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Cse In News

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Air pollution: Crucial conference on source apportionment study in Delhi

The Delhi government will hold a roundtable conference on Monday to discuss the findings of a real-time source apportionment study on air pollution and develop a strategy to further improve air quality in Delhi-NCR, Environment Minister Gopal Rai said. The ''Save Environment Roundtable Conference'' will take place at the Delhi Secretariat, and will be attended by representatives from the Commission for Air Quality Management, Central Pollution Control Board, SAFAR, United Nations Environment Programme, India Meteorological Department, World Bank, Centre for Science and Environment, TERI, and NCR (National Capital Region) states. ''We will share the report of the source apportionment study with the participants, seek their suggestions, and prepare a strategy to further reduce air pollution in Delhi-NCR,'' Rai said. Real-time source apportionment studies help identify factors responsible for an increase in air pollution at any spot, such as vehicles, dust, biomass burning, and emissions from industries, so that preventive measures can be taken accordingly. Rai said orders have been issued to install mobile air quality monitoring vans at 13 air pollution hotspots in Delhi to ascertain the contribution of different pollution sources in real-time. Chief Minister Arvind Kejriwal had launched the real-time source apportionment study as a crucial component of the action plan to fight air pollution in the winter season. Delhi is the first state/Union Territory in the country to achieve this feat.

Air pollution: Crucial conference on source apportionment study in Delhi

The Delhi government will hold a roundtable conference on Monday to discuss the findings of a real-time source apportionment study on air pollution and develop a strategy to further improve air quality in Delhi-NCR, Environment Minister Gopal Rai said. The “Save Environment Roundtable Conference” will take place at the Delhi Secretariat, and will be attended by representatives from the Commission for Air Quality Management, Central Pollution Control Board, SAFAR, United Nations Environment Programme, India Meteorological Department, World Bank, Centre for Science and Environment, TERI, and NCR (National Capital Region) states. “We will share the report of the source apportionment study with the participants, seek their suggestions, and prepare a strategy to further reduce air pollution in Delhi-NCR,” Rai said. Real-time source apportionment studies help identify factors responsible for an increase in air pollution at any spot, such as vehicles, dust, biomass burning, and emissions from industries, so that preventive measures can be taken accordingly. Rai said orders have been issued to install mobile air quality monitoring vans at 13 air pollution hotspots in Delhi to ascertain the contribution of different pollution sources in real-time. Chief Minister Arvind Kejriwal had launched the real-time source apportionment study as a crucial component of the action plan to fight air pollution in the winter season. Delhi is the first state/Union Territory in the country to achieve this feat.

Delhi Govt, University of Chicago Trust Sign MoU to Develop Measures to Curb Vehicular Pollution

New Delhi: The Delhi government’s Transport Department and the University of Chicago Trust (UC Trust) on May 12 signed a Memorandum of Understanding (MoU) to facilitate “an evidence-based approach to reducing vehicular pollution in Delhi”. The partnership will also involve setting up a research unit to design innovative policy interventions, as per a press release by the Energy Policy Institute at the University of Chicago, India (EPIC-India, that partners with numerous stakeholders to work on areas including electricity and markets). Vehicular pollution and Delhi Vehicular emissions – which produce pollutants such as nitrogen oxides and particulate matter (PM, which can cause numerous health-related illnesses including respiratory issues) – are among the contributors to Delhi’s air pollution. On-road PM emissions consist of both exhaust and non-exhaust components (such as PM caused by wearing of tyres and brakes). Studies in both 2021 and 2022 by the Centre for Science and Environment found that among local sources, vehicles contributed to around half of Delhi’s particulate pollution in October-November (including Diwali week). The MoU signed between the Delhi government’s Transport Department and the University of Chicago Trust (UC Trust) on May 12 aims to use data to design and develop policy interventions and solutions to curb vehicular pollution in the national capital. Per the statement, EPIC India researchers will help the transport department to “leverage insights from advanced statistics, machine learning, artificial intelligence, data visualisation, use of satellite data, and econometrics, etc to improve the effectiveness of its existing programs, and design changes to improve them”. “Apart from driving research that is evidence-based for policy innovation, evaluation, and capacity building, the cooperation will also facilitate knowledge exchange and high-quality data analysis,” the release said. Working with the government Researchers will also work with government officials to “enable knowledge exchange through seminars, workshops, or training sessions and carry out policy evaluation”, the release said. “We are excited to work closely with the researchers from the Energy Policy Institute at the University of Chicago Trust in India (EPIC India) and incorporate the application of research and policy expertise with the foresight to generate new policy initiatives and solutions, alongside a rigorous evaluation of the transport department’s existing programs,” said Ashish Kundra, principal secretary at the government of Delhi. “Having worked with governments around the world, including several state governments in India, for nearly a decade to advance evidence-based policymaking, EPIC-India is thrilled to contribute to these vital efforts to combat vehicular pollution and improve Delhi’s air quality,” said Michael Greenstone, Milton Friedman Professor in Economics and Director of the Energy Policy Institute at the University of Chicago.

India May Generate 1.8 Million Tonnes Of Solar Waste By 2050: How To Deal With The Problem Strategically

The rapid growth of solar energy in India has brought about several environmental benefits. However, it has also brought new challenges, such as the management of solar waste. India is currently the world's third-largest solar market, and the country has set ambitious targets to achieve 175GW of renewable energy capacity by 2022 and a further 450GW by 2030. The growth of solar energy is a significant step forward in the country's efforts to reduce greenhouse gas emissions and mitigate the effects of climate change. What Is Solar Waste? Solar waste refers to the waste generated by solar panels, batteries, inverters, and other equipment at the end of their lifecycle. Solar panels typically last for around 25 to 30 years, and once they reach the end of their lifespan, they become unusable and need to be replaced. The waste generated by these panels contains hazardous materials such as lead, cadmium, and other toxic chemicals that can be harmful to human health and the environment if not disposed of properly. Solar waste management in India is still in its early stages, and there is no comprehensive policy framework to regulate the collection, transport, recycling, and disposal of solar waste. A recent report by the Centre for Science and Environment (CSE) estimates that India could generate around 1.8 million tonnes of solar e-waste by 2050, which could pose a significant threat to the environment and public health if not disposed of properly. Challenges Of Solar Waste Management One of the significant challenges of solar waste in India is the lack of a proper policy framework for managing it. The government has not yet developed any specific regulations for solar waste, and there is no clear guidance on how to deal with it. Another challenge is the lack of awareness and infrastructure for solar waste management. Most people in India do not have adequate knowledge about the hazardous materials contained in solar panels and how to dispose of them safely. There is also a shortage of recycling facilities and the technology required to recycle solar panels and other equipment. Solar panels have a limited lifespan, and their disposal can lead to environmental hazards. To address this, the government can mandate manufacturers to produce solar panels with longer lifespans, and incentivise the recycling of end-of-life panels. The lack of proper disposal systems for solar waste could lead to the dumping of hazardous waste in landfills, which could pollute the air, water, and soil in the surrounding areas. Furthermore, there is a financial burden associated with solar waste management. The cost of recycling solar panels is currently high in India. To address this, the government can provide subsidies and tax breaks to encourage recycling and incentivise the development of innovative recycling technologies that reduce costs. In addition to its environmental impact, solar waste can also have economic consequences. According to a report by the International Renewable Energy Agency (IRENA), the global value of the materials recovered from solar panels could reach up to $15 billion by 2050. However, this potential revenue stream could be lost if solar waste is not managed properly, leading to increased costs associated with the disposal of hazardous waste. How To Deal With Solar Waste? There is a need for greater awareness among stakeholders about the potential environmental impact of improper disposal of solar waste. This can be achieved through public awareness campaigns and training programs for those involved in the solar industry. The private sector can also play a vital role in addressing the challenge of solar waste by investing in research and development of new recycling technologies and developing new business models that prioritise sustainability. In a nutshell, addressing the challenges of solar waste in India will require a multi-pronged approach that includes raising awareness, improving recycling infrastructure, introducing regulations, incentivising innovation, and supporting the development of longer-lasting solar panels. By adopting a strategic approach, India can address the challenges of solar waste and ensure the sustainable growth of its solar industry.

The Diplomat On Netflix: How I Saw A Violent Parallel In My Own Abusive Married Life!

The most humiliating incident happened when my boss, the respected environmentalist Sunita Narain was in my region along with the then Environment Minister Jairam Ramesh and Maharashtra Chief Minister Shivraj Patil to formally inaugurate bamboo harvesting by tribals under the Forest Rights Act. I had a deep connection with the event — the Forest Department had been obstructing the tribals from harvesting their own bamboo, and my report on the subject had drawn Sunita’s attention, which is why she had worked with government to make it happen. I had a warm sense of having made a difference with my writing. I wanted to go alone — it was my work after all, but he insisted on coming with me to the event, even threatened to come on his own if I didn’t take him. I took him along because I was afraid if he came on his own he might throw tantrums. And once there he tried again and again to siddle up to Sunita, in the hope of a photo op while I worked to report live on this event that was making history in the area of forest rights.

