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Cse In News

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Delhi đề xuất phong tỏa vì ô nhiễm nghiêm trọng

Chính quyền vùng thủ đô Delhi của Ấn Độ đề xuất áp lệnh phong tỏa khẩn cấp vào cuối tuần này nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. "Chúng tôi đã đề xuất phong tỏa vào cuối tuần này và sẵn sàng thực thi. Chiến lược của chúng tôi giờ đây phụ thuộc chỉ đạo của tòa án", Thủ hiến Delhi Gopal Rai cho biết hôm 16/11, thêm rằng đề xuất còn bao gồm làm việc tại nhà trong một tuần. Chính quyền Delhi trước đó cũng khuyến nghị dừng mọi hoạt động xây dựng và công nghiệp. Cuối tuần trước, Tòa án Tối cao Ấn Độ yêu cầu chính quyền trung ương giải quyết tình trạng ô nhiễm ở New Delhi và thông báo lại cho tòa án về các biện pháp khẩn cấp nhằm cải thiện chất lượng không khí. Trong vài tuần qua, nồng độ ô nhiễm không khí ở Delhi cao gấp 20 lần so với tiêu chuẩn an toàn mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đề ra. Khói mù ô nhiễm màu nâu bao trùm thành phố. Delhi trở thành vùng thủ đô ô nhiễm nhất thế giới do sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm khí thải ôtô, nông dân đốt rơm rạ ở các bang lân cận, ô nhiễm công nghiệp, đốt rác thải và xây dựng. Nhiệt độ giảm, áp suất không khí thay đổi và ít gió do mùa đông tới khiến không khí ô nhiễm bị mắc kẹt. Delhi từng thoát khỏi tình trạng ô nhiễm trong thời gian ngắn vào tháng 11/2020, khi lệnh phong tỏa ngăn Covid-19 giúp hạn chế các hoạt động sản xuất công nghiệp và phát thải giao thông. Tuy nhiên, ô nhiễm đã trở lại mức gây chết người như trước và trong vài ngày, chỉ số Chất lượng Không khí (AQI) ở trong và xung quanh New Delhi đã lên mức 1.000, cao nhất trong thang đo. Người dân ra đường than phiền bị cay mắt, buồn nôn, khó thở, thậm chí hôn mê do không khí độc hại. Giới chức y tế báo cáo số người nhập viện do bệnh tim mạch và hô hấp gia tăng. Ngoài đóng cửa trường học, chính quyền cũng đưa ra các biện pháp như ngừng mọi công trình xây dựng, yêu cầu phương tiện giao thông tắt máy khi chờ đèn đỏ. Chính quyền Delhi đã thực hiện nhiều biện pháp giảm ô nhiễm trong những năm gần đây, bao gồm đóng cửa tất cả các nhà máy nhiệt điện, mở rộng mạng lưới giao thông công cộng hiện chỉ chạy bằng khí đốt tự nhiên, cấm xe tải chạy bằng động cơ diesel vào thành phố ban ngày, áp dụng chính sách nhiên liệu sạch và quy định giảm ô nhiễm xây dựng. Tháp lọc không khí cũng dựng lên khắp thành phố, nhưng dường như không hiệu quả. Anumita Roy Chowdhury, giám đốc điều hành Trung tâm Khoa học và Môi trường tại Delhi, cho rằng không thể kiểm soát thời tiết nhưng có thể kiểm soát ô nhiễm. "Vẫn còn một số vấn đề cần phải hành động nhiều hơn, đặc biệt là số lượng phương tiện cá nhân trong thành phố đang bùng nổ vì hạ tầng giao thông công cộng và lối đi bộ chưa được xây dựng đúng quy mô cần thiết. Tình trạng đốt chất thải và ngành xây dựng đang bùng nổ cũng là vấn đề lớn cần giải quyết", bà nói. Chowdhury nhấn mạnh ô nhiễm không khí không chỉ xuất hiện ở Delhi. "Nếu nhìn qua vệ tinh toàn cảnh phía bắc Ấn Độ ngay lúc này, bạn sẽ thấy khói mù bao phủ toàn bộ vùng đồng bằng Ấn Hằng, nghĩa là đây không phải vấn đề mà Delhi có thể giải quyết trong khu vực do mình quản lý". "Cần phải có cách tiếp cận mang tính khu vực quyết liệt hơn. Phong tỏa không phải là viên đạn bạc làm ô nhiễm biến mất hoàn toàn", bà nêu quan điểm.

