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Cse Report On Blue Sky Day: Pm 2.5 Pollution Remains Same Even After Participating In Clean Program – ब्लू स्काई डे पर सीएसई की रिपोर्ट : पीएम 2.5… स्वच्छ कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भी प्रदूषण जस का तस

CSE Report : राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनकैप) में शामिल और इससे बाहर रखे शहरों के पीएम 2.5 प्रदूषण स्तर में खास फर्क नहीं है। यह खुलासा ब्लू स्काय डे पर नई रिपोर्ट जारी कर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने किया है। एनकैप के तहत देश में 2017 के मुकाबले साल 2024 तक पीएम 2.5 का स्तर 20 प्रतिशत और पीएम 10 का स्तर 30 प्रतिशत घटाने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम 2.5 ऐसे प्रदूषण तत्व हैं, जो आकार में 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं। वे सांस के साथ हमारे शरीर में दाखिल होकर गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। एनकैप : 132 शहर, फंड भी मिलता है 2020-21 तक पीएम 10 का प्रदूषण 15% से ज्यादा घटाने व 200 दिन स्वच्छ हवा पर सरकार फंड भी देती है। रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे 132 में से 63 शहरों में ही निगरानी हो रही है। सिर्फ 14 शहरों में पीएम 2.5 में 10% कमी दिल्ली व गाजियाबाद में प्रदूषण में 5% से कम गिरावट। खन्ना, जयपुर और उदयपुर में तो 20% तक वृद्धि हुई। पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रदूषण वृद्धि वाले शहर। वाराणसी, चेन्नई में सबसे ज्यादा सुधार। गैर-एनकैप : सिर्फ 10% में निगरानी देश में 4,041 शहर हैं। इनमें से 400 में ही राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम व सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन के तहत पीएम 10 की निगरानी व्यवस्था है। 15 शहरों में पीएम 2.5 का स्तर तेजी से बढ़ा। गुजरात के अंकलेश्वर में सबसे ज्यादा 34% वृद्धि। सतना, बहादुरगढ़, बठिंडा में 20% से ज्यादा वृद्धि। हरियाणा, एमपी और गुजरात के शहरों में प्रदूषण बढ़ा। हरियाणा के पलवल में सबसे ज्यादा 60% सुधार भी आया।

एनसीएपी और इसके दायरे से बाहर के शहरों के बीच पीएम2.5 की प्रवृत्तियों में नाममात्र का अंतर: रिपोर्ट

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवॉयरमेंट (सीएसई) के एक नये विश्लेषण में पता चला है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के दायरे में आने वाले और इसकी परिधि में नहीं आने वाले शहरों के बीच पीएम2.5 की संपूर्ण प्रवृत्तियों को लेकर नाममात्र का अंतर है।

ब्लू स्काई डे पर सीएसई की रिपोर्ट : पीएम 2.5… स्वच्छ कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भी प्रदूषण जस का तस

