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Cse In News

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भारत के SDG 2030 लक्ष्य खतरे में! विकास में पिछड़ रहे सबसे बड़े राज्य

भारत के पांच सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य विकास और पर्यावरण के ज़रूरी पैमानों पर पिछड़ रहे हैं। यह देश के 2030 तक के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDG) के लक्ष्यों पर सवालिया निशान लगा रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि इन घनी आबादी वाले इलाकों में वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बड़ी समस्याएं हैं, जो देश की राष्ट्रीय प्रगति को कमज़ोर कर सकती हैं और आर्थिक खाई को और बढ़ा सकती हैं। क्षेत्रीय असंतुलन का संरचनात्मक बोझ भारत के विकास के आंकड़ों के हालिया आकलन से पता चलता है कि संसाधन-समृद्ध, तेज़ी से विकास करने वाले तटीय राज्यों और देश के सबसे ज़्यादा आबादी वाले आंतरिक इलाकों के बीच एक बढ़ता हुआ अंतर है। भले ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDG) पर राष्ट्रीय स्तर की प्रगति अक्सर सुर्खियां बटोरती है, लेकिन जमीनी आंकड़े बताते हैं कि भारत के पांच सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन - उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल - अपनी जनसंख्या को सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव विकास में बदलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह लगातार पिछड़ापन सिर्फ एक सामाजिक चिंता नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर एक संरचनात्मक बोझ है, क्योंकि ये राज्य सामूहिक रूप से देश के जनसांख्यिकीय लाभांश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। पर्यावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी वेस्ट मैनेजमेंट (Waste Management) ज़्यादातर राज्यों में विफलता का सबसे बड़ा बिंदु बनकर उभरा है, जिसमें ऐसे राज्य भी शामिल हैं जिन्हें आमतौर पर रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) के लिए उच्च दर्जा दिया जाता है। गोवा जैसे शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य भी सीवेज ट्रीटमेंट (Sewage Treatment) और प्रदूषित नदी के हिस्सों के प्रबंधन सहित महत्वपूर्ण पारिस्थितिक बाधाओं से जूझ रहे हैं। आंकड़े तेज़ी से शहरीकरण के साथ पर्यावरणीय सुरक्षा को एकीकृत करने में एक व्यवस्थित अक्षमता को दर्शाते हैं। इसके अलावा, 32 में से 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर - बिजली, आवास और कनेक्टिविटी - अविकसित बना हुआ है, जिससे देश का अधिकांश हिस्सा प्रभावी दीर्घकालिक आर्थिक विस्तार के लिए आवश्यक न्यूनतम ज़रूरतों से नीचे है। जोखिम का विश्लेषण: गवर्नेंस और संसाधन आवंटन इन क्षेत्रीय असंतुलनों की निरंतरता से पता चलता है कि पारंपरिक विकास मॉडल भारत के विविध राज्यों की अनूठी प्रशासनिक और भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखने में विफल हो रहे हैं। मुंबई या कोलकाता जैसे महानगरीय हब पर ऐतिहासिक निर्भरता के कारण एफडीआई (FDI) और निजी निवेश केंद्रित हुआ है, जिससे कम विकसित राज्य कम पूंजी प्रवाह और कमजोर शासन क्षमता के चक्र में फंस गए हैं। जोखिम के दृष्टिकोण से, घनी आबादी वाले उत्तरी राज्यों में वायु प्रदूषण से संबंधित डिसेबिलिटी-एडजस्टेड लाइफ इयर्स (DALYs) को संबोधित करने में विफलता से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर एक बढ़ता बोझ पड़ता है जो अंततः श्रम उत्पादकता में बाधा डालेगा। इसके अलावा, पंजाब जैसे क्षेत्रों में उच्च-इनपुट कृषि पद्धतियों पर निर्भरता, ऑर्गेनिक फार्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (Organic Farming Infrastructure) की कमी के साथ मिलकर, देश को गंभीर खाद्य सुरक्षा जोखिमों में डालती है क्योंकि जलवायु-संबंधित चरम मौसम की घटनाएं अधिक लगातार हो रही हैं। निवेशकों और नीति निर्माताओं को यह ध्यान देना चाहिए कि 'एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स' (Aspirational Districts) कार्यक्रम, हालांकि अच्छे इरादे वाले हैं, वर्तमान में उत्तर-पूर्वी/मध्य राज्यों और उनके दक्षिणी/पश्चिमी समकक्षों के बीच प्रति व्यक्ति आय और सामाजिक बुनियादी ढांचे में विशाल खाई को पाटने के लिए अपर्याप्त हैं। भविष्य का नज़रिया: 2030 तक तालमेल की चुनौती 2030 SDG एजेंडा को प्राप्त करने के लिए समग्र राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों से हटकर स्थानीय, राज्य-विशिष्ट लचीले इंफ्रास्ट्रक्चर योजना की ओर एक बड़े बदलाव की आवश्यकता होगी। जैसे-जैसे जलवायु जोखिम बढ़ रहे हैं - 2025 के आंकड़े लगभग साल भर चरम मौसम की घटनाओं को दर्शाते हैं - इन पिछड़ते क्षेत्रों में निष्क्रियता की लागत लगातार बढ़ेगी। भविष्य की आर्थिक गति संभवतः इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या ये पिछड़े राज्य टिकाऊ निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए अपने प्रशासनिक ढांचे का आधुनिकीकरण कर पाते हैं, या क्या देश एक दो-गति वाली अर्थव्यवस्था के बोझ तले दबा रहेगा जो अपनी वैश्विक स्थिरता प्रतिबद्धताओं को पूरा करने से चूकने का जोखिम उठाता है।

भारत में पर्यावरण संकट गहराया, मौसमी आपदाओं से 2025 में गईं 4,421 जानें; CSE की डराने वाली रिपोर्ट

विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) के ठीक एक दिन पहले भारत में पर्यावरण और विकास की स्थिति को लेकर एक बेहद चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) और 'डाउन टू अर्थ' पत्रिका ने आज अपनी सालाना सांख्यिकीय रिपोर्ट 'स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026: इन फिगर्स' जारी की है। सरकारी आंकड़ों पर आधारित यह रिपोर्ट बताती है कि देश में जलवायु, पानी, हवा और जंगलों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। रिपोर्ट जारी करते हुए सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने डेटा (आंकड़ों) की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, 'हमें आंकड़ों को कसकर पकड़ना होगा। मैं यह हमेशा कहती हूं क्योंकि आप उसी चीज को हासिल कर पाते हैं जिसे आप नापते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि जिसे नापा जाता है, उसी पर आगे काम होता है। इसलिए, बदलाव के लिए डेटा सबसे केंद्रीय भूमिका निभाता है। रिपोर्ट की मुख्य और चौंकाने वाली बातें:- 1. चरम मौसम की मार साल 2025 में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भयानक और असामान्य मौसम का सामना करना पड़ा। सीएसई की प्रोग्राम डायरेक्टर किरण पांडे के मुताबिक, साल के 99 प्रतिशत दिनों में देश के किसी न किसी हिस्से में चरम मौसम दर्ज किया गया। इन आपदाओं के कारण 4,421 लोगों की जान गई और 17.41 मिलियन हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। चिंता की बात यह है कि अब मार्च और अप्रैल के महीने किसानों के लिए सबसे खतरनाक साबित हो रहे हैं। सर्दियों में भी गर्मी बढ़ रही है; इतिहास में पहली बार फरवरी 2026 में एक भी शीत लहर दर्ज नहीं की गई, बल्कि इसके उलट मार्च 2026 की शुरुआत में ही पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश को भीषण लू का सामना करना पड़ा। 2. वायु प्रदूषण से बढ़ रहा है मौतों का आंकड़ा भारत में वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर असर लगातार जानलेवा होता जा रहा है। दुनिया भर में प्रदूषण से होने वाली कुल मौतों में भारत की हिस्सेदारी 2014 के 23.76 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 25.34 प्रतिशत हो गई है। वैश्विक स्तर पर प्रदूषण से मौत का औसत जहां प्रति 1,00,000 लोगों पर 114 है, वहीं भारत में यह आंकड़ा 186 है। पिछले एक दशक में बाहरी हवा में मौजूद PM2.5 कणों के कारण होने वाली मौतों में 61 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी हुई है। राहत की बात सिर्फ यह रही कि घरों के भीतर होने वाले प्रदूषण (जैसे चूल्हे का धुआं) से होने वाली मौतों में 22 प्रतिशत की कमी आई है, जिससे साफ ईंधन (एलपीजी) के इस्तेमाल का फायदा दिखता है। 3. 'ग्लोबल वॉटर बैंकरप्सी' और सूखता भारत संयुक्त राष्ट्र की संस्था (UNU-INWEH) ने चेतावनी दी है कि दुनिया 'वैश्विक जल दिवालियापन' (Global Water Bankruptcy) के दौर में पहुंच चुकी है, जहां नदियां और भूजल इस हद तक बर्बाद हो चुके हैं कि उन्हें ठीक करना अब मुमकिन नहीं लग रहा। भारत के प्रमुख नदी डेल्टा अत्यधिक भूजल निकालने के कारण धंस रहे हैं। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्य रीचार्ज (जितना पानी जमीन के अंदर जाता है) से कहीं ज़्यादा भूजल बाहर निकाल रहे हैं। 4. बीमार हो रहा है देश, युवाओं पर दिल का खतरा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस (एनएसओ) के अप्रैल 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, लगभग 13 प्रतिशत भारतीय किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। पिछले तीन दशकों में बीमार पड़ने वाले लोगों की संख्या दोगुनी हो गई है। सबसे डरावनी बात यह है कि अब दिल की बीमारियां युवाओं को बहुत कम उम्र में अपना शिकार बना रही हैं। 15 से 29 साल के युवाओं में दर्ज होने वाली बीमारियों में 2 प्रतिशत हिस्सेदारी दिल की बीमारियों की है। इसके अलावा, देश में बीमारी के चलते 30,600 से अधिक लोगों ने खुदकुशी की है। 5. जंगल और पर्यावरण से जुड़े अपराध साल 2020-21 से 2024-25 के बीच, पर्यावरण मंत्रालय ने गैर-वानिकी कार्यों (उद्योग, सड़क आदि) के लिए लगभग 97,000 हेक्टेयर जंगल काटने की मंजूरी दी। जंगल घटने से इंसानों और जानवरों के बीच टकराव बढ़ गया है। साल 2025 के शुरुआती 6 महीनों में ही बाघों ने 40 लोगों को मार डाला। वहीं, पर्यावरण से जुड़े अपराधों की बात करें तो कोर्ट में मामलों का अंबार लगा हुआ है। साल के अंत तक अदालतों में 99,000 से अधिक पर्यावरण संबंधी मामले पेंडिंग (लंबित) थे। यह रिपोर्ट साफ तौर पर चेतावनी देती है कि यदि अब भी कड़े और ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाला वक्त और भी ज्यादा विनाशकारी हो सकता है।

Delhi NCR News: पुराने डीजल वाहनों की विदाई से मिलेगी राहत, दिल्ली-एनसीआर की हवा होगी और साफ

