Centre for Science and Environment masthead Twitter LinkedIn Facebook Instagram Donate

Cse In News

Cse In News

Strengthening EPR with deposit return system for waste management

A 2022 study by the Centre for Science and Environment (CSE) found that India recycles about 12% of its plastic waste. Media reports sometimes cite higher figures, mostly referring to PET bottles, which have a high resale value compared to other plastics. Less discussed is that about 40 per cent of plastic packaging is non-recyclable and has no market value, such as multi-layered packaging (MLP) used for snacks and food. Since they have no resale value, they are mostly littered, burnt, or dumped. Even high-value plastics face challenges outside urban areas, where collection systems are patchy or non-existent. This leaves India with two problems in plastic waste management: even valuable plastics can be difficult to collect, and low-value ones are rarely collected.

Delhi may conduct first cloud seeding today: Know all about it

Delhi may witness its first cloud seeding operation today if weather conditions align, Environment Minister Manjinder Singh Sirsa said. The move is part of the government’s ongoing efforts to tackle the city’s worsening air pollution and improve air quality amid persistent smog. The aircraft designated for the task is stationed in Kanpur and the operation depends on visibility improving there. “as soon as the weather clears up in Kanpur, our aircraft will take off from there today. If it succeeds in taking off from there, cloud seeding will be done in Delhi today. Through that cloud seeding, there will be rainfall in Delhi,” Sirsa said. He added that visibility in Kanpur is currently 2,000 metres, but 5,000 metres is required for the plane to take off. The flight is expected between 12:30 pm and 1 pm, weather permitting. What is cloud seeding? Cloud seeding is a scientific process that involves dispersing substances such as silver iodide, dry ice or rock salt into clouds to stimulate rainfall. The method can help improve air quality, reduce fog and alleviate water scarcity. The formulation for Delhi’s cloud seeding trial has been developed by IIT Kanpur and includes silver iodide nanoparticles, iodised salt and rock salt. Why Delhi is resorting to artificial rain Delhi’s air pollution remains one of the worst in the world. The Centre for Science and Environment (CSE) reported that during the 2024–25 winter, Delhi was India’s most polluted megacity, with an average PM2.5 concentration of 175 micrograms per cubic metre. A study by the Energy Policy Institute at the University of Chicago (EPIC) found that pollution is reducing Delhiites’ life expectancy by 11.9 years compared to WHO standards.

भारत की मिट्टी बीमार है! नाइट्रोजन और कार्बन की भारी कमी, खतरे में खेती और आने वाली पीढियों की थाली

भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है. किसान को अन्नदाता. और मिट्टी को मां. लेकिन इस मां की सेहत आज बुरी तरह बिगडी हुई है. नई स्टडी बताती है कि भारत की मिट्टी में नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक कार्बन की भारी कमी हो चुकी है. ये वो पोषक तत्व हैं जिनसे उपज और मिट्टी की जीवन शक्ति तय होती है. दिल्ली की संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने यह स्टडी सरकार के मिट्टी जांच डेटा के आधार पर की है. नतीजे चौंकाने वाले हैं. 64 प्रतिशत मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी. लगभग 48.5 प्रतिशत मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन कम. ऐसे में खेती तो खतरे में है ही, जलवायु परिवर्तन से लडने की क्षमता भी खत्म हो रही है. अगर मिट्टी में जान नहीं रही तो हमारी प्लेट में अनाज कैसे पहुंचेगा? यह सवाल अब सरकार, वैज्ञानिकों और किसानों सभी के सामने खडा है. उर्वरकों की ज्यादा खुराक, पर मिट्टी फिर भी कुपोषित स्टडी बताती है कि मिट्टी में नाइट्रोजन डालते रहो, लेकिन नतीजा फीका. जितना खाद डालते हैं, उतना फायदा नहीं हो रहा. खासकर केमिकल NPK खाद का असर मिट्टी की सेहत पर उलटा पड रहा है. खेती में कमाई के दबाव में किसान ज्यादा उत्पादन के लिए खाद डालता है. लेकिन मिट्टी की जैविक शक्ति लगातार गिरती जा रही है. मिट्टी मानो कह रही हो: ‘तुम मुझे जहर खिला रहे हो, भोजन नहीं‘.