CSE Report : राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनकैप) में शामिल और इससे बाहर रखे शहरों के पीएम 2.5 प्रदूषण स्तर में खास फर्क नहीं है। यह खुलासा ब्लू स्काय डे पर नई रिपोर्ट जारी कर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने किया है।एनकैप के तहत देश में 2017 के मुकाबले साल 2024 तक पीएम 2.5 का स्तर 20 प्रतिशत और पीएम 10 का स्तर 30 प्रतिशत घटाने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम 2.5 ऐसे प्रदूषण तत्व हैं, जो आकार में 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं। वे सांस के साथ हमारे शरीर में दाखिल होकर गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं।एनकैप : 132 शहर, फंड भी मिलता है2020-21 तक पीएम 10 का प्रदूषण 15% से ज्यादा घटाने व 200 दिन स्वच्छ हवा पर सरकार फंड भी देती है। रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे 132 में से 63 शहरों में ही निगरानी हो रही है।सिर्फ 14 शहरों में पीएम 2.5 में 10% कमी दिल्ली व गाजियाबाद में प्रदूषण में 5% से कम गिरावट। खन्ना, जयपुर और उदयपुर में तो 20% तक वृद्धि हुई। पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रदूषण वृद्धि वाले शहर। वाराणसी, चेन्नई में सबसे ज्यादा सुधार। गैर-एनकैप : सिर्फ 10% में निगरानीदेश में 4,041 शहर हैं। इनमें से 400 में ही राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम व सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन के तहत पीएम 10 की निगरानी व्यवस्था है।15 शहरों में पीएम 2.5 का स्तर तेजी से बढ़ा। गुजरात के अंकलेश्वर में सबसे ज्यादा 34% वृद्धि। सतना, बहादुरगढ़, बठिंडा में 20% से ज्यादा वृद्धि। हरियाणा, एमपी और गुजरात के शहरों में प्रदूषण बढ़ा। हरियाणा के पलवल में सबसे ज्यादा 60% सुधार भी आया। यह है एनकैप व गैर-एनकैप 16 एनकैप शहरों और 15 गैर-एनकैप शहरों में पीएम 2.5 की वृद्धि बहुत तेज रही। लॉकडाउन में 2020 में 12% औसत प्रदूषण घटा। लेकिन 2021 में एनकैप शहरों में 8% तो गैर-एनकैप शहरों में 7% प्रदूषण बढ़ गया। एनकैप व गैर-एनकैप दोनों के 39-39 शहरों में प्रदूषण राष्ट्रीय मानकों से अधिक था। इसी तरह दोनों श्रेणियों में सुधार भी क्रमश : 20 और 21 शहरों में हुआ। दिल्ली में 2020 में प्रदूषण 13% घटा था, 2021 में 13% वापस बढ़ गया। उत्तर भारत के हालात एनकैप शहरों में गाजियाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित मिला इसके बाद दिल्ली थी। 8 एनकैप और 16 गैर-एनकैप शहरों में प्रदूषण क्षेत्रीय औसत से अधिक मिला।अध्ययन : शिशु में बढ़ा मोटापा व मधुमेह का जोखिमएक चिकित्सीय अध्ययन में पता चला है कि जन्म से छह महीने के बीच वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने वाले बच्चों में एलर्जी, मोटापा और मधुमेह का खतरा बढ़ सकता है। यहां तक कि इनमें मस्तिष्क विकास पर भी असर पड़ सकता है। मेडिकल जर्नल गट माइक्रोब्स में प्रकाशित इस अध्ययन में कहा है…शिशु के पेट में मौजूद बैक्टीरिया प्रभावित होने के कारण अन्य जोखिम बढ़ जाते हैं। कोलोराडो बोल्डर विवि के सहायक प्रोफेसर तान्या एल्डरेटे ने बताया, बच्चों में वायु प्रदूषण जोखिम, विकास और महत्वपूर्ण प्रभावों के साथ पेट में मौजूद माइक्रोबायम पर गंभीर असर डालता है। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दक्षिणी कैलिफोर्निया में 103 शिशुओं के मल नमूनाें का विश्लेषण किया था जिसमें उन्होंने पीएम 2.5 और पीएम 10 प्रदूषित कण मिले। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे रासायनिक कण भी शामिल थे। विस्तार CSE Report : राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनकैप) में शामिल और इससे बाहर रखे शहरों के पीएम 2.5 प्रदूषण स्तर में खास फर्क नहीं है। यह खुलासा ब्लू स्काय डे पर नई रिपोर्ट जारी कर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने किया है। एनकैप के तहत देश में 2017 के मुकाबले साल 2024 तक पीएम 2.5 का स्तर 20 प्रतिशत और पीएम 10 का स्तर 30 प्रतिशत घटाने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम 2.5 ऐसे प्रदूषण तत्व हैं, जो आकार में 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं। वे सांस के साथ हमारे शरीर में दाखिल होकर गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। एनकैप : 132 शहर, फंड भी मिलता है 2020-21 तक पीएम 10 का प्रदूषण 15% से ज्यादा घटाने व 200 दिन स्वच्छ हवा पर सरकार फंड भी देती है। रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे 132 में से 63 शहरों में ही निगरानी हो रही है। सिर्फ 14 शहरों में पीएम 2.5 में 10% कमी दिल्ली व गाजियाबाद में प्रदूषण में 5% से कम गिरावट। खन्ना, जयपुर और उदयपुर में तो 20% तक वृद्धि हुई। पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रदूषण वृद्धि वाले शहर। वाराणसी, चेन्नई में सबसे ज्यादा सुधार। गैर-एनकैप : सिर्फ 10% में निगरानी देश में 4,041 शहर हैं। इनमें से 400 में ही राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम व सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन के तहत पीएम 10 की निगरानी व्यवस्था है। 15 शहरों में पीएम 2.5 का स्तर तेजी से बढ़ा। गुजरात के अंकलेश्वर में सबसे ज्यादा 34% वृद्धि। सतना, बहादुरगढ़, बठिंडा में 20% से ज्यादा वृद्धि। हरियाणा, एमपी और गुजरात के शहरों में प्रदूषण बढ़ा। हरियाणा के पलवल में सबसे ज्यादा 60% सुधार भी आया।

ब्लू स्काई डे पर सीएसई की रिपोर्ट : पीएम 2.5… स्वच्छ कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भी प्रदूषण जस का तस

CSE Report : राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनकैप) में शामिल और इससे बाहर रखे शहरों के पीएम 2.5 प्रदूषण स्तर में खास फर्क नहीं है। यह खुलासा ब्लू स्काय डे पर नई रिपोर्ट जारी कर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने किया है। एनकैप के तहत देश में 2017 के मुकाबले साल 2024 तक पीएम 2.5 का स्तर 20 प्रतिशत और पीएम 10 का स्तर 30 प्रतिशत घटाने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम 2.5 ऐसे प्रदूषण तत्व हैं, जो आकार में 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं। वे सांस के साथ हमारे शरीर में दाखिल होकर गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। एनकैप : 132 शहर, फंड भी मिलता है 2020-21 तक पीएम 10 का प्रदूषण 15% से ज्यादा घटाने व 200 दिन स्वच्छ हवा पर सरकार फंड भी देती है। रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे 132 में से 63 शहरों में ही निगरानी हो रही है। सिर्फ 14 शहरों में पीएम 2.5 में 10% कमी दिल्ली व गाजियाबाद में प्रदूषण में 5% से कम गिरावट। खन्ना, जयपुर और उदयपुर में तो 20% तक वृद्धि हुई। पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रदूषण वृद्धि वाले शहर। वाराणसी, चेन्नई में सबसे ज्यादा सुधार। गैर-एनकैप : सिर्फ 10% में निगरानी देश में 4,041 शहर हैं। इनमें से 400 में ही राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम व सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन के तहत पीएम 10 की निगरानी व्यवस्था है। 15 शहरों में पीएम 2.5 का स्तर तेजी से बढ़ा। गुजरात के अंकलेश्वर में सबसे ज्यादा 34% वृद्धि। सतना, बहादुरगढ़, बठिंडा में 20% से ज्यादा वृद्धि। हरियाणा, एमपी और गुजरात के शहरों में प्रदूषण बढ़ा। हरियाणा के पलवल में सबसे ज्यादा 60% सुधार भी आया।

