Developing nations risk losing out on green economy benefits: CSE
Climate agenda, noted a new set of discussion papers by the Centre for Science and Environment (CSE).
Climate agenda, noted a new set of discussion papers by the Centre for Science and Environment (CSE).
Gurgaon: While Delhi, Noida and Ghaziabad remain trapped under a thick smog layer with "very poor" air quality, the city has so far stayed relatively better off. On Sunday, CPCB data showed Delhi's average AQI at 370, Noida at 366 and Ghaziabad at 345, all in the ‘ very poor' range.The city's average AQI, meanwhile, was 238, in the ‘poor' category. Officials at India Meteorological Department (IMD) said the city's position on the southwestern edge of the national capital region gives it a temporary meteorological advantage. An IMD scientist said, "Surface winds have been northwesterly for the past few days, which means smoke and pollutants from Punjab and Haryana are being transported mainly towards central and eastern Delhi first. Gurgaon stays on the cleaner edge of the air mass, at least in the first half of the day." He added that clear skies and stronger daytime winds over the Aravalis allow faster dispersion of pollutants, while Delhi's flat terrain traps them once temperatures drop. "Delhi sits in a sort of bowl that holds pollution. By evening, when the inversion layer forms, pollutants can't rise and get trapped near the surface. Gurgaon benefits marginally because of its open terrain, but this advantage will fade as the inversion strengthens, " the scientist explained. However, the reliability of these comparisons is far from certain. For much of Oct, several air quality monitoring stations across Gurgaon and other NCR cities remained non-functional or partially operational. Experts say that raises doubts over how authentic the current data really are. "How authentic these data are is itself debatable, " Centre for Science and Environment research associate Shubhansh Tiwari said.
देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर आज प्रदूषण के ऐसे भंवर में फंस चुके हैं, जहां सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। हवा में घुला जहर अब केवल आंकड़ों का खेल नहीं रहा, यह हर उम्र के लोगों के स्वास्थ्य को चुपचाप निगल रहा है। सबसे अधिक खतरे में हैं वो मासूम, जिनका इस प्रदूषण में कोई दोष नहीं। जन्म लेते ही ये बच्चे जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। परिणामस्वरूप शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक बीमारियां भी उनके जीवन का हिस्सा बनती जा रही हैं। भारत में हर साल 1.7 लाख बच्चों की मौत प्रदूषण से मौत द लैंसेट की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर साल पांच साल से कम उम्र के लगभग 1.7 लाख बच्चों की मौत केवल प्रदूषण के कारण होती है। पिछले एक महीने में दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। अस्पतालों में बढ़ रहे मरीज अस्पतालों में खांसी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा के मरीजों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इनमें से अधिकतर आठ साल से कम उम्र के बच्चे हैं। पहले जहां सामान्य खांसी-जुकाम 5–7 दिन में ठीक हो जाता था, वहीं अब प्रदूषण के कारण इसका असर 15–20 दिन तक बना रहता है। छोटे बच्चों की रोग-प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि छोटे बच्चों की रोग-प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, जिससे प्रदूषण का प्रभाव उनके शरीर पर और गहरा पड़ता है। प्रदूषण की मार अब केवल बाहर की हवा तक सीमित नहीं रही। घरों में धूल के कणों और रसोई से निकलने वाले धुएं के कारण इनडोर एयर क्वालिटी भी तेजी से बिगड़ रही है, जिससे मासूमों के स्वास्थ्य पर दोहरी चोट पड़ रही है। यह भी पढ़ें- Delhi Air Pollution: दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, हवा हुई जहरीली; कई इलाकों में AQI 400 पार बच्चों में बढ़ रही बीमारियां 1. जुकाम व खांसी: प्रदूषण के कारण यह सामान्य संक्रमण अब गंभीर रूप ले रहा है। अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या 40% तक बढ़ गई है। 2. अस्थमा: छोटे बच्चों में अस्थमा जैसे लक्षण तेजी से देखे जा रहे हैं। लंबे समय तक प्रदूषण में रहने पर यह स्थायी अस्थमा में बदल सकता है। 3. निमोनिया: लगातार खांसी, जुकाम और सांस लेने में कठिनाई कई बार निमोनिया का रूप ले रही है। 4. फेफड़ों पर असर: प्रदूषण से फेफड़ों का विकास रुक रहा है। इसका असर बच्चों की बढ़ती उम्र में भी बना रह सकता है। 5. सीओपीडी (काला दमा): पहले यह बीमारी सिर्फ धूम्रपान करने वालों तक सीमित थी, अब प्रदूषित हवा से यह गैर-धूम्रपान करने वालों में भी दिख रही है। 6. आंखों की समस्या:आंखों में जलन, सूखापन और धुंधलापन की शिकायतों में 60% तक इजाफा हुआ है। 7. मस्तिष्क पर प्रभाव: प्रदूषण बच्चों के मस्तिष्क के विकास को धीमा कर रहा है, जिससे चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी और स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है। गर्भ में भी प्रदूषण का असर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदूषित हवा गर्भस्थ शिशु के लिए भी घातक बन रही है। जब गर्भवती महिला जहरीली हवा में सांस लेती है, तो हवा में मौजूद सूक्ष्म कण गर्भ तक पहुंचकर भ्रूण को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण नहीं मिल पाता, जिसके चलते समय पूर्व प्रसव, जन्म के समय कमजोरी और कई मामलों में गर्भस्थ शिशु की मृत्यु तक हो जाती है।
