• Renewable Energy

उत्तर प्रदेश के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य को सशक्त बनाने के लिए यूपीनेडा और सीएसई ने आयोजित की कार्यशाला

उत्तर प्रदेश को स्वच्छ, सतत एवं ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के सहयोग से सोमवार को होटल मैरियट, लखनऊ में ‘उत्तर प्रदेश के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य को सशक्त बनाना’ विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में नवीकरणीय क्रय बाध्यता (आरपीओ), नवीकरणीय उपभोग बाध्यता (आरसीओ), ऊर्जा भंडारण बाध्यता (ईएसओ), बैटरी भंडारण तथा कार्बन क्रेडिट एवं ट्रेडिंग योजना (सीसीटीएस) जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों ने विचार-विमर्श किया। इसमें प्रदेश भर के सरकारी विभागों, संबंधित बाध्यकारी संस्थाओं, सौर ऊर्जा उत्पादकों, ओपन एक्सेस एवं कैप्टिव विद्युत उपभोक्ताओं सहित 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

• Renewable Energy

लखनऊ में UPNEDA की स्वच्छ ऊर्जा कार्यशाला, सौर ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज और कार्बन क्रेडिट पर मंथन

उत्तर प्रदेश को स्वच्छ, सतत एवं ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के सहयोग से सोमवार को होटल मैरियट, लखनऊ में ‘उत्तर प्रदेश के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य को सशक्त बनाना’ विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में नवीकरणीय क्रय बाध्यता (आरपीओ), नवीकरणीय उपभोग बाध्यता (आरसीओ), ऊर्जा भंडारण बाध्यता (ईएसओ), बैटरी भंडारण तथा कार्बन क्रेडिट एवं ट्रेडिंग योजना (सीसीटीएस) जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों ने विचार-विमर्श किया। इसमें प्रदेश भर के सरकारी विभागों, संबंधित बाध्यकारी संस्थाओं, सौर ऊर्जा उत्पादकों, ओपन एक्सेस एवं कैप्टिव विद्युत उपभोक्ताओं सहित 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में स्थापित कर रहा नई पहचान कार्यशाला में यूपीनेडा के सचिव पंकज सिंह ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए आयोजन के उद्देश्यों एवं प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निरंतर उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। प्रदेश प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्र तथा पीएम-कुसुम सी-1 योजना में देश में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार के साथ-साथ निर्धारित लक्ष्यों के प्रभावी अनुपालन, ऊर्जा भंडारण और नवीन तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

• Down To Earth

मध्यप्रदेश में मौसम बना जानलेवा, एक साल में 537 मौतें; बढ़ती गर्मी और कंक्रीट से बढ़ी चिंता

