World Environment Day: स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट इन फिगर्स 2023 के नाम से प्रकाशित इस रिपोर्ट में पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे कामों के आधार पर राज्यों की रैकिंग की गई है। 29 राज्यों की इस रैकिंग में तेलंगाना सबसे ऊपर जबकि राजस्थान सबसे नीचे है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण के मामले में 10वें स्थान पर है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (CSE) की वार्षिक रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट इन फिगर्स तेलंगाना ने 10 अंकों में से 7.213 अंक हासिल कर 70 प्रतिशत से अधिक स्कोर किया है। सीएसई की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य ने वन आवरण में अच्छी प्रगति की है। साथ ही म्यूनिसिपल वेस्ट ट्रीटमेंट के मामले में शीर्ष राज्यों में शामिल है। सीएसई की रिपोर्ट में तेलंगाना के बाद दूसरे स्थान पर गुजरात, तीसरे स्थान पर गोवा, चौथे स्थान पर महाराष्ट्र और पांचवे स्थान पर हरियाणा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तेलंगाना में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सबसे बहेतर काम हुआ है।
World Environment Day 2023: According to an evaluation of the states based on four criteria—the environment, agriculture, public health, and infrastructure—Telangana, Madhya Pradesh, Delhi, and Gujarat came out on top in that order in a new report, The State of India’s Environment 2023 Data is a great explainer. It tells the story at a glance and backs it up with evidence. The State of India’s Environment 2023: In Figures is our attempt to use the best available data points to tell you the story of India’s environmental performance: where it has faltered, where it has managed to move towards a sustainable existence, and where, if any, are the gaps in data,” said Sunita Narain, Director General Centre for Science and Environment (CSE), while releasing CSE and Down To Earth’s latest e-publication, The State of India’s Environment 2023: In Figures. A ranking of the Indian states based on four criteria—environment, agriculture, public health, and infrastructure—is one of the report's standout features this year. At the top are Telangana, Madhya Pradesh, Delhi, and Gujarat. Additionally, the report provides a plethora of statistics on the condition of the climate and extreme weather, health, food and nutrition, migration and displacement, agriculture, energy, waste, water, and biodiversity. “In this year’s report, we have, for the first time – analysed and ranked the performance of India’s states on four key parametres. The report makes sense of the state of affairs using data that otherwise remains cold statistics. As they say, what we can measure, we can fix. The State of India’s Environment 2023: In Figures does precisely that by quantifying the problems and indicating where they are,” said Richard Mahapatra, managing editor, Down To Earth. On the state of the states Telangana was rated as having the best overall environmental performance in the report due to its advancements in growing its forest cover and in the management of municipal trash. However, the state has fared worse than average in parameters including "change in the number of polluted river stretches," "stage of groundwater extraction," and "share of water bodies not in use." Telangana is followed, in that order, by Gujarat, Goa, and Maharashtra. Bihar, Nagaland, and Rajasthan are on the lowest rung. Six northeastern states, including Assam, are among the bottom 10 states, as well. In terms of net value added in agriculture, Madhya Pradesh tops the list thanks to an increase in foodgrain output. However, the state's cropland is still only partially covered. In the second, third, and fourth places are Andhra Pradesh, Chhattisgarh, and Uttar Pradesh. Among the states at the bottom are Delhi, Goa, and Meghalaya. Delhi is the leader in public health; it has given health the largest budgetary share and boasts a well-connected system of medical services. However, the vaccination rate is poor. Goa, Sikkim, and Mizoram are next. Gujarat tops the list for human development and public infrastructure because of its success in creating jobs and connecting people to the water supply. However, the state has a low sex ratio and a significant percentage of rural households who use unhygienic cooking