These heatwaves and droughts severely affect the bovine population. In 2022, more than 69,000 livestock animals were killed in India due to extreme weather events, according to the Centre for Science and Environment.
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के बांदा जिले में किए गए अध्ययन में पाया गया कि जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं से वितरित होने वाला 70 प्रतिशत तक पानी खराब ड्रेनेज योजना के कारण दूषित हो जाता है। इससे वही पेयजल प्रदूषित हो जाता है जिसे सुरक्षित करना था। जल सुरक्षा केवल आपूर्ति पर नहीं, बल्कि वितरण के बाद उसके प्रबंधन पर भी निर्भर करती है। हजारों गोंड और कोल आदिवासी महिलाओं ने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के खिलाफ अपना विरोध तेज कर दिया है। उनका कहना है कि विस्थापन “मौत से भी बदतर” है। महिलाओं का आरोप है कि यह परियोजना उनकी पुश्तैनी जमीनों को खतरे में डाल रही है। इसी के विरोध में उन्होंने अपनी “विरासत और पारंपरिक जल ज्ञान की धरोहर बचाने” के लिए प्रतीकात्मक अंतिम चिता पर लेटकर ‘चिता आंदोलन’ शुरू किया। हालांकि विरोध का सबसे तीखा चरण अब रणनीतिक गतिरोध में बदल चुका है और दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन संदेश साफ है—विस्थापन उनके लिए मौत से भी बदतर नियति है। दशकों पुरा सपना केन-बेतवा लिंक परियोजना (KBLP) 1980 की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का पहला हिस्सा है, जिसमें देशभर की 30 नदियों को जोड़कर जल का पुनर्वितरण करने की कल्पना की गई थी। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) द्वारा तैयार इस परियोजना को, यमुना की सहायक नदियों केन और बेतवा को जोड़ने के उद्देश्य से, दशकों तक चली व्यवहार्यता जांच और नीतिगत बदलावों के बाद 2010 में आधिकारिक रूप से शुरू किया गया। बुंदेलखंड का संघर्ष मध्य भारत का सूखा प्रभावित क्षेत्र बुंदेलखंड लंबे समय से जल संकट से राहत के वादे सुनता आया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में फैले इस इलाके में कई इंजीनियरिंग परियोजनाएं आईं और चली गईं, लेकिन स्थानीय समुदायों को वास्तविक सुधार नहीं मिला। अब भारत की पहली अंतरराज्यीय नदी जोड़ो योजना KBLP इस समस्या को हल करने का दावा कर रही है। 44,605 करोड़ रुपये की लागत वाली यह अब तक की सबसे महंगी कोशिश है। परियोजना का मुख्य हिस्सा दौधन बांध है, जो केन नदी के कथित “अधिशेष” पानी को संग्रहित कर 221 किलोमीटर लंबी नहर के जरिए बेतवा बेसिन तक पहुंचाएगा। परियोजना से 62 लाख लोगों को पेयजल और 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई मिलने का दावा है। आंकड़े कागज पर प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए दौधन बांध की कीमत सिर्फ रुपये में नहीं आंकी जा सकती। संरक्षण का डूबना: चौराहे पर पन्ना टाइगर रिजर्व AFC इंडिया लिमिटेड की व्यापक पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के कार्यकारी सारांश के अनुसार, इस परियोजना से 10,500 हेक्टेयर वन्यजीव आवास डूब जाएंगे, 23 लाख पेड़ काटे जाएंगे, जिनमें अधिकांश पन्ना टाइगर रिजर्व के भीतर हैं, और रिजर्व के कोर क्षेत्र का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा समाप्त हो जाएगा। लगभग 55 बाघों का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। प्रख्यात संरक्षणवादी M.K. Ranjitsinh ने विरोध स्वरूप मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड से इस्तीफा देते हुए साफ कहा था: “आप या तो इंटरलिंकिंग परियोजना रख सकते हैं या पन्ना टाइगर रिजर्व; दोनों साथ नहीं रह सकते।” वैज्ञानिकों ने इससे भी बुनियादी सवाल उठाया है: क्या केन नदी में वास्तव में अतिरिक्त पानी है? कई अध्ययनों का कहना है कि ऐसा नहीं है। उनका तर्क है कि बांध के लिए होने वाली भारी कटाई बुंदेलखंड के वर्षा पैटर्न को बदल सकती है और सूखे के समाधान को ही सूखे की वजह बना सकती है। नदी शोधकर्ता Himanshu Thakkar, जिन्होंने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) में इस परियोजना को चुनौती दी है, का कहना है कि “अधिशेष पानी” के आंकड़ों की कभी स्वतंत्र समीक्षा नहीं हुई। वह चेतावनी देते हैं: “सच यह है कि केन नदी में अतिरिक्त पानी नहीं है, लेकिन हमसे बिना सवाल किए इस पर विश्वास करने को कहा जा रहा है।” मुख्य तथ्य केन-बेतवा लिंक परियोजना से पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र का 70 प्रतिशत हिस्सा जलमग्न हो सकता है और 23 लाख पेड़ों का नुकसान होगा। दौधन बांध निर्माण के कारण गोंड और कोल आदिवासी समुदायों के 6,600 से अधिक परिवार विस्थापन का सामना कर रहे हैं। हालिया विरोध ‘चिता आंदोलन’ से रणनीतिक ‘सत्याग्रह’ में बदल गया है, क्योंकि धारा 163 लागू की गई और मुआवजा सर्वे की समीक्षा के आश्वासन के बाद बातचीत के लिए अस्थायी विराम दिया गया। लोगों को प्रति एकड़ 12.5 लाख रुपये नकद मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन इससे जमीन, आजीविका और जंगल तक पहुंच के नुकसान की भरपाई नहीं होती। खेत तालाब, चेक डैम और चंदेलकालीन तालाबों जैसी पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियों ने बुंदेलखंड में फसल उत्पादन दोगुना किया और भूजल