Centre for Science and Environment masthead Twitter LinkedIn Facebook Instagram Donate

Cse In News

Cse In News

CAQM’s new policy to lead Delhi’s fight against pollution, provide clear targets

A comparison of what was till now the most comprehensive efforts, however, suggests that long-term approaches have hitherto led to little gains, but experts and officials who worked on the new plan believe it could lead to better outcomes, especially since forecasting is now a crucial aspect and pasts data and insights are being incorporated. The comprehensive policy for air pollution in the National Capital Region (NCR), announced by the Commission for Air Quality Management (CAQM) recently, is now the latest blueprint for a long-term solution to the annual bad air crisis that grips the region every winter, with officials and experts describing it as an upgrade to the previous efforts.

Delhi Air Pollution: कम बारिश के बावजूद फायदे में दिल्ली, 5 सालों में जुलाई में सबसे कम एयर पॉल्यूशन

Delhi Air Pollution: सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली में इस साल जुलाई में पांच दिन एक्यूआई 'मध्यम' श्रेणी में रहा. दूसरी तरफ इस महीने में अभी तक एक भी 'खराब या बहुत खराब' श्रेणी में एक्यूआई नहीं पहुंचा है. दिल्ली (Delhi) में वायु प्रदूषण (Air Pollution) को लेकर आम लोग से लेकर सरकार तक परेशान रहती है. इस बीच एक राहत की ख़बर सामने आई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board) के आंकड़ों के मुताबिक 2016 के बाद इस साल जुलाई के महीने दिल्ली में हवा सबसे साफ है. सीपीसीबी के अनुसार जुलाई 2022 में अब तक 16 दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) 'संतोषजनक' श्रेणी में रहे हैं. इससे पहले जुलाई 2021 में 11 और जुलाई 2020 में 15 दिन एक्यूआई 'संतोषजनक' श्रेणी में दर्ज हुए थे. वहीं इस साल जुलाई में पांच दिन एक्यूआई 'मध्यम' श्रेणी में रहा. दूसरी तरफ इस महीने में अभी तक एक भी 'खराब या बहुत खराब' श्रेणी में एक्यूआई नहीं पहुंचा है. विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में नियमित अंतराल पर हुई हल्की बारिश की वजह से वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी नहीं हुई है. हालांकि, दिल्ली की वायु गुणवत्ता आम तौर पर मानसून के दौरान साफ ​​रहती है, लेकिन इस साल जुलाई के महीने में पिछले 5 सालों की तुलना में सबसे बेहतर रहा है. सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार पिछले रविवार को इस महीने का सबसे कम एक्यूआई मध्यम श्रेणी में 61 दर्ज हुआ था. वहीं गुरुवार को दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई 70 रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा दिल्ली के बेस स्टेशन सफदरजंग में जुलाई में अब तक 221.7 मिमी बारिश दर्ज की गई है. हालांकि, कुछ स्टेशनों पर रुक-रुक कर बारिश रिकॉर्ड की, जिससे प्रदूषण में कमी आई है. दिल्ली के कुछ हिस्सों में जुलाई में दो बार भारी बारिश हुई. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉय चौधरी का कहना है कि इस साल भीषण गर्मी की वजह से वायु प्रदूषण में धूल की मात्रा ज्यादा थी. इस बीच जुलाई में हुई बारिश ने हवा को साफ कर दिया है. सीपीसीबी की वायु प्रयोगशाला के पूर्व प्रमुख दीपांकर साहा ने बताया कि मौसम विज्ञान परिवेशी वायु गुणवत्ता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. वायुमंडल की सीमा परत जितनी ऊंची होती है, प्रदूषकों का वर्टिकल फैलाव उतना ही अधिक होता है, जबकि हवा की गति अधिक होने से हॉरिजॉन्टल फैलाव अधिक होता है. रुक-रुक कर होने वाली बारिश ऊपरी मिट्टी को गीला रखती है, धूल के गठन को नियंत्रित करती है और हरी घास विकसित करने में मदद करती है. ऐसे में बारिश के अलावा कुछ दूसरे मौसम संबंधी कारकों ने इस जुलाई में हवा की गुणवत्ता को साफ रखने में मदद की है. आपको बता दें कि एक्यूआई को शून्य और 50 के बीच 'अच्छा', 51 और 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 और 200 के बीच 'मध्यम', 201 और 300 के बीच 'खराब', 301 और 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 और 500 के बीच 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है.

सरकार के इस कदम से दिल्ली में होगा प्रदूषण कम

भारत ने दिल्ली-एनसीआर में पिछले साल नवंबर में, खतरनाक वायु गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में 11 थर्मल पावर प्लांट (टीपीपी) में से छह को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। सरकार के अनुसार पिछले साल कोयले से चलने वाले इन बिजली संयंत्रों को बंद करने से प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिली थी। हवा की गुणवत्ता में अमूलचूल सुधार न हो पाने के कारण दिशा-निर्देशों को 15 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था। ''यह एक अच्छी तरह से स्थापित तथ्य है कि कोयला एक भारी प्रदूषणकारी ईंधन है। दिसंबर 2021 में दिल्ली के 300 किमी के दायरे में स्थित कुछ कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों को बंद करने के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में किए गए अन्य उपायों से प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिली, '' केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे गुरुवार को राज्यसभा को बताया इससे पहले दिल्ली सरकार ने राजधानी के भीतर चल रहे तीन टीपीपी को स्थायी रूप से बंद कर दिया था - 2009 में इंद्रप्रस्थ पावर प्लांट, 2015 में राजघाट प्लांट और 2018 में बदरपुर प्लांट। उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिए भारत ने टीपीपी के लिए दिसंबर 2017 की समय सीमा पहले ही बढ़ा दी है। पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले साल अप्रैल में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के 10 किमी के भीतर और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 2022 के अंत तक नए उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने के लिए थर्मल पावर प्लांटों को अनुमति देने के लिए संशोधित नियम जारी किए। 'गैर-प्राप्ति शहरों'' में टीपीपी और गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों के 10 किमी के भीतर के लोगों को 31 दिसंबर, 2023 तक उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। गैर-प्राप्ति वाले शहर वे हैं जो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में लगातार विफल रहे हैं। सीपीसीबी ने ऐसे 132 शहरों की पहचान की है। कोयले से चलने वाले बाकी क्षेत्रों में बिजली संयंत्रों को 31 दिसंबर, 2024 तक नए मानकों का पालन करना होगा। कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों से निकलने वाले प्रमुख प्रदूषक नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर के ऑक्साइड हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के अनुसार, पार्टिकुलेट मैटर के कुल औद्योगिक उत्सर्जन में टीपीपी का हिस्सा 60 प्रतिशत से अधिक है; SO2 का 45 प्रतिशत; NOx का 30 प्रतिशत; और 80 प्रतिशत से अधिक पारा। ग्रीन थिंक टैंक के एक विश्लेषण के अनुसार, ये सभी उद्योगों द्वारा कुल मीठे पानी की निकासी के 70 प्रतिशत के लिए भी जिम्मेदार हैं। 2020 में CSE की एक रिपोर्ट से पता चला कि दिल्ली के आसपास स्थित 11 बिजली संयंत्रों में से केवल दो में SO2 नियंत्रण तकनीक थी।

