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Cse In News

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गोपाल राय ने उत्तर भारत में प्रदूषण के कारण केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से ‘सक्रिय’ होने की अपील की

नयी दिल्ली, तीन नवंबर (भाषा) दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से ‘‘सक्रिय’’ होने की शुक्रवार को अपील करते हुए कहा कि न केवल राष्ट्रीय राजधानी, बल्कि समूचा उत्तर भारत प्रदूषण की चपेट में है। राय ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश और हरियाणा में खराब वायु गुणवत्ता के लिए वह जिम्मेदार नहीं हैं। राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से ‘‘सक्रिय’’ होने की अपील करते हुए कहा, ‘‘ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली में कोई केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय भी है।’’ एक स्वतंत्र थिंक टैंक ‘सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट’ के एक अध्ययन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में 69 प्रतिशत वायु प्रदूषण पड़ोसी राज्यों से आता है। उन्होंने कहा, ‘‘हम (दिल्ली) समस्या से निपटने के लिए हरसंभव कदम उठा रहे हैं लेकिन कोई नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पर्यावरण मंत्री क्या कर रहे हैं।’’ उन्होंने आगाह किया कि समूचे दिल्ली-एनसीआर के लिए अगले 15 दिन अहम है और सभी राज्य सरकारों को चौकन्ना रहना चाहिए और वायु प्रदूष्ण से निपटने के लिए एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। राय ने कहा कि सरकार को फीडबैक मिला है कि संबंधित विभागों द्वारा गठित वायु प्रदूषण निगरानी दल जमीनी स्तर पर उचित तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘अत: हमने इन दलों के कामकाज पर नजर रखने के लिए एक तंत्र बनाने के वास्ते सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं।’’ यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए केंद्र के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। सीएक्यूएम ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता ‘‘गंभीर’’ श्रेणी में चली जाने के बाद दिल्ली-एनसीआर में बृहस्पतिवार को गैर-जरूरी निर्माण कार्य, पत्थर काटने और खनन पर प्रतिबंध का आदेश दिया।

हर साल दिवाली के करीब दिल्ली में क्यों जहरीली हो जाती है हवा?

अक्टूबर के पहले हफ्तेतक दिल्ली की हवा की क्वालिटी (Delhi air Quality) करीब सामान्य थी। लेकिन, अब यह खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। पराली जलाने के मामले बढ़े हैं। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट (IARI) के डेटा बताते हैं कि 15 सितंबर से 21 अक्टूबर के दौरान पराली जलाने के 4,026 मामले आए हैं। दरअसल, इस दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में धान की फसल की कटाई शुरू हो गई है, जिससे पराली जलाने (Stubble burning) के मामले सामने आए है। हालांकि, पिछले साल के इसी अवधि के मुकाबले ये मामले थोड़े कम हैं। दिवाली के करीब आने के साथ आने वाले दिनों में हवा की क्वालिटी और खराब होने का डर है। यह चिंता का सबब है। लंबे समय तक हवा की क्वालिटी खराब होने से लोगों के स्वास्थ्यपर खराब असर पड़ सकता है। खासकर, सांस की बीमारी वाले लोगों और बुजुर्गों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवान्स स्टडीज बेंगलोर के प्रोफेसर गुफरान बेग ने कहा कि 2022 असाधारण साल था,क्योंकिक्यों हवा की क्वालिटी को कंट्रो ल में रखा जा सका था। इसके अलावा फायर काउंट्स के मामले भी पिछले तीन सालों के मुकाबले कम थे। बेग SAFAR के फाउंडर प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं। इसे एयर क्वालिटी बेहतर बनाए रखने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की तरफ से शुरू किया गया है। उन्होंनेन्हों नेकहा कि पिछले 5 साल में प्रदूषण ज्यादातर 6 से 7 नवंबर के दौरान सबसे ज्यादा रहता है। अगर वैज्ञानिक उपायों की मदद ली जाए तो इस दौरान हवा की गुणवत्ता को खराब होने से रोका जा सकता है। देर से दिवाली आने परज्यादा खतरा पर्यावरण विशेषज्ञ चंद्रभूषण का भी मानना है कि दिवाली और प्रदूषण के बीच करीबी संबंध है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त पराली जलाने के मामले भी चरम पर होते हैं। जब दिवाली अक्टूबर के अंत से नवंबर के अंत के बीच पड़ती है तो AQI काफी बढ़ जाता है। 2019 में दिवाली 27 अक्टूबर को मनाई गई थी। तब एक्यूआई 337 था। उस साल सिर्फ पंजाब और हरियाणा से उस दिन पराली जलाने के 16,336 मामले आए थे। 2020 में दिवाली 14 नवंबर को थी। तब दोनों राज्यों में पराली जलाने के 80,660 मामले आए थे। इससे 14 नवंबर को AQI बढ़कर 414 पर पहुंच गया था। 2021 में 4 नवंबर को दिवाली थी। उस दिन एक्यूआई 382 था। तब पराली जलाने के 27,276 मामले आए थे। एक दूसरे एक्सपर्ट ने कहा कि हमें यह पता नहीं कि अगर जलवायु परिवर्तन की वजह से जाड़े की शुरुआत में बारिश होती है तो उसका मौसम पर किस तरह का असर पड़ेगा। सेंटर फॉर साइंस एंड इनवायरमेंट की एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता रायचौधरी ने कहा कि आम तौर पर दिवाली के नवंबर के दूसरे तीसरे हफ्तेमें होने पर शांत और शीतल मौसम की स्थितियों में पराली जलाने के मामले आते हैं, जिससे प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है। हालांकि, उन्होंनेन्हों नेकहा कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों से स्थिति को बिगड़ने से बचाया जा सकता है। हमें क्रॉप बर्निंग को रोकना होगा।

Delhi AQI: Connaught Place smog tower remains defunct, BJP attacks Delhi govt

India’s first smog tower in Delhi’s Connaught Place remained defunct while the air quality in several areas of the national capital reeled under the” severe” category”. The AQI around Delhi-NCR was crossed the 500 mark on November 3. The tower, worth Rs 20 crore, aimed at purifying air in a 1-km radius around the structure was inaugurated by Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in August 2021. It can filter around 1,000 cubic metres of air per second. Around 40 fans were installed at the bottom of the tower to suck in air from the top. The air would then be filtered and released through the fans at the bottom. The tower comprises 5,000 filters. Electrostatic air filters were installed to filter microparticles, including those that constitute smoke, household dust and pollen. A Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) system was also installed to collect data and monitor its functioning. This tower was established as a pilot project. Later another such tower was set up in Anand Vihar. Since the towers were set up, IIT-Bombay and IIT-Delhi have been studying the efficiency of the smog towers in providing clean air zones in specific regions and their performance in reducing the levels of PM2.5 and PM10. However, recently the Delhi Pollution Control Committee (DPCC) suggested that the smog tower be shut down as it was found to be “largely ineffective in tackling air pollution”. It also said the site should be used as an environmental and climate change innovation centre. In December 2021, data submitted by the Indian Institute of Technology Bombay to the Delhi Pollution Control Committee (DPCC) showed a 50-60 percent reduction in PM 2.5 concentration but only between the inlet and the outlet of the smog tower, reported Hindustan Times. Experts have also argued that smog towers are no answer to Delhi’s air pollution woes. Anumita Roychowdhury, executive director at Centre for Science and Environment, said that smog towers across the world haven’t emerged as a solution to the air pollution problem. “There is no scientific study at the moment to back the need for smog towers,” she said. According to an Indian Express report last year, a Delhi government official said that the smog tower had “underperformed”. “The sensors that are placed to collect data were not placed correctly and not giving proper readings. There were issues with the filters as well, which would get dislodged at high fan speeds. Leaks that allowed polluted air into the system were detected in a few places” the official said. Meanwhile, after the reports of the tower being defunct surfaced, BJP leader Shehzad Poonawala attacked the Delhi government for the tower’s closure. "I am here at Delhi's smog tower. It was claimed that pollution would come down by 50 per cent with the help of this smog tower, however, for the last 7-8 months this smog tower has not been working. Today, when Delhi has turned into a gas chamber, this smog tower remains closed. Questions must be asked from the Kejriwal government on what has it done in the last 7-8 years to address the issue of air pollution in Delhi,” he said.

