Cse In News

WhyDelhiʼs clean air fight needs more than a blanket ban on old vehicles

Starting July 1, refuelling of old vehicles (15-year-old petrol and 10-year-old diesel models) has been banned in Delhi to implement the mandate from the Commission for Air Quality Management. However, in the face of public fury, the Delhi government has put this programme on hold, citing “operational and infrastructural challenges”. While the fate of 62 lakh overage vehicles remains uncertain, questions have emerged around the purpose and the method of enforcing such measures for clean air. Why is it necessary to phase out old vehicles — especially old private vehicles? And is a sweeping age-based ban the only answer? Why ageing eets are a concern There is a reasonably strong case for replacing older vehicles with clean and near-zero emissions vehicles. The older vintages were designed under signicantly weaker emission norms and emit far more pollution than those complying with the current Bharat Stage VI (BS VI) emissions standards. For instance, a BS III diesel car — over a decade old in Delhi — emits up to 11 times more particulate matter (PM) than a BS VI vehicle. A very old heavyduty diesel truck meeting BS I norms can spew 36 times more PM than one meeting BS VI norms. Wear and tear only worsen these emissions. This is not fully captured by the current Pollution Under Control (PUC) certication system which relies on idle engine emissions. This method fails to measure pollutants under varied real-world conditions such as acceleration or variable speed of driving. Evidence also shows that a small fraction of vehicles is responsible for a disproportionate share of emissions. For instance, a national estimate by the International Council on Clean Transportation shows that pre-2003 vehicles constituted less than 20% of total vehicles but accounted for nearly half of all vehicular particulate emissions and a third of nitrogen oxide emissions in 2011. The accumulating old eet can thus lock in enormous pollution. A rigorous emissions monitoring system should target such vehicles. That said, even newer vehicles can become high emitters if poorly maintained or malfunctioning. These too must be identied and addressed. There are also material benets to retiring End-ofLife Vehicles (ELVs). A joint report by theInternational Energy Agency and NITI Aayog found that recycling ELVs and recovering critical materials can reduce raw material costs by up to 40%. However, Indiaʼs current recovery rate stands at 70- 75%, well below the global benchmark of 85-95%. Moving beyond age-based bans While the clean-air benets of eet renewal are clear, a standalone and a blanket age-based ban is not a scalable and sustainable strategy. A more eective strategy would combine vehicle age with other indicators such as tness, maintenance, and emissions performance. This can be complemented by targeted age-based bans as needed. The 2021 scrappage policy by the ministry of road transport and highways (MoRTH) denes ELVs as those without valid registration or deemed unt through Automated Testing Stations (ATS). While all commercial vehicles have been mandated to undergo tness tests only in the ATS nationwide, the deadline has been extended. But Delhi can lead by enforcing ATS testing for commercial vehicles. However, stricter ELV criteria and better emissions tracking are also needed for private vehicles. More advanced on-road monitoring, like remote sensing, is needed to go beyond the PUC programme. Emission monitoring machines placed by the roadside can eciently identify the worst polluters. Central rules need to be notied immediately to implement this. The scrappage policy can start with the worst polluters — like old diesel trucks and commercial vehicles — and gradually include other ELVs. To make this work, nancial incentives will be required. The MoRTH policy allows for tax concessions, which states like Delhi have begun using. These can be strengthened with manufacturer buyback schemes and linked to cleaner or electric vehicle purchases to maximise emission gains. It is, however, clear that if tness testing, emissions performance, selective bans with nancial incentives are to serve as viable alternatives to blanket age-based bans, then emissions monitoring must be both advanced and stringent to identify ELVs eectively. Smart on-road monitoring and disclosure mechanisms must be part of the solution. Currently, it is evident from the VAHAN database of MoRTH, that as of July, out of 8.7 lakh vehicles tested in the ATS nationally, only 304 vehicles have been ocially declared as ELVs. Finally, the public outcry over age-based bans also reects a deeper issue: the lack of adequate mass transport options. Delhi needs massive augmentation of public transport and mobility systems, along with vehicle restraint measures like parking management area plans with increased parking pricing, to restrain personal vehicle usage. Roychowdhury is executive director, research and advocacy, Centre for Science and Environment

दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर पूरी तरह बैन से खत्म नहीं होगा प्रदूषण, जानें फिर कैसे मिलेगी साफ हवा

