Thakkar who has been associated with the water and environment sector for nearly three decades and in the past was associated with the World Commission on Dams, Narmada Bachao Andolan and the Centre for Science and Environment, said that the cavalier attitude of the Centre stood exposed when it introduced some modifications in the Subansiri Lower project only after a prolonged and intense mass protest.
देश के लगभग सभी बड़े शहरों में 25-60% तक पानी बर्बाद हो रहा है। या तो पेयजल लाइनों में बड़े लीकेज हैं या फिर पाइपलाइन में अवैध कनेक्शन जोड़ लिए गए हैं। हालात ये हैं कि मुंबई को रोज लगभग 3,850 एमएलडी (मिलियन लीटर रोज) पानी सप्लाई होता है। इसमें से करीब 30% लीकेज माना जाता है। रोज लगभग 1000 एमलडी पानी पाइपलाइन लीकेज व अन्य तरह से बेकार जा रहा है। ये बर्बाद पानी इंदौर-भोपाल की कुल रोजाना जरूरत से भी ज्यादा है। इन दोनों शहरों को रोज 900 एमएलडी ही पानी चाहिए। स्मार्ट सिटी और अमृत 2.0 जैसी परियोजनाओं के तहत 2016 में शहरी निकायों ने सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन (एससीएडीए) प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसके तहत लीकेज और चोरी वाले नॉन रिवेन्यू वाटर (एनआरडब्ल्यू) को घटाकर 20% पर लाने का लक्ष्य था। इस प्रोजेक्ट के तहत पिछले 10 साल में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, फिर भी हालात नहीं बदले। भोपाल-इंदौर जैसे शहरों में पानी का लीकेज 35%-65% तक है। भोपाल ने तो 2021 तक ही पेयजल लीकेज 16% करने का दावा किया था। लेकिन कैग रिपोर्ट 2019 के मुताबिक भोपाल में वाटर लीकेज 48% है। इंदौर में 65% तक है। सोर्स : अमृत 2.0 सिटी वॉटर प्लान, कैग, यूएन हेबिटेट अर्बन वाटर रिपोर्ट, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट रिपोर्ट ऑन वॉटर। पानी पर कहां-कितना खर्च? इंदौर में जलूद से नर्मदा जल 70 किमी दूर शहर तक लाने और इसे 600 मीटर की ऊंचाई तक पंप करने पर प्रति हजार लीटर 29 रु. खर्च आता है। इसमें हर माह बिजली बिल ही 25 करोड़ का है। 65% पानी की बर्बादी के हिसाब से 15 करोड़ का नुकसान हो रहा है। मुंबई में 16,092 करोड़ खर्च करके जो पानी पहुंचाया जा रहा है, उसमें से करीब 4,500 करोड़ लीकेज और चोरी के कारण बर्बाद हो रहा है। बेंगलुरु में पानी सप्लाई का सालाना खर्च 10 हजार करोड़ रु. है। लीकेज 35% है। मतलब 3,500 करोड़ की बर्बादी। देश के 166 बड़े जलाशयों में 33% पानी बचा देश के प्रमुख 166 जलाशयों में 33% ही पानी है। पर शहर में रोजाना पेयजल की जरूरत 48% बढ़ चुकी है। सामान्य दिनों में शहरों में हर व्यक्ति को 135 लीटर पानी की जरूरत होती है। गर्मी में यह 200 लीटर तक जा रही है। 60 करोड़ शहरी पानी की कमी से जूझ रहे हैं। शहरों में पानी की बर्बादी के 5 बड़े कारण पाइपलाइनों में टूट-फूट: शहरों में बिछी पाइपलाइनें पुरानी हो चुकी हैं। उनमें हजारों लीकेज हैं। उदाहरण के लिए, भोपाल नगर निगम पर आई सुरक्षा ऑडिट में जल आपूर्ति नेटवर्क में 15,000 से ज्यादा लीकेज पॉइंट पाए गए। अवैध कनेक्शन: निकायों की बिना अनुमति के अवैध कनेक्शन जोड़े गए, जिससे पानी की भारी चोरी होती है। जानकारी न होना: निकायों के पास अपने जल वितरण नेटवर्क का कोई सटीक डेटा या मैप नहीं है, जिससे उन्हें पता ही नहीं चलता है कि पानी कहां गायब हो रहा है। अंडरग्राउंड निगरानी नहीं: पानी और सीवरेज दोनों की पाइपलाइनें जमीन के नीचे समानांतर बिछी हैं। इंजीनियर्स के लिए पहचानना बेहद मुश्किल होता है कि कौन सी पाइपलाइन किस चीज की है और लीकेज कहां पर है। मीटरिंग की कमी: कई शहरों में आज भी फ्लैट-रेट (बिना मीटर) पर पानी की सप्लाई होती है। स्मार्ट वाटर मीटर न होने से लोगों के घरों में ओवरफ्लो या लीकेज से होने वाली पानी की बर्बादी का न तो पता चलता है और न ही उन पर किसी तरह का वित्तीय जुर्माना लग पाता