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Cse In News

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2021 lockdowns not as effective as last year's in cleaning Delhi-NCR air, says CSE

Days meeting the air quality standard also plummeted this spring to just two Lockdowns have improved the air quality in Delhi-NCR this year as well but not as effectively as last year due to the 2021 curbs being shorter and lesser stringent, the Centre for Science and Environment (CSE) has found in a study. Meteorology would be partly responsible for this trend, but it could also be a reflection of weakening of pollution control-measures and efforts in the city and region, it said. Traffic intensity was also comparatively higher in 2021, it added. This year, restrictions in Delhi started on April 6 in the form of night-curfews and weekend lockdowns, with complete lockdowns being imposed on April 19. The imposition of partial-lockdown lowered PM2.5 pollutant levels by 20 per cent; while the complete lockdown brought the average down by further 12 per cent, according to the CSE analysis. "In 2020, partial lockdown started on March 12 with hard lockdown kicking in on March 25, which was lifted in phase-wise manner from May 18. Then the partial lockdown also brought PM2.5 levels down by 20 per cent, but the hard lockdown reduced it by another 35 per cent," the CSE said. Lifting of restrictions from May 18 had led to a 28 per cent rise in PM2.5 levels, it said. The green think-tank also said the lockdown summers in 2020 and 2021 have been 25 to 40 per cent cleaner as compared to the summer of 2019. It also said that spring of 2021 (January-March) has recorded the highest pollution levels for the season since 2019. Normally, PM2.5 levels have a seasonal cycle, with winter being the most polluted and monsoon season being the cleanest. Spring (January to March) acts as a transitional period between the two extremes – winter and summer A significant drop in PM2.5 levels happens as the weather warms up and wind picks up speed during spring. "There was a 26 per cent drop between winter of 2018 and spring of 2019. In 2020, this drop increased to 36 per cent due to pollution control measures in place and also imposition of partial lockdowns in March 2020. But this downward trend in spring pollution did not continue this year, with the seasonal drop limited to 18 per cent," the report said. "In fact, spring this year has been 31 per cent dirtier than 2020 and 8 per cent dirtier than 2019," it said. The CSE analysis also showed that there were 27 "very poor" days in terms of air quality this February-March compared to 17 in 2020 and 12 in 2019. Days meeting the air quality standard also plummeted this spring to just two. The year 2020 had 16 and 2019 had six days when the standard was met, it said.

Second wave of coronavirus targeted rural India, says report

India's rural areas have seen surge in infections in the second wave and a more distressing scenario is emerging from the rural hinterland than the urban centres, according to a report by Centre for Science and Environment (CSE). CSE in its report named 'pandemic pointers' said that the rural areas are worst hit and over half of daily global cases happened in India on six days in May – triggered due to the surge in cases in rural districts or towns. The report, as compiled by Times of India says that the pointers show that 53% of new cases and 52% of deaths in the country last month were recorded in rural districts. Flagging the gaps in existing health infrastructure</a>, it said, “The community health centres in rural India need 76% more doctors, 56% more radiographers and 35% more lab technicians.” Noting that India accounted for every other new Covid-19 case and every third death due to the infection recorded globally in the first 26 days of May, the report said, “What escaped everyone’s notice is that every second new case and death reported from India in May was from the rural districts. This means every fourth case reported in the world that month was from rural India.” Emphasising on the need to have enough data to take right policy decisions and make intervention on time to minimise the severity of crisis, CSE director general Sunita Narain said, “It is accepted today that one of the reasons we missed out on the virulence and speed of the second wave is because the model for predictions did not have adequate data on the immunity surveys on the populations.” Pointing to the load of biomedical waste the country is grappling with as a result of the pandemic, the report said there had been a 46% increase in Covid-19 biomedical waste between April and May 2021. “At the same time, treatment of this waste has dipped,” it said, noting that hospitals dealing with Covid-19 patients produced 2 lakh kg of biomedical waste per day in May which was roughly 33% of India’s non-Covid biomedical waste. Referring to available data, the report flagged a worrying picture, saying India managed to treat 88% of its biomedical waste in 2019 compared to almost 93% in 2017. “India still disposes 12% of its hospital waste without any treatment. Bihar and Karnataka fare the worst,” it said.

