• Down To Earth

Glacial Lake Outburst Floods: Parliamentary Committee asks J&K, Ladakh to take immediate measures to prevent environmental disaster

Srinagar: Parliamentary Standing Committee has appealed to Ministry for Home Affairs (MHA) to take immediate measures to prevent Glacial Lake Outburst Floods (GLOFs) in Jammu and Kashmir, and Ladakh. ADVERTISEMENT Himalayan glaciers are melting rapidly due to climate change, which is the main cause of GLOFs, according to a Parliamentary Standing Committee report. The panel has asked MHA to take measures akin to Uttarakhand “so that surveillance, early warning, mitigation as well as the capacity building could be in place to effectively deal with the GLOFs.” The measures suggested include the implementation of Satellite-based Mountain Hazard Assessment and Monitoring (MHAM), mapping, and monitoring of glaciers and glacial lakes besides coordination with the Central Water Commission (CWC) for establishing an Early Warning System (EWS), “Melting glaciers have a significant impact on water resources of Himalayan rivers due to change in glacier basin hydrology, downstream water budget, impact on hydropower plants due to variation in discharge, flash flood and sedimentation”, the Parliamentary Panel has observed, adding “they also increase the risk related to glacier hazards due to enhanced number and volume of glacier lakes, accelerated flash flood and Glacial Lake Outburst Floods (GLOFs) and impact on agro practices in the high Himalayan region, etc”. It also noted that “the experiences of the country in the recent past indicate that increasing destruction of the natural forests, constructions works in the name of development of habitations in GLOF prone areas has increased the risk.” Parliamentary Panel has stressed that the National Disaster Response Force (NDRF) should conduct training drills with the local communities in Jammu and Kashmir and other Himalayan regions to prepare them to deal with GLOFs in terms of setting up emergency shelters, distributing relief packages, etc. Parliamentary Panel has recommended that the Ministry of Home Affairs may take up with the concerned Ministries, departments, and the Himalayan States and UTs for restricting construction and development in GLOF-prone areas. Recently alarming evidence has come to the fore that Jammu and Kashmir are sitting on an imminent climatic disaster. As per a central government report and the Delhi-based Centre for Science and Environment (CSE), all the 10 glaciers in Jammu and Kashmir are among 39 that are at high risk. As per the report, these glaciers are melting fast, with a 40 percent increase in their water levels recorded in the last decade.

• Director General Office

Miner listed on Green Queen’s female scientists making the world more sustainable

Kimberly Miner, alumna and research assistant professor at the Climate Change Institute at the University of Maine, was listed as one of Green Queen’s six female scientists making the world more sustainable. The article cited Miner’s support of rewilding as a potential climate solution and her work to generate more nature preserves and reintroduce native plants across a variety of ecosystems is ongoing, in addition to her Arctic research highlighting the increasing risk of thawing permafrost as a result of climate change. Miner was listed alongside Jane Gooddall, Sylvia Earle, Katherine Hayhoe, Paola Arias and Sunita Narain.

• Industrial Pollution

How Modi govt’s new energy bill aims to bring carbon trading to India, promote non-fossil fuels

An amendment to 2001 Energy Conservation Act, the bill was passed by Lok Sabha Monday. Govt says bill will help India achieve climate goals, including emissions reduction. New Delhi: Introducing a domestic carbon market to India, making it mandatory for energy-intensive industries to use non-fossil energy sources, and bringing large residential buildings under the ambit of the law for energy efficiency — these are some of the key features of the Energy Conservation (Amendment) Bill that was passed in the Lok Sabha Monday. The government says the bill will help India achieve its climate goals, which include reducing the emissions intensity of GDP (that is, the volume of emissions per unit of GDP) by 45 per cent below 2005 levels, as well as ensuring that about 50 per cent of installed electric power capacity is from non-fossil sources. The bill is an amendment to the 2001 Energy Conservation Act, which was last amended in 2010. “With the passage of time, and in the context of energy transition with special focus on promotion of new and renewable energy and National Green Hydrogen Mission, a need has arisen to further amend the said act,” the bill’s statement of objects and reasons reads. Before the bill was passed, several opposition leaders voiced their concerns about how the carbon-trading mechanism would operate and how the bill would mitigate India’s growing energy needs. Carbon trading is the buying and selling of carbon credits — a permit that allows its owner to emit a certain amount of carbon dioxide or other greenhouse gases. The aim of such a mechanism is to gradually reduce carbon emissions to help mitigate climate change. Vaibhav Chaturvedi of the Council on Energy, Environment and Water, a Delhi-based think tank, says this is India’s first step into pricing carbon and, in the long term, disincentivising the use of fossil fuels. “Another way to price carbon is by taxing it, but trading is preferred because it makes limiting emissions to a particular level a certainty, through an emission cap,” he said. India is currently the third largest carbon emitter in the world, behind the US and China. ThePrint explains all you need to know about the Bill, which will now have to be passed by the Rajya Sabha. Use of non-fossil sources of energy The bill makes it mandatory for energy-intensive industries like steel and cement “and other establishments” to use a share of non-fossil sources for energy and feedstock (raw material to supply or fuel a machine or industrial process), such as green hydrogen, green ammonia, biomass, and ethanol. It also proposes bringing large buildings — which are significant consumers of energy — under the law, alongside enhancing the scope for their energy efficiency. Commercial and residential buildings currently account for around 37 per cent of India’s annual energy consumption. “Earlier, the buildings covered were those that consumed 500kW (kilowatts) or more. Now the bill has brought it down to those that have a minimum connected load of 100 kW,” Deepak Sriram Krishnan, associate director of energy at World Resources Institute India explained to ThePrint. “What this means is that when seeking approvals, builders will have to show that they have brought in energy efficiency in their plans,” Krishnan said. These standards, however, would not be enforceable across all states since power is a subject that both states and the central government have jurisdiction over. This means that both central and state governments have jurisdiction over it. Krishnan says that for the changes to be truly effective, they need to be enforced by state governments at the local level. The 2001 act set up the Bureau of Energy Efficiency (BEE) — an agency tasked with developing programmes for energy efficiency and conservation — and came up with energy efficiency standards that would apply to various appliances, such as air conditioners and refrigerators. The bill proposes including other products within this energy efficiency standard as well, such as vehicles and ships. Additionally, according to the bill, manufacturers, builders, and industries found not complying with the law are liable to pay fines of up to Rs 10 lakh, with an additional Rs 10,000 for every day of non-compliance after that. Carbon markets According to the bill, the central government or any other authorised agency is empowered to grant “carbon credit certificates” to a registered entity. These credits can then be sold in the market. The idea is to reduce carbon emissions by capping how much certain sectors can emit. Polluting industries will have to buy permits and must emit only as much as they are permitted to. Permits can be bought and sold — for a price determined by market forces — depending on the progress industries make in meeting their mitigation targets. Scientists have said that limiting carbon emissions is key to slowing down global warming. If there is no reduction in global emissions within this decade, temperatures could cross 1.5 degrees above pre-industrial levels and lead to climate catastrophe, scientists have warned. While this will be India’s first brush with a domestic carbon market, the BEE has experience with a similar scheme, called Perform Achieve and Trade (PAT). PAT incentivises industries to become more energy efficient and allows for the trade of excess energy saved. Although PAT has been operational since 2008, its effectiveness has been unclear. According to the government, the scheme has led to energy savings of about 17 million tonnes of oil equivalent and resulted in the mitigation of about 87 million tonnes of carbon dioxide per year. A tonne of oil equivalent is the amount of energy released by burning a tonne of crude oil. An analysis by the Centre for Science and Environment (CSE), a Delhi-based a public interest research and advocacy organisation, however, found that the scope of these reductions could have been far greater if industries were given higher targets and the scheme were implemented more thoroughly. For example, in the thermal industry, the CSE found that energy savings were only 3 per cent of the industry’s total annual emissions. According to an undated blueprint published by the BEE, the introduction of carbon markets in India should happen in three steps, “which would primarily involve increasing demand (of credits) first, increasing supply in the market in the second phase and then progress towards a cap & trade system in its final phase.” Chaturvedi says it’s impractical to expect stringent caps on emissions in the initial stage since India is still developing, and development and carbon emissions are intertwined. “This is an instrument that’s here to stay, and ultimately, we will reach a mature and stable stage. This may take 8-10 years,” he said. Addressing India’s cooling needs During discussions on the bill, Trinamool Congress MP Mahua Moitra argued that the bill doesn’t adequately address India’s future cooling needs as global warming accelerates. She said the emphasis on fuels such as green hydrogen and ammonia took away from enhancing technologies that are already at our disposal, such as solar thermal power. Solar thermal power involves using energy from the sun to heat a fluid, which turns into a superheated steam used to turn turbines to generate electricity. “Right now, we’re still building the infrastructure for green hydrogen and ammonia. It might be a lot easier for industries to harness solar thermal energy since the supply chain for it already exists,” said Krishnan. He added, “Our cooling needs are going to increase hugely, and ACs are very energy intensive. It might be useful to bring in a design thinking approach that would allow us to bring in passive cooling that incorporates temperature control right from the design stage. The bill doesn’t address this”.

• DTE-Hindi

छोटे किसान, बड़ी समस्याएं… सिस्टम का इंतजार, खुद तलाशा समाधान

ये काहनी मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे दो गांवों की है। दोनों अपने- अपने तरीके से जलवायु परिवर्तन से लेकर फसल चक्र में हो रहे बदलाव से लड़ रहे हैं। वो अपने तरीके से कृषि कैलेंडर बनाकर इन चुनौतियों से निपटने का रास्ता बना रहे हैं। हालांकि एक गाँव को फिलहाल सिस्टम के पटरी पर आने का इंतजार है तो दूसरे गाँव के लोगों ने अपनी मजबूरी को अपना हथियार बनाकर सिस्टम को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया है। सेंटर फॉर साइंस एंड इनवायरमेंट (सीएसई) की कार्यशाला में देशभर के पत्रकारों को यह नजारा देखने को मिला। पहला किस्सा मनख्याई गाँव का है। यहाँ अभी चंद रोज पहले किशोरी लाल अहिरवार सरपंच बने हैं। वो बताते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से धान और गेंहूँ की फसल ही किसानों की आजीविका है। धान की फसल में इस बार लगभग 15 दिनों की देरी हो गई है। ऐसे में उत्पादन और आय में कमी होने की आशंका है। वो कहते हैं कि मौसम की मार के अतिरिक्त बिजली की कटौती और खाद की अनुपलब्धता किसानों के लिए बड़ी समस्या है। सरकारी केन्द्रों में खाद मुश्किल से मिलती है। ब्लैक में लेने के लिए दुगने रुपए देने पड़ते हैं। अन्यथा फसलों में माहुं जैसे रोग लग जाते हैं। फिर पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। यहाँ के पूर्व सरपंच अमानुल्ला लंबे समय तक इस क्षेत्र से चुने जाते रहे हैं लेकिन वो मौजूदा हालात के लिए के सिस्टम को दोष देते हैं। वो कहते हैं कि आप पूरे गाँव में घूम लीजिये। आज भी किसान कच्चे घरों में बीसियों साल पहले वाले हालात में जी रहे हैं। तभी किसान उनको टोंकते हैं। वो कहते हैं कि सिस्टम तो है लेकिन सिर्फ अपनों के लिए है। प्रधानमंत्री योजना के पक्के मकान भी खास लोगों को ही मिलते हैं। वो इशारा करते हैं कि सामने दलित मोहल्ला है लेकिन आज तक वहाँ जल निकासी के लिए नाली तक नहीं है। “आप देखिये, पूरा तलब बन गया है।“ मौजूदा सरपंच वादा करते हैं कि वो किसानों की समस्याएँ दूर करेंगे। सभी जरूरतमंदों को पक्के घर दिलाएँगे। नाली भी बनवा देंगे। यहाँ लोगों को उम्मीद है कि सिस्टम ठीक हो जाएगा। तब आधारभूत समस्याएँ दूर हो जाएंगी। फिर वो जलवायु और फसल चक्र में हो रहे बदलाव से लड़ने के लिए नया कृषि कैलेंडर पूरी तरह से लागू कर पाएंगे। अब चलते हैं यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर ललरिया गाँव। ये गाँव पिछली शताब्दी के 70वें दशक से जयवायु परिवर्तन से जूझ रहा है। जमीन और पानी कि कमी ने यहाँ के किसानों को गरीबी के निचली पादन पर लाकर खड़ा कर दिया था। लोगों के सामने जमीन बचाने या पेट पालने का संकट उत्पन्न हो गया। ऐसे में लोगों ने यहाँ पर चारा उगाना शुरू कर दिया। जिसके बाद इस गाँव के हालात धीरे- धीरे बदलने लगे। आज इस गाँव में आसपास के 40 गांवों के किसान अपना भूसा लाते हैं और यहाँ से लगभग 400 गाड़ियों से भूसे कि सप्लाई देश भर में की जाती है। यहाँ के किसानों के सामने अब रोंजी रोटी के गंभीर संकट नहीं है। साथ ही सब मिलकर चारे के संकट को भी समाप्त करने की दिशा में जुटे हैं। यहाँ के नव निर्वाचित सरपंच मोहम्मद शाहिद खान बबलू कहते हैं कि हम लोगों को मजबूरी ने सिस्टम बनाने पर मजबूर किया। बचपन में हर वस्तु का अभाव देखा लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। वो बताते हैं कि यहाँ पर लोग किसानी भी करते हैं। मजदूर भी हैं। प्रति मजदूर 500 प्रति गाड़ी की आमदनी होती है। सालाना लगभग 40 लाख का कारोबार होता है जिससे आसपास के गांवों के किसान मजदूरों की रोजी- रोटी चलती है। बाकी समस्याएँ तो बनी ही रहती हैं लेकिन सभी संकट में साथ खड़े हो जाते हैं। वो बताते हैं कि अभी हाल में पास के बैरसिया गाँव की गौशाला में भूसे की कमी से कई गाएँ दम तोड़ गईं। फिर सबने मिलकर आठ कुंतल चारा गौशाला को दिया। ये हमने सेवा के तौर पर किया है। दोनो गांवों की कहानी देखकर साफ हो जाता है कि अन्नदाता का जीवन बेहद चुनौतियों से भरा है। पानी, बिजली, खाद की समस्याएँ अनवरत रूप से बनी हुई हैं। सरकार के सामने भी किसानों की आय दुगनी करने से लेकर सभी को पक्का घर देने की चुनौती है। उससे से बड़ी समस्या मौसम की मार और बदलते फसल चक्र की है। ग्लोबल से लेकर लोकल स्तर पर मौसम की बदमिजाजी के कारण फसल चक्र दस के 15 दिन तक इधर- उधर हो रहा है। जिसका सीधा असर उत्पादन और किसानों की आमदनी पर पड़ रहा है। रही सही कसर मंहगाई पूरी कर देती है। लेकिन खेती- किसानी का जज्बा इन सब कारणों के बावजूद किसान को खेत से दूर नहीं होने देता है। अन्नदाता आज भी अपना सिस्टम बनाकर सरकार से लेकर आम आदमी का सिस्टम व्यवस्थित करने में जुटा है।

