वीज टंचाई कमी करण्यासाठी 'मिनी -ग्रीड' हा चांगला पर्याय | Centre for Science and Environment


वीज टंचाई कमी करण्यासाठी 'मिनी -ग्रीड' हा चांगला पर्याय

  • आपला देश विविध पातळ्यांवर विकास करत आहे. त्या विकासामध्ये वीजेचा हातभार
    मोठा असणार आहे. पण, सध्या वीजेच्या बाबतीत आपला देश 'गरीब'च आहे. ही 'वीज
    गरीबी' कमी करण्यासाठी आमची संस्था म्हणजेच सेंट फाॅर सायन्स अॅण्ड
    एन्व्हार्यन्मेंट (सीएसई) , विविध पातळ्यांवर विचारमंथन करते. प्रत्येक घरात
    किमान १२ तास तरी वीज मिळावी यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. यासाठी मिनी ग्रीड
    तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरू शकते. याच विषयावर अधिक विस्ताराने चर्चा करण्यासाठी
    पुणे येथे 'सस्टेनेबल मिनी ग्रीड फाॅर एॅनजीर् अॅक्सेस' या विषयावर कार्यशाळा
    आयोजिली आहे.
  • महाराष्ट्र हे देशातील अत्यंत विकसित असे राज्य आहे. पण, या
    राज्यातही प्रकाशासाठी ३. ५ दशलक्ष घरांमध्ये आजही राॅकेलचा दिवा पेटवला
    जातो. त्यापैकी ९० टक्के घरे ग्रामीण भागातील आहेत. आजही राज्यातील १६ टक्के
    लोकांना वीज उपलब्ध होऊ शकलेली नाही.
  • सीएसईच्या मते वीज वाटपाचे विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे. त्यासाठी मिनी ग्रिड
    प्रोजेक्ट अधिक योग्य आहेत. त्यामध्ये गुंतवणूक करणेही अधिक सोप्पे आहे.
    त्याची कार्यक्षमताही जास्त आहे.

पुणे, ता. २० ः देशातील प्रत्येक भागात पुरेशी वीज मिळावी, हे गेली अनेक दशके
आपल्या देशाचे उद्दिष्ट्य आहे. देशात २००२ ते २०१३ या कालावधीत वीज
निर्मितीत सात टक्क्यांनी वाढ झाली. तरीही, ग्रामीण भागातील ४५
टक्के घरात वीज पोचलेली नाही. देशात ७७. ७ दशलक्ष घरांमध्ये प्रकाश हा
राॅकेलच्या दिव्यांनी मिळतो. त्यापैकी ९३. ६ टक्के घरे हे ग्रामीण भागातील
आहेत.

या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी मिनी ग्रेड यंत्रणा कशी उपयुक्त होऊ शकते
यावर विचार करण्यासाठी सीएसईने कार्यशाळा आयोजिली आहे. त्यामध्ये सीएसईने
सुचविलेल्या विविध योजनांचा विचार होईल. त्याचप्रमाणे मिनीग्रेड बिझनेस
माॅडेलबद्दलही चर्चा होईल. त्यामधील विविध तज्ज्ञ या विषयावर आपले मत मांडतील.
देशात मिनी ग्रेड यंत्र णा अधिक मोठ्या प्रमाणात विकसित केली पाहिजे, असे
सीएसईचे मत आहे. मिनीग्रिडची व्याख्या होणे, त्यांच्या सुस्पष्ट योजना होणे,
त्याच्या नियंत्रणाचे नियम ठरणे, आणि निरंतन विकासासाठी योजना करणे याकडे लक्ष
जावे असे सीएसईचे प्रयत्न आहेत.

देशात वीज निर्मितीत ६० टक्के वीज निर्मिती ही कोळशापासून होते. जरी देशात ७
टक्के ऊर्जा निमिर्ती वाढली असली तरी त्याचा वापरही अनेक पटींनी वाढला आहे.
त्यामुळे कोळसा किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे मोठ्ठे प्रकल्प निर्माण केले तरी
प्रत्येक गावात मागणीनुसार वीज पोचवणे अवघड आहे.

त्याचवेळी पुन्हा वापरता येणारी किंवा नूतनीकरण करता येणारी अशी मिनी ग्रेड
यंत्रणेद्वारे वीज निर्मिती झाल्यास ग्रामीण भागाची गरज भागू शकेल. त्याचबरोबर
सध्या भेडसवाणाऱ्या पर्यावरणाच्या प्रश्नांवरही या यंत्रणेतून उत्तर शोधता
येईल. पुन्हा वापरता येणाऱ्या तंत्रावर आधारित अनेक मिनीग्रेड पद्धती देशात
उपलब्ध आहेत. देशातील वीज गरीबी संपण्यासाठी त्यांचा उपयोग करता येईल.
पण, या मिनीग्रेड यंत्रणेसमोर सध्या अनेक आव्हाने आहेत. विशेषतः मोठी भांडवल
गुंतवणूक, चालविण्यासाठी लागणारा मोठी पैसा, जास्त भाडे, अनियमित महसूल गोळा
करणे, गावातून कमी मागणी, लालफितीचा कारभार आदी अनेक प्रश्न आहेत.

याविषयी बोलताना, रिन्युएबल एनजीर्च्या प्रोग्रेम डायरेक्टर
न्यानज्योती गोस्वामी म्हणाल्या, ''मिनी ग्रेडच्या माध्यमातून गावागावात खरंच
वीज जायची असेल तर, आपल्याला जोमदार तयारी करावी लागेल. तशी यंत्रणा उभारावी
लागेल.''

वीज विषयक आपल्या धोरणात सीएसईकडून बदल सुचविण्याबरोबरच मिनीग्रेड यंत्रणा
अधिक काळ कशी कार्यान्वयित राहील यासाठी बिझनेस माॅडेल कसे असावे हेही
महत्त्वाचे आहे.

सीएसई ही वीज गरीबी दोन भागात विभागते.

  1. ग्रीडने जोडलेले गाव (ज्यांना दिवसभरात १२ तासही वीज मिळत नाही)
  2. अत्यंत दुर्गम भागातील गावे, जे ग्रीडने जोडलेले नाहीत.

जी गावे ग्रीडने जोडलेले आहेत, तिथे मिनीग्रेड मुख्य ग्रिडबरोबर काम करू
शकते. त्यामुळे गावकऱ्यांना त्यांच्या मागणीनुसार वीज उपलब्ध होऊ शकेल. अशा
गावात मिनी ग्रिड हे डीआयएससीओएमला किंवा वीज वितरण व्यवस्थेबरोबर
फ्रॅचजाईजप्रमाणे काम करतील. त्यामुळे गावांच्या समूहांना किमान १२ तास वीज
उपलब्ध होऊ शकेल. विकसकाला 'फीड इन टेरिफ' मिळेल. गावकऱ्यांना वीजेचे कमी पैसे
द्यावे लागतील. तंत्रज्ञानाची निवड करण्याची संधी विकसकाला द्यावी.
मिनीग्रिड यंत्रणेने निर्माण झालेल्या वीजेमुळे जनरेट वापरावे लागणार नाहीत.
जादा निर्माण झालेली वीज राष्ट्रीयग्रिडला देता येईल.

दुर्गमभागातील गावे डीआयएससीओएच्या अंतर्गत येत नाहीत.

कॅपिटल सबसिडी किंवा युनिट निर्मितीच्याप्रमाणात सुविधा हे सीएसई सुचविते.

Follow us on
LATEST BOOK
SCOPING PAPERS
Download pdf
Download pdf
PMFBY REPORT

DTE
gobar times