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Arghyam at 25: Reflecting on India’s water journey and reimagining the future

Climate Change and India’s Unfinished Water Agenda The keynote address by environmentalist Sunita Narain placed the day’s reflections within the wider context of climate change and water security. Drawing on recent meteorological trends, Narain delivered a stark warning. “India has seen one extreme weather event almost every day in 2025,” she says. Individual disasters may dominate headlines, she argued, but the cumulative picture reveals the true scale of the crisis. She adds, "The full picture tells you the scale of the crisis.” Climate change is altering India’s hydrological reality. Sunita says, "You will see more rain because the heating of the oceans will lead to more rain, but in fewer hours.” The consequences include more intense flooding, reduced groundwater recharge, prolonged dry spells and greater vulnerability for agriculture and drinking water systems. Yet Narain’s central message was not about inventing new solutions. “We are not talking about a newfangled agenda. We are talking about the scale and speed of the old agenda,” she says. Rainwater harvesting, groundwater recharge, watershed restoration, water-efficient livelihoods, wastewater reuse and local stewardship remain the right answers. The challenge is implementing them at the pace demanded by climate change. Reflecting on the evolution of India’s water sector, she noted, "Rain is decentralised; so is the supply of water.” Narain highlighted several achievements, including more than 100 million water-related assets created under MGNREGA, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, around 70,000 rejuvenated water bodies under the Amrit Sarovar initiative, nearly 158 million household tap connections under the Jal Jeevan Mission and more than 120 million rural toilets constructed under the Swachh Bharat Mission. “The government policy has been dynamic. It has learnt from what I call the development laboratory.” But she cautioned against complacency. “Groundwater is still treated as minor irrigation,” she said. Among the priorities she identified were stronger local institutions, improved groundwater governance and better convergence between sectors responsible for land, forests, water and ecosystems. Her critique of urban water management was equally sharp. “Cities do not consume water. They take water and, they give back waste.” The future, she argued, demands accountability not only for water supply but also for pollution and ecological stewardship. Her final message resonated throughout the hall. “The pilot project phase is over.”

हीट स्ट्रेस अटैक : कंक्रीट के कारण धधक रही 75% दिल्ली, सिर्फ इन इलाकों में ही राहत

दिल्ली के लोग इन दिनों भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। सुबह से ही निकलने वाली तेज धूप और गर्म हवा के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र (सीएसई) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के ज्यादातर घने बसे रिहायशी इलाके, बगैर किसी योजना के बसी कॉलोनियां और औद्योगिक क्षेत्र भीषण गर्मी की चपेट में आने के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। इन स्थानों पर नों हरियाली का स्तर न के बराबर है और जलाशय या पानी वाले स्थानों की संख्या भी बेहद कम है। नतीजा यह होता है कि सीमेंट-कंक्रीट की ये इमारतें और सड़कें दिनभर सूरज की तपिश को सोख लेती हैं, जिससे पूरा इलाका भट्टी की तरह तपने लगता है। इसके चलते ये इलाके ज्यादा गर्मी को अवशोषित करते हैं। राहत वाले इलाके लुटियंस दिल्ली, छावनी परिषद और सिविल लाइंस समेत कई हरियाली वाले इलाकों में हीट स्ट्रेस कम पाया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार योजनाबद्ध निर्माण और घने पेड़-पौधों के कारण यहां गर्मी कम अवशोषित होती है। मॉडल टाउन, रोहिणी, वसंत विहार, हौज खास और मयूर विहार जैसे क्षेत्रों में भी हीट स्ट्रेस अपेक्षाकृत कम है। रजनीश सरीन, प्रोग्राम डायरेक्टर, सस्टेनेबल हैबिटेट प्रोग्राम, सीएसई, ''शहर में हरियाली और जलाशय वाले क्षेत्र का विस्तार होना चाहिए। शहर को ज्यादा योजनाबद्ध तरीके से बसाया जाना चाहिए। भवनों के निर्माण में ताप कम अवशोषित करने वाली सामग्री का इस्तेमाल करना