• Sustainable Habitat

In illustrations: Here’s how we can design homes to stay cool in India’s increasingly hot summers

A combination of intelligent shading, ventilation and insulation could help keep the heat at bay and even reduce emissions. Imagine a residential complex in a city such as Indore or Surat in the year 2030. If it looks like the high-rises being built in these cities today, it will be a multi-storeyed structure towering over the city, filled with modular homes with thin concrete walls. People living in the higher storeys will tend to keep their windows shut despite the heat, because the wind will be so powerful that it will make their doors slam. Those living on the topmost floor will be uncomfortable because they will be heated from all sides and from above. The views will be sweeping, and large French windows will show them off: the city spread out beneath, barring the occasional spindly tower at eye-level. The homes will get hotter by the year. Thin concrete and glass are no guard against the subcontinent’s punishing summers. Each home will require air conditioning in order to be liveable, and those air conditioners will exude more heat into the city. An estimate by McKinsey projects a 40% probability of at least one heatwave occurring in these urban areas between 2025 and 2035. Temperatures in the summer in Indore have already gone as high as 44 degrees Celsius and Surat, despite being a coastal city, saw temperatures rise six degrees above normal this year. By 2030, places like Indore and Surat – which are already Smart Cities – will possibly become tier 1 cities, and in the decades after, megacities. “India is no stranger to heat. It has a long history, a public memory and practices for dealing with it,” wrote Chandni Singh, a climate change researcher at the Indian Institute for Human Settlements, Bengaluru, in The New York Times. What if some of those traditional practices to adapt to heat, could be applied to the homes we build now, for the people who migrate to these cities in hope of building better lives? What could those homes look like? Mongabay-India spoke to several architects and urban design experts to identify some of the ways in which residential buildings, in particular, can be made cooler – a set of techniques called “passive design” because they do not require the expending of energy for cooling. The illustration of a possible design for such a residential building is based on existing research and inputs from experts. The apartment complex, with buildings designed to be cooler, will be designed for thermal comfort, a somewhat subjective measure, because people’s idea of comfort differs based on their own preferences, the context they are in, and their life experiences. “Thermal comfort is the comfort hours which you get inside your structure. This is without air conditioning or any mechanical cooling system,” says Rajneesh Sareen, Programme Director, Sustainable Buildings and Habitat Programme at the Centre for Science and Environment in New Delhi. What humans think is comfortable though, has remained largely unchanged, Sareen says. “Your materials and other science may have changed, but your understanding of wind and the breeze [too windy] remains the same. Your body understands those in a similar fashion.” The three main passive design elements that go into creating thermal comfort are shading, ventilation and insulation. Shading blocks direct heat from entering the home, while still allowing light. Ventilation allows air to flow through the home, ideally allowing – cooler – outside air to replace inside air at an optimal rate of 10 changes an hour. Insulation keeps the home from absorbing too much heat, while still staying comfortably warm when it’s cool outside. In the Indian subcontinent, which lies in the Northern Hemisphere, the sun travels directly overhead in the summer, and falls at an angle from the south in the winter. “In the summers the sun on the southern side is very high, so even if you have a simple chajja [overhang for shade], it prevents the sun from hitting the glass in the window. That’s enough for that. And then in the winters, the sun angle is low on the south. In the winters you require the sun, so that same chajja is not going to obstruct the sun in the winter. This is especially true of places in north India, and that works out pretty well,” says Saswati Chetia, an architect and associate director at Greentech Knowledge Solutions, who specialises in energy efficient building design. The Eastern sun, where it rises, is mild and provides light, so Sareen suggests keeping living and working spaces on that side, while cutting the Western sun as much as possible with shading and insulated walls. Ventilation is tricky because it requires the flow of wind through the house, but only when it is cooler. You also do not want too strong a wind. To achieve optimal air flow, window design becomes crucial. French windows allow large amounts of light in, but they are inefficient from a ventilation point of view, because at any given time, only half the entire window area can ever be opened. Windows that open inward or outward, on the other hand, allow more than 90% of the window to be opened. Chetia also points out another flaw with French windows: They contain too much glass, which is a poor reflector of heat. Large windows turn homes into greenhouses, effectively trapping in heat that you then need an air conditioner to cool down. She suggests switching to older fashioned windows that were half glass – to let in light – and half wood, or another material that blocks both heat and light. If the view is compelling enough to still merit a French window, a heat reflective coating on the glass or a shade on the window becomes advisable. Ventilation is also a major reason for limiting the height of the building to no more than four storeys. Studies of wind flows in cities show that higher storeys experience uncomfortably high wind speeds. Tall buildings laid out in rows also create wind tunnels within the city, altering the patterns by which air flows through the city, and affecting life on the ground. One issue with using outside air for ventilation in larger cities is air pollution. As Chetia points out, “In places like Delhi, we really need to work on getting our outside air right, so that we can use it. It’s a resource that is there, and you are just polluting that resource and you’re not able to use it. And for other cities, it’s that don’t pollute your air to that extent. If you are not able to use it, it will be disastrous.” Insulation is the third part of designing for thermal comfort and this is determined by the materials that are used to construct homes. Modern residential complexes are made with reinforced cement concrete that is moulded concrete set around a steel frame for strength. Reinforced cement concrete walls are great for multistorey construction because each individual wall is strong enough to be load bearing. This means there is no need for special beams or a frame. Reinforced cement concrete walls can also be very thin, which is a boon for higher constructions, because the walls are light. Making moulds for reinforced cement concrete walls is expensive and the cost can only be justified if the moulds are used over and over, in modular constructions in multistorey residential complexes. Using such modular walls saves on labour and increases the pace of construction, which is why reinforced concrete cement finds increasing favour in city construction. It also means there is more floor area since the walls are thinner – as thin as 15 cm – and flats are sold based on floor area. But thin walls also mean faster heat transfer from outside to inside. Concrete is a poor insulator, with twice the thermal conductivity of clay bricks, and almost thrice that of environmentally friendly but less strong materials like Autoclaved Aerated Concrete. In the homes of the future, thicker, or better insulated walls might be the way to go. In older buildings like the Benares Hindu University building in Varanasi, the walls are up to 24 inches thick, allowing in even lesser heat during the day, but trapping in heat to release during cool nights. But that doesn’t mean modern homes need such thick walls. There are plenty of compromises that can be struck along the way. “So instead of trying to do a very thick material wall, what we try to do is use hollow blocks somewhere or use double walls which is a cavity wall. There are two layers of thin walls with this air gap in between, which helps in reducing the heat gain. So instead of building an 18 inch or 24 inch wall, you might be able to achieve the same comfort in 12 inches itself,” suggests Anurag Tamhankar, a senior architect at Biome Environmental Solutions, a design firm with a focus on ecology. This still requires a compromise though: if walls are thicker, floor area will be less, which means that the carpet area of the house becomes less, and that is the measure on the basis of which homes are sold. “Most of the time people think it’s very expensive to work on [passive design],” says Sareen. “Then you have to tell them that it’s not expensive. Even the design, which is 2% of total cost of the project, can eventually give you a lot of gains.” Many of the solutions, like building orientation or careful window design do not add to the cost of construction, but still provide a measure of thermal comfort. Whether these designs are scalable, is yet not established. Since real estate costs are high in urban areas, builders try to build high to maximise land usage, indicate experts. But passive design could be adapted in tier 2 cities which are still expanding, where land costs are still not entirely prohibitive and there is, perhaps, still time to reimagine how people live. At Mahalakshmi in Mumbai. Credit: Nicolas Vigier, CC0, via Wikimedia Commons. There are several design ideas that have evolved in the Indian subcontinent that merit consideration when building the homes of the future. Such ideas can be divided by class and chronology, says Amita Baviskar, sociologist and Professor of Environmental Studies and Sociology and Anthropology at Ashoka University. In dense areas of Delhi like the walled city of Shahjahanabad, she explains that it was a combination of trying to deflect the direct rays of the sun while allowing for ventilation. The devices used would be thick walls, porches, verandahs, chajjas, roshandaans [high ventilators] above the doors, and central courtyards. “Most houses will be ground floor, one, two storeys, with an open terrace on top. And that open terrace again became the place to catch breezes, sleep out on summer nights, catch the sun in the winters and so on.” What the British brought was a style that she classes broadly as tropical architecture: “It’s colonialism meeting local climate, which was based on a very privileged access to a lot of space.” So such homes had large gardens, verandahs and extended overhanging roofs. Baviskar also notes that there are similarities between the worker-housing chawls of Mumbai and the homes in Shahjahanabad in the shared balconies, the corridors, and the architecture of the shared courtyard. Mughal architecture incorporated water channels and fountains in indoor spaces, which enhanced evaporation and thus, cooling. Tamilian and Keralite homes often have wrought iron gates and verandahs before the home, allowing for a transitional space between outside and inside that screens heat. Local building techniques like mud plastering and thatched roofs in Rajasthan would also reduce sun exposure. While it is useful to look to vernacular techniques for inspiration, Tamhankar points out that not all such ideas are practical anymore. “Many of the techniques which were there, they are not probably suited for our current lifestyle,” he says, pointing out that mud walls require re-plastering every year. There are other practical issues: the lack of skilled labour and raw materials for such vernacular design techniques, says Sareen. Chetia also points out that brick laying, for instance, requires a mason, and then someone to supervise the mason, all of which increases the labour cost. Prefabricated concrete brings this cost down. Still, the design cost is a small percentage of the project cost and smart design choices can result in considerable savings on cooling bills over time. Newer but established ideas like roof gardens and solar panels on the roof are also important. The solar panels screen plants on the roof from direct sun, and can power at least common areas in the apartment complex, resulting in further energy savings. Cold comfort? Only 8% of households in India had air conditioners in 2017 according to the India Cooling Action Plan, but that number is set to grow rapidly. The International Energy Agency estimates that Indians own 67 million airconditioner units in 2022. By 2032, they project that this number will go up to 318 million units. Advertisement Much of this airconditioning will be devoted to cooling homes in urban areas, which heat up faster than rural areas. Such a high demand for cooling will drive up electricity demand, resulting in what the International Energy Agency calls a “cold crunch”. The solutions for this are of course multi-fold: air conditioners should become more energy efficient, urban planning should be improved in order to avoid the Urban Heat Island effect, and the homes of the future need to be built for greater thermal comfort. That does not mean that many such homes won’t still require air conditioning, but their design will mean that the air conditioners can run for fewer hours, and at higher temperatures than otherwise. Illustration by Nithya Subramanian/Mongabay. While a dense and compact typology increases efficiency in terms of usage of land and distribution of services, a high-rise building may underperform on sustainability, affordability and adaptive comfort, notes a policy brief by Centre for Science and Environment. “Studies show that the taller a building, the higher are the emissions per square metre due to higher cement and steel load per unit area,” it notes. “Go beyond [ground + four storeys] and you are increasing your embodied carbon, because you require more concrete density to go higher, you require a lift, you require fire systems and all the extra stuff,” says Chetia, which is why she suggests keeping buildings high density, but low rise. Emissions are automatically reduced when buildings do not require air conditioners to run continuously.