ब्लू स्काई डे पर सीएसई की रिपोर्ट : पीएम 2.5… स्वच्छ कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भी प्रदूषण जस का तस

ब्लू स्काई डे पर सीएसई की रिपोर्ट राष्ट्रीय स्वच्छ पर्यावरण कार्यक्रम (एनसीएपी) में शामिल और बाहर किए गए शहरों के पीएम 2.5 प्रदूषण स्तर में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) द्वारा ब्लू स्काई डे पर एक नई रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया। 2017 की तुलना में एनसीएपी के तहत पीएम 2.5 के स्तर में 20 प्रतिशत और पीएम 10 के स्तर में 2024 तक 30 प्रतिशत की कमी का लक्ष्य रखा गया है। पीएम 2.5 इस प्रकार का तत्व है, जो 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा होता है। बिना रास्ते से हमारे शरीर में प्रवेश करने से गंभीर नुकसान होता है। 2020-21 तक पीएम 10 प्रदूषण 15% से ज्यादा कम हो जाएगा और सरकार 200 दिनों तक स्वच्छ हवा का आह्वान भी कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 63 शहरों में इनमें से 132 प्रकार की निगरानी की जा रही है। सिर्फ 14 राज्यों में PM 2.5 में 10% की कमी दिल्ली और गाजी में हैदराबाद से 5% कम प्रदूषण। खन्ना, जयपुर और उदयपुर में 20% तक की वृद्धि देखी गई। पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में सबसे अधिक प्रदूषण वृद्धि वाले शहर। वाराणसी, चेन्नई में सबसे ज्यादा सुधार। यह भी पढ़ें: अनंतनाग में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, दो दहशतगर्द ढेर गैर-एनकैप्सुलेशन: केवल 10% में निरीक्षण देश में 4,041 शहर हैं। पीएम 10 की निगरानी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम और यू.एस. 400 में निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी के तहत की जाती है। शहर में 15 PM 2.5 का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। गुजरात के अंकलेश्वर में सबसे ज्यादा 34 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई। सतना, बहादुरगढ़, बठिंडा में 20% से अधिक। हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्र में विकास। हरियाणा के पलवल में भी सबसे ज्यादा 60% का सुधार देखने को मिला।

Cse Report On Blue Sky Day: Pm 2.5 Pollution Remains Same Even After Participating In Clean Program – ब्लू स्काई डे पर सीएसई की रिपोर्ट : पीएम 2.5… स्वच्छ कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भी प्रदूषण जस का तस

CSE Report : राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनकैप) में शामिल और इससे बाहर रखे शहरों के पीएम 2.5 प्रदूषण स्तर में खास फर्क नहीं है। यह खुलासा ब्लू स्काय डे पर नई रिपोर्ट जारी कर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने किया है। एनकैप के तहत देश में 2017 के मुकाबले साल 2024 तक पीएम 2.5 का स्तर 20 प्रतिशत और पीएम 10 का स्तर 30 प्रतिशत घटाने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम 2.5 ऐसे प्रदूषण तत्व हैं, जो आकार में 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं। वे सांस के साथ हमारे शरीर में दाखिल होकर गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। एनकैप : 132 शहर, फंड भी मिलता है 2020-21 तक पीएम 10 का प्रदूषण 15% से ज्यादा घटाने व 200 दिन स्वच्छ हवा पर सरकार फंड भी देती है। रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे 132 में से 63 शहरों में ही निगरानी हो रही है। सिर्फ 14 शहरों में पीएम 2.5 में 10% कमी दिल्ली व गाजियाबाद में प्रदूषण में 5% से कम गिरावट। खन्ना, जयपुर और उदयपुर में तो 20% तक वृद्धि हुई। पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रदूषण वृद्धि वाले शहर। वाराणसी, चेन्नई में सबसे ज्यादा सुधार। गैर-एनकैप : सिर्फ 10% में निगरानी देश में 4,041 शहर हैं। इनमें से 400 में ही राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम व सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन के तहत पीएम 10 की निगरानी व्यवस्था है। 15 शहरों में पीएम 2.5 का स्तर तेजी से बढ़ा। गुजरात के अंकलेश्वर में सबसे ज्यादा 34% वृद्धि। सतना, बहादुरगढ़, बठिंडा में 20% से ज्यादा वृद्धि। हरियाणा, एमपी और गुजरात के शहरों में प्रदूषण बढ़ा। हरियाणा के पलवल में सबसे ज्यादा 60% सुधार भी आया।

ब्लू स्काई डे पर सीएसई की रिपोर्ट : पीएम 2.5… स्वच्छ कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भी प्रदूषण जस का तस