Circular economy: Way to sustainable Arunachal

With the population expansion and current growing materialistic life of the people, Arunachal Pradesh is grappling with environmental degradation, deforestation, waste generation, and so on. The carrying capacity is mounting and may collapse if not taken into consideration seriously. Ecology and environment should not face the brunt of development. Apparently, climate change is the most silent menace that human and species can ever face owing to ecological imbalance. According to the India State of Forest Report (ISFR)-2023 report, Arunachal secured second position with 67,083 sq kms of forest and tree cover, trailing Madhya Pradesh and Maharashtra. The onus lies on best practices that need to be adopted by the citizens and the government in tandem to develop Arunachal as a state of carbon sink and circular economy model state. Arunachal’s circular economy initiatives primarily focus on community-led zero-waste models, bamboo-based product innovation, and decentralised plastic recycling. By combating unique logistical and geographic challenges, local municipalities and self-help groups (SHGs) are actively converting waste into economic resources to protect the region’s fragile Himalayan ecosystem. Some models of various districts need applause for their initiatives: Community-led zero waste models Roing town in Lower Dibang Valley district successfully implemented a public-private partnership (PPP) alongside SHG Green Roing. This initiative uses localised material recovery facilities to process three tonnes of plastic-heavy waste per month, generating income for SHG members. Siluk village in East Siang district serves as a national model for zero-waste living. Waste-to-wonder & upcycling A standout example of circularity is Roing’s ‘waste to wonder butterfly park’ located in Eze Park. It was constructed almost entirely using upcycled materials, including 10,000 discarded plastic bottles. Traditional alternatives: State institutions – including the Lok Bhavan – are promoting bamboo and jute products to substitute for single-use plastics. This dual-purpose initiative reduces landfill waste while financially supporting local cane and bamboo artisans. Plastic recycling infrastructure To combat growing packaging and tourism-related waste, local entrepreneurs are deploying advanced plastic shredders and extruder machines. These facilities crush and convert collected plastic scraps into reusable industrial raw materials. The Itanagar Municipal Corporation has explored various waste-to resource initiatives to better manage the growing volume of organic and inorganic municipal refuse in the urban centre. Challenges and way ahead Despite these advancements, the state’s rugged terrains, difficult supply chains, and land acquisition constraints make region-wide processing challenging. Circular model not only reduces waste and environmental harm but also creates new economic opportunities. Arunachal’s transition to the circulatory mode requires deliberate and coordinated efforts across sectors, and it has to be driven by innovation, R&D, and robust policy intervention. State bodies, alongside organisations like the Centre for Science and Environment (CSE), continue to host conclaves to strategise tailored, localised solid waste management and circular economy frameworks for Northeast India.

Beyond Coal, Beyond Oil

It is a time of great energy disruption. This is now well understood. The question I asked previously is if this oil shock—caused by the US-Israel war against Iran—will disrupt the ongoing energy transition where, gradually but surely, renewable energy is making inroads into electricity generation across the world. Solar and wind energy, which were nascent and untested technologies during the oil shock of the 1970s, have now demonstrated that they can work at scale. The question now is how the world will evolve around the issues of energy security and rebuilding confidence in supply chains. This is where the new energy map will be drawn—between the old and new countries that supply fossil fuels, and China as the powerhouse of new green technology.

Centre’s Arunachal dam drive draws flak after Uttarakhand hydropower halt

Thakkar who has been associated with the water and environment sector for nearly three decades and in the past was associated with the World Commission on Dams, Narmada Bachao Andolan and the Centre for Science and Environment, said that the cavalier attitude of the Centre stood exposed when it introduced some modifications in the Subansiri Lower project only after a prolonged and intense mass protest.

देश के बड़े शहरों में 25-60% तक की पानी बर्बादी:मुंबई में भोपाल-इंदौर की जरूरत से ज्यादा पानी बर्बाद; इंदौर में 65% पानी लीकेज

