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Cse In News

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जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से जूझता देश

दुनिया के अमीर देश हों या गरीब, जलवायु परिवर्तन से आने वाली आपदा से कोई नहीं बचा है। भारत में भी पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का असर अब गहराई से अनुभव किया जाने लगा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अलावा देश के तमाम छोटे-बड़े शहर पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से कराह रहे हैं। बढ़ता प्रदूषण संकट आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में तीसरे स्थान पर आने वाली दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक का 450 के आसपास बना रहना, निश्चय ही खतरे की घंटी है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस संकट की जड़ में मानव-जनित जलवायु परिवर्तन है। 1990 के दशक की शुरुआत से भारत का औसत तापमान 0.89 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। प्रदूषण के साथ अब जलवायु परिवर्तन का असर भी साफ तौर पर दिखने लगा है। इस साल ठंड ने उत्तर भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत को भी अपनी चपेट में लिया है। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय राज्यों- तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश-तेलंगाना और केरल को समशीतोष्ण या उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए जाना जाता है, जहां शीत लहर की स्थिति दुर्लभ होती है। हाल के वर्षों में ठंड के मौसम में उत्तरी हवाओं के असामान्य रूप से गहरे प्रवेश के कारण इन क्षेत्रों के आंतरिक हिस्सों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। केरल के मुन्नार में तापमान गिरकर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यह केरल में इस सीजन का सबसे कम तापमान है। मौसम अधिकारियों के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान शून्य से भी नीचे जा सकता है। मुन्नार के तापमान ने लोगों को हैरत में इसलिए डाला है क्योंकि केरल का औसत तापमान दिसंबर में 30 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। दिसंबर के महीने में यहां औसत अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहता है। केरल के अलावा दक्षिण भारत में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, चेन्नई के अलावा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मौसम परिवर्तन का असर देखा जा रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और पत्रिका डाउन टू अर्थ के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से नवंबर 2025 के बीच 334 में से 331 दिन ऐसे रहे, जब देश के किसी ना किसी हिस्से में अत्यधिक मौसमीय घटना दर्ज की गई। यानी पूरे साल का लगभग 99 प्रतिशत समय। अगर 2024 से तुलना करें तो पिछले साल यह आंकड़ा 295 दिनों का था। इन आपदाओं में 4400 से अधिक लोगों की जान गई और करीब 1.74 करोड़ हैक्टेयर फसल बर्बाद हो गई जो बदलते जलवायु संकट की भयावह तस्वीर पेश करती है। मानसून बाढ़ से 2707 लोगों की जान गई। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक 608 मौतें, जबकि मध्य प्रदेश में 537 लोगों की जान गई। प्री-मॉनसून महीनों में ही 990 मौतें हुईं, जो 2022 की तुलना में लगभग 3 गुना थीं। अगस्त में आई बाढ़ के बाद पंजाब के कई जिलों में खेत पूरी तरह तबाह हो गए। भारत दुनिया के उन दस देशों में शामिल है जो बीते तीन दशकों में जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मनवॉच की नई रिपोर्ट क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 के मुताबिक, 1995 से 2024 के बीच भारत में करीब 4.30 मौकों पर प्राकृतिक रूप से असहनीय मौसम की घटनाओं ने 80 हजार से अधिक लोगों की जान ली और 1.3 अरब से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया। इन आपदाओं से भारत को लगभग 170 अरब डॉलर (करीब 14 लाख करोड़ रुपए) का आर्थिक नुक्सान हुआ है। यह रिपोर्ट ब्राजील के बेलेम शहर में आयोजित कॉप 30 सम्मेलन में जारी की गई। इसमें कहा गया कि भारत में