Cse In News

India struggles to get cash to people producing carbon credits

Farmer Jitendra Singh stopped flooding his rice fields in the northern Indian state of Haryana so they produce less polluting methane and he could get paid for the greenhouse gas emissions he saves, but three years on he has not received a single rupee. Allowing companies to buy credits from projects that lock carbon away and use them to offset their emissions is seen by many environmental experts as an important way to help developing countries and custodians of the land like Singh protect the environment. Corporations globally, from airlines and fashion houses, to technology giants, have spent billions of dollars buying carbon credits to offset their emissions. In return, companies label products "carbon neutral" and consumers feel safe they are not deepening the climate crisis. But while trade in credits generated from projects including renewables, forestry and agriculture reached about $2 billion in 2021, it shrank sharply to $723 million in 2023 after reports found that most of the credits issued by certification organisations were likely to be "phantom credits" that did not represent genuine carbon reductions. That has led to organisations certifying carbon capture projects exercising greater scrutiny and has meant delays in approving them, hitting people like farmer Singh. "It will happen when it happens," he said stoically. Verification, middlemen hold up payments In a vast country like India, with 60% of its land under cultivation, mostly in small farms, carbon credits could provide much-needed help to both farmers and the environment. India generates about 20% of the world's carbon credits, said a 2023 report by the Centre for Science and Environment (CSE), a Delhi-based think-tank, and had earned more the $650 million from them. But on top of the concerns about verifying the efficacy of carbon capture projects, the CSE said most of the money earned was eaten up by middlemen and little or nothing trickled down to people on the ground. "The market only seems to work in the interest of the project developers and, of course, the paraphernalia of consultants and auditors," the report said. "This also means that it is ineffective in terms of real emission reduction. The communities get virtually nothing from the proceeds, and this means that they also have no stake in the emission reduction programme," it said. "The main question that needs attention is whether farmers are getting enough money to change their practices for adaptation or mitigation," said Trishant Dev, a carbon market expert and one of the authors of the CSE analysis. "Currently, the compensation that farmers receive is not encouraging enough," he said. PVS Suryakumar, ex-deputy managing director of India's premier agriculture bank NABARD, said there was "so much greed" in the voluntary carbon market with intermediaries - from project developers to contractors - rushing to enlist communities in the carbon market and make money off them. Carbon credit certification organisations are taking more time to review their rules and standards for projects due to the concerns over the origination, credibility and efficacy of certain credits, said an executive working with an Indian carbon asset management firm who asked not to be named. The process of enrolling farmers and selling the credits in global markets is costly and can now take up to two years, the executive said.

Punjab Receives Top Awards in Green Schools Programme

Punjab Receives Top Awards in Green Schools Programme Latest News : Punjab has been awarded the prestigious 'Best State' and 'Best District' accolades under the Centre for Science and Environment's (CSE) Green Schools Programme. This honor was earned by achieving the highest audit registrations and report submissions. An impressive 4,734 schools from Punjab submitted their audit reports, with 70 schools receiving the distinguished 'green' rating. The district of Sangrur was recognized with the Best District Award, having the most submissions at 503. The awards were presented in New Delhi by CSE Director General Sunita Narain. Dr. Kulbir Bath, Punjab's State Nodal Coordinator, emphasized the importance of these accomplishments, which were also acknowledged by Punjab CM Bhagwant Mann on social media. Advertisement The Green Schools Programme, a 19-year-old initiative, encourages schools to conduct comprehensive environmental audits and transform their campuses into sustainability models. Punjab's enthusiasm for the program has grown significantly, with 7,200 schools initially registering and 4,734 schools successfully completing the audit. This recognition highlights Punjab's strong commitment to promoting environmental awareness and sustainability among its school communities.

ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के तहत पंजाब को ‘बेस्ट स्टेट’ और ‘बेस्ट डिस्ट्रिक्ट’ पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा

ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के तहत पंजाब ने एक बार फिर प्रतिष्ठित ‘बेस्ट स्टेट’ और ‘बेस्ट डिस्ट्रिक्ट’ पुरस्कार प्राप्त कर पर्यावरण स्थिरता के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित किया है। यह पुरस्कार पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी (पी.एस.सी.एस.टी.) और पंजाब के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग की मेहनत का परिणाम है। यह सम्मान 4 फरवरी को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सी.एस.ई.) द्वारा आयोजित ‘ग्रीन स्कूल अवार्ड समारोह’ के दौरान प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार से राज्य की स्कूलों में पर्यावरण जागरूकता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए किए गए अनुकरणीय प्रयासों की सराहना की जाती है। पंजाब ने इस कार्यक्रम के माध्यम से यह साबित कर दिया है कि जब समुदाय, विशेषकर स्कूलों, को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील किया जाता है, तो सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। यह पुरस्कार पंजाब के इन प्रयासों को और मजबूत करेगा और अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। ग्रीन स्कूल प्रोग्राम सी.एस.ई. के नेतृत्व में संचालित किया जाता है ग्रीन स्कूल प्रोग्राम, जिसे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सी.एस.ई.) के नेतृत्व में संचालित किया जाता है, एक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य स्कूलों को पर्यावरण जागरूकता और स्थिरता के मॉडल के रूप में विकसित करना है। इस कार्यक्रम के तहत, स्कूलों द्वारा किए गए व्यापक पर्यावरण ऑडिट के माध्यम से छह मुख्य क्षेत्रों—वायु, ऊर्जा, भोजन, भूमि, पानी और अपशिष्ट प्रबंधन—में संसाधनों के प्रभावी उपयोग का मूल्यांकन किया जाता है। यह कार्यक्रम स्कूलों को पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को अपनाने, संसाधनों के कुशल प्रबंधन और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए अधिक सशक्त बनाता है। पंजाब ने इस पहल में अपनी सक्रिय भागीदारी से न केवल पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा दिया, बल्कि यह सुनिश्चित किया कि आने वाली पीढ़ियां एक स्वस्थ और सशक्त पर्यावरण में पले-बढ़ें।

ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के तहत पंजाब को 'बेस्ट स्टेट' और 'बेस्ट डिस्ट्रिक्ट' पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा

ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के तहत पंजाब ने एक बार फिर प्रतिष्ठित 'बेस्ट स्टेट' और 'बेस्ट डिस्ट्रिक्ट' पुरस्कार प्राप्त कर पर्यावरण स्थिरता में नया मानक स्थापित किया है। यह पुरस्कार, जिसका श्रेय पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी (पी.एस.सी.एस.टी.) और पंजाब के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग को जाता है, 4 फरवरी को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सी.एस.ई.) द्वारा आयोजित 'ग्रीन स्कूल अवार्ड समारोह' के दौरान प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार स्कूल समुदायों के बीच पर्यावरण जागरूकता और स्थिरता को प्रोत्साहित करने में पंजाब के अनुकरणीय प्रयासों का परिणाम है, जो इस राष्ट्रव्यापी पहल में राज्य की भूमिका को और मजबूत करेगा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सी.एस.ई.) के नेतृत्व में संचालित ग्रीन स्कूल प्रोग्राम एक राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य स्कूलों को पर्यावरण जागरूकता और स्थिरता के मॉडल के रूप में विकसित करना है। व्यापक पर्यावरण ऑडिट के माध्यम से स्कूलों द्वारा छह मुख्य क्षेत्रों में संसाधनों के प्रभावी उपयोग का मूल्यांकन किया जाता है, जिनमें वायु, ऊर्जा, भोजन, भूमि, पानी और अपशिष्ट प्रबंधन शामिल हैं। यह कार्यक्रम स्कूलों को पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को अपनाने, संसाधनों के कुशल प्रबंधन और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए अधिक सशक्त बनाता है।

पंजाब की बल्ले-बल्ले, मिलेंगे ये दो प्रतिष्ठित सम्मान

ग्रीन स्कूल कार्यक्रम के तहत पंजाब ने एक बार फिर "बेस्ट स्टेट" और "बेस्ट डिस्ट्रिक्ट" पुरस्कार प्राप्त कर पर्यावरण स्थिरता में नया मानक स्थापित किया है। यह पुरस्कार, पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी (P.S.C.S.T.) और पंजाब के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग को दिया गया है, 4 फरवरी को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (C.S.E.) द्वारा आयोजित 'ग्रीन स्कूल अवार्ड समारोह' के दौरान दिया जाएगा। यह पुरस्कार स्कूल समुदायों के बीच पर्यावरण जागरूकता और स्थिरता को बढ़ावा देने में पंजाब के आदर्श प्रयासों का परिणाम है, जो देशव्यापी पहल में राज्य की भूमिका को और मजबूत करेगा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (C.S.E.) द्वारा चलाए जा रहे ग्रीन स्कूल कार्यक्रम एक देशव्यापी पहल है, जिसका उद्देश्य स्कूलों को पर्यावरण जागरूकता और स्थिरता के मॉडल के रूप में विकसित करना है। व्यापक पर्यावरण ऑडिट के माध्यम से स्कूलों द्वारा छह मुख्य क्षेत्रों में संसाधनों के उचित उपयोग का मूल्यांकन किया जाता है, जिनमें हवा, ऊर्जा, भोजन, भूमि, पानी और रहने-खाने की स्थिति शामिल हैं। यह कार्यक्रम स्कूलों को पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को अपनाने, उचित तरीके से संसाधन प्रबंधन करने और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए और अधिक सक्षम बनाता है।

Punjab to be honored with ‘Best State’ and ‘Best District’ Awards under Green Schools Programme

