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Cse In News

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Chennai’s heat stress worsens amid rise in temperatures, humidity and urban expansion

Chennai is facing a growing heat stress crisis, driven by rising temperatures, soaring humidity, and rapid urban expansion, according to a recent analysis by the Centre for Science and Environment (CSE). The Urban Heat Stress Tracker: Chennai report reveals a troubling combination of climate change and urban heat island effects is pushing the city into thermal discomfort. The study shows a summertime decadal average ambient air temperature increase of 0.4°C, from 30.3°C in 2001-2010 to 30.7°C in 2014-2023. Relative humidity has also climbed by 5 per cent over the same period, adding significant heat stress. Last year, March- April period was 1°C hotter than the 2014-2023 average, signaling an accelerating trend. This year is no different. The temperatures are above normal and there are early indications of the coming summer months being extremely harsh. The Indian Meteorological Department (IMD) has forecasted above normal temperatures this summer. High humidity has proven especially burdensome, contributing an average of 6.3°C to the city’s Heat Index (HI)—a measure of how hot it feels when humidity is factored in—resulting in a 5 per cent rise in HI overall. The consequence are days with a daily Heat Index exceeding 41°C—the threshold considered dangerous to human health—have tripled since the 2001-2010 period. This spike reflects the combined impact of temperature and humidity, making summers increasingly unbearable. Both pre-monsoon (March- May) and monsoon (June- August) seasons have seen a roughly 2°C rise in HI, erasing the thermal distinction between these periods. Chennai residents now endure equally hot and muggy conditions year-round, except during the north-east monsoon months from November to January. Rajneesh Sareen, programme director, Sustainable Building and Habitat Programme, CSE said the problem is that nighttime offers little relief. The city’s ability to cool down after sunset has weakened, with diurnal cooling of land surface temperatures dropping by 5%. In the 2001-2010 period, nighttime temperatures fell by 10.2°C from daytime peaks, but this has shrunk to 9.5°C in recent years, leaving the urban core perpetually warm. This is largely due to the urban heat island effect, with daytime summer temperatures in Chennai’s core averaging 0.8°C higher than its peripheries and peri-urban areas, and 0.9°C warmer at night. Dr Anand Sharma, former Additional Director General at IMD, said more than climate change, it is the urbanisation that is turning cities into heat traps.

Delhi Air Pollution: 15 साल पुराने वाहनों को अब नहीं मिलेगा ईंधन, पर क्या इससे होगा समाधान? एक्सपर्ट से समझिए

दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एक्सपर्ट का सुझाव है कि सरकार को इलेक्ट्रिफिकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही सार्वजनिक परिवहन को और अधिक सुविधाजनक बनाना चाहिए और वाहनों के मूल्यांकन को लेकर बेहतर व्यवस्था बनानी चाहिए, न कि पुराने वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यह सुझाव तब आया जब दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल से 15 साल से पुराने वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। हाल ही में अलग-अलग प्रदूषण विरोधी उपायों की घोषणा करते हुए, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि नई बनी भाजपा सरकार वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। सिरसा ने कहा, “हम पेट्रोल पंपों पर स्वचालित नंबर प्लेट रीडर (ANPRs) लगा रहे हैं ताकि 15 साल से पुराने वाहनों की पहचान की जा सके और उन्हें ईंधन न दिया जाए। लगभग 80 प्रतिशत पेट्रोल पंपों ने पहले ही ANPRs को अपना लिया है।” उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले के बारे में केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय को सूचित किया जाएगा। ईंधन आपूर्ति पर प्रतिबंध के अलावा, दिल्ली के सभी ऊंची इमारतों, होटलों और व्यावसायिक परिसरों में एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। एक्सपर्ट का क्या है मानना सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की रिसर्च और एडवोकेसी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता रॉयचौधरी ने कहा “सिर्फ वाहनों की उम्र के आधार पर उन्हें हटाना पहला चरण है। भविष्य में, सरकार को अधिक प्रभावी निगरानी प्रणाली विकसित करनी चाहिए, जिसमें रिमोट सेंसिंग तकनीक और उन्नत फिटनेस टेस्ट का उपयोग किया जाए। इससे हमें सड़क पर चलने वाले पुराने वाहनों की पहचान करने में आसानी होगी। कड़े प्रतिबंध की बजाय, हम इसे अधिक टारगेट बेस्ड और प्रभावी तरीके से हल कर सकते हैं।” उन्होंने आगे कहा, “बड़ी समस्या यह है कि पुराने वाहनों की पहचान के लिए कोई विश्वसनीय प्रणाली नहीं है। वाणिज्यिक वाहनों के विपरीत, निजी वाहनों को नियमित रोडवर्दीनेस और फिटनेस टेस्ट से नहीं गुजरना पड़ता, जो केवल 15 साल बाद होते हैं। इसी से बचने के लिए सरकार को उम्र के आधार पर प्रतिबंध लगाने का सहारा लेना पड़ा।” पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का मौजूदा निर्देश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश से आया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। दिल्ली सरकार पहले ही इन पुराने वाहनों का पंजीकरण रद्द कर चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 15 साल पुराने वाहनों को ईंधन न देने की नीति लागू करना एक प्रवर्तन केंद्रित प्रयास है, जो चुनौतीपूर्ण रहा है क्योंकि कई वाहन मालिक अपने पुराने वाहनों को रखना और उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। नई नीति को यह सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक कदम माना जा रहा है कि ये पुराने वाहन सड़कों से हट जाएं। रॉयचौधरी ने कहा, “वाहनों के नवीनीकरण से उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा क्योंकि पुराने वाहन नए मॉडलों की तुलना में अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। यदि हम इन वाहनों को शून्य-उत्सर्जन इलेक्ट्रिक विकल्पों से बदलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, तो इससे और भी अधिक लाभ मिलेगा।” राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में गंभीर वायु प्रदूषण लंबे समय से एक प्रमुख समस्या रही है और इसके अस्थायी उपायों से लोगों को कोई खास राहत नहीं मिली है। 16 दिसंबर, 2024 को, दिल्ली-एनसीआर ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 4 को लागू किया – जो सबसे सख्त प्रदूषण-रोधी उपाय है। यह तब लागू किया जाता है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 से ऊपर चला जाता है, जो “गंभीर” स्थिति को दर्शाता है। इस सर्दी में यह दूसरी बार था जब इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए। पहली बार 18 नवंबर को पराली जलाने के कारण AQI 494 तक पहुंच गया था। वायु प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र का बड़ा योगदान CSE द्वारा पिछले साल किए गए एक रिसर्च में पाया गया कि अक्टूबर मध्य से नवंबर की शुरुआत के दौरान, जब किसान अगली फसल की तैयारी के लिए धान की पराली जलाते हैं, तब एनसीआर में केवल 8 प्रतिशत प्रदूषण पराली जलाने से आता है। अधिकांश प्रदूषण, लगभग दो-तिहाई, स्थानीय स्रोतों से उत्पन्न होता है, जिसमें परिवहन क्षेत्र का योगदान आधे से अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, सड़क परिवहन अभी भारत के ऊर्जा-संबंधी CO2 उत्सर्जन का 12 प्रतिशत हिस्सा बनाता है और शहरी वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे-जैसे भारत में निजी परिवहन और माल ढुलाई की मांग बढ़ रही है, सड़क परिवहन से ऊर्जा उपयोग और CO2 उत्सर्जन 2050 तक दोगुना हो सकता है। पुराने BS2, BS3 और BS4 मानकों की तुलना में BS6 वाहन बहुत कम CO2 उत्सर्जन करते हैं। BS6 वाहन डीजल इंजनों में लगभग 70 प्रतिशत कम नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और पेट्रोल इंजनों में 25 प्रतिशत कम NOx उत्सर्जन करते हैं, साथ ही कण पदार्थ (PM) उत्सर्जन में भी काफी कमी लाते हैं। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (CEEW) में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के फेलो और डायरेक्टर कार्तिक गणेशन कहते हैं, “पेट्रोल पंपों के अलावा, इस प्रणाली को शहर के एंट्री प्वाइंट और प्रमुख सड़कों पर भी लागू किया जा सकता है ताकि EoL (एंड-ऑफ-लाइफ) नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान की जा सके और उन पर जुर्माना लगाया जा सके। हालांकि, कई ऐसे वाहन दूसरे शहरी केंद्रों में चले जाते हैं जहां ऐसे प्रतिबंध लागू नहीं होते, जिससे वे उन क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाते रहते हैं। यदि हम वाहन स्क्रैपिंग प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करें, तो यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि ये EoL वाहन उचित रूप से नष्ट कर दिए जाएं और इनका मूल्य स्क्रैपिंग के माध्यम से प्राप्त किया जा सके।” अभी पुराने वाहन को स्क्रैप कर नया वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर में छूट दी जाती है। हालांकि, यदि वाहन को अन्य क्षेत्रों में पंजीकृत कर बेचा जा सकता है, तो यह स्क्रैपिंग प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। दिल्ली सरकार को उपयुक्त वित्तीय या गैर-वित्तीय प्रोत्साहनों पर विचार करना चाहिए। यदि वे पुराने वाहनों को शून्य-उत्सर्जन विकल्पों से बदलने के लिए प्रोत्साहित कर सकें, तो यह और भी बेहतर होगा। वाहन स्क्रैपिंग नीति का पूरे राज्यों में समान रूप से कार्यान्वयन आवश्यक है ताकि EoL वाहनों और अनुपयुक्त वाहनों को प्रभावी रूप से हटाया जा सके। CSE की रॉयचौधरी ने कहा, “ऐसे उपाय लागू करते समय, इलेक्ट्रिफिकेशन की रफ्तार तेज करनी होगी। इसके अलावा, सार्वजनिक परिवहन को बेहतर और आधुनिक बनाना आवश्यक है ताकि लोग इसका अधिक उपयोग करें और निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो।” दिसंबर 2024 में, बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया था कि दिल्ली देश का अकेला प्रमुख राज्य या केंद्र शासित प्रदेश था, जहां इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पंजीकरण में गिरावट आई, जबकि सरकार ने अपनी EV नीति को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया। उन्होंने कहा, “परिवहन क्षेत्र में और अधिक कार्रवाई की जरूरत है। साथ ही, दिल्ली को कचरा जलाने को पूरी तरह खत्म करने के लिए भी अधिक प्रयास करने होंगे।”