Explainer: भारत की मिट्टी में कम हैं नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक कॉर्बन, जानें इस स्टडी ने क्यों उड़ाए होश

CSE की नई स्टडी के मुताबिक भारत की 64% मिट्टी में नाइट्रोजन और 48.5% में ऑर्गेनिक कॉर्बन की कमी है। नाइट्रोजन खाद डालने के बावजूद मिट्टी की सेहत में सुधार नहीं हो रहा। यह स्थिति खेती, उत्पादकता और जलवायु परिवर्तन के लिए खतरनाक है। भारत पूरी दुनिया में अपनी उर्वरा भूमि के लिए जाना जाता है जहां तमाम तरह की फसलें और पेड़-पौधे लहलहाते रहते हैं। हालांकि एक नई स्टडी में पता चला है कि अपने वतन की मिट्टी की सेहत खराब हो रही है। इस स्टडी के मुताबिक, हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक कॉर्बन जैसे जरूरी तत्वों की भारी कमी है। यह ख़बर किसानों, खेती और जलवायु परिवर्तन के लिए चिंता की बात है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि स्टडी क्या कहती है और क्यों मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। स्टडी क्या है और किसने की? दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने यह रिपोर्ट तैयार की है। यह सरकारी सॉइल हेल्थ कार्ड (मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड) के आंकड़ों पर आधारित है। बता दें कि सॉइल हेल्थ कार्ड योजना 2015 में शुरू हुई थी। इसमें मिट्टी के 12 रासायनिक गुणों की जांच होती है और किसानों को खाद के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। 2023 से 2025 के बीच मिट्टी के लगभग 1.3 करोड़ नमूने जांचे गए। रिपोर्ट का शीर्षक है 'सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स: एन एजेंडा फॉर क्लाइमेट-रिस्क्ड टाइम्स' और इसे राजस्थान के निमली में अनिल अग्रवाल एनवायरनमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (AAETI) में आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव ऑन सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स में जारी किया गया है।

Delhi's First Cloud Seeding Trial Today: When And How It Will Be Done

The Delhi government may conduct its first cloud seeding today if weather conditions are favourable, Environment Minister Manjinder Singh Sirsa has said. The operation depends upon weather conditions in Kanpur as the aircraft designated for it is currently stationed there, the minister added. "Regarding cloud seeding, as soon as the weather clears up in Kanpur, our aircraft will take off from there today. If it succeeds in taking off from there, cloud seeding will be done in Delhi today. Through that cloud seeding, there will be rainfall in Delhi. Right now, the visibility in Kanpur is 2000 metres. Visibility of 5000 metres is being awaited there. Visibility is low in Delhi too. We hope that this will be possible by 12.30-1 pm. Then it will take off from there, do cloud seeding here and return", Mr Sirsa said. What Is Cloud Seeding Cloud seeding is the process of adding special substances like silver iodide and dry ice to clouds to make it rain or snow in areas experiencing water scarcity, less snowfall, or to reduce hail and clear fog. It can be done using airplanes, rockets, or machines on the ground. The formulation, developed by IIT Kanpur, includes silver iodide nanoparticles, iodised salt, and rock salt. Why Delhi Is Pushing For Artificial Rain The national capital is infamous for its air pollution problem. The city mostly experiences high levels of pollution throughout the year. In a bid to provide 'clean air' to its citizens, the Delhi government has been considering cloud seeding or artificial rain for months. Delhi remained India's most polluted megacity by a wide margin during the 2024-25 winter, with an average PM2.5 concentration of 175 micrograms per cubic metre, according to an analysis by the Centre for Science and Environment. The air pollution in the city is reducing citizens' life expectancy by an average of 11.9 years compared to the World Health Organisation's (WHO) guidelines, according to a report by the Energy Policy Institute at the University of Chicago (EPIC). According to the Central Pollution Control Board (CPCB), the AQI in Delhi stood at 306 as of 8 am on today, classified as the 'very poor' category. As of 8 am, the AQI in Anand Vihar was 321, RK Puram was 320, Siri Fort was 350, Bawana was 336, Burari Crossing was 326, Dwarka Sector 8 was 316, Mundka was 324, Narela was 303 and Punjabi Bagh was 323. The Delhi government had signed a Memorandum of Understanding (MoU) with IIT Kanpur on September 25 to carry out five cloud seeding trials, all of which are planned in northwest Delhi. The Directorate General of Civil Aviation (DGCA) had earlier granted permission to IIT Kanpur to conduct the trials any time between October 1 and November 30. The Delhi Cabinet on May 7 had approved a proposal to conduct five cloud seeding trials at a total cost of Rs 3.21 crore. However, the exercise has faced multiple postponements due to unfavourable weather and monsoon conditions, including deadlines set for May-end, early June, August, September and, most recently, the second week of October.

