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Cse In News

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Nigeria discloses readiness to end open defecation nationwide by 2030

The Minister of Environment, Balarabe Abbas Lawal, has reaffirmed the commitment of the Federal Government towards eradicating open defecation nationwide by 2030 in line with the United Nations Convention. The Permanent Secretary of the Ministry, Mahmud Adams Kambari, who represented the Minister, revealed this recently in Abuja during a press briefing with the global theme: Sanitation in a Changing World, We’ll Always Need the Toilet.Geographic Reference Balarabe lamented that 4.2 billion people globally live without safe toilets, while over 45 million Nigerians still practice open defecation, adding that only about 25 per cent of the population has access to safely managed sanitation facilities. He noted that the 2025 WTD theme reflects the growing impacts of climate change, rapid urbanisation and widening inequalities that weaken sanitation systems. The Minister called on sub-nationals to prioritise the provision of toilets and the effective management of waste to enhance environmental health, explaining that lack of toilets and poor waste management contribute significantly to diseases such as cholera, diarrhoea, typhoid and intestinal worm infections, which continue to claim lives—especially among children below the age of five. Mrs Sushmita of the Centre for Science and Environment, India, pledged the support of their centre to mitigate open defecation and promote environmental sustainability in Nigeria.Waste Management In her welcome address, the Director of Pollution Control and Environmental Health (PC/EH), Bahijjah Abubakar, who represented the Permanent Secretary, noted that millions globally still lack access to safe toilets, while many continue to practice open defecation. The Permanent Secretary stated that open defecation poses serious health and environmental risks, especially to women, children and other vulnerable groups, as poor sanitation fuels the spread of diarrhoea, cholera and typhoid, which remain major causes of illness and death among children under five. The Registrar of the Environmental Health Council of Nigeria (EHCON), Dr Yakubu Mohammed Baba, in his goodwill message, called for urgent inclusive action on sanitation, stressing that inadequate access to safe toilets remains a major challenge amid climate change, population growth, urbanisation and social inequality. Yakubu maintained that toilets are not ordinary facilities but essential markers of public health, human dignity and social progress. Also, the Secretary-General of the Nigerian Red Cross Society, Dr Abubakar Ahmed Kende, emphasised the constant necessity of sanitation as a human right despite global challenges and called for urgent action to expand access to safely managed sanitation in a world affected by aging infrastructure, rising demand, climate change and widening inequality. Kende reiterated: “We live in a changing world marked by innovation, migration, economic changes and climate uncertainty. In fact, one thing remains constant—we will always need the toilet for convenience and dignity.”

If Breathing in Delhi is Not a Right, What Does Dignity Even Mean?

The truth, if we follow the historical trail, is that this crisis did not creep up on us. It was engineered through choices. Is Delhi choking because winter arrives? Or because leadership repeatedly chose convenience over caution, industry over health, and spectacle over science? The Centre for Science and Environment has documented this journey in unsettling detail: from the “black smog” of the 1990s to the long battle for clean fuels, to the brief relief brought by the CNG transition, and finally to the slow erosion of every gain as diesel vehicles surged, construction sprawled unchecked and public transport fell behind demand. The city’s air did not become toxic in a single moment; it became toxic through a chain of decisions that consistently placed citizens last. If a citizen cannot breathe safely in the capital city of the world’s largest democracy, what does that say about the state of our democracy itself? This is the question that Delhi forces upon us each winter, when the air turns abrasive and the horizon dissolves into a grainy, toxic blur. We deem this as seasonal, inevitable, and even cultural. But is it natural for a state to allow its citizens to inhale poison? And more importantly, what does it reveal about the place of dignity in India’s constitutional imagination? Our constitution does not treat dignity as a flower-pot decoration. It is embedded in Article 21, consolidated by judgments that ‘the right to life means the right to live in conditions that honour the human spirit’ i.e. the conditions that allow people to grow, work, breathe and aspire without fear. In a growing nation that takes pride in ambition, economic rise, and global visibility, dignity must be understood not as charity but as an entitlement. Yet Delhi’s air tells a different story: a story of how dignity is quietly negotiated away. Why has breathing, an act that precedes every right in a democracy become the first right to be compromised?