CSE Report : राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनकैप) में शामिल और इससे बाहर रखे शहरों के पीएम 2.5 प्रदूषण स्तर में खास फर्क नहीं है। यह खुलासा ब्लू स्काय डे पर नई रिपोर्ट जारी कर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने किया है। एनकैप के तहत देश में 2017 के मुकाबले साल 2024 तक पीएम 2.5 का स्तर 20 प्रतिशत और पीएम 10 का स्तर 30 प्रतिशत घटाने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम 2.5 ऐसे प्रदूषण तत्व हैं, जो आकार में 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं। वे सांस के साथ हमारे शरीर में दाखिल होकर गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। एनकैप : 132 शहर, फंड भी मिलता है 2020-21 तक पीएम 10 का प्रदूषण 15% से ज्यादा घटाने व 200 दिन स्वच्छ हवा पर सरकार फंड भी देती है। रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे 132 में से 63 शहरों में ही निगरानी हो रही है। सिर्फ 14 शहरों में पीएम 2.5 में 10% कमी दिल्ली व गाजियाबाद में प्रदूषण में 5% से कम गिरावट। खन्ना, जयपुर और उदयपुर में तो 20% तक वृद्धि हुई। पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रदूषण वृद्धि वाले शहर। वाराणसी, चेन्नई में सबसे ज्यादा सुधार। गैर-एनकैप : सिर्फ 10% में निगरानी देश में 4,041 शहर हैं। इनमें से 400 में ही राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम व सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन के तहत पीएम 10 की निगरानी व्यवस्था है। 15 शहरों में पीएम 2.5 का स्तर तेजी से बढ़ा। गुजरात के अंकलेश्वर में सबसे ज्यादा 34% वृद्धि। सतना, बहादुरगढ़, बठिंडा में 20% से ज्यादा वृद्धि। हरियाणा, एमपी और गुजरात के शहरों में प्रदूषण बढ़ा। हरियाणा के पलवल में सबसे ज्यादा 60% सुधार भी आया।

कोविड के बाद दिल्ली में 13 फीसदी तक बढ़ा प्रदूषण, जानिए मुंबई, चेन्नई का हाल

कोविड महामारी के बाद राजधानी दिल्ली में 13 फीसदी तक प्रदूषण बढ़ा है। हालांकि, देश के महानगरों में कोविड महामारी के बाद प्रदूषण के स्तर में सबसे तेज बढ़ोतरी मुंबई में देखने को मिली है। यहां पर कोविड के बाद प्रदूषण के स्तर में 48 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, चेन्नई शहर ऐसा है, जहां पर कोविड के बाद प्रदूषण के स्तर में गिरावट हुई है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई की पूर्व संध्या पर विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र (सीएसई) देश के तमाम शहरों में प्रदूषण की स्थिति को लेकर रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि देश में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु प्रोग्राम में शामिल और इसमें नहीं शामिल शहरों में स्थिति लगभग एक जैसी है। इन दोनों ही श्रेणियों के शहरों में प्रदूषण के स्तर में खास अंतर नहीं आया है। जबकि, देश के सभी मेगा सिटीज में कोविड के दौरान यानी वर्ष 2020 में लागू पाबंदियों के चलते प्रदूषण के स्तर में कमी आई थी। लेकिन, कड़े प्रतिबंधों के समाप्त होते ही स्थिति लगभग पहले जैसी ही हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 की तुलना में दिल्ली में वर्ष 2020 में प्रदूषण के स्तर में 13 फीसदी की गिरावट आई थी। लेकिन, वर्ष 2021 में फिर से 13 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई। यानी स्थिति पहले के स्तर पर ही पहुंच गई। मुंबई में हुई सबसे तेज मुंबई में कोविड के बाद सबसे ज्यादा तेजी से प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में वर्ष 2019 में प्रदूषक कण पीएम 2.5 का वार्षिक स्तर 30 रहा था। कोविड के समय इसमें सुधार हुआ और यह स्तर 23 पर आ गया। लेकिन, 2021 में यह स्तर बढ़कर 34 पर पहुंच गया। यानी इसमें 48 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है। जो कि महानगरों में सबसे ज्यादा है। चेन्नई में घटा वहीं, चेन्नई शहर ऐसा है जहां कोविड के बाद प्रदूषण में कमी दर्ज की गई है। चेन्नई में वर्ष 2019 में पीएम 2.5 का वार्षिक औसत 45 रहा था। जबकि, वर्ष 2020 में यह स्तर 33 पर आ गया। वर्ष 2021 में जहां सभी शहरों में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है।

Of 56 cities in North India, Ghaziabad most polluted; Delhi, Noida, Faridabad next

Of about 56 cities in North India for which data on PM2.5 levels in 2021 were considered in a study by the Centre for Science and Environment (CSE), Ghaziabad was found to be the most polluted, followed by Delhi, Faridabad and Noida. The annual average PM2.5 level in 2021 in Ghaziabad was found to be 116 µg/m3, while it was 109 µg/m3 in Delhi, 106 µg/m3 in Faridabad, and 101 µg/m3 in Noida. Delhi, Ghaziabad and Noida are on the list of ‘non-attainment cities’ that receive funding under the National Clean Air Programme (NCAP). Only seven cities in the NCR region are covered under two central government programs that provide funds to mitigate air pollution. In addition to Delhi, Ghaziabad and Noida, Khurja and Alwar are also on the list of non-attainment cities, which are required to reduce air pollution by 20% to 30% by 2024 under the NCAP. Faridabad and Meerut receive funds under the 15th Finance Commission. The CSE analysis notes that only these NCR cities are included in the funding schemes “despite the known fact that at least 26 NCR cities/towns are highly polluted given the data available from official real-time monitoring”. Avikal Somvanshi, senior programme manager, Urban Lab, CSE, said, “All cities in the NCR that are monitoring, including Gurgaon, Rohtak, Bulandshahr, are not getting funding under NCAP, and these cities have PM2.5 levels that are high and don’t meet the standards. The problem here is that CPCB (Central Pollution Control Board) has only used PM10 data from manual monitors (to decide inclusion or exclusion in these funding schemes) and these cities don’t have manual monitors, they only have real-time monitors. Also, manual monitoring is very poorly done in India. It’s a bureaucratic fault because these are highly polluted cities.” Somvanshi added, “In general we observed, compared to the rest of the country, NCR cities have shown improvement in the last three years, which is despite most of these cities not getting any funding. There is no difference as such in the outcomes of these cities whether they were funded or not funded, which puts a question mark on whether funding is actually helping.” The annual PM2.5 level in Delhi between 2019 and 2021 decreased by just around 1%, going by the analysis, which used data from the CPCB. In 2019, the average annual PM2.5 level was 110 µg/m3. It dropped to 97 µg/m3 in 2020, on account of the lockdowns, according to the study, before climbing back up to 109 µg/m3 in 2021.

