समग्र शिक्षा के यूथ एवं ईको क्लब के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान और हिमकोस्ट हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रायोजित सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के बारे में भी जानकारी साझा की गई। इस मौके पर जिला विज्ञान पर्यवेक्षक अमरीश शर्मा और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी धर्मपुर विशेष रूप से मौजूद रहे।
भारत में 2025 के दौरान 99 प्रतिशत दिनों में चरम मौसम की घटनाएं दर्ज हुईं। 4,421 लोगों की मौत हुई, 1.74 करोड़ हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ, जंगलों का क्षरण बढ़ा, भूजल दोहन गंभीर स्तर पर पहुंचा और वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में भी वृद्धि दर्ज की गई। सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरमेंट (CSE) और डाउन टू अर्थ की ताजा रिपोर्ट में ये चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) और डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। वर्ष 2025 में देश ने 99% दिनों में चरम मौसम की घटनाएं झेलीं। 4,421 लोगों की मौत हुई, 1.74 करोड़ हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ और 97,000 हेक्टेयर वन भूमि गैर-वन उपयोगों के लिए मंजूर कर दी गई। दूसरी ओर भूजल तेजी से खत्म हो रहा है और वायु प्रदूषण से होने वाली मौतें बढ़ रही हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत के सामने खड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों की चेतावनी हैं। 99% दिनों में चरम मौसम की घटनाएं सीएसई की State of India’s Environment 2026: In Figures रिपोर्ट में जलवायु, चरम मौसम, जंगल, जैव विविधता, जल संसाधन, वायु गुणवत्ता, कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने चरम मौसम की घटनाओं का सामना किया। वर्ष के 99 प्रतिशत दिनों में कहीं न कहीं अत्यधिक बारिश, बाढ़, गर्मी, ओलावृष्टि या अन्य मौसमीय आपदाएं दर्ज की गईं। इन घटनाओं में 4,421 लोगों की जान गई और लगभग 1.74 करोड़ हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ। किसानों के लिए बढ़ रहा जोखिम सीएसई की रिपोर्ट बताती है कि मानसून के साथ-साथ प्री-मानसून और पोस्ट-मानसून अवधि भी अब अधिक विनाशकारी बनती जा रही है। मार्च और अप्रैल भारतीय किसानों के लिए नए जोखिम वाले महीने बनकर उभरे हैं, जहां गर्मी, असामान्य वर्षा और ओलावृष्टि की घटनाएं बढ़ रही हैं। फरवरी 2026 में पहली बार देश में कहीं भी शीतलहर दर्ज नहीं हुई, जबकि हिमाचल प्रदेश में मार्च की शुरुआत में ही गंभीर हीटवेव का असर देखा गया। जंगलों पर बढ़ता दबाव वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच लगभग 97,000 हेक्टेयर वन भूमि को गैर-वन उपयोगों के लिए मंजूरी दी गई। इस अवधि में 26 राज्यों में वन भूमि के विचलन (Forest Diversion) में वृद्धि दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार, हाथियों और बाघों के मानवों पर हमलों की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। केवल 2025 के पहले छह महीनों में बाघों के हमलों में 40 लोगों की मौत हुई। भूजल संकट गहराया रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि दुनिया अब "ग्लोबल वाटर बैंकरप्सी" के दौर में प्रवेश कर चुकी है। भारत में अत्यधिक भूजल दोहन के कारण प्रमुख नदी डेल्टा तेजी से धंस रहे हैं। 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भूजल के अत्यधिक दोहन की श्रेणी में हैं। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा ऐसे राज्यों में शामिल हैं जहां भूजल निकासी पुनर्भरण से अधिक हो चुकी है। स्वास्थ्य पर बढ़ता असर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के आंकड़ों के अनुसार लगभग 13 प्रतिशत भारतीय किसी न किसी बीमारी से प्रभावित हैं। रिपोर्ट बताती है कि पिछले तीन दशकों में बीमारी की शिकायत करने वाले लोगों का अनुपात दोगुना हो गया है। हृदय रोग अब भारत में स्वास्थ्य बोझ का सबसे बड़ा कारण बनते जा रहे हैं। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग में भी हृदय रोग चिंता का विषय बन रहे हैं। वायु प्रदूषण से बढ़ती मौतें भारत में वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। वैश्विक वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत की हिस्सेदारी 2014 के 23.76 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 25.34 प्रतिशत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में परिवेशी PM2.5 प्रदूषण से जुड़ी मौतों में पिछले एक दशक के दौरान 61 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालांकि स्वच्छ ईंधन के बढ़ते उपयोग से घरेलू वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में 22 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। पर्यावरणीय अपराध और लंबित मामले रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पर्यावरणीय अपराधों में कमी दर्ज हुई, लेकिन वर्ष के अंत तक 99,000 से अधिक पर्यावरण संबंधी मामले अदालतों में लंबित थे। आंकड़ों से आगे कार्रवाई की जरूरत रिपोर्ट की प्रस्तावना में सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा है कि जिन चीजों को मापा जाता है, उन्हीं पर प्रभावी कार्रवाई संभव हो पाती है। इसलिए पर्यावरणीय आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण नीतिगत फैसलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट का निष्कर्ष यही है कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव के बीच भारत को अधिक टिकाऊ और लचीले विकास मॉडल की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना होगा।