आप इस बात की कल्पना कीजिए कि लगभग हर सुबह की शुरुआत किसी ना किसी प्राकृतिक आपदा की खबर से हो. कहीं भीषण गर्मी, कहीं तूफान, कहीं बाढ़ तो कहीं भूस्खलन. भारत के लिए साल 2025 में यह कल्पना नहीं, बल्कि सच्चाई बन चुकी थी. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) और पत्रिका डाउन टू अर्थ के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से नवंबर 2025 के बीच 334 में से 331 दिन ऐसे रहे, जब देश के किसी ना किसी हिस्से में अत्यधिक मौसमीय घटना (Extreme Weather Event) दर्ज की गई. यानी पूरे साल का लगभग 99 प्रतिशत समय. अगर 2024 से तुलना करें तो पिछले साल यह आंकड़ा 295 दिनों का था. इन आपदाओं में 4400 से अधिक लोगों की जान गई और करीब 1.74 करोड़ हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई, जो बदलते जलवायु संकट की भयावह तस्वीर पेश करती है। साल 2025 में मौसम संबंधी घटनाओं की वजह से मध्यप्रदेश में 537 लोगों की मौत हुई। पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर काम करने वाले संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की ओर से यह रिपोर्ट जारी की गई है।कहीं गर्मी, कहीं बारिश, कहीं सूखा तो कई जगहों पर भूजल और बोरवेल का दबाव लोगों के सामने चुनौती बनकर आया है। इसका असर लोगों की आजीविका और कमाई पर भी पड़ा है।अलग-अलग इलाकों की अपनी समस्याएं हैं। ऐसे में वहां की जरूरत के हिसाब से तैयारी भी जरूरी है।इसी को समझने के लिए वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (WRI) ने मध्यप्रदेश में जलवायु जोखिमों का अध्ययन किया और उनसे निपटने के उपायों पर रिपोर्ट तैयार की है। कंक्रीट और बदलता मौसम पैटर्न WRI की रिसर्च में सबसे अहम बात यह सामने आई है। दावा किया गया है कि मध्यप्रदेश में जलवायु जोखिम एक जैसा नहीं है। शहरों में बढ़ती गर्मी और कंक्रीट का विस्तार चुनौती बन रहा है। वहीं ग्रामीण इलाकों में बारिश का बदलता पैटर्न, सूखा, पानी की उपलब्धता और खेती की बदलती परिस्थितियां बड़ा जोखिम हैं। जंगल वाले क्षेत्रों में आग, पानी और वन आधारित आजीविका पर असर पड़ रहा है। इसी वजह से WRI की रिसर्च में जगह के हिसाब से जोखिम की पहचान और उसी के अनुसार समाधान तैयार करने पर जोर दिया गया है। 5 बड़े शहरों के हाल जानें 1. भोपाल : शहर एक, अंदर 4 से 6 डिग्री तक का अंतर WRI की नई हीट रिसर्च में भोपाल का उदाहरण बताता है कि गर्मी का असर शहर के हर हिस्से में एक जैसा नहीं है। झीलों और हरित क्षेत्रों के कारण कई हिस्सों को प्राकृतिक ठंडक मिलती है, लेकिन घनी बसाहट और कम छायादार इलाकों में हालात बदल जाते हैं। यहां तापमान आसपास के रिहायशी क्षेत्रों की तुलना में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा पाया गया। यानी शहर में रहने की जगह और आसपास की हरियाली यह तय करने लगी है कि एक ही गर्मी में किस व्यक्ति को कितनी गर्मी झेलनी पड़ेगी। 2. इंदौर : कंक्रीट और कामकाजी आबादी पर दबाव इंदौर में तेजी से बढ़ता शहरी क्षेत्र, बढ़ती निर्माण गतिविधियां और घनी होती बसाहट गर्मी के जोखिम को बढ़ा रही हैं। WRI ने खास तौर पर औद्योगिक और कामकाजी क्षेत्रों में बाहर काम करने वाले लोगों के लंबे समय तक गर्मी के संपर्क में रहने को जोखिम से जोड़ा है। यानी गर्मी का असर सिर्फ तापमान के आंकड़े तक सीमित नहीं है। इसका असर काम के घंटों, उत्पादकता और परिवार की आय तक पहुंच सकता है। 3. ग्वालियर : शहर का घना हिस्सा ज्यादा गर्म ग्वालियर में WRI ने शहर के घने निर्मित हिस्से को गर्मी रोकने वाले क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है। घनी इमारतें, सड़कें और कम खुले स्थान गर्मी को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। इससे शहर के मध्य हिस्से में गर्मी का संपर्क ज्यादा देर तक बना रह सकता है। यहां भी जोखिम पूरे शहर में बराबर नहीं है। 4. जबलपुर : आधी आबादी को हरियाली का लाभ नहीं जबलपुर की स्थिति कुछ अलग है। यहां जंगल, खुले क्षेत्र और जलस्रोत शहर को गर्मी से प्राकृतिक राहत देते हैं। इसके बावजूद WRI के मुताबिक करीब 49 प्रतिशत आबादी के आसपास गर्मी से राहत देने वाली पर्याप्त हरियाली उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब यह है कि प्राकृतिक संसाधन मौजूद होने के बावजूद शहर के हर हिस्से तक उनका फायदा नहीं पहुंच रहा है। 5. उज्जैन : बाहर रहने वालों का जोखिम ज्यादा उज्जैन में धार्मिक पर्यटन के कारण बड़ी संख्या में लोग खुले स्थानों में समय बिताते हैं। WRI ने शिप्रा के रामघाट जैसे पर्यटन क्षेत्रों का उदाहरण दिया है, जहां छाया सीमित है। ऐसे स्थानों पर बढ़ती गर्मी का सीधा असर स्थानीय लोगों के साथ बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों पर पड़ता है। गांवों में बारिश बदली तो खेती और पानी दोनों प्रभावित WRI की ग्रामीण रिसर्च के मुताबिक किसान पानी की कमी से ही नहीं, गर्मी और अनियमित बारिश से भी परेशान हैं। बेमौसम बारिश से फसल में फूल आने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, दाना कमजोर बन सकता है और कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। वहीं मानसून में देरी से भूजल रिचार्ज कम होता है, जिससे गर्मियों में ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या बढ़ सकती है। बड़वानी : जमीन-पानी बचाने से जुड़ी ग्रामीण आय – WRI ने बड़वानी में जलवायु जोखिम को सिर्फ खेती के नुकसान तक सीमित नहीं माना है। अध्ययन में बताया गया है कि