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Cse In News

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Carbon credit monetisation: How new policy will generate revenue from carbon credits, reduce emission

Private third-party firms, which are accredited by these markets, audit and verify carbon reduction of companies or projects meticulously. “The value of a carbon credit can vary from $1 to over $100, depending on market dynamics,” a Centre for Science and Environment (CSE) report on carbon markets, authored by Trishant Dev, Deputy Programme Manager, Climate Change at CSE, notes. The World Bank’s report also highlighted significant growth in carbon pricing, covering 28% of global emissions in 2025, up from just 5% in 2005. Also, revenues worth over $100 billion were raised in 2025 alone, it showed.

अमरोहा के डाईडेरा में बना प्रदेश का पहला आत्मनिर्भर एफएसटीपी

अमरोहा के गांव डाईडेरा में 100 प्रतिशत सौर ऊर्जा से संचालित फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसटीपी) पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना है। यह प्लांट जैविक खाद बेचकर अपनी लागत पूरी करता है और क्षेत्र के किसानों को सस्ती जैविक खाद उपलब्ध कराता है। यह स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिले के गांव डाईडेरा में 100 प्रतिशत सौर ऊर्जा से संचालित और जैविक खाद बेचकर पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना प्रदेश का पहला एफएसटीपी चर्चा में है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की देखरेख में संचालित प्लांट की खुद इस संगठन ने प्रशंसा की है। नगर निकाय विभाग ने भी अमरोहा नगर पालिका के इस 32 केएल्डी क्षमता के एफएसटीपी से प्रेरणा लेने की प्रदेश के अन्य निकायों से इच्छा जताई है। डाईडेरा में संचालित नगर पालिका के 32 केएलडी क्षमता के फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट ने प्रदेश के पहले आत्मनिर्भर एफएसटीपी की उपलब्धि हासिल की है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत घरेलू, औद्योगिक और सरकारी दफ्तरों के सेप्टिक टैंकों से निकलने वाले कचरे या स्लज के निस्तारण के लिए करीब दो साल पहले प्रदेश में 46 एफएसटीपी के निर्माण को मंजूरी दी थी। शासन की मंजूरी के बाद डाईडेरा में जगह चिन्हित कर करीब चार करोड़ रुपये की लागत से प्लांट का निर्माण किया गया। प्लांट के निर्माण के बाद जन-जागरूकता, अनुसंधान और वकालत के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने इसका निरीक्षण कर प्लांट के संचालन को हरी झंडी दिखा दी। संगठन की देखरेख में संचालित प्लांट ऊर्जा और अपनी आय के मामले में प्रदेश का पहला आत्मनिर्भर एफएसटीपी है। प्लांट 100 फीसदी सौर ऊर्जा से संचालित है। प्लांट अपनी परिचालन लागत के मामले में भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। प्लांट पर तैनात दो ऑपरेटरों समेत कुल छह कर्मचारियों का वेतन और तमाम खर्च इसमें बनी जैविक खाद स्थानीय किसानों को बेचकर निकल आते हैं। प्लांट से निकलने वाले पानी का भी सिंचाई, कार वॉशिंग आदि में इस्तेमाल किया जा रहा है। केवल 600 रुपये प्रति कुंतल मिल रहा जैविक खाद अमरोहा। प्लांट में स्लज को वैज्ञानिक तरीके से ट्रीटमेंट कर रोजाना करीब पांच कुंतल जैविक खाद बनाई जा रही है। रासायनिक खाद के मुकाबले 20 गुना ज्यादा उर्वरा शक्ति वाली जैविक खाद प्लांट पर केवल 600 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से उपलब्ध है। मामूली कीमत में जैविक खाद की उपलब्धता से क्षेत्र के हजारों किसान भी उर्वरकों के मामले में आत्मनिर्भर बने हैं। गांव डाईडेरा में बना एफएसटीपी स्वच्छ भारत मिशन की कवायद का हिस्सा है। यह प्रदेश का पहला आत्मनिर्भर एफएसटीपी है। इससे स्वच्छता की जन भावना को बल मिला है। डॉ.बृजेश कुमार, ईओ

दिल्ली सरकार लाई Carbon Credit मोनेटाइजेशन नीति, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ग्रीन प्रोजेक्ट्स से की जाएगी कमाई