भारत की कृषि आज एक ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां मौसम का बदलता मिजाज किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। कभी असमय बारिश, कभी भीषण गर्मी, तो कभी ओलावृष्टि और बाढ़, चरम मौसम की घटनाएं खेती की लागत बढ़ाने और उत्पादन घटाने का कारण बन रही हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में देश 99 प्रतिशत दिनों तक किसी न किसी चरम मौसम घटना से प्रभावित रहा, जिसका सीधा असर किसानों, फसलों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ा। खेती के लिए खतरे की घंटी बना बढ़ता तापमान रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 भारत का आठवां सबसे गर्म वर्ष रहा। औसत तापमान सामान्य से 0.28 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। बढ़ती गर्मी का सबसे अधिक असर गेहूं, धान, दलहन और तिलहन जैसी फसलों पर पड़ रहा है। अधिक तापमान के कारण फसलों की वृद्धि अवधि कम हो रही है और उत्पादन में गिरावट का खतरा बढ़ रहा है। मार्च-अप्रैल बन रहे किसानों के लिए सबसे जोखिम भरे महीने विशेषज्ञों के अनुसार, मार्च और अप्रैल का समय अब किसानों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है। इस दौरान तापमान तेजी से बढ़ रहा है, असमय बारिश की घटनाएं बढ़ रही हैं, ओलावृष्टि का दायरा विस्तृत हो रहा है, फसलों में रोग और कीटों का प्रकोप बढ़ रहा है। इन परिस्थितियों में गेहूं, आम, सब्जियों और दलहनी फसलों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। 1.74 करोड़ हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित सीएसई की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में चरम मौसम की घटनाओं के कारण 1.74 करोड़ हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ। कई राज्यों में बाढ़, सूखा और अत्यधिक वर्षा के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। विशेष रूप से धान, गेहूं, मक्का, कपास और बागवानी फसलों पर इसका असर देखा गया। भूजल संकट बढ़ा रहा खेती की मुश्किलें खेती के लिए पानी की उपलब्धता भी बड़ी चुनौती बनती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। जितना पानी निकाला जा रहा है, उतना पुनर्भरण नहीं हो पा रहा। इसका असर सिंचाई लागत पर पड़ रहा है और किसान महंगे जल स्रोतों पर निर्भर होते जा रहे हैं। कटते जंगल और बिगड़ता कृषि संतुलन वन क्षेत्र में लगातार कमी आने से स्थानीय जलवायु प्रभावित हो रही है। इससे वर्षा का पैटर्न बदल रहा है, मिट्टी की नमी घट रही है और कृषि क्षेत्र में जल संकट बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जंगलों का संरक्षण खेती और खाद्य सुरक्षा दोनों के लिए जरूरी है। जलवायु अनुकूल खेती की जरूरत विशेषज्ञों का कहना है कि बदलते मौसम के दौर में किसानों को जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकों को अपनाना होगा। इनमें सूखा और बाढ़ सहनशील फसल, किस्मों का उपयोग, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, वर्षा जल संचयन, प्राकृतिक और जैविक खेती, फसल विविधीकरण और कृषि वानिकी शामिल हैं। किसानों के लिए चेतावनी और अवसर दोनों जलवायु परिवर्तन खेती के लिए बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन वैज्ञानिक खेती और बेहतर जल प्रबंधन के जरिए इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। यदि समय रहते जल संरक्षण, मिट्टी संरक्षण और जलवायु अनुकूल कृषि पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले वर्षों में खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय दोनों पर गंभीर असर पड़ सकता है।
New Delhi, Despite multiple regulatory mechanisms to monitor and control industrial emissions in the National Capital Region , the information needed to evaluate their effectiveness remains fragmented and often difficult to access, according to a new analysis. The analysis by the Centre for Science and Environment has revealed that emission monitoring data is inconsistently available across public portals, and ambient air quality monitoring reports are often dispersed across different administrative systems. This has led to significant gaps in transparency and traceability of industrial emissions in the region, according to CSE's report, 'Behind the Smoke: Industrial Fuel Use, Emission Monitoring and Regulatory Blind Spots in the National Capital Region'. Speaking to PTI on Friday, Nivit Kumar Yadav, programme director at CSE's sustainable industrialisation unit, said the analysis shows that the root of the region's pollution problem was not just the winter spike but also the lack of data-driven action taken during the summer months. "Until regulatory bodies are strengthened with the capacity to compile, understand, and make data-driven decisions and plan accordingly, the massive monitoring network remains practically useless," he added. For the analysis, the authors examined continuous emission monitoring system data from the real-time data monitoring system platform for 142 industrial units in the NCR region of Rajasthan and Haryana during the period November 10-20, 2025. CEMS data is supposed to show pollutant releases from industries' air emissions and effluent discharges. However, the authors found that of the industrial facilities examined, only 58 facilities had CEMS data available for download and analysis. The remaining 84 facilities either showed no data availability or had access restrictions that prevented data retrieval. "This substantial data unavailability raises concerns about monitoring effectiveness and regulatory compliance," said the analysis. The authors also looked at how the industries' ambient air quality monitoring data is recorded in the NCR region and disclosed in practice.
