Cse In News

Climate Change and Green Economy

COP30 Concludes A Mixed Bag: India Wins Some But Little Headway On Finance

Yet another annual global climate conference ended with little to show as progress, with countries failing to even mention a phase-out of earth-warming fossil fuels in the final text. The Belém package, named after the Brazilian city where the conference was held, also did little to raise ambition on climate finance and adaptation goals while maintaining the need to keep the world from overshooting the 1.5 degrees Celsius temperature ceiling set by the Paris Agreement. India’s pursuit of discouraging unilateral trade measures found mention in the final text. The European Union’s Carbon Border Adjustment Mechanism essentially functions like a tariff based on carbon emissions for goods, which will be implemented from January 2026, as IndiaSpend reported this week. India had repeatedly called on parties to uphold the principles of common but differentiated responsibilities, scale up adaptation finance and prevent trade protectionism. “It will take nothing less than a global collective effort to increase climate finance to the levels articulated in the Baku to Belém Roadmap to $1.3 trillion,” Union minister Bhupender Yadav had said in Belem earlier in the week. The conference also adopted to establish a two-year work programme on climate finance, including in the context of Article 9 of the Paris Agreement as a whole, something that India had pushed for. The Global Goal on Adaptation has called for efforts to at least triple adaptation finance by 2035. At the time of going to press, countries including Colombia had objected to various aspects of the conference process pertaining to the text on Global Goal on Adaptation and Mitigation Work Program. However, all the texts were gaveled later and it was decided that these countries could take up their concerns at a later conference. The final text from Belém ended up with the COP President setting up two separate roadmaps, one on halting and reverting deforestation and another to transition away from fossil fuels. However, these did not find mention in the final text and are therefore, not binding. “The goal of tripling adaptation finance remains vague with no specific accountability of contributors; the work programme on Article 9 could provide a critical space for developing countries to scrutinize finance flows, while new dialogues on trade measures can elevate the issue of unilateral measures like EU CBAM within the COP process,” said Avantika Goswami, programme manager at the Centre for Science and Environment in a press release. “Elsewhere the just transition mechanism is a win for civil society and developing countries. Beyond talk shops however, this COP has delivered little else.”

Sustainable Habitat

ITPI meet deliberates on urban planning challenges

Contem-porary issues and emerging challenges in urban and regional planning across the North Eastern Region were deliberated at a North East Zonal Conference, organised by the Institute of Town Planners, India (ITPI) at Hotel Classic Grande here today. The conference focused on achieving sustainable, inclusive and resilient urban development, with special emphasis on three key themes viz; Strengthening Regulatory Compliance and Sustainable Urban Development; Prioritizing Non-Motorized Transport (NMT): Walking and Cycling and Urban Resilience to Climate Extremes: Mitigation and Adaptation Strategies. RK Dinesh Singh, Principal Secretary (MAHUD) graced the conference as the chief Guest. He was joined on the dais by Tpr Pradeep Kumar, president, ITPI, New Delhi; Tpr S Devender Reddy, vice president, ITPI, New Delhi; Tpr Jitendra L Bhople, secretary general, ITPI, New Delhi; and Tpr Nepram Gitkumar Singh, Council Member, ITPI. RK Dinesh addressed the gathering of town planners, policymakers, and experts from across the country, expressing gratitude to the organizers, the Town Planning Department, and ITPI India. He highlighted that although Manipur is a small State, it faces major challenges, making it an ideal testing ground for policies that could later be implemented elsewhere in India. He outlined key issues such as recurring urban floods due to the State’s river basins and valley geography, as well as rising air pollution worsened by temperature inversion and the bowl-shaped terrain of Manipur. He noted that even moderate AQI levels can have severe impacts in such conditions. The chief guest emphasized the need for sustain- able, resilient urban planning to address challenges in sanitation, sewerage, transport, and the growing pressure of urban migration. He welcomed the presence of top professionals from across India, calling it a valuable opportunity for brainstorming and developing policies to make towns cleaner, more resilient, and future-ready. He concluded by thanking all participants and expressing optimism for fruitful outcomes from the conference. Tpr. Pradeep Kumar mentioned that this is the first-ever ITPI event being hosted in Manipur, and extended his sincere gratitude to all council members for selecting Manipur for the Northeast Zonal Conference, and for the strong support received from the planners of Manipur. The ITPI president remarked that the themes chosen for this conference are timely and significant for the region. Promoting non-motorized transport, especially cycling offers clear advantages as it improves public health and contributes to environmental protection. Equally important is strengthening urban resilience to climate change, he said. “Across both hill and plain areas, we are witnessing the impacts of changing environmental conditions like landslides, flooding, and other challenges arising from human activities and climate variability”, Pradeep Kumar said. He further stated that it was important to deliberate on these themes. A book titled “Hill Area Planning”, published by the Institute of Town Planners, India (ITPI), was also released during the function by the chief guest. Three dedicated technical sessions formed the core highlight of the event. The first session, held on the theme “Strengthening Regulatory Compliance and Sustainable Urban Development,” was chaired by Nongthombam Benju Singh, Chief Town Planner, Town Planning Department, Government of Manipur. Tpr Jitendra Sarma Kakoty, Director, Department of Town & Country Planning, Government of Assam, and Dr Shubahshish Banerjee, Joint Director, Department of Town & Country Planning, Government of Madhya Pradesh, presented their technical insights during the session. The second session, focused on “Prioritizing Non-Motorized Transport (NMT): Walking and Cycling,” was chaired by Ngangom Uttam Singh, Director MAHUD. The session featured expert presentations by Prof Dr Sanjay Gupta, Head of Department, Transport Planning, SPA Delhi and Tpr S Devender Reddy, Director, Directorate of Town & Country Planning, Government of Telangana. The final session, centred on “Urban Resilience to Climate Extremes: Mitigation and Adaptation Strategies,” was chaired by Dr T Brajakumar Singh, Director, Environment and Climate Change, Government of Manipur. Tpr Rajneesh Sareen, Programme Director, Sustainable Buildings and Habitat Programme, Centre for Science and Environment, New Delhi, and Dr Ajay Kumar, Associate Professor, Architecture, NIT Patna, shared their perspectives and research findings.

DTE - Web

Karnataka warned of looming power crisis despite renewable surplus

A detailed communication addressed to senior officials in the Karnataka government and the Union Ministries of Power and New and Renewable Energy has warned that the state is entering a phase of structural power imbalance in which annual energy surplus coexists with rising peak-time shortages. The letter, written by Shankar Sharma, a power and climate policy analyst and former power-sector professional from Sagara in the Western Ghats, draws attention to what he describes as Karnataka’s “renewable paradox”: a projected surplus of 5,300 million units (MU) in 2027, alongside a forecast deficit of nearly 500 hours during peak demand in the same period. Citing a recent report in Down To Earth magazine, he argues that this mismatch is becoming increasingly common across states and could create significant financial and operational stress for the national power sector.