है। वाटर प्रोग्राम सीएसई की डॉयरेक्टर सुब्रता चक्रवर्ती के मुताबिक देश में लगभग पांच हजार शहरी निकाय हैं, जहां लीकेज रोकने के लिए इस तरह के उपाय करना बेहद जरूरी है। एआई सेंसिंग: सेंसर और एआई से अंडरग्राउंड लीकेज का तुरंत पता लगाना। जीआईएस मैपिंग: डिजिटल ट्विन तकनीक से पूरे वॉटर नेटवर्क की लाइव ट्रैकिंग। प्रेशर मैनेजमेंट: ऑटोमैटिक वाल्व से पानी का दबाव नियंत्रित कर पाइप फटना रोकना। कलर कोडिंग: पानी और सीवर लाइनों की अलग रंग से पहचान सुनिश्चित करना। सख्त कार्रवाई: नियमित सुरक्षा ऑडिट कर अवैध कनेक्शनों को काटना या वैध करना। पाइपलाइन रिप्लेसमेंट: जर्जर पाइपों की जगह आधुनिक, जंग-मुक्त एचडीपीई पाइप लगाना। फ्लो-मीटर: कागजों के बजाय जमीनी स्तर पर फ्लो-मीटर से पानी का रीयल-टाइम मिलान। वॉटर रिसाइकलिंग: वेस्ट वॉटर को ट्रीट कर बागवानी और उद्योगों में दोबारा इस्तेमाल करना। स्मार्ट मीटरिंग: ऑटोमैटिक मीटर लगाकर उपभोक्ता स्तर पर बर्बादी रोकना। नियमित ऑडिट: हर छह महीने में जल वितरण नेटवर्क का अनिवार्य सुरक्षा और लीकेज ऑडिट।
देश के लगभग सभी बड़े शहरों में 25-60% तक पानी बर्बाद हो रहा है। या तो पेयजल लाइनों में बड़े लीकेज हैं या फिर पाइपलाइन में अवैध कनेक्शन जोड़ लिए गए हैं। हालात ये हैं कि मुंबई को रोज लगभग 3,850 एमएलडी (मिलियन लीटर रोज) पानी सप्लाई होता है। इसमें से करीब 30% लीकेज माना जाता है। रोज लगभग 1000 एमलडी पानी पाइपलाइन लीकेज व अन्य तरह से बेकार जा रहा है। ये बर्बाद पानी इंदौर-भोपाल की कुल रोजाना जरूरत से भी ज्यादा है। इन दोनों शहरों को रोज 900 एमएलडी ही पानी चाहिए। वहीं, जयपुर में 40% पानी का लीकेज हो रहा है। स्मार्ट सिटी व अमृत 2.0 जैसी परियोजनाओं के तहत 2016 में शहरी निकायों ने सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन (एससीएडीए) प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसके तहत लीकेज और चोरी वाले नॉन रिवेन्यू वाटर (एनआरडब्ल्यू) को घटाकर 20% पर लाने का लक्ष्य था। इस प्रोजेक्ट के तहत पिछले 10 साल में करीब 1.5 लाख करोड़ रु. खर्च किए जा चुके हैं, फिर भी हालात जस के तस बने हुए हैं। भोपाल-इंदौर जैसे अधिकांश शहरों में पानी का लीकेज 35%-65% तक है। भोपाल ने तो 2021 तक ही पेयजल लीकेज 16% करने का दावा किया था। लेकिन कैग रिपोर्ट 2019 ने इसकी कलई खोलते हुए कहा कि भोपाल में वाटर लीकेज 48% है। इंदौर में 65% तक है। पानी पर कहां-कितना खर्च? इंदौर में जलूद से नर्मदा जल 70 किमी दूर शहर तक लाने और इसे 600 मी. की ऊंचाई तक पंप करने पर प्रति हजार ली. 29 रु. खर्च आता है। इसमें हर माह बिजली बिल ही 25 करोड़ का है। 65% पानी की बर्बादी के हिसाब से 15 करोड़ का नुकसान हो रहा है। मुंबई में 16,092 करोड़ खर्च करके जो पानी पहुंचाया जा रहा है, उसमें से करीब 4,500 करोड़ लीकेज और चोरी के कारण बर्बाद हो रहा है। बेंगलुरु में पानी सप्लाई का सालाना खर्च 10 हजार करोड़ रु. है। लीकेज 35% है। मतलब 3,500 करोड़ की बर्बादी। कहां-कितना लीकेज 12 राज्य ¿ 61 संस्करण समाधान? वाटर पाइपलाइन सीवरेज की लाइन से अलग रंग में रखी जाएं स्रोत : अमृत 2.0 सिटी वॉटर प्लान, कैग, यूएन हेबिटेट अर्बन वाटर रिपोर्ट, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट रिपोर्ट ऑन वॉटर। ये हैं 5 बड़े कारण प्रथम ज्येष्ठ (अधिक), शुक्ल पक्ष-9, 2083 60 करोड़ शहरी लोग पानी का संकट झेल रहे, देश के 166 बड़े जलाशयों में 33% पानी बचा जयपुर, राजस्थान, रविवार, 24 मई , 2026 शहर लीकेज इंदौर 65% नासिक 60% बेंगलुरु 55% पटना 50% भोपाल 48% जयपुर 40% लखनऊ 40% रांची 40% चंडीगढ़ 30% अहमदाबाद 28% {देश के प्रमुख 166 जलाशयों में 33% ही पानी है। पर शहर में रोजाना पेयजल की जरूरत 48% बढ़ चुकी है। {सामान्य दिनों में शहरों में हर व्यक्ति को 135 ली. पानी की जरूरत होती है। भीषण गर्मी में यह 200 ली. तक जा रही है। 