June 5 Despite multiple regulatory mechanisms to monitor and control industrial emissions in the National Capital Region (NCR), the information needed to evaluate their effectiveness remains fragmented and often difficult to access, according to a new analysis. The analysis by the Centre for Science and Environment (CSE) has revealed that emission monitoring data is inconsistently available across public portals, and ambient air quality monitoring reports are often dispersed across different administrative systems. This has led to significant gaps in transparency and traceability of industrial emissions in the region, according to CSE’s report, 'Behind the Smoke: Industrial Fuel Use, Emission Monitoring and Regulatory Blind Spots in the National Capital Region'
Despite multiple regulatory mechanisms to monitor and control industrial emissions in the National Capital Region (NCR), the information needed to evaluate their effectiveness remains fragmented and often difficult to access, according to a new analysis. The analysis by the Centre for Science and Environment (CSE) has revealed that emission monitoring data is inconsistently available across public portals, and ambient air quality monitoring reports are often dispersed across different administrative systems. This has led to significant gaps in transparency and traceability of industrial emissions in the region, according to CSE’s report, ‘Behind the Smoke: Industrial Fuel Use, Emission Monitoring and Regulatory Blind Spots in the National Capital Region’. Speaking to PTI on Friday, Nivit Kumar Yadav, programme director at CSE’s sustainable industrialisation unit, said the analysis shows that the root of the region’s pollution problem was not just the winter spike but also the lack of data-driven action taken during the summer months. “Until regulatory bodies are strengthened with the capacity to compile, understand, and make data-driven decisions and plan accordingly, the massive monitoring network remains practically useless,” he added. For the analysis, the authors examined continuous emission monitoring system (CEMS) data from the real-time data monitoring system platform for 142 industrial units in the NCR region of Rajasthan and Haryana during the period November 10-20, 2025.
Anthropologist Anna Tsing writes, “Anthropocene, <is> the epoch in which human disturbance outranks other geological forces…..although some interpreters see the name as implying the triumph of humans, the opposite seems more accurate: without planning or intention, humans have made a mess of our planet.” It is in this precise predicament that India finds itself: environmental damage has slipped beyond intention and control, belonging to no one entirely and to everyone at once. An unfolding crisis A survey by the Yale School of the Environment of 10,751 Indians (December 2024-February 2025) found that most respondents had experienced at least one extreme event, including heat waves (71%), agricultural pests and diseases (60%), power outages (59%), water pollution (53%), droughts and water shortages (52%), and air pollution (52%). Based on Indian meteorological department and State of India’s Environment findings, nearly half of the 37% of 870 river-monitoring stations recorded alarming levels of toxic heavy metals. Air pollution in 2022 reduced average life expectancy by about three years, while some parts of the country experienced extreme weather for nearly 88% of the year. The Desertification and Land Degradation Atlas of India estimates that 29.7% of the country’s land is degraded. Yet, despite this mounting environmental crisis, India still lacks a comprehensive understanding of the state of its environment. In India, the environment sits on the back bench — starved of funds, with only 0.07% of the annual budget allocated to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), understaffed, and intellectually neglected. Its custodians often work in silos with overlapping jurisdictions. The result is ignorance masquerading as knowledge. The MoEFCC’s annual reports outline forest-restoration initiatives such as the National Afforestation Programme (NAP) and REDD+ (reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries ‘+’ additional forest-related activities that protect the climate), yet say little about the scale of State-wise deforestation, its impact on biodiversity and livelihoods, or the country’s preparedness for future environmental challenges. Beyond these omissions, the reports often obscure the nuances behind impressive plantation figures, sidestep scrutiny of fund utilisation and environmental compliance, and overlook findings from global assessments.
