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Cse In News

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India’s bid to keep carbon cash home as Europe adds a new trade cost

According to Trishant Dev, Climate, Trade & Green Industrial Policy expert in Carbon Markets at the Centre for Science and Environment (CSE), India's carbon revenues should be used to build the infrastructure that allows industry to decarbonise. “At its core, it isn’t really a choice between greening the grid and decarbonising steelmaking,” Dev said. “Decarbonising hard-to-abate sectors ultimately depends on affordable clean power.”

Construction ban, work-from-home: Delhi announces measures to combat winter pollution

Staggered office timings Offices under the Municipal Corporation of Delhi (MCD) will function from 8:30am to 5pm, while those under the Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD) will operate from 10am to 6:30pm. These measures are aimed at reducing vehicular movement and traffic-related emissions during winter months. According to the Centre for Science and Environment (CSE), vehicular emissions are the top contributor to Delhi's pollution during the winter season. A 50% work-from-home arrangement for government and private offices is also mandated.

Delhi Winter Pollution Plan Faces Its Real Test: 48 Hotspots, 334 Teams

The evidence presented in the report also challenges the idea that Delhi can solve winter pollution through one visible intervention. An analysis by the Centre for Science and Environment is cited as identifying vehicles, industry, waste burning, household fuel, construction and regional pollution as combined contributors to the winter deterioration. This means that a road-cleaning programme may address one part of the problem while leaving other sources active. It also makes coordination between departments central to the outcome.

हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद में रूफटॉप सोलर योजना को दी तेजी, 2027 तक का मिला लक्ष्य

हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फریदाबाद में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को तेज करने के लिए एक नए प्रवर्तन अभियान की शुरुआत की है। इस योजना के लिए 31 मार्च 2027 की समय सीमा निर्धारित की गई है। यह पहल ऐतिहासिक कार्यान्वयन अंतराल को ठीक करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। 2016 के एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट संशोधनों के नियमों के बावजूद कई आवासीय सोसाइटियां और कमर्शियल प्रॉपर्टीज ग्रिड पावर और डीजल जनरेटर पर निर्भर बनी हुई हैं। किसके लिए रूफटॉप सोलर है अनिवार्य मौजूदा नियमों के तहत, 500 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय प्लॉट, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियां और 50 किलोवाट से अधिक लोड वाले कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए रूफटॉप सोलर लगाना अनिवार्य किया गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति साथ ही राज्य सरकार पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को आक्रामकता से आगे बढ़ा रही है। इस योजना का लक्ष्य इसी 2027 की समय सीमा तक 2.22 लाख घरों में इंस्टॉलेशन पूरा करना है। राष्ट्रीय स्तर पर, अगस्त 2026 तक यह केंद्रीय योजना 54.6 लाख घरों के माध्यम से 16,185.48 मेगावाट की क्षमता तक पहुंच चुकी है। दक्षिण हरियाणा में डीएचबीवीएन का प्रदर्शन दक्षिण हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) ने 15 सितंबर 2026 तक 62,455 इंस्टॉलेशन की रिपोर्ट दी है। इससे कुल 221.9 मेगावाट की क्षमता जुड़ी है। डीएचबीवीएन ने 52,632 लाभार्थियों को 380.8 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की है। निगम ने 1.2 लाख कनेक्शन के अपने लक्ष्य का 51 प्रतिशत हिस्सा सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने के लिए उठाए गए कदम प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने के लिए, हरियाणा सरकार ने सितंबर और अक्टूबर 2026 के दौरान 23 जिलों में दो महीने का 'सेवा सेतु' अभियान शुरू किया था। इसका उद्देश्य रजिस्ट्रेशन और फाइनेंसिंग में सहायता प्रदान करना था। डीएचबीवीएन के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे थर्ड-पार्टी निरीक्षण एजेंसी मूडी इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के साथ समन्वय करके निरीक्षण और कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया को तेज करें। इसके अलावा, भुगतान के नियमों को भी आसान बना दिया गया है। अब नेट-मीटर्स और ऑटो-लोड एन्हांसमेंट चार्जेस की बिलिंग पहले से लेने के बजाय कमिशनिंग के बाद की जाएगी। सरकारी इमारतों और गौशालाओं के लिए निर्देश हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि मार्च 2027 की समय सीमा तक स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और रजिस्टर्ड गौशालाओं सहित सभी सरकारी इमारतें सोलर पावर पर पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएं। कार्यक्रम को मिल रही गति के बीच, इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अमित मनोहर जैसे इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स ने डीसीआर-कम्प्लायंट सोलर पैनलों की आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियों का जिक्र किया है। उन्होंने योजना के संभावित अगले चरणों पर स्पष्टता की वकालत भी की है। ये सभी प्रयास सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के 2019 के एक अध्ययन के निष्कर्षों को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। उस अध्ययन में यह बात सामने आई थी कि कमजोर प्रवर्तन के कारण गुरुग्राम में 54.5 मेगावाट के स्वीकृत लक्ष्य के मुकाबले केवल 25 मेगावाट सोलर क्षमता ही स्थापित हो पाई थी।