60 करोड़ शहरी पानी की कमी से जूझ रहे हैं। सुब्रता चक्रवर्ती, डॉयरेक्टर, वाटर प्रोग्राम, सीएसई शहरों में पानी की इस भारी बर्बादी के पीछे कई कारण हैं- पाइपलाइनों में टूट-फूट : शहरों में बिछी पाइपलाइनें पुरानी हो चुकी हैं। उनमें हजारों लीकेज हैं। उदाहरण के लिए, भोपाल नगर निगम पर आई सुरक्षा ऑडिट में जल आपूर्ति नेटवर्क में 15,000 से ज्यादा लीकेज पॉइंट पाए गए। अवैध कनेक्शन : निकायों की बिना अनुमति के अवैध कनेक्शन जोड़े गए, जिससे पानी की भारी चोरी होती है। जानकारी न होना: निकायों के पास अपने जल वितरण नेटवर्क का कोई सटीक डेटा या मैप नहीं है, जिससे उन्हें पता ही नहीं चलता है कि पानी कहां गायब हो रहा है। अंडरग्राउंड निगरानी नहीं: पानी और सीवरेज दोनों की पाइपलाइनें जमीन के नीचे समानांतर बिछी हैं। इंजीनियर्स के लिए पहचानना बेहद मुश्किल होता है कि कौन सी पाइपलाइन किस चीज की है और लीकेज कहां पर है। मीटरिंग की कमी : कई शहरों में आज भी फ्लैट-रेट (बिना मीटर) पर पानी की सप्लाई होती है। स्मार्ट वाटर मीटर न होने से लोगों के घरों में ओवरफ्लो या लीकेज से होने वाली पानी की बर्बादी का न तो पता चलता है और न ही उन पर किसी तरह का वित्तीय जुर्माना लग पाता है।
नागपुर, महाराष्ट्र में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मान समारोह में पर्यावरण प्रेमी विवेक मिश्रा को जल संरक्षण, नदियों और पर्यावरणीय मुद्दों पर उनके लेखन के लिए सम्मानित किया गया। यह दो दिवसीय चिंतन एवं सम्मान कार्यक्रम था। समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अभिनेता नाना पाटेकर सहित देश भर के जल एवं पर्यावरण विशेषज्ञ उपस्थित थे। कार्यक्रम के "जलसंवाद" सत्र के दौरान "जलपर्व" नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में विवेक मिश्रा का एक लेख भी प्रकाशित है। इस अवसर पर मिश्रा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि दुनिया तेजी से "वाटर बैंकरप्सी" (जल दिवालियापन) की ओर बढ़ रही है। उन्होंने भारत में लगातार गहरे होते जल संकट पर चिंता व्यक्त की और गंगा तथा उसकी सहायक नदियों पर बढ़ते प्रदूषण एवं सूखे को लेकर गंभीर सरोकार जाहिर किए। विवेक मिश्रा पिछले लगभग दो दशकों से पर्यावरणीय मुद्दों पर सक्रिय हैं। वे जल, नदियों, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर निरंतर शोध और लेखन कर रहे हैं। वर्ष 2013 में उन्हें सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) द्वारा अक्षय ऊर्जा विषय पर फेलोशिप प्रदान की गई थी। उन्होंने गांधीवादी पर्यावरणविद् अनुपम मिश्रा के मार्गदर्शन में घाघरा नदी की बाढ़ और उसके सामाजिक प्रभावों पर भी शोध किया था, जिसे बाद में सराहा गया। मूल रूप से बहराइच निवासी विवेक मिश्रा कोविड-19 महामारी के दौरान दिल्ली से श्रावस्ती तक प्रवासी मजदूरों के साथ 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके चर्चा में आए थे। वर्तमान में, वे पिछले आठ वर्षों से सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं। उनकी रिपोर्टें नियमित रूप से "डाउन टू अर्थ" पत्रिका में प्रकाशित होती रहती हैं।
महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित दो दिवसीय चिंतन और सम्मान कार्यक्रम में पर्यावरण पत्रकार विवेक मिश्रा को पानी संरक्षण, नदियों और पर्यावरणीय संकटों पर उनकी गंभीर और जागरूक लेखनी के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर तथा देशभर से पहुंचे जल, पर्यावरण और समाज के क्षेत्र में कार्य कर रहे अनेक विशेषज्ञ और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान आयोजित “जलसंवाद” सत्र में जलपर्व पुस्तक का विमोचन भी किया गया। यह पुस्तक देश के जाने-माने पर्यावरणविदों, शोधकर्ताओं और जल क्षेत्र में काम कर रहे विशेषज्ञों के लेखों एवं विचारों का महत्वपूर्ण संकलन है, जिसमें विवेक मिश्रा का लेख भी प्रकाशित किया गया है। अपने लेख के संदर्भ को दोहराते हुए मिश्रा ने