However, a green think tank Centre for Science and Environment (CSE) flagged limitations of such a city-based approach Taking a step closer to a green India, 95 per cent of the 132 polluted Indian cities, identified under a national programme for clean air, showed improvement in their air quality by reducing particulate matter (PM10) concentration in 2021-22. Amon...
Notably, the conference resorted to paperless registration through QR codes, using recyclable and biodegradable materials. Chief Justice of the Delhi High Court, Satish Chandra Sharma on Saturday inaugurated the 'Conference on Remediation of Environmental Pollution for Protection of Human Rights, held at the Delhi Judicial Academy in New Delhi. The conference was jointly organised by the Delhi Judicial Academy, Delhi State Legal Services Authority, Central Pollution Control Board and Delhi Pollution Control Committee. It was organised in furtherance of the mandate given by the National Human Rights Commission. The inaugural session was attended by judges of the Delhi High Court and heads and representatives of various government departments, judicial officers and legal aid counsels. The conference was also unique as apart from the attendees who participated physically, it also saw participation by representatives of resident welfare associations and industrial associations who had joined the conference virtually. In his address, in the inaugural session of the conference, the Chief Justice emphasised that environmental values and needs have to be an integral part of educational lifestyle, social conduct and community responsibility. He stressed on the responsibility of every individual and the enforcement of this raised consciousness by the community. An e-booklet was also released on the occasion with the aim of creating environmental awareness amongst citizens stressing the need for each and every person to act towards reducing environmental pollution. The conference was preceded by a plantation drive. Chief Justice Sharma applauded the Delhi Judicial Academy for organising the drive. He acknowledged the efforts of all the organisers of the conference to create environmental awareness about the impact of pollution on human rights. It is worth mentioning that the conference resorted to paperless registration through QR codes, using recyclable and biodegradable material and releasing an e-booklet instead of a conventional paper based one to ensure that the conference is conducted in an eco-friendly manner. The reading material for the conference was also disseminated through QR codes. Justice Vibhu Bakhru while addressing the conference stated that the first step to finding a meaningful solution is to realise the enormity of the problem and realise that it can’t be wished away. He termed the conference as a pathbreaking endeavour as it had stakeholders joining in from various fields. He also lauded the efforts of the organisers in their use of technology to reduce the use of paper in the conference. The conference also comprised of four technical sessions, each focusing on a particular facet of environmental pollution that is air, water, noise and solid waste. Many prominent environmentalists participated and spoke at the conference including Anumita Roychowdhury, the Executive Director of the Centre for Science and Environment. Among the many others who also contributed to the conference are Bharat Parashar, Member Secretary, Delhi State Legal Services Authority, Dr. Aditi Choudhary, Director (Academics) and Officiating Chairperson, Delhi Judicial Academy, Manmohan Sharma, Director (Administration) Delhi Judicial Academy, B Vinod Babu, Director, Central Pollution Control Board and Dr. KS Jayachandran, Member Secretary, Delhi Pollution Control Committee.
Is the milk we consume safe? According to the Centre for Science and Environment (CSE), not really… In July, the CSE hosted a virtual meeting to discuss the use of antibiotics within the world’s largest milk producer, Indian. Between 2018-19, the country produced a whopping 188 million tonnes. However, a recent assessment conducted by the CSE has unearthed some “disturbing findings”. [FREE WEBINAR] From past to future: Comparison of measurement technologies for the edible oil market Join us for this webinar where KROHNE takes you on a journey of how process automation is changing and what measurement technologies and innovations are important to have your production ready for the future. On-demand Webinar REGISTER TODAY AND LEARN MORE “We have found that antibiotics are extensively misused in the dairy sector; antibiotic residues remain largely untested in milk, an integral part of Indian diets, particularly of children,” said CSE Director General Sunita Narain. “While we continue to struggle against COVID-19, we are staring at another pandemic like situation – that of antibiotic resistance fuelled by the way we are producing our food, which has become chemical-intensive.” The assessment, CSE said, demonstrates that dairy farmers are “indiscriminately” using antibiotics such as aminoglycosides, penicillins and third-generation cephalosporins and fluroquinolones for common cattle diseases like mastitis. These drugs are among some of the most important for humans. In fact, the World Health Organization (WHO) has warned that such antibiotics should be preserved in light of the growing resistance crisis. Despite the law dictating that such antibiotics should only be available with via the prescription of registered veterinarian, the CSE said that some farmers are accessing them illegally and injecting animals on their own judgement and without any veterinary supervision. CSE researchers have also pointed towards inadequate focus on testing for antibiotic residues in the milk collected by some state milk federations, which process it and sell packaged milk and dairy products under popular brands. “Farmers often sell milk while the animal is under treatment, which increases the chances of antibiotic residues in the milk,” explained Amit Khurana, the CSE’s Food Safety and Toxins Programme Director. “While milk sold directly to consumers is not tested, contrary to what one would expect, processed milk sold in packets is also largely unchecked for antibiotic residues.milking cow “This explains why, despite pooling and processing, packed milk samples from several states had antibiotic residues in the FSSAI’s [Food Safety and Standards Authority of India] milk quality survey of 2018.” However, the CSE has said that the online consultation in July has brought forth promising signs of action from the industry. “The issues highlighted by the CSE assessment have been well recognised by the experts and stakeholders. These experts have also recommended several measures for minimising antibiotic misuse in the Indian dairy sector.” He noted that “preventative aspects” are showing some success. “Information shared by various organisations, agencies and experts suggest that ethno-veterinary medicines, better management of sub-clinical mastitis, and good farm management are contributing towards reducing antibiotic misuse.” Along with limiting the misuse of critical antibiotics such as penicillin, the CSE has recommended the modification of existing standards for antibiotic resides in milk and routine surveillance of these residues. “India is now talking about antibiotic resistance in the one-health perspective,” noted Narain, who described the change in attitude as “remarkable” progress. He continued: “There is a shared concern, and all voices are now together in expressing that concern.” As such he believes further (and necessary) action will be taken. “We must ramp up surveillance and testing, put a complete stop to the use of critically important antibiotics and penalise their use,” he added, “and work with farmers and the agriculture-dairy sectors to innovate on solutions.”