Chhattisgarh Child Rights Panel Awarded Coveted SKOCH Golden Award

Raipur: The Chhattisgarh State Commission for Protection of Child Rights has been conferred the prestigious SKOCH Golden Award for its innovative programme, 'Rakshak'. The honour was achieved under the leadership of Dr Varnika Sharma, Chairperson of the Chhattisgarh State Commission for Protection of Child Rights. Chhattisgarh is the first state in the country to receive the award in the field of child rights. The award was presented by SKOCH Group Chairman Sameer Kochhar in the presence of renowned environmentalist Sunita Narain, Poonam Mutreja of the Population Foundation of India, Sanjay Kumar, former Secretary to the Government of India, and Bharat Lal, former Secretary General of the National Human Rights Commission. Dr Sharma said the selection process for the award was rigorous. "The Commission first presented a detailed presentation on the 'Rakshak' curriculum to the jury. After rigorous testing, it was selected for the Gold category," she said. The curriculum for the programme was developed to address the shortage of trained human resources in the field of child protection. Its key strength is its practical model. "Students do not only acquire theoretical knowledge, but will also engage directly with Child Welfare Committees, Juvenile Justice Boards, child care institutions, and voluntary organizations through the Commission's communication units, working on fieldwork, case studies, and project reports," Dr Sharma said.

Gurgaon to see fresh rooftop solar push; why the 2027 deadline is significant?

More than a decade after Haryana made rooftop solar panels mandatory for several commercial and residential buildings, the state government is now planning a fresh push to ensure they are actually installed. The drive will focus on Gurgaon and Faridabad, with buildings expected to meet the solar requirement by 2027, The Indian Express has learnt. The move comes as many housing societies and commercial buildings in the two cities continue to depend mainly on the regular power grid and diesel generators, despite Haryana’s earlier rules promoting solar power. Over a decade of roadblocks Haryana first mandated the use of rooftop solar panels under the Energy Conservation Act in September 2014, which was later amended in March 2016. According to state government records, the rules require rooftop solar panels on residential plots of 500 square yards or more, group housing societies, and commercial buildings with a power load of over 50 kW. The required solar capacity varies depending on the size of the property and its electricity use. The progress, in terms of execution, however, has been disappointing. A 2019 study by the Centre for Science and Environment (CSE) found that Gurgaon had installed only 25 MW of rooftop solar by March 2019, against the 54.5 MW that had been approved. Industrial users accounted for 53% of the installations, followed by commercial buildings at 38%. Residential high-rises accounted for just 9%. Officials in the state Power department said weak enforcement has been one of the main reasons for the slow progress. Although the Town and Country Planning Department made rooftop solar a requirement for getting occupation certificates under the Haryana Building Code, checks largely stopped after developers handed over the housing complexes to resident welfare associations, according to sources.

राजस्थान के स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम पर गोल्ड स्कॉच अवार्ड