空氣質量仍處「危險」級別，印度首都提議在家辦公以減少尾氣

由於印度首都德里地區的空氣質量仍然處於「危險」級別，為減少汽車尾氣污染，德里政府當地時間11月16日提議在國家首都轄區實行在家辦公。此外，德里學校停課一周，建築工地停工至17日等措施也在實施中。 最高法院下令數百萬人在家辦公 據印度《鑄幣報》（Mint）11月16日報導，德里環境部長戈帕爾·拉伊（Gopal Rai）當天與德里周邊的哈里亞納邦、旁遮普邦及北方邦官員舉行會議之後做出了上述決定。拉伊還宣布，原定於11月18日結束的「紅燈亮，車輛禁入」措施將會延長15天，第二階段將從11月19日持續到12月3日。 另據《海峽時報》11月16日報導，印度最高法院當地時間11月15日下令，德里及周邊城市的數百萬工人在家辦公。不過目前尚不清楚這種減少非必要交通行為的「封城」措施是否奏效，並將持續多久。 領導一個三人法官小組的首席大法官拉馬納（N.V. Ramana）15日在考慮了一位市民遞交的申請書後，實施了上述措施。最高法院還要求採取行動，遏制德里周邊哈里亞納邦、旁遮普邦和北方邦等地區焚燒農業廢棄物的行為。 16日，北方邦首席部長辦公室宣布，該邦首席部長約吉·阿迪亞納斯（Yogi Adityanath）也已指示官員協助控制德里地區的空氣污染，相關措施包括鼓勵民眾乘坐公共交通，勸說當地農民不要焚燒秸稈等。 印度首都新德里首席部長凱傑里瓦爾13日宣布了多項緊急措施，包括關閉學校一周、禁止建築行業施工並要求政府僱員在家工作等，以應對該市面臨的污染危機。此前印度最高法院已要求印度政府和德里地方政府立即採取措施改善空氣質量，並提出了諸如停止車輛通行和封城等建議措施。 凱傑里瓦爾當時表示，政府部門將實施在家辦公，政府還將對私營部門辦公方式另行發佈諮詢意見。此外，11月17日前德里的建築工地一律禁止施工。另外凱傑里瓦爾也指出，如果臨近各邦不採取類似措施的話，僅靠德里行動的收效將非常有限。 空氣污染一半由車輛造成 據美國國家公共電台（NPR）11月15日報導，德里的空氣質量當天稍有改善，但空氣質量指數（AQI）仍超過400。而在上周，德里某些地區的空氣質量指數已經爆表。專家表示，惡劣的天氣條件，農民焚燒秸稈，以及本月初排燈節時民眾大量燃放煙花爆竹，都導致了德里等地區空氣質量上升到「危險」級別。 德里登記在冊的車輛有1032萬輛。印度環保組織科學與環境中心（CSE）分析指出，德里空氣污染一半是由車輛污染造成的。該組織執行主任阿努米塔·羅伊·喬杜里（Anumita Roy Chowdhury）指出，德里PM2.5的年平均值正在下降，但即便是在下降后，德里PM2.5的濃度「依然很高」，降低德里PM2.5濃度「需要更多工作」。 德里的情況不是個例，孟買和加爾各答等印度其他大城市同樣深受空氣污染困擾。就印度全國範圍而言，車輛增加、焚燒廢棄物、工業污染等，都是導致空氣污染的主因。 專家還批評了印度政府各層級之間應對污染缺乏協調的現象。能源和清潔空氣研究中心分析師蘇尼爾·達希亞（Sunil Dahiya）把過去幾年裡，印度空氣質量改善緩慢的主要原因歸咎於各利益相關者之間缺乏協調，「無論是減少秸稈焚燒還是燃煤發電廠安裝污染控制設施的問題，各利益相關者都未能實施真正的解決方案。」 不過達希亞也指出，印度政府採取的一些措施取得了積極成果，改善了空氣質量。如從2020年4月1日起在印度全國生效的巴拉特六期（BS-VI）排放標準規定了污染物的允許排放量，其中汽油車必須將其氮氧化物排放量減少25%。

कॉप26 सम्मेलन ने जलवायु न्याय पर तात्कालिक कदम उठाने पर दी स्वीकृती

नई दिल्ली: सालभर आपदाओं, तापमान वृद्धि और महामारी से संघर्ष के बीच आयोजित ग्लासगो जलवायु सम्मेलन से धरती की आबोहवा सुधारने को लेकर काफी उम्मीदें जताई जा रही थीं। लेकिन दो हफ्ते तक चली इस वैश्विक बैठक से दुनिया को अहम मुद्दों पर विफलता और निराशा ही हाथ लगी। जलवायु विशेषज्ञों के मुताबिक, कॉप26 ने भले ही जलवायु बदलाव के खतरों के मद्देनजर तात्कालिक कदम उठाने की जरूरत स्वीकार की हो, लेकिन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन रोकने, आर्थिक रूप से कमजोर देशों के सहयोग और चीन पर लगाम लगाने जैसे अहम मुद्दों पर ठोस प्रतिबद्धताएं नदारद रहीं। उलटे सम्मेलन में अमीर और विकासशील देशों के बीच अविश्वास ज्यादा खुलकर सामने आ गया… सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण की मानें तो, इस तथ्य को नहीं मिटाया जा सकता कि अमेरिका, यूरोपीय देश, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस और चीन जैसे देश 70 फीसदी कार्बन स्पेस घेर चुके हैं। वहीं, 70% देशों को अभी विकसित होना है। जाहिर तौर पर उनका उत्सर्जन बढ़ेगा। इसके चलते तापमान वृद्धि से बचना मुश्किल है। पांच प्रमुख मुद्दों पर दुनिया को क्या मिला 1. बड़े प्रदूषकों पर नियंत्रण नहीं जानकारों का कहना है, जलवायु परिवर्तन को थामने के लिए जलवायु न्याय आधारशिला के रूप में होनी चाहिए। इसमें कोई दोराय नहीं है कि विश्व की 70 फीसदी आबादी को अभी अपने विकास के लिए कार्बन स्पेस की जरूरत है और उन्हें विकसित होने से नहीं रोका जा सकता। कॉप-26 को इसमें समानता लाते हुए कम कार्बन उत्सर्जन के रास्ते खोलने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए था। लेकिन सम्मेलन में बहुत कम प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट वाले गरीब देशों पर पेरिस समझौते के पालन के लिए जोर डालना न सिर्फ उन्हें विकास से रोकना बल्कि उनका मखौल उड़ाने जैसा है। मसलन, विकासशील भारत के 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य की आलोचना की गई। असल में ऐतिहासिक रूप से बड़े प्रदूषक देशों को कम उत्सर्जन का भार अपने कंधों पर लेना सुनिश्चित करना चाहिए था, लेकिन फिलहाल वे अभी बहुत कम भूमिका निभा रहे हैं। 2. नेट जीरो लक्ष्य पर मामूली प्रगति नेट जीरो के बजाय इस दशक के अंत तक उत्सर्जन कटौती पर फोकस होना चाहिए था। सेवन प्लस वन (अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस और चीन) देशों से उत्सर्जन कटौती जलवायु परिवर्तन रोकने की चाबी है। ताकि विकास की ओर बढ़ते अन्य देशों की कार्बन स्पेस तक पहुंच बढ़े। 3. जलवायु वित्त पर कदम नाकाफी पेरिस समझौता कहता है कि अमीर राष्ट्रों को 2025 तक गरीब देशों को 100 अरब डॉलर सहायता देनी है। लेकिन यह धन प्रवाह अब तक भ्रामक है। केवल जर्मनी, नॉर्वे और स्वीडन ही अपना हिस्सा दे रहे हैं। जलवायु बदलाव रोकने में पैसा अहम है लेकिन इसके इस्तेमाल में पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है। 4. कोयले पर कवायद रही विफल विकासशील राष्ट्रों को आर्थिक तरक्की के लिए कोयले की जरूरत है। उन पर इसका इस्तेमाल रोकने का दबाव बनाया जा रहा है। कॉप-26 के समझौता ड्राफ्ट में अंतिम वक्त पर भारत व चीन के हस्तक्षेप के बाद ‘फेज-आउट’ की जगह ‘फेज-डाउन’ का इस्तेमाल किया गया। 5. चीन से निपटने पर यथास्थिति बरकरार वैश्विक मंच से चीन को कटघरे में खड़ा करना चाहिए था। ड्रैगन ने दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक होने के बावजूद कार्बन डाइऑक्साइड घटाने के लक्ष्य नहीं दिए। यह अकेले इस दशक के लिए शेष 33 फीसदी कार्बन बजट भी इस्तेमाल कर लेगा। कोयले से बिजली उत्पादन न घटाने तक चीन कार्बन तटस्थ नहीं होगा। भले ही चीन कह रहा हो कि वह विदेश में कोयला पावर प्लांट नहीं लगाएगा, लेकिन अपने घर को लेकर वह चुप है। जानकारों के मुताबिक, असल में चीन को विकाशील देशों के समूह से हटाया जाना चाहिए। नुकसान और क्षतिपूर्ति पर भी नहीं बढ़े कदम इस मुद्दे पर पेरिस समझौते में गहरी खामियां हैं। नुकसान और क्षतिपूर्तियों को मुआवजा या दायित्व के रूप में नहीं माना जाता। विशेषज्ञों का कहना है कि इस पर फिर से काम करने की जरूरत है। कॉप-26 में इसे स्थायी एजेंडा बनाकर पीड़ित देशों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए था। सहमति के बिंदु…पर क्या ये पर्याप्त है अब हर पांच साल के बजाय, अगले साल तक तमाम देश अपनी 2030 क्लाइमेट कार्रवाई योजना या एनडीसी (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) को ज्यादा मजबूत करेंगे मिटिगेशन महत्वाकांक्षा और उसके क्रियान्वयन को फौरन बढ़ाने के लिए एक कार्ययोजना बनाई जाएगी2030 क्लाइमेट एक्शन टारगेट को बढ़ाने के लिए देशों के मंत्रियों की वार्षिक बैठक बुलाई जाएगी सभी देश जलवायु परिवर्तन पर उनके कदमों की वार्षिक संश्लेषण रिपोर्ट जारी करेंगे कोयले का उपयोग घटाने और जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी खत्म करने के प्रयास किए जाएंगे सभी देश कोयले पर निर्भरता कम करेंगे जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल चरणबद्ध खत्म करेंगे विकसित देश 2025 तक अनुकूलन के लिए गरीब और विकासशील देशों को दी जा रही आर्थिक मदद 2019 के स्तर से दोगुना करेंगे अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य को परिभाषित करने के लिए दो वर्षीय कार्ययोजना बनेगी