Down To Earth

भारत में जलवायु संकट-स्वास्थ्य एवं समृद्धि पर कहर

Down To Earth

उत्तराखंड में सबसे ज्यादा दिख रहा जलवायु परिवर्तन का असर

उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. बदलता मौसम, अनियमित वर्षा और तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण राज्य की जैव विविधता गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है. हिमालयी क्षेत्र में स्थित होने के कारण उत्तराखंड का पर्यावरण हमेशा संवेदनशील रहा है लेकिन हाल के वर्षों में यहां प्राकृतिक संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है. उत्तराखंड के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे नदियों के जलस्तर में अस्थिरता देखने को मिल रही है. यह न सिर्फ पानी की उपलब्धता को प्रभावित कर रहा है बल्कि इससे अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ रही हैं.जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च करने वाली कंपनी ट्राई इंपेक्ट ग्लोबल के सीईओ ने बताया कि उत्तराखंड के ग्लेशियर के पास होने के कारण यहां क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है. गंगोत्री और पिंडारी ग्लेशियरों के आकार में तेजी से कमी आ रही है, जो भविष्य में जल संकट का संकेत दे रही है. राज्य में जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर भी दिख रहा है. पारंपरिक फसलें जैसे- झंगोरा, चौलाई और मंडुवा का उत्पादन घट रहा है. वहीं सेब और अन्य फलों की फसलें भी प्रभावित हो रही हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. प्राकृतिक जल स्रोतों का जलस्तर भी गिर रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. हिमालय की गोद दिन प्रतिदिन बढ़ती दैवीय आपदाओं के कारण असुरक्षित होती जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में भयंकर भूकंप, भूस्खलन की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त प्रदेश पर बाढ़, जंगल की आग, ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली, सड़क दुर्घटना आदि आपदाओं का खतरा मंडराता रहता है। इन आपदाओं से मानव जीवन, बुनियादी ढांचे, संपत्ति और अन्य संसाधनों को भारी नुकसान पहुंचता है। जलवायु परिवर्तन से उपजी पर्यावरणीय चुनौतियाँ आज मानव सभ्यता के अस्तित्व तक को प्रभावित कर रही हैं। जलवायु परिवर्तन अब कोई दूर का वैज्ञानिक विचार नहीं, बल्कि तत्काल अनुभव किया जाने वाला यथार्थ है, जिसकी भयावहता का प्रमाण सीएसई और डाउन टू अर्थ की क्लाइमेट इंडिया 2025 की रिपोर्ट में स्पष्ट दिखाई देता है। जनवरी से सितंबर 2025 तक भारत ने अपने 99 प्रतिशत दिनों में किसी न किसी चरम मौसमी घटना-बाढ़, सूखा, भारी बारिश, तूफान, ठंड-लहर, अथवा भीषण गर्मी का सामना किया। इसी अवधि में 4,064 लोगों की मौत, 9.47 मिलियन हेक्टेयर फसल का नष्ट होना, लगभग 58,982 जानवरों की मृत्यु और 99,533 घरों का ढहना इस संकट की गहराई को दर्शाते हैं। कृषि क्षेत्र इन घटनाओं का सबसे बड़ा शिकार बना, क्योंकि जलवायु असंतुलन ने खेतों, मौसम चक्र और पैदावार को सीधे प्रभावित किया। बढ़ते तापमान और असामान्य वर्षा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई है। दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश के सामने ये मुश्किलें सबसे बड़ी हैं। हिमाचल प्रदेश में 257 दिनों का चरम मौसम, मध्य प्रदेश में 532 मौतें और महाराष्ट्र में 84 लाख हेक्टेयर फसल का नुकसान बताता है कि यह सिर्फ पर्यावरणीय विषय नहीं, बल्कि मानव जीवन, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था का संकट है।2025 में, कम से कम 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2022 के बाद से सबसे अधिक चरम मौसमी दिन दर्ज किए गए। फरवरी से सितंबर 2025 तक, लगातार आठ महीनों तक देश के 30 या उससे अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चरम मौसम की घटनाएं रिकॉर्ड की गईं। भारत में जैसे हालात हैं, वही स्थिति पूरे विश्व में भी फैलती जा रही है। वर्ष 2023, 2024 और 2025 दुनिया के सबसे गर्म वर्षों में शामिल रहे। यूरोप की निरंतर हीटवेव, अफ्रीका के साहेल क्षेत्र का अकाल, अमेज़न और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग, प्रशांत और अटलांटिक महासागरों में उग्र तूफान, और ग्लेशियरों के तेज़ी से पिघलने की घटनाएँ यह संकेत दे रही हैं कि पृथ्वी एक खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रही है। मौसम चक्रों का असंतुलन, समुद्र स्तर में वृद्धि, तापमान का अचानक बढ़ना और वर्षा का अनियमित होना, प्राकृतिक आपदाओं को न सिर्फ अधिक सघन बना रहा है बल्कि मानव जीवन को असुरक्षित भी। जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह मनुष्य की अनियंत्रित गतिविधियाँ हैं-जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता, वनों की कटाई, प्रदूषण, अनियोजित शहरीकरण और अत्यधिक उपभोग ने वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों को खतरनाक स्तर तक बढ़ा दिया है, जिसका परिणाम है पृथ्वी का असामान्य रूप से गर्म होना।इन परिस्थितियों का असर जीवन के हर क्षेत्र पर दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य पर प्रभाव बढ़ रहा है, हीटवेव के कारण मौतें बढ़ रही हैं, नए वायरस और प्रदूषण से उत्पन्न बीमारियों की आवृत्ति बढ़ी है। जल संसाधन खतरे में हैं और कई क्षेत्रों में नदियाँ व भूजल तेजी से सूख रहे हैं। खाद्य संकट गहराता जा रहा है क्योंकि फसलें असफल हो रही हैं, जिससे अनाज और सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं। प्राकृतिक आपदाओं से आर्थिक ढाँचा भी डगमगा रहा है, लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं और असमानता तेज़ी से बढ़ रही है। यदि दुनिया ने तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का लक्ष्य पूरा नहीं किया, तो आने वाले तीन दशकों में हिमालयी नदियों का प्रवाह अनिश्चित हो जाएगा, तटीय शहर खतरे में पड़ेंगे और मानव जीवन मुश्किल होता चला जाएगा।जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को दर्शाती एक ओर रिपोर्ट पिछले दिनों ‘द लांसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज 2025’ के अनुसार पिछले साल जलवायु परिर्वतन के कारकों से कृषि क्षेत्र में 66 फीसदी और निर्माण क्षेत्र में बीस फीसदी का नुकसान हुआ। यह रिपोर्ट इशारा करती है कि अत्यधिक गर्मी के कारण श्रम क्षमता में कमी के कारण 194 अरब डॉलर की संभावित आय का नुकसान हुआ। उल्लेखनीय है कि यह रिपोर्ट विश्व के 71 शैक्षणिक संस्थानों और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के 128 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने तैयार की, जिसका कुशल नेतृत्व यूनिवर्सिटी कालेज लंदन ने किया। इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के बीच संबंधों का अब तक सबसे व्यापक आकलन किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि साल 2020 से 2024 के बीच भारत में औसतन हर साल दस हजार मौतें जंगल की आग से उत्पन्न पीएम 2.5 प्रदूषण से जुड़ी थीं। चिंता की बात यह है कि यह वृद्धि 2003 से 2012 की तुलना में 28 फीसदी अधिक है, जो हमारी गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। विडंबना यह है कि ‘द लांसेट’ की रिपोर्ट में सामने आए गंभीर तथ्यों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संकट से मिलकर जूझने की ईमानदार कोशिश होती नजर नहीं आती। यह निर्विवाद तथ्य है कि दुनिया के विकसित देश अपनी जिम्मेदारी से लगातार बचने के प्रयास कर रहे हैं। खासकर हाल के वर्षों में अमेरिकी राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन को लेकर जो गैरजिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया है, उससे नहीं लगता कि वैश्विक स्तर पर इस संकट से निपटने की कोई गंभीर साझा पहल निकट भविष्य में सिरे चढ़ेगी। विकसित देश इस दिशा में मानक पेरिस समझौते की संस्तुतियों को नजरअंदाज करते नजर आते हैं। सीएसई और डाउन टू अर्थ की क्लाइमेट इंडिया और द लांसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज 2025 रिपोर्टों में उजागर तथ्य हमारी आंख खोलने वाले व सचेतकहैं।इन्हीं चिन्ताजनक रिपोर्टों पर सीएसई की महानिदेशक ने कहा, देश को अब सिर्फ आपदाओं को गिनने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस पैमाने को समझने की जरूरत है जिस पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने वैश्विक स्तर पर उत्सर्जन कटौती की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि इतने बड़े पैमाने की आपदाओं के लिए कोई भी अनुकूलन संभव नहीं होगा। सीएसई के कार्यक्रम निदेशक ने मानसून के दौरान बढ़ते तापमान को चिंताजनक बताया, जो अनियमित और चरम मौसमी घटनाओं को ट्रिगर कर सकता है। डाउन टू अर्थ के प्रबंध संपादक ने कहा कि यह रिपोर्ट एक आवश्यक चेतावनी है और बिना निर्णायक शमन प्रयासों के आज की आपदाएं कल का नया सामान्य बन जाएंगी। ऐसे समय में सिर्फ सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर आम नागरिक को भी पर्यावरण संरक्षण का सहभागी बनना होगा। सबसे पहले जीवनशैली को प्रकृति के अनुकूल बनाना जरूरी है, ऊर्जा की बचत, जल का सीमित और शिक्षा, जागरूकता और जनभागीदारी इस लड़ाई के सबसे महत्वपूर्ण हथियार हैं। स्कूलों और घरों में बच्चों को पर्यावरणीय मूल्यों का प्रशिक्षण देना भविष्य के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। जलवायु संकट अपने आप नहीं थमेगा; इसे रोकने के लिए संकल्प, संयुक्त प्रयास और सतत विकास को जीवन की प्राथमिकता बनाना आवश्यक है। पृथ्वी हमारे पास केवल एक है और उसका कोई विकल्प नहीं। समय का यही संदेश है कि यदि हम प्रकृति की चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लेंगे, तो आने वाला समय मानवता के लिए और भी कठिन हो जाएगा। लेकिन यदि हर मनुष्य अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाए, तो जलवायु परिवर्तन की दिशा को बदला जा सकता है और धरती को संतुलन, शांति और स्थायित्व प्रदान किया जा सकता है। बाढ, भूकम्प, भूस्खलन, हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक घटनाएं युगों-युगों से होती रही हैं। लेकिन अब इनकी आवृति बढ़ती जा रही है। इनसे बचाव का एक ही रास्ता है कि हम प्रकृति के साथ जीना सीखें। हालांकि इस साल प्रकृति का कहर उत्तराखंड की तुलना में हिमाचल पर अधिक बरसा है लेकिन देखा जाय तो उत्तराखंड की स्थिति कहीं ज्यादा संवेदनशील है। मसूरी और नैनीताल सहित उत्तराखंड का कोई पहाड़ी नगर ऐसा नहीं जो कि भूस्खलन जैसी आपदाओं से सुरक्षित हो। राज्य के 400 से अधिक गांव पहले ही संवेदनशील घोषित किये जा चुके हैं।इसरो और रिमोट सेंसिंग के नवीनतम भूस्खलन संवेदनशीलता एटलस पर गौर करें तो उत्तराखंड की स्थिति बेहद चिन्ताजनक है। भूस्खलन की दृष्टि से देश के सर्वाधिक संवेदनशील जिलों में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले हैं, जिन्हें नम्बर एक और दो पर रखा गया है। जोशीमठ हमारे सामने शिमला से भी ज्वलंत उदाहरण बन कर सामने आ गया था। इसरो और रिमोट सेंसिंग ऐजेंसी द्वारा इसी साल फरवरी में भूस्खलन की दृष्टि से भारत के जिन 147 जिलों का एटलस जारी किया है उनमें 108 जिले केवल हिमालयी राज्यों के हैं जिनमें सभी 13 जिले उत्तराखंड के तथा 12 में से 10 जिले हिमाचल प्रदेश के हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए वनों का संरक्षण, जल संसाधनों का प्रबंधन और कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने की जरूरत है. इसके अलावा पारंपरिक खेती को बढ़ावा देकर पर्यावरण अनुकूल कृषि अपनाने पर जोर देना होगा. उत्तराखंड की जैव विविधता और पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार और आम जनता दोनों को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है. यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में यह समस्या और विकराल रूप ले सकती है. । *लेखक विज्ञान व तकनीकी विषयों के जानकार दून विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं*