The Union Cabinet on Wednesday (June 3) approved a two-year clean mobility scheme to reduce air pollution in the Delhi-National Capital Region (NCR) that will incentivise replacement of older trucks and buses with BS-VI or stricter emission-compliant vehicles. Government vehicles will be excluded from this scheme. BS refers to Bharat Stage, a set of emission standards to regulate and reduce vehicular air pollution. While BS-IV regulated tailpipe pollutants like nitrogen oxides (NOx), carbon monoxide (CO), and particulate matter (PM), BS-VI introduced stricter limits on such tailpipe emissions besides pushing cleaner fuels and advanced onboard diagnostics. There have been Union government and Delhi government schemes introduced and implemented in the past few years to incentivise a transition to electric vehicles or BS-VI vehicles, including for buses, such as the PM-eBus Sewa. The new scheme, however, specifically targets BS-IV vehicles as well as older trucks and buses compliant with BS-IV emission norms in Delhi-NCR. The scheme is likely to benefit 2.07 lakh (1.91 lakh trucks and 16,329 buses) owners in Delhi-NCR, said a government statement on the Cabinet decision. While scrapping is mandatory for BS-III or older vehicles, BS-IV vehicles may either be scrapped or sold outside NCR, only in places which are not covered by the National Clean Air Programme. Why targeting clean mobility transition is vital Delhi-NCR suffers from extreme air pollution and the predominant sources of pollution are transport sector, dust, industrial pollution, and biomass burning. These sources are both local as well as regional within a broader geographical airshed. The contribution of these sources, though, varies depending on the season, as meteorological factors play a crucial role in saturation or dispersal of pollutants. Vehicular emissions remain a key concern as Delhi-NCR’s vehicle fleet is high at 2.98 crore vehicles and it is growing at 7% per annum, as per government data. Earlier this year, a meta-analysis of multiple emission source apportionment studies from 2015 and 2010 by a panel of air quality experts attributed 23% of winter PM2.5 pollution and 19% of summer PM2.5 emissions to the transport sector. This expert panel was tasked by the Commission for Air Quality Management (CAQM) in Delhi-NCR to assess reasons behind the worsening of air quality in the region. One of the most important studies on source apportionment has been the August 2018 study by The Energy and Resources Institute and The Automotive Research Association of India, which had found that the transport sector accounted for 40% of CO and 63% of NOx emissions in Delhi-NCR. Moreover, within the transport sector, trucks and buses account for 36% of PM2.5 emissions, which are lethal, fine particles that go deep inside lungs and enter the bloodstream too, causing respiratory and cardiovascular ailments. Even as the share of trucks and buses compliant with older emission norms is only 3% of the total fleet, their emission load is disproportionate to their stock. It is estimated that one pre-BS norms heavy-duty vehicle pollutes as much as 14 times of the modern, BS-VI compliant vehicles. The official government note on the Cabinet decision stated that even a BS-IV vehicle emits 2.7 times more than its BS-VI counterpart, making the transition to cleaner technology an important step to reduce air pollution. Emission potential and vehicle stock As per official data submitted to the Supreme Court in December 2025 by CAQM, goods carrier vehicles — including light, medium and heavy goods — accounted for 4.1% of the region’s fleet as on August 31, 2025. In absolute numbers, they account for 11.80 lakh of the total 2.88 crore vehicle fleet. Buses account for only 0.6% of 1.61 lakh of the 2.88 crore fleet in the region. However, of these 1.61 lakh buses, only 34,449 are compliant with BS-VI fuel emission norms while 1,26,549 fall in the pre-BS to BS-IV-compliant category. BS-II standards came into force from April 1, 2000, for four-wheelers and from October 24, 2001 for medium and heavy commercial vehicles. BS-III and BS-IV standards came into force from April 1, 2005 and April 1, 2010, respectively. Last year, CAQM submitted to the Supreme Court that even though a vehicle might be fit otherwise, it would still be emitting pollutants as per its BS standard, which are outdated. The CAQM-constituted panel of air quality experts had noted in their report that older vehicles, particularly those operating beyond their regulatory life, exhibit higher emission intensity due to engine deterioration and compromised emission control performance. In its June 4 press statement welcoming the Cabinet’s decision, the Centre for Science and Environment said that older, legacy vehicles lack advanced efficient emission control systems like BS-VI variants, such as diesel particulate filters and selective catalytic reduction.