प्रदूषण के मद्देनजर निगम के पार्किंग स्थलों पर बढ़ सकती हैं दरें

नई दिल्ली/टीम डिजिटल राजधानी दिल्ली में वाहनों से बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर तीनों उत्तरी, दक्षिणी व पूर्वी दिल्ली नगर निगम अपने पार्किंग दरों में इजाफा कर सकती है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के एक अध्यन के अनुसार दिल्ली के पीएम 2.5 के प्रदूषण स्तर में वाहनों के का योगदान सबसे अधिक है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि हवा की गुणवत्ता बिगडऩे और प्रदूषण से निपटने के एक्शन प्लान में पार्किंग दरों को बढ़ाने का सुझाव दिया गया है, लेकिन अभी इसपर विवार-विमर्श चल रहा है। पार्किंग दरों में बढ़ोतरी पर दक्षिण निगम के एक अधिकारी का कहना है कि पार्किंग दरें बढ़ाने के प्रस्ताव इतनी जल्दी लागू नहीं किया जाएगा। वर्ष 2017 में प्रदूषण बढऩे पर पार्किंग दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव लागू किया गया था, लेकिन प्रतिक्रिया काफी खराब थी। निगम ने उस समय तत्कालीन पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण को भी सूचित किया था कि परिणाम संतोषजनक नहीं थे। वर्ष 2017 में दक्षिण निगम के पार्किंग स्थल पर दरें बढ़ा करा 80 रुपये प्रति घंटे कर दी गई थी, मगर ग्रेटर कैलाश पार्ट-1 और 2 जैसे इलाके के मार्केटों में लोगों ने बढ़ी हुई दरों से बचने के लिए अपने वाहन मुख्य सड़कों और गलियों में खड़ी करनी शुरू करना शुरू कर दिया था। अधिकारियों का कहना है कि वाहन मालिक पैसे बचाने के लिए सड़कों पर पार्किंग जैसे विकल्प तलाश करते हैं। पार्किंग दरें बढ़ाने की योजना तभी सफल होगी जब सड़कों पर खड़े वाहनों को हटाने के लिए सख्ती से अमली जामा दिया जाए। इस कारण अभी प्रस्ताव विचारधीन है। दूसरी ओर उत्तरी व पूर्वी निगम में भी पार्किंग दर बढ़ाने का प्रस्ताव विचारधीन है। विभागीय तथा निगम नेताओं के साथ बैठक के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। इधर एनडीएमसी ने भी अभी पार्किंग दर में कोई इजाफा नहीं किया है।

Delhi pollution: What's the contribution of farm fires?