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की रिपोर्ट के मुताबिक एक कार्बन क्रेडिट की कीमत 1 डॉलर से लेकर 100 डॉलर से अधिक तक हो सकती है, जो बाजार की मांग-आपूर्ति पर निर्भर करती है। राजधानी में लगातार बिगड़ते वायु प्रदूषण को लेकर जनता के विरोध और नाराजगी के बीच दिल्ली सरकार ने मंगलवार को ‘कार्बन क्रेडिट मोनेटाइजेशन फ्रेमवर्क’ को मंजूरी दे दी। सरकार का कहना है कि इस नीति के तहत विभिन्न ग्रीन प्रोजेक्ट्स से कार्बन उत्सर्जन में कमी कर जो कार्बन क्रेडिट अर्जित होंगे, उन्हें अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाजार में बेचकर राजस्व जुटाया जाएगा। हालांकि सरकार ने फिलहाल इस फ्रेमवर्क को लागू करने की समयसीमा और विस्तृत प्रक्रिया सार्वजनिक नहीं की है। क्या होते हैं कार्बन क्रेडिट कार्बन क्रेडिट का अर्थ है किसी परियोजना के जरिए वातावरण से एक टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) को कम करना, बचाना या हटाना। उदाहरण के तौर पर यदि सरकार वृक्षारोपण परियोजना चलाकर 10 टन CO₂ उत्सर्जन घटाती है, तो उसे 10 कार्बन क्रेडिट मिलते हैं। इन क्रेडिट को वह कार्बन बाजार में किसी ऐसी कंपनी को बेच सकती है, जो अपने उत्सर्जन लक्ष्य पूरे नहीं कर पा रही हो। ऐसी कंपनियां ये क्रेडिट खरीदकर यह दावा कर सकती हैं कि उन्होंने उत्सर्जन लक्ष्य हासिल कर लिया है। विशेषज्ञाें के अनुसार, डीकार्बोनाइजेशन यानी कार्बन उत्सर्जन कम करना एक महंगी प्रक्रिया है। जैसे डीजल बसों की तुलना में इलेक्ट्रिक बसें खरीदना सरकार के लिए ज्यादा खर्चीला है, लेकिन पर्यावरण के लिए बेहतर है। कार्बन ट्रेडिंग इन महंगे ग्रीन विकल्पों को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाती है। Carbon Credit2 कैसे काम करता है कार्बन बाजार और क्या है कीमत कंपनियां या सरकारें अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत या नियमों का पालन करने के लिए स्वेच्छा से कार्बन क्रेडिट खरीद सकती हैं। विश्व बैंक की State and Trends of Carbon Pricing 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में इस समय करीब 80 कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम मौजूद हैं। भारत भी अपना कार्बन बाजार स्थापित करने की प्रक्रिया में है। इन बाजारों से मान्यता प्राप्त निजी थर्ड पार्टी एजेंसियां कंपनियों और परियोजनाओं के उत्सर्जन में कमी का ऑडिट और सत्यापन करती हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की रिपोर्ट के मुताबिक एक कार्बन क्रेडिट की कीमत 1 डॉलर से लेकर 100 डॉलर से अधिक तक हो सकती है, जो बाजार की मांग-आपूर्ति पर निर्भर करती है। विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि 2025 में कार्बन प्राइसिंग वैश्विक उत्सर्जन के 28 प्रतिशत हिस्से को कवर कर चुकी है, जबकि 2005 में यह आंकड़ा केवल 5 प्रतिशत था। अकेले 2025 में ही इससे 100 अरब डॉलर से अधिक का राजस्व जुटाया गया। दिल्ली सरकार की नीति में क्या होगा दिल्ली सरकार ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसें चलाना, वृक्षारोपण अभियान, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और कचरा प्रबंधन जैसे कई सरकारी प्रोजेक्ट्स से कार्बन उत्सर्जन में जो कमी आएगी, उसे वैज्ञानिक तरीके से मापा जाएगा। इसके बाद इन कटौतियों को कार्बन क्रेडिट के रूप में पंजीकृत कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचा जाएगा। पर्यावरण विभाग के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक विशेष एजेंसी का चयन किया जाएगा, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्रेशन का काम संभालेगी। यह मॉडल रेवेन्यू शेयरिंग पर आधारित होगा और सरकार पर कोई अग्रिम खर्च नहीं पड़ेगा। इस नीति से होने वाली पूरी आय राज्य के समेकित कोष (Consolidated Fund of the State) में जमा की जाएगी। वैभव चतुर्वेदी का कहना है कि दिल्ली इस तरह की नीति को मंजूरी देने वाले राज्यों में अग्रणी है। महाराष्ट्र पहले ही चार-पांच महीने पहले ऐसी नीति लागू कर चुका है। यह तंत्र सरकार को सीधे तौर पर उन गतिविधियों में निवेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देता है, जो कार्बन उत्सर्जन कम करने में सहायक हैं।

