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Cse In News

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Varanasi tops cities in cutting PM10 levels, says govt; CSE flags city-based approach

Ninety-five out of 132 polluted cities identified under a national programme on clean air have shown improvement in air quality by reducing particulate matter (PM10) concentration in 2021-22 compared to 2017, with Varanasi recording the highest 53% reduction in the level of hazardous pollutant during the period, claimed the government in its analysis, even as the green thinktank Centre for Science and Environment (CSE) has flagged limitations of such city-based approach. The analysis found that 20 of the 95 cities, including Chennai, Madurai, Nashik and Chittur, have even conformed to the National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) that put acceptable annual average limit of PM10 at 60 micrograms per cubic meter (µg/m3).

Varanasi tops cities in cutting PM10 levels, says govt; CSE flags city-based approach

Ninety-five out of 132 polluted cities identified under a national programme on clean air have shown improvement in air quality by reducing particulate matter (PM10) concentration in 2021-22 compared to 2017, with Varanasi recording the highest 53% reduction in the level of hazardous pollutant during the period, claimed the government in its analysis, even as the green thinktank Centre for Science and Environment (CSE) has flagged limitations of such city-based approach. The analysis found that 20 of the 95 cities, including Chennai, Madurai, Nashik and Chittur, have even conformed to the National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) that put acceptable annual average limit of PM10 at 60 micrograms per cubic meter (µg/m3). The analysis, done by the environment ministry, has, however, not factored in the other fine and more hazardous particulate matter, PM2. 5, for the sake of uniformity as only PM10 is monitored in all 132 cities. Under the national clean air programme (NCAP), the ministry has set targets of 20-30% reduction in particulate matter concentration by 2024 from 2017 levels across the country. Only 43 NCAP cities have adequate PM2. 5 data for the period 2019-2021. Besides Varanasi that reported the biggest improvement, the other cities thathave shown improvement in PM10 levels during that period include Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Hyderabad, Noida, Ghaziabad, Lucknow, Kanpur, Agra, Pune, Nagpur and Chandigarh. The PM10 concentration in most of the cities, however, continues to be figured at much higher levels than the targets as well as the NAAQS limit despite showing improvement. For example, in Delhi, the PM10 level reduced from 241µg/m3 in 2017 to 196 µg/m3 in 2021-22 — a reduction of 18%, but it is more than three times of the acceptable limit of 60 µg/m3. In Mumbai, the PM10 level reduced from 151µg/m3 in 2017 to 106 µg/m3 in 2021-22. In Kolkata, it reduced from 119 µg/m3 in 2017to 105 µg/m3 in 2021-22. The CSE warned that the existing clean air action plans that draw hard boundaries around cities for the clean-up job are failing to address the major pollution sources in the larger orbit. “The science of regional influence of pollution has begun to take shape in India. The NCAP has taken on board the principle of regional air quality management. But there is no regulatory framework to enable multi-jurisdiction management for aligned action and to establish the upwind and downwind responsibilities of state governments to improve regional air quality,” said Anumita Roychowdhury, executive director, CSE.

Varanasi tops cities in cutting PM10 levels, says govt; CSE flags city-based approach

