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Cse In News

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Global Disaster Rankings 2025: Where India and Pakistan Stand

India’s 2025 monsoon season wasn’t just another rainy period. It turned into one of the world’s worst climate disasters, killing over 1,860 people and draining $5.6 billion from India and Pakistan combined. A new global report from Christian Aid, “Counting the Cost 2025”, shows this disaster ranked fifth among the 10 costliest extreme weather events that hit the planet this year. May 2025 broke records as India’s wettest May ever documented. The rains kept coming. By September, India had received 8 percent more rainfall than normal. Weather officials counted 2,277 separate flooding and heavy rain incidents across just four months. The monsoon arrived early and hit hard. Rivers burst their banks. Farms vanished underwater. Mountain regions faced deadly landslides and sudden floods. Melting glaciers made everything worse. Thousands of towns found themselves completely submerged. Pakistan suffered alongside India. More than seven million Pakistanis alone felt the disaster’s impact. Homes washed away. Crops were destroyed. Families lost everything they owned. Poor Countries Pay Highest Price Christian Aid, a global charity fighting poverty, released these findings in their yearly report called Counting the Cost 2025. The report reveals something striking: while rich countries can measure their losses in insurance money, poor countries measure theirs in lives lost. Asia bore the worst of it. Four of the six most expensive disasters happened in Asian countries. But expense doesn’t tell the whole story. India and Pakistan’s monsoon killed more people than any other single disaster on the list, even though it ranked only fifth in financial cost. Mohamed Adow runs Power Shift Africa, a research group. He explained the unfairness clearly: “While wealthy nations count the financial cost of disasters, millions of people across Africa, Asia and the Caribbean are counting lost lives, homes and futures.” What Happened Around World Christian Aid’s report tracked 10 major disasters worldwide. Together, they cost more than $120 billion. California’s wildfires alone accounted for half that amount at $60 billion. The fires killed over 400 people when counting both direct deaths and those who died from related causes. India’s Full Disaster Picture Worse Another group called Centre for Science and Environment dug into India’s official data. What they found was shocking. India faced extreme weather on 99 out of every 100 days during the first nine months of 2025. Every single one of the 122 monsoon days brought extreme weather somewhere in the country. The toll was massive: 4,064 people died, 9.47 million hectares of crops were damaged, 99,533 houses were destroyed, and nearly 59,000 animals were killed. And these numbers are incomplete. The real damage was likely higher. Himachal Pradesh got hit worst. Natural disasters struck the state on 103 days. Gujarat and Madhya Pradesh each faced 94 days of disasters.

Coal power returns to centre stage as states snub cheaper green energy: Report

India's push toward renewable energy is facing fresh headwinds as state power utilities increasingly turn to coal-based electricity, raising concerns over the country's clean energy transition. An analysis published by Mint shows that several states are locking into long-term thermal power contracts even as cheaper solar and wind capacity remains without buyers. States including Madhya Pradesh, Bihar, Assam and West Bengal have recently signed power purchase agreements (PPAs) for coal-fired electricity at tariffs as high as Rs 6.64 per unit, despite renewable energy being available in the Rs 2.5-4 per unit range. The primary reason cited by discoms is the intermittent nature of renewable power, which depends on weather conditions and lacks round-the-clock availability. Even hybrid renewable projects that combine solar, wind and battery storage-offering power at Rs 5 per unit or lower-are struggling to attract buyers. Discoms remain cautious due to concerns over battery supply chains and costs, while thermal power continues to provide dependable baseload electricity. Four people familiar with developments in the sector told Mint this trend points to further weakening demand for renewable power. A senior official at a state power distribution company, which has recently signed a thermal PPA, said uncertainty around the viability of green projects quoting extremely low tariffs is a key concern. The official added that battery services attract 18% GST, batteries are largely imported, and current storage solutions can supply power for only up to seven hours. Thermal power, by contrast, offers assured fuel supply and consistent availability, which remains critical for meeting 24x7 demand. The shift toward coal comes even as India plans to add nearly 100GW of new coal-fired capacity by 2032, amid electricity demand growing at roughly 10% annually. India holds the world's fourth-largest coal reserves and is the second-largest coal producer. Recent PPAs illustrate the trend. Assam Power Distribution Co. Ltd has tied up 3.2GW of thermal power at Rs 6.64 per unit, while Bihar State Power Generation Co. Ltd has signed a 2.4GW deal at Rs 6.08 per unit. Additional coal-based PPAs include 800MW by MP Power Management Co. Ltd, 1,600MW by West Bengal State Electricity Distribution Co. Ltd, and 1.5GW by Uttar Pradesh Power Corp. Ltd, with tariffs ranging between Rs 5.38 and Rs 5.85 per unit, tariff petitions and regulatory filings show. Approval for Uttar Pradesh's PPA is still pending. This renewed appetite for coal comes even as 43GW of renewable energy capacity, involving proposed investments of Rs 2.1 trillion, remains stranded without PPAs or power supply agreements, Mint reported earlier. In addition, renewable-rich states such as Rajasthan and Gujarat have recently curtailed solar generation due to surplus supply and grid constraints. Green energy developers argue the preference for coal is economically flawed. Parag Sharma, chief executive of EQT-backed Zelestra India, told Mint that once coal price escalation and long-term costs are factored in, thermal power tariffs could exceed Rs 7 per unit, making renewables with storage far more competitive. He said battery-backed renewable power can effectively meet evening peak demand and that coal offers neither economic nor operational advantages over clean energy. High-cost thermal PPAs also limit the ability of states to meet their renewable purchase obligations (RPOs). Jayant Deo, former CEO of Indian Energy Exchange, said shrinking headroom for green power procurement will push large consumers toward open-access renewables, while rooftop solar and solar-based agricultural power expand. Coal continues to dominate India's power mix. Of the country's 509.7GW installed generation capacity, coal-based plants account for 219.6GW, or 43%, data from the Central Electricity Authority shows. Parth Kumar of the Centre for Science and Environment (CSE) noted that despite the National Electricity Plan aiming to reduce coal's share to 59% by FY27, it currently stands close to 70%. He told Mint that coal capacity addition targets have risen sharply in recent years, with projections increasing from 35GW by 2032 earlier to nearly 97GW by 2035 now. Kumar warned that long-term PPAs, typically spanning 25 years and allowing future cost pass-through, could undermine India's decarbonisation goals and lock discoms into expensive, polluting power. He called for a reassessment of the economic viability of new coal contracts. Former power secretary Anil Razdan said discoms prioritise reliability and availability over climate considerations, adding that inadequate transmission infrastructure also restricts renewable energy evacuation. Coal, he said, continues to meet the core requirement of dependable power supply.