Bihar: Poor Main Victims of Climate Change Induced Lightning Strikes

PATNA: Climate change-induced lightning is a major killer in Bihar, and poor people, mainly landless farm labourers, smallholder farmers and cattle herders are the primary victims. Since the poor have been identified as the most vulnerable to the effects of climate change globally, they are more likely to die from lightning than Bihar's rich. This has come to light from an official report of the State Disaster Management Department (DMD). Take, for example, the reports of six lightning victims in Gopalganj, Bhojpur, Saran and Siwan districts on Thursday (July 21). Two youths – Abhay Kumar and Mohilalal Rai – were killed when lightning struck a paddy-cultivating family in Bhojpur village. Similarly in Gopalganj, a middle-aged woman, Kusum Devi, died of lightning while she was busy planting paddy in her field. Manu Kumar, a young man who had gone to see his close relative's paddy field after heavy rain, died due to lightning. According to the DMD's figures so far this year - in the last six and a half months - 149 people died in Bihar due to lightning. More lightning is likely in the coming days as the state usually receives lightning strikes during the June-September monsoon season. According to official figures, 280 people died in Bihar in 2021 due to lightning. In Bihar, 459 people died in 2020 due to lightning, 253 in 2019, 139 in 2018, 180 in 2017 and 114 in 2016. According to this official data, 1,574 people were killed in the state due to lightning in the last seven years. It may be less than floods but one of the most casualties due to natural disasters is far more than heat and cold waves. The state government is providing a compensation of Rs.4 lakh each to each family who suffers lightning. The DMD data shows that most of the deaths due to lightning have occurred in rural areas as compared to urban areas. It further mentioned that landless farm labourers, poor farmers and cattle herders are the majority of the victims of lightning. “This was confirmed by the official figures for 2019, 2020 and 2021 as around 86% of the victims were landless farm labourers, poor farmers and cattle herders,” said a DMD official. Newsclick. Environmental activist Rajiv said poor men and women who are working either in the fields or outside their homes in the open sky, become easy targets of lightning. Sometimes their minor children also become victims while playing outside. “Most of the laborers working in the fields for water-rich paddy, a kharif crop, are poor and landless; They are taking risks to earn a livelihood,” he said. Contrary to the state government's claim of a massive awareness campaign to sensitize people on how to save people from lightning, the ground reality tells a different story. A few years back, the government launched a mobile app, 'Indravajra', a much-hyped early warning system for lightning strikes. Yet, government agencies have failed to reach out to the most vulnerable sections at risk of lightning. This app is one of the measures that the DMD took to warn the people before the lightning strikes. DMD officials said the app was helpful as it gives a lightning warning in the form of an alarm at least half an hour before in a radius of 20 km. The mobile app Indravajra can only be downloaded on the smartphone. As a result, poor farmers, farm laborers and cattle herders do not have the means to obtain it. It was clear that only 1.2 lakh smartphone users have downloaded the app so far, mostly in urban areas. But the department forgot to note that poor farmers, farm laborers and cattle herders, who are most vulnerable to lightning, do not use their smartphones when they are out of their homes. Department officials admitted that most of the victims were working in paddy fields or grass fields. They were neither informed, nor alerted nor advised not to step out of their homes. In addition, the department has installed early warning systems at eight locations with the help of the US-based Earth Network. This is expected to provide advance warning of lightning at particular places. बिहार में पिछले कुछ वर्षों में बिजली गिरने की घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है। इसका कारण जलवायु परिवर्तन का सीधा असर है। समस्तीपुर जिले के पूसा के राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज ऑन क्लाइमेट चेंज के वरिष्ठ वैज्ञानिक अब्दुस सत्तार ने कहा, दुनिया भर में कई अध्ययनों से पता चला है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बिजली की चमक बढ़ रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी तूफान और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए डीएमडी लोगों को विशेष रूप से मैदान में बाहर जाने से बचने की सलाह देता रहा है। डीएमडी ने स्थानीय हिंदी दैनिकों में एक विज्ञापन जारी किया था कि बिजली गिरने से खुद को बचाने के लिए क्या करें और क्या न करें। विभाग ने अपने विज्ञापन में लोगों से अपने क्षेत्र में वज्रपात की भविष्यवाणी करने के लिए मोबाइल ऐप ‘इंद्रवजरा’ डाउनलोड करने का भी आग्रह किया। The latest research study by Delhi-based Center for Science and Environment (CSE) states that heat waves are the second deadliest natural force in India after lightning.

You thought only winter meant bad air in Delhi? Govt data tells a different, worrying story

Data released by environment ministry shows that National Capital Region maintains poor air quality, with AQI over 200, for at least half the time in a year. New Delhi: Over the past few years, it has become an annual ritual for pollution in Delhi-NCR to make headlines in the winters, which usually last two-three months. However, data released by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) shows that the National Capital Region (NCR) maintains poor air quality for at least half the time in a year. In a response to a Lok Sabha question raised by Jaskaur Meena, the Bharatiya Janata Party (BJP) MP for Dausa, Rajasthan, the ministry gave a list of 160 Indian cities along with the number of ‘good’ and ‘bad’ days they faced in terms of pollution. In its response, the ministry categorised the ‘good’ and ‘bad’ days based on the average daily Air Quality Index (AQI) a city reported over three years — 2019 to 2021. An AQI of over 200 would mean a ‘bad day’, below 200 a ‘good day’. For a lot of cities, the data isn’t available for many days in a year. So, ThePrint took the data for cities which reported any level of AQI for a minimum of 200 days in a year, and calculated the share of bad days observed out of the total observed days. The final result is the average percentage of bad days faced by a city. Of the 13 Indian cities where more than 40 per cent of the year consisted of ‘bad’ days, nine were situated within the Delhi-NCR region — Delhi NCT, Bhiwadi, Ghaziabad, Noida, Greater Noida, Faridabad, Bulandshahr, Bagpat, and Meerut. On average, the National Capital Territory of Delhi reported bad quality air for nearly 45 per cent of the days each year between 2019 and 2021. Another trend that emerged from the ministry’s data was that the cities with the highest number of bad days are located in the northern part of India. While the government has cited a list of measures being taken to alleviate the pollution problem in its response, geographical features are also a reason so many north Indian cities remain polluted, according to a report published in 2018 in the environmental advocacy group Centre for Science and Environment’s Down to Earth magazine. However, Sunil Dahiya, an analyst at the Centre for Research on Energy and Clean Air, a thinktank promoting research on clean energy and reducing air pollution, told ThePrint that “geographical features and meteorological conditions may only contribute to a slight build-up of air pollution levels”. We have to realise that most of the air pollution comes from combustion sources. Hence the ideal way to achieve clean air would be to reduce fossil fuel consumption and associated emissions through a shift to better alternatives or efficient pollution control technology adoption,” he said. Pollution mostly a north Indian problem Bhiwadi, an industrial town in the northern part of Rajasthan, is the country’s most polluted city. On average, the residents breathe bad air for more than 54 per cent of the days in a year. In 2019, Bhiwadi had 192 bad days as opposed to 132 good ones. In 2020, when the Covid-induced lockdown restricted movement and industrial activity, the city saw 192 good days and 154 bad days. However, as normality returned, so did the pollution. In 2021, the city had 213 bad days and only 142 good days — meaning, in almost every two out of three days, people in Bhiwadi were forced to breathe in bad air. Bhiwadi was followed by Ghaziabad in Uttar Pradesh where ‘bad days’ made up 53 per cent of a year on an average. Moreover, in Bagpat, Moradabad, Greater Noida, Bulandshahr and Meerut in Western UP, almost every second day is a bad air day. In Noida, Delhi’s eastern neighbour, 44 per cent of the days in a year are bad on average, followed by Faridabad in Haryana, Singrauli in Madhya Pradesh, Varanasi in UP and Muzaffarpur in Bihar. Apart from the ministry’s findings, the World Health Organization’s estimates, too, had shown that in 2022, 14 of the world’s 20 most-polluted cities were situated in North India — with Bhiwadi topping the list. According to the Down to Earth report, North India is largely landlocked, contains large deposits of ‘loose alluvial soils’ that lets dust particles flow freely in the air, and faces winters. All these factors make North India distinct from the south, as far as pollution is concerned. “However, the difference in geographical features in northern and southern India should not become an excuse to not work harder on improving air quality,” said Dahiya, adding that India’s policy on environment is not driven by emission-reduction goals — something that has failed its policies, although they look good on paper otherwise, he feels. “If the governments are really serious about reducing pollution, they must set emission caps and reduction targets first. For this purpose, we need studies to establish which sector is contributing how much to the total air pollution, which were supposed to be completed for 132 cities by 2021 but are still far from being completed under the National Clean Air Programme (NCAP). Based on these source-apportionment studies, the government should decide emission caps,” he said. “The government should also decide by how much they want to reduce pollutant levels and how to achieve it. Whether it comes by reducing vehicles, or investing in emission reducing technology, that has to be backed by research, but it has to start with at least a quantifiable goal,” Dahiya added. South India sees more ‘good days’ Southern India does much better in air quality. Hyderabad and Bengaluru have never reported a day with an AQI average of over 200 in the past three years — they haven’t seen a ‘bad day’ so far. Kerala’s capital Thiruvananthapuram reported only one bad air quality day in the past three years, as did Mizoram’s capital Aizawl. Gujarat’s capital Gandhinagar reported only two bad air quality days. (Edited by Zinnia Ray Chaudhuri)