Ninety-five out of 132 polluted cities identified under a national programme on clean air have shown improvement in air quality by reducing particulate matter (PM10) concentration in 2021-22 compared to 2017, with Varanasi recording the highest 53% reduction in the level of hazardous pollutant during the period, claimed the government in its analysis, even as the green thinktank Centre for Science and Environment (CSE) has flagged limitations of such city-based approach. The analysis found that 20 of the 95 cities, including Chennai, Madurai, Nashik and Chittur, have even conformed to the National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) that put acceptable annual average limit of PM10 at 60 micrograms per cubic meter (µg/m3). air qua (1) The analysis, done by the environment ministry, has, however, not factored in the other fine and more hazardous particulate matter, PM2. 5, for the sake of uniformity as only PM10 is monitored in all 132 cities. Under the national clean air programme (NCAP), the ministry has set targets of 20-30% reduction in particulate matter concentration by 2024 from 2017 levels across the country. Only 43 NCAP cities have adequate PM2. 5 data for the period 2019-2021. Besides Varanasi that reported the biggest improvement, the other cities thathave shown improvement in PM10 levels during that period include Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Hyderabad, Noida, Ghaziabad, Lucknow, Kanpur, Agra, Pune, Nagpur and Chandigarh. The PM10 concentration in most of the cities, however, continues to be figured at much higher levels than the targets as well as the NAAQS limit despite showing improvement. For example, in Delhi, the PM10 level reduced from 241µg/m3 in 2017 to 196 µg/m3 in 2021-22 — a reduction of 18%, but it is more than three times of the acceptable limit of 60 µg/m3. In Mumbai, the PM10 level reduced from 151µg/m3 in 2017 to 106 µg/m3 in 2021-22. In Kolkata, it reduced from 119 µg/m3 in 2017to 105 µg/m3 in 2021-22. The CSE warned that the existing clean air action plans that draw hard boundaries around cities for the clean-up job are failing to address the major pollution sources in the larger orbit. “The science of regional influence of pollution has begun to take shape in India. The NCAP has taken on board the principle of regional air quality management. But there is no regulatory framework to enable multi-jurisdiction management for aligned action and to establish the upwind and downwind responsibilities of state governments to improve regional air quality,” said Anumita Roychowdhury, executive director, CSE.

Varanasi tops cities in cutting PM10 levels, says govt; CSE flags city-based approach

Ninety-five out of 132 polluted cities identified under a national programme on clean air have shown improvement in air quality by reducing particulate matter (PM10) concentration in 2021-22 compared to 2017, with Varanasi recording the highest 53% reduction in the level of hazardous pollutant during the period, claimed the government in its analysis, even as the green thinktank Centre for Science and Environment (CSE) has flagged limitations of such city-based approach. The analysis found that 20 of the 95 cities, including Chennai, Madurai, Nashik and Chittur, have even conformed to the National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) that put acceptable annual average limit of PM10 at 60 micrograms per cubic meter (µg/m3). air qua (1) The analysis, done by the environment ministry, has, however, not factored in the other fine and more hazardous particulate matter, PM2. 5, for the sake of uniformity as only PM10 is monitored in all 132 cities. Under the national clean air programme (NCAP), the ministry has set targets of 20-30% reduction in particulate matter concentration by 2024 from 2017 levels across the country. Only 43 NCAP cities have adequate PM2. 5 data for the period 2019-2021. Besides Varanasi that reported the biggest improvement, the other cities thathave shown improvement in PM10 levels during that period include Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Hyderabad, Noida, Ghaziabad, Lucknow, Kanpur, Agra, Pune, Nagpur and Chandigarh. The PM10 concentration in most of the cities, however, continues to be figured at much higher levels than the targets as well as the NAAQS limit despite showing improvement. For example, in Delhi, the PM10 level reduced from 241µg/m3 in 2017 to 196 µg/m3 in 2021-22 — a reduction of 18%, but it is more than three times of the acceptable limit of 60 µg/m3. In Mumbai, the PM10 level reduced from 151µg/m3 in 2017 to 106 µg/m3 in 2021-22. In Kolkata, it reduced from 119 µg/m3 in 2017to 105 µg/m3 in 2021-22. The CSE warned that the existing clean air action plans that draw hard boundaries around cities for the clean-up job are failing to address the major pollution sources in the larger orbit. “The science of regional influence of pollution has begun to take shape in India. The NCAP has taken on board the principle of regional air quality management. But there is no regulatory framework to enable multi-jurisdiction management for aligned action and to establish the upwind and downwind responsibilities of state governments to improve regional air quality,” said Anumita Roychowdhury, executive director, CSE.