Delhi Pollution : लोगों की लापरवाही के सामने सरकार बेबस

पिछले दो माह से अधिक समय से राजधानी दिल्ली गैस चैंबर बनी हुई है। एक्यूआई लगातार चार सौ के आसपास है और लोगों को सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिन से पड़ रहे कोहरे ने लोगों की समस्या और भी ज्यादा बढ़ा दी है। ठंड और कोहरे के चलते दिल्ली और आसपास के क्षेत्र के वायुमंडल में जहरीली गैस और धुंए की एक मोटी परत बन चुकी है जो लोगों को परेशान कर रही है। फिलहाल दिल्ली-एनसीआर के लोगों को इससे राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। प्रदूषण के लिए दिल्ली वासी जिम्मेदार दिल्ली में लगातार गंभीर होते वायु प्रदूषण के आंकड़ो के लिए बाहरी नहीं बल्कि दिल्ली के लोग ही जिम्मेदार हैं। सरकार द्वारा प्रदूषण कम करने के लिए किए जा रहे सभी प्रयास विफल होते दिखाई दे रहे हैं। कारण है लोगों द्वारा बरती जा रही लापरवाही। दिल्ली में ग्रैप चार लागू है लेकिन लोग इसके नियम तोड़ रहे हैं। जगह-जगह लोग कूड़े में आग लगा रहे हैं। कोयला और लकड़ी जला रहे हैं वाहनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। हर रोज प्रदूषण विभाग को हजारों ऐसी कॉल आ रही हैं जिसमें लोग सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ें में आग लगी होने की जानकारी होती है। यही कारण है कि दिल्ली की बिगड़ती हवा के पीछे खुद दिल्लीवासियों की रोजमर्रा की कुछ आदतें भी बड़ी वजह हैं। दिल्ली की सड़कों पर निजी वाहनों की भरमार राजधानी में मेट्रो और बसें जैसे अच्छे सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी कारों में अकेले सफर करना पसंद करते हैं। इससे ट्रैफिक बढ़ता है और वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा को जहरीला बनाता है। ब्लूक्राफ्ट और सीएसई समेत कई अन्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में करीब एक करोड़ से ज्यादा वाहन हैं और इनसे निकलने वाला प्रदूषण पीएम2.5 के 15-25 फीसदी हिस्से के लिए जिम्मेदार है। लोग कहते हैं कि बस स्टॉप या मेट्रो स्टेशन तक पैदल जाना गंदा लगता है, लेकिन यही आदत प्रदूषण का चक्र चलाती रहती है। अगर ज्यादा लोग सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करें, तो उत्सर्जन कम हो सकता है। खुले में कचरा जलाना, गरीब बस्तियों की मजबूरी शहर की गरीब बस्तियों और गांवों में लोग कचरा, पत्तियां या लकड़ी खुले में जला देते हैं, क्योंकि उनके पास बेहतर विकल्प नहीं होते। यह आदत पीएम2.5 के स्तर को तेजी से बढ़ाती है। इसके अलावा, आईआईटी कानपुर की एक स्टडी से पता चलता है कि सर्दियों में रात के समय 70 फीसदी महीन कण इसी जलाने से बनते हैं। वहीं, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में 41 फीसदी घरों में लकड़ी या गोबर जैसे ईंधन इस्तेमाल होते हैं, जो धुआं फैलाते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही किरकिरी देश की राजधानी दिल्ली प्रदूषण को लेकर पूरी दुनिया में सुर्खियों में है। इसे विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार किया जा चुका है। इतना ही नहीं कनाडा, ब्रिटेन सहित कई देश अपने नागरिकों को दिल्ली आने-जाने से बचने की सलाह दे चुके हैं।

जानी दुश्मन... प्रदूषण: लोगों की जिद और आदतें दिल्ली को गैस चैंबर बनाने के लिए जिम्मेदार, हर जतन बेकार