कहा कि दुनिया तेजी से “वाटर बैंकरप्सी” की स्थिति की ओर बढ़ रही है और भारत में जल विपन्नता का संकट लगातार गहराता जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत की करोड़ों लोगों को जीवन देने वाली गंगा नदी आज खुद सूखे और प्रदूषण की मार से जूझ रही है। यह संकट और भी भयावह तब हो जाता है जब गंगा की सहायक नदियां लगातार नालों में बदलती जा रही हैं। तराई क्षेत्र में इसका असर अब साफ दिखाई देने लगा है और यदि समय रहते गंभीर प्रयास नहीं किए गए तो आने वाले वर्षों में यह स्थिति गहरे जल संकट का रूप ले सकती है। करीब दो दशकों से पर्यावरणीय मुद्दों पर सक्रिय विवेक मिश्रा जल, नदियों, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक संकटों पर लगातार लेखन और शोध करते रहे हैं। उन्हें वर्ष 2013 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की ओर से अक्षय ऊर्जा विषय पर फेलोशिप भी प्रदान की जा चुकी है। इसके अलावा देश के प्रसिद्ध गांधीवादी पर्यावरणविद अनुपम मिश्रा के मार्गदर्शन में उन्होंने घाघरा नदी की बाढ़ और उससे जुड़ी सामाजिक त्रासदी पर विस्तृत शोध कार्य किया था। इस शोध को वर्ष 2015 में अमर उजाला ने प्रकाशित किया। बाद में नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में तत्कालीन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और वरिष्ठ पत्रकार मार्क टली की उपस्थिति में इस शोध कार्य को सम्मानित किया गया था। नागपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में मिश्रा के साथ जल और पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कई प्रमुख लोगों को भी सम्मानित किया गया। इनमें चित्रकूट के पद्मश्री सम्मानित उमाशंकर पांडेय, उत्तराखंड के पर्यावरणविद अनिल जोशी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पद्मश्री किसान सेठपाल सिंह, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से जुड़े विशेषज्ञों सहित जल क्षेत्र के करीब 40 प्रख्यात गणमान्य लोग शामिल रहे। मूल रूप से बहराइच के रहने वाले विवेक मिश्रा लंबे समय से देश के गंभीर पर्यावरणीय मुद्दों पर सक्रिय पत्रकारिता और शोध कार्य कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान, अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने पहली लहर में सामाजिक और पर्यावरणीय संकट के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए दिल्ली से उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती तक प्रवासी श्रमिकों के साथ करीब 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। कठिन परिस्थितियों के बीच उन्होंने लगातार वीडियो और जमीनी दस्तावेजीकरण किया तथा मशहूर पर्यावरणविद सुनीता नारायण के साथ विकास के दुष्परिणामों और प्रवासी श्रमिकों की पीड़ा को देशभर तक पहुंचाया। बाद में इस अनुभव और अध्ययन को अफ्रीका की एक प्रमुख विज्ञान सम्मेलन में भी सुना और सराहा गया। विवेक मिश्रा पिछले करीब आठ वर्षों से सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं। उनकी लेखनी लगातार डाउन टू अर्थ में प्रकाशित होती रहती है, जहां वे जल संकट, नदियों, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय न्याय और विकास के दुष्प्रभावों जैसे मुद्दों पर गहन रिपोर्टिंग और विश्लेषण करते हैं।
Experts emphasize that India’s residents are threatened not only by the climate itself, but also by the concrete infrastructure of major cities, which amplifies the effects of heat waves. Built-up metropolises lacking green areas and water spaces have lost their ability to cool down at night. Mitashi Singh of the Centre for Science and Environment (CSE) added that the situation is worsened by the widespread use of construction materials that easily transmit heat, such as metal sheets and galvanized iron roof structures.