Most Indian soils low in nitrogen, organic carbon: Study

India's soils are alarmingly deficient in essential nutrients such as nitrogen and organic carbon, a study said on Tuesday, raising serious concerns for the future of sustainable agriculture. The study by Delhi-based think tank Centre for Science and Environment (CSE) is based on the government's own Soil Health Card data. It found that 64 per cent of soil samples were low in nitrogen and 48.5 per cent were low in organic carbon, two key indicators of soil fertility and climate resilience.

प्रधानमंत्री मोदी ने की छत्तीसगढ़ के मन की बात, छत्तीसगढ़ का उल्लेख होना प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व का विषय

हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा की गई समीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है कि अंबिकापुर देश का पहला जीरो डंपसाइट शहर बन गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लिए खास रहा। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम में अंबिकापुर के ‘गार्बेज कैफे’, भारतीय नस्ल के श्वानों की उपलब्धि और बेंगलूरु में इंजीनियर कपिल शर्मा का विशेष उल्लेख किया। शर्मा रायपुर के निवासी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के शांतिनगर में मन की बात के 127वें संस्करण का श्रवण किया। इस दौरान उन्होंने कहा, मन की बात देशभर में हो रहे नवाचारी, प्रेरणादायी और जनहितकारी कार्यों को जोड़ने वाला एक विशेष मंच है, जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने वालों प्रयासों को राष्ट्रीय पहचान दिलाता है। पीएम ने अंबिकापुर के गार्बेज कैफे की तारीफ करते हुए कहा, यह ऐसा कैफे हैं, जहां प्लास्टिक कचरा लेकर जाने पर भरपेट खाना खिलाया जाता है। कैफे का नियम बहुत दिलचस्प वर्ष 2019 में अंबिकापुर नगर निगम ने ‘गार्बेज कैफे’ शुरू किया। इसका उद्देश्य था प्लास्टिक प्रदूषण पर लगाम लगाना और गरीबों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराना। इस कैफे का नियम बड़ा ही दिलचस्प है। यदि कोई व्यक्ति एसएलआरएम सेंटर में एक किलो प्लास्टिक जमा करने के बाद टोकन लेकर आता है तो उसे बदले में चावल, दाल, दो सब्जियां, रोटी, सलाद और अचार से सजी थाली परोसी जाती है। वहीं आधा किलो प्लास्टिक देने पर समोसा, बड़ा पाव या अन्य नाश्ते जैसी चीजें मिलती हैं। पहले कबाडिय़ों को कचरा सिर्फ दस रुपए किलो में बेचना पड़ता था। अब वे सुबह-सुबह प्लास्टिक इकट्ठा करके गार्बेज कैफे में बच्चों के साथ सम्मानपूर्वक खाना खा लेते हैं। अन्य राज्यों में भी खुल रहे कैफे अंबिकापुर की यह सोच धीरे-धीरे दूसरे राज्यों तक पहुंची। 2019 में दिल्ली के द्वारका इलाके में भी गार्बेज कैफे की शुरुआत हुई, जहां लोग प्लास्टिक जमा कर भोजन पा सकते थे। इसके बाद 2020 में गुजरात के दाहोद जिले में इसी तरह का कैफे खोला गया। यहां आधा किलो प्लास्टिक देने पर चाय या कॉफी दी जाती थी। हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा की गई समीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है कि अंबिकापुर देश का पहला जीरो डंपसाइट शहर बन गया है। नगर निगम अंबिकापुर में जो एसएलआरएम सेंटर चल रहे हैं। इनमें प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग की व्यवस्था उपलब्ध है। गार्बेज कैफे के माध्यम से जो प्लास्टिक प्राप्त होता है, उसको सही तरीके से रिसाइक्लिंग कर दाना बनाकर विक्रय किया जा रहा है।