The Indian government is taking emergency measures to tackle the extreme levels of pollution that have descended on the capital, Delhi, in recent days. The smog is generally at its worst in the winter months. It's been blamed on various factors including the burning of farm stubble, on factory emissions, on traffic fumes, on general weather patterns, as well as the fireworks that light up the night sky during the Diwali festival. But how much do these factors contribute to the problem? How bad is air pollution in Delhi? Last year, around 57,000 people died prematurely in Delhi as a result of exposure to air pollution according to Greenpeace, despite the Covid lockdown. In response to the latest severe conditions, the Delhi authorities have announced the closure of schools, offices and proposed a lockdown. India's Chief Justice NV Ramana has directed state and federal governments to take further emergency measures. Atmospheric levels of harmful particles - known as PM2.5 - are currently far above international guidelines set by the World Health Organization (WHO). What are the factors causing air pollution? The federal government says the seasonal burning of farm stubble is responsible for only a small proportion of the pollution to no more than 10% of the total. At the start of every winter, small farmers around Delhi burn the residue from rice and other crops to make way for wheat. The practice was banned in 2015 but enforcement is weak. The government's own monitoring data shows that the contribution stubble burning plays in overall pollution levels fluctuates on a daily basis. On 15 November, farm fires contributed to 10% of the PM2.5 particle pollution according to these figures, but a week earlier that amount was 48%. Satellites that detect active fires show large parts of Punjab and Haryana states affected, with the worst peaks significantly higher than in previous years. In the first two weeks of November, these two states recorded 57,000 farm fires, the highest number since 2012. Do Diwali fireworks affect the air quality? Several states have banned the sale and use of fireworks during Diwali, but the implementation of the ban has been weak in many states. A 2018 study that has attempted to answer this question says there is a "small but statistically significant" effect from Diwali fireworks. The study focused on five locations across Delhi, and looked at data gathered between 2013 and 2016. Diwali is set according to the Hindu lunar calendar and usually happens in late October or early November. The different dates are important because they enable the authors to take into account crop burning as a factor, because that starts at the same time each year. "We used Nasa satellite data to establish when crop burning was happening in northern India," Dhananjay Ghei, one of the authors of the report told the BBC. In two out of the four years, crop burning did not coincide directly with Diwali celebrations. And they also point out that industrial activity in one location stopped because of the holiday, and factored the weather conditions into their calculations. They found increases in concentrations of PM2.5 of almost 40% by the second day of the festival. This then falls back to existing background levels soon after the end of Diwali. And when looked at on an hourly basis, there was a rise of 100% for the five hours after 18:00 local time - the evening darkness period when most celebrations take place. A report by Centre for Science and Environment, a non-profit based in Delhi, showed that the concentration of PM2.5 rose during Diwali in 2018, 2019 and 2020 in the capital. It should also be pointed out that not all fireworks produce a lot of PM2.5 particles, although the bigger ones tend to have larger concentrations. But fireworks contain other toxic substances, including heavy metals. A separate study done in the Indian city of Jamshedpur found significantly increased levels of the following substances during the Diwali period: PM10 particles sulphur dioxide nitrogen dioxide ozone iron lead manganese copper beryllium nickel The government's own Central Pollution Control Board lists 15 substances in fireworks which it says are "hazardous and toxic". Again, it needs to be added that some of these substances can also be produced by vehicle emissions. Vehicle traffic does increase during Diwali when people go out to buy gifts and visit family and friends. However, there's very little research that quantifies its exact contribution to poor air quality in this period.

Schools close as smog-laden India capital considers lockdown

NEW DELHI (AP) — Schools were closed indefinitely and some coal-based power plants shut down as the smog-shrouded Indian capital and neighboring states invoked harsh measures Wednesday amid considerations of a lockdown in New Delhi to combat worsening air pollution. India's top court is deliberating on the lockdown — a first of its kind in the country to stem pollution and not to control coronavirus infections. It's not clear how far it would go, but the New Delhi government has already shown its willingness to impose an emergency weekend lockdown, similar to the one implemented during the pandemic. It's now waiting for the Supreme Court's decision, which could come as early as Nov. 24. The government is discussing whether it would keep the industries open, and some experts say a lockdown would achieve very little in controlling pollution but rather would cause disruptions in the economy and impact the livelihoods of millions of people. “This is not the solution that we are looking for, because this is hugely disruptive. And we also have to keep in mind that the economy is already under pressure, poor people are at risk," said Anumita Roychowdhury, executive director at the Center for Science and Environment, a research and advocacy organization in New Delhi.

प्रदूषण की रोकथाम पर राजनीति की छाया

दिल्ली में हर साल सर्दियों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है लेकिन इसकी रोकथाम के लिए स्थायी कदम नदारद हैं। प्रदूषण जैसे विषय पर भी राजनीति हावी है और सरकारें अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में व्यस्त हैं। 13 नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने कहा कि वो अपने घर के अंदर भी सांस नहीं ले पा रहे हैं तब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर पहली बार खतरनाक रूप से नीचे नहीं गिरा था। अक्टूबर-नवंबर में ऐसा हर साल होता है। लेकिन इसके बावजूद न दिल्ली सरकार हर साल इस स्थिति को दोहराने से रोक पा रही है और न केंद्र सरकार। यहां तक कि प्रदूषण के कारणों को लेकर भी दोनों सरकारों का नजरिया अलग है। प्रदूषण का असली कारण क्या यह बात एक बार फिर खुल कर सुप्रीम कोर्ट में 15 नवंबर को सामने आई जब केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए शहर के अंदर के कारण ज्यादा जिम्मेदार हैं और पड़ोसी राज्यों में जलाई जाने वाली फसल की पराली के धुएं के असर का सिर्फ 10 प्रतिशत योगदान है। दिल्ली सरकार इस बात से सहमत नहीं है और वो लगातार प्रदूषण में पराली के धुएं के योगदान को 30-40 प्रतिशत तक बताती है। बल्कि अदालत के दरवाजे खटखटाने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील विकास सिंह ने भी कहा कि केंद्र ने इससे पहले अपनी ही एक बैठक में कहा था कि पराली के धुएं का 35 प्रतिशत योगदान है। केंद्र सरकार इससे पहले भी पराली जलाने के योगदान को 10 प्रतिशत से भी कम बता चुकी है, लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि एक ही एफिडेविट में केंद्र सरकार ने चार प्रतिशत और 35-40 प्रतिशत दोनों आंकड़े दिए हैं। इसका मतलब आज तक यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दिल्ली में प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं। ऐसे में प्रदूषण के रोकथाम की एक कारगर नीति कैसे बन पाएगी? साल भर प्रदूषण पर नहीं जाता ध्यान अलग अलग संस्थानों के अध्ययनों में भी यह विरोधाभास नजर आता है। दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) का कहना है कि इस साल पराली के धुएं का दिल्ली के प्रदूषण में 12 प्रतिशत योगदान रहा है। हां, दिवाली की तीन दिनों बाद यानी सात नवंबर को यह बढ़ कर 48 प्रतिशत हो गया था।