दिल्ली की तीन बढ़ी पहचान चांदनी चौक, लाजपत नगर और कनॉट प्लेस बढ़ती गर्मी से बेहाल हैं। इन इलाकों में गर्मी का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। इन्हीं बाजारों में बढ़ते तापमान और उससे राहत के उपायों को समझने के लिए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (CSB) ने एक स्टडी की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली के प्रमुख बाजार, पर्यटन स्थल, ट्रांसपोर्ट सेंटर और पब्लिक प्लेस तेजी से हीट स्ट्रेस यानी तेज गर्मी की चपेट में आ रहे है। इसी वजह से CSE ने इन तीन बड़े बाजारों की माइक्रोक्लाइमेट सिचुएशन का एनालिसिस किया। इसका मकसद यह समझना था कि शहरी डिजाइन और बुनियादी ढांचे में बदलाव करके इन जगहों को कैसे ठंडा रखा जा सकता है। दिल्ली के ये इलाके सिर्फ खरीदारी और घूमने-फिरने के केंद्र नहीं है, बल्कि यहां रोज हजारों लोग आते-नाते हैं। रेहड़ी-पटरी वाले, दिहाड़ी मजदूर, यात्री और कामकाजी लोगों को लंबे समय तक खुले में रहना पड़ता है। ऐसे में बढ़ती गर्मी उनके स्वास्थ्य और काम पर असर डाल रही है। घने पेड़ों के नीचे कम मिला पारा रिपोर्ट में सामने आया कि बाजारों में तापमान कम करने के लिए पेड़ सबसे असरदार उपाय साबित हुए। घने और छायादार पेड़ों के नीचे जमीन की सतह का तापमान 9 से 15 डिग्री तक कम पाया गया। वहीं कम घने पेड़ों वाले इलाकों में तापमान 6 से 8 डिग्री तक कम मिला। झाडियों और घास वाले इलाकों में हवा का तापमान आसपास की जगहों के मुकाबले 2 से 3 डिग्री मिला। फव्वारों और छोटे जलाशयों भी आसपास के माहौल को ठंडा बनाए रखने में मदद कर रहे है। कृत्रिम छायादार ढांचे भी कारगर अंतरिम समाधान के तौर पर हल्के कृत्रिम छायादार ढांचे भी असरदार साबित हो सकते है। स्टडी में पाया गया कि पीवीसी आधारित टेसाइल कैनोपी जैसी सरचनाएं जमीन की सतह का तापमान 12 से 21 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकती है। लकड़ी के फ्रेम और उन पर चढ़ने वाली बेलों का इस्तेमाल भी कारगर पाया गया। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि ऐतिहासिक इलाकों में ऐसे छायादार ढाचे लगाए जा सकते है। इसके अलावा पार्किंग में सोलर पैनलो को छायादार ढांचे के रूप में इस्तेमाल करने का सुझाव भी दिया गया है।, CP जैसे बाज़ार में ज्यादा तपिश! बाजारों में आमतौर पर कंक्रीट, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और काले डामर जैसी निर्माण सामग्री इस्तेमाल होती है। ये गर्मी को तेजी से सोखते है। मई की गर्म दोपहर में इन सतहों का तापमान 57 से 61 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। CSE के मुताबिक इको-फ्रेंडली सतहों के इस्तेमाल से तापमान 5 से 9 डिग्री तक कम कर सकते है। अगर पेड़ों और कृत्रिम छाया जैसे अलग-अलग उपाय एक साथ लागू करे तो जमीन की सतह का तापमान करीब 20 डिग्री तक कम किया जा सकता है।
चांदनी चौक, लाजपत नगर और सीपी में बढ़ती गर्मी और हीट स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। CSE की स्टडी में पेड़ों, हरियाली, फव्वारों और कृत्रिम छायादार ढांचों को असरदार उपाय बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, इन उपायों से बाजारों की सतह का तापमान 20 डिग्री तक कम किया जा सकता है, जबकि कंक्रीट और डामर गर्मी बढ़ा रहे हैं। दिल्ली की तीन बढ़ी पहचान चांदनी चौक , लाजपत नगर और कनॉट प्लेस बढ़ती गर्मी से बेहाल हैं। इन इलाकों में गर्मी का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। इन्हीं बाजारों में बढ़ते तापमान और उससे राहत के उपायों को समझने के लिए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (CSB) ने एक स्टडी की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली के प्रमुख बाजार, पर्यटन स्थल, ट्रांसपोर्ट सेंटर और पब्लिक प्लेस तेजी से हीट स्ट्रेस यानी तेज गर्मी की चपेट में आ रहे है। इसी वजह से CSE ने इन तीन बड़े बाजारों की माइक्रोक्लाइमेट सिचुएशन का एनालिसिस किया। इसका मकसद यह समझना था कि शहरी डिजाइन और बुनियादी ढांचे में बदलाव करके इन जगहों को कैसे ठंडा रखा जा सकता है। दिल्ली के ये इलाके सिर्फ खरीदारी और घूमने-फिरने के केंद्र नहीं है, बल्कि यहां रोज हजारों लोग आते-नाते हैं। रेहड़ी-पटरी वाले, दिहाड़ी मजदूर, यात्री और कामकाजी लोगों को लंबे समय तक खुले में रहना पड़ता है। ऐसे में बढ़ती गर्मी उनके स्वास्थ्य और काम पर असर डाल रही है। घने पेड़ों के नीचे कम मिला पारा रिपोर्ट में सामने आया कि बाजारों में तापमान कम करने के लिए पेड़ सबसे असरदार उपाय साबित हुए। घने और छायादार पेड़ों के नीचे जमीन की सतह का तापमान 9 से 15 डिग्री तक कम पाया गया। वहीं कम घने पेड़ों वाले इलाकों में तापमान 6 से 8 डिग्री तक कम मिला। झाडियों और घास वाले इलाकों में हवा का तापमान आसपास की जगहों के मुकाबले 2 से 3 डिग्री मिला। फव्वारों और छोटे जलाशयों भी आसपास के माहौल को ठंडा बनाए रखने में मदद कर रहे है। कृत्रिम छायादार ढांचे भी कारगर अंतरिम समाधान के तौर पर हल्के कृत्रिम छायादार ढांचे भी असरदार साबित हो सकते है। स्टडी में पाया गया कि पीवीसी आधारित टेसाइल कैनोपी जैसी सरचनाएं जमीन की सतह का तापमान 12 से 21 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकती है। लकड़ी के फ्रेम और उन पर चढ़ने वाली बेलों का इस्तेमाल भी कारगर पाया गया। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि ऐतिहासिक इलाकों में ऐसे छायादार ढाचे लगाए जा सकते है। इसके अलावा पार्किंग में सोलर पैनलो को छायादार ढांचे के रूप में इस्तेमाल करने का सुझाव भी दिया गया है।, CP जैसे बाज़ार में ज्यादा तपिश! बाजारों में आमतौर पर कंक्रीट, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और काले डामर जैसी निर्माण सामग्री इस्तेमाल होती है। ये गर्मी को तेजी से सोखते है। मई की गर्म दोपहर में इन सतहों का तापमान 57 से 61 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। CSE के मुताबिक इको-फ्रेंडली सतहों के इस्तेमाल से तापमान 5 से 9 डिग्री तक कम कर सकते है। अगर पेड़ों और कृत्रिम छाया जैसे अलग-अलग उपाय एक साथ लागू करे तो जमीन की सतह का तापमान करीब 20 डिग्री तक कम किया जा सकता है।