Gurgaon: Met factors, dust keep AQI in poor zone for 2nd day on trot

GURGAON: The city's air quality index (AQI) improved slightly on Wednesday due to better wind speed. The AQI was recorded at 226, while it was clocked at 254 on Tuesday. The air is still in the 'poor' category. According to experts, vehicular emissions and pollution from construction dust are the major reasons behind the city's 'poor' air quality. Three out of the city's four air monitoring stations - Sector 51, Vikas Sadan and Teri Gram - recorded 'poor' AQI at 248, 209 and 211 respectively on Wednesday, while the data was unavailable for Gwalpahari. Track the pollution level in your city"At present, the wind is not bringing a large quantity of residue from districts that see paddy burning because of its direction which usually happens in this period. Also, the number of farm fires are less this year so far. It is further likely to deteriorate in the coming days as meteorological conditions may change and farm fires may increase. Currently, Gurgaon's AQI is poor because of its own emissions," said Shubhansh Tiwari, a research associate at Centre for Science and Environment. Forecasts show that the air quality index (AQI) is likely to remain 'poor' over the next three days, with a drop to the 'very poor' category unlikely till November 8, according to the Early Warning System. Officials from the India Meteorological Department (IMD) said that a change in wind direction to northwesterly is unlikely over the next three-four days. But wind speeds are expected to remain low, which may lead to accumulation of pollutants locally, officials added. The transition back to northwesterly may happen towards the second week of November - a period when farm fires are generally at their peak. Data from the Indian Agricultural Research Institute showed that 1,921 farm fires were recorded in Punjab on Wednesday, with 99 fires in Haryana. Meanwhile, the city on Wednesday recorded a maximum temperature of 31.9 degrees Celsius, three notches above the normal for this time of year, with the minimum recorded at 17.8 degrees Celsius, which is around the normal for this time of the year. Every winter, the air quality in Delhi-NCR plummets to dangerous levels as the region gets blanketed under toxic haze due to a combination of cold and still weather conditions and local emissions like garbage burning. Also, farm fires, commonly seen in north India's agricultural belt to clear tracts of land for another round of sowing after the paddy harvest, are among the key sources of pollution at this time. Satellites detected 2,684 residue burning events in the six states on Wednesday. Apart from Punjab and Haryana, 95 fires were detected in Uttar Pradesh, 60 in Rajasthan and 509 in Madhya Pradesh on Wednesday. So far, a total of 16,329 burning events were detected in these six states between 15-Sept and 1-Nov.

As AQI climbs, Delhi govt admits next fortnight will be crucial

Delhi environment minister Gopal Rai on Wednesday said that construction activities within a kilometre of a pollution hot spot will be banned if the air quality index (AQI) remains over 400 in the locality during the next week — an announcement that came amid a steady deterioration in Capital’s air quality and an admission that the next 15 days will be crucial in the city’s annual battle against toxic, unbreathable air. The city recorded an overall AQI reading of 364 at 4pm — the highest this season and the fifth consecutive day of worsening conditions. Rai said that tackling the conditions till November 15 will be critical, and several steps were being taken to reduce local sources of pollution. “There are about five to six hot spots where the AQI has consistently been over 400. We are continuously monitoring the situation in these areas through the nodal officers who have been instructed to increase anti-smog guns and water sprinkling. We are also identifying the major factors contributing to pollution in these areas,” said Rai. To be sure, there is no scientific evidence to suggest that the use of anti-smog guns reduces pollution effectively over an extended period. Delhi’s air quality has worsened this year despite favourable wind conditions and the contribution of farm fires being lower compared to previous years. Last year on November 1, the pollution levels worsened to the severe zone, with an AQI of 424. In 2021, the AQI on the same date was 281 (poor), and in 2020, it was 364 (very poor). On Tuesday, the Supreme Court remarked that steps to improve the city’s air quality seem to be only on paper, calling it “a persistent problem year after year”. In late October, the government identified eight new bad air hot spots, in addition to the previous 13. The areas where AQI has hovered in the “severe” category (above 400) in the last four days include Anand Vihar, Mundka, Wazirpur and Rohini, which are part of the 13 pollution hot spots earmarked prior to last month. Additionally, Sonia Vihar and New Moti Bagh, which are not part of the list of 13, have also recorded pollution levels over 400 at different times. The AQI at Anand Vihar on Wednesday around 6pm was 421, while it was 414 at Mundka, 400 in Wazirpur and 421 in New Moti Bagh. Construction activities are usually stopped across Delhi and the NCR under the Graded Response Action Plan stage 3 (Grap 3) when the overall AQI in these cities crosses the 400 mark. However, the environment minister said the same norm will be applied at a local level in areas with AQI over 400 to control local pollution levels. By November 10, the Delhi government said it will take over 1,000 private CNG buses to add to the public transport fleet, while trips of the Delhi Transport Corporation (DTC) buses and Delhi Metro have also been increased. Additionally, subdivisional magistrates of different districts have held 996 meetings with resident welfare associations (RWAs) to distribute heaters to guards on night duty in order to reduce fires. Instructions have also been given to all government departments to distribute heaters. Experts, however, reiterated that Delhi needs to work at a hyperlocal level as well as implement a citywide action plan if it wants to tackle air pollution. “This can only be done with an intensive survey of all hot spots across the city. Authorities need to check if the roads are fully paved and that there are no dusty shoulders. Pollution from emissions also needs to be controlled by regularly checking the buses and trucks that visit a particular area. Also, reengineering local traffic may be required through a survey to ensure that there are fewer traffic jams,” said Anumita Roychowdhury, executive director (research and advocacy) at Centre for Science and Environment (CSE).