जमीन और पानी की स्थिति सीधे ग्रामीण परिवारों की आय पर असर डालती है। इसलिए स्थानीय लोगों की भागीदारी से जमीन और प्राकृतिक संसाधनों को बहाल करने पर जोर दिया गया है। सीधी : जमीन की खराब होती स्थिति भी जलवायु जोखिम – सीधी में WRI ने जमीन, पानी और खेती को ग्रामीण आजीविका से जोड़कर देखा है। जमीन की गुणवत्ता या पानी की उपलब्धता प्रभावित होने पर खेती और परिवार की कमाई पर भी असर पड़ता है। इसलिए जलवायु से निपटने की योजना में मौसम के साथ जमीन और प्राकृतिक संसाधनों को बचाना भी जरूरी बताया गया है। एक ही जिले में अलग-अलग जोखिम बैतूल WRI की रिसर्च में इस बदलाव को समझने का एक जमीनी मॉडल है। अध्ययन में जिले के दो ब्लॉकों में अलग-अलग जलवायु जोखिम सामने आए। कहीं पानी की कमी और गिरता भूजल चिंता है, तो कहीं तेज बारिश, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन का खतरा है। अध्ययन में मक्का और धान जैसी ज्यादा पानी वाली फसलों और मल्टीपल क्रॉपिंग का भी उल्लेख है। इससे जलस्रोतों पर दबाव बढ़ सकता है। WRI ने भूजल की स्थिति के अनुसार खेती की योजना बनाने, पानी का रिचार्ज बढ़ाने और आय के दूसरे साधन विकसित करने पर जोर दिया है। लगातार आपदाओं का रहा साल 2025 में भारत का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं रहा. 36 के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किसी ना किसी समय चरम मौसम की चपेट में आए. फरवरी से ही हीट वेव्स ने दस्तक दे दी तो नवंबर तक कई इलाकों में बाढ़ और भारी बारिश जारी रही. उत्तर-पश्चिम भारत सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा, जहां 311 दिन अत्यधिक मौसमीय घटनाएं दर्ज की गईं. वहीं हिमाचल प्रदेश में इसकी सबसे अधिक आवृत्ति रही, जहां करीब 80 प्रतिशत दिनों में कोई ना कोई आपदा आती रही। आकाशीय बिजली और आंधी-तूफान से 1500 मौत मॉनसून बाढ़ से 2707 लोगों की जान गई. आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक 608 मौतें, जबकि मध्य प्रदेश में 537 लोगों की जान गई. प्री-मॉनसून महीनों में ही 990 मौतें हुईं, जो 2022 की तुलना में लगभग 3 गुना थीं. अगस्त में आई बाढ़ के बाद पंजाब के कई जिलों में खेत पूरी तरह तबाह हो गए। इन आंकड़ों के पीछे मानवीय त्रासदी और आर्थिक नुकसान दर्दनाक मानवीय कहानियां छिपी हैं. झारखंड में भूस्खलन से कई सारे परिवारों का सब कुछ खत्म हो गया. गुजरात में करीब 44 लाख हेक्टेयर फसल पानी में डूब गई. महाराष्ट्र को सबसे बड़ा झटका लगा, जहां 84 लाख हेक्टेयर फसल नष्ट हुई, जो 2022 की तुलना में लगभग 9 गुना अधिक नुकसान है। इन नुकसानों का मतलब है- खाली पड़ी थालियां, उजड़े रोजगार और वे समुदाय जिन्हें फिर से शून्य से शुरुआत करनी पड़ी. ग्रामीण गरीबों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा, क्योंकि उनके पास ना तो बचत है और ना ही आपदा के बाद उबरने के पर्याप्त संसाधन ही बचे हैं। इस तबाही के पीछे जलवायु कारण विशेषज्ञों के अनुसार, इस संकट की जड़ में मानव-जनित जलवायु परिवर्तन (Anthropogenic Climate Change) है. 1990 के दशक की शुरुआत से भारत का औसत तापमान 0.89 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है. भारत की 70% कृषि व्यवस्था के लिए जरूरी दक्षिण-पश्चिम मानसून कई इलाकों में 0.5 से 1.5 मिमी प्रति दशक प्रति दिन की दर से कमजोर पड़ा है. खासतौर पर गंगा-सिंधु-ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों में। इसके बावजूद बारिश की अत्यधिक घटनाएं बढ़ रही हैं. उदाहरण के लिए तटीय गुजरात में कम समय में बहुत तेज बारिश देखने को मिल रही है. महासागरों का तापमान 0.12 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक बढ़ा है. इसके कारण अरब सागर में चक्रवात 1980 के दशक की तुलना में 40% अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। समुद्र स्तर हर साल 3.3 मिमी की दर से बढ़ रहा है. सूखे और लंबे होते जा रहे हैं. मौसम की पारंपरिक लय टूट चुकी है. सर्दियों में गर्मी के थपेड़े और सूखे मौसम में बाढ़ की घटनाएं अब आम हो रही हैं। आगे क्या और क्या करना होगा? यदि उत्सर्जन में तेजी से कटौती नहीं हुई, तो स्थिति और भयावह हो सकती है. जलवायु के मौजूदा मॉडल बताते हैं कि सदी के मध्य तक वैश्विक तापमान 1.2 से 1.3 डिग्री सेल्सियस और बढ़ सकता है. मॉनसून की कुल बारिश 6–8% बढ़ेगी, लेकिन उतार-चढ़ाव बेहद अस्थिर होगा. हीटवेव 1–2 महीने तक लंबी हो सकती हैं। समुद्री हीटवेव साल में 200 दिन तक पहुंच सकती है. तटीय इलाकों में अत्यधिक समुद्र स्तर हर साल की घटना बन सकता है. सन् 2100 तक हिमालयी ग्लेशियर 30% से 50% तक सिकुड़ सकते हैं, जिससे करोड़ों लोगों का जल-स्रोत खतरे में पड़ जाएगा। समाधान अभी भी संभव है विशेषज्ञों का कहना है कि अभी भी समय है, लेकिन बेहद कम. इसके उपायों में जलवायु-सहनीय खेती (Resilient Farming) को बढ़ावा देना. मजबूत अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करना. संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (COP) जैसे वैश्विक समझौतों को ईमानदारी से लागू करना. बड़े स्तर पर उत्सर्जन में कटौती और न्यायपूर्ण अनुकूलन (Equitable Adaptation) शामिल है। भारत के पास ज्यादा समय नहीं भारत के पास इंतजार का वक्त नहीं बचा है. जलवायु संकट की घड़ी लगातार टिक-टिक कर रही है. 2025 की घटनाओं ने भी यह साफ कर दिया है कि बेहतरी की दिशा में कदम उठाया जाना बहुत जरूरी है. अब कार्रवाई को टालने की कोई गुंजाइश नहीं बची है।