The urban development department of the Uttar Pradesh government will sign a memorandum of understanding (MoU) with the Centre for Science and Environment (CSE) to bring down pollution levels. The Delhi-based research organisation will guide the local bodies in the coming months on ways to bring down air and water pollution. According to the government spokesman, local bodies in industrial towns such as Ghaziabad, Agra, Kanpur, Moradabad and Aligarh, among others, will be asked to work closely with the organisation to suggest measures that can be taken up to mitigate effluents and waste water. Among the 734 cities and towns that are governed by the local bodies, only 31 have partial sewerage system coverage that can tackle 40 per cent of the waste among these towns, reveals data maintained by the central pollution control board. A member of the programme support unit of the organisation said that best practices being followed in Odisha will be shared with the government officials. Principal secretary of the department, Amrit Abhijat said, "Since the programme and workshop is extremely important, executive heads of more than 200 local bodies have been asked to remain present while the remaining ones will join the proceedings virtually on Wednesday." After signing the MoU, the daylong workshop scheduled on Wednesday will focus on improving the urban schemes being provided in the state. Representatives of Deloitte have been called to brief the executive heads on the expectations from the urban development department in achieving the US $1 trillion economy by 2027. The grievances redressal system through Sambhav portal that was launched by Uttar Pradesh minister A.K. Sharma will also be reviewed. Minimising air pollution before the onset of the winter season and Diwali festivities will be another agenda that will be taken up in the workshop. Similarly, the progress being made on the schemes and projects announced by Chief Minister Yogi Adityanath and urban development minister A.K. Sharma will also be done.
"We have dammed our rivers, filled our ponds and tanks and built houses in flood plains." Illustrious Indian environmentalist Sunita Narain explained contemporary climate events in South Asia as a “double whammy” of poor drainage and recurring floods. Narian, who was named as one one of the 100 most influential people the world over by Time in 2016, made the comments while speaking to political scientist Ayesha Siddiqa. She said region-wide drainage stood compromised. This, she said, was the least priority for governments, bureaucrats and urban planners. Compounding the challenge was how the region had “deliberately” left itself at the mercy of floods. “We have dammed our rivers, filled our ponds and tanks and built houses in flood plains.” Narain, who is the India’s Centre for Science and Environment director general, said while floods were a routine phenomenon in South Asia, what had undergone a change was the “ferocity, intensity and extent” of flooding. The region, Narain had pointed out, receives an average of 100 rain hours per annum. Now with climate change, she said, the region experiences more rain in fewer hours. Responding to a query on how Pakistan was experiencing greater rainfall than the south, Narain said while she was not in a position to comment on the country, trends mapped in India showed rising regional variation. As Siddiqui emphatically observed that these instances were not freak events over the course of the conversation, Narain concurred. This is a clear trend, she said. While conventional wisdom held flooding to be a boon for agriculture at the expense of just one crop, alternating heatwaves compromised the impact. the Padma Shri awardee said. Unless farmers worked hand-in-hand with to harvest rain, ensure effective drainage and recharge groundwater, the region will continue alternating between periods of drought and flooding. Recurring weather events had started leaving the trademark resilience of the region’s denizens ebbed, Narain said. Internal migration rates had been shooting through the roof. Flood and droughts, over war and conflict, were now compelling people to migrate elsewhere.