NHRC, India organises a National Conference on ‘Ensuring Everyday Essentials: Public Services and Dignity for All' commemorating Human Rights Day

Ms. Sunita Narain, Director General, Centre for Science and Environment emphasised the importance of right to a clean environment in realising a dignified life.Noting the progress, she called for more innovative, scalable and institutionally supported solutions in the field of sanitation, energy and public health. She urged strengthening public institutions to deliver rights as lived realities rather than policy aspirations. The National Human Rights Commission (NHRC), India organised a National Conference on ‘Ensuring Everyday Essentials: Public Services and Dignity for All’ to commemorate Human Rights Day at Bharat Mandapam, New Delhi today. Chairing the inaugural session, NHRC, India Chairperson, Justice V. Ramasubramanian said that the Commission has looked at the theme of this year’s Human Rights Day from the perspective of public services in India and the dignity of the citizens. The reason why we chose public services and dignity of the individual as ‘everyday essentials’ is that our country is a welfare State, as seen from the Directive Principles of State Policy.

NHRC, India organises a National Conference on ‘Ensuring Everyday Essentials: Public Services and Dignity for All' commemorating Human Rights Day

Ms. Sunita Narain, Director General, Centre for Science and Environment emphasised the importance of right to a clean environment in realising a dignified life. Noting the progress, she called for more innovative, scalable and institutionally supported solutions in the field of sanitation, energy and public health. She urged strengthening public institutions to deliver rights as lived realities rather than policy aspirations. The National Human Rights Commission (NHRC), India organised a National Conference on ‘Ensuring Everyday Essentials: Public Services and Dignity for All’ to commemorate Human Rights Day at Bharat Mandapam, New Delhi today. Chairing the inaugural session, NHRC, India Chairperson, Justice V. Ramasubramanian said that the Commission has looked at the theme of this year’s Human Rights Day from the perspective of public services in India and the dignity of the citizens. The reason why we chose public services and dignity of the individual as ‘everyday essentials’ is that our country is a welfare State, as seen from the Directive Principles of State Policy.

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग(एनएचआरसी), भारत ने मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में ‘दैनिक आवश्यकताओं की सुनिश्चितता: सार्वजनिक सेवाएं और सभी के लिए गरिमा’ विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण ने गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के महत्व पर जोर दिया। प्रगति का उल्लेख करते हुए, उन्होंने स्वच्छता, ऊर्जा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अधिक नवोन्मेषी, व्यापक और संस्थागत समर्थन वाली समाधान प्रणालियां विकसित करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने आग्रह किया कि सार्वजनिक संस्थानों को इस प्रकार मज़बूत किया जाए कि अधिकार सिर्फ नीतिगत आकांक्षाएं न बनें, बल्कि वास्तविक जीवन में अनुभव किए जाने वाले अधिकार हों।