Schools close as smog-laden India capital considers lockdown

Schools were closed indefinitely and some coal-based power plants shut down as the smog-shrouded Indian capital and neighboring states invoked harsh measures Wednesday amid considerations of a lockdown in New Delhi to combat worsening air pollution. India's top court is deliberating on the lockdown — a first of its kind in the country to stem pollution and not to control coronavirus infections. It's not clear how far it would go, but the New Delhi government has already shown its willingness to impose an emergency weekend lockdown, similar to the one implemented during the pandemic. It's now waiting for the Supreme Court's decision, which could come as early as Nov. 24. The government is discussing whether it would keep the industries open, and some experts say a lockdown would achieve very little in controlling pollution but rather would cause disruptions in the economy and impact the livelihoods of millions of people. “This is not the solution that we are looking for, because this is hugely disruptive. And we also have to keep in mind that the economy is already under pressure, poor people are at risk," said Anumita Roychowdhury, executive director at the Center for Science and Environment, a research and advocacy organization in New Delhi. $2 for 2 months Subscribe for unlimited access to our website, app, eEdition and more CLAIM OFFER Even then, soaring pollution levels in the capital prompted a federal environment ministry panel to issue strict guidelines on Tuesday night to stem the pollution and to show residents that the government was taking action to control an environmental crisis that has been plaguing the capital for years. Besides the closure of schools, the Commission for Air Quality Management ordered a stop to construction activities until Nov. 21 and banned trucks carrying non-essential goods. The panel also directed the states to "encourage" work from home for half of the employees in all private offices. Despite some improvement in New Delhi air over the past two days, readings of dangerous particles Wednesday were still as high as seven times the safe level, climbing above 300 micrograms per cubic meter in some parts of the city. The World Health Organization designates the safe level for the tiny, poisonous particles at 25. Forecasters warned air quality would worsen before the arrival of cold winds next week that will blow away the smog. Today’s top headlines Sign up for the Afternoon Update and get the day’s biggest stories in your inbox. This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. Earlier this month, air quality levels fell to the “severe” category in the capital and residents faced bouts of severe, multiday pollution. It prompted a stern warning last week from India’s Supreme Court, which ordered state and federal governments to take “imminent and emergency” measures to tackle what it called a crisis. Among the many Indian cities gasping for breath, New Delhi tops the list every year. The crisis deepens particularly in the winter when the burning of crop residues in neighboring states coincides with cooler temperatures that trap deadly smoke. That smoke travels to New Delhi, leading to a surge in pollution in the city of more than 20 million people. Emissions from industries with no pollution control technology, pollutants from firecrackers linked to festivals, and construction dust also sharply increase in winter months. Several studies have estimated that more than a million Indians die every year because of air pollution-related diseases. The capital has often experimented with limiting the number of cars on the road to lower vehicular emissions, using large anti-smog guns and halting construction activity. But the steps have had little effect. Residents say the government isn't doing enough. Suresh Chand Jain, a New Delhi shop owner, said authorities should introduce stricter regulations aimed at limiting car use and controlling the burning of crop residues in neighboring states, emissions of which contribute hugely to the capital’s bad air quality. “Shutting down the city will not end the pollution,” said Jain. Experts say such emergency measures are not helpful in the long run. "These are done only to ensure that you don’t worsen the situation, that you shave off the peak. But it is not a silver bullet that is going to just clean the air immediately,” said Roychowdhury. Read more at: https://www.mercedsunstar.com/news/article255888216.html#storylink=cpy

s smog chokes the city of 20 million people, New Delhi considers a lockdown, but not for COVID.

As smog chokes the city of 20 million people, New Delhi considers a lockdown, but not for COVID. According to the Associated Press, India is mulling a lockdown after smog blanketed New Delhi and neighboring regions on Wednesday, in an attempt to lower deadly levels of air pollution. To assist alleviate the problem, authorities stopped schools indefinitely and shut down certain coal-fired power facilities on Wednesday. The metropolis, which has a population of more than 20 million people, is largely dependant on coal, which provides 70 percent of the country’s electricity. New Delhi’s air contains hazardous particles. Wednesday’s levels were seven times higher than the permissible standard, reaching 300 micrograms per cubic meter in certain parts of the city. The safe level, according to the World Health Organization, is 25. It’s unclear how long the lockdown would last. The state administration of New Delhi is considering a weekend lockdown and is seeking for authorisation from India’s top court. In addition to the school cancellations, the Commission for Air Quality Management has ordered that work be halted until November 21 and that trucks transporting non-essential products be prohibited from traveling. Some experts think that a lockdown would achieve little in terms of pollution management, instead causing economic disruptions and harming the livelihoods of millions of people. “This isn’t the solution we’re searching for because it’s so disruptive,” said Anumita Roychowdhury, executive director of the Center for Science and Environment, a New Delhi-based research and advocacy group. “We must also remember that the economy is already under stress, and the poor are at risk.” See the list below for more Associated Press reporting. Residents complain that the government isn’t doing enough to help them. Authorities should impose stronger laws to limit car use and control crop residue burning, according to Suresh Chand Jain, a New Delhi business owner. “Closing the city won’t stop the pollution,” Jain added. According to experts, such emergency measures are ineffective in the long run. “These are just done to ensure that the situation does not worsen and that the peak is shaved. However, it is not a magic bullet that will instantly clear the air “According to Roychowdhury. A federal environment ministry council issued severe restrictions Tuesday night in response to rising pollution levels in the capital, demonstrating to people that the government is taking action. This is a condensed version of the information.