Temporary closure of thermal power plants around Delhi helped reduce pollution: Govt

In April last year, the Environment Ministry issued amended rules allowing thermal power plants within 10 km of the National Capital Region (NCR) and in cities with more than 10 lakh population to comply with new emission norms by the end of 2022. The closure of a few coal-fired power plants within 300 km radius of Delhi last year helped reduce pollution levels, the government has said. In November last year, India had temporarily shut down six of the 11 thermal power plants (TPPs) within 300 km radius of Delhi in view of hazardous air quality in Delhi-NCR. The directions were extended till December 15 as the air quality remained in the adverse range. ''It is a well-established fact that coal is a heavy polluting fuel. Shutting down of a few coal-fired power plants located within 300 km radius of Delhi in December 2021, along with a series of other measures taken in various sectors, helped in reducing pollution levels,'' Union Minister of State for Environment Ashwini Kumar Choubey told the Rajya Sabha on Thursday. BJD MP Amar Patnaik had asked whether shutting down of a few coal-fired power plants around Delhi in December 2021, as mandated by the Commission for Air Quality Management, helped reduce Delhi-NCR's pollution. The Delhi government had earlier shutdown three TPPs operating within the capital permanently -- Indraprastha power plant in 2009, Rajghat plant in 2015, and Badarpur plant -- in 2018. India has already extended its December 2017 deadline for TPPs to meet the emissions standards. In April last year, the Environment Ministry issued amended rules allowing thermal power plants within 10 km of the National Capital Region (NCR) and in cities with more than 10 lakh population to comply with new emission norms by the end of 2022. TPPs in ''non-attainment cities'' and those within 10 km of critically polluted areas are required to meet the emission norms by December 31, 2023. Non-attainment cities are those which have consistently failed to meet the National Ambient Air Quality Standards. The CPCB has identified 132 such cities. Coal-fired power plants in the rest of the areas have to comply with the new standards by December 31, 2024. Major pollutants from coal-fired power plants are oxides of nitrogen (NOx), sulphur dioxide (SO2) and particulate matter (PM). According to the Centre for Science and Environment (CSE), TPPs account for more than 60 per cent of total industrial emissions of particulate matter; 45 per cent of SO2; 30 per cent of NOx; and more than 80 per cent of mercury, in the country. These are also responsible for 70 per cent of the total freshwater withdrawal by all industries, according to an analysis by the green think tank. A report by the CSE in 2020 showed that only two out of the 11 power plants located around Delhi had SO2 control technology.

Temporary Closure Of Power Plants Around Delhi Helped Reduce Pollution

The directions were extended till December 15 as the air quality remained in the adverse range The closure of a few coal-fired power plants within 300 km radius of Delhi last year helped reduce pollution levels, the government has said. In November last year, India had temporarily shut down six of the 11 thermal power plants (TPPs) within 300 km radius of Delhi in view of hazardous air quality in Delhi-NCR. The directions were extended till December 15 as the air quality remained in the adverse range. "It is a well-established fact that coal is a heavy polluting fuel. Shutting down of a few coal-fired power plants located within 300 km radius of Delhi in December 2021, along with a series of other measures taken in various sectors, helped in reducing pollution levels," Union Minister of State for Environment Ashwini Kumar Choubey told the Rajya Sabha on Thursday. BJD MP Amar Patnaik had asked whether shutting down of a few coal-fired power plants around Delhi in December 2021, as mandated by the Commission for Air Quality Management, helped reduce Delhi-NCR's pollution. The Delhi government had earlier shutdown three TPPs operating within the capital permanently -- Indraprastha power plant in 2009, Rajghat plant in 2015, and Badarpur plant -- in 2018. India has already extended its December 2017 deadline for TPPs to meet the emissions standards. In April last year, the Environment Ministry issued amended rules allowing thermal power plants within 10 km of the National Capital Region (NCR) and in cities with more than 10 lakh population to comply with new emission norms by the end of 2022. TPPs in "non-attainment cities" and those within 10 km of critically polluted areas are required to meet the emission norms by December 31, 2023. Non-attainment cities are those which have consistently failed to meet the National Ambient Air Quality Standards. The CPCB has identified 132 such cities. Coal-fired power plants in the rest of the areas have to comply with the new standards by December 31, 2024. Major pollutants from coal-fired power plants are oxides of nitrogen (NOx), sulphur dioxide (SO2) and particulate matter (PM). According to the Centre for Science and Environment (CSE), TPPs account for more than 60 per cent of total industrial emissions of particulate matter; 45 per cent of SO2; 30 per cent of NOx; and more than 80 per cent of mercury, in the country. These are also responsible for 70 per cent of the total freshwater withdrawal by all industries, according to an analysis by the green think tank. A report by the CSE in 2020 showed that only two out of the 11 power plants located around Delhi had SO2 control technology.