देश के लगभग सभी बड़े शहरों में 25-60% तक पानी बर्बाद हो रहा है। या तो पेयजल लाइनों में बड़े लीकेज हैं या फिर पाइपलाइन में अवैध कनेक्शन जोड़ लिए गए हैं। हालात ये हैं कि मुंबई को रोज लगभग 3,850 एमएलडी (मिलियन लीटर रोज) पानी सप्लाई होता है। इसमें से करीब 30% लीकेज माना जाता है। रोज लगभग 1000 एमलडी पानी पाइपलाइन लीकेज व अन्य तरह से बेकार जा रहा है। ये बर्बाद पानी इंदौर-भोपाल की कुल रोजाना जरूरत से भी ज्यादा है। इन दोनों शहरों को रोज 900 एमएलडी ही पानी चाहिए। स्मार्ट सिटी और अमृत 2.0 जैसी परियोजनाओं के तहत 2016 में शहरी निकायों ने सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन (एससीएडीए) प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसके तहत लीकेज और चोरी वाले नॉन रिवेन्यू वाटर (एनआरडब्ल्यू) को घटाकर 20% पर लाने का लक्ष्य था। इस प्रोजेक्ट के तहत पिछले 10 साल में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, फिर भी हालात नहीं बदले। भोपाल-इंदौर जैसे शहरों में पानी का लीकेज 35%-65% तक है। भोपाल ने तो 2021 तक ही पेयजल लीकेज 16% करने का दावा किया था। लेकिन कैग रिपोर्ट 2019 के मुताबिक भोपाल में वाटर लीकेज 48% है। इंदौर में 65% तक है। सोर्स : अमृत 2.0 सिटी वॉटर प्लान, कैग, यूएन हेबिटेट अर्बन वाटर रिपोर्ट, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट रिपोर्ट ऑन वॉटर। पानी पर कहां-कितना खर्च? इंदौर में जलूद से नर्मदा जल 70 किमी दूर शहर तक लाने और इसे 600 मीटर की ऊंचाई तक पंप करने पर प्रति हजार लीटर 29 रु. खर्च आता है। इसमें हर माह बिजली बिल ही 25 करोड़ का है। 65% पानी की बर्बादी के हिसाब से 15 करोड़ का नुकसान हो रहा है। मुंबई में 16,092 करोड़ खर्च करके जो पानी पहुंचाया जा रहा है, उसमें से करीब 4,500 करोड़ लीकेज और चोरी के कारण बर्बाद हो रहा है। बेंगलुरु में पानी सप्लाई का सालाना खर्च 10 हजार करोड़ रु. है। लीकेज 35% है। मतलब 3,500 करोड़ की बर्बादी। देश के 166 बड़े जलाशयों में 33% पानी बचा देश के प्रमुख 166 जलाशयों में 33% ही पानी है। पर शहर में रोजाना पेयजल की जरूरत 48% बढ़ चुकी है। सामान्य दिनों में शहरों में हर व्यक्ति को 135 लीटर पानी की जरूरत होती है। गर्मी में यह 200 लीटर तक जा रही है। 60 करोड़ शहरी पानी की कमी से जूझ रहे हैं। शहरों में पानी की बर्बादी के 5 बड़े कारण पाइपलाइनों में टूट-फूट: शहरों में बिछी पाइपलाइनें पुरानी हो चुकी हैं। उनमें हजारों लीकेज हैं। उदाहरण के लिए, भोपाल नगर निगम पर आई सुरक्षा ऑडिट में जल आपूर्ति नेटवर्क में 15,000 से ज्यादा लीकेज पॉइंट पाए गए। अवैध कनेक्शन: निकायों की बिना अनुमति के अवैध कनेक्शन जोड़े गए, जिससे पानी की भारी चोरी होती है। जानकारी न होना: निकायों के पास अपने जल वितरण नेटवर्क का कोई सटीक डेटा या मैप नहीं है, जिससे उन्हें पता ही नहीं चलता है कि पानी कहां गायब हो रहा है। अंडरग्राउंड निगरानी नहीं: पानी और सीवरेज दोनों की पाइपलाइनें जमीन के नीचे समानांतर बिछी हैं। इंजीनियर्स के लिए पहचानना बेहद मुश्किल होता है कि कौन सी पाइपलाइन किस चीज की है और लीकेज कहां पर है। मीटरिंग की कमी: कई शहरों में आज भी फ्लैट-रेट (बिना मीटर) पर पानी की सप्लाई होती है। स्मार्ट वाटर मीटर न होने से लोगों के घरों में ओवरफ्लो या लीकेज से होने वाली पानी की बर्बादी का न तो पता चलता है और न ही उन पर किसी तरह का वित्तीय जुर्माना लग पाता है। वाटर प्रोग्राम सीएसई की डॉयरेक्टर सुब्रता चक्रवर्ती के मुताबिक देश में लगभग पांच हजार शहरी निकाय हैं, जहां लीकेज रोकने के लिए इस तरह के उपाय करना बेहद जरूरी है। एआई सेंसिंग: सेंसर और एआई से अंडरग्राउंड लीकेज का तुरंत पता लगाना। जीआईएस मैपिंग: डिजिटल ट्विन तकनीक से पूरे वॉटर नेटवर्क की लाइव ट्रैकिंग। प्रेशर मैनेजमेंट: ऑटोमैटिक वाल्व से पानी का दबाव नियंत्रित कर पाइप फटना रोकना। कलर कोडिंग: पानी और सीवर लाइनों की अलग रंग से पहचान सुनिश्चित करना। सख्त कार्रवाई: नियमित सुरक्षा ऑडिट कर अवैध कनेक्शनों को काटना या वैध करना। पाइपलाइन रिप्लेसमेंट: जर्जर पाइपों की जगह आधुनिक, जंग-मुक्त एचडीपीई पाइप लगाना। फ्लो-मीटर: कागजों के बजाय जमीनी स्तर पर फ्लो-मीटर से पानी का रीयल-टाइम मिलान। वॉटर रिसाइकलिंग: वेस्ट वॉटर को ट्रीट कर बागवानी और उद्योगों में दोबारा इस्तेमाल करना। स्मार्ट मीटरिंग: ऑटोमैटिक मीटर लगाकर उपभोक्ता स्तर पर बर्बादी रोकना। नियमित ऑडिट: हर छह महीने में जल वितरण नेटवर्क का अनिवार्य सुरक्षा और लीकेज ऑडिट।