स्तर बढ़ाने में मदद की, लेकिन इन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। “न्याय या मौत”: आग में लिखा विरोध जहां जंगल सबसे पहले चोट झेलते हैं, वहीं उनमें रहने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। छतरपुर जिले की बिजावर तहसील के दौधन गांव के गोंड और कोल आदिवासी पीढ़ियों से इसी जमीन पर रह रहे हैं और पूरी तरह खेती तथा वन उत्पादों पर निर्भर हैं। जब निर्माण कार्य अपने चरम की ओर बढ़ा तो उन्होंने विरोध का बेहद भावनात्मक तरीका चुना—चिता आंदोलन। करीब 7,000 आदिवासी महिलाएं इस आंदोलन में शामिल हुईं और प्रतीकात्मक चिताओं पर लेटकर यह संदेश दिया कि विस्थापन भी एक तरह की मौत है। इसके साथ जल आंदोलन और मिट्टी आंदोलन भी चलाए गए, जिनमें प्रदर्शनकारी गले में रस्सी डालकर नदियों में उतरे या खुद को मिट्टी में दबा लिया। 9 अप्रैल को यह गतिरोध तब और बढ़ गया जब कथित मुआवजा भ्रष्टाचार के खिलाफ नाराज आदिवासी समुदायों ने प्रशासनिक टीम को मौके से भागने पर मजबूर कर दिया। इसके जवाब में तनाव कम करने और आदिवासी निवासियों तथा अधिकारियों के बीच सीधे टकराव रोकने के लिए धारा 163 लागू की गई। हालांकि मई 2026 तक आंदोलन रणनीतिक विराम के चरण में पहुंच गया। अप्रैल में लगातार 12 दिन चले तीव्र विरोध के बाद दौधन और आसपास के गांवों के लोगों ने अपना सक्रिय आंदोलन स्थगित कर दिया। यह फैसला छतरपुर जिला प्रशासन द्वारा मुआवजा सर्वे में भारी विसंगतियों को दूर करने के लिए 10 दिन का समय मांगे जाने के बाद लिया गया। इसके बावजूद जमीनी विरोध जारी है। इमलहा जैसे गांवों में किसानों ने अधिकारियों को अपनी जमीन पर काम शुरू करने से शारीरिक रूप से रोक दिया। इस गतिरोध के कारण पांच दिनों तक जरूरी बिजली लाइनें बिछाने का काम रुका रहा। इसी दौरान प्रशासनिक शून्यता का फायदा उठाकर करीब 20 लाख रुपये मूल्य की 2,100 मीटर उच्च गुणवत्ता वाली बिजली लाइन चोरी हो गई, जिससे बांध निर्माण और विलंबित हो गया। पुनर्वास की कमी: नकद मुआवजे से आगे का संकट केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण के अनुसार, दौधन बांध से छतरपुर में 5,288 परिवार और पन्ना में 1,400 परिवार विस्थापित होंगे। सरकार इस पुनर्वास को न्यायसंगत बताती है और 2013 के भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम का हवाला देती है। वास्तव में परिवारों को प्रति एकड़ 12.5 लाख रुपये और आवास के लिए 6 लाख रुपये मिलते हैं। लेकिन महुआ फूल, तेंदूपत्ता या उन सामुदायिक वनों तक पहुंच खत्म होने के बदले कुछ नहीं मिलता, जो खेती के अलावा उनके जीवन का आधार हैं। कानून में जमीन के बदले जमीन देने का प्रावधान है, लेकिन प्रशासन केवल नकद देता है। इनमें से कई समुदायों के लिए यह दूसरा विस्थापन है—पहला तब हुआ था जब उन्हें पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए हटाया गया था। आदिवासी विस्थापन पर शोध लंबे समय से दिखाता रहा है कि विकास परियोजनाओं की कीमत सबसे गरीब समुदाय चुकाते हैं, जबकि लाभ कहीं और पहुंचता है। देशभर में आदिवासी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का 8 प्रतिशत से अधिक है, लेकिन विकास संबंधी विस्थापन में उनकी हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत है। विश्व बांध आयोग के अनुसार, दुनिया भर में बड़े बांधों ने 4 से 8 करोड़ लोगों को विस्थापित किया है। केन-बेतवा परियोजना भी इस आंकड़े को बढ़ाने की ओर बढ़ रही है। अतीत से सबक: विकेंद्रीकृत जल प्रबंधन की प्रभावशीलता केन-बेतवा परियोजना को उचित ठहराना कठिन है क्योंकि बुंदेलखंड के पास जल प्रबंधन का समृद्ध अनुभव पहले से मौजूद है। समस्या यह है कि लोग पारंपरिक तरीकों का उपयोग बंद कर चुके हैं और सरकार भी इन पर ध्यान या निवेश नहीं कर रही। 2020 में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान की रिपोर्ट बताती है कि 9वीं से 14वीं शताब्दी के बीच चंदेल और बुंदेला राजवंशों ने हजारों तालाब और जलाशय बनवाए थे। अकेले टीकमगढ़ जिले में आज भी ऐसे करीब 900 तालाब मौजूद हैं। जब BIWAL (बुंदेलखंड इनिशिएटिव फॉर वॉटर, लाइवलीहुड्स एंड एग्रीकल्चर) कार्यक्रम ने मदुमार गांव में 100 हेक्टेयर के चंदेलकालीन तालाब से 11,920 घन मीटर गाद हटाकर उसे पुनर्जीवित किया, तो 86 किसानों की रबी फसल उत्पादन में तुरंत बढ़ोतरी हुई। अन्य इलाकों में इससे भी बड़े सुधार देखे गए। 1997 में कोल जनजाति के लोगों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कर जमीन दी गई थी, जिसकी उत्पादकता 5 प्रतिशत से भी कम थी। 2009 से 2011 के बीच अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान की मदद से उन्होंने 61 खेत तालाब और चेक डैम बनाए। कुछ ही वर्षों में गेहूं उत्पादन 19,910 किलोग्राम से बढ़कर 1,90,920 किलोग्राम हो गया। सरसों उत्पादन 14 गुना बढ़ गया। स्थानीय रोजगार बढ़ने से पलायन भी कम हुआ। शोधकर्ता लिएनसांग पुई ने दिखाया है कि झांसी के परसई-सिंध जलग्रहण क्षेत्र में मिट्टी के बांधों पर आधारित पारंपरिक हवेली प्रणाली ने भूजल स्तर को दो से पांच मीटर तक बढ़ा दिया। इससे किसान साल में फसल बोने की संख्या दोगुनी कर सके। ICAR-NRCAF द्वारा गढ़कुंदर-डाबर क्षेत्र में किए गए जलग्रहण मॉडल अध्ययन भी दिखाते हैं कि विकेंद्रीकृत जल प्रबंधन अनिश्चित मानसून पर निर्भरता काफी कम कर सकता है, जिसकी बुंदेलखंड को सबसे अधिक जरूरत है। यहां तक कि जल आपूर्ति प्रणालियों में भी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें केवल पैसा हल नहीं कर सकता। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के बांदा जिले में किए गए अध्ययन में पाया गया कि जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं से वितरित होने वाला 70 प्रतिशत तक पानी खराब ड्रेनेज योजना के कारण दूषित हो जाता है। इससे वही पेयजल प्रदूषित हो जाता है जिसे सुरक्षित करना था। जल सुरक्षा केवल आपूर्ति पर नहीं, बल्कि वितरण के बाद उसके प्रबंधन पर भी निर्भर करती है। टिकाऊ जल विज्ञान की ओर: मेगा इंजीनियरिंग पर लोगों को चुनने का सवाल हालांकि बुंदेलखंड में व्यापक जल अवसंरचना मौजूद है, लेकिन इन प्रणालियों को बनाए रखने और सुधारने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है। सदियों से बने चंदेल तालाब, चेक डैम, खेत तालाब और जलग्रहण प्रणालियां उपेक्षा के कारण खराब हो चुकी हैं। इन संरचनाओं को पुनर्जीवित करने की लागत 44,605 करोड़ रुपये से कहीं कम होगी और इससे न तो समुदाय विस्थापित होंगे और न ही जंगल कटेंगे। इमलहा जैसे गांवों में जारी वर्तमान गतिरोध दिखाता है कि बुंदेलखंड में अब सवाल सिर्फ पानी तक पहुंच का नहीं रह गया है, बल्कि यह बड़े पैमाने के हस्तक्षेप और स्थानीय जीवन का सम्मान करने वाले समाधान के बीच चुनाव का मुद्दा बन गया है। इसके विपरीत, केन-बेतवा लिंक परियोजना एक टाइगर रिजर्व को नष्ट कर सकती है और पहले से विस्थापित समुदायों की पुश्तैनी जमीनों को डुबो सकती है। यदि केन नदी अपेक्षित अतिरिक्त पानी नहीं दे पाती, तो परियोजना पर्याप्त जल उपलब्ध कराने में भी विफल हो सकती है। मदुमार, झांसी और कोल किसानों के क्षेत्रों के उदाहरण बताते हैं कि स्थानीय जरूरतों के अनुरूप समाधान कहीं अधिक प्रभावी हो सकते हैं। (लेखक डॉ. हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश में शोधार्थी और वरिष्ठ शोध फेलो (SRF) हैं। व्यक्त विचार निजी हैं।)
The Delhi government has finalised a list of locations for installing 13 new continuous ambient air quality stations (CAAQMS) in the Capital, with a major emphasis on covering locations near Delhi’s peripheries to ensure at least one station within a 5X5 square-kilometre grid, environment minister Manjinder Singh Sirsa said on Sunday. The stations will be set up at Vikaspuri, Narela, Burari, Shastri Park and Badarpur, among other localities, officials said. Of the 13 stations, 10 are being installed by the Delhi Pollution Control Committee (DPCC) and three by the Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM), Pune. “A tender for these 10 stations under DPCC has already been floated. The tentative locations have already been finalised and a contract will be awarded soon. It is expected that work will be completed by November, which includes calibration, so we will have fresh data in the winter from new stations,” Sirsa said. While Delhi currently has 47 operational systems, the addition of these 13 new stations, planned by November, will take the total to 60. The comprehensive list of locations, finalised in consultation with the Commission for Air Quality Management (CAQM) in NCR, where the 10 DPCC stations will come up includes Chhawla in southwest Delhi, Ghogha in north Delhi, Rohini sector 33/Karala village in northwest Delhi, Vikaspuri in west Delhi, Burari in north Delhi, Maidangarhi in south Delhi, Shastri Park in northeast Delhi, Narela in north Delhi, Vasundhara Enclave (two possible spots) in east Delhi and Badarpur in southeast Delhi. The tentative list of locations for stations which will come under the IITM includes Jhatikra or Ghummanhera in Najafgarh, northwest Delhi’s Mungeshpur and two spots in west Delhi’s Tikri. “These will essentially cover the outer portions of Delhi, which previously had poor to no coverage. This will help us provide fresh data and possibly identify new hot spots,” Sirsa said. An official said two other optional locations, selected as backups, include Jharoda Kalan in southwest Delhi and Nangloi in the northwest. In February, the Delhi government had inaugurated six CAAQMS in the city, and announced plans to install additional stations to take the total to 60 stations in the coming financial year. Experts said the new stations allow more granular data to be generated, essentially at the neighbourhood level. “This allows for hyperlocal action and for localised sources to be identify in areas that were not covered earlier. It is important that the government also defines how this data will be used for future action,” said Anumita Roy Chowdhury, executive director, research and advocacy at the Centre for Science and Environment.