स्थानीयकरण और बहुसंख्यक कल्याण से बनेंगी मजबूत व लचीली अर्थव्यवस्थाएं

मेरा जन्म वैश्वीकरण से पहले हुआ और तब से दुनिया काफी बदल चुकी है। मैंने अपनी पुस्तक ‘द राइज ऑफ द नियो-लोकल्स: ए जेनरेशनल रिवर्सल ऑफ ग्लोबलाइजेशन’ में इसकी चर्चा विस्तार से की है। पुस्तक में मैंने इस बात का उल्लेख किया है कि मेरी 60 वर्षों की अब तक की जीवन यात्रा में दुनिया पूरी तरह बदल गई है। जब मैं छोटी थी तब भारत के आर्थिक विकास का दृष्टिकोण आत्मनिर्भरता और घरेलू विनिर्माण में निवेश पर केंद्रित था। अपनी युवावस्था की शुरुआत में मैंने देखा कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) और मुक्त व्यापार के आगमन के साथ भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए खुलने लगी है। उस वक्त निर्यात आधारित वैश्वीकरण आर्थिक विकास के लिए स्वर्ण मानक बन गया। मगर अब अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डॉनल्ड ट्रंप की वापसी के बाद वैश्विक व्यापार व्यवस्था में बिखराव शुरू हो गया है। अब कुछ देशों ने शुल्क को हथियार बना लिया है। शुल्कों एवं गैर-शुल्क बाधाओं की आड़ में वैश्विक व्यापार और विदेश नीति नए सिरे से परिभाषित हो रहे हैं। वैश्विक व्यापार व्यवस्था इस आधार पर तैयार हुई थी कि विनिर्माण कार्य उन जगहों पर अधिक होंगे जहां श्रम लागत कम और पर्यावरणीय मानक मौजूद हैं। मगर इसमें अब बदलाव होना तय लग रहा है। हालांकि, इसे लेकर पुख्ता तौर पर अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का अपनी बात मनवाने के लिए दृढ़ संकल्प दिखाई देता है। उनका कहना है कि स्थानीय नौकरियां पैदा करने और दवाओं एवं उच्च-तकनीक गणना शक्ति की अहम आपूर्ति व्यवस्था पर नियंत्रण हासिल करने के लिए विनिर्माण कंपनियों को अमेरिका वापस आना चाहिए। वैश्विक व्यापार व्यवस्था से वर्षों तक फायदा उठाने और विदेश से सस्ता सामान अमेरिका पहुंचने के बाद अब ट्रंप का कहना है कि उनके देश के साथ छल किया गया और बेजा फायदा उठाया गया। अब सवाल यह है कि दुनिया के विकासशील एवं पिछड़े देश क्या करें? सच्चाई यह है कि भारत जैसे कुछ देश घरेलू प्राथमिकताओं के साथ वैश्विक व्यापार व्यवस्था को संतुलित कर रहे हैं, वहीं कई अन्य दूसरों देशों के उपभोग पर अपनी अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करते हुए आगे निकल गए हैं। मगर अब इस व्यवस्था के समक्ष चुनौती खड़ी हो रही है। ‘ट्रंप वैश्विक व्यापार क्लब’ का हिस्सा बनने के लिए आखिर किसी देश को क्या कीमत चुकानी होगी? उदाहरण के लिए इस समूह में शामिल होने की शर्त के रूप में इंडोनेशिया (जहां अपेक्षाकृत गरीब लोगों की बड़ी तादाद है) ने मूल्य-वर्द्धन के जरिये अपनी संपत्ति का स्थानीयकरण करने के अपने प्रयासों से पीछे हटते हुए अमेरिका को निकल (दुर्लभ मृदा खनिज) के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने पर सहमति व्यक्त की है। इसके अलावा, ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार इंडोनेशिया अमेरिका से जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के साथ-साथ कृषि वस्तुओं को खरीदने पर सहमत हो गया है। बदले में इंडोनेशिया पर कम शुल्क लगाया गया है जिसका उपयोग वह उन उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए कर सकता है जो अमेरिकी उपभोक्ता पसंद करते हैं। अमेरिका इन सौदों में अपनी