लगातार बढ़ती बाढ़, चक्रवात, सूखा और भीषण गर्मी जैसी घटनाएं जलवायु परिवर्तन के गंभीर असर को रेखांकित करती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की स्थिति लगातार खतरे जैसी है, यानी ये घटनाएं अब अलग-अलग नहीं, बल्कि बार-बार दोहराई जा रही हैं। इससे विकास की उपलब्धियों पर असर पड़ रहा है और करोड़ों लोगों की आजीविका खतरे में है। भारत की विशाल जनसंख्या और मानसूनी पैटर्न पर निर्भरता इसे खासतौर पर संवेदनशील बनाती है। रिपोर्ट बताती है कि हर साल करोड़ों लोग किसी न किसी रूप में भीषण मौसम की चपेट में आते हैं। साल 2024 में अकेले भारी मानसूनी बारिश और अचानक आई बाढ़ों ने गुजरात, महाराष्ट्र और त्रिपुरा में करीब 80 लाख लोगों को प्रभावित किया। पिछले वर्ष दुनियाभर में सबसे ज्यादा नुक्सान बाढ़ और तूफानों से हुआ, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर अरबों डॉलर का नुक्सान पहुंचाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक, यदि जलवायु परिवर्तन से निपटने की रफ्तार सुस्त रही तो वर्ष 2100 तक दुनिया का तापमान लगभग 2.6 से 2.8 डिग्री तक बढ़ सकता है लेकिन अगर नेट जीरो से जुड़े वादे पूरे कर लिए जाएं तो यह 1.9 डिग्री तक गिर सकता है। इसके तहत सभी देशों को अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन को घटना है। भारत में हाल ही के वर्षों में देश में आने वाले चक्रवाती तूफानों की आवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है। बात चाहे तौकते तूफान की करें या अम्फान की। वैश्विक तपन में वृद्धि के कारण तूफान और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भी बढ़ाैतरी हो रही है। जलवायु परिवर्तन पर सरकार की ओर से कुछ साल पहले एक कार्य योजना तैयार कराई गई थी। उसमें चिंता जताई गई थी कि वर्ष 2021 से 2050 के दौरान समुद्री तापमान में 1.8 से 2.4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। जलवायु-संबंधी आपदाओं का संचयी प्रभाव गंभीर आर्थिक नुक्सान पहुंचा रहा है तथा भारत के विकास पथ को खतरे में डाल रहा है। जलवायु जोखिम सूचकांक- 2025 ने वर्ष 1993 से वर्ष 2022 तक भारत को वैश्विक स्तर पर छठा सबसे अधिक प्रभावित देश बताया, जहां नुकसान 180 अरब डॉलर से अधिक था। हालिया शोध बताते हैं कि जलवायु संकट के कारण वर्ष 2100 तक देश की राष्ट्रीय आय का 6.4 से 10 फीसदी से अधिक का नुकसान हो सकता है जिससे 5 करोड़ और लोग फिर से गरीबी में धंस जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट, ग्लोबल स्टॉकटेक, के अनुसार तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक नियंत्रित रखने के लिए जितने कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन में कटौती की जरूरत है, वर्ष 2030 तक उसकी तुलना में वायुमंडल में इस गैस का उत्सर्जन 22 अरब टन अधिक होगा। जलवायु परिवर्तन नियंत्रण के लिए दुनियाभर की सरकारों को त्वरित प्रभावी कार्यवाही करनी होगी, पर पूरी दुनिया इस समस्या के प्रति उदासीन और लापरवाह है। रिपोर्ट के अनुसार यदि जलवायु परिवर्तन नियंत्रण के लक्ष्य को पाना है तो सबसे पहले जीवाश्म ईंधनों का मोह त्यागना होगा और इनका उपयोग शीघ्र बंद करना पड़ेगा। पर, तमाम चेतावनियों के बाद भी जीवाश्म ईंधनों का केवल उपयोग ही नहीं बढ़ता जा रहा है बल्कि इस उद्योग को सरकारों से मिलने वाली सब्सिडी या रियायतें भी बढ़ती जा रही हैं। जलवायु के मौजूदा मॉडल बताते हैं कि सदी के मध्य तक वैश्विक तापमान 1.2 से 1.3 डिग्री सेल्सियस और बढ़ सकता है। मानसून की कुल बारिश 6-8 प्रतिशत बढ़ेगी लेकिन उतार-चढ़ाव बेहद अस्थिर होगा। वैश्विक तपन और जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनियाभर में बहस भी लंबे समय से चल रही है। कुछ देश इस मुद्दे पर साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं तो कुछ इसकी चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए अपने यहां अंधाधुंध औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। इसे लेकर कई सालों से जलवायु परिवर्तन के विषय पर शोधकर्ता वैज्ञानिक लगातार चेतावनी देते रहे हैं कि वर्ष 2070 तक धरती का तापमान इतना अधिक बढ़ जाएगा कि यहां रहना तकरीबन असंभव हो जाएगा।