Varanasi tops cities in cutting PM10 levels, says govt; CSE flags city-based approach

NEW DELHI: Ninety-five out of 132 polluted cities identified under a national programme on clean air have shown improvement in air quality by reducing particulate matter (PM10) concentration in 2021-22 compared to 2017, with Varanasi recording the highest 53% reduction in the level of hazardous pollutant during the period, claimed the government in its analysis, even as the green thinktank Centre for Science and Environment (CSE) has flagged limitations of such city-based approach. The analysis found that 20 of the 95 cities, including Chennai, Madurai, Nashik and Chittur, have even conformed to the National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) that put acceptable annual average limit of PM10 at 60 micrograms per cubic meter (µg/m3). air qua (1) The analysis, done by the environment ministry, has, however, not factored in the other fine and more hazardous particulate matter, PM2. 5, for the sake of uniformity as only PM10 is monitored in all 132 cities. Under the national clean air programme (NCAP), the ministry has set targets of 20-30% reduction in particulate matter concentration by 2024 from 2017 levels across the country. Only 43 NCAP cities have adequate PM2. 5 data for the period 2019-2021. Besides Varanasi that reported the biggest improvement, the other cities thathave shown improvement in PM10 levels during that period include Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Hyderabad, Noida, Ghaziabad, Lucknow, Kanpur, Agra, Pune, Nagpur and Chandigarh. The PM10 concentration in most of the cities, however, continues to be figured at much higher levels than the targets as well as the NAAQS limit despite showing improvement. For example, in Delhi, the PM10 level reduced from 241µg/m3 in 2017 to 196 µg/m3 in 2021-22 — a reduction of 18%, but it is more than three times of the acceptable limit of 60 µg/m3. In Mumbai, the PM10 level reduced from 151µg/m3 in 2017 to 106 µg/m3 in 2021-22. In Kolkata, it reduced from 119 µg/m3 in 2017to 105 µg/m3 in 2021-22. The CSE warned that the existing clean air action plans that draw hard boundaries around cities for the clean-up job are failing to address the major pollution sources in the larger orbit. “The science of regional influence of pollution has begun to take shape in India. The NCAP has taken on board the principle of regional air quality management. But there is no regulatory framework to enable multi-jurisdiction management for aligned action and to establish the upwind and downwind responsibilities of state governments to improve regional air quality,” said Anumita Roychowdhury, executive director, CSE.

Varanasi tops cities in cutting PM10 levels, says govt; CSE flags city-based approach

Ninety-five out of 132 polluted cities identified under a national programme on clean air have shown improvement in air quality by reducing particulate matter (PM10) concentration in 2021-22 compared to 2017, with Varanasi recording the highest 53% reduction in the level of hazardous pollutant during the period, claimed the government in its analysis, even as the green thinktank Centre for Science and Environment (CSE) has flagged limitations of such city-based approach. The analysis found that 20 of the 95 cities, including Chennai, Madurai, Nashik and Chittur, have even conformed to the National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) that put acceptable annual average limit of PM10 at 60 micrograms per cubic meter (µg/m3). air qua (1) The analysis, done by the environment ministry, has, however, not factored in the other fine and more hazardous particulate matter, PM2. 5, for the sake of uniformity as only PM10 is monitored in all 132 cities. Under the national clean air programme (NCAP), the ministry has set targets of 20-30% reduction in particulate matter concentration by 2024 from 2017 levels across the country. Only 43 NCAP cities have adequate PM2. 5 data for the period 2019-2021. Besides Varanasi that reported the biggest improvement, the other cities thathave shown improvement in PM10 levels during that period include Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Hyderabad, Noida, Ghaziabad, Lucknow, Kanpur, Agra, Pune, Nagpur and Chandigarh. The PM10 concentration in most of the cities, however, continues to be figured at much higher levels than the targets as well as the NAAQS limit despite showing improvement. For example, in Delhi, the PM10 level reduced from 241µg/m3 in 2017 to 196 µg/m3 in 2021-22 — a reduction of 18%, but it is more than three times of the acceptable limit of 60 µg/m3. In Mumbai, the PM10 level reduced from 151µg/m3 in 2017 to 106 µg/m3 in 2021-22. In Kolkata, it reduced from 119 µg/m3 in 2017to 105 µg/m3 in 2021-22. The CSE warned that the existing clean air action plans that draw hard boundaries around cities for the clean-up job are failing to address the major pollution sources in the larger orbit. “The science of regional influence of pollution has begun to take shape in India. The NCAP has taken on board the principle of regional air quality management. But there is no regulatory framework to enable multi-jurisdiction management for aligned action and to establish the upwind and downwind responsibilities of state governments to improve regional air quality,” said Anumita Roychowdhury, executive director, CSE.