Breathless in India – Transport Emissions central to capital’s toxic air

Breathable air can’t be a luxury for a country aspiring to be an economic superpower. But for the millions of inhabitants of the national capital region (NCR), and several other cities in the country, the toxicity of the air they inhale is something that they feel, experience and is very palpable. They no longer need the daily nuggets of information about the rising Air Quality Index (AQI), the high PM2.5 level to appreciate the severity of the situation. For the record, the NCR and adjoining areas invariably shifts to a spell of “very poor” or “servere” air quality with intermittent falls to the “hazardous” category, ahead of the winter onset. But the fact is during most parts of the year, except for certain short periods of heavy monsoon rains, Delhi’s air remains abysmally poor. The authorities are reportedly going to get another study conducted to determine the relative contribution of various air pollutants, but experts contend instead of a more accurate “source apportionment,” quick, concrete action to curb the quantum of pollutants is what the city needs at this hour. Who is the highest contributor to Delhi’s pollution nightmare? Transport sector’s share in emissions is the highest, and serves as a sort of “critical mass” when it comes to accumulation of air pollutants. A situation similar to what NCR is now witnessing was experienced in Chinese cities like Beijing a couple of decades ago. However, despite China being the world’s largest automobile producer and consumer, it has managed to reverse the air quality deterioration of its cities. Its multi-pronged strategy includes converting coal to gas, achieving high fuel quality, installation of sophisticated terminal treatment facilities, and strict enforcement of emission standards. In contrast, the NCR’s planned transition into cleaner public transport and electric vehicles (EVs) to fight persistent air pollution is making only slow headway. Delays in awarding tenders by the Delhi state government and Convergence Energy Services (CESL), owned by a few power-sector PSUs, have slowed a proposed rollout of the large batch of EVs, sources said. Delay on E-busses and public transport Though the Delhi government’s transport department has finalised plans to procure 5,000 new e-buses, none has hit the roads yet. “Deliveries are now expected to start only by March 2026, and full deployment may take several years”, an official source told FE, on condition of anonymity. The slowdown is despite the fact that the capital urgently needs more buses to ease road congestion and reduce reliance on private cars. According to a Centre for Science and Environment (CSC) study last year, an estimated 1.1 million vehicles enter and exit Delhi daily, worsening the air quality. A high-level task force on air quality has stated that Delhi holds more than half of all vehicles in the NCR and 37% of vehicles in Delhi-NCR still belong to the outdated BS-I to BS-III emission norms. Experts say that replacing the city’s entire existing bus fleet with new electric buses could cut total pollutant emissions by nearly 75%, offering one of Delhi’s most effective tools for reducing ambient pollution levels. The draft Delhi EV Policy 2.0 has laid out even more ambitious goals—95% EV penetration in new registrations by 2027 and 98% by 2030. However, a reality check suggests that Delhi is already struggling. The previous policy, which targeted 25% EV penetration by 2024, achieved only 13–14%, revealing a significant implementation gap. “More worrying is the daily synchronised rise of PM2.5 (particular matter) and other toxic gases of nitrogen dioxide (NO2) and carbon monoxide (CO) largely from vehicles and combustion sources, creating a toxic cocktail that has gone unnoticed,” Anumita Roychowdhury, executive director, CSE said. “Yet, every winter pollution control efforts is dominated by the dust control measures with feeble action on vehicles, industry, waste and solid fuel burning,” Roychowdhury said while adding that Delhi and NCR cannot hide behind the smokescreen of farm fires any more as even with much lesser contribution to local air quality this time. The environment ministry has acknowledged that stubble burning remains an episodic yet significant contributor to winter pollution in Delhi-NCR, alongside vehicular emissions, industrial pollution, waste burning, construction dust, landfill fires, and weather patterns during early winter months.

बगैर जांच बिगड़ रहा खेती का 'खेल'; पोषक तत्वों की कमी बढ़ा रही लागत, पैदावार में भी गिरावट, पढ़िए कैसे करें मिट्टी का मैनेजमेंट