मुंबई का बर्बाद पानी भोपाल+इंदौर की जरूरत से ज्यादा, जयपुर में 40% लीकेज

देश के लगभग सभी बड़े शहरों में 25-60% तक पानी बर्बाद हो रहा है। या तो पेयजल लाइनों में बड़े लीकेज हैं या फिर पाइपलाइन में अवैध कनेक्शन जोड़ लिए गए हैं। हालात ये हैं कि मुंबई को रोज लगभग 3,850 एमएलडी (मिलियन लीटर रोज) पानी सप्लाई होता है। इसमें से करीब 30% लीकेज माना जाता है। रोज लगभग 1000 एमलडी पानी पाइपलाइन लीकेज व अन्य तरह से बेकार जा रहा है। ये बर्बाद पानी इंदौर-भोपाल की कुल रोजाना जरूरत से भी ज्यादा है। इन दोनों शहरों को रोज 900 एमएलडी ही पानी चाहिए। वहीं, जयपुर में 40% पानी का लीकेज हो रहा है। स्मार्ट सिटी व अमृत 2.0 जैसी परियोजनाओं के तहत 2016 में शहरी निकायों ने सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन (एससीएडीए) प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसके तहत लीकेज और चोरी वाले नॉन रिवेन्यू वाटर (एनआरडब्ल्यू) को घटाकर 20% पर लाने का लक्ष्य था। इस प्रोजेक्ट के तहत पिछले 10 साल में करीब 1.5 लाख करोड़ रु. खर्च किए जा चुके हैं, फिर भी हालात जस के तस बने हुए हैं। भोपाल-इंदौर जैसे अधिकांश शहरों में पानी का लीकेज 35%-65% तक है। भोपाल ने तो 2021 तक ही पेयजल लीकेज 16% करने का दावा किया था। लेकिन कैग रिपोर्ट 2019 ने इसकी कलई खोलते हुए कहा कि भोपाल में वाटर लीकेज 48% है। इंदौर में 65% तक है। पानी पर कहां-कितना खर्च? इंदौर में जलूद से नर्मदा जल 70 किमी दूर शहर तक लाने और इसे 600 मी. की ऊंचाई तक पंप करने पर प्रति हजार ली. 29 रु. खर्च आता है। इसमें हर माह बिजली बिल ही 25 करोड़ का है। 65% पानी की बर्बादी के हिसाब से 15 करोड़ का नुकसान हो रहा है। मुंबई में 16,092 करोड़ खर्च करके जो पानी पहुंचाया जा रहा है, उसमें से करीब 4,500 करोड़ लीकेज और चोरी के कारण बर्बाद हो रहा है। बेंगलुरु में पानी सप्लाई का सालाना खर्च 10 हजार करोड़ रु. है। लीकेज 35% है। मतलब 3,500 करोड़ की बर्बादी। कहां-कितना लीकेज 12 राज्य ¿ 61 संस्करण समाधान? वाटर पाइपलाइन सीवरेज की लाइन से अलग रंग में रखी जाएं स्रोत : अमृत 2.0 सिटी वॉटर प्लान, कैग, यूएन हेबिटेट अर्बन वाटर रिपोर्ट, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट रिपोर्ट ऑन वॉटर। ये हैं 5 बड़े कारण प्रथम ज्येष्ठ (अधिक), शुक्ल पक्ष-9, 2083 60 करोड़ शहरी लोग पानी का संकट झेल रहे, देश के 166 बड़े जलाशयों में 33% पानी बचा जयपुर, राजस्थान, रविवार, 24 मई , 2026 शहर लीकेज इंदौर 65% नासिक 60% बेंगलुरु 55% पटना 50% भोपाल 48% जयपुर 40% लखनऊ 40% रांची 40% चंडीगढ़ 30% अहमदाबाद 28% {देश के प्रमुख 166 जलाशयों में 33% ही पानी है। पर शहर में रोजाना पेयजल की जरूरत 48% बढ़ चुकी है। {सामान्य दिनों में शहरों में हर व्यक्ति को 135 ली. पानी की जरूरत होती है। भीषण गर्मी में यह 200 ली. तक जा रही है। 60 करोड़ शहरी पानी की कमी से जूझ रहे हैं। सुब्रता चक्रवर्ती, डॉयरेक्टर, वाटर प्रोग्राम, सीएसई शहरों में पानी की इस भारी बर्बादी के पीछे कई कारण हैं- पाइपलाइनों में टूट-फूट : शहरों में बिछी पाइपलाइनें पुरानी हो चुकी हैं। उनमें हजारों लीकेज हैं। उदाहरण के लिए, भोपाल नगर निगम पर आई सुरक्षा ऑडिट में जल आपूर्ति नेटवर्क में 15,000 से ज्यादा लीकेज पॉइंट पाए गए। अवैध कनेक्शन : निकायों की बिना अनुमति के अवैध कनेक्शन जोड़े गए, जिससे पानी की भारी चोरी होती है। जानकारी न होना: निकायों के पास अपने जल वितरण नेटवर्क का कोई सटीक डेटा या मैप नहीं है, जिससे उन्हें पता ही नहीं चलता है कि पानी कहां गायब हो रहा है। अंडरग्राउंड निगरानी नहीं: पानी और सीवरेज दोनों की पाइपलाइनें जमीन के नीचे समानांतर बिछी हैं। इंजीनियर्स के लिए पहचानना बेहद मुश्किल होता है कि कौन सी पाइपलाइन किस चीज की है और लीकेज कहां पर है। मीटरिंग की कमी : कई शहरों में आज भी फ्लैट-रेट (बिना मीटर) पर पानी की सप्लाई होती है। स्मार्ट वाटर मीटर न होने से लोगों के घरों में ओवरफ्लो या लीकेज से होने वाली पानी की बर्बादी का न तो पता चलता है और न ही उन पर किसी तरह का वित्तीय जुर्माना लग पाता है।

पर्यावरण प्रेमी विवेक मिश्रा सम्मानित:नागपुर में जल संरक्षण-पर्यावरणीय सरोकारों पर राष्ट्रीय सम्मान समारोह