fuels.The bottom-ranking state is Jharkhand, which is followed by Arunachal Pradesh, Rajasthan, and Nagaland. Says Mahapatra: “Three key things emerge out of this ranking of states. One, we have found that in each theme, even the top-ranked states are struggling in some of the crucial indicators. Two, none of the states perform well across all four themes that are critical for sustainable development. And three, small states like Goa and Sikkim seem to be performing well.” Some key findings in other areas When India outlawed single-use plastics in July 2022: The Central Pollution Control Board released a smartphone application called SUP-CPCB that allowed residents to report the sale and usage of illegal plastic. The term "a dismal redressal rate" referred to a decrease in the volume of complaints. Regarding the management of municipal solid trash: In the years 2020–21, India produced more than 160,000 tonnes of municipal solid waste per day, of which 32% was still unaccounted for. Typically, this unexplained garbage is burned illegally or clogs drains. Positively, the nation's monitoring and waste treatment systems improved. On air pollution and health: By 2020, air pollution is estimated to have reduced the average life expectancy of Indians by four years and 11 months. Given that their average life expectancy has been reduced by five years and two months, people living in rural regions are probably the hardest affected. Their metropolitan counterparts have nine months longer average lifespans. Regarding climate catastrophes and extreme weather: In 2022, India saw 314 out of 365 days encounter extreme weather, which resulted in the loss of over 3,026 lives and damage to 1.96 million hectares of cropland. Heatwaves were frequent in the first half of 2022, but hailstorms took over as the most frequent extreme weather event in 2023. Regarding internal migration and displacement: In 2022, the La Nina weather phenomenon and the Ukraine war resulted in almost 60 million more displaced persons around the world. Nearly all of India's 2.51 million new displaced people were caused by climatic calamities. The methodology of analysis Kiran Pandey, programme director, environment resources unit, CSE and one of the lead analysts behind this report explains,“We have sourced all the data from government and official documents and sources. For ranking the states, we have looked at 32 indicators under four themes for 29 states. The report’s first chapter clearly lays down the methodology used.”
In a recent report titled ‘India’s State of Environment 2023 in Figures’, Madhya Pradesh has emerged as the leading state in terms of agriculture, with the highest share of net value added and experiencing significant growth in production of food grains. The report also highlights the troubling fact that almost half of the growing area in the state remains uninsured. Madhya Pradesh first in agriculture A key area where Madhya Pradesh has taken the lead is in net value added by agriculture, forest and fisheries. This indicator reflects the value of production generated by the agricultural and related sectors in the state’s economy. Madhya Pradesh secured the top spot among the surveyed states, indicating its significant contribution to the overall output of the agricultural sector. The report highlights the remarkable achievement of Madhya Pradesh in the production of food grains. The state witnessed substantial growth in food grain production in 2021-22 compared to the previous year, positioning it as a leader in ensuring food security. This achievement is vital not only to meet the food needs of the state’s population, but also to contribute to the nation’s food self-sufficiency. The report sheds light on the achievements of the agricultural sector in Madhya Pradesh and draws attention to the need for more crop insurance coverage. It serves as a valuable resource for policymakers, researchers, and environmental enthusiasts in assessing the country’s progress toward a sustainable future. The agriculture rankings placed Andhra Pradesh, Chhattisgarh and Uttar Pradesh in the second, third and fourth position respectively. At the other end of the spectrum, Delhi, Goa and Meghalaya occupied the bottom three spots.
