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Toolkit case: एक्टिविस्ट, पर्यावरणविदों ने की दिशा रवि की रिहाई की मांग

नई दिल्ली, पीटीआइ। सामाजिक कार्यकर्ताओं और पर्यावरणविदों ने जलवायु कार्यकर्ता दिश रवि की तत्काल रिहाई की मांग की है, जिन्हें 'टूलकिट' दस्तावेज़ मामले में गिरफ्तार किया गया था। साथ ही सरकार से भारत के युवाओं को निशाना बनाने से रोकने के लिए कहा गया है। पुलिस ने बताया कि रवि (22 वर्षीय) को शनिवार को बेंगलुरु से ग्रेटा थुनबर्ग के साथ केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान के विरोध से संबंधित टूलकिट साझा करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि रवि, 'टूलकिट' गूगल डॉक की संपादक हैं और दस्तावेज तैयार करने एवं इसके प्रसार में एक प्रमुख साजिशकर्ता हैं। वहीं, कार्यकर्ताओं और पर्यावरणविदों ने गिरफ्तारी की निंदा की है। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संघ की सचिव कविता कृष्णन ने कहा कि रवि जैसे लोग भारत की सबसे अच्छी उम्मीद हैं क्योंकि उन्हें न सिर्फ खुद की बल्कि आने वाली पीढ़ियों की चिंता है। उन्होंने कहा, 'हम अभी लोकतंत्र की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अगर हम विरोध को साजिश के साथ जोड़ रहे हैं तो आप अब लोकतंत्र की बात नहीं कर रहे।' उन्होंने आगे कहा कि गलत तरीके से बनाए गए मामले को बंद कर देना चाहिए। एक टूलकिट राजद्रोह नहीं है, यह साजिश नहीं है, टूलकिट विरोध के लिए है। राइट्स एक्टिविस्ट शबनम हाशमी ने भी रवि की गिरफ्तारी के आधार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कोई भी किसी स्थानीय अभियान के लिए भी टूलकिट तैयार कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि हमें प्रधानमंत्री के अभियान टूलकिट को देखना चाहिए। हम बेहूदगी की हदें पार कर रहे हैं। हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हंसी का पात्र बनेंगे। दिल्ली स्थित सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की प्रमुख सुनीता नारायण ने भी गिरफ्तार कार्यकर्ता को अपना समर्थन दिया। वहीं, नौ वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता लाइसिप्रिया कंगुजम ने इसे देश में युवा लड़कियों और महिलाओं की आवाज दबाने का प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि यह इस देश में युवा लड़कियों और महिलाओं की आवाज़ को चुप कराने की कोशिश है। लेकिन यह हमें हमारे ग्रह और भविष्य के लिए लड़ने से नहीं रोकेगा। एक संयुक्त बयान में, 50 से अधिक शिक्षाविदों, कलाकारों और कार्यकर्ताओं ने रवि के समर्थन में आवाज उठाई और उनकी गिरफ्तारी को परेशान करने वाला बताया। पर्यावरणविद् विक्रांत तोंगड़ ने कहा कि यह घटना जलवायु कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरक साबित नहीं होगी।

दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा और विपक्ष के बीच छिड़ा वाकयुद्ध, लगाए आरोप-प्रत्यारोप

नई दिल्ली। किसान आंदोलन से जुड़ी 'टूलकिट' सोशल मीडिया पर साझा करने के मामले में पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर सोमवार को भाजपा और विपक्षी दलों के बीच वाकयुद्ध शुरू हो गया। विपक्ष ने 21 वर्षीय दिशा की गिरफ्तारी को 'लोकतंत्र पर हमला' करार देते हुए कहा कि भारत की आवाज को दबाया नहीं जा सकता तो भाजपा ने पुलिस की कार्रवाई की बचाव किया और कहा कि अपराध तो अपराध है, जिसका उम्र से कोई लेनादेना नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिशा की गिरफ्तारी से जुड़ी खबर साझा करते हुए ट्वीट किया कि बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे, बोल कि सच ज़िंदा है अब तक! वो डरे हैं, देश नहीं! उन्होंने कहा कि भारत खाामोश नहीं होने वाला है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने भी इसी मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 21 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर अप्रत्याशित हमला है। हमारे किसानों का समर्थन करना अपराध नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा ने कहा कि मुझे लोकतंत्र को लेकर चिंता हो रही है, क्योंकि यह बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। भाजपा नेता और गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किया कि अगर आयु आधार है तो फिर परमवीर चक्र से नवाजे गए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल 21 साल की उम्र में शहीद हुए। मैं किस पर गर्व करूं। टूलकिट के रूप में दुष्प्रचार फैलाने वालों पर तो गर्व नहीं करूंगा। भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने ट्वीट किया कि 21 वर्षीय... पर्यावरण कार्यकर्ता... छात्रा... क्या भारत को तोड़ने वाली ताकतों का हिस्सा बनने के लिए ये खूबियां हैं? वह टूलकिट तक कैसे पहुंची? वह व्हाट्एसएप पर भारत विरोधी ग्रुप में शामिल क्यों हुई? कई सवाल हैं लेकिन सिर्फ एक जवाब है... 21 साल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पी चिदंबरम और जयराम रमेश ने भी दिशा की गिरफ्तारी की निंदा की। पूर्व गृहमंत्री चिदंबरम ने कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया कि यदि माउंट कार्मेल कॉलेज की छात्रा और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि देश के लिए खतरा बन गई है तो भारत की शासन व्यवस्था बहुत ही कमजोर बुनियाद पर खड़ी है। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की तुलना में किसानों के विरोध का समर्थन करने के लिए लाया गया एक टूक किट अधिक खतरनाक है! रमेश ने आरोप लगाया कि यह न्यू इंडिया की तानाशाही है जिसे 'अमित शाही' कहा जाता है। विपक्ष के आरोपों पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि एक अपराधी तो अपराधी है। अगर वो नाबालिग नहीं है तो फिर लिंग और आयु का कोई मतलब नहीं रह जाता। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि मुंबई पर हमले के वक्त अजमल कसाब 21 साल का था। उन्होंने कहा कि किसानों का समर्थन करना अपराध नहीं है, लेकिन भारत के खिलाफ साजिश करना और दूसरों को भड़काना निश्चित तौर पर अपराध है। उल्लेखनीय है कि किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी 'टूलकिट' सोशल मीडिया पर साझा करने में संलिप्तता के आरोप में दिशा रवि को बेंगलुरू से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को बताया कि दिशा रवि (22) को दिल्ली पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ के दल ने शनिवार को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोप लगाया कि भारत के खिलाफ वैमनस्य फैलाने के लिए रवि और अन्य ने खालिस्तान-समर्थक समूह 'पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन' के साथ साठगांठ की। पर्यावरणविदों ने की दिशा रवि की रिहाई की मांग : सामाजिक कार्यकर्ताओं और पर्यावरणविदों ने 'टूलकिट' दस्तावेज मामले में गिरफ्तार जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को तत्काल रिहा करने की मांग करते हुए सरकार से कहा है कि वह भारत के युवाओं को निशाना बनाना बंद करे। सामाजिक कार्यकर्ताओं और पर्यावरणविदों ने मामले में अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आरोप हटाने की भी मांग की। पुलिस ने बताया है कि रवि (22) को केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध- प्रदर्शन से संबंधित टूलकिट को जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के साथ कथित तौर पर साझा करने के लिए शनिवार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि रवि 'टूलकिट गूगल दस्तावेज' की एडिटर होने के साथ ही दस्तावेज तैयार करने और उसके प्रसार की प्रमुख साजिशकर्ता थी। अधिवक्ता निकिता जैकब और सामाजिक कार्यकर्ता शांतनु के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं। इनके खिलाफ यह गैर जमानती वारंट दस्तावेज तैयार करने में उनकी कथित संलिप्तता और 'खालिस्तान समर्थक तत्वों के सीधे संपर्क में रहने के आरोप में जारी किए गए हैं। कई सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद रवि, जैकब और शांतनु के समर्थन में सामने आए हैं। 'ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वीमेन्स एसोसिएशन' की सचिव कविता कृष्णन ने कहा कि रवि को रिहा किया जाना चाहिए और पुलिस को अन्य को परेशान करना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रवि जैसे लोग भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ उम्मीद हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ खुद की ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की चिंता है। उन्होंने कहा कि हम वर्तमान में लोकतंत्र की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। यदि हम विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की बराबरी साजिश के साथ करेंगे तो आप अब लोकतंत्र नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें तुरंत पूरी तरह से कमजोर, हास्यास्पद आधार पर आधारित इस मामले को वापस लेना चाहिए। एक टूलकिट राजद्रोह नहीं है, यह कोई साजिश नहीं है, टूलकिट विरोध के लिए है। मानवाधिकार कार्यकर्ता शबनम हाशमी ने भी रवि की गिरफ्तारी के आधार पर सवाल उठाया और कहा कि एक स्थानीय अभियान संचालित करने वाला व्यक्ति भी टूलकिट तैयार करता है। उन्होंने रवि एवं मामले में अन्य को अपना समर्थन जताते हुए कहा कि हमें प्रधानमंत्री के अभियान टूलकिट को देखना चाहिए। हम बेतुकेपन की सीमा पार कर रहे हैं। हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हंसी का पात्र बन जाएंगे। दिल्ली स्थित 'सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट' की प्रमुख सुनीता नारायण ने भी गिरफ्तार कार्यकर्ता को अपना समर्थन दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन अस्तित्व संबंधी एक खतरा है। इस पर अधिक कार्रवाई के वास्ते दुनिया को युवाओं की लगन और प्रतिबद्धता के साथ ही उनकी मुखर आवाज की जरूरत है। दिशा रवि को रिहा किया जाए। 9 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता लिसीप्रिया कांगुजम ने इसे देश में युवा लड़कियों और महिलाओं की आवाज को चुप कराने का प्रयास बताया। कांगुजम ने ट्वीट किया कि यह इस देश में युवा लड़कियों और महिलाओं की आवाज़ को चुप कराने का एक प्रयास है। लेकिन यह हमें अपने ग्रह और भविष्य के लिए लड़ने से नहीं रोक पाएगा। 50 से अधिक शिक्षाविदों, कलाकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक संयुक्त बयान में रवि के समर्थन में आवाज उठाई और उनकी गिरफ्तारी को परेशान करने वाला कि प्रकृति में अवैध और सरकार की जरूरत से अधिक प्रतिक्रिया वाला बताया। 'कोएलिशन फॉर एन्वायरमेंटल जस्टिस इन इंडिया' के बैनर तले जारी बयान में इसे जनता का ध्यान बंटाने का प्रयास भी कहा गया। इसमें कहा गया है कि यह और भी स्पष्ट होता जा रहा है कि केंद्र सरकार की मौजूदा कार्रवाई, लोगों को वास्तविक मुद्दों जैसे ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमत, व्यापक बेरोजगारी और बिना किसी योजना के लॉकडाउन के कारण उत्पन्न संकट और पर्यावरण की खतरनाक स्थिति से ध्यान बंटाने की रणनीति है। समूह द्वारा एक ऑनलाइन अर्जी शुरू की गई है जिसमें जलवायु कार्यकर्ता की तत्काल रिहाई की मांग की गई है। पर्यावरणविद् विक्रांत तोंगड़ ने कहा कि यह घटना जलवायु कार्यकर्ताओं के लिए हतोत्साहित करने वाली होगी।उन्होंने कहा कि हम मामले के गुणदोष में नहीं जा सकते, क्योंकि जांच जारी है, लेकिन यह घटना जलवायु कार्यकर्ताओं के लिए हतोत्साहित करने वाली होगी...। जलवायु कार्यकर्ता थनबर्ग ने तीन कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए टूलकिट साझा किया था। दस्तावेज में ट्विटर पर अधिक संख्या में संदेश ट्वीट करने और भारतीय दूतावासों के बाहर विरोध- प्रदर्शन करने सहित विभिन्न आवश्यक कार्रवाई सूचीबद्ध की गई थी ताकि किसानों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया जा सके। पुलिस ने कहा है कि 'बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन' में स्नातक रवि 'फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया' नामक समूह के संस्थापक सदस्यों में से एक है। (भाषा)