दिल्ली में एयर पॉल्यूशन का मुद्दा हमेशा से उठता रहा है। यही वजह है कि सरकार और प्रशासन लगातार साफ हवा के लिए जरूरी कदम उठाते रहे हैं। ऐसा ही फैसला लिया गया कि एक जुलाई, 2025 से 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। हालांकि, अब इस फैसले को होल्ड किया गया है। अनुमिता रॉयचौधरी दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर लगने वाला बैन फिलहाल टल गया है। लेकिन हवा को साफ करने के लिए पुरानी गाड़ियों को हटाने का मुद्दा अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक जुलाई 2025 से दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों में फ्यूल भरवाने पर रोक लगने वाली थी। यह फैसला कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के आदेश पर लिया गया था। हालांकि, लोगों के विरोध को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि अभी इसे लागू करने में दिक्कतें हैं। अभी यह तय नहीं है कि 62 लाख पुरानी गाड़ियों का क्या होगा। लेकिन, इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुरानी गाड़ियों को हटाने का यह तरीका सही है? क्या सिर्फ गाड़ियों की उम्र देखकर उन्हें बैन कर देना ही सही है? क्या सिर्फ पुरानी गाड़ियों को हटाने से ही हवा साफ हो जाएगी? पुरानी गाड़ियां क्यों हैं चिंता का विषय? पुरानी गाड़ियों को हटाने और उनकी जगह नई गाड़ियां लाने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि पुरानी गाड़ियां ज्यादा प्रदूषण करती हैं। पुराने मॉडल की गाड़ियां जब बनी थीं, तब प्रदूषण के नियम उतने सख्त नहीं थे। ऐसे में वे आज के Bharat Stage VI (BSVI) मानकों वाली गाड़ियों से ज्यादा धुआं छोड़ती हैं। उदाहरण के लिए, एक BS III डीजल कार (जो दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुरानी है) BS-VI गाड़ी के मुकाबले 11 गुना ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर (PM) छोड़ती है। PM हवा में मौजूद छोटे-छोटे कण होते हैं जो सांस लेने में दिक्कत करते हैं। इसी तरह एक बहुत पुराना डीजल ट्रक BS-I मानकों का है, वह BS-VI ट्रक के मुकाबले 36 गुना ज्यादा PM छोड़ सकता है। पुरानी गाड़ियों के इंजन कमजोर हो जाते हैं, जिससे वे और भी ज्यादा प्रदूषण करने लगते हैं। गाड़ियों से पॉल्यूशन पर कितना असर अभी जो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट मिलता है, उससे यह सही पता नहीं चल पाता कि गाड़ी कितना प्रदूषण कर रही है। PUC टेस्ट में सिर्फ यह देखा जाता है कि गाड़ी का इंजन धीरे-धीरे चलने पर कितना धुआं छोड़ रहा है। इससे यह पता नहीं चलता कि गाड़ी चलाते समय, जैसे कि तेज रफ्तार में या अलग-अलग स्पीड पर, वह कितना प्रदूषण करती है। किन गाड़ियों पर हो एक्शन कुछ गाड़ियां बहुत ज्यादा प्रदूषण करती हैं। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के एक अनुमान पर गौर करें तो 2003 से पहले की गाड़ियां कुल गाड़ियों का 20 फीसदी से भी कम थीं। हालांकि, उनसे 2011 में लगभग आधा पार्टिकुलेट मैटर (PM) और एक तिहाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन होता था। इसलिए पुरानी गाड़ियां ज्यादा प्रदूषण का एक कारण बन सकती हैं। ऐसा नहीं हो इसके लिए एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए जो ऐसी गाड़ियों को पहचान सके। यह भी सच है कि नई गाड़ियों की ठीक से मेंटेनेंस नहीं की जाए तो ये भी ज्यादा प्रदूषण कर सकती हैं। खास तौर पर उस समय जब उनकी देखभाल ठीक से न की जाए या उनमें कोई खराबी आ जाए। ऐसी गाड़ियों को भी पहचानना और ठीक करना जरूरी है। पुरानी गाड़ियों को हटाने के फायदे जो गाड़ियां बेकार हो चुकी हैं, ऐसी गाड़ियों स्क्रैप करने से कई फायदे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, पुरानी गाड़ियों को रीसायकल करके और उनमें से जरूरी चीजें निकालकर कच्चे माल की लागत को 40 फीसदी तक कम किया जा सकता है। हालांकि, भारत में अभी सिर्फ 70-75 फीसदी पुरानी गाड़ियां ही रीसायकल होती हैं, जबकि दुनिया में यह आंकड़ा 85-95 फीसदी है। सिर्फ उम्र के आधार पर बैन लगाना सही नहीं पुरानी गाड़ियों को बदलने से हवा साफ होती है, लेकिन सिर्फ उम्र देखकर गाड़ियों पर बैन लगाना सही नहीं है। यह एक अच्छा तरीका नहीं है। एक बेहतर तरीका यह होगा कि गाड़ी की उम्र के साथ-साथ उसकी फिटनेस, मेंटेनेंस और प्रदूषण की जांच भी की जाए। इसके साथ ही, जरूरत पड़ने पर कुछ खास गाड़ियों पर उम्र के आधार पर बैन लगाया जा सकता है। 2021 में मंत्रालय ने बनाई स्क्रैपेज पॉलिसी 2021 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक स्क्रैपेज पॉलिसी बनाई थी। इस पॉलिसी के अनुसार, End-of-Life व्हीकल्स (ELV) वे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है या जो ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) में अनफिट पाई जाती हैं। अभी सभी कमर्शियल गाड़ियों को ATS में फिटनेस टेस्ट कराना जरूरी है, लेकिन इसकी आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी गई है। दिल्ली सरकार कमर्शियल गाड़ियों के लिए ATS टेस्टिंग को लागू करके इसकी शुरुआत कर सकती है। प्राइवेट गाड़ियों के लिए भी ELV के नियम सख्त होने चाहिए और प्रदूषण की निगरानी बेहतर होनी चाहिए। सरकार को कुछ सख्त कदम उठाना जरूरी PUC प्रोग्राम के अलावा, सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की निगरानी के लिए और भी बेहतर तरीके होने चाहिए। इसके लिए रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। सड़क के किनारे प्रदूषण की जांच वाली मशीनें लगाकर भी ज्यादा पॉल्यूशन करने वाली गाड़ियों को आसानी से पकड़ा जा सकता है। सरकार को इसके लिए जल्द ही नियम बनाने चाहिए। ऐसे शुरू हो गाड़ियों पर बैन की कार्रवाई स्क्रैपेज पॉलिसी की शुरुआत सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाली गाड़ियों से की जा सकती है, जैसे कि पुराने डीजल ट्रक और कमर्शियल गाड़ियां। धीरे-धीरे इसमें दूसरी End-of-Life व्हीकल्स (ELV) को भी शामिल किया जा सकता है। इसे सफल बनाने के लिए लोगों को पैसे देने होंगे। MoRTH की पॉलिसी में टैक्स छूट देने की बात कही गई है, जिसका इस्तेमाल दिल्ली जैसे राज्य कर रहे हैं। इसके साथ ही, गाड़ी बनाने वाली कंपनियां भी पुरानी गाड़ियों को वापस खरीद सकती हैं और नई गाड़ियां खरीदने पर छूट दे सकती हैं। इससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। स्मार्ट तरीके से व्हीकल्स की निगरानी जरूरी अगर फिटनेस टेस्टिंग, प्रदूषण की जांच और कुछ खास गाड़ियों पर बैन लगाने जैसे तरीकों को अपनाना है, तो प्रदूषण की निगरानी को बेहतर और सख्त करना होगा। ELV को पहचानने के लिए सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की स्मार्ट तरीके से निगरानी करनी होगी और इसकी जानकारी लोगों को देनी होगी। MoRTH के VAHAN डेटाबेस के अनुसार, जुलाई 2025 तक ATS में 8.7 लाख गाड़ियों का टेस्ट हुआ, जिनमें से सिर्फ 304 गाड़ियों को ही ELV घोषित किया गया। गाड़ी बैन पर लोगों का विरोध क्यों? उम्र के आधार पर गाड़ियों पर बैन लगाने का लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अच्छे विकल्प नहीं हैं। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना होगा। इसके लिए ज्यादा गाड़ियां चलाने की जरूरत है। इसके साथ ही, पार्किंग की व्यवस्था को भी ठीक करना होगा और पार्किंग की फीस बढ़ानी होगी, ताकि लोग अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें। (अनुमिता रॉयचौधरी, कार्यकारी निदेशक, अनुसंधान और वकालत, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट)