नागपुर, महाराष्ट्र में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मान समारोह में पर्यावरण प्रेमी विवेक मिश्रा को जल संरक्षण, नदियों और पर्यावरणीय मुद्दों पर उनके लेखन के लिए सम्मानित किया गया। यह दो दिवसीय चिंतन एवं सम्मान कार्यक्रम था। समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अभिनेता नाना पाटेकर सहित देश भर के जल एवं पर्यावरण विशेषज्ञ उपस्थित थे। कार्यक्रम के "जलसंवाद" सत्र के दौरान "जलपर्व" नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में विवेक मिश्रा का एक लेख भी प्रकाशित है। इस अवसर पर मिश्रा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि दुनिया तेजी से "वाटर बैंकरप्सी" (जल दिवालियापन) की ओर बढ़ रही है। उन्होंने भारत में लगातार गहरे होते जल संकट पर चिंता व्यक्त की और गंगा तथा उसकी सहायक नदियों पर बढ़ते प्रदूषण एवं सूखे को लेकर गंभीर सरोकार जाहिर किए। विवेक मिश्रा पिछले लगभग दो दशकों से पर्यावरणीय मुद्दों पर सक्रिय हैं। वे जल, नदियों, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर निरंतर शोध और लेखन कर रहे हैं। वर्ष 2013 में उन्हें सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) द्वारा अक्षय ऊर्जा विषय पर फेलोशिप प्रदान की गई थी। उन्होंने गांधीवादी पर्यावरणविद् अनुपम मिश्रा के मार्गदर्शन में घाघरा नदी की बाढ़ और उसके सामाजिक प्रभावों पर भी शोध किया था, जिसे बाद में सराहा गया। मूल रूप से बहराइच निवासी विवेक मिश्रा कोविड-19 महामारी के दौरान दिल्ली से श्रावस्ती तक प्रवासी मजदूरों के साथ 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके चर्चा में आए थे। वर्तमान में, वे पिछले आठ वर्षों से सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं। उनकी रिपोर्टें नियमित रूप से "डाउन टू अर्थ" पत्रिका में प्रकाशित होती रहती हैं।

नागपुर में जल संरक्षण और पर्यावरणीय सरोकारों पर राष्ट्रीय सम्मान समारोह, पर्यावरण पत्रकार विवेक मिश्रा सम्मानित

महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित दो दिवसीय चिंतन और सम्मान कार्यक्रम में पर्यावरण पत्रकार विवेक मिश्रा को पानी संरक्षण, नदियों और पर्यावरणीय संकटों पर उनकी गंभीर और जागरूक लेखनी के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर तथा देशभर से पहुंचे जल, पर्यावरण और समाज के क्षेत्र में कार्य कर रहे अनेक विशेषज्ञ और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान आयोजित “जलसंवाद” सत्र में जलपर्व पुस्तक का विमोचन भी किया गया। यह पुस्तक देश के जाने-माने पर्यावरणविदों, शोधकर्ताओं और जल क्षेत्र में काम कर रहे विशेषज्ञों के लेखों एवं विचारों का महत्वपूर्ण संकलन है, जिसमें विवेक मिश्रा का लेख भी प्रकाशित किया गया है। अपने लेख के संदर्भ को दोहराते हुए मिश्रा ने कहा कि दुनिया तेजी से “वाटर बैंकरप्सी” की स्थिति की ओर बढ़ रही है और भारत में जल विपन्नता का संकट लगातार गहराता जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत की करोड़ों लोगों को जीवन देने वाली गंगा नदी आज खुद सूखे और प्रदूषण की मार से जूझ रही है। यह संकट और भी भयावह तब हो जाता है जब गंगा की सहायक नदियां लगातार नालों में बदलती जा रही हैं। तराई क्षेत्र में इसका असर अब साफ दिखाई देने लगा है और यदि समय रहते गंभीर प्रयास नहीं किए गए तो आने वाले वर्षों में यह स्थिति गहरे जल संकट का रूप ले सकती है। करीब दो दशकों से पर्यावरणीय मुद्दों पर सक्रिय विवेक मिश्रा जल, नदियों, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक संकटों पर लगातार लेखन और शोध करते रहे हैं। उन्हें वर्ष 2013 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की ओर से अक्षय ऊर्जा विषय पर फेलोशिप भी प्रदान की जा चुकी है। इसके अलावा देश के प्रसिद्ध गांधीवादी पर्यावरणविद अनुपम मिश्रा के मार्गदर्शन में उन्होंने घाघरा नदी की बाढ़ और उससे जुड़ी सामाजिक त्रासदी पर विस्तृत शोध कार्य किया था। इस शोध को वर्ष 2015 में अमर उजाला ने प्रकाशित किया। बाद में नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में तत्कालीन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और वरिष्ठ पत्रकार मार्क टली की उपस्थिति में इस शोध कार्य को सम्मानित किया गया था। नागपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में मिश्रा के साथ जल और पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कई प्रमुख लोगों को भी सम्मानित किया गया। इनमें चित्रकूट के पद्मश्री सम्मानित उमाशंकर पांडेय, उत्तराखंड के पर्यावरणविद अनिल जोशी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पद्मश्री किसान सेठपाल सिंह, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से जुड़े विशेषज्ञों सहित जल क्षेत्र के करीब 40 प्रख्यात गणमान्य लोग शामिल रहे। मूल रूप से बहराइच के रहने वाले विवेक मिश्रा लंबे समय से देश के गंभीर पर्यावरणीय मुद्दों पर सक्रिय पत्रकारिता और शोध कार्य कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान, अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने पहली लहर में सामाजिक और पर्यावरणीय संकट के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए दिल्ली से उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती तक प्रवासी श्रमिकों के साथ करीब 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। कठिन परिस्थितियों के बीच उन्होंने लगातार वीडियो और जमीनी दस्तावेजीकरण किया तथा मशहूर पर्यावरणविद सुनीता नारायण के साथ विकास के दुष्परिणामों और प्रवासी श्रमिकों की पीड़ा को देशभर तक पहुंचाया। बाद में इस अनुभव और अध्ययन को अफ्रीका की एक प्रमुख विज्ञान सम्मेलन में भी सुना और सराहा गया। विवेक मिश्रा पिछले करीब आठ वर्षों से सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं। उनकी लेखनी लगातार डाउन टू अर्थ में प्रकाशित होती रहती है, जहां वे जल संकट, नदियों, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय न्याय और विकास के दुष्प्रभावों जैसे मुद्दों पर गहन रिपोर्टिंग और विश्लेषण करते हैं।