One of the many kebab shops in Zakir Nagar market in the Okhla area is owned by Rehman Alam. The shop has been passed on to him by his ancestors and is famous for its variety and flavour of kebabs. He says, “The business we currently have here is thriving. It is all because of our traditional recipe, which includes roasting the kebabs on coal.” However, he is uncertain how events will unfold once coal usage is banned. “We may lose our specialty and customers who come to us regularly. I am worried our ancestral business might be affected,” he adds. Alam’s plight is not discrete. Recently, the Centre for Air Quality Management (CAQM) announced a blanket ban on the domestic and industrial usage of coal in Delhi’s National Capital Region (NCR) from January 1, 2023. The embargo is in line with phasing out the use of coal to tackle concerns relating to worsening air pollution in the region. According to the World Health Organization, Delhi features right on top among the cities with the worst air pollution in the world. The city also had the world’s highest annual average concentration of PM 2.5 particles. But while it is established that coal production and consumption lead to worsening environmental conditions and must be curtailed, the future of those who depend on coal for their livelihood — especially Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) — hangs in peril with a ban on the resource. The anxiety amongst these small-scale business enterprises isn’t even quantifiable. The anxiety among small business owners I visited a few small enterprises in the Okhla region of Delhi NCR, which depend heavily on coal, and learned about the day-to-day operations of shop-owners here and how that is likely to be impacted post the coal ban in the region. Yaseen owns a cart, an iron, and an LPG cylinder that he uses to iron the garments of the individuals surrounding the Johri Farm locality. He resides in the Batla House region and commutes back and forth daily. While he has managed to stick to the ironing business for the past 25-27 years, he has already made a shift from his coal-operated iron to the makeshift LPG-run iron. According to him, “I made a shift because coal was getting extremely costly, and if I would have stuck to it, it would have sucked any profit that I made.” Talking about the high price of coal compared to LPG gas, he says, “At this time, coal is somewhere around INR 100-110 per kg, and LPG is around INR 60 per kg. If I use coal, then I will exhaust one kg in one day, and on the contrary, I can judiciously use one kg of LPG for up to three days.” For Yaseen, making a switch was feasible and didn’t hamper his business prospects, but it is not as smooth a road for other pocket-sized enterprises. Twenty-seven-year-old Faizal owns a restaurant named Lazeez, at Tikona Park, within half a kilometre radius of Jamia Millia Islamia metro station. He started sitting at and managing the shop when he was just five years old! “The reason why coal is used for making things like roasted chicken, tikkas, tandooris, etc. is that their taste multiplies manifold when they absorb the flavour of burning coal/smoke,” he explains. So, what is his plan for the future after the coal ban? “All I need is the flavour of smoke to get that exact taste. Hence, instead of switching to LPG gas, I might just make use of wood.” Other than Faizal, there are several shop owners here who sell products/food items that are made using coal, and they cannot think of a better alternative that can help retain their customer base and is also profitable to them. As the year moves towards its end and the timeline of enforcing the coal ban nears, their apprehensions are gradually intensifying. Anubha Aggarwal, Programme Officer at Industrial Pollution Unit, Centre for Science and Environment, acknowledges the necessity for strategic planning for the smooth transition from coal. Especially in view of the financial predicament of those who depend on coal for survival. She says, “As we move away from coal, we do need to plan ahead and ensure that the coal phase-out strategy is inclusive of the communities dependent on coal for its livelihood.” The way forward India aims to reduce emissions and achieve net-zero carbon emission by 2070. Besides, by 2030, the country also aspires to enhance the energy capacity it derives from non-fossil fuels. With its efforts — such as banning coal to improve air quality and kicking in the single-use plastic (SUPs) ban to prevent plastic pollution — the nation seems to be progressing toward its climate goals. However, it is only six months until the blanket ban on coal production and consumption is planned to be enforced in Delhi NCR. Asked about this timeline, especially its implications for workers employed in the coal mining industries, Anubha says, “At present, we do not have a clear roadmap for ‘just transition’ for coal phase-out. So, it is difficult to give an approximation of how much time and resources it will take to ensure a regular income for the workers.” Anubha shares that the country is yet to script a plan even for the frontline coal workers who have been working in the industries in Delhi NCR that “use almost 1.14 million tonnes of coal annually.” Hence, it can be reasonably deduced that concerns around the future of coal-dependent MSMEs operating independently, and those whose survival hinges on them, seem almost minor and secondary to the concern around workers waged in large-scale coal-run industries. As such the former are staring at considerable loss, with little or zero planning and assurances for a coal-free future. In the face of growing anxiety and a lingering tension among a large section of coal-dependent small-scale businesses, including that of Rehman Alam’s, Yaseen’s, and Faizal’s, the immediate challenge for the country is to build its competency at many levels: infrastructural support, citizen awareness, skill development, appropriate guidance on better alternatives, among others.