मिट्टी में आर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस की कमी हो गई है. जबकि PH वैल्यू अधिक हो गई है. इससे फसलों की पैदावार गिरने के साथ खेती की लागत भी बढ़ रही है. बेतहाशा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी की सेहत खराब होती जा रही है. सन 1967 में आई फिल्म 'उपकार' का गाना...' मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती...' आज भी लोगों की जुबान है. मगर, इन 58 वर्षों में मिट्टी की सेहत साल दर साल खराब होती गई. क्या है इसके पीछे का कारण?, किस तरह के उपाय करने होंगे?. पढ़िए ईटीवी भारत की रिपोर्ट... साल 2015 में शुरू हुई थी सॉइल हेल्थ कार्ड योजना :केंद्र सरकार ने साल 2015 में देश में सॉइल हेल्थ कार्ड योजना शुरू की थी. इसका मकसद देशभर के किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच करना और मिट्टी में कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में हैं, ये बताना था. इस योजना के तहत किसान जिला स्तर और मंडल स्तर पर भूमि परीक्षण प्रयोगशाला के विशेषज्ञों से मिट्टी की जांच करा सकते हैं. मिट्टी के प्रमुख तत्वों की जांच के लिए एक किसान को महज 33 रुपये देने होते हैं. जबकि, मिट्टी में मौजूद 12 पोषक तत्वों की जांच के लिए 102 रुपये देने होते हैं. जांच में मिट्टी की सेहत खराब निकलने पर इसके लिए उपाय भी सुझाए जाते हैं. 48.5 प्रतिशत मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी :नवंबर में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने देशभर में लिए गए मिट्टी जांच के आंकड़ों का विश्लेषण किया. इसकी रिपोर्ट भी जारी की. खुलासा हुआ कि देश की लगभग 64 प्रतिशत मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है. जबकि 48.5 प्रतिशत मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन बेहद कम है. मतलब मिट्टी में पहले जैसी ताकत नहीं रही है. इससे खेती की लागत बढ़ रही है. मगर, उसके मुकाबले पैदावार घट रही है. ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि अगर मिट्टी की बीमारी का सही इलाज नहीं हुआ तो हमारी थाली तक अनाज कैसे पहुंचेगा? डीएपी-यूरिया पर जोर, मिट्टी की जांच पर ध्यान कम :आगरा कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष व वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. राजेंद्र सिंह बताते हैं कि केवीके पर किसान पौधों के पीलेपन, कम वृद्धि समेत अन्य शिकायत लेकर आते हैं. किसानों से जब पूछा जाता है कि मिट्टी की जांच कराई? तो उनका जवाब न में होता है. वह बस इतना बताते हैं कि बुवाई के समय खूब डीएपी और यूरिया का इस्तेमाल किया गया था. वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक के अनुसार किसान यह भी बताते हैं कि पानी के साथ भी यूरिया छिड़का गया है. इसके बावजूद पौधे सही से वृद्धि नहीं कर रहे हैं. ऐसे में किसानों को सलाह देते हैं कि फसल की बुवाई से पहले मिट्टी की जांच कराएं. मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से पौधा कमजोर रहता है. वृद्धि भी ठीक से नहीं होती है. इससे पैदावार प्रभावित होती है. पहले मिट्टी में जिंक, सल्फर, मैंगनीज, आयरन और कॉपर जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी नहीं थी. अब मिट्टी में ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी अधिक देखने को मिल रही है.

Stubble Burning: पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने पर सख्ती... 50 फीसदी मामले कम, देखें रिपोर्ट

Stubble Burning Cases: पंजाब और हरियाणा में पिछले एक साल में पराली जलाने की घटनाओं में 50 फीसदी से ज्यादा की कमी आई है। इसके अलावा पिछले 2 सालों में दोनों राज्यों में पराली जलाने को लेकर 68 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया...

How Air Pollution Triggers Slow Death

In this powerful episode of Planet People Profit, Sudipto Dey, Editor, Sustainability & Regulatory Affairs speaks with two leading experts: Anumita Roychowdhury, Executive Director (Research & Advocacy) at the Centre for Science and Environment, and Dr. Nikhil Modi, Senior Consultant – Respiratory, Critical Care & Sleep Medicine at Indraprastha Apollo Hospitals. Together, they unpack the scope, causes, impacts, and solutions to Delhi’s air pollution crisis and explain how polluted air triggers early symptoms that can escalate into serious, even fatal, health issues.

सर्दी वाला कोहरा और प्रदूषण का धुआं, दिल्ली-NCR में मिलकर लाएंगे तबाही? कैसे होंगे आने वाले दिन? एक्सपर्ट ने दी चेतावनी

