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Cse In News

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विश्व पर्यावरण दिवस पर जानिए दिल्ली में प्रदूषण का हाल, हवा में बढ़ती ओजोन गैस ने दे दी नई टेंशन

साल 2022 में गर्मी के मौसम में भी दिल्ली की हवा साफ देखने को नहीं मिली। दिल्ली का प्रदूषण स्तर पीएम 2.5 पर ही बना रहा। गर्मी ज्यादा होने की वजह से जमीनी स्तर पर ओजोन गैस की मात्रा में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर की हवा ज्यादा जहरीली हो गई है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवॉयरनमेंट (सीएसई) की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के बाद मुंबई दूसरी सबसे अधिक प्रभावित मेट्रो सिटी है। सीएसई की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉय चौधरी का कहना है कि ओजोन गैस बढ़ने की वजह से गर्मी के मौसम में भी दिल्ली की हवा जहरीली रही। ऐसा नहीं है कि प्रदूषण को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र में कोयले के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि ओजोन गैस बढ़ने की वजह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर और ज्यादा बढ़ेगा। पहले की तुलना में जागरुकता बढ़ी पहले की तुलना में जागरुकता बढ़ी है, लोग इस विषय पर खुलकर बात कर रहे हैं। जरूरी है कि दिल्ली में जल्द से जल्द पब्लिक ट्रांसपोर्ट की संख्या में इजाफा किया जाए। लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया जाए। बढ़े स्तर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाए। ताकि ओजोन गैस को बढ़ने से रोका जा सके। अगर जल्द से जल्द कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया, तो आने वाले समय में गंभीर स्वास्थ्य संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही गैस के स्तर को बढ़ने से रोकने के बहु-रणनीति तैयार की जाए।

World Environment Day: विश्व पर्यावरण दिवस पर जानिए दिल्ली में प्रदूषण का हाल, हवा में बढ़ती ओजोन गैस ने दे दी नई टेंशन

साल 2022 में गर्मी के मौसम में भी दिल्ली की हवा साफ देखने को नहीं मिली। दिल्ली का प्रदूषण स्तर पीएम 2.5 पर ही बना रहा। गर्मी ज्यादा होने की वजह से जमीनी स्तर पर ओजोन गैस की मात्रा में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर की हवा ज्यादा जहरीली हो गई है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवॉयरनमेंट (सीएसई) की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के बाद मुंबई दूसरी सबसे अधिक प्रभावित मेट्रो सिटी है। सीएसई की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉय चौधरी का कहना है कि ओजोन गैस बढ़ने की वजह से गर्मी के मौसम में भी दिल्ली की हवा जहरीली रही। ऐसा नहीं है कि प्रदूषण को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र में कोयले के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि ओजोन गैस बढ़ने की वजह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर और ज्यादा बढ़ेगा। पहले की तुलना में जागरुकता बढ़ी पहले की तुलना में जागरुकता बढ़ी है, लोग इस विषय पर खुलकर बात कर रहे हैं। जरूरी है कि दिल्ली में जल्द से जल्द पब्लिक ट्रांसपोर्ट की संख्या में इजाफा किया जाए। लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया जाए। बढ़े स्तर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाए। ताकि ओजोन गैस को बढ़ने से रोका जा सके। अगर जल्द से जल्द कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया, तो आने वाले समय में गंभीर स्वास्थ्य संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही गैस के स्तर को बढ़ने से रोकने के बहु-रणनीति तैयार की जाए। क्या है ग्राउंड ओजोन गैस, बढ़ रहा है क्यों ओजोन ऑक्सिजन के तीन परमाणुओं से बनी गैस है। यह पृथ्वी के ऊपरी स्तर, वायुमंडल और जमीनी स्तर पर होती है। वायुमंडल की ओजोन अच्छी होती है क्योंकि यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। जिसे हम स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन के नाम से भी जानते हैं। जबकि जमीनी स्तर की ओजोन खराब होती है। इसकी वजह से विभिन्न तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियां होने का डर रहता है। यह सबसे ज्यादा प्रभावित बुजुर्गों और बच्चों को करती है। इससे रेस्पिरेट्री सिस्टम से संबंधित बीमारियां होने का डर बना रहता है। साथ ही अस्थमा से पीड़ित मरीजों पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। कार, बिजली संयंत्र, औद्योगिक बॉयलरों, रिफाइनरियां, रासायनिक स्त्रोत सूर्य के प्रकाश के प्रभाव में आने की वजह से ओजोन प्रदूषण उत्पन्न होता है। इसके बढ़ने का कारण लैंडफिल साइट्स में लगती आग, बढ़ती व्हीकल संख्या और पब्लिक टांसपोर्ट की कमी हैं। क्या कहती है रिपोर्ट 2022 के मार्च-अप्रैल के दौरान दिल्ली-एनसीआर में जमीनी स्तर में ओजोन प्रदूषण का भौगोलिक प्रसार पिछले चार वर्षों से सबसे अधिक देखने को मिला। बताया गया है कि इस बार लगभग 16 स्टेशनों ने दैनिक मानक को पार किया है, जो पिछले वर्ष मार्च और अप्रैल की तुलना में 33 फीसदी अधिक है। वर्ष 2020 में लॉकडाउन की वजह से ओजोन स्टेशनों की संख्या में कमी दर्ज की गई थी। लॉकडाउन की वजह से यातायात कम कर दिया गया था। इसकी वजह से एनओ 2 की मात्रा कम हो गई थी और सूर्यास्त के बाद जमीनी स्तर पर ओजोन टूटने लगा। रिपोर्ट के अनुसार, नई दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के साथ की जमीनी स्तर पर ओजोन गैस का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। दक्षिणी दिल्ली में डॉ कर्णी सिंह शूटिंग रेंज सबसे अधिक प्रभावित है। इसके बाद जेएलएन स्टेडियम, आरके पुरम, नेहरू नगर और नई दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं। दिल्ली के बाहर ग्रेटर नोएडा प्रमुख हॉटस्पॉट है। थोड़े से बदलाव से प्रदूषण से बचा सकते है दिल्ली को अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव लाकर दिल्ली निवासी खुद को प्रदूषण से बचा सकते हैं। जैसे कि थोड़ी दूर जाने के लिए व्हीकल का इस्तेमाल ना करें। पैदल या साइकल से जाएं। ऑफिस और अन्य जगह जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। वेस्ट सेग्रीगेशन पर ध्यान दिया जाए। लैंडफिल साइट के कूड़े का इस्तेमाल सड़क बनाने में किया जाए, जिससे धीरे-धीरे लैंडफिल साइट की ऊंचाई कम होती जाएगी।

पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण से इतर जमीनी ओजोन प्रदूषण एक नया खतरा : सीएसई

वर्ष 2022 इतिहास में सबसे ज्यादा गर्म रहने वाले वर्षों में से एक है। इस साल ही व्यापक रूप से जमीनी ओजोन प्रदूषण देखा गया है जिससे दिल्ली-एनसीआर की हवा अत्यधिक जहरीली हो गई है। आमतौर पर गर्म दिन मानकों से अधिक ओजोन स्तर को रिकॉर्ड करते है जबकि इस बार गर्मी में स्टेशनों का प्रसार काफी बड़े लैंडस्केप पर है। यदि छह बड़े महानगरों की बात की जाए तो दिल्ली-एनसीआर के बाद इनमें मुंबई दूसरे स्थान पर है, उसके बाद कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और बंग्लुरु शामिल हैं। वहीं,अन्य महानगरों की तुलना में चेन्नई और बंग्लुरू में कम आवृत्ति के बावजूद अवधि अधिक रिकॉर्ड की गई है। यह जानकारी विश्व पर्यावरण दिवस से पहले सेंटर फार साइंस एंड एनवॉयरमेंट (सीएसई) की ओर से जारी की गई जो कि सीएसई में अर्बन लैब की वायु गुणवत्ता ट्रैकर पहल का हिस्सा है। सीएसई की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉयचौधरी ने कहा “इससे पहले कि हम पार्टिकुलेट मैटर के प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित कर पाते जमीनी स्तर के जहरीले ओजोन का खतरा हमारे सिर पर मंडराने लगा है। चेतावनी के संकेतों के बावजूद इस समस्या ने पर्याप्त नीति या जनता का ध्यान आकर्षित नहीं किया है।अपर्याप्त निगरानी, सीमित डेटा और प्रवृत्ति विश्लेषण के अनुचित तरीकों ने इस बढ़ते जहरीले जोखिम की समझ को कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि "अगर इस समस्या के लिए जल्दी समाधान के कदम नहीं उठाए गए तो यह आने वाले वर्षों में एक गंभीर स्वास्थ्य संकट के रूप में सामने आ सकता है। ओजोन प्रदूषण को लेकर स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े भी जुटते जा रहे हैं। 2020 स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट में कहा गया है कि ओजोन के कारण मृत्यु की आयु-मानकीकृत दर भारत में सबसे अधिक है। जमीनी ओजोन के मौसमी आठ घंटे की दैनिक अधिकतम सांद्रता ने 2010 और 2017 के बीच भारत में सबसे अधिक लगभग 17 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। इसकी रोकथाम के लिए विभिन्न शहरों और क्षेत्रों में क्या हो रहा है, आज इसकी गहरी समझ की आवश्यकता है जमीनी स्तर के ओजोन की जहरीली प्रकृति के कारण ओजोन के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक केवल अल्पकालिक एक्सपोजर (एक घंटे और आठ घंटे का औसत) के लिए निर्धारित किया गया है। यानी इसे एक घंटे से लेकर आठ घंटे के औसत के आधार पर मापा जाता है। यह देखने के लिए इसकी रोकथाम के लिए कितना अनुपालन किया जा रहा है उन दिनों की संख्या रिकॉर्ड की जाती है जिसमें ओजोन अपने सामान्य मानकों से अधिक रहा है। एक वर्ष में 98 फीसदी समय जमीनी ओजोन प्रदूषण को अपने सामान्य मानकों की हद में रहने के लिए मानक तय किए गए हैं। यानी इस प्रदूषण की रोकथाम इस तरह करनी है कि एक वर्ष में दो फीसदी दिन (आठ दिन से अधिक नहीं) ही ऐसे हो सकते हैं जब ओजोन प्रदूषण अपने सामान्य मानक से अधिक जाएं। यह भी तय किया गया है कि लगातार दो दिन तक ओजोन प्रदूषण नहीं होना चाहिए। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) वैश्विक अनुभव से पता चलता है कि समुचित उपाय का अभाव है। खासतौर से पश्चिमी देशों में पार्टिकुलेट मैटर पर नियंत्रण किया गया है लेकिन इसी दर्मियान नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओएक्स) और ओजोन की समस्या बढ़ गई है। वहां ओजोन प्रदूषण को कम करने के लिए बेंचमार्क सेट किए जा रहे हैं जबकि भारत में अभी ओजोन प्रदूषण कम करने को लेकर कोई टार्गेट नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में भी पार्टिकुलेट मैटर को कम करने का टार्गेट रखा गया है लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड और पेट्रोल पंप, वाहन, पावर प्लांट के उत्सर्जन से निकलने वालेवोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को कम करने का टार्गेट नहीं रखा गया है। वहीं सीएसई के वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक अविकल सोमवंशी ने कहा “केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा दैनिक एक्यूआई  निर्धारित करने के लिए शहर के सभी स्टेशनों के डेटा का औसत निकालने का मानक अभ्यास जमीनी स्तर के ओजोन के लिए काम नहीं करता है क्योंकि यह एक अल्पकालिक और अति-स्थानीयकृत प्रदूषक है सीएसई ने कहा कि इसका नियंत्रण बेहद जरूरी है क्योंकि ओजोन प्रदूषण के कारण कई स्वास्थ्य के गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। इससे अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मनरी डिजीज हो सकता है। खासतौर से ऐसे बच्चों जिनके अविकसित फेफड़े हैं या फिर वृद्धों को इसके गंभीर दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। यह क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या काफी तीव्रता वाले अस्थमा अटैक का कारण बन सकता है जमीनी ओजोन को वृहद भौगोलिक स्तर पर बढ़ाने के लिए हीटवेव एक प्रमुख कारक बना। इस साल मार्च में ही जमीनी ओजोन का प्रसार शुरू हो गया था जो कि अप्रैल में बेहद खतरनाक रहा। ओजोन का प्रसार वर्ष में कभी भी हो सकता है लेकिन यह एक छोटे से पॉकेट में घटित होता है। इसके वृहद प्रसार के लिए गर्मी और जबरदस्त धूप वाले मौसम की शर्त जुड़ी होती है, जो कि गर्मीयों के समय खासतौर से मई में होता है। लेकिन इस वर्ष मार्च में ही ओजोन का प्रसार शुरू हो गया दिल्ली-एनसीआर में बीते चार वर्षों में सबसे ज्यादा ओजोन प्रदूषण का प्रसार हुआ। मार्च-अप्रैल में यह रिकॉर्ड किया गया। सभी 16 स्टेशन पर मार्च-अप्रैल में ओजोन अपने मानक स्तर से अधिक पाया गया। यदि बीते वर्ष से तुलना करें तो मार्च-अप्रैल में यह 33 फीसदी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। 2020 में लॉकडाउन के कारण जमीनी ओजोन को पैदा करने वाली गतिविधियां थमी हुई थीं और 10 स्टेशनों पर इसमें कमी पाई गई थी। हालांकि एक चीज यह देखी गई कि इस गर्मी में इसका प्रसार भले ही ज्यादा भौगोलिक सीमा पर हुआ लेकिन इसकी अवधि कम हुई है। मसलन यदि औसत आठ घंटे के मानक के हिसाब से इसका रोजाना औसत 4.4 घंटे अधिक रहा हालांकि, यह बीते वर्ष दर्ज 4.6 के मुकाबले कम है नई दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली सबसे ज्यादा जमीनी ओजोन से त्रस्त रहे। दिल्ली के बाहर ग्रेटर नोएडा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट रहा। वहीं, पूर्वी और केंद्रीय दिल्ली में काफी खराब ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ग्राउंड लेवल ओजोन हॉटस्पॉट वहां ज्यादा हैं जहां नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर कम है। लॉकडाउन के मुकाबले घंटे का जमीनी ओजोन स्तर 23 फीसदी बढ़ गया है।

