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Cse In News

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Vehicular emissions major cause of Delhi's winter pollution, says CSE

Vehicular emission is the top contributor to Delhi's pollution during winter season--more than stubble burning, road dust or bursting of fire crackers -- with over 50 per cent of pollution from local sources linked to city's fragmented transportation system, according to the Centre for Science and Environment (CSE). An estimated 1.1 million vehicles enter and exit Delhi daily, further worsening the air quality. The traffic caused from this vehicle influx intensifies pollution, particularly nitrogen oxides (NOx), which account for 81 per cent of NOx pollution in Delhi. According to data presented by the CSE, local pollution sources in Delhi account for 30.34 per cent of the city's air pollution (50.1 per cent of which is contributed through transportation), while 34.97 per cent originates from the neighbouring NCR districts and 27.94 per cent from other areas. Stubble burning contributes only 8.19 per cent to Delhi's pollution levels.

US election: Climate experts react to Donald Trump’s victory

With Donald Trump winning a come-back victory as president of the United States and results pointing to Republican control of both chambers of Congress, analysts and commentators around the world are offering their views on what this means for the world’s battle to tackle climate change. At home, Trump – a climate-change sceptic – has promised to encourage the production of fossil fuels and rein in Biden’s green economy spending. Internationally, he has said he would withdraw the US from the Paris climate agreement, as he did briefly during his first term in office. He is reportedly also considering trying to quit the 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the treaty that establishes the basic architecture for countries to work together to address climate change. And he may cut the US’s climate finance contributions to developing countries. Climate Home has compiled reactions from climate experts in the US and beyond on the implications of a Trump victory for global climate policy and climate action in the United States: Todd Stern, former US climate envoy Speaking before the election, Todd Stern – who was former President Barack Obama’s chief climate negotiator, including on the Paris Agreement – said that if Trump blocks efforts to cut his country’s CO2 emissions, it “will be very disappointing – to put it mildly”. But, he added, “the machine is moving – the wheels that are spinning in all elements of clean technology are not going to stop”. He said Trump would try to pull back Biden’s green spending through legislative mechanisms like the Inflation Reduction Act. But “in many cases, they won’t be able to do that”, Stern added, because a lot of the spending has been in states with Republican Congressmen and Governors who are “not going to want those things to be undermined because of jobs and employment”. Gina McCarthy, former US presidential climate adviser and Environmental Protection Agency administrator Echoing Stern, McCarthy said “the shift to clean energy is unstoppable and our country is not turning back”. She added that the EPA and all public servants “stand ready to do their jobs, follow the science, and protect the rule of law”. “We all must stand ready to hold this administration accountable to do its job of protecting our people and our environment,” she added. “Bloomberg’s America Is All In [a coalition of local leaders supporting climate action] will work with cities, states and the private sector to do everything in its power to stop this administration from unwinding the progress we’ve made on climate,” she said. Simon Stiell, head of the UNFCCC Speaking in the Azerbaijani city of Baku today, which will host COP29 next week, the Grenadian diplomat said that “the fundamental facts remain unchanged”. He said “global heating is already hammering every nation” and “those investing in clean energy are already enjoying huge wins in terms of jobs and wealth, and cheaper, more secure energy.” He warned: “Unless all countries can cut emissions and build more resilience into global supply chains, no economy – including the G20 – will survive unchecked global heating, and no household will be spared its severe inflationary impacts.” Avantika Goswami, climate lead at the Centre for Science and Environment The Delhi-based campaigner said that financing is one of the biggest enablers of decarbonisation. “Not only do we need bilateral aid – which a Trump Presidency is likely to gut – but the US also controls the global financial system largely and uses the hegemony of the dollar to assert its power.” “Another Trump term”, she said, “no doubts make the much-needed reform of the global financial architecture all the more tricky.” The Biden administration pursued green reform of the World Bank and International Monetary Fund. She said that other developed countries and emerging economies should “lead the way to ramp up decarbonisation, because we know how high the costs of inaction are”.