No poor day, Delhi breathes its cleanest July air in 6 years

NEW DELHI: The city has been witnessing its cleanest July air this year since 2016. So far, July 2022 has seen 16 ‘satisfactory’ air quality days compared with 11 in July 2021 and 15 in July 2020, according to Central Pollution Control Board’s data. ksdkj This July saw five ‘moderate’ air quality days. Not a single ‘poor’ or ‘very poor’ was recorded. Experts said patchy rain reported at regular intervals in some parts of the city helped settle down pollutants. Though the capital’s air quality generally remains clean during the monsoon, this July was better than the previous years as the Air Quality Index (AQI) hovered between ‘satisfactory’ and ‘moderate’ categories. The lowest AQI this month was at 61, on Sunday. The city’s overall AQI was recorded at 70 on Thursday. Safdarjung, the city’s base station, recorded 221.7mm rainfall in July so far. However, some stations received intermittent rain, which helped wash out pollutants, said experts. They said as some parts of Delhi saw two ‘heavy’ rain days in July, the impact was visible for a few days. Anumita Roychowdhury, executive director, research and advocacy, Centre for Science and Environment, said, “Due to intense heat conditions this summer, dust was one of the major sources of pollution. Rain in July seems to have contributed to cleaner air. However, other contributory factors also need to be assessed.” Dipankar Saha, former head of CPCB’s air laboratory, said apart from rain, some other meteorological factors helped in keeping the air quality clean this July. “Meteorology plays a significant role in maintaining ambient air quality. The higher the atmosphere boundary layer, the higher is the vertical dispersion of pollutants, while higher wind speed leads to higher horizontal dispersion. Intermittent rain keeps the top soil wet, controls the formation of resuspended dusts and helps in developing green grass,” said Saha. According to CPCB, an AQI reading of 50 or below is classified as “good” while a reading between 51 and 100 on the index falls in the “satisfactory” category. Readings between 101 and 200 are considered “moderate”. “Poor” air ranges from 201 to 300, “very poor” from 301 to 400 and “severe” from 401 to 500.

AQI Delhi: दिल्लीवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 6 साल बाद जुलाई में आई ये 'घड़ी'

Air Quality Index Of Delhi: रुक-रुक हुई बारिश ने दिल्ली की हवा को साफ करने में बड़ी भूमिका निभाई है. इस साल जुलाई के महीने में 16 'संतोषजनक' वायु गुणवत्ता वाले दिन देखने को मिले हैं. AQI Of Delhi Improved: दिल्ली (Delhi) वालों के लिए प्रदूषण (Pollution) से जुड़ी राहत की खबर सामने आई है. दिल्ली में इस बार तकरीबन 6 साल के बाद जुलाई महीने में Air Quality Index में सुधार होता नजर आया है. बता दें कि पिछली बार इतना सुधार 2016 में देखने को मिला था. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2022 में अब तक 16 'संतोषजनक' वायु गुणवत्ता वाले दिन देखे गए हैं, जबकि जुलाई 2021 में 11 और जुलाई 2020 में 15 दिन थे. इस वजह से साफ हुई दिल्ली की हवा इस बार जुलाई में 5 'मॉडरेट' वायु गुणवत्ता वाले दिन देखे गए हैं. एक भी ‘खराब' या बहुत खराब’ श्रेणी की Air Quality दर्ज नहीं की गई है. विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि शहर के कुछ हिस्सों में नियमित अंतराल पर हुई हल्की बारिश ने प्रदूषकों की मात्रा नीचे गिराने में मदद की. पिछले कुछ सालों के मुकाबले बेहतर हैं हालात हालांकि, देश की राजधानी की वायु गुणवत्ता आमतौर पर मानसून के दौरान साफ ​​रहती है, इस साल का जुलाई महीना पिछले कुछ सालों की तुलना में बेहतर है क्योंकि वायु गुणवत्ता (AQI) 'संतोषजनक' और 'मध्यम' श्रेणियों के बीच मंडरा रही है. बीते रविवार को इस महीने का सबसे कम एक्यूआई 61 था. गुरुवार को शहर की कुल मिलाकर एक्यूआई 70 दर्ज की गई थी. प्रदूषकों की मात्रा में आई कमी दिल्ली के बस स्टेशन सफदरजंग में जुलाई में अब तक 221.7 मिमी बारिश दर्ज की गई है. हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि कुछ स्टेशनों पर रुक-रुक कर बारिश होती रही थी, जिससे प्रदूषकों की मात्रा में कमी आई है. उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में जुलाई में दो 'भारी' बारिश के दिन देखे गए, इसका असर कुछ दिनों तक दिखाई दिया. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अनुमिता रॉय चौधरी का ऐसा कहना है कि इस बार गर्मी के मौसम में भीषण गर्मी की स्थिति के कारण धूल, प्रदूषण के बड़े कारणों में से एक थी. जुलाई में हुई बारिश ने स्वच्छ हवा में इस बार अच्छा योगदान दिया है. by Taboola Sponsored Links You May Like 35 साल से अधिक आयु के लिये - 1 करोड़ का जीवन बीमा मात्र ₹490/माह*.टर्म जीवन बीमा योजना Enter Car Details to Know Selling Price for Your old Maruti.Spinny केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, 50 या उससे कम की एक्यूआई रीडिंग को 'अच्छे' की श्रेणी में देखा जाता है, जबकि Air Quality Index पर 51 और 100 के बीच की रीडिंग 'संतोषजनक' श्रेणी में आती है. 101 और 200 के बीच की रीडिंग को 'मध्यम' माना जाता है. वहीं, 'खराब' हवा 201 से 300 तक, 'बहुत खराब' 301 से 400 तक और 'गंभीर' 401 से 500 तक होती है.

India Monsoon Live Updates: Rainfall likely in Delhi today; early monsoon leads to early spread of diseases in Gujarat

India Monsoon News Live Updates, Weather News Update, Rain News Live Today, July 29, 2022: Over the past 24 hours, both the maximum and minimum temperatures in Delhi have been below the normal level for this time of the year. India Monsoon Live Updates Today: Delhi is likely to receive light-to-moderate rainfall on Friday and the maximum temperature could settle at around 31 degree Celsius. Over the past 24 hours, both the maximum and minimum temperatures have been below the normal level for this time of the year. Early monsoon showers in Gujarat has also led to the early spread of vector-borne diseases along with flu-like illnesses even as the state continues to see an increase in Covid-19 cases. Gujarat Thursday reported 1,101 new cases of Covid along with one death in Ahmedabad Municipal Corporation (AMC). Normal life continued to be impacted in some parts of the Hyderabad on Wednesday as incessant rains battered the state during the past few days. Several localities here received moderate to light rains, the Telangana State Development Planning Society said, citing rainfall data upto 8 AM on Wednesday. Light to moderate rainfall occurred in parts of Rajasthan, officials said on Friday. Heavy rainfall was also recorded in isolated areas in the last 24 hours ending at 8.30 am Friday, they said. Sangaria in Hanumangarh recorded the highest rainfall of 10.7 cm, while Kotkhasim in Alwar recorded 9 cm of rainfall. Some other places received below 9 cm of rain, the meteorological department said. This week, lightning killed approximately 50 people in Uttar Pradesh, India. According to authorities, seven people, primarily farmers, were struck and killed by lightning in a hamlet in Uttar Pradesh. This brings the state's total number of lightning-related fatalities this week to 49. The farmers were struck by lightning on Tuesday and perished instantly. They had sought refuge behind trees amid a pouring monsoon storm. According to police official Hem Raj Meena, the victims included four family members and several cow grazers near the city of Kaushambi. The monsoon season in India lasts from June through September. According to Col. Sanjay Srivastava of the Indian Meteorological Department, since April, lightning has claimed the lives of close to 750 individuals throughout India. This includes the 16 fatalities earlier this month in Madhya Pradesh state in central India as well as the 20 fatalities in eastern Bihar state during the last two days. According to Sunita Narain, director-general of the Center for Science and Environment, the increase in lightning strikes is a result of global warming. (AP) In Jodhpur, work to pump out clogged water continued. Many areas in Jodhpur are facing a flood-like situation due to a heavy downpour this week and subsequent waterlogging. ---PTI