Chandigarh, January 31, 2025: Punjab has once again set a benchmark in environmental sustainability by securing the prestigious ‘Best State’ and ‘Best District’ awards under the Green Schools Programme. These accolades, facilitated by the Punjab State Council for Science & Technology (PSCST) and the Department of Science, Technology & Environment, Government of Punjab, will be conferred during the ‘Green Schools Awards Ceremony’ organized by the Centre for Science and Environment (CSE) on February 4 at the India Habitat Centre, New Delhi. The awards celebrate Punjab’s exemplary efforts in fostering environmental awareness and sustainability among school communities, reinforcing its leadership in the nationwide initiative. The Green Schools Programme spearheaded by the Centre for Science and Environment (CSE) is a nationwide initiative aimed at transforming schools into models of sustainability. Through comprehensive environmental audits, schools evaluate their resource usage across six key domains: air, energy, food, land, water, and waste.The programme empowers schools to adopt eco-friendly practices, optimize resource management and reduce their environmental footprint

Gurgaon AQI becomes ‘poor’, but is set to worsen in 3 days

Higher wind speeds on Thursday led to better dispersion of pollutants, slightly improving the air quality index (AQI), recorded at 282 (poor), from the previous day's ‘very poor' reading of 318. The wind speeds climbed to 10kmph on Thursday, up from 5kmph the previous day. The System of Air Quality and Weather Forecasting and Research (Safar), however, predicted a deterioration in the air quality over the next three days as the wind speeds are likely to drop below 10kmph. "Meteorological conditions led to the improvement, which is temporary as pollutants will stagnate in the atmosphere again when the wind speed reduces. The sources of emissions must be addressed properly," said Shubhansh Tiwari, a research associate at the Centre for Science and Environment (CSE). Teri Gram was the worst affected among the four monitoring stations in the city, as it recorded an AQI of 338 (very poor). While Sector 51 recorded a ‘poor' reading of 230, AQI was unavailable at Gwalpahari and Vikas Sadan due to insufficient data. The level of PM2.5 — a toxic particulate matter that reaches the blood via the lungs — was the worst at Sector-51 (350 µg/m³), followed by Gwalpahari (303 µg/m³), Teri Gram (253 µg/m³), and Vikas Sadan (213 µg/m³). Teri Gram recorded the highest levels of PM10 in the city at 323 µg/m³. It was followed by Sector 51 (315 µg/m³) and Gwalpahari (211 µg/m³). This data was not recorded at Vikas Sadan. Central Pollution Control Board's (CPCB) annual permissible limits are 60µg/m³ for PM2.5 and 100 µg/m³ for PM10. "Smog or mist is likely in the evening and night with mainly clear sky on Feb 3," Safar stated. A ventilation index lower than 6000 m2/s and an average wind speed less than 10kmph is unfavourable for dispersion of pollutants. An AQI between zero and 50 is considered ‘good', 51 and 100 ‘satisfactory', 101 and 200 ‘moderate', 201 and 300 ‘poor', 301 and 400 ‘very poor', and 401 and 500 ‘severe'.