सर्दी के शुरुआती महीनों में राजधानी की हवा जहर बन जाती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि देश-दुनिया में दिल्ली को ‘गैस चैंबर’ कहा जाने लगता है। आमतौर पर इसके लिए पराली जलाने, सर्दी के शुरुआती महीनों में राजधानी की हवा जहर बन जाती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि देश-दुनिया में दिल्ली को ‘गैस चैंबर’ कहा जाने लगता है। आमतौर पर इसके लिए पराली जलाने, मौसम की मार या हवा की रफ्तार को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, लेकिन कारण यही नहीं है। विशेषज्ञों और सरकारी रिपोर्टों के मुताबिक, दिल्ली की बिगड़ती हवा के पीछे खुद दिल्लीवासियों की रोजमर्रा की कुछ आदतें भी बड़ी वजह हैं। अकेले कार लेकर निकलना, छोटे सफर के लिए भी निजी वाहन का इस्तेमाल करना, खुले में कचरा जलाना, नियमों के बावजूद दिवाली पर पटाखे फोड़ना और प्रदूषण से जुड़े नियमों को हल्के में लेना ये सब मिलकर शहर की हवा को और जहरीला बना रहे हैं। जब तक इन आदतों पर लगाम नहीं लगेगी, दिल्ली की हवा को साफ करना एक बड़ी चुनौती बना रहेगा। राजधानी में मेट्रो और बसें जैसे अच्छे सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी कारों में अकेले सफर करना पसंद करते हैं। इससे ट्रैफिक बढ़ता है और वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा को जहरीला बनाता है। ब्लूक्राफ्ट और सीएसई समेत कई अन्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में करीब एक करोड़ से ज्यादा वाहन हैं और इनसे निकलने वाला प्रदूषण पीएम2. 5 के 15-25 फीसदी हिस्से के लिए जिम्मेदार है। लोग कहते हैं कि बस स्टॉप या मेट्रो स्टेशन तक पैदल जाना गंदा लगता है, लेकिन यही आदत प्रदूषण का चक्र चलाती रहती है। अगर ज्यादा लोग सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करें, तो उत्सर्जन कम हो सकता है। खुले में कचरा जलाना, गरीब बस्तियों की मजबूरी पर्यावरणविद् प्रवीण मिश्रा के अनुसार, शहर की गरीब बस्तियों और गांवों में लोग कचरा, पत्तियां या लकड़ी खुले में जला देते हैं, क्योंकि उनके पास बेहतर विकल्प नहीं होते। यह आदत पीएम2.5 के स्तर को तेजी से बढ़ाती है। इसके अलावा, आईआईटी कानपुर की एक स्टडी से पता चलता है कि सर्दियों में रात के समय 70 फीसदी महीन कण इसी जलाने से बनते हैं। वहीं, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में 41 फीसदी घरों में लकड़ी या गोबर जैसे ईंधन इस्तेमाल होते हैं, जो धुआं फैलाते हैं। दीपावली पर पटाखों की जिद कई रिपोर्ट के अनुसार, दीपावली पर पटाखे फोड़ना दिल्लीवासियों की पुरानी आदत है, लेकिन 2025 में भी प्रतिबंध के बावजूद लोगों ने इसे जारी रखा। सीपीसीबी के आकंड़ों से पता चलता है कि दीपावली के बाद दिल्ली की हवा खतरनाक हो गई, क्योंकि पटाखों से निकलने वाला धुआं कम हवा की वजह से फंस जाता है। सीपीसीबी का कहना है कि पटाखे मौसमी पीएम2.5 में 30-40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज जोड़ते हैं। हालांकि, यह स्पाइक 24 घंटे में कम हो जाता है। डीपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार, पटाखों के अलावा निर्माण और इंडस्ट्री भी प्रदूषण बढ़ने में योगदान देते हैं। पुराने वाहन और निर्माण की अनदेखी दिल्ली में पुराने वाहन चलाना या निर्माण साइटों पर नियम न मानना आम है। लोग नियम तोड़ते हैं और फिर सिस्टम को कोसते हैं। ब्लूक्राफ्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि डीजल जेनरेटर सेट्स और निर्माण से निकलने वाली धूल 38-56 फीसदी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। एक सर्वे से पता चला कि 82 फीसदी दिल्लीवासी जानते हैं कि कोई न कोई उनके आसपास प्रदूषण से बीमार है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन आदतों को बदलकर ही दिल्ली की हवा साफ हो सकती है। सीएसई की विशेषज्ञ शांभवी शुक्ला ने बताया कि सरकार को सख्ती से नियम लागू करने चाहिए और लोगों को जागरूक होना चाहिए।

Why You May Be Finding It Tough To Breathe: Burning Of Fuel Pushes NO2 To A 7-Year High