चिंता: गांवों की हवा अब शहरों जितनी ही जहरीली, तेजी से घट रही उम्र; औसतन 5 साल की जिंदगी छीन रहा प्रदूषण

भारत के गांवों में अब हवा पहले जैसी नहीं रही। वह धीरे-धीरे जानलेवा होती जा रही है। भारत का ग्रामीण इलाका जिसे अब तक स्वच्छ हवा और सुकून की जमीन माना जाता था, आज वायु प्रदूषण के सबसे गंभीर संकट में घिर चुका है। नए आंकड़े यह भी कहते हैं कि गांवों में रहने वाले लोग अब शहरों की तुलना में ज्यादा तेजी से अपनी उम्र खो रहे हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) की किताब सांसों का आपातकाल ने जो तस्वीर दिखाई है, वह चौंकाने वाली है। इसमें बताया गया है कि क्लाइमेट ट्रेंड्स और आईआईटी -दिल्ली के संयुक्त अध्ययन से सामने आया है कि ग्रामीण भारत में अल्ट्राफाइन पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम 2.5 का स्तर अब शहरी भारत के बराबर हो गया है। साल 2022 में ग्रामीण इलाकों में पीएम 2.5 का औसत 46.4 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर दर्ज किया गया, जबकि शहरों में यह 46.8 माइक्रोग्राम रहा यानी फर्क एकदम नगण्य रहा। राष्ट्रीय मानक 40 माइक्रोग्राम है, जो दोनों ही जगहों पर लगातार टूट रहा है। सीएसई के मुताबिक इस विषैली हवा का सबसे बड़ा असर जीवन प्रत्याशा पर पड़ा है। गांवों में रहने वालों की औसतन 5 साल 2 महीने की जिंदगी वायु प्रदूषण के कारण कम हो रही है, जबकि शहरों में यह 4 साल 5 महीने है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में यह गिरावट 8 साल से भी ज्यादा है, जबकि बिहार और हरियाणा के गांवों में औसतन 7 साल की उम्र कम हो रही है। 62% लोग किसी भी प्रकार की वायु गुणवत्ता अलर्ट से वंचित भारत में लगभग 62 प्रतिशत लोग किसी भी प्रकार के वायु गुणवत्ता अलर्ट से वंचित हैं। ग्रामीण भारत में पीएम 2.5 का स्तर शहरी औसत से सिर्फ 0.4 माइक्रोग्राम कम। वायु प्रदूषण से महिलाओं की मृत्यु दर शहरी पुरुषों से कई गुना अधिक है। कृषि अवशेषों का जलना मुख्य कारण किताब के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रदूषण का मुख्य कारण है ठोस ईंधन का प्रयोग, कृषि अवशेषों का जलाना, धूल और ईंट-भट्ठों का धुआं। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया के अध्ययन में पाया गया कि गांवों के घरों में इस्तेमाल होने वाले गोबर के कंडे और लकड़ी के चूल्हे न केवल महिलाओं के फेफड़ों को जला रहे हैं, बल्कि दो साल से छोटे बच्चों के मस्तिष्क के विकास को भी प्रभावित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शिवगढ़ गांव में किए गए शोध में पाया गया कि जिन घरों में ठोस ईंधन का उपयोग होता था, वहां बच्चों की विजुअल मेमोरी और प्रोसेसिंग स्पीड कम थी। सीएसई की वरिष्ठ निदेशक अनुता राय चौधरी के शब्दों में, यह संकट अब केवल शहरों का नहीं, बल्कि गांवों की चौपालों तक पहुंच चुका है। महिलाएं चूल्हे की धुआं भरी रसोई में संघर्ष कर रही हैं, बच्चे जन्म से पहले ही प्रदूषण की मार झेल रहे हैं और सरकार के पास गांवों की हवा को मापने का कोई पुख्ता तंत्र ही नहीं।

जलवायु परिवर्तन नहीं सत्ता परिवर्तन असल मुद्दा!