बात मनवाने में इसलिए कामयाब हो रहा है क्योंकि उसके उपभोग करने वाले वर्ग का आकार बहुत बड़ा है। अमेरिका में दुनिया की कुल आबादी का केवल 4 प्रतिशत हिस्सा रहता है मगर यह उपभोग कहीं अधिक है। आंकड़ों के अनुसार वैश्विक घरेलू खपत में अमेरिका का हिस्सा लगभग 30 प्रतिशत है और यह अपने उत्पादन से दोगुना या उससे अधिक खपत करता है इसलिए उसे व्यापार घाटे का सामना करना पड़ता है। मगर भारी भरकम मांग के कारण ही दुनिया के देश अमेरिकी बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की गुंजाइश खोजते रहते हैं। उन्हें हर चीज के लिए अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी की सख्त जरूरत है और वे कॉफी से लेकर कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत कुछ वहां खपाना चाहते हैं। ट्रंप प्रशासन इसी बात का फायदा उठा रहा है। अमेरिका में अत्यधिक उपभोग का उसकी आर्थिक समृद्धि से सीधे तौर पर कोई लेना-देना नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि कोई देश अमेरिकी शैली का सामान उपभोग करने वाला बन जाएगा क्योंकि वह अमीर है। चीन दुनिया दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया के 17 प्रतिशत लोग वहां रहते हैं मगर वैश्विक उपभोग में उसकी महज 12 प्रतिशत हिस्सेदारी है। उपभोग की इस पहेली को समझना जरूरी है क्योंकि यह इस बात का निर्धारण करेगा कि हमारा भविष्य क्या होगा। मूल बात यह है कि अमेरिका के लोग जिस शैली में उपभोग करते हैं वह कार्बन एवं सीमित संसाधन वाली इस दुनिया में काम नहीं करेगी। अक्सर कहा जाता है कि अगर हर कोई अमेरिका के लोगों की तरह रहने लगे तो ऐसी कई और दुनिया की आवश्यकता होगी। यह बात बिल्कुल सच है। हम उपभोग उन्मुख आर्थिक प्रारूप को रोके बिना जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के समाधान की बात नहीं कर सकते। मगर यह भी सच है कि आर्थिक विकास के लिए वस्तुओं की खपत भी आवश्यकत है। पेच यहीं फंस जाता है। तो, आगे का रास्ता क्या है? इस उपभोग की पहेली को हल करने के दो भाग हैं। पहला, और सबसे महत्त्वपूर्ण भाग है किसी देश के भीतर धन का वितरण बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना ताकि उपभोग कुछ लोगों की संपत्ति से जुड़ा न रह जाए बल्कि अधिकांश लोगों की भलाई से जुड़ जाए। तथ्य यह है कि जब तक गरीबों के हाथों में पैसा रहेगा वे वस्तुओं के ‘उपभोक्ता’ बन जाएंगे। दूसरा, हमें अर्थव्यवस्था का स्थानीयकरण करने की आवश्यकता है यानी जनता द्वारा स्थानीय उत्पादन को सक्षम करना न कि स्थानीय लोगों के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन (हमारे राष्ट्रीय नायक महात्मा गांधी के शब्दों का दूसरे रूप में प्रकटीकरण)। यह एक आधुनिक, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की नींव होनी चाहिए। हम जितना अधिक नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे हमारे समुदाय उतने ही अधिक लचीले बनेंगे और जलवायु परिवर्तन के झटकों का सामना कर पाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या हम उस नए हरित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जो स्थानीय उत्पादन और आजीविका को बनाए रखता है लेकिन धरती का दोहन नहीं करता है। साल 2026 और उसके बाद की चुनौती है। (लेखिका सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट से जुड़ी हैं)