क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी पर उठे बड़े सवाल

बंगलुरु की एक 22 साल की लड़की दिशा ए रवि गिरफ्तार हुई है जिस पर राजद्रोह, दो समुदायों के बीच नफरत और साज़िश करने के आरोप हैं. भारत की छवि ख़राब करने के आरोप हैं. अच्छी बात है कि 98 से 100 रुपये लीटर पेट्रोल बिकने से देश परेशान नहीं है. दिल्ली में एक रात में गैस के सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ गए, दिल्ली परेशान नहीं है. जो देश इन बातों से परेशान नहीं है उस देश को इस बात से परेशान किया जा रहा है कि बंगलुरु की एक 22 साल की लड़की दिशा ए रवि गिरफ्तार हुई है जिस पर राजद्रोह, दो समुदायों के बीच नफरत और साज़िश करने के आरोप हैं. भारत की छवि ख़राब करने के आरोप हैं. भारत की छवि ख़राब करना एक नया आरोप है, इसे कानूनी रूप से कहां परिभाषित किया गया है यह बताना मेरे बस की बात नहीं है. लेकिन दिशा ए रवि की गिरफ्तारी के सिलसिले में कुछ शब्द चल पड़े हैं. हैं पुराने लेकिन इस बार पुलिस की निगाह से संदिग्ध हो गए हैं. टूल किट. डिजिटल स्टार्म. यानी ट्वीटर फेसबुक या व्हाट्सएप के ज़रिए किसी चीज़ को वायरल कर देना. आए दिन होता रहता है और आप इसके आदी हो चुके हैं. याद कीजिए पिछले साल 17 सितंबर को सरकारी भर्ती परीक्षाओं के सताए नौजवानों ने ऐसे बहुत सारे पोस्टर बनाए और ट्रेंड कराया जिसे आज आप टूल किट कह रहे हैं. इस अभियान को भी डिजिटल स्टार्म कहा जा सकता है. उस समय ऐसे पोस्टर खूब आते थे कि कितने बजे थाली बजानी है, किस किस मंत्री को टैग करना है और कौन सा हैशटैग ट्रेंड कराना है. इसे आराम से टूल किट कहा जा सकता है. बस तब ये पोस्टर बनाकर इनबाक्स में वायरल हो रहा था और इसे ट्वीटर पर भी शेयर किया जा रहा था. उस दिन प्रधानमंत्री का जन्मदिन था. उस मौके पर विरोध जता कर सरकारी भर्ती परीक्षाओं के सताए नौजवान अपना विरोध जताना चाहते थे और सरकार को झकझोरना चाहते थे. गनीमत है कि तब इस तरह की योजना को साज़िश नहीं माना गया लेकिन कहा नहीं जा सकता कि अब आगे ऐसा नहीं होगा. कोई कह सकता है कि बेरोज़गारों के ऐसे अभियान से लोकप्रिय प्रधानमंत्री और भारत की छवि ख़राब हो रही है. 17 सितंबर 2020 को बेरोज़गारों ने तीस लाख से अधिक ट्वीट किए थे और ट्विटर पर यह नंबर वन ट्रेंड करने लगा था. यही डिजिटल स्टार्म है. यानी डिजिटल दुनिया का तूफान. सरकार के विरोध में भी होता है और सरकार के समर्थन में भी होता है. इस दौरान जो रणनीति बनती है कि किसे टैग करना है किसे क्या लिखना है उसे टूल किट कह सकते हैं. 22 साल की दिशा ए रवि को इसी प्रकार के टूल किट बनाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है. पहले मामला समझें. यह ध्यान रखें कि टूल किट शब्द का प्रयोग पहली बार पुलिस ने नहीं, ग्रेटा थनबर्ग ने किया. क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने 3 फरवरी को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और एक टूल किट भी जारी किया. इस टूल किट में लिखा है कि कृषि कानूनों को हटाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए देश के भीतर और देश के बाहर से क्या क्या करना है. इसमें कहीं भी हिंसक गतिविधि की बात नहीं है. बेशक लिखा है कि वीडियो बनाना है. अपलोड करना है. किसी खास समय पर हैशटैग Askindiawhy नाम से ट्विटर पर ट्रेंड कराना है. तस्वीरें साझा करनी है. ऐसा करने के लिए 23 जनवरी, 26 जनवरी और 13-14 फरवरी का दिन तय किया गया है. अगर मार्च में हिस्सा नहीं ले सकते तो डिजिटली हिस्सा लें. फोटो वीडियो को किसी खास ईमेल पर भेजने की बात कही गई है. साथ ही वही फोटो वीडियो प्रधानमंत्री के कार्यालय से लेकर अपने राज्य के प्रमुखों को टैग करने की भी बात है. भारतीय दूतावासों, सरकारी दफ्तरों, मीडिया के दफ्तरों और अंबानी अडानी के दफ्तर के बाहर दुनिया भर में प्रदर्शन करना है. तो आपने देखा कि जिस तरह 17 सितंबर 2020 के अभियान के लिए बेरोज़गार नौजवान टूल किट वायरल करा रहे थे कि कब थाली बजानी है और कब तक ट्वीट करना है, वही भाषा और उसी तरह की योजना ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट में बताई गई है जिसे टूल किट कहा जा रहा है. इंटरनेट पर क्रैंबिज डिक्शनरी में टूल किट की एक परिभाषा इस तरह से दी गई है. टूल किट का इस्तमाल सरकार भी अपनी कई योजनाओं के प्रचार प्रसार में करती है. ट्विटर पर जो लोग इस शब्द को आतंकवादी साज़िश का हिस्सा बनाने में लगे हैं उनकी मदद के लिए बता दूं कि 16 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था कि पिछले दो साल में 3500 से अधिक शिल्पकारों, बुनकरों को डिज़ाइन में सहायता दी गई. एक हज़ार कलाकारों को Tool Kit भी दिए गए हैं: पीएम मोदी #PMInKashi. प्रधानमंत्री ने टूल किट देने की बात की थी. केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर भी टूल किट है. स्मार्ट सिटी का टूल किट. उसमें भी इसी तरह की बातें हैं कि क्या क्या करना है. ऐसे ही आर्थिक मामलों के विभाग ने public private partnerships in india की वेबसाइट पर भी PPP मॉडल के बारे में एक टूल किट डाला है. भाषा में आ रहे बदलाव को समझना चाहिए. अब पहले भाषा में बदलाव किया जाता है फिर उसकी आड़ में सिस्टम काम करने लगता है. समाज में पहले भाषा की स्थापना की जाती है ताकि सिस्टम को कुछ भी करने की मान्यता मिल जाए. जैसे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद भाषण देते हुए प्रधानमंत्री ने अपने ही बजट के चमकदार पन्ने के एक शब्द FDI का मतलब foreign distructive ideology कर दिया. वही हाल टूल किट का है. अगर यह बुरा होता तो फिर सरकार के मंत्री इसका नाम ही नहीं लेते. अब जो आगे आप सुनने जा रहे हैं ज़रा ध्यान से सुनिए. इसी तरह की योजना के बारे में गृह मंत्री अमित शाह अपनी पार्टी के सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं. गुप्त रूप से नहीं बल्कि सबके सामने. यह भाषण यूटयूब पर भी है और 11 फरवरी का यानी उससे दिल्ली पुलिस टूल किट के मामले में ऐसी योजनाओं को लेकर केस दर्ज कर चुकी थी. गृह मंत्री जिस तरह से बता रहे हैं वह एक तरह का मौखिक टूल किट है. बता रहे हैं कि कैसे हंसाने वाली और डराने वाली चीज़ें वायरल करानी है. उन्हीं के शब्द हैं हंसाने वाली और डराने वाली. अब यह अलग सवाल है कि गृह मंत्री को अपने कार्यकर्ताओं को हंसाने वाली और डराने वाली चीज़ों की ट्रेनिंग देनी चाहिए या नहीं. यह इस पर निर्भर करेगा कि इस प्रश्न का सामना करने वालों की सोचने समझने की ट्रेनिग किस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने की है. टूल किट का इस्तमाल इस तरह से किया जा रहा है जैसे किसी ने सीट के नीचे लावारिस वस्तु रख दी हो. मगर यहां तो ग्रेटा के ट्विटर अकाउंट में यह टूल किट अभी तक रखी हुई है. ज़ाहिर है यह कोई लावारिस वस्तु नहीं है. फिलहाल ग्रेटा इसकी वारिस हैं और 49 लाख फॉलोअर इसे देख सकते हैं. आप भी देख सकते हैं. पढ़ सकते हैं. 