Smart Cooling Tricks: दिल्ली के तीन सबसे मशहूर इलाके चांदनी चौक, लाजपत नगर और कनॉट प्लेस (CP) इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं. इन बाजारों में बढ़ते तापमान ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. इसी जमीनी हकीकत और इससे निपटने के उपायों को समझने के लिए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (CSE) ने एक खास स्टडी की है. इस रिसर्च से साफ हुआ है कि दिल्ली के प्रमुख बाजार, टूरिस्ट स्पॉट, बस-मेट्रो स्टेशन और पब्लिक प्लेस बहुत तेजी से ‘हीट स्ट्रेस’ यानी जानलेवा गर्मी की चपेट में आ रहे हैं. संस्था ने इन तीनों बाजारों के माइक्रोक्लाइमेट का बारीकी से एनालिसिस किया है ताकि यह समझा जा सके कि शहरी डिजाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव करके इन जगहों को कैसे ठंडा रखा जा सकता है. राहगीरों और मजदूरों पर सबसे बड़ा संकट ये तीनों इलाके सिर्फ शॉपिंग या घूमने-फिरने की जगह नहीं हैं, बल्कि दिल्ली की धड़कन हैं जहां हर रोज लाखों लोगों की आवाजाही होती है. इस भीषण गर्मी का सबसे बुरा असर सड़कों पर काम करने वाले रेहड़ी-पटरी वालों, दिहाड़ी मजदूरों, यात्रियों और नौकरीपेशा लोगों पर पड़ रहा है, जिन्हें मजबूरी में कई घंटों तक चिलचिलाती धूप में रहना पड़ता है. लगातार बढ़ते तापमान के कारण इन लोगों की सेहत बिगड़ रही है और उनके काम करने की क्षमता पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है. इसी वजह से अब इन बाजारों के माहौल को बदलने की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है.
While land surface temperatures around the Yamuna riverbanks hover at 33°C on a hot day, areas around the Indira Gandhi International Airport reach as high as 60.7°C — a 27-degree differential within the same city, according to a new study released on Thursday. The finding is part of a larger analysis that found nearly three-fourths of Delhi’s land area has remained under recurring heat stress between 2015 and 2024, with industrial belts, dense residential neighbourhoods, and unplanned settlements emerging as the worst-affected locations. The analysis, Making Delhi Heat-Resilient: A Roadmap with the Focus on Vulnerable Groups by the Centre for Science and Environment (CSE), estimated land surface temperatures across Delhi using a decade of Landsat satellite data. Land surface temperature measures the heat emitted by the ground and built surfaces, and can significantly exceed air temperature in densely built or industrial areas. The report found that industrial belts, dense residential neighbourhoods, and unplanned settlements emerged as the worst-affected locations, with the highest LST. Driving the change was the loss of green cover and water bodies across the city, replaced by built surfaces — concrete, asphalt, dense masonry — to absorb and retain solar heat with little relief. Of Delhi’s 272 wards, 153 had more than 75% of their area under recurring heat stress; 82 had over 90%. Seventeen wards — among them Turkman Gate, Ballimaran, Bazar Sitaram, Baljit Nagar, Babarpur, Karawal Nagar East, Bindapur, Budh Vihar, Madhu Vihar, Shiv Vihar, and Kirari Suleman Nagar — were completely heat-stressed. The report’s sharpest finding cuts against the assumption that new development insulates against heat. The Bharat Mandapam convention centre, the redeveloped East Kidwai Nagar housing complex, and the World Trade Centre in Safdarjung and Netaji Nagar were all identified as heat-stressed — performing no better than unplanned settlements. “As Delhi continues to redevelop, it will need to actively find ways to ensure that the new built-up fabric does not add to the entrapment of heat and instead, mitigates it,” the report said. Among the city’s established heat hotspots, the study identified the Walled City and its extended areas, Connaught Place, Karol Bagh, and Kashmere Gate ISBT in central Delhi; Uttam Nagar, Palam, Dabri, Najafgarh, Kanjhawala, Budh Vihar, Bawana, and Narela among dense residential neighbourhoods; and Bawana, Sultanpur Dabas, Anand Parbat, Mayapuri, Mangolpuri Industrial Area Phase II, and Mundka among industrial zones. In south Delhi, Mahipalpur, Bhikaji Cama Place, AIIMS, RK Puram, Sarai Kale Khan, and stretches along the Ring Road through Lajpat Nagar, Green Park, and Greater Kailash were flagged. The Yamuna, the report noted, functions as a heat reliever — but a limited one. With land surface temperatures around it holding at 33°C, “its impact is like that of a drop in an ocean.” The study identified the weakening of Delhi’s natural cooling systems — green cover and water bodies — as a compounding factor, and called for an active management approach combining city-level infrastructure interventions with targeted measures for vulnerable populations. Among its recommendations: that Delhi formally recognise heat as a disaster, enabling access to the State Disaster Response Fund; and that thermally efficient cool roofs be mandated across industrial areas, office complexes, markets, and informal settlements, where they can reduce indoor temperatures by up to 5°C.