Pollution Ka Solution Conclave: Economist Laveesh Bhandari seeks R&D-driven solution to toxic air

Odd-even rule not permanent solution During the discussion, Anumita Roychowdhury, Executive Director at Centre for Science and Environment, said that implementing the odd-even rule for vehicles and sprinkling water are not permanent solutions. She said when dust rises, sprinkling water makes the dust particles heavier, causing them to settle. After some time, the dust particles dry up and mix back into the air.

With a little help from Governor Kataria, Chandigarh MC emerges from the red

After facing serious financial problems for more than five years, the Chandigarh Municipal Corporation (MC) has started moving towards financial stability. Support from the UT Administration, higher grants, better collection of its own revenue and tighter control on spending have helped the civic body improve its position. With a little help from Governor Kataria, Chandigarh MC emerges from the red The Tribune Special: Higher grants, better recovery of dues, controlled spending help corporation stabilise its finances During the first nine months of the current financial year (April to December 2025), the MC’s total receipts increased by over 28 per cent to Rs 879.16 crore. This improvement came mainly due to a 34 per cent rise in grant-in-aid, a 19 per cent increase in own receipts and a nearly 5 per cent cut in expenditure. MC Commissioner Amit Kumar recently informed Punjab Governor and UT Administrator Gulab Chand Kataria about the improved financial situation. Official figures show that an additional Rs 150 crore grant approved by the Administrator played an important role. With this, the grant-in-aid during the period rose to Rs 593.75 crore from Rs 487 crore in the same period last year. Steps were also taken to reduce avoidable expenses. About 450 posts were cut through manpower rationalisation, saving around Rs 25 crore every year. Changes in working arrangements saved another Rs 10 crore, while handling sanitary waste in-house reduced costs by nearly Rs 3 crore. The MC’s own receipts rose to Rs 285.41 crore, which was more than 23 per cent higher than Rs 231.74 crore collected during the same period last year. Property tax collections improved, with Rs 53.28 crore collected from commercial properties against a target of Rs 58 crore and Rs 31.06 crore from residential properties against a target of Rs 32 crore, after changes in tax rates. Expenditure during the nine-month period was limited to Rs 712.70 crore. Savings were made in salaries (Rs 23.23 crore), minor works (Rs 13.49 crore), electricity (Rs 5.55 crore) and fuel (Rs 1.49 crore). For the full year, both receipts and expenditure are expected to be around Rs 1,160 crore. Year-wise figures show the scale of improvement. Total receipts, including grants, which were Rs 768.11 crore in 2020-21, are expected to cross Rs 1,160 crore for the first time in 2025-26. The MC has already received Rs 750 crore as grant-in-aid till December 31 and expects another Rs 310 crore by the end of March. If this amount is received, total grant-in-aid will reach Rs 1,060 crore and, along with own receipts, total income may touch nearly Rs 1,470 crore this year. Unlike the previous financial year, when the MC had to take a Rs 56 crore loan to meet its expenses, it has not taken any bank overdraft so far this year. Total expenditure this year is expected to reach Rs 1,160 crore, which includes pending liabilities of Rs 188.75 crore from the previous year. Kataria said the aim was to make the MC financially independent by increasing income from its own sources, cutting avoidable spending and ensuring timely grants. He said there would be no shortage of funds for basic civic services and infrastructure. Mayor Harpreet Kaur Babla said the focus would remain on improving own revenue, reducing unnecessary expenditure and continuing support from the Chandigarh Administration. Chandigarh ranked second in the Super Swachh League 2024-25 of the Ministry of Housing and Urban Affairs and topped the State of India’s Environment 2025 green rankings with a score of 89.09.

Pollution Ka Solution: दिल्ली में कैसे कम होगा प्रदूषण, जानिए एक्सपर्ट ने क्या कहा

दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक्सपर्ट का मानना है कि दिल्ली की हवा साफ करने के लिए एनसीआर में शामिल नोएडा, गाजियाबाद और अन्य शहरों में भी प्रदूषण कम करना होगा। इसका स्थायी समाधान यही है कि दिल्ली के आसपास के सात राज्यों में प्रदूषण कम करना होगा। दिल्ली का वायु प्रदूषण कम करने के लिए जो भी प्रयास किए जाएंगे, उनके कारण सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। इससे निपटने का तरीका बताते हुए डॉ. लवीश भंडारी, (प्रेसिडेंट और सीनियर फेलो, सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस) ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर ज्यादा टैक्स लगाया जा सकता है। वहीं, ईवी और अन्य माध्यमों पर छूट दी जा सकती है। अनुमिता रॉयचौधरी, (एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इंडिया) ने कहा कि दिल्ली के लोगों को अभी के अभी फॉसिल फ्यूल वाले वाहनों का उपयोग कर देना चाहिए।

Monitoring India’s clean air programme needs reimagining, suggests analysis

“We’re making huge investments in improving our air quality monitoring systems. But if we do not pay attention to data management and data quality, then it’s an all wasted investment,” said Anumita Roychowdhary, Executive Director, Research and Advocacy at the Centre for Science and Environment, during the report’s launch. “The NCAP is now the basis of Air Quality Management in this country, and it certainly requires a much more sophisticated, multi- layered analytical approach, which needs to move much beyond these very simple, ad hoc metrics that are applied today,” she added.

Climate-Proofing India’s Health System

In India, this crisis is already unfolding. An assessment by the Centre for Science and Environment found that in the first nine months of 2025, India saw a 48 percent increase in deaths caused by extreme weather events compared to the previous four years. Extreme weather events were recorded on 270 of 273 days, including heat and cold waves, lightning and storms, heavy rain, floods and landslides, claiming over 4,064 lives. Disparities existed across states, with Himachal Pradesh worst affected, experiencing 217 days of extreme weather events and 380 deaths, followed by Kerala, which recorded 147 days of extreme weather and 114 deaths, and Madhya Pradesh, which experienced 144 days and a staggering 532 deaths. Another study estimated that the temperature-attributable fraction of mortality in India was 7.29 percent, with 6.8 percent of all‑age medical deaths attributable to cold temperatures and 0.5 percent to heat over the period 2001–2013. There has also been a sharp increase in disasters over the past two decades.