Dietary risk leads to death of 1.7 million Indians each yr; 71% 'can't afford' healthy diet

More than 1.7 million Indians die every year due to diseases that can be attributed to dietary risk factors and weight levels, says the “State of India’s Environment 2022: In Figures”, the statistical compendium published every year by the Centre for Science and Environment (CSE) and the Down To Earth magazine. The e-report was released online to mark the approaching World Environment Day, June 5. The report lists these diseases as respiratory ailments, diabetes, cancer, strokes and coronary heart disease. By dietary composition, it refers to diets low in fruits, vegetables, whole grains, and diets high in processed meat, red meat, and sugary drinks; the weight levels it talks about refer to whether an individual is underweight, overweight or obese. The report points out that 42 per cent of the world’s population cannot afford a healthy diet – the figure is a huge 71 per cent for India. It suggests that the diet of an average Indian does not contain enough fruits, vegetables, legumes, nuts and whole grains. Food systems and practices exert an impact on environment. According to the report, while milk production is responsible for the lion's share of greenhouse gas emissions and land use, grains account for the biggest share of freshwater use, nitrogen and phosphorous applications. The report also presents an analysis of food prices. It says that the consumer food price index (CFPI) inflation has seen a 327 per cent increase in the past year, while the consumer price index (CPI) – which includes CFPI -- has seen an 84 per cent jump. Says Richard Mahapatra, managing editor, Down To Earth: “Food seems to be the biggest mover of CPI inflation. The current high levels of food inflation have been driven by the rising cost of production, surging international crop prices and extreme weather-related disruptions. In fact, our analysis of CRISIL data shows that food prices have increased at a higher rate in rural areas than in urban areas in March-April 2022.” Consumer food price index inflation has seen a 327% increase in past year, while consumer price index (CPI) has seen 84% jump Says the report: “Despite some progress, diets are not getting healthier. Additionally, they are making increasing demands on the environment, even as unacceptable levels of malnutrition persist in the country. The high human, environmental and economic costs of continuing our current trajectory are so significant that we will pay a far higher price if we fail to act. The global food system falls far short of achieving global goals for both health and the environment.” States Mahapatra: “Data re-generates debates and discussions. ‘The State of India’s Environment 2022: In Figures’ reiterates this every year. It brings to you the state of India’s environment, quantified. This year marks a milestone both for India and the planet. India is celebrating its 75th year of Independence and we have a promise of a ‘New India’ with quantified development goals to meet.” He adds, “This year also marks the 50th anniversary of the Stockholm conference, the UN’s first meeting on human environment. This report tries to do justice to both: by making an assessment of whether the promised ‘New India’ will come to pass (in the case of the former). And by documenting and analysing (in the case of the latter) how the planet’s environment has been in the last 50 years.”

71% of Indians cannot afford a healthy diet: CSE report

More than 1.7 million Indians die every year due to diseases that can be attributed to dietary risk factors and weight levels, says the State of India’s Environment 2022: In Figures, the statistical compendium published every year by Centre for Science and Environment (CSE) and Down To Earth magazine. The e-report was released online yesterday to mark the approaching World Environment Day. The report lists these diseases as respiratory ailments, diabetes, cancer, strokes and coronary heart disease. By dietary composition, it refers to diets low in fruits, vegetables, whole grains, and diets high in processed meat, red meat, and sugary drinks; the weight levels it talks about refer to whether an individual is underweight, overweight or obese. The report released online yesterday by Sunita Narain to mark the World Environment Day points out that 42 per cent of the world’s population cannot afford a healthy diet – the figure is a huge 71 per cent for India. It suggests that the diet of an average Indian does not contain enough fruits, vegetables, legumes, nuts and whole grains. Food systems and practices exert an impact on environment. According to the report, while milk production is responsible for the lion's share of greenhouse gas emissions and land use, grains account for the biggest share of freshwater use, nitrogen and phosphorous applications. The report also presents an analysis of food prices. It says that the consumer food price index (CFPI) inflation has seen a 327 per cent increase in the past year, while the consumer price index (CPI) – which includes CFPI -- has seen an 84 per cent jump. Says Richard Mahapatra, managing editor, Down To Earth: “Food seems to be the biggest mover of CPI inflation. The current high levels of food inflation have been driven by the rising cost of production, surging international crop prices and extreme weather-related disruptions. In fact, our analysis of CRISIL data shows that food prices have increased at a higher rate in rural areas than in urban areas in March-April 2022.” Says the report: “Despite some progress, diets are not getting healthier. Additionally, they are making increasing demands on the environment, even as unacceptable levels of malnutrition persist in the country. The high human, environmental and economic costs of continuing our current trajectory are so significant that we will pay a far higher price if we fail to act. The global food system falls far short of achieving global goals for both health and the environment.” Adds Mahapatra: “Data re-generates debates and discussions. The State of India’s Environment 2022: In Figures reiterates this every year. It brings to you the state of India’s environment, quantified. This year marks a milestone both for India and the planet. India is celebrating its 75th year of Independence and we have a promise of a ‘New India’ with quantified development goals to meet. This year also marks the 50th anniversary of the Stockholm conference, the UN’s first meeting on human environment. This report tries to do justice to both: by making an assessment of whether the promised ‘New India’ will come to pass (in the case of the former). And by documenting and analysing (in the case of the latter) how the planet’s environment has been in the last 50 years.”