As I write this, world leaders are meeting in Brazil for the annual climate conference of parties (COP 30). This COP is being held in the shadow of the massive churning in the world — not the kind that makes headlines but deeper undercurrents: Collisions of powerful forces working against one another. What will emerge as the victor? At this point, the only certainty is uncertainty. Consider this. The World Meteorological Organization has reported that carbon-dioxide levels in the atmosphere have reached a record high — rising from 420.4 ppm (parts per million) in 2023 to 423.9 ppm in 2024. According to the agency, this signals new threats of rising temperatures and more extreme weather events. Yet, we are witnessing clear signs of reversal in the commitment needed to take urgent climate action. And it is not just the United States (US) that is leading this retreat. There is a broader global hesitancy; countries find it difficult to scale up low-carbon solutions that can drastically cut emission. So, the question is, what will “win” — the urgency to act in the face of mounting climate threats, or inaction driven by economic interests? Then there is the news that, for the first time, renewable energy has overtaken coal as the primary source of electricity in the first six months of 2025. In its report: “Global Electricity Mid-Year Insights 2025”, energy think tank Ember reports that solar power has recorded rapid growth, doubling over the past three years and adding more electricity than any other source during this period. More than half this increase in solar generation came from a single country: China. India also played a significant role. However, the report, in the same breath, highlights that countries are reverting to fossil fuel-based electricity to meet the rising energy demands of data centres working on artificial intelligence (AI) and intensifying heatwaves. Natural gas-based electricity has increased by 1.6 per cent to reach a record high, led by the US. The ultimate counter-push comes from China, which, despite its renewable-energy achievements and substantial underused coal-power capacity, is building new coal-power plants, adding up to 95 Gw of new capacity, according to CarbonBrief, a website. This is also what we see in India. The question now is: Which energy sense will prevail? Will renewable energy continue its surge toward dominance, or will fossil fuels make a comeback? Another major trend and counter-trend can be seen in the shift toward electric vehicles (EVs). This has the potential to be a gamechanger because it reduces the carbon intensity of the transport sector. According to the International Energy Agency (IEA), in 2024, some 20 per cent of all new cars sold globally were electric. China led the growth, with electric cars accounting for almost half the sales of new cars in the country. EVs are now cost-competitive and offer performance on a par with that of the petrol and diesel variants. But this transition faces headwinds, more from geopolitics than technology. China’s near-total dominance across the EV supply chain — from rare-earth minerals to battery production to EV manufacturing — has prompted other vehicle-manufacturing countries to step back on their ambition to electrify vehicles; subsidies are being rolled back and plans for phasing out internal combustion engine cars are being reconsidered. China’s recent move to restrict exports of critical rare minerals is likely to further unsettle this global green transition. Will EVs accelerate or hit the brakes, amid this deepening polarisation in the global trade and economy? The world appears to have grouped into two camps: Countries that have invested in “older” technologies and fossil fuels, and those that can invest in emerging, greener technologies. The nub is that the transition to new energy systems will hinge on access to finance so that the new world can leapfrog to new green technology. The recently released World Economic Outlook, by the International Monetary Fund, aptly captures today’s uncertainty with its tagline: “Global economy in flux, prospects remain dim.” But its real kicker comes from its data that says for the first time in 2025 since 2000, the world’s poorest and most vulnerable countries are spending more on servicing debt than they receive in official development assistance. What, then, does the future hold for all of us in this confused and disordered world? The final, and perhaps only, question is this: What can be done to make the winds of positive change to blow stronger and faster? The author is at the Centre for Science and Environment.sunita@cseindia.org, X: @sunitanar
जब मैं यह लिख रही हूं, दुनिया भर के नेता वार्षिक जलवायु सम्मेलन (कॉप 30) के लिए एकत्रित हो रहे हैं। यह सम्मेलन दुनिया में चल रहे व्यापक उथल-पुथल के बीच आयोजित हो रहा है। एक-दूसरे के विरुद्ध काम कर रही शक्तिशाली ताकतों का टकराव देखने को मिल रहा है। सवाल यह है कि विजेता कौन होगा? फिलहाल अगर कुछ तय है तो वह अनिश्चितता ही है। इस पर विचार करें। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने बताया है कि वायुमंडल में कार्बन-डाइऑक्साइड का स्तर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। यह वर्ष 2023 के 420.4 पीपीएम (पार्ट्स प्रति मिलियन) से बढ़कर 2024 में 423.9 पीपीएम हो गया है। एजेंसी के अनुसार यह बढ़ते तापमान और अधिक चरम मौसमी घटनाओं के नए खतरों का संकेत देता है। इसके बावजूद हम जलवायु के मामले में कार्रवाई करने के लिए अत्यंत आवश्यक प्रतिबद्धता से हटने के स्पष्ट संकेत देख रहे हैं। और यह केवल अमेरिका नहीं है जो इस उलट कार्रवाई में सबसे आगे है, बल्कि एक व्यापक वैश्विक हिचकिचाहट है। अनेक देशों को कार्बन में कमी लाने के समाधानों में तेजी लाना मुश्किल लगता है जबकि ये उत्सर्जन में भारी कटौती कर सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अंतत: परिणति क्या होगी-बढ़ते जलवायु खतरों के सामने कार्रवाई करने की तत्परता, या आर्थिक हितों से प्रेरित निष्क्रियता? फिर खबर यह भी है कि पहली बार अक्षय ऊर्जा ने 2025 के पहले छह महीनों में बिजली के प्राथमिक स्रोत के रूप में कोयले को पीछे छोड़ दिया है। ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर ने अपनी रिपोर्ट ‘ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी मिड-इयर इनसाइट्स 2025’ में बताया है कि सौर ऊर्जा ने तेजी से विकास दर्ज किया है। यह पिछले तीन वर्षों में दोगुना हो गया है और उसने इस अवधि के दौरान किसी भी अन्य स्रोत की तुलना में अधिक बिजली जोड़ी है। सौर ऊर्जा उत्पादन में इस वृद्धि का आधे से अधिक हिस्सा एक ही देश चीन का रहा। भारत ने भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि, रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया गया है कि देश भीषण गर्मी और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) पर काम कर रहे डेटा केंद्रों की बढ़ती जरूरत पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन पर आधारित बिजली की ओर लौट रहे हैं। प्राकृतिक गैस पर आधारित बिजली की खपत 1.6 फीसदी बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है जिसमें अमेरिका सबसे आगे है। कार्बनब्रीफ नामक वेबसाइट के अनुसार चीन अपनी अक्षय ऊर्जा उपलब्धियों और कोयला बिजली उत्पादन क्षमता के पर्याप्त उपयोग के बावजूद नए कोयला बिजली संयंत्रों का निर्माण कर रहा है, जिससे 95 गीगावॉट की नई क्षमता जुड़ेगी। भारत में भी यही स्थिति है। अब सवाल यह है कि क्या अक्षय ऊर्जा का प्रभुत्व बढ़ता रहेगा, या जीवाश्म ईंधन की वापसी का रुख रहेगा? एक और बड़ा बदलाव इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की ओर रुझान में देखा जा सकता है। इसमें क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता है, क्योंकि यह परिवहन क्षेत्र में कार्बन की तीव्रता को कम करता है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया भर में बिकने वाली सभी नई कारों में से लगभग 20 फीसदी इलेक्ट्रिक थीं। चीन इस वृद्धि में अग्रणी रहा, जहां नई कारों की बिक्री का लगभग आधा हिस्सा इलेक्ट्रिक कारों का था। ईवी पर अब अपेक्षाकृत कम खर्च आ रहा है और उनका प्रदर्शन पेट्रोल तथा डीजल वाहनों के बराबर ही है। लेकिन दूसरी ओर इस बदलाव में तकनीक से ज्यादा भू-राजनीति की अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति श्रृंखला- दुर्लभ खनिजों से लेकर बैटरी उत्पादन और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण तक- में चीन का लगभग पूर्ण प्रभुत्व है। इस वजह से अन्य वाहन निर्माता देश वाहनों के विद्युतीकरण की अपनी महत्त्वाकांक्षा से पीछे हटने के लिए प्रेरित हुए हैं। सब्सिडी वापस ली जा रही है और पेट्रोल और डीजल इंजन वाली कारों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की योजनाओं पर पुनर्विचार किया जा रहा है। महत्त्वपूर्ण दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के चीन के हालिया कदम से इस वैश्विक हरित परिवर्तन में और अधिक अस्थिरता आने की आशंका है। वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में इस बढ़ते ध्रुवीकरण के बीच, क्या इलेक्ट्रिक वाहन तेजी से बढ़ेंगे या उनके चलन की गति मंद पड़ जाएगी? ऐसा लगता है कि दुनिया दो खेमों में बंट गई है- वे देश जिन्होंने पुरानी तकनीकों और जीवाश्म ईंधनों में निवेश किया है, और वे देश जो उभरती, हरित तकनीकों में निवेश कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि नई ऊर्जा प्रणालियों में बदलाव धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ताकि नई दुनिया नई हरित तकनीक की ओर तेजी से बढ़ सके। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा हाल ही में जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य अपनी टैगलाइन के साथ आज की अनिश्चितता को सटीक रूप से दर्शाता है: ‘वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव, संभावनाएं धुंधली।’ लेकिन इसकी असली चिंता इसके आंकड़ों से आती है, जो बताते हैं कि 2000 के बाद पहली बार 2025 में दुनिया के सबसे गरीब और सबसे कमजोर देश आधिकारिक विकास सहायता से प्राप्त राशि से अधिक ऋण चुकाने पर खर्च कर रहे हैं। तो फिर, इस उलझी और अव्यवस्थित दुनिया में हम सबके लिए भविष्य क्या है? आखिरी और शायद एकमात्र सवाल यह है: सकारात्मक बदलाव की बयार को और तेज करने के लिए क्या किया जा सकता है?
A City at the Crossroads Bhubaneswar, once a temple town and now a rising urban star, stands at a critical juncture. As one of India’s fastest-growing Tier-2 cities, it has transformed into a hub for education, IT, tourism, and culture. Yet, its growth is outpacing its governance. Without bold structural reforms, Bhubaneswar risks becoming a victim of its own success—straining under the weight of inadequate infrastructure, fragmented planning, and reactive administration. The time has come to ask: should Bhubaneswar be granted greater autonomy to manage its own development, growth, and resources? Can we envision a Greater Bhubaneswar-Cuttack-Puri Metropolitan Region governed by a unified, empowered civic authority—one that is agile, accountable, and future-ready? Growth Without Governance Bhubaneswar’s urban sprawl is accelerating. Between 2001 and 2011, its population grew by over 30%, and by 2023, the Bhubaneswar Urban Agglomeration had crossed 1.2 million residents. With the adjoining cities of Cuttack and Puri forming a natural economic and cultural corridor, the region is poised to become a megacity. But the cracks are showing: • Infrastructure Stress: Water supply, sewage, solid waste management, and public transport systems are already under strain. A 2022 report by the Centre for Science and Environment ranked Bhubaneswar low on sustainable urban mobility.