In 4 days, rising mercury drove ozone beyond safe limit in Gurgaon

GURGAON: With rising temperatures emerges the annual summer trend - that of ozone pollution. Ground-level ozone levels breached permissible limits in the city over the past four days, when daily maximum temperatures increased up to 36 degrees Celsius. According to data by the Central Pollution Control Board (CPCB), ozone concentration was 'unsafe' - more than 100 micrograms per cubic metre over eight hours - at three of the five air quality monitoring stations between May 7 and May 10. Track the pollution level in your city The average ozone concentration was 110ug/m3 on May 7, 212ug/m3 on May 8, 193ug/m3 on May 9 and 112 ug/m3 on May 10 at the Vikas Sadan station. At Gwal Pahari station, it was 182ug/m3, 178ug/m3, 181ug/m3 and 183ug/m3 on the corresponding days. Similarly, it was 123ug/m3, 101ug/m3, 111ug/m3 and 104ug/m3 at Manesar. The maximum temperature on these days was recorded between 33 degrees Celsius and 36 degrees Celsius. Gurgaon's average air quality index was 249 (poor) on Wednesday. In comparison, ozone concentration at these stations was below 100ug/m3 on May 6, when it rannged between 35ug/m3 (Vikas Sadan) to 96ug/m3 (Gwalpahari). The levels were even lower on May 5 and May 4. Temperatures were in the early 30s on these days. Ozone pollution typically soars in the summer as compounds such as nitrogen and sulphur oxides react with sunlight to form O3. Nitrogen and sulphur oxides are also pollutants released as vehicular emissions. Exposure to tropospheric ozone exacerbates asthma and other respiratory disorders such as chronic obstructive pulmonary disease. Experts said that on Wednesday that this summer trend of high ozone pollution is "alarming". "Ozone (secondary pollutant) formation takes place in the presence of sunlight only. High temperature and high pressure combustion of diesel and CNG produces higher amounts of NOx. Higher use of various solvents, including gasoline, are the causes of VOCs (volatile organic compounds) in the atmosphere," said Dr Dipankar Saha, former head of CPCB air cell. When asked, Haryana State Pollution Control Board (HSPCB) officials said that they are taking steps to counter ozone pollution. "In summer, the Ozone pollutants increase as dust on roads and construction and demolition sites adds to the woes. We are conducting an awareness campaign to mitigate dust and other emissions," the official said. Ozone pollution has become problematic in summer months. Last year, a study by the Centre of Science and Environment (CSE) said that the summer of 2022, one the hottest summers on record, had witnessed unprecedented spread of ozone exceedance in Delhi-NCR.

मोबाइल फोन बढ़ा सकता है आपका रक्तचाप, कम करें उपयोग: अध्ययन

एक नए अध्ययन के अनुसार, मोबाइल फोन पर प्रति सप्ताह 30 मिनट या उससे अधिक समय तक बात करने से उच्च रक्तचाप का खतरा 12 प्रतिशत अधिक होता है। चीन के गुआंगज़ौ में सदर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी के अध्ययनकर्ता और प्रोफेसर जियानहुई किन ने कहा लोग मोबाइल पर बात करने में जितने मिनट बिताते हैं, वह दिल लिए उतना ही खतरनाक है, अधिक समय का मतलब अधिक खतरा है। उन्होंने कहा सालों तक हैंड्स-फ़्री सेट-अप का उपयोग करने या नियोजित करने से उच्च रक्तचाप बढ़ने संबंधी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रोफेसर किन ने कहा निष्कर्षों की पुष्टि करने के लिए और अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। दुनिया भर में 10 वर्ष और उससे अधिक आयु की तीन-चौथाई से अधिक आबादी के पास एक मोबाइल फोन है। दुनिया भर में, 30 से 79 वर्ष की आयु के लगभग 1.3 अरब वयस्कों को उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन है। उच्च रक्तचाप दिल के दौरे और स्ट्रोक के लिए प्रमुख खतरों में से एक कारण है, साथ ही यह दुनिया भर में मौत का एक प्रमुख कारण है। मोबाइल फोन रेडियो-फ्रीक्वेंसी ऊर्जा के निम्न स्तर का उत्सर्जन करते हैं, जो छोटी अवधि के खतरों के बाद रक्तचाप में वृद्धि से जुड़ा हुआ है। मोबाइल फोन के उपयोग और रक्तचाप पर पिछले अध्ययनों के परिणाम एक समान नहीं हैं, संभावित रूप से क्योंकि उनमें कॉल, टेक्स्ट, गेमिंग आदि शामिल थे। इस अध्ययन में फोन कॉल करने और कॉल रिसीव करने और उच्च रक्तचाप के बीच संबंधों की जांच की गई है। अध्ययन में यूके बायोबैंक के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया। अध्ययन में बिना उच्च रक्तचाप वाले 37 से 73 वर्ष की आयु के कुल 212,046 वयस्कों को शामिल किया गया था। कॉल करने और कॉल रिसीव करने के लिए एक मोबाइल फोन के उपयोग पर जानकारी बेसलाइन पर एक स्व-रिपोर्टेड टचस्क्रीन प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र की गई थी। जिसमें उपयोग के वर्ष, प्रति सप्ताह घंटे और हैंड्स-फ्री डिवाइस, स्पीकरफोन का उपयोग शामिल था। जिन प्रतिभागियों ने कॉल करने या रिसीव करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार मोबाइल फोन का उपयोग किया, उन्हें मोबाइल फोन उपयोगकर्ता के रूप में माना गया। शोधकर्ताओं ने उम्र, लिंग, बॉडी मास इंडेक्स, जाति, अभाव, उच्च रक्तचाप के पारिवारिक इतिहास, शिक्षा, धूम्रपान की स्थिति, रक्तचाप, रक्त लिपिड, रक्त ग्लूकोज, के समायोजन, गुर्दे का कार्य और कोलेस्ट्रॉल या रक्त शर्करा के स्तर को कम करने के लिए दवाओं का उपयोग के बाद मोबाइल फोन के उपयोग और उच्च रक्तचाप के बीच संबंधों का विश्लेषण किया। प्रतिभागियों की औसत आयु 54 वर्ष थी, जिसमें 62 फीसदी महिलाएं थीं और 88 फीसदी मोबाइल फोन उपयोगकर्ता थे।12 वर्षों तक इन पर नजर रखी गई, इस दौरान दौरान, 13,984 यानी 7 फीसदी प्रतिभागियों में रक्तचाप का स्तर बढ़ा। मोबाइल फोन उपयोग न करने वालों की तुलना में मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं में उच्च रक्तचाप का खतरा सात फीसदी अधिक था। जिन लोगों ने प्रति सप्ताह 30 मिनट या उससे अधिक समय तक अपने मोबाइल पर बात की, उनमें फोन कॉल पर 30 मिनट से कम समय बिताने वाले प्रतिभागियों की तुलना में उच्च रक्तचाप के आसार 12 फीसदी अधिक थे। परिणाम महिलाओं और पुरुषों के लिए समान थे। निष्कर्षों को अधिक गहनता से देखने पर, प्रति सप्ताह पांच मिनट से कम खर्च करने वाले प्रतिभागियों की तुलना में मोबाइल फोन कॉल करने या कॉल रिसीव करने का साप्ताहिक उपयोग समय 30 से 59 मिनट, 1 से 3 घंटे, 4 से 6 घंटे और 6 घंटे से अधिक था। क्रमशः 8 फीसदी, 13 फीसदी, 16 फीसदी और 25 फीसदी को उच्च रक्तचाप का खतरा था। मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं के बीच, हैंड्स-फ्री डिवाइस, स्पीकरफोन के उपयोग और उपयोग के वर्षों का उच्च रक्तचाप के विकास के बीच बड़ा संबंध नहीं पाया गया। शोधकर्ताओं ने उपयोग के समय 30 मिनट से कम बनाम 30 मिनट या उससे अधिक और उच्च रक्तचाप के बीच संबंधों की भी जांच की, कि क्या प्रतिभागियों में उच्च रक्तचाप के विकास का कम, मध्यम या उच्च आनुवंशिक खतरा था। यूके बायोबैंक के आंकड़ों का उपयोग करके आनुवंशिक खतरों का निर्धारण किया गया था। विश्लेषण से पता चला कि उच्च रक्तचाप के विकास के आसार उच्च आनुवंशिक खतरों वाले लोगों में सबसे अधिक थे, जिन्होंने सप्ताह में कम से कम 30 मिनट मोबाइल पर बात करने में बिताए। उनकों कम आनुवंशिक खतरे वाले लोगों की तुलना में उच्च रक्तचाप होने के आसार 33 फीसदी अधिक थे। प्रोफेसर किन ने कहा कि, हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि मोबाइल पर बात करने से उच्च रक्तचाप के खतरे को तब तक प्रभावित नहीं किया जा सकता जब तक साप्ताहिक कॉल का समय आधे घंटे से कम होता है। उन्होने कहा परिणामों को दोहराने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है, लेकिन तब तक ऐसा लगता है दिल की सेहत को बनाए रखने के लिए मोबाइल फोन कॉल को कम से कम रखना समझदारी है। यह अध्ययन यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी (ईएससी) की एक पत्रिका, यूरोपियन हार्ट जर्नल - डिजिटल हेल्थ में प्रकाशित हुआ है। Original source : https://www.downtoearth.org.in/hindistory/health/non-communicable-disease/mobile-phones-can-raise-your-blood-pressure-reduce-use-study-89189