हिमाचल प्रदेश के पांच स्कूलों को अपने कैंपस को इको फ्रेंडली बनाने के लिए ‘ग्रीन स्कूल अवॉर्ड’ (Green School Award) से नवाजा गया है। पर्यावरण (Environment) के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के ग्रीन स्कूल प्रोग्राम (जीएसपी) के तहत स्कूलों को उनकी पर्यावरण व्यवस्था के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया। पर्यावरण (Environment) के अनुकूल पर्यावरण बनाए रखने के लिए सोलन जिले को राज्य का सर्वश्रेष्ठ जिला भी घोषित किया गया। पिछले चार वर्षों से सोलन जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर आ रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day) के अवसर पर स्टेट गेस्ट हाउस पीटरहॉफ शिमला में ग्रीन स्कूल अवार्ड (Green School Award) प्रदान किए। सोलन और हमीरपुर जिले के स्कूलों ने पर्यावरण (Environment) के निर्धारित मानकों पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। चेंजमेकर स्कूल अवार्ड सोलन जिले के जीएमबी स्कूल नालागढ़ और कसौली इंटरनेशनल स्कूल को दिया गया है। चंबा जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हिमगिरी को भू प्रबंधक पुरस्कार मिला है। हमीरपुर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुलेला को वेस्ट वारियर पुरस्कार तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुल्हेड़ा को ऊर्जा प्रबंधक पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
Five schools in Himachal Pradesh have been conferred with the ‘Green School Award’ for making their campus eco-friendly. These include 4 government schools. Under the Green School Program (GSP) of the Center for Science and Environment (CSE), an organization working in the field of environment, the schools were awarded in different categories on the basis of their environmental arrangements. Solan district was also declared as the best district of the state for maintaining eco-friendly environment. For the last four years, Solan district is coming first in the entire state. Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu presented the Green School Awards at State Guest House Peterhoff in Shimla on Monday on World Environment Day. The schools of Solan and Hamirpur districts have performed best on the set standards of environment. GMB School Nalagarh and Kasauli International School of Solan district have been given the Changemaker School Award. Now get the latest news of Himachal first on your mobile, click here to join our WhatsApp Gro Government Senior Secondary School Himgiri of Chamba district has received the Land Manager Award. Government Senior Secondary School Gulela of Hamirpur district was awarded West Warrior Award and Government Senior Secondary School Kulheda was awarded Energy Manager Award. Every year these awards are given in collaboration with CSE and Himachal Pradesh Council of Science Technology and Environment. The Green Schools Program of CSE is an initiative to encourage students and teachers of schools to make their campuses eco-friendly. CSE Deputy Program Manager Neeraj Kumar said that Green School Awards are given to schools to make them aware of the environment. He said that Himachal Pradesh had joined the Green School Program of CSE in the year 2012. Then 44 schools had participated in it. In the year 2022, the number of Himachal schools participating in the Green School Program has reached more than 800
हिमाचल प्रदेश के पांच स्कूलों की पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय पहल को देखते हुए उन्हें 'ग्रीन स्कूल अवार्ड' से नवाजा गया है। इनमें चार सरकारी स्कूल शामिल हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था सेंटर फार साइंस एंड एनवायरमेंट (सी.एस.ई.) के ग्रीन स्कूल प्रोग्राम (जीएसपी) के तहत स्कूलों की पर्यावरण व्यवस्था के आधार पर अलग-अलग वर्ग में सम्मानित किया गया। पर्यावरण के अनुकूल माहौल बनाए रखने के लिए सोलन जिला को इस बार भी राज्य का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। पिछले चार वर्षों से सोलन जिला पूरे प्रदेश में अव्वल आ रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर सोमवार को शिमला स्थित राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रीन स्कूल अवार्ड प्रदान किए। पर्यावरण के तय मानकों पर सोलन और हमीरपुर जिला के स्कूलों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोलन जिला के जीएमबी स्कूल नालागढ़ और कसौली इंटरनेशनल स्कूल को चेंजमेकर स्कूल अवार्ड प्रदान किया गया है। चंबा जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हिमगिरी को लैंड मैनेजर अवार्ड मिला है। हमीरपुर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुलेला को वेस्ट वैरियर अवार्ड और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुल्हेड़ा को एनर्जी मैनेजर अवार्ड से