दिल्ली - वो शहर जो कभी अपने जज़्बे, अपने दिल और अपनी धड़कनों के लिए जाना जाता था, अब एक ऐसी जद्दोजहद का गवाह बन गया है, जिसमें लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं - सांसों की लड़ाई. इंडिया गेट के सामने जब सैकड़ों लोग मास्क पहनकर “Right to live not just survive” और 'अब की बार एक्यूआई 400 के पार' के पोस्टर लिए खड़े थे, तो यह कोई राजनीतिक रैली नहीं थी - यह इंसान और ज़िंदगी के बीच की आखिरी पुकार थी. बच्चों की आंखों में आंसू थे, बुजुर्गों की सांसें भारी, और आसमान में फैली धुंध इस बात की गवाही दे रही थी कि दिल्ली अब सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक साइलेंट गैस चेंबर बन चुकी है. हर साल की तरह इस बार भी सरकारें वादे और आदेशों में उलझी हैं, मगर जनता अब चुप नहीं है. यह प्रदर्शन किसी सरकार, पार्टी या विचारधारा के खिलाफ नहीं, बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ है जो हर साल लोगों की सांसों को आंकड़ों में बदल देता है. यह वह दिन था जब दिल्ली ने आखिरकार अपनी थकी हुई, जहर से भरी हवा के खिलाफ आवाज़ उठाई - नारे इंसानियत के लिए थे, आक्रोश जीवन के लिए. यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि आने वाले वक्त की चेतावनी है - कि अगर अब भी कुछ नहीं बदला, तो शायद अगली पीढ़ी को साफ हवा इतिहास की किताबों में पढ़नी पड़ेगी. दिल्ली के अस्पताल भरे पड़े हैं - सांस, एलर्जी, अस्थमा और फेफड़ों की बीमारियों से जूझते लोगों से. डॉक्टरों के मुताबिक, पिछले एक महीने में दमा और ब्रॉन्काइटिस के मरीजों की संख्या दोगुनी हो चुकी है. लोग कहते हैं - “अब मास्क पहनना कोविड से बचाव नहीं, बल्कि हवा से बचाव है.” दिल्ली अब वह शहर नहीं रही जो कभी “दिलवालों की” कही जाती थी - यह अब ‘दमवालों’ की परीक्षा बन चुकी है. धुंध में लिपटी दिल्ली - जब सूरज भी शर्माने लगा दिल्ली-एनसीआर का हाल पिछले कुछ हफ्तों से किसी गैस चेंबर से कम नहीं. सुबह उठते ही आंखों में जलन, गले में खराश और बच्चों की खांसी की आवाज़ें अब आम बात हो गई हैं. हर साल अक्टूबर-नवंबर में जब खेतों में पराली जलती है और ठंडी हवाएं धीरे चलने लगती हैं, तो दिल्ली की हवा मौत का बादल बन जाती है. इस बार तो हालात और भी भयावह हैं - AQI (Air Quality Index) लगातार 450 से ऊपर बना हुआ है, जो ‘Severe Plus’ श्रेणी में आता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानकों के अनुसार 50 से नीचे AQI ‘सेफ’ माना जाता है, लेकिन दिल्ली का स्तर उससे 10 गुना ज़्यादा है. ऐसे में यह केवल पर्यावरण की समस्या नहीं रही, बल्कि सीधे तौर पर स्वास्थ्य आपातकाल बन चुकी है. जब सांस लेना भी लगने लगा गुनाह प्रदूषण का असर अब हर उम्र, हर तबके पर साफ दिखाई दे रहा है. दिल्ली के कई अस्पतालों में सांस, एलर्जी, अस्थमा और फेफड़ों की बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या पिछले सालों की तुलना में दोगुनी हो चुकी है. सड़कों पर लोग मास्क तो पहनते हैं, लेकिन कहते हैं - अब यह कोविड से बचाव के लिए नहीं, बल्कि हवा से बचने के लिए ज़रूरी हो गया है. लोगों का गुस्सा - ‘हम जिंदा रहना चाहते हैं!’ इंडिया गेट पर हुए इस प्रदर्शन में हर उम्र के लोग शामिल थे - छात्र, डॉक्टर, वकील, गृहिणियां और बुजुर्ग. 22 वर्षीय कॉलेज छात्रा ने कहा, “हम हर साल देखते हैं कि सरकारें बस आंकड़े दिखाकर चुप हो जाती हैं. लेकिन हमें तो हर दिन ज़हरीली हवा में सांस लेनी पड़ती है. हमें दवाई नहीं, साफ हवा चाहिए.” वहीं, एक बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में आंसू थे. उन्होंने कहा, “मैंने आज़ादी की लड़ाई नहीं देखी, पर आज अपने बच्चों की सांसों की लड़ाई देख रहा हूं. अगर हवा ही ज़हर बन गई तो जीने का मतलब क्या?” लोगों का यह आक्रोश इस बात की ओर इशारा करता है कि अब यह सिर्फ पर्यावरण या मौसम का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि मानव अस्तित्व का सवाल बन गया है. जब तरक्की ने कुदरत को कुर्बान कर दिया दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कई कारण हैं - पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की समस्या बढ़ता वाहन प्रदूषण निर्माण स्थलों से उड़ती धूल औद्योगिक धुआं और सबसे बड़ी वजह - प्रबंधन की असफलता हर साल कोर्ट से लेकर केंद्र और राज्य सरकारें आदेश जारी करती हैं, पराली पर रोक की बात होती है, स्कूल बंद करने या ऑड-ईवन लागू करने की बात होती है, लेकिन स्थायी समाधान कोई नहीं करता. सिस्टम की यह नाकामी अब जनता की नाराज़गी में बदल चुकी है. यही कारण है कि इस बार दिल्ली की जनता खुद सड़क पर उतरी - क्योंकि यह लड़ाई अब “क्लाइमेट चेंज” की नहीं, जिंदा रहने की है. हवा नहीं, जहरीली गैस में बदल चुका वातावरण सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली की हवा में PM 2.5 और PM 10 पार्टिकल्स की मात्रा WHO की सीमा से कई गुना ज़्यादा है. PM 2.5 इतना महीन होता है कि यह फेफड़ों की झिल्ली में जाकर घुस जाता है और धीरे-धीरे उन्हें जाम कर देता है. इससे न सिर्फ अस्थमा, बल्कि कैंसर, हृदय रोग और ब्रेन स्ट्रोक तक के खतरे बढ़ जाते हैं. शोध बताते हैं कि दिल्ली में हर साल लगभग 16,000 से ज़्यादा मौतें सिर्फ प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के कारण होती हैं. यानी यह एक ‘साइलेंट किलर’ है, जो न कोई आवाज़ करता है, न कोई दहशत, लेकिन धीरे-धीरे जीवन छीन लेता है. समाधान क्या है? - जब तक जनता नहीं जागेगी, सरकार भी नहीं बदलेगी विशेषज्ञ मानते हैं कि इस संकट से निकलने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और जनभागीदारी दोनों की ज़रूरत है. पराली प्रबंधन के लिए किसानों को वैकल्पिक तकनीक और सब्सिडी दी जाए. सार्वजनिक परिवहन को मजबूत किया जाए ताकि निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो. निर्माण स्थलों और फैक्ट्रियों पर कड़े पर्यावरणीय नियम लागू किए जाएं. और सबसे ज़रूरी - लोगों को अपनी आदतें बदलनी होंगी. हवा अगर जहर बने तो इंसानियत कैसे बचेगी? यह प्रदर्शन सिर्फ एक शुरुआत है - एक चेतावनी कि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है. सांस लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और जब यह अधिकार छिनने लगे, तो लोकतंत्र की असली परीक्षा वहीं से शुरू होती है. दिल्ली की यह लड़ाई सिर्फ एक शहर की नहीं, बल्कि पूरे देश की लड़ाई है. क्योंकि अगर आज हमने हवा के लिए नहीं लड़ा, तो कल शायद हवा हमारे खिलाफ हो जाएगी.