• Industrial Pollution

भारत के थर्मल पावर प्लांट | Thermal Power Plant of India

हमारे देश में कई विविध थर्मल पावर प्लांट केंद्र हैं। हर केंद्र अपने महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए देखते भारत के थर्मल पावर प्लांट और उनके मुख्यालय कौन कौन से है? भारत के थर्मल पावर प्लांट की सूची विस्तृत जानकारी के साथ इस आर्टिकल की प्रमुख बातें भारत के थर्मल पावर प्लांट भारत के प्रमुख उद्योग कौन कौन से है? भारत मे उद्योग कैसे शुरू हुआ? गोरखपुर परमाणु ताप विद्युत गृह – हरियाणा : गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र या गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना (जीएचएवीपी) हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव के पश्चिम में 560 हेक्टेयर (1,400 एकड़) क्षेत्र में बनाया जाने वाला एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसका आधिकारिक नाम गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना है। भारत के इस थर्मल पावर प्लांट में 20,594 करोड़ (2020 में ₹ 280 बिलियन या US $ 3.67 बिलियन के बराबर) के लागत से निर्माण हो रहा है। प्रकार परियोजना के पहले चरण में 1400 मेगावाट की स्थापित क्षमता होगी और दूसरा चरण उसके बाद शुरू होगा जो क्षमता को दोगुना कर 2800 मेगावाट किया जाएगा। इस प्लांट के लिए पानी की आपूर्ति भाखड़ा नंगल बांध से नंगल हाइडल चैनल के माध्यम से होता है। राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन – हरियाणा राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन भारत के हरियाणा के हिसार जिले में बरवाला के पास खेदार गांव में स्थित है। भारत के ये थर्मल पावर प्लांट हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीजीसीएल) के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 4,297 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के लिए प्रति मेगावाट ₹ 3.19 करोड़ की लागत जो भारत के सभी ताप विद्युत संयंत्रों में सबसे कम है। 2007 में दोनों इकाइयां 2×600 मेगावाट चालू की गई। इस दौरान 1,200 मेगावाट के कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र के लिए काम सौंपा गया था। ️बदरपुर थर्मल पावर प्लांट – दिल्ली बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन एनसीटी दिल्ली बिजली संयंत्र एनटीपीसी के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक था। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत उत्तर भारत क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान ( एनपीटीआई ) बदरपुर थर्मल पावर प्लांट ( बीटीपीएस ) परिसर के भीतर 1974 में बदरपुर में स्थापित किया गया। यह दिल्ली शहर को बिजली की आपूर्ति करता है। यह संचालन में सबसे पुराने संयंत्रों में से एक है। इसकी 100 मेगावाट इकाई क्षमता को घटाकर 95 मेगावाट कर दिया गया है। इन इकाइयों में परोक्ष रूप से निकाल दिया गया बॉयलर है, जबकि 210 मेगावाट इकाइयों में सीधे निकाल दिया गया बॉयलर है । सभी टर्बाइन रूसी डिजाइन के हैं, इकाई 4 के उपकरण रूसी डिजाइन के हैं। यूनिट 5 का इंस्ट्रुमेंटेशन मेसर्स इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड कोटा द्वारा प्रदान किया गया था, संयंत्र के लिए कोयला दूर से लाया जाता था, जिससे कोयले की खदान में कुल ईंधन लागत कोयले की लागत से दोगुनी हो जाती है। यह कारक , उम्र बढ़ने और पुराने डिजाइन के कारण कम दक्षता के साथ मिलकर संयंत्र की बिजली को महंगा बना देता है। वर्तमान में प्रबंधन का नेतृत्व महाप्रबंधक श्री चंदन चक्रवर्ती कर रहे थे। बदरपुर से बिजली की लागत 4.62 रुपये प्रति kWh थी, जो इसे भारत में सबसे महंगी में से एक बनाती है। पर्यावरणीय प्रभाव सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के 2015 के एक अध्ययन के अनुसार, बदरपुर पावर प्लांट भारत में सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला पावर प्लांट था । संयंत्र ने दिल्ली की विद्युत शक्ति का केवल 8 % योगदान दिया , लेकिन ऊर्जा क्षेत्र से शहर के पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण का 30 % – 40 % उत्पादन किया । ️सतपुड़ा ताप विद्युत गृह – मध्य प्रदेश सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन XA सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश के बेतुल जिले के घोरादोंगरी रेलवे स्टेशन के पास सरनी शहर में स्थित है। बिजली संयंत्र एमपीपीजीसीएल के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है। पावर प्लांट सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन की स्थापित क्षमता 1330 मेगावाट है। पहली इकाई अक्टूबर 1967 में कमीशन की गई थी। संयंत्र के लिए पानी निकटता तवा धमन झील क्षेत्र से खरीदा गया है, जो 2,893 एकड़ में फैल गया। संयंत्र के लिए कोयला पश्चिमी कोयला क्षेत्रों से रेल/ सड़क / बेल्ट द्वारा खरीदा गया है। 250 मेगावाट की दो और इकाइयां स्टैप्स में हैं। ️इंद्रप्रस्थ पावर स्टेशन -दिल्ली इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल) भारत में दिल्ली राज्य सरकार की बिजली उत्पादन कंपनी है नई दिल्ली, इसका गठन बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण से संबंधित गतिविधियों को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बिजली क्षेत्र में सुधार के हिस्से के रूप में किया गया था। ताप विद्युत संयंत्रों से 270.0 मेगावाट शामिल है। IPGCL, PPCL के साथ-साथ राजधानी दिल्ली में बिजली पैदा करने वाली उपयोगिताओं में से एक है। ️अनपरा थर्मल पावर स्टेशन – उत्तर प्रदेश अनपरा ताप विद्युत संयंत्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले के अनपरा नामक स्थान पर है। यह वाराणसी से लगभग 200 किमी. की दूरी पर वाराणसी – शक्तिनगर मार्ग पर स्थित है। ️सीपत थर्मल पावर प्लांट – छत्तीसगढ़ सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के सीपत में स्थित है। बिजली संयंत्र एनटीपीसी के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है। पावर प्लांट के लिए कोयले की आपूर्ति साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की दीपिका माइंस से की जाती है। कॉमन्स स्टेज यूनिट नंबर परियोजना में 2980 मेगावाट की स्थापित क्षमता है , जिसमें दो चरण शामिल हैं चरण एक जो देर से चालू हुआ था, 660 मेगावाट की 3 इकाइयों में से प्रत्येक में सुपर-क्रिटिकल बॉयलर तकनीक शामिल थी और चरण दो में 2 इकाइयां शामिल थीं प्रत्येक 500 मेगावाट। प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने 20 सितंबर, 2013 को सीपत थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किया। ️नेवेली थर्मल पावर स्टेशन – तमिलनाडु नेवेली थर्मल पावर स्टेशन नेवेली की लिग्नाइट खदानों के पास स्थित बिजली संयंत्र का एक सेट है । इसमें तीन अलग – अलग इकाइयां ( नेवेली थर्मल पावर स्टेशन, नेवेली थर्मल पावर स्टेशन ॥ और नेवेली न्यू थर्मल पावर स्टेशन ) शामिल हैं, जो उनकी विस्तार इकाइयों सहित क्रमशः 420 मेगावाट, 1,970 मेगावाट और 1000 मेगावाट उत्पादन करने में सक्षम हैं। यह एनएलसी द्वारा संचालित है। अप्रैल 2021 तक इस स्टेशन की कुल स्थापित क्षमता 3390 मेगावाट है। नेवेली थर्मल पावर स्टेशन | में 600 मेगावाट ( 6×50 – MW यूनिट और 3×100 – MW यूनिट ) का कॉन्फ़िगरेशन है । इन सभी इकाइयों को मई 1962 और सितंबर 1970 के बीच चालू किया गया था। संयंत्र टैगान्रोग मेटलर्जिकल प्लांट से बॉयलर, एलएमजेड से टर्बाइन और इलेक्ट्रोसिला से जनरेटर से सुसज्जित हैं। भारत के यह थर्मल पावर स्टेशन II 1470 मेगावाट ( 7×210 मेगावाट ) नेवेली थर्मल पावर स्टेशन ॥ दो चरणों में बनाया गया था। मार्च 1986 और मार्च 1988 के बीच पहले चरण में 210 मेगावाट की क्षमता वाली तीन इकाइयों को चालू किया गया था। बॉयलरों की आपूर्ति गैंज़ – डैनुबियस द्वारा की गई थी और जनरेटर की आपूर्ति फ्रेंको टोसी द्वारा की गई थी। दूसरे चरण में मार्च 1991 से जून 1993 तक भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा आपूर्ति की गई समान क्षमता वाली चार इकाइयां जोड़ी गईं। उद्धरण वांछित दूसरे चरण के विस्तार के तहत भेल द्वारा 250-250 मेगावाट। ️अमरावती थर्मल पावर प्लांट – महाराष्ट्र अमरावती थर्मल पावर प्रोजेक्ट – ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर – 24 जनवरी , 2022 अमरावती थर्मल पावर परियोजना महाराष्ट्र, भारत में एक 1,350-मेगावाट कोयला आधारित बिजली स्टेशन है। विपक्ष रतन के बारे मेंइंडिया पावर की अमरावती थर्मल पावर परियोजना, गांव नंदगांवपेठ, अमरावती जिले, महाराष्ट्र में स्थित है। क्षमता 1,350 मेगावाट प्रत्येक के 2 चरणों में बनाई जाएगी। 1350 मेगावाट की स्थापित उत्पादन क्षमता के साथ चरण 1 को पहले ही चालू किया जा चुका है। 