A study by the Centre for Science and Environment reveals India's soils are critically low in nutrients like nitrogen and organic carbon, highlighting the failure of current fertiliser usage to boost soil health. Recommendations include expanding soil health monitoring, better fertiliser management, and promoting biochar use.
Anumita Roychowdhury, the executive director of the Centre for Science and Environment, said that the benefit of cloud seeding will be extremely ...
India's soils are alarmingly deficient in essential nutrients such as nitrogen and organic carbon, a study said on Tuesday, raising serious concerns for the future of sustainable agriculture. The study by Delhi-based think tank Centre for Science and Environment (CSE) is based on the government's own Soil Health Card data. It found that 64 per cent of soil samples were low in nitrogen and 48.5 per cent were low in organic carbon, two key indicators of soil fertility and climate resilience.
हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा की गई समीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है कि अंबिकापुर देश का पहला जीरो डंपसाइट शहर बन गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लिए खास रहा। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम में अंबिकापुर के ‘गार्बेज कैफे’, भारतीय नस्ल के श्वानों की उपलब्धि और बेंगलूरु में इंजीनियर कपिल शर्मा का विशेष उल्लेख किया। शर्मा रायपुर के निवासी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के शांतिनगर में मन की बात के 127वें संस्करण का श्रवण किया। इस दौरान उन्होंने कहा, मन की बात देशभर में हो रहे नवाचारी, प्रेरणादायी और जनहितकारी कार्यों को जोड़ने वाला एक विशेष मंच है, जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने वालों प्रयासों को राष्ट्रीय पहचान दिलाता है। पीएम ने अंबिकापुर के गार्बेज कैफे की तारीफ करते हुए कहा, यह ऐसा कैफे हैं, जहां प्लास्टिक कचरा लेकर जाने पर भरपेट खाना खिलाया जाता है। कैफे का नियम बहुत दिलचस्प वर्ष 2019 में अंबिकापुर नगर निगम ने ‘गार्बेज कैफे’ शुरू किया। इसका उद्देश्य था प्लास्टिक प्रदूषण पर लगाम लगाना और गरीबों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराना। इस कैफे का नियम बड़ा ही दिलचस्प है। यदि कोई व्यक्ति एसएलआरएम सेंटर में एक किलो प्लास्टिक जमा करने के बाद टोकन लेकर आता है तो उसे बदले में चावल, दाल, दो सब्जियां, रोटी, सलाद और अचार से सजी थाली परोसी जाती है। वहीं आधा किलो प्लास्टिक देने पर समोसा, बड़ा पाव या अन्य नाश्ते जैसी चीजें मिलती हैं। पहले कबाडिय़ों को कचरा सिर्फ दस रुपए किलो में बेचना पड़ता था। अब वे सुबह-सुबह प्लास्टिक इकट्ठा करके गार्बेज कैफे में बच्चों के साथ सम्मानपूर्वक खाना खा लेते हैं। अन्य राज्यों में भी खुल रहे कैफे अंबिकापुर की यह सोच धीरे-धीरे दूसरे राज्यों तक पहुंची। 2019 में दिल्ली के द्वारका इलाके में भी गार्बेज कैफे की शुरुआत हुई, जहां लोग प्लास्टिक जमा कर भोजन पा सकते थे। इसके बाद 2020 में गुजरात के दाहोद जिले में इसी तरह का कैफे खोला गया। यहां आधा किलो प्लास्टिक देने पर चाय या कॉफी दी जाती थी। हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा की गई समीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है कि अंबिकापुर देश का पहला जीरो डंपसाइट शहर बन गया है। नगर निगम अंबिकापुर में जो एसएलआरएम सेंटर चल रहे हैं। इनमें प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग की व्यवस्था उपलब्ध है। गार्बेज कैफे के माध्यम से जो प्लास्टिक प्राप्त होता है, उसको सही तरीके से रिसाइक्लिंग कर दाना बनाकर विक्रय किया जा रहा है।
भारत के गांवों में अब हवा पहले जैसी नहीं रही। वह धीरे-धीरे जानलेवा होती जा रही है। भारत का ग्रामीण इलाका जिसे अब तक स्वच्छ हवा और सुकून की जमीन माना जाता था, आज वायु प्रदूषण के सबसे गंभीर संकट में घिर चुका है। नए आंकड़े यह भी कहते हैं कि गांवों में रहने वाले लोग अब शहरों की तुलना में ज्यादा तेजी से अपनी उम्र खो रहे हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) की किताब सांसों का आपातकाल ने जो तस्वीर दिखाई है, वह चौंकाने वाली है। इसमें बताया गया है कि क्लाइमेट ट्रेंड्स और आईआईटी -दिल्ली के संयुक्त अध्ययन से सामने आया है कि ग्रामीण भारत में अल्ट्राफाइन पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम 2.5 का स्तर अब शहरी भारत के बराबर हो गया है। साल 2022 में ग्रामीण इलाकों में पीएम 2.5 का औसत 46.4 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर दर्ज किया गया, जबकि शहरों में यह 46.8 माइक्रोग्राम रहा यानी फर्क एकदम नगण्य रहा। राष्ट्रीय मानक 40 माइक्रोग्राम है, जो दोनों ही जगहों पर लगातार टूट रहा है। सीएसई के मुताबिक इस विषैली हवा का सबसे बड़ा असर जीवन प्रत्याशा पर पड़ा है। गांवों में रहने वालों की औसतन 5 साल 2 महीने की जिंदगी वायु प्रदूषण के कारण कम हो रही है, जबकि शहरों में यह 4 साल 5 महीने है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में यह गिरावट 8 साल से भी ज्यादा है, जबकि बिहार और हरियाणा के गांवों में औसतन 7 साल की उम्र कम हो रही है। 