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Cse In News

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पर्यावरण संरक्षण के प्रति विद्यार्थि यों में जा गरूकता विकसित करने में स्कूलों की अहम भूमि का : डीईओ हरजिंदर

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के तहत जेम्स कैम्ब्रिज स्कूल, होशियारपुर में जिला शिक्षा अधिकारी (सेकेंडरी) हरजिंदर कौर के नेतृत्व में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य स्कूलों में पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देना, अध्यापकों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना तथा विद्यालयों को पर्यावरणीय दृष्टि से अधिक टिकाऊ बनाने संबंधी जानकारी और व्यावहारिक समझ प्रदान करना था। कार्यशाला में जिला शिक्षा अधिकारी हरजिंदर कौर, उप जिला शिक्षा अधिकारी अमनदीप शर्मा, प्रिंसिपल शैलेंद्र ठाकुर, प्रिंसिपल तरलोचन सिंह, प्रिंसिपल रमनदीप कौर तथा जिला नोडल अधिकारी अमनप्रीत सहोता विशेष रूप से उपस्थित रहे। जिले के विभिन्न स्कूलों से लगभग एक हजार अध्यापकों ने इसमें भाग लिया। इस अवसर पर प्रीति शर्मा और आरती राणा ने रिसोर्स पर्सन तथा अमनप्रीत सहोता ने मंच संचालक की भूमिका निभाई।

India Ranks Second From Bottom in Environment Index

Meanwhile, Telangana has emerged as one of the worst‑performing states in the agriculture‑and‑land category of the State of India’s Environment 2026: In Figures report released earlier by the Centre for Science and Environment (CSE) and Down To Earth. The report placed Goa, Assam, Andhra Pradesh, Tripura and Odisha among the better‑performing states in the environment category. Rajasthan, Tamil Nadu, Bihar, Punjab and West Bengal were among the weakest performers. The assessment considered forests and biodiversity, climate, waste management and water resources.

Odisha Urban Conclave 2026: Experts Call for ‘Treat, Reuse and Recover’ Wastewater Mod

Experts at the Odisha Urban Conclave 2026 have called for a major shift in the way cities manage wastewater, advocating a “treat, reuse and recover” approach instead of the conventional practice of treating and disposing of used water. The call was made during the Technical Symposium on Used Water Management held at Lok Seva Bhawan in Bhubaneswar on Sunday. The event brought together government officials, engineers, policymakers, academics, technocrats and industry representatives to discuss sustainable solutions for urban wastewater management. Wastewater should be treated as a resource Housing and Urban Development Minister Dr Krushna Chandra Mahapatra, who attended the symposium as chief guest, stressed the need for safe, economical and sustainable management of treated wastewater and sludge. He said wastewater should increasingly be viewed as a resource rather than merely a waste stream, particularly as rapid urbanisation puts greater pressure on existing water resources. The minister also emphasised greater coordination among government agencies, technical institutions, practitioners and technology providers to address the growing challenges of urban wastewater management. Focus on safe reuse of treated water H&UD Department Additional Chief Secretary Usha Padhee called for moving beyond simply treating wastewater and disposing of it. She stressed the importance of planned and safe reuse of treated water and urged technical experts and professionals to develop solutions that are practical, sustainable and scalable. The discussions focused on several aspects of used water management, including wastewater treatment, reuse, sludge management, resource recovery and urban drainage. Experts discuss new wastewater technologies Dr V.K. Chaurasia of the Central Public Health and Environmental Engineering Organisation (CPHEEO) shared national perspectives on best practices, technologies and policy frameworks for used water management. Er Prasanta Kumar Mohapatra of the Odisha H&UD Department outlined the state’s experience with selected Sewage Treatment Plant (STP) projects and highlighted challenges related to wastewater treatment infrastructure. Researchers from leading IITs also presented emerging technologies and solutions. Dr Guruprasad Talekar and his team from IIT Palakkad discussed STP/FSTP sludge management and biosolids standards, while Prof Bhaskar Jyoti Deka of IIT Roorkee spoke about innovative wastewater treatment processes focused on reuse and resource recovery. Prof Rajesh Roshan Dash of IIT Bhubaneswar discussed emerging aerobic and anaerobic wastewater treatment technologies and their potential applications in urban areas. Policy and planning emerge as key concerns The symposium also examined the policy challenges surrounding treated wastewater reuse. Dr Nitin Bassi of the Council on Energy, Environment and Water (CEEW) shared perspectives on policies supporting treated wastewater reuse, while Subrata Chakraborty of the Centre for Science and Environment (CSE) highlighted planning challenges involved in ensuring safe and effective reuse. Er Abinash Roul, Engineer-in-Chief of Odisha’s Water Resources Department, discussed innovative city drainage systems and the need for integrated urban water infrastructure. Industry showcases wastewater solutions The event concluded with an Industry Showcase featuring technologies designed to improve urban wastewater management. Solutions presented included low-footprint STPs, decentralised wastewater treatment systems, wastewater conveyance solutions, ETP and STP technologies, aerated wetlands, in-situ lake and nala remediation, and mechanised sewer and sludge management. The discussions highlighted the need for stronger policy support, technological innovation and closer collaboration between the government, academia and industry. The overall focus was on strengthening Odisha’s urban water security while moving towards a more sustainable and circular approach to water management.

Odisha emphasises sustainable reuse and resource recovery

The Technical Symposium on Used Water Management, organised as part of the Odisha Urban Conclave 2026, was held at the Lok Seva Bhawan here on Sunday. Senior government officials, engineers, policymakers, academicians, technocrats and industry representatives participated in the symposium and deliberated on sustainable, safe and economically viable approaches to wastewater treatment, reuse and resource recovery. Housing & Urban Development Minister Dr. Krushna Chandra Mahapatra emphasised the growing importance of effective used water management in the rapidly urbanising landscape. Addressing the gathering, the Minister stressed the need for safe and economical management of treated wastewater and sludge through sustainable technologies. He also called for greater focus on solutions that can transform wastewater from a waste stream into a valuable resource. Dr Mahapatra highlighted the importance of coordinated efforts among government agencies, technical institutions, practitioners and technology providers to address the challenges of urban wastewater management. The deliberations reflected Odisha’s commitment to innovative and sustainable approaches for water security, environmental protection and resource recovery. Usha Padhee, Additional Chief Secretary, Housing & Urban Development Department, emphasised the need to move beyond merely treating and disposing of wastewater towards planned and safe reuse of treated wastewater. She called upon technocrats and professionals to develop practical, sustainable and scalable solutions that can facilitate the effective reuse of treated water. She stressed the importance of stronger technological and institutional interventions to make treated wastewater an integral part of sustainable urban water management. The symposium brought together national perspectives, State-level experience and technological expertise. Dr. V. K. Chaurasia, CPHEEO, shared insights on national best practices, technologies, policy perspectives and the future vision for used water management. Er. Prasanta Kumar Mohapatra, H&UD Department, shared the state’s experience in used water management, including the implementation of selected Sewage Treatment Plant (STP) projects. He highlighted the practical challenges and lessons emerging from wastewater treatment infrastructure in Odisha. A key session focused on sludge management and resource recovery. Dr. Guruprasad Talekar and his team from IIT Palakkad presented advances in STP/FSTP sludge management, including state-of-the-art technologies and developments relating to bio-solids standards in India. The session highlighted the potential for recovering valuable resources from sludge while reducing the environmental impact of conventional disposal practices. Prof. Bhaskar Jyoti Deka, Department of Hydrology, IIT Roorkee, spoke on innovative wastewater treatment processes for reuse and resource recovery. His presentation highlighted emerging approaches to improve treatment efficiency and create opportunities for safe reuse of treated wastewater and recovery of resources. The technical sessions were further enriched by Prof. Rajesh Roshan Dash, IIT Bhubaneswar, who discussed emerging aerobic and anaerobic wastewater treatment processes and their potential applications in meeting the changing requirements of urban wastewater management. The policy and planning aspects of wastewater reuse were also discussed. Dr. Nitin Bassi, Council on Energy, Environment and Water (CEEW), shared perspectives on policies for reuse of treated wastewater, while Shri Subrata Chakraborty, Centre for Science and Environment (CSE), spoke on the planning challenges involved in safe and effective reuse of treated water. The symposium also covered urban drainage and integrated water infrastructure. Er. Abinash Roul, Engineer-in-Chief, Department of Water Resources, Government of Odisha, presented on innovative city drainage systems and their role in sustainable urban water management. The technical deliberations were followed by an Industry Showcase (Technology Pitch), featuring innovative solutions in low-footprint STP technologies, decentralised wastewater treatment, wastewater conveyance, ETP and STP technologies, aerated wetlands, in-situ lake and nala remediation, and mechanised sewer and sludge management. The symposium provided an important platform for bringing together policy, technology, research and implementation perspectives on used water management. The deliberations emphasised that the future of urban water management lies not only in effective wastewater treatment but also in its safe reuse and resource recovery. The overarching message from the symposium was the need to move from a “treat-and-dispose” approach to a “treat, reuse and recover” model, supported by appropriate policies, innovative technologies, robust planning and collaboration among government, academia, industry and the technocrat community. Such an approach can significantly strengthen Odisha’s urban water security, environmental sustainability and transition towards a circular water economy.