Ghaziabad is the most polluted among the 56 cities in North India; After that Delhi, Noida, Faridabad NewsPipa

Among about 56 cities in north India for which PM2.5 level data in 2021 was considered in a study by the Center for Science and Environment (CSE), Ghaziabad was found to be the most polluted, followed by Delhi, Faridabad and Noida. The annual average PM2.5 level in Ghaziabad was found to be 116 µg/m3 in 2021, while it was 109 µg/m3 in Delhi, 106 µg/m3 in Faridabad, and 101 µg/m3 in Noida. Delhi, Ghaziabad and Noida are on the list of ‘non-recipient cities’ receiving funds under the National Clean Air Program (NCAP). Only seven cities in the NCR region are covered by two central government programs that provide funds to reduce air pollution. Apart from Delhi, Ghaziabad and Noida, Khurja and Alwar are also on the list of non-achieving cities, which are required to reduce air pollution by 20% to 30% by 2024 under the NCAP. Faridabad and Meerut receive funds under the 15th Finance Commission. The CSE analysis noted that only these NCR cities were included in the funding schemes “despite the fact that at least 26 NCR cities/towns are highly polluted based on data from official real-time monitoring”. Avikal Somvanshi, Senior Program Manager, Urban Lab, CSE, said, “All the cities in NCR that are being monitored, including Gurgaon, Rohtak, Bulandshahr, are not getting funding under NCAP and these cities have PM2.5 levels that are high and below the standard. Do not meet. The problem here is that CPCB (Central Pollution Control Board) has only used PM10 data from manual monitors (to decide inclusion or exclusion in these funding schemes) and these cities do not have manual monitors, they only have real-time monitors. Also, manual monitoring is very poorly done in India. It is bureaucratic fault because these are very polluted cities.”

Of 56 cities in North India, Ghaziabad most polluted; Delhi, Noida, Faridabad next

Of about 56 cities in North India for which data on PM2.5 levels in 2021 were considered in a study by the Centre for Science and Environment (CSE), Ghaziabad was found to be the most polluted, followed by Delhi, Faridabad and Noida. The annual average PM2.5 level in 2021 in Ghaziabad was found to be 116 µg/m3, while it was 109 µg/m3 in Delhi, 106 µg/m3 in Faridabad, and 101 µg/m3 in Noida. Delhi, Ghaziabad and Noida are on the list of ‘non-attainment cities’ that receive funding under the National Clean Air Programme (NCAP). Only seven cities in the NCR region are covered under two central government programs that provide funds to mitigate air pollution. In addition to Delhi, Ghaziabad and Noida, Khurja and Alwar are also on the list of non-attainment cities, which are required to reduce air pollution by 20% to 30% by 2024 under the NCAP. Faridabad and Meerut receive funds under the 15th Finance Commission. The CSE analysis notes that only these NCR cities are included in the funding schemes “despite the known fact that at least 26 NCR cities/towns are highly polluted given the data available from official real-time monitoring”. Avikal Somvanshi, senior programme manager, Urban Lab, CSE, said, “All cities in the NCR that are monitoring, including Gurgaon, Rohtak, Bulandshahr, are not getting funding under NCAP, and these cities have PM2.5 levels that are high and don’t meet the standards. The problem here is that CPCB (Central Pollution Control Board) has only used PM10 data from manual monitors (to decide inclusion or exclusion in these funding schemes) and these cities don’t have manual monitors, they only have real-time monitors. Also, manual monitoring is very poorly done in India. It’s a bureaucratic fault because these are highly polluted cities.” Somvanshi added, “In general we observed, compared to the rest of the country, NCR cities have shown improvement in the last three years, which is despite most of these cities not getting any funding. There is no difference as such in the outcomes of these cities whether they were funded or not funded, which puts a question mark on whether funding is actually helping.” The annual PM2.5 level in Delhi between 2019 and 2021 decreased by just around 1%, going by the analysis, which used data from the CPCB. In 2019, the average annual PM2.5 level was 110 µg/m3. It dropped to 97 µg/m3 in 2020, on account of the lockdowns, according to the study, before climbing back up to 109 µg/m3 in 2021.