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने वैश्विक मंच से अपनी एक अहम बात फिर रखी है। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ पर अपने संबोधन में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन को एक ‘बड़ा धोखा’ बताया और इससे जुड़े हुए ऐसे सभी लोगों को, जिनमें हम सभी शामिल हैं, धूर्त तक कह दिया है जो वास्तव में इस दिशा में तत्काल कार्रवाई की वकालत करते हैं। रोष भरे अंदाज में उन्होंने अपने भाषण में यूरोप को हरित ऊर्जा अपनाने के लिए लताड़ा और कहा कि इससे लागत और बढ़ेगी जिससे वृद्धि की रफ्तार कम हो जाएगी। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को खारिज कर दिया और उन्होंने यह तक कह दिया कि कोयला स्वच्छ है। लेकिन मैं आपकी बुद्धिमता को कमतर दिखाने या यह समझाने के लिए ऐसा नहीं लिख रही हूं कि ट्रंप क्यों गलत हैं। हम जलवायु परिवर्तन की वास्तविकता को जानते हैं क्योंकि चरम स्तर की मौसमी घटनाएं हमारी दुनिया में देखी जा रही हैं जो अपने साथ आर्थिक तबाही और मानवीय त्रासदी ला रही हैं। सवाल यह है कि जब ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में बात की तब वह वास्तव में किसे संबोधित कर रहे थे? मेरा मानना है कि हमें इसी पर चर्चा करनी चाहिए। वह उस भव्य कमरे में मौजूद नेताओं से यह बात नहीं कर रहे थे और वह आप या मेरे जैसे लोगों के लिए भी यह बात नहीं कर रहे थे। वह सीधे तौर पर अमीर दुनिया और ‘अमीर बनने की कगार पर पहुंचने वाली दुनिया’ दोनों में मौजूद बड़ी संख्या में सामान्य, मध्यम और कामकाजी वर्ग के लोगों को संबोधित कर रहे थे, जो मानते हैं कि उन्हें वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में ठगा और वंचित किया गया है। ट्रंप यह संदेश सुनिश्चित करना चाहेंगे कि इन सभी के मन में इस बात की मुहर लग जाए कि दरअसल यह समस्या प्रवासियों का बढ़ता हस्तक्षेप है जिनके बारे में उनका यह भी ख्याल है कि वे मूल नागरिकों की आजीविका छीन रहे हैं। उनके मुताबिक कमजोर सरकारें इसे होने दे रही हैं और कोई सजा भी नहीं दे रही हैं और फिर इसे बढ़ती जीवन लागत, घटती वास्तविक मजदूरी और हरित ऊर्जा को अपनाने की लागत से जोड़ा जाता है, जिसके बारे में ट्रंप कहते हैं कि यह पश्चिमी सभ्यता के पतन का कारण बनेगा। पवनचक्की, जो पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में कम लागत पर स्वच्छ बिजली बनाती है, ट्रंप उस पर भी जीवन स्तर को घटाने का आरोप लगता है। वह चाहते हैं कि यह संदेश पूरी दुनिया में फैले विशेष रूप से पश्चिमी देशों में ताकि लोग ‘सनकी वामपंथियों’ (उनके शब्द, मेरे नहीं) के खिलाफ हो जाएं। हमें संयुक्त राष्ट्र में उनके संदेश को एक राजनीतिक प्रयास के रूप में देखना चाहिए ताकि लोगों को ‘सही दिशा’ की ओर मोड़ा जा सके और उन सरकारों से दूर किया जा सके जो सामाजिक न्याय और जलवायु से जुड़े कदमों में भरोसा करती हैं। हमें यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि पश्चिमी देशों में गहरा असंतोष है जो मुक्त-व्यापार वैश्वीकरण वाले शासन के वास्तुकार थे और जिन्होंने आर्थिक विकास का नेतृत्व किया। ट्रंप इसमें और उबाल लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इससे पश्चिम की राजनीति में बदलाव लाया जा सकें, खासतौर पर कम से कम उन जगहों पर जहां दुनिया में बदलाव की सख्त जरूरत को लेकर प्रतिबद्धता है। वह चाहते हैं कि