• Clean Air & Sustainable Mobility

Electric ambulances: Why government subsidies haven’t sparked demand

More than three months after the government issued operational guidelines under the PM E-DRIVE scheme, not one zero-emission ambulance has been registered, with limited model availability raising questions about what it will take to kick-start adoption. Anumita Roychowdhury, executive director, Research and Advocacy, at the Centre for Science and Environment. That means incentives will need to be ...

• Director General Office

EarthTalk– Installation 202

India faces an intense environmental challenge, with roughly 600 million people experiencing high to extreme water stress. For decades, the traditional response centered on massive, centralized infrastructure projects like giant dams and transmission pipelines. While important, these large projects are expensive, slow to build, and often fail to reach vulnerable communities. Meanwhile, groundwater is being pumped out much faster than rain can refill it. To bridge these gaps, decentralized water technology is gaining ground by focusing on capturing, treating and managing water locally. The most immediate solution is modern rainwater harvesting. In urban centers like Bengaluru and Chennai, local laws require new buildings to install rooftop harvesting systems. Today, these are paired with Internet-of-Things (IoT) monitors. These smart devices track water levels and quality in real time, alerting leaders via smartphone apps when filters need maintenance. The most immediate and affordable decentralized solution is modern rainwater harvesting. While collecting rain is an ancient practice, new technology has made it far more efficient. In major urban centers like Bengaluru and Chennai, local laws now require new buildings to install rooftop rainwater harvesting systems. On a larger scale, communities use digital mapping to build small check dams and percolation pits across fields. These structures slow down rushing monsoon rainwater, giving it time to naturally refill underground aquifers. Communities are also changing how wastewater is treated by utilizing engineered wetlands and bio-filtration systems right inside neighborhoods. They use specific plants, sand and natural bacteria to clean greywater without harsh chemicals, allowing it to be safely reused to water crops or flush toilets. In response, agencies are introducing stricter rules to limit Reverse Osmosis (RO) purifiers and encourage low-cost, solar-powered disinfection units that kill bacteria in local wells without wasting a single drop. In response, agencies are introducing stricter rules to limit RO use and encourage low-cost, solar-powered disinfection units that kill bacteria in local wells without wasting a single drop. According to Sunita Narain of the Centre for Science and Environment, true water security relies on putting decentralized management technologies directly into the hands of local communities. This shift also requires addressing “bad tech” habits. For years, households relied on home RO purifiers, which can waste up to 75 percent of the water that enters the machine. Everyday people can change how they use water by setting up gutters and storage tanks to catch rain, which significantly lowers municipal bills. Citizens can also join grassroots groups to clean up polluted local lakes, transforming neglected areas back into vibrant water basins.