नई दिल्ली: स्वच्छ हवा पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत पहचाने गए 132 प्रदूषित शहरों में से 95 ने 2017 की तुलना में 2021-22 में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम10) की सांद्रता को कम करके वायु गुणवत्ता में सुधार दिखाया है, जिसमें वाराणसी में सबसे अधिक 53% की कमी दर्ज की गई है। इस अवधि के दौरान खतरनाक प्रदूषकों का स्तर, सरकार ने अपने विश्लेषण में दावा किया, यहां तक कि ग्रीन थिंकटैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने इस तरह के शहर-आधारित दृष्टिकोण की सीमाओं को चिह्नित किया है। विश्लेषण में पाया गया कि चेन्नई सहित 95 शहरों में से 20, मदुरैनासिक और चित्तूर, यहां तक कि राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) के अनुरूप हैं, जो PM10 की स्वीकार्य वार्षिक औसत सीमा 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (μg/m3) रखते हैं। हालांकि, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किए गए विश्लेषण में अन्य सूक्ष्म और अधिक खतरनाक पार्टिकुलेट मैटर, पीएम2. 5, एकरूपता के लिए सभी 132 शहरों में केवल PM10 की निगरानी की जाती है। नीचे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी), मंत्रालय ने देश भर में 2017 के स्तर से 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर एकाग्रता में 20-30% की कमी का लक्ष्य रखा है। केवल 43 एनसीएपी शहरों में पर्याप्त PM2. 2019-2021 की अवधि के लिए 5 डेटा। वाराणसी के अलावा, जिसने सबसे बड़ा सुधार दर्ज किया, उस अवधि के दौरान पीएम 10 के स्तर में सुधार दिखाने वाले अन्य शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, पुणे, नागपुर और चंडीगढ़ शामिल हैं। हालाँकि, अधिकांश शहरों में PM10 की सांद्रता लक्ष्य और साथ ही NAAQS सीमा में सुधार के बावजूद बहुत अधिक स्तर पर आंकी गई है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में, पीएम10 का स्तर 2017 में 241 माइक्रोग्राम/घनमीटर से घटकर 2021-22 में 196 माइक्रोग्राम/घनमीटर हो गया – 18% की कमी, लेकिन यह 60 माइक्रोग्राम/घनमीटर की स्वीकार्य सीमा के तीन गुना से अधिक है। मुंबई में, PM10 का स्तर 2017 में 151µg/m3 से घटकर 2021-22 में 106 ug/m3 हो गया। कोलकाता में, यह 2017 में 119 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से घटकर 2021-22 में 105 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया। सीएसई ने चेतावनी दी कि मौजूदा स्वच्छ वायु कार्य योजनाएँ जो सफाई कार्य के लिए शहरों के चारों ओर कठिन सीमाएँ खींचती हैं, बड़ी कक्षा में प्रमुख प्रदूषण स्रोतों को संबोधित करने में विफल हो रही हैं। “प्रदूषण के क्षेत्रीय प्रभाव का विज्ञान भारत में आकार लेने लगा है। एनसीएपी ने क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन के सिद्धांत को अपने साथ ले लिया है। लेकिन गठबंधन कार्रवाई के लिए बहु-क्षेत्राधिकार प्रबंधन को सक्षम करने और क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य सरकारों की अपविंड और डाउनविंड जिम्मेदारियों को स्थापित करने के लिए कोई नियामक ढांचा नहीं है, ”सीएसई के कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉयचौधरी ने कहा।
नई दिल्ली: स्वच्छ हवा पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत पहचाने गए 132 प्रदूषित शहरों में से 95 ने 2017 की तुलना में 2021-22 में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम10) की सांद्रता को कम करके वायु गुणवत्ता में सुधार दिखाया है, जिसमें वाराणसी में सबसे अधिक 53% की कमी दर्ज की गई है। इस अवधि के दौरान खतरनाक प्रदूषकों का स्तर, सरकार ने अपने विश्लेषण में दावा किया, यहां तक कि ग्रीन थिंकटैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने इस तरह के शहर-आधारित दृष्टिकोण की सीमाओं को चिह्नित किया है। विश्लेषण में पाया गया कि चेन्नई सहित 95 शहरों में से 20, मदुरैनासिक और चित्तूर, यहां तक कि राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) के अनुरूप हैं, जो PM10 की स्वीकार्य वार्षिक औसत सीमा 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (μg/m3) रखते हैं। वायु योग्यता (1) हालांकि, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किए गए विश्लेषण में अन्य सूक्ष्म और अधिक खतरनाक पार्टिकुलेट मैटर, पीएम2. 5, एकरूपता के लिए सभी 132 शहरों में केवल PM10 की निगरानी की जाती है। नीचे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी), मंत्रालय ने देश भर में 2017 के स्तर से 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर एकाग्रता में 20-30% की कमी का लक्ष्य रखा है। केवल 43 एनसीएपी शहरों में पर्याप्त PM2. 