Delhi air pollution and winter fog: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर अभी भी बहुत खराब श्रेणी में है जबकि दिसंबर चढ़ने के साथ ही सर्दी का सितम भी बढ़ने लगा है. ऐसे में जल्द ही सर्दी वाला कोहरा और प्रदूषण के धुएं की डबल मार देखने को मिल सकती है. सांसों पर संकट मंडरा सकता है और दम घोंटू हवा का कहर परेशान कर सकता है. विशेषज्ञों की मानें तो जितनी सर्दी बढ़ेगी प्रदूषण की चादर उतनी ही नीचे जमी रहेगी लोगों का जीना मुहाल करेगी. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के वायु प्रदूषण विशेषज्ञ विवेक चट्टोपाध्याय ने News18hindi से बातचीत में बताया कि सरकारी पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली की हवा की गुणवत्ता 11 दिसंबर तक बहुत खराब (Very Poor) श्रेणी में ही बनी रहेगी और उसके बाद आने वाले छह दिनों में यह गंभीर (Severe) स्तर तक भी बिगड़ सकती है. वायुमंडल की मिक्सिंग डेप्थ (जो प्रदूषकों को पतला करके फैलाने की क्षमता दर्शाती है) सिर्फ 900 मीटर से बढ़कर 1100 मीटर तक ही सुधरेगी, यानी बहुत मामूली सुधार होगा. इसलिए हमें प्रदूषण के सभी स्रोतों को जितना हो सके उतना नियंत्रित करना होगा. खासकर जहां भी कोई जलने (combustion) की प्रक्रिया हो रही हो, उसे तत्काल रोकना होगा. नहीं तो हालात और बिगड़ेंगे.

प्रदेश में आपदा ने बरपाया कहर, देश में सबसे ज्यादा 532 मौतें

मध्यप्रदेश प्राकृतिक आपदाओं की मार सबसे अधिक झेलने वाला राज्य बन गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की नई रिपोर्ट 'क्लाइमेट इंडिया-2025 ने चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। मध्यप्रदेश प्राकृतिक आपदाओं की मार सबसे अधिक झेलने वाला राज्य बन गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की नई रिपोर्ट 'क्लाइमेट इंडिया-2025 ने चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। देश में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली कुल मौतों में से सबसे ज्यादा 532 जानें सिर्फ मध्यप्रदेश में गईं। 36 राज्यों के इस आंकड़े ने प्रदेश को देश के सबसे संवेदनशील राज्य की श्रेणी में ला खड़ा किया है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, जहां 484 मौतें दर्ज हुईं, जबकि झारखंड 478 मौतों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। वहीं पुडुचेरी, लक्ष्यदीप, लद्दाख और दमन-दीव ऐसे राज्य रहे, जहां एक भी मौत प्राकृतिक आपदा से नहीं हुई। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में प्राकृतिक आपदाओं के कारण 4,064 लोगों की मौत हुई और 94.7 लाख हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ है। बिजली का कहर, 183 लोगों की मौत: मानसून और प्री-मानसून के दौरान आसमानी बिजली ने मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। इससे प्रदेश में 183 की मौत हुई। 91 दिन बिजली गिरने की घटना हुई। वहीं आंध्रप्रदेश में बिजली गिरने से 192, झारखंड में 222, उत्तरप्रदेश में 284, बिहार में 146 और छत्तीसगढ़ में 51 लोगों की मौत हुई। इस वर्ष मध्यप्रदेश में हीट वेव की अवधि 13 दिन रही। बारिश ने बरपाया कहर: 348 की जानें गई इस वर्ष प्रदेश में सामान्य से कहीं अधिक बारिश दर्ज हुई जिसने जन-जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया। वहीं इस भारी बारिश से 348 लोगों की मौत हो गई। इस साल मानसून में 88 दिन सामान्य से अधिक बारिश हुई। वहीं आसपास के राज्यों में यहां से ज्यादा दिन सामान्य से अधिक बारिश हुई। इसके बावजूद मरने वालों की संख्या काफी कम रही। बिहार में 39 दिन सामान्य से अधिक बारिश रही, लेकिन एक भी मौत नहीं हुई। वहीं, उत्तरप्रदेश में 62 दिन सामान्य से अधिक बारिश हुई यहां 17 लोगों की मौत हुई। ओडिशा में 76 दिन सामान्य से अधिक बारिश हुई, वहीं चार लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में 46 दिन सामान्य से अधिक बारिश हुई। इसके बावजूद सिर्फ 45 लोगों की मृत्यु हुई। प्रकृति से छेड़छाड़ से बढ़ी आपदाएं… प्राकृतिक आपदाओं का तेजी से बढ़ना हमारे द्वारा प्रकृति से की गई छेड़छाड़ का नतीजा है। हम लगातार पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, भूजल स्तर गिरा रहे हैं और नदियों को भी दूषित कर रहे हैं। यह सब इस बात का संकेत है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। प्रकृति और विकास के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है, ताकि विकास की गति और प्राकृतिक आपदाओं के बीच एक बैलेंस बन सके। हमें इन समस्याओं को पहचान कर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सरकार के साथ हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और संरक्षण में काम करना होगा। सुयश कुमार, पर्यावरण विशेषज्ञ देश में 4 साल में मौत और फसलों पर असर वर्ष मौत फसल पर असर 2022 2755 1.84 2023 2923 1.84 2024 3238 03.2 2025 4064 9.47