প্রকট হচ্ছে প্রকৃতির রোষ, জলবায়ুর পরিবর্তনে ঘনিয়ে আসছে দুর্দিন

Aangbadpratidin | June 5, 2021 সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: প্রকৃতির সহ্য শক্তি অসীম। কিন্তু তাকেও চ্যালেঞ্জ করে বসেছে মানব সভ্যতা! প্রকৃতির পালটা রোষের মুখে কার্যত দিশেহারা জীবন। বাঁচার পথ খুঁজতে প্রতি বছর ৬ জুন ঘটা করে বিশ্বজুড়ে পালিত হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস। আয়োজিত হয় নানা সম্মেলন, বৈঠক। নিরন্তর গবেষণা চলে প্রকৃতিকে শান্ত করার প্রচেষ্টায়। কিন্তু, বদলায় কি কিছু? উত্তর, না। কিছু যে বদলায় না, তার অন্যতম বড় প্রমাণ ২০২০ সালে কেবল ভারতেই (India) প্রকৃতির রোষে গৃহহীন হয়েছেন অন্তত ৩৯ লক্ষ মানুষ। প্রকৃতির পালটা মারে বিশ্বের চতুর্থ ক্ষতিগ্রস্ততম দেশ হল ভারত। প্রথম তিন ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হল চিন (China), ফিলিপিন্স এবং বাংলাদেশ। সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রমেন্টের (Centre for Science and Environment) সমীক্ষার রিপোর্টে এমন কথাই জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২০ সালে বিশ্বব্যাপী অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির ৭৬ শতাংশ জলবায়ু বিপর্যয়ের কারণে ঘটেছে। জম্মু-কাশ্মীরে হিমানী সম্প্রপাত, ভূমি ধসের মতো ঘটনা, তামিলনাড়ুর ভয়াল বন্যা, উত্তরাখণ্ডে হিমবাহ হ্রদের বাধভাঙা প্লাবন বা নিভার, বুরেভির মতো সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় আসলে জলবায়ু পরিবর্তনেরই ফলাফল। ২০০৮ থেকে ২০২০ পর্যন্ত বছরে গড়ে ৩৭ লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন প্রকৃতির তাণ্ডবে। জলবায়ু পরিবর্তন ভারতে ভূমিকম্প (Earthquake), সুনামি, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরার মতো দুর্যোগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করেছে। সংস্থার সমীক্ষায় দেখা গেছে, এই ধরণের বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রতিবছর ভারতে গড়ে ২৩ লক্ষ মানুষ মাথার ছাদ হারান। ১৯৭১ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ভারতে সরাসরি আঘাত হেনেছে মোট ১২৭টি সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় (Cyclone)। তারমধ্যে ২০১১ থেকে ২০২০-র মধ্যে ৩৩টি ঘূর্ণিঝড় এসেছে। শুধুমাত্র ২০২০ সালেই ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা পাঁচ। [আরও পড়ুন: মহাশূন্যে বসেই চা-কফি, টাটকা আপেল, লেবুর স্বাদ পাবেন নভোচররা, পৌঁছে দেবে রকেট] আমফানের দুঃসহ স্মৃতি এখনও টাটকা। গত বছর ২০ মে অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় প্রায় ৯০ জনের প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল। চার হাজারের বেশি গবাদি ও গৃহপালিত পশুর মৃত্যু হয়েছিল। দক্ষিণবঙ্গের জনজীবন কার্যত তছনছ করে দিয়েছিল আমফান। ঘূর্ণিঝড় নিভারের দাপটে তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশে মৃ়তু্য হয়েছিল ১২ জনের। প্রায় ১১ হাজার পশুসম্পদ নষ্ট হয়েছিল। বুরেভির দাপটে মৃত্যু হয় ন’জনের। দু’শোর বেশি পশুসম্পদ নষ্ট হয়। ঘূর্ণিঝড় গতি ভারত মহাসাগর থেকে ছুটে গিয়েছিল সুদুর সোমালিয়ায়। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ২০২০ সালে ২১টি মূল প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রাণ কেড়েছে কমপক্ষে ১,৩৭৪ জনের। এর মধ্যে অতিবৃষ্টি, বন্যা, স্থানীয় ঝড়ের জেরে মৃত্যুর ঘটনা ৫১ শতাংশের বেশি। বজ্রাঘাত ৩৩ শতাংশের ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ। সবথেকে বেশি বিহারে ৩০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে ১৮৯ জন এবং ঝাড়খণ্ডে ১৪৪ জনের প্রাণ গিয়েছে প্রকৃতির রোষে। অসমের বন্যা কেড়েছে ১২৯টি প্রাণ। এছাড়াও মহারাষ্ট্রে ৭৩ জন এবং মধ্যপ্রদেশ, কেরলে ২১ জন করে প্রকৃতির বলি হয়েছেন। ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডে ফি বছর আমাদের রাজ্যের ক্ষতির পরিমাণও কম নয়। বাদাবন কখনই মনুষ্য বাসযোগ্য ছিল না। নির্বিচারে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্যর যে নিধনযজ্ঞ শুরু হয়েছে, সুন্দরবনের প্রান্তিক শ্রেণির মানুষ প্রতিমূহুর্তে তার মাশুল দিচ্ছে। ঘন বাদাবন আবহমানকাল ধরে বহু সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড় প্রতিহত করেছে। কিন্তু আজ তার বড় যত্নের প্রয়োজন। তা না হলে, সুন্দরবন সহ কলকাতারও বড় বিপদ আসন্ন। ঘোড়ামারা দ্বীপের নিমজ্জিকরণ কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে!

Meet the Indian women at the forefront of the country’s environmental movement

Activists like teenager Ridhima Pandey regularly find themselves at odds with the government as well as powerful corporate lobbies Indian women often manage natural resources at the family and community levels, underlining their role in environmental protection Ridhima Pandey was just nine years old when she filed a petition against the Indian government over its lack of action to mitigate climate change . She recalls her horror in 2013 when her home state of Uttaranchal was devastated by floods. “Watching people’s homes being swept away and thousands of people and animals dying was scary, and a wake-up call for everyone to do something about it,” she said. “Global warming is a real threat, so we need to pay close attention to it.” Now a veteran activist at 13, Pandey has also lobbied India’s National Green Tribunal to address climate change. When her petition was dismissed, she took her cause to the Supreme Court. She also joined a group of other young activists from around the world to file a complaint with the United Nations Committee on the Rights of the Child against Argentina, Brazil, France, Germany and Turkey over their failure to manage the climate crisis. As the world marks Environment Day on June 5, Pandey has emerged as one of several Indian women at the forefront of her country’s conservation movement , regularly taking on the government as well as powerful corporate lobbies. Sunita Narain, 60, leads the Delhi-based Centre for Science and Environment, which monitors air pollution levels around the country and studies the effects of climate change. Listed in 2016 by Time magazine as one of the world’s “100 most influential people”, Narain first rose to prominence by criticising soft drink giants Coca-Cola and Pepsi for the toxic levels of pesticides in their products. The use of local seeds and the promotion of biodiversity are among the most pressing issues for Indian environmentalists. “Local seeds are of more value to farmers because they are better adapted to local conditions and are more pest-resistant,” said Dr Shreeram Khanvilkar, a former professor at the Delhi-based Indian Institute of Ecology and Environment. “They grow organically with just air and water and don’t need chemicals and fertilisers making them healthier for the environment and human consumption.”