Central Pollution Control Board (CPCB) report, November 10, 2025 to the National Green Tribunal (NGT) on fluoride concentration in Tawang water, Arunachal Pradesh. The NGT had taken suo moto cognizance of the Down to Earth (DTE) article "Alarming levels of fluoride contamination found in surface water of Arunachal Pradesh, raising health concerns" August 26, 2025
Delhi is choking again. The air is toxic, schools are shut, construction has stopped, and emergency plans have been dusted off. The script is familiar, rehearsed, and depressingly cyclical. Each winter, India’s capital gasps for breath. Each spring, the outrage dissipates. Why does a city armed with data, technology, and policy frameworks still stumble year after year? The answer lies not in the weather or in farmers’ fields, but in the failure of governance. Delhi air pollution has become an administrative ritual rather than a public-health priority. What the capital needs is not another seasonal firefight, but institutional reform. Delhi’s air quality index (AQI) once again crossed the “hazardous” mark this November, touching 500 in several neighbourhoods. SAFAR’s latest readings show PM2.5 levels ten times higher than the World Health Organization’s safety limit. The city’s own emission inventories tell the story. Vehicular pollution contributes roughly 38 per cent of Delhi’s PM2.5 load. Construction dust, road dust, and industrial emissions add another 30 per cent. Waste burning and crop-residue fires from neighbouring states fill in the rest. Why GRAP fails every winter Scientific conditions make matters worse. Cold air, low wind speed, and a shallow boundary layer trap pollutants close to the ground. For several weeks each year, Delhi becomes a bowl of poison gas. But the meteorology is only the stage. The actors — cars, factories, stubble fires, and administrative inertia — perform the same drama without change. The Graded Response Action Plan (GRAP) was meant to be Delhi’s institutional shield. It defines measures for different levels of air pollution — from banning diesel generators to halting construction. Yet, every winter, GRAP’s activation feels too little, too late. Studies by the Centre for Science and Environment and the Indian Statistical Institute show that GRAP’s “Stage 3 and Stage 4” restrictions often take effect after air quality has already crossed the danger mark.
This special report examines Delhi's recurring winter air pollution crisis, as the city's Air Quality Index (AQI) surged into the 'severe' category in early November 2025. A key finding from a 2024 Centre for Science and Environment analysis reveals the primary cause: 'If only the local sources of Delhi are considered... then the average transport sector contribution to PM2.5 is more than half of the pollution (51.5 per cent) from only the local sources'. The report delves into the other major contributors, including residential emissions, industry, and construction, which collectively turn the capital's air toxic. With health impacts mounting, as highlighted by a 2024 Lancet study linking pollution to around 12,000 premature deaths in Delhi annually, the segment questions why emergency measures have failed to deliver a long-term solution.
India's soils are severely deficient in essential nutrients like nitrogen and organic carbon, according to the Soil Health Card (SHC) scheme under the...
Sunita Narain, environmentalist and author, director general of the Centre for Science and environment and editor of Down To Earth; As the world prepares to gather in Belém, Brazil, for COP30, we appeal to all heads of state and government representatives attending: let this be the moment when the world finally unites around a plan to transition away from fossil fuels within the next two decades. The responsible approach, the only moral and economic choice, is to start that transition immediately. COP30 must be the place where the world’s nations agree on concrete, collective steps to phase out the burning of coal, oil, and gas and build the clean energy future that is already within reach. The science is unambiguous, and the consequences are visible everywhere: devastating floods, heatwaves, fires and droughts are erasing decades of progress in development and social justice. The planetary emergency is not a distant threat — it is a direct attack on the world’s hard-won goals of eradicating poverty, ending hunger, protecting the environment and ensuring peace and stability. Every tonne of carbon emitted deepens inequality and undermines the foundations of human progress. No nation, no matter how wealthy or isolated, is immune. Development and fossil fuels were once intertwined, but today that link is broken. Continuing to rely on fossil fuels no longer brings prosperity — it brings destruction. It erodes food security, drives migration, increases health costs and inflames conflicts. Around the world, communities that have contributed least to the problem are suffering the most from its effects. That is neither just nor sustainable. The only way to secure a stable and peaceful century is to phase out the burning of fossil fuels and replace them with clean, renewable and equitable sources of energy. We also recognise the real challenges of getting there, particularly in developing nations where energy demand continues to rise and fossil fuels still underpin many economies. Leaders of nations across Latin America, Asia and Africa face intense pressures over oil expansion. This makes global solidarity and strong support essential for a just and achievable transition. This transition is not a burden — it is an opportunity of historic proportions. The cost of renewable energy has plummeted over the past decade. Solar and wind power are now the cheapest sources of new electricity in most countries. Clean technologies like electric mobility, energy storage, green hydrogen and smart grids are advancing faster than anyone predicted. Across Africa, Asia, Latin America and beyond, distributed solar systems and mini-grids are bringing electricity to people who never had it before — quickly, affordably and without pollution. In cities and rural areas alike, these technologies are creating jobs, improving health, and giving communities control over their own energy futures. Business leaders already understand this. Investments in renewable energy, green infrastructure and sustainable industries are not just ethical choices; they are the most rational economic ones. Clean energy industries