सैनेटरी नैपकिन के पर्यावरण अनुकूल निस्तारण करने हेतु कारगर उपाय खोजना एक चुनौति - महिला एवं बाल विकास मंत्री

जयपुर । महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि आई एम शक्ति उड़ान योजना के तहत सैनेटरी नैपकिन के पर्यावरण अनुकूल निस्तारण करने हेतु कारगर उपाय खोजना एक चुनौति है जिसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग पूर्ण संकल्प के साथ कार्य कर रहा है। निदेशालय महिला अधिकारिता, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट, न्यू दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान और यूएनएफपीए के सहयोग से वानिकी प्रशिक्षण संस्थान में मंगलवार को सैनेटरी नैपकिन पर्यावरण अनुकूल निस्तारण हेतु आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए भूपेश ने कहा कि आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत 10 से 45 वर्ष की महिलाओं को निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने के साथ ही महावारी स्वच्छता के प्रति जागरूक को भी इसके साथ जोड़ा गया है। आईएम शक्ति उड़ान योजना में इसके साथ ही निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरण से राजस्थान में प्रति माह 12 से 15 करोड़ सैनेटरी नैपकिन का पर्यावरण अनुकूल निस्तारण किया जाने की आवश्यता है। इस चुनौति को ध्यान में रखकर विभाग की ओर से विभिन्न विभागों और सामजिक संस्थाओं के साथ मिलकर वृहद विचार मंथन कर एक नीति बनाये जाने पर भी कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर महिला अधिकारिता आयुक्त पुष्पा सत्यानी ने कहा कि सैनेटरी नैपकिन के पर्यावरण अनुकूल निस्तारण करने उपायों पर मंथन करने के लिए विभाग विशेषज्ञों के साथ कार्यशालाओ का आयोजन करता है। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला से पूर्व तीन कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य माहवारी स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन पर योजना के तहत सैनेटरी नैपकिन के वितरण और जागरूकता घटक को मजबूत करना और सैनेटरी नैपकिन के सुरक्षित निपटान के संबंध में विशेषज्ञों से संभावित समाधान के बारे मे चर्चा करना है। इस अवसर पर यूएनएफपीए के स्टेट हैड दीपेश गुप्ता ने कहा कि राजस्थान की आई एम शक्ति उड़ान योजना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल योजना के रूप में उभर कर आई है। उन्होंने सैनेटरी नैपकिन के सुरक्षित निस्तारण के महत्व को बताते हुए उस पर ठोस रणनीति बनाने का सुझाव दिया। कार्यशाला में ओ.पी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य अभ्यंता राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्थान द्वारा सैनेटरी वेस्ट के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश पर प्रस्तुतिकरण किया गया । डॉ. अतिन बिस्वास, प्रोग्राम निदेशक और डॉ. रिचा सिंह, उपनिदेशक, सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट, न्यू दिल्ली द्वारा सैनेटरी नैपकिन के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए प्रौद्योगिकिया पर प्रस्तुतिकरण किया गया । अरुंधति मुरलीधरन, एम.एच.ए.आई द्वारा निस्तारण पर विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए नवाचरों का प्रस्तुतीकरण किया गया । आसावारी , पैडकेयर लेब्स ने सैनेटरी नैपकिन के सुरक्षित निस्तारण के इनोवेटिव तरीके (रियूस और रीसाइक्ल) के बारे मे जानकारी दी । वहीं डीएलबी की ओर से हिमानी तिवारी ने बताया कि प्रत्येक घर से नीला हरा और लाल रंग के कचरा पात्रों के विभाजित मॉडल के अनुसार लाल रंग के कचरा पात्र में ही सैनेटरी नैपकिन के वेस्ट सेग्ररीगेट किया जाना चाहिए और कचरा संगहण गाड़ी में भी इसी प्रकार निस्तारित किया जाना चाहिए। इस अवसर पर माहवारी के प्रति सहज वातावरण तैयार करने के लिए ‘चुप्पी तोड़ो‘ फिल्म दिखाई गई। उड़ान के नोडल विभाग और स्वच्छ भारत मिशन से अधिकारियो ने भी कार्यशाला मे भाग लिया ।

'भारत को कृषि के लिए एक पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए'