Delhi AQI: Brace for toxic air as peak pollution period begins

NEW DELHI: If you thought the city's air quality that has been steadily deteriorating within the 'very poor' range for five straight days was bad enough, brace for what could follow in the next couple of weeks. AQI data of the past few years reveals that November 1 to 15 is the year's most polluted fortnight in the capital. Delhi pollution In the past five years, the first fortnight of November recorded an average AQI of 370, higher than the peak winter periods of December 16-31 (351) and January 1-15 (324), as per Delhi Pollution Control Committee data. Track the pollution level in your city With Diwali falling on November 12, farm fires starting to peak and meteorological conditions that are likely to keep pollutants trapped close to the ground, experts said Delhiites are likely to witness multiple days of very toxic air. Enforce GRAP strictly to beat November pain, say experts Delhi recorded its most polluted day of the season on Tuesday, with average AQI at 364, in the 'very poor' category for the past five days. The forecast of Union earth sciences ministry's Air Quality Early Warning System for Delhi says that the AQI is likely to remain in 'very poor' category for the next few days. In November last year, the AQI air quality had turned 'severe' in the first week. Delhi has not so far recorded any 'severe' day (AQI above 400) in this season. November 2022 recorded 11 'severe' air days, making it the most polluted November since the Central Pollution Control Board started measuring AQI in 2015. Experts said the risk of multiple days of 'severe' air quality occurring in mid-November was high this year. Anumita Roychowdhury, executive director, research and advocacy, Centre for Science and Environment (CSE), said, "In the past, we have noticed prolonged smog episodes (higher number of consecutive days of severe pollution levels) when Diwali and increased crop residue burning occur together deeper into the winter and atmospheric conditions turn adverse." "To manage air quality during this period, it will require advanced action and preparation for implementation of stringent Graded Response Action Plan (GRAP) measures across the region and containment of fire incidents. GRAP can only prevent additional loading of pollution when high pollution is already trapped due to cool and calm conditions. Prevention of pollution is the only way to avoid smog episodes and high exposure," she added. Gufran Beig, chair professor National Institute of Advanced Studies (NIAS) and founder, the System of Air Quality and Weather Forecasting and Research (SAFAR), said the period till November 15 is the most vulnerable. "In the first fortnight of November this year, the stretch from November 6 to 8 is likely to be the worst. NIAS is developing a model using fire counts, current and climatology of the past 10 years, and other factors using artificial intelligence. The initial report of the pilot model shows that AQI may rise from November 6 to 8. However, AQI is likely to remain in the 'very poor' category till November 15," said Beig. Beig agreed that to improve the air quality, drastic steps are needed in the entire airshed region. "The steps taken under GRAP in Delhi have to be enforced strictly in the entire airshed. However, there is a possibility that a western disturbance may impact the region during the period till November 15. If there is good rainfall activity under the influence of the western disturbance, air quality would improve due to the 'wash out' effect. But if the western disturbance brings only moisture to the region, the air quality can deteriorate," added Beig.

Seven northern cities record poorer AQI than Capital, CPCB data shows

Hanumangarh in Rajasthan and Fatehabad in Haryana were among seven locations that recorded higher air pollution levels than Delhi on Wednesday, indicating that air pollution is not just a problem of National Capital Region (NCR) but of most of the northern plains, as per the Central Pollution Control Board (CPCB) data. Hanumangarh in north-western Rajasthan recorded air quality index (AQI) of 414 becoming the most polluted town in the country, followed by Fatehabad and Hisar in Haryana, with AQI of 410 and 403, respectively. The air quality in these three towns, as per the CPCB data, was in the ‘severe’ category on Wednesday. Meanwhile, Delhi’s air quality was in the “poor” category, as the AQI recorded was 364. Other places in the region with worse air quality were Bahadurgarh (383), Kaithal (376), and Rohtak (374) in Haryana, and Muzaffarnagar (370) in Uttar Pradesh. Analysis of CPCB’s AQI data for Wednesday shows that almost half of the locations monitored in western Rajasthan, Haryana, Punjab, and Delhi had either “poor”, “very poor” or “severe” air quality. This is not a one-day phenomenon, as air pollution levels in these locations have been worrisome for the last one week, with towns struggling to stay off the list of cities with the worst air in the country. “Air pollution is no longer just an NCR problem,” said Anumita Roy Choudhary, executive director of Centre for Science and Environment (CSE).

New Delhi: दिल्ली एनसीआर में आज से डीजल बस की एंट्री बंद, क्लीन फ्यूल बस को मिलेगी एंट्री पढ़िए पूरी रिपोर्ट

देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, दिल्ली में 1 नवंबर 2023 से बीएस-III और BS-IV डीजल बसों को एंट्री नहीं दी जाएगी। केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक और डीजल से चलने वाली बीएस-VI बसों को ही चलने की अनुमति होगी। New Delhi: ये नियम प्राइवेट बसों के लिए भी सामान रहेगा। वहीं इस नियम के लागू होने पर 60 फीसद से ज्यादा बसों का संचालन बंद हो जाएगा, जिसके चलते पैसेंजर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एनसीआर से दिल्ली आने वाली बसे होंगी ‘क्लीन फ्यूल’ New Delhi: एक नवंबर से एनसीआर के शहरों से दिल्ली आने वाली सभी बसें ‘क्लीन फ्यूल’ वाली होंगी। सीएक्यूएम के अनुसार एक नवंबर से दिल्ली में वही बसें आ पाएंगी जो इलेक्ट्रिक, सीएनजी या फिर बीएस-6 डीजल पर चल रही होंगी। अन्य बसों को दिल्ली नहीं आने दिया जाएगा। एक्सपर्ट के अनुसार प्रदूषण बढ़ाने वाली पुरानी बसों को दिल्ली ही नहीं बल्कि एनसीआर में भी चलने से रोकना बहुत जरूरी है। लेकिन इस नियम की वजह से अगर दिल्ली आने वाली बसों में कमी हुई तो एनसीआर से दिल्ली आने जाने वाली निजी गाड़ियां बढ़ जाएंगी और इसकी वजह से प्रदूषण कम होने की बजाय बढ़ जाएगा। इस कार्रवाई में टूरिस्ट बसों को दी गई छूट New Delhi: ये वे प्रमुख मार्ग हैं जहां से दिल्ली में दूसरे राज्यों की बसें प्रवेश करती हैं। ये टीमें दिल्ली की सीमा पर आने वाली बसों की जांच करेंगी। इसके अलावा तीनों अंतर्राज्यीय बस अड्डों पर एक एक टीम हर समय मौजूद रहेगी। इस दौरान अगर कहीं भी बस मिलेगी तो उसे जब्त किया जाएगा। इस कार्रवाई में दूसरे राज्यों के लिए लंबी दूरी की टूरिस्ट बसों को छूट दी गई है। बता दें कि दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए 114 टीमें लगाई गई हैं। इसमें भारी व्यावसायिक वाहनों की जांच के लिए 18 टीमों को लगाया गया था जो रात आठ बजे से सुबह चार बजे तक ओवरलोडिंग ट्रकों व भारी वाहनों की निगरानी के लिए दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों में काम कर रही थीं। डीजल वाली बसें करती हैं ज्यादा प्रदूषण New Delhi: एक्सपर्ट के अनुसार निश्चित तौर पर डीजल बसें उसमें भी बीएस-3 या बीएस-4 बसें सीएनजी और बीएस-6 की तुलना में बहुत अधिक प्रदूषण करती हैं। इन बसों को दिल्ली की सभी आईएसबीटी के अलावा धौला कुआं पर भी देखा जा सकता है। इस लिहाज से देखा जाए तो यह एक सार्थक पहल है। सीएसई (सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट) की क्लीन एयर प्रोग्राम ऑफिसर शंभवी शुक्ला ने बताया कि निश्चित तौर पर घुटन के इस दौर में सख्त कदम उठाने जरूरी हैं। इस लिहाज से यह एक अच्छा कदम कहा जा सकता है। लेकिन बिना तैयारी के इस समय इसे लागू करना प्रदूषण में और अधिक इजाफा कर सकता है। बॉर्डर पर होगी कड़ी निगरानी New Delhi: इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव को नियमों की अवहेलना माना जाएगा और मोटर वीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि एक तारीख से दिल्ली की उन सभी बॉर्डर्स पर ट्रांसपोर्ट विभाग की टीमें चेकिंग करेंगी, जहां से इंटरस्टेट बसें दिल्ली में आती-जाती हैं। बॉर्डर से केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक या बीएस-6 डीजल इंजन वाली बसों को ही शहर में आने दिया जाएगा। इसके अलावा बस अड्डों और उन जगहों पर भी चेकिंग की जाएगी, जहां से प्राइवेट बस ऑपरेटर बसें ऑपरेट करते हैं। अगर नियमों की अवहेलना करके कोई बस चलती पाई गई, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।

Delhi Air Pollution: दिवाली से पहले ही 'जहरीली' हुई दिल्ली की हवा, कैसे मिलेगी लोगों को राहत?

वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए हर साल दिवाली के आसपास पटाखों पर नियंत्रण लगाया जाता है।बावजूद इसके इन दिनों राजधानी की हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। पटाखामुक्त दिवाली और ग्रीन पटाखों को लेकर तस्वीर अभी तक भी पूरी तरह से साफ नहीं कही जा सकती है। दिवाली पर लंबे समय से पटाखे जलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवाली के आसपास वायु प्रदूषण गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है। इसे देखते हुए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए हर साल दिवाली के आसपास पटाखों पर नियंत्रण लगाया जाता है। बावजूद इसके इन दिनों राजधानी की हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अभी तक की बात करें तो दिल्ली के पांच इलाकों नॉर्थ कैंपस, रोहिणी, मुंडका, आनंद विहार और न्यू मोती बाग का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 का आंकड़ा पार कर गया है। दिल्ली में कब तक रहेगा पटाखों पर प्रतिबंध? दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली में एक जनवरी 2024 तक सभी तरह के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री (आनलाइन मार्केटिंग प्लेटफार्म के जरिये डिलीवरी सहित) और पटाखों को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है। डीपीसीसी ने इस आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को सौंपते हुए नियमित एक्शन टेकन रिपोर्ट भी जमा कराने के लिए कहा है। क्या है ग्रीन पटाखा? सामान्य पटाखों से इतर ग्रीन पटाखों का कैमिकल फार्मूला ऐसा होता है कि इनसे पानी की बूंदे निकलती हैं। इससे प्रदूषण कम होता है और धूलकणों को भी पानी की बूंदें दबा देती हैं। इनमें प्रदूषक तत्व नाइट्रस आक्साइड और सल्फर आक्साइड 30 से 35 प्रतिशत तक कम होते हैं। मुख्य तौर पर यह पटाखे लाइट एंड साउंड शो के जैसे हैं। इन्हें जलाने पर खुशबू भी आती है। सामान्य पटाखों की तुलना में इन पटाखों में 50 से 60 प्रतिशत तक कम एल्यूमीनियम का इस्तेमाल होता है। ग्रीन पटाखों पर हरे रंग का स्टीकर और बारकोड लगे होते हैं। हरे रंग वाले स्टिकर इस बात की पुष्टि करने के लिए हैं कि ये ग्रीन पटाखे हैं। यदि आप इन पटाखों के निर्माता और इनमें इस्तेमाल हुए केमिकल के बारे में जानना चाहते हैं तो इनके ऊपर लगें बारकोड को स्कैन कर सकते हैं। जन जागरूकता के बगैर पटाखामुक्त दिवाली संभव नहीं पटाखामुक्त दिवाली और ग्रीन पटाखों को लेकर तस्वीर अभी तक भी पूरी तरह से साफ नहीं कही जा सकती है। दिवाली पर लंबे समय से पटाखे जलाए जा रहे हैं, इन पर प्रतिबंध लगाना नामुमकिन नहीं तो बहुत आसान भी नहीं कहा जा सकता। दूसरी अहम बात यह कि सामान्य पटाखों के विकल्प स्वरूप जिन ग्रीन पटाखों को लाने की बात पूर्व वर्षों में होती रही है, उन्हें लेकर भी जनता क्या, पटाखों के विक्रेता और निर्माता भी पूर्णतया जागरूक नहीं हैं। ग्रीन पटाखे क्या हरे रंग के होते हैं? वह जलने पर सामान्य पटाखों से किस प्रकार अलग होंगे? क्या उनके दाम भी सामान्य पटाखों की तरह ही होते हैं? क्या ग्रीन पटाखों में भी वह सारी वैरायटी होगी जो सामान्य पटाखों में मिलती है? ऐसे और भी अनेक सवाल हैं जिनके जवाबों से अधिकांश लोग अनजान हैं। ऐसे में यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि इस साल भी दिल्ली में प्रदूषण रहित दिवाली मन पाएगी? जहां तक चोरी- छिपे पुराने पटाखों की बिक्री का सवाल है तो इसके लिए सीधे तौर पर इनफोर्समेंट एजेंसियां जिम्मेदार हैं। पर्यावरण के प्रति लाभ-हानि से इतर पुलिस अपना लाभ देखती है और पटाखा निर्माता एवं विक्रेता अपना नफा नुकसान देखते रहते हैं। जनता तक पटाखे जलाने के क्रेज में दोगुने दाम देकर भी पटाखे खरीदने से गुरेज नहीं करती। कहने का मतलब यही कि यदि दिवाली को अच्छे ढंग से मनाना है, इसे प्रदूषण और पटाखा रहित करना है तो इसके लिए छोटे से छोटे स्तर पर जन जागरूकता फैलानी होगी। जब तक हर किसी के मन में स्वयं से इस दिशा में संकल्प का भाव नहीं आएगा, मौजूदा तस्वीर बदलना मुश्किल है। स्वास्थ्य पर कितना पड़ता है पटाखों के धुएं का असर हमें यह भी विचार करना होगा कि रोशनी का त्योहार दिवाली अपने साथ बहुत सारी खुशियां लेकर आता है, लेकिन दमा, अस्थमा और एलर्जी से पीड़ित मरीजों की समस्या इन दिनों काफी बढ़ जाती है। पटाखों में मौजूद छोटे छोटे कण सेहत पर बहुत बुरा असर डालते हैं, जिसका असर सीधे फेफड़ों पर पड़ता है। पटाखों के धुएं से फेफड़ों में सूजन भी आ सकती है, जिससे फेफड़े अपना काम ठीक से नहीं कर पाते और कई बार हालात यहां तक पहुंच सकते हैं कि ऑर्गेन फेलियर और मौत तक हो सकती है। दरअसल, समस्या यह है कि पटाखों से रंग-बिरंगी रोशनी निकले, इसके लिए इनमें रेडियोएक्टिव और जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। यह पदार्थ एक ओर हवा को प्रदूषित करते हैं तो दूसरी ओर इनसे कैंसर होने तक की आशंका बनी रहती है। पटाखों के कारण हवा में प्रदूषण भी बढ़ जाता है। धूल के कणों पर कापर, जिंक, सोडियम, लैड, मैग्निशियम, कैडमियम, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जमा हो जाते हैं। इन गैसों के हानिकारक प्रभाव होते हैं। पटाखों से निकला गाढ़ा धुआं खासतौर पर छोटे बच्चों तक में सांस की समस्याएं पैदा करता है। पटाखों में हानिकारक रसायन जानलेवा होते हैं। ऐसे में मेरा सुझाव यही है कि पटाखों से होने वाले नुकसान को लेकर अधिकाधिक जन जागरूकता फैलाई जाए। जनता को अपना यह त्योहार मनाने के विकल्प दिए जाएं। मसलन, सामुदायिक स्तर पर लेजर शो का आयोजन किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक पटाखों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और भी तमाम ऐसी तकनीकें हैं जिनके जरिए रोशनी के इस पर्व को सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल एवं पटाखारहित बनाया जा सकता है। यह जानकारी जागरण संवाददाता संजीव गुप्ता की सेंटर फार साइंस एंड एन्वायरमेंट (सीएसई) की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉय चौधरी से बातचीत पर आधारित है।