कोरोना की दूसरी लहर ने अब ग्रामीण इलाकों को बनाया शिकार, अधिक प्रभावित हो रहे गांव

देश में कोरोना(Corona) महामारी के कारण हर ओर हाहाकार मचा हुआ है, लोग जब शहरों की स्थिति से बौखला जाते थे, तो दो पल सुकून के बिताने के लिए अपने अपने गांव (Village) की ओर रुख करते थे. क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि शहरों की अपेक्षा गांवों में कोरोना नहीं है. इसी के कारण गांव सुरक्षित माने जाते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है. कोरोना की दूसरी लहर ने गांवों को भी अपनी चपेट में ले लिया है. शहर की अपेक्षा गांव में कोरोना के केस ज्यादा मिले है. सेंटर फॉर साइंस एंड एंवायरमेंट (Center for Science and Environment) ने अपनी रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले महीने देश भर में 53 फीसदी नए मामले और 52 फीसदी मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में दर्ज की गईं थी. कोरोना के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते हुए केस को देखते हुए सीएसई ने कहा, “कोविड महामारी ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को गंभीर रूप से उजागर कर दिया है. भारत में शहर की खराब स्थिति सुर्खियों में रही है. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहा संक्रमण एक और अधिक चिंताजनक विषय है. ग्रामीण भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 76 फीसदी अधिक डॉक्टरों, 56 फीसदी अधिक रेडियोग्राफरों और 35 फीसदी अधिक लैब तकनीशियनों की आवश्यकता है.” एक रिपोर्ट के अनुसार मई के पहले 26 दिनों में दुनियाभर में कोविड से हर दूसरा एक नया केस और तीसरी मौत भारत में हो रही थी है. इनमें से अधिकतर केस ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे थे. अर्थात उस महीने दुनिया में दर्ज किये रिकार्ड में हर चौथा मरने वाला केस भारत के ग्रामीण इलाके से था. इस बार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण वायु की गुणवत्ता को सुधरते देख गया. लेकिन गत वर्ष ये जितना प्रभावी था वो इस साल ना रहा क्योंकि 2021 में जो लॉकडाउन लगाया गया वो पिछले साल की तुलना में छोटा था और इस वर्ष सख्ती भी कम की गयी. इसके बारे में सेंटर फॉर साइंस ऐंड एन्वायरमेंन्ट (सीएसई) ने अपने एक अध्ययन के दौरान बताया है. सीएसई ने कहा कि, ‘2020 में आंशिक लॉकडाउन 12 मार्च से शुरू हो गया था और 25 मार्च से कड़े लॉकडाउन लागू थे, जिसे 18 मई से चरणबद्ध तरीके से हटाया गया. पिछले साल आंशिक लॉकडाउन के दौरान पीएम 2.5 में 20 फीसदी की कमी आई जबकि कड़ाई से लागू लॉकडाउन से पीएम-2.5 का स्तर 35 फीसदी और कम हुआ.’

Rural India worst hit in second COVID wave: Report

Rural areas were worst hit by the second wave of COVID compared to urban centres and India accounted for over half of daily global cases for six days in May due to surge in infections in rural districts, said the Centre for Science and Environment (CSE) in its ‘pandemic pointers’ released on Friday. As part of its new data compendium on overall environmental issues, released on the eve of the World Environment Day, the pointers show that 53% of new cases and 52% of deaths in the country last month were recorded in rural districts. “The Covid-19 pandemic has severely exposed India’s healthcare system. While the abysmal state of preparedness in urban India has been in the limelight, a more distressing scenario is emerging from the rural hinterland,” said the CSE in the new statistical report — State of India’s Environment in Figures, 2021. Flagging the gaps in existing health infrastructure, it said, “The community health centres in rural India need 76% more doctors, 56% more radiographers and 35% more lab technicians.” Noting that India accounted for every other new Covid case and every third death due to the infection recorded globally in the first 26 days of May, the report said, “What escaped everyone’s notice is that every second new case and death reported from India in May was from the rural districts. This means every fourth case reported in the world that month was from rural India.” Emphasising on the need to have enough data to take right policy decisions and make intervention on time to minimise the severity of crisis, CSE director general Sunita Narain said, “It is accepted today that one of the reasons we missed out on the virulence and speed of the second wave is because the model for predictions did not have adequate data on the immunity surveys on the populations.” Pointing to the load of biomedical waste the country is grappling with as a result of the pandemic, the report said there had been a 46% increase in Covid biomedical waste between April and May 2021. “At the same time, treatment of this waste has dipped,” it said, noting that hospitals dealing with Covid-19 patients produced 2 lakh kg of biomedical waste per day in May which was roughly 33% of India’s non-Covid biomedical waste. Referring to available data, the report flagged a worrying picture, saying India managed to treat 88% of its biomedical waste in 2019 compared to almost 93% in 2017. “India still disposes 12% of its hospital waste without any treatment. Bihar and Karnataka fare the worst,” it said.