This year, the city recorded its highest annual average of nitrogen dioxide levels since 2018. The average concentration of the toxic gas till Dec 22 was 47 micrograms per cubic metre, up from 43 µg/m³ last year. It was higher than the annual national standard of 40 µg/m³ and 4.7 times more than World Health Organisation's annual safe guideline of 10 µg/m³. A highly reactive gas generated by burning fuel, it contains emissions from vehicles, power plants and industries. Central Pollution Control Board's data, analysed by EnviroCatalyst, a think tank, shows that the annual average nitrogen dioxide concentration was 35 µg/m³ in 2023, 40 µg/m³ in 2022 and 2021, 39 µg/m³ in 2020, 45 µg/m³ in 2019 and 48 µg/m³ in 2018. High-traffic zones and industrial areas feature among the hotspots. The highest annual mean concentration was recorded at ITO — a traffic hotspot with long waiting hours at red lights — at 69 µg/m³, followed by 68 µg/m³ at IGI Airport's Terminal 3. Anand Vihar and Shadipur, each at 66 µg/m³, Wazirpur at 65 µg/m³, Lodhi Road at 62 µg/m³ and Jahangirpuri (61 µg/m³ ) were the other hotspots. "Burning of waste in several localities has also contributed to its elevated levels, and that should be controlled. It means there is a need to reduce emissions from local sources within the city," said Sunil Dahiya, founder and lead analyst at EnviroCatalyst. Areas that witnessed high nitrogen dioxide concentrations this year were IIT-Delhi (59 µg/m³), Okhla Phase-2 (59 µg/m³), Dwarka Sector-8 (56 µg/m³), Pusa (54 µg/m³), Chandni Chowk (53 µg/m³), Najafgarh (52 µg/m³), Major Dhyan Chand National Stadium (52 µg/m³), Jahangirpuri (51 µg/m³), Dr Karni Shooting Range (50 µg/m³) and Patparganj (50 µg/m³). Dipankar Saha, former head of CPCB's air laboratory, said the gas is produced due to high temperature and high-pressure combustion of fuel. "It is the precursor gas for the formation of ground-level ozone, which is a highly harmful pollutant. Nitrogen dioxide can combine with naturally available positive ions like ammonium, sodium, potassium and magnesium, and produce secondary particulate aerosols. Thus, it also helps in the production of particulate load in the air," said Saha. TOI reported on Dec 2 that a new analysis of early winter trends (Oct to Nov) in Delhi-NCR by Centre for Science and Environment revealed that PM2.5 rose and fell almost in tandem with the levels of nitrogen dioxide during morning (7-10 am) and evening (6-9 pm) hours, as both pollutants surged with traffic emissions and got trapped under shallow winter boundary layers.

Delhi Air Pollution: दिल्ली में GRAP-4 लागू, 10,000 वाहन फेल, PUC सर्टिफिकेट में सेंटर और टेस्टिंग पर उठे सवाल

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि GRAP-4 लागू होने के बाद 10,000 से ज्यादा वाहन प्रदूषण जांच में फेल हो चुके हैं, जबकि 2 लाख से ज्यादा वाहनों को PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार देरी को कम करने और सटीक उत्सर्जन परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए सभी पीयूसी केंद्रों को उच्च क्षमता वाले उपकरणों से अपग्रेड कर रही है। इसके अलावा, PUC सर्टिफिकेट में विश्वसनीयता और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए एक थर्ड-पार्टी जांच सिस्टम शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि "बिना पीयूसी, बिना ईंधन" नियम लागू होने के बाद 2 लाख वाहनों का पीयूसी परीक्षण कराया गया। परीक्षण में शामिल लगभग 10,000 वाहन मानकों पर खरे नहीं उतरे। सिरसा ने आगे कहा, "यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रवर्तन उपायों को गंभीरता से लागू किया जा रहा है और उनसे अच्छे परिणाम मिल रहे हैं।" विशेषज्ञों के मुताबिक, फिलहाल सड़कों पर होने वाली वाहन जांच व्यवस्था काफी कमजोर है। यह जांच सिर्फ सरल टेस्ट पर आधारित होती है, जिसमें पेट्रोल वाहनों के लिए CO और हाइड्रोकार्बन (HC) का दो स्पीड पर टेस्ट और लैम्ब्डा टेस्ट, जबकि डीजल वाहनों के लिए स्मोक डेंसिटी टेस्ट किया जाता है। DTU के शोधकर्ताओं ने इससे पहले AQI-प्रकार की PUC सर्टिफिकेट सिस्टम शुरू की थी, जिसमें प्रदूषण जांच के दौरान वाहनों के माइलेज को भी ध्यान में रखा जाता था। उन्होंने एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन रिसर्च और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स (ACSE) में प्रकाशित पुराने अध्ययनों का हवाला दिया और सुझाव दिया कि PUC सर्टिफिकेट में माइलेज के साथ-साथ निरीक्षण और रखरखाव को भी महत्वपूर्ण कारक माना जाना चाहिए। DTU के पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. राजीव कुमार मिश्रा ने कहा कि मौजूदा परीक्षण और उपयोग में आने वाली कारों के पुन: प्रमाणन में मास एमिशन टेस्टिंग के साथ-साथ फास्ट आइडल कंडीशन को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पीयूसी सर्टिफिकेट केवल कार के आइडल अवस्था में (यानी जब इंजन रेव नहीं कर रहा होता है) सीओ और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन के आधार पर दिया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि 2500 rpm पर फास्ट आइडलिंग स्टेज में कभी-कभी NO2, PM2.5 और VOC जैसे उत्सर्जन दर्ज किए जाते हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन के दौरान इन पर विचार नहीं किया जाता है। मिश्रा ने कहा, “यह तय करना कि किन वाहनों को चरणबद्ध तरीके से सेवा से हटाया जाना चाहिए या किन वाहनों को PUC सर्टिफिकेट जारी किए जाने चाहिए, केवल उनकी उम्र के आधार पर नहीं बल्कि कुल माइलेज, रखरखाव रिकॉर्ड और उत्सर्जन मानकों के अनुसार उनके प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए।” उन्होंने आगे कहा कि BS-6 के लिए कोई मानक नहीं हैं और प्रत्येक वाहन का परीक्षण उसके निर्माण प्रकार के आधार पर किया जाता है। CSE के एक अध्ययन के अनुसार, वाहनों से निकलने वाला धुआं दिल्ली में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में से एक है और इसका मानव स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। PUC जांच से भले ही अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़क से हटाया जा सके, लेकिन इससे PM2.5 और अन्य जहरीली गैसों जैसे हानिकारक प्रदूषण की समस्या का समाधान नहीं होता है। "स्रोत निर्धारण और उत्सर्जन सूची पर किए गए विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि कण उत्सर्जन में वाहनों का योगदान दूसरा सबसे बड़ा है। वाहन अत्यधिक विषैले पदार्थों के संपर्क में आने के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि उत्सर्जन सांस लेने की ऊंचाई पर होता है," सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में वायु प्रदूषण कार्यक्रम प्रबंधक शम्भावी शुक्ला ने कहा। उन्होंने रिमोट सेंसिंग तंत्र जैसे अधिक आधुनिक वाहन उत्सर्जन निगरानी प्रणालियों का सुझाव दिया।