Air High quality Disaster: NCAP and Non-NCAP Cities Displaying Related Traits in PM 2.5 Ranges

Patna: Opposite to the federal government claims of total enchancment in air high quality, a lot of cities underneath the Nationwide Clear Air Programme (NCAP) and non-NCAP cities want a considerable discount in PM 2.5 ranges to satisfy the nationwide ambient air high quality requirements in all climatic zones, in line with the most recent countrywide air high quality evaluation by the Centre for Science and Surroundings (CSE), a New Delhi-based non-profit organisation. The brand new air high quality evaluation, launched on the eve of Worldwide Blue Sky Day on Tuesday, identified that NCAP and non-NCAP cities are exhibiting comparable tendencies in PM 2.5 ranges. The evaluation careworn the necessity to undertake regional air high quality planning for all cities and areas to enhance total air high quality. As per the air high quality evaluation, the NCAP has set a nationwide stage goal of a 20-30% discount in PM2.5 and PM10 concentrations by 2024 from the 2017 base 12 months. However the newest efficiency evaluation of NCAP cities by the Central Air pollution Management Board (CPCB) for disbursement of performance-linked funds has thought-about solely PM10 knowledge that’s largely coarse mud particles. Because the monitoring of PM2.5 — the tinier particles which can be way more dangerous — is proscribed, a uniform evaluation of cities based mostly on PM2.5 discount has not been thought-about for efficiency evaluation. The NCAP covers 132 cities — 82 of those have been funded by the Programme, whereas 50 cities have obtained funds from the fifteenth Finance Fee; Rs 6,425 crore has been launched until 2021-22 and Rs 2,299 crore has been earmarked for 2022-23. Cities are required to quantify enchancment beginning 2020-21 – this requires 15 per cent and extra discount within the annual common PM10 focus and a concurrent improve in good air days to greater than 200. Something lower than that shall be thought-about low and cut back the funding. CSE has carried out a nationwide evaluation of PM2.5 ranges in cities for which knowledge is obtainable to know the pattern in each NCAP and non-NCAP cities, and the extent of discount wanted in each teams of cities to satisfy the nationwide clear air requirements. This has additionally uncovered the standing of air high quality monitoring by way of handbook and real-time monitoring, the extent of PM 10 and PM 2.5 monitoring in cities, and the challenges of knowledge high quality to assemble and confirm a longer-term air high quality pattern. “Whereas it’s encouraging that funding of fresh air motion is linked to efficiency and the cities’ skill to exhibit enchancment in air high quality, dependence on solely handbook monitoring of PM 10 evidently creates a bias in spending because it shifts focus extra in the direction of mud management and detracts consideration from composite motion on business, automobiles, waste and strong gasoline burning,” mentioned Anumita Roychowdhury, government director of analysis and advocacy at CSE. “The increasing monitoring community of PM2.5 and key gases must be leveraged shortly to prioritise multi-pollutant motion for more practical discount of danger throughout all areas,” she provides. The CSE’s research highlighted that solely 43 NCAP cities have satisfactory PM 2.5 knowledge for the interval 2019-2021 – sufficient to create an affordable pattern for monitoring progress. Practically all cities have recorded a dip in PM 2.5 ranges in 2020, adopted by a subsequent improve in 2021. Subsequently, a comparability between 2019 and 2021 exhibits that solely 14 of the 43 cities have registered an total 10% or extra discount of their PM 2.5 stage within the two years. There’s satisfactory knowledge to assemble PM 2.5 tendencies for 43 NCAP cities and 46 non-NCAP cities for 2019-21. The non-NCAP cities may be handled as a management group to see how the NCAP funding has improved the air high quality efficiency of cities. It is a simplistic non-standardised evaluation and shouldn’t be handled as a conclusive evaluation of NCAP, as air air pollution has a regional character and lots of non-NCAP cities are situated throughout the affect zone of NCAP cities that are typically a lot larger with asymmetrical affect on the regional air high quality baseline. “Because the system is turning into extra performance-oriented and real-time air high quality monitoring is increasing, it’s essential to develop and outline sturdy protocols and strategies for high quality management of real-time knowledge. It’s essential to make sure the adoption of standardised strategies for knowledge processing, analytics, and deal with knowledge gaps and knowledge completeness and assemble a dependable pattern to confirm efficiency and compliance with the nationwide air high quality goal,” says Avikal Somvanshi, programme supervisor, City Lab, CSE. All six megacities registered a drop of their annual PM 2.5 ranges in 2020, however air pollution bounced again in every single place besides in Chennai. In Delhi, air pollution dropped by 13 per cent in 2020, but it surely rose by 13% in 2021, nullifying all of the good points made by the nationwide capital. An equal quantity (39) of NCAP and non-NCAP cities didn’t meet the annual PM2.5 customary in 2021. Ghaziabad is essentially the most polluted NCAP metropolis within the north, carefully adopted by Delhi, whereas Jodhpur is essentially the most polluted NCAP metropolis within the west, adopted by Kota and Jaipur. Among the many jap states, Patna is essentially the most polluted NCAP metropolis, adopted by Muzaffarpur and Durgapur. Hajipur and Siliguri are essentially the most polluted non-NCAP cities. That is the one area the place no metropolis, NCAP or non-NCAP, meets the annual customary. On common, cities of east India are essentially the most polluted within the nation, whereas cities within the south are the least polluted. Roychowdhury mentioned, “It’s clear that the present observe of holding the main focus solely on chosen cities with out contemplating the bigger city and regional panorama can restrict the effectiveness of the NCAP programme and useful resource funding. The present mandate of creating state motion plans needs to be refined to make sure the regional method is initiated for a wider affect.”