खेती विशेषज्ञ पी.एस. विजयशंकर ने कहा है कि भारत में रासायनिक खेती से धारणीय खेती की तरफ हो रहे बदलाव को श्रीलंका और हरित क्रांति से सबक लेना चाहिए बेंगलुरु: पी.एस. विजयशंकर धारणीय खेती और जल संसाधन प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं। वह कहते हैं कि1960 के दशक में भारत की हरित क्रांति द्वारा लाई गई उत्पादन-केंद्रित कृषि, उच्च उपज वाले बीजों, उर्वरकों और भूजल के अत्याधिक उपयोग से भारत को 1970 के दशक तक खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद तो मिली, लेकिन इसने मृदा स्वास्थ्य, भूजल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का काफी नुकसान भी किया। भारत को अब कृषि के लिए एक पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इस तरह की खेती कृषि उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र के संसाधनों प्रयोग करता है और यह भी समझता है कि इन संसाधनों के उपलब्धता की एक सीमा है। विजयशंकर ने हमसे औद्योगिक कृषि, धारणीय कृषि नीति और इसके प्रभावों के बारे में बातचीत की। साथ ही उन्होंने स्थायी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की अनिवार्यता के बारे में भी काफी कुछ साधा किया। विजयशंकर ने कहा कि भले ही केंद्र सरकार गैर-रासायनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियों और योजनाओं की घोषणा की है। लेकिन अक्तूबर 2022 में व्यावसायिक उपयोग के लिए शाकनाशी-सहिष्णु(हर्बीसाइड टोलरेंट) , आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों (जीएम सरसों) के लिए मंजूरी देने के निर्णय से सरकार के दृष्टिकोण में भ्रम का पता चलता है। एक बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में बीजों को जारी करने के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। विजयशंकर ने यह भी कहा कि जैसा कि भारत रसायन मुक्त और धारणीय कृषि पद्धतियों में एक आदर्श बदलाव लाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में प्राकृतिक खेती के लिए पर्याप्त अनुसंधान, प्रशासनिक और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही हरित क्रांति के सुसंगत दृष्टिकोण से सबक भी लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रीलंका में हाल के कृषि संकट से सीखते हुए भारत में इस परिवर्तन के लिए काफ़ी ध्यानपूर्वक रणनीति तैयार करना चाहिए, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों पर अचानक रोक लगाने से उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, साथ ही इससे किसानों की आय भी काफी प्रभावित हो सकती है। विजयशंकर 30 से अधिक वर्षों से आदिवासी समुदायों के बीच रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। इसके अलावा वह समाज प्रगति सहयोग (एसपीएस) के सह-संस्थापक हैं, जो एक नागरिक समाज संगठन है। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पानी, धारणीय कृषि और आजीविका पर काम करता है। विजयशंकर ग्रामीण विकास मंत्रालय के एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (2009-14) और मध्य प्रदेश की राज्य जल नीति (2019) के निर्माण के लिए विशेषज्ञ समूह सहित कई सरकारी विशेषज्ञ समूहों के सदस्य थे। वह नेचर पॉजिटिव फार्मिंग एंड होलसम फूड्स फाउंडेशन (N+3F) के संस्थापक निदेशक भी हैं, जो बेंगलुरु स्थित एक गैर-लाभकारी संगठन है। यह धारणीय कृषि को बढ़ावा देता है। संपादित अंश: आपने कृषि की जलवायु भेद्यता के प्रबंधन करने के लिए कृषि नीतियों को लचीला बनाने के बारे में लिखा है। साथ ही आपने भारत को हरित क्रांति के उत्पादन-केंद्रित दृष्टिकोण से कृषि के पारिस्थितिकी तंत्र-केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की आवश्यकता के बारे में लिखा है। क्या आप इस बारे में विस्तृत जानकारी दे सकते हैं? आजादी से कुछ दशक पहले कृषि की विकास दर कम थी। स्वतंत्रता के समय पश्चिम में मुख्य खाद्य उत्पादक क्षेत्र (विभाजन के कारण) खो गए थे और खाद्य सुरक्षा एक प्राथमिक चिंता बन गई थी। 1940 के दशक की शुरुआत में बंगाल में अकाल पड़ा था। (इसके कारण) भारत ने खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देने के साथ उत्पादन-केंद्रित दृष्टिकोण शुरू किया। बड़े बांधों का निर्माण किया गया। कृषि की जाने वाली क्षेत्र 118 मिलियन एकड़ (1950 में) से बढ़कर 1970 में 140 मिलियन एकड़ हो गया और यह तब से स्थिर है। 1950 और 1960 के बीच भारत के खाद्य उत्पादन में 30% से अधिक की वृद्धि हुई। लेकिन 1960 के दशक के मध्य में बाद की घटनाओं (लगातार दो युद्ध और एक के बाद एक सूखे) ने हरित क्रांति को जन्म दिया, जिसने खाद्य उत्पादन बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। इसने गहन कृषि की शुरुआत की, जहां भूमि की प्रति इकाई उपज बढ़ाने के लिए अधिक निवेश (पानी, कीटनाशक, उच्च उपज वाले बीज) का उपयोग किया गया। जाहिर तौर पर यह एक दशक के भीतर सफल हो गया, क्योंकि भारत ने (1970 के दशक तक) भोजन में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली थी और खाद्य आयात बंद कर दिया गया था। हालांकि इससे देश में पोषण संबंधी सुरक्षा नहीं मिली क्योंकि व्यापक स्तर पर आज भी कुपोषण व्याप्त है। उत्पादन-केंद्रित कृषि ने एक ऐसा संकट पैदा कर दिया है जो मिट्टी, भूजल और प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित करता है। मृदा क्षरण और मृदा स्वास्थ्य में कमी एक समस्या बन गई है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग ने भी मिट्टी के क्षरण में योगदान दिया है। अब हमें एक पारिस्थितिकी तंत्र केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है। उत्पादन-केंद्रित दृष्टिकोण में पारिस्थितिकी तंत्र की समझ का अभाव है। पारिस्थितिक तंत्र-केंद्रित दृष्टिकोण में उत्पादन प्रणाली को एक पारिस्थितिकी तंत्र के सबसेट के रूप में देखा जाता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र से संसाधन प्राप्त करता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र को कच्चे माल के स्रोत के रूप में उपयोग करता है और इसमें अपशिष्ट भी डालता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की सीमाएं होती हैं और उत्पादन-केंद्रित दृष्टिकोण इसे स्वीकार नहीं करता है। एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता लगभग आधी सदी से है, लेकिन अब इस संकट की मान्यता अधिक है क्योंकि हितधारक कृषि-पारिस्थितिकी के बारे में बात करने लगे हैं। भारत में कई राज्यों ने इससे संबंधित पहल किए हैं, जिन्होंने कृषि-पारिस्थितिकी पर विचार करने और विकल्प खोजने का प्रयास किया। हालंकि संस्थागत रूप से कृषि में लगने वाले संसाधन, बाजारों और अन्य अंतर्संबंधों तक पहुंच के संदर्भ में भारत का अधिकांश बुनियादी ढांचा हरित क्रांति प्रतिमान को आगे बढ़ाने और औद्योगिक कृषि का समर्थन करने के लिए बनाया गया है। क्या एक बेहतर, टिकाऊ रूप के पक्ष में उत्पादन-केंद्रित दृष्टिकोण को त्यागना संभव है? यह बदलाव धीमा रहेगा। हरित क्रांति अपनी शर्तों पर सफल रही क्योंकि इसने खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल करने और आयात को कम करने के अपने उद्देश्यों को पूरा किया। इसकी सफलता के कारण यह संस्थागत रूप से जड़ जमा चुका है और इसे तोड़ना कठिन है। जैविक या प्राकृतिक खेती, चावल गहनता प्रणाली (एसआरआई), संरक्षण कृषि या गैर-कीटनाशक प्रबंधन (एनपीएम) सहित पिछले तीन दशकों में सभी स्थायी कृषि पहलों को केवल सीमित नीतिगत समर्थन प्राप्त हुआ है। उनका विस्तार नहीं किया गया है। उनका कवरेज सकल फसली क्षेत्र के 5% से अधिक नहीं होगा। आपकी संस्था एसपीएस धारणीय कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए एनपीएम पर काम कर रही है। यह क्या है और कैसे आगे बढ़ा रहा है? एनपीएम कृषि के लिए कम लागत वाला विकल्प है। किसान और सरकार एनपीएम के लागत पहलू और स्थानीय रूप से उपलब्ध इनपुट पर इसकी निर्भरता को समझते हैं। लेकिन कृषि गतिशील है और नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कम लागत होने के साथ-साथ एनपीएम श्रम प्रधान भी है। श्रम की कमी का सामना कर रही एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एनपीएम विधियों को लागू करने में कई चुनौतियां हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों की भारी कमी है। लोग कृषि श्रम करने के इच्छुक नहीं हैं। बहुत से लोग काम के लिए पलायन करते हैं, या अपने छोटे खेतों में काम