• Director General Office

EarthTalk – How does India leverage decentralized water tech?

In response, agencies are introducing stricter rules to limit Reverse Osmosis (RO) purifiers and encourage low-cost, solar-powered disinfection units that kill bacteria in local wells without wasting a single drop. In response, agencies are introducing stricter rules to limit RO use and encourage low-cost, solar-powered disinfection units that kill bacteria in local wells without wasting a single drop. According to Sunita Narain of the Centre for Science and Environment, true water security relies on putting decentralized management technologies directly into the hands of local communities. This shift also requires addressing “bad tech” habits. For years, households relied on home RO purifiers, which can waste up to 75 percent of the water that enters the machine.

• Clean Air & Sustainable Mobility

Electric Bus Procurement and the State of India’s Public Transport

Approved in 2023, India’s ambitious PM-eBus Sewa programme aims to deploy 10,000 air-conditioned electric buses (e-buses) across 115 cities in 20 states and 6 union territories. An allocation of INR 576.130 billion supports this effort, with 4,330 buses contracted in 53 cities and services already operational in Guwahati, Bhavnagar, Nagpur, and Chandigarh. However, these numbers don’t inspire confidence when read against India’s existing bus deficit. A recent Centre for Science and Environment (CSE) study shows that of the 14.5 lakh registered buses across the country, about 65,000 operate as organised urban buses. This provides 13.3-13.8 buses per lakh of urban population, 70 percent less than the government norm of 44 buses per lakh citizens. More than 400 cities have no organised bus service. Other research also shows that most Indian cities do not meet the per-lakh-population standard set by the Ministry of Housing & Urban Affairs (MoHUA). The 10,000 e-buses under PM-eBus Sewa will only cover a small part of this gap. The real question, therefore, is whether India is creating a fleet without building a better public transport system.

• Director General Office

India Addresses Water Crisis With Decentralization

India faces an intense environmental challenge, with roughly 600 million people experiencing high to extreme water stress. For decades, the traditional response centered on massive, centralized infrastructure projects like giant dams and transmission pipelines. While important, these large projects are expensive, slow to build, and often fail to reach vulnerable communities. Meanwhile, groundwater is being pumped out much faster than rain can refill it. To bridge these gaps, decentralized water technology is gaining ground by focusing on capturing, treating and managing water locally. The most immediate solution is modern rainwater harvesting. In urban centers like Bengaluru and Chennai, local laws require new buildings to install rooftop harvesting systems. Today, these are paired with Internet-of-Things (IoT) monitors. These smart devices track water levels and quality in real time, alerting leaders via smartphone apps when filters need maintenance. The most immediate and affordable decentralized solution is modern rainwater harvesting. While collecting rain is an ancient practice, new technology has made it far more efficient. In major urban centers like Bengaluru and Chennai, local laws now require new buildings to install rooftop rainwater harvesting systems. On a larger scale, communities use digital mapping to build small check dams and percolation pits across fields. These structures slow down rushing monsoon rainwater, giving it time to naturally refill underground aquifers. Communities are also changing how wastewater is treated by utilizing engineered wetlands and bio-filtration systems right inside neighborhoods. They use specific plants, sand and natural bacteria to clean greywater without harsh chemicals, allowing it to be safely reused to water crops or flush toilets. In response, agencies are introducing stricter rules to limit Reverse Osmosis (RO) purifiers and encourage low-cost, solar-powered disinfection units that kill bacteria in local wells without wasting a single drop. In response, agencies are introducing stricter rules to limit RO use and encourage low-cost, solar-powered disinfection units that kill bacteria in local wells without wasting a single drop. According to Sunita Narain of the Centre for Science and Environment, true water security relies on putting decentralized management technologies directly into the hands of local communities. This shift also requires addressing “bad tech” habits. For years, households relied on home RO purifiers, which can waste up to 75 percent of the water that enters the machine. Everyday people can change how they use water by setting up gutters and storage tanks to catch rain, which significantly lowers municipal bills. Citizens can also join grassroots groups to clean up polluted local lakes, transforming neglected areas back into vibrant water basins.