are creating millions of new jobs, stimulating innovation and strengthening energy independence. Renewables are also inherently more secure for nations that currently rely on imported fossil fuels, reducing vulnerability to price shocks and geopolitical disruption. By contrast, fossil fuels expose countries to volatile prices, geopolitical instability, and stranded assets. The clean transition is, in every sense, the pathway to economic resilience and prosperity. Addressing these challenges demands a major lift in climate and transition finance. Without it, the world’s most vulnerable nations cannot move at the speed required. We also recognize that this transition must be fair and inclusive. Workers, communities and developing nations that currently depend on fossil fuel economies deserve support and partnership to diversify and thrive. This requires international cooperation, not competition — coordination, not isolation. The task before us is vast, but the cost of inaction is immeasurably greater. This is why COP30 is so crucial. Three decades after the Rio Earth Summit first placed sustainable development at the center of global diplomacy, and 10 years after the Paris Agreement on climate change, the world returns to Brazil facing an existential challenge. Belém offers a symbolic and practical opportunity to realign global ambition with planetary reality. Leaders must arrive ready to go beyond words and targets. They must commit to a clear, coordinated plan to phase out fossil fuels within the next 20 years, with measurable milestones and accountability. The tools are in our hands. The economics are on our side. The moral case is undeniable. What is needed now is courage and unity. The world has shown before that when faced with a global challenge, we can act together — to end wars, cure diseases, and rebuild after crises. This is one of those moments. As you and representatives from your governments gather in Brazil, you have a chance to show future generations that you rose to meet the defining test of our time. The path away from fossil fuels is not one of sacrifice, but of renewal — of cleaner air, healthier people, more secure societies, and flourishing economies. With respect and admiration, The Planetary Guardians and co-signers: Hindou Oumarou Ibrahim, chair of the Planetary Guardians, chair of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues, president of AFPAT; Paul Polman, co-Vice chair of the Planetary Guardians, Business leader, co-founder of Imagine, co-author of Net Positive; Former president Juan Manuel Santos, co-vice chair of the Planetary Guardians, former president of Colombia, Nobel Peace Laureate, chair of The Elders; Ayisha Siddiqa, Climate and human-rights advocate, JD Candidate, UCLA Law, founder and executive director of Future Generations Tribunal; Dr Carlos Nobre, Earth System Scientist, advocate for the Amazon Rainforest, co-chair of the Science Panel for the Amazon; Christiana Figueres, Costa Rican diplomat, architect of the Paris Agreement, co-founder of Global Optimism and chair of the Earthshot Prize Board of Trustees; David Suzuki, Canadian scientist, broadcaster and author, co-founder of the David Suzuki Foundation; Farwiza Farhan, Indonesian conservation leader, founder of HAkA protecting the Leuser Ecosystem, 2024 Ramon Magsaysay Awardee; Hiro Mizuno, sustainable finance leader, former CIO of Japan’s GPIF, special advisor to MSCI CEO, former UN Special Envoy on Innovative Finance; Dr Mamphela Ramphele, South African medical doctor and activist, co-founder of ReimagineSA, former co-president of the Club of Rome [2018–2023] ; Mary Robinson, former president of Ireland and former UN High Commissioner for Human Rights, former chair of The Elders (2018–2024) and current Elder; Naoko Ishii, sustainability leader and economist, director of the Center for Global Commons and special presidential envoy for Global Commons, University of Tokyo; former CEO/chair of the Global Environment Facility; Dr Omar Yaghi, 2025 Nobel Laureate in Chemistry, the James and Neeltje Tretter Professor of Chemistry at UC Berkeley and a Senior Faculty Scientist at Lawrence Berkeley National Laboratory; Dr. Ralph Chami, financial economist, co-founder of Blue Green Future and Rebalance Earth, pioneer of “Science-Based Finance”; Sunita Narain, environmentalist and author, director general of the Centre for Science and environment and editor of Down To Earth; Dr. Sylvia Earle, oceanographer, explorer, author, National Geographic Explorer at large, president and chair of Mission Blue; Wade Davis, cultural anthropologist and author, professor of Anthropology and BC Leadership Chair at the University of British Columbia; Xiye Bastida, indigenous climate activist, co-founder and executive director of Re-Earth Initiative; Bertrand Piccard, Solar Impulse, Ocean Elder Ester Baiget, president & CEO, Novonesis; Lord Fakafanua, Speaker of the House, Kingdom of Tonga Graeme Kelleher, Ocean Elder, former chairman and CEO, Great Barrier Reef Marine Park Authority; Graça Machel: women’s and children’s rights advocate; former freedom fighter and first education minister of Mozambique, co-founder and deputy chair of The Elders. Gro Harlem Brundtland: first woman prime minister of Norway; former director-general of the World Health Organization, founding member of The Elders; Jean-Michel Cousteau, Ocean Elder, Ocean Futures Society President and CEO Jesper Brodin, CEO Ingka Group | IKEA and chair of B Team; Dr Johan Rockström, director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research Lavinia Currier, Ocean Elder and filmmaker; Dr Mo Ibrahim, Ocean Elder and founder & chair, Mo Ibrahim Foundation; Her Majesty Queen Noor of Jordan, Ocean Elder; Dr Rita Colwell, Ocean Elder and distinguished University professor; Sven Lindblad, Ocean Elder and founder of Lindblad Expeditions Tommy Remengesau, Jr, Ocean Elder, former president of Palau Photograph by Cesar Manso/AFP via Getty Images
“The Indo-Gangetic plain is hugely disadvantaged due to its geography and insufficient natural ventilation, especially during the winter... So a regional approach is absolutely critical. The solutions (from promoting cleaner cooking fuels and waste disposal to electric vehicles and reducing industrial emissions) have to be implemented not just for Delhi but across the region with equal intensity, scale and speed," said Anumita Roychowdhury, executive director at the Delhi-based Centre for Science and Environment.