COVID-19: देश में मई में रोजाना निकला 2 लाख किलोग्राम से ज्यादा बायोमेडिकल वेस्ट

एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अकेले अस्पतालों द्वारा पिछले महीने हर दिन दो लाख किलोग्राम से अधिक बायोमेडिकल कचरा उत्पन्न हुआ था। इसमें संबंधित जैविक, मानव रक्त और रक्त उत्पाद, दूषित शार्प, शरीर के कटे हुए अंग और अलगाव अपशिष्ट शामिल हैं। नई दिल्ली। महामारी कोरोना वायरस की वजह से कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से एक बायोमेडिकल कचरे की की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई है। फेस मास्क से लेकर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई किट और परीक्षण के लिए एकत्र किए गए नमूनों से देश में बायोमेडिकल कचरे की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अकेले अस्पतालों द्वारा पिछले महीने हर दिन दो लाख किलोग्राम से अधिक बायोमेडिकल कचरा उत्पन्न हुआ था। इसमें संबंधित जैविक, मानव रक्त और रक्त उत्पाद, दूषित शार्प, शरीर के कटे हुए अंग और अलगाव अपशिष्ट शामिल हैं। मई में प्रतिदिन 2 लाख किलोग्राम से अधिक बायोमेडिकल वेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2021 में मई में प्रतिदिन 2,03,000 किलोग्राम बायोमेडिकल अपशिष्ट का उत्पादन किया गया था और यह भारत के गैर-COVID बायोमेडिकल कचरे का लगभग 33 प्रतिशत था। इसने कहा कि मई में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला COVID-19 बायोमेडिकल कचरा अप्रैल की तुलना में 46 प्रतिशत अधिक था, जब प्रतिदिन 1.39 लाख किलोग्राम ऐसे कचरे का उत्पादन किया जाता था। इसकी अत्यधिक जहरीली सामग्री के कारण मानव स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। मार्च में रोजाना 75 हजार किलो कचरा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में रोजाना का आंकड़ा 75,000 किलोग्राम था। अप्रैल और मई में कोरोनोवायरस मामलों की एक घातक दूसरी लहर देखी गई, जो देश भर में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को अपनी सीमा तक ले गई। मई के महीने में 5 राज्यों ने 50 प्रतिशत कचरा उत्पन्न हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक ने मई में उत्पन्न COVID-19 बायोमेडिकल कचरे का 50 प्रतिशत योगदान दिया। मार्च में रोजाना 75 हजार किलो कचरा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में रोजाना का आंकड़ा 75,000 किलोग्राम था। अप्रैल और मई में कोरोनोवायरस मामलों की एक घातक दूसरी लहर देखी गई, जो देश भर में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को अपनी सीमा तक ले गई। मई के महीने में 5 राज्यों ने 50 प्रतिशत कचरा उत्पन्न हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक ने मई में उत्पन्न COVID-19 बायोमेडिकल कचरे का 50 प्रतिशत योगदान दिया।

कोरोना की दूसरी लहर का ग्रामीण भारत में रहा प्रकोप, ग्रामीण क्षेत्रों आये 53 फीसदी नये मामले

कोरोना वारस की दूसरी लहर की चपेट में शहरी क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्र आये. सेंटर फॉर साइंस एंड इनवायरनमेंट की ओरे जारी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि कोरोना मई के छह दिनों में जो सबसे अधिक दैनिक मामले आये उनमें भारत के ग्रामीण जिलों का सबसे अधिक योगदान था. विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर जारी किये गये रिपोर्ट में CSE के आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने देश में 53 फीसदी नये मामले और 52 फीसदी मौतें ग्रामीण जिलों से दर्ज की गयी. सीएसई ने नई सांख्यिकीय रिपोर्ट स्टेज ऑफ इंडियाज इनवायरमेंट इन फिंगर्स 2021 में कहा कि कोरोना महामारी ने देश की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है. इसने ग्रामीण भारत में महामारी के चिंताजनक हालात को दिखाया तो शहरी क्षेत्रों में भारत की तैयारियों की दयनीय स्थिति को दिखाया. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा बुनियादी स्वास्थ्य ढांचा का मजबूत करने की जरूरत है. ग्रामीण भारत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 76 फीसदी से अधिक डॉक्टर्स , 56 फीसदी से अधिक रेडियोग्राफर्स और 35 फीसदी से अधिक लैब तकनीशियनों की आवश्यकता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि मई महीने की 26 दिनों में जो विश्व स्तर पर मामले दर्ज किये गये. उनमें हर दूसरा मामला भारत का था और हर तीसरी मौत भारत में हुई थी. जो ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के दूसरी लहर के कारण हो रही थी. इसे अगर देखे तो दुनिया में दर्ज किया गया हर चौथा मामला ग्रामीण भारत से था. सीएसीई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा कि यह समय नीतिगत निर्णय लेने का है और संकट को खत्म करने के लिए आंकडों के अनुरुप काम करने का है. उन्होंने कहा कि आज यह माना जा रहा है कि चूक हुई है. क्योंकि दूसरी लहर की भविष्यवाणी के बीच देश की आबादी का प्रतिरक्षा सर्वेक्षण का पर्याप्त डाटा मौजूद नहीं था. सीएसई ने बॉयोमेडिकल कचरे का भी हवाला दिया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोमा महामारी के कारण देश में अप्रैल और मई 2021 के बीच कोरोना वायरस के चलते बॉयोमिडकल कचरे में 46 फीसदी वृद्धि हुई है. क्योंकि इस समय इस कचरे का निपटारण बंद हो गया था. जबकि यह ऐसा समय था जब देश के अस्पतालों में कोरोना से जूझ रहे मरीज हर रोज मई के महीने में दो लाख किलो कचरा उत्पन्न कर रहे थे. जो भारत के के नॉन कोविड बॉयोमेडिकल वेस्ट का 33 फीसदी है.