Large parts of Delhi are experiencing persistent heat stress, according to a new report by the Centre for Science and Environment (CSE), which highlights how rising temperatures, shrinking green cover, and expanding urban development are making the city more vulnerable to extreme heat. Heat stress in Delhi According to the study, 76 per cent of the total area of Delhi has been facing heat stress for at least ten years. Also, in the period from 2015 to 2024, more than 99 per cent of Delhi's land faced heat stress at least once. Heat stress occurs when temperatures become too high to negatively impact human beings through increased chances of suffering from heat exhaustion or heatstroke. The problem is widespread across the city. In all of Delhi's 272 wards, there are 82 wards that have 90 per cent of their total land covered with heat stress.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में औद्योगिक उत्सर्जन की निगरानी और नियंत्रण के लिए कई नियामक तंत्र होने के बावजूद, उनकी प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए आवश्यक जानकारी अब भी खंडित है और अक्सर उसे प्राप्त करना मुश्किल होता है। एक नये विश्लेषण में यह बात सामने आयी है। ‘सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट’ (सीएसई) के इस विश्लेषण में सामने आया है कि उत्सर्जन निगरानी से जुड़ा डेटा सार्वजनिक पोर्टलों पर असंगत रूप से उपलब्ध है और परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी रिपोर्ट अक्सर विभिन्न प्रशासनिक प्रणालियों में बिखरी हुई हैं।\ सीएसई की ‘धुएं के पीछे: राष्ट्रीय राजधानी में औद्योगिक ईंधन उपयोग, उत्सर्जन निगरानी एवं नियामकीय खामियां’ नामक रिपोर्ट के अनुसार इससे क्षेत्र में औद्योगिक उत्सर्जन की पारदर्शिता और निगरानी में गंभीर कमी आई है। सीएसई की संपोषणीय औद्योगीकरण इकाई के कार्यक्रम निदेशक निवित कुमार यादव ने शुक्रवार को ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि विश्लेषण से पता चलता है कि क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या की जड़ केवल सर्दियों में होने वाली वृद्धि ही नहीं बल्कि गर्मियों के महीनों के दौरान डेटा-आधारित कार्रवाई की कमी भी है। उन्होंने कहा, ‘‘जब तक नियामक निकायों को डेटा संकलन, विश्लेषण और डेटा-आधारित निर्णय लेने तथा तदनुसार योजना बनाने की क्षमता से युक्तकर उन्हें मजबूत नहीं बना दिया जाता है, तब तक विशाल निगरानी नेटवर्क व्यावहारिक रूप से बेकार ही रहेगा।’’
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के अनुसार वर्ष 2025-26 के राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल्स प्रोग्राम ऑडिट में हिमाचल प्रदेश के 321 स्कूलों ने हिस्सा लिया था। इनमें से 35 स्कूल ग्रीन रेटिंग हासिल करने में सफल रहे। सीएसई के पर्यावरण शिक्षा इकाई के कार्यक्रम प्रबंधक नीरज कुमार का कहना है कि सम्मानित स्कूल यह दिखाते हैं कि पर्यावरण शिक्षा केवल पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं, बल्कि व्यवहारिक बदलाव का माध्यम भी बन सकती है। स्कूलों को आमतौर पर पढ़ाई और परीक्षाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के सात स्कूलों ने यह साबित किया है कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती। कहीं बच्चों ने कचरे को संसाधन में बदला, कहीं बारिश के पानी को सहेजने की पहल की गई और कहीं सौर ऊर्जा के जरिए ऊर्जा बचत का मॉडल तैयार किया गया। इन प्रयासों ने इन स्कूलों को पूरे प्रदेश में अलग पहचान दिलाई है। विश्व पर्यावरण दिवस पर शुक्रवार को राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सात स्कूलों को मुख्यमंत्री ग्रीन स्कूल्स प्रोग्राम (जीएसपी) रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया। पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के बेहतर उपयोग के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए इन स्कूलों को यह सम्मान मिला। इस अवसर पर चंबा जिले को भी प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ ग्रीन जिला घोषित किया गया। जिले के स्कूलों ने ग्रीन स्कूल्स प्रोग्राम में सबसे अधिक भागीदारी दर्ज कराते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी सक्रियता का परिचय दिया। पुरस्कार प्राप्त करने वाले स्कूलों में चंबा का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चनेड़ विशेष रूप से चर्चा में रहा। स्कूल ने पहली बार ग्रीन स्कूल्स ऑडिट में हिस्सा लिया और पहली ही कोशिश में ग्रीन रेटिंग हासिल कर ‘न्यूकमर अवार्ड’ अपने नाम कर लिया। सोलन जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ओच्छघाट को ‘चेंजमेकर अवार्ड’ से सम्मानित किया गया। स्कूल ने लगातार प्रयासों और सुधारों के दम पर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। सोलन के बी.एल. सेंट्रल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुनिहार को ‘एयर मैनेजर अवार्ड’ दिया गया। स्कूल ने प्राकृतिक रोशनी के अधिक उपयोग और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देकर ऊर्जा की बचत और बेहतर वातावरण बनाने की दिशा में काम किया। वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रथा को ‘एनर्जी मैनेजर अवार्ड’ मिला। स्कूल ने सौर ऊर्जा के उपयोग और ऊर्जा संरक्षण को अपनी कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाया। कांगड़ा जिले का राजकीय प्राथमिक विद्यालय बांदोल भी सम्मानित स्कूलों में शामिल रहा। विद्यालय को ‘लैंड मैनेजर अवार्ड’ दिया गया। स्कूल ने हरित क्षेत्र बढ़ाने, पौधारोपण और जैव विविधता संरक्षण के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। चंबा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होबार को जल संरक्षण के लिए ‘वाटर-वाइज अवार्ड’ मिला। स्कूल ने वर्षा जल संचयन और पानी के पुनः उपयोग जैसी पहलें अपनाईं। वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरगाट को ‘वेस्ट वॉरियर अवार्ड’ से सम्मानित किया गया। स्कूल ने कचरे के पृथक्करण, कम्पोस्टिंग और रीसाइक्लिंग के जरिए यह दिखाया कि कचरा भी8 संसाधन बन सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समारोह में कहा कि हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत के “फेफड़ों” की तरह है और यहां के जंगल तथा नदियां देश के बड़े हिस्से की जीवनरेखा हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं माना जा सकता और इसमें हर नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने लोगों से अधिक पेड़ लगाने, पानी बचाने और प्लास्टिक के उपयोग को कम करने का आह्वान किया। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के अनुसार वर्ष 2025-26 के राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल्स प्रोग्राम ऑडिट में हिमाचल प्रदेश के 321 स्कूलों ने हिस्सा लिया था। इनमें से 35 स्कूल ग्रीन रेटिंग हासिल करने में सफल रहे। सीएसई के पर्यावरण शिक्षा इकाई के कार्यक्रम प्रबंधक नीरज कुमार का कहना है कि सम्मानित स्कूल यह दिखाते हैं कि पर्यावरण शिक्षा केवल पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं, बल्कि व्यवहारिक बदलाव का माध्यम भी बन सकती है। ग्रीन स्कूल्स प्रोग्राम के तहत स्कूलों का मूल्यांकन पानी, ऊर्जा, वायु, भूमि और कचरा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। जो स्कूल संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करते हैं, वर्षा जल संचयन अपनाते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाते हैं, कचरे का पुनर्चक्रण करते हैं और विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं, उन्हें ग्रीन स्कूल की श्रेणी में रखा जाता है।
भारत के कई राज्यों में मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष तेजी से बढ़ रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ रहा है। जंगली और आवारा जानवर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और कई किसान खेती छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। यह बात सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) और इसकी पत्रिका डाउन टू अर्थ (Down To Earth) की एक विशेष जांच रिपोर्ट में सामने आई है।
भारत की कृषि आज एक ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां मौसम का बदलता मिजाज किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। कभी असमय बारिश, कभी भीषण गर्मी, तो कभी ओलावृष्टि और बाढ़, चरम मौसम की घटनाएं खेती की लागत बढ़ाने और उत्पादन घटाने का कारण बन रही हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में देश 99 प्रतिशत दिनों तक किसी न किसी चरम मौसम घटना से प्रभावित रहा, जिसका सीधा असर किसानों, फसलों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ा।
दिल्ली आज भी देश में सर्वाधिक प्रदूषित है। प्रमुख मुददों को लेकर भी शहर की स्थिति बहुत दयनीय है। इससे बड़ी चिंता की बात और क्या होगी कि देश की राजधानी न सिर्फ प्रदूषण, बल्कि जल संकट, कचरा निस्तारण एवं साल दर साल बढ़ती गर्मी सहित लचर स्वास्थ्य सेवाओं से भी हांफ रही है। विश्व पर्यावरण दिवस पर सेंटर फार साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) द्वारा जारी रिपोर्ट ''स्टेट आफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026 : इन फिगर्स'' दिल्ली की मौजूदा स्थिति को लेकर चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट बताती है कि आने वाले साल राजधानी के लिए पर्यावरण, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। 20 गुना अधिक पीएम 2.5 का स्तर दिल्ली में पीएम 2.5 का वार्षिक औसत स्तर 100 से 110 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर के बीच है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सुरक्षित मानक (पांच माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर) से लगभग 20 गुना और भारत के राष्ट्रीय मानक (40 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर) से करीब तीन गुना अधिक है। पिछले एक दशक की तुलना में दिल्ली में ''अत्यधिक गर्म दिनों'' की संख्या में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है। मास्टरप्लान व कंक्रीट के बढ़ते जाल के कारण दिल्ली के थर्मल हाटस्पाट (जैसे नजफगढ़, नरेला और आनंद विहार) में रात का तापमान भी सामान्य से 3.5 से 5.0 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली रोजाना लगभग 11,000 टन ठोस कचरा पैदा करती है। रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक, इसमें से केवल 65 से 70 प्रतिशत कचरे को ही प्रोसेस या रीसायकल किया जा पाता है।
Replying to this, Task Force Chairperson Ms. Sunita Narain said that key problem was that the conservationist constituency had become extremely exclusivist. She accused “some conservationists of having a direct interest … through businesses in hotels and film making which has led to even greater alienation of all against the tiger, which they believe is being protected for the sake of a few.” When the extinction of tigers at Sariska was officially acknowledged in 2005, the government of the day swung into action and appointed a five-member task force, to investigate the reasons for the extinction and recommend measures to improve tiger conservation. The Task Force was made up of wildlife and environmental experts. This followed a visit to the Reserve by a team of trackers from Wildlife Institute of India (WII), that failed to discover any trace of the animal even after 15 days of scouring the range. An independent inquiry by the CBI endorsed this finding. The Sariska extinction came as a big setback to India’s flagship ‘Project Tiger’ conservation programme kicked off in 1973 to prevent extinction of this majestic big cat. The Task Force, that included renowned ecologist, Madhav Gadgil, and Hemendra Singh Panwar, former Project Tiger head, submitted a 206-page report ‘Joining the Dots’, perhaps the most comprehensive report