साहिबजादा अजीत सिंह नगर के 23 स्कूलों को राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल पुरस्कार, 30 जनवरी को नई दिल्ली में किया जाएगा सम्मानित

पंजाब में मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में लागू की गई शिक्षा सुधार नीतियों तथा शिक्षा मंत्री श्री हरजोत सिंह बैंस के मार्गदर्शन में साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिले के स्कूलों ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित किया है। जिले के 23 स्कूलों का चयन राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल पुरस्कार के लिए किया गया है। यह पुरस्कार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आयोजित ग्रीन स्कूल ऑडिट के आधार पर प्रदान किए गए हैं। यह ऑडिट पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी (PSCST) तथा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE), नई दिल्ली के सहयोग से संपन्न हुआ। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए ग्रीन स्कूल प्रोग्राम की जिला समन्वयक, खुशविंदर कौर ने बताया कि ग्रीन स्कूल ऑडिट के परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए गए हैं। इस ऑडिट में स्कूलों का मूल्यांकन पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों की बचत, कचरा प्रबंधन, जल एवं ऊर्जा की कुशल उपयोगिता तथा पर्यावरण-अनुकूल पहलों के आधार पर किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी (सेकेंडरी) डॉ. गिन्नी दुग्गल ने चयनित स्कूलों को बधाई देते हुए स्कूल प्रमुखों, अध्यापकों, विद्यार्थियों एवं इको-क्लब्स के सामूहिक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बताया कि इन स्कूलों को 30 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर उप जिला शिक्षा अधिकारी श्री अंग्रेज सिंह ने बताया कि साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिले से चयनित स्कूलों की सूची में निम्नलिखित स्कूल शामिल हैं: गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुराली; गवर्नमेंट हाई स्कूल, जोला कलां; गवर्नमेंट हाई स्कूल, कराला; गवर्नमेंट हाई स्कूल, लांडरा; गवर्नमेंट हाई स्कूल, मौली बैदवान; गवर्नमेंट हाई स्कूल, मानकपुर शरीफ; ज्ञान ज्योती ग्लोबल स्कूल; गवर्नमेंट हाई स्कूल, फाटवां; गवर्नमेंट हाई स्कूल, देसूमाजरा; गवर्नमेंट हाई स्कूल, रामगढ़ रूड़की; गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मुंधो संगतियां; गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खरड़; गवर्नमेंट हाई स्कूल, सनेटा; गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खेलण; गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बहलोलपुर; गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बूटा सिंह वाला; गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गीगेमाजरा; गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जड़ौत; गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुरड़ी; गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मछली कलां; गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मुबारकपुर; गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामपुर सैणिया तथा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, चाचू माजरा। इस दौरान शिक्षा मंत्री श्री हरजोत सिंह बैंस ने जिला शिक्षा अधिकारियों एवं स्कूलों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि अन्य स्कूलों को भी पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करेगी और पंजाब के पर्यावरण-आधारित सतत विकास के लक्ष्य को और सुदृढ़ करेगी।

