Rising heat is not just discomfort — it is becoming a serious public-health, urban, climate, and emergency-preparedness challenge. Goldcollar Talks successfully hosted an important national-level discussion with three eminent experts:
Rajneesh Sareen, director, sustainable building and habitat programme, Centre for Science and Environment, said the land cover pattern was a major factor behind the extreme temperatures in Banda. “After harvesting, much of the land remains exposed in Banda and starts behaving like a heat centre,” Sareen said, adding that dried riverbeds and reduced water flow also intensify the problem.
The impact is already visible in Assam. Between January 1 and September 30, 2025, the state recorded 113 extreme weather days that claimed 47 lives, according to Climate India 2025: An Assessment of Extreme Weather Events, a report released by the Centre for Science and Environment. July recorded the highest number of extreme weather days, followed by August and June.
Rajneesh Sareen, programme director, Sustainable Buildings and Habitat Programme, Centre for Science and Environment, said translating heat action plans into building and street design will require their integration into city master plan as well as urban design. India has two main building codes - the Energy Conservation Building Code (ECBC) for commercial buildings and Eco Niwas Samhita (ENS) for homes. These codes are meant to make buildings use less electricity for cooling, lighting, ventilation and other services.
Urbanisation is one of the contributors to rising heatwaves, but the larger issue is land cover change. However, when we compare cities like Delhi, Mumbai, Bengaluru and Chennai, the intensity of heat is significantly aggravated by the way urbanisation is being carried out," said Rajneesh Sareen, Programme Director, Sustainable Habitat Programme at the Centre for Science and Environment (CSE).
India's energy transition is at a crucial moment. As global oil disruptions reshape energy security, the challenge is no longer whether renewable energy works, but how solar and wind can reliably fit into India's power grid.
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट’ के वैज्ञानिक अध्ययन पुष्टि करते हैं कि महानगरों में रात का तापमान ग्रामीण या खुले इलाकों की तुलना में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज हो रहा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि महानगरों में रातें अब दिनों से भी ज्यादा भारी और उमस भरी हो रही हैं। आईसीएमआर और विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्टें सचेत कर रही हैं कि अत्यधिक गर्मी और लगातार अधूरी नींद इंसानी शरीर के भीतर तापमान नियंत्रित करने की क्षमता को नष्ट कर देती है। जब लगातार कई दिनों तक इंसान की नींद पूरी नहीं होती, तो शरीर में तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन ‘कोर्टिसोल’ अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगता है। जेठ की तपती दोपहरी में जब पारा 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है, तो महानगरों की आलीशान इमारतों के पीछे छिपा एक डरावना और कड़वा सच बाहर आने लगता है। दिनभर की हाड़-तोड़ मेहनत और चिलचिलाती धूप का सामना करने के बाद जब एक आम कामकाजी इंसान शाम को अपने घर लौटता है, तो उसे कुछ पल के सुकून और चैन की नींद की उम्मीद होती है। लेकिन आधुनिकता और अनियंत्रित विकास के दौर में हमारे महानगर रहने लायक ठिकाने कम और ‘तपते तवे’ अधिक बन चुके हैं। बुनियादी ढांचे का चरमराना, ‘अर्बन हीट आइलैंड’ का बढ़ता प्रभाव, पानी का गंभीर संकट और उस पर से बेहिसाब बिजली कटौती ने इंसान के जीवन को एक दुःस्वप्न में बदल दिया है। संकट अब शारीरिक थकावट या पसीने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमेंे गंभीर रूप से शारीरिक व मानसिक रूप से बीमार बना रहा है। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद धरती ठंडी होती है और रातें सुकून देती हैं। लेकिन हमारे महानगरों में यह प्राकृतिक चक्र पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, जिसका मुख्य कारण ‘अर्बन हीट आइलैंड’ का प्रभाव है। जब किसी शहर में पेड़-पौधों, तालाबों और खुली जमीनों को बेरहमी से खत्म करके वहां डामर की सड़कें, कंक्रीट की बहुमंजिला इमारतें और कांच के शीशों से ढके टॉवर खड़े कर दिए जाते हैं, तो वे दिनभर सूरज की भीषण गर्मी को अपने भीतर सोख लेते हैं। रात के समय, जब तापमान कम होना चाहिए, ये कंक्रीट के ढांचे उस सोखी हुई गर्मी को वापस वातावरण में छोड़ना शुरू करते हैं। ‘सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट’ के वैज्ञानिक अध्ययन पुष्टि करते हैं कि महानगरों में रात का तापमान ग्रामीण या खुले इलाकों की तुलना में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज हो रहा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि महानगरों में रातें अब दिनों से भी ज्यादा भारी और उमस भरी हो रही हैं। इस भयंकर रात की उमस में जब ‘पावर कट’ या बिजली कटौती का झटका लगता है, तो नागरिक पूरी तरह असहाय हो जाता है। इन्वर्टर कुछ घंटों में दम तोड़ देते हैं, पानी की मोटरें शांत हो जाती हैं और हवा का नामोनिशान मिट जाता है। आईसीएमआर और विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्टें सचेत कर रही हैं कि अत्यधिक गर्मी और लगातार अधूरी नींद इंसानी शरीर के भीतर तापमान नियंत्रित करने की क्षमता को नष्ट कर देती है। जब लगातार कई दिनों तक इंसान की नींद पूरी नहीं होती, तो शरीर में तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन ‘कोर्टिसोल’ अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगता है। यही कारण है कि लोग ‘एक्यूट’ यानी गंभीर और अचानक उभरने वाली बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। बड़े शहरों के सरकारी अस्पतालों की आपातकालीन ओपीडी के आंकड़े बताते हैं कि मई-जून के महीनों में हीट स्ट्रोक, अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ना, ब्रेन स्ट्रोक, गंभीर डिहाइड्रेशन और किडनी फेलियर के मामलों में एक-तिहाई से ज्यादा की वृद्धि देखी जा रही है। जब पानी का अभाव और अगले दिन बिना सोए दफ्तर या काम पर जुटने की चिंता जुड़ती है, तो इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। संकट का सबसे भयावह और मूक पहलू महानगरों में मानसिक रोगियों की बढ़ती फौज है। गर्मी और बिजली संकट को अक्सर हम केवल एक भौतिक या प्रशासनिक समस्या मानते हैं, लेकिन यह सीधे तौर पर हमारी मानसिक सुदृढ़ता पर हमला कर रहा है। ‘द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ’ में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, तापमान में प्रति एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और अवसाद के मामलों में दो प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी होती है। लगातार अनिद्रा और शारीरिक कष्ट के कारण लोग गंभीर चिड़चिड़ेपन, घबराहट और क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम का शिकार हो रहे हैं। अत्यधिक गर्मी से उसकी मानसिक सहनशीलता समाप्त हो जाती है। महानगरों में घरेलू हिंसा, सड़कों पर मामूली बात पर होने वाली ‘रोड रेज’ की हिंसक घटनाएं और दफ्तरों में कर्मचारियों के बीच बढ़ते टकराव के पीछे इस ‘थर्मल स्ट्रेस’ का बहुत बड़ा हाथ है। मनोचिकित्सकों के अनुसार, इन दिनों ओपीडी में आने वाले हर पांचवें मरीज में अनिद्रा और गर्मी जनित मानसिक तनाव मुख्य कारण बनकर उभर रहा है। यह स्थिति हमारी नीतिगत विफलताओं का आईना है। गर्मियों के दिनों में महानगरों के उपनगरों और रिहायशी सोसायटियों में हाहाकार मचा रहता है। ट्रांसफार्मर फुंकने और केबल जलने की घटनाएं आम हैं क्योंकि बिजली के बुनियादी ढांचे पर क्षमता से अधिक लोड है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए एसी और कूलर चलाने को मजबूर है, लेकिन हमारा वितरण ग्रिड इस मांग को संभालने में सक्षम नहीं है। ऐसे में अमीर वर्ग तो भारी-भरकम डीजल जनरेटरों के सहारे कुछ राहत पा लेता है, जो खुद प्रदूषण बढ़ाकर हवा को और गर्म करते हैं, लेकिन मध्यम और निम्न वर्ग के लोग कंक्रीट के छोटे-छोटे कमरों में ‘तंदूर’ की तरह पकने को मजबूर हैं। पानी के टैंकरों के पीछे लगती लंबी लाइनें और पानी के लिए होते झगड़े प्रमाण हैं कि नगरीय ढांचा चरमरा चुका है। यदि हमें अपने शहरों को बीमारों का घर बनने से रोकना है, तो पारंपरिक सोच से हटकर नए और साहसिक कदम उठाने होंगे। प्रशासन को चाहिए कि दिन के बजाय रात के समय आवासीय परिसरों और कॉलोनियों की सड़कों पर स्प्रिंकलर ट्रकों को लगातार चलाए। इससे ‘अर्बन हीट आइलैंड’ के प्रभाव को सीधे तौर पर कम किया जा सकता है। इससे डामर और कंक्रीट द्वारा सोखी गई गर्मी शांत होगी, जिससे रात के तापमान में गिरावट से कुछ राहत मिल सकेगी। इसके साथ ही, शहरी नियोजन में ‘व्हाइट रूफिंग’ को बढ़ावा देना होगा और बिजली वितरण प्रणाली को सौर ऊर्जा के ग्रिड से जोड़कर मजबूत करना होगा ताकि ग्रिड फेल होने की नौबत न आए। बिजली, पानी और ठंडी हवा अब कोई विलासिता नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के मौलिक अधिकार का हिस्सा हैं। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में शहरों के बुनियादी ढांचे को पर्यावरण के अनुकूल और मानवीय बनाना होगा। डॉ विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब
India’s development story is often told through highways, airports, industrial corridors, mining projects, smart cities, and expanding infrastructure. Forests enter this story mostly as obstacles: land to be cleared, diverted, compensated, or “managed.” But this language hides a deeper crisis. When a forest is cut, India does not merely lose trees. It loses water security, climate protection, soil stability, biodiversity, tribal livelihoods, cultural memory, and ecological intelligence. This is where India’s environmental crisis must be brought into education. Not as a small chapter on “save trees,” but as a serious national conversation on development, deforestation and survival. According to the India State of Forest Report 2023, India’s total forest and tree cover is 8,27,356.95 sq. km, or 25.17% of the country’s geographical area. Forest cover alone stands at 21.76%, while tree cover is 3.41% (https://fsi.nic.in/forest-report-2023). On paper, this may look like progress. But the real issue is not only how much “green cover” exists. The real issue is what kind of forest is being protected, what kind is being lost, and who pays the price when ecological systems are disturbed. Global Forest Watch (GFW) shows that, India lost 2.4 million hectares of tree cover from 2001 to 2025, equal to 7% of its tree-cover area in 2000. This loss generated an estimated 1.4 gigatonnes of CO₂-equivalent emissions. More disturbing is the recent pattern: from 2021 to 2025, 93% of India’s tree-cover loss occurred within natural forests, amounting to 740,000 hectares and 340 million tonnes of CO₂-equivalent emissions. The top four regions accounted for 52% of all tree-cover loss between 2001 and 2025, with Assam recording the highest loss at 360,000 hectares (https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IND/?category=forest-change&utm_source). The conflict is clear: India wants rapid economic growth, but much of this growth still depends on extractive development. Forests are diverted for roads, mines, dams, railways, power lines, townships, and industrial zones. The language used is usually technical: “clearance,” “diversion,” “compensatory afforestation,” “public purpose.” But the lived reality is different. A dense forest cannot be replaced by plantation rows. A sacred grove cannot be replaced by a spreadsheet. A tribal community’s ecological relationship with land cannot be compensated through bureaucratic language. This is the heart of the deforestation-versus-development debate. India does need infrastructure, employment, housing, and connectivity. But development without ecological wisdom becomes self-destructive. It builds roads while increasing landslides. It expands cities while worsening heat islands. It mines land while weakening water systems. It clears forests and then spends public money on disaster relief. The warning signs are already visible. The Centre for Science and Environment reported that India faced extreme weather events on 99% of the days in the first nine months of 2025. These events included heat and cold waves, lightning, storms, heavy rain, floods and landslides; they caused thousands of deaths and damaged crops, houses and livestock. (cseindia.org). This is not a future climate crisis. This is the present condition of Indian development. The question, then, is educational: what kind of citizen is the Indian school system producing in this ecological moment? At present, education often treats the environment as information. Students learn definitions: deforestation, pollution, biodiversity, and global warming. They write essays on “Save Trees.” They draw posters on Earth Day. But they are rarely trained to ask harder questions: Who loses land? Why are tribal communities often displaced? Why do cities flood after wetlands are filled? Why does “development” often mean ecological damage for the poor and comfort for the rich? This is why Indian