02 – जनवरी – 2022 कलेक्शन इंडिया स्ट्रेस्ड एसेट रिवाइवल रतनइंडिया पावर लिमिटेड महाराष्ट्र में कोयला आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स अमरावती और नासिक विकसित कर रही है। ️श्री दामोदरम संजीविया थर्मल पावर स्टेशन – आंध्र प्रदेश श्री दामोदरम संजीवैया थर्मल पावर स्टेशन नेल्टुर गांव में, कृष्णापटनम के पास और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर शहर से 23 किमी की दूरी पर स्थित है। बिजली संयंत्र आंध्र प्रदेश पावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ( APPDCL ) के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है। यह स्पेशल पर्पस व्हीकल ( एसपीवी ) है, जो एपीजेनको ( 50 % इक्विटी के साथ ) और आईएल एंड एफएस ( 50 % इक्विटी ) साझेदारी की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। संयंत्र की प्रस्तावित क्षमता 1600 मेगावाट है। यह परियोजना निर्माणाधीन है और 2014 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। पावर स्टेशन को मिश्रित कोयले के लिए तालचर कोलफील्ड से 30 % धुले हुए घरेलू कोयले के अनुपात में 30 % आयातित कोयले के लिए डिज़ाइन किया गया है। समुद्र के पानी को ठंडा करने के उद्देश्य से और पीने योग्य पानी को अलवणीकरण द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह ( स्थल से लगभग 5 किमी ) भारी मशीनरी और घरेलू और आयातित दोनों तरह के कोयले के आयात की आवश्यकता को क्रमश : 3.5 और 1.5 मिलियन टन प्रति वर्ष पूरा करेगा। ️गुरु हरगोबिंद थर्मल पावर प्लांट – पंजाब गुरु हरगोबिंद थर्मल प्लांट गुरु हरगोबिंद थर्मल प्लांट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर स्थित है , जो बठिंडा से चंडीगढ़ तक चलता है। उपयोग किए जाने वाले जेनरेटर बेलनाकार रोटर प्रकार हैं, जिनका निर्माण भारत में भेल द्वारा किया गया था। पानी का स्रोत सरहिंद नहर की भटिंडा शाखा से है। ️नरोरा परमाणु बिजलीघर – उत्तर प्रदेश नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन एक है परमाणु ऊर्जा संयंत्र में स्थित नरोरा, बुलंदशहर में जिला उत्तर प्रदेश, भारत संयंत्र में दो रिएक्टर हैं , प्रत्येक एक दबावयुक्त भारी पानी रिएक्टर है जो 220 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम है। NAPS – 1 का वाणिज्यिक संचालन 1 जनवरी 1991 को , NAPS – 21 जुलाई 1992 को शुरू हुआ। लेकिन 1-2-3 समझौते पर हस्ताक्षर के बाद, उन्हें 2014 आईएईए निगरानी के तहत रखा गया है। ️कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र – तमिलनाडु कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जो दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुडनकुलम में स्थित है । संयंत्र पर निर्माण 31 मार्च 2002 को शुरू हुआ , लेकिन स्थानीय मछुआरों के विरोध के कारण कई देरी का सामना करना पड़ा। केकेएनपीपी में छह वीवीईआर -1000 रिएक्टरों को एटमस्ट्रोयएक्सपोर्ट, रूसी राज्य कंपनी और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ( एनपीसीआईएल ) के सहयोग से बनाया जाना है, जिसमें 6,000 मेगावाट बिजली की स्थापित क्षमता है। 1 दिसंबर 2021 को वर्तमान समय के अनुसार, सरकार KKNPP – 3 और 4 ( 2 X 1000 MW ) और KKNPP – 5 और 6 ( 2 X 1000 MW ) के पूरा होने पर अपनी क्षमता को 6000 MW तक बढ़ाने पर विचार कर रही है, जो हैं वर्तमान में निर्माणाधीन है। ️रावतभाटा परमाणु शक्ति – राजस्थान रावतभाटा भारत के राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित एक नगरपालिका व तहसील है। रावतभाटा का निकटतम नगर कोटा, यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। रावतभाटा , देश के अधिकतर हिस्सों से कोटा के माध्यम से ही जुड़ता, शहर में 8 परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, और एक निर्माणधीन नाभिकीय ईंधन सयंत्र हैं और एक भारी पानी संयंत्र है। यह राजस्थान के सबसे बडे बांधों में से एक है राणा प्रताप सागर, जो कि चंबल नदी पर बनवाया गया था। बांध पर 43 मेगावॉट के 4 पन बिजलीघर है, जिनमें यह पानी और सीवरेज व अन्य बुनियादी सुविधाए प्रदान करता है। यह नगर पालिका की सीमाओं के भीतर सड़कों का निर्माण करने और उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों पर करों को अधिरोपित करने का अधिकार भी प्रदान करता है। भारत के इस थर्मल पावर की या परमाणु विद्युत गृह की स्थापना 1965 में कनाडा के सहयोग से की गई , यह भारत का दूसरा परमाणु विद्युत गृह है , भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह तारानगर महाराष्ट्र में है , इसकी स्थापना 1962 में की गई थी । ️तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन – महाराष्ट्र तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर , पालघर , भारत में स्थित है। यह भारत में निर्मित पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन था। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन का निर्माण शुरू में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ( IAEA ) के बीच 1963 , 123 समझौते के तहत दो उबलते पानी रिएक्टर ( BWR ) इकाइयों के साथ किया गया था । इसे GE और Bechtel द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए बनाया गया था । 210 मेगावाट बिजली की प्रारंभिक शक्ति के साथ 28 अक्टूबर 1969 को इकाइयों 1 और 2 को वाणिज्यिक संचालन के लिए ऑनलाइन लाया गया था । बाद में तकनीकी दिक्कतों के कारण इसे घटाकर 160 मेगावाट कर दिया गया , ये एशिया में अपनी तरह के पहले थे। ️कल्पाक्कम परमाणु बिजलीघर – तमिलनाडु कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है। यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुडनकुलम गांव में स्थित है। इस पावर प्लांट ने साल 2013 में काम करना शुरू किया था। रूस की मदद से बने इस पावर प्लांट की क्षमता 2000MW ( दो रिएक्टरों से ) बिजली पैदा करने की है। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र तथा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र के लिये प्रसिद्ध है। इसके अलावा यह पुरातात्विक महत्व के मंदिरों के लिये भी प्रसिद्ध है। ️कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र – कर्नाटक कैगा जनरेटिंग स्टेशन भारत के कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में काली नदी के पास कैगा में स्थित एक परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है । यह संयंत्र मार्च 2000 से प्रचालन में है और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम द्वारा संचालित है । इसकी चार इकाइयां हैं। चौथी इकाई 27 नवंबर 2010 को महत्वपूर्ण हो गई। दो सबसे पुरानी इकाइयों में साइट का पश्चिमी आधा हिस्सा शामिल है और दो नई इकाइयाँ साइट के पूर्व की ओर लगी हुई हैं। पुरानी चार इकाइयां 220 मेगावाट सकल के छोटे आकार के दबाव वाले भारी पानी रिएक्टर हैं। ️काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र – गुजरात काकरापार परमाणु ऊर्जा संयन्त्र , भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है,जो गुजरात में सूरत और तापी नदी के समीप स्थित है। यहाँ पर 220 मेगावाट क्षमता के दो परमाणु रिएक्टर हैं, जो दाबित भारी जल रिएक्टर हैं। इसकी पहली ईकाई ( KAPS – 1 ) 3 सितम्बर 1992 में क्रान्तिक ( क्रिटिकल ) हुई थी, तथा मइ1993 से वाणिज्यिक स्तर पर विद्युत उत्पादन आरम्भ हो गया था । दूसरी ईकाई ( KAPS – 2 ) जनवरी 1995 में क्रांतिक हुई और 1 सितम्बर 1995 से वाणिज्यिक स्तर पर विद्युत उत्पादन आरम्भ हो गया । वर्ष 2003. में काण्डू ओनर्स ग्रुप ( CANDU Owners Group ( COG ) ) ने इस संयंत्र को सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाला ने दाबित जल रिएक्टर घोषित किया था। तीसरी इकाई ( KAPS – 3 ) , 10 जनवरी 2020 को ग्रिड से जोड़ी गयी थी । मार्च 2021 तक इसका वाणिज्यिक संचालन होने की सम्भावना है। ️बांसवाड़ा परमाणु बिजलीघर – राजस्थान यह सभी 700-700 मेगावाट क्षमता के भारी पानी दाबित संयंत्र होंगे । जिसमें हम 10 प्रतिशत तक परमाणु ऊर्जा का देश में उत्पादन करने लगेंगे । राजस्थान के बांसवाड़ा माही में 4 परमाणु रिएक्टर , कर्नाटक कैगा में 2 , मध्यप्रदेश के छुटका में 2 , गोरखपुर हरियाणा में दो ‘ परमाणु रिएक्टर शामिल है। ️जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना – महाराष्ट्र जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना भारत के महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में निर्माण के लिए प्रस्तावित एक परमाणु ऊर्जा परियोजना है । 9900 मेगावाट क्षमता का यह संयंत्र न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ( NPCIL ) द्वारा निर्मित किया जाएगा। ️रंगित हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट–सिक्किम : – रंगित बांध जो रंगित हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट स्टेज का हेडवर्क बनाता है , रंजीत नदी पर एक रन – ऑफ – द- रिवर पावर प्रोजेक्ट है , जो दक्षिण सिक्किम में तीस्ता नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है । पूर्वोत्तर भारतीय राज्य सिक्किम का जिला । परियोजना का निर्माण 1999 में पूरा हुआ था । यह परियोजना 2000 से पूरी तरह कार्यात्मक है। यह परियोजना 4922.6 मिलियन रुपये ( 492.26 करोड़ रुपये ) की लागत से बनाई गई थी ( यूएस $ 1 = 45 रुपये पर , यह यूएस $ 109.39 मिलियन है ) । [ 1 ] 60 मेगावाट ( 3×20 मेगावाट ) परियोजना से औसत वार्षिक बिजली उत्पादन 340 गीगावॉट है जिसमें 39 मेगावाट की दृढ़ शक्ति है। यह बिजली परियोजना रंगित नदी के मुख्य तने पर परिकल्पित पांच – चरण कास्केड विकास का तीसरा चरण था , और रंगित चरण 1से 4 की श्रृंखला में पहली बार केंद्रीय जल आयोग द्वारा कल्पना की गई थी । इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था और इसके पैरास्टेटल संगठन , नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ( एनएचपीसी ) द्वारा बनाया गया था । परियोजना का निर्माण दिसंबर 1999 में पूरा हुआ और जनवरी 2000 में परिचालन शुरू हुआ । परियोजना का संचालन और रखरखाव भी एनएचपीसी के पास है । ️हसदेव थर्मल पावर स्टेशन – छत्तीसगढ़ हसदेव थर्मल पावर स्टेशन या कोरबा वेस्ट थर्मल पावर स्टेशन भारत के छत्तीसगढ़ में कोरबा में एक 840 मेगावाट ( मेगावाट ) कोयला आधारित बिजली स्टेशन है । पावर स्टेशन का स्वामित्व और संचालन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा किया जाता है , जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन के बाद 2009 में स्थापित एक सार्वजनिक स्वामित्व वाली उत्पादन उपयोगिता है। क्षमता 840 मेगावाट बिजली स्टेशन में प्रत्येक में 210 मेगावाट की चार इकाइयाँ शामिल हैं। ️बोंगईगांव थर्मल पावर प्लांट – असम बोंगाईगांव थर्मल पावर स्टेशन कोकराझार में नेशनल थर्मल पावर स्टेशन निर्माण शक्ति पर स्थित परियोजना के तहत है , पास कोकराझार में कोकराझार जिले के भारतीय राज्य में असम । बिजली संयंत्र एनटीपीसी के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है। कोयला संयंत्र के लिए कम से कोयला खानों से प्राप्त किया जाएगा मार्गेरिटा , असम से और भी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ( ईसीएल ) । ️बेल्लारी थर्मल पावर स्टेशन – कर्नाटक: बेल्लारी थर्मल पावर स्टेशन भारत के कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले के कुदतिनी गांव में स्थित है। 