ऐसी सरकारें विफल हों ताकि बहुपक्षवाद, वैश्विक एकजुटता और जलवायु कार्रवाई के खिलाफ खड़े पक्षों की जीत हो सके। यह एक ऐसे व्यापक पैमाने पर शासन परिवर्तन की बात है जो पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसा वास्तव में हो भी रहा है। यूरोप की महत्त्वाकांक्षी जलवायु नीति को गतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। यूरोपीय आयोग उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों के अगले दौर पर समझौते करने में विफल रहा। अब इन नीतियों के प्रति विरोध बढ़ रहा है और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन पक्षों की ओर आकर्षण बढ़ा है जो जलवायु परिवर्तन से दूर हटते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि ट्रंप करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति इस आंदोलन को तेज करना चाहते हैं ताकि दुनिया उनके पक्ष में हो जाए। जलवायु परिवर्तन इस राजनीतिक खेल में एक मोहरा बन गया है, जो ऊर्जा के कारोबार और अन्य चीजों में सख्त आर्थिक हितों से प्रेरित है। इसके लिए ट्रंप को जलवायु एजेंडे को ‘कट्टर वामपंथी सनकी’ लोगों के काम के रूप में दर्जा दिए जाने और उसे खारिज करने की दरकार है। इसका अर्थ यह भी है कि जो कोई भी जलवायु परिवर्तन से पैदा हुए ‘अस्तित्व के संकट’ जैसी परिस्थितियों को लेकर चिंतित है या यहां तक कि ऊर्जा तंत्र से प्रदूषण खत्म करने की जरूरत पर जोर देता है, वह इस ‘जागरूक’ ब्रिगेड का हिस्सा है। यह वास्तव में बाकी समाज को एक पक्ष में शामिल होने के लिए मजबूर करता है और ऐसा ही कुछ महामारी के दौरान हुआ था या उस वक्त भी हुआ था जब ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ (ईयू) छोड़ने के लिए मतदान किया था। यह इस मुद्दे को और विषाक्त बनाता है और यह पूरा विमर्श कुलीन वर्ग बनाम अन्य तक केंद्रित हो जाता है। इससे भी खराब बात यह है कि यह विज्ञान और विशेषज्ञों को बदनाम करता है और इन्हें इस तरह से दर्शाया जाता है जैसे ये सामान्य लोगों की कठिन परिस्थितियों या वास्तविकताओं से पूरी तरह अनजान हों। हमें इस तरह की ब्रांडिंग से लड़ना चाहिए क्योंकि यह ट्रंप के अपमानजनक शब्दों से कहीं अधिक नुकसान करता है। उदाहरण के तौर पर, भारत जैसे देशों में हमारे जैसे पर्यावरणविदों की इस तरह की लेबलिंग वास्तव में हमारे संदेशों और काम को कमजोर कर सकती है। जब हमें विकास-विरोधी कहा जाता है तब यह वास्तव में इस तथ्य से ध्यान हटाता है कि पर्यावरण और विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यही कारण है कि हमने सावधानीपूर्वक और जानबूझकर यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया है कि जलवायु-परिवर्तन नीतियां हमारे देशों में विकास की रणनीतियों का हिस्सा हों। हमारे लिए,आर्थिक विकास के लिए ऐसी राह तलाशना समझदारी है जो प्रदूषण के बगैर आएं। हालांकि हम यह भी समझते हैं कि हमारी विभाजित और असमान दुनिया में इस तरह के विचार हमारे साझा घर, हमारे ग्रह पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं इसलिए हम दुनिया को दिए गए इस संबोधन को सिर्फ ट्रंप की एक और बयानबाजी के रूप में खारिज नहीं कर सकते हैं। यह वास्तव में जलवायु परिवर्तन के विचार की वास्तविक ‘हकीकत’ को खत्म करने की एक सावधानीपूर्वक तैयार की गई रणनीति है। (लेखिका सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट से जुड़ी हैं)