Heat wave in India. Temperatures reach 48°C even before El Niño

Experts emphasize that India’s residents are threatened not only by the climate itself, but also by the concrete infrastructure of major cities, which amplifies the effects of heat waves. Built-up metropolises lacking green areas and water spaces have lost their ability to cool down at night. Mitashi Singh of the Centre for Science and Environment (CSE) added that the situation is worsened by the widespread use of construction materials that easily transmit heat, such as metal sheets and galvanized iron roof structures.

दिल्ली के बाजारों को कैसे रखें ठंडा? CSE ने रिसर्च कर निकाला जुगाड़, इस तरीके से 20 डिग्री तक घट सकता है तापमान

दिल्ली की तीन बढ़ी पहचान चांदनी चौक, लाजपत नगर और कनॉट प्लेस बढ़ती गर्मी से बेहाल हैं। इन इलाकों में गर्मी का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। इन्हीं बाजारों में बढ़ते तापमान और उससे राहत के उपायों को समझने के लिए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (CSB) ने एक स्टडी की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली के प्रमुख बाजार, पर्यटन स्थल, ट्रांसपोर्ट सेंटर और पब्लिक प्लेस तेजी से हीट स्ट्रेस यानी तेज गर्मी की चपेट में आ रहे है। इसी वजह से CSE ने इन तीन बड़े बाजारों की माइक्रोक्लाइमेट सिचुएशन का एनालिसिस किया। इसका मकसद यह समझना था कि शहरी डिजाइन और बुनियादी ढांचे में बदलाव करके इन जगहों को कैसे ठंडा रखा जा सकता है। दिल्ली के ये इलाके सिर्फ खरीदारी और घूमने-फिरने के केंद्र नहीं है, बल्कि यहां रोज हजारों लोग आते-नाते हैं। रेहड़ी-पटरी वाले, दिहाड़ी मजदूर, यात्री और कामकाजी लोगों को लंबे समय तक खुले में रहना पड़ता है। ऐसे में बढ़ती गर्मी उनके स्वास्थ्य और काम पर असर डाल रही है। घने पेड़ों के नीचे कम मिला पारा रिपोर्ट में सामने आया कि बाजारों में तापमान कम करने के लिए पेड़ सबसे असरदार उपाय साबित हुए। घने और छायादार पेड़ों के नीचे जमीन की सतह का तापमान 9 से 15 डिग्री तक कम पाया गया। वहीं कम घने पेड़ों वाले इलाकों में तापमान 6 से 8 डिग्री तक कम मिला। झाडियों और घास वाले इलाकों में हवा का तापमान आसपास की जगहों के मुकाबले 2 से 3 डिग्री मिला। फव्वारों और छोटे जलाशयों भी आसपास के माहौल को ठंडा बनाए रखने में मदद कर रहे है। कृत्रिम छायादार ढांचे भी कारगर अंतरिम समाधान के तौर पर हल्के कृत्रिम छायादार ढांचे भी असरदार साबित हो सकते है। स्टडी में पाया गया कि पीवीसी आधारित टेसाइल कैनोपी जैसी सरचनाएं जमीन की सतह का तापमान 12 से 21 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकती है। लकड़ी के फ्रेम और उन पर चढ़ने वाली बेलों का इस्तेमाल भी कारगर पाया गया। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि ऐतिहासिक इलाकों में ऐसे छायादार ढाचे लगाए जा सकते है। इसके अलावा पार्किंग में सोलर पैनलो को छायादार ढांचे के रूप में इस्तेमाल करने का सुझाव भी दिया गया है।, CP जैसे बाज़ार में ज्यादा तपिश! बाजारों में आमतौर पर कंक्रीट, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और काले डामर जैसी निर्माण सामग्री इस्तेमाल होती है। ये गर्मी को तेजी से सोखते है। मई की गर्म दोपहर में इन सतहों का तापमान 57 से 61 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। CSE के मुताबिक इको-फ्रेंडली सतहों के इस्तेमाल से तापमान 5 से 9 डिग्री तक कम कर सकते है। अगर पेड़ों और कृत्रिम छाया जैसे अलग-अलग उपाय एक साथ लागू करे तो जमीन की सतह का तापमान करीब 20 डिग्री तक कम किया जा सकता है।