Role of farm fires in Delhi pollution lesser this year: Report

Experts said that gaps likely exist in records by satellites, with some fires going unrecorded, but the broader reduction is well-established. “While the exact figures may not be fully accurate, as some farmers may be burning fields when the satellite is not capturing data, but overall we know there is a reduction, which is down to both in-situ and ex-situ measures,” said Anumita Roychowdhury, executive director, research and advocacy at CSE.

Rooftop solar's promise hits reality: Who pays for night-time power?

Think of “roof”, and you see solar panels. Think of “solar”, and you see the energy generated during the day — powering appliances and even feeding into the grid, from which it can be brought back at night when the sun is not shining. It’s the world’s most uber solution, where each of us becomes a generator of electricity. It works because solar is modular: The panels can fit almost anywhere, unlike thermal or nuclear generators. While building utility-scale solar plants requires vast amounts of land, which is always scarce and often contested, in this model every available roof becomes a power plant. You may ask why I am expounding on the known advantages of rooftop solar. I believe the potential is enormous. Then why is progress still not at a transformative scale, despite the Union government’s programme to incentivise rooftop solar in offices and homes? It is not the lack of policy or intent. The real question is: How will this technology integrate with existing distribution systems? The challenge is not unique to India. All new technologies follow a similar path: They must find ways to displace the old to secure their place in the sun — in this case, quite literally. The fact is that solar technology, being intermittent and providing electricity only when the sun shines, requires some form of backup. Remember that night-time energy consumption is often as high as, or even higher than, daytime, when natural light is available and there is typically less need for heating or cooling. The ideal arrangement is that solar panels generate electricity during the day, part of which is consumed on site, while the excess is either “exported” to the grid or stored in batteries, which are then tapped for use during non-sun hours. Since batteries are still expensive, exporting to the grid remains the most practical option. In this setup, the distribution company (discom) or power utility serves as the backup. This is where the going gets tough. Take the case of Kerala, which runs one of India’s most successful rooftop solar projects. The state has installed rooftop systems aggregating 1.5 gigawatts (gw), reaching 2 per cent of its 10 million household customers. In August, the Kerala State Electricity Board (KSEB), which implements the programme, said its financial losses had become unsustainable. The problem was that the KSEB was buying electricity from rooftop generators during the day, when the rates were low, and selling an equivalent amount back to them at night, when the cost was high. With only 2 per cent of consumers served through this programme, the burden on electricity rates increased — this in turn raised the bills for the remaining consumers. So, the KSEB issued a draft order, which would cap net-metering capacity, put a levy on grid charges, and introduce tariffs based on time-of-day calculation. Just as soon as this order came out, the rooftop programme stalled; within a month, installations had fallen by half. In November, the Kerala State Electricity Regulatory Commission (KSERC) issued the final notification for grid-connected rooftop systems. This is an attempt to reduce the burden on the discom by mandating new connected households to install battery storage so that their night-time power purchases are reduced. Rooftop solar systems above 10 kilowatts (kw) would need to have 10 per cent battery storage and those with 15-20 kw would require 20 per cent. After 2027, even smaller 5 kw systems would require storage. The policy also introduces incentives through a gross metering mechanism, offering higher tariffs to customers who supply solar power during peak hours. Customer bills would be settled at the end of each financial year. After deductions for fixed and grid charges, any surplus or banked units would be paid at ₹3.08 per kilowatt-hour (kwh) for existing customers and at ₹2.79 per kwh for new connections — much lower than peak electricity rates. The notification has been stayed by the Kerala High Court and it will be interesting to see how this matter will be resolved. The question we are left with now is: What is the regulatory environment that will work best for rooftop solar producers (households) but also for energy distributors? Or, can there be ways to build solar futures without relying on the distribution route, particularly in countries and regions that lack a grid today? News coming out of neighbouring Pakistan suggests a different path. The country faces cripplingly high energy costs because of power shortages. It has, however, removed import duty on Chinese solar panels and lithium batteries. International energy analysts estimate that by 2024, Pakistan installed 25 gw of net-metered distributed solar, compared to 50 gw of installed grid power, and imported 1.25 gw of lithium batteries to support off-grid systems. At this pace, by 2030 Pakistan could meet 100 per cent of its daytime electricity demand and 25 per cent of its night-time demand through solar. But reports indicate this transition is adding to costs of the discom, prompting pushback and a policy review. It is not clear where this will go. This is the central energy question of our age: How will new energy systems displace, replace, or retrofit the existing fossil fuel-based grid, and what must we do differently? It is a question that we all must watch closely. The author is at the Centre for Science and Environment. sunita@cseindia.org, X: @sunitanar