नवाजा गया। प्रत्येक वर्ष ये पुरस्कार सीएसई और हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद के सहयोग से दिए जाते हैैं। दरअसल सीएसई का ग्रीन स्कूल प्रोग्राम एक पहल है जो स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों को उनके परिसरों पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सीएसई के डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर नीरज कुमार ने बताया कि स्कूलों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए ग्रीन स्कूल अवार्ड दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2012 में सीएसई के ग्रीन स्कूल प्रोग्राम को जॉइन किया था। तब 44 स्कूलों ने इसमें हिस्सा लिया था। वर्ष 2022 में ग्रीन स्कूल प्रोग्राम में भागीदारी करने वाले हिमाचल के स्कूलों की संख्या 800 से अधिक पहुंच गई है।
हिमाचल प्रदेश के पांच स्कूल पर्यावरण का अलख जगा रहे हैं। शिक्षा के मंदिर को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए ‘ग्रीन स्कूल अवार्ड’ से सम्मानित किया गया है। इनमें चार सरकारी स्कूल शामिल हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था सेंटर फार साइंस एंड एनवायरमेंट (सी.एस.ई.) के ग्रीन स्कूल प्रोग्राम (जीएसपी) के तहत स्कूलों की पर्यावरण व्यवस्था के आधार पर अलग-अलग वर्ग में सम्मानित किया गया। पर्यावरण के अनुकूल माहौल बनाए रखने के लिए सोलन जिला को इस बार भी राज्य का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। पिछले चार वर्षों से सोलन जिला पूरे प्रदेश में अव्वल आ रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर सोमवार को शिमला स्थित राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रीन स्कूल अवार्ड प्रदान किए। पर्यावरण के तय मानकों पर सोलन और हमीरपुर जिला के स्कूलों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोलन जिला के जीएमबी स्कूल नालागढ़ और कसौली इंटरनेशनल स्कूल को चेंजमेकर स्कूल अवार्ड प्रदान किया गया है। चंबा जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हिमगिरी को लैंड मैनेजर अवार्ड मिला है। हमीरपुर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुलेला को वेस्ट वैरियर अवार्ड और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुल्हेड़ा को एनर्जी मैनेजर अवार्ड से नवाजा गया। प्रत्येक वर्ष ये पुरस्कार सीएसई और हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद के सहयोग से दिए जाते हैैं। दरअसल सीएसई का ग्रीन स्कूल प्रोग्राम एक पहल है जो स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों को उनके परिसरों पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सीएसई के डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर नीरज कुमार ने बताया कि स्कूलों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए ग्रीन स्कूल अवार्ड दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2012 में सीएसई के ग्रीन स्कूल प्रोग्राम को जॉइन किया था। तब 44 स्कूलों ने इसमें हिस्सा लिया था। वर्ष 2022 में ग्रीन स्कूल प्रोग्राम में भागीदारी करने वाले हिमाचल के स्कूलों की संख्या 800 से अधिक पहुंच गई है।
सीएसई का ग्रीन स्कूल प्रोग्राम एक पहल है जो स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों को उनके परिसरों पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सीएसई के डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर ने बताया कि स्कूलों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए ग्रीन स्कूल अवॉर्ड दिए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के पांच स्कूलों को अपने परिसर को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए 'ग्रीन स्कूल अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया है। इनमें चार सरकारी स्कूल शामिल हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) के ग्रीन स्कूल प्रोग्राम (जीएसपी) के तहत स्कूलों की पर्यावरण व्यवस्था के आधार पर अलग-अलग वर्ग में सम्मानित किया गया। पर्यावरण के अनुकूल माहौल बनाए रखने के लिए सोलन जिले को इस बार भी राज्य का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। पिछले चार वर्षों से सोलन जिला पूरे प्रदेश में अव्वल आ रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर सोमवार को शिमला स्थित राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रीन स्कूल अवॉर्ड प्रदान किए। किन स्कूलों को मिले अवॉर्ड पर्यावरण के तय मानकों पर सोलन और हमीरपुर जिले के स्कूलों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोलन जिले के जीएमबी स्कूल नालागढ़ और कसौली इंटरनेशनल स्कूल को चेंजमेकर स्कूल अवॉर्ड प्रदान किया गया है। चंबा जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हिमगिरी को लैंड मैनेजर अवॉर्ड मिला है। वहीं, हमीरपुर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुलेला को वेस्ट वैरियर अवॉर्ड और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुल्हेड़ा को एनर्जी मैनेजर अवॉर्ड से नवाजा गया। प्रत्येक वर्ष ये पुरस्कार सीएसई और हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद के सहयोग से दिए जाते हैं। क्यों दिया जाता है ग्रीन स्कूल अवॉर्ड दरअसल, सीएसई का ग्रीन स्कूल प्रोग्राम एक पहल है जो स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों को उनके परिसरों पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सीएसई के डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर नीरज कुमार ने बताया कि स्कूलों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए ग्रीन स्कूल अवॉर्ड दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2012 में सीएसई के ग्रीन स्कूल प्रोग्राम को जॉइन किया था। तब 44 स्कूलों ने इसमें हिस्सा लिया था। वर्ष 2022 में ग्रीन स्कूल प्रोग्राम में भागीदारी करने वाले हिमाचल के स्कूलों की संख्या 800 से अधिक पहुंच गई है।