दिल्ली के बाजारों को कैसे रखें ठंडा? CSE ने रिसर्च कर निकाला जुगाड़, इस तरीके से 20 डिग्री तक घट सकता है तापमान

चांदनी चौक, लाजपत नगर और सीपी में बढ़ती गर्मी और हीट स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। CSE की स्टडी में पेड़ों, हरियाली, फव्वारों और कृत्रिम छायादार ढांचों को असरदार उपाय बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, इन उपायों से बाजारों की सतह का तापमान 20 डिग्री तक कम किया जा सकता है, जबकि कंक्रीट और डामर गर्मी बढ़ा रहे हैं। दिल्ली की तीन बढ़ी पहचान चांदनी चौक , लाजपत नगर और कनॉट प्लेस बढ़ती गर्मी से बेहाल हैं। इन इलाकों में गर्मी का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। इन्हीं बाजारों में बढ़ते तापमान और उससे राहत के उपायों को समझने के लिए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (CSB) ने एक स्टडी की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली के प्रमुख बाजार, पर्यटन स्थल, ट्रांसपोर्ट सेंटर और पब्लिक प्लेस तेजी से हीट स्ट्रेस यानी तेज गर्मी की चपेट में आ रहे है। इसी वजह से CSE ने इन तीन बड़े बाजारों की माइक्रोक्लाइमेट सिचुएशन का एनालिसिस किया। इसका मकसद यह समझना था कि शहरी डिजाइन और बुनियादी ढांचे में बदलाव करके इन जगहों को कैसे ठंडा रखा जा सकता है। दिल्ली के ये इलाके सिर्फ खरीदारी और घूमने-फिरने के केंद्र नहीं है, बल्कि यहां रोज हजारों लोग आते-नाते हैं। रेहड़ी-पटरी वाले, दिहाड़ी मजदूर, यात्री और कामकाजी लोगों को लंबे समय तक खुले में रहना पड़ता है। ऐसे में बढ़ती गर्मी उनके स्वास्थ्य और काम पर असर डाल रही है। घने पेड़ों के नीचे कम मिला पारा रिपोर्ट में सामने आया कि बाजारों में तापमान कम करने के लिए पेड़ सबसे असरदार उपाय साबित हुए। घने और छायादार पेड़ों के नीचे जमीन की सतह का तापमान 9 से 15 डिग्री तक कम पाया गया। वहीं कम घने पेड़ों वाले इलाकों में तापमान 6 से 8 डिग्री तक कम मिला। झाडियों और घास वाले इलाकों में हवा का तापमान आसपास की जगहों के मुकाबले 2 से 3 डिग्री मिला। फव्वारों और छोटे जलाशयों भी आसपास के माहौल को ठंडा बनाए रखने में मदद कर रहे है। कृत्रिम छायादार ढांचे भी कारगर अंतरिम समाधान के तौर पर हल्के कृत्रिम छायादार ढांचे भी असरदार साबित हो सकते है। स्टडी में पाया गया कि पीवीसी आधारित टेसाइल कैनोपी जैसी सरचनाएं जमीन की सतह का तापमान 12 से 21 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकती है। लकड़ी के फ्रेम और उन पर चढ़ने वाली बेलों का इस्तेमाल भी कारगर पाया गया। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि ऐतिहासिक इलाकों में ऐसे छायादार ढाचे लगाए जा सकते है। इसके अलावा पार्किंग में सोलर पैनलो को छायादार ढांचे के रूप में इस्तेमाल करने का सुझाव भी दिया गया है।, CP जैसे बाज़ार में ज्यादा तपिश! बाजारों में आमतौर पर कंक्रीट, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और काले डामर जैसी निर्माण सामग्री इस्तेमाल होती है। ये गर्मी को तेजी से सोखते है। मई की गर्म दोपहर में इन सतहों का तापमान 57 से 61 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। CSE के मुताबिक इको-फ्रेंडली सतहों के इस्तेमाल से तापमान 5 से 9 डिग्री तक कम कर सकते है। अगर पेड़ों और कृत्रिम छाया जैसे अलग-अलग उपाय एक साथ लागू करे तो जमीन की सतह का तापमान करीब 20 डिग्री तक कम किया जा सकता है।

दिल्ली के बाजारों को ‘हीटवेव’ से बचाएगा CSE का ये जुगाड़, जानिए कैसे 20 डिग्री तक घटा सकते हैं तापमान