‘ATM’ agriculture

I am standing on a sun-baked landscape, barren and desolate as far as the eye can see. This is Ananthapuramu district of Andhra Pradesh, where the rain this year was less than normal and farmers missed the sowing season. But as I look down, I can see signs of crop life bursting. T Vijay Kumar, who heads the state government’s community-managed natural farming programme called Rythu Sadhikara Samstha, explains that the crops are growing from pelletised seeds—in this method, farmers coat the seeds with materials like cow dung and ash, and then plant them in circles with minimal disturbance to the soil. These seeds can lay in the soil for 30 to 45 days, waiting for as little as 5-10 mm of rain to sprout. Another risk-mitigation measure is planting a variety of crops, from red gram to castor oil plant to beans. The women farmers tell me that this technique has allowed them to cultivate during a season that would have gone to waste. In our climate-risked times, when rainfall will become even more variable, this is the reworking of farm practices we desperately need. We then go on to visit more farmers practising what is called natural farming. I wanted to understand how different this practice is from what we know as organic or non-chemical farming. Field after field, we see a combination of trees and food crops. I can see arecanut, moringa tree (drumstick) and papaya on the farm boundaries and vegetables like beetroot, spinach and beans, all growing with millets, corn and even lentils. Everything is growing in profusion, but without any order, or at least that is how it seems to me. But then Lakshma Naik, chief technology and innovation officer of Rythu Sadhikara Samstha, tells me that there is an order to this cultivation. The objective is to build a web of plants so that this biodiversity can regenerate the soil structure with different fungi and bacteria. The objective is also to provide farmers income from diverse crops with different durations. Naik calls this particular model ATM or Anytime Money. It’s a bonanza of crops, all grown using only natural fertilisers or bio-stimulants.

Delhi govt plans to increase share of ecotourism in GDP

NEW DELHI: Flagging that the current contribution from ecotourism and green employment to GDP is negligible and needs to be promoted to at least 10% and 5%, respectively, the Delhi government has formed a plan that would be executed in the field of environment and renewable energy. Delhi GDP "Delhi is a heritage city and a major part of tourism is owing to heritage sites. But the city has the potential (for ecotourism)," said a senior Delhi government official. According to The International Ecotourism Society, ecotourism is responsible travel to natural areas that conserve the environment, sustains the well-being of the locals and involves interpretation and education. The official said several eco-projects like the Yamuna riverfront, Asita and biodiversity parks, once fully developed, have the potential to boost the sector. According to Binit Das, programme manager, Centre for Science and Environment, there is a need to boost the renewable energy sector like solar and wind energy to promote green jobs. "The solar policy is still at the draft stage and needs to be finalised so that more jobs are created," he said. The International Labour Organisation defines green jobs as ones that contribute to preserving or restoring the environment, whether in traditional sectors like manufacturing and construction or in emerging sectors like renewable energy and energy efficiency. The government has said the geographical area to be covered by trees outside forests will be increased to 18% from the current 10%. Also, the total geographical area to be covered by forests and protected overtime will be increased from 13.1% to 15% over the years. At present, the capital's forest cover of 13.1% is less than the national average of 21.7%. Besides biodiversity parks, Delhi mostly has city forests. "More forest cover helps in mitigating air pollution and also contributes to better groundwater recharge," said a senior official. He said the forest department plans to create its first Miyawaki forest at Kharkari Jatmal in southwest Delhi's Najafgarh over 2.4 hectares. Another such forest is planned in Najafgarh's Jainpur village. Delhi high court recently observed the capital was fast losing its forest cover and asked the additional solicitor general to personally look into the matter. It flagged construction and encroachments as key issues affecting green cover.

Delhi Pollution: Can 50% Green Cover Become a Reality?

As Delhi grapples with escalating pollution levels, discussions surrounding this critical issue have once again taken centre stage across the nation. The nation’s capital, in particular, has witnessed an alarming deterioration in air quality year after year. The culprits behind this environmental crisis are numerous, ranging from stubble burning by farmers in Punjab and Haryana to emissions from power plants, factories, and the ever-present menace of vehicular pollution. Delhi pollution is a recurring concern, and it seems to be a topic of conversation only when the situation becomes unbearable. However, there is one man who believes in a sustainable solution to the pollution crisis plaguing the national capital. Meet Swami Prem Parivartan, fondly known as Peepal Baba. For over four decades, Swami Prem Parivartan, along with his dedicated team of volunteers, has undertaken a remarkable mission: planting over 2.5 crore saplings across India. Their collective effort seeks to combat pollution and represents a sustainable solution to Delhi’s worsening environmental crisis. At the heart of Peepal Baba’s vision lies an ambitious goal: converting 50 percent of Delhi NCR into a green cover, which he believes is the lasting solution to Delhi’s pollution crisis. Peepal Baba’s vision, while ambitious, is grounded in a simple yet profound belief: Delhi should have a minimum of 40% green cover, ideally 50%. He explains, “Nowadays, everyone says that there are many trees in Delhi, just like Chandigarh and Gandhinagar. However, the population of Chandigarh is very low, and their greenery is appropriate for that ratio. But when you look at Delhi’s population and traffic, 20% won’t be enough; Delhi should have at least 40% green cover as a minimum. Ideally, it should be 50%. From a scientific, logical, and rational perspective, if you have any urban landscape, 50% should be reserved for the environment and for the natural world. This includes parks, green belts, green spaces, tree parks, dense clusters, and forest areas. The other 50% can be allocated for the citizens, allowing them to build factories, highways, expressways, buildings, schools, colleges, community spaces, or anything else they desire. So, there should be a 50-50 balance. If you only allocate 5% to nature and reserve the remaining 95% for human use, then pollution will be the result.” Peepal Baba’s perspective challenges the prevalent notion that space constraints in urban areas are insurmountable. His message is clear: there is room for transformation, and the path to a greener future may be more accessible than we think. “Many people ask me, ‘What are you even talking about? 50% of the space is not even available. People don’t even have spaces to park vehicles.’ That’s because people don’t even bother to peek out of their residential spaces. You don’t know the realities of the outer areas. You are not aware of how empty the Nangloi area is. You don’t know how vacant outer Delhi is. You are not aware of the empty spaces in the North Eastern part of Delhi. If you go to Delhi-NCR, Greater Noida is so vacant, and there are many vacant spaces in Noida as well. One must go to Google and look at the mapping. Then you will realise that the urban concrete structure comprises only about 35-40%, which includes the streets, marketplaces, schools, temples, mosques, gurudwaras, and everything else. The remaining 60% is completely empty. And here I am only talking about 50%,” Peepal Baba asserts. While Peepal Baba’s vision offers a unique solution to Delhi’s pollution problem, Nivit Kumar Yadav, Programme Director at the Centre for Science and Environment, highlights the challenges of implementing such an ambitious plan. “If 50% has to be converted into a forest area or green area, then it should be in each part of Delhi. Can you do it? If you do it, then definitely it will bring about change. I live in one of the most congested areas of Delhi. Can it be converted into 50% green area? In my area there is no park. Now, when I say I don’t have a park, what is the government going to do to bring parks here? To make even 1% of this area green is a challenge. If you want to make the 50 per cent green cover a reality, then we need political will.”