करते हैं। समर्थन के बिना लोगों से श्रम-गहन धारणीय कृषि की ओर बढ़ने का आग्रह करना आसान नहीं है। जैव-इनपुट संसाधन केंद्र जैसे नवाचार, जो गांवों में जैविक इनपुट आसानी से उपलब्ध कराते हैं, उनको लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। एसपीएस के साथ काम करने वाले किसान लागत तत्व को समझते हैं और वह निर्वाह किसान हैं (जो अपने स्वयं के उपभोग के लिए भोजन उगाते हैं)। जैविक और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा कई पहल की गई हैं। लेकिन पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति ने हाल ही में हर्बिसाइड-टॉलरेंट जीएम सरसों के व्यावसायिक परिचय के लिए मंजूरी दे दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में बीजों को जारी करने के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। क्या जीएम सरसों का फैसला और गैर-रासायनिक खेती के लिए सरकार का समर्थन अलग-अलग है? कीटनाशक एक समस्या जरूर है लेकिन शाकनाशक एक बड़ी चुनौती है। श्रम की कमी (इसके उपयोग) को बढ़ावा देती है क्योंकि खरपतवार हटाना एक श्रम-गहन गतिविधि है। शाकनाशी (हर्बीसाइड) कीटनाशकों के समान ही हानिकारक होते हैं। जीएम सरसों के बारे में हालिया विवाद से पता चलता है कि जिस नई किस्म को मंजूरी दी गई है, वह शाकनाशी-सहिष्णु किस्म का है। ऐसी किस्मों के उपयोग से शाकनाशियों का अधिक गहन उपयोग होगा, जो पहले से ही एक बढ़ता हुआ खतरा है। हालांकि सरकार का कृषि के प्रति उसके दृष्टिकोण के बारे में बहुत भ्रम प्रकट करती हैं। वे प्राकृतिक खेती मिशन के लिए लगभग 1,500 करोड़ रुपये आवंटित करते हुए, पर्याप्त निवेश द्वारा समर्थित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मिशन लेकर आए हैं। वहीं रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ती जा रही है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार, इस वर्ष यह लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये ($30.3 बिलियन) होने की उम्मीद है। जैसा कि मैंने पहले कहा, रासायनिक उर्वरकों का गहन उपयोग मिट्टी के क्षरण और मिट्टी के कार्बनिक कार्बन की कमी के महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। इसलिए इन कार्यक्रमों के लक्ष्य स्पष्ट रूप से एक द्वंद में हैं। एनपीएम के साथ आपके अनुभव और प्रयोगों के आधार पर सरकार आपसे क्या इनपुट चाहती है? इस तरह की नीति के बारे में सरकार कैसे सोचती है? सरकार कम लागत वाले तरीकों को बढ़ावा देने की आवश्यकता को पहचानती है। लेकिन इसके लिए पर्याप्त बजटीय समर्थन नहीं है। किसानों की आय सहायता योजना (पीएम-किसान; 2022-23 में 68,000 करोड़ रुपये आवंटित) जो सालाना 6,000 रुपये प्रदान करती है। वह बेहद लोकप्रिय है, लेकिन इसने अन्य कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए उपलब्ध कृषि विभाग के बजट को खत्म कर दिया है। प्राकृतिक खेती के लिए किया गया निवेश (1,500 करोड़ रुपये) सही दिशा में एक कदम है। कुछ राज्य इस क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ओडिशा अपने बाजरा मिशन के माध्यम से वैकल्पिक (गैर धान-गेहूं) खेती को बढ़ावा देता है। हालांकि यह प्राकृतिक खेती के बारे में नहीं हो सकता है। कृषि में राज्य स्तर की पहलें अब बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनसे कई सबक सीखे जा सकते हैं। बदलाव एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है। निवेश आवश्यक है, लेकिन इसमें कई अन्य कारक भी हैं। बाजार प्रोत्साहन और सार्वजनिक खरीद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार द्वारा नहरों का निर्माण करके कृषि-जलवायु की दृष्टि से अनुपयुक्त क्षेत्र में धान उगाना शुरू करने से पहले पंजाब में वर्षा आधारित खेती होती थी। उच्च एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) धान की खेती को प्रोत्साहित करता है। अब अगर धान की खेती को भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित करना है, तो समर्थन मूल्य और खरीद में बदलाव की आवश्यकता है। उत्पादकों को प्रोत्साहन और सब्सिडी की प्रणाली फसल पैटर्न को पारिस्थितिक रूप से उपयुक्त मार्गों में बदलने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। लेकिन आज ये एक नकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, जिसे ठीक करने की जरूरत है। फिर हमें फसल प्रबंधन और मृदा सुधार के लिए उचित अनुसंधान सहायता और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। ज्ञान का एक व्यवस्थित निकाय मौजूद नहीं है। मार्केट लिंकेज एक और चुनौती है। एक मंडी (कृषि उपज बाजार) में कम लागत, गैर-कीटनाशक उत्पादों या रसायनों का उपयोग करके उगाए जाने वाले उत्पादों के बीच कोई अंतर नहीं है। किसानों के लिए कोई मूल्यवर्धन नहीं है और वे कम लागत वाले तर्क से सहमत नहीं हैं। उन्हें अधिक ठोस प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी। हालांकि जैविक उत्पाद का बाजार एक मजबूत बाजार है। हरित क्रांति के अनुभव में इसके विस्तार में तीन पहलुओं ने काम किया। प्रयास सुसंगत था; इसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए लक्षित किया गया था (इसे गहन कृषि विकास कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था); यह एक बहुआयामी और पैकेज्ड दृष्टिकोण था जिसमें बीज, अनुसंधान, विपणन, उर्वरक आदि शामिल थे। हमें इन सबकों से सीख लेकर उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जहां पर्यावरण संकट सबसे गंभीर है। इसका अर्थ है फसल विविधीकरण, मिट्टी में निवेश, अनुसंधान और स्थानीय रूप से उपयुक्त बीज और, सबसे महत्वपूर्ण, कृषि विस्तार प्रणाली [जिसके द्वारा किसानों को योजनाओं, सेवाओं, संसाधन आदि के बारे में तकनीकी सलाह प्रदान की जाती है]। यह भी ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि हरित क्रांति की प्रगति का श्रेय काफी हद तक ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं (ग्राम सेवकों) के साथ सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित विस्तार प्रणाली को दिया जा सकता है। यह अब लगभग निष्क्रिय हो गया है। हमें इसे पुनर्जीवित करने की जरूरत है। इस अक्तूबर में एक साक्षात्कार में इकोलॉजिस्ट देबल देब ने कहा था कि कृषि पारिस्थितिकी के लिए स्थानीयकरण महत्वपूर्ण था, और जब एक किसान कृषि विज्ञान को अपनाता है, तो यह धारणीय हो जाता है। मध्यम से बड़े किसानों के लिए स्थानीयकरण का क्या अर्थ है जो उपज को बाजार तक ले जाना चाहते हैं? यह खेती की मौजूदा उत्पादन-केंद्रित प्रणालियों के साथ कैसे तालमेल बिठाता है? देब जी ने जिस स्थानीयकरण की बात की वह स्थानीय रूप से उपलब्ध या स्थानीय रूप से उपयुक्त संसाधनों का उपयोग करना है, जो स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र की सीमाओं पर विचार करता है। वह किसानों द्वारा उगाए जाने वाले बीजों के नियंत्रण के बारे में भी बात करता है। एक अर्ध-निरंकुश प्रणाली हो सकती है, जहां लोग अपने स्वयं के भोजन का उत्पादन और उपभोग करते हैं। बाजार, प्रमाणन या अवधारणा के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की जीवंत स्थानीय खाद्य प्रणालियां अस्तित्व में हैं, हालांकि हमें यह देखने की आवश्यकता है कि वे कितनी व्यापक हैं। लेकिन उन्हें 'डिफ़ॉल्ट जैविक' किसानों के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। ऐसे क्षेत्र हैं जहां रासायनिक कृषि नहीं पहुंची है। लेकिन इनमें से अधिकतर पसंद का मामला नहीं हो सकता है। समुदाय गरीब हो सकते हैं और उनके पास संसाधन नहीं हो सकते हैं। यहां स्थानीयकृत कृषि भले ही हो रही हो, लेकिन उन्हें औद्योगिक कृषि से कब तक अछूता रखा जा सकता है, यह एक वास्तविक प्रश्न है। हम स्थानीय खाद्य प्रणालियों के माध्यम से गैर-बाजार चैनलों का पता लगा सकते हैं, जो उपभोक्ताओं को उत्पादकों से सीधे जोड़ते हैं। एसपीएस क्षेत्र में उदाहरण के लिए ऐसे किसान हैं, जो अपने स्वयं के उपभोग के लिए गेहूं उगाते हैं और उनके पास थोड़ा अधिशेष है। ये किसान हमारे स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं, जिसमें ऐसे समूह शामिल हैं जो कुल मिलाकर भोजन के उपभोक्ता या शुद्ध खरीदार हैं। इसलिए हमारे पास एक स्थानीय क्षेत्र में एसएचजी नेटवर्क के माध्यम से एक संगठन द्वारा समर्थित किसान-से-उपभोक्ता विनिमय की एक प्रणाली हो सकती है। इसमें औपचारिक बाजार और कीमतें शामिल नहीं हैं। आंध्र प्रदेश के मामले में प्राकृतिक कृषि उपज तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को बेची जा रही है। यह एक बड़ा और समर्पित बाजार है। इसी प्रकार मंडी प्रणाली के बाहर उपभोक्ता लिंकेज और मेले सीधे हैं। इस सब के लिए प्रयास और समर्पित संसाधनों की आवश्यकता है। कृषि विज्ञान के साथ स्थानीयकरण की कल्पना करने के ये कुछ तरीके हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि एक कृषि-पारिस्थितिक दृष्टिकोण में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आंतरिक रूप से बाजारों के विपरीत हो। वास्तव में मेरा मानना है कि कृषि-पारिस्थितिकी को आगे ले जाने में बाजार के प्रोत्साहनों की बड़ी भूमिका है। भारत का भूजल कृषि के लिए जीवन रेखा है। यह देश दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है और भूजल की कमी एक प्रमुख चिंता का विषय है। केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) के आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत में भूजल निष्कर्षण, 2004 के बाद से सबसे कम 60% था। 