पराली जलाने के मामलों में हरियाणा, पंजाब में रिकॉर्ड गिरावट, फिर भी क्यों जहरीली है दिल्ली- एनसीआर की हवा?

दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि ये हर साल की समस्या बन गई है। जैसे ही सर्दियां दस्तक देती हैं ठीक वैसे ही दिल्ली- एनसीआर में प्रदूषण उछाल देखने को मिलता है। हर साल प्रदूषण के लिए हरियाणा- पंजाब में किसानों द्वारा जलाई जाने वाली पराली के धुंए को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है, लेकिन वर्ष 2025 के आंकड़ों से पता चलता है कि पंजाब- हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में 50 फीसदी से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। 15 सितंबर से 30 नवंबर के बीच हरियाणा में सिर्फ़ 662 घटनाएं दर्ज की गईं, जो छह सालों में सबसे कम है। जबकि; पंजाब में 5,114 मामले रिपोर्ट हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पिछले छह सालों में पराली जलाने की सबसे ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई हैं। 2025 में राज्यों में दर्ज पराली के मामले राज्य मामले मध्य प्रदेश 1,7067 उत्तर प्रदेश 7,290 पंजाब 5,114 राजस्थान 2,890 हरियाणा 662 श्रोत: आईसीएआर इस साल पंजाब में रिकॉर्ड 50 प्रतिशत की गिरावट खास बात ये है कि, हरियाणा में 2021 में आग लगने की सबसे ज्यादा 6,969 घटनाओं से 85% कम है। राज्य में 2020 में 4,185 मामले रिपोर्ट किए गए थे, जबकि 2022 में यह संख्या 3,647, 2023 में 2,296 और 2024 में 1,389 थी। इसी तरह मध्य प्रदेश में 2024 में 15,261 और 2022 में 13,947 थे। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का ट्रेंड रहा, 2023 में 3,737 केस, जो 2024 में 5,248 और 2025 में 7,290 हो गए। जबकि राजस्थान में भी 2023 में 1,769 से बढ़कर 2024 में 2,709 और अब संख्या 2,890 हो गई है। इसके उलट, पंजाब में 5,114 मामले रिपोर्ट हुए हैं, जो 2024 में 10,780 और 2023 में 36,614 से काफी कम है। पराली के मामले घटे, प्रदूषण का AQI क्यों बढ़ा? दिल्ली- एनसीआर में एयर क्वालिटी पर ज्यादातर असर उत्तर-पश्चिमी हवाओं की वजह से पड़ता है, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जलाने वाली जगहों से दूषित होकर दिल्ली आती है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में रिसर्च और एडवोकेसी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता रॉय चौधरी के अनुसार, जब दिल्ली-NCR की ओवरऑल एयर क्वालिटी में पराली जलाने का हिस्सा कम हुआ है, तब भी प्रदूषण का लेवल बहुत खराब से लेकर गंभीर लेवल तक बढ़ गया है, जो लोकल प्रदूषण सोर्स के ज़्यादा असर को दिखाता है। यह इलाका अब पराली के धुएं के पीछे नहीं छिप सकता। पराली के मामलों में गिरावट दर्ज करने के बाद एक बात स्पष्ट है कि दिल्ली- एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के लिए गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, पॉवर प्लांट, निर्माण कार्य आदि के अलावा एक कारण ईंट भट्टों से निकलने वाला धुआं भी है। सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली- एनसीआर