Worried by the level of deterioration in air quality, particularly in the urban centres, the federal government said it is partnering with Centre for Science and Environment, India, in its renewed vigour to tackle air pollution and ensure that Nigerians live in conducive environment. It said emissions from vehicles, industries, generators, burning tyres, open burning of refuse and other anthropogenic‎ activities contribute in no small measures to the alarming deterioration in air quality particularly in urban cities and impact negatively on environment, human health and the economy. The Permanent Secretary, Ministry of Environment, Dr. Sheu Ahmed disclosed this recently at a workshop on Clean Air ‎ Action Planning Strategy and Implementation in Nigeria, where he noted that the ministry was strategically addressing the issue to meet the long term objective of ensuring sustainable development. According to him, “the issue of air quality and the actions that must be taken to attain acceptable clean air ‎in Nigeria no doubt have become a source of worry to the federal government.” He added that, “the purpose of this meeting is to critically examine the issue of clean air action planning and strategic ‎implementation in our cities that are gradually becoming polluted with particulate matters with its attendant heath effects which reduces human productivity, increases health budget and in some cases list of lives.” Ahmed stressed that the meeting would also deliberate on clean vehicle technology, fuel quality programme, general policy on vehicles, the integration of conventional and non-conventional public transport modes and come up with actionable plans and strategies for effective implementation in the country. The Permanent Secretary however revealed that the ministry through the National Environmental Standards and Regulations Enforcement Agency (NESREA) has gotten to the advanced stage of implementing the National Vehicular Emission Programme.
Toxic dust destroys agriculture in Koppal | Locals battle severe health hazards like asthma and TB | 24 'red category' industries choke Hirebaganal and nearby villages | Ground Report Chemical runoff poisons Karnataka's groundwater | Tungabhadra river drained for sponge iron factories | Farmers face massive crop failures and livestock risks | Environmental Crisis | Thousands rise up against ₹54,000 crore mega steel plant | Locals demand environmental justice and basic healthcare | The fight for survival in an aspirational district | In Karnataka’s Koppal district, villages once known for farming and livestock are now struggling with severe industrial pollution caused by sponge iron and agrochemical industries. Toxic dust coats homes, water sources are contaminated, and residents say health problems have become a part of daily life.
Delhi govt has identified 13 locations, including Vikaspuri, Mungeshpur, Narela, Burari, Shastri Park, Tikri and Badarpur, for the installation of new continuous ambient air quality monitoring stations (CAAQMS) before the winter of 2026. The logic of choosing these areas, primarily in outer Delhi, is to ensure that at least one such station is available within every 5x5 sq km grid, Delhi environment minister Manjinder Singh Sirsa said. The city currently has 47 operational stations. TOI reported last Nov that the distribution of the stations is uneven in Delhi-NCR. Though the capital has the highest number of such stations for any city in the country, the southwest and northwest peripheries have very few. A report by Centre for Science and Environment (CSE), an NGO, last year found that the existing monitoring network covers only 26% of Delhi’s area within a 2 km radius, leaving a 74% data shadow; and 75% within a 5 km radius, leaving a 25% shadow. This results in the peripheral districts being underserved.
Climate change will lead to more rain in fewer number of rainy days. Extreme rain events across India and the world are already growing. Regions are getting an entire year's rain in a matter of hours/day This means that we must enhance our ability to hold the water; to recharge it; to minimize its use and to recycle and reuse every drop. 'Catch, where it falls'
State of India Environment Report 2026 highlights rising extreme weather events, increasing flood risks, tiger behaviour changes and gaps in air pollution monitoring across India The Centre for Science and Environment (CSE) released the ‘State of India’s Environment 2026’ report. Published annually since 1982, the report provides an overview of major environmental challenges in India, including floods, extreme weather events, wildlife behaviour changes, and air pollution. It also examines global climate change trends and their impact on India. CSE experts warned that the global temperature rise may exceed the 1.5°C threshold, indicating that the world is nearing a critical climate tipping point. Rising Extreme Weather Events in India The report highlights that 2025 saw the highest frequency and impact of extreme weather events in India in the past four years. These events included heatwaves, cold waves, heavy rainfall, and floods.
जंगली जानवरों के आतंक से किसानों की फसलें बरबाद हो रही हैं और इससे उनके आर्थिक नुकसान में भारी बढ़ोतरी हो रही है। इस कारण देश के कई हिस्सों में खेती करना मुश्किल होता जा रहा है। अब यह संघर्ष सिर्फ बाघ, हाथी और तेंदुए जैसे बड़े जानवरों तक सीमित नहीं रहा है बल्कि जंगली सुअर, नीलगाय, अन्य खुर वाले पशु और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले बंदर भी इसमें शामिल हैं। यह एक ऐसा तथ्य है जिस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता और न ही इसे सुलझाने में हमारी कोई दिलचस्पी है। संरक्षण से जुड़े लोग इस चर्चा से बचना चाहते हैं और उनके लिए यह शायद सही भी है क्योंकि अगर कोई टकराव होता है, तो उसका दोष मनुष्यों पर ही है। हम जानते हैं कि इंसान, जंगली जानवरों के आवास को नष्ट कर रहे हैं और उन्हें आसान भोजन और शिकार की तलाश में जंगलों से बाहर आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यह संघर्ष आंशिक रूप से सफल वन्यजीव संरक्षण का भी परिणाम है, जिसने जानवरों की संख्या बढ़ा दी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इस बहाने हम किसानों की स्थिति पर ध्यान न दें। हम इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं और चूंकि इससे गरीब प्रभावित होते हैं, इसलिए इसे नजरअंदाज करना और भी आसान हो जाता है। वर्ष 2025 में ‘मानव-वन्यजीव संघर्ष: महाराष्ट्र में शुद्ध कृषि घाटे का अनुमान’ शीर्षक वाली रिपोर्ट, पुणे के गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स ऐंड इकनॉमिक्स द्वारा तैयार की गई है। इस शोध के मुताबिक राज्य में वन्यजीवों के कारण होने वाला शुद्ध कृषि नुकसान सालाना लगभग 10,000 करोड़ रुपये से 40,000 करोड़ रुपये तक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह आंकड़ा भी वास्तविकता से कम है। चिंताजनक बात यह है कि इस अध्ययन में पाया गया कि 62 फीसदी किसानों ने जानवरों के हमलों के कारण अपनी फसल का रकबा कम कर दिया। किसानों ने जानवरों द्वारा की जाने वाली फसल क्षति को मुख्य समस्या बताया और इसके बाद असमय बारिश और उत्पाद के लिए कम बाजार कीमतों का स्थान है। वहीं एक-तिहाई किसानों ने कहा कि ये नुकसान उनकी आय में कमी के मुख्य कारण हैं। ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, कनाडा और भारत के सेंटर फॉर वाइल्डलाइफ स्टडीज द्वारा वर्ष 2021 में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक कर्नाटक के किसान हर साल 1 से 3 महीने की आय जंगली जानवरों के हमलों में खो देते हैं। एक हाथी के कारण, एक किसान को 20 फीसदी या उससे अधिक नुकसान हो सकता है। वर्ष 2025 में कर्नाटक के कोडगु जिले का अध्ययन बताता है कि करीब 50फीसदी किसानों को सालाना लगभग 90,000 रुपये का नुकसान हुआ जिस कारण कई लोग कर्ज में डूब गए। हिमाचल प्रदेश के वन विभाग के अनुमान के मुताबिक, सालाना फसल क्षति लगभग 500 करोड़ रुपये है और यदि बाड़ लगाने और अन्य सुरक्षा उपायों की अप्रत्यक्ष लागत शामिल की जाए तो यह कम से कम 1,500 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है। तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में इस वर्ष किए गए अध्ययन में भी इस बात की पुष्टि होती है। इस अध्ययन के मुताबिक 90 फीसदी किसानों ने वन्यजीव संघर्ष को प्रमुख उत्पादन जोखिम बताया और उनकी करीब 50-60 फीसदी फसलों को मुख्य रूप से जंगली सुअर, मोर और हाथियों ने नुकसान पहुंचाया। देशभर में ‘डाउन टु अर्थ’ की जांच में भी यही कहानी सामने आई। आमदनी घटना, आजीविका के साधन में कमी और बढ़ता कर्ज। अब सवाल यह है कि इस संबंध को कैसे दोबारा संतुलित किया जाए और मानव तथा पशुओं के बीच सह-अस्तित्व की कोई व्यवस्था कैसे बनाई जाए? अब तक भारत सरकार की प्रतिक्रिया धीमी, बेहद असंगत और निराशाजनक रही है। अच्छी बात यह है कि सरकार अब इस संकट की गंभीरता को स्वीकार कर रही है। वर्ष 2026 के जून-जुलाई खरीफ सीजन से, सरकार ने राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जंगली जानवरों के कारण होने वाले नुकसान को शामिल किया है। किसानों को नुकसान की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए 72 घंटे का समय दिया जाता है, जिसे ड्रोन के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा और उसके बाद मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। यह कितना कारगर साबित होगा, यह देखने वाली बात है क्योंकि योजना में पहले से ही कई कमियां हैं। इसके अलावा, किसानों को मुआवजा देने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। गोखले संस्थान की रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि जब जंगली जानवरों के हमलों से प्रभावित 25 फीसदी किसानों ने मुआवजे के लिए आवेदन किया तब केवल 1-2 फीसदी को ही नुकसान के अनुसार भुगतान मिला। अधिकांश किसानों को योजना की जानकारी ही नहीं थी या वे इसकी जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समझ नहीं पाए। सबसे बड़ा मुद्दा केरल है जहां यह समस्या सिर्फ इंसानों और जानवरों के बीच संघर्ष नहीं रह गई बल्कि केंद्र और राज्य के बीच विवाद भी बन गई है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 62 के तहत केवल केंद्र सरकार ही किसी जंगली जानवर को ‘हानिकारक’ घोषित कर सकती है ताकि वन विभाग उसे मार सके। केंद्र सरकार विशेष जानवरों के लिए भी ऐसा करने में हिचकिचा रही है। केरल सरकार ने वर्ष 2024-25 में अपना वन्यजीव सुरक्षा विधेयक पेश किया जिसमें जंगली सुअर के हमलों को राज्यव्यापी आपदा घोषित किया गया और इस जानवर को ‘हानिकारक’ श्रेणी में रखा। इस साल फरवरी में, केरल के राज्यपाल ने आखिरकार इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजने की अनुमति दी। यह विधेयक किसानों को खुद जंगली सुअर मारने की अनुमति नहीं देता बल्कि यह अधिकार लाइसेंस प्राप्त निशानेबाजों को देता है, जिन्हें पंचायतों के माध्यम से बुलाकर जानवर को नियंत्रित किया जा सके। पिछले साल के अंत में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने रीसस मकाक बंदर को फिर से अनुसूची 2 में शामिल करने की सिफारिश की, जिससे उन्हें मारना मुश्किल हो जाएगा। यह सिफारिश पशु अधिकार समूहों के दबाव में आई, लेकिन इसमें यह तथ्य नजरअंदाज किया गया कि वन विभाग भी मानता है कि बंदर अब एक समस्या बन चुके हैं और नसबंदी के प्रयासों के बावजूद उनकी संख्या नियंत्रित नहीं हुई। मैं इसे असंवेदनशील निर्णय कहूंगी। ऐसा करने से केवल संघर्ष बढ़ेगा और यह कम नहीं होगा। यह न तो संरक्षण के लिए अच्छा है और न ही किसानों के लिए। (लेखिका सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट से जुड़ी हैं)
On a May afternoon in Noida, the air does not just feel hot — it feels manufactured as glass towers lining the expressway catch the sun, throw it back doubled, and trap what remains inside their climate-controlled interiors, pushing the heat out onto the street below. Delhi-NCR has always had brutal summers, but something has shifted. The region is no longer just dotted with urban heat islands but is becoming one continuous heat bubble, and the gleaming commercial facades that define its skyline are quietly driving it. Although the Environmental Conservation Building Code provides a broad framework for the use of glass facades, not a single state has enforced these norms in building plan approvals. Haryana, Delhi and UP have no clear guidelines on glass facade use, even as dozens of commercial high-rises come up every year and add to the heat sink effect. Most of the new commercial buildings in the NCR over the past two decades have used glass and steel as primary construction components. Why builders love glass The economics are straightforward. A nine-inch brick wall replaced by a 6 mm glass panel frees up floor area — and in markets where commercial space fetches up to Rs 25,000 per square foot, every recovered inch translates directly into revenue. According to Rajneesh Sareen, director of sustainable habitat at the Centre for Science and Environment, on a 10,000-square-foot project, the switch can unlock nearly 1,000 additional square feet. Sareen also linked the preference for glass to the speed of construction. “Developers can complete a project much faster than they would have using traditional construction methods,” Sareen said. Glass also eliminates the biannual cycle of painting and plastering that traditional construction demands.