2019-2021 की अवधि के लिए 5 डेटा। वाराणसी के अलावा, जिसने सबसे बड़ा सुधार दर्ज किया, उस अवधि के दौरान पीएम 10 के स्तर में सुधार दिखाने वाले अन्य शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, पुणे, नागपुर और चंडीगढ़ शामिल हैं। हालाँकि, अधिकांश शहरों में PM10 की सांद्रता लक्ष्य और साथ ही NAAQS सीमा में सुधार के बावजूद बहुत अधिक स्तर पर आंकी गई है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में, पीएम10 का स्तर 2017 में 241 माइक्रोग्राम/घनमीटर से घटकर 2021-22 में 196 माइक्रोग्राम/घनमीटर हो गया – 18% की कमी, लेकिन यह 60 माइक्रोग्राम/घनमीटर की स्वीकार्य सीमा के तीन गुना से अधिक है। मुंबई में, PM10 का स्तर 2017 में 151µg/m3 से घटकर 2021-22 में 106 ug/m3 हो गया। कोलकाता में, यह 2017 में 119 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से घटकर 2021-22 में 105 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया। सीएसई ने चेतावनी दी कि मौजूदा स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं जो सफाई कार्य के लिए शहरों के चारों ओर कठिन सीमाएं खींचती हैं, बड़ी कक्षा में प्रमुख प्रदूषण स्रोतों को संबोधित करने में विफल हो रही हैं। “प्रदूषण के क्षेत्रीय प्रभाव का विज्ञान भारत में आकार लेने लगा है। एनसीएपी ने क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन के सिद्धांत को अपने साथ ले लिया है। लेकिन गठबंधन कार्रवाई के लिए बहु-क्षेत्राधिकार प्रबंधन को सक्षम करने और क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य सरकारों की अपविंड और डाउनविंड जिम्मेदारियों को स्थापित करने के लिए कोई नियामक ढांचा नहीं है, ”सीएसई के कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉयचौधरी ने कहा।
स्वच्छ हवा पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत पहचाने गए 132 प्रदूषित शहरों में से 95 ने 2017 की तुलना में 2021-22 में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम10) की सांद्रता को कम करके वायु गुणवत्ता में सुधार दिखाया है, जिसमें वाराणसी में सबसे अधिक 53% की कमी दर्ज की गई है। इस अवधि के दौरान खतरनाक प्रदूषकों का स्तर, सरकार ने अपने विश्लेषण में दावा किया, यहां तक कि ग्रीन थिंकटैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने इस तरह के शहर-आधारित दृष्टिकोण की सीमाओं को चिह्नित किया है। विश्लेषण में पाया गया कि चेन्नई सहित 95 शहरों में से 20, मदुरैनासिक और चित्तूर, यहां तक कि राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) के अनुरूप हैं, जो PM10 की स्वीकार्य वार्षिक औसत सीमा 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (μg/m3) रखते हैं। वायु योग्यता (1) हालांकि, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किए गए विश्लेषण में अन्य सूक्ष्म और अधिक खतरनाक पार्टिकुलेट मैटर, पीएम2. 5, एकरूपता के लिए सभी 132 शहरों में केवल PM10 की निगरानी की जाती है। नीचे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी), मंत्रालय ने देश भर में 2017 के स्तर से 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर एकाग्रता में 20-30% की कमी का लक्ष्य रखा है। केवल 43 एनसीएपी शहरों में पर्याप्त PM2. 2019-2021 की अवधि के लिए 5 डेटा। वाराणसी के अलावा, जिसने सबसे बड़ा सुधार दर्ज किया, उस अवधि के दौरान पीएम 10 के स्तर में सुधार दिखाने वाले अन्य शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, पुणे, नागपुर और चंडीगढ़ शामिल हैं। हालाँकि, अधिकांश शहरों में PM10 की सांद्रता लक्ष्य और साथ ही NAAQS सीमा में सुधार के बावजूद बहुत अधिक स्तर पर आंकी गई है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में, PM10 का स्तर 2017 में 241μg/m3 से घटकर 2021-22 में 196 ug/m3 हो गया – 18% की कमी, लेकिन यह 60 ug/m3 की स्वीकार्य सीमा के तीन गुना से अधिक है। मुंबई में, PM10 का स्तर 2017 में 151µg/m3 से घटकर 2021-22 में 106 ug/m3 हो गया। कोलकाता में, यह 2017 में 119 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से घटकर 2021-22 में 105 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया। सीएसई ने चेतावनी दी कि मौजूदा स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं जो सफाई कार्य के लिए शहरों के चारों ओर कठिन सीमाएं खींचती हैं, बड़ी कक्षा में प्रमुख प्रदूषण स्रोतों को संबोधित करने में विफल हो रही हैं। “प्रदूषण के क्षेत्रीय प्रभाव का विज्ञान भारत में आकार लेने लगा है। एनसीएपी ने क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन के सिद्धांत को अपने साथ ले लिया है। लेकिन गठबंधन कार्रवाई के लिए बहु-क्षेत्राधिकार प्रबंधन को सक्षम करने और क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य सरकारों की अपविंड और डाउनविंड जिम्मेदारियों को स्थापित करने के लिए कोई नियामक ढांचा नहीं है,” सीएसई के कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉयचौधरी ने कहा।
गाजियाबाद के लिए बुरी खबर है. यह जिला उत्तर भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हो गया है. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) ने साल 2021 के लिए PM2.5 के आधार पर प्रदूषण का अध्ययन किया तो गाजियाबाद की यह रिपोर्ट सामने आई. इस अध्ययन में यह बात सामने आई है कि बाई-पास सड़क का अधूरा निर्माण और ट्रैफिक प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है. बाइपास रोड के 20 प्रतिशत हिस्से का निर्माण नहीं होने से स्थानीय निवासियों को राजनगर एक्सटेंशन और मेरठ रोड के बीच भारी जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. गौरतलब है कि यहां यातायात की गति भी धीमी है. इस वजह से भी इस क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर ज्यादा है. स्थानीय आरडब्ल्यूए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है, लेकिन सड़क के इस छोटे से हिस्से को पूरा करने की प्रगति बहुत धीमी