Varanasi tops cities in cutting PM10 levels, says govt; CSE flags city-based approach

Ninety-five out of 132 polluted cities identified under a national programme on clean air have shown improvement in air quality by reducing particulate matter (PM10) concentration in 2021-22 compared to 2017, with Varanasi recording the highest 53% reduction in the level of hazardous pollutant during the period, claimed the government in its analysis, even as the green thinktank Centre for Science and Environment (CSE) has flagged limitations of such city-based approach. The analysis found that 20 of the 95 cities, including Chennai, Madurai, Nashik and Chittur, have even conformed to the National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) that put acceptable annual average limit of PM10 at 60 micrograms per cubic meter (µg/m3). The analysis, done by the environment ministry, has, however, not factored in the other fine and more hazardous particulate matter, PM2. 5, for the sake of uniformity as only PM10 is monitored in all 132 cities. Under the national clean air programme (NCAP), the ministry has set targets of 20-30% reduction in particulate matter concentration by 2024 from 2017 levels across the country. Only 43 NCAP cities have adequate PM2. 5 data for the period 2019-2021. Besides Varanasi that reported the biggest improvement, the other cities thathave shown improvement in PM10 levels during that period include Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Hyderabad, Noida, Ghaziabad, Lucknow, Kanpur, Agra, Pune, Nagpur and Chandigarh. The PM10 concentration in most of the cities, however, continues to be figured at much higher levels than the targets as well as the NAAQS limit despite showing improvement. For example, in Delhi, the PM10 level reduced from 241µg/m3 in 2017 to 196 µg/m3 in 2021-22 — a reduction of 18%, but it is more than three times of the acceptable limit of 60 µg/m3. In Mumbai, the PM10 level reduced from 151µg/m3 in 2017 to 106 µg/m3 in 2021-22. In Kolkata, it reduced from 119 µg/m3 in 2017to 105 µg/m3 in 2021-22. The CSE warned that the existing clean air action plans that draw hard boundaries around cities for the clean-up job are failing to address the major pollution sources in the larger orbit. “The science of regional influence of pollution has begun to take shape in India. The NCAP has taken on board the principle of regional air quality management. But there is no regulatory framework to enable multi-jurisdiction management for aligned action and to establish the upwind and downwind responsibilities of state governments to improve regional air quality,” said Anumita Roychowdhury, executive director, CSE.

कोरोना संकट के बाद महानगरों में तेजी से बढ़ा वायु प्रदूषण, दिल्ली और मुंबई के बीच 4 गुना का अंतर