Climate change fuels rise of Japanese Encephalitis in Madhya Pradesh

In the past six years, Madhya Pradesh has reported 295 cases of Japanese encephalitis and 10 deaths. The most recent victim is a 15-year-old girl from Gwalior, who is battling for her life in a private hospital. The girl is hospitalised in critical condition with symptoms of vomiting, severe headaches, and high fever. Japanese encephalitis also abbreviated as JE has become a growing health concern in Madhya Pradesh. Experts attribute the rise in cases to extreme weather events such as erratic rainfall and heatwaves. The state’s vulnerability to these climatic shifts has prompted the government to include JE in its climate action plan. Traditionally, cases of this mosquito-borne disease were limited, but recent years have seen a significant increase, with cases reported across 29 districts. The viral infection, which causes severe brain inflammation, can be fatal. The disease caused by the Japanese Encephalitis Virus (JEV), transmitted primarily by Culex mosquitoes, has become a public health concern, exacerbated by extreme weather events like erratic rainfall and heatwaves. Reportedly 25.4% of pediatric Acute Encephalitis Syndrome (AES) cases in the state tested positive for JE, with outbreaks peaking during monsoon seasons. In response, the state government has launched vaccination campaigns, integrated JE prevention into its climate action plan, and implemented mosquito control and public awareness measures to address the rising threat. A study conducted in northeastern Madhya Pradesh revealed that 25.4% of pediatric patients with Acute Encephalitis Syndrome (AES) tested positive for the Japanese Encephalitis Virus (JEV). The disease was more prevalent among male children, with the highest number of cases reported in Rewa, Satna, Sidhi, and Shahdol districts. The study highlighted that most Japanese Encephalitis (JE) cases occurred during the monsoon and post-monsoon seasons, as these periods provide ideal conditions for mosquito breeding, a critical factor in virus transmission. It noted, “Climate change can influence the spread of diseases like Japanese Encephalitis by altering temperatures. Warmer conditions may extend or shorten the mosquito breeding season, increasing the likelihood of virus transmission.” Extreme weather increases Japanese encephalitis Similar research done around the world has shown that extreme weather events, erratic rainfall, and extreme heat influence the risk of JE infections. A 2013 study in China revealed, “Global warming can change temperature and rainfall patterns, which may impact how mosquitoes and the JE virus develop and spread. Humidity is also crucial, as mosquitoes can live longer and travel further in areas with the right moisture levels, increasing the risk of transmission”. Other research from Taiwan also highlights that both climate change and agricultural practices, such as rice farming and pig rearing, are major factors in JE outbreaks. Since pigs are key carriers of the virus, changes in farming create more breeding grounds for mosquitoes. Closer home, a study conducted in Assam and Manipur found a surge in JE cases during the monsoon season. As per the study, warmer weather is extending the rice-growing season, leading to prolonged mosquito breeding. The Culex mosquito, which spreads JE, thrives in stagnant water, commonly found in paddy fields. Madhya Pradesh is experiencing more frequent extreme weather events than any other state in India, including heatwaves, heavy rainfall, and droughts. According to the State of Extreme Weather 2024 report by the Centre for Science and Environment (CSE), the states faced 176 days of extreme weather in 2024, almost double the national average of 90 days. Reports suggest warmer temperatures accelerate mosquito life cycles and enhance the replication of pathogens within them, leading to higher transmission rates of diseases such as dengue and malaria. Similarly, changing rainfall patterns, including heavy precipitation and flooding, create ideal mosquito breeding conditions, raising the risk of disease outbreaks. Madhya Pradesh’s rainfall data reflects these fluctuations, with 2,174.5 mm recorded in 2021 and 2,614.7 mm in 2022. Rainfall statistics show that Madhya Pradesh recorded 2174.5 mm of rainfall in 2021 and 2614.7 mm in 2022, reflecting significant weather fluctuations. Knowing the virus The mosquitoes that cause JE breed in stagnant water, often in agricultural lands and areas with high humidity. While the virus typically affects animals like pigs and water birds, humans can also be infected when bitten by an infected mosquito. However, humans are considered "dead-end" hosts, meaning they cannot transmit the virus to other humans. According to the World Health Organisation (WHO), the disease has acute symptoms like high fever, headache, vomiting, and neck stiffness, progressing to confusion, seizures, and coma. Children are particularly vulnerable, with a high risk of long-term neurological disabilities in survivors. According to experts, JE can cause permanent nervous system damage, with a high mortality rate of 30% to 50% among survivors. Given the absence of antiviral treatment, prevention through vaccination and mosquito control remains the best strategy to mitigate the disease's impact. Rise in Japanese Encephalitis cases According to the National Centre for Vector Borne Diseases Control data, in 2018, the state reported no cases. However, in 2019, there were 42 cases and one death. In 2020, cases dropped to 11, but three deaths occurred. In 2021, cases increased again, with 29 cases and four deaths. In 2022, there were 70 cases but no fatalities. In 2023, there were 34 cases but no deaths. In 2024, JE cases surged again with 109 cases and two deaths, underscoring the virus’s unpredictability. In Madhya Pradesh, particularly around Rewa, cases of Japanese Encephalitis (JE) among children surged between August 2020 and October 2021. A study at Gandhi Memorial Government Hospital in Rewa revealed nearly 25% of acute encephalitis syndrome (AES) cases tested positive for JE, mostly during the monsoon and post-monsoon seasons, the peak period for vector mosquitoes. The research, which included 110 pediatric patients, highlighted the severe impact of JE, with 11 deaths. This marked an alarming trend, suggesting a rising prevalence of JE in Madhya Pradesh, an area historically not known for such large-scale outbreaks. According to various studies, JE cases in Madhya Pradesh are reported in both rural and urban areas, with Bhopal and Rewa experiencing significant outbreaks. The state's health department is grappling with controlling the disease alongside other mosquito-borne diseases like malaria, dengue, and chikungunya. The rise in JE cases has raised concerns about public health preparedness and the ability to address the virus's spread. Why in State’s climate action plan? Madhya Pradesh has integrated the control of JE and other vector-borne diseases into its climate action plan. The state is experiencing changing weather patterns, including extreme temperatures, varying rainfall, and fluctuating humidity, creating an ideal environment for mosquito breeding. These shifts have made vector-borne diseases like JE more prevalent, necessitating a multifaceted approach to disease control and climate adaptation. Madhya Pradesh launched a statewide vaccination campaign to combat Japanese Encephalitis (JE), targeting children aged 1 to 15 in high-risk areas like Bhopal and Rewa. The campaign aims to inoculate over nine lakh children, with plans to integrate the JE vaccine into routine immunization—administering the first dose at nine months and a second at 16 months.