बड़ी खबर! दिल्ली में 15 साल और 10 साल पुरानी लाखों पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को 1 अप्रैल से पेट्रोल पंपों पर नहीं मिलेगा तेल

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय राजधानी में 1 अप्रैल से 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों और 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह घोषणा की है। यह फैसला बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए लिया गया है। पेट्रोल पंपों पर ऐसे उपकरण लगाए जाएंगे, जो पुरानी गाड़ियों की पहचान कर सकेंगे। सरकार इस बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सूचित करेगी। दिल्ली की हवा साफ करने की कोशिश दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अधिकारियों के साथ हाल ही में एक उच्च-स्तरीय बैठक के बाद यह फैसला लिया। इस बैठक में प्रदूषण को कम करने के उपायों पर चर्चा हुई। इस फैसले का मकसद गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करना और दिल्ली की हवा को साफ करना है। इस नए नियम को लागू करने के लिए, पेट्रोल पंपों पर खास डिवाइस लगाए जाएंगे। ये उपकरण पुरानी गाड़ियों को पहचानेंगे और उन्हें ईंधन देने से रोकेंगे। लाखों लोग होंगे प्रभावित मंत्री सिरसा ने बताया कि दिल्ली सरकार इस फैसले के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सूचित करेगी। इसके बाद मंत्रालय शहर के सभी 425 से ज्यादा पेट्रोल पंप मालिकों को इस बारे में बताएगा। एक अनुमान के मुताबिक, दिल्ली में करीब 55 लाख पेट्रोल और डीजल गाड़ियां हैं, जो इस नियम के दायरे में आएंगी। इनमें से लगभग 66 फीसदी दोपहिया वाहन और 54 फीसदी चार पहिया वाहन हैं। बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर जोर आपको बता दें कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2025 तक शहर में चलने वाली लगभग 90 फीसदी CNG बसों को हटाकर उनकी जगह इलेक्ट्रिक बसें चलाना है। इससे प्रदूषण कम होगा और परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी। नए नियमों को लागू करने के लिए कई पेट्रोल पंपों पर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे उन गाड़ियों की पहचान करते हैं, जिनके पास प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र नहीं है। ऐसी गाड़ियों को पेट्रोल पंप कर्मी ईंधन नहीं देते। जिन पेट्रोल पंपों पर अभी ये कैमरे नहीं हैं, वहां जल्द ही इन्हें लगाया जाएगा। पुरानी गाड़ियों पर कड़ी सख्ती दिल्ली सरकार पुरानी गाड़ियों की पहचान करने के लिए टीमें भी तैनात करेगी। ये टीमें यह सुनिश्चित करेंगी कि ऐसी गाड़ियां शहर में न आएं। अगर ऐसी गाड़ियां पहले से ही शहर में हैं, तो उन्हें हटाया जाएगा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि सर्दियों में दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। यह पराली जलाने, सड़क की धूल और पटाखों से भी ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने इस कदम का स्वागत किया। दिल्ली सरकार का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 2018 के उस फैसले के मुताबिक है, जिसमें दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक लगा दी गई थी।