500 मेगावाट की दो कोयले से चलने वाली इकाइयां प्रति दिन 12 मिलियन यूनिट की उत्पादन क्षमता के साथ संचालन में हैं , क्षमता संयंत्र में 3 बिजली उत्पादन इकाइयां हैं जिनमें 1 700MW सुपर-क्रिटिकल बॉयलर तकनीक शामिल है। ️ब्रह्मपुरम पावर स्टेशन – केरल ब्रह्मपुरम डीजल पावर प्लांट कोच्चि, भारत में 106.6 मेगावाट का सार्वजनिक क्षेत्र का बिजली स्टेशन है, जिसे केरल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा चलाया जाता है, जिसे 1997 में चालू किया गया था। यह केरल लोड वितरण द्वारा नियंत्रित है। केंद्र (केएलडीसी)। जर्मनी के बड़े-बोर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन पर आधारित है। संयंत्र में कुल पांच मशीनें हैं, जिनमें से प्रत्येक में 21.32 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। हालांकि स्टेशन को अभी भी डीजल बिजली संयंत्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह कम सल्फर भारी स्टॉक (एलएसएचएस) का उपयोग कर रहा है – डीजल के स्थान पर आईओसी द्वारा प्रदान किए गए स्वदेशी कच्चे तेल से संसाधित एक अवशिष्ट ईंधन। LSHS अर्ध ठोस रूप में है। इसे तरल रूप में बनाने के लिए भाप से गर्म किया जाता है। पिघलाने पर यह डीजल का ही रूप बन जाता है। एलएसएचएस में डीजल का स्थानांतरण तीन वाल्व तंत्र (पहले डीजल, फिर डीजल और एलएसएचएस का मिश्रण, फिर एलएसएचएस) द्वारा किया जाता है। ️विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन – एमपी विंध्याचल महा ताप विद्युत गृह ( Vindhyachal Super Thermal Power Station ) मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है । यह राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ( NTPC ) का कोयले से चलने वाला विद्युतगृह है । वर्तमान समय में यह भारत का सबसे बड़ा ( 4760 मेगावाट ) ताप विद्युतगृह है । यह वाराणसी से लगभग 222 किमी दक्षिण में स्थित है । इस संयंत्र की टाउनशिप का नाम विन्ध्यनगर है । क्षमता — 4760 मेगावाट ( स्टेज -1 1260 मेगावाट + स्टेज- II 1000 मेगावाट + स्टेज- III 1000 मेगावाट ) ! सिम्हाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट – आंध्र प्रदेश सुपर थर्मल पावर प्लांट भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक कोयला आधारित बिजली संयंत्र एक राष्ट्रीय संपत्ति है, और उत्पन्न बिजली कई राज्यों के बीच साझा की जाती है, क्योंकि ऑपरेटर राष्ट्रीय है। सिम्हाद्री एक आधुनिक कोयले से चलने वाला बिजली संयंत्र है, और यह चार स्वतंत्र उत्पादन इकाइयों का एक संयोजन है, जिसमें आम पानी और ईंधन स्रोत और आम राख तालाब हैं। चार इकाइयों में से प्रत्येक की नेमप्लेट क्षमता 500 मेगावाट है। यूनिट 1 और 2 को विकास के पहले चरण में बनाया गया था, और बड़े पैमाने पर कृषि तटीय आंध्र और उत्तर-तटीय आंध्र क्षेत्रों में बिजली की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए क्रमशः फरवरी 2002 और अगस्त 2004 में कमीशन किया गया था। यूनिट 3 और 4 को दूसरे चरण में बनाया गया था, और क्रमशः मार्च 2011 और मार्च 2012 में कमीशन किया गया था। चूंकि इस संयंत्र का संचालक भारत सरकार का उद्यम है, और चूंकि संयंत्र केंद्र सरकार के फंड से बनाया गया था, यूनिट 3 और 4 द्वारा उत्पन्न बिजली को ओडिशा, तमिलनाडु और कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों में स्थित वितरण कंपनियों को बेचा जाता है। ️कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट – छत्तीसगढ़ कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले के जमनीपाली में स्थित है। बिजली संयंत्र राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है। बिजली संयंत्र के लिए कोयला कुसमुंडा और गेवरा खानों से प्राप्त किया जाता है। पावर प्लांट के लिए पानी का स्रोत हसदेव नदी है। ट्रांसपोर्ट कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट चंपा-गेवरा रोड ब्रांच लाइन पर स्थित है। ️ तालचेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन–ओडीशा : तालचेर थर्मल पावर स्टेशन भारतीय राज्य ओडिशा अंगुल जिले के तलचर उप – मंडल में स्थित है। मौजूदा संयंत्र को 31 मार्च 2021 को बंद कर दिया गया था और अभी भी चर्चा के चरण में एक नया संयंत्र स्थापित करने की योजना है। बिजली संयंत्र एनटीपीसी के कोयला आधारित संयंत्रों में से एक है। बिजली संयंत्र के लिए कोयला महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के जगन्नाथ माइंस से प्राप्त होता है। संयंत्र के लिए पानी का स्रोत ब्राह्मणी नदी से है। इसका अपना रेलवे स्टेशन है, इस बिजली संयंत्र को राज्य का सबसे पुराना संयंत्र होने के बावजूद देश के सर्वश्रेष्ठ बिजली संयंत्रों में स्थान दिया गया है । 23 नवंबर 2016 को, टीटीपीएस ने 104.13 % पीएलएफ पर एक ही दिन में देश के सभी बिजली संयंत्रों में सबसे अधिक बिजली उत्पादन हासिल किया क्षमता कुल क्षमता 460 मेगावाट है , जिसमें 60 मेगावाट की चार इकाइयाँ और 110 मेगावाट की दो इकाइयाँ शामिल हैं । ️ सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन – उत्तरप्रदेश सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्लांट भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के शक्तिनगर में स्थित है। पावर प्लांट एनटीपीसी का पहला पावर प्लांट है। यह जयंत और बीना खानों से कोयला और रिहंद जलाशय से पानी का स्रोत है। इस बिजली संयंत्र से लाभान्वित होने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू और कश्मीर हैं। 11,907 मिलियन (150 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के निवेश को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। इसे आईडीए से अंतरराष्ट्रीय सहायता भी मिलती है। एनटीपीसी स्लनगरौली में एक 15 मेगावाट सौर पीवी चालू किया गया था। एक 8 मेगावाट डिस्चार्ज कैनाल पर छोटे हाइड्रो सीडब्ल्यू डिस्चार्ज प्लांट का निर्माण किया गया है। ️दमनजोड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र -ओडीशा दमनजोड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र भारतीय राज्य के ओडीशा में पवन ऊर्जा संयंत्र स्थित है। भारत में वास्तविक शक्ति उत्पादन का केवल 1.6 % पवन से आता है, जिसमें कुल 210 MW का बिजली उत्पादन होता है। इसे आईडीए से अंतरराष्ट्रीय सहायता भी मिलती है। दमनजोड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र ओडीशा राज्य में मैं ही नहीं ब्लकी और भी राज्यो में स्थित है! ️केतनूर पवन फार्म – कर्नाटक केतनूर पवन फार्म भारतीय राज्य के कर्नाटक में स्थित एक पवन फार्म है । पवन ऊर्जा सुजलॉन S33 / 350 प्रत्येक के 350kW टर्बाइनों से उत्पन्न होती है, जिसके परिणामस्वरूप कुल 210 MW का बिजली उत्पादन होता है. 500 मेगावाट की दो कोयले से चलने वाली इकाइयां प्रति दिन 12 मिलियन यूनिट की उत्पादन क्षमता के साथ संचालन में हैं , क्षमता संयंत्र में 3 बिजली उत्पादन इकाइयां हैं जिनमें 1 700MW सुपर-क्रिटिकल बॉयलर तकनीक शामिल है। ️वंकुसावडे विंड पार्क — महाराष्ट्र वंकुसावडे विंड पार्क महाराष्ट्र के सतारा जिले के सतारा शहर से लगभग 40 किमी दूर कोयाना जलाशय से 1,150 मीटर ऊपर एक ऊंचे पहाड़ी पठार पर स्थित एक पवन फार्म है । पवन ऊर्जा सुजलॉन S33 / 350 प्रत्येक के 350kW टर्बाइनों से उत्पन्न होती है , जिसके परिणामस्वरूप कुल 210 MW का बिजली उत्पादन होता है ️लामदा दानीदा पवन ऊर्जा संयंत्र– गुजरात भारत में पवन ऊर्जा का विकास 1990 के दशक में शुरू हुआ और पिछले कुछ वर्षों में इसमें काफी वृद्धि हुई है । हालांकि डेनमार्क , या अमेरिका की तुलना में अपेक्षाकृत नवागन्तुक के रूप में भारत में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता दुनिया में चौथे स्थान पर है । 31 अक्टूबर 2009 , भारत में स्थापित पवन ऊर्जा की क्षमता 11806.69 मेगावाट थी, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु ( 4900.765 मेगावाट ), महाराष्ट्र ( 1945.25 मेगावाट ), गुजरात ( 1580.61 मेगावाट ), कर्नाटक ( 1350.23 मेगावाट ) राजस्थान ( 745.5 मेगावाट ), मध्य प्रदेश ( 212.8 मेगावाट ), आन्ध्र प्रदेश ( 132.45 मेगावाट ), केरल ( 46.5 मेगावाट ), ओडिशा ( 2MW ), पश्चिम बंगाल (1.1 मेगावाट) और अन्य राज्यों (3.20 मेगावाट ) में फैली हुई थी। ऐसा अनुमान है कि 6,000 मेगावाट की अतिरिक्त पवन ऊर्जा को वर्ष 2012 तक भारत में स्थापित किया जाएगा। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का 6 % पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है और देश की ऊर्जा का 1 % इससे उत्पन्न होता है। उपयोग उच्च संस्थापित क्षमता के बावजूद, भारत में पवन ऊर्जा का वास्तविक उपयोग कम है, क्योंकि प्रोत्साहन नीति संयंत्र के संचालन के बजाय अधिष्ठापन की दिशा में कार्यरत है। यही कारण है कि भारत में वास्तविक शक्ति उत्पादन का केवल 1.6 % पवन से आता है। हालांकि संस्थापित क्षमता 6 % है। सरकार, स्थापित पवन बिजली संयंत्र के चालू संचालन के लिए प्रोत्साहन को शुरू करने पर विचार कर रही है। गुजरात ( 1782 मेगावाट ) जामनगर जिले के समना एवं सदोदर में चाइना लाइट पॉवर ( CLP ) और टाटा पॉवर जैसी ऊर्जा कम्पनियों ने इस क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं में ₹ 8.15 बीलियन ( $ 189.5 मीलियन ) निवेश करने की घोषणा की है । CLP , अपने भारतीय सहायक CLP इंडिया के माध्यम से , समना में 126 पवन टर्बाइनों की स्थापना के लिए करीब ₹ 5 बीलियन निवेश कर रही है जिससे 100.8 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी।