SA Hosts 7th Global Forum on Circular Economy to Strengthen Sustainable Waste Management in Africa

Efforts to promote a clean and sustainable environment in South Africa and beyond took center stage at the 7th Global Forum of Cities for Circular Economy (GFCCE) Workshop, hosted by the Department of Forestry, Fisheries, and the Environment (DFFE) in collaboration with the Centre for Science and Environment. The two-day workshop, held in Johannesburg, is focused on enhancing South-South cooperation to improve the solid waste management ecosystem in the Global South and build the capacity of officials from 18 African nations. Participating countries include Botswana, Cameroon, Côte d’Ivoire, Ethiopia, Eswatini, Ghana, Kenya, Lesotho, Madagascar, Mozambique, Namibia, Rwanda, Senegal, South Africa, Tanzania, Uganda, Zambia, and Zimbabwe. Advancing Circular Economy Initiatives South Africa’s Deputy Minister of Forestry, Fisheries, and the Environment, Bernice Swarts, inaugurated the event by highlighting the country’s strides in embedding circular economy principles into policy frameworks to drive sustainable development. “South Africa has implemented various policy instruments and initiatives, such as the National Waste Management Strategy and Extended Producer Responsibility (EPR) Regulations, to ensure effective resource reuse and recycling. EPR shifts accountability for waste management from municipalities to producers, encouraging more sustainable practices,” Swarts stated during the workshop's opening on Tuesday. She emphasized that the country faces significant waste management challenges, particularly in urban areas like Johannesburg, where landfill airspace is rapidly diminishing. Swarts called for innovative policy solutions and monitoring mechanisms to improve resource efficiency in cities. Collaboration and Partnerships The Deputy Minister underscored the importance of partnerships between governments, private sectors, and civil society to advance the waste management hierarchy and achieve the goals of a circular economy. “Collaboration is crucial for creating green opportunities, reducing government spending, and facilitating the transition to sustainable resource management practices. South Africa remains committed to fostering these partnerships and advancing the shared objectives of the GFCCE,” Swarts remarked. GFCCE's Expansion and Focus Since its inception in 2021, the GFCCE has grown to include 22 member states, with 18 African nations actively participating. The platform is dedicated to advancing circular economy principles in line with national priorities. Recognizing that cities account for 75% of natural resource consumption and 70% of global greenhouse gas emissions, the forum aims to support urban centers in becoming resilient, resource-efficient, and environmentally sustainable. Addressing Urban Challenges Swarts highlighted the critical role of cities as more people migrate to urban areas in search of opportunities. “It is imperative that cities reduce their environmental footprint while ensuring resource resilience. This is key to tackling the twin challenges of urbanization and climate change,” she said. Additional Announcements The workshop also featured discussions on: Economic Incentives: Exploring fees, levies, and taxes to promote sustainable practices. Data Monitoring Tools: Enabling cities to track and optimize resource use. Green Opportunities: Identifying job creation and innovation prospects through waste recycling and reuse initiatives. Participants also explored strategies for integrating circular economy principles into urban planning, emphasizing the role of private-sector innovation and international cooperation in achieving shared goals. Looking Ahead The forum reaffirmed the need for coordinated actions across African cities to achieve sustainability and reduce environmental impacts. With Johannesburg as the host, the workshop serves as a platform for knowledge exchange, capacity building, and aligning regional strategies with global objectives for a circular economy. South Africa’s leadership in hosting the GFCCE workshop reflects its commitment to advancing sustainable waste management practices and fostering a cleaner, greener future for all.

Delhi ranked world's most polluted capital in 2024: How cleaner air turned out to be hot gas