Will parking rates be increased? MCDs still deliberating

As per an analysis by the Centre for Science and Environment, vehicular emissions contribute the highest share to Delhi’s PM 2.5 levels in terms of local sources of pollution. With air quality deteriorating and the Graded Response Action Plan suggesting that parking rates be increased, MCD officials say the matter is under consideration. As per an analysis by the Centre for Science and Environment, vehicular emissions contribute the highest share to Delhi’s PM 2.5 levels in terms of local sources of pollution. On hiking parking rates, a South MCD official said, “It has not been implemented yet and is under consideration. It was implemented in 2017 but the response was poor. We had also informed the erstwhile Environment Pollution (Prevention & Control) Authority back then the results had not been satisfactory.” During the pollution spike in 2017, the revised rates were Rs 80 per hour at parking lots under the South civic body. The official said in market areas such as Greater Kailash 1 and 2, people had started parking their vehicles on the main roads and lanes to avoid the hiked rates. “Those who have to take their cars out, end up doing it regardless. And to save money, they look for other alternatives like parking on roads. This system would only work if there is a deterrent such as towing away vehicles parked on roads,” said the official. However, the official added that they will discuss the matter further. A North MCD official said they are still considering it. The EDMC too is still in the consideration stages. An official said, “The file has been put up for approval.” An official of the New Delhi Municipal Council MCD said a meeting is to be held soon to discuss hiking rates. At parking lots in Connaught Place and Janpath, attendants working with Sai Parking charged customers the usual fee of Rs 20 per hour on Sunday evening. “We have heard that the fee might increase but we have not been informed of it yet,” said an attendant. Similarly at GK-1, M Block Market, people were charged the usual cost of Rs 20 per hour. Here too, attendants said they do not know anything about an increase in parking fees as yet.

Prayers to the sun in a toxic river in India

Regardless of the warnings not to enter the toxic, polluted Yamuna River on the festival of Chhath, still the worshippers came, write Mujib Mashal and Hari Kumar As the worshippers descended the slope to the riverbank, dressed in their festival best and carrying offerings, a voice on the loudspeaker repeated: “The water is deep, don’t let go of your child’s hand, don’t let them in the water.” It was a much-needed warning for the thousands of families in attendance for the four-day Hindu festival of Chhath that ended on Thursday, ... https://www.independent.co.uk/asia/india/delhi-toxic-river-india-pollution-b1956545.html

Air Pollution in India Is So Bad That Schools Are Actually Closing

Over the last few years, India has established many climate goals — and has been on-track to achieve them. At the beginning of 2021, India announced it would attain its goal to reach 40 percent electric power capacity by the end of 2022, a few years earlier than expected. The country is also on its way to reduce emissions by upwards of 33 percent, and create upwards of 2.5 billion tons of carbon sinks. But India's smog problem, which is caused by air pollution, is an environmental travesty. Residents in cities nationwide are being advised to stay inside, to avoid breathing in polluted air. People are also being asked to refrain from driving, to lower car pollution levels. "Meteorological conditions will be highly unfavorable for dispersion of pollutants till Nov. 18, 2021 in view of low winds with calm conditions during the night," read an announcement from the federal pollution control board, as per Reuters. Hopefully, the smog will die down soon — but what's causing it? Why is the smog so bad in India right now? In major Indian cities like New Delhi, the sky is filled with grey hazy smog, and people on the streets can be seen struggling to breathe, according to ABC News. Since Sunday, Nov. 14, the air quality index has been classified as "very poor" citywide, and deadly particulate matter has been measured at six times as much as it should be. This is unfortunately relatively normal for this time of year, because crop residues are burned in the wintertime to prepare for the next growing season. Poor industrial practices and coal production are fueling the other half of the ongoing pollution crisis. Energy needs are continuously growing nationwide, however, and India has only recently changed its agreement from phasing out coal to "phasing it down" — this has been met with quite a bit of pushback from environmental experts worldwide. “It is not at all desirable,” said the Centre for Science and Environment's program director for climate change, Samrat Sengupta told AP News.

कॉप26 सम्मेलन : जलवायु न्याय पर नहीं बढ़ी बात, सरल भाषा में जानिए, पांच प्रमुख मुद्दों पर दुनिया को क्या मिला