• Director General Office

India@75: या चळवळी व्यक्तिमत्त्वांमुळे जपली गेली भारताची हिरवाई! एकानं तर नाकारला होता पद्मश्री सन्मान

भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव (India@75) सध्या सुरू आहे. आधी स्वातंत्र्यलढा, मग स्वातंत्र्य मिळाल्यावर देशाचं सार्वभौमत्व टिकवण्यासाठी, लोकशाहीनं देशाचा कारभार करण्यासाठी अनेक चळवळी, आदोलनं होत राहिली. देशहिताच्या गोष्टींमध्ये असलेलं पर्यावरणाचं स्थान हळूहळू सर्वांच्या लक्षात येऊ लागलं. त्यामुळे पर्यावरणाचं रक्षण, संवर्धन करण्यासाठी अनेक हात पुढे सरसावू लागले. त्यासाठीही चळवळी उभ्या राहिल्या. त्यात देशातल्या अनेकांनी सहभाग घेतला. देशाच्या स्वातंत्र्यदिनाचा अमृतमहोत्सव (Independence Day 2022) साजरा होत असताना या पर्यावरणवाद्यांचं योगदान समजून घ्यायला हवं. अठराव्या शतकापासून ते आजपर्यंत कोळसा आणि तेलाच्या प्रचंड वापरामुळे पृथ्वीचं तापमान जवळपास एक अंशाने वाढलं आहे. त्यामुळे जागतिक तापमानवाढ झाली. हवामानबदलाचा संपूर्ण सृष्टीला धोका निर्माण झाला आहे. पर्यावरणाचा सततचा ऱ्हास व नुकसान यामुळे जगापुढे अनेक आव्हानं निर्माण झाली व होत आहेत. एकविसाव्या शतकातला हा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यासाठी पर्यावरण रक्षणाची चळवळ उभी राहिली आहे. भारतात या चळवळीमध्ये सक्रियतेनं सहभागी असलेलं आघाडीचं नाव सुंदरलाल बहुगुणा यांचं आहे. सुंदरलाल बहुगुणा (Sunderlal Bahuguna) म्हटलं, की चिपको आंदोलन आठवतं. उत्तराखंडातल्या पर्यावरण चळवळीशी निगडीत हे महत्त्वाचं नाव आहे. हिमालयातल्या वनसंरक्षणासाठी सुंदरलाल बहुगुणा लढले. 1970 च्या दशकात चिपको आंदोलनाच्या (Chipko Movement) निमित्तानं ते पहिल्यांदा पर्यावरणाच्या चळवळीत आले. त्यानंतर 1980 पासून 2004 पर्यंत टिहरी धरण आंदोलनासाठी ते लढले. भारतातल्या आघाडीच्या पर्यावरण कार्यकर्त्यांमध्ये त्यांचा समावेश होतो. या आंदोलनांबरोबर हिमालयातल्या नागरिकांसाठी व देशातल्या नद्यांसाठी त्यांनी भरपूर काम केलं. डोंगराळ भागातल्या, विशेषतः महिलांच्या समस्या दूर करण्यासाठीही त्यांनी प्रयत्न केले. जातीयवादाविरुद्धच्या लढ्याबरोबरच इतर सामाजिक प्रश्नांसाठी ते लढले. महात्मा गांधींच्या प्रेरणेवरून त्यांनी हिमालयातल्या जंगलांमध्ये सुमारे 4700 किलोमीटरची पदयात्रा केली. भारत सरकारनं त्यांना पद्मश्री पुरस्कार दिला; मात्र त्यांनी पुरस्कार स्वीकारला नाही. भारतातल्या जल संवर्धनाच्या क्षेत्रात महत्त्वाचं योगदान असलेले राजेंद्रसिंह (Rajendra Singh) आज अनेकांना परिचित आहेत. त्यांना जलपुरुष ही ओळख यामुळेच मिळाली आहे. राजस्थानातलं अल्वर ही त्यांची कर्मभूमी. कोरड्या पडलेल्या नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. आज देशाच्या कानाकोपऱ्यात फिरून त्यांच्या कामाचा प्रसार ते करत आहेत. पाणी व्यवस्थापन व जलसंवर्धन याबाबत ते जनजागृतीचं मोठं काम करताहेत. सुनीता नारायण पर्यावरणाच्या क्षेत्रात सुनीता नारायण (Sunita Narayan) यांचं नाव आदरानं घेतलं जातं. सध्या त्या सेंटर फॉर सायन्स अँड एनव्हायर्न्मेंट या संस्थेच्या महासंचालक आहेत. तसंच ‘डाउन टू अर्थ’ या पाक्षिकाच्या संपादिका आहेत. पावसाचं पाणी साठवणं आणि सामुदायिक जल व्यवस्थापनासाठीचं (Water Managemant) धोरण तयार करण्यासाठी त्यांनी मोठं काम केलं आहे. पर्यावरणाविषयीच्या समस्या आणि समाजावर होणारे परिणाम याबाबत त्या अनेक दशकं काम करत आहेत. नागरिकांचं जीवनमान उंचावण्याच्या दृष्टीने पाणी, निसर्ग आणि पर्यावरणाविषयीच्या समस्या सोडवण्यासाठी त्या कार्यरत आहेत. पर्यावरण आणि मानवी जीवन यांचा मेळ साधून पर्यावरणाचं संवर्धन करता येऊ शकतं असं त्यांचं म्हणणं आहे. देशात वाघांचं अस्तित्व कमी होत असल्यामुळे व्याघ्रसंवर्धन (Tiger Conservation) मोहिमेसाठी त्यांनी काम केलं. तत्कालीन पंतप्रधानांच्या सूचनेवरून 2005 मध्ये टायगर टास्क फोर्सच्या त्या अध्यक्षा झाल्या. नक्षल चळवळ, सरकारी भ्रष्टाचार, वाघ व झाडांचं संवर्धन, तसंच इतर सामाजिक मुद्द्यांबाबत त्यांनी वेळोवेळी भूमिका मांडली आहे. 2005मध्ये त्यांना पद्मश्री पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं. अनुपम मिश्रा गांधीवादी विचारांनी प्रेरित पत्रकार, लेखक, पर्यावरणवादी आणि जलरक्षण मोहिमेचे कार्यकर्ते म्हणून अनुपम मिश्रा (Anupam Mishra) यांची ओळख आहे. पर्यावरण रक्षणाबाबत जनजागृती करण्याचं महत्त्वाचं काम त्यांनी केलं. सरकारमध्ये पर्यावरणाच्या रक्षणासंदर्भात एकही विभाग नसताना या विषयाकडे सरकारचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. राजस्थानातल्या दुष्काळी भागातल्या अल्वर या गावात त्यांनी केलेल्या जलसंवर्धनाच्या (Water Conservation) कामामुळे साऱ्या जगाचं लक्ष त्यांच्याकडे गेलं. पाणी वाचवण्याच्या पारंपरिक उपायांबाबत गावागावात फिरून त्यांनी जनजागृती केली. अल्वर गावात कोरड्या पडलेल्या अरवरी नदीच्या पुनरुज्जीवनात (Rejuvenation) त्यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. हे वाचा - ndia@75 : ब्रिटीशांची झोप उडवणाऱ्या ‘या’ 5 महिलांचं कार्य देश कधीच विसरू शकणार नाही उत्तराखंड व राजस्थानातील लापोडिया भागातल्या पाण्याच्या पारंपरिक स्रोतांचं पुनरुज्जीवन करण्यासाठी त्यांनी भरपूर काम केलं आहे. ‘आज भी खरे है तालाब’ आणि ‘रजत ड्रॉप्स ऑफ राजस्थान’ ही त्यांची पुस्तकं जलसंवर्धनाच्या क्षेत्रातली मैलाचा दगड मानली जातात. देशातल्या विविध भागांत राहणाऱ्या नागरिकांनी त्या ठिकाणच्या भौगोलिक रचना व उपलब्ध स्रोत व गरजांनुसार जलसंवर्धनाच्या विविध पद्धती कशा अंगीकारल्या आहेत याबाबत ते देशात व परदेशातही सांगत असतात. त्यांना ‘इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार’ हा देशातला पर्यावरणाबाबतचा सर्वोच्च पुरस्कार देण्यात आला आहे. मरिमुथू योगनाथन मरिमुथू योगनाथन (Marimuthu Yoganathan) यांना ट्री मॅन म्हणून ओळखलं जातं. तसंच हरित योद्धा अशीही त्यांची ओळख आहे. तमिळनाडूच्या राज्य परिवहन मंडळात बस वाहक म्हणून त्यांनी काम केलंय. त्याशिवाय पर्यावरणाच्या चळवळीसाठीही काम करत आहेत. राज्यात 3 लाख रोपं लावण्याच्या त्यांच्या कामाची दखल टिंबरलँड या अमेरिकन फूटवेअर कंपनीनं घेतली. पर्यावरणाच्या संवर्धानाविषयी विद्यार्थ्यांमध्येही त्यांनी जागृती केली. त्यासाठी आजवर त्यांनी 3743 विद्यापीठांना, शाळांना, महाविद्यालयांना, तसंच उद्योगांना भेटी दिल्या आहेत. त्यांच्या “Uirwaza Oru Marn” या प्रकल्पासाठी त्यांना पुरस्कारही मिळाला आहे. विद्यार्थ्यांनी वाढदिवसाला एक रोप लावावं, असं या प्रकल्पात त्यांनी सांगितलं होतं. उपराष्ट्रपतींकडून त्यांना ‘इकोवॉरिअर’ हा पुरस्कार देऊन गोरवण्यात आलंय.

• Director General Office

Water-wisdom for climate change

We need to scale up our work to invest in local water systems to capture every drop of rain so that we can build local resilience against drought This monsoon, when the precious rainwater goes down the drain, let us take a moment to recapitulate the knowledge of water management and what it means in a climate-risked world. There are two incontrovertible facts: One, water is a key determinant of health security and economic growth. Two, water wars are not inevitable but will happen if we do not manage our resource prudently. This requires us to get the policy and practice of water management right. The good news is water literacy has increased. Over the past decades, the country has learnt critical lessons on water management and evolved a new paradigm. Till the late 1980s, water management was largely confined to the issue of irrigation projects — building dams and canals to store and supply water over long distances. Then came the big droughts of the late 1980s. It became clear that it was not enough to plan for augmenting water supply through large projects. This was when the Centre for Science and Environment (CSE) published its report: “Dying Wisdom”, which documented traditional technologies for rainwater harvesting in ecological diverse regions of India. The slogan was: Rain is decentralised, so is the demand for water. So, capture rain when and where it falls. There was a paradigm shift in policy. During the droughts of the late 1990s, states launched massive programmes to capture rainwater by building ponds, digging tanks, and setting up check-dams on streams. By the mid-2000s, these efforts coalesced into the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) — investing labour in building rural water assets. By this time, it was understood that groundwater, considered a “minor” resource, was the “major” supplier of water for both drinking and irrigation. It was understood that over 50 per cent of agriculture in the country was still rain-fed, and so water conservation and rainwater harvesting — ensuring that every well and waterbody was recharged — were critical for productivity and well-being. In the 2010s, the crisis of urban drought hit home. Policy evolved as it learnt that augmenting water supply was only part of the challenge — cities were becoming dependent on long-distance sources; pumping and piping this water meant losses in distribution and rising electricity costs, which made the available water expensive and its supply inequitable. As water supply dried up, people turned to groundwater, but without recharge — ponds and tanks had been decimated by real estate or simply through neglect — it only meant declining water levels. That was the decade when water supply was linked to pollution — more water supply meant more wastewater. This, without adequate treatment, leads to pollution of rivers and waterbodies, which in turn destroys available water and increases the cost of cleaning up drinking water. A few years later, research showed the bulk of the urban residents were not even connected to underground sewerage, which is capital- and resource-intensive. Instead, they depended on on-site sewage “disposal” systems, where household toilets were connected to septic tanks or just holding tanks or even to open drains in the vicinity. The sewage treatment infrastructure was not designed to fit the city sanitation system and so remained underutilised. Rivers remained polluted. In all this, new solutions emerged — if affordable water supply was critical, then cities needed to cut the length of distribution pipelines, which meant increased focus on local water systems like ponds, tanks, and rainwater-harvesting structures. Then, if cities needed to ensure affordable sanitation for all and affordable treatment of wastewater, on-site systems could be re-engineered so that waste was collected from each household, transported, and treated. But most importantly, we have learnt that if this urban-industrial wastewater is treated for reuse then water will not be lost; our rivers will not be lost. Moreover, we must minimise our use of water and become much more efficient with every drop. This means doing everything from investing in water-efficient irrigation and household appliances to changing diets to ensure that the crops we eat are water-prudent. This decade we can put all that we have learnt into practice to turn around the water story of India because in this decade we will see the revenge of nature as climate-change impacts grow. We need to scale up our work to invest in local water systems to capture every drop of rain so that we can build local resilience against drought. We also need to do this in our cities — the lakes and ponds are the sponges that will allow us to harvest the rain-flood and to make sure it does not turn into wasted water. Then we need to protect our forests and green spaces as this is how groundwater will get recharged. In times of water stress, we must make sure that wastewater — sewage — is not only treated but also recycled and reused. It is here that the waterbodies we protect in our cities — the same ponds and tanks that we use to divert and harvest rainwater — could be used to channelise the treated sewage and in turn recharge groundwater. Only this approach can make us water-secure.

• Industrial Pollution

Tapping technology to check minor mineral plunder

India has grossly underestimated the issue of illegal mining, which damages the environment and causes revenue loss With the increase in the pace of development, the demand for minor minerals such as sand and gravel has crossed 60 million metric tons in India. This also makes it the second largest extractive industry on the planet, after water. However, while laws and monitoring have been made stringent for the mining of major minerals consequent to the unearthing of several related scams across the country, the fact is that rampant and illegal mining of minor minerals continues unabated. In many instances, one comes across gravel being removed from agricultural lands or fallow lands of the government near major highways or construction projects, as the contractor finds it easier and cheaper to do so even though the estimates for such work include the distance (called ‘lead’) to transport such gravel from authorised quarries.

• Water Programme

POOR WATER AND SANITATION FACILITIES IN URBAN AREAS

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS RAJYA SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 2521 TO BE ANSWERED ON AUGUST 08, 2022 POOR WATER AND SANITATION FACILITIES IN URBAN AREAS NO. 2521. MS. SUSHMITA DEV: Will the Minister of Housing and Urban Affairs be pleased to state: (a) whether a CSE study has shown that 97 per cent of Tinsukia ULB’s wastewater is disposed of untreated, if so, the measures Government is taking to ensure the treatment of wastewater in urban areas, especially slums; (b) whether a March 2021 CPCB audit has shown that there are no sewage treatment plants in Assam, if so, steps Government is taking to ensure that the State provides these treatment facilities; and (c) the steps Government is taking to ensure access to piped water in slum areas, including under schemes such as the Integrated Housing and Slum Development Programme? ANSWER THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI KAUSHAL KISHORE) (a): Sanitation is a State subject and function of its Urban Local Bodies (ULBs) and it is the responsibility of State/ ULBs to plan, design, execute and operate sanitation projects in the urban areas of the country including slums. However, the Ministry of Housing and Urban Affairs supplements the efforts of the States/ ULBs in providing infrastructure for basic services such as sewerage infrastructure including Sewage Treatment Plants (STPs) in urban areas through its various flagship Missions/ Schemes. The Government has launched Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) on 25 June, 2015 in 500 Mission cities. Networked underground sewerage systems, including augmentation of existing sewerage systems, augmentation, rehabilitation of existing STPs and construction of new STP are admissible components under the Mission. ...2/- -2- In addition, Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) - 2.0 scheme, has been launched on 01 October, 2021 for the period of 05 years i.e. from the financial year 2021-22 to 2025-26. AMRUT 2.0 aims for universal coverage of sewerage & septage management in 500 AMRUT cities. The projects submitted by the State under the sewerage & septage sector, State Water Action Plans (SWAP) worth more than ₹11,136 crore have already been approved by the Ministry. To ensure treatment of wastewater in Tinsukia Urban Local Body (ULB) area Government of Assam has proposed one Sewage Treatment Plant (STP) cum Faecal Sludge Treatment Plant (FSTP) of capacity 3.0 Million Litres Per day (MLD) to cover parts of the town under Swachh Bharat Mission Urban 2.0 (SBM-U 2.0), this includes the measures to ensure the treatment of wastewater in urban areas including slums. (b): At present there are no sewage treatment plants in Assam. Although the Government of Assam has not taken up any STP/ Sewerage project under AMRUT & AMRUT 2.0,but several steps are being taken up by the Government of Assam to ensure provision of STPs in the State of Assam: (i) Japan International Cooperation Agency (JICA) funded Guwahati Sewerage Project is envisaged to cover 1.10 lakhs households in Guwahati Metropolitan Area with combined capacity of 187 MLD. Preliminary works have already started in this regard and the project is expected to be completed by 2030. (ii) Assam Urban Water Supply and Sewerage Board is executing a 2.0 MLD capacity STP at Nagaon Town. Further, execution of STP cum FSTP for six towns of Assam viz. Mangaldoi, Tezpur, Jorhat, Bongaigaon, Dhubri and Tinsukia is proposed under SBM-U 2.0 & currently under submission to the Ministry. (iii) STP cum FSTP in AMRUT cities of Dibrugarh and Silchar are proposed to be taken up in 2nd Tranche under Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 2.0 (AMRUT 2.0). (c): The main objective of AMRUT is to achieve universal coverage of household tap connections in all 500 Mission cities including slums. Of the approved plan size of ₹77,640 crore, ₹39,011 crore (~50%) has been allocated for water supply sector. So far, 1,337 projects have been grounded worth ₹42,695 crore including 887 completed projects worth ₹15,812 crore. Through these projects & in convergence with other programmes, 130 lakh household water tap connections have been provided so far. AMRUT 2.0 envisages to make all notified statutory towns & the cities of the country ‘water secure’ through circular economy of water focusing on universal coverage of functional water tap connections, water source conservation, rejuvenation of water bodies and wells, recycle/reuse of treated water, and rainwater harvesting. Total indicative outlay for AMRUT 2.0 is ₹2,77,000 crore including central share of ₹76,760 crore for five years from FY 2021-22 to FY 2025-26. So far, 1860 projects worth 32,354 crore have been approved for water & Rejuvenation of water bodies. Government of Assam have also taken the following steps to ensure access to piped water in urban areas including slums: (i) Three projects are currently underway in Guwahati for 24x7 water supply viz. JICA assisted south Central Guwahati water supply project, South-West Guwahati Water Supply Project under Guwahati Metropolitan Development Authority (GMDA) and South East Guwahati Water Supply Project under Assam Urban Infrastructure Investment Program (AUIIP). (ii) Projects for universal coverage of piped water supply are at various stages of implementation in three AMRUT cities viz. Dibrugarh, Nagaon and Silchar. Further, under AMRUT 2.0 in 1stTranche, 9 ULBs viz. Sibasagar, Jorhat, North Lakhimpur, Dhekiajuli, Tangla, Lakhipur (Cachar), Tezpur, Kokrakhar, Tinsukia are being taken up for piped water supply project. (iii) The schemes for other towns/ ULBs shall be under subsequent tranches of AMRUT 2.0. Further, projects under Assam Urban Water Supply & Sewerage Board (AUWS & SB) are being examined for extending universal coverage in the respective towns.