3 फरवरी ने जो ट्वीट किया था उसे डिलिट कर दिया और यह भी लिखा कि उसे इसलिए डिलिट किया क्योंकि वह पुराना हो चुका था. यानी ग्रेटा ने छिपा कर डिलिट नहीं किया. कारण बता कर डिलिट किया. नए टूल किट में 13-14 फरवरी की योजना शामिल थी. पुलिस के अनुसार दिशा ने ग्रेटा को व्हाट्सएप चैट में लिखा है कि इसके ट्वीट करने से हमारे खिलाफ UAPA लग सकता है. यह भी एक सवाल है कि क्या सरकार ने ट्विटर से ग्रेटा थनबर्ग के खाते पर मौजूद इस टूल किट को हटाने का कोई आग्रह किया है और ट्विटर का क्या जवाब है. क्या पुलिस ग्रेटा से पूछने स्वीडन जाएगी? अगर जाए तो कम से कम पता कर ले कि ग्रेटा कहीं अटलांटिक की यात्रा पर तो नहीं निकल गई है. क्या पुलिस जानबूझ कर इस वक्त ग्रेटा से दूरी बना रही है या जांच के बाद तय करेगी कि ग्रेटा का पीछा किया जाएगा या नहीं. दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस टूल किट को बनाने वाले एक व्हाट्सएप गुप से जुड़े थे और दिशा ने टूल किट ग्रेटा को टेलीग्राम से भेजा था. तो क्या पुलिस ग्रेटा को इस साज़िश का हिस्सा मानती है? इसका ठोस उत्तर नहीं मिला. दिशा ए रवि की गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली पुलिस के साइबर सेल के ज्वाइंट कमिश्नर प्रेमनाथ ने प्रेस कांफ्रेंस की. बताया कि 4 फरवरी को जिस टूलकिट की जानकारी मिली उसे खालिस्तानी संगठन की मदद से बनाया गया था. 11 फरवरी को निकिता के यहां सर्च हुआ जिसमें काफी सारे संवेदनशील सबूत मिले हैं. ट्विटर पर हैशटैग अभियान का हिंसा से क्या संबंध है इस बारे में पुलिस को कुछ चीज़ें और साफ़ करना बाक़ी है. इसी संदर्भ में मेरे कुछ सवाल हैं. पहला ये कि जिस टूल किट की बात की जा रही है उसके लिखित स्वरूप में कहीं भी हिंसा फैलाने की बात नहीं है. जैसा कि हमने आपको अभी बताया. दूसरा ये कि क्या किसान आंदोलन में हिंसा की योजना बाहर के लोग कर रहे थे जिसकी जानकारी किसानों को नहीं थी? हिंसा होने से अगर किसी का नुक़सान होता तो वो किसान आंदोलन ही था इसीलिए किसान संगठन शुरू से शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कर रहे थे. तो क्या दिल्ली पुलिस ये बात मानती है किसान संगठनों का दिल्ली की हिंसा में कोई हाथ नहीं था. और क्या इस हिंसा का मक़सद किसान आंदोलन को बदनाम करना था? जैसा प्लान था वैसा किया गया. प्लान exactly क्या था ये अभी साफ़ होना बाक़ी है. दिल्ली पुलिस ने दिशा और शांतनु पर भी बयान दिया है. अभी तक पुलिस इनकी बैठक में मो धालीवाल के होने का हवाला दे रही है जो पोएटिक जस्टिस नाम की संस्था से जुड़ा है. धालीवाल को खालिस्तान से जोड़ रही है. इस नौजवान ने 26 जनवरी की हिंसा के बाद एक बयान जारी किया है. कनाडा में भी अन्याय होता है तो हम बोलते हैं. दुनिया में कहीं अन्याय होता है तो बोलेंगे. इसमें तो यही लिखा है कि नफरत के खिलाफ है. हम प्यार के लिए काम करते हैं. हम किसानं के साथ हैं. हम लोकतंत्र में नियमों में यकीन करते हैं. क्यों भारत में किसानों की हत्या हो रही है, क्या भारत अल्पसंख्यकों की हत्या कर रहा है, क्यों भारत अपने लोकतंत्र की हत्या कर रहा है. इसमें यह भी लिखा है कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग या किसी सेलिब्रेटी के साथ तालमेल नहीं किया है. किसी को टवीट करने के लिए पैसे नहीं दिए हैं. हमने जरूर ये अपील की है कि दुनिया इसे साझा करे. इंडियन एक्सप्रेस ने पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के बारे में लिखा है कि यह संस्था मार्च 2020 में बनी थी. मकसद दक्षिण एशियाई समुदाय के बीच मानवाधिकार और सामाजिक न्याय को लेकर जागरुकता लाना है. इंडियन एक्सप्रेस से धालीवाल ने कहा है कि हमारा कोई खालिस्तान समर्थक एजेंडा नहीं है. हम असली लोकतंत्र में संविधान द्वारा दिए गए संवाद और मुक्त अभिव्यक्ति को बढ़ावा देते हैं. 26 जनवरी की घटना के जवाब में इस संस्था ने एक बयान में यह भी कहा है कि हम किसानों के आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हैं. भारत में प्रेस की आज़ादी नहीं है क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत का स्थान 142वां हैं. इंडियन एक्सप्रेस की अंजु अग्निहोत्री चाबा ने धालीवाल से बात की है. अंजू की रिपोर्ट में लिखा है कि पुलिस के पास 17 सितंबर 2019 का धालीवाल का एक मैसेज है जो सोशल मीडिया पर है जिसमें धालीवाल कहता है कि मैं खालीस्तानी हूं. आप मेरे बारे में नहीं जानते होंगे. क्यों? क्योंकि खालिस्तान एक विचार है. खालिस्तान का आंदोलन ज़िंदा है, सांसे ले रहा है. इस पर अंजु ने सवाल किया तो धालीवाल का जवाब है कि सिखों के प्रति हमदर्दी जताने के लिए कहा था क्योंकि समय समय पर कनाडा में सिखों को आतंकवादी कह कर किनारे किया जाता है. उसका कहना है कि फेसबुक पर उसके पूरे पोस्ट को पढ़ा जाए. अगर कनाडा में किसी को आतंकवादी कहे और कोई उसके साथ में खड़ा हो जाए तो क्या वह खालिस्तानी कहा जाएगा. ये आपको समझना है. ट्विटर पर अगर ग्लोबल ट्रेंड कराना छवि खराब करना और साज़िश का हिस्सा है तब तो फिर पूरा ट्विटर ही किसी साज़िश का हिस्सा है. बात यह है कि जहां आप पहले दबदबा बनाते हैं और वहां पोल खुल जाती है तब फिर वह माध्यम दुश्मन लगने लगता है. फिर आप नए माध्यम की तलाश करने लगते हैं. खैर ये अलग विषय है. पंजाब में यह एक सच्चाई है कि कुछ लोग खालिस्तान की बात करते हैं लेकिन उसका विरोध भी पंजाब के लोग दिन रात करते हैं. खालिस्तान को किसानों से जोड़ने की जल्दी में इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि यह हाशिये की सच्चाई है. पंजाब के ही कई किसान संगठन इस धारा के खिलाफ हैं और लड़ते हैं. हमने आपको बताया था कि किसान आंदोलन में हरिंदर बिन्दु आई हैं. वे भारतीय किसान यूनियन उग्राहां की सदस्य हैं. हरिंदर बिन्दु के पिता को खालिस्तानी आतंकवादी ने हत्या कर दी थी. इस किसान मोर्चे में ऐसे कई लोग आए हैं जिनके किसी प्रिय को खालिस्तानियों ने हत्या कर दी थी. वे आतंकवाद का विरोध करते हैं. विरोध करने वाले किसान हैं और इस तरह के पोस्टर किसान मोर्चे में दिखे थे कि हम आतंकवादी नहीं हैं. लेकिन जो ट्विटर पर हैशटैग चलाने, फोटो वीडियो अपलोड करने की योजना है उसमें कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं है जो लगे कि आतंकवादी योजना है. पुलिस इस हिस्से को कैसे साबित करेगी देखना होगा. लेकिन ग्रेटा ने जो ट्वीट किया है उसमें वही सारी बातें हैं जो आए दिन ट्विटर पर हैशटैग चलाने वाले करते