OECD அறிக்கையின் முக்கிய கவலை என்னவென்றால், வழங்கப்படும் பொது நிதியில் கிட்டத்தட்ட மூன்றில் நான்கு பங்கு கடனாகவே வழங்கப்படுகிறது. மானியங்கள் அல்லது மிகக் குறைந்த வட்டியில் கடன்கள் வழங்குவது குறைந்துள்ளதால், வளரும் நாடுகள் கடன் சுமையில் சிக்குவதாகவும், காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ளத் தேவையான ஆதரவு கிடைக்கவில்லை என்றும் அச்சம் தெரிவிக்கின்றனர். Centre for Science and Environment அமைப்பும், இது போன்ற கடன் திட்டங்கள் நம்பிக்கையைக் குறைப்பதாகவும், நீண்டகால காலநிலை முயற்சிகளைப் பாதிப்பதாகவும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
दिल्ली में अर्बन हीट का संकट तेजी से गहराता जा रहा है। राजधानी का करीब 76% हिस्सा लगातार तेज गर्मी की चपेट में है। कई इलाकों में तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक महसूस हो रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (CSE) की नई रिपोर्ट में यह गंभीर खुलासा किया गया है। भारत की जीडीपी में भी हो सकता है नुकसान रिपोर्ट के मुताबिक, बढ़ती गर्मी अब सिर्फ मौसम की परेशानी नहीं रह गई है बल्कि यह लोगों की सेहत, जीवन और देश की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा खतरा बनती जा रही है। अनुमान है कि इस दशक के अंत तक गर्मी के कारण कामकाज और उत्पादकता में गिरावट से भारत की जीडीपी को करीब 4.5% तक नुकसान हो सकता है। पिछले 4 दशक में दिल्ली का अधिकतम और न्यूनतम तापमान लगातार बढ़ा है। दिन ही नहीं रातों में भी बढ़ता तापमान अब सिर्फ दिन ही नहीं, बल्कि रातें भी पहले के मुकाबले ज्यादा गर्म हो रही हैं। शहर की रात में ठंडा होने की क्षमता में करीब 9% तक कमी दर्ज की गई है। एयर कंडीशनर का बढ़ता इस्तेमाल अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव को और तेज कर रहा है। एसी से निकलने वाली गर्म हवा बाहरी तापमान को और बढ़ा देती है। इससे बिजली की मांग भी रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच रही है। क्या कहती है रिपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार, ग्रीन कवर तेजी से घट रहा है। 2014 में राजधानी का ग्रीन कवर 25.3% था, जो 2024 में घटकर सिर्फ 14.1% रह गया। जलाशयों का इलाका भी 1.2% से घटकर 0.99% रह गया है। खेती वाली जमीन कंक्रीट के जंगल में बदल रही है। इससे गर्मी जमीन और इमारतों में फंस जाती है। इन इलाकों में सबसे बुरा हाल बवाना, मायापुरी, मुडका, नरेला, उत्तम नगर, संगम विहार, करावल नगर और चांदनी चौक जैसे इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं। पिछले एक दशक से कई इलाके लगातार अत्यधिक गर्मी की चपेट में बने हुए हैं। व्यावसायिक परिसर, संस्थागत क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया, घनी आबादी वाली कॉलोनिया सबसे ज्यादा गर्मी झेल रहे हैं। हाई-प्रोफाइल इलाके भी चपेट में रिपोर्ट के मुताबिक, भारत मंडपम, ईस्ट किदवई नगर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सफदरजंग और नेताजी नगर जैसे नए इलाके भी भारी हीट स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं। भविष्य की कॉलोनियों और इमारतों की योजना इस तरह बनानी होगी कि वे गर्मी को बढ़ाने के बजाय कम करने में मदद करें। वॉर्ड स्तर पर भी गंभीर हालात दिल्ली के 56% वॉर्ड ऐसे हैं, जहां 75% से ज्यादा इलाका लगातार हीट स्ट्रेस की चपेट में है। 272 में से 82 वॉर्ड में 90% से ज्यादा हिस्से में अत्यधिक गर्मी है। 17 वॉर्ड पूरी तरह हीट-स्ट्रेस वाले इलाकों में आते है। तुर्कमान गेट, बल्लीमारान और बाजार सीताराम सबसे ज्यादा गर्मी वाले इलाकों में है।
Before beginning her doctoral work, Gul attended seminars, conferences and a residential training programme organised by the Centre for Science and Environment (CSE) focused on climate change and urban heat. “That programme impacted me deeply,” she said. “After that, I decided I would pursue my PhD in this area.” Living in Abul Fazal Enclave, a densely-packed neighbourhood in south-east Delhi, pushed architecture student and researcher, Yusra Gul, to think about heat resilience in informal, urban settlements. In the first year of PhD at Jamia Millia Islamia’s Faculty of Architecture and Ekistics, Gul has proposed ways to cool down “urban jungles” like Delhi’s unplanned residential settlements. Before beginning her doctoral work, Gul attended seminars, conferences and a residential training programme organised by the Centre for Science and Environment (CSE) focused on climate change and urban heat. “That programme impacted me deeply,” she said. “After that, I decided I would pursue my PhD in this area.” Three simple, cost-effective solutions she proposed as part of her project, ‘Borrowed Sky: Collective Roofscapes as Thermal Commons in Informal Settlements’, won second place in the “Rethinking Roofs – Global Competition” organised by Europe-based Informal Settlements to Build, in partnership with the Institute for Housing and Urban Development Studies.