Delhi snaps fuel for aged vehicles

In a move to check vehicle pollution, the BJP-led Delhi government announced on Saturday that vehicles older than 15 years will no longer be allowed to refuel at petrol pumps in the Capital after March 31. Environment Minister Manjinder Singh Sirsa announced on Saturday the Delhi government will stop providing petrol to vehicles older than 15 years at fuel stations across the city after March 31. This comes after a high level meeting with officials of environment department to discuss measures to combat air pollution in the national Capital. Sirsa announced anti-pollution measures saying the government is taking stringent steps to curb vehicular emissions and pollution. Besides, he also announced that all high-rise buildings, hotels, and commercial complexes in the capital must install anti-smog guns to curb air pollution levels. “We are installing gadgets at petrol pumps which will identify vehicles older than 15 years, and no fuel will be provided to them,” Sirsa said after the meeting. He added that the Delhi government would inform the Union Ministry of Petroleum about this decision. Delhi and the National Capital Region (NCR) already enforce a policy prohibiting diesel vehicles older than 10 years and petrol vehicles older than 15 years from operating on the roads. A 2021 directive reinforced this rule, mandating that violators found after January 1, 2022, would have their vehicles impounded and sent to scrap yards. The meeting, which went on for over three hours, was called to discuss only issues related to air pollution. Petrol vehicles over the age of 15 and diesel vehicles over the age of 10 years have not been allowed to run in the city for the past several years. These vehicles can be sold in other states after procuring No-Objection Certificates. The national Capital has more than 425 petrol-diesel stations. According to rough estimates, there are around 55 Lakh overage vehicles, 66 per cent of which are two-wheelers and 54 per cent four-wheelers, the officer said. The government also plans to phase out nearly 90 per cent of CNG-driven public transport buses in Delhi by December 2025, replacing them with electric buses to promote cleaner and more sustainable transport. Giving more details about the implementation of new rules, the officer said many fuel stations in Delhi have already installed AI-enabled cameras to check violations of pollution under control (PUC) certificate rules. “These cameras currently detect vehicles which do not have PUC certificate and the fuel pump staff deny fuel to such vehicles. We can also use these AI-enabled cameras to detect the age of particular vehicles. For this, we need to upgrade our system,” the officer added. He said the fuel pumps which currently do not have such devices will have them installed soon. Moreover, the Delhi government will deploy teams to identify overage vehicles and ensure they are either prevented from entering the city or removed if already present. Delhi Petrol Dealers Association President Nischal Singhania welcomed the announcement on fuel restrictions. “Vehicles older than 15 years are already banned by the Supreme Court; they can’t ply in Delhi. We already have systems where we capture the number plates of vehicles, and the system was used only to give alerts to customers who don’t have a PUC setup. I think the same system can be used to capture the number of vehicles which are 15 years old,” Singhania added. Severe air pollution in the national capital was one of several issues on which the ruling BJP and the Opposition Aam Aadmi Party (AAP) targeted each other during the 2025 assembly election campaign. According to reports, vehicle emission is one of the biggest reasons of air pollution in Delhi. Explosive motorisation, choking congestion and inadequate public transport services are undercutting the emission gains from technology measures in the transport sector of the city. This has emerged from the new analysis by the Centre for Science and Environment (CSE) that has shown how even after implementing the largest ever CNG programme for the public transport and local commercial transport, phasing out of 10-year-old diesel and 15-year-old petrol vehicles, restrictions on entry of non-destined trucks, introduction of Bharat Stage 6 emissions standards, and onset of the fleet electrification, vehicles are still the key polluter due to the growing mobility crisis.

AP likely to experience above normal temperatures this summer

Andhra Pradesh is likely to witness above normal maximum temperatures, and an above normal number of heatwave days during the ensuing summer season from March to May, according to the latest forecast of the India Meteorological Department (IMD). The outlook indicates that most parts of the State, including Rayalaseema and Coastal AP, will experience higher than usual temperatures. The IMD has also projected above normal minimum temperatures across the State during this period. Specifically for March 2025, both maximum and minimum temperatures are likely to remain above normal, with an increased likelihood of heatwaves in the coastal regions. Additionally, it has predicted above normal rainfall in certain parts of AP during March. According to the Centre for Science and Environment’s database on weather disasters, AP recorded extreme weather events on 69 of 366 days in 2024. The State reported 67 human fatalities, damage to 85,832 houses, and the loss of 523 animals due to such events. Heavy rains, floods, and landslides occurred over 40 days, while heatwaves were recorded on 19 days, and lightning on 15 days. According to the latest weather update by IMD Amaravati Centre, due to lower tropospheric easterly/southeasterly winds over Andhra Pradesh and Yanam, maximum temperatures are likely to be above normal for the next four days.