Of 56 cities in North India, Ghaziabad most polluted; Delhi, Noida, Faridabad next

Of about 56 cities in North India for which data on PM2.5 levels in 2021 were considered in a study by the Centre for Science and Environment (CSE), Ghaziabad was found to be the most polluted, followed by Delhi, Faridabad and Noida. The annual average PM2.5 level in 2021 in Ghaziabad was found to be 116 µg/m3, while it was 109 µg/m3 in Delhi, 106 µg/m3 in Faridabad, and 101 µg/m3 in Noida. Delhi, Ghaziabad and Noida are on the list of ‘non-attainment cities’ that receive funding under the National Clean Air Programme (NCAP). Only seven cities in the NCR region are covered under two central government programs that provide funds to mitigate air pollution. In addition to Delhi, Ghaziabad and Noida, Khurja and Alwar are also on the list of non-attainment cities, which are required to reduce air pollution by 20% to 30% by 2024 under the NCAP. Faridabad and Meerut receive funds under the 15th Finance Commission. The CSE analysis notes that only these NCR cities are included in the funding schemes “despite the known fact that at least 26 NCR cities/towns are highly polluted given the data available from official real-time monitoring”. Avikal Somvanshi, senior programme manager, Urban Lab, CSE, said, “All cities in the NCR that are monitoring, including Gurgaon, Rohtak, Bulandshahr, are not getting funding under NCAP, and these cities have PM2.5 levels that are high and don’t meet the standards. The problem here is that CPCB (Central Pollution Control Board) has only used PM10 data from manual monitors (to decide inclusion or exclusion in these funding schemes) and these cities don’t have manual monitors, they only have real-time monitors. Also, manual monitoring is very poorly done in India. It’s a bureaucratic fault because these are highly polluted cities.” Somvanshi added, “In general we observed, compared to the rest of the country, NCR cities have shown improvement in the last three years, which is despite most of these cities not getting any funding. There is no difference as such in the outcomes of these cities whether they were funded or not funded, which puts a question mark on whether funding is actually helping.” The annual PM2.5 level in Delhi between 2019 and 2021 decreased by just around 1%, going by the analysis, which used data from the CPCB. In 2019, the average annual PM2.5 level was 110 µg/m3. It dropped to 97 µg/m3 in 2020, on account of the lockdowns, according to the study, before climbing back up to 109 µg/m3 in 2021.

Barely any difference in PM 2.5 trends among cities covered in NCAP and those outside it: Report

New Delhi, Sep 6 (PTI) There is barely any difference in overall PM2.5 trends between cities covered under the National Clean Air Programme (NCAP) and those outside its ambit, according to a new analysis by the Centre for Science and Environment (CSE). The NCAP is a national-level strategy aimed at a 20 per cent to 30 per cent reduction in PM2.5 and PM10 concentration by 2024, with 2017 as the base year for comparison. PM2.5 are fine inhalable particles, with diameters that are generally 2.5 micrometers and smaller, and are the greatest risk to health. The programme covers 132 cities that do not meet the prescribed national ambient air quality standards. Under NCAP, city-specific action plans have been prepared which include measures for strengthening the air quality monitoring network, reducing vehicular and industrial emissions, increasing public awareness, etc. According to available data, National Capital Region (NCR) cities dominate the list of most improved non-NCAP cities. Most change (positive or negative) is noted among north Indian cities. “There is barely any difference in overall PM2.5 (particulate matter 2.5) trends between cities under the National Clean Air Programme (NCAP) and those outside its ambit. “‘Both groups of cities reflect similar mixed trends in air quality in different climatic zones, and this means they require a substantial reduction in particulate pollution levels to be able to meet the national ambient air quality standards,” the report read. The CSE carried out the analysis of PM2.5 levels in cities for which data is available to understand the trend in both NCAP and non-NCAP cities. It said only 43 NCAP cities have adequate PM2.5 data for the period 2019-2021 – enough to create a reasonable trend for tracking progress. Due to the lockdown phases, nearly all cities recorded a dip in 2020 followed by a subsequent increase in 2021. A comparison between 2019 and 2021 shows only 14 of the 43 cities have registered a 10 per cent or more reduction in their PM2.5 level, the green think-tank said. Seven cities show negligible (less than 5 per cent) change. These include Delhi and Ghaziabad. Sixteen cities have registered a significant increase (5 per cent or more) in their PM2.5 levels. The 2021 annual value in Khanna, Jaipur, and Udaipur increased by over 20 per cent compared to the 2019 annual value. Punjab, Rajasthan and Maharashtra cities dominate the list of cities that have registered a significant increase in PM2.5 levels between 2019 and 2021. There are 46 cities not covered under the NCAP but have adequate real-time data for both 2019 and 2021. In this group, 15 cities have registered a significant worsening of annual PM2.5 levels between 2019 and 2021, the CSE said. Ankleshwar in Gujarat with a 34 per cent increase in annual PM2.5 value is the worst performer in the pool, followed by Satna (Madhya Pradesh), Vatva (Gujarat), Bahadurgarh (Haryana), and Bhatinda (Punjab); all of which have registered an over 20 per cent increase. Ten cities registered negligible change (less than 5 per cent) in their annual values; 21 recorded significant improvement, with a 5 per cent or more decline between 2019 and 2021. Cities in Haryana, Madhya Pradesh and Gujarat dominate the list of non-NCAP cities that have registered a significant increase in air pollution levels between 2019 and 2020. Palwal in southern Haryana with a 60 per cent improvement in its annual PM2.5 level is the best performer among non-NCAP cities. Cities within NCR show improvement, while cities outside indicate worsening levels. The CSE said there are 16 NCAP cities and 15 non-NCAP cities that registered a significant increase in their annual PM2.5 levels – with nearly identical numbers. The same goes for cities (20 NCAP and 21 non-NCAP) that registered a significant improvement in their annual PM2.5 levels.