Sunita Narain Warns Donald Trump's Presidency Will Set Back Global Climate Efforts

Donald Trump's election as the president of the United States is going to be a "big setback" for global climate efforts, especially if he rolls back critical domestic policies like the Inflation Reduction Act (IRA), environmentalist and policy expert Sunita Narain said on Wednesday. She also said the US has historically fallen short in global climate efforts, particularly on financing support for vulnerable countries, decarbonisation and financial commitments to the developing world, and Trump's presidency will make matters even worse. Narain said the IRA is essential for reducing US emissions as the country remains one of the largest greenhouse gas emitters and leads in oil and gas production. Follow our WhatsApp channel While President Joe Biden's administration prioritised domestic climate actions, Trump's campaign focus on expanding fracking and oil production poses a serious threat to US commitments, Narain said. "Donald Trump's election as the US president is going to be a major setback for the global environmental and climate change movement. While President Joe Biden's administration showed stronger climate action domestically than internationally, our primary concern now is that Trump may roll back these critical domestic efforts, including the Inflation Reduction Act (IRA)," she said. "The IRA is crucial because the United States remains the single-largest historical emitter of greenhouse gases and is the second-largest emitter annually. It is also the world's top producer and exporter of oil and gas, generating around 13 million barrels daily. The IRA (and its role in achieving 50-per cent emissions reduction by 2030, below 2005 levels) served as a significant signal to the world that the US could lead on climate action," Narain said. If Trump reverses these actions, it would send a very troubling message globally. In his campaign, Trump emphasised his support for fracking, oil and gas, with "Drill, baby, drill" as a key slogan. He dismissed climate-change concerns entirely. Rolling back the IRA and expanding oil production would be extremely harmful for international climate efforts, the climate policy expert said. "Some might argue that Trump could hesitate to undo the IRA, as its benefits have also reached Republican strongholds. However, an increase in fracking and oil production seems likely," Narain said. Former US president Trump is cruising towards winning the White House race in one of the greatest political comebacks in American history. According to projections, Trump is all set to receive 270 electoral college votes, blocking the chance of Democratic candidate Kamala Harris to win the polls.

US' climate action already insufficient, Doanld Trump will make it worse: Sunita Narain

Donald Trump's election as the president of the United States is going to be a "big setback" for global climate efforts, especially if he rolls back critical domestic policies like the Inflation Reduction Act (IRA), environmentalist and policy expert Sunita Narain said on Wednesday. She also said the US has historically fallen short in global climate efforts, particularly on financing support for vulnerable countries, decarbonisation and financial commitments to the developing world, and Trump's presidency will make matters even worse. Narain said the IRA is essential for reducing US emissions as the country remains one of the largest greenhouse gas emitters and leads in oil and gas production. While President Joe Biden's administration prioritised domestic climate actions, Trump's campaign focus on expanding fracking and oil production poses a serious threat to US commitments, Narain said.