As air pollution worsens in Delhi-NCR, health expert advises extra caution for pregnant women, children

As mercury dips in the National Capital Region and air quality worsens, doctors have expressed concerns regarding the health of the people. Vivek Chattopadhyaya, Principal Programme Manager, Air Pollution Control Cell, Centre for Science and Environment (CSE) said "The Air Quality Index</a> today is in Very Poor category. It indicates that the air pollution level has gone up. This also says that our efforts have been a failure so far because the smoke from stubble burning has not even reached here yet. The pollution is rising due to causes in the city itself. The air has become still and its speed is slowing down causing an accumulation of pollution."

Pollution: दिल्ली-एनसीआर में एयर पॉल्यूशन फिर बना नासूर, हर परिवार प्रभावित, लोकलसर्किल का सर्वे चौंका देगा

दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से AQI का स्तर 300 से अधिक रहा है. यहां तक कि दिल्ली और NCR के गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद के कुछ हिस्सों में 400 से अधिक के 'खतरनाक' स्तर तक पहुंच गया है. दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या वायु प्रदूषण ही है. लोकल सर्किल के सर्वे में लोगों ने चौंका देने वाला खुलासा किया है. ऐसा तब है जब पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के कम मामले सामने आए हैं. कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि किसानों ने त्योहारों और बारिश के कारण फसल काटने में देरी की है. जिसका सीधा मतलब यह है कि अभी यहां पराली नहीं जलाई गई होगी. वहीं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर 2020 के बाद से सबसे खराब है. दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने की दिशा में औद्योगिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 20 अक्टूबर से एक महीने का अभियान शुरू किया है. 1 नवंबर से केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-VI मानक वाली बसों को ही अन्य राज्यों से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी. दिल्ली सरकार के मुताबिक वाहन उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया है. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में पटाखे जलाने और गैर-सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है. राजधानी में औद्योगिक इकाइयां किसी भी प्रदूषणकारी ईंधन का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं.. इसपर निगरानी रखने के लिए दिल्ली सरकार ने 66 टीमें गठित की हैं. दिल्ली सरकार ने दावा किया कि ये सभी कदम तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण से नहीं निपटा जाता. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की एक स्टडी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में 31% वायु प्रदूषण शहर के भीतर के स्रोतों के कारण है और शेष एनसीआर क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों के स्रोतों के कारण है. पिछले दो हफ्तों में लोकलसर्किल्स को दिल्ली और एनसीआर शहरों के निवासियों से हवा की खराब गुणवत्ता के बारे में बात करने वाले सैकड़ों पोस्ट और टिप्पणियां मिलीं. लोकलसर्किल्स ने दिल्ली एनसीआर के लोगों से यह जानने के लिए अपना पहला 2023 सर्वेक्षण किया कि वायु प्रदूषण उनके स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डाल रहा है और इससे निपटने की योजना क्या है. सर्वे में दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद से 32,000 से अधिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं. 69% उत्तरदाता पुरुष थे जबकि 31% उत्तरदाता महिलाएं थीं. वायु प्रदूषण सांस लेने की समस्याओं वाले लोगों को अधिक प्रभावित करता है, इसलिए प्रभाव अलग-अलग हो सकता है और कुछ मामलों में जटिलताएं हो सकती हैं. सर्वे में दिल्ली एनसीआर के निवासियों से पूछा गया, "वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली एनसीआर में आप या आपके परिवार के सदस्य अब कौन सी बीमारियों का सामना कर रहे हैं?" इस प्रश्न पर 10,366 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं. अधिकांश या 75% उत्तरदाताओं ने "गले में खराश और/या खांसी" और 75% ने "आंखों में जलन" का संकेत दिया. अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के बीच, 38% उत्तरदाताओं ने "सांस लेने में कठिनाई/अस्थमा" का संकेत दिया. 38% ने "बहती नाक और/या बंद नाक" का संकेत दिया. 38% ने "चिंता और/या ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई" का संकेत दिया. 25% उत्तरदाताओं ने "सोने में कठिनाई" साझा की; और 13% ने परिवार के सदस्यों को "सिरदर्द" की समस्या की बात कही. 13% उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें "प्रदूषण के कारण कोई समस्या नहीं है". इसका निचोड़ निकाला जाए तो दिल्ली एनसीआर के 75% परिवारों में एक या अधिक सदस्यों को गले में खराश, खांसी और आंखों में जलन की समस्या है. 38% को सांस लेने में कठिनाई होती है. लोगों से जब पूछा गया कि वे प्रदूषण से बचने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे तो 9,735 निवासियों में से 60% ने संकेत दिया कि वे प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का उपभोग करने की योजना बना रहे हैं. जबकि 50% ने प्रदूषित हवा में सांस लेने से रोकने के लिए प्रदूषण-रोधी मास्क पहनने की योजना बनाई है. 30% उत्तरदाताओं ने घर पर एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है. सर्वे में लोगों से जब पूछा गया कि आपके अनुसार इस वर्ष दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं? इस प्रश्न पर 12,067 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं जिनमें से कुछ ने एक से अधिक कारण बताए. 76% उत्तरदाताओं ने उच्च वायु प्रदूषण का मुख्य कारण "पंजाब, हरियाणा और यूपी में किसानों द्वारा पराली जलाना" बताया. 71% उत्तरदाताओं ने इसके लिए "मैन्युअल रोड स्वीपिंग" को जिम्मेदार ठहराया. 59% "औद्योगिक और बिजली संयंत्र उत्सर्जन". 59% "सड़क और निर्माण धूल" के लिए; "मोटर वाहन उत्सर्जन" को जिम्मेदार ठहराया. 53% ने "डीज़ल जनरेटर उत्सर्जन" को. 47% ने "कचरा जलाना" और 6% उत्तरदाताओं ने "कह नहीं सकते" को चुना. संक्षेप में, दिल्ली एनसीआर के 76% निवासियों ने पंजाब, हरियाणा और यूपी में पराली जलाने को दिल्ली में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण बताया. उच्च वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले अन्य प्रमुख कारणों के रूप में मैन्युअल सड़क सफाई, सड़क और निर्माण धूल, बिजली संयंत्र उत्सर्जन को दोषी ठहराया. लोगों को उम्मीद है कि दिल्ली और एनसीआर प्रशासन उत्सर्जन पर सख्ती से अमल करेंगे, कचरा जलाने पर रोक लगाएंगे, जो कम तापमान के कारण रात और सुबह के समय बड़े पैमाने पर होता है. साथ ही, अधिकांश निवासी यह चाहते हैं कि जब भी AQI का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच जाए, तो बच्चों को व्यक्तिगत कक्षाओं के स्थान पर ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से इस जहरीली हवा का सामना न करना पड़े. वायु प्रदूषण से निपटने के मुद्दे पर दिल्ली एनसीआर के निवासियों का अपने प्रशासकों के प्रति असंतोष जारी है क्योंकि वे पिछले 10 वर्षों से साल दर साल सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