The Indian capital woke up to an apocalyptic scene on Friday as the Air Quality Index (AQI) breached the 700 mark in several areas, turning the air unbreathable and the skyline an eerie grey. The thick smog that enveloped the city was not just a visual reminder of environmental neglect but a tangible public-health emergency. By mid-morning, official data from multiple monitoring stations across Delhi showed AQI readings hovering between 680 and 750, far above the “severe” threshold of 400. In localities such as Bawana, Anand Vihar, and Jahangirpuri, readings topped 770 — levels at which even healthy individuals are at risk of respiratory distress. Experts say the spike was inevitable. “The meteorological conditions have turned unfavourable — calm winds, temperature inversion and moisture have trapped pollutants close to the surface,” said Dr Gufran Beig, founder-project director of the SAFAR-India air-quality forecasting system. “When you add stubble-burning smoke from Punjab and Haryana to Delhi’s local emissions, it becomes a toxic soup.” Causes Behind the Crisis The timing of the smog episode coincides with the peak stubble-burning period in north India. Satellite imagery from the Indian Agricultural Research Institute detected over 2,900 farm-fire incidents in Punjab alone on Thursday, a jump of 45 % compared to the previous day. Winds from the north-west carried this smoke toward the capital region, where it mixed with vehicular exhaust, road dust and industrial emissions. Adding to this mix is the lingering residue of Diwali firecrackers, despite official bans. Night-time celebrations last week pumped additional particulate matter (PM 2.5 and PM 10) into an already saturated atmosphere. Construction dust and unpaved roads have also worsened the load. According to the Delhi Pollution Control Committee (DPCC), over 30 % of PM 2.5 in the city originates from dust sources — a figure that rises sharply during dry, windy spells. But this week, ironically, the wind has gone still, locking everything in place. Health Fallout Hospitals across Delhi and the NCR are witnessing a worrying uptick in patients complaining of breathlessness, coughing and throat irritation. “We have seen a 30 % rise in emergency visits for respiratory distress in just two days,” said Dr Randeep Guleria, pulmonologist and former AIIMS director. “Even people without chronic illness are experiencing symptoms like fatigue and burning eyes.” The World Health Organization classifies PM 2.5 concentrations above 60 µg/m³ as unsafe; Delhi’s current readings exceed 500 µg/m³ in some pockets. Long-term exposure at such levels can aggravate asthma, heart disease and even lead to premature deaths. Children and the elderly are particularly vulnerable, as are outdoor workers such as rickshaw-pullers, construction labourers and street vendors. Schools have already begun responding. The Delhi government ordered closure of all primary classes and switched senior grades to online mode for the next several days. Masks are being distributed in government schools, and advisories urge parents to keep children indoors. Government Response Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal convened an emergency review meeting with the environment and transport departments. Among the measures reactivated are the Graded Response Action Plan (GRAP) Stage IV, which mandates the closure of stone-crushers, hot-mix plants, and non-essential construction activities. Vehicular restrictions are also on the table. The government is considering re-introducing the odd-even traffic scheme, under which cars with odd and even number plates operate on alternate days. While controversial and difficult to enforce, officials argue it reduces traffic emissions by up to 15 %. At the same time, water-sprinkler trucks and anti-smog guns have been deployed along arterial roads, and mechanized sweepers are working overtime. However, experts caution that these surface-level measures cannot solve the structural causes of air pollution. “The problem is regional,” said Sunita Narain, director-general of the Centre for Science and Environment (CSE). “Until Punjab and Haryana provide viable alternatives to crop burning and Delhi cuts dependence on fossil-fuel-based transport, the crisis will recur each winter.” Public Outrage and Daily Hardships Residents have taken to social media to share images of Delhi’s now-invisible landmarks — India Gate and Qutub Minar obscured by smog, airplanes vanishing into a thick haze at IGI Airport. Morning joggers are absent from parks; those who must venture out wear N95 masks. Food-delivery workers and two-wheeler riders complain of burning eyes and headaches after prolonged exposure. Taxi driver Mohammed Rafiq, who works near Connaught Place, said: “Every breath feels heavy. Even when the windows are closed, the car smells like smoke.” Air purifiers have sold out in several electronic stores. Online marketplaces reported a 200 % surge in demand for masks and filters within 48 hours. Environmental Alarm Bells Meteorologists predict that without a change in wind direction or rainfall, pollution levels will remain “severe to hazardous” for at least the next 72 hours. The India Meteorological Department (IMD) does not expect strong north-westerly winds until early next week. Environmental activists are once again calling for long-term policy reforms: electrification of transport, regional crop-management programs, and stricter enforcement against industrial polluters. “Short-term bans and emergency steps are like band-aids on a chronic wound,” said Anumita Roychowdhury, a senior policy analyst. “We need year-round air-quality management, not just crisis control.” A Capital Under Siege As Delhiites navigate through a cloud of dust and smoke, the psychological toll is also mounting. Schools, offices, and even daily routines are disrupted. Visibility on major expressways like the Yamuna Expressway and NH-48 has dropped to less than 200 metres at dawn. The city — home to over 20 million people — has once again earned the grim title of the world’s most polluted major metropolis, according to IQAir’s live ranking. For now, Delhi remains trapped in a haze of its own making, waiting for the winds of change — literally — to blow the poison away.