कोविड संकट के बाद देश के प्रमुख महानगरों में तेजी से प्रदूषण बढ़ा है। दिल्ली में यह वृद्धि 13 प्रतिशत तक है, जबकि मुंबई में सर्वाधिक 48 प्रतिशत तक है। केवल एक चेन्नई ही ऐसा शहर है जहां कोविड के बाद प्रदूषण के स्तर में गिरावट हुई है।यह जानकारी सामने आई है सेंटर फार साइंस एंड एन्वायरमेंट (सीएसई) के एक विश्लेषण में। ''इंटरनेशनल डे आफ क्लीन एयर फार ब्लू स्काई पर जारी की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भर में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु प्रोग्राम (एनसीएपी) में शामिल और इसमें नहीं शामिल शहरों में स्थिति लगभग एक जैसी है। इन दोनों ही श्रेणियों के शहरों में प्रदूषण के स्तर में खास अंतर नहीं आया है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि देश के सभी प्रमुख महानगरों में कोविड के दौरान यानी वर्ष 2020 में लागू पाबंदियों के चलते प्रदूषण के स्तर में कमी आई थी। वहीं, कड़े प्रतिबंधों के समाप्त होते ही स्थिति लगभग पहले जैसी ही हो गई है। मुंबई में तेजी से बढ़ा प्रदूषण इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 की तुलना में दिल्ली में वर्ष 2020 में प्रदूषण के स्तर में 13 प्रतिशत की गिरावट आई थी। लेकिन वर्ष 2021 में फिर से 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई। यानी स्थिति पहले के स्तर पर ही पहुंच गई। अन्य महानगरों की बात करें तो मुंबई में कोविड के बाद प्रदूषण के स्तर में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में वर्ष 2019 में प्रदूषक कण पीएम 2.5 का वार्षिक स्तर 30 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा था। कोविड के समय इसमें सुधार हुआ और यह स्तर 23 पर आ गया। लेकिन 2021 में यह स्तर बढ़कर 34 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर पर पहुंच गया। यानी इसमें 48 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। यह महानगरों में सबसे ज्यादा वृद्धि है। रिपोर्ट बताती है कि देश के बड़े शहरों में केवल चेन्नई शहर ऐसा है जहां पर कोविड के बाद प्रदूषण में कमी दर्ज की गई है। चेन्नई में वर्ष 2019 में पीएम 2.5 का वार्षिक औसत 45 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा था। जबकि, वर्ष 2020 में यह स्तर घटकर 33 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर पर आ गया। बता दें कि वर्ष 2021 में जहां सभी शहरों में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन, चेन्नई एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर प्रदूषण के स्तर में 23 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसके पीछे अच्छी बारिश और मौसम के कारकों को ज्यादा जिम्मेदार माना जा रहा है।

Ghaziabad News: क्या है गाजियाबाद की समस्या, क्यों लोगों का जीना हो गया बेहाल

गाजियाबाद के लिए बुरी खबर है. यह जिला उत्तर भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हो गया है. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) ने साल 2021 के लिए PM2.5 के आधार पर प्रदूषण का अध्ययन किया तो गाजियाबाद की यह रिपोर्ट सामने आई. इस अध्ययन में यह बात सामने आई है कि बाई-पास सड़क का अधूरा निर्माण और ट्रैफिक प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है. बाइपास रोड के 20 प्रतिशत हिस्से का निर्माण नहीं होने से स्थानीय निवासियों को राजनगर एक्सटेंशन और मेरठ रोड के बीच भारी जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. गौरतलब है कि यहां यातायात की गति भी धीमी है. इस वजह से भी इस क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर ज्यादा है. स्थानीय आरडब्ल्यूए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है, लेकिन सड़क के इस छोटे से हिस्से को पूरा करने की प्रगति बहुत धीमी है. जीडीए ने पहले ही इस भूमि का अधिग्रहण कर लिया था. उसने बाई-पास सड़क का 80% निर्माण भी कर लिया है. एडीएम (एलए) भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत, धारा 11 (1) के तहत खंड 3 के अनुसार भूमि अधिग्रहण पर काम कर रहा है, लेकिन बहुत धीमी गति से. इसी के चलते यहा लोगों को ट्रैफिक और वायु प्रदूषण से समस्या हो रही है. लोगों ने बताई असल समस्या सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता राय चौधरी ने News 18 से कहा कि pm 2.5 के कर्ण इतने छोटे होते हैं कि यह दिखते नहीं हैं. लेकिन, सांस के साथ घुल कर यह बहुत नुकसान देते हैं. आस पास के सोसायटी के लोगों ने News 18 से कहा कि यहां सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण, ट्रैफिक और यहां का कूड़ा है. जो काम पूरा नहीं हुआ उसकी मिट्टी भी यहां मिलेगी. इस वजह से लोगों को बड़ी समस्या हो रही है. लोगों ने कहा हम लोग कई बार जीडीए के पास जा चुके हैं. जब तक यह 20 फीसदी निर्माण नहीं होता, तब तक ऐसे ही समस्या रहेगी. जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए.