El cambio climático convierte los ríos africanos en epicentros de conflictos

En los últimos 20 años, las grandes cuencas fluviales de África se han convertido en epicentros de conflictos. El cambio climático ha generado sequías que afectarán al rendimiento agrícola del continente hasta en un 50 por ciento Nairobi, Kenia. Casi todas las grandes cuencas fluviales de África se han convertido en epicentros de conflictos en los últimos 20 años. El rendimiento agrícola en el continente podría caer hasta 50 por ciento en el futuro próximo debido al agotamiento de las fuentes de agua “tradicionales”. Ello sucede en parte por los efectos del cambio climático y la degradación del medioambiente, según el Informe sobre el Estado del Ambiente en África 2023, publicado en Nairobi, sede del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, entre otros organismos internacionales. Al mismo tiempo, la degradación medioambiental y la pérdida de biodiversidad afectan al continente, con una pérdida de 4 millones de hectáreas de cubierta forestal cada año. Es el doble de la tasa media mundial. Esto, en parte, ha contribuido a que más de 50 millones de personas hayan emigrado de las zonas degradadas al norte de África y Europa hasta 2020, según el informe elaborado por el indio Centro para la Ciencia y el Medio Ambiente (CSE por sus siglas en inglés), lanzado en esta capital keniana el 13 de octubre. FOTO: 123RF En él, se constata que las cuencas hídricas críticas experimentaban al inicio de esta década dificultades y turbulencias. Entre otras razones, es debido al uso insostenible de los recursos, además del clima, convirtiéndose en focos de competencia por el agua. Las cuencas incluyen el lago Chad –compartido por Chad, Nigeria, Camerún y Níger–, el río Nilo –compartido por Egipto, Uganda, Sudán y Etiopía–, el lago Victoria –compartido por Kenia, Uganda y Tanzania– y el río Níger –utilizado por comunidades de Níger, Mali y Nigeria–. También figuran en la lista la cuenca del río Congo –un recurso conjunto utilizado por Camerún, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial y Gabón– y la cuenca del lago Malauí –compartida por Tanzania y Malauí–. Asimismo, figura en la lista la cuenca del lago Turkana en Kenia y Etiopía. Los conflictos en la cuenca del lago Chad comenzaron en 1980, después que la masa de agua ha disminuido desde la década de 1960, debido a la sobreexplotación y a los efectos del cambio climático. “Durante años, el lago ha sustentado el agua potable, el riego, la pesca, la ganadería y la actividad económica de más de 30 millones de personas. Es vital para las comunidades indígenas, pastoriles y agrícolas de uno de los países más pobres del mundo”, señala el informe. “El cambio climático ha alimentado crisis medioambientales y humanitarias masivas en la región”. Indica que los actores internacionales y los gobiernos regionales han ignorado durante mucho tiempo la interacción entre el cambio climático, la violencia comunitaria y el desplazamiento forzado de civiles. “Los conflictos entre pastores y agricultores se han hecho habituales a medida que se pierden los medios de subsistencia, y las familias que dependen del lago emigran a otras zonas en busca de agua”, puntualiza el nuevo reporte del CSE. “En la cuenca del Congo, las disputas comenzaron en 1960. La cuenca es testigo de crisis polifacéticas, como desplazamientos forzosos, conflictos violentos, inestabilidad política e impactos del cambio climático”. Por otro lado, en la cuenca del Níger los conflictos se remontan a 1980. Se remarca y se culpa al cambio climático de los desacuerdos por “los daños a las tierras de cultivo y el acceso restringido al agua, mientras que en el Nilo, los desacuerdos comenzaron en torno a 2011, a raíz de la construcción de la presa del Gran Renacimiento por parte de Etiopía, que Egipto teme que afecte al caudal de agua”. Los conflictos por los recursos del lago Turkana son bastante recientes. Se remontan a 2016, cuando se observó que –con 90 por ciento del agua procedente del río Omo en Etiopía– el aumento de las temperaturas y la reducción de las precipitaciones han contribuido al “retroceso” del lago hacia Kenia. Para sobrevivir, las tribus de pastores etíopes empezaron a seguir el agua. Esto provocó conflictos intertribales con sus pares keniatas. La construcción de la presa etíope Gilgel Gibe III en el río sólo empeoró las condiciones. El informe señala que se proyectaba que entre 75 y 250 millones de personas del continente estaban “expuestas a un mayor estrés hídrico” en 2020, debido al cambio climático. El documento advierte que el rendimiento de la agricultura de secano podría disminuir hasta un 50 por ciento en algunos países, debido a la desecación de las fuentes tradicionales de agua, como lagos, ríos y pozos. “La forma en que África gestione sus recursos hídricos definirá la seguridad del agua en el mundo. Los acuíferos africanos contienen 0.66 millones de kilómetros cúbicos de agua. Esto es más de 100 veces los recursos anuales renovables de agua dulce almacenados en presas y ríos”, remarca el estudio. Como ejemplo está Etiopía. Este país –conocido como la torre de agua del continente– se enfrenta al enorme reto de la desaparición de lagos y ríos. África –el segundo continente más grande y poblado del mundo– alberga una cuarta parte de la fauna y la flora del planeta. Sin embargo, la extinción de especies y la tasa general de pérdida de biodiversidad en el continente son mayores que en el resto del mundo. Como resultado, del total de muertes por condiciones meteorológicas extremas, clima o estrés hídrico en los últimos 50 años, 35 por ciento se produjeron en África. Como era de esperar, también concentrará 40 por ciento de las migraciones mundiales debido al cambio climático. “Aunque el Sur global soportará la carga máxima de la migración interna, las razones podrían variar de una región a otra, dependiendo de cuestiones relacionadas con el cambio climático como la escasez de agua o la subida del nivel del mar”, explica el informe. Sin embargo, alerta que “la escasez de agua será el principal motor de la migración total”. Citemos el ejemplo de los chimpancés. El Estado del Ambiente en África 2023 informa de que sólo hay entre 1 millón 5 mil y 2 millones 5 mil ejemplares de esta especie en el continente, limitados a Gabón, República Democrática del Congo y Camerún, mientras sus poblaciones han desaparecido en Gambia, Burkina Faso, Benín y Togo. En el lado positivo, afirma que los países africanos cuentan con algunos modelos de conservación pioneros. Entre otras cosas, sitúan a las comunidades en el centro de los esfuerzos de conservación. Añade que si África protege su biodiversidad, el mundo entero saldrá ganando. Las zonas protegidas del continente, si se utilizan de forma sostenible, pueden erradicar la pobreza y traer la paz, afirma. Sudáfrica será la más afectada por los fenómenos meteorológicos extremos. Harán inhóspitas algunas zonas, donde ya hay personas que se ven obligadas a emigrar dentro de sus propios países o regiones en busca de condiciones de vida más hospitalarias y mejores, afirmó Sunita Narain, directora general del CSE, con su base principal en India.

[Book Review] Pioneer ecologist Madhav Gadgil on his life spent in, and for, India’s biodiversity