Delhi government’s Air Pollution Mitigation plan could fall short on several parameters: Environmental expert

The ambitious Air Pollution Mitigation Plan 2025 launched last month by the BJP-led Delhi government in one of the world’s most polluted cities may fall short on several parameters despite some redeeming features, says a leading environmental activist. Reflecting on the putting on 'hold’ the fuel ban on end-of-life vehicles amid public pressure, which came into effect this week, Shambhavi Shukla of the Centre for Science and Environment (CSE) told this reporter: “In its decades-long campaign on the right to clean air, CSE has never recommended the phase-out of personal vehicles based on age. Instead, we have recommended the improvement of fuel and emission standards for vehicles – from BS-0 in the mid-1990s to BS-6 introduction in 2020.” Of the multi-pollutants that have turned the national capital into a living hell, vehicular pollution is right at the top. The Delhi government said that only BS-VI vehicles, CNG vehicles, and electric vehicles will be allowed entry into the Union territory after November 1, 2025. This feature will not apply to vehicles already registered in Delhi, but would apply to commercial vehicles—large, medium, and heavy goods vehicles.

Delhi Government's Air Pollution Mitigation Plan Could Fall Short On Several Parameters: Environmental Expert

The ambitious Air Pollution Mitigation Plan 2025 launched last month by the BJP-led Delhi government in one of the world's most polluted cities may fall short on several parameters despite some redeeming features, says a leading environmental activist. Reflecting on the putting on 'hold' the fuel ban on end-of-life vehicles amid public pressure, which came into effect this week, Shambhavi Shukla of the Centre for Science and Environment (CSE) told this reporter:“In its decades-long campaign on the right to clean air, CSE has never recommended the phase-out of personal vehicles based on age. Instead, we have recommended the improvement of fuel and emission standards for vehicles – from BS-0 in the mid-1990s to BS-6 introduction in 2020.”

Is your car next? End-of-life vehicle’s age not just a number, it’s a bigger debate in Delhi-NCR; what owners need to know