रहते हैं. पुलिस की दलील है कि 26 जनवरी के बाद अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी और एक्टिविस्ट से संपर्क किया गया. क्या पुलिस का मतलब अमरीकी पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट से है, दो फरवरी को रिहाना ने सीएनन की खबर ट्वीट की थी, क्या सीएनन ने खबर साज़िश के तहत छापी? कमाल है न. क्या उस सैलिब्रेटी में अमरीका की उप राष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस का ट्वीट भी शामिल होगा? अगर आप घटनाओं को देखें तो अमरीका कनाडा और ब्रिटेन की संसद में किसान आंदोलन की कब से चर्चा हो रही है. हाल ही में ब्रिटेन की संसद में ये मुद्दा उठा था. क्या ब्रिटेन के सांसद किसी साज़िश का हिस्सा हैं? किसान आंदोलन को लेकर कई देश से बयान आए हैं. हम क्या कर रहे हैं? हैशटैग चलाने की योजना को आतंकी साज़िश और भारत के खिलाफ साज़िश से जोड़ रहे हैं. पुलिस की धाराओं में जितनी बातें हैं उससे अधिक और आगे जाकर बातें सोशल मीडिया में कही जा रही हैं. क्या इसलिए कि लड़कियों को डराया जा सके? 22 साल की एक लड़की आज सबके सामने साज़िश रचने वाली गिरोह के मुखिया के तौर पर पेश कर दी गई है. फ्राइडे फॉर फ्यूचर. FFF से जुड़ी है. यह वो प्रयास है जिसे ग्रेटा थनबर्ग ने शुरू किया था. स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हर शुक्रवार जलवायु प्रदर्शन को लेकर प्रदर्शन करते हैं. दिशा ए रवि भारत में इस प्रयास की संस्थापकों में से एक है. 2019 में जब वे माउंट कार्मेल कालेज बंगलुरु में पढ़ती थी तब फ्राइडे फॉर फ्यूचर की स्थापनी की थी. कृषि परिवार से आने वाली दिशा का जलवायु और पर्यावरण के सवालों को लेकर चिन्तित होना स्वाभाविक था. जब केंद्र सरकार ने पर्यावरण के असर के मूल्याकंन के लिए नया कानून बनाने का मसौदा तैयार किया तब इसे लेकर दिशा जागरुकता फैलाने में व्यस्त हो गई. हिन्दू अखबार में लिखा है कि इस कैंपेन को लेकर भी दिल्ली पुलिस को दिक्कत हो गई. इन्होंने पर्यावरण क़ानूनों में संशोधन को लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया था जिसके बाद UAPA और इंफोर्मेशन टेक्नालजी एक्ट के तहत नोटिस जारी कर दिया. बाद में वापस ले लिया गया. इस संस्था के लिए काम करते हुए दिशा की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन गई. ब्रिटेन के मशहूर अखबार द गार्डियन में उसके बारे में लेख छपा. दिशा ए रवि मांसाहारी से शाकाहारी हो गई क्योंकि उसे लगा कि जानवरों के प्रति क्रूरता नहीं होनी चाहिए. इसके बाद शहर में एक स्टार्ट अप के साथ काम करने लगी जो शाकाहारी दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में काम करता है. बंगलुरु में जहां भी पेड़ कटते हैं उसे रोकने में दिशा ए रवि की सक्रिय भूमिका रहती है. शाकाहारी होने के बाद भी आज की राजनीति में दिशा को शत्रु की तरह देखा जा रहा है. do you get my point. 22 साल की दिशा रवि के किसी ख़्याल से या गतिविधि से देश इतना डर गया है कि हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज को ट्वीट करना पड़ा कि देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग़ में हो, उसका समूल नाश कर देना चाहिए फिर चाहे वह दिशा रवि हो या कोई और. हरियाणा के गृहमंत्री का यह बयान काफी सीरीयस हैं. वे समूल नाश का इस्तमाल करते हैं. संविधान में किसी भी गंभीर अपराध की सज़ा के तौर पर समूल नाश का प्रावधान नहीं है और न ही इस तरह के शब्द इस्तमाल होते हैं. अनिल विज को कम से कम से भारत के गृह मंत्री से सीखना चाहिए. वे कितने प्यार से और चटखारे लेते हैं हंसाने वाली और डराने वाली ट्रेनिंग दे रहे हैं. लेकिन समूल नाश के लिए नहीं. सिर्फ एकाध चुनाव जीतने के लिए. आप फिर से सुनें कि किस अंदाज़ में 11 फरवरी को गृह मंत्री अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि चुनाव के समय सोशल मीडिया का इस्तमाल कैसे होता है. दिल्ली पुलिस कम से कम इस बयान को सीरीयसली न ले. दोबारा इसलिए सुनाया क्योंकि ये वाकई सीरीयस है. हंसाने की बात तो ठीक है लेकिन डराने वाली चीज़ों से किसी की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती है. ऐसे अभियानों के बाद केस मुकदमे भी हो जाते हैं. AIPWA की सदस्य कविता कृष्णन का कहना है कि FIR भी वापस ली जाए. 78 पर्यावरणविदों ने बयान जारी किया है कि 22 साल की दिशा रवि को तुरंत रिहा किया जाए. दिशा रवि कोई टेररिस्ट नहीं है, वह एक पढ़ी-लिखी Environmentalist है. अगर किसी नागरिक ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो लेकिन गैर कानूनी तरीके से एक युवा लड़की को जेल भेजना गलत है. सरकार डराने की कोशिश कर रही है युवाओं को. इसके जरिए यूनिवर्सिटीज को यह मैसेज दिया जा रहा है स्टूडेंट सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते.. यह गलत तरीका है. गिरफ्तार दिशा रवि को कोर्ट में अपने आप को डिफेंड करने के लिए कानूनन वकील रखने का अधिकार मिलना चाहिए. कानून के विशेषज्ञों और वकीलों की मदद से सुप्रीम कोर्ट जाना हमारे सामने एक विकल्प है. इस गिरफ्तारी ने फिर से किसानों के आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया है. जब किसान अपने स्तर पर करते हैं तो सरकार को बुरा लगता है और जब सरकार के कदम से मामला ग्लोबल हो जाता है तो किसे बुरा लगना चाहिए मैं इसमें पड़ना ही नहीं चाहता. लोकल लेवल पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिशा रवि के पक्ष में ट्वीट किया है कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से. फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से. #ReleaseDishaRavi, #DishaRavi, #IndiaBeingSilenced प्रियंका के साथ साथ कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पी चिदंबरम, आनंद शर्मा, शिवसेना की राज्य सभा सासंद प्रियंका चतुर्वेदी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, अभिनेता सिद्धार्थ, अमरीकी की उपराष्ट्रपति की भांजी मीना हैरिस, कनाडा की कवयित्री, रुपी कौर, सुनीता नारायण, बिल मक्किबेन से लेकर तमाम लोगों ने दिशा रवि की रिहाई की मांग की है. संयुक्त किसान मोर्चा ने भी कहा है कि किसानों के समर्थन में आने वाली दिशा ए रवि के साथ खड़े हैं. तुरंत रिहाई की मांग करते हैं. वही हाल नौदीप का है. मज़दूरों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली 24 साल की एक लड़की नौदीप कौर जेल में है. क्या यह भी गलत काम है कि कोई लड़की मज़दूरों के अधिकारों के लिए लड़े? इससे तो भारत की छवि और शानदार होती है कि भारत में दिशा और नौदीप जैसी लड़कियां हैं. क्या आप दिशा और नौदीप से घबरा रहे हैं तो खुल कर कहिए. डरिए नहीं. राजद्रोह का सहारा मत लीजिए.