Smart Cooling Tricks: दिल्ली के तीन सबसे मशहूर इलाके चांदनी चौक, लाजपत नगर और कनॉट प्लेस (CP) इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं. इन बाजारों में बढ़ते तापमान ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. इसी जमीनी हकीकत और इससे निपटने के उपायों को समझने के लिए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (CSE) ने एक खास स्टडी की है. इस रिसर्च से साफ हुआ है कि दिल्ली के प्रमुख बाजार, टूरिस्ट स्पॉट, बस-मेट्रो स्टेशन और पब्लिक प्लेस बहुत तेजी से ‘हीट स्ट्रेस’ यानी जानलेवा गर्मी की चपेट में आ रहे हैं. संस्था ने इन तीनों बाजारों के माइक्रोक्लाइमेट का बारीकी से एनालिसिस किया है ताकि यह समझा जा सके कि शहरी डिजाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव करके इन जगहों को कैसे ठंडा रखा जा सकता है. राहगीरों और मजदूरों पर सबसे बड़ा संकट ये तीनों इलाके सिर्फ शॉपिंग या घूमने-फिरने की जगह नहीं हैं, बल्कि दिल्ली की धड़कन हैं जहां हर रोज लाखों लोगों की आवाजाही होती है. इस भीषण गर्मी का सबसे बुरा असर सड़कों पर काम करने वाले रेहड़ी-पटरी वालों, दिहाड़ी मजदूरों, यात्रियों और नौकरीपेशा लोगों पर पड़ रहा है, जिन्हें मजबूरी में कई घंटों तक चिलचिलाती धूप में रहना पड़ता है. लगातार बढ़ते तापमान के कारण इन लोगों की सेहत बिगड़ रही है और उनके काम करने की क्षमता पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है. इसी वजह से अब इन बाजारों के माहौल को बदलने की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है.

Nearly 75% of Delhi land area heat stressed in ’15-’24 decade: Study

While land surface temperatures around the Yamuna riverbanks hover at 33°C on a hot day, areas around the Indira Gandhi International Airport reach as high as 60.7°C — a 27-degree differential within the same city, according to a new study released on Thursday. The finding is part of a larger analysis that found nearly three-fourths of Delhi’s land area has remained under recurring heat stress between 2015 and 2024, with industrial belts, dense residential neighbourhoods, and unplanned settlements emerging as the worst-affected locations. The analysis, Making Delhi Heat-Resilient: A Roadmap with the Focus on Vulnerable Groups by the Centre for Science and Environment (CSE), estimated land surface temperatures across Delhi using a decade of Landsat satellite data. Land surface temperature measures the heat emitted by the ground and built surfaces, and can significantly exceed air temperature in densely built or industrial areas. The report found that industrial belts, dense residential neighbourhoods, and unplanned settlements emerged as the worst-affected locations, with the highest LST. Driving the change was the loss of green cover and water bodies across the city, replaced by built surfaces — concrete, asphalt, dense masonry — to absorb and retain solar heat with little relief. Of Delhi’s 272 wards, 153 had more than 75% of their area under recurring heat stress; 82 had over 90%. Seventeen wards — among them Turkman Gate, Ballimaran, Bazar Sitaram, Baljit Nagar, Babarpur, Karawal Nagar East, Bindapur, Budh Vihar, Madhu Vihar, Shiv Vihar, and Kirari Suleman Nagar — were completely heat-stressed. The report’s sharpest finding cuts against the assumption that new development insulates against heat. The Bharat Mandapam convention centre, the redeveloped East Kidwai Nagar housing complex, and the World Trade Centre in Safdarjung and Netaji Nagar were all identified as heat-stressed — performing no better than unplanned settlements. “As Delhi continues to redevelop, it will need to actively find ways to ensure that the new built-up fabric does not add to the entrapment of heat and instead, mitigates it,” the report said. Among the city’s established heat hotspots, the study identified the Walled City and its extended areas, Connaught Place, Karol Bagh, and Kashmere Gate ISBT in central Delhi; Uttam Nagar, Palam, Dabri, Najafgarh, Kanjhawala, Budh Vihar, Bawana, and Narela among dense residential neighbourhoods; and Bawana, Sultanpur Dabas, Anand Parbat, Mayapuri, Mangolpuri Industrial Area Phase II, and Mundka among industrial zones. In south Delhi, Mahipalpur, Bhikaji Cama Place, AIIMS, RK Puram, Sarai Kale Khan, and stretches along the Ring Road through Lajpat Nagar, Green Park, and Greater Kailash were flagged. The Yamuna, the report noted, functions as a heat reliever — but a limited one. With land surface temperatures around it holding at 33°C, “its impact is like that of a drop in an ocean.” The study identified the weakening of Delhi’s natural cooling systems — green cover and water bodies — as a compounding factor, and called for an active management approach combining city-level infrastructure interventions with targeted measures for vulnerable populations. Among its recommendations: that Delhi formally recognise heat as a disaster, enabling access to the State Disaster Response Fund; and that thermally efficient cool roofs be mandated across industrial areas, office complexes, markets, and informal settlements, where they can reduce indoor temperatures by up to 5°C.