Mohali जिले के 23 स्कूलों को नेशनल ग्रीन स्कूल अवॉर्ड मिलेगा

Punjab पंजाब : मोहाली ज़िले के 23 स्कूलों को “नेशनल ग्रीन स्कूल अवॉर्ड” के लिए चुना गया है और 30 जनवरी को नई दिल्ली में एक सेरेमनी में उन्हें सम्मानित किया जाएगा।ऑडिट में स्कूलों को एनवायरनमेंटल प्रैक्टिस, नेचुरल रिसोर्स का कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, पानी और एनर्जी का इस्तेमाल, और इको-फ्रेंडली तरीके अपनाने जैसे पैरामीटर पर असेस किया गया।यह सिलेक्शन ग्रीन स्कूल ऑडिट पर आधारित है, जिसे पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी (PSCST) और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE), नई दिल्ली के साथ मिलकर केंद्रीय एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मंत्रालय (MoEF&CC) के एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के तहत किया गया था।ऑडिट में स्कूलों को एनवायरनमेंटल प्रैक्टिस, नेचुरल रिसोर्स का कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, पानी और एनर्जी का इस्तेमाल, और इको-फ्रेंडली तरीके अपनाने जैसे पैरामीटर पर असेस किया गया।

Green School प्रोग्राम में मानसा पंजाब में टॉप पर

जाब : केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के ग्रीन स्कूल प्रोग्राम में, मानसा ज़िले ने ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा 31 ग्रीन स्कूल खोलकर पंजाब में टॉप किया है। मानसा ज़िला प्रशासन के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि ज़िले ने लगातार दूसरे साल राज्य में पहली जगह हासिल की है।मानसा की डिप्टी कमिश्नर, नवजोत कौर ने कहा कि पंजाब भर में ग्रीन घोषित किए गए 218 स्कूलों में से 31 मानसा ज़िले के हैं।सरकारी स्कूलों को ग्रीन स्कूलों के तौर पर छह पैरामीटर – हवा, एनर्जी, खाना, ज़मीन, पानी और वेस्ट मैनेजमेंट – के आधार पर जांचा गया।ज़िला शिक्षा अधिकारी (एलिमेंट्री) मंजू बाला ने कहा कि क्लासरूम वेंटिलेशन, रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, पीने के पानी की सुविधा और वेस्ट मैनेजमेंट के तरीकों से जुड़ी तस्वीरें और सबूत प्रोग्राम के पोर्टल पर अपलोड किए गए थे।यह प्रोग्राम सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से चलाया गया था। मानसा की डिप्टी कमिश्नर, नवजोत कौर ने कहा कि पंजाब भर में ग्रीन घोषित किए गए 218 स्कूलों में से 31 मानसा ज़िले के हैं।उन्होंने कहा कि इन स्कूलों के हेड्स को 30 जनवरी को नई दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर (सेकेंडरी) नीलम रानी ने कहा कि जिले के 490 सरकारी स्कूलों में से 352 ने ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के तहत अप्लाई किया था। पिछले साल, मानसा ने 26 ग्रीन स्कूलों के साथ पहला स्थान हासिल किया था, और इस साल इसने 31 तक सुधार किया।

23 Mohali schools selected for National Green School Award, to be honoured in Delhi today

Twenty-three Mohali schools have been selected for the National Green School Award in recognition of their outstanding initiatives in environmental sustainability, conservation of natural resources, waste management, water and energy efficiency, and promotion of eco-friendly practices. The award will be presented to the selected schools at a national-level ceremony in New Delhi on January 30. The awards are based on the Green School Audit conducted under the Environment Education Programme of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC), Government of India, in collaboration with the Punjab State Council for Science and Technology (PSCST), Chandigarh, and the Centre for Science and Environment (CSE), New Delhi. Sharing details, District Coordinator for Green School Programme Khushwimder Kaur said, “The results of the Green School Audit have been officially declared, recognising schools for their outstanding initiatives in environmental sustainability, conservation of natural resources, waste management, water and energy efficiency, and promotion of eco-friendly practices.