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा कि भारत इस समय जलवायु परिवर्तन के कारण पानी के बड़े संकट से जूझ रहा है। भीषण गर्मी की वजह से पानी की मांग भी और बढ़ने वाली है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि इसके लिए सिर्फ मौसम का बदलाव जिम्मेदार नहीं है। असली समस्या यह है कि हम अब तक देश के सभी लोगों को साफ पानी पहुंचाने के लिए एक सस्ती और बेहतर जल प्रबंधन प्रणाली नहीं बना पाए हैं। दिव्यांग वाघेला सहित कई बड़े अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए वह सीएसई और टाटा ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण इलाकों में पानी और बहते हुए गंदे पानी के सही प्रबंधन को लेकर शुक्रवार को इंडिया हैबीटेट सेंटर में आयोजित एक कार्यशाला में बोल रही थीं। इस कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्रालय के सचिव अशोक के. के. मीना, नीति आयोग के कार्यक्रम निदेशक युगल किशोर जोशी और टाटा ट्रस्ट के दिव्यांग वाघेला सहित कई बड़े अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने बताया कि सरकार के 'जल जीवन मिशन' के तहत ग्रामीण इलाकों के 80 प्रतिशत से अधिक घरों तक पाइप से पानी पहुंचा दिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती इन जल स्रोतों को हमेशा के लिए बचाए रखने की है। इसके लिए जमीन के नीचे के पानी (भूजल) को फिर से रिचार्ज करना और गंदे पानी को साफ करके दोबारा इस्तेमाल में लाना जरूरी है। सरकार ने इसके लिए उत्तर प्रदेश के बांदा व बिजनौर और राजस्थान के पाली जिलों में कुछ खास अध्ययन भी किए हैं।
Sehr Raheja, Programme Officer, Climate Change and Green Economy, Centre for Science and Environment (India), said: “The report shows developed countries exceeded the $100 billion goal for the third consecutive year, but the target was met two years late and remains modest against the new $300 billion NCQG goal and aspirational $1.3 trillion target. The report also raises important questions around quality and equity, for instance, loans continue to dominate public climate finance, and the share of concessional bilateral loans declined. Lastly, most mobilised private finance continues to flow to middle-income countries and mitigation projects, reiterating that private capital follows bankability rather than climate vulnerability or need.”
Between 2015 and 2024, over 75% of Delhi’s land area has remained under recurring heat stress, with industrial belts, dense residential neighbourhoods and unplanned settlements emerging as some of the city’s hottest zones, according to a new report by the Centre for Science and Environment (CSE). Using Landsat data from 2015 to 2024 and Census 2011 data, the centre conducted a geospatial analysis to identify areas persistently crossing a land surface temperature (LST) threshold of 45 degrees Celsius. The study found that the LST reached as high as 60.7 degrees Celsius during the summer months in locations such as Indira Gandhi International Airport or in areas with unsown agricultural “The newly-built Bharat Mandapam and the redeveloped East Kidwai Nagar housing complex, as well as the World Trade Centre in Safdarjung and Netaji Nagar, are equally heat-stressed. As Delhi continues to redevelop, it will need to actively find ways to ensure that the new built-up fabric does not add to the entrapment of heat and instead, mitigates it,” stated the report titled ‘Making Delhi heat-resilient: a roadmap with the focus on vulnerable groups.’ The areas that have persistently crossed the heat stress threshold over the decade are the Walled City and its extensions, Karol Bagh, Kashmere Gate ISBT, and Connaught Place (Inner Circle) in central Delhi. South-west, west and north-west Delhi – with dense neighbourhoods such as Uttam Nagar, Palam, Dabri, Najafgarh, Kanjhawala, Budh Vihar, Bawana and Narela – also feature among the hotspots. Places such as Bawana Industrial Area, Sultanpur Dabas, Puth Khurd, Anand Parbat Industrial Area, Khera Kalan, Mayapuri, Libaspur, Balli Maran, Mangolpuri Industrial Area Phase II and Mundka Industrial Area have also emerged as hotspots. In addition, several residential areas are recording an LST ranging from 44 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. Hotspots in south Delhi include Mahipalpur, Aya Nagar, Bhikaji Cama Place, AIIMS, RK Puram, Kotla Mubarakpur, Sarai Kale Khan, parts of Green Parkand Greater Kailash, East of Kailash and Lajpat Nagar.