India’s Air Pollution Challenge: Translating Policies into Effective Action

Air pollution remains one of the biggest threats to India’s environment and is a serious impediment to economic development. A Lancet study estimated that air pollution in India accounted for 1.7 million premature deaths in 2019, which is nothing less than 17.8 percent of the total deaths recorded in the country that year.[1] Both ambient particulate matter (PM) pollution and household air pollution contributed significantly to these deaths. The same study estimated that economic losses from premature deaths and morbidity amount to US$ 37 billion annually or 1.36 percent of India’s GDP. Air pollution is a cross-sectoral problem with emissions originating from diverse sources. Particulate matter poses the biggest challenge, with emission levels continuously exceeding standards, particularly in urban areas. Industrial activities (36 percent) and residential combustion (39 percent) account for the bulk of PM2.5 emissions. The transport sector, concentrated largely in urban centres, adds another 4 percent although, being an on-ground source, its real impact on air quality is higher.[2] Other pollutants, such as the oxides of nitrogen (NOx) and of sulphur (SOx), and ozone, are still within prescribed limits in India but are rising. Emissions of NOx come mainly from the transport sector (35 percent), thermal power plants (22 percent), and the agricultural sector (15 percent). Emissions of SOx are primarily from the industrial sector (49 percent) and power (43 percent). The patterns of emissions in urban areas are different from the overall national picture: road dust, construction activities, and transport are the main contributors to both PM2.5 and PM10 emissions. The contribution of different sectors also changes with the seasons: for example, emissions from dust and construction in cities are higher in the winter, particularly in the north. Trans-boundary sources of emission also contribute sizeably to city pollution.2 In recent years, policymakers have paid more attention to the worsening air pollution. The National Air Quality Standards were established in 1982 and have been updated periodically to indicate appropriate air quality levels and provide a uniform basis for assessing them at the national level. The National Air Quality Monitoring Programme (NAMP) is being implemented to determine the status of ambient air quality and monitors compliance with prescribed standards. Perhaps the most significant step has been the announcement of the National Clean Air Programme (NCAP) for Indian cities in 2019. The plan mandates 122 cities with high pollution levels to devise city-specific action plans with the overall aim of reducing PM2.5 emissions by 20-30 percent by 2024 compared to 2017 levels. Various central ministries have also implemented programmes to promote clean technologies in different sectors. Some notable schemes include the implementation of the BS-VI emission standard for motor vehicles, the National Electric Mobility Plan 2020, energy efficiency labelling for energy-intensive home appliances, and the Ujjwala Mission aimed at accelerating LPG penetration in households. Despite these schemes, however, the World Air Quality Report 2021[a] suggests that air pollution in India worsened in 2021, with average PM2.5 levels around 58.1 micrograms per cubic meter, more than 10 times the guidelines set by the World Health Organization (WHO).[3] The report listed 63 Indian cities among the 100 most polluted in the world. The reasons for this are multiple. While policies have been announced with much expectation, their actual mandate remains weak – in particular, the NCAP has been criticised for lacking teeth. It has been implemented as a “cooperative and participatory” initiative rather than one with a legal mandate that can enforce strict compliance.[4] The plan also lacks a clear fiscal and funding strategy, with budgetary allocations remaining stagnant and inadequate; only INR 390 crore is allocated in Budget 2022 for the programme.[5] Nor has any effort been made to find innovative financial tools that would ensure dedicated funds for the programme. Even monitoring systems, the first step to framing effective policies, remain inadequate. In 2021, India had only 804 air quality monitors, which translates to about 0.14 monitors per million people, well below the numbers for other countries such as China (1.24), the US (3.4), and Brazil (1.8).[6],[7] Reports by the Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change have also stressed the need for greater budgetary allocation to combat air pollution, apart from better utilisation of funds and greater transparency on how NCAP will be funded. What explains the lack of effective large-scale action on air pollution? To answer this question, Air Quality Asia (AQA) and the Observer Research Foundation (ORF) organised the 5th Annual Roundtable Consultation on Addressing India’s Air Pollution Challenge, over two days, in February 2022. Participants included Members of Parliament (MPs), air quality experts, civil society stakeholders, and industry leaders. The following paragraphs summarise the most essential themes discussed during the consultation. a. Clean technologies have evolved rapidly, but financing and regulation lag behind. The dependence on fossil fuels for powering industrial activity and transport is among the primary reasons for rising air pollution. In the last decade, cleaner technologies have evolved rapidly, leading to a massive reduction in cost of generation from renewable sources. Globally, the costs of solar energy, wind energy, and storage batteries have dropped by 85 percent since 2010;[8] biomass and tidal power are further alternatives. The cost of solar generation, for instance, in some regions, has fallen below INR 2.50 per unit.[9] While the focus has been on utility-scale solar, decentralised solutions such as rooftop solar are also becoming increasingly viable. These technologies need to be deployed at a faster pace. In transport, both national and state governments are promoting low-polluting fuels such as compressed natural gas (CNG) and liquefied natural gas (LNG), as well as bio-fuels and electric vehicles (EVs), both of which are emission-free at the point of use. EVs, in particular, have substantial potential to reduce air pollution; they are already more cost-effective in the long run than their fossil fuel counterparts. The National Electric Mobility Mission Plan (NEMMP) and state-level EV policies provide substantial incentives to buy these vehicles. The increased blending of ethanol with petrol also provides an attractive low-emission alternative, which reduces oil imports and has the potential to create more farm-based jobs as well. Though increasingly viable, the uptake of clean technology remains below optimum levels. The upfront cost is high, and the perception of high-risk hinders the large-scale flow of adequate funding. Financial institutions will need to step up the share of clean technologies in their portfolios. Public spending alone will not be enough; instead, the public sector should focus on crowding in private investment. This will entail greater collaboration with private investors to provide viability gap funding where needed and identify effective risk-sharing mechanisms. Public-private partnerships must also be refined and scaled up to ensure equal partnership of all parties. Immediate areas for improvement include reducing regulatory hurdles, better risk sharing, and smoother land acquisition. The regulatory and governance structures around clean technologies have also not kept pace with technological progress. In the energy sector, the poor financial condition and lack of accountability of state-level distribution companies (discoms) means that regulations are often not implemented.