62% लोग किसी भी प्रकार की वायु गुणवत्ता अलर्ट से वंचित भारत में लगभग 62 प्रतिशत लोग किसी भी प्रकार के वायु गुणवत्ता अलर्ट से वंचित हैं। ग्रामीण भारत में पीएम 2.5 का स्तर शहरी औसत से सिर्फ 0.4 माइक्रोग्राम कम। वायु प्रदूषण से महिलाओं की मृत्यु दर शहरी पुरुषों से कई गुना अधिक है। कृषि अवशेषों का जलना मुख्य कारण किताब के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रदूषण का मुख्य कारण है ठोस ईंधन का प्रयोग, कृषि अवशेषों का जलाना, धूल और ईंट-भट्ठों का धुआं। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया के अध्ययन में पाया गया कि गांवों के घरों में इस्तेमाल होने वाले गोबर के कंडे और लकड़ी के चूल्हे न केवल महिलाओं के फेफड़ों को जला रहे हैं, बल्कि दो साल से छोटे बच्चों के मस्तिष्क के विकास को भी प्रभावित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शिवगढ़ गांव में किए गए शोध में पाया गया कि जिन घरों में ठोस ईंधन का उपयोग होता था, वहां बच्चों की विजुअल मेमोरी और प्रोसेसिंग स्पीड कम थी। सीएसई की वरिष्ठ निदेशक अनुता राय चौधरी के शब्दों में, यह संकट अब केवल शहरों का नहीं, बल्कि गांवों की चौपालों तक पहुंच चुका है। महिलाएं चूल्हे की धुआं भरी रसोई में संघर्ष कर रही हैं, बच्चे जन्म से पहले ही प्रदूषण की मार झेल रहे हैं और सरकार के पास गांवों की हवा को मापने का कोई पुख्ता तंत्र ही नहीं।
अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने वैश्विक मंच से अपनी एक अहम बात फिर रखी है। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ पर अपने संबोधन में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन को एक ‘बड़ा धोखा’ बताया और इससे जुड़े हुए ऐसे सभी लोगों को, जिनमें हम सभी शामिल हैं, धूर्त तक कह दिया है जो वास्तव में इस दिशा में तत्काल कार्रवाई की वकालत करते हैं। रोष भरे अंदाज में उन्होंने अपने भाषण में यूरोप को हरित ऊर्जा अपनाने के लिए लताड़ा और कहा कि इससे लागत और बढ़ेगी जिससे वृद्धि की रफ्तार कम हो जाएगी। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को खारिज कर दिया और उन्होंने यह तक कह दिया कि कोयला स्वच्छ है। लेकिन मैं आपकी बुद्धिमता को कमतर दिखाने या यह समझाने के लिए ऐसा नहीं लिख रही हूं कि ट्रंप क्यों गलत हैं। हम जलवायु परिवर्तन की वास्तविकता को जानते हैं क्योंकि चरम स्तर की मौसमी घटनाएं हमारी दुनिया में देखी जा रही हैं जो अपने साथ आर्थिक तबाही और मानवीय त्रासदी ला रही हैं। सवाल यह है कि जब ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में बात की तब वह वास्तव में किसे संबोधित कर रहे थे? मेरा मानना है कि हमें इसी पर चर्चा करनी चाहिए। वह उस भव्य कमरे में मौजूद नेताओं से यह बात नहीं कर रहे थे और वह आप या मेरे जैसे लोगों के लिए भी यह बात नहीं कर रहे थे। वह सीधे तौर पर अमीर दुनिया और ‘अमीर बनने की कगार पर पहुंचने वाली दुनिया’ दोनों में मौजूद बड़ी संख्या में सामान्य, मध्यम और कामकाजी वर्ग के लोगों को संबोधित कर रहे थे, जो मानते हैं कि उन्हें वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में ठगा और वंचित किया गया है। ट्रंप यह संदेश सुनिश्चित करना चाहेंगे कि इन सभी के मन में इस बात की मुहर लग जाए कि दरअसल यह समस्या प्रवासियों का बढ़ता हस्तक्षेप है जिनके बारे में उनका यह भी ख्याल है कि वे मूल नागरिकों की आजीविका छीन रहे हैं। उनके मुताबिक कमजोर सरकारें इसे होने दे रही हैं और कोई सजा भी नहीं दे रही हैं और फिर इसे बढ़ती जीवन लागत, घटती वास्तविक मजदूरी और हरित ऊर्जा को अपनाने की लागत से जोड़ा जाता है, जिसके बारे में ट्रंप कहते हैं कि यह पश्चिमी सभ्यता के पतन का कारण बनेगा। पवनचक्की, जो पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में कम लागत पर स्वच्छ बिजली बनाती है, ट्रंप उस पर भी जीवन स्तर को घटाने का आरोप लगता है। वह चाहते हैं कि यह संदेश पूरी दुनिया में फैले विशेष रूप से पश्चिमी देशों में ताकि लोग ‘सनकी वामपंथियों’ (उनके शब्द, मेरे नहीं) के खिलाफ हो जाएं। हमें संयुक्त राष्ट्र में उनके संदेश को एक राजनीतिक प्रयास के रूप में देखना चाहिए ताकि लोगों को ‘सही दिशा’ की ओर मोड़ा जा सके और उन सरकारों से दूर किया जा सके जो सामाजिक न्याय और जलवायु से जुड़े कदमों में भरोसा करती हैं। हमें यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि पश्चिमी देशों में गहरा