NEW DELHI: The debate among scientists and environment policy experts over what really drives vehicle pollution has heated up in Delhi after the Commission for Air Quality Management's (CAQM) directive of denying fuel and impounding end-of-life vehicles from July 1 onwards. Petrol vehicles that are over 15 years old and diesel vehicles that are over 10 years old are in the direct line of fire of CAQM's Direction 89. The policy's aim is to reducing emissions, but environmentalists and automotive experts have questioned whether a vehicle's age should be the only parameter for such an action. The Centre for Science and Environment (CSE), which has been part of several scientific studies on pollution in Delhi-NCR, said that it does not recommend phasing out vehicles based on age. Rather, improving fuel and emission standards was what it seeks. Experts at CSE, along with researchers at IIT-Delhi and Delhi Technological University (DTU), advocated for improving the pollution under control (PUC) regime to ensure that vehicles on the road are well-maintained. "In its decades-long campaign on the right to clean air, CSE has never recommended the phase-out of personal vehicles based on age. Instead, we have recommended the improvement of fuel and emission standards for vehicles — from BS-0 in the mid-1990s to BS-6 introduction in 2020," a statement from CSE said. It added that it recommended the use of technology such as remote sensing to monitor emissions and identifying polluters while advocating an improved and stringent PUC regime to ensure that on-road vehicles are better maintained. "We know that vehicles, including personal vehicles, contribute the bulk of toxic air emissions, and therefore, we have also recommended massive augmentation of public transport and mobility systems, and vehicle restraint measures like increased parking rates and parking management area plans. It is only in the case of commercial vehicles, like trucks, that CSE has researched and recommended targeted fleet renewal and scrappage, but this also with incentives for commercial vehicle owners to replace fleets," CSE said. Some other experts, however, pointed out that the age of the vehicle was a telling factor on the possibility of higher emissions. Deepty Jain, assistant professor at the Transportation Research and Injury Prevention Centre in IIT Delhi, said that the tail-pipe emission of a vehicle depends on the vehicle's age, make, model, kilometres driven, and fitness. "If the annual average kilometres driven is high, one can expect its average emissions per kilometre to be higher than newer vehicles," she said. She added that age becomes one of the benchmarks to omit the emitting vehicles. "The problem is that for vehicles, a baseline must be made. Obtaining a PUC certificate is not difficult, so also the fitness certificate. So how do I really discourage people from using older vehicles? I cannot do anything else but look at the age," Jain said. A 2018 TERI-ARAI study said that approximately 40% of PM2.5 was generated by the transport sector. A recent CSE study based on data from the Indian Institute of Tropical Meteorology said that around 50% of Delhi's air pollution was caused by vehicle emissions. Experts also pointed out that the existing PUC system was faulty and outdated. A study by DTU even proposed an air quality measure such as an exhaust emission index (EEI) to replace the current PUC system. This EEI would largely rely on the idle testing of carbon monoxide (CO) and hydrocarbons (HC) emission for petrol vehicles and smoke density for diesel vehicles. Dr Rajeev Kumar Mishra, associate professor of environmental engineering at DTU, said maintenance records of vehicles could be identifiers. "Identifying vehicles for phasing out should be based on accumulated mileage, maintenance records and performance by emission norms, not just by age," he said. In 2024, three armoured vehicles used in the Prime Minister's security were denied registration extension by NGT on the grounds of vehicle pollution in Delhi-NCR. The Special Protection Group (SPG) pointed out that the specialised vehicles had only covered 6000, 9500, and 15,000km. However, the BS-III vehicles, then set to de-register in December 2024, were denied extension up to 2029. Green activist Bhavreen Kandhari also called the current no-fuel policy "troubling". The policy encourages people to scrap older cars and buy new ones, which would refresh the vehicle fleet and increase the total number of vehicles on the road. "Clean air won't come from just newer vehicles. It will come with fewer vehicles. That means shifting the focus towards reducing private car dependency," she said. "Age-based bans ignore real-world emissions. An old well-maintained car may emit less than newer, poorly maintained vehicles," she said.

Delhi’s vehicle ban sparks debate: Is scrapping old cars the answer to pollution?

The Delhi-NCR’s crackdown on older vehicles to curb pollution has reignited a fierce debate among scientists, environmentalists and transport experts. While the Commission for Air Quality Management (CAQM) has barred petrol cars older than 15 years and diesel vehicles over 10 years from refuelling or plying on roads from July 1, critics argue that age alone shouldn’t dictate a vehicle’s fate. According to a TOI report, the Centre for Science and Environment (CSE) has long opposed phasing out vehicles based solely on age. Instead, the organisation advocates stricter emission norms and better pollution checks. "In its decades-long campaign on the right to clean air, CSE has never recommended the phase-out of personal vehicles based on age," the group said in a statement. Instead, it pushes for improved fuel standards, remote emission monitoring and stronger public transport. Experts highlight that the current Pollution Under Control (PUC) certification is flawed. A Delhi Technological University (DTU) study even proposed replacing it with an Exhaust Emission Index (EEI), which would assess idle emissions more accurately. Dr Rajeev Kumar Mishra of DTU argued that maintenance records and mileage, not just age, should determine a vehicle’s roadworthiness. However, IIT-Delhi’s Deepti Jain countered that age remains a practical benchmark. "Obtaining a PUC certificate is not difficult... So how do I really discourage people from using older vehicles? I cannot do anything else but look at the age," she was quoted by TOI. Studies show transport contributes heavily to Delhi’s toxic air, up to 50%, as per a CSE analysis. Yet, activists like Bhavreen Kandhari argue that replacing old cars with new ones won’t solve the crisis. "Clean air won’t come from just newer vehicles. It will come with fewer vehicles," she reportedly said, urging policies that reduce private car dependency. As per TOI, even government vehicles haven’t been spared - three BS-III armoured cars used for the Prime Minister’s security were denied registration extensions by the NGT last year due to pollution concerns, despite low mileage.