Politicians, actors, influencers across the globe condemn arrest of activist Disha Ravi

Politicians, actors, influencers across the globe condemn arrest of activist Disha Ravi Rupi Kaur, Meena Harris, P. Chidambaram and Arvind Kejriwal tweeted in Ravi’s support Politicians, actors, academics, activists and influencers across the globe have condemned the arrest of a 21-year-old climate activist for allegedly being involved in sharing with Greta Thunberg a “toolkit” on social media related to the farmers’ protest. In a tweet, Congress leader P. Chidambaram said the “Indian state must be standing on very shaky foundations” if Disha Ravi was arrested. Kavita Krishnan, the secretary of All India Progressive Women’s Association, said people like Ravi are India’s best hope because they are concerned about not just themselves, but the future generations. “We are not behaving like a democracy right now. If we are going to equate protest with conspiracy and organising protests as conspiracy, then you are not a democracy anymore,” she said. “They should immediately drop this case based upon absolutely flimsy, ridiculous and evil pretext. A toolkit is not sedition, it is not conspiracy, toolkit is for protest,” she added. Rights activist Shabnam Hashmi also questioned the basis of Ravi’s arrest, saying anybody even doing a local campaign prepares a toolkit. “We should look at the prime minister’s campaign toolkit. We are crossing the limits of absurdity. We will become a laughing stock internationally,” she said. Sunita Narain, head of the Delhi-based Centre for Science and Environment, also extended her support to the arrested activist. “We know #climatechange is an existential threat. World desperately needs the passion and commitment of the youth and their loud and strong voice to shake it to more action #FreeDishaRavi,” she tweeted. Nine-year-old climate activist Licypriya Kangujam called it an attempt to silence the voices of young girls and women in the country. “This is an attempt to silence the voices of young girls and women in this country. But this will not stop us from fighting for our planet and future,” Kangujam tweeted. In a joint statement, more than 50 academics, artists and activists voiced support for Ravi and called her arrest “disturbing,” “illegal in nature” and an “over-reaction of the State”. The statement issued under the banner of ‘Coalition for Environmental Justice in India’ also called it an attempt to distract the public. “It is also becoming increasingly clear that the current actions of the central government are diversionary tactics to distract people from real issues like the ever-rising cost of fuel and essential items, widespread unemployment and distress caused due to the lockdown without a plan, and the alarming state of the environment,” it said. An online petition has also been started by the group demanding the immediate release of the climate activist. Environmentalist Vikrant Tongad said the incident will be demotivational for climate activists. “We cannot go on the merit of the case as the probe is ongoing, but the incident will be demotivational for climate activists...,” he said. Greta Thunberg, a teen climate activist, had shared the “toolkit” to lend her support to the farmers agitation against the three farm reform laws. In the document, various urgent actions, including creating a Twitter storm and protesting outside Indian embassies, were listed which were needed to be taken to support the farmers protest. A graduate in Bachelor of Business Administration, Ravi is also one of the founding members of a group named ‘Fridays For Future India’, police added. --with PTI

Toolkit case: Activists, environmentalists demand release of Disha Ravi

Social activists and environmentalists called for immediate release of climate activist Disha Ravi who was arrested in the 'toolkit' document case Press Trust of India | New Delhi February 15, 2021 Last Updated at 14:41 IST Social activists and environmentalists called for immediate release of climate activist Disha Ravi who was arrested in the 'toolkit' document case, asking the government to stop targeting India's youth. Ravi (22) was arrested on Saturday from Bengaluru for allegedly sharing with Greta Thunberg the toolkit related to the farmer's protest against the Centre's three new agriculture laws, police said. The Delhi Police claimed that Ravi was an editor of the "toolkit Google doc" and "key conspirator" in the document's formulation and dissemination. Activists and environmentalists have condemned the arrest. Kavita Krishnan, the secretary of All India Progressive Women's Association, said people like Ravi are India's best hope because they are concerned about not just themselves, but the future generations. "We are not behaving like a democracy right now. If we are going to equate protest with conspiracy and organising protests as conspiracy, then you are not a democracy anymore," she said. "They should immediately drop this case based upon absolutely flimsy, ridiculous and evil pretext. A toolkit is not sedition, it is not conspiracy, toolkit is for protest," she added. Rights activist Shabnam Hashmi also questioned the basis of Ravi's arrest, saying anybody even doing a local campaign prepares a toolkit. "We should look at the prime minister's campaign toolkit. We are crossing the limits of absurdity. We will become a laughing stock internationally," she said. Sunita Narain, head of the Delhi-based Centre for Science and Environment, also extended her support to the arrested activist. "We know #climatechange is an existential threat. World desperately needs the passion and commitment of the youth and their loud and strong voice to shake it to more action #FreeDishaRavi," she tweeted. Nine-year-old climate activist Licypriya Kangujam called it an attempt to silence the voices of young girls and women in the country. "This is an attempt to silence the voices of young girls and women in this country. But this will not stop us from fighting for our planet and future," Kangujam tweeted. In a joint statement, more than 50 academics, artists and activists voiced support for Ravi and called her arrest disturbing, illegal in nature" and an "over-reaction of the State. The statement issued under the banner of 'Coalition for Environmental Justice in India' also called it an attempt to distract the public. "It is also becoming increasingly clear that the current actions of the central government are diversionary tactics to distract people from real issues like the ever-rising cost of fuel and essential items, widespread unemployment and distress caused due to the lockdown without a plan, and the alarming state of the environment," it said. An online petition has also been started by the group demanding the immediate release of the climate activist. Environmentalist Vikrant Tongad said the incident will be demotivational for climate activists. "We cannot go on the merit of the case as the probe is ongoing, but the incident will be demotivational for climate activists...," he said. Thunberg, a teen climate activist, had shared the "toolkit" to lend her support to the farmers agitation against the three farm reform laws. In the document, various urgent actions, including creating a Twitter storm and protesting outside Indian embassies, were listed which were needed to be taken to support the farmers protest. A graduate in Bachelor of Business Administration, Ravi is also one of the founding members of a group named 'Fridays For Future India', police added.

Mahmud Mohammed-Nurudeen: Leverage India’s rainwater harvesting technique to boost agriculture in Ghana

Acute shortage of potable water at Churu in the Rajasthan State in India was one of the main challenges to an initiative to improve sanitation in the area. The state is water-deficient. It has only 1% of the country’s water resources despite representing about 5% of India’s total population. Low rainfall and water supply adversely affected agriculture and livestock production. The western part of the state was hard hit by water scarcity. The state has a difficult geo-climatic environment with annual rainfall of only 300 mm. The soil is sandy and rainwater rapidly gets absorbed into it. Below the sand is a limestone layer and the groundwater is very brackish. The state has two drinking water problems; first, the availability of water is very low and second, the quality of water is not good for consumption. Women get exposed to hot burns and other health risks walking long distances to fetch water. But the challenge of water supply is being addressed, after the Indian government and its partners built 20,000 litters underground reservoir for each household. It is cylindrical asphalt underground pit where rainwater is collected from rooftops, courtyards or artificially prepared sumps. Once fully filled, the stored water can last through the dry season and save families from daily routine of fetching water from distant locations. There are 500 households in Baniyala Village in Churu. About 200 of the harvesting techniques have been constructed through an on-going initiative. The community’s contribution to the facility is primarily through loans provided by self-help groups. The money collected to pay off the loan is used as a revolving fund to help more families build the system. The loan product for rainwater harvesting structure is unique and possibly first of its kind. Ninety percent of the cost is borne by the government. Ram Swarop Jaht, the District Collector said the government’s priority is to provide continuous water supply to households for effective use. “The government intends to make water available to everybody”, he said. One of the beneficiaries in Baniyala village, Taranagar Block, Churu District, is excited about the life-changing intervention. Lichma Devi received public funding for the construction and use a 20,000 litter capacity concrete water reservoir. She says the availability of the reservoir in that arid village has given her family access to safe drinking water. According to her, the incidence of waterborne diseases in the family has SUSTAINABLE WATER MANAGEMENT AND SANITATION 97 Monthly compilation of CSE’s media clippings: for the month of February 2021 reduced significantly following the construction of the water reservoir. Under the Watershed Development Program, many poor households like hers, now get a frequent supply of water. The selection of deserving beneficiaries was a challenge, but Bhorukha Charitable Trust (BCT) had to discuss project details at village meetings. A project implementation committee was established in all project villages for execution. It is said that, regardless of technology advancements, the best solutions sometimes lie in the past. And that is exactly what the Indians explored to meet the water needs of one of the driest regions of the country. The scattered monsoon rains in Rajasthan do not make news anymore. The State also has a high density of human and cattle population density as compared to other desert areas of the country. Ensuring constant water supply in the Region was the only way of survival. Crops are taken care of by stored rainwater because the system of rainwater harvesting is designed for agriculture purposes too. The traditional method has been employed by many villagers since the 15th century. Over the past three decades, demand for irrigation has gone up. From open community lands, capturing water from swollen streams, and flooded rivers, water is collected and stored in various forms. An open well with multiple owners is the most important source of irrigation. The soil dug out to make the well pit is used to construct a huge circular foundation or an elevated platform sloping away from the well. Small earthen check dams known as Johads captures and conserves rainwater, improving percolation and groundwater recharge. It is a system that has been in existence for many years and the country revived some 3000 Johads across over 650 villages in Rajasthan. This has resulted in a general rise of the groundwater level by almost 6 metres and a 33 percent increase in the forest cover in the area. According to scientists at Indian-based Centre for Science and Environment, five rivers that used to go dry immediately following the monsoon have now become perennial, “such as the River Arvari, has come alive.” Farmers produce two to three crops, which makes a systematic and scientific approach to rainwater harvesting system even more critical. Water received from the monsoon during July and August is stored and used for crops between October and March. Intensive farming continues to grow across the world, and the issue of reliable water supply needs to be adequately addressed for sustainable agriculture. The massive progress made by India in water infrastructure provides opportunities for Ghana to draw important lessons to drive the growth of the agricultural sector. The government of Ghana promised to construct 570 dams in the run-up to the 2016 general election. 98 Monthly compilation of CSE’s media clippings: for the month of February 2021 Out of the number, 174 dams are currently under construction in the Northern Region, whilst 83 and 43 are being constructed in the Upper East and Upper West regions respectfully. The dams, which are at various stages of completion, are expected to provide enough water for farmers to boost agriculture, and domestic purposes. But the policy has not yielded the needed results due to the absence of standard dams that are fit for purpose. Trained hydrologist and senior lecturer at the Kumasi Technical University, Dr Anthony Osei Twumasi, says integrating the rainwater harvesting system into the one village one dam could have addressed some concerns. Dr Twumasi says areas where one village one Dam are being constructed have higher evaporation rate that cannot stand the test of time. “If put open dam and it is not to a very high capacity, during the dry spells the water will evaporate from the dams.” He says capacities of individuals or communities should be built to have the expertise to harvest rainwater for use. “If you have stored water, small communities can use it.” Though rooftop water harvesting for drinking purposes is not new in the five regions of the north, it is gradually losing its significance. Dr Twumasi wants residents to revisit the old aged system to increase the availability of water in the regions. “Policy makers should look at that area again and encourage communities to consider it as a good practice,” he said. He also believes government has a major role to play in promoting rooftop water harvesting to address water-related issues. Dr Twumasi has firm belief that India’s experience can reduce government’s burden of constructing dams, which don’t benefit targeted groups of people. “It can be used during the dry spells for agriculture purposes,” he stated. Dr Twumasi has taught for several years in areas of environmental engineering, hydro-engineering among others. He says one of his top priorities is to get his students to understand the enormous benefits of water harvesting as he leverages that in his home. “We can reduce water bills if we take it seriously,” he said. February 14, 2021