World Environment Day: India produced 45,308 tonnes of Covid-19 biomedical waste in previous one year

According to the Central Pollution Control Board (CPCB), India has been generating nearly 146 tonnes of bio-medical waste everyday due to diagnostic activities and treatment of Covid-19 patients. Biomedical waste is a threat to global public environmental health and with ‘plastic footprint’ becoming larger by the day due to the ongoing Covid-19 pandemic, concerns on plastic waste choking the planet are mounting. According to the Central Pollution Control Board (CPCB), India has been generating nearly 146 tonnes of bio-medical waste every day due to diagnostic activities and treatment of Covid-19 patients. Between June 2020 and May 10, 2021, India produced 45,308 tonnes of Covid-19 biomedical waste. This is in addition to the 615 tonnes of biomedical waste a day being produced before Covid-19, the pollution control board's data showed. This is an increase of almost 17% in biomedical waste generation solely because of the pandemic. "There has been a general increase and since it is a crisis situation, we are not thinking of plastic but general prevention. The focus is no longer plastic, so that is a problem," news agency PTI quoted Ravi Agarwal, founder-director of the environmental non-profit Toxics Link, saying. Agarwal also noted that a lot of biomedical waste like face masks, PPE kits are being generated from normal households and it is also contributing to the problem significantly. "These things are finding their way across ecosystems. A lot of these things like masks can be seen on beaches, in coral reefs etc," he also said. Apart from Covid-related medical waste, what is also contributing to plastic waste is people using home delivery services for essential and non-essential shopping more than before. Lack of Covid-waste disposal mechanisms is also a major contributor to the problem. Under the existing rules by CPCB, biomedical waste is segregated into four categories. While the yellow category is for waste that is classified as “highly infectious” — such as human, animal, anatomical, and soiled — red is for contaminated recyclable waste generated from disposable items like tubing, bottles tubes, syringes. Sharp objects like needles, syringes with fixed needles are segregated into the white category and broken or discarded and contaminated glassware, including medicine vials are categorised into the blue category. However, as the Covid waste is considered potentially infectious, it is tagged yellow and incinerated. "We never know the extent of pollution we are doing... We are converting our land-based pollution to water or air pollution. That’s what we end up doing,” said Siddharth Singh, deputy programme manager at the Centre for Science and Environment (CSE), as per PTI.

दिल्ली-एनसीआर की हवा स्वच्छ करने के मामले में लॉकडाउन पिछले साल जैसा प्रभावी नहीं: सीएसई

IBC24 | June 5, 2021 नयी दिल्ली, चार जून (भाषा) दिल्ली-एनसीआर में इस साल लॉकडाउन की वजह से वायु गुणवत्ता में सुधार तो देखने को मिला लेकिन यह पिछले साल जैसा प्रभावी नहीं रहा क्योंकि 2021 में लगा लॉकडाउन पिछले साल की तुलना में छोटा और कम कड़ाई वाला था। सेंटर फॉर साइंस ऐंड एन्वायरमेंन्ट (सीएसई) के एक अध्ययन में यह बात सामने आई है। अध्ययन में बताया गया कि मौसम संबंधी स्थिति इस अंतर के लिए आंशिक तौर पर जिम्मेदार हो सकती है लेकिन यह आंकड़ा इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कदम इस शहर और क्षेत्र में कड़ाई से नहीं उठाए गए हैं। इस अध्ययन के अनुसार 2021 में यातायात आवाजाही भी पहले की तुलना में ज्यादा है। इस साल छह अप्रैल से दिल्ली में प्रतिबंध रात्रिकालीन कर्फ्यू और सप्ताहांत में लॉकडाउन से शुरू हुई और 19 अप्रैल से पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया। अध्ययन के मुताबिक आंशिक लॉकडाउन से पीएम 2.5 प्रदूषक तत्व के स्तर में 20 फीसदी तक की कमी आई जबकि पूर्ण लॉकडाउन से इसके स्तर में 12 फ़ीसदी की और गिरावट आई। सीएसई ने बताया, ‘‘ 2020 में आंशिक लॉकडाउन 12 मार्च से शुरू हो गया था और 25 मार्च से कड़े लॉकडाउन लागू थे, जिसे 18 मई से चरणबद्ध तरीके से हटाया गया। पिछले साल आंशिक लॉकडाउन के दौरान पीएम2.5 में 20 फीसदी की कमी आई जबकि कड़ाई से लागू लॉकडाउन से पीएम-2.5 का स्तर 35 फीसदी और कम हुआ।’’

प्रदूषण कम करने में इस साल प्रभावी नहीं रहा लॉकडाउन, दिल्ली-NCR की हवा नहीं हुई साफ