है. जीडीए ने पहले ही इस भूमि का अधिग्रहण कर लिया था. उसने बाई-पास सड़क का 80% निर्माण भी कर लिया है. एडीएम (एलए) भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत, धारा 11 (1) के तहत खंड 3 के अनुसार भूमि अधिग्रहण पर काम कर रहा है, लेकिन बहुत धीमी गति से. इसी के चलते यहा लोगों को ट्रैफिक और वायु प्रदूषण से समस्या हो रही है. लोगों ने बताई असल समस्या सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता राय चौधरी ने News 18 से कहा कि pm 2.5 के कर्ण इतने छोटे होते हैं कि यह दिखते नहीं हैं. लेकिन, सांस के साथ घुल कर यह बहुत नुकसान देते हैं. आस पास के सोसायटी के लोगों ने News 18 से कहा कि यहां सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण, ट्रैफिक और यहां का कूड़ा है. जो काम पूरा नहीं हुआ उसकी मिट्टी भी यहां मिलेगी. इस वजह से लोगों को बड़ी समस्या हो रही है. लोगों ने कहा हम लोग कई बार जीडीए के पास जा चुके हैं. जब तक यह 20 फीसदी निर्माण नहीं होता, तब तक ऐसे ही समस्या रहेगी. जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए.
नई दिल्ली: स्वच्छ हवा पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत पहचाने गए 132 प्रदूषित शहरों में से 95 ने 2017 की तुलना में 2021-22 में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम10) की सांद्रता को कम करके वायु गुणवत्ता में सुधार दिखाया है, जिसमें वाराणसी में सबसे अधिक 53% की कमी दर्ज की गई है। इस अवधि के दौरान खतरनाक प्रदूषकों का स्तर, सरकार ने अपने विश्लेषण में दावा किया, यहां तक कि ग्रीन थिंकटैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने इस तरह के शहर-आधारित दृष्टिकोण की सीमाओं को चिह्नित किया है। विश्लेषण में पाया गया कि चेन्नई सहित 95 शहरों में से 20, मदुरैनासिक और चित्तूर, यहां तक कि राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) के अनुरूप हैं, जो PM10 की स्वीकार्य वार्षिक औसत सीमा 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (μg/m3) रखते हैं। वायु योग्यता (1) हालांकि, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किए गए विश्लेषण में अन्य सूक्ष्म और अधिक खतरनाक पार्टिकुलेट मैटर, पीएम2. 5, एकरूपता के लिए सभी 132 शहरों में केवल PM10 की निगरानी की जाती है। नीचे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी), मंत्रालय ने देश भर में 2017 के स्तर से 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर एकाग्रता में 20-30% की कमी का लक्ष्य रखा है। केवल 43 एनसीएपी शहरों में पर्याप्त PM2. 2019-2021 की अवधि के लिए 5 डेटा। वाराणसी के अलावा, जिसने सबसे बड़ा सुधार दर्ज किया, उस अवधि के दौरान पीएम 10 के स्तर में सुधार दिखाने वाले अन्य शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, पुणे, नागपुर और चंडीगढ़ शामिल हैं। हालाँकि, अधिकांश शहरों में PM10 की सांद्रता लक्ष्य और साथ ही NAAQS सीमा में सुधार के बावजूद बहुत अधिक स्तर पर आंकी गई है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में, PM10 का स्तर 2017 में 241μg/m3 से घटकर 2021-22 में 196 ug/m3 हो गया – 18% की कमी, लेकिन यह 60 ug/m3 की स्वीकार्य सीमा के तीन गुना से अधिक है। मुंबई में, PM10 का स्तर 2017 में 151µg/m3 से घटकर 2021-22 में 106 ug/m3 हो गया। कोलकाता में, यह 2017 में 119 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से घटकर 2021-22 में 105 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया। सीएसई ने चेतावनी दी कि मौजूदा स्वच्छ वायु कार्य योजनाएँ जो सफाई कार्य के लिए शहरों के चारों ओर कठिन सीमाएँ खींचती हैं, बड़ी कक्षा में प्रमुख प्रदूषण स्रोतों को संबोधित करने में विफल हो रही हैं। “प्रदूषण के क्षेत्रीय प्रभाव का विज्ञान भारत में आकार लेने लगा है। एनसीएपी ने क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन के सिद्धांत को अपने साथ ले लिया है। लेकिन गठबंधन कार्रवाई के लिए बहु-क्षेत्राधिकार प्रबंधन को सक्षम करने और क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य सरकारों की अपविंड और डाउनविंड जिम्मेदारियों को स्थापित करने के लिए कोई नियामक ढांचा नहीं है,” सीएसई के कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉयचौधरी ने कहा।
नई दिल्ली: स्वच्छ हवा पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत पहचाने गए 132 प्रदूषित शहरों में से 95 ने 2017 की तुलना में 2021-22 में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम10) की सांद्रता को कम करके वायु गुणवत्ता में सुधार दिखाया है, जिसमें वाराणसी में सबसे अधिक 53% की कमी दर्ज की गई है। इस अवधि के दौरान खतरनाक प्रदूषकों का स्तर, सरकार ने अपने विश्लेषण में दावा किया, यहां तक कि ग्रीन थिंकटैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने इस तरह के शहर-आधारित दृष्टिकोण की सीमाओं को चिह्नित किया है। विश्लेषण में पाया गया कि चेन्नई सहित 95 शहरों में से 20, मदुरैनासिक और चित्तूर, यहां तक कि राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) के अनुरूप हैं, जो PM10 की स्वीकार्य वार्षिक औसत सीमा 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (μg/m3) रखते हैं। हालांकि, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किए गए विश्लेषण में अन्य सूक्ष्म और अधिक खतरनाक पार्टिकुलेट मैटर, पीएम2. 