Air quality warnings are rising across the U.S. as global pollution reaches dangerous levels

Other dangerous pollutants include gases like nitrogen dioxide or sulfur dioxide, which are also produced from burning fuels, said Anumita Roychowdhury, an air pollution expert at the Center for Science and Environment in New Delhi. While air quality varies dramatically from place to place and day to day, nearly the entire world — about 99% of the global population — is exposed to air at some point that does not meet the strict standards set by the World Health Organization. Polluted air, laden with noxious gasses or tiny, invisible particles that burrow into human bodies, kills 7 million people prematurely every year, the U.N. health agency estimates. And for the millions living in some of the world’s smoggiest cities — many of them in Asia like New Delhi, Dhaka, Bangkok, and Jakarta — bad air might seem inescapable. But there are things that people can do, starting with understanding that the air is not only polluted when it looks smoggy, said Tanushree Ganguly of the Energy Policy Institute of Chicago in India. “Blue skies can’t guarantee you clean air,” she said. WHAT ARE THE MOST DANGEROUS KINDS OF AIR POLLUTANTS AND THEIR SOURCES? Air pollutants often come from people burning things: Fuels such as coal, natural gas, diesel and gasoline for electricity and transportation; crops or trees for agricultural purposes; or as a result of wildfires. Fine, inhalable particles, known as particulate matter, are among the most dangerous. The tiniest of these — known as PM 2.5 because they are less than 2.5 microns in diameter — can get deep into human lungs and are mostly created by burning fuels. Coarser particles, known as PM 10, are linked to agriculture, roadways, mining or the wind blowing eroded dust, according to the WHO. Other dangerous pollutants include gases like nitrogen dioxide or sulfur dioxide, which are also produced from burning fuels, said Anumita Roychowdhury, an air pollution expert at the Center for Science and Environment in New Delhi. The sources and intensity of air pollution varies in different cities and seasons. For instance, old motorbikes and industrial boilers are major contributors to bad air in Indonesian capital Jakarta while burning of agricultural waste is a major reason for air pollution spikes in cities in Thailand and India. Brick kilns that burn coal adds to pollution in Dhaka, Bangladesh’s capital. And seasonal forest fires cause problems in Brazil and North America. WHAT HEALTH PROBLEMS CAN AIR POLLUTION CAUSE? Air pollution is the second-largest risk factor for early death globally, behind high blood pressure, according to a recent report by the Health Effects Institute. Short-term exposure can trigger asthma attacks and increase the risk of heart attacks and stroke, especially in the elderly or people with medical problems. Long-term exposure can cause serious heart and lung problems that can lead to death, including heart disease, chronic obstructive pulmonary disease and lung infections. A recent analysis by the U.N. children’s agency found that more than 500 million children in East Asia and Pacific countries breathe unhealthy air and the pollution is linked to the deaths of 100 children under 5 every day. June Kunugi, UNICEF Regional Director for East Asia, said the polluted air compromises growth, harms lungs and impacts cognitive abilities. “Every breath matters, but for too many children every breath can bring harm,” she said. WHAT IS THE BEST WAY TO TELL IF AIR IS SAFE? Over 6,000 cities in 117 countries now monitor air quality, and many weather mobile apps include air quality information. But trying to gauge how bad the air is by looking at these numbers can be confusing. To help people understand air quality levels more easily, many countries have adopted an air quality index or AQI — a numerical scale where larger numbers mean worse air. They are also often assigned different colors to show whether the air is clean or not. But different countries have different air quality standards. For instance, India’s daily PM 2.5 limit is more than 1.5 times higher than that of Thailand and 4 times higher than WHO standards. This means that countries calculate AQIs differently and the numbers aren’t comparable. This is also why sometimes AQI scores by private companies using stricter standards may be different from those calculated by national regulators. WHAT ARE THE BEST WAYS TO PROTECT YOURSELF FROM AIR POLLUTION? The goal, of course, is to limit exposure when air quality is bad, by staying inside or wearing a mask. Staying inside however, is not always possible, especially for people who must live or work outside, noted Danny Djarum, an air quality researcher at the World Resources Institute, an environmental advocacy group. “They can’t really afford not going out,” he said. Pakaphol Asavakomolnant, an office worker in Bangkok, said that he wears a mask every day and avoids riding to work on a motorbike. “I get a sore throat when I come to work in the morning and I forget to wear a mask,” he said. People also need to be aware of indoor air pollution which can often be caused by common household activities like cooking or even burning an incense stick. WHAT ARE THE BENEFITS — AND LIMITATIONS — OF AIR PURIFIERS? Air purifiers can help reduce indoor air pollution, but they have their limitations. They work by pulling air from a room, pushing it through a filter that traps pollutants before circulating it back. But they are are most effective when used in small spaces and when people are nearby. Air purifiers can only clean a certain amount of air, said Rajasekhar Balasubramanian, who studies urban air quality at the National University of Singapore. “If we have a tiny air purifier in a large room, it won’t be effective,” he said. Air purifiers are also too expensive for people in many developing countries. “The majority of people who are affected by air pollution can’t really afford air purifiers,” said WRI’s Djarum.