Air Pollution: प्रदूषण पर नाकाम दिखीं कोशिशें, करोड़ों खर्च करने के बाद भी नहीं आया कोई सुधार

Centre for Science and Environment की नई रिपोर्ट ने लोगों को चौंका कर रख दिया है. नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (National Clean Air Program-NCAP) के तहत जिन शहरों को चुना गया था इस रिपोर्ट के अनुसार NCAP शहरों और अन्य शहरों की एयर क्वालिटी में कोई खास फर्क नहीं पाया गया. National Clean Air Program: स्वच्छ भारत अभियान के बाद साल 2019 में वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) शुरू किया गया था. इस प्रोग्राम के तहत देश के 132 शहरों में हवा के स्तर को सुधारने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन 3 साल पूरे होने के बाद भी कुछ खास काम नहीं हो पाया. जिन शहरों को इस प्रोग्राम के तहत चुना गया था, उनमें और बाकी शहरों के हवा की गुणवत्ता में कुछ खास फर्क नहीं आया है. 82 शहरों को NCAP के तहत मिला फंड नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के तहत जिन 132 शहरों को चुना गया था, उनमें से 82 शहरों को NCAP के तहत फंडिंग की गई थी. वहीं 50 शहरों को 15वें वित्त आयोग ने फंड से दिया गया था. एनसीएपी (NCAP) के लिए साल 2021-22 तक करीब 6.5 हजार करोड़ रुपये जारी हुए और साल 2022-23 में इस प्रोग्राम के लिए करीब 2.3 हजार करोड़ रुपये जारी होंगे. साल 2020–21 से शहरों में हवा की गुणवत्ता में सुधार कि मात्रा निर्धारित करने की आवश्यकता है, इसके लिए PM 10 के वार्षिक औसत में 15 प्रतिशत कमी आनी चाहिए और अच्छी हवा के दिन 200 से ज्यादा होने चाहिए. इससे कम सुधार होने पर फंडिंग को भी कम कर दिया जाएगा. लॉकडाउन का हवा की गुणवत्ता पर प्रभाव

Ghaziabad News: What is the problem of Ghaziabad, why people’s lives have become miserable

New Delhi/Ghaziabad. Bad news for Ghaziabad. This district has become one of the most polluted cities in North India. When the Center for Science and Environment (CSE) studied pollution on the basis of PM2.5 for the year 2021, this report of Ghaziabad came out. In this study it has been revealed that incomplete construction of by-pass road and traffic pollution is the biggest reason. Due to non-construction of 20 percent of the bypass road, the local residents are facing the problem of heavy traffic jam between Rajnagar Extension and Meerut Road. It is worth noting that the speed of traffic here is also slow. Because of this also the level of pollution in this area is high. The local RWA is in touch with the local authorities, but the progress on completing this small stretch of road is very slow. GDA had already acquired this land. He has also constructed 80% of the by-pass road. ADM (LA) is working on land acquisition as per clause 3 u/s 11(1) under the Land Acquisition Rehabilitation and Rehabilitation Act 2013, but at a very slow pace. Due to this people are facing problems due to traffic and air pollution. people told the real problem Anumita Roy Choudhury, executive director of the Center for Science and Environment (CSE), told Newsbuzz that the ears of pm 2.5 are so small that they are not visible. But, by mixing with the breath, it causes a lot of damage. The people of the surrounding society told News 18 that the biggest problem here is pollution, traffic and the garbage here. The soil of the work which was not completed will also be found here. Because of this people are facing big problems. People said that we have gone to GDA many times. Till this 20 per cent construction is not done, the problem will remain like this. It should be resolved as soon as possible.