दिल्ली-एनसीआर की खराब वायु गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में केंद्र सरकार की नई पहल अहम साबित हो सकती है। पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले डीजल ट्रकों तथा बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर उनकी जगह बीएस-6 और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की योजना से वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। 9,585 करोड़ रुपये की इस योजना का उद्देश्य परिवहन क्षेत्र को अधिक स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाना है। विशेषज्ञों के अनुसार, दिल्ली में पुराने डीजल वाहन पीएम 2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ब्लैक कार्बन जैसे खतरनाक प्रदूषकों के प्रमुख स्रोत हैं। इनसे निकलने वाला धुआं न केवल वायु गुणवत्ता को खराब करता है, बल्कि अस्थमा, फेफड़ों की बीमारियों, हृदय रोग और कैंसर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम भी बढ़ाता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के स्वच्छ वायु कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी शुभम श्रीवास्तव के अनुसार, दिल्ली में स्थानीय स्तर पर होने वाले वायु प्रदूषण में वाहनों की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से अधिक है। खासकर पुराने डीजल ट्रक और भारी वाहन प्रदूषण के सबसे बड़े कारणों में शामिल हैं। सर्दियों के दौरान इनसे निकलने वाला धुआं स्मॉग की समस्या को और गंभीर बना देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बीएस-6 और इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग से पीएम 2.5 और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। इससे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में सुधार होगा और लोगों को अधिक स्वच्छ हवा मिल सकेगी। साथ ही कार्बन उत्सर्जन घटने से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में भी मदद मिलेगी।

CSE-DTE launch SOE in Figures 2026 on eve of World Environment Day

India's environmental indicators paint a deeply worrying picture, according to the latest annual statistical report released by Delhi-based think tank Centre for Science and Environment (CSE) and Down To Earth magazine to mark the upcoming World Environment Day. State of India's Environment 2026: In Figures, released by CSE director general Sunita Narain on June 4, 2026, used official government data to track trends across climate, extreme weather, public health, forests, biodiversity, water, air pollution, waste and the performance of Indian states on key development indicators. "We must hold on to numbers," Narain wrote in the foreword. "You get what you measure; more importantly, what gets measured is what, subsequently, gets done. Data, therefore, is central to driving actions." The country diverted around 97,000 hectares of forestland for non-forest use between 2020-21 and 2024-25, with forest diversion rising in 26 states, the report detailed. Human-wildlife conflict also showed a worrying increase. Elephant attacks on humans rose in 10 states during this period, while tigers killed 40 people in the first six months of 2025 alone. As many as 15 states and UTs fell below the halfway-mark in in the analysis. Waste management has emerged as the biggest challenge for most. "Goa, the top-ranked state, has excelled due to its high share of new renewable sources in power generation," said Kiran Pandey, programme director, environmental resources, CSE and one of the authors of the report. "However, the state faces challenges like forest cover change, sewage treatment and management of polluted river stretches." Richard Mahapatra, managing editor of Down To Earth and report co-author, pointed out that even top-ranked states seem to be struggling. Punjab, which demonstrates a strong agricultural economy, lagged in 'agriculture inputs' due to its high dependence on chemical fertilisers and weak show on organic farming, he said. The e-report was released June 4, 2026 ahead of World Environment Day (June 5) by CSE director-general Sunita Narain in a virtual presentation. "In today's uncertain world, numbers are the crutch that will help us stay grounded. They will help us understand trends: What is shaping our world and our future; what is changing; what is improving, and what is not," she said.

SOE in Figures 2026 Report Highlights Climate Trends

The ‘SOE in Figures 2026: Climate’ report offers a comprehensive overview of the current state of global climate conditions. It compiles essential data and analyzes emerging trends shaping our planet. The report focuses on various aspects of climate change, providing insights into its multifaceted impacts. The presented figures are intended to inform stakeholders and the public about the evolving climate landscape. This publication serves as a crucial resource for understanding the challenges and dynamics associated with climate shifts. Its aim is to present factual information to facilitate informed discussions and potential actions regarding climate mitigation and adaptation strategies.

NHRC, India organised a meeting of Environment & Climate Core Group on ‘Heat Wave and its Mitigation in Urban Areas’

Shri Rajneesh Sareen, Programme Director, Sustainable Building & Habitat Programme, CSE called for worker-centric heat safety protocols, expanded city-level temperature observatories, distributed green and blue infrastructure and performance-based standards to reduce urban heat and improve climate resilience. Dr. Anil Kumar Mishra, Additional Secretary, National Rainfed Area Authority suggested modifying working hours to avoid peak heat exposure, expanding the use of treated wastewater for cooling urban green spaces, enhancing rainwater harvesting and groundwater recharge and increasing heat-mitigating vegetation cover in cities. Dr. Aarti Khosla, Founder-Director, Climate Trends stressed the need for vulnerability-based prioritisation of heat action plans, promotion of affordable and structural cooling solutions, protection of gig and informal workers from heat-related impacts, improved data transparency on heat-related health effects and stronger cross-sector coordination and public awareness to address rising climate and heat risks. Shri Vimal Meena, Director (Safety) & HOO, Regional Labour Institute, Faridabad highlighted provisions under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code and Social Security Code for worker welfare. He emphasised equal workplace protections for contractual and unorganised workers and called for greater awareness of the early symptoms and prevention of heat stress and heatstroke. Ms. Prerna Ojha, Research Analyst, CEEW highlighted their work on developing Heat Action Plans through risk-based mapping, preparedness planning, targeted interventions for vulnerable wards, monitoring and evaluation frameworks, gender-sensitive approaches, dynamic updates based on local realities and retrofitting existing infrastructure to improve heat resilience. Shri Sundaram Verma, Environmentalist, flagged the issue of deforestation and called for augmentation of afforestation efforts. Shri Kshitij Singhal, Municipal Commissioner, Indore outlined the challenges faced by urban local bodies, including rapid urbanisation, financial and manpower constraints and competing civic priorities, while sharing Indore’s efforts to improve heat resilience through low-cost measures such as solar-reflective roof coatings in vulnerable housing areas. Dr. H. S. Ginwal, Deputy Director General, ICFRE, Dehradun said that there is a need to increase urban green cover and use of reflective rooftop measures to mitigate heat. He also urged strengthening early warning systems. Shri Niranjan Dev Bharadwaj, Distinguished Advisor, Global Foundation for Advancement of Environment and Human Wellness highlighted the need to shift from reactive to predictive heat governance through ward-level heat-risk mapping, hyperlocal heat intelligence, digital alert systems, protection of outdoor workers, integration of heat resilience into urban planning and dedicated financial and institutional preparedness for heat waves. Shri Banchhanidhi Pani, Municipal Commissioner, Ahmedabad highlighted Ahmedabad’s pioneering Heat Action Plan, highlighting its role in reducing heat-related deaths through early warning systems, urban greening, cool roofs, shaded public spaces, micro-level heat-risk mapping, worker protection measures, public awareness campaigns and climate-resilient urban planning. Dr. Promode Kant, Adjunct Professor, Advanced Institute of Wildlife Conservation, Chennai stressed the importance of affordable space-cooling measures such as reflective roofs and paints, transplantation of larger plants for immediate cooling benefits and expanding shade cover around schools and public spaces. Dr. Prerna Joshi, Assistant Professor, NIDM called for legal enforcement of heat-protection measures for outdoor workers, promotion of passive and energy-efficient cooling solutions for low-income groups, wider accessibility of heat wave alerts and effective implementation of urban green cover norms through decentralised green spaces and micro-forests. Smt. Patricia Mukhim, Editor, The Shillong Time emphasised that weak enforcement of environmental laws, degradation of rivers, wetlands and forests and encroachment on natural ecosystems are key drivers of climate vulnerability in the North-East, calling for stronger protection of water bodies, green spaces and forest cover. Shri Gautam Talukdar, Scientist, Wildlife Institute of India advocated incorporating land surface temperature into heat assessments, monitoring heat emissions from large establishments, using the City Biodiversity Index to track urban blue-green spaces and avoiding maladaptive measures.