Mumbai bus drivers bristle at India’s tactics to electrify a century-old fleet

The transition has altered how drivers are employed, paid and treated. The wet-lease contract model replaces permanent BEST employees with short-term contractual workers lacking long-term job security, notes Anumita Roychowdhury, executive director of the Centre for Science and Environment and a researcher of low-carbon mobility. This pushes drivers into a precarious “informal gig-worker category”, she tells Dialogue Earth.

The future belongs to Fifth Estate

We Indians take a salacious interest in non-standard behaviour because in our regimented, hierarchical society, difference looks like wilful deviance. So, from the moment when it became clear that the students’ agitation had tapped an unstoppable force and the ruling party was no longer an immovable object, pompous questions arose. Why aren’t the cockroaches forming an actual political party? Why do they want to remain a pressure group? Aren’t their intentions honourable? Received wisdom holds that legitimacy in representational democracy flows solely from electoral victory. Political actors outside of the electoral system are deemed to be useless, and up to no good—Naxals and cockroaches messing up a beautiful democracy. This democracy is portrayed as a neat system of checks and balances created by counterpoising its three main Estates—the Executive and the Legislature, which are descended from the royalty and nobility of pre-modern times, and the Judiciary, which has taken on one of the roles of the clergy. But the checks and balances have crumbled like termite-infested timber and part of the Fourth Estate, the press, has also fallen in a heap. The future belongs to the Fifth Estate, which consists of restless resistance groups in Brownian motion, drawn together by gravity—trade unions, farmers’ unions, advocacy collectives, lone warrior academics and creative artists, nonprofits, fact-checkers, peacemongers, whistleblowers and much-transferred honest administrators, social media publics, independent journalists and analysts who challenge State narratives with facts. Individually, each component looks like a minority. Together, they form a cohort. Fittingly, the word originally described a military unit. India’s Fifth Estate is buzzing. Seventeen years after it was enacted, the Right to Education Act could finally mean something for schoolchildren. Mafias which have toiled since the 1970s to reduce higher education to paid-for certification are threatened. To widen the scope of the question, was the grand edifice of Indian democracy ever for real? And does legitimacy flow only from multiparty politics? The Fifth Estate is always pooh-poohed as undignified and ineffectual, even an impediment. But it is to institutional politics what street theatre is to playing Shakespeare. It bypasses formalities and is more alive. It turned Jantar Mantar into a village square for public discussion—an echo of republicanism in ancient India, in the time of the Buddha. Its cascading effects are now influencing all of Indian politics. Looking back, so many of India’s great transformations—and transformative legislations—owe to cockroaches past. Environmental movements have changed how we think of the commons, and given it a central place in policymaking. Sunderlal Bahuguna and Chandi Prasad Bhatt’s Chipko movement led to a 15-year ban on felling trees in the Himalayas. Medha Patkar, Baba Amte and others who opposed big dams highlighted the crisis of mass displacement. The Supreme Court advocate M C Mehta sued the government repeatedly to contain industrial pollution. Anil Agarwal and Sunita Narain launched dedicated media for the environment. Together, such people have done more for public health—the eventual goal of environmental action—than the 20 environment ministers so far. Stories about tree-felling make banner headlines today because of their work. In 2005, a cluster of movements led to the Right to Information Act and the National Rural Employment Guarantee Act. The Right to Food campaign secured the National Food Security Act in 2013. These movements featured stellar talent: Aruna Roy, Nikhil Dey, H D Shourie, Jean Drèze, Jayati Ghosh, Prabhat Patnaik, Reetika Khera, Harsh Mander, Colin Gonsalves and many more. Also in 2005, the Protection of Women from Domestic Violence Act flowed from the groundwork done since 1981 by the Lawyers Collective. Launched at a time when sexual violence was heavily underreported, pioneers Indira Jaising and Anand Grover fostered an enabling legal environment to support women at home and in the workplace. After decades of combat in court, homosexuality was decriminalised by the initiative of individuals like Navtej Singh Johar and NGOs like Naz Foundation. In 1993, manual scavenging became illegal largely due to the tireless efforts of one man: Bezwada Wilson. In 2006, following decades of campaigning by Adivasis and allied groups, the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act recognised traditional community claims to forest resources. Six decades after independence, the colonial view of seeing forests as ownerless wildernesses fit for extractive commerce was challenged. Also in 2006, former Director General of the Border Security Force Prakash Singh, who had sued the Union of India in the Supreme Court, won a writ of mandamus outlining steps to professionalise the police and free it of political control. Had they been taken in the last two decades, the government would not have been able to unleash maximum violence on students in Jantar Mantar. The Supreme Court has now formed a committee to probe the excesses. If meaningful change results, it will again be thanks to the Fifth Estate—in this case, the disciplined students who took a savage beating without striking back. Despite the magnitude of their contributions, isn’t it strange that members of the Fifth Estate—who are too numerous to name here—have always been rhetorically dismissed as ‘jholawallahs’ and ‘andolanjeevis’? Is it because the other estates of democracy uncomfortably know that they have surrendered their functions to the Fifth Estate, out of crass indolence?

चार हिस्सों में बांटना होगा कचरा, क्या नए नियम बदल पाएंगे पुरानी व्यवस्था?