India flash flood sparks questions on nation's hydropower push

Environmentalists have urged the Indian government to review its policy of building hydropower dams in fast-warming mountain regions, after an apparent glacier collapse this week led to flooding that swept away one dam and left at least 26 people dead. The flash flood in India's northern Uttarakhand state a week ago, triggered by what scientists said they believed was a large avalanche of glacier ice and rock, left up to 200 people missing in the Himalaya region. Rescuers last week were racing to try to free dozens of dam construction workers trapped in a tunnel by debris carried by the wave of floodwater. Scientists said the disaster was difficult to directly link to climate change in a region where landslides are common - though temperatures are rising faster in the Hindu Kush-Himalaya mountains than in other parts of the region. But Anil Kulkarni, a glacier expert at the Bengaluru-based Indian Institute of Science, said global warming and "local factors such as deforestation for developmental projects and large-scale construction activities could have contributed to the disaster". Continuing construction of hydropower dams in the region needs reconsideration, not just because of warming risks but because of broader environmental impacts, said Sunita Narain, head of the New Delhi-based Centre for Science and Environment. About 7,000 megawatts worth of hydroelectric projects are already operating or being constructed in the fragile mountains of Uttarakhand, she said. The projects are going ahead as India tries to move to cleaner renewable energy and provide more power for development, including in more remote regions. But such efforts need to be limited by "the carrying capacity of the fragile Himalayan region, which is even more at risk because of climate change", Narain told the Thomson Reuters Foundation. If dam building continues, more disasters like this week's are likely, she said. "There is no question that we are going to see more of this, not less, unless we change the way we do business with the environment," Narain said, urging "better-studied decisions on the projects". Best solution? Jigmet Takpa, joint secretary at India's Ministry of Environment, Forests and Climate Change, said that improving provision of energy in India was crucial for the population's welfare. "Whenever such disasters strike, people start questioning the government. Though it is their right to ask questions, it needs to be understood that natural disasters are beyond the government's control," he told the Thomson Reuters Foundation. He said India's government and people needed to work together "to develop adaptive strategies to avoid damage", such as ensuring homes are not built near riverbeds. But Ravi Chopra, director of the Peoples Science Institute, which works on water, environment and disaster issues in India, said that with the cost of solar energy rapidly falling, building more mountain hydropower dams was unnecessary. Hydropower produced in Uttarakhand costs about three times as much as equivalent solar power, he said, arguing that "in this time and age, hydropower makes no economic sense". Big international funding institutions have largely moved away from supporting controversial big hydropower projects, though many smaller-scale dams are still being built globally. Chopra said that after heavy rains in 2013 spurred disastrous flooding and landslides that killed more than 5,000 people in Uttarakhand, a committee appointed by the Supreme Court had recommended no dams be built above an elevation of 2,000 metres. But Chopa, who was a member of the committee, said dam building had continued - including construction of the dam destroyed in Sunday's flash flood. Sharachchandra Lele, of the Centre for Environment and Development at the Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment, said the government needed to rethink its development strategy for the Himalayas. "Climate change is aggravating environmental risks of the already environmentally fragile Indian Himalayan region," he said. "Damming of rivers, tunneling for power generation, and indiscriminate road building are magnifying these risks and their impacts."

Number of personal use cars in Kolkata increases four times in between 2013-21

Kolkata: The result of a vehicle-use study in the city has found that the number of personal-use vehicles has increased four times in the eight years between 2013-21. The average vehicular speed in the city has fallen by 25%, according to the transport department analysis. Taken together, this shows that travelling comfort might have come at the price of congestion and of course, pollution. The report says that while car use has increased three times, two-wheeler use increased over seven times in the same period. Even as registration of two-wheelers had increased since 2000 and more cars were being bought each year till 2020, usage of cars and two-wheelers have rose in the last 10 months due to safety concerns over travelling in public transport. The analysis, done thrice at eight important road intersections, revealed that the car count had increased from around 18,000 in 2013 to 53,930 last year. During the same period, the number of scooters and motorcycles increased from 8,689 to 66,038. According to a transport expert, the result is pollution. Travellers say buses and cars were less of a hazard. 80% found motorcycles to be unsafe compared with other modes of transport. The city was designed for public transport and non-motorised modes of transport like bicycles, apart from walking, according to experts. If one creates space for private cars, more cars would keep coming to clog Kolkata forever, Geetam Tiwari of IIT Delhi told the Times of India. Official ambient air quality monitoring had shown a 61% rise in particulate matter in just four years in between 2010-13. Anumita Roychowdhury, air pollution expert said, “The rise, we presume, has been sharper. Kolkata is paying a very high price for congestion. Traffic jams lead to fuel wastage, more pollution and serious economic losses. Usual commuting time has increased during peak hours. On many arterial roads, traffic volume has exceeded the designed capacity and the service level of the road.”

7 varieties of raw honey you need to pick over adulterated ones

01 Types of raw honey All of us are aware and cautious about what we eat and how much we eat. Health and fitness are two much debated about topics these days. The growing adulteration in food items and increasing pollution has led to a deterioration in the quality of the food we consume including vegetables, fruits, grains, dairy products etc. According to research, honey is among the most adulterated food products in the world. Also, a recent investigation by the Centre for Science and Environment found that a majority of samples collected from both big and small brands that sell honey don’t pass an advanced quality control test. At such a time, it is very important to check the honey that we consume. More than that, we need to eat the right honey. Here is a look at 7 varieties of raw honey you need to pick over adulterated ones. 02 Lychee Honey Extracted from Litchi farms, this honey tastes like Litchi fruit and it is liquid, dark golden or amber in colour. It is rich in vitamins and minerals that boost the immune system and helps in wound healing and repair. It is also effective in aiding bone health, especially in women and children. 03 Eucalyptus Honey Eucalyptus honey is a variety of honey made from the flower nectar of eucalyptus blossoms. The biggest producer of eucalyptus honey is Australia. It has a distinctly herbal flavour with a slight medicinal scent to it. It has antibacterial properties, is a good source of vitamins and minerals, and is rich in anti-oxidants. 04 Jamun Honey Jamun Honey is sourced from bees that feed and forage primarily on Indian blackberry commonly known as Jamun. It is collected from the south Karnataka region and is harvested in August when the Jamun flowers blossoms. It is dark amber in colour and comparatively less sweet than other honey. 05 Rapeseed Honey Rapeseed honey or Canola honey is the result of honeybees pollinating high concentrations of the rapeseed plant. It is white or buttery-yellow in colour, has a cabbage-like aroma, and is slightly peppery in flavour. It helps in healing wounds and burns, reduces the duration of diarrhoea, relieves cold and cough symptoms and is rich in antioxidants. 06 Sunflower Honey Sunflower honey is harvested from the sunflower fields in Nagpur, Maharashtra, during the winters. It has a unique bright yellow colour, and is recommended for stomach-intestine conditions, lung and kidney diseases, and especially for diseases of the heart and blood vessels. 07 Acacia Honey Acacia honey is derived from the nectar of the black locust or false acacia tree. Compared with traditional honey, it is often much lighter in colour, appearing almost transparent. It has potent antioxidant and antibacterial properties and may aid wound healing and improve acne. 08 Multiflora Honey Multiflora honey is naturally produced by honeybees which feed on the multiple flowers usually in the springtime. It has a very pleasant aromatic aroma, creamy appearance, and unique flavour of the variety of flower nectar. It helps in the treatment of cough, cold, fever, throat infections, allergies, skin conditions, gum infections, high blood pressure, and diabetes.

