COP29 में CBAM पर तीखा मतभेद: विकासशील और विकसित देशों के बीच व्यापारिक नीतियों पर टकराव
बकू, अज़रबैजान में चल रहे COP29 के जलवायु सम्मेलन के पहले दिन का आरंभिक सत्र विवादों के चलते देरी से शुरू हुआ, क्योंकि भारत और चीन जैसे विकासशील देशों ने सम्मेलन के एजेंडा में यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) को शामिल करने की मांग की, जिसका अमीर देशों ने कड़ा विरोध किया। यह मुद्दा शुरू से ही बहस का केंद्र बना रहा और इससे सम्मेलन के एजेंडे पर गहरा असर पड़ा। CBAM पर विवाद: विकासशील देशों की चिंताएँ CBAM यूरोपीय संघ का एक प्रस्तावित कर है, जो ऊर्जा-गहन उत्पादों जैसे लोहे, स्टील, सीमेंट, उर्वरक और एल्युमीनियम पर लगाया जाएगा, जो विकासशील देशों से आयात किए जाते हैं। यह शुल्क इन उत्पादों के निर्माण के दौरान उत्सर्जित कार्बन पर आधारित होगा। यूरोपीय संघ का तर्क है कि इस कर से यूरोप के घरेलू उत्पादकों और विदेशी उत्पादकों के बीच उत्सर्जन आधारित लागत समान हो जाएगी और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, विकासशील देशों का मानना है कि इस प्रकार की नीतियां उनके लिए भारी आर्थिक बोझ बन सकती हैं, और यूरोप के साथ व्यापारिक गतिविधियों को अत्यधिक महंगा कर सकती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने CBAM को "एकतरफा और मनमाना" करार दिया था और चेताया कि इससे भारत के उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वैश्विक व्यापार संतुलन बिगड़ सकता है। दिल्ली स्थित सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) के अनुसार, CBAM के तहत भारत से यूरोप को निर्यात किए गए कार्बन-गहन उत्पादों पर 25% अतिरिक्त कर लगेगा, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 0.05% तक प्रभाव डाल सकता है। COP29 के पहले दिन की मुख्य बातें और वित्तीय एजेंडा पर तनाव COP29 का पहला सत्र खासा विलंब से आरंभ हुआ, क्योंकि एजेंडा में CBAM को शामिल करने पर विकसित और विकासशील देशों में तीखी बहस जारी रही। COP29 के मेजबान अज़रबैजान ने सभी देशों से आग्रह किया कि वे लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान निकालें ताकि एक नई जलवायु वित्त व्यवस्था पर सहमति बन सके। UNFCCC के प्रमुख साइमन स्टीएल ने इस बात पर जोर दिया कि जलवायु वित्त किसी भी देश के स्वार्थ में है और इसे दान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