Trade tensions threaten green goals, scholars warn

As nations combat climate change, a surge in trade disputes is creating a dangerous rift between climate ambitions and international trade, potentially slowing a global green transition and raising costs, experts caution. It comes as the market for environmental goods continues to boom. In 2024, exports in this sector hit $2 trillion, making up 14 percent of globally manufactured goods, according to a report by the UN Trade and Development. Between 2013 and 2022, trade in solar energy products soared by 56 percent and wind generation goods grew by 39 percent, outpacing the 23 percent growth of overall industrial goods, the report found. This rapid expansion, however, has clashed with tensions between trade and climate policies. Disputes increasingly center on carbon offsets, green subsidies, and regulations, with major economies implementing unilateral measures viewed by experts as protectionism disguised as climate action. In the United States, the Inflation Reduction Act, with its substantial subsidies for domestic clean energy production, has sparked formal disputes at the World Trade Organization from the European Union and others alleging unfair competition. Similarly, the EU's Carbon Border Adjustment Mechanism has long faced resistance from developing nations. The Indian-based Centre for Science and Environment, for example, warns that the policy risks shifting decarbonization costs onto emerging economies. Another focal point of tension is the West's targeting of China's green industries, particularly electric vehicles and renewable energy technologies, over accusations of "unfair subsidies". The EU began imposing tariffs on Chinese EVs in late 2024. Scholars argue these accusations often misrepresent China's industrial policy. "If you study the so-called subsidies to Chinese green industries cited by many Western countries, they are not traditional trade subsidies. They often represent government-funded R&D as part of a coherent industrial policy," said Sun Yixian, an associate professor of international development at the University of Bath. "Many Western countries are now learning from this model, which has created a virtuous cycle supporting green industrial development. "The subsidy narrative is largely used by these countries to exert pressure in trade disputes with China and to justify some of their protectionist policies," he said. Zhongxiang Zhang, founding dean of the Ma Yinchu School of Economics at Tianjin University, described the EU's anti-subsidy tariffs as a "preemptive move" to counter China's competitive advantage rather than a remedy for proven damage. He pointed out that China's rise in the EV sector has broken the long-standing technological dominance of developed nations. Developed countries are struggling to transition from internal combustion engines and compete with Chinese EV makers, according to Zhang. As a result, he said, they have adopted such measures to buy time. Trade tensions became one of the key topics at last year's COP30 in response to the growing threat it poses to combating climate change. The conference's key outcome, the Global Mutirao decision, explicitly called for dialogue on trade and climate. It reaffirmed the need for international cooperation in promoting an open economic system supporting climate action and that climate measures, including unilateral ones, should not constitute arbitrary discrimination or trade restrictions disguised as regulations. A significant institutional step was the launch of the Integrated Forum on Climate Change and Trade by Brazil. This platform aims to foster trust and bridge climate and trade, operating independently of both the WTO and UN Framework Convention on Climate Change, or UNFCCC. "This is the first time the issue of unilateral measures has entered a formal dialogue mechanism under the UNFCCC framework, opening a new channel for discussing climate and trade issues," said Zhang Jian, vice-president of the Institute of Climate Change and Sustainable Development at Tsinghua University. While its current scope and legal force are limited, Zhang argued that this progress lays crucial groundwork for future institutional arrangements. "The scaled deployment of green technologies relies on an open, stable, and predictable international cooperation environment," Zhang said. "Over-reliance on unilateral measures can easily trigger trade frictions, raise transition costs and weaken investor confidence, ultimately affecting the efficiency of global emissions reduction efforts." Dong Yifan, an associate research fellow at the Institute of Country and Regional Studies at the Beijing Language and Culture University, added that unilateral measures can slow each countries' respective green transition and erode global trust, particularly in the Global South. "The current pace of transition is insufficient to tackle climate change. This is fundamentally a problem of cost and political will that requires the whole world to work together to make the pie bigger," he said. "For green trade, we should refocus the discussion on the fundamental goal of reducing carbon emissions," urged Dong. "We need to resolve misunderstandings through international cooperation and consultation. Establishing robust mechanisms based on a rules-based framework would benefit both developed and developing countries." Sun from the University of Bath pointed out that trade can be a double-edged sword for the green transition. "While it can accelerate implementation, as seen with falling global renewable prices driven by Chinese innovation, it also creates winners and perceived losers. For the US and EU, China's rapid development in clean energy has triggered competitive anxieties," he observed. Therefore, the key to driving global transformation lies not in raising barriers, but in finding mutually beneficial solutions, he said.