Year Ender 2025: भूकंप से लेकर बाढ़ तक 2025 में कई प्राकृतिक आपदाओं से जूझी दुनिया, यहां डालें नजर

साल 2025 अपने अंतिम चरण में है। इस साल कई घटनाएं हुई हैं, जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इसमें कई प्राकृतिक आपदाएं भी शामिल हैं। इसके चलते ही अमेरिका महाद्वीप से लेकर भारत और पूर्वी एशिया तक भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की क्लाइमेट इंडिया 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में जनवरी से लेकर अब तक चरम मौसम वाले रहे हैं। ऐसेम ें चलिए जानते हैं कि दुनिया में कई घटनाएं घटी हैं। इससे लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। दित्वाह चक्रवाती तूफान 26 नवंबर 2025 को भारत के मौसम विभाग ने श्रीलंका के दक्षिण-पूर्वी तट पर चक्रवाती स्थितियों को ट्रैक किया गया है। इसे लेकर भारी अलर्ट जारी किया गया है। इसके पूर्ण चक्रवात बनने के बाद ही इसको दित्वाह नाम भी दिया गया है। ये एक भारी चक्रवात था, जिसने 28 नवंबर से 29 नवंबर के बीच श्रीलंका में भारी तबाही मची है। ये भी बताया जा रहा है कि श्रीलंका में चक्रवात के चलते बाढ़ भी आई थी और भूस्खलन की घटनाओं के चलते देशभर में 600 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। साथ ही देश को 4.1 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान भी हुआ था, जो कि बढ़कर सात अरब डॉलर तक बढ़ गया था। इस चक्रवात में 14 लाख लोगों से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे।

Delhi’s air pollution has a high economic cost

Evidence from the Centre for Science and Environment (CSE) attributes this toxic mix primarily to vehicular density, traffic congestion, and local emission sources. Importantly, the report notes that stubble burning impacts have reduced in recent years due to floods disrupting crop cycles, shifting attention back to urban and industrial sources. Despite this, 22 air- quality monitoring stations in Delhi recorded carbon monoxide levels beyond permissible lmits during October–November, underscoring persistent structural problems. According to IQAir, Delhi currently experiences 11 million excess vehicles moving in and out of the city, while coal- and fuel-based industries contribute nearly 18 per cent of total pollution.

New definition threatens Aravalli hills, its biodiversity: Expert

Citing an analysis by the Centre for Science and Environment using Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) data, he said that applying the 100-metre definition to the 31,414 sq km Aravalli range would render 15,589 sq km—around 49 per cent—unprotected and vulnerable to mining, while only 15,825 sq km would remain protected. He further referred to a Forest Survey of India (FSI) study, which found that of the 12,081 peaks across the 962-km-long Aravalli range, only 1,048 peaks are 100 metres or higher, leaving more than 11,000 peaks outside protection under the current definition. Jakhar argued that measuring hills from the highest face was flawed and said sea-level measurements and slope-based definitions would be more scientific. "If slope angle is considered, even hills as low as 30 metres can be protected," he said, adding that international mining norms factor in slopes, valleys, forests, water bodies, and vegetation. He also pointed out that the Aravalli range holds significant reserves of minerals such as graphite, molybdenum, nickel, lithium, and rare earth elements, which increases the risk of exploitation. Referring to recent political developments, he alleged that policy decisions were increasingly influenced by corporate interests without regard for long-term environmental consequences. Citing warnings by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Jakhar said human activity drove nearly 50 per cent of species towards extinction. "In the name of development, we are now threatening human survival itself," he warned.

Explainer: 2025 के 99% दिनों में भारत क्यों झेलता रहा अजब मौसम के हालात? जलवायु आपदा के कारण और आगे की राह

आप इस बात की कल्पना कीजिए कि लगभग हर सुबह की शुरुआत किसी ना किसी प्राकृतिक आपदा की खबर से हो. कहीं भीषण गर्मी, कहीं तूफान, कहीं बाढ़ तो कहीं भूस्खलन. भारत के लिए साल 2025 में यह कल्पना नहीं, बल्कि सच्चाई बन चुकी थी. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) और पत्रिका डाउन टू अर्थ के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से नवंबर 2025 के बीच 334 में से 331 दिन ऐसे रहे, जब देश के किसी ना किसी हिस्से में अत्यधिक मौसमीय घटना (Extreme Weather Event) दर्ज की गई. यानी पूरे साल का लगभग 99 प्रतिशत समय. अगर 2024 से तुलना करें तो पिछले साल यह आंकड़ा 295 दिनों का था. इन आपदाओं में 4400 से अधिक लोगों की जान गई और करीब 1.74 करोड़ हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई, जो बदलते जलवायु संकट की भयावह तस्वीर पेश करती है.