education needs an ecocritical turn. Ecocriticism teaches us to read the relationship between human beings and nature critically. It asks us to examine how culture, literature, policy, economy and language shape our treatment of the natural world. In the Indian context, ecocritical education would not simply teach children that forests are useful. It would teach them that forests are living systems, cultural spaces, climate regulators and ethical communities. It would also teach them to question the vocabulary of development. Words like “growth,” “modernisation,” “clearance,” “compensation,” and “progress” should not pass unquestioned in the classroom. Students must learn that development is not automatically good if it destroys the ecological foundations of life. The National Education Policy 2020 (NEP 2020) does speak of environmental awareness, sustainable development and responsible citizenship. But the implementation must go deeper. Environmental education cannot remain scattered across textbooks. It must become part of language, literature, social science, geography, economics, ethics and local fieldwork. For example, a literature class can read forests not only as background scenery but as spaces of memory, violence, livelihood and resistance. A geography class can examine how deforestation affects rainfall, soil erosion and local temperature. A social science class can discuss forest rights, displacement and development policy. A language class can collect local words for trees, rivers, birds, crops and seasons. A school project can map the disappearance of ponds, trees, grazing lands or wetlands in the neighbourhood. This kind of education is not ornamental. It is necessary for survival. India’s children are growing up in a country where heatwaves, water stress, air pollution, floods and biodiversity loss will shape their future. If education does not prepare them to understand ecological crisis, it fails them. A student trained only for exams may become employable, but not necessarily responsible. A student trained only for competition may become successful, but not necessarily wise. The deforestation-versus-development debate must therefore enter Indian classrooms as a central democratic question. A country that wants to become a global power cannot afford ecological illiteracy. India cannot build its future by teaching children coding while leaving them unable to read the climate around them. Smart classrooms are meaningless if students cannot understand why their cities flood, why summers are becoming unbearable, why rivers are dying, and why forests matter beyond timber and carbon. The classroom must become a place where children learn to connect development with responsibility. They must learn that a tree is not only a biological object. It is shade, soil, water, birdlife, memory, carbon, livelihood and community. They must learn that a forest is not “unused land.” It is one of the most complex forms of life-support India has. The tragedy is that India often remembers forests only after a disaster. After landslides, we speak of hill ecology. After floods, we speak of wetlands. After heatwaves, we speak of green cover. After air pollution peaks, we speak of urban trees. Ecocritical education can help reverse this pattern. It can teach prevention before mourning. India’s development debate must now move from “how fast can we grow?” to “how wisely can we grow?” Education has a central role in this shift. The forest is not against development. The forest is for wise development. Indian education must teach this difference.
The State of India’s Environment (SOE) 2026 report, released by the Centre for Science and Environment (CSE), delivers a stark warning: humanity has now breached seven of the nine planetary boundaries, the safe ecological limits within which we can survive. The newest entrant to this “danger zone” is ‘Ocean Acidification’, joining climate change, biodiversity loss and land-system change. This report marks a shift in narrative from managing pollution to preventing systemic collapse.