In May, lightning strikes claimed at least seven lives across Uttar Pradesh and Bihar. On May 13, lightning killed three people in UP’s Bhauthari village, Deoria, and Neruari village. On May 8, four people died in separate lightning incidents in Bihar’s Bhojpur, Patna, Samastipur, and East Champaran districts. India recorded 1,456 lightning-related deaths in January–September 2025, according to data from the non-profit Centre for Science and Environment. That’s about five deaths every day. Data from the National Crime Records Bureau also show that lightning deaths have remained consistently high in recent years. India reported 2,887 lightning deaths in 2022. The number fell to 2,560 in 2023, a decline of around 11.3 per cent, before rising again to 2,825 in 2024. Before 2000, India recorded around 1,800 lightning deaths each year. Today, the annual toll has risen to about 2,800–3,000. Uttar Pradesh tops the list According to the Centre for Science and Environment, Uttar Pradesh recorded the highest number of lightning deaths in 2025, with 284 fatalities. Jharkhand followed with 222 deaths, Andhra Pradesh reported 192 deaths, and Madhya Pradesh 183. Bihar, which has witnessed several recent lightning incidents, recorded 146 deaths during the same period. Lightning activity has also become more frequent in recent years. India recorded 159 lightning event days between January and September 2022, which increased to 176 days in 2023 and 191 days in 2024. By September 2025, the country had already witnessed 204 lightning event days that year, the highest for the period in the last four years.
In many of Chhattisgarh's villages, polluting cooking fuels such as firewood remain the popular choice despite LPG access, ground reports by Down To Earth (DTE) showed. On February 12, 2026, this reporters visited Mohad village in Rajnandgaon district and observed a similar trend. Bhushan Sahu, a 49-year-old daily wage labourer and farmer, was pacing barefoot across his courtyard, on which stood two parallel mudhouses for his family of 11. In one corner of the courtyard, Bhushan's mother, Sebti Sahu, was frying fritters in a kadhai (deep frying pan) set atop a chulha (stove), a traditional mud stove, feeding it with thick pieces of firewood and dung cakes, laying aside. The quantity suggested the family was expecting guests. It raised a question: Despite the visible dependence on firewood, did the household have an LPG connection under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY)? They did. Sebti is a PMUY beneficiary, but she told DTE that an LPG cylinder lasts barely 10-15 days. A few years ago, her daughter-in-law also received a separate LPG connection in her own name. Even then, paying for two refills a month remains prohibitively expensive. Consequently, the household cooks most of its meals on the chulha, relying on firewood and crop residue collected from their farm (except for preparing tea and boiling water). PMUY, launched by the Union government in May 2016, aims to provide clean cooking fuel such as LPG to "rural and deprived households" dependent on polluting fuels such as firewood, coal and cow-dung cakes. Beneficiaries receive an LPG stove and their first cylinder free of cost, while subsequent refills are subsidised. For 2025-26, the Union government is providing a targeted subsidy of Rs 300 per 14.2 kg cylinder for up to nine refills annually. According to the Petroleum Planning and Analysis Cell under the Union Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoPNG), 105.4 million beneficiaries were covered under PMUY as of May 7, 2026. In February, over a fortnight, DTE travelled across 15 villages in Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Uttar Pradesh to examine two questions. The first was why, despite PMUY's wide reach, 56.1 per cent of rural India continues to rely on firewood, dung cakes and other biomass fuels. This figure comes from the latest National Family Health Survey (NFHS-5), conducted during 2019-21, which also notes that household smoke exposure from solid cooking fuels and tobacco has harmful health effects. Data from the National Sample Survey Office's (NSSO) 78th round Multiple Indicator Survey, released in 2020-21, tells a similar story: more than 46 per cent of rural India still cooks with biomass.