Delhi's skies are not always azure. They are more likely to be grey. And the air too is almost touchable, saturated as it is with pollutants. There appeared hope when the breathable PM2.5 pollutants and the larger PM10 showed a consistent decline but the trend was bucked in 2023. The Central Pollution Control Board data shows that the annual average PM10 concentration in 2024 was 212.1 micrograms per cubic metre, the highest since 2019 when it was 217.9. Last year, the average annual PM10 level was also 3.5 times higher than the national ambient air quality standard (NAAQS) for PM10 and 14 times higher than the WHO safe guideline. Average annual PM2.5 concentrations also declined from 2017 onward. But it rose from 98.3 micrograms per cubic metre in 2022 to 100.5 in 2023 and further to 104.5 in 2024. The annual average last year was 2.6 times the NAAQS norm for PM2.5 and 20.9 times the WHO safe standard. Other pollutants such as nitrogen dioxide and ground-level ozone, which are severely harmful to human health, were measured to be beyond the permissible limits in several studies. For most Delhiites, it is no surprise that the city occupied the first place as the most polluted capital in the world, as ranked by in the 6th Annual World Air Quality Report released in March last year. Another report on the Air Quality Life Index (AQLI) released in Aug last year by Energy Policy Institute at the University of Chicago revealed that Delhi residents were losing 7.8 years of their life to higher PM2.5 levels. The problem with the city's fight for clean air is the lack of a long-term plan to reduce emissions at the source level. Delhi govt launches summer and winter action plans to deal with pollution, focusing on enforcement of norms on construction and transport sectors, ban on firecrackers, increase of green cover and dialogues with neighbouring states and the central govt. The plans also included emergency measures restricting vehicles on the road based on their number plate. In winters, govt relies on the Graded Response Action Plan, which bans construction and demolition and vehicles using non-cleaner fuels in the city, among other measures. Asked about the frustrating air situation, AAP said in a statement, "Under Arvind Kejriwal's leadership, pollution levels have been steadily declining and Delhi's green cover has seen a remarkable transformation. From 20% in 2013, the green cover surged to 23.1% by 2021, making Delhi the national leader in per capita forest cover among cities. Fulfilling our promise to Delhiites, govt set an ambitious target of planting two crore saplings in five years — and achieved it within just four years. This is the Delhi model: action, results, and a greener future." Among other measures, AAP said the various long-term and short-term interventions it initiated were "free spraying of stubble-decomposer, implementation of a strict EV Policy, onboarding of e-buses, deployment of electric autos and running online and offline public awareness campaigns". Despite the plantation efforts, the city's forest cover reduced marginally from 195.4 sq km in 2021 to 195.3 sq km in 2023, according to India State Forest Report 2023, released in Dec 2024. Sunil Dahiya, founder and lead analyst at think tank Envirocatalysts, agreed that over the past five years, there was some momentum in addressing air pollution in Delhi. "However," he added, "most of the measures were reactionary and what is still missing is a long-term, systematic and comprehensive approach to reducing the emission load. Isolated actions without a robust action plan are simply not enough." He added that the only way to systematically reduce air pollution is by targeting emissions at source, not just in Delhi but across the airshed through effective regional coordination. With the burning of rice harvest stubble in the neighbouring states a big contributing factor to heavy pollution in the winter months, AAP, which now holds the helms in Punjab, claimed it was working "relentlessly" to tackle the crisis, noting that Punjab govt had reduced the number of farm fires from 71,000 in 2022, when it assumed power in the state, to 8,404 throughout the crop season in 2024. "Punjab's success was even acknowledged by Union agriculture minister Shivraj Singh Chouhan in the high-level multi-state ministerial on stubble burning in Oct 2024. At the same time, stubble burning surged in Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh," the party said. Professor Sachchida Nand Tripathi, dean, Kotak School of Sustainability, Indian Institute of Technology, Kanpur, said, "Delhi has a good number of continuous air quality monitoring stations, and the data from these stations should guide dynamic policymaking. But this hasn't happened. Apart from local sources, there are some pollution sources outside Delhi in the adjacent geography. However, these NCR districts lack an adequate number of monitoring stations. To assess the impact of nearby geography on air quality in Delhi, there is a need to complement data from the capital and adjacent districts with sensors." Tripathi also pointed out that despite several studies proportioning the contribution of various sources in total pollution, the authorities were unable to take preventive and mitigating actions across the sectors. "Not much was done to plug the sources. However, we spent time, money and resources on optics like smog towers, mechanised road sweeping machines and anti-smog guns, which have very little impact on air quality," he said. To deal with air pollution, there is a need to continuously refine research and develop technologies, said Tripathi, citing China, which he said "invested heavily in capacity building with the addition of modern laboratories and a high number of air quality monitoring stations and low-cost sensors". A recent analysis of pollution in winter carried out by the Centre for Science and Environment concluded that the annual pollution trends had risen for two consecutive years despite the decline in stubble burning in the winter showed deeper systemic changes were required to cut the year-round emissions in Delhi and the surrounding region.

Delhi ranked world's most polluted capital in 2024: How cleaner air turned out to be hot gas