राजस्थान सरकार के स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा विकसित ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम (AMS) और उसके सफल क्रियान्वयन को स्कॉच फाउंडेशन ने गोल्ड स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार 26 सितंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर के सिल्वर ऑक हॉल में आयोजित स्कॉच फाउंडेशन के 109वें सम्मिट में प्रदान किया गया। स्कॉच फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री समीर कोचर ने स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के निदेशक अपूर्व जोशी तथा विभाग के प्रतिनिधियों ओम प्रकाश शर्मा, गौरव गुप्ता एवं सुनीता बराड़ को गोल्ड स्कॉच अवार्ड प्रदान किया। स्कॉच फाउंडेशन द्वारा गवर्नेंस एवं विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागों एवं विभिन्न संस्थाओं को अलग-अलग श्रेणियों में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन और हितसाधक आउटकम को सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है, जिसे वर्ष 2021 से सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से पंचायती राज, नगरीय निकाय, विश्वविद्यालयों, देवस्थान विभाग आदि से संबंधित संस्थाओं की पारदर्शी ऑडिट का सिस्टम विकसित किया गया है। अंकेक्षण दलों का गठन, अंकेक्षण प्लानिंग, एक्जीक्यूशन तथा अनुपालनाएं ऑनलाइन किए जाकर सरकारी सिस्टम को राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार अधिक पारदर्शी बनाए जाने का प्रयास किया गया है। स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इन संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में उजागर अनियमितताओं एवं त्रुटियों के निराकरण की दृष्टि से राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के मार्गदर्शन में यह नवाचार किया गया है। इसके सम्मानित किए जाने पर वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री वैभव गालरिया ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे राजस्थान सरकार के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने जनहित में किए गए इस प्रयास के लिए सभी संबद्ध पक्षों को बधाई दी। कार्यक्रम में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की अध्यक्ष एवं प्रख्यात पर्यावरणविद् श्रीमती सुनीता नारायण को पर्यावरण एवं संपोषणीय विकास से जुड़े कार्यों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के विभिन्न विभागों एवं अन्य संस्थानों सहित उड़ीसा के प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग तथा छत्तीसगढ़ के प्रमुख शासन सचिव, जनजातीय विभाग को उनके द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए विभिन्न श्रेणियों में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम को मिला यह सम्मान वर्ष 2021 से संचालित ऑनलाइन ऑडिट व्यवस्था और संस्थागत पारदर्शिता से जुड़े इस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर मिली मान्यता को रेखांकित करता है।

बाल आयोग के ‘रक्षक’ अभियान को मिला गोल्डन अवार्ड

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आयोग के अभिनव नवाचार ‘रक्षक’ कार्यक्रम को देश के प्रतिष्ठित SKOCH गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा के नेतृत्व में यह सम्मान प्राप्त हुआ है। बाल अधिकारों के क्षेत्र में यह पुरस्कार पाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। इस उपलब्धि पर आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि अवार्ड के लिए चयन प्रक्रिया काफी कठोर थी। सर्वप्रथम आयोग की ओर से जूरी के समक्ष ‘रक्षक’ पाठ्यक्रम पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया, जिसके बाद कड़े परीक्षण के उपरांत इसे गोल्ड श्रेणी के लिए चुना गया है। SKOCH गोल्डन अवार्ड प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुनीता नारायण, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की पूनम मुटरेजा, भारत सरकार के पूर्व सचिव संजय कुमार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व महासचिव भरत लाल की गरिमामयी उपस्थिति में SKOCH ग्रुप के चेयरमैन समीर कोचर द्वारा प्रदान किया गया।

‘रक्षक’ पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय पहचान, छग बाल अधिकार संरक्षण आयोग को SKOCH गोल्ड अवार्ड

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अभिनव ‘रक्षक’ पाठ्यक्रम को SKOCH गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा के नेतृत्व में तैयार इस पहल को बाल अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। यह सम्मान SKOCH ग्रुप के चेयरमैन समीर कोचर ने प्रदान किया। इस अवसर पर पर्यावरणविद सुनीता नारायण, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की पूनम मुटरेजा, भारत सरकार के पूर्व सचिव संजय कुमार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व महासचिव भरत लाल उपस्थित थे।

NCR's sustainability mirage: Clean streets, toxic landfills

Much of India's environmental discourse imports a Western template: segregate at source, and the rest follows. This ignores a parallel economy that has existed in Indian households for generations. A 2021 Centre for Science and Environment report found that 30-60% of all paper and cardboard, 50-80% of all plastic, and nearly 100% of all glass bottles manufactured in India are recycled through the informal sector, an unorganized but remarkably efficient contributor to the circular economy.