Delhi's fuel ban on 15-yr-old vehicles: Experts back EVs, public transport

To combat air pollution in Delhi, experts suggest that the government should scale up electrification, enhance public transport, and implement better vehicle assessment systems rather than imposing a blanket ban on older vehicles. This follows the Delhi government’s announcement on Saturday that vehicles older than 15 years will be denied fuel at petrol pumps starting April 1. Announcing various anti-pollution measures, Delhi Environment Minister Manjinder Singh Sirsa said the newly formed Bharatiya Janata Party government is taking stringent steps to curb vehicular emissions and pollution. “We are installing automatic number plate readers (ANPRs) at petrol pumps to identify vehicles older than 15 years, and they will not be provided fuel. Around 80 per cent of petrol pumps have already adopted ANPRs,” said Sirsa, adding that the Union Ministry of Petroleum and Natural Gas will be informed about this decision. The government has also said all high-rise buildings, hotels, and commercial complexes in Delhi will be required to install anti-smog guns to help reduce pollution levels. “Eliminating vehicles based solely on age is just the first phase. The government should develop a more effective on-road emissions monitoring system using remote sensing technologies and advanced fitness tests. This would help identify end-of-life (EoL) or unfit vehicles more efficiently rather than imposing a blanket ban,” said Anumita Roychowdhury, executive director of Research and Advocacy at the Centre for Science and Environment (CSE).

No fuel for overage vehicles after March 31, announces new Delhi government

In a move aimed at combating air pollution, the Delhi government announced on Saturday that from April 1, fuel pumps in the national capital will not provide petrol and diesel to vehicles older than 15 and 10 years, respectively. Fuel pumps would be equipped with devices to identify overage vehicles and restrict fuel supply to them, Delhi Environment Minister Manjinder Singh Sirsa said after a high-level meeting with officials to discuss anti-pollution measures. The move aims to curb vehicular emissions and put a check on air pollution in the city which remains a persistent challenge for the residents. Talking to reporters, the minister said the Delhi government would inform the Ministry of Petroleum and Natural Gas about the decision and the ministry would, in turn, notify the fuel pump owners. The city has around 500 petrol-diesel stations. “We are setting up gadgets at our petrol pumps that will identify vehicles older than 15 years. They will not be provided fuel,” Sirsa said. A senior official of the Delhi government told PTI that diesel-run vehicles older than 10 years will also be denied fuel after March 31. According to rough estimates, there are around 55 lakh overage vehicles, 66 per cent of which are two-wheelers and 54 per cent four-wheelers, the officer said. Giving more details about the implementation of new rules, the officer said many fuel stations in Delhi have already installed AI-enabled cameras to check violations of pollution under control (PUC) certificate rules. “These cameras currently detect vehicles which do not have PUC certificate and the fuel pump staff deny fuel to such vehicles. We can also use these AI-enabled cameras to detect the age of particular vehicles. For this, we need to upgrade our system,” the officer added. He said the fuel pumps which currently do not have such devices will have them installed soon. Moreover, the Delhi government will deploy teams to identify overage vehicles and ensure they are either prevented from entering the city or removed if already present. The government’s decision aligns with a 2018 Supreme Court ruling that banned diesel vehicles older than 10 years and petrol vehicles older than 15 years in Delhi. A 2014 National Green Tribunal order prohibits parking of vehicles aged over 15 years in public areas. The government also plans to phase out nearly 90 per cent of CNG-driven public transport buses in Delhi by December 2025, replacing them with electric buses to promote cleaner and more sustainable transport. According to the Delhi government, 11,000 buses, including around 8,000 e-buses, will be procured by 2026. Sirsa said procurement of 3,680 e-buses will be completed by September this year to encourage people to avail public transport for their daily commute. During the meeting, the minister was informed that around 7,600 buses, including 2002 e-buses, are plying in Delhi, another official said.In November, the Centre for Science and Environment said in its report that vehicular emission is the top contributor to Delhi’s pollution during winters — more than stubble burning, road dust or bursting of firecrackers — with over 50 per cent of pollution from local sources linked to the city’s fragmented transportation system.Nischal Singhania, the president of the Delhi Petrol Dealers Association, welcomed the move and said, “Vehicles older than 15 years are already banned in Delhi by the Supreme Court.” “We already have apparatus to detect vehicles without pollution under control (PUC) certificates. I think those can be used to detect vehicles older than 15 years,” he said. Bhavreen Kandhari, an environmentalist, said there is no scientific study that proves only vehicles older than 15 years are responsible for air pollution. (PTI)

India’s Environment Report: Will India meet its vehicle electrification target by 2030?