5, एकरूपता के लिए सभी 132 शहरों में केवल PM10 की निगरानी की जाती है। नीचे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी), मंत्रालय ने देश भर में 2017 के स्तर से 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर एकाग्रता में 20-30% की कमी का लक्ष्य रखा है। केवल 43 एनसीएपी शहरों में पर्याप्त PM2. 2019-2021 की अवधि के लिए 5 डेटा। वाराणसी के अलावा, जिसने सबसे बड़ा सुधार दर्ज किया, उस अवधि के दौरान पीएम 10 के स्तर में सुधार दिखाने वाले अन्य शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, पुणे, नागपुर और चंडीगढ़ शामिल हैं। हालाँकि, अधिकांश शहरों में PM10 की सांद्रता लक्ष्य और साथ ही NAAQS सीमा में सुधार के बावजूद बहुत अधिक स्तर पर आंकी गई है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में, पीएम10 का स्तर 2017 में 241 माइक्रोग्राम/घनमीटर से घटकर 2021-22 में 196 माइक्रोग्राम/घनमीटर हो गया – 18% की कमी, लेकिन यह 60 माइक्रोग्राम/घनमीटर की स्वीकार्य सीमा के तीन गुना से अधिक है। मुंबई में, PM10 का स्तर 2017 में 151µg/m3 से घटकर 2021-22 में 106 ug/m3 हो गया। कोलकाता में, यह 2017 में 119 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से घटकर 2021-22 में 105 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया। सीएसई ने चेतावनी दी कि मौजूदा स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं जो सफाई कार्य के लिए शहरों के चारों ओर कठिन सीमाएं खींचती हैं, बड़ी कक्षा में प्रमुख प्रदूषण स्रोतों को संबोधित करने में विफल हो रही हैं। “प्रदूषण के क्षेत्रीय प्रभाव का विज्ञान भारत में आकार लेने लगा है। एनसीएपी ने क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन के सिद्धांत को अपने साथ ले लिया है। लेकिन गठबंधन कार्रवाई के लिए बहु-क्षेत्राधिकार प्रबंधन को सक्षम करने और क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य सरकारों की अपविंड और डाउनविंड जिम्मेदारियों को स्थापित करने के लिए कोई नियामक ढांचा नहीं है,” सीएसई के कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉयचौधरी ने कहा।
NEW DELHI: Ninety-five out of 132 polluted cities identified under a national programme on clean air have shown improvement in air quality by reducing particulate matter (PM10) concentration in 2021-22 compared to 2017, with Varanasi recording the highest 53% reduction in the level of hazardous pollutant during the period, claimed the government in its analysis, even as the green thinktank Centre for Science and Environment (CSE) has flagged limitations of such city-based approach. The analysis found that 20 of the 95 cities, including Chennai, Madurai, Nashik and Chittur, have even conformed to the National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) that put acceptable annual average limit of PM10 at 60 micrograms per cubic meter (µg/m3). air qua (1) Congratulations! You have successfully cast your vote The analysis, done by the environment ministry, has, however, not factored in the other fine and more hazardous particulate matter, PM2. 5, for the sake of uniformity as only PM10 is monitored in all 132 cities. Under the national clean air programme (NCAP), the ministry has set targets of 20-30% reduction in particulate matter concentration by 2024 from 2017 levels across the country. Only 43 NCAP cities have adequate PM2. 5 data for the period 2019-2021. Besides Varanasi that reported the biggest improvement, the other cities thathave shown improvement in PM10 levels during that period include Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Hyderabad, Noida, Ghaziabad, Lucknow, Kanpur, Agra, Pune, Nagpur and Chandigarh. The PM10 concentration in most of the cities, however, continues to be figured at much higher levels than the targets as well as the NAAQS limit despite showing improvement. For example, in Delhi, the PM10 level reduced from 241µg/m3 in 2017 to 196 µg/m3 in 2021-22 — a reduction of 18%, but it is more than three times of the acceptable limit of 60 µg/m3. In Mumbai, the PM10 level reduced from 151µg/m3 in 2017 to 106 µg/m3 in 2021-22. In Kolkata, it reduced from 119 µg/m3 in 2017to 105 µg/m3 in 2021-22. The CSE warned that the existing clean air action plans that draw hard boundaries around cities for the clean-up job are failing to address the major pollution sources in the larger orbit. “The science of regional influence of pollution has begun to take shape in India. The NCAP has taken on board the principle of regional air quality management. But there is no regulatory framework to enable multi-jurisdiction management for aligned action and to establish the upwind and downwind responsibilities of state governments to improve regional air quality,” said Anumita Roychowdhury, executive director, CSE.