Down To Earth

Extreme Weather Kills 1,439 in MP Since 2022, What’s Driving This Surge?

Since January 2022, Madhya Pradesh has faced extreme weather on 598 days nearly one in every three days, a new analysis shows. In that time, 1,439 people have died from lightning, floods, heatwaves and storms. Crops on at least 82,170 hectares have been ruined, though the real loss is much higher. Over 20,000 homes were damaged or destroyed, and close to 6,000 livestock perished. The figures come from four annual climate reports by the Centre for Science and Environment (CSE) and Down To Earth magazine. Groundreport.in studied the data from 2022 to 2025 to reveal how relentless weather is pushing India’s central state into a deepening crisis. The data reveals a state where extreme weather has become the default condition rather than the exception.The central Indian state recorded 140 dangerous days in 2022, then 138 in 2023, then 176 in 2024, then 144 in the first nine months of 2025 alone. Nearly every other day now brings floods, lightning, storms or heat. Death Toll Tells Real Story But frequency tells only part of the story. The death toll shows the real shift. Madhya Pradesh recorded 301 deaths in 2022, dropped to 253 in 2023, jumped to 353 in 2024, then surged to 532 in just nine months of 2025. The state now leads India in climate fatalities, surpassing all other regions. This year closed out September with a grim distinction. The 532 deaths through September made Madhya Pradesh the deadliest state for extreme weather in India. Floods drowned 348 people. Lightning killed 183. Heat claimed one life. The toll comes from the 2025 report tracking conditions from January through September, which found dangerous weather on 270 of 273 days nationwide. Madhya Pradesh faced threats on 144 of those days. The four-year analysis reveals patterns of escalating violence in weather events, collapsing seasonal boundaries, and government data so inconsistent it obscures the true scale of destruction. This is not a story about numbers climbing in neat progressions. It is about systems breaking under sustained assault. It is about a state where lightning strikes with grim regularity while floods triple their death toll, where winter brings rain instead of cold, and where farmers can no longer predict which season will bring which threat. When Lightning Kills Lightning has struck Madhya Pradesh on between 81 and 103 days every year since 2022. In 2022, lightning killed 164 people across 97 dangerous days. The next year brought 152 deaths over 81 days. In 2024, the count rose to 180 deaths across 103 days. Through September 2025, 183 people have died on 91 lightning days. The victims follow a pattern. Most die in fields during sudden storms. Farming does not stop for darkening clouds. Workers caught on open ground run for shelter that does not exist. In some areas, the same lightning strikes that kill farmers also destroy livestock and storage structures, compounding immediate loss with long-term economic damage. The consistency of lightning deaths across four years stands in stark contrast to everything else. While floods and storms have grown more chaotic and deadly, lightning maintains its grim regularity, roughly 160 to 180 deaths annually regardless of other weather patterns. This baseline of death has become background noise in a state facing far worse escalations elsewhere. Flood Surge That Changed Everything Heavy rain and floods killed 112 people in 2022 across 85 dangerous days. The next year saw 95 deaths over 82 days. In 2024, deaths jumped to 160 across 89 days. Through September 2025, floods have killed 348 people on just 88 days. The frequency barely changed. The impact more than tripled. Farmers describe what changed: rain now falls in concentrated, violent bursts instead of steady monsoon patterns. A single afternoon downpour converts fields to standing water deep enough to drown livestock. Mud houses collapse when walls become saturated within hours. Small streams that families waded across for generations now transform into fast-moving torrents. The monsoon arrived in different forms between June and September this year. Madhya Pradesh faced extreme weather every single day during those 122 days. Heavy rain and floods occurred daily. Lightning and storms struck 104 times. Cloudbursts hit 17 times. The relentless pace gave communities no recovery time between disasters. Families living near riverbanks now evacuate multiple times each monsoon season. In many villages, floodwater returns before people finish rebuilding from the previous episode. July brought rainfall 21.9 percent above normal this year. September surged 43.7 percent above average. These surpluses sound manageable in percentage terms. On the ground, they mean walls of water moving through populated areas with deadly force. The Heatwave Puzzle Heatwave data presents contradictions. Madhya Pradesh saw heatwaves on 38 days in 2022 with zero recorded deaths. The next year brought only 12 heatwave days but 4 deaths. In 2024, heatwaves lasted 28 days and killed 13 people. Through September 2025, 13 heatwave days have produced one death. Temperature records reveal what raw heatwave counts conceal. February 2025 became India’s warmest February in 124 years of record-keeping, according to the India Meteorological Department. The national mean temperature hit 22.04 degrees Celsius, 1.34 degrees above normal. Central India, which includes Madhya Pradesh, recorded temperatures 1.88 degrees Celsius above normal. March continued the pattern with central India logging its eighth-highest mean temperature at 28.04 degrees Celsius. Then May delivered a jarring reversal, Madhya Pradesh recorded its second-lowest maximum temperature for May in more than a century, falling 2.63 degrees below normal.

Water Programme

मेंटर बन आगरा जल संरक्षण में करेगा दूसरे शहरों की मदद

शहर में जल संरक्षण और शहरी प्रबंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से शुक्रवार को स्मार्ट सिटी सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एवं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला में देशभर के शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने बताया कि ट्रीट किए गए व साफ पानी के बेहतर प्रबंधन से जल संकट को कम करने के साथ पर्यावरणीय स्थिरता और संसाधन दक्षता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। बैठक में स्वच्छ शहर जोड़ी पहल में आगरा को देश में मेंटर सिटी के रूप में चयनित किया गया। आगरा के अधिकारी अब देशभर के अन्य शहरों को जल संरक्षण व शहरी प्रबंधन में मदद करेगा। नगर निगम के पर्यावरण अभियंता पंकज भूषण ने बताया कि शहर में उपचारित जल का उपयोग लगातार बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में इसका उपयोग औद्योगिक संस्थानों, पार्कों, हरित क्षेत्र की सिंचाई में, निर्माण कार्यों, झीलों और जलाशयों के पुनर्जीवन में किया जा रहा है, जिससे पेयजल पर दबाव कम हुआ है और जल संरक्षण को नई दिशा मिली है। इस मौके पर ज्योति दधीच, उमरा अनीस, सुदेश यादव, केके पांडे, अनिरूद्ध कुमार, धीरज कुमार, शुभम सक्सेना, प्रभाकर शर्मा आदि मौजूद रहे।

Down To Earth

Kohima tops India in warm monsoon days

Kohima recorded the highest number of warmer-than-usual days during the monsoon season this year, according to an assessment released by the Centre for Science and Environment (CSE) and Down to Earth. The report noted that in 16 of the 34 capitals studied, minimum temperatures were above normal on more than 50% of monsoon days. Kohima recorded higher-than-normal minimum temperatures on 98% of monsoon days between June and September, the highest among all capitals assessed. Kohima was followed by Diu in Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (91%), Srinagar in Jammu and Kashmir (78%), Patna in Bihar and Lucknow in Uttar Pradesh (70%), and Imphal in Manipur and Shimla in Himachal Pradesh (65%). “The rise in temperature during the monsoon is particularly concerning, as it disrupts the core dynamics of the monsoon system. This can trigger erratic and extreme weather events — from floods to droughts — while threatening agriculture, food security and public health,” the report stated. Nagaland recorded 53 days of extreme weather events between January 1 and September 30, 2025. During this period, the state reported eight deaths, the loss of 76 animals, damage to 1,774 houses, and crop loss across 586 hectares. Nationally, India experienced extreme weather events on 270 of 273 days (99%) in the same nine-month period. These events caused 4,064 deaths, affected 9.47 million hectares of crops, killed 58,982 animals and damaged 99,533 houses.