[10] Many discoms have been unable to fulfil their renewable purchase orders or make timely payments to generators, leading to a liquidity crunch for them and increased risk perception of renewable projects. A stronger regulatory mechanism and reform of the power sector will be essential. In transport, government actions have focused largely on fiscal incentives to create demand. Regulatory instruments, such as stringent energy efficiency standards and production mandates for zero-emission technologies and charging infrastructure are yet to be fully utilised. These could be essential to increase the uptake of cleaner fuels. b. Public awareness must be increased to strengthen political will. While there are many policies and programmes to tackle air pollution, their on-ground implementation is half-hearted. Programmes remain largely on paper due to lack of funding. One of the crucial reasons is that air pollution is still not a high-priority issue for policymakers. Participants at the roundtable agreed that this is related to lack of public awareness. An all-India survey by the Association for Democratic Reforms in 2018 in 524 constituencies on the governance issues that mattered most to the public found that air pollution was only 17th on their list of priorities, with just 11 percent of respondents mentioning it.[11] To remedy this, efforts need to be made to increase public awareness by effectively communicating the causal relationship between air pollution and the health of their families and their incomes. Air pollution should be included in the syllabus from the primary level to make children understand and communities hold their elected representatives accountable. At the same time, however, the issue should not be politicised. Instead, political parties should collaborate to give this problem the importance it deserves. c. Cross-stakeholder cooperation should be improved. No single stakeholder can tackle air pollution on their own. The need for cooperation is evident, considering 30 percent of urban pollution comes from sources outside city boundaries.[12] The asymmetric distribution of resources and knowledge among stakeholders needs to be overcome and duplication of effort, avoided. The union and state governments, and different state and local bodies, all need to coordinate their efforts. The NCAP, too, highlights the importance of collaboration. This focus, however, is lacking in city-level action plans. A recent study found that none of the city-level action plans for the NCAP cities had a strategy for cross-state collaboration.13 An exception can be made of the Delhi government, which has in the past tried to work with adjoining states, particularly to address the issue of stubble burning. However, rather than focus on effective interventions, the discourse became one of blame-shifting. Eventually, both the Centre and the Delhi government were warned by the National Green Tribunal to focus on real solutions. Participants at the roundtable agreed on the need for a cooperation forum to bring together multiple stakeholders. The forum should consolidate existing knowledge and the resources of different agencies across states to identify and fund holistic solutions. It should be structured in a way that it does not simply add another institution to an already complicated governance structure but complements the existing ones. There have been earlier attempts to create such a forum, but they failed to effectively engage the different stakeholders. Lessons from past experiences should be incorporated to create a new forum that will be more effective in the long run. There was broad consensus at the roundtable that air pollution poses a serious threat to India’s sustainable development targets. Solutions are known and available; what is lacking is their large-scale implementation. Political will must be strengthened, and focused on providing adequate funding and strong regulatory oversight. All stakeholders should come together to collaborate on finding long-term solutions as the cost of inaction is steep, and the lives of millions are at stake. Annexure List of participants on Day 1 of the roundtable Nitin Gadkari, Minister for Road Transport and Highways, Government of India. Shashi Tharoor, Member of Parliament, Lok Sabha. Priyanka Chaturvedi, Member of Parliament, Rajya Sabha. Amar Patnaik, Member of Parliament, Rajya Sabha. Rajiv Pratap Rudy, Member of Parliament, Lok Sabha. Promit Mookherjee is an Associate Fellow at ORF’s Centre for Economy and Growth. Endnotes [a] The report is published by Swiss air quality technology company, IQAir. [1]Anamika Pandey, Michael Brauer, Maureen L. Cropper, Kalpana Balakrishnan, Prashant Mathur, Sagnik Dey, Burak Turkgulu et al., “Health and economic impact of air pollution in the states of India: The Global Burden of Disease Study 2019,” The Lancet Planetary Health 5 (2021). [2]Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, National Clean Air Programme, 2019. [3]IQAir, World Air Quality Report 2021, 2022. [4]Anumita Roychowdhury, “National Clean Air Programme: Good idea but weak mandate,” DownToEarth, January 11, 2019 [5]Azman Usmani, “Parliamentary Panel Says National Clean Air Programme Needs a Bigger Budget,” BloombergQuint, March 16, 2022 [6]Tanvi Deshpande, “India doesn’t have enough air quality monitors to show the true extent of pollution in the country,” Scroll, December 19, 2021. [7] Michael Brauer, Sarath K. Guttikunda, K. A. Nishad, Sagnik Dey, Sachchida N. Tripathi, Crystal Weagle, and Randall V. Martin, “Examination of monitoring approaches for ambient air pollution: A case study for India,” Atmospheric Environment 216 (2019). [8]IPCC, Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, Cambridge University Press 2022. [9]Utpal Bhaskar, “Solar power tariffs crawl back from record lows as costs rise,” Mint, July 24, 2021. [10]Prateek Aggarwal and Tarun Mehta, “Reducing discom losses: How India can strengthen its Reformed Distribution Sector scheme,” The Economic Times, December 24, 2021. [11]Association for Democratic Reforms, All India Survey on Governance Issues and Voting Behavior 2018, 2019. [12] Tanushree Ganguly, L. S. Kurinji, Sarath Guttikunda, How Robust are Urban India’s Clean Air Plans? An Assessment of 102 Cities, Council on Energy, Environment and Water (CEEW), 2020.