Delhi’s EV retrofit push: How converting old cars to electric works, and why it may be expensive

As the national capital continues to battle foul air, the Delhi government had announced plans last week to incentivise the retrofitting of old petrol and diesel cars and their conversion into electric vehicles (EVs) under its new EV policy. “Under this proposal, the government is planning to provide an incentive of Rs 50,000 for the first 1,000 old vehicles retrofitted into EVs. The plan is under consideration, and a final decision will be taken after Cabinet approval,” an official had said. While retrofitting your petrol and diesel vehicle offers benefits ranging from lower maintenance costs to more regulatory compliance, it is not without its own challenges. According to experts, the nascent market, high GST rates on retrofit kits, and reduced financial benefit for owners in the long run are some key deterrents. As per a research note from JMK Research and Analytics, an energy consultancy, a vehicle owner could incur 60-70% of the cost of a newly purchased EV just to convert their Internal Combustion Engine (ICE) vehicle to electric, making the option to retrofit less financially viable for many. What is EV retrofitting? EV retrofitting refers to the process of converting existing petrol or diesel vehicles into electric vehicles. During retrofitting, the fuel tank, engine, fuel pipes, exhaust system, and engine accessories are replaced with a battery, controller, and motor. How much does it cost to get your vehicle retrofitted? The market for retrofitting, especially for personal two- and four-wheelers, is at a very nascent stage. It comprises mostly small companies and startups, many of which have not yet started commercial sales. Tadpole Projects, a company incubated at and based out of IIT Delhi, promises to retrofit your Gypsy for Rs 6.5 lakh. It has a running cost of Rs 1 per km and offers a range of 200 km on a single charge, with a warranty of 1 lakh km. For a Maruti Suzuki Swift Dzire, the estimated cost of conversion is Rs 6-7 lakh, with a range of 300 km on a full charge. Tadpole will start retail conversions in the next couple of months, according to founder Jawaad Khan. The company also plans to offer a Battery-as-a-Service (BaaS) model, which it claims will have a much lower upfront cost. Folks Motor, another company in this space, promises to add an electric battery to your petrol or diesel vehicle and convert it into a hybrid electric vehicle. Once launched, it will retrofit your Dzire for around Rs 2.5 lakh, Brezza for Rs 3 lakh, and Ertiga for Rs 3.5 lakh. The company claims a 40-60% increase in mileage and a 30-50% decrease in running costs. Should you get your two-wheeler or car retrofitted? While advocates for retrofitting argue that it could deliver lower maintenance costs and help owners avoid regulatory hassles, many critics contend that the high costs of conversion make it a financially burdensome process for individual buyers. According to Khan, driving EVs will also help you avoid the hassles of compliance with the Graded Response Action Plan (GRAP), End-of-Life Vehicles (ELV) regulations, and other requirements. “While retrofitting ICE vehicles to EVs offers benefits like lower upfront costs and extended vehicle lifespan, it often costs 60-70% of a new EV due to the high price of batteries, which comprise around 50% of a new EV’s cost,” a research note from JMK Research and Analytics states. “When factoring in assembly, disassembly, and other components, the price difference with new EVs is minimal, making retrofitting less attractive for individual buyers. Additionally, retrofitted vehicles lack warranties and often show signs of wear, making them a less appealing option for individual consumers,” it adds, noting that retrofitting is particularly advantageous for commercial and institutional buyers who benefit from economies of scale. A total cost of ownership (TCO) analysis of retrofitted EVs over a 10-year period by JMK Research and Analytics shows only a slight financial benefit for retrofitted four-wheelers. While a retrofitted EV has the lowest TCO at Rs 6.32 per km, the TCO for a new EV is Rs 7.07 per km and for a new ICE vehicle is Rs 7.197 per km. For two-wheelers, the TCO for retrofitted EVs is Rs 1.6 per km compared to Rs 2.36 per km for a new EV. Furthermore, it is not yet clear from real-world evidence the extent to which the lifespan of vehicles can be extended and the durability of real-world performance, a CSE report on retrofitting notes. Moushumi Mohanty, Head of Electric Mobility at Delhi-based think tank Centre for Science and Environment (CSE) is a strong critic of retrofitting of personal vehicles. According to Mohanty, retrofitting increases a vehicle’s lifespan by only 4-6 years, during which the battery will also experience reduced performance owing to the combination of the weight of the vehicle and degrading battery. Further, she adds that since the battery has to meet AIS 156 safety standards, the retrofitting process will neither be inexpensive nor easy. Why hasn’t retrofitting picked up pace? Retrofit kits are costly, which is one reason retrofitting saw a lukewarm response the last time it was included in Delhi’s EV policy. One factor behind the high costs is that each model requires a different conversion kit. Each conversion kit must also be approved by a competent authority such as the Automotive Research Association of India (ARAI) or the International Centre for Automotive Technology (ICAT). Adding to the costs are the high GST rates imposed on retrofit kits. Each component of the kit is taxed at 18%, while a new EV benefits from just a 5% GST rate.