Jayalakshmi K on Why Delhi Becomes a Toxic Gas Chamber Every Winter

According to the Delhi-based Centre for Science and Environment (CSE), the primary culprit for air pollution is vehicular pollution. It found that the major air pollutant PM 2.5 (particles less than 2.5 microns in size) peaked around the same time that nitrogen dioxide and carbon monoxide (from vehicle exhaust) increased during peak traffic hours. The report, which was based on input from 22 monitoring stations, showed high carbon monoxide levels (during 30 days out of 59). In fact, CSE’s study last year too had clearly shown that vehicular exhaust contributed around 51 percent of the pollution, as against 8 percent due to crop residue burning. This year’s study was done across a longer period and seals the fact that vehicular exhaust is the main contributor to toxic pollution.

NCR’s air crisis: Pollution prevention must replace pollute-and-clean

From cosmetic controls to individual and collective responsibility: Clean air by prevention at the source, enforcement, and public participation — not seasonal measures or pollute-and-clean gimmicks. Vehicles, industry, and construction dust are the main year-round pollution sources, yet responses remain short-term. Strong health evidence is often downplayed, exposing gaps in accountability and urgency. Beijing’s enforcement-led model shows that pollution can be controlled at source. Clean air in NCR requires prevention, long-term governance, and public participation. Every winter, the National Capital Region (NCR) descends into a silent public-health emergency. Falling temperatures and sluggish winds trap pollutants near the ground, blanketing the region in poisonous air. Emissions from vehicles, industry, construction dust, and biomass burning accumulate under these stagnant conditions, leaving the NCR struggling to breathe, with crop-residue burning further exacerbating the crisis. The air contains toxic gases and compounds of nitrogen, carbon, sulphate, and others, primarily from vehicular and combustion sources, which drive AQI, PM2.5, and related pollutants to dangerously high levels. Severe air pollution triggers widespread respiratory illness, hitting infants, children, the elderly, and patients with chronic lung diseases such as COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) the hardest—a pattern seen across major cities in northern India. Governance typically responds with emergency quick fixes, such as chemical water sprinkling, episodic controls under GRAP, school closures, work-from-home advisories, and vehicle restrictions. These measures operate on a limited scale and cannot meaningfully improve air quality for a region of tens of millions. Committees are formed to issue familiar recommendations, often announced just as winter eases and atmospheric conditions improve on their own. Pollution levels fall marginally, yet remain above safe limits for most of the year, except during periods of rainfall. The cycle then repeats, year after year. A December 2025 assessment by the Centre for Science and Environment (CSE) warns that air pollution in Delhi–NCR is becoming increasingly toxic, particularly in early winter, with high levels persisting from October to November and recent gains at risk of reversal. The Commission for Air Quality Management (CAQM) informed the Supreme Court that vehicular emissions are the largest contributor to air pollution (41%), followed by construction dust (21%), industry (19%), power plants (5%), residential sources (3%), and others (11%). Vehicular and industrial emissions together account for about 65% of the pollution load, forming the most toxic component of polluted air, dominated by fine particulates such as PM2.5 and PM1. While stubble burning and biomass are seasonal, most major sources persist year-round, sustaining hazardous air quality. Prolonged exposure to extreme air pollution constitutes a slow-moving medical epidemic. Sustained inhalation severely damages respiratory health; when the AQI exceeds 400, even healthy individuals are affected, while vulnerable populations suffer severe and often irreversible harm. The magnitude of this crisis is well documented in the Lancet Countdown on Health and Climate Change, prepared in collaboration with the WHO. This report estimates that 1.7 million deaths in India in 2022 were attributable to PM2.5 exposure, with fossil fuel combustion accounting for the largest share. Despite this evidence, the Ministry of Health and Family Welfare stated in a written reply to the Rajya Sabha in early December 2025 that no deaths were reported due to air pollution, citing the lack of conclusive data linking deaths exclusively to air pollution. The reply emphasised that multiple factors influenced, including diet, occupation, socioeconomic status, medical history, immunity, heredity, and environmental conditions. An identical response was submitted earlier to the Lok Sabha in July 2024 by the Ministry of Environment, Forest, and Climate Change (MoEF&CC) in July 2024, and again in mid-December 2025. Repeated, identical replies from two key ministries reflect a troubling lack of seriousness and accountability in addressing a well-established health crisis. This persistent apathy underscores the urgent need to recognise air pollution as a public-health emergency — a slow but deadly threat, particularly for infants, the elderly, and those with chronic respiratory illnesses. Meanwhile, governance continues to rely on gimmicks and short-term fixes rather than tackling the root causes. Lessons from Beijing: Enforcement over gimmicks Not long ago, Beijing faced pollution levels comparable to those now seen in the NCR. Its turnaround did not come from seasonal fixes or symbolic measures, but from firm, sustained, and enforceable action. Through decisive governance, Beijing delivered visibly cleaner air. India does not need to reinvent solutions; it can learn from Beijing’s experience. Beijing’s success rested on a multi-pronged strategy that tackled pollution at its source, especially emissions from vehicles and industry. Measures included ultra-stringent emission standards, the phased removal of older high-emission vehicles, limits on the unchecked growth of private car use, substantial investments in clean mobility through metro systems, buses, rail, and electric vehicles, and the relocation of polluting industries away from densely populated urban centres. These hard choices, backed by consistent enforcement, produced measurable and lasting improvements in air quality. Drawing from these lessons, Indian governance must move beyond populist gimmicks and short-term fixes. The public — the most affected stakeholder — deserves honest communication about the severity of the crisis and an explicit acknowledgement that quick solutions do not work. Addressing air pollution requires tough, evidence-based decisions, long-term planning, and the political will to prioritise public health over convenience.