on tiger conservation ever published in the country. The Task Force painted a damning picture. Tigers had not simply disappeared from Sariska; they had been systematically wiped out by poachers while park authorities and their officials continued to report reassuring — and ultimately misleading — population figures year after year, consecutively for five years. The deception masked a deepening crisis. At the same time, illegal mining operations were eating away at the reserve’s fragile ecosystem, degrading habitat and draining scarce water resources across the Aravalli landscape. By the time the truth emerged, one of India’s premier tiger reserves had been emptied of the very species it was meant to protect. It recommended among other things a re-organisation of the tiger conservation administration and measures to strengthen protection. Who Owns the Forest? The Debate Over Inviolate Spaces One contentious question that emerged in the report was creation of people-free ‘inviolate spaces’ habitation protected areas (PA) for the regeneration and survival of tigers. The alternative was to allow human wildlife coexistence to continue. The creation of ‘inviolate space’ involves the uprooting of hundreds of villages that have existed from well before the PAs came into existence, a process which is politely referred to, in official and scientific circles as ‘relocation’. For its part, the report conceded that policy must accept that people will continue to live in PAs, but it left the issue unresolved. It must be kept in mind that it was in 2006 that the Forest Rights Act (FRA) was passed by Parliament recognizing the rights of forest dwellers. Relocating villages from tiger reserves; Picture Source The Indian Express Further, the report pointed out that the tiger habitats were also the areas where the majority of tribals co inhabit the tiger’s home and were forest-dependent. They lived within a biomass subsistence economy; and could only survive only if they have access to forest resources. For them, life is just not possible without the forests. ‘Resolution, therefore — untested across the world — will lie in our abilities to create an environment so that the tiger, forests and people can coexist.’ The controversy surrounding the idea of an ‘inviolate space’ for tigers was so pronounced that it surfaced within the pages of the Task Force Report itself. The document revealed a sharp divergence of opinion among its authors, reflecting a broader national debate over whether effective conservation required the exclusion of human activity from critical tiger habitats. A dissent note was submitted by its member, Valmik Thapar, a naturalist and wildlife film maker, who protested against its recommendation that the habitat must be shared between the people and the tigers. Replying to this, Task Force Chairperson Ms. Sunita Narain said that key problem was that the conservationist constituency had become extremely exclusivist. She accused “some conservationists of having a direct interest … through businesses in hotels and film making which has led to even greater alienation of all against the tiger, which they believe is being protected for the sake of a few.” This assumes great significance in tiger conservation as there are as many as 29 villages in the Sariska Reserve core area (Gobind Sagar Bharadhwaj), according to a report ‘View of Sariska Tiger Reserve: A Managerial Approach to the Problems of Landscape’. Three villages have been moved out, but in addition, there are another 146 villages within a 3-km radius of the Reserve. Where Tigers and People Once Lived Together The Report also noted that, many researchers had recorded the special relationship traditionally existing in Sariska between the Gujjars, the Tigers and the nature. But official interference and constant intimidation had led to such a breakdown that, it is widely suspected that villagers hired the services of traditional hunting communities to ‘protect’ themselves and their livestock from the tigers. It is important to note here that the government has no provision for awarding compensation for livestock killed by animals inside a protected area. Sariska tiger translocation 2008; Picture Source The Hindu The Report also noted that, many researchers had recorded the special relationship traditionally existing in Sariska between the Gujjars, the Tigers and the nature. But official interference and constant intimidation had led to such a breakdown that, it is widely suspected that villagers hired the services of traditional hunting communities to ‘protect’ themselves and their livestock from the tigers. It is important to note here that the government has no provision for awarding compensation for livestock killed by animals inside a protected area. From reintroduction to revival; Picture Source WWF India According to the WII Monitoring Report, the tigers began to breed only after 2012. By 2022 their number had grown to 19 and they crossed the 50-mark by 2025. The numbers are based on estimates that use a combination of techniques – radio collars, direct sighting, camera traps and pug marks. These techniques were put into use after the unreliability of counting pug marks was revealed by the Sariska episode in which