जयपुर गर्मी के जाल में है। शहर के 13% वार्ड हाई और एक्सट्रीम हीट जोन में हैं। यानी रात को भी यहां गर्मी से राहत नहीं है। 48% वार्ड मध्यम स्तर का हीट स्ट्रेस झेल रहे हैं। एक्सपर्ट के अनुसार बीते एक सप्ताह में जयपुर का औसत तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहा है। जो दुबई और आबूधाबी जैसे रेगिस्तानी शहरों से भी ज्यादा है। यहां औसत टेम्प्रेचर 38 डिग्री से भी कम रहा है। राजधानी के मानसरोवर, झोटवाड़ा में तापमान सामान्य 12 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा है। ये खुलासा हुआ है सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरमेंट (CSE) की इंडिया एन्वायरमेंट रिपोर्ट 2026 में। ज्यादा गर्मी से हीटस्ट्रोक सहित कई बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। रिपोर्ट की मानें तो जयपुर के सभी वार्ड किसी न किसी स्तर पर थर्मल जोखिम की चपेट में हैं। थर्मल जोखिम यानी गर्मी के कारण बीमारियों की आशंका भी बढ़ गई है। गर्मी के जाल में फंसने का प्रमुख कारण बदलाव एक्सपर्ट मानते हैं कि जयपुर के गर्मी के जाल में फंसने का प्रमुख कारण है बदलाव। जयपुर की पहचान कभी उसकी जलवायु अनुकूल वास्तुकला से होती थी। पुराने शहर की हवेलियां, चौक, आंगन, मोटी दीवारें, छज्जे, तालाब और बावड़ियां प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम की तरह काम करते थे। बिना AC के भी घरों में ठंडक बनी रहती थी। पिछले दो दशकों में शहर की संरचना तेजी से बदली। कंक्रीट की इमारतें बढ़ीं। हरियाली घटी। खुले क्षेत्र कम हुए। जल स्रोत खत्म होते गए और वेंटिलेशन रहित निर्माण बढ़ गया। नतीजा यह हुआ कि शहर “अर्बन हीट आइलैंड” में बदलने लगा। “अर्बन हीट आइलैंड” का मतलब है कि शहर के कुछ हिस्से आसपास के इलाकों की तुलना में ज्यादा गर्म हो जाते हैं। दिनभर सड़कें, छतें और दीवारें सूरज की गर्मी सोखती हैं और रात तक उसे छोड़ती रहती हैं। इसी वजह से अब रात में भी तापमान तेजी से नीचे नहीं गिरता। विशेषज्ञ इसे “हीट ट्रैप इफेक्ट” कहते हैं।
Jaipur is currently in a heat trap, with 13% of its wards falling in high and extreme heat zones, where there is no relief even at night. Around 48% of wards are experiencing moderate heat stress. Areas such as Mansarovar, Jhotwara, Sanganer Industrial Area, and Nivaru are recording temperatures up to 12°C above normal. The findings are part of the India Environment Report 2026 by the Centre for Science and Environment (CSE). The report states that all wards in Jaipur are exposed to some level of thermal risk, which refers to the likelihood of heat-related illnesses. As per the National Building Code, 35.5°C is considered a comfortable temperature, but several Jaipur wards are recording temperatures 8 to 12°C higher than this limit, with some even exceeding it. This increases the risk of heatstroke, dehydration, and fatigue, especially in economically weaker areas.
The Steel Industry contributes majorly to the Indian or any country’s economy, and with its vast scale comes the issue of excessive carbon emissions, primarily due to mining and high energy consumption. India stands at the centre of it as the world’s second-largest producer of steel, with its production only expanding rapidly to triple by 2050. However, the steel industry falls in the league of cement and petrochemicals as one of the top three industrial sectors deemed hardest to decarbonize, as it is responsible for about 7%-10% global emissions and 12% in India. As a result, decarbonisation seeks efforts for the transition to green energy in steel making. Decarbonization of steel in India require research and development in various areas, particularly on pilots using green energies like renewable electricity, biochar, hydrogen and other alternatives to reduce its 85% reliance on the coal blast furnaces. It is also important to utilize technologies that offer commercially feasible carbon captures. As an author, I discuss these issues in conversation with Parth Kumar, Programme Manager, and Industrial Pollution at Centre for Science and Environment, New Delhi. He holds years of experience and expertise in environmental research and policy, and centralises on sustainable solutions and research for sanitation and environmental management in India. He has previously worked with organisations such as the Tata Institute of Social Sciences in India, EAWAG in Switzerland and Statista in Germany. He is a recipient of the Holcim Sustainability Award in 2018 and has spent the better part of his career asking hard questions around carbon emissions and decarbonization in the steel industry. The question still continues to drive his work, and at the centre of it, he asks: who ultimately tells the story of steel in India? Q: India’s steel plants currently emit more CO₂ per tonne than the global average. Even with the National Steel Policy 2025 target of reducing emissions intensity to about 2 tones CO₂ per tonne by 2035-36 while doubling capacity, do experts worry this may not be enough to meaningfully slow global warming from the steel sector? Parth Kumar: Steel has multiple types of finished products. However, for crude steel, India’s average is 2.54 tonnes of CO₂ per tonne, compared to the global average of 1.8–1.9 tonnes. A new target is coming up of 2 tonnes of CO₂ per tonne of finished steel by 2035. In 2024, the ministry had already released a roadmap targeting 2.2 tonnes by 2030. However, India’s conditions are a bit different. The lowest emission steel can be made through two technologies. One is green hydrogen, which can be used to create sponge iron, also known as Direct Reduced Iron (DRI), and then further processed in an electric arc furnace. However, the pricing of green hydrogen is very high. Some Indian industries are already running pilots. For example, JSW at Vijayanagar is generating green hydrogen in its DRI plant. They use COREX gas and gradually blend green hydrogen into it to produce low-carbon steel in an electric arc furnace powered by renewable energy. Scrap-based steel is also low in carbon, with approximately 0.4 tonnes of CO₂ per tonne. However, scrap availability in India is very limited. Yet, India produces around 30-35% of its steel from scrap. This lower availability reflects our relatively young economy, as we started major-scale steel production only in the 1950s-60s. In contrast, developed countries like Japan, the EU, and the US have ample scrap to produce low-carbon steel. Many regions in the world are also rich in gas, such as the Middle East, which they use to make sponge iron with reduced emissions. In India, about 50% of gas is imported, and priority is given to sectors like City Gas Distribution and fertilisers. We have two key technologies that are highly emission-intensive. The blast furnace (also called the basic oxygen furnace) emits between 2.3 and 2.5 tonnes of CO₂ per tonne. The other is coal-based DRI, where coal is first used to produce sponge iron (DRI), followed by an induction furnace to make steel. This route is even more emission-intensive, with about 3.1–3.3 tonnes of CO₂ per tonne, and sometimes up to 4. These coal-based DRI units are clustered in states like Chhattisgarh, Karnataka, and West Bengal. About 80% of sponge iron produced in India is made from coal by small players using rotary kilns. The central problem with these small producers is technology upgradation and the lack of an alternate fuel. Converting them is challenging because they are small and scattered units, yet they contribute 40-50% to the value chain. The remaining big players are Tatas, SAIL, JSW, JSPL, and Arcelor Mittal. The current ambition is low, and the industry might suffer during the planned expansion to 300 million tonnes capacity by 2030. This polluting technology risks locking in high carbon emissions for decades. Ultimately, it comes down to carbon capture — and this time, a ₹20,000 crore outlay has been allocated for carbon capture over the next five years. Building on that, green hydrogen is often discussed as a future solution, but it remains very costly and not widely available. In