Early Onslaught Of Heatwave Worsening Ozone Pollution In Delhi: Study

After Delhi-NCR which recorded ozone exceedance on almost all days of this summer, Mumbai with 75 days of exceedance was the second-most impacted metro. The summer of 2022 -- one of the hottest in history -- has witnessed widespread ozone exceedance, making the air of Delhi-NCR more toxic, according to an analysis conducted by the Centre for Science and Environment (CSE). The think tank's assessment is based on the publicly available granular real time data (15-minute averages) from the Central Pollution Control Board of India's(CPCB) official online portal Central Control Room for Air Quality Management. In Delhi-National Capital Region(NCR), the researchers captured data from 58 official stations. The analysis tracked exceedances at each station. Breach of the standard by even one station is considered exceedance by the city. Days with multiple stations exceeding the standard indicates the severity of the spatial spread and number of people exposed. This year, due to the early onslaught of heatwaves, the spatial spread of ground-level ozone started in March itself with April being the worst so far, the think tank said. The dangerous build-up of ground-level ozone can happen anytime during the year, but it is usually in small pockets. For it to have wider spatial spread, hot and sunny weather conditions are needed which are generally present in summer, especially during May. But this year, the frequency and spread of ozone exceedance started early -- in the month of March. "Ground-level ozone usually exceeds the safety standard on all days of summer at some locations in Delhi-NCR every year. But the spatial spread (number of stations exceeding the standard across the city) has been much higher this year. On an average, 16 stations have exceeded the standard daily this March and April, which is 33 per cent increase from March and April 2021. During 2020, when lockdowns had reduced the precursor gases needed for formation of ground-level ozone, the number was down to 10 stations daily," the report said. Dr K S Shooting Range in south Delhi is the most chronically affected in Delhi-NCR. The ground-level ozone concentration exceeded the standard at this location for 85 days this March-May. Jawaharlal Nehru Stadium (JLN) Stadium, RK Puram and Nehru Nagar followed close behind. Greater Noida is the major hotspot outside Delhi. Faridabad has least instances of ground-level ozone exceedances in the region, it said. Patparganj in East Delhi registered the highest increase in the number of days exceeding the standard as compared to the average of the last three years. It registered a dramatic jump of 68 additional days with exceedance. It was followed by Noida's Sector 116 and Mandir Marg, next to the President's Estate. Siri Fort and Bawana in Delhi registered the most reduction in the frequency of exceedances compared to average of previous three years. Their exceedances were down by over 40 days this year. Gurugram Sector 51, Dwarka Sector 8, and Najafgarh were other locations with the maximum improvement. After Delhi-NCR which recorded ozone exceedance on almost all days of this summer, Mumbai with 75 days of exceedance was the second-most impacted metro. Kolkata-Howrah and Hyderabad registered 43 days of exceedance each. Even though the number of exceedance days in Kolkata-Howrah has been lower than that of Mumbai, its citywide concentration is 30 per cent higher than in Mumbai for this summer season. The CSE said the complex chemistry of ozone makes it a difficult pollutant to track and mitigate. Ground-level ambient ozone is not directly emitted from any source. It is produced from complex interactions between NOx and volatile organic compounds (VOCs) that are emitted from vehicles, power plants, factories, and other combustion sources. These undergo cyclic reactions in the presence of sunlight to generate ground-level ozone. VOCs can also be emitted from natural sources, such as plants. This highly reactive gas has serious health consequences. Those with respiratory conditions, asthma, chronic obstructive pulmonary disease, and particularly children with premature lungs and older adults are at serious risk. This can inflame and damage airways, make lungs susceptible to infection, aggravate asthma, emphysema, and chronic bronchitis and increase the frequency of asthma attacks leading to increased hospitalisation.

Delhi air more toxic this summer than last year

NEW DELHI: The air quality in Delhi-NCR was more toxic this summer in comparison with the previous year as the city experienced high ozone levels with many stations exceeding the safe mark, Centre for Science and Environment (CSE) reveals in its latest study. The report points out that while the higher number of hot days usually pushes ozone levels beyond the safe limit, the spread of stations this summer is much wider. On average, 16 stations in Delhi-NCR exceeded the standard daily in March-April — a 33% rise from the previous year — with New Delhi and south Delhi being the worst affected. Of the six big metros in the country, ozone levels were the highest in Delhi, followed by Mumbai, Kolkata, Hyderabad, Chennai, and Bengaluru. Even before we could control the problem of particulate pollution, the toxic threat of ground-level ozone is catching up. Despite the warning signs, this problem has not attracted adequate policy or public attention. Inadequate monitoring, limited data and inappropriate methods of trend analysis have weakened the understanding of this growing toxic risk,” said Anumita Roychowdhury, executive director of research and advocacy at CSE, adding that it could lead to a serious health crisis. According to the 2020 State of Global Air report, age-standardised rates of death attributable to ozone are among the highest in India. This year’s early onslaught of heatwaves initiated the spatial spread of ground-level ozone in March itself, with April being the worst. “Dr K S shooting range in south Delhi is the most chronically affected area in Delhi-NCR. It has exceeded the standard for 85 days this March-May, followed by JLN Stadium, RK Puram and Nehru Nagar,” the report states. Greater Noida is the major hotspot outside Delhi, while Faridabad has the least instances in the region, it points out, adding that east and central Delhi are facing a worsening trend, with Patparganj seeing the highest increase in days — 68 — compared with the past three years’ average. According to the report, the practice to average out the data of all stations to determine AQI doesn’t indicate the severity or the exposure. A difficult pollutant to track, the ground-level ambient ozone is not directly emitted from any source but is formed when complex reactions between pollutants emitted from various combustion sources react in sunlight. “Those with respiratory conditions, asthma, chronic obstructive pulmonary disease, and particularly children with premature lungs and older adults, are at serious risk,” the report states.