CSE report: 76% of Delhi endured 6 years' heat stress

A new report from the Centre for Science and Environment (CSE) says that 76% of Delhi has been dealing with serious heat stress for at least six years between 2015 and 2024. Nearly the entire city, about 99%, has crossed dangerous heat levels at least once in that time. The most affected spots? Construction sites, markets, informal settlements, and even schools, which means a lot of people are feeling the heat.

76 per cent of Delhi remained heat-stressed for six years or more: CSE report

Around 76 per cent of Delhi’s area remained heat-stressed for six or more years between 2015 and 2024, with most construction sites, marketplaces and schools located in areas experiencing recurring extreme heat, according to a report by the Centre for Science and Environment (CSE). The report, Making Delhi Heat-Resilient: A Roadmap with the Focus on Vulnerable Groups, found that 98.72 per cent of the city’s total area crossed the heat-stress threshold at least once during the decade. According to the study, 92 per cent of construction projects are situated in areas where land surface temperatures exceeded 45°C at least once between 2015 and 2024, while 77 per cent are located in zones facing recurring extreme heat. The report noted that 84 per cent of Delhi’s 643 mapped marketplaces, including major mandis, are in areas experiencing recurrent heat stress. Similarly, 76 per cent of mapped informal settlements, home to nearly 1.32 million people, are located in heat-stressed localities. It also found that 80 per cent of the city’s 1,066 mapped schools are situated in heat-stressed areas. Thirty-five wards, including Matiala, Kakraula, Narela and Chandni Chowk, were identified as having “high” to “very high” cumulative vulnerability. Of Delhi’s 272 wards, 153 have more than 75 per cent of their area exposed to recurring heat stress, while 82 wards have over 90 per cent of their area affected. Seventeen wards are entirely under heat stress. The report warned that Delhi is facing an escalating heat crisis, with “feels-like” temperatures reaching up to 52°C in 2025. It noted that 25 heat-related deaths were officially reported in the city in 2024, although independent estimates placed the toll at more than 55. Delhi is also moving towards a “new and warmer normal”, with both average maximum and minimum temperatures rising over the past four decades. The city’s ability to cool down at night has declined by 9 per cent, while its urban core cools 3.8°C less than surrounding peri-urban areas, leading to round-the-clock heat stress in densely built neighbourhoods. Areas identified as persistently heat-stressed include the walled city and adjoining localities, Karol Bagh, Kashmere Gate, Connaught Place, Uttam Nagar, Palam, Dabri, Najafgarh, Kanjhawala, Budh Vihar, Bawana and Narela. Other affected locations include Samaypur Badli, Bhalswa, Jahangirpuri, Burari, Shahdara, Bhajanpura, Karawal Nagar, the Ghazipur and Okhla industrial areas, Badarpur, Madanpur Khadar, Tughlaqabad, Sangam Vihar, Mahipalpur, Aya Nagar, Bhikaji Cama Place, AIIMS, RK Puram and parts of South Delhi. Industrial zones such as Bawana, Mayapuri, Mundka, Anand Parbat and Mongolpuri have emerged as major heat hotspots, while several residential areas recorded land surface temperatures between 44°C and 50°C. The study also identified recently developed and redeveloped projects, including Bharat Mandapam, East Kidwai Nagar Housing Complex, the World Trade Centre in Safdarjung and Netaji Nagar, as heat-stressed areas. Land surface temperatures reached as high as 60.77°C during summer months in locations such as Indira Gandhi International Airport and stretches of barren or unsown agricultural land. According to the report, Delhi’s green cover declined from 25.36 per cent in 2014 to 14.14 per cent in 2024. The area covered by water bodies also shrank from 1.25 per cent to 0.99 per cent during the same period. The report noted that around 35 per cent of the city’s existing green and blue spaces are themselves heat-stressed, underscoring the need to improve both the quality and extent of such areas. In contrast, parts of the city including Lutyens’ Delhi, Civil Lines and Delhi Cantonment remained below the heat-stress threshold, largely due to extensive tree cover and shaded surfaces. The Yamuna also continues to provide a cooling effect, with nearby land surface temperatures remaining close to 33°C. Warning of the wider economic consequences, the report said heat-related productivity losses could amount to up to 4.5 per cent of India’s GDP, or roughly USD 150–250 billion, by the end of the decade. For the study, CSE analysed Landsat satellite data from 2015 to 2024 and mapped vulnerable groups, including children, older people, women, construction workers, street vendors, homeless people and residents of informal settlements, against heat-stressed zones. The report called for a heat-resilience strategy focused on vulnerable communities, alongside measures such as thermally efficient roofs, public cooling centres, climate-responsive urban planning and the expansion of green cover across the capital.