One of India’s pioneering ecologists, Madhav Gadgil looks back on his journey in a new memoir titled A Walk Up The Hill: Living with People and Nature. Covering his early fascination with elephants, his academic and field journeys, Gadgil talks about his experiences which shaped his ferocious, people-centric approach to biodiversity conservation. The book is a crucial history of some of India’s biggest environmental movements and decisions, through the eyes of one of its strongest defenders. I have never met Madhav Gadgil but kept hearing and reading about his pioneering work as an ecologist, his campaigns to save the Western Ghats, his enormous contribution to the Biological Diversity Act and the creation of the People’s Biodiversity Register. Naturally, I was all pumped up to read his autobiographical book A Walk Up The Hill: Living with People and Nature published recently – and loved it! This is not the story of a scientist working in isolation in laboratories but of one who has been walking up and down hills and dales, watching peacocks dance and elephants prance. It is about the importance of sacred groves, a testimony of ecological prudence, of life among fisher folk on India’s west coast, horticulturists on the Western Ghats and tribals of Manipur and Maharashtra. Gadgil puts the human face at the centre of his ecological journey while being a member of a vibrant scientific community. It’s an eminently readable book with each chapter beginning with a verse to herald what follows. It is not a book that can be read in one go. It has to be savoured chapter by chapter to understand exactly what is happening to the beauty and bounty nature endowed in India. The book unfolds an enormous canvas of the various environment and people’s movements, the role of the forest departments and bureaucracy, corruption, the state of our forests and wildlife, the rampant construction activity and destruction of hills and forests leading to the cycle of floods, landslides and climate disasters. He keeps emphasising and providing proof of the knowledge and wisdom of the common man who has lived in harmony with nature. Early days The young Madhav was greatly influenced by his father, Dhananjaya Ramchandra Gadgil, who got him binoculars and introduced him to the rich variety of birds in the pre-pesticide days as well as to books and inspired an interest in people and their cultures. His neighbour, Irawati Karve, an anthropologist and sociologist, helped him to grow up without religious, caste and class prejudices and belief in the equality of all people. His father’s generosity in buying books developed his interest in science after reading Penguin Science News and New Biology. When just nine, he accompanied Karve and her daughter on an anthropological expedition to Kodagu in Karnataka where he saw herds of wild elephants and the large sacred grove of Talakaveri at the origin of the Kaveri River. Gadgil was sturdy enough to pursue an outdoor career as a field naturalist. He was a runner, setting records in school and college in Pune. He was a good swimmer, tennis and squash player. His early years, living in the lap of nature, collecting insects and scorpions in glass jars to study their behaviour and parental support to live his dream set him off in a career as an ecologist. One of the early dilemmas facing Independent India, with Jawaharlal Nehru declaring dams as the “temples of modern India”, was striking a balance between development and environmental conservation. It’s a problem that persists to date. Thanks to his father and Irawati Karve, at the age of 14, he learnt of forest destruction and displacement of people after the construction of the Koyna dam for electricity and water. It was an early introduction to the country’s development and environment conundrum. At the Institute of Science in Mumbai, he met his life partner, Sulochana, his classmate in chemistry. They had different streams of specialisation but gelled like peas in a pod. Both were accepted by the University of Harvard in the U.S. for their PhDs in biology and mathematics respectively. It is at Harvard that he imbibed his life’s philosophy – ‘take nothing on authority, subject all assertions to scrutiny and maintain what is right without worrying about the reactions of the powers that be.’ With a PhD in mathematical biology from Harvard and travelling, absorbing field-level ecology and research, Gadgil was eager to get back and practise what he had learnt in his own country. Life and work One of the most fascinating chapters is on sacred groves. People valued the services that sacred groves provided and continued to protect them and avail themselves of their benefits. While most groves protected water sources, some sheltered medicinal plants and the larger sacred groves acted as shelters for animals hunted outside them. In Ambi Valley, the Mangaon sacred grove provided shelter to a breeding population of barking deer. Sacred groves were like an oasis in deforested areas. The Bombay Natural History Society journal published a paper written by him and his colleague V. D. Vartak titled Sacred Groves of India: a plea for continued conservation. Zafar Futehally, who was honorary secretary of BNHS, felt it needed greater exposure and a longer version of the report was published by Khuswant Singh in the Illustrated Weekly of India. This opened a new chapter in young Gadgil’s life – writing popular articles for newspapers and magazines in English and Marathi. At the Indian Institute of Science, Bengaluru, where he worked for 33 years, he was able to back his fascination for elephants with field research, parking himself in the Bandipur Tiger Reserve for six years. Among his many learnings was the importance of the ficus tree. Even if an entire forested area is clear-felled, the ficus is spared because it fruits when other trees don’t, and provides year-long fruits and sustenance to insects, birds, bats and monkeys. The mahouts too understood the value of the ficus and avoided lopping its branches for the elephants as it would hurt the larger interest of wildlife. Observing the female elephants that took him around Bandipur, he found that when an elephant gives birth, the calf is suckled by the mother as well as the aunt whose udders swell simultaneously. Gadgil’s disdain for the forest department and the upper-class conservation culture of the WWF (Worldwide Fund for Nature), the BNHS and the Wildlife Act comes through very clearly in his book. He wanted an alternative way of thinking where nature could be conserved by working with, rather than against the people. The alternative seemed possible in UNESCO’s Man and Biosphere programme launched in 1971. In 1986 the Nilgiris Biosphere Reserve was constituted but to his disappointment, it was being run as a conglomeration of seven protected areas excluding people and science. People-centric ecology The chapters on Managing Bamboo, Herders and Farmers and Hunters, Poachers and Foresters are not just readable but a commentary on the sad state of nature conservation where the people who looked after our ecology, forests and wildlife were left out and lost their livelihood. The peasants that he met at Tehri, where he saw deforested hill slopes dotted with landslides and silted riverbed, referred to the DFO (district forest officer) as “Death of Forest.” The people said a village of 60 families could develop and maintain 2400 acres of community forest. They could plant diverse trees, plants yielding fodder, leaf manure, fibre and food. A family could maintain 10 animals on 40 acres and get 20 litres of milk per day, providing them a decent income. A forest-based industry, it was argued, would generate far less employment from the same amount of land. Among Gadgil’s numerous environment and ecology-related reports, the report of the Western Ghats Ecology Expert Panel was monumental. It was bold with 39 guidelines for initiating bottom-up democratic decisions from the gram sabha level. These included no economic zones, no new hill stations, rehabilitation of mined areas with special focus on reviving water resources, promoting organic agricultural practices, strict control of explosives to kill fish, no mining or large storage dams in areas demarcated ESZ 1 (Environmentally Sensitive Zone), no new mining in ESZ 2, no new railway line and no new national/state highways in ESZ 1. The report promoted people-owned, small-scale hydropower systems. Neither the central nor state governments were keen to implement the WGEEP report but Gadgil fought valiantly for it. A high-level working group, headed by Krishnaswamy Kasturirangan was appointed to examine the report. Sunita Narain of the Centre for Science and Environment, who was a member of the working group, is said to have told journalists that though she agreed with the Western Ghats Ecology Expert Panel (WGEEP) report, it was impractical. Gadgil retorted “What is practical, flouting our laws and sabotaging democracy?” However, the Kerala Chief Minister endorsed the report and former Union Minister, Jairam Ramesh, said it was a roadmap for development, not just for Western Ghats but for the entire country. The interest in the report has only grown as people have become aware of the adverse impact of climate change with floods, super cyclones and landslides hitting the west coast and burying entire villages. Criticism of national policies on environment To mark 50 years of Goa’s liberation in 2011, Gadgil was asked to prepare a Goa Development Plan spanning 30 years. Here again, he pointed out how rampant mining was destroying the sylvan landscape with groundwater and springs drying up. Looking at the Environment Impact Assessment of 75 mines, he found the data was inaccurate about the existence of water resources in the leased areas and the actual distance between mine leases and protected areas. Outspoken and extremely critical of the forest department and the 1972 Wildlife Protection Act of India, he says it was drafted by the elite like Dr M. K. Ranjitsinh from the royal family of Wankaner and driven by those paying homage to the British rulers and by tea and coffee estate owners who treated Indian labour on their estates as slaves. Using their enhanced powers under the WLPA, the forest department, he says, deliberately weakened the van panchayats and harassed leaders of the Chipko movement. This led to the degradation of the habitat of goral and other wildlife species, triggering the landslide of Chamoli in 2021 and the death of 204 people. Courting controversy, he says 50 years of the Act precipitated a human-wildlife conflict with nearly 1000 people killed by tigers, leopards, elephants, gaur and sloth bears. He favours licenced hunting and says the challenge before humanity is to conserve the whole spectrum of biodiversity and not narrowly focus on a few flagship species.