71% of Indians cannot afford a healthy diet: CSE Report

The Centre for Science and Environment’s (CSE) State of India’s Environment 2022 report ahead of World Environment Day said Indians don't eat healthy and food systems and practices exert an impact on the environment. More than 1.7 million Indians die every year due to diseases that can be attributed to dietary risk factors and weight levels, said the State of India’s Environment 2022: In Figures, the statistical compendium published every year by the Centre for Science and Environment (CSE). At least 42% of the world’s population cannot afford a healthy diet the figure is a huge 71% for India. It suggests that the diet of an average Indian does not contain enough fruits, vegetables, legumes, nuts and whole grains. The report lists these diseases as respiratory ailments, diabetes, cancer, strokes and coronary heart disease. By dietary composition, it refers to diets low in fruits, vegetables, whole grains, and diets high in processed meat, red meat, and sugary drinks; the weight levels it talks about refer to whether an individual is underweight, overweight or obese. Food systems and practices exert an impact on the environment. According to the report, while milk production is responsible for the lion's share of greenhouse gas emissions and land use, grains account for the biggest share of freshwater use, nitrogen and phosphorous applications. The report also presents an analysis of food prices. It said that the consumer food price index (CFPI) inflation has seen a 327% increase in the past year, while the consumer price index (CPI) which includes CFPI -- has seen an 84% hike. “Food seems to be the biggest mover of CPI inflation. The current high levels of food inflation have been driven by the rising cost of production, surging international crop prices and extreme weather-related disruptions. In fact, our analysis of CRISIL data shows that food prices have increased at a higher rate in rural areas than in urban areas in March-April 2022,” said Richard Mahapatra, managing editor, Down To Earth. According to the report, “Despite some progress, diets are not getting healthier. Additionally, they are making increasing demands on the environment, even as unacceptable levels of malnutrition persist in the country. The high human, environmental and economic costs of continuing our current trajectory are so significant that we will pay a far higher price if we fail to act. The global food system falls far short of achieving global goals for both health and the environment.” advertisement “Data re-generates debates and discussions. The State of India’s Environment 2022: In Figures reiterates this every year. It brings to you the state of India’s environment, quantified. This year marks a milestone both for India and the planet. India is celebrating its 75th year of Independence and we have a promise of a ‘New India’ with quantified development goals to meet. This year also marks the 50th anniversary of the Stockholm conference, the UN’s first meeting on the human environment. This report tries to do justice to both: by making an assessment of whether the promised ‘New India’ will come to pass (in the case of the former). And by documenting and analysing (in the case of the latter) how the planet’s environment has been in the last 50 years”, added Mahapatra.

New rules spur opportunities for e-waste recyclers

Over the next five years, Delhi-NCR-headquartered Attero Recycling, one of India’s largest electronic waste management companies, expects to invest close to $1 billion in expanding their electronic waste recycling facilities. More than 70% of it is for setting up operations in Europe, the United States and Indonesia to recycle lithium-ion batteries premised on the increasing share of electric vehicles in the years ahead. Nitin Gupta, Co-founder and CEO of the company says that while lithium batteries may be the future for the company, the present is hinged on the growing number of electronic waste that his factory in Roorkee is processing. Credit, he says, is due to the mandatory recycling targets that electronics-goods makers have been set under the Electronic Waste Management Rules, 2016. From 30% of sales in 2018, companies are expected to recycle 70% of their sales by 2023. “Prior to the EPR regime, recyclers like us had to pay to procure e-waste. We extract the precious metals and sell them. The informal recyclers use hazardous methods and therefore were able to do this at a lower cost. Even if their recovery (of metals) was low, their costs were low and so profitable, Now with the EPR regime, it’s Original Equipment Manufacturers who are paying for recycling and a lot more is collected in the formal sector,” said Gupta. VDO.AI Also Read E-waste rules specify recycling targets, ‘trading’ in certificates The slew of technological processes deployed at his organisation helped extract nearly 98% of valuable copper, gold, tin, lithium, palladium, nickel, cobalt within electronic devices. “We have developed these technologies in-house and have close to 20 patents on these processes. The increasing emphasis on the formalisation of the recycling means that India, in the years ahead, can reduce dependence on imports of precious metals that otherwise could only be mined from foreign countries.” Issuing EPR certificates Last month, the Union environment ministry unveiled a set of draft rules that further incentivises registered electronic waste recyclers. The crucial difference from the 2016 rules is the generation of EPR, or Extended Producer Responsibility, certificates. Recyclers on processing a certain quantity of waste would be given a certificate verifying this number by the Central Pollution Control Board (CPCB). Electronics goods companies can buy these certificates online from the CPCB to meet their annual targets. Recyclers can also directly contract with a company to recycle a certain quantity of waste and generate certificates that can be accessed from the CPCB. The challenge is verifiability. How for instance, does the CPCB verify that the certificates indeed guarantee the quantity of e-waste recycled? Prior to the EPR scheme, state pollution control boards were expected to be conducting checks on recycler and monitoring if they were indeed processing the amount of waste they claimed. In the new regime, said Gupta, this verification would be done via “software matching.” A recycling company would be paying a certain amount of Goods and Services Tax (GST) annually based on the quantity of precious metal they’ had extracted and sold, said Gupta, and this would correlate to the amount of e-waste processed. This could be further matched with the certificates bought by a producer company to meet targets. Also Read The A-Z of e-waste management The latest e-waste rules are yet to be formally become law and the Environment Ministry has set a 60 day-period for public consultation. Independent experts say that verifying the actual quantity recycled is next to impossible because none of the data—how many electronic goods were sold in a particular year and how much e-waste is generated and how much recycled—is available in public domain. The CPCB said that in 2019-20, 1 million tons of e-waste was generated, 22% of which was “collected, dismantled, recycled”. “ The Global e-Waste Monitor reports that nearly 3 million tons of electronic waste was generated in India, which is thrice the Centre’s estimates,” said Siddharth Singh, Programme Manager, E-waste, at the Centre for Science and Environment, a prominent organisation that works on environmental issues. “A company if asked how many mobile phones it sold in a year would at most share a figure in kilograms and not units. This is information that is supposed to be shared with the CPCB but practically the figure is unavailable. So, there’s no transparency on whether a company is ensuring that a percentage of its sales is being actually recycled. In our own surveys, we’ve seen that companies never physically visit a recycler.” Also Read A hyperlocal recycling initiative by residents expands and gains greater surface area in Chennai Monitoring lacunae, irregularities Priti Mahesh, who leads e-waste research at Toxics Link, another prominent environmental research firm in Delhi estimates that post the EPR regime, there is a “noticeable” shift, with much more e-waste being recycled in the formal sector than in the informal sector. “The figure of nearly 90-95% of e-waste being processed informally is dated. I’d say that this has come down to about 60%-65%. This is because of the requirement to register yourself as a recycling company to even access e-waste. However, monitoring is still a major challenge. Even now, we know that there is a lot of paper-trading happening,” she told The Hindu. This refers to EPR certificates being double counted. “I fear that the new regime further gives even more incentive to producers to not take any responsibility for the actual waste generated.” Also Read IIT-M initiative and residents’ group combine to create data on e-waste Bangalore-based Cerebra Green, which is also a recycler and refurbisher of electronic goods said that the EPR regime was generally positive and helped smaller recycling companies who couldn’t directly bag large recycling contracts from large producers but there were lacunae. “Because companies only have annual targets, the finance team would only want to buy permits at the end of the financial year. However, we need to recycle through the year. Where would we get working capital for that? Therefore, it’s advisable to have monthly recycling targets.”