Delhi’s Persistent Pollution Mess: After Smog Fills Skies, The Yamuna Chokes

Every year after Diwali, as the outrage over polluted skies wanes out, it shifts to the degrading state of Yamuna in Delhi. Persistent froth – a toxic mix of sewage and industrial waste suffocates the mighty river after it enters Delhi – a crucial point in its 1300 kms long journey from Uttarakhand to Uttar Pradesh. Delhi covers 22-km stretch of the Yamuna, which is merely two per cent of the total length of the river basin, yet it contributes over 80 per cent of the pollution load in the entire river, according to New Delhi-based think tank Centre for Science & Environment (CSE). In its report released in May, it showed how the Dissolved Oxygen level in the river is between 5-6 mg/litre (against the standard of 5 mg/litre) when it enters Delhi at Palla, and Wazirabad – but by the time it reaches the next monitoring point at ISBT, it drops to zero. “In other words, the river at that point is officially without life," the team said with alarm.

Delhi's Data War: Govt Accused Of Faking Pollution Numbers?

This special report by Sonal Mehrotra Kapoor investigates the political storm over Delhi's hazardous air quality, with allegations of data manipulation at the forefront. The Aam Aadmi Party has accused the BJP of a 'pollution data fraud,' alleging water is being deliberately sprayed at monitoring stations to lower AQI readings, a claim the BJP dismisses. According to Anumita Roy Choudhury of the Centre for Science and Environment, it is 'common sensical if you are trying to control emissions close to the monitoring station then that is right to have an impact on the data.' The report also examines the dangerously high pollution levels in the Yamuna River during Chhat Pooja, where the biochemical oxygen demand at ITO bridge was recorded at 20 mg/l, far exceeding the safe limit of 3 mg/l, sparking another round of blame between the political parties.

Delhi's Dirty Air Secret: Is Data Being Faked With Water Sprinklers?

A special report on Delhi's escalating air pollution crisis focuses on grave allegations of air quality data manipulation and features insights from Anumita Roy Choudhury, Executive Director of the Centre for Science and Environment. When asked about the impact of using sprinklers near monitoring stations, Ms. Roy Choudhury stated, 'it is common sensical if you are trying to control emissions close to the monitoring station then that is like to have an impact on the data.' The discussion delves into the controversy surrounding the use of water sprinklers near a monitoring station in Anand Vihar, which critics claim is an attempt to artificially lower pollution readings. The report also examines the significant investment in Delhi's network of 40 monitoring stations and highlights the crucial need for credible data in forming public health and policy responses. Furthermore, it explores the discrepancies between different AQI measurement systems, such as those used by Indian authorities versus the US Embassy, and reinforces that regardless of the exact numbers, pollution levels are dangerously high.

Centre for Science and Environment (CSE) announces release of its latest publication – Our Biodiverse World: Stories and Articles for Schools and Schoolchildren

This volume brings together a curated selection of articles originally published in the Gobar Times children’s magazine spanning 2016-2025. Designed as an educational resource, it presents biodiversity through compelling stories, ecological explainers, real-life case studies, and indigenous knowledge systems?making complex issues accessible and engaging for students, educators, and general readers. Key features of the publication: Introduces children and young adults to the importance of biodiversity in everyday life. Combines scientific insights with grassroots experiences from across India and the world. Highlights inspiring stories of conservation led by communities, individuals, and schools. Serves as a valuable resource for classrooms, libraries, and eco-clubs. Visit CSE site for ordering info