India’s Environment Report: India has set itself a target for electrifying its vehicles – 30 per cent electrification of its new vehicle fleet by 2030. Will the country meet this 30@30 target? “While several policy strategies have taken shape to promote electric vehicles at the national and state levels, regulatory levers to propel the market have remained weak. According to the International Energy Agency (2023), the current direction of policies will lead to only 25 per cent electrification by 2035,” said Anumita Roychowdhury, executive director, research and advocacy, Centre for Science and Environment (CSE). She was speaking at CSE’s annual Anil Agarwal Dialogue here. The State of India’s Environment 2025 (SOE 2025) report was released at the Dialogue, which is an annual conclave of journalists from India who write on environment and development issues. Over 80 journalists from across the country are participating in this one-of-its-kind platform, organised every year by CSE at its facility, the Anil Agarwal Environment Training Institute, located in Nimli, Rajasthan.

Average AQI ‘poor’, but this Feb was the cleanest Gurgaon had since 2020

Gurgaon: This Feb logged the best air quality since 2020 even as the city's average air quality index (AQI) in the month stood at 186 (poor), down from 201 (poor) during the same period last year. The average index for the month was 237 in 2020, 226 in 2021, 210 in 2022, 231 in 2023. It is the second best air since 2017 when the AQI count began. AQI of Gurgaon in 2019 was 167, it was 215 in 2018 and 231 in 2017, according to Central Pollution Control Board (CPCB) data. Though CPCB started to keep data for the city from 2016, in Feb, Gurgaon data was only mentioned for two days, so it can't be taken into consideration. Experts say the region witnessed a rise in wind speed, frequent change in wind direction and weaker western disturbances this Feb, which led to better dispersion of pollutants in the atmosphere. The city, however, hasn't witnessed any ‘satisfactory' or ‘good' air days this Feb, the same for the last three years. Shubhansh Tiwari, a research associate at Centre for Science and Environment, said, "The average wind speed was 18km/hour this Feb, which was not the case in the past few years. Earlier, it was less than 8km/hour. Also, the wind direction changed very frequently which also helped in making the wind cleaner from easterly to northerly and vice-versa." Meanwhile, Haryana State Pollution Control Board (HSPCB) officials said the suspension of road dust due to vehicular traffic and waste burning are of particular concern in the city. An HSPCB officer said, "Over the years, highly polluting industries have moved out of NCR. We have modified rules regarding DG sets and implemented a ban on biomass burning. These have shown results, but we still need to strengthen the public transportation system and control construction and demolition waste and road dust." Friday's air quality index (AQI) slightly improved but remained in the ‘moderate' range at 128, from 167 the day before. The level of PM2.5 — a toxic particulate matter that reaches the blood via the lungs — was the highest in Sector 51 (354 µg/m³), followed by Gwalpahari (312 µg/m³), Teri Gram (267 µg/m³) and Vikas Sadan (234 µg/m³). Teri Gram recorded the highest levels of PM10 in the city at 330 µg/m³. It was followed by Sector 51 (321 µg/m³) and Gwalpahari (243 µg/m³). This data was not recorded at Vikas Sadan. CPCB's annual permissible limits are 60µg/m³ for PM2.5 and 100 µg/m³ for PM10. Every year, Delhi-NCR witnesses heavy smog and deterioration of air quality levels during winter. The Graded Response Action Plan (GRAP) is implemented every year as a result. Guidelines issued by CPCB say ‘poor'AQI can cause breathing discomfort to most people on prolonged exposure.