एक्यूआइ का डेटा किसी अन्य एप का नहीं बल्कि सीपीसीबी का ही विश्वसनीय रहा है, लेकिन पूर्व वर्षों में। वर्तमान में यह स्थिति नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन पर गंभीरता से न ध्यान दिया जा रहा है, न ही निगरानी की जा रही है। - सुनीता नारायण, महानिदेशक, सीएसई नवंबर महीना शुरू होते ही दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है और शुरू हो जाता है सांसों का संघर्ष। सरकार और सरकारी एजेंसियां वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए अल्पकालिक उपायों की नौटंकी में लग जाती हैं तो जहां कहीं संभव हो, आम जन को गुमराह करने से भी परहेज नहीं किया जाता। मसलन, उनके सामने प्रदूषण की सही तस्वीर न आने देना। इसी कड़ी में इस वर्ष वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) के आंकड़े इस साल लगातार सवालों के घेरे में हैं। दीवाली की रात छह घंटे तक विभिन्न वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों के आंकड़े गायब रहने से जो संदेह का माहौल बना, वह उसके बाद भी बार- बार एक्यूआइ डेटा में अप्रत्याशित उतार चढाव से बना हुआ है। ऐसा लगता है कि इस बार ग्रेप का तीसरा और चौथा चरण न लगने देने की मंशा से भी ऐसा किया जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पूर्व अधिकारी व पर्यावरणविद भी डेटा में छेडछाड़ से इन्कार नहीं कर रहे। एक्यूआइ डेटा से छेड़छाड़ को समझने के लिए दो नवंबर का उदाहरण लिया जा सकता है। इस दिन दिल्ली का 24 घंटे का औसत एक्यूआइ 366 था। अगले दिन यह अचानक 309 रह गया। लेकिन ये राहत की खबर नहीं है।
–किरण पांडे- Climate-Change : अमेरिका स्थित शोध समूह क्लाइमेट सेंट्रल के एक नये अध्ययन ने चेतावनी दी है कि 2015 के पेरिस जलवायु समझौते के तहत किये गये वादे भी वैश्विक तापमान वृद्धि के खतरनाक स्तर को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. अध्ययन से पता चलता है कि यदि मौजूदा रुझान जारी रहता है, तो इस शताब्दी के अंत तक दुनिया 2.6 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकती है तथा उसे हर वर्ष 57 अतिरिक्त दिन भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. वर्ष 2015 से अब तक पृथ्वी लगभग 0.3 डिग्री गर्म हो चुकी है, यानी एक दशक पूर्व की तुलना में हर वर्ष 11 अतिरिक्त गर्म दिन जुड़े हैं. भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश के लिए भी खतरा दूर नहीं है. आज औसत भारतीय को प्रतिवर्ष लगभग 48 दिनों तक अत्यधिक गर्मी झेलनी पड़ रही है. तापमान में 2.6 डिग्री की वृद्धि के साथ यहां अत्यधिक गर्मी के दिनों की संख्या बढ़कर 71 तक होने की आशंका है. मजबूत वैश्विक कार्रवाई के बिना, भारत को प्रतिवर्ष लगभग 101 दिन भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. देश के 30 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पहले से ही हर वर्ष 45 से 90 दिनों तक भीषण गर्मी झेल रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य, खेती और आजीविका पर संकट मंडरा रहा है. क्लाइमेट सेंट्रल के अध्ययन की मानें, तो इस सदी के अंत तक अधिकांश राज्यों को 20 से 30 अतिरिक्त गर्म दिनों का सामना करना पड़ सकता है, तथा 21 राज्यों में यह वृद्धि राष्ट्रीय औसत से अधिक हो सकती है. तापमान बढ़ने से भारत के तटीय और द्वीपीय क्षेत्र सर्वाधिक तेजी से गर्म हो रहे हैं. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तापमान में 2.6 डिग्री की वृद्धि के साथ अत्यधिक गर्म दिनों की संख्या आज के 106 से बढ़कर 230 हो सकती है, और यदि दुनिया चार डिग्री तक तक गर्म हो जाती है, तो यह संख्या बढ़कर 327 हो सकती है. गोवा में भी अत्यधिक गर्म दिनों की संख्या 47 से बढ़कर 117 हो सकती है और तापमान में चार डिग्री की वृद्धि से यह 204 पर पहुंच सकती है. केरल और पुद्दुचेरी में भी समुद्र के गर्म होने और बढ़ती आर्द्रता से मछली पकड़ने, पर्यटन और जन स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने की आशंका है. गंगा के मैदानी क्षेत्रों- दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब- में भी भीषण गर्मी के दिनों की संख्या में 70 से 90 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे फसलों की पैदावार और पानी की उपलब्धता में भारी कमी आयेगी और खुले में काम करने वाले लाखों मजदूरों के काम के घंटे सीमित हो जायेंगे. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर जैसे पहाड़ी राज्य भी इससे अछूते नहीं रहेंगे. इस शताब्दी के अंत तक इन क्षेत्रों को भी 100 से 170 दिन तक भीषण गर्मी झेलनी पड़ सकती है. हमें समझना होगा कि अत्यधिक गर्मी अब केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं रह गयी है, यह जन स्वास्थ्य और आर्थिक आपातकाल में तब्दील हो गयी है. हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि गर्मी और लू से जुड़ी मौतें, जो 2021 में 374 थीं, वे बढ़कर 2023 में 804 पर पहुंच गयीं. हीट वॉच के आंकड़े बताते हैं कि अकेले 2024 में ही अत्यधिक गर्मी से कम से कम 733 लोगों की मौत हुई. दिन में तो चढ़ता पारा लोगों को संकट में डालता ही है, सूर्यास्त के बाद भी इसका कहर शांत नहीं होता. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि मार्च से जून 2024 के बीच कम से कम 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रातें भी असामान्य रूप से गर्म दर्ज की गयीं. बढ़ती गर्मी भारत की आर्थिक उत्पादकता को भी कम कर रही है. लैंसेट पत्रिका के नवीनतम अनुमानों की मानें, तो गर्मी के कारण देश को 2024 में रिकॉर्ड 247 अरब संभावित श्रम घंटे का नुकसान हुआ है. ग्लोबल चेंज बायोलॉजी के एक अध्ययन ने आशंका जतायी है कि 2100 तक हीट स्ट्रेस के कारण भारत जैसे देशों की श्रम उत्पादकता 40 प्रतिशत तक गिर सकती है. वैज्ञानिकों ने चेताया है कि यदि वैश्विक तापमान में दो डिग्री की वृद्धि होती है, तो लू की बारंबारता 30 गुना बढ़ सकती है. ऐसे में न केवल उत्पादकता में और कमी आयेगी, बल्कि आय भी घटेगी तथा आर्थिक संकट भी बढ़ेगा. बढ़ता तापमान स्वास्थ्य और श्रम के साथ-साथ भारत की प्राकृतिक प्रणालियों को भी अस्थिर कर रहा है- विशेष रूप से इसके जल संसाधन को. अत्यधिक गर्मी नदियों, झीलों और जलभृतों को सुखा रही है. भारत की लगभग तीन-चौथाई जनसंख्या उच्च ताप जोखिम वाले क्षेत्रों में रह रही है, इसलिए तत्काल कार्रवाई अब वैकल्पिक नहीं रह गयी है. ताप प्रबंधन के लिए भारत को अब अल्पकालिक राहत से दीर्घकालिक लचीलेपन की ओर बढ़ना होगा. इसका अर्थ है कि भूगोल और व्यवसाय के आधार पर जोखिमों का मानचित्रण करना, तापमान से निपटने की तैयारी को आवास, श्रम अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना और सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा. शहरों को बेहतर चेतावनी प्रणालियों, ठंडे आश्रय स्थलों और वृक्षों से घिरे सार्वजनिक स्थानों की जरूरत है. राष्ट्रीय स्तर पर देश को पूर्व चेतावनी प्रणालियों, जलवायु अनुकूल खेती, जल संरक्षण व स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना होगा. (ये लेखिका के निजी विचार हैं.)