Delhi records highest annual avg of NO2 levels since 2018; ITO worst hit

Delhi, which is battling with the worsening air quality, has recorded its highest annual average of nitrogen dioxide (NO2) levels since 2018, according to a report by The Times of India. The average concentration of the toxic gas until December 22 was 47 micrograms per cubic metre, higher than last year’s 43 µg/m³, and exceeding both the Indian national standard of 40 µg/m³ and the World Health Organization’s (WHO) guideline of 10 µg/m³ by nearly five times. Nitrogen dioxide is a highly reactive gas generated by the burning of fuel, and it contains emissions from vehicles, power plants, and various industries. The report cited EnviroCatalyst, a think tank, which analysed the data by Central Pollution Control Board (CPCB). According to EnviroCatalyst, in 2023, the annual average concentration of nitrogen dioxide was 35 µg/m³, 40 µg/m³ in 2022 and 2021, 39 µg/m³ in 2020, 45 µg/m³ in 2019, and 48 µg/m³ in 2018. Where are the pollution hotspots? High-traffic zones and industrial areas showed the highest concentration of nitrogen dioxide this year. Among them, ITO, known for heavy congestion and long waits at traffic signals, recorded the highest annual mean level at 69 µg/m³. Other hotspots included IGI Airport’s Terminal 3, Anand Vihar, Shadipur, and Wazirpur, with readings above 60 µg/m³ in each location. Sunil Dahiya, founder and lead analyst at EnviroCatalyst, told the newspaper that "burning of waste in several localities has also contributed to its elevated levels". He further said there is a need to reduce emissions from local sources within the city. Which areas witnessed high concentration in 2025? According to the report, some of the areas that witnessed the high nitrogen dioxide concentration this year included IIT-Delhi (59µg/m³), Okhla Phase-2 (59 µg/m³), Dwarka Sector-8 (56 µg/m³), Pusa (54 µg/m³), Chandni Chowk (53 µg/m³), Najafgarh (52 µg/m³), Major Dhyan Chand National Stadium (52 µg/m³), Jahangirpuri (51 µg/m³), Dr Karni Shooting Range (50 µg/m³), and Patparganj (50 µg/m³). Cocktail of pollution during early winter in Delhi-NCR Recently, a new assessment by the Centre for Science and Environment (CSE) of early winter (October–November) and annual air quality trends in the national capital highlights rising air toxicity, worsening pollution in smaller towns across the NCR, and the risk of reversing Delhi’s long-term air quality gains. Anumita Roychowdhury, executive director at CSE, told the newspaper, "Delhi and NCR cannot hide behind the smokescreen of farm fires any more as even with much lesser contribution to local air quality this time, air quality has turned very poor to severe, exposing the impact of local sources. But more worrying is the daily synchronised rise of PM2.5 and other toxic gases of nitrogen dioxide (NO2) and carbon monoxide (CO), largely from vehicles and combustion sources, creating a toxic cocktail that has gone unnoticed."

Delhi’s invisible chokehold: NO2 pollution hits 7-year high, traffic and industry prime culprits