Over 75% of Delhi remained heat-stressed for six years or more: Report

About 75.78 per cent of Delhi's area remained heat-stressed for six or more years between 2015 and 2024, with a majority of construction sites, marketplaces and schools located in areas experiencing recurring extreme heat, according to a report by the Centre for Science and Environment (CSE). The report, titled "Making Delhi Heat-Resilient: A Roadmap with the Focus on Vulnerable Groups", said that 98.72 per cent of Delhi's total area crossed the heat-stress threshold at least once during the decade. According to the study, 92 per cent of construction projects are located in areas where land surface temperatures crossed the 45 degrees Celsius threshold at least once between 2015 and 2024, while 77 per cent are in areas witnessing recurring extreme heat. About 84 per cent of the 643 mapped marketplaces, including major mandis, are situated in areas experiencing recurrent heat stress, while 76 per cent of mapped informal settlements housing nearly 1.32 million people are located in heat-stressed localities, it said. The report also found that 80 per cent of the 1,066 schools mapped in the city are located in heat-stressed areas. It identified 35 wards, including Matiala, Kakraula, Narela and Chandni Chowk, as having "very high" to "high" cumulative vulnerability. According to the report, 153 of Delhi's 272 wards have more than 75 per cent of their area exposed to recurring heat stress, while 82 wards have more than 90 per cent of their area under heat stress. Seventeen wards have their entire area under heat stress. The report said Delhi faces a deepening crisis from rising temperatures, with "feels-like" temperatures reaching as high as 52 degrees Celsius in 2025. It noted that 25 heat-related deaths were reported in the city in 2024 by the Union Ministry of Health and Family Welfare, while independent reports put the number at more than 55. It added that Delhi is shifting towards a "new and warmer normal", with increases observed in both annual average maximum and minimum temperatures over the past four decades. Delhi's ability to cool down at night has reduced by 9 per cent, the report said, adding that the city's core cools 3.8 degrees Celsius less than its peri-urban counterparts, causing heat stress to be retained round the clock in dense, concrete-heavy neighbourhoods. Areas identified as persistently heat-stressed include the walled city and its extensions, Karol Bagh, Kashmere Gate ISBT and its surroundings, Connaught Place (inner circle), Uttam Nagar, Palam, Dabri, Najafgarh, Kanjhawala, Budh Vihar, Bawana and Narela. Other heat-stressed locations include Samaypur Badli, Bhalswa, Jahangirpuri, Burari, Shahdara, Bhajanpura, Karawal Nagar, Ghazipur industrial area, Badarpur, Madanpur Khadar, Okhla industrial area, Tughlaqabad, Sangam Vihar, Mahipalpur, Aya Nagar, Bhikaji Cama Place, AIIMS, RK Puram, Kotla Mubarakpur, Sarai Kale Khan, parts of Green Park, Greater Kailash, East of Kailash and Lajpat Nagar, according to the report. The study found that industrial areas such as Bawana, Mayapuri, Mundka, Anand Parbat and Mongolpuri have emerged as major heat hotspots. Several residential neighbourhoods were also found to be recording land surface temperatures ranging from 44 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. The report also identified newly built and redeveloped projects such as Bharat Mandapam, East Kidwai Nagar housing complex, the World Trade Centre in Safdarjung and Netaji Nagar as heat-stressed. It said land surface temperatures reached as high as 60.77 degrees Celsius during summer months in locations such as the Indira Gandhi International Airport and in areas with unsown agricultural land and barren stretches. According to the report, Delhi's green cover declined from 25.36 per cent in 2014 to 14.14 per cent in 2024, while the footprint of water bodies reduced from 1.25 per cent to 0.99 per cent during the same period. The report said around 35 per cent of the city's existing green and blue areas are themselves heat-stressed, highlighting the need to improve the quality of green spaces in addition to increasing their extent. At the same time, some parts of the city, including Lutyens' Delhi, Civil Lines and Delhi Cantonment, remained below the heat-stress threshold largely due to extensive tree cover and shading over paved surfaces. The Yamuna also continues to provide some cooling relief, with land surface temperatures around it remaining close to 33 degrees Celsius, the report said. "Delhi is in the grip of an escalating urban heat crisis," the report said, warning that heat-related productivity losses could amount to up to 4.5 per cent of India's GDP, or approximately USD 150-250 billion, by the end of this decade. For the study, CSE analysed Landsat satellite data from 2015 to 2024 to identify areas where land surface temperatures repeatedly exceeded 45 degrees Celsius. Researchers also mapped children, elderly people, women, construction workers, street vendors, homeless people and residents of informal settlements and overlaid their locations with heat-stressed areas to identify the city's most vulnerable neighbourhoods. The report called for a heat resilience strategy focused on vulnerable groups, along with measures such as thermally efficient roofs, public cooling centres, climate-responsive urban planning and expansion of green cover across the city.