Delhi Pollution Check: इस साल 6 अप्रैल से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के बाद 19 अप्रैल से पूर्ण तालाबंदी की गई, फिर भी हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं दिखा. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस बार ट्रैफिक की आवाजाही ज्यादा रही. नई दिल्ली. दिल्ली-एनसीआर में इस साल लॉकडाउन की वजह से वायु गुणवत्ता (AQI) में सुधार तो देखने को मिला लेकिन यह पिछले साल जैसा प्रभावी नहीं रहा, क्योंकि 2021 में लगा लॉकडाउन (Lockdown) पिछले साल की तुलना में छोटा और कम कड़ाई वाला था. सेंटर फॉर साइंस ऐंड एन्वायरमेंन्ट (सीएसई) के एक अध्ययन में यह बात सामने आई है. अध्ययन में बताया गया कि मौसम संबंधी स्थिति इस अंतर के लिए आंशिक तौर पर जिम्मेदार हो सकती है लेकिन यह आंकड़ा इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कदम इस शहर और क्षेत्र में कड़ाई से नहीं उठाए गए हैं. इस अध्ययन के अनुसार 2021 में यातायात आवाजाही भी पहले की तुलना में ज्यादा है. इस साल छह अप्रैल से दिल्ली में प्रतिबंध रात्रिकालीन कर्फ्यू और सप्ताहांत में लॉकडाउन से शुरू हुई और 19 अप्रैल से पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया. अध्ययन के मुताबिक, आंशिक लॉकडाउन से पीएम 2.5 प्रदूषक तत्व के स्तर में 20 फीसदी तक की कमी आई जबकि पूर्ण लॉकडाउन से इसके स्तर में 12 फ़ीसदी की और गिरावट आई. लॉकडाउन से पीएम-2.5 का स्तर 35 फीसदी और कम हुआ सीएसई ने बताया, ‘‘ 2020 में आंशिक लॉकडाउन 12 मार्च से शुरू हो गया था और 25 मार्च से कड़े लॉकडाउन लागू थे, जिसे 18 मई से चरणबद्ध तरीके से हटाया गया. पिछले साल आंशिक लॉकडाउन के दौरान पीएम2.5 में 20 फीसदी की कमी आई जबकि कड़ाई से लागू लॉकडाउन से पीएम-2.5 का स्तर 35 फीसदी और कम हुआ.’’

दिल्ली-एनसीआर की हवा साफ करने के मामले में पिछले साल जैसा प्रभावी नहीं रहा लॉकडाउन, सीएसई ने पेश किए आंकड़े

ABP Live | June 5, 2021 कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बीते साल लगाए गए लॉकडाउन की अपेक्षा इस साल लगाया गया लॉकडाउन वायु गुणवत्ता सुधार के लिए ज्यादा प्रभावी नहीं रहा. सेंटर फॉर साइंस ऐंड एन्वायरमेंन्ट (सीएसई) ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि बीते साल की तरह इस साल लॉकडाउन में प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कदम कड़ाई से नहीं उठाए गए हैं. नई दिल्लीः दिल्ली-एनसीआर में इस साल लॉकडाउन की वजह से वायु गुणवत्ता में सुधार तो देखने को मिला लेकिन यह पिछले साल जैसा प्रभावी नहीं रहा क्योंकि 2021 में लगा लॉकडाउन पिछले साल की तुलना में छोटा और कम कड़ाई वाला था. सेंटर फॉर साइंस ऐंड एन्वायरमेंन्ट (सीएसई) के एक अध्ययन में यह बात सामने आई है. अध्ययन में बताया गया कि मौसम संबंधी स्थिति इस अंतर के लिए आंशिक तौर पर जिम्मेदार हो सकती है लेकिन यह आंकड़ा इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कदम इस शहर और क्षेत्र में कड़ाई से नहीं उठाए गए हैं. इस अध्ययन के अनुसार 2021 में यातायात आवाजाही भी पहले की तुलना में ज्यादा है. इस साल छह अप्रैल से दिल्ली में प्रतिबंध रात्रिकालीन कर्फ्यू और सप्ताहांत में लॉकडाउन से शुरू हुई और 19 अप्रैल से पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया. अध्ययन के मुताबिक आंशिक लॉकडाउन से पीएम 2.5 प्रदूषक तत्व के स्तर में 20 फीसदी तक की कमी आई जबकि पूर्ण लॉकडाउन से इसके स्तर में 12 फ़ीसदी की और गिरावट आई. सीएसई ने बताया, 2020 में आंशिक लॉकडाउन 12 मार्च से शुरू हो गया था और 25 मार्च से कड़े लॉकडाउन लागू थे, जिसे 18 मई से चरणबद्ध तरीके से हटाया गया. पिछले साल आंशिक लॉकडाउन के दौरान पीएम2.5 में 20 फीसदी की कमी आई जबकि कड़ाई से लागू लॉकडाउन से पीएम-2.5 का स्तर 35 फीसदी और कम हुआ. वहीं कोरोना संक्रमण की बात करें तो भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 86 लाख 93 हजार के पार पहुंच गया है. देशभऱ में अभी तक कोरोना संक्रमण के कारण 3 लाख 44 हजार से ज्यादा की मौत भी हो गई है. वर्तमान देशभर में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या पहले से घटकर 15 लाख 62 हजार तक पहुंच गई है. फिलहाल अभी तक 2 करोड़ 67 लाख 87 हजार लोगों का कोरोना से सफल इलाज हुआ है.