Down To Earth

CSE Report: 4064 Extreme Weather Deaths Devastate India

Extreme weather events claimed 4,064 lives across India from January to September 2025, with incidents occurring on 270 of 273 days, as detailed in the Centre for Science and Environment (CSE) report released on November 19. The assessment, drawing from India Meteorological Department (IMD) data and Union Home Ministry records, highlights floods and heavy rain as primary killers. All 36 states and union territories faced impacts, underscoring a nationwide crisis driven by climate anomalies. This surge in CSE report 4064 extreme weather deaths India marks a 48% rise from 2,755 fatalities in 2022, amplifying vulnerabilities in South Asia’s most populous nation. The report reveals how erratic monsoons and heatwaves disrupt agriculture and livelihoods, threatening food security for over 1.4 billion people. In a region where South Asian countries share similar monsoon dependencies, India’s experience signals broader risks of cross-border migration and economic strain from intensified disasters. Surge in Extreme Weather Frequency India extreme weather 99% days CSE gripped the country relentlessly in 2025. The CSE analysis shows events on 270 days, up from 255 in 2024. This near-daily occurrence spans heatwaves, cold waves, lightning, storms, floods, landslides, cloudbursts, and snowfall. IMD classifies these as rare anomalies, yet they dominated the calendar. Winter (January-February) saw 57 of 59 days affected, with 64 deaths. Pre-monsoon (March-May) recorded 91 of 92 days, claiming 993 lives. Monsoon (June-September) hit all 122 days, the fourth straight year of unbroken extremes. Sunita Narain, CSE director general, stated during the report launch: “Given the intensity and frequency of extreme weather events, the country no longer needs to count just the disasters. What we need to understand is the scale of mitigation that the whole world has to come together.” Her remarks, from the official CSE press release, emphasise the shift to global action. Regional breakdowns reveal stark disparities. The northwest logged 257 event days and 1,342 deaths. East and northeast: 229 days, 878 deaths. Central: 200 days, 1,093 deaths. South peninsula: 205 days, 745 deaths. Himachal Pradesh topped states with 217 extreme days, nearly 80% of the period. Deadliest Events and Human Toll CSE report 4064 extreme weather deaths India breaks down by type. Heavy rain, floods, and landslides caused 2,440 fatalities, the highest. Lightning and storms followed with 1,456 deaths. Cloudbursts killed 135, heatwaves 21, and snowfall 12. State data paints a grim picture. Madhya Pradesh led with 532 deaths. Andhra Pradesh followed at 484, Jharkhand at 478. Uttar Pradesh reported 321 deaths. Himachal Pradesh: 380. These figures, cross-verified with Union Home Ministry’s Disaster Management Division, likely underestimate totals due to seasonal reporting gaps. Kiran Pandey, CSE programme director, noted in the report: “The rise in temperature during the monsoon is particularly concerning, as it disrupts the core dynamics of the monsoon system. This can trigger erratic and extreme weather events from floods to droughts while threatening agriculture, food security and public health.” The IMD’s seasonal climate statements corroborate anomalies. January marked the fifth driest since 1901, with 71% rainfall deficit. February was the warmest in 124 years. March’s mean maximum temperature exceeded normal by 1.02°C. May saw 106% rainfall surplus. July and August brought excessive downpours, fuelling floods. Crop Losses Extreme Weather India CSE Report Highlights Agricultural Devastation Crop losses extreme weather India CSE report expose a fourfold surge since 2022. Total affected area: 9.47 million hectares, up from 1.84 million. Maharashtra bore the brunt at 8.4 million hectares. Punjab lost 262,831 hectares. Uttar Pradesh: 210,528 hectares. Himachal Pradesh: 167,000 hectares. Monsoon amplified destruction, damaging 9.44 million hectares and causing 3,007 deaths, 74% of the total. Pre-monsoon heatwaves scorched fields in 19 states, including Himalayan areas like Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir. Winter crop losses were minimal at 0.02 million hectares, but localised floods hit early harvests. The Union Ministry of Agriculture’s provisional data aligns, noting excess rain’s role in yield drops for rice and pulses. Gujarat reported 110 extreme days, though cropped area data remains unavailable. These losses threaten India’s grain basket, with Punjab and Haryana facing irrigation strains from erratic rains. Housing and livestock suffered too. 99,533 houses damaged; 58,982 animals lost. Central India saw 8.42 million hectares of crop ruin alongside 1,093 human deaths, per CSE’s regional tally. Monsoon Deaths India 2025 CSE: A Seasonal Catastrophe Monsoon deaths India 2025 CSE dominated the toll, with extremes on every day from June to September. Of 4,064 total fatalities, 3,007 occurred then, driven by floods and landslides. The northwest, including Uttarakhand and Himachal Pradesh, headlined devastating events like village-washing cloudbursts. IMD alerts flagged orange and red warnings across 35 states. Kerala logged 147 extreme days, with 114 deaths and 5,352 houses damaged. Telangana averaged one event every five days, 51 total. Karnataka rose to 120 days from 96 in 2024. Pandey added: “Twenty-seven states and Union Territories saw a rise in extreme weather days in 2025.” This persistence, against IMD’s record seventh-highest September mean temperature, signals disrupted monsoon dynamics. Broader trends worry experts. Fatalities rose 48% since 2022; event days climbed from 241. The report urges daily loss tracking over seasonal tallies to capture full economic hits. Background CSE’s annual Climate India series, started in 2022, monitors extremes using IMD bulletins, Home Ministry reports, and media. The 2025 edition covers 1,500 days of data since inception, revealing a “new normal” in a warming world. Past years: 2024 had 3,238 deaths on 255 days; 2023: 2,923 on 235 days. Global CO2’s largest rise since 1957 fuels this, per IPCC alignments. South Asia’s shared vulnerabilities amplify impacts. Pakistan’s 2025 monsoon killed hundreds, mirroring India’s floods and straining regional aid. What’s Next India must build resilient infrastructure and expand insurance, as CSE advocates. Enhanced IMD databases could track daily losses. Globally, COP30 in 2025 offers mitigation pledges. Without action, CSE warns, “the disasters of today will become the new normal of tomorrow.” Policymakers eye heat action plans for 19 affected states. The CSE report 4064 extreme weather deaths India demands urgent scale-up in adaptation to safeguard South Asia’s future.