Mahmud Mohammed-Nurudeen: Leverage India’s rainwater harvesting technique to boost agriculture in Ghana

Mahmud Mohammed-Nurudeen: Leverage India’s rainwater harvesting technique to boost agriculture in Ghana Acute shortage of potable water at Churu in the Rajasthan State in India was one of the main challenges to an initiative to improve sanitation in the area. The state is water-deficient. It has only 1% of the country’s water resources despite representing about 5% of India’s total population. Low rainfall and water supply adversely affected agriculture and livestock production. The western part of the state was hard hit by water scarcity. The state has a difficult geo-climatic environment with annual rainfall of only 300 mm. The soil is sandy and rainwater rapidly gets absorbed into it. Below the sand is a limestone layer and the groundwater is very brackish. The state has two drinking water problems; first, the availability of water is very low and second, the quality of water is not good for consumption. Women get exposed to hot burns and other health risks walking long distances to fetch water. But the challenge of water supply is being addressed, after the Indian government and its partners built 20,000 litters underground reservoir for each household. It is cylindrical asphalt underground pit where rainwater is collected from rooftops, courtyards or artificially prepared sumps. Once fully filled, the stored water can last through the dry season and save families from daily routine of fetching water from distant locations. There are 500 households in Baniyala Village in Churu. About 200 of the harvesting techniques have been constructed through an on-going initiative. The community’s contribution to the facility is primarily through loans provided by self-help groups. The money collected to pay off the loan is used as a revolving fund to help more families build the system. The loan product for rainwater harvesting structure is unique and possibly first of its kind. Ninety percent of the cost is borne by the government. Ram Swarop Jaht, the District Collector said the government’s priority is to provide continuous water supply to households for effective use. “The government intends to make water available to everybody”, he said. One of the beneficiaries in Baniyala village, Taranagar Block, Churu District, is excited about the life-changing intervention. Lichma Devi received public funding for the construction and use a 20,000 litter capacity concrete water reservoir. She says the availability of the reservoir in that arid village has given her family access to safe drinking water. According to her, the incidence of waterborne diseases in the family has reduced significantly following the construction of the water reservoir. Under the Watershed Development Program, many poor households like hers, now get a frequent supply of water. The selection of deserving beneficiaries was a challenge, but Bhorukha Charitable Trust (BCT) had to discuss project details at village meetings. A project implementation committee was established in all project villages for execution. It is said that, regardless of technology advancements, the best solutions sometimes lie in the past. And that is exactly what the Indians explored to meet the water needs of one of the driest regions of the country. The scattered monsoon rains in Rajasthan do not make news anymore. The State also has a high density of human and cattle population density as compared to other desert areas of the country. Ensuring constant water supply in the Region was the only way of survival. Crops are taken care of by stored rainwater because the system of rainwater harvesting is designed for agriculture purposes too. The traditional method has been employed by many villagers since the 15th century. Over the past three decades, demand for irrigation has gone up. From open community lands, capturing water from swollen streams, and flooded rivers, water is collected and stored in various forms. An open well with multiple owners is the most important source of irrigation. The soil dug out to make the well pit is used to construct a huge circular foundation or an elevated platform sloping away from the well. Small earthen check dams known as Johads captures and conserves rainwater, improving percolation and groundwater recharge. It is a system that has been in existence for many years and the country revived some 3000 Johads across over 650 villages in Rajasthan. This has resulted in a general rise of the groundwater level by almost 6 metres and a 33 percent increase in the forest cover in the area. According to scientists at Indian-based Centre for Science and Environment, five rivers that used to go dry immediately following the monsoon have now become perennial, “such as the River Arvari, has come alive.” Farmers produce two to three crops, which makes a systematic and scientific approach to rainwater harvesting system even more critical. Water received from the monsoon during July and August is stored and used for crops between October and March. Intensive farming continues to grow across the world, and the issue of reliable water supply needs to be adequately addressed for sustainable agriculture. The massive progress made by India in water infrastructure provides opportunities for Ghana to draw important lessons to drive the growth of the agricultural sector. The government of Ghana promised to construct 570 dams in the run-up to the 2016 general election. Out of the number, 174 dams are currently under construction in the Northern Region, whilst 83 and 43 are being constructed in the Upper East and Upper West regions respectfully. The dams, which are at various stages of completion, are expected to provide enough water for farmers to boost agriculture, and domestic purposes. But the policy has not yielded the needed results due to the absence of standard dams that are fit for purpose. Trained hydrologist and senior lecturer at the Kumasi Technical University, Dr Anthony Osei Twumasi, says integrating the rainwater harvesting system into the one village one dam could have addressed some concerns. Dr Twumasi says areas where one village one Dam are being constructed have higher evaporation rate that cannot stand the test of time. “If put open dam and it is not to a very high capacity, during the dry spells the water will evaporate from the dams.” He says capacities of individuals or communities should be built to have the expertise to harvest rainwater for use. “If you have stored water, small communities can use it.” Though rooftop water harvesting for drinking purposes is not new in the five regions of the north, it is gradually losing its significance. Dr Twumasi wants residents to revisit the old aged system to increase the availability of water in the regions. “Policy makers should look at that area again and encourage communities to consider it as a good practice,” he said. He also believes government has a major role to play in promoting rooftop water harvesting to address water-related issues. Dr Twumasi has firm belief that India’s experience can reduce government’s burden of constructing dams, which don’t benefit targeted groups of people. “It can be used during the dry spells for agriculture purposes,” he stated. Dr Twumasi has taught for several years in areas of environmental engineering, hydro-engineering among others. He says one of his top priorities is to get his students to understand the enormous benefits of water harvesting as he leverages that in his home. “We can reduce water bills if we take it seriously,” he said.

Uttarakhand flash flood sparks questions on India’s hydropower push

Environmentalists have urged the Indian government to review its policy of building hydropower dams in fast-warming mountain regions, after an apparent glacier collapse this week led to flooding that swept away one dam and left at least 26 people dead. The Sunday flash flood in India’s northern Uttarakhand state, triggered by what scientists said they believed was a large avalanche of glacier ice and rock, left up to 200 people missing in the Himalaya region. Rescuers this week were racing to try to free dozens of dam construction workers trapped in a tunnel by debris carried by the wave of floodwater. Scientists said the disaster was difficult to directly link to climate change in a region where landslides are common – though temperatures are rising faster in the Hindu Kush-Himalaya mountains than in other parts of the region. But Anil Kulkarni, a glacier expert at the Bengaluru-based Indian Institute of Science, said global warming and “local factors such as deforestation for developmental projects and large-scale construction activities could have contributed to the disaster”. Continuing construction of hydropower dams in the region needs reconsideration, not just because of warming risks but because of broader environmental impacts, said Sunita Narain, head of the New Delhi-based Centre for Science and Environment.

No. of personal-use vehicles in Kolkata jumps four times in 8 years

KOLKATA: The result of a vehicle-use survey in Kolkata has found that the number of personal-use vehicles has jumped four times in the eight years between 2013 and 2021. Transport department studies say the average vehicular speed in Kolkata has gone down by 25%. Taken together, this indicates that travelling comfort may have come at the cost of congestion and, of course, pollution. The report, which has been recently submitted to the state government, says that while car use has gone up threefold, two-wheeler use went up more than seven times in the same period. Even as registration of two-wheelers had exploded since 2000 and more cars were being purchased each year till 2020, when the pandemic-led lockdown saw sales plummet, usage of cars and two-wheelers have increased in the past 10 months because of safety concerns over travelling in public transport. The study, carried out three times daily at eight major road intersections, revealed that the car count had jumped up from 17,976 in 2013 to 53,930 in 2020-21. During the same period, the number of scooters and motorcycles sky-rocketed from 8,689 to 66,038. The most immediate price that Kolkatans are paying for this is, of course, congestion, which has reduced the average traffic speed from 24-25kmph in 2013 to 18-19kmph. The other is, of course, pollution, said a transport expert. The same methodology was used in the study carried out during morning peak hours (9am to 11am), afternoon off-peak hours (noon to 2pm) and pre-evening peak hours (3pm to 5pm) at Ultadanga, Rajabazar, Sealdah, Esplanade, Park Circus, Ballygunge, Dhakuria and Hazra. The study was conducted by prominent citizens’ group Switch ON, which advocates clean air and use of non-motorised transport. The only redeeming feature appeared to be a nine-fold increase in the use of bicycles. Post lockdown, use of bicycles had exploded in Kolkata, with many commuters from neighbouring districts using them, not only because they were safe but also because of lack of adequate public transport in the initial months. South Kolkata saw bicycle use go up by 15% although north Kolkata witnessed an 8% decline. Private cars, along with taxis, accounted for nearly 43% of the city’s vehicles, while motorcycles and cycles made up a further 23%. Only a third of the vehicles comprised public transport: buses, autos and trams. Switch ON also carried out a perception survey among 493 commuters at the crossings. Of them, 41% said they used buses to commute; 20.7% trains; and 12% taxis. As many as 81% commuters travel less than 10km, while for 39%, the daily commute duration is less than 30 minutes. Road users felt the biggest threat came from trucks, followed by autorickshaws. Buses and cars were less of a hazard, they said. An overwhelming 80% found motorcycles to be unsafe, while 74% said cycles were safer, compared with other modes of transport. Experts, such as Geetam Tiwari of IIT-Delhi and Sri Prakash, transport and urban governance expert from TERI, said Kolkata was designed for public transport and non-motorised modes of transport like bicycles, apart from walking. It was wrong to change that basic design of the city to create space for private cars. “If you create space for private cars, more cars will keep coming to clog the city for ever,” said Tiwari. “Official ambient air quality monitoring had shown a 61% increase in particulate matter in just four years between 2010 to 2013. Thereafter, the rise, we presume, has been sharper,” said air pollution expert Anumita Roychowdhury, who’s the executive director of Delhi-based research and advocacy agency, Centre for Science and Environment. “Kolkata is paying a very high price for congestion. Traffic jams lead to fuel wastage, more pollution and serious economic losses. Usual commuting time has increased significantly during peak hours. On many arterial roads, traffic volume has exceeded the designed capacity and the service level of the road,” she added.