SC slams firecracker ban violations amid air crisis

The Supreme Court on Monday demanded accountability from Delhi authorities over widespread violations of the firecracker ban during Diwali, asking the police and the administration to share details on how they will prevent a repeat next year and whether the Capital needs a permanent prohibition of such celebration. The intervention follows Diwali celebrations on Thursday when Delhi residents largely ignored restrictions, sending air pollution levels to a level that was 16 times the safe limit. “There are widespread reports in newspapers that the ban on firecrackers was not implemented. We want Delhi government and Delhi police to immediately respond. We want them to create a mechanism so that this doesn’t happen next year,” said the bench, giving the government and the law enforcement agency a week to respond. “The ban on firecrackers is one of the important measures to reduce pollution. If that is not implemented, it will create a chaotic situation,” observed the bench headed by Justice Abhay S Oka. The court directed both the Delhi government and Police Commissioner to place on record not only the ban orders for this year but also detail specific enforcement actions taken during the festival. The bench also asked Punjab and Haryana to explain an uptick in farm fire counts on Diwali night. After shortly lived respite immediately after Diwali, the national capital’s sank into the deep red this week, with smoke from farm fires making up close to 20% of the ultrafine pollutants on Sunday. On Monday, the air quality at 16 of the 39 stations were recorded in the “severe” pollution zone. Data presented by the Centre for Science and Environment to the court showed midnight PM2.5 concentrations were higher than the previous two years, with a 34% increase from 2022 levels. At locations like Anand Vihar, levels touched 992 µg/m³ -- more than 16 times the national safety standard of 60 µg/m³. Other areas like Nehru Nagar and ITO recorded dangerous peaks of 898 µg/m³ and 944.5 µg/m³ respectively, HT reported on Friday citing its own analysis of realtime monitoring stations. What came to the city’s rescue was a bit of meteorological luck: unseasonably warm weather conditions and steady winds of 10-15 km/hour helped disperse pollutants the following day, although the initial impact of widespread firecracker use was evident in the sharp spike in pollution levels between 9pm and 2am on Diwali night. The bench, which included justice Augustine George Masih, issued stern directions: “We call upon the Commissioner of Delhi police to indicate steps taken by police to enforce complete ban on use of firecrackers. The affidavit must state what effective steps they propose to take next year to ensure the ban on firecrackers is fully implemented. This will include necessity of public awareness to be undertaken in this regard.” The court asked authorities to file responses within a week on whether a perpetual ban on firecrackers could help Delhi “breathe free.” The current ban, imposed by the Supreme Court in October 2018, restricts both sale and production of firecrackers in the National Capital Region (NCR). This order was originally passed in response to a petition filed by three minors led by Arjun Gopal, seeking restrictions due to rising pollution levels. The neighbouring NCR cities of Gurugram, Noida and Ghaziabad appeared to have had protocols contrary to this legal position – with all three cities conditionally allowing use of so-called green firecrackers for limited hours. Neither were the conditions adhered to in these cities nor is there adequate control, enforcement or testing of products that have been spotted as simply being labelled “green”. Senior advocate Aparajita Singh, serving as amicus curiae, emphasised the gravity of the situation, stating, “There is no doubt the order of the court has been violated with impunity.” The problem was exacerbated by a dramatic increase in farm fires, with Punjab and Haryana reporting 605 incidents on Diwali (October 31) compared to 160 the previous day, creating what Singh termed “a deadly combination” with firecracker pollution. “There cannot be any dispute that the ban on crackers was hardly implemented,” the court observed. “The effect of non-implementation of ban is apparent from CSE report that pollution level in Delhi on Diwali was much higher than 2022 and 2023. The same report also indicates that farm fires were on increase during Diwali.”

That time of the year: Delhi in midst of its most toxic fortnight

NEW DELHI: The annual bane of toxic air has begun in the city, with Nov 1-15 being the most polluted stretch during the year. Any respite is unlikely during this period, and AQI is predicted to stay in the "very poor" to "severe" categories in the coming days. Delhi pollution The average AQI in the Nov 1-15 fortnight from 2018 to 2023 has been 371 (‘very poor'), according to an analysis done by Delhi Pollution Control Committee. The second most polluted fortnight is Dec 15-31, with an average AQI of 354, also in the ‘very poor' category. Track the pollution level in your city Experts said Nov 1-15 is the most polluted because the period coincides with Diwali, when fireworks are burst, the peak harvest stubble burning in neighbouring states and an increase in traffic intensity due to the festivals. During the period, meteorological conditions, including slow or calm winds, low temperature and inversion impact the dispersion of pollutants. The stretch from Dec 15 to 31 is also a polluted period for similar reasons of an increase in traffic flow due to festivals and unfavourable meteorology, including dense fog. The Central Pollution Control Board's data shows that Delhi's AQI has been hovering in the ‘very poor' category since Oct 27, except Oct 29 when it briefly improved to the ‘poor' band due to strong winds. However, the air quality worsened in the past two days, with the city recording AQI in the higher end of the ‘very poor' category. Delhi's average AQI was 382 on Sunday, with 14 stations remaining in the ‘severe' category throughout the day. AQI on Monday was 381, with 16 stations surpassing AQI of 400 by the evening. Anumita Roychowdhury, executive director, research and advocacy, Centre for Science and Environment, explained, "Due to cool and calm atmospheric conditions, air gets trapped and the pollutants are simultaneously trapped too. This is the reason why we see a sudden spurt in pollution. If the local and regional pollution is already high, the severity of the pollution gets even more intense. This requires round-the-year sustained efforts to cut emissions from all key sources." Dipankar Saha, former head of CPCB's air laboratory, said the air quality worsening at this time is a seasonal phenomenon, but it is also a public health issue and a concern for everyone. "All stakeholders should focus on cutting down emissions with awareness of their shared responsibility. It is a health emergency matter. Thus, healthcare centres must remain equipped adequately for all emergency demands," said Saha. He added, "the Graded Response Action Plan, which is an emergency measure introduced when AQI deteriorates, hasn't yet added health centres linkage. It needs to be incorporated in GRAP immediately so that primary healthcare facilities can develop the necessary infrastructure and faculties."