Ghaziabad News: क्या है गाजियाबाद की समस्या, क्यों लोगों का जीना हो गया बेहाल

New Delhi News: गाजियाबाद की जनता प्रदूषण और ट्रैफिक से वैसे ही बेहाल थी, कि एक ओर रिपोर्ट ने उनका तनाव बढ़ा दिया है. दरअसल, बुरी खबर यह है कि गाजियाबाद उत्तर भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हो गया है. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) ने साल 2021 के लिए PM2.5 के आधार पर प्रदूषण का अध्ययन किया. इस अध्ययन में पता चला कि गाजियाबाद में प्रदूषण से जनता बेहाल है. यहां के रहवासी बाई-पास सड़क के अधूरे निर्माण और ट्रैफिक की वजह से प्रदूषित माहौल में रहने को मजबूर हैं.

सीएसई की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई ,गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर

गाजियाबाद के लिए बुरी खबर है. यह जिला उत्तर भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हो गया है. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) ने साल 2021 के लिए PM2.5 के आधार पर प्रदूषण का अध्ययन किया तो गाजियाबाद की यह रिपोर्ट सामने आई. इस अध्ययन में यह बात सामने आई है कि बाई-पास सड़क का अधूरा निर्माण और ट्रैफिक प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है. बाइपास रोड के 20 प्रतिशत हिस्से का निर्माण नहीं होने से स्थानीय निवासियों को राजनगर एक्सटेंशन और मेरठ रोड के बीच भारी जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. गौरतलब है कि यहां यातायात की गति भी धीमी है. इस वजह से भी इस क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर ज्यादा है. स्थानीय आरडब्ल्यूए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है, लेकिन सड़क के इस छोटे से हिस्से को पूरा करने की प्रगति बहुत धीमी है. जीडीए ने पहले ही इस भूमि का अधिग्रहण कर लिया था. उसने बाई-पास सड़क का 80% निर्माण भी कर लिया है. एडीएम (एलए) भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत, धारा 11 (1) के तहत खंड 3 के अनुसार भूमि अधिग्रहण पर काम कर रहा है, लेकिन बहुत धीमी गति से. इसी के चलते यहा लोगों को ट्रैफिक और वायु प्रदूषण से समस्या हो रही है लोगों ने बताई असल समस्या सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता राय चौधरी ने से कहा कि pm 2.5 के कर्ण इतने छोटे होते हैं कि यह दिखते नहीं हैं. लेकिन, सांस के साथ घुल कर यह बहुत नुकसान देते हैं. आस पास के सोसायटी के लोगों ने कहा कि यहां सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण, ट्रैफिक और यहां का कूड़ा है. जो काम पूरा नहीं हुआ उसकी मिट्टी भी यहां मिलेगी. इस वजह से लोगों को बड़ी समस्या हो रही है. लोगों ने कहा हम लोग कई बार जीडीए के पास जा चुके हैं. जब तक यह 20 फीसदी निर्माण नहीं होता, तब तक ऐसे ही समस्या रहेगी. जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए.

सीएसई की अरबन लैब रिपोर्ट:उज्जैन में 8% बढ़ा प्रदूषण, औद्योगिक शहर पीथमपुर-मंडीदीप में और खराब हुई हवा