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सर्कुलर इकोनॉमी के रिसर्च एसोसिएट श्रोतिक बोस कहते हैं, “नए नियमों में ऐसे ज़्यादा प्रावधान नहीं हैं जो सीधे तौर पर वायु प्रदूषण या गर्मी के तनाव (हीट स्ट्रेस) से निपटते हों, जबकि कचरा जलाने, उत्सर्जन और हवा की गुणवत्ता के बीच साफ़ संबंध है।” भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस साल जनवरी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या ठोस कचरे के प्रबंधन के नए नियम (2026) जारी किए। यह नए नियम अब 2016 के नियमों की जगह लेकर नियमों के पालन की व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। इन नए नियमों में कचरा पैदा करने वालों की ज़िम्मेदारियों की साफ़ रूपरेखा, ‘बल्क वेस्ट जनरेटर’ यानी बड़ी मात्रा में कचरा पैदा करने वालों की परिभाषा में बदलाव, और गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग करने को बढ़ावा देने के लिए मिश्रित कचरे के लिए लैंडफिल के इस्तेमाल पर रकम को बढ़ाने जैसे प्रावधान शामिल हैं। यह नए नियम भले ही अच्छी नीयत से बनाए गए हों, लेकिन इस क्षेत्र के जानकारों ने इन्हें लागू करने में आने वाली उन कमियों के बारे में चेतावनी दी है, जो दशकों से भारत में ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए समस्या बनी हुई हैं। इसका उदाहरण नई दिल्ली के विशाल लैंडफिल — भलस्वा, गाजीपुर और ओखला — हैं, जो कचरे को उसके स्रोत पर ही अलग-अलग न कर पाने की शहर की पुरानी नाकामी की निशानी हैं। कचरा पैदा करने के मामले में दिल्ली सभी भारतीय शहरों में सबसे आगे है, जहाँ हर व्यक्ति रोजाना लगभग 600 ग्राम कचरा पैदा करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, इकट्ठा किए गए कचरे का लगभग 64% हिस्सा उपचारित किया जाता है, जबकि बाकी 36% यानी 4,241 टन कचरा रोज़ाना असुरक्षित रूप से लैंडफिल तक पहुँच जाता है। ये लैंडफिल पूरे साल वायु प्रदूषण के साथ-साथ गर्मियों में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और गर्मी के तनाव (हीट स्ट्रेस) का भी कारण बनते हैं। एक ‘सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी‘ के अनुसार, दिल्ली में पार्टिकुलेट मैटर (PM) उत्सर्जन में बायोमास और कचरा जलाना दूसरा सबसे बड़ा कारण है; यह PM10 में 23% और PM2.5 में 24% का योगदान देता है। जब जैविक कचरा जमा होता है और सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उससे मीथेन गैस निकलती है। बीस साल की अवधि में, मीथेन में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में पर्यावरण को गर्म करने की क्षमता 80 गुना ज़्यादा होती है और यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए दूसरा सबसे बड़ा कारण है। एक अन्य अध्ययन के अनुसार, गाजीपुर लैंडफिल के भीतर ज़्यादा तापमान वाले क्षेत्र बढ़ रहे हैं और सतह तक पहुँच रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सर्कुलर इकोनॉमी के रिसर्च एसोसिएट श्रोतिक बोस कहते हैं, “नए नियमों में ऐसे ज़्यादा प्रावधान नहीं हैं जो सीधे तौर पर वायु प्रदूषण या गर्मी के तनाव (हीट स्ट्रेस) से निपटते हों, जबकि कचरा जलाने, उत्सर्जन और हवा की गुणवत्ता के बीच साफ़ संबंध है।”

हर साल देश में 2 करोड़ बार गिरती बिजली; 49 साल में 1.02 लाख की मौत, टॉप पर यूपी-झारखंड

किस राज्य में बिजली गिरने से सबसे ज्यादा मौत: विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (CSE) और हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, देश में बिजली गिरने (आकाशीय बिजली/वज्रपात) से सबसे अधिक मौतें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में दर्ज की जाती हैं. एनसीआरबी (NCRB) और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार, 2025 में उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से सबसे ज्यादा 284 मौतें हुईं. इसके बाद झारखंड में 222, आंध्र प्रदेश में 192 और मध्य प्रदेश में 183 मौतें दर्ज की गईं. बिहार में 146 मौतें हुईं.

India’s Energy Strategy: CSE Pitches ‘Flexible Coal’ To Balance Renewables

The Centre for Science and Environment (CSE) is urging thermal power plants to adopt 'flexibilization' to better integrate India’s rapidly growing solar and wind capacity into the grid. With India reaching 50% non-fossil capacity, this shift focuses on adjusting coal output to match renewable supply. For investors, this move highlights potential capital spending for plant upgrades and the critical need for new regulatory tariff frameworks to support grid stability. India’s power sector is currently navigating a complex transition. While the country hit a major milestone in November 2025 by reaching 50% non-fossil-based power capacity, the rapid expansion of solar—now exceeding 160 GW—has placed significant strain on the national grid. The Centre for Science and Environment (CSE) recently released a report advocating for "flexibilization" of the existing coal fleet, a strategy that aims to make thermal power plants agile enough to complement, rather than compete with, renewable energy sources. At the core of this strategy is the concept of operational flexibility. Historically, India’s coal-fired thermal plants were designed to operate at a steady, high output, known as base load. However, solar and wind energy are variable; generation fluctuates based on weather and time of day. When solar generation drops sharply, such as after sunset, the grid needs an immediate backup. Flexibilization involves upgrading plant equipment, control systems, and operating procedures to allow these coal units to ramp their power generation up and down quickly, essentially acting as a shock absorber for the grid. The business case for this transition is largely driven by cost efficiency. Upgrading existing thermal assets to become flexible is estimated to cost between Rs 0.27 and Rs 0.46 per unit of electricity. In contrast, building large-scale battery storage systems to manage grid instability remains significantly more expensive. For power companies, this provides a pathway to extend the useful life of existing coal assets while remaining relevant in a renewable-dominant energy mix. For investors, the shift to flexible coal has notable financial and regulatory implications. Companies like NTPC and other private thermal power generators are central to this transition. However, the business impact depends heavily on regulatory support. Currently, most thermal power plants operate under long-term Power Purchase Agreements (PPAs) that guarantee payments based on constant, high-load generation. These rigid contracts often do not account for the operational costs or wear and tear associated with frequent starting, stopping, and ramping up of plants to support renewable integration. Investors should monitor how the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) and the Central Electricity Authority (CEA) structure future tariff policies. For flexibilization to be financially viable for power producers, regulators will likely need to introduce compensation mechanisms or provide incentives, such as preference in the power dispatch order, to cover the extra costs of running flexible units. Without these regulatory changes, thermal power companies could face margin pressure from increased maintenance costs and reduced operational efficiency. The real challenge for the power sector remains balancing energy security with the logistical limits of the current grid infrastructure. While the CSE report presents a roadmap for "renewable coal," success depends on the ability of utilities to move past the traditional PPA models and invest in necessary retrofits. The next important update for shareholders will be policy announcements regarding how thermal plants are incentivized to provide this grid flexibility.