World Environment Day: Bengaluru under fiery grip of relentless heat

The study was conducted based on land surface temperature analysis on satellite data for the summer months (March–July) between 2014 and 2023 to map spatial patterns of extreme heat. Areas were classified as heat-stressed when they crossed the IMD-defined threshold, which is 40°C, again and again for six or more years between 2014 and 2023. The heat-stressed map of Bengaluru shows that such areas, more or less, are distributed across the city. Within the identified heat-stressed zones, researchers focused on outdoor spaces requiring thermal comfort interventions. These included areas with high pedestrian activity, including streets, markets, transit nodes and public gathering spaces where people not only pass through but also wait, interact, work and eat. According to CSE, such locations disproportionately expose street vendors, daily-wage workers, commuters and other vulnerable groups to prolonged heat stress, making them critical priority sites for targeted interventions. Reducing sun exposure, enhancing local cooling through nature-based measures, lowering surface heat absorption and managing wind variability are some measures that can be adopted to bring down heat stress in such urban areas, the CSE study highlights. Together, these principles can help urban spaces prioritise measures that directly influence ambient air and surface temperatures, thereby improving overall outdoor thermal comfort. In open areas, shading through trees or built elements can reduce surface temperatures by more than 20°C, further limiting the re-radiation of heat from surface materials. Together, these effects support longer and more consistent use of outdoor spaces, particularly during peak heat hours. Blue-green infrastructure, including trees, parks, gardens, lakes and ponds, plays a vital role in regulating outdoor heat, experts say. Vegetation cools the surrounding environment through evapotranspiration and shading, while water bodies absorb heat and generate cooler microclimates. Expanding vegetation cover and introducing water features are important to address the issue of land surface temperature. “Expanding tree cover is a well-established heat mitigation strategy across diverse climatic conditions, effectively reducing temperatures through shading and evapotranspiration. A literature review on the effectiveness of blue–green infrastructure for microclimate regulation found that tree shading can lower surface temperatures by more than 15°C and reduce air temperatures by up to 2.8°C compared to unshaded areas. It is essential, however, to select species that are well-suited to local climatic conditions,” the study has noted.

CSE Report: दिल्ली की रातों से गायब हो रही है ठंडक, तपिश ने पैदा की चुनौती; घट रहा दिन-रात के तापमान का अंतर

दिल्ली में अब सिर्फ दिन की गर्मी ही नहीं, बल्कि रातों की तपिश भी लोगों की परेशानी बढ़ाने लगी है। कभी दिनभर की झुलसाने वाली गर्मी के बाद रातें राहत लेकर आती थीं, लेकिन अब राजधानी की रातें भी अंगारों जैसी महसूस होने लगी हैं। हालात ऐसे हैं कि दिल्ली धीरे-धीरे अपनी प्राकृतिक ठंडक खोती जा रही है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की हालिया रिपोर्ट ‘मेकिंग दिल्ली हीट-रेजिलिएंट’ ने इस चिंताजनक बदलाव की तस्वीर सामने रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक, 25 मई 2026 को दिल्ली ने पिछले 14 वर्षों की सबसे गर्म रात दर्ज की। उस दिन न्यूनतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया जो सामान्य से काफी अधिक था। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अभी से प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में दिल्ली की रातें और ज्यादा गर्म हो सकती हैं। ऐसे में चुनौती केवल बढ़ते तापमान से निपटने की नहीं, बल्कि शहर को इस बदलती जलवायु के अनुरूप ढालने की भी है। सबसे ज्यादा असर कमजोर तबकों पर बढ़ती गर्मी का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो खुले आसमान के नीचे या सीमित संसाधनों के साथ जीवन बिताते हैं। इनमें निर्माण श्रमिक, गिग वर्कर, रेहड़ी-पटरी वाले, बेघर लोग, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले परिवार, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। ये लोग दिल्ली की करीब आधी आबादी का हिस्सा हैं, लेकिन गर्मी से बचने के लिए इनके पास पर्याप्त साधन नहीं हैं। क्या होती है गर्म रात भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, जब दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो और रात का तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बना रहे, तो उसे ‘गर्म रात’ माना जाता है। 25 मई को दिल्ली का तापमान इसी श्रेणी में दर्ज किया गया। दिन और रात के तापमान के अंतर में 9 प्रतिशत की कमी आई मई 2024 के सीएसई के ‘दिल्ली अर्बन हीट स्ट्रेस ट्रैकर’ अध्ययन के अनुसार, 2014 से 2023 के बीच दिल्ली में दिन और रात के तापमान के अंतर में लगभग 9 प्रतिशत की कमी आई है। पहले दिन और रात की भूमि सतह के तापमान में करीब 12 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता था, लेकिन 2023 तक यह घटकर 9.8 डिग्री सेल्सियस रह गया। इसका मतलब है कि रातें पहले की तुलना में कम ठंडी हो रही हैं। रात की गर्मी क्यों है खतरनाक सीएसई में सस्टेनेबल हैबिटेट कार्यक्रम के निदेशक रजनीश सरीन के अनुसार, गर्म रातें शरीर को दिनभर जमा हुई गर्मी से उबरने का मौका नहीं देतीं। इससे हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, नींद प्रभावित होती है और शरीर की प्राकृतिक रिकवरी प्रक्रिया भी बाधित होती है। एसी से मिल रही ठंडक, लेकिन बढ़ रही गर्मी सीएसई की प्रोग्राम मैनेजर मिताशी सिंह बताती हैं कि बढ़ती गर्मी के कारण एयर कंडीशनर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि एसी घरों को ठंडा करते हैं, लेकिन उनसे निकलने वाली गर्म हवा शहर के बाहरी वातावरण को और ज्यादा गर्म बना देती है। इससे शहरी इलाकों में गर्मी बढ़ने के साथ-साथ ठंडक तक पहुंच की असमानता भी गहराती जा रही है। सीएसई ने सुझाए ये उपाय भीषण गर्मी को औपचारिक रूप से आपदा घोषित किया जाए तापमान, लू और गर्मी के अन्य जोखिम की जानकारी देने वाला रियल टाइम हीट डैशबोर्ड तैयार किया जाए गर्मी रोकने वाली विशेष छतों (कूल रूफ) को बढ़ावा दिया जाए सार्वजनिक कूलिंग सेंटर बनाए जाएं और मजदूरों को नियमित कूलिंग ब्रेक दिए जाएं सुरक्षित कार्य समय तय किया जाए तथा कमजोर वर्गों के लिए विशेष सहायता योजनाएं लागू की जाएं