। हि मा चल प्रदेश के पां च स्कूल पर्या वरण का अलख जगा रहे हैं। शि क्षा के मंदि र को पर्या वरण के अनुकूल बना ने के लि ए 'ग्री न स्कूल अवा र्ड' से सम्मा नि त कि या गया है। इनमें चार सरका री स्कूल शा मि ल हैं। पर्या वरण के क्षेत्र में उल्लेखनी य का र्य करने वा ली संस्था सेंटर फा र साइंस एंड एनवा यरमेंट (सी.एस.ई.) के ग्री न स्कूल प्रो ग्रा म (जी एसपी ) के तहत स्कूलों की पर्या वरण व्यवस्था के आधा र पर अलग-अलग वर्ग में सम्मा नि त कि या गया । पर्या वरण के अनुकूल मा हौ ल बना ए रखने के लि ए सोलन जि ला को इस बा र भी रा ज्य का सर्वश्रेष्ठ जि ला घोषि त कि या गया । पि छले चार वर्षों से सोलन जि ला पूरे प्रदेश में अव्वल आ रहा है। वि श्व पर्या वरण दि वस पर सोमवा र को शि मला स्थि त रा ज्य अति थि गृह पी टरहॉ फ में मुख्यमंत्री सुखविं दर सिं ह सुक्खू ने ग्री न स्कूल अवा र्ड प्रदान कि ए। पर्या वरण के तय मा नकों पर सोलन और हमी रपुर जि ला के स्कूलों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कि या है। सोलन जि ला के जी एमबी स्कूल ना ला गढ़ और कसौली इंटरनेशनल स्कूल को चेंजमेकर स्कूल अवा र्ड प्रदान कि या गया है। चंबा जि ला की रा जकी य वरि ष्ठ मा ध्यमि क पा ठशा ला हि मगि री को लैंड मैनेजर अवा र्ड मि ला है। हमी रपुर जि ला के रा जकी य वरि ष्ठ मा ध्यमि क पा ठशा ला गुलेला को वेस्ट वैरि यर अवा र्ड और रा जकी य वरि ष्ठ मा ध्यमि क पा ठशा ला कुल्हेड़ा को एनर्जी मैनेजर अवा र्ड से नवा जा गया । प्रत्येक वर्ष ये पुरस्कार सीएसई और हि मा चल प्रदेश वि ज्ञा न प्रौ द्यो गि की और पर्या वरण परि षद के सहयो ग से दि ए जा ते हैैं।हैैं दरअसल सीएसई का ग्री न स्कूल प्रो ग्रा म एक पहल है जो स्कूलों के छात्रों और शि क्षकों को उनके परि सरों पर्या वरण के अनुकूल बना ने के लि ए प्रो त्सा हि त करता है। सीएसई के डि प्टी प्रो ग्रा म मैनेजर नी रज कुमा र ने बता या कि स्कूलों को पर्या वरण के प्रति जा गरूक करने के लि ए ग्री न स्कूल अवा र्ड दि ए जा ते हैं। उन्हों नेन्हों नेकहा कि हि मा चल प्रदेश ने वर्ष 2012 में सीएसई के ग्री न स्कूल प्रो ग्रा म को जॉ इन कि या था। तब 44 स्कूलों ने इसमें हि स्सा लि या था। वर्ष 2022 में ग्री न स्कूल प्रो ग्रा म में भा गी दारी करने वा ले हि मा चल के स्कूलों की संख्या 800 से अधि क पहुंच गई है।
हिमाचल प्रदेश के पांच स्कूलों को अपने परिसर को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए ‘ग्रीन स्कूल अवार्ड’ से सम्मानित किया गया है। इनमें 4 सरकारी स्कूल शामिल हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) के ग्रीन स्कूल प्रोग्राम (जीएसपी) के तहत स्कूलों की पर्यावरण व्यवस्था के आधार पर अलग-अलग वर्ग में सम्मानित किया गया। पर्यावरण के अनुकूल माहौल बनाए रखने के लिए सोलन जिला को इस बार भी राज्य का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। पिछले चार वर्षों से सोलन जिला पूरे प्रदेश में अव्वल आ रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर सोमवार को शिमला स्थित राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रीन स्कूल अवार्ड प्रदान किए। पर्यावरण के तय मानकों पर सोलन और हमीरपुर जिला के स्कूलों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोलन जिला के जीएमबी स्कूल नालागढ़ और कसौली इंटरनेशनल स्कूल को चेंजमेकर स्कूल अवार्ड प्रदान किया गया है। चंबा जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हिमगिरी को लैंड मैनेजर अवार्ड मिला है। हमीरपुर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुलेला को वेस्ट वैरियर अवार्ड और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुल्हेड़ा को एनर्जी मैनेजर अवार्ड से नवाजा गया। प्रत्येक वर्ष ये पुरस्कार सीएसई और हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद के सहयोग से दिए जाते है। दरअसल सीएसई का ग्रीन स्कूल प्रोग्राम एक पहल है, जो स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों को उनके परिसरों पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सीएसई के डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर नीरज कुमार ने बताया कि स्कूलों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए ग्रीन स्कूल अवार्ड दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2012 में सीएसई के ग्रीन स्कूल प्रोग्राम को जॉइन किया था। तब 44 स्कूलों ने इसमें हिस्सा लिया था। वर्ष 2022 में ग्रीन स्कूल प्रोग्राम में भागीदारी करने वाले हिमाचल के स्कूलों की संख्या 800 से अधिक पहुंच गई है।