कोयला बिजलीघरों को लचीला बनाकर बढ़ाई जा सकती है हरित ऊर्जा की क्षमता: सीएसई

देश में सौर और पवन ऊर्जा तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बिजली की जरूरत पूरी करने में कोयले से चलने वाले बिजलीघरों की अभी भी बड़ी भूमिका है। ऐसे में देश के लिए जरूरी है कि नवीकरणीय ऊर्जा और कोयला आधारित बिजली व्यवस्था को बेहतर तरीके से एक साथ चलाया जाए। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की नई रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार, अगर कोयला बिजलीघरों को जरूरत के हिसाब से अपनी बिजली उत्पादन क्षमता घटाने-बढ़ाने के लिए तैयार किया जाए तो देश को 18 से 34 गीगावाट अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड में शामिल करने की जगह मिल सकती है। इससे बिजली क्षेत्र से होने वाले कार्बन उत्सर्जन में हर साल करीब 9.2 से 10.1 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार, देश ने नवंबर 2025 में अपनी स्थापित बिजली क्षमता में 50 फीसदी हिस्सा गैर-जीवाश्म स्रोतों से हासिल कर लिया था। यह लक्ष्य 2030 के लिए तय समय से करीब पांच साल पहले हासिल हुआ। हालांकि, सौर ऊर्जा की तेज वृद्धि के कारण बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौती बन रहा है। पिछले छह वर्षों में देश में सौर ऊर्जा की क्षमता करीब 3.5 गुना बढ़कर 160 गीगावाट से अधिक हो गई है।

India Energy Strategy: CSE का 'Flexible Coal' प्लान, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने की तैयारी

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) ने थर्मल पावर प्लांट्स से 'फ्लेक्सिबिलाइजेशन' अपनाने का आग्रह किया है। इसका मकसद तेजी से बढ़ते सौर और पवन ऊर्जा को ग्रिड में बेहतर ढंग से शामिल करना है। भारत के गैर-जीवाश्म ईंधन से 50% क्षमता हासिल करने के बाद, यह बदलाव कोयले के उत्पादन को रिन्यूएबल सप्लाई से मिलाने पर केंद्रित है। निवेशकों के लिए, यह प्लांट अपग्रेड के लिए संभावित पूंजीगत व्यय और ग्रिड स्थिरता का समर्थन करने वाले नए रेगुलेटरी टैरिफ फ्रेमवर्क की महत्वपूर्ण आवश्यकता को उजागर करता है। कोयला पावर प्लांट्स को क्यों बनना होगा 'Flexible'? भारत का पावर सेक्टर इस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। पिछले साल नवंबर में, देश ने 50% से अधिक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता का एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया। सौर ऊर्जा में तेजी से हुई वृद्धि, जो अब 160 GW को पार कर गई है, ने राष्ट्रीय ग्रिड पर काफी दबाव डाला है। इस बीच, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें मौजूदा कोयला फ्लीट के 'फ्लेक्सिबिलाइजेशन' की वकालत की गई है। इसका मतलब है कि थर्मल पावर प्लांट्स को इस तरह से अपग्रेड किया जाए कि वे रिन्यूएबल एनर्जी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय, उसके पूरक के रूप में काम कर सकें। 'फ्लेक्सिबल' कोयला क्या है? इस रणनीति के मूल में ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। पारंपरिक रूप से, भारत के कोयला आधारित थर्मल प्लांट्स को एक स्थिर, उच्च आउटपुट पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसे 'बेस लोड' कहा जाता है। लेकिन सौर और पवन ऊर्जा परिवर्तनशील होती है; मौसम और दिन के समय के आधार पर इनका उत्पादन घटता-बढ़ता रहता है। जब सौर ऊर्जा का उत्पादन अचानक कम हो जाता है, जैसे सूर्यास्त के बाद, तो ग्रिड को तत्काल बैकअप की आवश्यकता होती है। फ्लेक्सिबिलाइजेशन में प्लांट के उपकरण, कंट्रोल सिस्टम और ऑपरेटिंग प्रक्रियाओं को अपग्रेड करना शामिल है, जिससे कोयला यूनिट्स बिजली उत्पादन को तेजी से बढ़ा या घटा सकें, और ग्रिड के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य कर सकें। लागत और निवेशकों के लिए संकेत इस बदलाव का मुख्य कारण लागत दक्षता है। मौजूदा थर्मल एसेट्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए अपग्रेड करने में प्रति यूनिट बिजली उत्पादन ₹0.27 से ₹0.46 तक का खर्च आने का अनुमान है। वहीं, ग्रिड की अस्थिरता को प्रबंधित करने के लिए बड़े पैमाने पर बैटरी स्टोरेज सिस्टम बनाना काफी महंगा है। पावर कंपनियों के लिए, यह कोयला संपत्तियों के उपयोगी जीवन को बढ़ाने का एक तरीका प्रदान करता है, जबकि वे रिन्यूएबल-हावी ऊर्जा मिश्रण में प्रासंगिक बने रहते हैं। निवेशकों के लिए, फ्लेक्सिबल कोयले की ओर यह बदलाव महत्वपूर्ण वित्तीय और रेगुलेटरी निहितार्थ रखता है। NTPC और अन्य निजी थर्मल पावर जेनरेटर जैसी कंपनियां इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, इसका व्यावसायिक प्रभाव रेगुलेटरी सपोर्ट पर बहुत निर्भर करता है। वर्तमान में, अधिकांश थर्मल पावर प्लांट्स लंबी अवधि के पावर परचेज एग्रीमेंट्स (PPAs) के तहत काम करते हैं, जो निरंतर, उच्च-लोड उत्पादन के आधार पर भुगतान की गारंटी देते हैं। इन कठोर अनुबंधों में अक्सर बार-बार प्लांट को चालू-बंद करने और रिन्यूएबल इंटीग्रेशन का समर्थन करने के लिए उत्पादन बढ़ाने-घटाने की परिचालन लागत या टूट-फूट का हिसाब नहीं होता है। आगे क्या? निवेशकों को इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (CERC) और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA) भविष्य में टैरिफ नीतियों को कैसे संरचित करते हैं। पावर उत्पादकों के लिए फ्लेक्सिबिलाइजेशन को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए, नियामकों को संभवतः मुआवजे के तंत्र या प्रोत्साहन शुरू करने की आवश्यकता होगी, जैसे कि फ्लेक्सिबल यूनिट्स को चलाने की अतिरिक्त लागतों को कवर करने के लिए पावर डिस्पैच ऑर्डर में प्राथमिकता। इन रेगुलेटरी परिवर्तनों के बिना, थर्मल पावर कंपनियों को बढ़ी हुई रखरखाव लागत और परिचालन दक्षता में कमी से मार्जिन दबाव का सामना करना पड़ सकता है। पावर सेक्टर के लिए असली चुनौती ऊर्जा सुरक्षा को वर्तमान ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की लॉजिस्टिक सीमाओं के साथ संतुलित करना बनी हुई है। जबकि CSE रिपोर्ट 'रिन्यूएबल कोयले' के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत करती है, सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि यूटिलिटीज पारंपरिक PPA मॉडल से आगे बढ़कर आवश्यक रेट्रोफिट्स में निवेश कर सकें। शेयरधारकों के लिए अगली महत्वपूर्ण अपडेट यह होगी कि थर्मल प्लांट्स को यह ग्रिड फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाता है, इस पर नीतिगत घोषणाएं।