Leaving is Not an Option! 6 Things Delhi Residents Must do Now to Fight Pollution

Doctors have advised parents in Delhi-NCR to leave the city because of intense air pollution. But not everyone has that luxury. Here are some steps residents and policymakers can take to make Delhi’s air more breathable. According to the Central Pollution Control Board’s (CPCB) real-time data, which was analysed by the Centre for Science and Environment, Delhi’s average PM [particulate matter] 2.5 concentration between 16 February and 10 May 2022 was 100 micrograms per cubic metre. (Image above courtesy Shutterstock/PradeepGaurs) This is more than two and a half times higher than the national annual safe limit for PM 2.5 of 40 micrograms per cubic metre. This is more than 20 times the World Health Organization’s (WHO) permissible limit of 5 micrograms per cubic metre. Despite recent rains, Delhi’s PM 2.5 concentration at 3 pm on 2 June stood at 170 micrograms per cubic metre. We must find solutions to make Delhi’s air more breathable. Going sector by sector, here’s what policymakers and especially residents must do in the immediate and long term. Vehicles: Replacing Old With The New Transport is among the largest sources of air pollution in Delhi. Multiple studies show varying figures for how much the transport sector contributes to Delhi’s polluted air, but the range lies between 20% to 40%. Within transport, some sources contribute more than others. “Within this sector, there are primarily two sources—emissions from the vehicle itself and its contribution to re-circulating road dust, which contains vehicular exhaust, heavy metals, etc. If you look at any report, especially for PM 10, you’ll find that 50 to 60% is road dust. See, road dust by itself is not toxic. What makes road dust toxic is when it’s combined with other sources of emissions, especially fine particulate dust from vehicular emissions. In terms of exposure, it’s very dangerous because all of us use roads daily,” says Polash Mukerjee, Lead, Air Quality and Climate Resilience, Natural Resources Defense Council (NRDC), to The Better India.

DTE warns 68% plastic waste unaccounted for in annual report on India’s Environment

Unveiling the State of India’s Environment 2022: In Figures on Thursday, Down To Earth (DTE) highlighted that 68 per cent of solid waste remains unaccounted for, which means it is in the environment (land and water) or in dumpsites. According to the annual e-book during 2019-0, India generated 3.5 million tonne of plastic waste out of which only 12 per cent was recycled, and 20 per cent was burnt, while rest remains unaccounted for. FOLLOW US on GOOGLE NEWS India’ hazardous waste generation went up by 5 per cent between 2019-20 and 2020-21, while our e-waste generation increased by 32 per cent between 2018-19 and 2019-20, said the report. The annual e-book is a compendium of data on environment and development assessed, analysed and presented by the magazine along with experts from Delhi-based non-profit Centre for Science and Environment. “Most of the data that the volume carries is based on official government statistics that are available in the public domain,” said DTE Managing Editor Richard Mahapatra underscoring the need for steady analyses. In view of agriculture the cost of cultivation has increased by almost 35 per cent (2012-13 to 2018-19), the share of the income from cultivation in an agricultural household has gone down to 37 per cent in 2018-19 from 48 per cent in 2012-13, said the report. Simultaneously, 50 per cent of agricultural households in the country are reeling under debt — more than Rs 74,000 per household on an average. Some 29 farmers / farm labourers die by suicide in India daily. The report has found that reducing air pollution to meet the World Health Organization’s standards would add 2.2 years to global life expectancy. In India, the life expectancy will go up by 5.9 years if the country meets the WHO levels of PM2.5. In the current year, India recorded its hottest March, with an early onslaught of heatwaves. The country reported 280 heatwave days between March 11 and May 18, the highest in the past 10 years. This is almost double of what the country experienced in 2012, the second highest heatwave year in the past decade, noted the report. (KNN Bureau)

With hottest summer 2022, Delhi witnessed highest ozone pollution from Mar-Apr

Weather News Live Updates June 4, Weather Forecast Today, Monsoon News Updates: According to the IMD forecast Saturday, Delhi is expected to witness heatwave conditions with minimum and maximum temperature likely to settle at 29 degree and 44 degree Celsius respectively. The summer of 2022, one of the hottest in history, has witnessed widespread ozone exceedance, making the air of Delhi-NCR more toxic, according to an analysis conducted by the Centre for Science and Environment (CSE). According to the India Meteorological Department forecast Saturday, Delhi is expected to witness heatwave conditions with minimum and maximum temperature likely to settle at 29 degree and 44 degree Celsius respectively. The southwest monsoon Friday advanced into West Bengal, at least four days ahead of its normal onset date and has covered some parts of the sub-Himalayan districts of the state, the Met department said.