में 4608 ईंट के भट्टे हैं. हरियाणा में 1762 भट्टे, यूपी में 1024 और राजस्थान में 217 भट्टे समेत कुल 4608 ईंट भट्टों में से 3003 जिग-जैग तकनीक में परिवर्तित हो गए हैं। जिन ईंट भट्टों को जिग-जैग तकनीक में परिवर्तित नहीं किया गया है, उन्हें संचालन की अनुमति नहीं है। हालांकि, हकीकत ये है कि इनमें ज्यादातर भट्टों में ग्रेविटी सेटलिंग चैंबर नहीं होते हैं जो स्टैक से निकलने वाली गैस को साफ करते हैं। अगर भट्टे के मालिकों ने चैंबर लगाए भी हैं, तो वे या तो काम नहीं कर रहे हैं या खराब हो गए हैं। ईंट भट्ठों से निकलते हैं ये खतरनाक रसायन पराली जलाने के साथ साथ ईंट के भट्टों से निकलने वाले धुएं से भी काफी खतरनाक रसायन हवा में घुल कर आपके फेफड़ों तक पहुंचते हैं। भट्टों से निकलने वाले धुएं में पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें न केवल हवा बल्कि सतही जल गुणवत्ता को भी प्रभावित करती हैं। कई अध्ययनों में यह भी सामने आया है कि ईंट भट्टों के आसपास सतही जल का पी.एच. स्तर 4.6 से 5.7 तक पाया गया है, जो धात्विक प्रदूषण खासकर आर्सेनिक से जुड़ा हुआ है। इन इलाकों में काम करने वाले मजदूरों में फेफड़ों की क्षमता कम होना और लगातार सांस संबंधी समस्याएं आम हैं, जो इस उद्योग के स्वास्थ्य प्रभावों को लेकर गंभीर सवाल उठाते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की नई रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए ट्रैफिक और स्थानीय कारण जिम्मेदार हैं और इसमें पराली का योगदान न के बराबर है. रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के 22 प्रदूषण निगरानी स्टेशनों पर 59 में से 30 से ज्यादा दिन कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) की मात्रा तय सीमा से ऊपर रही. द्वारका सेक्टर-8 में सबसे ज्यादा 55 दिन, जहांगीरपुरी और दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में 50-50 दिन हवा में CO की मात्रा तय मानकों से ज्यादा रही. जबकि जहांगीरपुरी दिल्ली का सबसे प्रदूषित हॉटस्पॉट बनकर उभरा है, जहां सालाना PM2.5 औसत 119 µg/m³ दर्ज किया गया. इसके बाद बवाना-वजीरपुर 113 µg/m³ और आनंद विहार 111 µg/m³ का नंबर आता है. सीएसई की ताजा रिपोर्ट भी इस बात पर मुहर लगाती है कि दिल्ली- एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के लिए पराली जिम्मेदार नहीं है। बल्कि स्थानीय स्तर पर होने वाला प्रदूषण है। साढ़े चार हजार प्रदूषणकारी उद्योगों की पहचान प्रदूषण की एक बड़ी वजह प्रदूषणकारी उद्योग भी हैं। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने बताया कि, सीपीसीबी के अनुसार, जीपीआइ के तहत देशभर में कुल 4,493 उद्योग हैं। इनमें से 3,633 उद्योग चालू थे और 860 उद्योग अपने आप बंद हो गए थे। चालू उद्योगों में से, 3,031 उद्योगों के पर्यावरण मानकों का पालन करने की रपट मिली, जबकि 572 उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और पालन न करने वाली 29 इकाइयों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।