Bus fleet in Noida, Ghaziabad not even half of what commuters need

Noida and Ghaziabad are running on a fraction of the city bus fleet they actually need, leaving commuters increasingly dependent on autos and expensive app-based cabs for journeys that should ideally be covered by public transport. According to a Centre for Science and Environment (CSE) report, Noida needs more than 250 city buses but has only 110 operated by UP Roadways. Ghaziabad’s gap is even wider. Against a requirement of over 600 buses, it currently has just 50 electric buses. The shortage is all the more a concern for residents of Greater Noida, where several metro stations lack reliable last-mile connectivity. Commuters living away from Aqua Line often have little choice but to take autos or cabs to reach stations, adding significantly to their daily travel costs. The problem has persisted despite the growth of residential sectors around the metro network. The gap has also followed commuters to Noida International Airport. While bus services were launched when flights began, their reach and reliability have remained a concern. In July, TOI reported that passengers at Botanical Garden were struggling to locate airport buses, with no designated stops, timetable or staff to guide them. Seven of 26 buses assigned to routes leading to Yamuna Expressway and further to the airport in Jewar were found parked for recharging. The CSE report also said that India currently has only 13.3-13.8 buses per lakh urban population against a benchmark of about 44. UP Roadways, with an active fleet of 95,000, has been described as “financially stressed”, with a cost recovery of only 68% in 2024-25 — the third lowest among 12 state transport undertakings studied. The report, however, insisted that the scale of expansion needs to grow rapidly to meet the rising urban demand. UP, officials said, plans to add 1,725 e-buses under PM eBus Sewa, including 100 for Ghaziabad alone. “The project is in the stage of tendering,” Nandan said.

तमाम इंडेक्स में आगे होने पर भी भारत पर्यावरण सूचकांक में फिसड्डी क्यों है?