2017 में सीजीडब्ल्यूबी द्वारा एक नई मूल्यांकन पद्धति शुरू की गई थी। आप भूजल निष्कर्षण में कमी का आकलन कैसे करते हैं? पारिस्थितिक तंत्र केंद्रित दृष्टिकोण का एक फोकस जल संसाधनों का प्रबंधन करना है। लेकिन भूजल संतुलन के सीजीडब्ल्यूबी आकलन के साथ कुछ मुद्दे हैं। वे मानसून से पहले और बाद में कुओं की निगरानी की प्रक्रिया का पालन करते हैं। साथ ही निकासी का अलग से मूल्यांकन किया जाता है। सीजीडब्ल्यूबी द्वारा निगरानी किए गए कुओं के नमूनों की संख्या कम है। यह 30 मिलियन से अधिक भूजल संरचनाओं वाले भारत जैसे देश की सही और प्रतिनिधि तस्वीर नहीं दे सकता है। एक बड़े ब्लॉक में कुछ कुओं का नमूना लेना सटीक रूप से उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, जहां भूजल स्तर गंभीर या अतिदोहित हैं। इसलिए 60% भूजल निष्कर्षण डेटा कमतर आंका जा सकता है। दूसरी बात यह है कि मानसून से पहले और बाद के नमूने खुले कुओं से लिए जाते हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि गहरे जलभृतों (जल धारण करने वाली चट्टान संरचनाओं) से पानी का नमूना लिया गया है या नहीं, जहां से बोरवेल स्रोत के पानी का नमूना लिया गया है। पंजाब जैसे स्थानों में जहां उच्च भूजल निकासी है और खुले कुएं मौजूद नहीं हैं। वे ज्यादातर बोरवेल होते हैं, जो मध्यम या गहरे होते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि गहरे जलभृतों का नमूना नहीं लिया जाता है और केवल उथले पानी की जांच की जाती है, तो डेटा गलत होना तय है। हालांकि सीजीडब्ल्यूबी की रिपोर्ट में जलवाही स्तर का उल्लेख है, लेकिन उन्हें अक्सर एक बड़े क्षेत्र को कवर करते हुए क्षेत्रीय पैमाने पर देखा जाता है। हार्ड रॉक क्षेत्र जैसे स्थानों में जलभृत स्थानीय हैं और मानचित्रण का पैमाना, उस पैमाने के अनुरूप नहीं होगा, जिस पर कार्रवाई की जानी है। सीजीड्ब्लयूबी का NAQUIM (एक्विफर मैपिंग प्रोजेक्ट) सही दिशा में एक बेहतरीन कदम है। हालांकि NAQUIM वर्तमान में भूजल संतुलन मूल्यांकन की सीजीड्ब्लयूबी की कार्यप्रणाली को सूचित नहीं कर रहा है। इसके अलावा मुझे लगता है कि हमें भूजल संतुलन के इन स्थानीय आकलनों में संसाधन के बारे में स्थानीय समुदायों की धारणाओं को शामिल करना चाहिए। रिपोर्ट इकाइयों को अति-शोषित, महत्वपूर्ण, अर्ध-महत्वपूर्ण, सुरक्षित और खारे के रूप में वर्गीकृत करती है। पानी की गुणवत्ता में लवणता के अलावा फ्लोराइड और आर्सेनिक की उपस्थिति जैसी समस्याएं हैं जिन पर विचार नहीं किया जाता है। 2022 में निकाले गए 239 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल में से 11 नवंबर तक 87% सिंचाई के लिए है। पंजाब और हरियाणा, जहां किसानों की कुछ फसलों के लिए एमएसपी तक बेहतर पहुंच है और उन्होंने हरित क्रांति के लाभ और कमियां देखी हैं। राजस्थान के साथ 100% के करीब भूजल निष्कर्षण पाया गया है। दोनों राज्यों को जैविक या प्राकृतिक खेती में बदलाव मुश्किल लग सकता है। सरकार कृषि में एक निश्चित जल प्रबंधन नीति कैसे लागू कर सकती है क्योंकि यह जैविक या प्राकृतिक खेती जैसे अधिक धारणीय तरीकों का समर्थन करने की योजना बना रही है? पानी एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है। यह आपूर्ति में सीमित है। यह गुणात्मक गिरावट से गुजर सकता है। हमें पानी का तर्कसंगत उपयोग करना चाहिए। जब तक अंग्रेजों ने नहरों और बांधों में सार्वजनिक निवेश नहीं किया, तब तक पंजाब एक सूखी भूमि थी। कृषि पारिस्थितिकी उस पारिस्थितिकी तंत्र में धान जैसी कुछ प्रकार की फसलों की अनुमति नहीं देती है। दशकों से मोनोकल्चर से दूर विविध फसल प्रणालियों की ओर जाने की आवश्यकता के बारे में चर्चा होती रही है। पंजाब दाल और कपास उगाता था। किसानों को गेहूं और चावल उगाने और सार्वजनिक खरीद प्रणाली को आपूर्ति करने के लिए धकेला गया है। इसका भूजल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लेकिन खरीद और एमएसपी प्रणाली अब इतनी गहरी हो गई है कि नीतिगत घोषणाएं काफी हद तक कागजों पर ही रह गई हैं। वर्षों से पंजाब सरकार ने अधिसूचना जारी की है और गर्मियों में धान की रोपाई स्थगित करने के लिए कानून पारित किया है (यह सुनिश्चित करने के लिए कि मानसून के मौसम में धान की फसल वर्षा-आधारित है, न कि भूजल-आधारित)। इसे सीमित सफलता मिली है। उत्पादन-केंद्रित दृष्टिकोण को खरीद प्रक्रिया द्वारा समर्थित किया जाता है। पंजाब में धान और गेहूं को कम समर्थन दिया जाना चाहिए और अन्य फसलों को अधिक प्रदान किया जाना चाहिए। लेकिन अचानक समर्थन बंद करने से समस्याएं हो सकती हैं। इसे चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए ताकि भारत के पूर्वी बेल्ट (पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड) में,जहां धान उगाने के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां हैं, वहां के किसानों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। यूक्रेन-रूस युद्ध के कारण उर्वरक कीमतों में वैश्विक वृद्धि हुई है और सरकार ने सर्दियों के फसल सीजन के लिए उर्वरक सब्सिडी के रूप में लगभग 52,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। उसी समय आर्थिक रूप से कठिन दौर से गुजर रहे श्रीलंका में जैविक कृषि नीति के अचानक लागू होने के परिणामस्वरूप किसान पीछे हट गए। बढ़ती उर्वरक कीमतों की इस वैश्विक पृष्ठभूमि के खिलाफ श्रीलंका की असफल जैविक कृषि नीति के कार्यान्वयन और 2021 में भारत में कृषि कानूनों को निरस्त करने के खिलाफ, आप रसायनों के नेतृत्व वाली औद्योगिक कृषि से अधिक धारणीय कृषि को कैसे देखेंगे? क्या यह उपज और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है? ऐसा माना जाता है कि रासायनिक खेती की तुलना में गैर-रासायनिक खेती में उपज काफी कम होती है। हालांकि (नई दिल्ली स्थित अनुसंधान संगठन) सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की तरह की रिपोर्टें आई हैं, जिन्होंने इस दावे का विरोध किया है। किसी भी फसल को एक निश्चित मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि पौधों को पोषक तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति के अन्य तरीकों के बिना रासायनिक उर्वरकों को अचानक वापस ले लिया जाता है, तो उपज प्रभावित होगी। ऐसा ही कुछ श्रीलंका में हुआ है, जब वे ऑर्गेनिक की खेती की तरफ बढ़ने के लिए जल्दबाजी कर गए। इस बदलाव को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए। किसानों को विकल्प दिया जाना चाहिए ताकि वे पारिस्थितिक रूप से उपयुक्त संसाधनों का प्रयोग कर सकें, ताकि उपज कम न हो। हमें यह समझने की जरूरत है कि भारत के कई हिस्सों की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की कमी है। जब तक हम अपनी मिट्टी का नवीनीकरण नहीं करेंगे, तब तक उर्वरकों से पूरी तरह दूर होना मुश्किल होगा। एनपीएम दृष्टिकोण रासायनिक कीटनाशकों को खत्म करने पर केंद्रित है, लेकिन यह मिट्टी के स्वास्थ्य के निर्माण और फसल प्रणाली में विविधता लाने की भी बात करता है। चूंकि हम मिट्टी को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हमें विवेकपूर्ण तरीके से उर्वरकों का उपयोग करना होगा और कीटनाशकों का उपयोग बंद करना होगा। एसपीएस ने यही दृष्टिकोण अपनाया है। बदलाव धीमा होगा लेकिन यह उन किसानों द्वारा किया जा रहा है जिन्होंने रासायनिक संसाधनों के प्रयोग को बंद कर दिया है।