Ninety-five out of 132 polluted cities identified under a national programme on clean air have shown improvement in air quality by reducing particulate matter (PM10) concentration in 2021-22 compared to 2017, with Varanasi recording the highest 53% reduction in the level of hazardous pollutant during the period, claimed the government in its analysis, even as the green thinktank Centre for Science and Environment (CSE) has flagged limitations of such city-based approach. The analysis found that 20 of the 95 cities, including Chennai, Madurai, Nashik and Chittur, have even conformed to the National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) that put acceptable annual average limit of PM10 at 60 micrograms per cubic meter (µg/m3). The analysis, done by the environment ministry, has, however, not factored in the other fine and more hazardous particulate matter, PM2. 5, for the sake of uniformity as only PM10 is monitored in all 132 cities. Under the national clean air programme (NCAP), the ministry has set targets of 20-30% reduction in particulate matter concentration by 2024 from 2017 levels across the country. Only 43 NCAP cities have adequate PM2. 5 data for the period 2019-2021. Besides Varanasi that reported the biggest improvement, the other cities thathave shown improvement in PM10 levels during that period include Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Hyderabad, Noida, Ghaziabad, Lucknow, Kanpur, Agra, Pune, Nagpur and Chandigarh. The PM10 concentration in most of the cities, however, continues to be figured at much higher levels than the targets as well as the NAAQS limit despite showing improvement. For example, in Delhi, the PM10 level reduced from 241µg/m3 in 2017 to 196 µg/m3 in 2021-22 — a reduction of 18%, but it is more than three times of the acceptable limit of 60 µg/m3. In Mumbai, the PM10 level reduced from 151µg/m3 in 2017 to 106 µg/m3 in 2021-22. In Kolkata, it reduced from 119 µg/m3 in 2017to 105 µg/m3 in 2021-22. The CSE warned that the existing clean air action plans that draw hard boundaries around cities for the clean-up job are failing to address the major pollution sources in the larger orbit. “The science of regional influence of pollution has begun to take shape in India. The NCAP has taken on board the principle of regional air quality management. But there is no regulatory framework to enable multi-jurisdiction management for aligned action and to establish the upwind and downwind responsibilities of state governments to improve regional air quality,” said Anumita Roychowdhury, executive director, CSE. Watch Study: Simple measures can go a long way to combat air pollution in schools
There is bad news for Ghaziabad. This district has become one of the most polluted cities in North India. When the Center for Science and Environment (CSE) studied pollution on the basis of PM2.5 for the year 2021, this report of Ghaziabad came out. This study has revealed that incomplete construction and traffic pollution of the by-pass road has come to light The biggest reason for Due to non -construction of 20 percent of the bypass road, the local residents are facing the problem of heavy jam between Rajnagar Extension and Meerut Road. Significantly, the speed of traffic here is also slow. Due to this, pollution levels in this area are high. Local RWA is in touch with local authorities, but the progress to complete this small part of the road is very slow. The GDA had already acquired this land. He has also constructed 80% of the left-pass road. Under the ADM (LA) Land Acquisition Rehabilitation and Rehabilitation Act 2013, the land is working on land acquisition according to section 3 (1), but at a very slow speed. Due to this, people here are having problems with traffic and air pollution. Read more: Vodafone-Idea is giving free VIP number to customers, just have to do small work people told the real problem Center for Science and Environment (CSE) Executive Director, Anumita Rai Chaudhary told News 18 that Karna of PM 2.5 is so small that it is not visible. But, it dissolves with breath and gives great damage. People of the nearby society told News 18 that the biggest problem here is pollution, traffic and garbage here. The soil of the work which is not completed will also be found here. Because of this, people are having a big problem. People said that we have gone to GDA many times. Till 20 percent of it is constructed, there will be a similar problem. It should be resolved as soon as possible.
The government stated in its analysis that 95 of the 132 polluted cities identified in the national clean air programme have shown improvements in air quality by reducing particulate matter (PM10) concentrations in the period 2021-22 compared to 2017, with Varanasi recording the highest 53% reduction in the level of hazardous pollutants during this period, even though the Center Green Thinking about Science and Environment (CSE) highlighted the limitations of such a city-based approach, Times of India reported. https://www.news9live.com/india/varanasi-tops-cities-cutting-pm10-pollution-levels-cse-flags-city-based-approach-195268