The Centre for Science and Environment (CSE) and Down To Earth released its annual e-publication, "The State of India’s Environment 2023: In Figures" on Sunday on the eve of World Environment Day. "State of India’s Environment, a data based chronicling of the various parameters tells about India’s environmental performance: where it has faltered, where it has managed to move towards a sustainable existence, and where are the gaps in data,” said Sunita Narain, director general CSE, while releasing the e-publication. In this year’s report for the first time it has analysed and ranked the performance of India’s states on four key parameters. Down To Earth managing editor Richard Mahapatra says “Three key things emerge out of this ranking of states. One, we have found that in each theme, even the top-ranked states are struggling in some of the crucial indicators. Two, none of the states perform well across all four themes that are critical for sustainable development. And three, small states like Goa and Sikkim seem to be performing well.” On illegal use of plastic: In July 2022, when India banned single-use plastics, the Central Pollution Control Board had rolled out a mobile application called SUP-CPCB that allows citizens to complain about illegal plastic sale and use. A dismal redressal rate has meant a declining number of complaints. On management of municipal solid waste: In 2020-21, India generated over 160,000 tonne of municipal solid waste a day – 32 per cent of this remained accounted for. This unaccounted waste usually ends up choking drains or is burnt illegally. On the brighter side, the country’ waste treatment and monitoring improved. On air pollution and health: The average life expectancy of an Indian is likely to have shortened by four years and 11 months due to air pollution in 2020. People in rural areas are likely to have been the worst hit, with their average life expectancy cut short by five years and two months. The life expectancy of their urban counterparts is nine months longer. On climate disasters and extreme weather: In 2022, India experienced extreme weather events on 314 of the 365 days – leading to a loss of over 3,026 lives and damage to 1.96 million hectare of crop area. While heatwaves were common in the first part of 2022, hailstorms became the predominant extreme weather phenomena in 2023. On internal displacement and migration: In 2022, the world saw over 60 million newly displaced people due to the Ukraine war and the La Nina weather phenomenon. In India, climate-induced disasters accounted for almost 100 per cent of the 2.51 million new displacements. Says Kiran Pandey, programme director, environment resources unit, CSE: “We have sourced all the data from government and official documents and sources. For ranking the states, we have looked at 32 indicators under four themes for 29 states. The report’s first chapter clearly lays down the methodology used.” Rajit Sengupta, associate editor, Down To Earth, adds: “We identified and compiled the data, and then standardised the numbers to make them comparable. Differential weightages were assigned to the indicators, and the final scores and rankings were computed thereafter.” In terms of overall environmental performance, the report has ranked Telangana at the top for its progress in increasing its forest cover and in municipal waste treatment. However, the state has performed below average in parameters such as share of water bodies not in use, stage of groundwater extraction and change in number of polluted river stretches. The bottom-ranked 10 states include six from the northeast, including Assam. In agriculture, Madhya Pradesh takes the top slot for the highest share of net value added, and its jump in foodgrain production. However, almost half the crop area in the state remains un-insured. Delhi leads in public health – it has allocated the highest share of its budget to health and boasts of a robust network of healthcare facilities. It, however, has a low immunisation rate. In public infrastructure and human development, Gujarat leads the rankings – it makes the cut for its performance in providing employment and tap water connections. The state, however, ranks comparatively low in sex ratio and has a high proportion of rural households using unclean cooking fuels.