no one had any idea of the dwindling number of tigers, till the last few months. According to wildlife experts, in the absence of reliable population monitoring there is no way of knowing whether efforts to save the tiger are succeeding The controversy surrounding the idea of an ‘inviolate space’ for tigers was so pronounced that it surfaced within the pages of the Task Force Report itself. The document revealed a sharp divergence of opinion among its authors, reflecting a broader national debate over whether effective conservation required the exclusion of human activity from critical tiger habitats. A dissent note was submitted by its member, Valmik Thapar, a naturalist and wildlife film maker, who protested against its recommendation that the habitat must be shared between the people and the tigers. Replying to this, Task Force Chairperson Ms. Sunita Narain said that key problem was that the conservationist constituency had become extremely exclusivist. She accused “some conservationists of having a direct interest … through businesses in hotels and film making which has led to even greater alienation of all against the tiger, which they believe is being protected for the sake of a few.” This assumes great significance in tiger conservation as there are as many as 29 villages in the Sariska Reserve core area (Gobind Sagar Bharadhwaj), according to a report ‘View of Sariska Tiger Reserve: A Managerial Approach to the Problems of Landscape’. Three villages have been moved out, but in addition, there are another 146 villages within a 3-km radius of the Reserve. Where Tigers and People Once Lived Together The Report also noted that, many researchers had recorded the special relationship traditionally existing in Sariska between the Gujjars, the Tigers and the nature. But official interference and constant intimidation had led to such a breakdown that, it is widely suspected that villagers hired the services of traditional hunting communities to ‘protect’ themselves and their livestock from the tigers. It is important to note here that the government has no provision for awarding compensation for livestock killed by animals inside a protected area. Sariska tiger translocation 2008; Picture Source The Hindu The Report also noted that, many researchers had recorded the special relationship traditionally existing in Sariska between the Gujjars, the Tigers and the nature. But official interference and constant intimidation had led to such a breakdown that, it is widely suspected that villagers hired the services of traditional hunting communities to ‘protect’ themselves and their livestock from the tigers. It is important to note here that the government has no provision for awarding compensation for livestock killed by animals inside a protected area. From reintroduction to revival; Picture Source WWF India According to the WII Monitoring Report, the tigers began to breed only after 2012. By 2022 their number had grown to 19 and they crossed the 50-mark by 2025. The numbers are based on estimates that use a combination of techniques – radio collars, direct sighting, camera traps and pug marks. These techniques were put into use after the unreliability of counting pug marks was revealed by the Sariska episode in which no one had any idea of the dwindling number of tigers, till the last few months. According to wildlife experts, in the absence of reliable population monitoring there is no way of knowing whether efforts to save the tiger are succeeding
Sunil Rastogi, an auto-rickshaw driver in New Delhi, normally works 12-hour days to make ends meet and save for the heart surgery he needs. But in summer, as temperatures climb above 100 degrees, he faces a dilemma. Should he work fewer hours, bringing home less for his family and delaying his surgery, or press ahead and risk worsening his fragile health? “I feel tired as it is,” Mr. Rastogi said last week. “This heat makes me even more tired.” For millions of workers like Mr. Rastogi — wage laborers, construction workers, street vendors, delivery drivers — the scorching summer in New Delhi often forces them into a bitter trade-off between health and income. They keep the machinery of this city running, and they are among the most susceptible to its harshest conditions. On the hottest days, the surface temperature of the ground can reach 140 degrees, according to the Center for Science and Environment, a New Delhi-based think tank. That is when tarmac starts to soften and barefoot workers risk blistering their feet. Mr. Rastogi, 54, said he had to choose his health during the summer heat. He works only about five hours each day, seven less than usual, to avoid the sweltering midday sun. That may mean putting off his surgery, but it lowers the short-term risk of a health emergency that could force him to stop working. “I have two children,” Mr. Rastogi said. “I have responsibilities.” Others work through the stifling heat, which can still undermine their earnings. Nitin Verma, 58, runs a street-side flower stall. When the weather is pleasant, he said, he can earn as much as 3,000 rupees, about $31, a day. But on many summer days, he is unable to recoup even the roughly 100 rupees, or $1, that he spends on tea and drinking water.