सीएसई रिपोर्ट: दिल्ली का 76% क्षेत्र एक दशक से हीट स्ट्रेस की चपेट में; बाजारों, स्कूलों और निर्माण स्थलों पर सबसे अधिक असर

राजधानी दिल्ली तेजी से गहराते अर्बन हीट क्राइसिस की चपेट में है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2015 से 2024 के बीच दिल्ली का लगभग 76 प्रतिशत क्षेत्र छह या उससे अधिक वर्षों तक हीट स्ट्रेस (अत्यधिक गर्मी के दबाव) का सामना करता रहा। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि शहर के अधिकांश निर्माण स्थल, बाजार और स्कूल ऐसे इलाकों में स्थित हैं जहां बार-बार अत्यधिक गर्मी दर्ज की गई। किस रिपोर्ट में कया गया दावा? "मेकिंग दिल्ली हीट-रेजिलिएंट: ए रोडमैप विद द फोकस ऑन वल्नरेबल ग्रुप्स" शीर्षक वाली रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दस वर्षों में दिल्ली के 98.72 प्रतिशत क्षेत्र ने कम से कम एक बार हीट स्ट्रेस की सीमा को पार किया। अध्ययन में पाया गया कि दिल्ली के 92 प्रतिशत निर्माण प्रोजेक्ट ऐसे क्षेत्रों में हैं जहां 2015 से 2024 के बीच भूमि सतह का तापमान कम से कम एक बार 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा। वहीं, 77 प्रतिशत निर्माण स्थल ऐसे क्षेत्रों में हैं जहां अत्यधिक गर्मी लगातार लौटती रही। दिल्ली के 643 जगहों की स्थिति खराब रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के 643 चिन्हित बाजारों और प्रमुख मंडियों में से 84 प्रतिशत ऐसे इलाकों में स्थित हैं जहां बार-बार हीट स्ट्रेस की स्थिति बनती है। इसके अलावा, लगभग 13.2 लाख लोगों की आबादी वाली 76 प्रतिशत अनौपचारिक बस्तियां भी अत्यधिक गर्मी से प्रभावित क्षेत्रों में स्थित हैं। अध्ययन में यह भी सामने आया कि शहर के 1,066 स्कूलों में से 80 प्रतिशत हीट स्ट्रेस वाले इलाकों में स्थित हैं। रिपोर्ट ने मटियाला, ककरौला, नरेला और चांदनी चौक सहित 35 वार्डों को अत्यधिक या उच्च संवेदनशीलता वाले क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है। 17 वार्ड पूरी तरह हीट स्ट्रेस से प्रभावित रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के 272 वार्डों में से 153 वार्ड ऐसे हैं जिनके 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में बार-बार हीट स्ट्रेस की स्थिति बनती है। वहीं, 82 वार्डों में 90 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र अत्यधिक गर्मी की चपेट में है, जबकि 17 वार्ड पूरी तरह हीट स्ट्रेस से प्रभावित हैं। दिल्ली में गर्मी से होने वाली मौतें रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ते तापमान के कारण दिल्ली एक गंभीर संकट का सामना कर रही है। वर्ष 2025 में राजधानी में महसूस किया जाने वाला तापमान (फील्स लाइक टेम्परेचर) 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2024 में दिल्ली में गर्मी से 25 लोगों की मौत हुई, जबकि स्वतंत्र रिपोर्टों में यह संख्या 55 से अधिक बताई गई है। कंक्रीट वाले इलाकों में चौबीसों घंटे गर्मी सीएसई के अनुसार, दिल्ली अब न्यू एंड वार्मर नॉर्मल की ओर बढ़ रही है। पिछले चार दशकों में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली की रात में ठंडा होने की क्षमता में 9 प्रतिशत की कमी आई है। शहर का केंद्रीय क्षेत्र आसपास के बाहरी क्षेत्रों की तुलना में रात में 3.8 डिग्री सेल्सियस कम ठंडा हो पाता है, जिससे घनी आबादी और कंक्रीट वाले इलाकों में चौबीसों घंटे गर्मी बनी रहती है। लगातार हीट स्ट्रेस वाले क्षेत्र पुरानी दिल्ली करोल बाग कश्मीरी गेट कनॉट प्लेस का इनर सर्कल उत्तम नगर पालम डाबड़ी नजफगढ़ कंझावला बुद्ध विहार बवाना नरेला इसके अलावा समयपुर बादली, भलस्वा, जहांगीरपुरी, बुराड़ी, शाहदरा, भजनपुरा, करावल नगर, गाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र, बदरपुर, मदनपुर खादर, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, तुगलकाबाद, संगम विहार, महिपालपुर और आरके पुरम जैसे इलाके भी अत्यधिक गर्मी से प्रभावित पाए गए। अध्ययन में बवाना, मायापुरी, मुंडका, आनंद पर्वत और मंगोलपुरी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को प्रमुख हीट हॉटस्पॉट बताया गया है। कई रिहायशी इलाकों में भूमि सतह का तापमान 44 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। भूमि सतह का तापमान 60.77 डिग्री सेल्सियस पहुंचा रिपोर्ट में भारत मंडपम, ईस्ट किदवई नगर आवासीय परिसर, सफदरजंग स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और नेताजी नगर पुनर्विकास परियोजना को भी हीट स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है। अध्ययन के अनुसार, गर्मियों के दौरान इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा बंजर और बिना बोई गई कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में भूमि सतह का तापमान 60.77 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दिल्ली का हरित क्षेत्र वर्ष 2014 में 25.36 प्रतिशत था, जो 2024 में घटकर 14.14 प्रतिशत रह गया। इसी अवधि में जल निकायों का क्षेत्रफल 1.25 प्रतिशत से घटकर 0.99 प्रतिशत रह गया। चिंता की बात यह है कि शहर के लगभग 35 प्रतिशत हरित और जल क्षेत्र भी हीट स्ट्रेस से प्रभावित हैं। हालांकि, लुटियंस दिल्ली, सिविल लाइंस और दिल्ली कैंट जैसे कुछ इलाके घने वृक्षों और बेहतर छायादार संरचनाओं के कारण हीट स्ट्रेस की सीमा से नीचे बने हुए हैं। वहीं यमुना नदी के आसपास का क्षेत्र भी अपेक्षाकृत ठंडा पाया गया, जहां भूमि सतह का तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आर्थिक लागत 150 से 250 अरब डॉलर रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो गर्मी से होने वाली उत्पादकता में कमी इस दशक के अंत तक भारत की जीडीपी का 4.5 प्रतिशत तक नुकसान पहुंचा सकती है, जिसकी अनुमानित आर्थिक लागत 150 से 250 अरब डॉलर हो सकती है। सीएसई ने सुझाव दिया है कि दिल्ली में संवेदनशील वर्गों को केंद्र में रखकर हीट रेजिलिएंस रणनीति तैयार की जाए। इसके तहत तापरोधी छतों, सार्वजनिक कूलिंग सेंटरों, जलवायु-अनुकूल शहरी नियोजन और हरित क्षेत्रों के विस्तार जैसे उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