• Down To Earth

500 die from seasonal events in MP:Rising heat, concrete raise risks; focus on location-based preparedness

As many as 537 people died in Madhya Pradesh in 2025 due to weather-related events, according to a report released by the Centre for Science and Environment (CSE), an organisation working on environmental and development issues. While heat has emerged as a challenge in some areas, others have been affected by rain and drought, with pressure on groundwater and borewells also creating difficulties for people in several places and affecting their livelihoods and incomes. Different areas have different problems. Therefore, preparations also need to be made according to local requirements. To understand this, the World Resources Institute (WRI) conducted a study of climate risks in Madhya Pradesh and prepared a report on measures to tackle them.

• Down To Earth

MP Climate Risks: 537 Weather-Related Deaths in 2025

A CSE report records 537 weather-related deaths in MP in 2025. WRI research highlights urban heat, water stress and climate risks across districts. Madhya Pradesh faces a range of climate-related challenges, from rising temperatures in urban areas to irregular rainfall and water shortages in rural districts. A report released by the Centre for Science and Environment (CSE) states that 537 people died in the state due to weather-related events in 2025. A separate study by the World Resources Institute (WRI) examines how climate risks differ across the state. Its findings point to the need for location-specific preparedness, as the problems facing a densely built city may be very different from those affecting farming communities and forest-dependent households. Concrete Expansion Is Increasing Urban Heat Risks WRI’s research identifies rising heat and expanding concrete infrastructure as major concerns in cities. Buildings, paved roads and limited open spaces can contribute to heat retention, while access to trees, lakes and other green spaces can influence how much heat residents experience.

• Down To Earth

What questions and debates in Parliament say about India’s climate change priorities

In the first nine months of 2025, as many as 4,064 lives were lost to extreme weather events in India, a 48% rise in deaths over the past four years, according to a joint report by the Centre for Science and Environment and Down To Earth. These events also affected 9.47 million hectares of crops, destroyed nearly 100,000 houses, and killed approximately 58,982 animals. The human and economic toll was not confined to a handful of isolated disasters: at least 18 states and Union Territories recorded their highest number of extreme-weather days since 2022.