‘What steps were taken?’, SC asks Delhi govt, police on Diwali cracker ban

New Delhi: Taking a strong exception to Delhi’s high pollution levels during Diwali, the Supreme Court on Monday sought to know from the Delhi government and the Delhi police commissioner about the steps taken to implement the firecracker ban. A bench of Justices Abhay S Oka and Augustine George Masih referred to newspaper reports mentioning a considerable violation of court orders. The apex court therefore sought to know the measures undertaken by the Delhi government and the Delhi police in implementing the ban and the action taken against violators. “We want all the orders to be placed on record banning the sale, manufacture and bursting of firecrackers in Delhi. We are also issuing notice to the Delhi police commissioner on the action police has taken against the violators and the steps it is taking to implement the orders of the court,” the bench said. The responses will have to be filed within a week. Referring to a report of the Centre for Science and Environment, the top court noted it was evident that Diwali in 2024 was warmer than in the previous couple of years, 2022 and 2023. Stubble burning issue The bench further asked the Punjab and Haryana governments to file their responses by November 14 on the rise in farm fires and stubble-burning incidents during the last 10 days in October. “Some strict action is needed for those violating firecrackers ban like sealing of their premises,” said the bench, adding that it would “do something” in order to ensure court orders on the firecracker ban were not violated during Diwali, 2025.

Explain rise in farm fires in last 10 days of Oct: Supreme Court to Punjab, Haryana

The Supreme Court on Monday asked the Punjab and Haryana governments to explain the rise in farm fires in the last 10 days of October. The top court also suggested some strict action like sealing of premises for those violating firecracker ban in the Capital. During a hearing on the issue of air pollution in Delhi-NCR, a Bench of Justices Abhay S Oka and Augustine George Masih referred to a report of the Centre for Science and Environment to point out that the Diwali in 2024 was warmer than that in 2022 and 2023. Taking strong exception to the flouting of its order banning firecrackers in Delhi, the top court asked the Delhi Government and the Delhi Police Commissioner to file affidavits within a week explaining why the ban on bursting firecrackers was violated during Diwali.

SC seeks Punjab, Hry responses on uptick in farm fires by Nov 14

The Supreme Court on Monday asked the Punjab and Haryana governments to file their responses by November 14 on the rise in farm fires and stubble burning incidents during the last 10 days in October. It noted the report of Centre for Science and Environment indicating that incidents of farm fires in Punjab and Haryana shot up from 160 a day before Diwali to 605 incidents on the day of Diwali. The apex court was hearing a plea seeking directions to curb air pollution in the national capital and adjoining areas. On October 23, the top court pulled up the Centre for making the environment protection law “toothless” and asserted that there is a fundamental right of every citizen of India to live in a pollution-free environment. The apex court had highlighted that even after six months of amending section 15 of Environment (Protection) Act, the Centre has not come out with rules and the machinery to enforce the provision for penalty against those violating the environment protection law, rendering it toothless.