Flying 40-year-old planes, yet banning ‘old’ cars?’ Ex-IAF Officer calls out Delhi fuel ban

Delhi kicked off July with a lot of controversy thanks to the fuel ban on old vehicles. A former Indian Air Force officer has criticised the Delhi government’s decision to ban fuel sales to End-of-Life (EoL) vehicles, petrol cars over 15 years old and diesel vehicles over 10 years old, questioning the logic of restricting older cars while the country continues to operate aircraft more than 40 years old. Ex-IAF questions rationality behind End-of-Life vehicle ban Former Indian Air Force officer Sanjeev Kapoor questioned the policy’s selective enforcement by targeting personal vehicles. He raised eyebrows by stating that 40-year-old aircraft and 30-odd-year-old other commercial transport are okay, but a 10-year-old diesel and a 15-year-old petrol vehicle are illegal to ply on the streets of Delhi. He posted on social media, “We are still flying aircraft that are over 40 years old & many of our trains, buses, boats, ferries & commercial planes in daily use are more than three decades old. So why are restrictions being imposed only on personal vehicles? With fuel no longer available at gas stations, this will only create a parallel ecosystem, which is neither sustainable nor desirable. That’s my take.” Why the Govt cracked down on 62 lakh vehicles? According to a November 2024 analysis report by the Centre for Science and Environment (CSE), automobiles are the largest source of pollution in Delhi, contributing over 51% of emissions from local sources. Despite initiatives such as the CNG programme, the gradual phase-out of older diesel and petrol vehicles, and the implementation of stricter emission standards, etc, the air quality continues to degrade, especially in winters.

‘Why ban old cars when jets fly at 40?’: Air Force veteran blasts Delhi’s fuel carbs over ageing vehicles

Barely two days after rolling out its strict fuel ban for end-of-life vehicles, the Delhi government has pressed pause on its impounding drive, bowing to a tide of public outrage and sharp criticism from opposition leaders. In one such criticism, a former Indian Air Force officer has criticised the Delhi government’s decision to ban fuel sales to End-of-Life (EoL) vehicles. Former Indian Air Force officer Sanjeev Kapoor questioned the policy’s selective enforcement by targeting personal vehicles. He questioned why operating 40-year-old aircraft and 30-odd-year-old other commercial transport are okay, but 10-year-old diesel and a 15-year-old petrol vehicles are illegal to ply on the streets of Delhi. In a post on X (formally Twitter), he wrote, “We are still flying aircraft that are over 40 years old & many of our trains, buses, boats, ferries & commercial planes in daily use are more than three decades old. So why are restrictions being imposed only on personal vehicles? With fuel no longer available at gas stations, this will only create a parallel ecosystem, which is neither sustainable nor desirable. That’s my take.” According to a November 2024 analysis report by the Centre for Science and Environment (CSE), automobiles are the largest source of pollution in Delhi, contributing over 51% of emissions from local sources. Despite initiatives such as the CNG programme, the gradual phase-out of older diesel and petrol vehicles, and the implementation of stricter emission standards, the air quality continues to degrade, especially in winters. The Delhi government from July 1, banned fuel for end-of-life vehicles — 10 years or older for diesel vehicles and 15 years or older for petrol vehicles — that are deregistered and not allowed to ply on the roads as per the court’s orders. Only seven overage vehicles were impounded by authorities on the second day.

पुरानी गाड़ियों पर फ्यूल बैन खत्म होगा... जब्त नहीं होंगी पुरानी गाड़ियां? दिल्ली सरकार का रुख, क्या कह रहे एक्सपर्ट, समझें पूरी बात

दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर फ्यूल बैन को लेकर मामला गर्माया हुआ है। सरकार ने 1 जुलाई से 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वीकल को फ्यूल देने पर रोक लगाई थी। इसके साथ ही पेट्रोल पंप पर ही पुरानी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा था। सरकार के इस फैसले की व्यापक आलोचना होने लगी। इस मुद्दे पर लोगों की नाराजगी भी देखने को मिली। इन सब को देखते हुए दिल्ली सरकार बैकफुट पर आ गई है। सरकार ने इस आदेश पर रोक के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को लेटर लिखा है। दिल्ली सरकार ने एक बड़ा यू-टर्न लेते हुए पेट्रोल पंपों पर पुराने वाहनों को फ्यूल बैन वाला फैसला वापस लेने का मूड बना चुकी है। 1 जुलाई को लागू हुए इस विवादास्पद आदेश में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन मिलने पर रोक लगा दी गई थी, जिसकी व्यापक आलोचना और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। दिल्ली के नागरिकों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए, हमारी सरकार ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि एन्ड-ऑफ-लाइफ वाहनों को फ्यूल न देने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए। यह निर्णय लाखों परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी और आजीविका को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है। क्या कह रहे एक्सपर्ट्स दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण के वास्तविक कारणों पर वैज्ञानिकों और पर्यावरण नीति विशेषज्ञों के बीच बहस तेज हो गई है। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर कई वैज्ञानिक अध्ययनों का हिस्सा रहे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने कहा कि वह उम्र के आधार पर वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की सिफारिश नहीं करता है। बल्कि, उसने ईंधन और उत्सर्जन मानकों में सुधार करने की सलाह दी थी।

'40 साल पुराने जहाज उड़ा सकते हैं, 10 साल पुरानी कार नहीं चला सकते?', पूर्व वायुसेना अधिकारी ने उठाए बड़े सवाल