केंद्र सरकार के नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (एनसीएपी) में शामिल होने के बावजूद प्रदेश के सबसे बड़े तीर्थ क्षेत्र उज्जैन शहर की हवा दो साल में पहले से और ज्यादा प्रदूषित हो गई है। 2019 की तुलना में 2021 में शहर की हवा में पीएम-2.5 का स्तर 8 फीसदी बढ़ा हुआ पाया गया। इसके अलावा प्रदेश के औद्योगिक शहर सतना में 26 फीसदी और पीथमपुर में 18 फीसदी पीएम-2.5 का डस्ट पॉल्यूशन बढ़ गया है। मंडीदीप में पिछले दो साल में पीएम-2.5 के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। सिंगरौली की हालत पहले से खराब है, जहां प्रदूषण का स्तर जस का तस बना हुआ है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरोमेंट की इकाई अरबन लैब की 7 सितंबर को जारी एक रिपोर्ट में यह तस्वीर सामने आई है। जिसमें भारत के औद्योगिक और कस्बाई शहरों की हवा में पीएम-2.5 के स्तर में बदलाव का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का सकारात्मक असर देवास शहर में नजर आया है, यहां 2019 की तुलना में 2021 में हवा में सालाना औसत पीएम-2.5 का स्तर 6 फीसदी कम पाया गया है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में शामिल हैं मप्र के 7 शहर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (एसडीजी) में देश के नागरिकों को सांस लेने के लिए प्रदूषण मुक्त स्वच्छ हवा उपलब्ध कराना भी शामिल हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने 2019 में देशभर के 103 नॉन अटेनमेंट शहरों को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में शामिल किया था। इन शहरों को पिछले 2 साल से हवा साफ करने के लिए केंद्रीय ग्रांट दी जा रही है। नॉन अटेनमेंट सिटीज उन्हें कहा गया, जिनमें 2019 से पहले लगातार पांच वर्ष तक परिवेशीय हवा में पीएम-10, पीएम-2.5 और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड का स्तर वायु गुणवत्ता मानकों से अधिक बना हुआ था। मप्र में ऐसे 7 शहर हैं, जिनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, देवास, सागर और उज्जैन शामिल हैं। जिन्हें केंद्र सरकार हर साल धूल और धुआं कम करने के लिए 50 से 100 करोड़ तक ग्रांट दे रही है। केरल का कोझीकोड और कर्नाटक का मडिखेरी में सबसे कम प्रदूषण विश्लेषण के मुताबिक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम से बाहर वाले 16 शहर ही वायु गुणवत्ता के राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं, जिनमें से 13 शहर दक्षिण भारत के हैं। जबकि 103 नॉन अटेनमेंट शहरों में से सबसे कम प्रदूषण केरल के कोझीकोड और कर्नाटक के मडिकेरी शहर में हैं।

Ghaziabad News: क्या है गाजियाबाद की समस्या, क्यों लोगों का जीना हो गया बेहाल

गाजियाबाद के लिए बुरी खबर है. यह जिला उत्तर भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हो गया है. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) ने साल 2021 के लिए PM2.5 के आधार पर प्रदूषण का अध्ययन किया तो गाजियाबाद की यह रिपोर्ट सामने आई. इस अध्ययन में यह बात सामने आई है कि बाई-पास सड़क का अधूरा निर्माण और ट्रैफिक प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है. बाइपास रोड के 20 प्रतिशत हिस्से का निर्माण नहीं होने से स्थानीय निवासियों को राजनगर एक्सटेंशन और मेरठ रोड के बीच भारी जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. गौरतलब है कि यहां यातायात की गति भी धीमी है. इस वजह से भी इस क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर ज्यादा है. स्थानीय आरडब्ल्यूए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है, लेकिन सड़क के इस छोटे से हिस्से को पूरा करने की प्रगति बहुत धीमी है. जीडीए ने पहले ही इस भूमि का अधिग्रहण कर लिया था. उसने बाई-पास सड़क का 80% निर्माण भी कर लिया है. एडीएम (एलए) भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत, धारा 11 (1) के तहत खंड 3 के अनुसार भूमि अधिग्रहण पर काम कर रहा है, लेकिन बहुत धीमी गति से. इसी के चलते यहा लोगों को ट्रैफिक और वायु प्रदूषण से समस्या हो रही है.

Ghaziabad News: क्या है गाजियाबाद की समस्या क्यों लोगों का जीना हो गया बेहाल

New Delhi News: गाजियाबाद की जनता प्रदूषण और ट्रैफिक से वैसे ही बेहाल थी, कि एक ओर रिपोर्ट ने उनका तनाव बढ़ा दिया है. दरअसल, बुरी खबर यह है कि गाजियाबाद उत्तर भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हो गया है. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) ने साल 2021 के लिए PM2.5 के आधार पर प्रदूषण का अध्ययन किया. इस अध्ययन में पता चला कि गाजियाबाद में प्रदूषण से जनता बेहाल है. यहां के रहवासी बाई-पास सड़क के अधूरे निर्माण और ट्रैफिक की वजह से प्रदूषित माहौल में रहने को मजबूर हैं.