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देश में जलवायु संकट गहराया: चार वर्षों में 400 फीसदी फसल को नुकसान

देश में जलवायु संकट गहराया है और 2025 (जनवरी से सितंबर) में 99 फीसदी दिन किसी न किसी चरम मौसमी घटना की चपेट में रहे। देश ने लू, शीत लहर, बिजली, तूफान, भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाओं का सामना किया। इस भयावह स्थिति का मानवीय और आर्थिक दोनों तरह से भारी खामियाजा चुकाना पड़ा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरनमेंट (सीएसई) और डाउन टू अर्थ की वार्षिक क्लाइमेट इंडिया 2025 रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन नौ महीनों में, चरम मौसमी घटनाओं ने 4,064 लोगों की जान ली, जो पिछले चार वर्षों की तुलना में 48 फीसदी की वृद्धि है। कृषि क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जिसमें 9.47 मिलियन हेक्टेयर (करीब 47 मिलियन एकड़) फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ, जो चार वर्षों में 400 फीसदी की भारी वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा, 99,533 घर नष्ट हुए और लगभग 58,982 जानवरों की मौत हुई। 2025 में, कम से कम 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2022 के बाद से सबसे अधिक चरम मौसमी दिन दर्ज किए गए। फरवरी से सितंबर 2025 तक, लगातार आठ महीनों तक देश के 30 या उससे अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चरम मौसम की घटनाएं रिकॉर्ड की गईं। हिमाचल में सबसे अधिक 257 चरम मौसमी दिन रहे हिमाचल प्रदेश (257 दिन) में देश में सबसे अधिक चरम मौसमी दिन रहे, जबकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 532 मौतें दर्ज की गईं। रिपोर्ट बताती है कि मॉनसून का मौसम सबसे अधिक विनाशकारी रहा। लगातार चौथे वर्ष, जून से सितंबर तक के सभी 122 मॉनसून दिन चरम मौसम से प्रभावित रहे, जिससे 3,007 मौतें हुईं। कुल 4,064 मौतों में, भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन सबसे घातक रहे, जिनसे 2,440 मौतें हुईं, इसके बाद बिजली और तूफान से 1,456 मौतें हुईं। 2025 में जलवायु के कई रिकॉर्ड टूटे रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025 ने कई जलवायु रिकॉर्ड तोड़े। जनवरी 1901 के बाद पांचवां सबसे शुष्क महीना था, जबकि फरवरी 124 वर्षों में सबसे गर्म रहा। सितंबर में देश का सातवां सबसे अधिक औसत तापमान दर्ज किया गया। महाराष्ट्र 84 लाख हेक्टेयर के साथ फसल क्षेत्र के नुकसान के मामले में सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्य था। क्षेत्रीय रूप से, उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में घटनाओं की सबसे अधिक आवृत्ति दर्ज की गई, जबकि मध्य क्षेत्र में 1,093 लोगों की मौतें हुईं। जलवायु परिवर्तन का पैमाना समझना होगा रिपोर्ट जारी करते हुए, सीएसई की महानिदेशक सुनिता नारायण ने कहा, देश को अब सिर्फ आपदाओं को गिनने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस पैमाने को समझने की जरूरत है जिस पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने वैश्विक स्तर पर उत्सर्जन कटौती की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि इतने बड़े पैमाने की आपदाओं के लिए कोई भी अनुकूलन संभव नहीं होगा। सीएसई के कार्यक्रम निदेशक किरन पांडे ने मानसून के दौरान बढ़ते तापमान को चिंताजनक बताया, जो अनियमित और चरम मौसमी घटनाओं को ट्रिगर कर सकता है। डाउन टू अर्थ के प्रबंध संपादक रिचर्ड महापात्रा ने कहा कि यह रिपोर्ट एक आवश्यक चेतावनी है और बिना निर्णायक शमन प्रयासों के आज की आपदाएं कल का नया सामान्य बन जाएंगी।

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भारत में जलवायु संकट-स्वास्थ्य एवं समृद्धि पर कहर