असंतोष है जो मुक्त-व्यापार वैश्वीकरण वाले शासन के वास्तुकार थे और जिन्होंने आर्थिक विकास का नेतृत्व किया। ट्रंप इसमें और उबाल लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इससे पश्चिम की राजनीति में बदलाव लाया जा सकें, खासतौर पर कम से कम उन जगहों पर जहां दुनिया में बदलाव की सख्त जरूरत को लेकर प्रतिबद्धता है। वह चाहते हैं कि ऐसी सरकारें विफल हों ताकि बहुपक्षवाद, वैश्विक एकजुटता और जलवायु कार्रवाई के खिलाफ खड़े पक्षों की जीत हो सके। यह एक ऐसे व्यापक पैमाने पर शासन परिवर्तन की बात है जो पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसा वास्तव में हो भी रहा है। यूरोप की महत्त्वाकांक्षी जलवायु नीति को गतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। यूरोपीय आयोग उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों के अगले दौर पर समझौते करने में विफल रहा। अब इन नीतियों के प्रति विरोध बढ़ रहा है और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन पक्षों की ओर आकर्षण बढ़ा है जो जलवायु परिवर्तन से दूर हटते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि ट्रंप करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति इस आंदोलन को तेज करना चाहते हैं ताकि दुनिया उनके पक्ष में हो जाए। जलवायु परिवर्तन इस राजनीतिक खेल में एक मोहरा बन गया है, जो ऊर्जा के कारोबार और अन्य चीजों में सख्त आर्थिक हितों से प्रेरित है। इसके लिए ट्रंप को जलवायु एजेंडे को ‘कट्टर वामपंथी सनकी’ लोगों के काम के रूप में दर्जा दिए जाने और उसे खारिज करने की दरकार है। इसका अर्थ यह भी है कि जो कोई भी जलवायु परिवर्तन से पैदा हुए ‘अस्तित्व के संकट’ जैसी परिस्थितियों को लेकर चिंतित है या यहां तक कि ऊर्जा तंत्र से प्रदूषण खत्म करने की जरूरत पर जोर देता है, वह इस ‘जागरूक’ ब्रिगेड का हिस्सा है। यह वास्तव में बाकी समाज को एक पक्ष में शामिल होने के लिए मजबूर करता है और ऐसा ही कुछ महामारी के दौरान हुआ था या उस वक्त भी हुआ था जब ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ (ईयू) छोड़ने के लिए मतदान किया था। यह इस मुद्दे को और विषाक्त बनाता है और यह पूरा विमर्श कुलीन वर्ग बनाम अन्य तक केंद्रित हो जाता है। इससे भी खराब बात यह है कि यह विज्ञान और विशेषज्ञों को बदनाम करता है और इन्हें इस तरह से दर्शाया जाता है जैसे ये सामान्य लोगों की कठिन परिस्थितियों या वास्तविकताओं से पूरी तरह अनजान हों। हमें इस तरह की ब्रांडिंग से लड़ना चाहिए क्योंकि यह ट्रंप के अपमानजनक शब्दों से कहीं अधिक नुकसान करता है। उदाहरण के तौर पर, भारत जैसे देशों में हमारे जैसे पर्यावरणविदों की इस तरह की लेबलिंग वास्तव में हमारे संदेशों और काम को कमजोर कर सकती है। जब हमें विकास-विरोधी कहा जाता है तब यह वास्तव में इस तथ्य से ध्यान हटाता है कि पर्यावरण और विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यही कारण है कि हमने सावधानीपूर्वक और जानबूझकर यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया है कि जलवायु-परिवर्तन नीतियां हमारे देशों में विकास की रणनीतियों का हिस्सा हों। हमारे लिए,आर्थिक विकास के लिए ऐसी राह तलाशना समझदारी है जो प्रदूषण के बगैर आएं। हालांकि हम यह भी समझते हैं कि हमारी विभाजित और असमान दुनिया में इस तरह के विचार हमारे साझा घर, हमारे ग्रह पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं इसलिए हम दुनिया को दिए गए इस संबोधन को सिर्फ ट्रंप की एक और बयानबाजी के रूप में खारिज नहीं कर सकते हैं। यह वास्तव में जलवायु परिवर्तन के विचार की वास्तविक ‘हकीकत’ को खत्म करने की एक सावधानीपूर्वक तैयार की गई रणनीति है। (लेखिका सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट से जुड़ी हैं)
Every year after Diwali, as the outrage over polluted skies wanes out, it shifts to the degrading state of Yamuna in Delhi. Persistent froth – a toxic mix of sewage and industrial waste suffocates the mighty river after it enters Delhi – a crucial point in its 1300 kms long journey from Uttarakhand to Uttar Pradesh. Delhi covers 22-km stretch of the Yamuna, which is merely two per cent of the total length of the river basin, yet it contributes over 80 per cent of the pollution load in the entire river, according to New Delhi-based think tank Centre for Science & Environment (CSE). In its report released in May, it showed how the Dissolved Oxygen level in the river is between 5-6 mg/litre (against the standard of 5 mg/litre) when it enters Delhi at Palla, and Wazirabad – but by the time it reaches the next monitoring point at ISBT, it drops to zero. “In other words, the river at that point is officially without life," the team said with alarm.