दिल्ली में पटाखे बैन, फिर कैसे हुई आतिशबाजी? वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

दिल्ली के प्रदूषण में जबरदस्त बढ़ोतरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और दिल्ली सरकार से सवाल किया है कि पटाखों पर बैन लागू करने के लिए उनकी तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं। इस बारे में कोर्ट को बताया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है की हलफनामा दायर कर यह भी बताएं कि अगले साल पूरी पटाखों पर बैन पूरी तरह से कैसे लगाया जाएगा और इसको लेकर क्या प्रस्ताव है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए.एस.ओका की अगुवाई वाली बेंच ने अखबार में छपी खबरों का हवाला दिया और कहा कि पटाखों पर बैन के लिए अदालत का जो आदेश था उसका उल्लंघन हुआ है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि बैन का उल्लंघन करने वालों पर क्या कार्रवाई की गई। जवाब दाखिल करने के लिए मिला 1 हफ्ते का समय- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस से हफ्ते भर में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2022, 2023 की तुलना में 2024 की दिवाली अधिक गर्म रही। राज्य सरकारों से भी मांगा जवाब- सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार से भी अक्टूबर के आखिरी 10 दिनों में पराली जलाने की घटना में होने वाली बढ़ोतरी पर जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों से कहा है कि वह 14 नवंबर तक जवाब दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि पटाखों पर बैन का जो भी उल्लंघन करते हैं उनके परिसरों को सील करने जैसी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बैन का असर रहा बेअसर- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बात पर कोई शक नहीं है कि बैन पर पूरी तरह से अमल हो पाया है। CSE की रिपोर्ट के अनुसार साफ है कि पटाखों पर बैन के आदेश सही से लागू नहीं हो पाए। इस कारण दिल्ली में दिवाली के दौरान होने वाला प्रदूषण और ज्यादा बढ़ गया है। बीते 2 सालों की तुलना में यह बहुत अधिक है। दिवाली के दिनों में पराली भी बहुत अधिक जलाई गई। जस्टिस ओका की अगुवाई वाली बेंच दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण को लेकर एम.सी.मेहता की ओर से दाखिल एक याचिका पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में CSE की रिपोर्ट का हवाला देकर एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने कहा कि दिवाली के दिन एयर पल्यूशन में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी रिकार्ड की गई। साथ ही इस दौरान पराली जलाने की घटना में बढ़ोतरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस से कहा है कि वह एक हफ्ते में हलफनामा दायर करे और अगली सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख तय कर दी है।

बैन के बाद भी आतिशबाजी कैसे? SC ने दिल्ली पुलिस और सरकार से पूछे सवाल, मांगा एक हफ्ते में जवाब

दिल्ली के पल्यूशन में जबरदस्त बढ़ोतरी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और दिल्ली सरकार से कहा है कि पटाखों पर बैन लागू करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं इस बारे में कोर्ट को बताया जाए। हलफनामा दायर कर यह भी बताएं कि पटाखों पर बैन पर अमल पूरी तरह से अगले साल हो इसको लेकर क्या प्रस्ताव है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका की अगुवाई वाली बेंच ने अखबार में छपी खबरों का हवाला दिया और कहा कि पटाखों पर बैन के लिए अदालत का जो आदेश था उसका उल्लंघन हुआ है। कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर बैन का उल्लंघन करने वालों पर क्या कार्रवाई की गई, यह भी बताया जाए। पटाखों के बैन पर नहीं हुआ अमल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें संदेह नहीं है कि बैन पर पूरी तरह से अमल नहीं हो पाया। सीएसई की जो रिपोर्ट है उससे साफ है कि पटाखों पर बैन के आदेश पर अमल नहीं हो पाया है। इस कारण राजधानी दिल्ली में दिवाली पर इस साल में पल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 2022 और 2023 की तुलना में यह काफी ज्यादा है। दिवाली के दिनों में पराली जलाने की घटना में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। जस्टिस ओका की अगुवाई वाली बेंच दिल्ली और एनसीआर में एयर पल्यूशन को लेकर एमसी मेहता की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही है। दिल्ली में पटाखे, वीकल, पराली जलाने जैसे कारणों से पल्यूशन हो रहा है।

दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध के आदेश को ना सुनने पर Supreme Court की फटकार