Breathing in Delhi may feel harder than usual this year, and the data offers a stark explanation. The capital has recorded its highest annual average nitrogen dioxide (NO₂) levels since 2018, underlining the growing impact of vehicular exhaust and industrial activity on urban air quality. According to figures compiled till December 22, Delhi’s average NO2 concentration stood at 47 micrograms per cubic metre (µg/m³), up from 43 µg/m³ last year. The level breaches India’s annual ambient air quality standard of 40 µg/m³ and is nearly five times the World Health Organisation’s recommended annual guideline of 10 µg/m³. Nitrogen dioxide is a highly reactive gas released primarily through fuel combustion, with vehicles, power plants and industrial units among its main sources. An analysis of Central Pollution Control Board (CPCB) data by think tank EnviroCatalyst shows that NO₂ levels have remained persistently high in recent years. The annual average concentration was 35 µg/m³ in 2023, 40 µg/m³ in both 2022 and 2021, 39 µg/m³ in 2020, 45 µg/m³ in 2019 and 48 µg/m³ in 2018. Traffic-heavy junctions and industrial pockets have emerged as the city’s worst-affected zones. ITO, a major traffic bottleneck known for long signal waiting times, recorded the highest annual mean concentration at 69 µg/m³. It was followed closely by IGI Airport’s Terminal 3 at 68 µg/m³. Anand Vihar and Shadipur reported 66 µg/m³ each, Wazirpur 65 µg/m³, Lodhi Road 62 µg/m³ and Jahangirpuri 61 µg/m³. Experts say local sources within the city need urgent attention. “Burning of waste in several localities has also contributed to its elevated levels, and that should be controlled. It means there is a need to reduce emissions from local sources within the city,” said Sunil Dahiya, founder and lead analyst at EnviroCatalyst. Several other monitoring stations also logged worrying concentrations this year. IIT-Delhi and Okhla Phase-2 recorded 59 µg/m³ each, Dwarka Sector-8 56 µg/m³, Pusa 54 µg/m³, Chandni Chowk 53 µg/m³, Najafgarh and Major Dhyan Chand National Stadium 52 µg/m³ each, Jahangirpuri 51 µg/m³, and Dr Karni Shooting Range and Patparganj 50 µg/m³ each. Beyond its direct health impact, NO₂ plays a critical role in worsening overall air pollution. Dipankar Saha, former head of CPCB’s air laboratory, explained that the gas is generated during high-temperature, high-pressure fuel combustion. “It is the precursor gas for the formation of ground-level ozone, which is a highly harmful pollutant. Nitrogen dioxide can combine with naturally available positive ions like ammonium, sodium, potassium and magnesium, and produce secondary particulate aerosols. Thus, it also helps in the production of particulate load in the air,” said Saha. Earlier this month, a Centre for Science and Environment analysis of early winter trends in Delhi-NCR (October to November) found that PM2.5 levels closely mirrored NO₂ concentrations during peak traffic hours in the morning and evening. Both pollutants spiked with vehicular emissions and were trapped near the surface by shallow winter boundary layers, compounding the city’s seasonal air quality crisis.

To Battle Air Pollution, Leverage India’s Start-up Ecosystem

The second major constraint in India’s air pollution response is limited monitoring capacity. Only about 12 percent of the country’s 4,041 census cities currently have continuous air quality monitoring stations, leaving approximately 47 percent of the population outside reliable surveillance systems. According to the Centre for Science and Environment, cities with populations between 100,000 and one million alone require thousands of additional monitors for pollutants such as PM, sulphur dioxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide, and surface ozone. These gaps create significant blind spots in identifying emission hotspots and assessing local pollution trends.

Delhi Air Pollution Escalates: AQI Hits 466 in Anand Vihar, 452 in Okhla Phase-2 as Smog Blankets Capital

Experts like Dr. Anumita Roychowdhury from the Centre for Science and Environment warn that PM2.5 levels—fine particles invading lungs—are 20 times the safe limit, risking respiratory diseases and heart issues. Why now? Winter's stagnant winds trap pollutants, amplified by festive fireworks and unchecked construction dust. This isn't seasonal bad luck; it's a predictable annual betrayal of public health.