• Clean Air & Sustainable Mobility

Government says air pollution primarily urban phenomenon; experts disapprove

Of the 1,243 air quality monitoring stations covering 465 cities in the country, only 26 have been installed in rural areas — 24 in Punjab and two in Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu on an experimental basis. Air pollution is primarily an urban phenomenon and the government is focussing on monitoring ambient air quality in urban areas, Parliament has been informed. Of the 1,243 air quality monitoring stations covering 465 cities in the country, only 26 have been installed in rural areas — 24 in Punjab and two in Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu on an experimental basis. Explained | WHO’s air quality database and its latest update "Air pollution is primarily an urban phenomenon. Therefore, the government is focussing on monitoring ambient air quality in urban areas," Union Minister of State for Environment Ashwini Kumar Choubey told Rajya Sabha on Thursday. In addition, the government has sanctioned 17 monitoring stations in rural areas of Himachal Pradesh (5), Kerala (2), Mizoram (5), Odisha (2), Tripura (1) and Uttar Pradesh (2), the Minister said. However, experts say if the government doesn't monitor air pollution in rural areas, "it doesn't mean it doesn't exist". "Air pollution is a regional issue and all areas get affected. Industries, thermal power plants and brick kilns are set up near rural areas, solid fuel [wood and charcoal] is used in rural households," said Vivek Chattopadhyaya, Principal Programme Manager, Clean Air, at the Centre for Science and Environment (CSE). “The government’s air pollution management strategy needs to move beyond the city-centric approach and cover all areas. For example, improving air quality in Delhi alone doesn’t help if outer areas do not control air pollution properly,” he said. Chandra Bhushan, CEO of International Forum for Environment, Sustainability & Technology (iForest), said there is a lot of satellite data and studies that show air pollution is as big a problem in rural areas as in urban areas. "A large part of rural India is now nearer to cities; a lot of industrial areas are actually in close proximity and biomass burning is common there." he said. Sunil Dahiya, an analyst at the Centre for Research on Energy and Clean Air, cited the example of poor air quality in the entire Indo-Gangetic plain to stress that air pollution "flows like a river" from Punjab to West Bengal and all areas get affected. "If air pollution is not monitored in rural areas, it doesn't mean it doesn't exist." He said the government should also put out pollution data received from industries set up in rural areas in the public domain to enhance the coverage. All categories of polluting industries are required to install air quality monitors and data from them is submitted to respective State pollution control boards and the Central Pollution Control Board.

• Director General Office

आजादी का अमृत महोत्सव: प्रकृति के वे पांच योद्धा, जिन्होंने अपनी हर सांस भारत के पर्यावरण के नाम कर दी

नई दिल्ली: 18वीं सदी की शुरुआत में कोयले और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन के व्यापक उपयोग के बाद से आज पृथ्वी लगभग 1 डिग्री सेल्सियस गर्म हो गई है। इसकी परणति ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हुई है। जैसे-जैसे ग्लोबल वार्मिंग का भूत हमारे ऊपर मंडरा रहा है, बदलती जलवायु प्रणाली लाखों लोगों को विस्थापित कर रही है और वन्यजीवों को नष्ट कर रही है। यह हमारी साझी प्राकृतिक विरासत के लिए खतरे की घंटी है। प्रकृति के इस अंधाधुंध दोहन ने दुनिया के सामने जलवायु के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया है यह 21वीं सदी की मुख्य पर्यावरणीय चिंता है, जो पर्यावरण सक्रियता की शुरुआत को जन्म देती है। पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए काम करने वाले व्यक्तियों और संगठनों के विभिन्न समूहों को एक साथ आने को संदर्भित करती है। आज हम ऐसे ही पर्यावरण कार्यकर्ताओं की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने भारत के जलवायु आंदोलन को अलग राह दिखाई है। 1. सुंदरलाल बहुगुणा सुंदरलाल बहुगुणा एक भारतीय पर्यावरणविद् और चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने हिमालय में वनों के संरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी। 1970 में, उन्होंने पहली बार चिपको आंदोलन के सदस्य के रूप में लड़ाई लड़ी और बाद में 1980 से 2004 की शुरुआत तक टिहरी बांध विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। हम कह सकते हैं कि वह भारत के शुरुआती पर्यावरणविदों में से एक थे। एक पर्यावरण कार्यकर्ता और हिमालयी लोगों और भारत की नदियों के एक उत्साही रक्षक के रूप में, उन्होंने पहाड़ी लोगों, मुख्य रूप से कामकाजी महिलाओं की दुर्दशा को सुधारने के लिए भी काम किया। वह सामाजिक आंदोलनों से भी जुड़े थे और इससे पहले, जातिवादी भेदभाव के खिलाफ संघर्ष के साथ। गांधी से प्रेरित होकर वह हिमालय के जंगलों और पहाड़ियों से गुजरे और 4700 किलोमीटर से अधिक की पैदल दूरी तय की थी। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार दिया गया, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था। 2. अनुपम मिश्र अनुपम मिश्र जाने-माने गांधीवादी, पत्रकार, लेखक, पर्यावरणविद् और जल संरक्षणवादी थे। पर्यावरण-संरक्षण के प्रति जनचेतना जगाने और सरकारों का ध्यानाकर्षित करने की दिशा में वह तब से काम कर रहे थे, जब देश में पर्यावरण रक्षा का कोई विभाग नहीं खुला था। इनकी कर्मस्थली सूखाग्रस्त अलवर में रही, जहां इन्होंने जल संरक्षण का काम शुरू हुआ जिसे दुनिया ने देखा और सराहा। अनुपम मिश्र भारत के गांवों में घूम-घूमकर वह लोगों को पानी बचाने और जल का संरक्षण करने के पारंपरिक तरीकों के बारे में जागरूक करते थे। इन्होंने अलवर में सूख चुकी अरवरी नदी के पुनर्जीवन में महत्वपूर्ण काम किया है। इसी तरह उत्तराखण्ड और राजस्थान के लापोड़िया में परंपरागत जल स्रोतों के पुनर्जीवन की दिशा में उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है। उनकी लिखी किताबें, ‘आज भी खरे हैं तालाब’ और ‘राजस्थान की रजत बूंदें’ जल संरक्षण के क्षेत्र में मील का पत्थर मानी जाती हैं। इसके अलावा उन्होंने देश-विदेश में बताया कि किस तरह भारत के अलग-अलह हिस्सों में रहने वाले लोग अपनी भौगोलिक स्थिति, संसाधनों की उपलब्धता और जरूरतों को समझते हुए जल संरक्षण के कारगर तरीके अपनाते थे। इनको देश का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार ‘इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार’ से भी सम्मानित किया जा चुका है। 3. सुनीता नारायण सुनीता नारायण भारत की प्रसिद्ध पर्यावरणविद है। वर्तमान में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के महानिदेशक और पाक्षिक पत्रिका डाउन टू अर्थ के संपादक है। उन्होंने वर्षा जल संचयन पर काम करने और समुदाय आधारित जल प्रबंधन के लिए प्रतिमानों के निर्माण में इसके नीतिगत प्रभाव के लिए काम किया है। दशकों से वे पर्यावरण और समाज की मूलभूत समस्याओं के लिये जागरूकता फैलाने का काम कर रही हैं। उन्होंने समाज के उत्थान के लिये पानी से जुडी समस्याओं, प्रकृति और वातावरण से जुड़े मुद्दों आदि पर काम किया है। वे स्थानीय समुदायों के साथ सह-अस्तित्व एजेंडा बनाने के समाधान की वकालत करती हैं, ताकि संरक्षण के लाभों को साझा किया जा सके और भविष्य सुरक्षित हो सके। 2005 में, उन्होंने सरिस्का में बाघों के नुकसान के बाद देश में संरक्षण के लिए एक कार्य योजना विकसित करने के लिए प्रधान मंत्री के निर्देश पर टाइगर टास्क फोर्स की अध्यक्षता की थी। वे पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के अलावा नक्सलवाद, राजनीतिक भ्रष्टाचार, बाघ व पेड़ संरक्षण और अन्य सामाजिक विषयों पर अपने विचार व्यक्त करती हैं। 2005 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। 4. मारीमुथु योगनाथन मारीमुथु योगनाथन को द ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वह ‘ग्रीन योद्धा’ के नाम से भी मशहूर हैं। योगनाथन एक भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। वह तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम में एक बस कंडक्टर हैं और एक इको-एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें राज्य भर में लगभग 3 लाख पौधे लगाने में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए अमेरिका स्थित फुटवियर कंपनी टिम्बरलैंड से भी मान्यता मिली। उन्होंने छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक भी किया। योगनाथन ने लगभग 3,743 विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूलों और उद्योगों का दौरा किया और पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए कक्षाएं लीं हैं। योगनाथन को उनके पालतू प्रोजेक्ट, “उइरवाज़ा ओरु मारर्न” के लिए भी एक पुरस्कार मिला। इसके तहत छात्रों को उनके जन्मदिन पर एक पौधा लगाना सिखाया गया है। उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा “इको वारियर” पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 5. राजेंद्र सिंह ‘जलपुरुष’ राजेंद्र सिंह भारतीय जल संरक्षणवादी और पर्यावरणविद् हैं। वह ‘भारत के वाटरमैन’ के रूप में जाने जाते हैं। इनकी कर्मस्थली अलवर, राजस्थान रही, जहां ये सुख चुकी नदियों को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। वर्तमान में ये पुरे देश में घूम-घूमकर नदियों को बचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने जल संचयन और जल प्रबंधन में समुदाय आधारित प्रयासों में अपने अग्रणी कार्य के लिए 2001 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता। वह ‘तरुण भारत संघ’ (TBS) नामक एक एनजीओ चलाते हैं, जिसे 1975 में स्थापित किया गया था। इन्होंने सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास थानागाज़ी तहसील के गांव किशोरी-भीकमपुरा में धीमी नौकरशाही और खनन लॉबी से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने ग्रामीणों को अपने अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में जोहड़, वर्षा जल भंडारण टैंकों, बांधों और अन्य समय-परीक्षण के साथ-साथ पथ-प्रदर्शक तकनीकों के उपयोग के माध्यम से जल प्रबंधन का प्रभार लेने में मदद की है।

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India enhanced ambitions when world seeing less action on climate change: Experts