2026 के एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स (ईपीआई) में भारत 177 देशों में से 176वें नंबर पर था। लाओस से बस एक पायदान ऊपर। इसी इंडेक्स में क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की कैटेगरी में भारत को 130वां स्थान मिला। वहीं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स (सीसीपीआई) में भारत की रैंकिंग 63 देशों और यूरोपियन यूनियन के बीच 23वें नंबर पर है। 2025 में भारत "हाई परफॉर्मर" था, इस बार उसे "मीडियम परफॉर्मर" की श्रेणी में रखा गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026 रिपोर्ट के मुताबिक भारत नौ में से सात प्लैनेटरी बाउंड्री पार कर चुका है। प्लैनेटरी बाउंड्री एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे वैज्ञानिक धरती के सिस्टम को स्थिर रखने की सुरक्षित सीमा तय करते हैं, इसमें जलवायु परिवर्तन, बायोस्फ़ीयर इंट्रेगिटी और ताज़े पानी की कमी जैसे पैमाने शामिल हैं। Advertisements यानी दो अलग-अलग क्लाइमेट इंडेक्स में भारत के प्रदर्शन को बिल्कुल अलग तरीके से आंका गया। एक में भारत की स्थिति ठीक-ठाक बताई गई तो दूसरे में वह लगभग सबसे नीचे था। तब सवाल है कि आखिर इतना बड़ा फर्क क्यों? कश्मीर के बांदीपुरा में वुलर झील का सूखा हुआ हिस्सा, प्लास्टिक कचरे और फंसी हुई नावों से भरा हुआ | फोटो: वाहिद भट ईपीआई क्या मापता है, और भारत कहां पिछड़ा? येल यूनिवर्सिटी के येल सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया क्लाइमेट स्कूल के रिसर्चरों ने ईपीआई के लिए 177 देशों को 12 कैटेगरी में बंटे 47 इंडिकेटर्स पर परखा। इन्हें तीन बड़े हिस्सों में बांटा गया है: एनवायरनमेंटल हेल्थ (25% वेटेज), इकोसिस्टम वाइटैलिटी (45% वेटेज) और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन (30% वेटेज)। भारत को एनवायरनमेंटल हेल्थ में 174वां, इकोसिस्टम वाइटैलिटी में 171वां और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में 130वां स्थान मिला है। Advertisements येल यूनिवर्सिटी में ईपीआई के रिसर्च डायरेक्टर जकारी वेंडलिंग के मुताबिक भारत की सबसे कमज़ोर कैटेगरी हैं-जल संसाधन, जंगल और जैवविविधता एवं रहवास। उन्होंने बताया कि जैवविविधता के मामले में सबसे ज़्यादा नुकसान खराब तरीके से संभाले जा रहे समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की वजह से हुआ है। वहीं ज़मीन आधारित संरक्षित क्षेत्र के संकेतक भी बहुत अच्छे नही हैं। समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की प्रभावशीलता के मामले में भारत का स्कोर घटकर शून्य पर आ गया है। यह संकेतक बताता है कि संरक्षित समुद्री इलाकों में ओवरफिशिंग (सीमा से ज्यादा मछलियां पकड़ना) रुक पा रही है या नहीं। पिछले एक दशक में प्रदूषण से जुड़े कई इंडिकेटर और बिगड़े हैं। जिनमें पार्टिकुलेट मैटर (PM) से होने वाली मौतें व बीमारियां और कार्बन मोनोऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के संपर्क में आना शामिल है। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक ग्रामीण सड़क पर ट्रक धूल उड़ा रहा है | फोटो: शिशिर अग्रवाल ईपीआई रिपोर्ट के मुताबिक भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अब भी अपेक्षाकृत कम है लेकिन तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसे में जैसे-जैसे करोड़ों लोगों को आधुनिक ऊर्जा सेवाएं मिल रही हैं, देश को विकास और प्रदूषण के बीच गहरे तनाव का सामना करना पड़ रहा है-इसकी कीमत शहरी वायु प्रदूषण और तेज़ी से बढ़ते ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के तौर पर चुकानी पड़ रही है। सीएसई की किरण पांडे ने ऐसी रिसर्च का हवाला दिया जिससे पता चलता है कि भारत में वायु प्रदूषण लगातार बिगड़ रहा है। पांडे द्वारा लिखी गई सीएसई की रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026: इन फिगर्स के मुताबिक 2023 में वायु प्रदूषण की वजह से 5.94 करोड़ हेल्दी लाइफ इयर्स (डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ इयर्स यानी DALY) का नुकसान हुआ। इसमें PM2.5 सबसे बड़ी वजह बनकर उभरा, जबकि 2014 में यह जगह घरेलू वायु प्रदूषण की थी। इस साल ईपीआई में एक नया इंडिकेटर भी जोड़ा गया है-ग्रासलैंड कन्वर्जन यानी घास के मैदानों का दूसरे इस्तेमाल में बदलना। इसमें भारत को 43.99 अंक मिले हैं और दक्षिण एशिया के आठ देशों में वह छठे नंबर पर है। वहीं पाकिस्तान को इसमें 73.95 अंक मिले और वह क्षेत्र में चौथे स्थान पर रहा। दूसरे इंडेक्स क्या कहते हैं, और ईपीआई में क्या छूट जाता है सीसीपीआई का दायरा ईपीआई जितना बड़ा नहीं है। यह सिर्फ जलवायु पर केंद्रित है, जबकि ईपीआई पर्यावरण की पूरी तस्वीर को समेटने की कोशिश करता है। सीसीपीआई किसी देश को चार पैमानों पर आंकता है-प्रति व्यक्ति ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (40% वेटेज), रिन्यूएबल एनर्जी (20%), एनर्जी यूज़ (20%) और क्लाइमेट पॉलिसी (20%)। इस साल भारत को इनमें से तीन में मीडियम रेटिंग और रिन्यूएबल एनर्जी में लो रेटिंग दी गई है। भारत के पास अब भी कोयले से बाहर निकलने की कोई राष्ट्रीय समय-सीमा नहीं है, वह लगातार नए कोयला ब्लॉक की नीलामी कर रहा है और कार्बन प्राइसिंग की स्थिति भी कमज़ोर है-भले ही उसने 2030 के लक्ष्य से पांच साल पहले ही नॉन-फॉसिल पावर कैपेसिटी का 50% हिस्सा हासिल कर लिया हो। नर्मदापुरम-बुधनी के बीच डंपिंग साइट पर कचरे का पहाड़ जमा हो गया | फोटो: पल्लव जैन क्रिया यूनिवर्सिटी में एनवायरनमेंटल स्टडीज़ के एसोसिएट प्रोफेसर और आईपीसीसी की छठी असेसमेंट रिपोर्ट के सह-लेखक डॉ. चिराग धारा ने इस बात पर लंबे समय से रिसर्च की है कि ईपीआई जैसे इंडेक्स अपने नंबर किस तरह तय करते हैं। अक्टूबर 2025 में जर्नल क्लाइमेट पॉलिसी में छपे अपने पेपर में, जिसका शीर्षक है "इंटरप्रेटिंग क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडाइसेज़: इम्प्लीकेशंस फॉर इक्विटेबल एंड इफेक्टिव पॉलिसी", धारा और उनके सह-लेखकों ने ईपीआई की तुलना सीसीपीआई और क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर से की है। धारा ने ईमेल पर ग्राउंड रिपोर्ट को बताया कि ईपीआई अपनी बनावट में ही समृद्ध देशों के पक्ष में झुका हुआ है, जिनका सालाना उत्सर्जन अब घट रहा है, जबकि भारत जैसे कम समृद्ध देश इसमें पिछड़ जाते हैं। उन्होंने बताया कि ईपीआई मुख्य रूप से इस बात को देखता है कि किसी देश का कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन समय के साथ कैसे बदला है, जबकि सीसीपीआई ज़्यादातर देश के मौजूदा उत्सर्जन पर फोकस करता है, चाहे उसका कुल उत्सर्जन कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो। इसके अलावा सीसीपीआई रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज़ और क्लाइमेट पॉलिसी को भी अपने आकलन में शामिल करता है। दोनों इंडेक्स के इस अलग-अलग तरीके का मतलब है कि वे क्लाइमेट परफॉर्मेंस के जटिल सामाजिक-आर्थिक सवाल के अलग-अलग पहलू टटोल रहे हैं। धारा के मुताबिक भारत के रिन्यूएबल एनर्जी विस्तार से मुख्य रूप से पावर सेक्टर में ही उत्सर्जन कम हुआ है, इंडस्ट्री या ट्रांसपोर्ट सेक्टर में नहीं। यही वजह है कि एनर्जी ट्रांज़िशन तेज़ होने के बावजूद देश का कुल और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ता ही रहा। उन्होंने यह भी बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने के मामले में भारत चीन से पीछे रह गया है, और लो-कार्बन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी अब भी काफी हद तक दूसरे देशों के पेटेंट के दायरे में बंद है। पिछली बार सरकार ने क्या कहा था ईपीआई, 2022 में भारत को 180 देशों में सबसे आखिरी पायदान पर रखा गया था। तब केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ ही दिनों में इसे खारिज कर दिया था। मंत्रालय ने कहा कि वह इस विश्लेषण और इसके निष्कर्षों को "स्वीकार नहीं करता" और इसकी पद्धति को "अनुमान और अवैज्ञानिक" बताया। मंत्रालय की खास आपत्ति एक नए क्लाइमेट इंडिकेटर को लेकर थी-2050 तक अनुमानित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन। मंत्रालय के मुताबिक यह इंडिकेटर सिर्फ दस साल के एक साधारण औसत पर आधारित था, न कि रिन्यूएबल एनर्जी, कार्बन सिंक और एफिशिएंसी में हो रहे सुधार को शामिल करने वाले किसी पूरे मॉडल पर। मंत्रालय ने यह भी कहा था कि ईपीआई भारत के जंगलों और वेटलैंड्स को नज़रअंदाज़ करता है, जो कार्बन सोखते हैं, साथ ही देश के ऐतिहासिक रूप से कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को भी अनदेखा करता है। उस वक्त ईपीआई के प्रमुख वैज्ञानिकों ने भी अपनी बात रखी थी। उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट को बताया था कि यह इंडेक्स हमेशा पर्यावरण की मौजूदा स्थिति मापता है, न कि ऐतिहासिक उत्सर्जन या नीतिगत मंशा को। सदस्यों ने कहा था कि उनकी टीम भविष्य के संस्करणों को बेहतर बनाने के लिए मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। भोपाल के पास एक मज़दूर चेनसॉ से पेड़ का तना काट रहा है | फ़ोटो: पल्लव जैन अब तक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 2026 की रैंकिंग पर कोई नया बयान जारी नहीं किया है। वेंडलिंग ने बताया कि ईपीआई ने पुराने डेटा को दोबारा जांचने के लिए नए स्कोरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया और उसकी तुलना मौजूदा संस्करण से की। इस तुलना से पता चलता है कि भारत की पर्यावरणीय स्थिति में सुधार हुआ है, भले ही उसकी कुल रैंकिंग अब भी नीचे है। वेंडलिंग ने ईमेल पर ग्राउंड रिपोर्ट को बताया, "कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ दूसरी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन अब भी बहुत ज़्यादा है और बढ़ भी रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से यह पहले बढ़ रहा था, उतनी तेज़ी से अब नहीं बढ़ रहा।" पांडे ने आगाह किया कि ईपीआई के साल-दर-साल स्कोर में होने वाले उतार-चढ़ाव को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उनके मुताबिक कुल रैंकिंग के बजाय भारत के अलग-अलग इंडिकेटर पर मिलने वाले स्कोर को ट्रैक करना ज़्यादा उपयोगी है। धारा कहते हैं, "किसी भी इंडेक्स को अंतिम सच नहीं माना जाना चाहिए। भारत ईपीआई जैसे इंडेक्स पर अपने कमज़ोर प्रदर्शन के आधार पर यह मान सकता है कि उसे अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की दिशा बदलनी होगी, और साथ ही सीसीपीआई जैसे फेयरनेस-आधारित इंडेक्स पर अपने बेहतर प्रदर्शन के आधार पर क्लाइमेट फाइनेंस पर अपने हक का दावा भी कर सकता है।"

तमाम इंडेक्स में आगे होने पर भी भारत पर्यावरण सूचकांक में फिसड्डी क्यों है?