We need to get smarter about smart metering

We need to get smarter about smart metering As of February 2023, nearly 5.5 million smart meters have been deployed in the country. India aims to install 250 million by 2026 Wednesday, 10 May 2023 It’sShaswata again for Green Margins this week. The low hum of air conditioners and the intermittent groans of backup generators are an inescapable part of India’s summer soundscape. As are month-end tears when the electricity bill comes due. But there’s a solution (for part of the problem, at least) that’s been rolling out for the past few years—smart, digital metering. Or rather, what smart metering allows you to do, which is switch over to a prepaid electricity plan. A study released a few weeks ago by Delhi-based think tank Council on Energy, Environment, and Water (CEEW) shows that there are many things consumers like about it: • around half of the 2,700 users surveyed report receiving their electricity bills more regularly; • two-thirds say paying the bills is much easier; • and over a third report a drop in instances of electricity theft, improved supply to the locality, and a greater sense of control over electricity expenses. I guess watching your power balance steadily leaking away has a marked effect on consumer discipline, and smart meter users I spoke to for this edition agree that they’ve started using power more conscientiously. Smart metering is also much easier on the balance sheets of India’s struggling power distribution companies (discoms), helping them improve bill collections and stem leakages. Which explains why installing smart meters is a critical part of the Indian government’s plans to shore up the health of the power sector. The Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS), launched in July 2021, is ambitious. With an outlay of Rs 3 lakh crore (US$36.5 billion) for five years, it aims to reduce discom losses by installing 250 million smart prepaid meters across India by 2026. We’re now about halfway in, though. And the pace of installation has been nowhere close to what’s needed to make the goal. Taking control Not all smart meters are prepaid. In fact, CEEW’s survey included around 1,500 postpaid smart meter users and a large majority of them—nearly three-quarters—weren’t even aware of the prepaid option. And of those who were aware, only 13% were willing to switch to it, wary as they were about running out of balance and losing their power connections. Plain old “status quoism” isn’t helping either. Prepaid or postpaid, though, all smart meters offer consumers real-time motoring of their power consumption—most of them come with an app that allows such tracking. And for those who’ve switched over to prepaid, the benefits are quite tangible. I spoke to Sayon Mondal, a prepaid, smart meter user from Hyderabad, Telangana, and he told me that it gives him a good bearing on how much he is spending on power on a real-time basis. The reason why there is more expenditure in postpaid is because people are not worried about losing electricity as the meter, and resultantly, electricity, will never run out. You’ve got to be on the ball, though, and plan properly. It’s just like recharging your phone. But if you run out of money, then the power is cut. You have to be careful about how much electricity you’re using. Still, CEEW’s survey strongly indicates that the positives outweigh such concerns. Roughly 60% of respondents reported being satisfied with their smart meters and 69% said they would endorse this new technology to their peers. Binit Das, Deputy Programme Manager for Renewable Energy at think tank Centre for Science and Environment, says smart metering “not only controls power theft and losses, but both the utilities [discoms] and consumers can monitor consumption patterns, which will further make it easier to implement the time-of-day (ToD) tariff.” By alleviating discom distress, the government actually expects smart metering to bring down the cost of power by 2%-2.5%, according to R K Singh, Union Minister of Power and New and Renewable Energy. But that is only once installation is done. And installation is where India is dragging its feet. Need for speed CEEW conducted its study among consumers of only six states—Assam, Bihar, Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan, and Uttar Pradesh—and these six account for 80% of India’s total smart meter installed capacity. So halfway into the RDSS period, how many smart meters is that? To quote from CEEW’s report: As of February, 2023, nearly 5.5 million smart meters have been deployed in the country. Meeting the RDSS’s target would require deployment at a rapid scale—5.6 million smart prepaid meters per month. Enabling a Consumercentric Smart Metering Transition in India There are a few things holding back installation. Cost is one. Smart meters are quite expensive—industry estimates peg the cost of manufacturing and installing a smart meter to be about US$50 (∼Rs 4,100) per unit. The government, in fact, has raised this issue previously. “I urge the manufacturers to think of innovative ways to reduce the price of the meters to half without compromising on quality,” Power Secretary Alok Kumar said during a conference in November last year. This cost burden is borne by discoms for now, though state governments provide some subsidies, says Das. But eventually, this cost will be shifted onto the consumer as meter costs are included in the fixed part of the electricity bill, which will be higher for smart meter users. So why should the consumer cough up extra money just to change their meter, which has no effect whatsoever on the quality of power they’re consuming? A second factor is India’s low manufacturing capacity for smart meters. The majority are now sourced from foreign manufacturers such as Bosch, Schneider Electric SE, General Electric, and Larsen & Toubro. And a bulk of the imports come from Taiwan and China. Due to the huge demand mandate set by the government, the cost of smart meter manufacturing could have been reduced through economies of scale... But our domestic manufacturing capacity is not sufficient to meet that demand. So, we are dependent on imports from China and Taiwan, which naturally shoots up the cost. Binit Das, Deputy Programme Manager for Renewable Energy, Centre for Science and Environment Then, there are deep-rooted issues in state-level distribution networks, reflected in the skewed distribution of installations so far—of the 5.5 million smart meters installed, 97% are deployed in just 12 states and Union Territories, according to CEEW. “Some states have just proposed, some have sanctioned, others are at tendering stages, and some have placed the mandate, but the implementing vendors are delaying things because of delays from the manufacturers’ end,” says Das. [Source: CEEW] The problem here is that there is no standard procedure or guidelines at the national level for smart meter adoption. Shalu Agrawal, Senior Programme Lead, CEEW, and one of the authors of the study, says that currently, provisions governing prepaid smart meters in India are scattered across different regulatory orders and directives, which makes them inaccessible to key stakeholders, especially consumers. The central power ministry and the state electricity regulators should consider issuing smart (prepaid) meter guidelines to ensure a uniform consumer experience. Shalu Agrawal, Senior Programme Lead, CEEW All of which lead Das to believe that a more realistic goal would have been to try and hit the 250-million target by 2030. Because getting there requires some big-ticket projects in their own right—like beefing up domestic manufacturing capabilities, standardising guidelines and regulations, and helping consumers get a grip on prepaid electricity. That’s a wrap for this week. Keep writing to greenmargins@the-ken.com with your thoughts and suggestions and we’ll see you again next Wednesday morning. Take care. Regards, Shaswata Kundu Chaudhuri  

Climate Concerns: Eco-warriors are missing the forest for the tree

Urban tree lovers fail to connect the dots between the struggles in the hinterlands and the predicament of urbanisation and the consequent concretisation of the cities. Rarely does one hear the urban tree lover standing up or speaking on behalf of the fisherfolk and the farmers trying to protect their land for their livelihoods From Pune to Patna, from Mumbai to Mangalore, citizens are gathering to make their last stand, to delay the inevitable, to derail the preordained, and save that one tree or a group of trees from the axe of the city planners and their contractors building metros and monorails, high rises and highways, flyovers, and footpaths. On normal days, these same folks complain about potholed roads, traffic jams, air pollution, and population pressures in their respective cities. Nevertheless, in spite of their protests, the great ‘arboricide’ continues unabated, alongside the great urbanisation, as concrete, glass, PVC, and steel engulf the last of the green patches, the parks, the wetlands, the riverside, that small forested hill in the middle of the city, and that nearly hundred-year-old banyan tree with strands of fresh red and holy thread tied around its kumkum-and haldi-covered trunk. Mainstream media loves the urban ‘tree-hugging’ protests. They are quick to depute, even embed, an intern or two at the protest site. It is local news, with a citizen as a hero and a faceless bureaucrat as the villain, and a vulnerable tree at the centre of it all. It has sufficient drama and is usually apolitical, basically a citizen-led distraction from more pressing issues for the front page. Meanwhile, the confrontations that matter, like the ongoing protest against India’s largest oil refinery at Barsu, in the prime mango- and cashewnut- growing region of Ratnagiri, or the decades-long fishermen’s struggle against the siting of a multi-berth port in the prime fishing area of Vadhwan in Dahanu taluka, or even the stir against Mumbai’s new airport to protect prime agricultural land in Panvel, are usually buried in the back pages. Oddly enough, despite the ‘Save the Tree, Save the Climate’ slogans and posters, the urban tree lover fails to connect the dots between the struggles in the hinterlands and the predicament of urbanisation and the consequent concretisation of the cities. Rarely does one hear the urban tree lover standing up or speaking on behalf of the fisherfolk and the farmers trying to protect their land for their livelihoods. Livelihoods, once lost, will force the farmers and the fisherfolk to come to Mumbai or Pune to find shelter in the already crowded slums and migrant settlements. Already, climate refugees, ie, people forced to flee their lands as a result of climate-induced disasters like droughts, floods, heatwaves, cold waves, sea-level rise, salinisation of groundwater, crop failure, and water scarcity, are pouring into cities in large numbers, putting unprecedented pressure on urban infrastructure that was never designed for such large numbers. A report published in December 2020 by ActionAid and Climate Action Network South Asia showed that even if the global community acts on their greenhouse gas (GHG) mitigation pledges and targets, India alone will see 45 million people forced to migrate from their homes by 2050 due to climate disasters — three times the current number of people on the move as a result of extreme weather events. According to the ‘State of India’s Environment 2022’ report, India is the fourth-worst-hit country in the world when it comes to climate change-induced migration, with more than three million people forced to leave their homes in 2020–2021. If the nearly-5,000 people who showed up for Chipko 2.0 to protect Vetal Tekdi in Pune, or the 10,000-plus Mumbaikars who came out on the streets to save a portion of the Aarey forest, and thousands of tree lovers in other cities, were to join hands with the struggles of the farmers, fishermen and the forest dwellers not very far from their cities, they would discover that the solution to all their urban woes and climate change is to invest in building local climate resilience and protecting rural economies. In an extensive study across 15 states, the Centre for Science and Environment (CSE) found that wherever such an investment had been made, it brought benefits to villages while stemming migration. In fact, in villages where water harvesting was organised and ecological resources were used for the benefit of locals, reverse migration had begun. The fact is that while the world’s population is doubling, the world’s urban population is tripling. Within the next few years, more than half the world’s population will be living in urban areas and that fact alone has sealed the fate of that tree, that park, that lake in your city.