Environmentalist Dr Sunita Narain, Director of the Centre for Science and Environment in New Delhi, situated the ecological crisis within a broader global reality. She spoke about three major forces shaping the present world: climate disruption, political and economic instability, and the rapid rise of artificial intelligence. “These crises are interconnected,” she said, “and together they increase vulnerability, especially among the poor.” Her message was direct and uncompromising:“Sustainability without justice is impossible.” The annual meeting of Eco-Jesuit delegates in South Asia, held from 17-19 April 2026 at Inigo Bhawan in Matigara, Darjeeling, became much more than a routine gathering. Set against the fragile ecology of the Eastern Himalayas, the meeting turned into a moment of discernment on the future of Jesuit ecological engagement in the region. Representatives from across the Jesuit Conference of South Asia (JCSA) gathered to reflect on one pressing question: how can Jesuit ecological efforts move beyond awareness toward meaningful advocacy and systemic change? A Context of Urgency and Hope Held during the Easter season, the gathering carried a spirit of hope rooted in action. Participants recognised that the ecological crisis is no longer distant or abstract. It is immediate, complex, and deeply unjust, disproportionately affecting the poor and vulnerable. In his keynote address, Fr Stanislaus D’Souza reflected on the Jesuit ecological journey through the lenses of past, present, and future. He acknowledged the many initiatives already undertaken across the Conference, including environmental education, grassroots engagement, and sustainability efforts within Jesuit institutions. At the same time, he pointed out important shortcomings. “Our efforts are often fragmented”, he observed. “Ecology is still treated as secondary in many places, rather than as something central to our mission.” Understanding the Wider Crisis Environmentalist Dr Sunita Narain, Director of the Centre for Science and Environment in New Delhi, situated the ecological crisis within a broader global reality. She spoke about three major forces shaping the present world: climate disruption, political and economic instability, and the rapid rise of artificial intelligence. “These crises are interconnected,” she said, “and together they increase vulnerability, especially among the poor.” Her message was direct and uncompromising:“Sustainability without justice is impossible.” She challenged approaches that rely solely on technology and called instead for development models that are inclusive, people-centred, and attentive to livelihoods, equity, and access to resources. Advocacy and Collaboration as Integral to Mission “Advocacy is more than creating awareness”, said Fr Frazer Mascarenhas. “It means engaging systems, influencing policies, and amplifying the voices of the marginalized.” He noted that such engagement requires collaboration, competence, courage, and long-term commitment. Advocacy, he insisted, is a natural extension of the Jesuit call to faith and justice. Offering a global perspective, Fr Roberto Jaramillo reflected on the gradual process through which Jesuits are learning the language and practice of advocacy. “We are still learning advocacy”, he admitted. “It requires humility, openness, and the willingness to work with others.”
Rajneesh Sareen, director, sustainable building and habitat programme, Centre for Science and Environment, said the land cover pattern was a major factor behind the extreme temperatures in Banda. As north India reels under a heatwave with temperatures crossing well over 40 degrees Celsius, there is one city that with no respite from the extreme weather — Banda in Uttar Pradesh’s Bundelkhand region. Termed the ‘world’s hottest city’, Banda has consecutively topped the list, with mercury here reaching as high as 48.2 on the Centigrade scale. But it is not just the weather that heats Banda. As per scientists and environmentalists, the heat here has also catapulted various ecological reasons — environmental damage, deforestation, reducing water bodies, mining along the Ken river, and changes in land-use pattern in Banda and its surroundings. The many challenges Banda’s topology plays a major role in increasing the temperature. The region has widespread open land, rocky terrain and exposed agricultural land, paired with less green cover. Rajneesh Sareen, director, sustainable building and habitat programme, Centre for Science and Environment, said the land cover pattern was a major factor behind the extreme temperatures in Banda. “After harvesting, much of the land remains exposed in Banda and starts behaving like a heat centre,” Sareen said, adding that dried riverbeds and reduced water flow also intensify the problem. Such terrains absorb more heat, and — combined with the mining zones, brick kilns and heavy machinery in the area — turn Banda region into what many experts describe as a “man-made heat centre”. Sareen adds, “Banda is one such location, where the rise in temperature has more contribution from land cover than from urban morphology or anthropogenic contributors.”