Delhi's skies are not always azure. They are more likely to be grey. And the air too is almost touchable, saturated as it is with pollutants. There appeared hope when the breathable PM2.5 pollutants and the larger PM10 showed a consistent decline but the trend was bucked in 2023. The Central Pollution Control Board data shows that the annual average PM10 concentration in 2024 was 212.1 micrograms per cubic metre, the highest since 2019 when it was 217.9. Last year, the average annual PM10 level was also 3.5 times higher than the national ambient air quality standard (NAAQS) for PM10 and 14 times higher than the WHO safe guideline. Average annual PM2.5 concentrations also declined from 2017 onward. But it rose from 98.3 micrograms per cubic metre in 2022 to 100.5 in 2023 and further to 104.5 in 2024. The annual average last year was 2.6 times the NAAQS norm for PM2.5 and 20.9 times the WHO safe standard. Other pollutants such as nitrogen dioxide and ground-level ozone, which are severely harmful to human health, were measured to be beyond the permissible limits in several studies. For most Delhiites, it is no surprise that the city occupied the first place as the most polluted capital in the world, as ranked by in the 6th Annual World Air Quality Report released in March last year. Another report on the Air Quality Life Index (AQLI) released in Aug last year by Energy Policy Institute at the University of Chicago revealed that Delhi residents were losing 7.8 years of their life to higher PM2.5 levels. The problem with the city's fight for clean air is the lack of a long-term plan to reduce emissions at the source level. Delhi govt launches summer and winter action plans to deal with pollution, focusing on enforcement of norms on construction and transport sectors, ban on firecrackers, increase of green cover and dialogues with neighbouring states and the central govt. The plans also included emergency measures restricting vehicles on the road based on their number plate. In winters, govt relies on the Graded Response Action Plan, which bans construction and demolition and vehicles using non-cleaner fuels in the city, among other measures. Asked about the frustrating air situation, AAP said in a statement, "Under Arvind Kejriwal's leadership, pollution levels have been steadily declining and Delhi's green cover has seen a remarkable transformation. From 20% in 2013, the green cover surged to 23.1% by 2021, making Delhi the national leader in per capita forest cover among cities. Fulfilling our promise to Delhiites, govt set an ambitious target of planting two crore saplings in five years — and achieved it within just four years. This is the Delhi model: action, results, and a greener future." Among other measures, AAP said the various long-term and short-term interventions it initiated were "free spraying of stubble-decomposer, implementation of a strict EV Policy, onboarding of e-buses, deployment of electric autos and running online and offline public awareness campaigns". Despite the plantation efforts, the city's forest cover reduced marginally from 195.4 sq km in 2021 to 195.3 sq km in 2023, according to India State Forest Report 2023, released in Dec 2024. Sunil Dahiya, founder and lead analyst at think tank Envirocatalysts, agreed that over the past five years, there was some momentum in addressing air pollution in Delhi. "However," he added, "most of the measures were reactionary and what is still missing is a long-term, systematic and comprehensive approach to reducing the emission load. Isolated actions without a robust action plan are simply not enough." He added that the only way to systematically reduce air pollution is by targeting emissions at source, not just in Delhi but across the airshed through effective regional coordination. تخفيضات حصرية لمدة 3 أيام Oman Air تخفيضات حصرية لمدة 3 أيام Ad With the burning of rice harvest stubble in the neighbouring states a big contributing factor to heavy pollution in the winter months, AAP, which now holds the helms in Punjab, claimed it was working "relentlessly" to tackle the crisis, noting that Punjab govt had reduced the number of farm fires from 71,000 in 2022, when it assumed power in the state, to 8,404 throughout the crop season in 2024. "Punjab's success was even acknowledged by Union agriculture minister Shivraj Singh Chouhan in the high-level multi-state ministerial on stubble burning in Oct 2024. At the same time, stubble burning surged in Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh," the party said. Professor Sachchida Nand Tripathi, dean, Kotak School of Sustainability, Indian Institute of Technology, Kanpur, said, "Delhi has a good number of continuous air quality monitoring stations, and the data from these stations should guide dynamic policymaking. But this hasn't happened. Apart from local sources, there are some pollution sources outside Delhi in the adjacent geography. However, these NCR districts lack an adequate number of monitoring stations. To assess the impact of nearby geography on air quality in Delhi, there is a need to complement data from the capital and adjacent districts with sensors." Tripathi also pointed out that despite several studies proportioning the contribution of various sources in total pollution, the authorities were unable to take preventive and mitigating actions across the sectors. "Not much was done to plug the sources. However, we spent time, money and resources on optics like smog towers, mechanised road sweeping machines and anti-smog guns, which have very little impact on air quality," he said. To deal with air pollution, there is a need to continuously refine research and develop technologies, said Tripathi, citing China, which he said "invested heavily in capacity building with the addition of modern laboratories and a high number of air quality monitoring stations and low-cost sensors". A recent analysis of pollution in winter carried out by the Centre for Science and Environment concluded that the annual pollution trends had risen for two consecutive years despite the decline in stubble burning in the winter showed deeper systemic changes were required to cut the year-round emissions in Delhi and the surrounding region.

Deputy Minister Bernice Swarts opens 7th Global Forum of Cities for Circular Economy Workshop, 28 Jan

The Deputy Minister of Forestry, Fisheries and the Environment, Ms. Bernice Swarts, will officially open the 7th Global Forum of Cities for Circular Economy (GFCCE) workshop at the Protea Hotel Balalaika Sandton, Johannesburg tomorrow (28 January 2025). The two-day workshop is hosted by the Department of Forestry, Fisheries and the Environment (DFFE) in collaboration with the Centre for Science and Environment (CSE) and it aims to enhance South-South cooperation for improving the solid waste management ecosystem in the Global South and build the capacity of nominated officials from 18 African nations. Since its establishment in 2021, the Forum has expanded to a community of 22 member states, with 18 countries from Africa. This platform is dedicated to advancing circular economy principles in alignment with national policies and priorities. Discussions will focus on progress made towards the Forum’s shared agenda and the development of sustainable implementation models. Delegates from Botswana, Cameroon, Côte d’Ivoire, Ethiopia, Eswatini, Ghana, Kenya, Lesotho, Madagascar, Mozambique, Namibia, Rwanda, Senegal, South Africa, Tanzania, Uganda, Zambia, and Zimbabwe will attend. Media representatives are invited to cover the event as follows: Date: Tuesday, 28 January 2025 Time: 09:00 AM Venue: Protea Hotel Balalaika Sandton, Johannesburg