Winter is coming — and signs are ominous

The season of farm fires is here and 47 cases have already been recorded in Punjab, Haryana, Rajasthan, UP and Madhya Pradesh between Sept 15 and 23. Experts said this stubble burning season could be complex as the Super El Niño is expected to reduce the number of western disturbances that bring rain that washes away pollutants in the air. To add to this, the peak burning period is expected to coincide with Diwali, which is on Nov 8, when winter conditions begin to set in. Gufran Beig, founder of System of Air Quality and Weather Forecasting and Research (SAFAR) and chair professor at National Institute of Advanced Studies (NIAS), said: “We are facing a Super El Nino, which is unprecedented for this century. The temperature of the Pacific Ocean has already increased over 3 degrees Celsius. It will lead to fewer western disturbances, which usually bring rain to Delhi and wash out pollutants for a temporary period. Hence, there will be more intrusion.” Beig said winter this year is expected to be mild as temperatures are unlikely to dip too much, causing the boundary layer height to remain higher for longer and resulting in less trapping of pollutants. “At the same time, due to a lower number of western disturbances, winds are likely to be slow down, leading to the accumulation of pollutants and stagnation. Besides, Punjab has recorded a rain deficit of over 35% this monsoon, and crop sowing has been delayed. Harvesting is likely to start from late Oct, and stubble burning may be extended beyond the end of Nov. Also, the festive period will be observed in Nov this year, when temperatures start dipping and winds slow down, causing the accumulation of pollutants,” he said. Of the total 47 cases reported between Sept 15 and 23, Punjab recorded 25 farm fires, Uttar Pradesh (https://timesofindia.indiatimes.com/topic/uttar-pradesh) 19 and Haryana, Rajasthan and Madhya Pradesh one each. This is according to the satellite data compiled by Indian Agricultural Research Institute. Farm fires are currently low but their daily numbers will rise in Oct and peak in the f Experts believe that the impact of stubble burning on Delhi’s PM2.5 is likely to be more this year. The contribution of stubble burning to Delhi’s PM2.5 was less in 2025 as the share of farm fires in Delhi’s air quality surpassed 10% on just eight days, including over 20% on only one day. It remained below 5% on most days. In contrast, the share of stubble burning was above 20% on 14 days in 2024, according to the data of Decision Support System. Anumita Roychowdhury, executive director, research and advocacy, at Centre for Science and Environment, said: “The stubble burning trend will depend on the effectiveness of enforcement and, more importantly, on-ground preparedness for in-situ residue management and ex-situ absorption of crop waste for industrial purposes.” She added that although there is an overall downward trend in crop burning incidents, solutions must be operationalised widely and effectively to nearly eliminate the problem. Punjab reported 5,114 farm fires last year, down from 10,909 in 2024, while Haryana recorded 662 incidents compared with 1,406. Paddy residue burning events in Uttar Pradesh rose from 6,142 in 2024 to 7,290 in 2025. Rajasthan witnessed 2,890 cases last year as against 2,772 in 2024 and Delhi saw a reduction in stubble burning cases from 13 in 2024 to five in 2025.

सर्दी से पहले अशुभ संकेत, इस 'आक्रामक खतरे' ने रख दिए हैं कदम, दिवाली में घुट सकता है दम

पराली जलाने से हालात और बदतर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) में रिसर्च और एडवोकेसी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता रॉय चौधरी ने कहा-'पराली जलाने का ट्रेंड इस बात पर निर्भर करेगा कि नियमों को कितनी सख्ती से लागू किया जाता है और इससे भी जरूरी बात खेतों में ही फसल के अवशेषों के मैनेजमेंट (इन-सीटू) और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए फसल के कचरे को हटाने (एक्स-सीटू) की जमीनी तैयारी कैसी है।'

Stubble burning season begins: Why could a Super El Nino make Delhi's winter air worse?

Stubble burning season in north India could prove harder to manage this year with a Super El Nino expected to reduce western disturbances and the peak of farm fires likely to coincide with Diwali. Farm fires have already begun. Between September 15 and 23, 47 cases were recorded across Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, based on satellite data compiled by the Indian Agricultural Research Institute. Punjab logged 25 of them and Uttar Pradesh 19. Haryana, Rajasthan and Madhya Pradesh reported one each. The numbers are low for now, but daily counts are set to climb in October and peak in the first 10 days of November. Stubble burning usually takes place from Septe... Anumita Roychowdhury, executive director, research and advocacy, at the Centre for Science and Environment, was cited as saying that the stubble burning trend would depend on the effectiveness of enforcement and, more importantly, on-ground preparedness for in-situ residue management and ex-situ absorption of crop waste for industrial purposes. She added that although crop burning incidents show an overall downward trend, solutions must be operationalised widely and effectively to nearly elimina...