This special report by Sonal Mehrotra Kapoor investigates the political storm over Delhi's hazardous air quality, with allegations of data manipulation at the forefront. The Aam Aadmi Party has accused the BJP of a 'pollution data fraud,' alleging water is being deliberately sprayed at monitoring stations to lower AQI readings, a claim the BJP dismisses. According to Anumita Roy Choudhury of the Centre for Science and Environment, it is 'common sensical if you are trying to control emissions close to the monitoring station then that is right to have an impact on the data.' The report also examines the dangerously high pollution levels in the Yamuna River during Chhat Pooja, where the biochemical oxygen demand at ITO bridge was recorded at 20 mg/l, far exceeding the safe limit of 3 mg/l, sparking another round of blame between the political parties.
A special report on Delhi's escalating air pollution crisis focuses on grave allegations of air quality data manipulation and features insights from Anumita Roy Choudhury, Executive Director of the Centre for Science and Environment. When asked about the impact of using sprinklers near monitoring stations, Ms. Roy Choudhury stated, 'it is common sensical if you are trying to control emissions close to the monitoring station then that is like to have an impact on the data.' The discussion delves into the controversy surrounding the use of water sprinklers near a monitoring station in Anand Vihar, which critics claim is an attempt to artificially lower pollution readings. The report also examines the significant investment in Delhi's network of 40 monitoring stations and highlights the crucial need for credible data in forming public health and policy responses. Furthermore, it explores the discrepancies between different AQI measurement systems, such as those used by Indian authorities versus the US Embassy, and reinforces that regardless of the exact numbers, pollution levels are dangerously high.
This volume brings together a curated selection of articles originally published in the Gobar Times children’s magazine spanning 2016-2025. Designed as an educational resource, it presents biodiversity through compelling stories, ecological explainers, real-life case studies, and indigenous knowledge systems?making complex issues accessible and engaging for students, educators, and general readers. Key features of the publication: Introduces children and young adults to the importance of biodiversity in everyday life. Combines scientific insights with grassroots experiences from across India and the world. Highlights inspiring stories of conservation led by communities, individuals, and schools. Serves as a valuable resource for classrooms, libraries, and eco-clubs. Visit CSE site for ordering info
Bangladesh stands at a quiet intersection between progress and peril. The nation's expanding glass industry has become a symbol of modernization, shimmering across cities and reflecting the aspirations of a rising economy. Yet hidden within this glitter is a deepening crisis. Glass waste, long ignored in national policy and public conversation, is now one of the country's most pressing environmental threats. The material that embodies progress also embodies permanence, for glass once discarded does not decay, dissolve, or disappear. At present, Bangladesh produces close to 487,000 tonnes of container and flat glass each year, meeting more than 85 percent of its domestic demand. The industry is concentrated in Dhaka, Gazipur, Narayanganj, and Habiganj, where firms such as Nasir, Bengal Glass Works, AkijBashir Group, and Kiam Glassware dominate production. Demand for glass continues to rise due to growth in the beverage, construction, and healthcare sectors, partly encouraged by government restrictions on single-use plastics. Yet this industrial success has given rise to a troubling byproduct. Experts estimate that glass waste now accounts for about five percent of all solid waste in Bangladesh, yet less than ten percent is recycled. The rest accumulates silently in landfills, open fields, and roadside dumps, where it will remain for potentially a million years. This permanence is what makes glass waste a distinct ecological hazard. Glass does not rot like organic matter or degrade like most plastics. Each fragment survives for centuries, blending into soil and sand, reducing fertility, and posing physical hazards to animals and humans. Waste collectors often leave broken glass uncollected because there is no secondary market for shattered pieces. Unlike metals or plastics that can be sold for profit, broken glass is seen as worthless. In slum areas around Dhaka and Chattogram, waste handlers describe how their hands and feet are routinely cut during collection. The shards then end up in household waste streams and landfills, creating a hidden layer of danger across the landscape. Beyond these physical threats lies a more complex environmental feedback. The country's growing fascination with glass buildings and polished facades has intensified urban heat. Glass-heavy construction traps and reflects sunlight, turning cities like Dhaka into heat islands. According to the International Energy Agency, reflective glass architecture in warm climates can raise cooling demand by up to fifty percent. The increase in air-conditioning use, in turn, drives fossil fuel consumption and raises greenhouse emissions. The Centre for Science and