SA to host global workshop on circular economy

South Africa will host the seventh workshop of the Global Forum of Cities for Circular Economy (GFCCE) this week, aimed at promoting South-South cooperation to improve solid waste management in developing countries. The event, organised by South Africa’s department of forestry, fisheries and the environment and India’s Centre for Science and Environment, will focus on applying circular economy principles to tackle pressing environmental challenges like waste, climate change and biodiversity loss. According to a media statement, the event will be attended by representatives from Namibia, Botswana, Cameroon, Ivory Coast, Ethiopia, Eswatini, Ghana, Kenya, Lesotho, Madagascar, Mozambique, Rwanda, Senegal, South Africa, Tanzania, Uganda, Zambia and Zimbabwe. A circular economy involves sharing, leasing, reusing, redesigning, refurbishing and recycling existing material and products for as long as possible. The three principles required for transforming to a circular economy are ‘designing out’ waste and pollution, keeping products and material in use and regenerating natural systems. According to the GFCCE, more than a third of the world’s population is overwhelmed by waste and the issue is particularly acute in developing countries, across Africa, Asia, Latin America and the Caribbean, collectively known as the Global South. This region, the GFCCE says, is experiencing a rapid surge in waste generation driven by economic growth and urbanisation.

Global forum on circular economy kicks off in Johannesburg with focus on solid waste management

The seventh meeting of the Global Forum of Cities for Circular Economy (GFCCE) has officially begun in Johannesburg, South Africa, with delegates from 18 African nations in attendance. The gathering, taking place from January 28 to January 29, is designed to strengthen South-South cooperation to improve solid waste management across countries in the Global South. Delegates from 18 African nations, including Botswana, Cameroon, Côte d'Ivoire, Ethiopia, Eswatini, Ghana, Kenya, Lesotho, Madagascar, Mozambique, Namibia, Rwanda, Senegal, South Africa, Tanzania, Uganda, Zambia, and Zimbabwe, are taking part in the event. Hosted by the Department of Forestry, Fisheries, and the Environment (DFFE) and the Centre for Science and Environment (CSE), an India-based think tank, the meeting brings together policymakers, experts, and practitioners to exchange knowledge and strategies for implementing circular economy practices. The goal is to create sustainable solutions for managing waste, a critical issue for many cities in the Global South, and to foster collaboration between African nations and their counterparts globally. With growing urbanisation and increased waste production, the GFCCE meeting emphasises the urgent need for innovation and partnerships to address the environmental challenges posed by waste and pollution. The discussions are expected to focus on practical steps to transition to circular economy models, which prioritise waste reduction, reuse, and recycling, ultimately benefiting both the environment and local economies. During the opening of the meeting, Bernice Swarts, Deputy Minister of the Department of Forestry, Fisheries, and the Environment (DFFE) of South Africa, stated that the GFCCE embodies the core principle of South-South cooperation, bringing together nations with a common goal to promote and incorporate the circular economy across the African continent. “The GFCCE exemplifies the essence of South-South cooperation by uniting nations under a shared vision to mainstream and integrate circular economy throughout the African continent.” SE Director General Sunita Narain emphasised that the circular economy is not merely a trending concept, but a practical approach that turns waste into valuable resources. She urged countries in the Global South to take ownership of the circular economy idea and actively embrace its transformative potential. "It has traditionally been ours – we have always had the practice of reuse, reduce and recycle,” she said. Atin Biswas, Programme Director of the Municipal Solid Waste and Circular Economy Unit at CSE said that Indian cities have made extraordinary progress in waste management over the past decade, thanks to the political will and data-driven approach of the Government of India. He said the forum aims to share the Indian experience of Swachh Survekshan with other Global South countries. "Through this forum, we aim to share the Indian experience of Swachh Survekshan with other Global South countries," she added. The Forum will also serve as a platform for learning and knowledge sharing among countries, highlighting successful initiatives such as the carry bag bans implemented in East African nations like Tanzania, Kenya, Uganda, and Rwanda. These examples demonstrate the effectiveness of nationwide bans on single-use plastics. The experiences of these nations are being shared with other member states, including India, to help shape a strategy for identifying and phasing out avoidable and problematic single-use plastics. Programme Manager of the Municipal Solid Waste and Circular Economy Unit at CSE, Siddharth G Singh, noted that Forum members are actively engaging in the Intergovernmental Negotiating Committee to help develop a legally binding treaty aimed at ending plastic pollution. “While India can learn from East African nations about implementing bans, African countries can benefit from India’s methodology for developing criteria for single-use plastics,” he said. The GFCCE has been instrumental in promoting knowledge exchange among member states. In 2023, delegates from 18 Global South countries visited Pune, Maharashtra, to gain insights into integrating the informal sector into waste management systems. Programme Manager of the Municipal Solid Waste and Circular Economy Unit at CSE, Mou Sengupta, highlighted that through GFCCE, the goal is to shape policies that include informal waste pickers in formal systems, ensuring a fair and inclusive transition for all. “This is particularly relevant for Africa, where the informal sector plays a significant role in waste management. South Africa alone has an estimated 60,000 to 90,000 informal waste pickers,” Mou said. At the event, CSE unveiled a compendium of best case studies on solid waste management from across Africa. Since its founding in 2021, the Global Forum of Cities for Circular Economy (GFCCE) has grown into a community of 22 member states, comprising 18 African countries and four Southeast Asian nations.