Three-fourths of Delhi faces heat stress as green cover shrinks, CSE study finds

About three-fourth or 75.78 per cent area of the national capital remained heat-stressed for six or more years between 2015 and 2024, according to a latest report by the Centre for Science and Environment (CSE), a research and advocacy organisation based in New Delhi. Majority of construction sites, marketplaces and schools were located in areas experiencing recurring extreme heat, the study found. The report, titled ‘Making Delhi Heat-Resilient: A Roadmap with the Focus on Vulnerable Groups’, said that 98.72 per cent of Delhi's total area crossed the heat-stress threshold at least once during the decade. The report revealed how the extreme heat intensified as the city kept losing its green cover. Delhi's green cover declined from 25.36 per cent in 2014 to 14.14 per cent in 2024, while the footprint of water bodies reduced from 1.25 per cent to 0.99 per cent during the same period.

No relief: 76% of Delhi experienced extreme heat since 2015, new study reveals

Nearly 76% of Delhi's area has faced dangerous levels of heat stress for six or more years between 2015 and 2024, putting millions that reside in the capital city under severe heat stress. The findings, released by the Centre for Science and Environment (CSE), come as Delhi continues to endure another sweltering summer, and illustrate how the city housing over 35 million people has been dealing with extreme heat in recent years, and how the rising temperatures are permeating through everyday lives and reshaping them one day at a time.

Report: 75.78% of Capital’s area heat-stressed for 6 or more yrs

About 75.78 per cent of Delhi’s area remained heat-stressed for six or more years between 2015 and 2024, with a majority of construction sites, marketplaces and schools located in areas experiencing recurring extreme heat, according to a report by the Centre for Science and Environment (CSE). The report, titled “Making Delhi Heat-Resilient: A Roadmap with the Focus on Vulnerable Groups”, said that 98.72 per cent of Delhi’s total area crossed the heat-stress threshold at least once during the decade. According to the study, 92 per cent of construction projects are located in areas where land surface temperatures crossed the 45 degrees Celsius threshold at least once between 2015 and 2024, while 77 per cent are in areas witnessing recurring extreme heat. About 84 per cent of the 643 mapped marketplaces, including major mandis, are situated in areas experiencing recurrent heat stress, while 76 per cent of mapped informal settlements housing nearly 1.32 million people are located in heat-stressed localities, it said. The report also found that 80 per cent of the 1,066 schools mapped in the city are located in heat-stressed areas. It identified 35 wards, including Matiala, Kakraula, Narela and Chandni Chowk, as having “very high” to “high” cumulative vulnerability. According to the report, 153 of Delhi’s 272 wards have more than 75 per cent of their area exposed to recurring heat stress, while 82 wards have more than 90 per cent of their area under heat stress. Seventeen wards have their entire area under heat stress. The report said Delhi faces a deepening crisis from rising temperatures, with “feels-like” temperatures reaching as high as 52 degrees Celsius in 2025. It noted that 25 heat-related deaths were reported in the city in 2024 by the Union Ministry of Health and Family Welfare, while independent reports put the number at more than 55. It added that Delhi is shifting towards a “new and warmer normal”, with increases observed in both annual average maximum and minimum temperatures over the past four decades. Delhi’s ability to cool down at night has reduced by 9 per cent, the report said, adding that the city’s core cools 3.8 degrees Celsius less than its peri-urban counterparts, causing heat stress to be retained round the clock in dense, concrete-heavy neighbourhoods. Areas identified as persistently heat-stressed include the walled city and its extensions, Karol Bagh, Kashmere Gate ISBT and its surroundings, Connaught Place (inner circle), Uttam Nagar, Palam, Dabri, Najafgarh, Kanjhawala, Budh Vihar, Bawana and Narela. A CSE study found large parts of Delhi facing severe heat stress, with temperatures crossing 60 degree Celsius in some locations. Declining green cover, expanding urbanisation and vulnerable populations have intensified risks, prompting calls for heat-resilient planning and expanded green spaces.