India has enhanced its climate ambitions in the post-pandemic scenario when the world is seeing less action on climate change and this needs to be appreciated, experts have said welcoming the country's updated Nationally Determined Contribution (NDC) under the Paris Agreement. The Union Cabinet on Wednesday approved India's updated NDC, incorporating two of the promises made by Prime Minister Narendra Modi at the Glasgow conference -- reducing emissions intensity of GDP by 45 per cent by 2030, compared to 2005 levels, and achieving about 50 per cent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by that year. To further a healthy and sustainable lifestyle, 'LIFE'- 'Lifestyle for Environment' as a key to combating climate change" has been added to India's NDC. Environment Ministry officials said the two quantified targets included in the NDC are interlinked with the other promises made at the Glasgow conference last year i.e. 500 gigawatt non-fossil energy capacity by 2030 and reducing total projected carbon emissions by 1 billion tonnes by that year. "The updated NDC already includes 50 per cent electric power installed capacity from non-fossil fuel-based resources by 2030. This is going to take care of the 500GW non-fossil energy capacity target. Similarly, the decision to increase emission intensity reduction target by another 10 per cent (from 35 per cent earlier to 45 per cent now) will cover another 'Panchamrit' goal -- reducing CO2 emissions by 1 billion ton by 2030," a senior official told PTI. "Net-zero need not be part of the NDC as it's a 2070 goal and these targets are a step in that direction. However, it could be part of India's 'Long Term Emissions Strategies' document which has to be submitted by the upcoming COP," the official said. Net zero means achieving a balance between the greenhouse gases put into the atmosphere and those taken out. RR Rashmi, distinguished fellow at The Energy and Resources Institute (TERI), said the decision by India to update its NDCs is in line with the prime minister's Glasgow announcements. It enhances the ambition and yet puts sustainable development at the centre of the debate, she noted. Director General of Centre for Science and Environment (CSE) Sunita Narain said India has taken important action at a time when the world is seeing less action on climate change. "But disappointed that we have stated that we will have 50 per cent installed non-fossil fuel capacity by 2030 instead of what India had said in Glasgow that we will meet 50 per cent of electricity requirements from renewables by 2030. This is disappointing as we are already roughly 40 per cent (power generation capacity from non-fossil fuel-based sources)," she said. Council on Energy, Environment and Water (CEEW) fellow Dr Vaibhav Chaturvedi said the share of non-fossil sources in In ..

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India enhanced ambitions when world seeing less action on climate change: Experts

India has enhanced its climate ambitions in the post-pandemic scenario when the world is seeing less action on climate change and this needs to be appreciated, experts have said welcoming the country"s updated Nationally Determined Contribution (NDC) under the Paris Agreement.The Union Cabinet on Wednesday approved India"s updated NDC, incorporating two of the promises made by Prime Minister Narendra Modi at the Glasgow conference -- reducing emissions intensity of GDP by 45 per cent by 2030, compared to 2005 levels, and achieving about 50 per cent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by that year.To further a healthy and sustainable lifestyle, "LIFE"- "Lifestyle for Environment" as a key to combating climate change" has been added to India"s NDC.Environment Ministry officials said the two quantified targets included in the NDC are interlinked with the other promises made at the Glasgow conference last year i.e. 500 gigawatt non-fossil energy capacity by 2030 and reducing total projected carbon emissions by 1 billion tonnes by that year."The updated NDC already includes 50 per cent electric power installed capacity from non-fossil fuel-based resources by 2030. This is going to take care of the 500GW non-fossil energy capacity target. Similarly, the decision to increase emission intensity reduction target by another 10 per cent (from 35 per cent earlier to 45 per cent now) will cover another "Panchamrit" goal -- reducing CO2 emissions by 1 billion ton by 2030," a senior official told PTI."Net-zero need not be part of the NDC as it"s a 2070 goal and these targets are a step in that direction. However, it could be part of India"s "Long Term Emissions Strategies" document which has to be submitted by the upcoming COP," the official said.Net zero means achieving a balance between the greenhouse gases put into the atmosphere and those taken out.RR Rashmi, distinguished fellow at The Energy and Resources Institute (TERI), said the decision by India to update its NDCs is in line with the prime minister"s Glasgow announcements. It enhances the ambition and yet puts sustainable development at the centre of the debate, she noted.Director General of Centre for Science and Environment (CSE) Sunita Narain said India has taken important action at a time when the world is seeing less action on climate change."But disappointed that we have stated that we will have 50 per cent installed non-fossil fuel capacity by 2030 instead of what India had said in Glasgow that we will meet 50 per cent of electricity requirements from renewables by 2030. This is disappointing as we are already roughly 40 per cent (power generation capacity from non-fossil fuel-based sources)," she said.Council on Energy, Environment and Water (CEEW) fellow Dr Vaibhav Chaturvedi said the share of non-fossil sources in India"s power generation capacity has already crossed 41 per cent on the back of dedicated policies, and emissions intensity of GDP declined by 24 per cent between 2005 and 2016.Emission intensity is the volume of emissions per unit of GDP."That India"s ambition has been enhanced in the post-pandemic scenario needs to be emphasised and appreciated. The Union Cabinet"s statement explicitly states that the enhanced NDC is a step towards the net-zero goal, the government should now follow this with explicit inclusion of the 2070 net-zero pledge in its yet to be submitted long-term strategy to the UN," he said.Madhura Joshi, senior associate at India Energy Transition Lead, E3G, said: "India"s updated NDC targets are a welcome move. These targets, while lower than the "Panchamrit", are actionable." Vibhuti Garg, energy economist and India lead at the Institute for Energy Economics and Financial Analysis, said India"s updated NDC does not include all the "Panchamrit" promises made at COP26 in Glasgow.The revised NDC does not include 500 GW of non-fossil fuel-based capacity by 2030 and a reduction of one billion tonnes of carbon emissions by 2030. The current renewable energy target stands at 175 GW by 2030, she said.Environmentalist Rajeev Suri said: "A volte face on commitments announced at COP26 is not good news. Just two pledges received cabinet assent from the Panchamrit declaration made by the PM with much fanfare in Glasgow." "International pledges must be non-regressible; carved in stone; to regress on international pledges weakens India"s commitment to causes that the international community is pursuing and any such commitments made by the country in the future will be viewed with scepticism," he said.India had submitted its first NDC to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) on October 2, 2015.It had eight goals, of which three had quantitative targets up to 2030 -- cumulative electric power installed capacity from non-fossil sources to reach 40 percent, reducing emissions intensity of GDP by 33 to 35 per cent compared to 2005 levels and creating an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tonnes of CO2 equivalent through additional forest and tree cover.At the 26th session of the Conference of the Parties (COP26) of the UNFCCC last November, Modi had announced that India"s non-fossil energy capacity will reach 500 gigawatt by 2030.He had said India will fulfil 50 per cent of its energy requirements from renewable energy sources by 2030 and reduce its total projected carbon emissions by 1 billion tonnes by that year.India will reduce the carbon intensity of its economy by 45 per cent, over 2005 levels and achieve the target of net zero emissions by 2070, Modi had said. The five promises are called "Panchamrit" (five nectar elements). Two of the promises have been included in the updated NDC. PTI GVS CK

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भारत ने जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं में की वृद्धि : विशेषज्ञ

भारत ने महामारी के बाद ऐसे परिदृश्य में अपनी जलवायु महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाया है जब विश्व में जलवायु परिवर्तन को लेकर कम कार्रवाई होती दिख रही है और इस पहल की सराहना की जाने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों ने पेरिस समझौते के तहत देश के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अद्यतन योगदान (एनडीसी) का स्वागत करते हुए यह बात कही। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारत के अद्यतन एनडीसी को मंजूरी दी, जिसमें ग्लासगो सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए दो वादों को शामिल किया गया है। इनमें एक वादा 2030 तक 2005 के स्तर से अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करने और 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50 प्रतिशत संचयी विद्युत शक्ति की स्थापित क्षमता प्राप्त करना शामिल है। पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि एनडीसी में शामिल दो लक्ष्य पिछले साल ग्लासगो सम्मेलन में किए गए अन्य वादों के साथ जुड़े हुए हैं। इनमें 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता और उस वर्ष तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन तक की कमी करना भी शामिल है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ''अद्यतन की गई एनडीसी में पहले से ही 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित संसाधनों से 50 प्रतिशत संचयी विद्युत शक्ति प्राप्त करना शामिल है। यह 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इसी तरह, उत्सर्जन तीव्रता में कमी के लक्ष्य को एक और 10 प्रतिशत (पहले 35 प्रतिशत से अब 45 प्रतिशत तक) बढ़ाने का निर्णय से एक और लक्ष्य हासिल होगा और वह है 2030 तक सीओ2 उत्सर्जन को एक अरब टन तक कम करना।'' अधिकारी ने कहा, ''नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन को एनडीसी में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह 2070 का लक्ष्य है और ये लक्ष्य उस दिशा में एक कदम हैं। हालांकि, यह भारत के 'दीर्घकालिक उत्सर्जन रणनीति' दस्तावेज़ का हिस्सा हो सकता है, जिसे आगामी सीओपी द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।'' द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) की प्रतिष्ठित फेलो आरआर रश्मि ने कहा कि भारत द्वारा अपने एनडीसी को अद्यतन करने का निर्णय प्रधानमंत्री की ग्लासगो घोषणाओं के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह सतत विकास को चर्चा के केंद्र में रखते हुए महत्वाकांक्षा को बढ़ाता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा कि भारत ने ऐसे समय में महत्वपूर्ण कार्रवाई की है जब दुनिया में जलवायु परिवर्तन पर कम कार्रवाई होती दिख रही है। उन्होंने कहा, ''लेकिन हम इस बात को लेकर निराश हैं कि भारत ने कहा है कि हमारे पास 2030 तक 50 प्रतिशत स्थापित गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता होगी, इसके बजाय भारत ने ग्लासगो में कहा था कि हम 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली की 50 प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। यह निराशाजनक है क्योंकि हम पहले से ही लगभग 40 प्रतिशत (गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से बिजली उत्पादन क्षमता) हासिल कर चुके हैं।''

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‘Grotesque greed’: immoral fossil fuel profits must be taxed, says UN chief

India’s updated climate pledge to Paris Agreement gets Union Cabinet nod Down to Earth Read Article On Wednesday, India’s union cabinet approved its “updated climate pledge”, with a press statement confirming and clarifying “three of five targets” announced by prime minister Narendra Modi at the COP26 UN climate talks in Glasgow last year have now been approved, Down to Earth reports. According to the statement on the country’s updated pledge – yet to be made public and expected to be submitted soon to the UN – “India now stands committed to reducing [the] emissions intensity of its GDP by 45% by 2030 from its 2005 levels”. The country is also aiming for a target of “50% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2030”. This, the story points out is “a notable change from Modi’s COP26 declaration”, since non-fossil sources “include large hydropower and not just renewable energy sources”. According to the Centre of Science and Environment’s (CSE) Sunita Narain, quoted by Down to Earth, the new target “represents important action”, but “it is disappointing” compared to what “India had said in Glasgow”. Narain added that “to make this a truly ambitious goal, [India] must go beyond installed capacity and account for 50% of generation as well”, conditional on international finance. The environment ministry’s statement “did not specify if India will have an overall target of achieving net-zero emissions by a certain year”, Hindustan Times reports, while claiming the updated pledge “demonstrates India’s commitment at the highest level to decoupling economic growth from greenhouse gas emissions”. While the plan does not commit to sectoral emission reductions, the government highlighted policies that are expected to support the goal, Climate Home News reports. Prof Navroz Dubash – Intergovernmental Panel on Climate Change coordinating lead author – tells the outlet India’s 2030 climate goal was a “substantial pledge” and “likely to be achievable”, but the Indian government’s decision to not commit a clean energy generation pledge was a “missed opportunity” to cut back on coal, which “would have been a game-changer, because it would have required active management of thermal versus renewable energy power”. Meanwhile, The Telegraph India reports that India’s power minister RK Singh introduced the “Energy Conservation (Amendment) Bill 2022” in the upper house of its parliament. The bill “provides for the creation of a carbon credits trading regime”, allowing “the central government, or any agency authorised by it” to issue carbon credit certificates. The government states that the need for the amendments arose “to promote renewable energy and develop a domestic carbon market to battle climate change”, the publication explains. Mint, which first reported on the carbon-market plan last month, added that the bill proposes to “bring large residential buildings within the ambit of energy conservation regime”, while also “prescrib[ing] minimum consumption of non-fossil energy sources as energy or feedstock by consumers”. Bloomberg reported yesterday that India’s carbon trading platform is likely to be announced by Modi at the Independence Day celebrations on 15 August.