Glass waste poses threat to our environment

Bangladesh stands at a quiet intersection between progress and peril. The nation's expanding glass industry has become a symbol of modernization, shimmering across cities and reflecting the aspirations of a rising economy. Yet hidden within this glitter is a deepening crisis. Glass waste, long ignored in national policy and public conversation, is now one of the country's most pressing environmental threats. The material that embodies progress also embodies permanence, for glass once discarded does not decay, dissolve, or disappear. At present, Bangladesh produces close to 487,000 tonnes of container and flat glass each year, meeting more than 85 percent of its domestic demand. The industry is concentrated in Dhaka, Gazipur, Narayanganj, and Habiganj, where firms such as Nasir, Bengal Glass Works, AkijBashir Group, and Kiam Glassware dominate production. Demand for glass continues to rise due to growth in the beverage, construction, and healthcare sectors, partly encouraged by government restrictions on single-use plastics. Yet this industrial success has given rise to a troubling byproduct. Experts estimate that glass waste now accounts for about five percent of all solid waste in Bangladesh, yet less than ten percent is recycled. The rest accumulates silently in landfills, open fields, and roadside dumps, where it will remain for potentially a million years. This permanence is what makes glass waste a distinct ecological hazard. Glass does not rot like organic matter or degrade like most plastics. Each fragment survives for centuries, blending into soil and sand, reducing fertility, and posing physical hazards to animals and humans. Waste collectors often leave broken glass uncollected because there is no secondary market for shattered pieces. Unlike metals or plastics that can be sold for profit, broken glass is seen as worthless. In slum areas around Dhaka and Chattogram, waste handlers describe how their hands and feet are routinely cut during collection. The shards then end up in household waste streams and landfills, creating a hidden layer of danger across the landscape. Beyond these physical threats lies a more complex environmental feedback. The country's growing fascination with glass buildings and polished facades has intensified urban heat. Glass-heavy construction traps and reflects sunlight, turning cities like Dhaka into heat islands. According to the International Energy Agency, reflective glass architecture in warm climates can raise cooling demand by up to fifty percent. The increase in air-conditioning use, in turn, drives fossil fuel consumption and raises greenhouse emissions. The Centre for Science and Environment in India estimates that such architecture can push electricity consumption by thirty to forty percent. In a densely populated, energy-scarce country like Bangladesh, this architectural trend is both economically costly and ecologically unsound. Producing glass adds another dimension to the crisis. The manufacturing process requires extreme heat, often above fifteen hundred degrees Celsius, generated mainly from natural gas or coal. Globally, glass production emits more than sixty million tonnes of carbon dioxide every year, a figure that continues to grow. Locally, the extraction of raw materials such as silica sand and limestone has led to the erosion of fragile ecosystems. Mining activities in Sherpur, Habiganj, and Chattogram threaten rivers, wetlands, and rural livelihoods. As resource deposits shrink, manufacturers are forced to look farther afield, intensifying transportation emissions and costs. Yet glass does not have to remain an environmental burden. It is among the few materials that can be infinitely recycled without losing quality. When properly collected and processed, it can be melted into new products using significantly less energy than producing virgin glass. Every ten percent increase in recycled glass use can cut carbon emissions by roughly five percent and reduce raw material demand by up to ninety-five percent. Energy savings from recycling are substantial because cullet, or crushed recycled glass, melts at a lower temperature than raw materials. Moreover, recycled glass can be used in construction materials, such as concrete additives and road surfaces, offering new avenues for sustainable resource use. The real obstacle is infrastructure. Bangladesh's waste management systems remain primarily focused on plastics and organic waste, with little to no attention given to glass. Current recycling efforts are small-scale and concentrated in scattered workshops rather than industrial facilities. Without a nationwide system for collecting and sorting glass, most recyclable material ends up in landfills. Building that infrastructure would require investment, public education, and regulatory reform. A nationwide buyback program where consumers and retailers return glass bottles could emulate successful systems in Europe and Japan. Municipalities could establish collection centers where glass is sorted by color and type before being reused in manufacturing. These changes would not only curb pollution but also create employment opportunities for urban and rural communities. Industry itself is beginning to recognize the urgency of this challenge. New entrants are integrating renewable energy and waste heat recovery systems into their production lines. Akij Bashir Group has achieved seventy-one percent renewable energy integration in its glass operations, demonstrating the potential for sustainable manufacturing within Bangladesh. With adequate policy support, these practices could become the standard rather than the exception. Tax incentives for companies using recycled glass and penalties for those disposing of industrial waste irresponsibly can shift the sector toward circular production models. At the policy level, Bangladesh has taken promising steps. The national ban on seventeen categories of single-use plastics has indirectly boosted demand for glass in packaging and food service industries. However, without parallel measures to manage post-consumer glass waste, the nation risks replacing one waste crisis with another. Environmental experts emphasize the need for master plans that integrate waste reduction, energy efficiency, and material recovery into a cohesive system. Awareness campaigns at schools, factories, and local markets could instill public responsibility for separating glass from household waste. The lesson at the heart of this issue is philosophical as much as practical. Glass is a material of promise and peril. It reflects light but also reflects our nature-resilient, fragile, enduring, and careless when left unchecked. Bangladesh's journey through industrialization is a story of immense creativity and endurance, yet it must now become a story of balance. The brilliance of progress must not blind the nation to the dull weight of its byproducts. Every pane, bottle, and fragment carries both the beauty of human craftsmanship and the burden of environmental stewardship. If Bangladesh can commit to reclaiming its glass waste, it can set a new benchmark in sustainable development for South Asia. The glass that now scars the soil could instead pave the future-stronger, clearer, and infinitely renewable. The choice lies within our grasp, as transparent and as enduring as the material itself.