‘सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट’ के वैज्ञानिक अध्ययन पुष्टि करते हैं कि महानगरों में रात का तापमान ग्रामीण या खुले इलाकों की तुलना में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज हो रहा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि महानगरों में रातें अब दिनों से भी ज्यादा भारी और उमस भरी हो रही हैं। जेठ की तपती दोपहरी में जब पारा 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है, तो महानगरों की आलीशान इमारतों के पीछे छिपा एक डरावना और कड़वा सच बाहर आने लगता है। दिनभर की हाड़-तोड़ मेहनत और चिलचिलाती धूप का सामना करने के बाद जब एक आम कामकाजी इंसान शाम को अपने घर लौटता है, तो उसे कुछ पल के सुकून और चैन की नींद की उम्मीद होती है। लेकिन आधुनिकता और अनियंत्रित विकास के दौर में हमारे महानगर रहने लायक ठिकाने कम और ‘तपते तवे’ अधिक बन चुके हैं। बुनियादी ढांचे का चरमराना, ‘अर्बन हीट आइलैंड’ का बढ़ता प्रभाव, पानी का गंभीर संकट और उस पर से बेहिसाब बिजली कटौती ने इंसान के जीवन को एक दुःस्वप्न में बदल दिया है। संकट अब शारीरिक थकावट या पसीने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमेंे गंभीर रूप से शारीरिक व मानसिक रूप से बीमार बना रहा है। Advertisement मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद धरती ठंडी होती है और रातें सुकून देती हैं। लेकिन हमारे महानगरों में यह प्राकृतिक चक्र पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, जिसका मुख्य कारण ‘अर्बन हीट आइलैंड’ का प्रभाव है। जब किसी शहर में पेड़-पौधों, तालाबों और खुली जमीनों को बेरहमी से खत्म करके वहां डामर की सड़कें, कंक्रीट की बहुमंजिला इमारतें और कांच के शीशों से ढके टॉवर खड़े कर दिए जाते हैं, तो वे दिनभर सूरज की भीषण गर्मी को अपने भीतर सोख लेते हैं। रात के समय, जब तापमान कम होना चाहिए, ये कंक्रीट के ढांचे उस सोखी हुई गर्मी को वापस वातावरण में छोड़ना शुरू करते हैं। ‘सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट’ के वैज्ञानिक अध्ययन पुष्टि करते हैं कि महानगरों में रात का तापमान ग्रामीण या खुले इलाकों की तुलना में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज हो रहा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि महानगरों में रातें अब दिनों से भी ज्यादा भारी और उमस भरी हो रही हैं। इस भयंकर रात की उमस में जब ‘पावर कट’ या बिजली कटौती का झटका लगता है, तो नागरिक पूरी तरह असहाय हो जाता है। इन्वर्टर कुछ घंटों में दम तोड़ देते हैं, पानी की मोटरें शांत हो जाती हैं और हवा का नामोनिशान मिट जाता है। आईसीएमआर और विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्टें सचेत कर रही हैं कि अत्यधिक गर्मी और लगातार अधूरी नींद इंसानी शरीर के भीतर तापमान नियंत्रित करने की क्षमता को नष्ट कर देती है। जब लगातार कई दिनों तक इंसान की नींद पूरी नहीं होती, तो शरीर में तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन ‘कोर्टिसोल’ अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगता है। यही कारण है कि लोग ‘एक्यूट’ यानी गंभीर और अचानक उभरने वाली बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। बड़े शहरों के सरकारी अस्पतालों की आपातकालीन ओपीडी के आंकड़े बताते हैं कि मई-जून के महीनों में हीट स्ट्रोक, अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ना, ब्रेन स्ट्रोक, गंभीर डिहाइड्रेशन और किडनी फेलियर के मामलों में एक-तिहाई से ज्यादा की वृद्धि देखी जा रही है। जब पानी का अभाव और अगले दिन बिना सोए दफ्तर या काम पर जुटने की चिंता जुड़ती है, तो इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। संकट का सबसे भयावह और मूक पहलू महानगरों में मानसिक रोगियों की बढ़ती फौज है। गर्मी और बिजली संकट को अक्सर हम केवल एक भौतिक या प्रशासनिक समस्या मानते हैं, लेकिन यह सीधे तौर पर हमारी मानसिक सुदृढ़ता पर हमला कर रहा है। ‘द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ’ में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, तापमान में प्रति एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और अवसाद के मामलों में दो प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी होती है। लगातार अनिद्रा और शारीरिक कष्ट के कारण लोग गंभीर चिड़चिड़ेपन, घबराहट और क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम का शिकार हो रहे हैं। अत्यधिक गर्मी से उसकी मानसिक सहनशीलता समाप्त हो जाती है। महानगरों में घरेलू हिंसा, सड़कों पर मामूली बात पर होने वाली ‘रोड रेज’ की हिंसक घटनाएं और दफ्तरों में कर्मचारियों के बीच बढ़ते टकराव के पीछे इस ‘थर्मल स्ट्रेस’ का बहुत बड़ा हाथ है। मनोचिकित्सकों के अनुसार, इन दिनों ओपीडी में आने वाले हर पांचवें मरीज में अनिद्रा और गर्मी जनित मानसिक तनाव मुख्य कारण बनकर उभर रहा है। यह स्थिति हमारी नीतिगत विफलताओं का आईना है। गर्मियों के दिनों में महानगरों के उपनगरों और रिहायशी सोसायटियों में हाहाकार मचा रहता है। ट्रांसफार्मर फुंकने और केबल जलने की घटनाएं आम हैं क्योंकि बिजली के बुनियादी ढांचे पर क्षमता से अधिक लोड है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए एसी और कूलर चलाने को मजबूर है, लेकिन हमारा वितरण ग्रिड इस मांग को संभालने में सक्षम नहीं है। ऐसे में अमीर वर्ग तो भारी-भरकम डीजल जनरेटरों के सहारे कुछ राहत पा लेता है, जो खुद प्रदूषण बढ़ाकर हवा को और गर्म करते हैं, लेकिन मध्यम और निम्न वर्ग के लोग कंक्रीट के छोटे-छोटे कमरों में ‘तंदूर’ की तरह पकने को मजबूर हैं। पानी के टैंकरों के पीछे लगती लंबी लाइनें और पानी के लिए होते झगड़े प्रमाण हैं कि नगरीय ढांचा चरमरा चुका है। यदि हमें अपने शहरों को बीमारों का घर बनने से रोकना है, तो पारंपरिक सोच से हटकर नए और साहसिक कदम उठाने होंगे। प्रशासन को चाहिए कि दिन के बजाय रात के समय आवासीय परिसरों और कॉलोनियों की सड़कों पर स्प्रिंकलर ट्रकों को लगातार चलाए। इससे ‘अर्बन हीट आइलैंड’ के प्रभाव को सीधे तौर पर कम किया जा सकता है। इससे डामर और कंक्रीट द्वारा सोखी गई गर्मी शांत होगी, जिससे रात के तापमान में गिरावट से कुछ राहत मिल सकेगी। इसके साथ ही, शहरी नियोजन में ‘व्हाइट रूफिंग’ को बढ़ावा देना होगा और बिजली वितरण प्रणाली को सौर ऊर्जा के ग्रिड से जोड़कर मजबूत करना होगा ताकि ग्रिड फेल होने की नौबत न आए। बिजली, पानी और ठंडी हवा अब कोई विलासिता नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के मौलिक अधिकार का हिस्सा हैं। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में शहरों के बुनियादी ढांचे को पर्यावरण के अनुकूल और मानवीय बनाना होगा।
Water Security Agenda in the age of Climate Change
CBAM-covered goods accounted for 9.91 per cent of India's exports to the European Union in 2022-23, according to the Centre for Science and Environment. Indian steel and aluminium exporters to that market have now been forced to cut prices by 15-22 per cent to absorb the tax burden since January 1, 2026, when CBAM entered its payment phase, according to Global Trade Research Initiative (GTRI).
उत्तर भारत में बढ़ती गर्मी के बीच दिल्ली के कई इलाक़ों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है. हालिया आकलनों के मुताबिक़, दिल्ली का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा 'हीट स्ट्रेस' की स्थिति में है यानी ऐसे इलाक़े जहां गर्मी का असर सामान्य से कहीं ज़्यादा महसूस किया जा रहा है. आख़िर दिल्ली इतनी गर्म क्यों होती जा रही है? रात में भी तापमान कम क्यों नहीं हो रहा? और इस बढ़ती हीटवेव से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है? इन्हीं सवालों पर बीबीसी हिंदी ने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट से जुड़ीं मिताशी सिंह से बातचीत की.
As per a recent report by the Centre for Science and Environment (CSE), densely populated residential zones, unplanned colonies, and industrial areas in Delhi are the most vulnerable to extreme heat. These localities reportedly have very little greenery and almost no water bodies.