दिल्ली NCR की हवा नहीं हुई साफ, 2021 के लॉकडाउन में नहीं दिखा पिछले साल जैसा असर- CSE बोली

सीएसई के अध्ययन में यह भी कहा गया है कि आंशिक लॉकडाउन से पीएम 2.5 प्रदूषण के स्तर में 20 फीसदी तक की कमी आई जबकि पूर्ण लॉकडाउन से इसके स्तर में 12 फ़ीसदी की और गिरावट देखी गई है. नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में इस साल लॉकडाउन की वजह से पॉल्युशन के स्तर पर कोई प्रभाव होता दिखाई नहीं दिया है. सेंटर फॉर साइंस ऐंड एन्वायरमेंन्ट (सीएसई) ने एक अध्ययन किया है और बताया है कि वायु गुणवत्ता में सुधार तो देखने को मिला लेकिन यह पिछले साल जैसा प्रभावी नहीं रहा क्योंकि 2021 में लगा लॉकडाउन पिछले साल की तुलना में छोटा और कम कड़ाई वाला था. अध्ययन में बताया गया कि मौसम संबंधी स्थिति इस अंतर के लिए आंशिक तौर पर जिम्मेदार हो सकती है लेकिन यह आंकड़ा इस बात को दिखाता है कि प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कदम इस शहर और क्षेत्र में कड़ाई से नहीं उठाए गए हैं. इस अध्ययन के अनुसार 2021 में यातायात आवाजाही भी पहले की तुलना में ज्यादा है. इस साल छह अप्रैल से दिल्ली में प्रतिबंध रात्रिकालीन कर्फ्यू और सप्ताहांत में लॉकडाउन से शुरू हुई और 19 अप्रैल से पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया. अध्ययन के मुताबिक आंशिक लॉकडाउन से पीएम 2.5 प्रदूषक तत्व के स्तर में 20 फीसदी तक की कमी आई जबकि पूर्ण लॉकडाउन से इसके स्तर में 12 फ़ीसदी की और गिरावट आई. सीएसई ने बताया, ‘ 2020 में आंशिक लॉकडाउन 12 मार्च से शुरू हो गया था और 25 मार्च से कड़े लॉकडाउन लागू थे, जिसे 18 मई से चरणबद्ध तरीके से हटाया गया. पिछले साल आंशिक लॉकडाउन के दौरान पीएम 2.5 में 20 फीसदी की कमी आई जबकि कड़ाई से लागू लॉकडाउन से पीएम-2.5 का स्तर 35 फीसदी और कम हुआ.’

दिल्ली-एनसीआर में इस साल लॉकडाउन की वजह से वायु गुणवत्ता में सुधार..

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में इस साल लॉकडाउन की वजह से वायु गुणवत्ता में सुधार तो देखने को मिला लेकिन यह पिछले साल जैसा प्रभावी नहीं रहा क्योंकि 2021 में लगा लॉकडाउन पिछले साल की तुलना में छोटा और कम कड़ाई वाला था। सेंटर फॉर साइंस ऐंड एन्वायरमेंन्ट (सीएसई) के एक अध्ययन में यह बात सामने आई है। अध्ययन में बताया गया कि मौसम संबंधी स्थिति इस अंतर के लिए आंशिक तौर पर जिम्मेदार हो सकती है लेकिन यह आंकड़ा इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कदम इस शहर और क्षेत्र में कड़ाई से नहीं उठाए गए हैं। इस अध्ययन के अनुसार 2021 में यातायात आवाजाही भी पहले की तुलना में ज्यादा है। इस साल छह अप्रैल से दिल्ली में प्रतिबंध रात्रिकालीन कर्फ्यू और सप्ताहांत में लॉकडाउन से शुरू हुई और 19 अप्रैल से पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया। अध्ययन के मुताबिक आंशिक लॉकडाउन से पीएम 2.5 प्रदूषक तत्व के स्तर में 20 फीसदी तक की कमी आई जबकि पूर्ण लॉकडाउन से इसके स्तर में 12 फ़ीसदी की और गिरावट आई। सीएसई ने बताया, ‘‘ 2020 में आंशिक लॉकडाउन 12 मार्च से शुरू हो गया था और 25 मार्च से कड़े लॉकडाउन लागू थे, जिसे 18 मई से चरणबद्ध तरीके से हटाया गया। पिछले साल आंशिक लॉकडाउन के दौरान पीएम2.5 में 20 फीसदी की कमी आई जबकि कड़ाई से लागू लॉकडाउन से पीएम-2.5 का स्तर 35 फीसदी और कम हुआ।

दिल्ली-एनसीआर की हवा साफ करने के मामले में पिछले साल जैसा प्रभावी नहीं रहा लॉकडाउन, सीएसई ने पेश किए आंकड़े