Summer 2022, one of the hottest, led to increased ozone levels: CSE analysis

Geographical spread of ground-level ozone pollution in Delhi-NCR during March-April was highest in past four years The summer of 2022 - one of the hottest in history - has witnessed widespread excessive ozone levels, making the air of Delhi-NCR more toxic, while other metros are not far behind, said a latest analysis released by the Centre for Science and Environment (CSE) on Friday. Among the six big metros, Mumbai is second, followed by Kolkata, Hyderabad, Chennai and Bengaluru - with the last two having longer durations of exceedance despite lower frequency compared to the other metros, as per the latest air quality analysis by CSE released in the run up to the World Environment Day on June 5. Geographical spread of ground-level ozone pollution in Delhi-NCR during March-April was highest in past four years. Ground-level ozone usually exceeds the safety standard on all days of summer in some location in Delhi-NCR every year. "But this year, the spatial spread (number of stations exceeding the standard across the city) has been much higher. On an average, 16 stations have exceeded the standard daily this March and April, which is 33 per cent increase from previous year March and April. During 2020, when lockdowns had reduced the precursor gases needed for formation of ground-level ozone, the number was down to 10 stations daily," the CSE analysis showed. There have been only six days this year so far that have registered no exceedance among any air quality monitoring stations of Delhi-NCR. There were 15 days of no exceedance last year during the same period (Jan-May). Similarly, 2020 and 2019 had 24 days each of no exceedance respectively. Foggy and cold conditions of January conventionally inhibit formation of ground-level ozone but ozone was found to be exceeding at multiple stations on 28 days this January. "It is up from 11 days and 19 days recorded in January of 2020 and 2021 respectively. Even, the months of monsoon records exceedance in some locations," it said. After Delhi-NCR that recorded ozone exceedance on almost all days of this summer, Mumbai with 75 days of exceedance was the second most impacted metro. Kolkata-Howrah and Hyderabad registered 43 days of exceedance each. Even though the number of exceedance days in Kolkata-Howrah has been lower than that of Mumbai, its citywide concentration is 30 per cent higher than in Mumbai for this summer season. The denser network of monitoring stations in Mumbai is able to catch instances of ozone exceedance better. Greater Mumbai has 26 monitoring stations while Greater Kolkata has only 10 stations. "Despite the warning signs, the problem of the toxic threat of ground-level ozone has not attracted adequate policy or public attention for mitigation and prevention," said Anumita Roychowdhury, Executive Director, research and advocacy, CSE. To drive home the point about the danger posed by it to human health, the CSE analysis mentioned the 2020 'State of Global Air' report that stated that age-standardised rates of death attributable to ozone is among the highest in India. The criterion says it may exceed the limits on two per cent of the days in a year, but not on two consecutive days of monitoring. In other words, there should not be more than eight days in a year when the ozone standard is breached, and none of those allowed exceedances can be on two consecutive days. "The standard practice of the Central Pollution Control Board (CPCB) to average out the data of all stations in the city to determine daily AQI does not work for ground-level ozone as it is a short-lived and hyper-localised pollutant. A citywide average concentration level over an extended time frame does not indicate the severity of the problem and health implication from local build up and exposure for people living in hotspots," says Avikal Somvanshi, senior programme manager, urban lab, CSE. Ground-level ozone has become a year-long problem: Even though the ozone exceedance is seen to worsen during summer months, it remains a year-long problem as at least few locations continue to record exceedance throughout the year. This analysis tracks exceedances at each station in a city. Breach of the standard by even one station in the city is considered exceedance by the city. Days with multiple stations exceeding the standard indicates the severity of the spatial spread and number of people exposed. Given that the data is capped at 200 microgram per cubic metre by the CPCB, it is not possible to determine how high the concentration really goes. It was noted that the ozone data available on CPCB portal never exceeds 200 micrograms per cubic metre, while data for the corresponding time on Delhi Pollution Control Committee may show higher levels. Therefore, due to this capping of data it is not possible to understand the nature of peaking in the city. "This needs to be addressed as there are two sets of standards for ozone - eight-hourly standard of 100 Ig/m3 and one-hourly standard of 180 Ig/m3. Capping can make assessment of one-hourly standard challenging. This study has assessed trends only based on the eight-hourly standard," the CSE said. Ozone mitigation demands stringent control of gases from all combustion sources including vehicles, industry, power plants and open burning in the entire region. It is therefore necessary that while designing mitigation of particulate matter the key focus of action strategy today, is also calibrated for reduction of ozone precursor gases.

Delhi air more toxic this summer than last year

The air quality in Delhi-NCR was more toxic this summer in comparison with the previous year as the city experienced high ozone levels with many stations exceeding the safe mark, Centre for Science and Environment (CSE) reveals in its latest study. The report points out that while the higher number of hot days usually pushes ozone levels beyond the safe limit, the spread of stations this summer is much wider. On average, 16 stations in Delhi-NCR exceeded the standard daily in March-April — a 33% rise from the previous year — with New Delhi and south Delhi being the worst affected.

दिल्ली-NCR में ओजोन प्रदूषण 4 साल में सबसे ज्यादा, समय से पहले आई गर्मी से बिगड़े हालात : स्टडी