Barely any difference in PM 2.5 trends among cities covered in NCAP and those outside it: Report

There is barely any difference in overall PM2.5 trends between cities covered under the National Clean Air Programme (NCAP) and those outside its ambit, according to a new analysis by the Centre for Science and Environment (CSE). The NCAP is a national-level strategy aimed at a 20 per cent to 30 per cent reduction in PM2.5 and PM10 concentration by 2024, with 2017 as the base year for comparison. PM2.5 are fine inhalable particles, with diameters that are generally 2.5 micrometers and smaller, and are the greatest risk to health. The programme covers 132 cities that do not meet the prescribed national ambient air quality standards. Under NCAP, city-specific action plans have been prepared which include measures for strengthening the air quality monitoring network, reducing vehicular and industrial emissions, increasing public awareness, etc. According to available data, National Capital Region (NCR) cities dominate the list of most improved non-NCAP cities. Most change (positive or negative) is noted among north Indian cities. “There is barely any difference in overall PM2.5 (particulate matter 2.5) trends between cities under the National Clean Air Programme (NCAP) and those outside its ambit. “‘Both groups of cities reflect similar mixed trends in air quality in different climatic zones, and this means they require a substantial reduction in particulate pollution levels to be able to meet the national ambient air quality standards,” the report read. The CSE carried out the analysis of PM2.5 levels in cities for which data is available to understand the trend in both NCAP and non-NCAP cities. It said only 43 NCAP cities have adequate PM2.5 data for the period 2019-2021 – enough to create a reasonable trend for tracking progress. Due to the lockdown phases, nearly all cities recorded a dip in 2020 followed by a subsequent increase in 2021. A comparison between 2019 and 2021 shows only 14 of the 43 cities have registered a 10 per cent or more reduction in their PM2.5 level, the green think-tank said. Seven cities show negligible (less than 5 per cent) change. These include Delhi and Ghaziabad. Sixteen cities have registered a significant increase (5 per cent or more) in their PM2.5 levels. The 2021 annual value in Khanna, Jaipur, and Udaipur increased by over 20 per cent compared to the 2019 annual value. Punjab, Rajasthan and Maharashtra cities dominate the list of cities that have registered a significant increase in PM2.5 levels between 2019 and 2021. There are 46 cities not covered under the NCAP but have adequate real-time data for both 2019 and 2021. In this group, 15 cities have registered a significant worsening of annual PM2.5 levels between 2019 and 2021, the CSE said. Ankleshwar in Gujarat with a 34 per cent increase in annual PM2.5 value is the worst performer in the pool, followed by Satna (Madhya Pradesh), Vatva (Gujarat), Bahadurgarh (Haryana), and Bhatinda (Punjab); all of which have registered an over 20 per cent increase. Ten cities registered negligible change (less than 5 per cent) in their annual values; 21 recorded significant improvement, with a 5 per cent or more decline between 2019 and 2021. Cities in Haryana, Madhya Pradesh and Gujarat dominate the list of non-NCAP cities that have registered a significant increase in air pollution levels between 2019 and 2020. Palwal in southern Haryana with a 60 per cent improvement in its annual PM2.5 level is the best performer among non-NCAP cities. Cities within NCR show improvement, while cities outside indicate worsening levels. The CSE said there are 16 NCAP cities and 15 non-NCAP cities that registered a significant increase in their annual PM2.5 levels – with nearly identical numbers. The same goes for cities (20 NCAP and 21 non-NCAP) that registered a significant improvement in their annual PM2.5 levels.

Of 56 cities in North India, Ghaziabad is the most; Delhi, Noida, Faridabad next

Of about 56 cities in North India for which data on PM2.5 levels in 2021 were considered in a study by the Center for Science and Environment (CSE), Ghaziabad was found to be the most, followed by DelhiFaridabad and Noida. The annual average PM2.5 level in 2021 in Ghaziabad was found to be 116 µg/m3, while it was 109 µg/m3 in Delhi, 106 µg/m3 in Faridabad, and 101 µg/m3 in Noida. Delhi, Ghaziabad and Noida are on the list of ‘non-attainment cities’ that receive funding under the National Clean Air Program (NCAP). Only seven cities in the NCR region are covered under two central government programs that provide funds to mitigate air pollution. In addition to Delhi, Ghaziabad and Noida, Khurja and Alwar are also on the list of non-attainment cities, which are required to reduce air pollution by 20% to 30% by 2024 under the NCAP. Faridabad and Meerut receive funds under the 15th Finance Commission. The CSE analysis notes that only these NCR cities are included in the funding schemes “despite the known fact that at least 26 NCR cities/towns are highly given the data available from official real-time monitoring”. Avikal Somvanshi, senior program manager, Urban Lab, CSE, said, “All cities in the NCR that are monitoring, including Gurgaon, Rohtak, Bulandshahr, are not getting funding under NCAP, and these cities have PM2.5 levels that are high and don’t meet the standards. The problem here is that CPCB (Central Pollution Control Board) has only used PM10 data from manual monitors (to decide inclusion or exclusion in these funding schemes) and these cities don’t have manual monitors, they only have real-time monitors. Also, manual monitoring is very poorly done in India. It’s a bureaucratic fault because these are highly cities.” Somvanshi added, “In general we observed, compared to the rest of the country, NCR cities have shown improvement in the last three years, which is despite most of these cities not getting any funding. There is no difference as such in the outcomes of these cities whether they were funded or not funded, which puts a question mark on whether funding is actually helping.” The annual PM2.5 level in Delhi between 2019 and 2021 decreased by just around 1%, going by the analysis, which used data from the CPCB. In 2019, the average annual PM2.5 level was 110 µg/m3. It dropped to 97 µg/m3 in 2020, on account of the lockdowns, according to the study, before climbing back up to 109 µg/m3 in 2021.