Delhi government unveils new scheme for app-based premium buses

The Delhi government will roll out premium private buses in the national capital, seats on which can be booked through mobile apps, chief minister Arvind Kejriwal said on Monday, as he outlined the contours of a plan that aims to encourage vehicle owners to use public transit. Kejriwal said the state government must make the Capital’s public transport “comfortable, safe and punctual” if it wants middle-class and upper-middle class residents to minimise the use of private vehicles. “They have the money to own cars and travel in their own vehicles every day. They pay for their petrol every day. But if given the option of a bus that is comfortable, we believe they will leave their cars behind and opt for the bus,” he said during a press briefing. The bus service will be launched after all necessary approvals are in place, officials in the know of the matter said, adding there was no fixed deadline yet. Detailing the move, Kejriwal said the Delhi Motor Vehicles Licensing of Aggregator (Premium Buses) Scheme, 2023 envisions a premium intra-city bus service that will allow app-based bookings, have no standing passengers, and with fares higher than other buses, including those owned or operated by the state government’s Delhi Transport Corporation (DTC). The buses will either run or CNG or be electric-powered, said Kejriwal, adding that they will be equipped with key safety features like CCTV, GPS, panic button, among others. They will also be WiFi-enabled, Kejriwal said. He pointed to the rise of the Delhi Metro over two decades ago, as a turning point for the city’s public transit service. “The biggest revolution in the transport sector in Delhi arose when the Metro started functioning two decades ago. A lot of people who belonged to the middle and upper-middle class began to leave their vehicles behind and travel by the Delhi Metro leading to a decrease in the number of vehicles on the streets,” he said. Still, despite the expansion of the Metro service, Delhi’s buses are the city’s most popular form of public transport, with around 3.5 million people using the system every day. In comparison, Delhi’s Metro average daily ridership is 4.5 million. Currently, the Capital has around 7,200 buses under DTC and the cluster scheme. The state government aims to increase the strength of the fleet to 11,000, and to ensure that 80% of all public buses in Delhi are electric by 2025. Crucially, the premium buses will not offer women free rides, said officials aware of the plan. “The fares of the premium buses will be market-driven, so there will not be any free rides for women,” said another official. The chief minister added that the scheme will be placed in the public domain for comments. “We are sending the file of the premium bus service scheme to the LG for consideration,” Kejriwal said. The CM said that the Delhi government will incorporate good suggestions into the scheme. This is not the first time that the Delhi government has proposed such a scheme. It had first approved a proposal for a premium bus service in May 2016, which was rejected by the then lieutenant governor Najeeb Jung. Between 2000 and 2012, Delhi used to have Whiteline buses that provided connectivity between fixed points in the city, as well as between Delhi and Noida. They were private buses that ran under the government mandate. They had a fixed route and were hugely popular among office commuters and those travelling between Delhi and Noida. “Whiteline buses were stage carriage buses, which means they stopped at every stop on the identified routes. Initially, there were around 700 Whiteline buses and they were better in comfort and quality than regular buses. However, later the number of buses decreased and they went off-road due to various reasons, including low profit due to low demand during non-peak hours and the introduction of the Metro,” said a Delhi transport department official. On Monday, Kejriwal flagged that vehicular traffic has increased and added that even Metros are packed to the rafters during rush hours, prompting people to use private vehicles. “The rush in the Metro increased over time, and now the people do not get a seat and often have to stand for a long time in jam-packed trains. Therefore the people have shifted back to their private cars and scooters,” Kejriwal said. Experts have also said fears of infection aboard public transport also pushed people to use, or buy, their own vehicles. To be sure, some private operators in the Capital already run inter-city buses and provide commuters with premium bus services across Delhi-NCR. These buses usually cater to office-goers and are booked through mobile applications. They charge a premium fare and operate on several routes, as compared to DTC buses which operate on eight NCR routes. Currently, Delhi has 7,379 public buses (3,319 cluster buses and 4,060 DTC buses) including 300 electric buses which ply on more than 600 bus routes. All the buses will be required to have a uniform, colour-coded logo, Kejriwal said, adding that the bus aggregator will be allowed to advertise inside the bus and collect revenue on that basis. “Moreover, the Delhi government will only allow aggregators to ply electric buses after January 1, 2024,” said an official in the know of the matter. Each aggregator needs to operate and maintain at least 50 buses within 90 days of receiving the licence. “The aggregator can decide the route on which they want to run. They only need to inform the state government about the route that they want to operate on. Obviously, they will want to operate on a route where there is more traffic, and, therefore with this service, the number of private vehicles on that route is likely to reduce,” the CM said. Under the scheme, aggregators will be allowed to chart bus routes on their own, but must provide complete information to the government. “The buses will be run by private aggregators who will have to obtain a licence from the Delhi government by paying a license fee. CNG and electric buses, which are not older than three years, only can be used in the premium bus service. The licence fee of the electric buses used in the service will be waived off,” said Kejriwal. Meanwhile, experts have commended the plan. Amit Bhatt, managing director, India of the International Council on Clean Transportation, said, “App-based buses are a new form of public transport that allow passengers to request a ride through a mobile app and be picked up from a designated location. They are more flexible and personalised than traditional fixed-route buses, as they can dynamically adjust their routes based on passenger demand. These buses offer a convenient and affordable option for people who do not have access to a private vehicle or prefer not to use it for environmental or economic reasons. App-based buses could be a game-changer for public transport, as they can potentially reduce congestion, improve efficiency, and offer quality and convenience to both captive and choice riders.” Anumita Roychowdhury, executive director (research and advocacy) at Centre for Science and Environment, said: “We certainly need more buses with reliable and high-quality bus service to increase use of public transport. People will shift if service conditions and connectivity improve with more bus priority lanes. Reduced use of personal vehicles can help to reduce congestion and pollution.”

National Science Centre and World Animal Protection partnered to raise awareness on irresponsible use of Antibiotics in Animal Farming and Eat Better to End Superbug

National Science Centre and World Animal Protection collaborated to sensitise people on Antimicrobial Resistance (AMR) known as Superbug causing health concerns and how higher welfare practices can help in mitigating this issue. The awareness drive sensitised over 40000 people during this one month and culminated with a panel discussion followed by a poster making workshop in partnership with "Superheroes Against Superbugs". The panel discussion had Dr Sangeeta Sharma Prof. Dept. of Neuropsychopharmacology, Institute of Human Behavior and Allied Sciences (IHBAS) and Honorary President, Delhi Society for Promotion of Rational Use of Drugs (DSPRUD); Dr. Vijay Pal Singh, Veterinarian, CSIR-Institute of Genomics and Integrative Biology; Dr. Rajeshwari Sinha, Program Manager, Centre for Science and Environment (CSE); Sri Ramdas Iyer, Director, National Science Centre, Delhi and Gajender K Sharma, Country Director, World Animal Protection, India. The discussion saw active participation from over 300 students present and asking questions on the topic and pledging to be Superheroes against Superbugs. "We need to understand our food system to understand the problem of Superbug. The intensive animal farming model is not sustainable which needs strategic interventions at all levels and welfare of animals can't be ignored for the betterment of animal, people and planet," said Gajender K Sharma, Country Director, World Animal Protection, India. Sharma further added that the focus of the chicken farming sector is to make maximum profit by promoting intensive animal farming practices which lead to irrational use of antibiotics to make chickens grow faster. This irresponsible use of antibiotics leads to Antimicrobial Resistance (AMR) and other public and animal health concerns. "We need immediate attention from all stakeholders to ensure responsible use of Antibiotics and integrate Animal Welfare in Animal Farming practices." During her address, Dr. Sangeeta Sharma spoke how antibiotics are used as medical treatment without proper regard to their impact on human health. She also drew the distinction between good bacteria and bad bacteria for the students to understand better. "Discovery of antibiotics was one of the biggest achievements for mankind, however in the current medical practice there are several misuses of antibiotics. Antibiotic is being dispensed irresponsibly by practitioners and pharmacists; treatment being replaced with self-medication and unaware propagation of the use we all witnessed during pandemic, poor awareness about the harm or impact on us leading to resistance and any other issue as it kills the good bacteria as well we need in our bodies," said Dr. Sangeeta Sharma, Prof. Dept. of Neuropsychopharmacology, Institute of Human Behavior and Allied Sciences (IHBAS). "Animals are part of our eco system & food cycle and should be respected. There are ways we can reduce antibiotic use on them however due to rising demand which means per day loss for the owner or the farmer, this is a concern on how antibiotic is used more as preventive means than cure. Only awareness amongst people, veterinarian, farmers and livestock owners can bring a change. It's time to call for the rational use of antibiotics which has minimal negative impact on our environment," said Dr. Vijay Pal Singh, Veterinarian, CSIR-Institute of Genomics and Integrative Biology. "Education and awareness are our tools to empower the youth and make them responsible citizens of future. We make sure such topics that are relevant to our current times and have long lasting impact are taken up at National Science Centre, which is food for thought for our future scientists, doctors, researchers, or as an aware individual to be empowered to take informed decision which is progressive," said Sri Ramdas Iyer, Director, National Science Centre. "Not all antibiotics are bad be it in case of plants or animals. What is needed is awareness in farmers and people involved in this food chain to take well informed decisions and adapt better practices which are less harmful and have better enforcement methods to monitor," said Dr. Rajeshwari Sinha, Program Manager, Centre for Science and environment.