Environment in India estimates that such architecture can push electricity consumption by thirty to forty percent. In a densely populated, energy-scarce country like Bangladesh, this architectural trend is both economically costly and ecologically unsound. Producing glass adds another dimension to the crisis. The manufacturing process requires extreme heat, often above fifteen hundred degrees Celsius, generated mainly from natural gas or coal. Globally, glass production emits more than sixty million tonnes of carbon dioxide every year, a figure that continues to grow. Locally, the extraction of raw materials such as silica sand and limestone has led to the erosion of fragile ecosystems. Mining activities in Sherpur, Habiganj, and Chattogram threaten rivers, wetlands, and rural livelihoods. As resource deposits shrink, manufacturers are forced to look farther afield, intensifying transportation emissions and costs. Yet glass does not have to remain an environmental burden. It is among the few materials that can be infinitely recycled without losing quality. When properly collected and processed, it can be melted into new products using significantly less energy than producing virgin glass. Every ten percent increase in recycled glass use can cut carbon emissions by roughly five percent and reduce raw material demand by up to ninety-five percent. Energy savings from recycling are substantial because cullet, or crushed recycled glass, melts at a lower temperature than raw materials. Moreover, recycled glass can be used in construction materials, such as concrete additives and road surfaces, offering new avenues for sustainable resource use. The real obstacle is infrastructure. Bangladesh's waste management systems remain primarily focused on plastics and organic waste, with little to no attention given to glass. Current recycling efforts are small-scale and concentrated in scattered workshops rather than industrial facilities. Without a nationwide system for collecting and sorting glass, most recyclable material ends up in landfills. Building that infrastructure would require investment, public education, and regulatory reform. A nationwide buyback program where consumers and retailers return glass bottles could emulate successful systems in Europe and Japan. Municipalities could establish collection centers where glass is sorted by color and type before being reused in manufacturing. These changes would not only curb pollution but also create employment opportunities for urban and rural communities. Industry itself is beginning to recognize the urgency of this challenge. New entrants are integrating renewable energy and waste heat recovery systems into their production lines. Akij Bashir Group has achieved seventy-one percent renewable energy integration in its glass operations, demonstrating the potential for sustainable manufacturing within Bangladesh. With adequate policy support, these practices could become the standard rather than the exception. Tax incentives for companies using recycled glass and penalties for those disposing of industrial waste irresponsibly can shift the sector toward circular production models. At the policy level, Bangladesh has taken promising steps. The national ban on seventeen categories of single-use plastics has indirectly boosted demand for glass in packaging and food service industries. However, without parallel measures to manage post-consumer glass waste, the nation risks replacing one waste crisis with another. Environmental experts emphasize the need for master plans that integrate waste reduction, energy efficiency, and material recovery into a cohesive system. Awareness campaigns at schools, factories, and local markets could instill public responsibility for separating glass from household waste. The lesson at the heart of this issue is philosophical as much as practical. Glass is a material of promise and peril. It reflects light but also reflects our nature-resilient, fragile, enduring, and careless when left unchecked. Bangladesh's journey through industrialization is a story of immense creativity and endurance, yet it must now become a story of balance. The brilliance of progress must not blind the nation to the dull weight of its byproducts. Every pane, bottle, and fragment carries both the beauty of human craftsmanship and the burden of environmental stewardship. If Bangladesh can commit to reclaiming its glass waste, it can set a new benchmark in sustainable development for South Asia. The glass that now scars the soil could instead pave the future-stronger, clearer, and infinitely renewable. The choice lies within our grasp, as transparent and as enduring as the material itself.
जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे कृषि क्षेत्र के लिए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) ने एक नई राह दिखाई है। राजस्थान के निमली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में सीएसई ने अपनी नई रिपोर्ट ‘सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स: एन एजेंडा फॉर क्लाइमेट-रिस्क्ड टाइम्स’ जारी करते हुए यह बताया कि कैसे भारत की खेती को जलवायु-सहनशील और टिकाऊ बनाया जा सकता है। तीन दिवसीय सम्मेलन (27-29 अक्टूबर) कृषि, खाद्य सुरक्षा और जलवायु सहनशीलता पर केंद्रित है, जिसमें देशभर के विशेषज्ञ और नीति-निर्माता शामिल हुए हैं। रिपोर्ट में न सिर्फ कृषि उत्सर्जन को कम करने की रूपरेखा दी गई है, बल्कि यह भी बताया गया है कि किसान और उपभोक्ता दोनों मिलकर कैसे जलवायु संकट के बीच एक स्वस्थ व संतुलित खाद्य प्रणाली की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम में सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा, “जब हम जलवायु परिवर्तन और उत्सर्जन की बात करते हैं, तो आमतौर पर जीवाश्म ईंधन पर चर्चा होती है, लेकिन हम उस ‘दूसरे हाथी’ को नजरअंदाज कर देते हैं- यानी हमारी कृषि और हमारा भोजन।” सीएसई की दो नई रिपोर्ट्स हुईं जारी Sustainable Food Systems: An Agenda for Climate-risked Times- यह रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से हम अपने खाद्य उत्पादन, वितरण और उपभोग प्रणाली को जलवायु-सुरक्षित और टिकाऊ बना सकते हैं। Missing from the Plate: Edible Plants in Wetlands Lose Favour- यह रिपोर्ट भारत के आर्द्रभूमि क्षेत्रों में पाए जाने वाले खाने योग्य पौधों का दस्तावेज है, जो पोषण और जलवायु सहनशीलता दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस अवसर पर अजय वीर जाखड़ (भारत कृषक समाज), डॉ. जी.वी. रामंजनयुलु (सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हैदराबाद), सुधीर कुमार गोयल (पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, महाराष्ट्र), अपूर्व ओझा (आगा खान फाउंडेशन) और डॉ. सुल्तान इस्माइल (ईकोसाइंस रिसर्च फाउंडेशन, चेन्नई) ने विचार रखे। जलवायु परिवर्तन और भारतीय कृषि पर प्रभाव सीएसई की रिपोर्ट के अनुसार, यदि अनुकूलन कदम नहीं उठाए गए, तो साल 2050 तक वर्षा आधारित धान की पैदावार में 20% और 2080 तक 47% की कमी आ सकती है। सिंचित धान की पैदावार में क्रमशः 3.5% (2050) और 5% (2080) की गिरावट अनुमानित है। देश के 573 ग्रामीण जिलों में से 90% जिले जलवायु जोखिम के घेरे में हैं। बढ़ते तापमान से कीट और रोगों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे फसल उत्पादकता प्रभावित हो रही है। अनियमित मानसून के कारण जल संकट की समस्या गहराती जा रही है। CSE की रिपोर्ट जिस एग्रीकल्चर मॉडल की वकालत करती है, वह चार मुख्य उपायों की सलाह देता है- कृषि को कम इनपुट आधारित बनाना : मिट्टी का स्वास्थ्य बनाए रखें, सिंचाई और जैविक विकल्पों को बढ़ावा दें, रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग को घटाएं। जोखिम कम करने के लिए विविधता अपनाना : बहुफसली खेती और पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करें, ताकि किसान को कई आय स्रोत मिल सकें। स्थानीय और पोषक फसलों को बढ़ावा देना : सरकार को ऐसी नीतियां लानी चाहिए जो जल-संकट वाले इलाकों में बाजरा जैसे फसलों को बढ़ावा दें, जो कम पानी में भी उत्पादन दे सकें। भोजन की आदतों में परिवर्तन : उपभोक्ता के खाने की पसंद किसान के उत्पादन को तय करती है। यदि लोग पौष्टिक और जलवायु-अनुकूल आहार अपनाएंगे, तो किसान भी वैसी फसलें उगाएंगे। इस बीच सुनीता नारायण ने कहा, “भोजन और जलवायु का रिश्ता शाकाहार या जैविक भोजन तक सीमित नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि भोजन कैसे उगाया जाता है, हम क्या खाते हैं और कितना खाते हैं।”
स्वच्छ हवा पाने के लिए लोग गांवों की ओर देखते हैं। भारत के गांव, जिन्हें स्वच्छ हवा और हरियाली की पहचान माना जाता है। लेकिन, एक नई रिपोर्ट ने इन गांवों को लेकर गहरी चिंता में डाल दिया है। स्वच्छ हवा और हरियाली के प्रतीक ये गांव अब धीरे-धीरे वायु प्रदूषण के गहरे संकट में डूब रहे हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (CSE) की नई रिपोर्ट “सांसों का आपातकाल” के अनुसार, ग्रामीण भारत की हवा अब उतनी ही दूषित हो चुकी है जितनी शहरों की। परेशानी में डालने वाला खुलासा क्लाइमेट ट्रेंड्स और IIT-दिल्ली के संयुक्त अध्ययन में पाया गया कि ग्रामीण भारत में PM 2.5 (अल्ट्राफाइन पार्टिकुलेट मैटर) का स्तर वर्ष 2022 में औसतन 46.4 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर था, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 46.8 माइक्रोग्राम रहा, यानी दोनों के बीच का अंतर लगभग नगण्य। राष्ट्रीय मानक 40 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर से यह आंकड़ा लगातार ऊपर जा रहा है। इस जहरीली हवा का सबसे बड़ा असर ग्रामीण लोगों की जीवन प्रत्याशा पर पड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण लोगों की औसतन 5 साल 2 महीने की जिंदगी कम हो रही है, जबकि शहरों में यह 4 साल 5 महीने है। सबसे भयावह स्थिति उत्तर प्रदेश में है, जहां ग्रामीण इलाकों में औसतन 8 साल की जीवन प्रत्याशा घट रही है। बिहार और हरियाणा में यह गिरावट करीब 7 साल तक पहुंच गई है। महिलाएं और बच्चों पर ज्यादा असर भारत की लगभग 62% ग्रामीण आबादी को किसी भी प्रकार के वायु गुणवत्ता अलर्ट या चेतावनी प्रणाली तक पहुंच नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण भारत में वायु प्रदूषण का असर महिलाओं और बच्चों पर सबसे अधिक है, खासकर वे जो ठोस ईंधन (लकड़ी, गोबर के कंडे, कोयला) से खाना बनाती हैं। CSE की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में प्रदूषण के तीन बड़े स्रोत हैं- ठोस ईंधन का उपयोग (लकड़ी, गोबर आदि), कृषि अवशेषों का जलाना (पराली), ईंट-भट्ठों और सड़कों की धूल। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया के एक अध्ययन में बताया गया कि ठोस ईंधन से निकलने वाला धुआं महिलाओं के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है और दो वर्ष से छोटे बच्चों के मस्तिष्क विकास को प्रभावित करता है। उत्तर प्रदेश के शिवगढ़ गांव में हुए एक शोध में पाया गया कि ऐसे घरों में बच्चों की विज़ुअल मेमोरी और प्रोसेसिंग स्पीड कम होती है। 'गांवों की चौपालों तक पहुंच रहा धुआं' CSE की वरिष्ठ निदेशक अनुमिता राय चौधरी कहती हैं, “यह अब सिर्फ शहरों का संकट नहीं रहा। गांवों की चौपालों तक धुआं पहुंच चुका है। महिलाएं धुआं भरी रसोई में जूझ रही हैं, बच्चे जन्म से पहले ही प्रदूषण की मार झेल रहे हैं, और सरकार के पास गांवों की हवा को मापने का कोई मजबूत तंत्र नहीं है।”