India Might Not Meet Its 30% Vehicle Electrification Target By 2030: Challenges, Possible Solutions

India's electric vehicle (EV) adoption rate has been on an incline, growing at an annual rate of around 200 basis points (bps) between FY21 and FY24. However, it might not be enough for the country to achieve its ambitious EV 30@30 target-- 30 per cent EV adoption by 2030. The 2025 State of India's Environment (SOE) report, published by the Centre for Science and Environment (CSE) and Down To Earth magazine at this year's Anil Agarwal Dialogue, calls it unlikely for the country to meet its vehicle electrification target by 2030. This sits in line with an earlier FICCI-Yes Bank report, which claimed that India needs almost double the adoption rate (380 bps) to achieve the EV30@30 target. EV Adoption in India: Current State and Projected Rate India’s 2030 vehicle electrification target is driven by the country’s support of the global EV30@30 campaign. By 2030, the campaign aims to achieve the electrification of: 30 per cent of newly registered private cars 40 per cent of new buses 70 per cent of commercial cars 80 per cent of two- and three-wheelers The overall EV penetration in 2024 in India reportedly stood at only 6.5 per cent. According to the International Energy Agency, the current direction of policies will lead to only 25 per cent electrification by 2035, said Anumita Roychowdhury, executive director, research and advocacy, CSE. “While several policy strategies have taken shape to promote electric vehicles at the national and state levels, regulatory levers to propel the market have remained weak," she said. EV Adoption: Challenges and Possible Solutions Roychowdhury mentioned that the demand for batteries indicates the direction of the EV market. She explained that the growth of electric vehicles is primarily driven by smaller vehicles like two- and three-wheelers, which do not contribute significantly to the overall battery demand. "The larger demand for battery development has to come from four-wheelers," she added. She mentioned that one of the deterrents to scaling up EV sales in India has been the high purchase cost of EVs compared to internal combustion engine vehicles. She emphasised that the localisation of EVs is critical in achieving economies of scale and reducing costs. The programs to support EVs will not succeed if they do not support localised manufacturing, she added. In its assessment of the Indian EV sector, the 2025 SOE report highlighted the absence of a manufacturing base in India, which would have otherwise helped the EV component localisation. "Localisation will get an impetus only with advances in indigenous research and development capacity," the report said. Roychowdhury highlighted the need for a zero-emissions vehicle (ZEV) mandate. "In addition to demand incentives like the FAME schemes to build consumer demand, manufacturers also need to be given a target to sell a minimum specified number of ZEVs as a share of their overall sales in the market," she said.

Trapped in Traffic, Trapped in Pollution: The Hidden Danger Inside Your Car

For millions of Indians, daily commutes have become more than just a test of patience—they are a silent battle against toxic air pollution. As cities expand and vehicles multiply, air quality continues to plummet, turning roads into invisible gas chambers. While we often discuss outdoor pollution, a bigger, lesser-known threat looms inside our cars. A 2023 study by the Centre for Science and Environment (CSE) found that pollution levels inside vehicles can be 5 to 10 times higher than outside. Harmful pollutants such as PM2.5, carbon monoxide (CO), nitrogen oxides (NOx), and volatile organic compounds (VOCs) seep into car cabins through ventilation systems, leaving passengers exposed for hours each day. Many commuters believe that keeping the windows closed protects them from pollution, but research proves otherwise. Fine particulate matter and toxic fumes from surrounding vehicles get trapped inside, turning cars into enclosed spaces filled with contaminated air. This can lead to respiratory problems, headaches, fatigue, and long-term health risks like asthma and lung diseases—a reality that many urban dwellers experience firsthand. Can Car Air Purifiers Be the Answer? With in-car pollution rising, car air purifiers have transitioned from luxury to necessity. Over the past few years, the Indian market has seen a surge in air purifiers, but very few offer a comprehensive solution. While Philips has long been considered the industry benchmark, a new player—Staywell Car Air Purifier—is quickly setting standards with its advanced features.

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम: धूल में मिलते लक्ष्य, मुख्य प्रदूषकों की अनदेखी