दिल्ली ने जुलाई की शुरुआत में पुरानी गाड़ियों पर फ्यूल बैन के कारण काफी विवाद खड़ा कर दिया. भारतीय वायुसेना के एक पूर्व अधिकारी ने दिल्ली सरकार के इस फैसले की आलोचना की है, जिसमें 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल कारों और 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों को ईंधन बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश 40 साल से अधिक पुराने विमान चला रहा है, तो पुरानी कारों पर प्रतिबंध लगाने का क्या तर्क है? पूर्व भारतीय वायुसेना अधिकारी संजीव कपूर पूर्व भारतीय वायुसेना अधिकारी संजीव कपूर ने व्यक्तिगत वाहनों को निशाना बनाने वाली नीति की आलोचना की. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, “हम अभी भी 40 साल से अधिक पुराने विमान उड़ा रहे हैं और हमारे कई ट्रेन, बसें, नावें, फेरी और वाणिज्यिक विमान दैनिक उपयोग में तीन दशक से अधिक पुराने हैं. तो फिर केवल व्यक्तिगत वाहनों पर ही प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है? CSE की रिपोर्ट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की नवंबर 2024 की विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण ऑटोमोबाइल हैं, जो स्थानीय स्रोतों से 51% से अधिक उत्सर्जन में योगदान करते हैं. CNG कार्यक्रम, पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों का धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से हटाना, और सख्त उत्सर्जन मानकों को लागू करने जैसी पहलों के बावजूद, हवा की गुणवत्ता विशेष रूप से सर्दियों में खराब होती जा रही है.

प्राइवेट गाड़ियों को उम्र के आधार पर बैन करना सही नहींः सीएसई ने कहा

उम्र के आधार पर गाड़ियों को फ्यूल न देने से बढ़ रहे विवाद के बीच थिंकटेक सीएसई (सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट) ने साफ किया है कि निजी गाड़ियों को उम्र के आधार पर बैन करना सही नहीं है। हम इसके पक्ष में नहीं है। सीएसई ने सुझाव दिया है कि पीयूसी सिस्टम में व्यापक सुधार किए जाने चाहिए, ताकि सड़कों पर वही गाड़ियां चलें जो पूरी तरह मैनटेन हो। पीयूसी स्टम को रिमोट सेंसिंग टेक्नालॉजी और इमिशन मॉनिटर से जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही अधिक पल्यूशन फैलाने वाली गाड़ियों की सड़कों पर पहचान जरूरी है। पब्लिक ट्रासंपोर्ट और मोबिलिटी सिस्टम को मजबूत करें सीएसई ने कहा कि यह सही है कि गाड़ियां हवा को काफी प्रदूषित कर रही है। इसलिए हम हमेशा पब्लिक ट्रासंपोर्ट और मोबिलिटी सिस्टम को मजबूत करने की हमेशा बात करते रहे हैं। प्राइवेट गाड़ियों को कम करने के लिए पार्किंग रेट बढ़ाने और पार्किंग मैनेजमेंट एरिया प्लान बनाने जरूरी है। गाड़ियों को स्क्रैप करने और उसकी फ्लीट रिन्यू करने का सुझाव कमर्शल वीकल जैसे ट्रक आदि पर सही है। लेकिन, इसमें भी वीकल ओनर को अपनी गाड़ी बदलने पर इंसेटिव दिया जाना चाहिए। सीएसई के सुझाव स्टेट और नैशनल पॉलिसी के आधार पर एंड ऑफ लाइफ वीकल के मानक तय हो। ऑटोमेटेड और एडवाइंस वीकल टेस्टिंग सिस्टम, एंड ऑफ लाइफ वीकल की पहचान कर अनफिट करार दे। सड़कों पर चलते हुए गाड़ी कितना पल्यूशन कर रही है, इसके लिए रिमोट सेसिसंग मॉनिटरिंग अपनाई जाए। एंड ऑफ लाइफ वीकल को फेजआउट करने के लिए इंसेंटिव दिए जाएं। पीयूसी सिस्टम सुदृढ़ हो और इसका एनफोर्समेंट भी प्रभावी हो। दिल्ली समेत सभी राज्य अनफिट और एंड ऑफ लाइफ वीकल की लिस्ट जारी करें और इसके लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर बनें।