हिमालय को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता

हिमालय को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता उम्मीद की जानी चाहिए कि विजय बहुगुणा वाली गलतियां आने वाले समय में कोई भी सरकार न करने पाए उम्मीद की जानी चाहिए कि विजय बहुगुणा वाली गलतियां आने वाले समय में कोई भी सरकार न करने पाए। केंद्र सरकार को विकास के लिए अन्य जगहों से अलग तरह की नीतियों को हिमालय में लागू करना चाहिए। हिमालय के क्षेत्र में आने वाले सभी राज्यों की सरकारों को शामिल करके केंद्र सरकार एक ज़रूरी नीति की घोषणा कर सकती है। उत्तर दिशा में स्थित देवात्मा हिमालय नाम के नगाधिराज पर प्रकृति का एक और आक्रोश फूटा है। इंसान की गलत नीतियों का खामियाजा हिमालय को भोगना पड़ता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक ग्लेशियर फटने से ऋषि गंगा क्षेत्र में तबाही आई है। वहां के एक बिजली उत्पादन केंद्र पर मुख्य रूप से असर पड़ा है। अपने देश में बिजली के उत्पादन को विकास से जोड़ा जाता है। पूंजी के बल पर राज करने वाले लोगों के एक वर्ग ने विकास की अजीब परिभाषा प्रचलित कर दी है। ग्रामीण इलाकों को शहर जैसा बना देना विकास माना जाता है। पूंजीपति वर्ग आर्थिक तरक्की के लिए कुछ भी तबाह कर देने पर आमादा हैं। इसी चक्कर में अब उत्तराखंड के पहाड़ तबाही की जद में हैं। इस बार की चमोली की घटना में लगातार गर्म होते जा रहे पर्यावरण का भी योगदान है। विश्व के नेता क्लाइमेट चेंज को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे गैरजिम्मेदार नेता तो पेरिस समझौते से अमेरिका को बाहर ले गए थे। यह तो गनीमत है कि नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर से अमेरिका को पेरिस वार्ता से जोड़ दिया है। क्लाइमेट चेंज का खामियाजा दुनिया भर को झेलना पड़ेगा। भारत ने चमोली में झेल लिया। सफलता के लिए इस दिशा में दुनिया भर के देशों के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। भारत अकेले कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अकेले यह तो किया ही जा सकता है कि अपने हिमालय को बचाने के लिए जो जरूरी उपाय हों। हिमालय को पूंजीपति वर्ग के स्वार्थों और मैदानी तर्ज के विकास की सोच के कारण इतना कमजोर कर दिया गया है कि वह बारिश को भी संभाल नहीं पाता, ग्लेशियर फटने की बात तो अलग है। आज उत्तराखंड, खासकर गढ़वाल क्षेत्र में हिमालय नकली तरीके के विकास की साजीश का शिकार हो चुका है और वह प्रकृति के मामूली गुस्से को भी नहीं झेल पा रहा है। हिमालय के प्रति अपमान का आलम यह है कि गंगा नदी को उसके उद्गम के पास ही बांध दिया गया है। बड़े बांध बन गए हैं और भारत की संस्कृति से जुड़ी यह नदी कई जगह पर अपने रास्ते से हटाकर सुरंगों के जरिये बहने को मजबूर कर दी गई है। पहाड़ों को खोखला करने का सिलसिला टिहरी बांध की परिकल्पना के साथ शुरू हुआ था। 1974 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, हेमवती नंदन बहुगुणा ने सपना देखा था कि प्रकृति पर विजय पाने की लड़ाई के बाद जो जीत मिलेगी वह पहाड़ों को भी उतना ही संपन्न बना देगी जितना मैदानी इलाकों के शहर हैं। उनका कहना था कि पहाड़ों पर बांध बनाकर देश की आर्थिक तरक्की के लिए बिजली पैदा की जायेगी। इसी सोच के चलते गंगा को घेरने की योजना बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि हिमालय के पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं रहा होगा कि वे किस तरह की तबाही को अपने हिमालय में न्योता दे रहे हैं। पहाड़ों से बिजली पैदा करके संपन्न होने की दीवानगी के चलते ही उत्तरकाशी और गंगोत्री के 125 किलोमीटर इलाके में पांच बड़ी बिजली परियोजनाएं हैं। जिसके कारण गंगा को अपना रास्ता छोड़ना पड़ा। इस इलाके में बिजली की परियोजनाएं एक दूसरे से लगी हुई हैं। एक परियोजना जहां खत्म होती है वहीं से दूसरी शुरू हो जाती है। यानी नदी एक सुरंग से निकलती है और फिर दूसरी सुरंग में घुस जाती है। इसका मतलब ये है कि जब ये सारी परियोजनाएं पूरी हों जाएंगी तो इस पूरे क्षेत्र में अधिकांश जगहों पर गंगा अपना स्वाभाविक रास्ता छोड़कर सिर्फ सुरंगों में बह रही होगी। वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड ने गंगा को दुनिया की उन 10 बड़ी नदियों में रखा है जिनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। गंगा मछलियों की 140 प्रजातियों को आश्रय देती है। इसमें पांच ऐसे इलाके हैं जिनमें मिलने वाले पक्षियों की किस्में दुनिया के किसी अन्य हिस्से में नहीं मिलतीं। जानकार कहते हैं कि गंगा के पानी में अनूठे बैक्टीरिया प्रतिरोधी गुण हैं। यही वजह है कि दुनिया की किसी भी नदी के मुकाबले इसके पानी में आक्सीजन का स्तर 25 फीसदी ज्यादा होता है। ये अनूठा गुण तब नष्ट हो जाता है जब गंगा को सुरंगों में धकेल दिया जाता है जहां न ऑक्सीजन होती है और न सूरज की रोशनी। इसके बावजूद सरकारें बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी देने पर आमादा रहती हैं। भागीरथी को सुरंगों और बांधों के जरिए कैद करने का विरोध तो स्थानीय लोग तभी से कर रहे हैं जब इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। लेकिन वहीं पर रहने वाले बहुत से नामी साहित्यकार और बुद्धिजीवी इस अनुचित विकास की बात भी करने लगे हैं। उसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने पहले बड़े बांधों के नुकसान से लोगों को आगाह भी किया था लेकिन बाद में पता नहीं किस लालच में वे सत्ता के पक्षधर बन गए। ऐसा भी नहीं है कि हिमालय और गंगा के साथ हो रहे अन्याय से लोगों ने आगाह नहीं किया था। बीस साल पहले सुनीता नारायण, मेधा पाटकर, आईआईटी कानपुर के पूर्व प्रोफेसर जी डी अग्रवाल और बहुत सारे हिमालय प्रेमियों ने इसका विरोध किया। बहुत सारी पत्रिकाओं ने बाकायदा अभियान चलाया लेकिन सरकारी तंत्र ने कुछ नहीं सुना। सरकार ने जो सबसे बड़ी कृपा की थी वह यह कि प्रोफेसर अग्रवाल का अनशन तुड़वाने के लिए उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी ने दो परियोजनाओं को अस्थायी रूप से रोकने पर सहमत जता दी थी लेकिन बाद में फिर उन परियोजनाओं पर उसी अंधी गति से काम शुरू हो गया। सबसे तकलीफ की बात यह है कि भारत में बड़े बांधों की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है जब दुनिया भर में बड़े बांधों को हटाया जा रहा है। अकेले अमेरिका में ही करीब 700 बांधों को हटाया जा चुका है। सेंटर फार साइंस एंड इन्वायरमेंट ने एक रिपोर्ट जारी करके कहा था कि 25 मेगावाट से कम की जिन छोटी पनबिजली परियोजनाओं को सरकार बढ़ावा दे रही है उनसे भी पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। आज जो चमोली में हुआ है वही 2013 में केदारनाथ में हुआ था। उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को हिमालय की इकोलाजी से खिलवाड़ करने वाली नीतियों को रोकने की सलाह दी गई थी। वे उन दिनों कांग्रेस में थे। जून 2013 की बाढ़ को ठीक से संभाल नहीं पाए थे। उनकी चौतरफा आलोचना हुई थी। उसी सिलसिले में उनको मुख्यमंत्री पद भी गंवाना पड़ा था। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन दिनों गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और केदारनाथ में फंसे हुए गुजरातियों को बचाने के लिए उन्होंने गुजरात सरकार को सक्रिय कर दिया था। नरेंद्र मोदी ने विजय बहुगुणा और मनमोहन सिंह सरकार की केदारनाथ की बाढ़ के कुप्रबंध को लेकर सख्त आलोचना की थी। आज उनकी सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी। उम्मीद की जानी चाहिए कि विजय बहुगुणा वाली गलतियां आने वाले समय में कोई भी सरकार न करने पाए। केंद्र सरकार को विकास के लिए अन्य जगहों से अलग तरह की नीतियों को हिमालय में लागू करना चाहिए। हिमालय के क्षेत्र में आने वाले सभी राज्यों की सरकारों को शामिल करके केंद्र सरकार एक ज़रूरी नीति की घोषणा कर सकती है।