दक्षिणी दिल्ली में डॉ के एस शूटिंग रेंज दिल्ली-एनसीआर में सबसे अधिक प्रभावित रहा है. इस स्थान पर इस साल मार्च से मई के बीच 85 दिन जमीनी स्तर पर ओजोन सांद्रता मानक से अधिक रिकॉर्ड किया गया. जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, आरके पुरम, नेहरू नगर में भी स्थिति इसी के करीब रही है. सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरनमेंट (Centre for Science and Environment - CSE) द्वारा किये गए विश्लेषण के अनुसार साल 2022 की गर्मियों (जो इतिहास में सर्वाधिक गर्म में से एक) में वायुमंडल में व्यापक रूप से ओजोन (Ozone) की अधिकता देखी गई है, जिसके कारण दिल्ली-एनसीआर की वायु और अधिक विषैली हो गई है. CSE का आकलन सीपीसीबी के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन नियंत्रण कक्ष की ओर से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वास्तविक समय (औसतन 15 मिनट) डेटा पर आधारित है. दिल्ली-एनसीआर में शोधकर्ताओं ने 58 आधिकारिक स्टेशन से डेटा हासिल किया. विश्लेषण में प्रत्येक स्टेशन पर प्रदूषण वृद्धि की पड़ताल की गई. सीएसई ने कहा कि इस साल लू के शुरुआती प्रकोप के कारण, जमीनी स्तर के ओजोन प्रदूषण का प्रसार मार्च में ही शुरू हो गया था और इस मामले में अप्रैल अब तक का सबसे खराब महीना रहा. पिछले तीन साल में मई के दौरान दिल्ली की वायु गुणवत्ता सबसे खराब दर्ज की गई सीएसई के मुताबिक, जमीनी स्तर पर ओजोन का खतरनाक निर्माण वर्ष के दौरान कभी भी हो सकता है, लेकिन यह आमतौर पर छोटे-छोटे पॉकेट्स (क्षेत्रों) में होता है. इसके व्यापक स्थानिक प्रसार के लिए, गर्म और धूप वाले मौसम की आवश्यकता होती है जो आमतौर पर गर्मियों में मौजूद होते हैं, खासकर मई के दौरान लेकिन इस साल, मार्च के महीने में ही ओजोन की अधिकता की आवृत्ति और प्रसार जल्दी शुरू हो गया. World Ozone Day : ओजोन परत के संरक्षण के लिए जरूरी है अवेयरनेस, इसलिए मनाते हैं वर्ल्ड ओजोन डे, जान‍िए इतिहास और थीम दक्षिणी दिल्ली में डॉ के एस शूटिंग रेंज दिल्ली-एनसीआर में सबसे अधिक प्रभावित रहा है. इस स्थान पर इस साल मार्च से मई के बीच 85 दिन जमीनी स्तर पर ओजोन सांद्रता मानक से अधिक रिकॉर्ड किया गया. जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, आरके पुरम, नेहरू नगर में भी स्थिति इसी के करीब रही है जबकि दिल्ली से बाहर ग्रेटर नोएडा इसका हॉटस्पॉट पाया गया जहां ओजोन की अधिकता पाई गई. एनसीआर में फरीदाबाद की स्थिति अच्छी रही, वहां कम ओजोन प्रसार दिखा.

Healthy Meal: 71% भारतीय नहीं उठा पाते पौष्टिक खाने का खर्चा, लाखों की हो जाती है मौत, जानिए कितना कम हेल्दी फूड खा रहे लोग

हमारे देश में बड़ी संख्या में लोगों को पौष्टिक भोजन (Healthy Meal) नहीं मिल पाता है। वे अच्छे खाने का खर्च वहन नहीं कर पाते। खराब खाने (Poor Diet) के चलते हुई बीमारियों के कारण देश में लाखों लोगों की हर साल मौत हो जाती है। हाल ही में एक सर्वे से यह जानकारी मिली है। रिपोर्ट के अनुसार, आमतौर पर एक औसत भारतीय के खाने में फल ( Fruits), सब्जियां (Vegetables), फलियां (Legumes) आदि पौष्टिक चीजों की कमी रहती है। रिपोर्ट में कहा गया, 'पौष्टिक भोजन का खर्चा जब व्यक्ति की आय के 63 फीसदी से ऊपर चला जाए, तो वह व्यक्ति की पहुंच से बाहर हो जाता है।' सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) और डाउन टू अर्थ मैगजीन द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया, '71 फीसदी भारतीय पौष्टिक आहार का खर्च नहीं उठा सकते हैं। वैश्विक औसत 42 फीसदी है।' रिपोर्ट में कहा गया, 'एक औसत भारतीय के आहार में आमतौर पर फल, सब्जियां, फलियां, सूखे मेवे और साबुत अनाज की कमी होती है। मछली, डेयरी और लाल मांस की खपत भी टार्गेट से कम है।' पौष्टिक आहार ना लेने से होती हैं बीमारियां खराब खाने के कारण होने वाली बीमारियों का जिक्र करते हुए सर्वे में कहा कि इसमें सांस से जुड़ी बीमारियां, मधुमेह, कैंसर, स्ट्रोक और हृदय धमनी रोग आदि शामिल हैं। पौष्टिक खाने का खर्च क्यों नहीं उठा पाते लोग खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार, एक पौष्टिक भोजन यदि किसी व्यक्ति की आय के 63% से अधिक हो, तो वह पहुंच से दूर हो जाता है। 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्क प्रतिदिन केवल 35.8 ग्राम फलों का सेवन करते हैं, जबकि 200 ग्राम फलों का सेवन करना चाहिए। वहीं, ये लोग प्रतिदिन 168.7 ग्राम सब्जियां खाते हैं, जबकि उन्हें 300 ग्राम सब्जियां प्रतिदिन खानी चाहिए। इसी तरह इस आयु वर्ग के लोग प्रतिदिन केवल 24.9 ग्राम (टार्गेट का 25%) फलियां और 3.2 ग्राम (टार्गेट का 13%) नट्स का उपभोग करते हैं। महंगाई एक बड़ा कारण पिछले एक साल में उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) महंगाई में 327% की वृद्धि देखी गई है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) जिसमें CFPI शामिल है, में 84% की वृद्धि देखी गई है। रिपोर्ट में कहा गया, 'सीपीआई मुद्रास्फीति को बढ़ाने में फूड आइटम्स का बड़ी भूमिका प्रतीत होती है। खाद्य मुद्रास्फीति का वर्तमान उच्च स्तर उत्पादन की बढ़ती लागत, अंतरराष्ट्रीय फसल की कीमतों में वृद्धि और अत्यधिक मौसम संबंधी व्यवधानों के चलते है।' कुछ प्रोगेस तो हुई लेकिन नहीं मिल रहा फायदा रिपोर्ट में कहा गया है, 'इस मामले में कुछ प्रोग्रेस के बावजूद, लोगों का खाना पौष्टिक नहीं हो रहा है।' इसमें कहा गया, 'उच्च मानवीय, पर्यावरणीय और आर्थिक लागत इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि हम कार्य करने में विफल रहते हैं, तो हम बहुत अधिक कीमत चुकाएंगे। वैश्विक खाद्य प्रणाली स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने से बहुत पीछे है।'