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण की मानें तो, इस तथ्य को नहीं मिटाया जा सकता कि अमेरिका, यूरोपीय देश, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस और चीन जैसे देश 70 फीसदी कार्बन स्पेस घेर चुके हैं। सालभर आपदाओं, तापमान वृद्धि और महामारी से संघर्ष के बीच आयोजित ग्लासगो जलवायु सम्मेलन से धरती की आबोहवा सुधारने को लेकर काफी उम्मीदें जताई जा रही थीं। लेकिन दो हफ्ते तक चली इस वैश्विक बैठक से दुनिया को अहम मुद्दों पर विफलता और निराशा ही हाथ लगी। जलवायु विशेषज्ञों के मुताबिक, कॉप26 ने भले ही जलवायु बदलाव के खतरों के मद्देनजर तात्कालिक कदम उठाने की जरूरत स्वीकार की हो, लेकिन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन रोकने, आर्थिक रूप से कमजोर देशों के सहयोग और चीन पर लगाम लगाने जैसे अहम मुद्दों पर ठोस प्रतिबद्धताएं नदारद रहीं। उलटे सम्मेलन में अमीर और विकासशील देशों के बीच अविश्वास ज्यादा खुलकर सामने आ गया... बड़ा सवाल... क्या ग्लासगो जलवायु समझौता धरती के तापमान में बढ़ोतरी को डेढ़ डिग्री से नीचे रखने में सफल हो पाएगा? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण की मानें तो, इस तथ्य को नहीं मिटाया जा सकता कि अमेरिका, यूरोपीय देश, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस और चीन जैसे देश 70 फीसदी कार्बन स्पेस घेर चुके हैं। वहीं, 70% देशों को अभी विकसित होना है। जाहिर तौर पर उनका उत्सर्जन बढ़ेगा। इसके चलते तापमान वृद्धि से बचना मुश्किल है। पांच प्रमुख मुद्दों पर दुनिया को क्या मिला 1. बड़े प्रदूषकों पर नियंत्रण नहीं जानकारों का कहना है, जलवायु परिवर्तन को थामने के लिए जलवायु न्याय आधारशिला के रूप में होनी चाहिए। इसमें कोई दोराय नहीं है कि विश्व की 70 फीसदी आबादी को अभी अपने विकास के लिए कार्बन स्पेस की जरूरत है और उन्हें विकसित होने से नहीं रोका जा सकता। कॉप-26 को इसमें समानता लाते हुए कम कार्बन उत्सर्जन के रास्ते खोलने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए था। लेकिन सम्मेलन में बहुत कम प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट वाले गरीब देशों पर पेरिस समझौते के पालन के लिए जोर डालना न सिर्फ उन्हें विकास से रोकना बल्कि उनका मखौल उड़ाने जैसा है। मसलन, विकासशील भारत के 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य की आलोचना की गई। असल में ऐतिहासिक रूप से बड़े प्रदूषक देशों को कम उत्सर्जन का भार अपने कंधों पर लेना सुनिश्चित करना चाहिए था, लेकिन फिलहाल वे अभी बहुत कम भूमिका निभा रहे हैं। 2. नेट जीरो लक्ष्य पर मामूली प्रगति नेट जीरो के बजाय इस दशक के अंत तक उत्सर्जन कटौती पर फोकस होना चाहिए था। सेवन प्लस वन (अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस और चीन) देशों से उत्सर्जन कटौती जलवायु परिवर्तन रोकने की चाबी है। ताकि विकास की ओर बढ़ते अन्य देशों की कार्बन स्पेस तक पहुंच बढ़े। 3. जलवायु वित्त पर कदम नाकाफी पेरिस समझौता कहता है कि अमीर राष्ट्रों को 2025 तक गरीब देशों को 100 अरब डॉलर सहायता देनी है। लेकिन यह धन प्रवाह अब तक भ्रामक है। केवल जर्मनी, नॉर्वे और स्वीडन ही अपना हिस्सा दे रहे हैं। जलवायु बदलाव रोकने में पैसा अहम है लेकिन इसके इस्तेमाल में पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है। 4. कोयले पर कवायद रही विफल विकासशील राष्ट्रों को आर्थिक तरक्की के लिए कोयले की जरूरत है। उन पर इसका इस्तेमाल रोकने का दबाव बनाया जा रहा है। कॉप-26 के समझौता ड्राफ्ट में अंतिम वक्त पर भारत व चीन के हस्तक्षेप के बाद ‘फेज-आउट’ की जगह ‘फेज-डाउन’ का इस्तेमाल किया गया। 5. चीन से निपटने पर यथास्थिति बरकरार वैश्विक मंच से चीन को कटघरे में खड़ा करना चाहिए था। ड्रैगन ने दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक होने के बावजूद कार्बन डाइऑक्साइड घटाने के लक्ष्य नहीं दिए। यह अकेले इस दशक के लिए शेष 33 फीसदी कार्बन बजट भी इस्तेमाल कर लेगा। कोयले से बिजली उत्पादन न घटाने तक चीन कार्बन तटस्थ नहीं होगा। भले ही चीन कह रहा हो कि वह विदेश में कोयला पावर प्लांट नहीं लगाएगा, लेकिन अपने घर को लेकर वह चुप है। जानकारों के मुताबिक, असल में चीन को विकाशील देशों के समूह से हटाया जाना चाहिए। नुकसान और क्षतिपूर्ति पर भी नहीं बढ़े कदम इस मुद्दे पर पेरिस समझौते में गहरी खामियां हैं। नुकसान और क्षतिपूर्तियों को मुआवजा या दायित्व के रूप में नहीं माना जाता। विशेषज्ञों का कहना है कि इस पर फिर से काम करने की जरूरत है। कॉप-26 में इसे स्थायी एजेंडा बनाकर पीड़ित देशों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए था। सहमति के बिंदु...पर क्या ये पर्याप्त है अब हर पांच साल के बजाय, अगले साल तक तमाम देश अपनी 2030 क्लाइमेट कार्रवाई योजना या एनडीसी (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) को ज्यादा मजबूत करेंगे मिटिगेशन महत्वाकांक्षा और उसके क्रियान्वयन को फौरन बढ़ाने के लिए एक कार्ययोजना बनाई जाएगी 2030 क्लाइमेट एक्शन टारगेट को बढ़ाने के लिए देशों के मंत्रियों की वार्षिक बैठक बुलाई जाएगी सभी देश जलवायु परिवर्तन पर उनके कदमों की वार्षिक संश्लेषण रिपोर्ट जारी करेंगे कोयले का उपयोग घटाने और जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी खत्म करने के प्रयास किए जाएंगे सभी देश कोयले पर निर्भरता कम करेंगे जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल चरणबद्ध खत्म करेंगे विकसित देश 2025 तक अनुकूलन के लिए गरीब और विकासशील देशों को दी जा रही आर्थिक मदद 2019 के स्तर से दोगुना करेंगे अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य को परिभाषित करने के लिए दो वर्षीय कार्ययोजना बनेगी