प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है सरकार: CM रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा है कि राजधानी के प्रदूषण को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार फौरी उपाय के साथ-साथ दीर्घकालीन उपाय भी कर रही है, ताकि प्रदूषण के संकट को हमेशा के लिए कम किया जा सके। मुख्यमंत्री के अनुसार सड़कों से वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए डीटीसी के सरप्लस ड्राइवर कार्य कर रहे हैं, साथ ही वे पेट्रोल पंपों पर पीयूसी जांच कर रहे हैं। सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया है कि इमारतों पर एंटी स्मॉग गन की अनिवार्यता के बजाय मिस्ट स्प्रे सिस्टम स्थापित करने की शुरुआत की जाएगी। दिल्ली सरकार प्रदूषण की जांच के निगरानी नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए निगरानी सेंटर भी बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वह स्वयं, उनकी सरकार के मंत्री व विभिन्न विभाग राजधानी के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। इसके लिए फील्ड में तो कार्य हो ही रहा है, साथ ही विशेष बैठकें आयोजित कर प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को गंभीरता से तलाशा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में पीयूसी जांच तेज की जा रही है, प्रदूषित औद्योगिक इकाइयों को बंद करवाया जा रहा है, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त करने के साथ-साथ धूल को नियंत्रित करने के लिए लगातार कार्य चल रहे हैं। अलाव व कोयला-लकड़ी जलाने की घटनाएं भी अब शासन द्वारा नियंत्रित कर ली गई हैं। सैंकड़ों डीटीसी ड्राइवर ट्रैफिक व्यवस्था में लगे मुख्यमंत्री के अनुसार प्रदूषण के प्रमुख कारकों में वाहनों से निकला उत्सर्जन एक प्रमुख कारण है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) व अन्य सरकारी और शोध-आधारित स्रोतों का कहना है कि वाहनों का उत्सर्जन कम कर लिया जाए तो प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषित वाहनों के खिलाफ तो कार्रवाई की ही जा रही है, साथ ही सड़कों से यातायात जाम को रोकने के लिए भी सरकार उपाय कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारी सरकार ने अस्थायी तौर पर ट्रैफिक पुलिस को डीटीसी के सरप्लस 600 ड्राइवर उपलब्ध कराए हैं, जो ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर सड़कों पर यातायात संचालन कर रहे हैं, साथ ही जाम की स्थिति को सामान्य बनाने में सहयोग कर रहे हैं। को सुचारू कर रहे हैं। इसके अलावा राजधानी के 500 पेट्रोल पंपों पर भी तीन पारियों में 24 घंटे दो-दो ड्राइवर (कुल 3,000) वहां पीयूसी चेक कर रहे हैं और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के ईंधन लेने से रोक रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इन्हीं स्टाफ की सजगता से पीयूसी की जांच में लापरवाही बरतने वाले 27 केंदों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। ऊंची इमारतो पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाने की तैयारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार उन्हें सूचना मिली है कि ऊंची इमारतो पर लगने वाली एंटी स्मॉग गन इमारतों के लिए परेशानी का कारण तो बन रही रही है, साथ ही प्रदूषण को नियंत्रित करने में वह बेहद प्रभावी नहीं है। इस गन का वजन बहुत अधिक होता है और यह सिर्फ एक ही दिशा में पानी का छिड़काव करती है। ये बहुत अधिक पानी का उपयोग भी करती है। राजधानी के बड़े व्यावसायिक परिसरों, मॉल, होटल और कार्यालय भवनों (G+5 और उससे ऊपर) में 148 एंटी-स्मॉग गन कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हम नियम बदलने जा रहे हैं। अब शीघ्र ही ऊंची इमारतो पर इन गन्स के बजाय मिस्ट स्प्रे सिस्टम स्थापित करने की अनुमति दी जा रही है। यह नया सिस्टम राजधानी के कई क्षेत्रों में प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह सिस्टम सभी दिशाओं में पानी का स्प्रे करता है, इसे इमारत पर एक के बजाय अधिक संख्या में लगाया जा सकता है, इसका वजन बहुत कम है और पानी की खपत भी कम होती है। यह पर्यावरण और आसपास के पेड़-पौधों के लिए भी लाभकारी है। जेएनयू, इग्नू आदि में लगेंगे निगरानी सेंटर मुख्यमंत्री के अनुसार एक अन्य दीर्घकालीन उपाय के अंतर्गत दिल्ली सरकार राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता जांचने के लिए निगरानी स्टेशनों की संख्या में भी बढ़ोतरी करने जा रही है, ताकि इनके आधार पर प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किए जा सकें। राजधानी में फिलहाल 40 स्थलों पर सतत वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (CAAQMS) कार्यरत हैं, इनमें डीपीसीसी के 24, आईआईटीएम के 7, सीपीसीबी के 6 और एक केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय का शामिल है। दिल्ली सरकार वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए सीएक्यूएम (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) के निर्देशानुसार छह और नए स्थानों पर स्टेशन स्थापित करने जा रही है। यह स्टेशन इग्नू, जेएनयू, इसरो अर्थ सेंटर, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स सेंटर, एनएसयूटी (पश्चिमी परिसर) में स्थापित किए जाएंगे।

Delhi to expand air quality monitoring network, says CM Rekha Gupta

Delhi Chief Minister Rekha Gupta on Wednesday said the government is implementing a combination of immediate and long-term measures to effectively control air pollution in the national Capital, with the aim of permanently addressing the problem. The CM said the government has taken an important decision to initiate the installation of mist spray systems on buildings in place of mandatory anti-smog guns. She added that the Delhi government is also expanding the network of air quality monitoring centres to strengthen pollution surveillance. ''Along with extensive field-level action, special review meetings are being held to closely examine and strengthen pollution control measures," said, adding that PUC inspections are being intensified, polluting industrial units are being shut down, the public transport system is being streamlined, and continuous efforts are underway to control dust. Incidents of burning bonfires and coal or wood have also been effectively curbed by the administration, she added. The Chief Minister stated that vehicular emissions are among major contributors to air pollution. Studies by the Centre for Science and Environment (CSE) and other government and research-based institutions indicate that effective control of vehicular emissions can significantly reduce pollution levels. She said while strict action is being taken against polluting vehicles, measures are also being implemented to prevent traffic congestion on city roads. She said on a temporary basis, 600 surplus DTC drivers have been made available to the Delhi Traffic Police. These drivers are working in coordination with the Traffic Police to manage traffic and assist in easing congestion across the Capital. In addition, at 500 petrol pumps across Delhi, two DTC drivers per shift are deployed roundthe-clock in three shifts (a total of 3,000 personnel) to conduct PUC checks and prevent polluting vehicles from refuelling. Chief Minister said that due to the vigilance of this staff, licences of 27 PUC centres found negligent during inspections have been suspended. Rekha Gupta said it has been observed that anti-smog guns installed on high-rise buildings are not only inconvenient but also not very effective in controlling pollution. These guns are extremely heavy, operate in a single direction, and consume large quantities of water. At present, 148 anti-smog guns are operational in large commercial complexes, malls, hotels and office buildings across the capital. She said the government is now moving to amend the existing rules and will soon permit the installation of mist spray systems in place of anti-smog guns on high-rise buildings. The Chief Minister noted that mist spray systems are already functioning effectively in several areas of Delhi. These systems spray water in all directions, can be installed in multiple units on a building, are lighter in weight, consume less water, and are environmentally friendly, benefiting nearby trees and vegetation. Gupta further stated that as part of long-term measures, the Delhi government is increasing the number of air quality monitoring stations across different parts of the Capital to enable datadriven pollution control interventions. At present, 40 Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations (CAAQMS) are operational in Delhi, including 24 under DPCC, 7 under IITM, 6 under CPCB, and one under the Ministry of Housing and Urban Affairs. In accordance with the directions of the Commission for Air Quality Management (CAQM), the Delhi government will establish air quality monitoring stations at six additional locations. These