Gurgaon: Every morning, a dense, acrid haze settles over the new sectors near Sikohpur and Dhanwapur, forcing residents to start their day with stinging eyes and burning throats. The culprit? Unchecked open burning of garbage, which has turned these neighbourhoods into veritable gas chambers at a time when the city's air quality dips low. For months, residents have watched helplessly as piles of mixed waste — ranging from plastic and rubber to construction debris — are routinely set alight on vacant plots and at unauthorised dumping sites. Despite repeated complaints, both municipal corporations and pollution control authorities have failed to intervene, leaving locals to bear the brunt of the toxic fallout. "The situation turned severe on Thursday when someone set piles of trash on fire behind our society at night. Smoke engulfed the entire area, forcing us to call the fire department. The stench lingered till morning, causing throat irritation and coughing, especially among the children and elderly. We have been requesting the civic body to take strict action, but to no avail, " said Rajneesh Sachdeva, the RWA president of Umang Winter Hills in Sector 77. The problem is not confined to Sikohpur. In Dhanwapur, overflowing garbage collection points often lead to waste being burnt in the open to clear space. Sunil Sareen, joint convener of DXP-GDA, described the cycle as an annual ordeal. "Every winter, we go through the same thing. With GRAP measures already in force, authorities must enforce the norms strictly." Environmental experts warned that burning mixed and industrial waste releases fine particulate matter, carbon monoxide, and toxic chemicals, worsening respiratory problems and pushing the city's AQI further. Residents now fear that, without urgent intervention, these developing sectors could become the city's next pollution hotspots. Officials admitted the scale of the problem. An MCM official acknowledged that industrial waste is being dumped illegally. "As soon as we got information about the burning of garbage in Sikohpur, we informed the fire department, which doused the flames early on Friday morning. Independent enforcement teams are being formed to strictly monitor such practices. We have also identified vulnerable spots and informed HSIIDC to ensure proper disposal of industrial waste, " the official said. Meanwhile, an MCG official claimed that monitoring had been intensified under the Graded Response Action Plan (GRAP), whose stage 2 is in force now. "Strict implementation of the measures under GRAP-II is being ensured. The burning of any kind of waste is a punishable act, and rigorous surveillance is being carried out to prevent and address violations, " the official added. "See, waste burning means the source of pollution is very close to where people live. And because this happens in neighbourhoods, such gross pollution occurs within very short proximity. That leads to very high exposure in the local area, " said Anumita Roy Chowdhury, executive director of research and advocacy at the Centre for Science and Environment.
Delhi woke to a sliver of hope on Saturday as its overall Air Quality Index (AQI) eased to 261, a notch down from Friday’s stifling 290, according to the Central Pollution Control Board (CPCB). The citywide average remains firmly in the “poor” category, but the 29-point drop offered a fleeting breather amid weeks of toxic haze that have choked schools, grounded construction, and sent asthma cases soaring. into “severe” territory. The Sameer app, run by CPCB, flagged it as the capital’s dirtiest hotspot, painting a grim picture of localized pollution pockets that refuse to budge. Commuters near the busy inter-state bus terminal coughed through thick grey curtains, with visibility slashed to under 300 meters at dawn. Seven other monitoring stations clung to “very poor” levels (301–400), while the remaining network stayed mired in “poor” (201–300). For context, CPCB defines 0– 50 as “good, ” 51–100 “satisfactory, ” 101–200 “moderate, ” 201–300 “poor, ” 301–400 “very poor, ” and 401–500 “severe.” Delhi’s air, in short, is still far from breathable; masks remain mandatory for anyone stepping outside, especially children and the elderly. The day is forecast to peak near 32°C, starting with misty haze before clearing into a deceptively sunny sky. Meteorologists warn that light winds and overnight temperature inversion are trapping pollutants close to the ground, worsening the crisis despite lower stubbleburning activity reported from Punjab and Haryana. Experts blame the persistent smog on a toxic cocktail: stubble burning in neighboring states (though down 30% from last year), vehicular emissions from over 12 million registered vehicles, rampant construction dust, and industrial fumes from the NCR belt. Roadside vendors near India Gate reported a 40% drop in footfall, while hospitals logged a 25% spike in respiratory emergencies compared to last week. With Diwali fireworks looming just days away, residents brace for another potential spike in the days ahead. The Delhi government has already rolled out emergency measures—banning diesel generators, sprinkling water on roads, and threatening stricter odd-even vehicle rules patchy, and illegal firecracker sales thrive in black markets. Environmentalists call for urgent regional cooperation, pointing to satellite images showing over 800 farm fires in Punjab alone on Friday. “One city can’t fight this alone, ” said Anumita Roychowdhury of the Centre for Science and Environment. “Until stubble management subsidies reach farmers and crop residue markets scale up, Delhi will keep paying the price every winter.” For now, the capital limps through another smoggy weekend, praying for stronger winds and stricter action before the festive season turns the sky into a warzone once more.