Currently, only 9% of the annual global plastic waste of 353 million tons is recycled while 19% is incinerated As the world gears up to mark the 50th World Environment Day on Monday with a focus on solutions to plastic pollution, nearly 170 countries have agreed to prepare a draft text called zero draft of an international treaty by November to end plastic pollution through multiple measures in a time-bound manner. The decision on preparing the ‘zero draft' was taken at the UNEP's second session of the Intergovernmental Negotiating Committee (INC), which ended in Paris on Friday. It was decided that the ‘zero draft' will be put forth by UNEP at the third session of the INC at Nairobi (Kenya) in November. It will become the basis for member-countries to enter into subsequent negotiations to finalize the global treaty, which will also cover the marine environment. At the second INC session in Paris, India is learnt to have advocated for a “consensus-based approach” for taking decisions in the Committee even as some of the developed countries, including few EU nations, wanted it to be decided through majority vote as their representatives argued that the consensus-based approach will block progress and delay the final treaty. Developing countries' representatives, on the other hand, argued that consensus-based approach will ensure inclusivity and this is how any global agreement is agreed upon at the UN forums. Experts from the New Delhi-based think tank, Centre for Science and Environment (CSE), who participated in the INC in Paris said India has also rejected phasing down polymer production, one of the suggestions presented in the options paper. In its intervention during the meeting, India pointed out that plastic as a material was not a problem the problem was plastic litter.
The bottom ranked states in terms of environmental performance are Rajasthan, Nagaland and Bihar. On World Environment day, Centre for Science and Environment CSE and Down to Earth has released The State of India’s Environment 2023. As per the report, in terms of overall environmental performance Telangana is at the top. Its rank is based on its progress in enhancing the forest cover and also done well in municipal waste treatment. The bottom ranked states in terms of environmental performance are Rajasthan, Nagaland and Bihar. In agriculture, Madhya Pradesh takes the top slot for a big jump in foodgrain production. Unfortunately, though about 50 per cent of the cropped area in the state remains uninsured. Andhra Pradesh, Chhattisgarh and Uttar Pradesh feature on the second, third and fourth spots while at the bottom of the ranking in agriculture is Delhi, Goa and Meghalaya. In public health, Delhi is ranked number one. The national capital has allocated the highest share of its budget to health. It boasts of a robust network of healthcare facilities. However, it has a low immunisation rate. Delhi is followed by Sikkim, Goa and Mizoram. Madhya Pradesh, which is at the bottom, has a high incidence of maternal mortality ratio and infant mortality rate. Chhattisgarh, Assam and Uttar Pradesh also range in the bottom-half. In public infrastructure and human development, Gujarat leads the rankings. It makes the cut for its performance in providing employment and tap water connections. The state, however, ranks comparatively low in sex-ratio and has a high proportion of rural households using unclean cooking fuels. However, Jharkhand occupies the bottom spot, and is preceded by Nagaland, Rajasthan and Arunachal Pradesh. Kiran Pandey, programme director, environment resources unit, CSE and one of the lead analysts behind this report says, “We have sourced all the data from government and official documents and sources. For ranking the states, we have looked at 32 indicators under four themes for 29 states.”