राजधानी (Delhi) में रहे वायु प्रदूषण (Air Pollution) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा है कि पटाखों पर प्रतिबंध का आदेश लागू क्यों नहीं हुआ? जस्टिस अभय एस ओका (ccc) और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह (Justice Augustine George Masih) की बेंच ने प्रदूषण के मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि अखबारों की खबरों को देखकर लगता है कि दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लागू ही नहीं किया गया। प्रतिबंध था तो पटाखे कैसे चलाए गए? बेंच ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश और पटाखे जलाने वालों पर कार्रवाई के बारे में हलफनामे में जानकारी देने को कहा। साथ ही दिल्ली सरकार और पुलिस कमिश्नर से उन उपायों की जानकारी मांगी ताकि अगले साल प्रदूषण के ऐसे हालात नहीं बनें। ऐसे उपायाें में जनता को जागरूक करने का अभियान, पटाखों पर स्थायी प्रतिबंध जैसे कदम भी शामिल हो सकते हैं। कोर्ट ने पराली जलाने की घटनाओं पर भी नाराजगी जताते हुए हरियाणा (Haryana) और पंजाब (Punjab) की सरकारों से अक्टूबर के आखिरी दस दिनों के दौरान पराली जलाने की घटनाओं की संख्या बताते हुए 14 नवंबर तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। पंजाब हरियाणा से मांगा जवाब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों से भी जवाब मांगा है कि दिवाली के दौरान खेतों में आग लगने की घटनाएं कैसे बढ़ीं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी जवाब एक सप्ताह के भीतर दाखिल किए जाएं, और मामले की सुनवाई 14 नवंबर को निर्धारित की।

Haryana : अक्टूबर के आखिरी 10 दिनों में खेतों में आग लगने की घटनाओं में हुई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब और हरियाणा सरकारों से अक्टूबर के आखिरी 10 दिनों में खेतों में आग लगने की घटनाओं में हुई वृद्धि के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। शीर्ष अदालत ने राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के परिसरों को सील करने जैसी सख्त कार्रवाई का भी सुझाव दिया। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 2024 की दिवाली 2022 और 2023 की तुलना में अधिक गर्म होगी। दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के अपने आदेश के उल्लंघन पर कड़ी आपत्ति जताते हुए शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त से एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा कि दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध का उल्लंघन क्यों किया गया। हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार तुरंत जवाब दे कि ऐसा क्यों हुआ। हम साथ ही दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी करेंगे कि अनुपालन क्यों नहीं किया गया। हमें इस पर तुरंत सुनवाई करनी है। वास्तविक समस्या यह है कि यह सब वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत है, जिसमें इस वर्ष संशोधन के बाद केवल दंड का प्रावधान है," पीठ ने कहा।दिल्ली सरकार से दिल्ली में पटाखों पर स्थायी प्रतिबंध लागू करने पर विचार करने के लिए कहते हुए, इसने मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को तय की। हलफनामे में यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का विवरण दिया जाना चाहिए कि अगले साल की दिवाली के दौरान पटाखों से संबंधित प्रदूषण फिर से न हो।

प्रदूषण अभी घोंट रहा दम, अगले 5 साल में कैसा होगा हाल? माथा हिला देगा एक्‍सपर्ट का जवाब

सुप्रसिद्ध साहित्‍यकार कमलेश्‍वर जी की ये पंक्तियां आज भारत में प्रदूषण के हालात पर एकदम सटीक बैठ रही हैं. प्रदूषण की मार से पूरे दिल्‍ली-एनसीआर ही नहीं बल्कि कई राज्‍यों में हाहाकार मचा हुआ है. एयर क्‍वालिटी के सीवियर या गंभीर श्रेणी में पहुंच जाने से लोगों का दम घुट रहा है.सांस लेने के लिए साफ हवा न मिलने की वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है. इतना ही नहीं आंख, कान, गला, स्किन सहित शरीर के सभी महत्‍वपूर्ण अंगों पर प्रदूषण का खराब असर भी देखने को मिल रहा है. विशेषज्ञों की मानें तो प्रदूषण की वजह से अभी सांस लेना मुश्किल हो रहा है, अगर यही हाल रहा तो अगले 5 साल में हालात काफी गंभीर हो सकते हैं. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के वायु प्रदूषण विशेषज्ञ विवेक चट्टोपाध्‍याय बताते हैं कि 2006 के बाद से दिल्‍ली-एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है. जबकि इस साल अक्‍टूबर से लेकर इस महीने का सेंट्रल पॉल्‍यूशन कंट्रोल बोर्ड का एयर कवालिटी इंडेक्‍स देखें तो दिल्‍ली-एनसीआर की हवा लगातार बहुत खराब या खराब स्थिति में बनी हुई है. वहीं बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, एमपी सहित कई ऐसे राज्‍य हैं, जहां प्रदूषण स्‍तर लगातार बढ़ता जा रहा है.