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के फंड का बड़ा हिस्सा धूल से निपटने पर खर्च किया गया है। वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर की रिपोर्ट करने वाले शहरों की संख्या बढ़ रही है। यह औद्योगिक गतिविधियों, कचरे को जलाने और परिवहन से होने वाले प्रदूषण पर ध्यान देने की जरूरत की ओर इशारा कर रहा है। कार्यक्रम की प्रगति का निर्धारण कई मैट्रिक्स और रैंकिंग प्रणालियों की वजह से जटिल हो जाता है क्योंकि ये एक-दूसरे के साथ तालमेल नहीं रखती हैं। साल 2019 में जब राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम या नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू किया गया था, तो इसने भारत के कुछ सबसे प्रदूषित शहरों के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित किए थे। वायु प्रदूषण की सांद्रता को कम करना, वायु प्रदूषण की निगरानी और पूर्वानुमान को बढ़ाना और प्रदूषण स्रोत का पता लगाने के लिए अध्ययन करना इसके कुछ लक्ष्य थे। लेकिन पांच साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी, न सिर्फ कई शहर अपने लक्ष्यों को पूरा करने में पीछे हैं, बल्कि इस दौरान ये शहर वायु प्रदूषण को कम करने के ज्यादातर उपाय, जहरीली गैसें उत्सर्जित करने के लिए जिम्मेदार उद्योगों और संस्थाओं को भी इन सालों में अनदेखा करते रहे हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की एक रिपोर्ट से पता चला है कि कार्यक्रम के तहत फंड का बड़ा हिस्सा धूल से निपटने के लिए किए गए कार्यों पर खर्च किया गया। इन कार्यों में सड़कें बनाना, गड्ढों को ढकना, मैकेनिकल स्वीपर और पानी के छिड़काव करने वाले यंत्रों का इस्तेमाल आदि शामिल है। उद्योगों से होने वाले जहरीले उत्सर्जन को नियंत्रित करने पर एक प्रतिशत से भी कम खर्च किया गया और 10,566.47 करोड़ रूपए में से लगभग 40 प्रतिशत फंड का इस्तेमाल नहीं हो सका है। “ब्रीदिंग हियर इज इंजूरियस टू योर हेल्थ” किताब की लेखिका और वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने वाले गैर-लाभकारी संगठन केयर फॉर एयर की सह-संस्थापक ज्योति पांडे लवकारे ने कहा, “इसका मतलब है कि समस्या से निपटने के लिए कोई गंभीरता नहीं है।” वह आगे कहती हैं, “सिर्फ धूल-मिट्टी हटाने पर पैसा खर्च करना और प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई न करना- मतलब साफ है कि प्रदूषण को कम करने के लिए कोई ईमानदार प्रयास नहीं किया गया है। धूल कुछ ही घंटों में हवा में वापस आ जाती है; यह जनता के पैसे की पूरी बर्बादी है, बिल्कुल स्मॉग टावरों की तरह।” राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत जिन 131 शहरों को शामिल किया गया था, वे 2011 से 2015 के बीच लगातार पांच साल तक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं कर पाए थे। पांच साल बाद भी, इनमें से ज्यादातर शहर 2017 के स्तर की तुलना में वायु प्रदूषण की सांद्रता को 20-30% कम करने के एनसीएपी के लक्ष्य को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। हाल ही में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 2014 से 2021 तक वायु प्रदूषण में आई अधिकांश कमी तेज हवाओं और मौसम संबंधी अन्य कारकों के कारण हुई है।

6500 करोड़ खर्च, फिर भी गंदी क्यों है यमुना? CSE की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा!

Yamuna Pollution In Delhi: राजधानी दिल्ली में यमुना की सफाई पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाने के बावजूद नदी की हालत बदतर बनी हुई है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (CSE) की रिपोर्ट के मुताबिक, यमुना का 22 किलोमीटर का दिल्ली वाला हिस्सा सबसे ज्यादा प्रदूषित है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों इतने पैसों के बावजूद यमुना साफ नहीं हो रही? CSE की वॉटर एंड वेस्टवॉटर प्रोग्राम मैनेजर सुष्मिता सेनगुप्ता ने इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि दिल्ली में निकलने वाले गंदे पानी (सीवेज) का सही आंकड़ा ही उपलब्ध नहीं है। आमतौर पर, जितना पानी सप्लाई होता है, उसका 80% गंदे पानी के रूप में वापस आता है, लेकिन दिल्ली की सटीक आबादी और उसके पानी की खपत के सही आंकड़े नहीं होने से गड़बड़ी हो रही है। लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, 2017 से 2021 के बीच दिल्ली में यमुना की सफाई पर 6500 करोड़ रुपये खर्च हुए। बावजूद इसके, यमुना में अब भी बड़े नाले गिर रहे हैं और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) भी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे।

करोड़ों खर्च करने के बाद भी दिल्ली में यमुना क्यों है प्रदूषित? जानें क्या है वजह

नई दिल्ली: करोड़ों खर्च करने के बाद भी दिल्ली में यमुना सबसे अधिक प्रदूषित क्यों हैं? सीएसई (सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट) के AAD (अनिल अग्रवाल डायलॉग) में सीएसई की वॉटर एंड वेस्ट वॉटर की सीनियर प्रोग्राम मैनेजर सुष्मिता सेनगुप्ता ने इस पर एक प्रेजेंटेशन दिया।