दिल्ली-एनसीआर की हवा साफ करने के मामले में पिछले साल जैसा प्रभावी नहीं रहा लॉकडाउन, सीएसई ने पेश किए आंकड़े नई दिल्लीःदिल्ली-एनसीआर में इस साल लॉकडाउन की वजह से वायु गुणवत्ता में सुधार तो देखने को मिला लेकिन यह पिछले साल जैसा प्रभावी नहीं रहा क्योंकि 2021 में लगा लॉकडाउन पिछले साल की तुलना में छोटा और कम कड़ाई वाला था. सेंटर फॉर साइंस ऐंड एन्वायरमेंन्ट (सीएसई) के एक अध्ययन में यह बात सामने आई है अध्ययन में बताया गया कि मौसम संबंधी स्थिति इस अंतर के लिए आंशिक तौर पर जिम्मेदार हो सकती है लेकिन यह आंकड़ा इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कदम इस शहर और क्षेत्र में कड़ाई से नहीं उठाए गए हैं. इस अध्ययन के अनुसार 2021 में यातायात आवाजाही भी पहले की तुलना में ज्यादा है. इस साल छह अप्रैल से दिल्ली में प्रतिबंध रात्रिकालीन कर्फ्यू और सप्ताहांत में लॉकडाउन से शुरू हुई और 19 अप्रैल से पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया अध्ययन के मुताबिक आंशिक लॉकडाउन से पीएम 2.5 प्रदूषक तत्व के स्तर में 20 फीसदी तक की कमी आई जबकि पूर्ण लॉकडाउन से इसके स्तर में 12 फ़ीसदी की और गिरावट आई. सीएसई ने बताया, 2020 में आंशिक लॉकडाउन 12 मार्च से शुरू हो गया था और 25 मार्च से कड़े लॉकडाउन लागू थे, जिसे 18 मई से चरणबद्ध तरीके से हटाया गया. पिछले साल आंशिक लॉकडाउन के दौरान पीएम2.5 में 20 फीसदी की कमी आई जबकि कड़ाई से लागू लॉकडाउन से पीएम-2.5 का स्तर 35 फीसदी और कम हुआ वहीं कोरोना संक्रमण की बात करें तो भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 86 लाख 93 हजार के पार पहुंच गया है. देशभऱ में अभी तक कोरोना संक्रमण के कारण 3 लाख 44 हजार से ज्यादा की मौत भी हो गई है. वर्तमान देशभर में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या पहले से घटकर 15 लाख 62 हजार तक पहुंच गई है. फिलहाल अभी तक 2 करोड़ 67 लाख 87 हजार लोगों का कोरोना से सफल इलाज हुआ है

प्रदूषण में कमी लाने में इस साल कामयाब न रहा लॉकडाउन, सीएसई की रिपोर्ट में खुलासा

नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। लॉकडाउन ने इस साल भी दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार तो किया है, लेकिन पिछले साल की तरह प्रभावी ढंग से नहीं। वजह, 2021 के प्रतिबंध छोटे और कम कड़े होना। यह सामने आया है सेंटर फार साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के एक आंकलन में। इस साल जो सुधार हुआ, उसके लिए भी मौसम का योगदान ज्यादा रहा। 2021 में यातायात की तीव्रता भी तुलनात्मक रूप से अधिक थी। इस साल दिल्ली में प्रतिबंध छह अप्रैल को रात का कर्फ्यू (Night Curfew) और सप्ताहांत के लॉकडाउन के रूप में शुरू हुए, जिसमें 19 अप्रैल को पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था। आंशिक-लॉकडाउन लागू करने से पीएम 2.5 प्रदूषण स्तर 20 फीसद तक कम हो गया। सीएसई विश्लेषण के अनुसार जबकि पूर्ण लॉकडाउन ने औसत को 12 फीसद और नीचे ला दिया।2020 में आंशिक लाकडाउन 12 मार्च को, 25 मार्च को पूर्ण लॉकडाउन के साथ शुरू हुआ, जिसे 18 मई से चरणबद्ध तरीके से हटा लिया गया। आंशिक लॉकडाउन ने पीएम 2.5 के स्तर को 20 फीसद तक नीचे ला दिया, लेकिन पूर्ण लाकडाउन ने इसे और 35 फीसद कम कर दिया। 18 मई से प्रतिबंध हटाने से पीएम 2.5 के स्तर में 28 पुीसद की वृद्धि हुई। सीएसई ने यह भी कहा कि 2020 और 2021 में लॉकडाउन ग्रीष्मकाल 2019 की गर्मियों की तुलना में 25 से 40 फीसद स्वच्छ रहा है। 2021 के वसंत (जनवरी-मार्च) ने 2019 के बाद से सीजन के लिए उच्चतम प्रदूषण स्तर दर्ज किया है। आमतौर पर पीएम 2.5 के स्तर में एक बड़ी वजह मौसमी चक्र होता है। सर्दी सबसे अधिक प्रदूषित होती है और मानसून का मौसम सबसे साफ होता है। वसंत (जनवरी से मार्च) दो चरम सीमाओं के बीच एक संक्रमणकालीन अवधि के रूप में कार्य करता है। पीएम 2.5 के स्तर में एक महत्वपूर्ण गिरावट तब होती है जब मौसम गर्म होता है और वसंत के दौरान हवा तेज हो जाती है। 2018 की सर्दियों और 2019 के वसंत के बीच 26 फीसद की गिरावट आई थी। 2020 में प्रदूषण नियंत्रण उपायों के कारण और मार्च 2020 में आंशिक लॉकडाउन लागू होने के कारण यह गिरावट बढ़कर 36 फीसद हो गई। इस साल प्रदूषण जारी नहीं रहा, मौसमी गिरावट 18 फीसद तक सीमित रही। वास्तव में इस साल वसंत 2020 की तुलना में 31 फीसद और 2019 की तुलना में आठ फीसद अधिक गंदा प्रदूषण रहा। सीएसई विश्लेषण ने यह भी दिखाया कि इस फरवरी-मार्च में वायु गुणवत्ता के मामले में 27 दिन बहुत खराब श्रेणी वाले थे जबकि 2020 में 17 और 2019 में 12 दिन थे। वायु गुणवत्ता मानक को पूरा करने वाले दिनों ने भी इस वसंत ऋतु को केवल दो तक गिरा दिया। वर्ष 2020 में 16 और 2019 में छह दिन थे जब मानक पूरा हुआ।