जलवायु परिवर्तन से उपजी पर्यावरणीय चुनौतियाँ आज मानव सभ्यता के अस्तित्व तक को प्रभावित कर रही हैं। जलवायु परिवर्तन अब कोई दूर का वैज्ञानिक विचार नहीं, बल्कि तत्काल अनुभव किया जाने वाला यथार्थ है, जिसकी भयावहता का प्रमाण सीएसई और डाउन टू अर्थ की क्लाइमेट इंडिया 2025 की रिपोर्ट में स्पष्ट दिखाई देता है। जनवरी से सितंबर 2025 तक भारत ने अपने 99 प्रतिशत दिनों में किसी न किसी चरम मौसमी घटना-बाढ़, सूखा, भारी बारिश, तूफान, ठंड-लहर, अथवा भीषण गर्मी का सामना किया। इसी अवधि में 4,064 लोगों की मौत, 9.47 मिलियन हेक्टेयर फसल का नष्ट होना, लगभग 58,982 जानवरों की मृत्यु और 99,533 घरों का ढहना इस संकट की गहराई को दर्शाते हैं। कृषि क्षेत्र इन घटनाओं का सबसे बड़ा शिकार बना, क्योंकि जलवायु असंतुलन ने खेतों, मौसम चक्र और पैदावार को सीधे प्रभावित किया। बढ़ते तापमान और असामान्य वर्षा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई है। दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश के सामने ये मुश्किलें सबसे बड़ी हैं। हिमाचल प्रदेश में 257 दिनों का चरम मौसम, मध्य प्रदेश में 532 मौतें और महाराष्ट्र में 84 लाख हेक्टेयर फसल का नुकसान बताता है कि यह सिर्फ पर्यावरणीय विषय नहीं, बल्कि मानव जीवन, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था का संकट है। 2025 में, कम से कम 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2022 के बाद से सबसे अधिक चरम मौसमी दिन दर्ज किए गए। फरवरी से सितंबर 2025 तक, लगातार आठ महीनों तक देश के 30 या उससे अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चरम मौसम की घटनाएं रिकॉर्ड की गईं। भारत में जैसे हालात हैं, वही स्थिति पूरे विश्व में भी फैलती जा रही है। वर्ष 2023, 2024 और 2025 दुनिया के सबसे गर्म वर्षों में शामिल रहे। यूरोप की निरंतर हीटवेव, अफ्रीका के साहेल क्षेत्र का अकाल, अमेज़न और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग, प्रशांत और अटलांटिक महासागरों में उग्र तूफान, और ग्लेशियरों के तेज़ी से पिघलने की घटनाएँ यह संकेत दे रही हैं कि पृथ्वी एक खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रही है। मौसम चक्रों का असंतुलन, समुद्र स्तर में वृद्धि, तापमान का अचानक बढ़ना और वर्षा का अनियमित होना, प्राकृतिक आपदाओं को न सिर्फ अधिक सघन बना रहा है बल्कि मानव जीवन को असुरक्षित भी। जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह मनुष्य की अनियंत्रित गतिविधियाँ हैं-जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता, वनों की कटाई, प्रदूषण, अनियोजित शहरीकरण और अत्यधिक उपभोग ने वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों को खतरनाक स्तर तक बढ़ा दिया है, जिसका परिणाम है पृथ्वी का असामान्य रूप से गर्म होना। इन परिस्थितियों का असर जीवन के हर क्षेत्र पर दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य पर प्रभाव बढ़ रहा है, हीटवेव के कारण मौतें बढ़ रही हैं, नए वायरस और प्रदूषण से उत्पन्न बीमारियों की आवृत्ति बढ़ी है। जल संसाधन खतरे में हैं और कई क्षेत्रों में नदियाँ व भूजल तेजी से सूख रहे हैं। खाद्य संकट गहराता जा रहा है क्योंकि फसलें असफल हो रही हैं, जिससे अनाज और सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं। प्राकृतिक आपदाओं से आर्थिक ढाँचा भी डगमगा रहा है, लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं और असमानता तेज़ी से बढ़ रही है। यदि दुनिया ने तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का लक्ष्य पूरा नहीं किया, तो आने वाले तीन दशकों में हिमालयी नदियों का प्रवाह अनिश्चित हो जाएगा, तटीय शहर खतरे में पड़ेंगे और मानव जीवन मुश्किल होता चला जाएगा। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को दर्शाती एक ओर रिपोर्ट पिछले दिनों ‘द लांसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज 2025’ के अनुसार पिछले साल जलवायु परिर्वतन के कारकों से कृषि क्षेत्र में 66 फीसदी और निर्माण क्षेत्र में बीस फीसदी का नुकसान हुआ। यह रिपोर्ट इशारा करती है कि अत्यधिक गर्मी के कारण श्रम क्षमता में कमी के कारण 194 अरब डॉलर की संभावित आय का नुकसान हुआ। उल्लेखनीय है कि यह रिपोर्ट विश्व के 71 शैक्षणिक संस्थानों और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के 128 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने तैयार की, जिसका कुशल नेतृत्व यूनिवर्सिटी कालेज लंदन ने किया। इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के बीच संबंधों का अब तक सबसे व्यापक आकलन किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि साल 2020 से 2024 के बीच भारत में औसतन हर साल दस हजार मौतें जंगल की आग से उत्पन्न पीएम 2.5 प्रदूषण से जुड़ी थीं। चिंता की बात यह है कि यह वृद्धि 2003 से 2012 की तुलना में 28 फीसदी अधिक है, जो हमारी गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। विडंबना यह है कि ‘द लांसेट’ की रिपोर्ट में सामने आए गंभीर तथ्यों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संकट से मिलकर जूझने की ईमानदार कोशिश होती नजर नहीं आती। यह निर्विवाद तथ्य है कि दुनिया के विकसित देश अपनी जिम्मेदारी से लगातार बचने के प्रयास कर रहे हैं। खासकर हाल के वर्षों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन को लेकर जो गैरजिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया है, उससे नहीं लगता कि वैश्विक स्तर पर इस संकट से निपटने की कोई गंभीर साझा पहल निकट भविष्य में सिरे चढ़ेगी। विकसित देश इस दिशा में मानक पेरिस समझौते की संस्तुतियों को नजरअंदाज करते नजर आते हैं। सीएसई और डाउन टू अर्थ की क्लाइमेट इंडिया और द लांसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज 2025 रिपोर्टों में उजागर तथ्य हमारी आंख खोलने वाले व सचेतक हैं। इन्हीं चिन्ताजनक रिपोर्टों पर सीएसई की महानिदेशक सुनिता नारायण ने कहा, देश को अब सिर्फ आपदाओं को गिनने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस पैमाने को समझने की जरूरत है जिस पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने वैश्विक स्तर पर उत्सर्जन कटौती की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि इतने बड़े पैमाने की आपदाओं के लिए कोई भी अनुकूलन संभव नहीं होगा। सीएसई के कार्यक्रम निदेशक किरन पांडे ने मानसून के दौरान बढ़ते तापमान को चिंताजनक बताया, जो अनियमित और चरम मौसमी घटनाओं को ट्रिगर कर सकता है। डाउन टू अर्थ के प्रबंध संपादक रिचर्ड महापात्रा ने कहा कि यह रिपोर्ट एक आवश्यक चेतावनी है और बिना निर्णायक शमन प्रयासों के आज की आपदाएं कल का नया सामान्य बन जाएंगी। ऐसे समय में सिर्फ सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर आम नागरिक को भी पर्यावरण संरक्षण का सहभागी बनना होगा। सबसे पहले जीवनशैली को प्रकृति के अनुकूल बनाना जरूरी है, ऊर्जा की बचत, जल का सीमित और विवेकपूर्ण उपयोग, प्लास्टिक का परित्याग, वृक्षारोपण, जैविक कचरे का पृथक्करण और पुनर्चक्रण जैसी छोटी गतिविधियाँ बड़े परिणाम ला सकती हैं। घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन, रसोई कचरे से खाद बनाना और अनावश्यक उपभोग कम करना पर्यावरण पर सकारात्मक असर डालते हैं। वाहन का कम उपयोग, सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता, पैदल चलने और साइकिल जैसे पर्यावरण-मित्र विकल्प अपनाना जलवायु परिवर्तन से लड़ने की दिशा में शक्तिशाली कदम हैं। पर्यावरणीय संवेदनशीलता भी उतनी ही आवश्यक है जितनी तकनीकी कोशिशें। प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना, संसाधनों का संयमित उपयोग, और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखने की दृष्टि, जलवायु संकट के खिलाफ हमारी सामूहिक ताकत बन सकती है। यदि समाज में यह चेतना विकसित हो कि प्रकृति का संरक्षण ही जीवन और प्रगति का आधार है, तो परिवर्तन स्वतः शुरू हो जाता है। शिक्षा, जागरूकता और जनभागीदारी इस लड़ाई के सबसे महत्वपूर्ण हथियार हैं। स्कूलों और घरों में बच्चों को पर्यावरणीय मूल्यों का प्रशिक्षण देना भविष्य के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। जलवायु संकट अपने आप नहीं थमेगा; इसे रोकने के लिए संकल्प, संयुक्त प्रयास और सतत विकास को जीवन की प्राथमिकता बनाना आवश्यक है। पृथ्वी हमारे पास केवल एक है और उसका कोई विकल्प नहीं। समय का यही संदेश है कि यदि हम प्रकृति की चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लेंगे, तो आने वाला समय मानवता के लिए और भी कठिन हो जाएगा। लेकिन यदि हर मनुष्य अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाए, तो जलवायु परिवर्तन की दिशा को बदला जा सकता है और धरती को संतुलन, शांति और स्थायित्व प्रदान किया जा सकता है।