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड में 2010 से 2022 के बीच 388 चरम मौसम की घटनाएं दर्ज की गईं। देहरादून: शनिवार को हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास परिसर में जलवायु लचीलापन और पर्यावरणीय नाजुकता पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। इस सम्मेलन में भारत और विदेश के भूगोलवेदों और विद्वानों ने हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और सतत विकास की रणनीतियों पर चर्चा की। यह कार्यक्रम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन जियोग्राफर्स (IIG) की 46वीं वार्षिक बैठक थी। इसका उद्घाटन उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और पद्मश्री पुरस्कार विजेता पर्यावरणविद् डॉ. अनिल जोशी ने किया। "डायनामिक अर्थ, फ्रैजाइल एनवायरनमेंट एंड पाथ टू क्लाइमेट-रेसिलिएंट सोसाइटी" (Dynamic Earth, Fragile Environment and Path to Climate-Resilient Society) नामक इस सम्मेलन में भूविज्ञान, पर्यावरण अध्ययन और जलवायु न्याय के विशेषज्ञों ने भाग लिया। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, "जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। वैज्ञानिकों को इस पर गंभीरता से सोचने और इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, गढ़वाल विश्वविद्यालय में जल्द ही आपदा प्रबंधन अध्ययन केंद्र खोला जाएगा। इससे यहां के शोध छात्र आपदा संबंधी शोध कर सकेंगे और उत्तराखंड की भौगोलिक पारिस्थितिकी को आसानी से समझ पाएंगे।" पद्मश्री डॉ. अनिल जोशी ने अनियंत्रित विकास की पारिस्थितिक लागत पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "विकास को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन विकास की इस दौड़ में हमने अपना घर बनाने के लिए दूसरों के घर छीन लिए हैं, जिससे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान हुआ है। चल रहे जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। हिमालयी क्षेत्र इस प्रभाव की मार झेल रहे हैं, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब इसका असर मैदानी इलाकों तक भी पहुंचेगा। इसलिए, जागरूकता की अभी भी आवश्यकता है।" सम्मेलन के आयोजकों ने बताया कि यह सम्मेलन नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए कार्रवाई को जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। IIG सदस्यों के अलावा, दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया और एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के शिक्षकों और शोधकर्ताओं ने भी इस संगोष्ठी में भाग लिया। व्याख्यानों और पैनल चर्चाओं के माध्यम से 25 से अधिक विषयों को कवर किया जा रहा है, जो इस आयोजन के वैश्विक अकादमिक महत्व को बढ़ाते हैं। सत्रों में पारिस्थितिक अस्थिरता, पृथ्वी प्रणाली की गतिशीलता, जलवायु न्याय और आपदा तैयारियों जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। उत्तराखंड की बिगड़ती भौगोलिक पारिस्थितिकी पर विशेष चर्चाएं हुईं, खासकर राज्य की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति बढ़ती भेद्यता को देखते हुए। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड में 2010 से 2022 के बीच 388 चरम मौसम की घटनाएं दर्ज की गईं। सम्मेलन में विशेषज्ञों ने पहाड़ी राज्यों में लोगों और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों की रक्षा के लिए क्षेत्र-विशिष्ट पर्यावरण नीतियों और बेहतर लचीलापन बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ. जोशी ने इस बात पर भी जोर दिया कि विकास की दौड़ में हमने प्रकृति का बहुत नुकसान किया है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और इसका सबसे बुरा असर हिमालय पर पड़ रहा है। लेकिन यह समस्या सिर्फ हिमालय तक सीमित नहीं रहेगी, जल्द ही इसका असर मैदानी इलाकों में भी दिखेगा। इसलिए, लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। सम्मेलन में भाग लेने वाले विशेषज्ञों ने कहा कि हिमालयी क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकी को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो पर्यावरण की रक्षा करें और साथ ही विकास को भी बढ़ावा दें। इसके अलावा, आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर तैयारी और मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण भी आवश्यक है। यह सम्मेलन इस बात पर प्रकाश डालता है कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है और इससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। भारत जैसे देश, जहां हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्र हैं, को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह के सम्मेलन वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और आम जनता को एक साथ लाने और समाधान खोजने में मदद करते हैं।