आपकी सांसे फुला देगा पराली का ये बढ़ता धुआं, एक्सपर्ट्स ने दी ये चेतावनी

नई दिल्ली, अनुराग मिश्र/विवेक तिवारी। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर होती जा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की विकराल स्थिति को देखते हुए कुछ दिनों के लिए स्कूल, सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने और निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने को कहा है लेकिन स्थिति अभी भी बेकाबू है। प्रदूषण के बड़े कारकों में धूल, निर्माण कार्य, पराली, वाहन आदि माने जाते हैं। दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। सफर के आंकड़ों के अनुसार बीते 35 दिनों में दिल्ली के प्रदूषण में पराली का स्तर बढ़ा है। 20 अक्तूबर को जहां दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं का शेयर 12 प्रतिशत था, 21 अक्तूबर को वह बढ़कर 12 प्रतिशत हो गया। 5 नवंबर को यह बढ़कर 36 फीसद, 7 नवंबर को 41 फीसद, 11 नवंबर 27 फीसद, 12 नवंबर को 26 फीसद, 13 नवंबर को 37 फीसद रहा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सफर प्रोजेक्ट के निदेशक डा. गुफरान बेग का कहना है कि 13 नवंबर को पराली से निकलने वाले धुएं की दिल्ली के प्रदूषण में हिस्सेदारी 31 फीसद तक पहुंच गई थी। बेग के अनुसार अगर पराली के मामलों को नियंत्रित नहीं किया गया तो स्थिति और भयावह हो सकती है। हवा भी बिगाड़ती है दिल्ली में प्रदूषण का मिजाज दिल्ली में हवा की गति भी प्रदूषण के मिजाज को बिगाड़ती है। अगर हवा धीमी चलेगी तो पीएम 2.5 हवा में समाहित रहेगा जिससे प्रदूषण बढ़ेगा। हवा की कम गति और कम तापमान की वजह से पीएम कण हवा में समाहित हो जाते है। आईआईटी ने दिया सेंसर बढ़ाने का सुझाव आईआईटी कानपुर ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें दिल्ली प्रदूषण को मापने वाले सेंसर को बढ़ाने के सुझाव दिए है। इस रिपोर्ट को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के सदस्य और कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी और कानपुर आईआईटी के निदेशक अभय कारंदिकर ने तैयार किया था। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा था कि नजफगढ़ क्षेत्र में पराली जलने की घटनाएं होती है। वहां पर तीस किलोमीटर में एक मॉनिटरिंग स्टेशन है। वहीं धौलाकुआं में हैवी ट्रैफिक होता है वहां से आठ किलोमीटर की दूरी पर आर के पुरम में एक मॉनिटरिंग स्टेशन है। उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसे शहर में अभी 36 मॉनिटरिंग स्टेशन है जबकि यहां पर 200-300 एयर क्वालिटी सेंसर होने चाहिए। बीजिंग और लंदन जैसे शहरों में सैकड़ों की तादाद में मॉनिटरिंग स्टेशन है जिससे वहां हवा की गुणवत्ता का सही मापन संभव है। CAR के डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एके सिंह के मुताबिक किसान पराली को जला कर अपने खेतों को बंजर बना रह हैं। मिट्टी के लिए ऑर्गेनिक कार्बन बेहद जरूरी है। अगर मिट्टी में इसकी कमी हो जाए तो किसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कैमिकल फर्टिलाइजर भी काम करना बंद कर देंगे। अच्छी फसल के लिए मिट्टी में आर्गेनिक कार्बन होना बेहद जरूरी है। मिट्टी में सामन्य तौर पर अगर आर्गेनिक कार्बन 5 फीसदी से ज्यादा है तो अच्छा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में देश के कई हिस्सों में मिट्टी में आर्गेनिक कार्बन की मात्रा 0.5 फीसदी पर पहुंच गई है जो बेहद खतरनाक स्थिति है। सिंह कहते हैं कि अगर किसान इस बात को समझ जाए तो इससे उनकी आय तो बढ़ेगी ही उनके खेतों में भी हरियाली बढ़ेगी। पराली का धुंआ सेहत के लिए हानिकारक है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोआक्साइड और मीथेन जैसी जहरीली गैसें घुलती हैं, जो कि स्क्रीन, सांस व आंखों के रोग पैदा करती हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड इंवायरनमेंट की प्रमुख अनुमिता राय चौधरी के अनुसार प्रदूषण के चलते दिल्ली की हवा में खतरनाक गैसों का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। हवा में ओजोन गैस का स्तर मानकों से अधिक दर्ज किया जा रहा है। वहीं स्मॉग के चलते हवा में कार्बन मोनो ऑक्साइड का स्तर भी मानकों से अधिक बना हुआ है।

Smog Chokes Indian Capital as Air Pollution Levels Soar

The New Delhi government has ordered the closing of all schools for a week and construction sites for four days beginning Monday. ky obscured by thick, gray smog. Monuments and high-rise buildings swallowed by a blanket of haze. People struggling to breathe. In the Indian capital, it is that time of the year again. The city’s air quality index fell into the “very poor” category on Sunday, according to SAFAR, India’s main environmental monitoring agency, and in many areas levels of the deadly particulate matter reached around six times the global safety threshold. NASA satellite imagery also showed most of India’s northern plains covered by thick haze. Among the many Indian cities gasping for breath, New Delhi tops the list every year. The crisis deepens particularly in the winter when the burning of crop residues in neighboring states coincides with cooler temperatures that trap deadly smoke. That smoke travels to New Delhi, leading to a surge in pollution in the city of more than 20 million people and exacerbating what is already a public health crisis. The New Delhi government on Saturday ordered the closing of schools for a week and construction sites for four days beginning Monday. Government offices were also told to shift to work from home for a week to reduce the number of vehicles on the road. The capital’s top elected leader, Arvind Kejriwal, said a complete lockdown of the city was likely but the decision would be taken after consultation with the federal government. India’s pollution problems are not limited to the capital. Emissions from industries with no pollution control technology and coal, which helps produce most of the country’s electricity, have been linked to the bad air quality in other urban areas. India’s energy needs are expected to grow faster in the coming decades than in any other country. A part of that demand is expected to be met by dirty coal power, a key source of carbon emissions that pollute the air. That’s why on Saturday, India asked for a last-minute change to the final agreement at crucial climate talks in Glasgow, Scotland, calling for the “phase down” not the “phase out” of coal power. Indian Environment Minister Bhupender Yadav argued against a provision on phasing out coal, saying that developing countries were “entitled to the responsible use of fossil fuels.” Many experts criticized this move. They worry it has weakened the final agreement and could also hamper India’s fight against climate change and worsening air quality. “It is not at all desirable,” said Samrat Sengupta, the program director for climate change and energy at the Centre for Science and Environment think tank. But he also said India needed enough “carbon space” in the atmosphere for its developmental needs to coexist with the global ambition of limiting warming to 1.5 degrees Celsius (2.7 degrees Fahrenheit) since pre-industrial times. “Phasing out coal is technically impossible at the moment. None of the scenarios can project India will be having zero dependencies on coal by 2050,” Sengupta said. Last week, Prime Minister Narendra Modi announced that the country would aim to stop adding greenhouse gases to the atmosphere by 2070 — two decades after the U.S., and at least 10 years later than China. India’s coal reserves have a high ash content that burns inefficiently and results in increased air pollution. But millions of Indians depend on coal to earn their livelihoods. “In our country, this is the only means of livelihood for many. If the foreign countries say we should stop using coal, then what will we eat,” said Hari Ram, a coal trader.