your view, what are the biggest practical hurdles beyond cost for scaling up hydrogen use in Indian steel plants right now? And how long until it could realistically replace traditional systems? Also, you mentioned blast furnaces as high-value, long-life investments. Many new steel projects and expansions are still based on traditional coal-based methods. Does this risk creating “stranded assets” plants that become uneconomic or have to close early due to future climate rules? How should policymakers balance short-term growth against longer-term climate and economic risks? Parth Kumar: Green hydrogen has different impacts on machinery and technology. It can bring the temperatures down a bit, which means more energy is required. Apart from cost, storage and transportation are also major barriers, as hydrogen is a flammable gas and demands safe and secure measures. Producing green hydrogen requires renewables, which raises another question: Do we have established steel plants in states with higher renewable energy potential? India is projecting itself as a future producer of green hydrogen because we are rich in renewables. Although we are experimenting with its implementation in industries, it needs to happen at a much broader scale. To address rising energy demands sustainably, we must prioritize decarbonizing existing infrastructure over building new carbon-intensive assets. Simultaneously, we need to fast-track the R&D of clean technologies to ensure they are scalable and can prevent long-term carbon lock-in. The future expansion should align with climate goals, and we are fulfilling it to the best of our capacity. But the real question is whether we will be able to meet the targets of 2 or 2.2 tonnes of emissions after acquiring this additional capacity? Giant companies are showcasing that they will reduce emissions from blast furnaces from 2.5 tonnes further down to 2 or even 1.8 tonnes. However, with coal-based DRI, the chances of reduction are limited. Even with waste heat recovery, it is still difficult to bring emissions below 2.8 tonnes, especially with continued additions in this segment. With continued use, issues like carbon lock-in and the risk of stranded assets will arise. Stranded assets become a real concern only when there is sufficient procurement demand for green products. It is necessary to create demand for green steel. The government is working on it, but Indian green steel is not yet accepted globally because our emissions remain much higher than the global average. You spoke about green steel and its road map initially. What do you see as the biggest gap between these plans on paper and what’s actually happening on the ground in steel plants, especially when they are working around emission reduction targets or launching forces related to green steel? Also, you were talking about exports and cleaner steel often costs more to produce, so do you think that Indian steel companies could lose competitiveness in exports, especially with rules like the EU’s carbon border tax, unless the government provides stronger financial support or subsidies for the transition? Parth Kumar: The industries with a strong export business have started transitioning and gaining a competitive advantage by proactively transitioning to green technologies to meet stringent EU regulations. The Ministry of Steel has allotted 455 crores are for green hydrogen in steel. There is strong potential to accelerate decarbonisation with greater policy push and targeted support. The carbon market for steel is still evolving and there is ongoing debate on baselines and targets. The industry is pushing back to the Baseline Emission (BE), but as domestic demand grows, clear procurement standards for low-carbon steel will play a key role in driving the transition. We do not export much, which makes us stagnant in continuing business as usual. If the export dependence increases, then new challenges will emerge. Meaningful change is likely only when procurement standards evolve, even if it creates issues for some clients, which would also strengthen the carbon market. Overall, the impact remains delayed. Despite having a green steel definition, many players are not registering because demand is still low. It will take time, but it is high time we create the right atmosphere so that Indian steel players begin making decisions in the right direction. If we look at it in the Indian context, in states like Odisha and Jharkhand, steel and mining are closely linked, providing jobs but also affecting forests, water, and air quality. How should decarbonization plans balance the need to cut emissions with protecting livelihoods in mining areas and avoiding new environmental damage from things like ore processing? Also, when we talk about a “just transition,” it means supporting workers and communities if coal use in steel declines. What specific steps, like retraining, new jobs in green industries, or support for affected families, do you think are urgently needed but still missing from current policies? Parth Kumar: The impact on jobs will become more noticeable once the transition actually begins. In Europe, for instance, the shutdown of blast furnaces and installation of electric arc furnaces in places like London have led to job losses and significant protests. India, however, is not in a similar situation yet. No blast furnaces have been closed, and no major transition is underway in the steel sector. While some energy efficiency measures and new technologies are being experimented with, their impact on jobs has not been significant so far. This is a good time to reskill our workforce for decarbonisation, so that when the gradual transition occurs, people in the steel industry or other industries are equipped with skills for the new technologies. A key feature of blast furnaces is their large production capacity, which means the transition will require setting up multiple electric arc furnaces, depending largely on demand. One last but subjective question: If you could ask the Ministry of Steel or steel companies one tough follow-up question about their decarbonization efforts, what would it be, and why hasn’t it been addressed properly yet? Parth Kumar: One of the biggest follow-ups should be that we need to be more ambitious and send stronger policy signals to the sector if we truly want to decarbonise. As I said earlier, the future capacity expansion has to be handled carefully. We cannot keep building more carbon-intensive technology; instead, we should decarbonise what already exists and find other ways to meet rising demand. We should also accelerate research and development of clean technologies so that they can be scaled quickly, resulting in lesser carbon lock-in in the future. That would be my take.
At least 10,546 persons involved in the farm sector ended their lives in 2024, accounting for 6.2 per cent of the total number of suicides in India, which was 170,746, according to the Accidental Deaths and Suicides in India report 2024 released by the National Crime Records Bureau (NCRB) on May 7, 2026.The 2024 figure is marginally lower to 2023 when 10,786 people took their lives. At least 28 farmers and agricultural labourers die by suicide every day in the country. The highest number of suicides in the sector were recorded in 2022 at 11,290 and there has been a consistent decrease since then. But not much has changed on ground, show the trends over the last five years as at least one farmer still dies by suicide every hour in India.Another worrying trend revealed by the recent NCRB data was that deaths by suicide of agricultural labourers — those depending on daily wages from farming activities — was higher than farmers/cultivators.Among the 10,546 persons engaged in farming, ... Source: downtoearth.news