Delhi-NCR Air Pollution: पर्यावरणविद ने बताया दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम के किस तरह के करने होंगे उपाय?

नई दिल्ली। अभी तक दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए जो भी उपाय किए जाते रहे, वे तात्कालिक ही ज्यादा थे। इसीलिए मुद्दा आज भी वहीं का वहीं है। बिना स्थायी और दीर्घकालिक उपायों के इस समस्या का समाधान किया ही नहीं जा सकता। नई नीति में सिस्टम के स्तर पर सुधार किया गया है। कमोबेश हर सेक्टर को भी शामिल किया गया है। पिछली व्यवस्था में कहां-कहां कमियां थी और किस स्तर पर क्या उपाय किए जा सकते हैं, इन सभी पहलुओं पर भी नई नीति में ध्यान दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने नई नीति में साफ ईंधन की बात की है। इसके तहत एनसीआर के उद्योगों को कोयले का इस्तेमाल बंद करना ही होगा। जहां प्राकृतिक गैस नहीं है, वहां बायो गैस का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा नई नीति में छोटे छोटे बायलरों या भट्ठी की जगह एक कामन बायलर लगाने के लिए सिफारिश की गई है। इससे धुआं कम होगा। परिवहन सेक्टर में बस बढ़ाने की नहीं बल्कि सारे सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में सुधार की बात की गई है। जंग में फंड का भी इंतजाम कराती है योजना छोटे छोटे शहरों को भी नई नीति में जगह दी गई है। नो एमिशन जोन और सकरुलर इकोनोमी की बात भी यह नीति करती है तो वायु प्रदूषण से जंग में फंड जुटाने की व्यवस्था भी सुझाती है। कचरा अलग करने से लेकर डिकंपोस्ट प्लांट लगाने तक का जिक्र है। कहने का मतलब, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सुझाव लेकर तैयार की गई इस नीति में बहुत कुछ दिया है, जरूरत अब केवल इस बात की है कि राज्य सरकारें भी इन सब व्यवस्थाओं को गंभीरता एवं ईमानदारी से अमल में लाएं। अब पूर्वानुमान के आधार पर प्रदूषण बढ़ने के तीन दिन पहले ही ग्रेप लागू कर दिया जाएगा। मौसम विभाग व आइआइटीएम से रोज मिलने वाले पूर्वानुमान के आधार पर यह लागू किया जाएगा। इससे प्रदूषण को गंभीर और इमरजेंसी स्थिति तक न पहुंचने देने में मदद मिलेगी। सीएक्यूएम ने यह भी कहा है कि दिल्ली में अभी निगरानी केंद्रों को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि एनसीआर में प्रदूषण की निगरानी को मजबूत किए जाने की जरूरत है। निगरानी केंद्र अधिक होने से जिलों की बेहतर स्थिति सामने आती है। हाट स्पाट आसानी से पता चलते हैं। उनमें सुधार के लिए अल्पकालीन, मध्य कालीन और दीर्घकालीन नीतियां तैयार करने में मदद मिली है। -संजीव गुप्ता से बातचीत पर आधारित। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पूर्व में जो व्यवस्था लागू की गई थी, उसमें कई खामियां थी और उसके क्रियान्वयन में भी लापरवाही बरती गई। अनेक क्षेत्र उपेक्षित थे तो समस्या के दीर्घकालिक समाधान की बजाय तात्कालिक समाधान पर ज्यादा जोर दिया गया। जबकि, सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि वायु प्रदूषण का मुद्दा स्थायी तौर पर हल करने का प्रयास किया जाए। नई व्यवस्था में ऐसा ही प्रयास किया गया है। यह भी बिल्कुल सही है कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की निगरानी से लेकर इसकी रोकथाम तक के उपायों में खासा अंतराल देखने को मिलता है। दिल्ली में जहां 600 वर्ग किमी के दायरे में 40 एयर क्वालिटी मानीटरिंग स्टेशन हैं, वहीं एनसीआर क्षेत्र में यह काफी कम हैं। इसी तरह दिल्ली में प्रदूषण के स्नेत पता लगाने के लिए कई अध्ययन हुए हैं, लेकिन एनसीआर में ऐसा कोई अध्ययन देखने को नहीं मिलता। हकीकत यह है कि दिल्ली और एनसीआर के वायु प्रदूषण को अलग नहीं किया जा सकता। यह आपस में जुड़ा मुद्दा है। यह बात अलग है कि प्रदूषण के कारण अलग हो सकते हैं। 50 से 65 प्रतिशत प्रदूषण की वजह स्थानीय कारक हैं और 30 से 35 प्रतिशत की वजह बाहरी कारक। अगर ऐसा न हो तो मौजूदा समय में जब न पराली जल रही है और न कहीं धूल भरी आंधी चल रही है, फिर भी दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। सामंजस्य का रहता है अभाव गंभीरता से विचार किया जाए तो 2017 में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) द्वारा तैयार किए गए ग्रेप के केंद्र में मूलत: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र था। जबकि प्रदूषण की समस्या दिल्ली से लगते एनसीआर के जिलों से भी जुड़ी है। रीजनल ट्रांसपोर्ट ही राजधानी के प्रदूषण में एक अहम रोल अदा करता है। मसलन, दिल्ली में सार्वजनिक वाहन सिर्फ सीएनजी से ही चल सकते हैं लेकिन दूसरे राज्यों के डीजल वाहन भी यहां धड़ल्ले से दौड़ते रहते हैं। ग्रेप के पालन में सख्ती का अभाव भी हमेशा खटकता रहा। सख्ती न होने के कारण ही विभिन्न राज्यों में सामंजस्य नहीं रहता। नतीजा, हर साल वही हालात बनते रहते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की पेट्रोलिंग टीमें विभिन्न इलाकों का दौरा कर जो रिपोर्ट तैयार करती हैं, उसे सीपीसीबी कार्रवाई के लिए प्रदूषण बोडरें को भेज देता है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस रिपोर्ट को नगर निगमों के पास अग्रसारित कर देता है। विडंबना यह है कि नगर निगम की ओर से न रिपोर्ट पर कार्रवाई होती है, न ही जवाब दिया जाता है। (अनुमिता राय चौधरी (कार्यकारी निदेशक, सेंटर फार साइंस एंड एन्वायरमेंट (सीएसई) से संजीव गुप्ता की बातचीत पर आधारित)

NGT: Article Published in the magazine i.e Down to earth dated 13 January 2022 Under the Title Time's running out : Is India ready to handle 34,600 tonnes of Solar waste by 2030

Item No. 04 (Court No. 1) BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI (By Video Conferencing) Original Application No.112/2022 Article Published in the magazine i.e Down to earth dated 13 January 2022 Under the Title Time's running out : Is India ready to handle 34,600 tonnes of Solar waste by 2030 Date of hearing: 19.07.2022 CORAM: HON’BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON HON’BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER HON’BLE PROF. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER ORDER 1. Suo Motu cognizance has been taken by this Tribunal on an Article Published in ‘Down to Earth’ dated 13, January, 2022 under the title ‘Times’s running out; Is India ready to handle 34,000 tonnes of Solar Waste by 2030?’ to the effect that India’s ambitious solar target is 280 GW by 2030 and it is high time to formulate a sound solar waste management policy, whereas India does not have a solar waste management policy. 2. Vide order dated 14.02.2022, the Tribunal constituted a joint Committee of Secretary, Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF & CC) and Secretary, Ministry of New & Renewable Energy (MNRE) to ascertain the position. It was directed that an action plan be prepared for environmentally sound management of solar panel waste in accordance with the laid down norms. 2 3. Accordingly, report dated 17.05.2022 has been filed by MoEF&CC mentioning the meeting held on 07.04.2022 and also annexing a copy of report of the Committee on Circular Economy in Solar Panels. The Report suggests an action plan with phase wise steps to enable environmentally sound management of solar panel waste. 4. In view of above, MoEF&CC may finalise further action in the matter expeditiously, preferably within two months. The Application is disposed of. A copy of this order be forwarded to the Secretary, MoEF&CC by email for compliance. Adarsh Kumar Goel, CP Sudhir Agarwal, JM Prof. A. Senthil Vel, EM July 19, 2022 Original Application No.112/2022 AB