From Bonn to Belém, global climate talks inch forward amid deep divides

“There were fears that including trade measures in the JTWP discussion would overtake all other discussions on just transition. Luckily, a draft text was produced with other elements championed by civil society, and this will be negotiated at Belém,” says Avantika Goswami, Programme Manager of the Climate Change Programme at the Centre for Science and Environment (CSE), a non-profit organisation based in New Delhi. The annual two-week Bonn Climate Change Conference concluded on June 26 with some progress but also exposed the deep divisions between parties at a time when the impacts of global warming are intensifying. The mid-year meeting, under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), is meant to address the technical and scientific aspects of climate negotiations and shape the agenda for the upcoming Conference of Parties (COP) to the UNFCCC. The meeting was delayed by nearly two days due to disagreements over the agenda, as developing countries demanded formal discussions on the climate finance obligations of developed countries and the impacts of unilateral trade measures such as the European Union’s Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). The familiar divide among parties, particularly around finance and ambition for emissions reduction, continued and affected progress on several other agenda items. Despite this, Bonn witnessed substantial progress on items such as the Global Goal on Adaptation and the Just Transition Work Programme. The 2025 meeting was held in the shadow of the last-minute climate finance agreement pushed through by the Azerbaijan presidency at COP29 in Baku last year that left many parties frustrated – a sentiment that carried over to the Bonn conference. On June 24, the Alliance of Small Island States (AOSIS) expressed its frustration, saying, “Climate change and its devastating impacts are accelerating, why are we not acting at least at equal pace?” At the close of the session, the Least Developed Countries (LDC) Group echoed similar frustration over attacks on science stating, “It is alarming that the reflection of scientific fact is being challenged. That the mere mentioning of 1.5°C seems to be a red flag is an extremely concerning development.” The group noted that current efforts are off track and called for more ambitious mitigation goals. The mood was summed up during the closing plenary when U.N. Climate Change Executive Secretary Simon Stiell said, “We have a lot more to do before we meet again in Belém (COP30). There is so much more work to do to keep 1.5 alive, as science demands.” Progress on just transition and adaptation The Bonn climate change conference, SB62, saw progress on two key negotiation items: the Just Transition Work Programme (JTWP) and the Global Goal on Adaptation (GGA). For the first time, negotiators produced a draft decision and an informal note on the JTWP, which will be further discussed at COP30 in Belém. The note outlines possible approaches to financing, capacity building, and technology transfer to support developing countries in implementing just transition strategies. It also encourages countries to integrate just transition considerations into their national climate plans, including Nationally Determined Contributions (NDCs), National Adaptation Plans (NAPs), and long-term low-emissions development strategies (LT-LEDS). This marks an initial step toward embedding social equity and labour issues within the core planning frameworks of the Paris Agreement, says Jonas Kuehl, a policy advisor at the International Institute for Sustainable Development (IISD), an independent think tank. The JTWP text connects climate finance to the broader social and economic aspects of just transition. It includes references to human rights, gender equality, and the rights of Indigenous Peoples and other vulnerable groups. These references broaden the scope of climate finance and indicate that resources must also support social protection, reskilling, and inclusive planning, not only infrastructure, emission reductions, and adaptation, says Kuehl. The latest JTWP document also includes language on unilateral trade measures. Developing countries have pushed for discussionS on such measures, which they have said are imposed in the name of climate action. They argue that these policies limit their ability to respond effectively to climate change. Developed countries, however, argue that such issues should be addressed in trade forums such as the World Trade Organization (WTO). Experts view the inclusion of trade measures in JTWP as a positive development, but caution that it should not overshadow other critical aspects of just transition. “There were fears that including trade measures in the JTWP discussion would overtake all other discussions on just transition. Luckily, a draft text was produced with other elements championed by civil society, and this will be negotiated at Belém,” says Avantika Goswami, Programme Manager of the Climate Change Programme at the Centre for Science and Environment (CSE), a non-profit organisation based in New Delhi.

Curbs in place, but capital still struggles to end single-use plastic items

July 3 is International Plastic Bag Free Day. However, across Delhi, single-use plastic (SUP) bags, including those prohibited since 2018, are being used by shopkeepers and customers. Disposable cutlery and drinking straws made of plastic have also resurfaced in the marketplace. Despite restrictions imposed three years ago in July on single-use plastic, plastic items, particularly low-quality polythene bags below 50-micron thickness banned in 2018, continue to be extensively used without consequences. While several initiatives were undertaken to encourage the use of alternative materials, the ban continued to be ineffective. Delhi Pollution Control Committee officials remained unresponsive to queries about the confiscation of illegal plastics and polybags, and even a Right to Information application failed to obtain official statistics. "In May, information was sought through DPCC on illegal plastic seized, FIR filed, areas inspected, etc. A few days ago, the reply we received said that ‘no such information is available with them'," said Amit Gupta, a Delhi-based environment and RTI activist. "It shows that agencies are not serious," he emphasised. In a similar RTI filed by an activist in July 2024, DPCC replied that a compensation of Rs 16.4 lakh was collected over the past three years. However, that reply, too, failed to share details of cases registered against storing, selling or manufacturing banned plastic. In Feb this year, an order by National Green Tribunal pointed out that 35 industrial units in Bawana and Narela industrial areas were found manufacturing single-use plastic items and were later closed. Independent analysts have some numbers to share. According to Plannex Recycling, an organisation that deals with waste management and recycling, the city generates approximately 1,113 tonnes of plastic waste daily, with about 871 tonnes processed or recycled, leaving around 242 tonnes unprocessed every day. "This unprocessed waste contributes to environmental issues, including pollution of the Yamuna and clogging of drainage systems. Specifically, single-use plastic constitutes a significant portion of this waste," said CEO Yuvraj Bhardwaj. "In 2023, Delhi's SUP waste was estimated at 1,117 tonnes per day, projected to rise to 1,158 tonnes per day by 2026. Despite efforts to manage this through waste-to-energy plants and recycling, about 20% of plastic waste still ends up in landfills," he added. According to a report by Centre for Science and Environment, plastic bags are the most common type of SUP used for shopping and carrying groceries and other items. Experts cite various reasons for the ban violation. "More than 120 countries across the globe have banned some kind of single-use plastic. However, most of the countries are struggling with implementing these bans due to the inconsistencies in the national and regional laws," said Siddharth Ghanshyam Singh, programme manager at CSE. "A global ban on the most problematic single-use plastic items, such as carry bags, will help in improved implementation, cost savings for local and national govts, and take us a step closer to a single-use plastic-free planet," he added. Singh pointed out that a report by Earth Action indicated that bans and phase-outs on the most problematic plastic products could result in a net saving of $8 trillion between 2025 and 2040 for govts of 73 countries responsible for 90% of the total plastic consumption, including India. "A ban is not a ban unless it is enforced in both letter and spirit. The continued presence of banned single-use plastic bags in markets across India is not just a policy failure; it is an environmental and legal breach," said environment activist Bhavreen Kandhari. "Despite clear prohibitions under the Plastic Waste Management Rules and repeated complaints from citizen groups such as Warrior Moms to pollution control boards nationwide, enforcement remains weak and inconsistent." Meanwhile, local market representatives cite the lack of cheaper alternatives as the major reason. "No reliable and cheap substitute has been provided by govt. Thus, packaging for most of the goods continues with plastic materials. It creates a mess, no doubt, especially due to poor redressal and mass use by street vendors, but they use it because it's openly available. Go to Sadar market; it's full of vendors and manufacturers," said Nitin Gupta from Kamla Nagar Trader Association.

बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बिना अधूरा है समाधानः एक्सपर्ट्स

एक्सपर्ट के अनुसार उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियों की जो संख्या बताई जा रही है, उस पर संदेह है। इसलिए इस कदम का प्रदूषण पर कुछ व्यापक असर पड़ेगा, ऐसा नहीं लग रहा है। CSE ( सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ) की डीजी सुनीता नारायण के अनुसार सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि नियमों के बावजूद यह गाड़ियां अभी तक चल कैसे रही हैं? दूसरा पहले दिन कम गाड़ियां पकड़ी गई है। ऐसा लग नहीं रहा है कि इतनी अधिक गाड़ियां अपनी उम्र पूरी करने के बाद सड़कों पर चल रही है। दूसरा यह कि यह गाड़ियां अगर चल भी रही है तो इनका इस्तेमाल कौन कर रहा है? क्या उनके पास यह विकल्प है कि वह नई गाड़ियां खरीद सकें ? क्या राजधानी के पास इन लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने का विकल्प है? उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियों का प्रयोग कम कर रहे लोग एनवायरोकैटलिस्ट (Envirocatalyst) के फाउंडर और लीड एनालिस्ट सुनील दहिया ने कहा कि सीएनजी के समय भी पुरानी गाड़ियों को किट लगाने की छूट दी गई। लेकिन उसका इतना लाभ नहीं मिला। इस समय भी इस दायरे में आने वाली गाड़ियों की संख्या उतनी नहीं है जितना अनुमान लगाया जा रहा है। इसलिए इससे प्रदूषण पर खास असर नहीं पड़ेगा। इंटरनैशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित भट्ट ने बताया कि उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियों का इस्तेमाल लोग काफी कम कर रहे हैं। ज्यादातर गाड़ियां एक ही जगह पर पार्क है।

Used Cars In Delhi Now Available For Throwaway Prices: Mercedes-Benz Available For Just Rs 2 Lakh

This policy has sparked widespread debate among citizens who feel penalised despite responsible ownership practices, amidst rising costs associated with purchasing newer models within similar segments today. Meanwhile, the Centre for Science and Environment (CSE) reports that vehicles contribute over half of Delhi's local emissions. Posters at Delhi fuel stations now declare, "Fuel will not be dispensed to 'end of life' vehicles." This is part of the Delhi government's strategy to combat air pollution by banning fuel for older vehicles. Petrol vehicles over 15 years and diesel ones over 10 years are affected. As a result of this, used cars in Delhi are now available for throw-away prices. To make the full use of this opportunity, used car dealers across the country are flocking in to buy these 'end of life' used cars at cheap rates and resell them with sizeable profit in other states. Read more at: https://www.drivespark.com/four-wheelers/2025/used-cars-in-delhi-available-at-cheap-rates-fuel-ban-public-concern-user-plight-politics-072929.html

Delhi HC issues notice on petrol pump owners' plea against fuel ban on overage vehicles

The crackdown follows the alarming ndings by the Centre for Science and Environment (CSE), whose November 2024 analysis found that vehicles contribute 51 per cent of pollution from all local emission sources in Delhi -- making them the single largest source of air pollution in the city The Delhi High Court has agreed to examine a plea challenging the city government’s policy to penalise and prosecute the petrol pump owners if they refuel ‘end-of-life’ (EoL) vehicles -- petrol vehicles older than 15 years and diesel vehicles older than 10 years. A bench of Justice Mini Pushkarna issued notice and sought responses from the Delhi government and the Commission for Air Quality Management (CAQM) on the plea led by the Delhi Petrol Dealers Association. petrol pump owners and their attendants with an additional responsibility of implementing Motor Vehicles Act -- without them being necessarily equipped or authorised under the law to carry out such a responsibility. The plea will likely be heard next on September 8. To reduce emissions and improve air quality in the national capital, which frequently ranks among the world’s most polluted cities, the Delhi government has begun enforcing strict new rules on EoL vehicles. According to directives issued by the CAQM, all petrol pumps across the National Capital Territory (NCT) will deny fuel to old vehicles identied through AI-powered Automatic Number Plate Recognition (ANPR) cameras. AI-enabled cameras installed at petrol stations will automatically identify outdated vehicles using number plate data. Once recognised, these vehicles will be agged in the system to prevent fuel issuance. The crackdown follows the alarming ndings by the Centre for Science and Environment (CSE), whose November 2024 analysis found that vehicles contribute 51 per cent of pollution from all local emission sources in Delhi -- making them the single largest source of air pollution in the city