2026 के एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स (ईपीआई) में भारत 177 देशों में से 176वें नंबर पर था। लाओस से बस एक पायदान ऊपर। इसी इंडेक्स में क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की कैटेगरी में भारत को 130वां स्थान मिला। वहीं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स (सीसीपीआई) में भारत की रैंकिंग 63 देशों और यूरोपियन यूनियन के बीच 23वें नंबर पर है। 2025 में भारत “हाई परफॉर्मर” था, इस बार उसे “मीडियम परफॉर्मर” की श्रेणी में रखा गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026 रिपोर्ट के मुताबिक भारत नौ में से सात प्लैनेटरी बाउंड्री पार कर चुका है। प्लैनेटरी बाउंड्री एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे वैज्ञानिक धरती के सिस्टम को स्थिर रखने की सुरक्षित सीमा तय करते हैं, इसमें जलवायु परिवर्तन, बायोस्फ़ीयर इंट्रेगिटी और ताज़े पानी की कमी जैसे पैमाने शामिल हैं। यानी दो अलग-अलग क्लाइमेट इंडेक्स में भारत के प्रदर्शन को बिल्कुल अलग तरीके से आंका गया। एक में भारत की स्थिति ठीक-ठाक बताई गई तो दूसरे में वह लगभग सबसे नीचे था। तब सवाल है कि आखिर इतना बड़ा फर्क क्यों? ईपीआई क्या मापता है, और भारत कहां पिछड़ा? येल यूनिवर्सिटी के येल सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया क्लाइमेट स्कूल के रिसर्चरों ने ईपीआई के लिए 177 देशों को 12 कैटेगरी में बंटे 47 इंडिकेटर्स पर परखा। इन्हें तीन बड़े हिस्सों में बांटा गया है: एनवायरनमेंटल हेल्थ (25% वेटेज), इकोसिस्टम वाइटैलिटी (45% वेटेज) और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन (30% वेटेज)। भारत को एनवायरनमेंटल हेल्थ में 174वां, इकोसिस्टम वाइटैलिटी में 171वां और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में 130वां स्थान मिला है। येल यूनिवर्सिटी में ईपीआई के रिसर्च डायरेक्टर जकारी वेंडलिंग के मुताबिक भारत की सबसे कमज़ोर कैटेगरी हैं—जल संसाधन, जंगल और जैवविविधता एवं रहवास। उन्होंने बताया कि जैवविविधता के मामले में सबसे ज़्यादा नुकसान खराब तरीके से संभाले जा रहे समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की वजह से हुआ है। वहीं ज़मीन आधारित संरक्षित क्षेत्र के संकेतक भी बहुत अच्छे नही हैं। समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की प्रभावशीलता के मामले में भारत का स्कोर घटकर शून्य पर आ गया है। यह संकेतक बताता है कि संरक्षित समुद्री इलाकों में ओवरफिशिंग (सीमा से ज्यादा मछलियां पकड़ना) रुक पा रही है या नहीं। पिछले एक दशक में प्रदूषण से जुड़े कई इंडिकेटर और बिगड़े हैं। जिनमें पार्टिकुलेट मैटर (PM) से होने वाली मौतें व बीमारियां और कार्बन मोनोऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के संपर्क में आना शामिल है। ईपीआई रिपोर्ट के मुताबिक भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अब भी अपेक्षाकृत कम है लेकिन तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसे में जैसे-जैसे करोड़ों लोगों को आधुनिक ऊर्जा सेवाएं मिल रही हैं, देश को विकास और प्रदूषण के बीच गहरे तनाव का सामना करना पड़ रहा है—इसकी कीमत शहरी वायु प्रदूषण और तेज़ी से बढ़ते ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के तौर पर चुकानी पड़ रही है। सीएसई की किरण पांडे ने ऐसी रिसर्च का हवाला दिया जिससे पता चलता है कि भारत में वायु प्रदूषण लगातार बिगड़ रहा है। पांडे द्वारा लिखी गई सीएसई की रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026: इन फिगर्स के मुताबिक 2023 में वायु प्रदूषण की वजह से 5.94 करोड़ हेल्दी लाइफ इयर्स (डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ इयर्स यानी DALY) का नुकसान हुआ। इसमें PM2.5 सबसे बड़ी वजह बनकर उभरा, जबकि 2014 में यह जगह घरेलू वायु प्रदूषण की थी। इस साल ईपीआई में एक नया इंडिकेटर भी जोड़ा गया है—ग्रासलैंड कन्वर्जन यानी घास के मैदानों का दूसरे इस्तेमाल में बदलना। इसमें भारत को 43.99 अंक मिले हैं और दक्षिण एशिया के आठ देशों में वह छठे नंबर पर है। वहीं पाकिस्तान को इसमें 73.95 अंक मिले और वह क्षेत्र में चौथे स्थान पर रहा। दूसरे इंडेक्स क्या कहते हैं, और ईपीआई में क्या छूट जाता है सीसीपीआई का दायरा ईपीआई जितना बड़ा नहीं है। यह सिर्फ जलवायु पर केंद्रित है, जबकि ईपीआई पर्यावरण की पूरी तस्वीर को समेटने की कोशिश करता है। सीसीपीआई किसी देश को चार पैमानों पर आंकता है—प्रति व्यक्ति ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (40% वेटेज), रिन्यूएबल एनर्जी (20%), एनर्जी यूज़ (20%) और क्लाइमेट पॉलिसी (20%)। इस साल भारत को इनमें से तीन में मीडियम रेटिंग और रिन्यूएबल एनर्जी में लो रेटिंग दी गई है। भारत के पास अब भी कोयले से बाहर निकलने की कोई राष्ट्रीय समय-सीमा नहीं है, वह लगातार नए कोयला ब्लॉक की नीलामी कर रहा है और कार्बन प्राइसिंग की स्थिति भी कमज़ोर है—भले ही उसने 2030 के लक्ष्य से पांच साल पहले ही नॉन-फॉसिल पावर कैपेसिटी का 50% हिस्सा हासिल कर लिया हो। क्रिया यूनिवर्सिटी में एनवायरनमेंटल स्टडीज़ के एसोसिएट प्रोफेसर और आईपीसीसी की छठी असेसमेंट रिपोर्ट के सह-लेखक डॉ. चिराग धारा ने इस बात पर लंबे समय से रिसर्च की है कि ईपीआई जैसे इंडेक्स अपने नंबर किस तरह तय करते हैं। अक्टूबर 2025 में जर्नल क्लाइमेट पॉलिसी में छपे अपने पेपर में, जिसका शीर्षक है “इंटरप्रेटिंग क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडाइसेज़: इम्प्लीकेशंस फॉर इक्विटेबल एंड इफेक्टिव पॉलिसी“, धारा और उनके सह-लेखकों ने ईपीआई की तुलना सीसीपीआई और क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर से की है। धारा ने ईमेल पर ग्राउंड रिपोर्ट को बताया कि ईपीआई अपनी बनावट में ही समृद्ध देशों के पक्ष में झुका हुआ है, जिनका सालाना उत्सर्जन अब घट रहा है, जबकि भारत जैसे कम समृद्ध देश इसमें पिछड़ जाते हैं। उन्होंने बताया कि ईपीआई मुख्य रूप से इस बात को देखता है कि किसी देश का कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन समय के साथ कैसे बदला है, जबकि सीसीपीआई ज़्यादातर देश के मौजूदा उत्सर्जन पर फोकस करता है, चाहे उसका कुल उत्सर्जन कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो। इसके अलावा सीसीपीआई रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज़ और क्लाइमेट पॉलिसी को भी अपने आकलन में शामिल करता है। दोनों इंडेक्स के इस अलग-अलग तरीके का मतलब है कि वे क्लाइमेट परफॉर्मेंस के जटिल सामाजिक-आर्थिक सवाल के अलग-अलग पहलू टटोल रहे हैं। धारा के मुताबिक भारत के रिन्यूएबल एनर्जी विस्तार से मुख्य रूप से पावर सेक्टर में ही उत्सर्जन कम हुआ है, इंडस्ट्री या ट्रांसपोर्ट सेक्टर में नहीं। यही वजह है कि एनर्जी ट्रांज़िशन तेज़ होने के बावजूद देश का कुल और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ता ही रहा। उन्होंने यह भी बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने के मामले में भारत चीन से पीछे रह गया है, और लो-कार्बन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी अब भी काफी हद तक दूसरे देशों के पेटेंट के दायरे में बंद है। पिछली बार सरकार ने क्या कहा था ईपीआई, 2022 में भारत को 180 देशों में सबसे आखिरी पायदान पर रखा गया था। तब केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ ही दिनों में इसे खारिज कर दिया था। मंत्रालय ने कहा कि वह इस विश्लेषण और इसके निष्कर्षों को “स्वीकार नहीं करता” और इसकी पद्धति को “अनुमान और अवैज्ञानिक” बताया। मंत्रालय की खास आपत्ति एक नए क्लाइमेट इंडिकेटर को लेकर थी—2050 तक अनुमानित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन। मंत्रालय के मुताबिक यह इंडिकेटर सिर्फ दस साल के एक साधारण औसत पर आधारित था, न कि रिन्यूएबल एनर्जी, कार्बन सिंक और एफिशिएंसी में हो रहे सुधार को शामिल करने वाले किसी पूरे मॉडल पर। मंत्रालय ने यह भी कहा था कि ईपीआई भारत के जंगलों और वेटलैंड्स को नज़रअंदाज़ करता है, जो कार्बन सोखते हैं, साथ ही देश के ऐतिहासिक रूप से कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को भी अनदेखा करता है। उस वक्त ईपीआई के प्रमुख वैज्ञानिकों ने भी अपनी बात रखी थी। उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट को बताया था कि यह इंडेक्स हमेशा पर्यावरण की मौजूदा स्थिति मापता है, न कि ऐतिहासिक उत्सर्जन या नीतिगत मंशा को। सदस्यों ने कहा था कि उनकी टीम भविष्य के संस्करणों को बेहतर बनाने के लिए मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। अब तक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 2026 की रैंकिंग पर कोई नया बयान जारी नहीं किया है। वेंडलिंग ने बताया कि ईपीआई ने पुराने डेटा को दोबारा जांचने के लिए नए स्कोरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया और उसकी तुलना मौजूदा संस्करण से की। इस तुलना से पता चलता है कि भारत की पर्यावरणीय स्थिति में सुधार हुआ है, भले ही उसकी कुल रैंकिंग अब भी नीचे है। वेंडलिंग ने ईमेल पर ग्राउंड रिपोर्ट को बताया, “कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ दूसरी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन अब भी बहुत ज़्यादा है और बढ़ भी रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से यह पहले बढ़ रहा था, उतनी तेज़ी से अब नहीं बढ़ रहा।” पांडे ने आगाह किया कि ईपीआई के साल-दर-साल स्कोर में होने वाले उतार-चढ़ाव को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उनके मुताबिक कुल रैंकिंग के बजाय भारत के अलग-अलग इंडिकेटर पर मिलने वाले स्कोर को ट्रैक करना ज़्यादा उपयोगी है। धारा कहते हैं, “किसी भी इंडेक्स को अंतिम सच नहीं माना जाना चाहिए। भारत ईपीआई जैसे इंडेक्स पर अपने कमज़ोर प्रदर्शन के आधार पर यह मान सकता है कि उसे अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की दिशा बदलनी होगी, और साथ ही सीसीपीआई जैसे फेयरनेस-आधारित इंडेक्स पर अपने बेहतर प्रदर्शन के आधार पर क्लाइमेट फाइनेंस पर अपने हक का दावा भी कर सकता है।”