• Renewable Energy

India's Biogas Bet Gets A Push, But Feedstock, State Policy Hurdles Remain

Eight years after India first invited private investors to build compressed biogas (CBG) plants, the sector has plenty of registrations and very little gas produced. The Rs 23,731 crore Galvanising Organic Bio-Agro Resources Dhan (GOBARdhan) scheme, which took effect on September 1 this year, is the government's attempt to change that. It mandates buyers and sets a price for CBG, whereas the earlier policy offered purchase agreements that did not translate into steady offtake. However, whether the government can achieve its target of a tenfold expansion in CBG production still depends on feedstock aggregation, state-level regulations, and on-ground execution, where the scheme helps only partially. Why India Wants CBG India imports about half of the natural gas it consumes, a dependence that raises energy security concerns, especially given the ongoing West Asia crisis. CBG offers a way to reduce that dependence. Produced by the anaerobic digestion of organic materials such as cattle dung, agricultural residue, food waste and municipal waste, it has properties comparable to those of compressed natural gas (CNG) and can be used as its substitute. CBG can be injected into city gas and natural gas pipelines. It also yields organic fertiliser, cuts methane emissions and has the potential to create rural jobs. What The First Push Could Not Deliver The first national push for CBG came in 2018 with the Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation (SATAT) initiative, which invited private entrepreneurs to build CBG production plants and sell the gas to oil and gas marketing companies. It set a target of 5,000 plants for the production of 15 million metric tons (MMT) per annum of CBG by FY24. However, the target fell short. As of August 6, 2026, government data shows 1,908 CBG plants registered across the country. Only 217 of them, about 11%, have been commissioned, and together they produce roughly 0.4 million standard cubic metres a day (MMSCMD). And even the operating plants are struggling. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) has reported that several run at only 20% to 60% of rated capacity, leaving them with losses and maintenance costs they cannot sustain. Only 17 of the 207 plants were connected to a pipeline by April this year. “There has been a significant gap with respect to the number of operational plants to registered plants,” Shobhit Srivastava, programme officer at the Centre for Science and Environment (CSE), told The Core. Moreover, the operating failures were consistent across CBG projects. Developers had trouble securing feedstock, raising finance, finding assured buyers, meeting quality norms, moving the gas and keeping plants running near capacity. SATAT laid the groundwork, but it left each of these risks with the developer. That is why the Union Cabinet approved the new scheme in August, folding SATAT and similar interventions into a single framework. Dr KR Kaushik, former deputy director general of the Association of City Gas Distribution Entities, noted that going forward plants should be judged on how much gas they actually produce, not on installed capacity. A large plant on paper may deliver far less on ground because of downtime, feedstock shortages, seasonal swings and weak supply chains. “Policy evaluation should incorporate such indicators,” he told The Core. What GOBARdhan Aims To Change Until now, the CBG ecosystem was spread across four ministries. GOBARdhan brings it under the Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoPNG). According to Srivastava, the new framework integrates different aspects of the sector, and a good number of registered plants can be expected to become operational. However, he also cautioned that registration counts should no longer be the yardstick. The focus must be on quality implementation and actual production. The GOBARdhan scheme aims to work on both supply and demand. On supply, it offers capital assistance of up to Rs 2 crore per tonne per day (TPD) of installed capacity for greenfield projects, credit guarantee support and pipeline infrastructure. It also sets an administered price of Rs 2,110 per million British thermal unit, or about Rs 105 per kg of CBG. Dr Kaushik noted that the capital subsidy alone will not draw private investors. “CBG projects need heavy upfront spending and take a long time to pay back, so policy stability matters just as much.” He further pointed out that one financing model will not fit every plant. A small rural biogas unit, a medium-sized dairy-linked plant and a large commercial CBG project carry very different risks and need different amounts of capital. Support, whether credit guarantees, blended finance, viability-gap funding, concessional loans or public-private partnerships, should be matched to a project's size and feedstock, he added. On the demand side, city gas distributors (CGD) are now bound by a blending obligation that was voluntary until FY25. It became compulsory only in FY26. In that first mandatory year, they met the 1% target for their CNG and household piped natural gas (PNG) sales. The obligation now rises to 3% in FY27, 4% in FY28 and 5% from FY29. The 3% starting point reflects “a cautious step from the government’s side,” Gaurav Kedia, chairman of the Indian Biogas Association (IBA), told The Core. A higher obligation would be welcome, but with offtake still low, it is being raised in a phased manner, he added. Meanwhile, a district-level component in the scheme tries to address ground realities. Under the CBG Ecosystem Challenge Fund, district administrations are responsible for mapping feedstock and running awareness drives on collection and stubble burning, with cash rewards of Rs 5 crore and Rs 2 crore for the best performers. The Feedstock Gap A CBG plant needs a steady supply of biomass through the year, which makes aggregation one of the biggest factors in whether it survives. Where collection systems are weak, transport costs rise, plants run below capacity, and the economics fall apart. “Right now, the CBG plants themselves bear this cost (of collection and transport of feedstock),” Srivastava said. He added that the plant-level subsidy and district facilitation under GOBARdhan aim to soften the burden, but whether that moves the needle for scattered, low-value residue will depend largely on how seriously districts use the Challenge Fund. “Beyond the plant, aggregation logistics remain very much a local-level problem.” Moreover, agricultural residue is available only for a short window after harvest and needs specialised machinery to collect, bale, shred, transport and store. Without that chain, it is usually burned in the field or left to decompose. Vaibhav Dange, founder director of the Institute for Sustainable Energy (IFSE), expects a market for aggregation to emerge through farmer producer organisations, private companies or cooperatives, much as cooperatives operate in the sugar industry. Because that market does not yet exist at scale, Dange cautioned that developers rushing in for the scheme's incentives could be caught out. CBG is capital-intensive, he said, so feedstock supply contracts, collection and aggregation should be planned at the Detailed Project Report (DPR) stage, not after commissioning. Municipal waste is another potential source. However, mixed municipal solid waste cannot be digested efficiently without extensive preprocessing, because plastic, glass and metal damage equipment and lower the quality of the digestate. Where segregation is weak, plants end up with contaminated material and higher operating costs. Dr Kaushik suggests the scheme should urge municipal corporations to collect waste at a single point and be paid for the service. This could be on contracts that set measurable quality standards and not just tonnage commitments. Meanwhile, the by-product is an issue that still needs the most emphasis. Along with the CBG, a plant produces fermented organic manure (FOM) every day, and the industry is "still not sure how we will take care of it,” Kedia said. Developers should assess demand for it at the feasibility stage, before choosing a site. The government could bring in a SATAT-like scheme for fertiliser marketing companies, he suggested. Until then, plants near large cities could give it to farmers under contract farming and sell the organic crops instead. "This is where the real money lies, though it is a very local phenomenon." From Plant To Buyer A plant may produce good CBG and still struggle commercially if it cannot get the gas to the buyer. Where there is no pipeline over long distances, gas has to be carried hundreds of kilometres in mobile cascades (bundles of high-pressure gas cylinders), and the transport cost erodes margins. Infrastructure planning should align plant locations with network expansion schedules, Dr Kaushik said. PNGRB noted that pipelines can cut reliance on mobile cascades, bring down logistics costs, limit gas losses and enable continuous transfer of larger volumes. Cascades, however, may remain necessary for small and remote plants. With only 17 of 207 commissioned plants connected as of April 2026, infrastructure readiness is a critical gap. Srivastava said GAIL (Gas Authority of India Limited) needs to move faster on forming plant clusters and building trunk pipelines. Many producers will depend on them in places where city gas distributors cannot take their gas. A Patchwork Of State Policy Below the Centre, policy still remains fragmented. Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Gujarat, Maharashtra, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttarakhand, among a few others, have framed CBG or bioenergy policy. Many other states have yet to frame one, and those that have often offer no clear incentives and no simple approval process. "Decentralisation is a problem because policy is fragmented and the regulatory landscape differs from state to state," Dr Kaushik noted, adding that state-wise targets for CBG plants lack transparency. And because land is a state subject, developers often struggle to secure land approvals, with the rules varying from one state to the next. Some states may be waiting to see how others fare, Kedia suggested, but "sooner or later, this will come to all the states”. Until that happens, there are other steps the government can take. Srivastava suggests that states can set up single-window clearances to cut the time taken for consent to establish, consent to operate and land approvals. They can make real use of Challenge Fund allocations to map feedstock and build collection infrastructure, rather than treat the money as a one-time compliance exercise. And they can build demand for the by-product FOM and its liquid form by using them in government departments and promoting them locally. “Moreover, state nodal agencies need to handhold entrepreneurs in the CBG sector through consultation and discussion. It is also important for the state governments to clearly define the roles and responsibilities of different local authorities to support the upscaling of the sector within states,” he added. With price and demand now locked in, the test for CBG has moved from the policy table to the on-ground execution. Meeting the ten-fold production target will need local administrations to support feedstock supply chains, all the states to spell out their regulatory framework, and the Centre to hold its policy steady long enough for projects to recover their investment.