पर्यावरण और पत्रकारिता पर मंथन के लिए आमंत्रित

म्योरपुर/सोनभद्र(विकास अग्रहरि). स्थानीय ब्लॉक के गोविंदपुर, बनवासी सेवा आश्रम,में पर्यावरण और अन्य कार्यों में लगे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले पर्यावरण कार्यकर्ता और पत्रकार जगत नारायण विश्वकर्मा को दिल्ली की...

दिल्ली की हवा होगी जानलेवा, अगर तुरंत... बढ़ते प्रदूषण पर Anumita Roy ने दी चेतावनी, कहा- बिना सख्ती के हालात नहीं सुधरेंगे

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की असिस्टेंट डायरेक्टर अनुमिता रॉय ने चेतावनी दी है कि दिल्ली की हवा अब भी बेहद खतरनाक स्तर पर बनी हुई है. उन्होंने बताया कि करीब 60% प्रदूषण बाहरी राज्यों से आ रहा है, जबकि 30–40% प्रदूषण स्थानीय स्रोतों से पैदा हो रहा है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान वाहनों के उत्सर्जन का है. सरकार की कोशिशों के बावजूद ज़मीनी स्तर पर जवाबदेही और सख्त कार्रवाई की भारी कमी है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो दिल्ली की हवा और ज़्यादा जानलेवा होती जाएगी.

India plans ₹2,000-cr MSME tech upgrade to enhance exports, efficiency

“For small scale industries, it is a tough challenge to install emission control equipment, as most of them are expensive and unaffordable for their scale of operation. Even if they manage to install it, it becomes difficult for them to maintain it, leading to it being non-operative most of the time. Technology-based upgradation or standard is a far better approach towards controlling emissions from small scale industries,” said Parth Kumar, program manager, sustainable industrialization unit with the Centre for Science and Environment (CSE).