Mobius Foundation’s ICSE 2026 to Bring Global Sustainability Leaders Together in New Delhi

Opening addresses will be delivered by Sunita Narain, Director General, Centre for Science and Environment. Mobius Foundation will host the 8th International Conference on Sustainability Education (ICSE) on September 2–3, 2026, at the India Habitat Centre, New Delhi. The two-day conference will focus on the theme “Sustainability Education for Transformative Action.” With the 2030 deadline for the Sustainable Development Goals (SDGs) approaching, ICSE 2026 will bring together policymakers, educators, researchers, development practitioners, industry leaders and young changemakers to discuss how education can move beyond awareness and knowledge to create the skills, leadership and capacities needed for meaningful action. Pradip Burman, Chairman, Mobius Foundation said, “The road to 2030 is a race against time. Progress on every SDG depends, in some way, on education on what people learn, the skills they develop and how that knowledge is translated into action. ICSE 2026 seeks to move the conversation beyond awareness and intent towards practical, measurable and scalable solutions.” Since its inception in 2019, ICSE has developed into a platform for dialogue and collaboration on Education for Sustainable Development, bringing together stakeholders from different sectors and countries. Global Voices to Lead Discussions The 2026 edition will feature 10–12 speakers from the fields of environmental action, education, policy, development, industry and civil society. Opening addresses will be delivered by Sunita Narain, Director General, Centre for Science and Environment; Dr. Vibha Dhawan, Director General, TERI; and Kartikeya Sarabhai, Founder Director, Centre for Environment Education, along with the leadership of Mobius Foundation. Other speakers include Ravi Singh, Secretary General and CEO, WWF-India; Dr. Radhika Khosla, University of Oxford; Poonam Muttreja, Executive Director, Population Foundation of India; Arpit Sharma, CEO, Skill Council for Green Jobs; Pranshu Singhal, Founder and Director, Karo Sambhav; Dr. Rajbir Singh, Deputy Director General, Agriculture Extension, ICAR; Dr. Janak Palta McGilligan, Padma Shri Awardee; Harshika Singh, IAS, Government of Madhya Pradesh; and Ashok Khosla, Founder and President, Development Alternatives, among other international speakers. Across ten plenary sessions, ICSE 2026 will explore key sustainability and development challenges, including green careers and entrepreneurship, sustainable innovation, recycling and critical minerals, sustainable agriculture, population stabilisation and health systems, women’s role in climate action, youth-led climate action, and environmental education and global cooperation. The conference will also feature the Youth for Earth (Y4E) Conclave and Awards, recognising young people as creators of sustainability solutions and active participants in climate action. Moving from Awareness to Action ICSE 2026 will focus on the need to move from “knowing” to “doing” by examining successful approaches, identifying gaps and exploring how sustainability solutions can be scaled through partnerships between government, academia, civil society and industry. Priyanka Sharma, President & CEO, Mobius Foundation said, “Sustainability education cannot remain confined to classrooms or conference halls. It has to become an enabler of the green economy building pathways for green careers and entrepreneurship, fostering green innovation at scale, and shaping decisions that contribute to a sustainable future. This requires engaging across the entire education continuum, from schools and undergraduate education to postgraduate, professional, technical and vocational learning, with a stronger focus on environment and sustainability. ICSE has grown into a platform where these conversations can move beyond panels and into partnerships, innovation and action.” The conference will conclude with the presentation and formal adoption of recommendations emerging from the two-day discussions. These recommendations will provide a framework for further policy and institutional engagement around sustainability education and transformative action.