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MHA Moves Three Officers After Links To FCRA Bribery Case

That case also touched NGOs. The accused had arbitrarily issued a notice to environmentalist Sunita Narain’s Centre for Science and Environment in November 2015. A CBI officer said Joshi came under scrutiny after he arbitrarily sent standard questionnaires to about 20 NGOs, the first step in examining possible FCRA violations.

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Urban India is Heading Towards Gridlock

Indian cities are increasingly trapped in congestion that wastes time, worsens air pollution and damages quality of life. Travel times routinely rise sharply during peak hours, while vehicles crawling through traffic burn fuel inefficiently and increase exposure to harmful pollutants. The problem is no longer confined to India’s biggest metros; smaller and million-plus cities are following the same trajectory. An analysis of mobility patterns across more than 40 cities by Down To Earth reveals a striking contradiction. Walking and cycling remain fundamental to urban mobility, with nearly half the population in several major cities depending on these modes. Non-motorised transport accounts for 42 per cent of commuting in Delhi, 47 per cent in Mumbai and 48 per cent in Kolkata. In cities such as Varanasi, Singrauli and Visakhapatnam, its share exceeds 50 per cent. Yet most urban roads remain poorly designed for pedestrians and cyclists.

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Home Ministry moves out 3 of 5 officers from division hit by bribery allegations

In 2016, on the MHA’s complaint, the CBI had raided the residence of a Home Ministry official Anand Joshi for his alleged role in corrupt practices and walking away with the files pertaining to foreign funds violations by social activist Teesta Setalvad. The accused issued a notice arbitrarily to environmentalist Sunita Narain’s Centre for Science and Environment (CSE) in November 2015. A CBI official said Mr. Joshi came under scanner after he arbitrarily issued standard questionnaires to 20 odd NGOs, the first step to probe foreign funds violations under the FCRA.

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