Yearender 2025: The Fear And Fury In The Himalayas

In the Himalayas, the changing weather patterns have put the mountainous region under extreme grip. Between January to September, according to a report of Delhi-based think tank Centre for Science and Environment (CSE) and Down To Earth, extreme weather was recorded on 270 of the 273 days from January to September 2025, up from 255 in 2024.

GRAP-IV Flags Polluters, But Gaps In Emission Testing Cloud True Picture

New Delhi: Environment minister Manjinder Singh Sirsa has said that over 10,000 vehicles have failed emission tests since the implementation of GRAP-4 and over 2 lakh have been issued Pollution Under Control (PUC) certificates. He added that govt is also upgrading all PUC centres with high-capacity equipment to reduce delays and ensure accurate emission testing. Additionally, a third-party inspection mechanism will be introduced to strengthen credibility and transparency in certification. He said the 2 lakh vehicles got the PUC tests done after the "No PUC, No Fuel" rule came into effect. Nearly 10,000 vehicles that were tested failed to meet the standards. "This clearly indicates that the enforcement measures are being implemented seriously and are yielding results," Sirsa added. According to experts, the current on-road vehicle inspection programme is weak and based on simple idle testing of CO and hydrocarbons (HC) at two speed idle tests, along with Lambda test for petrol vehicles and smoke density test for diesel vehicles. Researchers at DTU had earlier rolled out an AQI-type PUC certificate system that considered the mileage of vehicles too when testing for emissions. They referred to older studies published with the Atmospheric Pollution Research and American Society of Civil Engineers (ACSE), and suggested inspections and maintenance, along with mileage, as important factors that should be incorporated in PUC tests. Dr Rajeev Kumar Mishra, associate professor at the department of environmental science and engineering at DTU, said the testing now and recertification for in-use cars should include fast idle conditions as well as mass emission testing. The PUC certificate is given just based on the CO and hydrocarbon emissions when the car is in the idle state, meaning the engine is not revving, he said. Emissions such as NO2, PM2.5 and VOC at the fast idling stage at 2500 rpm are sometimes recorded, but these are not considered during certification, he pointed out. "Identifying which vehicles should be phased out or issued PUC certificates should be based on the accumulated mileage, maintenance records, and performance according to both emission norms, not just by age," Mishra said. There are no standards from BS-6, and every vehicle is tested based on its built type, he added. According to a study by CSE, vehicle emissions are one of Delhi's major source of air pollution and have a direct impact on human health. While PUC checks may keep the highly polluting vehicles off the road, it still doesn't address the harmful emissions such as PM2.5 and other toxic gases. "Various studies on source apportionment and emission inventory have shown that vehicles are the second largest contributor of particulate emissions. Vehicles are responsible for highly toxic exposures as the emissions happen at the breathing height," said Shambhavi Shukla, programme manager on air pollution at the Centre for Science and Environment. She suggested more updated vehicle emission surveillance systems, such as remote sensing mechanisms. She pointed to another layer of problems in PUC certification — the centres themselves. "CSE and EPCA conducted an audit in 2017 of PUC system in Delhi-NCR. They found that at many places, certificates were issued without putting the probe into the tailpipe. In NCR, there were centres that had only printers, not even a monitor. There were instances when different centres showed varying results. PUC staff should have a compulsory ITI certificate but that was not the case," she said.

Delhi cracks down on vehicle pollution under GRAP-IV but are PUC tests effective enough?

According to studies by the Centre for Science and Environment (CSE), vehicle emissions are among the largest contributors to air pollution in Delhi and have a direct impact on public health. While PUC checks can help identify highly polluting vehicles, they do not fully address harmful pollutants such as PM2.5 and toxic gases. As Delhi continues to battle severe air pollution, the government has tightened checks on vehicle emissions under the strict Stage IV of the Graded Response Action Plan (GRAP). Environment Minister Manjinder Singh Sirsa said that since the implementation of GRAP-IV, more than 10,000 vehicles have failed emission tests, and over 2 lakh have been issued Pollution Under Control (PUC) certificates. The minister said the sharp rise in PUC testing followed the enforcement of the “No PUC, No Fuel” rule, which makes it mandatory for vehicles to have a valid PUC certificate to refuel. To strengthen the system further, Sirsa said the government is upgrading all PUC centres with high-capacity testing equipment. The move is aimed at reducing long waiting times, improving accuracy and making emission testing more reliable. In addition, a third-party inspection mechanism will soon be introduced to improve transparency and credibility in the certification process. Are current emission tests effective enough?