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देश में जलवायु संकट गहराया: चार वर्षों में 400 फीसदी फसल को नुकसान

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Climate crisis: देश में जलवायु संकट चरम पर: चार वर्षों में 400% फसल नुकसान

2025 में 99% दिन चरम मौसम की चपेट में Climate crisis: नई दिल्ली। देश में जलवायु संकट अभूतपूर्व स्तर पर पहुँच चुका है। सेंटर फ़ॉर साइंस एंड एन्वायरनमेंट (CSE) और डाउन टू अर्थ की वार्षिक क्लाइमेट इंडिया 2025 रिपोर्ट बताती है कि जनवरी से सितंबर 2025 तक भारत के 99% दिन किसी न किसी चरम मौसमी घटना की चपेट में रहे। गर्मी, ठंड, बिजली गिरना, तूफान, बाढ़, भारी बारिश और भूस्खलन ने देश के बड़े हिस्से को प्रभावित किया। 48% बढ़ीं मौतें, 4,064 लोगों की जान गई रिपोर्ट के अनुसार 2025 के नौ महीनों में— 4,064 लोगों की मौत हुई, जो पिछले चार वर्षों की तुलना में 48% की वृद्धि है। 58,982 पशुओं की मौत दर्ज हुई। 99,533 घर क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए। कृषि पर सबसे बड़ा प्रहार — 400% की वृद्धि

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Climate Crisis in India – Collective Action Needed

The environmental challenges arising from climate change today threaten not just ecosystems but the very existence of human civilization. Climate change is no longer a distant scientific hypothesis; it has become an immediate, lived reality. Its severity is starkly revealed in the Climate India 2025 report by the Centre for Science and Environment (CSE) and Down To Earth. From January to September 2025, India faced some form of extreme weather—floods, droughts, heavy rainfall, storms, cold waves, or deadly heat—on 99 percent of the days. In the same period, 4,064 lives were lost, 9.47 million hectares of crops destroyed, 58,982 livestock perished, and 99,533 houses collapsed. Agriculture has suffered the deepest wounds, as rising temperatures and erratic rainfall directly disrupt crops, soil moisture, and farming cycles. Rural economies are reeling under unprecedented stress. In Himachal Pradesh alone, extreme weather struck on 257 days, while Madhya Pradesh recorded 532 deaths and Maharashtra saw 8.4 million hectares of crops damaged. Clearly, this is not merely an environmental concern—it is a grave crisis impacting human life, health, economic stability, and national prosperity. At least 18 states and Union Territories recorded their highest number of extreme-weather days since 2022. From February to September 2025, for eight consecutive months, 30 or more states witnessed uninterrupted extreme weather events. What India is facing today mirrors the global situation. The years 2023, 2024, and 2025 have been among the hottest ever recorded. Europe’s unending heatwaves, famine in Africa’s Sahel region, wildfires in the Amazon and Australia, violent cyclones across the Pacific and Atlantic, and rapidly melting glaciers—all point to a planet hurtling toward a dangerous tipping point. Disrupted weather cycles, rising sea levels, sudden temperature spikes, and unpredictable rainfall are not only intensifying natural disasters but also rendering human life increasingly unsafe. The core cause behind this planetary disturbance is human behaviour: unchecked industrialization, dependence on fossil fuels, deforestation, pollution, unplanned cities, and reckless consumption. These actions have pushed greenhouse gas concentrations to perilous levels, overheating the Earth and destabilizing its climate system. The consequences now touch every sphere of life. Health risks are rising sharply; heatwaves are claiming more lives, pollution-induced diseases are increasing, and new viruses are emerging. Water resources are depleting as rivers and groundwater dry up. Food security is under threat as crop failures grow, pushing up prices of essential grains and vegetables. Economies are staggering under the weight of repeated natural disasters, millions are being displaced, and inequality is widening. If the world fails to limit global warming to 1.5°C, the next three decades could see erratic Himalayan rivers, sinking coastal cities, and widespread human distress. Another alarming warning comes from The Lancet Countdown on Health and Climate Change 2025. According to its findings, climate-related factors caused a 66% decline in agricultural productivity and a 20% loss in the construction sector last year. Excessive heat alone resulted in an estimated $194 billion loss in potential earnings. The report, prepared by 128 international experts from 71 academic institutions and UN agencies, offers the most comprehensive assessment yet of the links between climate change and human health. It highlights that between 2020 and 2024; India recorded an average of 10,000 deaths annually linked to wildfire-generated PM2.5 pollution—a 28% increase compared to 2003–2012. These figures should shake our collective conscience. Yet, in spite of such alarming warnings, the global response remains inadequate. Developed nations continue to evade their historical responsibility. In recent years, the irresponsible stance of leaders like U.S.A. President Donald Trump—who repeatedly undermined global climate commitments—has further weakened international efforts. Many rich countries are openly disregarding the Paris Agreement and its essential recommendations. Sunita Narain, Director General of CSE, rightly observed that India must now focus not merely on counting disasters but on understanding the scale at which climate change is unfolding. She stressed the urgent need for global emission reductions, emphasizing that no amount of adaptation can match the magnitude of these rapidly multiplying disasters. CSE Programme Director Kiran Pandey warned that rising temperatures during the monsoon could trigger even more intense and unpredictable weather events. Richard Mahapatra, Managing Editor of Down To Earth, cautioned that without decisive mitigation, today’s disasters will soon become “the new normal.” In such times, responsibility cannot be left to governments and international bodies alone. Every citizen must become a participant in environmental protection. We must reshape our lifestyles to align with nature. Simple, everyday actions—saving energy, using water responsibly, reducing plastic use, planting trees, segregating waste, and recycling—can create transformative results. Rainwater harvesting, solar power, composting, and minimizing unnecessary consumption strengthen environmental resilience. Choosing public transport, reducing vehicle use, walking, and cycling are powerful steps toward combating climate change. However, technological solutions alone are not enough. A deeper environmental consciousness must take root—respect for nature, restrained use of resources, and a commitment to safeguarding the Earth for future generations. If society embraces this mindset—that protecting nature is the foundation of life, prosperity, and peace—change will naturally follow. Education, awareness, and community participation are our strongest tools. Teaching children’s environmental values at home and in school will secure the planet’s future. The climate crisis will not resolve itself—it demands determination, collective effort, and a commitment to sustainable living. We have only one Earth, and there is no substitute. The message of our times is clear: ignoring nature’s warnings will make tomorrow far more perilous for humanity. But if each individual shoulders their share of responsibility, we can still alter the course of climate change and restore balance, peace, and stability to our planet.

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