पटाखों पर ‘स्थायी प्रतिबंध’ को लेकर जल्द फैसला ले दिल्ली सरकार: सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली सरकार से पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर ‘स्थायी प्रतिबंध’ लगाने को लेकर स्पष्ट ‘फैसला’ लेने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी दीपावली के तीन दिन बाद आई है, जब दिल्ली में प्रदूषण अपने ‘सर्वकालिक उच्चतम स्तर’ पर पहुंच गया था. जस्टिस अभय एस. ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने संकेत दिया है कि दिल्ली सरकार के जवाब के बाद अदालत पटाखों पर प्रतिबंध को दीपावली के अलावा अन्य अवसरों तक बढ़ाने पर भी विचार करेगी. अदालत ने हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को तय की. अदालत ने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है, ‘इसमें कोई शक़ नहीं कि दीपावली के दौरान पटाखों पर लगे प्रतिबंध का पालन बमुश्किल ही हुआ. प्रतिबंध के पालन न होने का ही नतीजा है कि दिल्ली का प्रदूषण स्तर अब तक के सबसे उच्चतम पर है, 2022 और 2023 की दीपावली के दिनों से भी अधिक.’ जस्टिस ओका ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि ‘वायु प्रदूषण अधिनियम’ में 1 अप्रैल, 2024 से लागू संशोधन की वजह से भी पटाखों पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन हो रहा है. भारत सरकार ने उल्लंघन करने वालों के लिए दंड का प्रावधान हटाकर जुर्माने तक सीमित कर दिया है. उन्होंने जोड़ा कहा कि हालांकि, अदालत यह देखेगी कि प्रतिबंध किस तरह से लागू किया जा सकता है और क्या पटाखे बेचने वालों के परिसरों को सील किया जा सकता है. अदालत ने दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त को यह आदेश दिया है कि वह हलफ़नामा दाख़िल कर बताए कि अदालत द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पूरी तरह पालन क्यों नहीं हुआ. इसके साथ ही राजधानी के पुलिस आयुक्त को यह भी बताना होगा कि दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए क्या क़दम उठाए गए थे. जस्टिस ओका ने कहा, ‘यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्रतिबंध आदेश के लागू न होने की स्थिति में स्थिति कितनी भयानक हो सकती है. दिल्ली सरकार तुरंत जवाब दे कि पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल को रोकना किसका कर्तव्य था. मामले की न्यायमित्र (एमिकस क्यूरी) और वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने इसी सुनवाई के दौरान अदालत का ध्यान पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं की ओर भी दिलाया. उन्होंने कहा, ‘दीपावली के एक दिन पहले यानी 30 अक्टूबर को लगभग 160 जगहों पर पराली जलाने की घटना दर्ज़ हुई है. दीपावली के दिन यानी 31 अक्टूबर को यह संख्या बढ़कर 605 हो गई.’ सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई के दौरान उस रिपोर्ट का भी ज़िक्र हो चुका है जब 2015 में प्रदूषण का ओजोन परत पर पड़ते प्रभाव के विश्लेषण के दौरान मॉनिटर ने अपना काम करना बंद कर दिया था. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट कई बार इस पर खुलकर अपनी राय भी ज़ाहिर कर चुका है कि कम अज़ कम राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए न सिर्फ़ दिल्ली में बल्कि आसपास के राज्यों को भी पटाखों के इस्तेमाल और पराली जलाने की घटनाओं से सख्ती से निपटने की ज़रूरत है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशानिर्देशों के बावजूद, पंजाब और हरियाणा में अब तक पूरी तरह से पटाखों पर प्रतिबंध नहीं लग सका है.