Increasing Pollution in Rivers

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF JAL SHAKTI LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO: 862 ANSWERED ON:21.07.2022 Increasing Pollution in Rivers Rajiv Ranjan (Lalan) Singh (a) whether the Government conforms to the data published by the Centre for Science and Environment (CSE) on the increasing level of pollution in most of the rivers; (b) if so, the details thereof and the reasons therefor; (c) the steps being taken by the Government to minimise the level of pollution in rivers; (d) the details of the expenditure incurred towards the projects related to making the rivers pollution free during the last three years and the current year, yearwise; (e) whether an estimation was made or review was conducted on the utility of the amount spent towards the said purpose; and (f) if so, the details thereof? Will the Minister of JAL SHAKTIbe pleased to state:- ANSWER THE MINISTER OF STATE FOR JAL SHAKTI (SHRI BISHWESWAR TUDU) (a) & (b) : The report published by Central Pollution Control Board (CPCB) and the data collected therein, is the guiding document to assess the pollution in various stretches of rivers in the country. CPCB in association with the State Pollution Control Boards (SPCBs)/Pollution Control Committees (PCCs) monitors water quality of rivers and other water bodies in the country through a network of monitoring stations under the National Water Quality Monitoring Programme (NWMP). Based on water quality monitoring results, pollution assessment of rivers has been carried out by CPCB from time to time. Rivers in the country are polluted due to discharge of untreated and partially treated domestic sewage from cities/towns and industrial effluents in their respective catchments, problems in operation and maintenance of sewage and industrial effluent treatment plants, lack of dilution and other non-point sources of pollution. Rapid urbanization and industrialization have compounded the problem. So far, CPCB has adopted the criteria of Bio- chemical Oxygen Demand (BOD) as an indicator to assess the quality of water in rivers and pollution levels. Presently, CPCB under NWMP monitors water quality of rivers at 2018 locations in the country. Based on the assessment of water quality data for the year 2016 & 2017, CPCB in its report of September 2018, identified 351 polluted river stretches on 323 rivers in 29 States and 2 Union Territories (UTs). State/UT wise details of polluted river stretches is given at Annexure. As per CPCB, the data collected by Central Water Commission (CWC) with regard to the assessment of water quality in rivers have also been referred by the Board in their report. It was informed by CPCB that the data published by Centre for Science and Environment (CSE) is not available with them, as the Board was not involved in publication of the same by CSE. (c) to (f) : It is the primary responsibility of the States/UTs/ Local Bodies and Industrial Units to ensure required treatment of sewage and industrial effluents to the prescribed standards before discharging into water bodies, seas or land to prevent and control of pollution therein. Cleaning and rejuvenation of rivers are ongoing activities. This Ministry has been supplementing efforts of the States/UTs by providing financial and technical assistance for abatement of pollution in identified stretches of rivers (except Ganga) in the country through the Centrally Sponsored Scheme of National River Conservation Plan (NRCP). Rejuvenation of river Ganga and its tributaries is undertaken through the Central Sector Scheme of Namami Gange programme. NRCP has so far covered polluted stretches on 35 rivers in 78 towns spread over 16 States in the country with the project sanctioned cost of Rs. 6142.12 crore, and inter-alia, a sewage treatment capacity of 2745.70 MLD has been created. Under the Namami Gange programme, a total of 374 projects including 161 projects for sewage treatment capacity of 5015.26 MLD and sewer network of 5134 km have been sanctioned at a cost of Rs. 31098.00 crore. Details of expenditure incurred for cleaning of rivers in the country by this Ministry during last three years and current year are as under: (in Rs.crore) Financial YearNational River Conservation PlanNamami Gange Programme Expenditure Incurred 2019-20136.662673.09 2020-2199.871339.97 2021-22202.321892.70 2022-23*8.53685.13 Total447.386590.89 *Upto 30th June, 2022 In addition to these, sewerage infrastructure is also created under programs like Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation (AMRUT) and Smart Cities Mission of Ministry of Housing & Urban Affairs. As per the Provisions of Environment (Protection) Act, 1986 and Water (Prevention & Control of Pollution), Act 1974, industrial units are required to install effluent treatment plants (ETPs) and treat their effluents to comply with stipulated environmental standards, before discharging into river and water bodies. Accordingly, CPCB, SPCBs and PCCs monitor industries with respect to effluent discharge standards and take punitive action for non-compliance under provisions of these Acts. Additionally, in compliance of the orders of Hon’ble National Green Tribunal (NGT) in Original Application No.673/2018 regarding rejuvenation of polluted river stretches in the country, States/UTs are required to implement approved action plans for restoration of the polluted stretches in their jurisdiction as identified by CPCB and published in their report of 2018, within the stipulated timelines. As per the orders of NGT, regular review on implementation of these action plans is undertaken in the States/UTs and the same is also done at the Central level by Secretary, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, Govt. of India. ***** ANNEXURE ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) & (b) OF LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 862 TO BE ANSWERED ON 21.07.2022 ON “INCREASING POLLUTION IN RIVERS”. State/UT-wise & Priority wise number of Polluted River Stretches S. No.STATE/UNION TERRITORYPRIORITYGrand Total IIIIIIIVV 1ANDHRA PRADESH---235 2ASSAM31433344 3BIHAR--1-56 4CHHATTISGARH---415 5DAMAN, DIU AND DADRA NAGARHAVELI1----1 6DELHI1----1 7GOA--12811 8GUJARAT5126620 9HARYANA2----2 10HIMACHAL PRADESH111-47 11JAMMU & KASHMIR-12249 12JHARKHAND---347 13KARNATAKA--47617 14KERALA1--51521 15MADHYA PRADESH31131422 16MAHARASHTRA9614101453 17MANIPUR-1--89 18MEGHALAYA2--327 19MIZORAM--1359 20NAGALAND1-1226 21ODISHA1-321319 22PUDUCHERRY---112 23PUNJAB2--114 24RAJASTHAN--1-12 25SIKKIM----44 26TAMIL NADU4--116 27TELANGANA122218 28TRIPURA----66 29UTTAR PRADESH4-12512 30UTTARAKHAND3114-9 31WEST BENGAL1134817 Grand Total45164372175351

Inured to catastrophes?

Rather than number of natural disasters, we should track losses and damages I wrote a few years ago that climate change had hit the world at the worst time. I take that back. Today is the worst time — not because the devastation is growing and millions are losing lives and properties in floods, heatwaves, droughts, forest fires and also due to crop losses, but because we are so distracted that these events are passing us by with barely a whimper. It is as if there is nothing new about the new normal. Media have already pushed the news on these disasters to back pages, as if they are yesterday's news; nothing important. Take for instance the floods in Assam. This northeastern state sees the mighty Brahmaputra flooding its banks every year. But this year is different. First, the floods that come "normally" around June, started as early as in April. They will also leave later — floods now last for six months. This means people will have even less time for recovery. Down To Earth reports that the flood-hit people now prefer to stay in camps through the year. Second, the rainfalls are getting more extreme. This year, the scale was unprecedented — within three months the entire state, all 35 districts, and nine million people were flood-affected. But it still did not grab headlines. Not even when the national media's attention was forcibly drawn to Guwahati, Assam's largest city where rebel legislators of Shiv Sena from Maharashtra were holed up in a hotel. They rarely showed the city under water. The news was about the comings and goings of bunkered legislators, but not of the human tragedy that was playing out under their noses. It's almost as if this horrific tragedy was not really happening. Also Read - Diving into details There is also doubt that the floods in Assam, Meghalaya and even in neighbouring Bangladesh were not because of changing climate alone. This region, like the rest, has completely messed up the design of its floodplains; it has built where it should not have; it has tried and failed to embank the hard-to-tame Brahmaputra and other rivers. Now, with increased deforestation in the uplands, the rate of erosion has increased, silt has filled up the rivers, making them shallow and more flood prone. Then the low-lying areas where rain and flood waters could be stored have been mercilessly massacred. The famous beels of Assam have lost the battle to buildings. The fact is our future now depends on our ability to hold that floodwater and to store it, for this same region will go from flood to drought and then flood again in one flick. This then is the real point of worry in climate-risked times, when rainfall will be even more erratic and extreme. And it will get worse. Climate change will make sure of this. It's strange how quickly we have become inured to the weather crises around us. We no longer put a human face on these events. It is just about the weather channel, which we listen to from the comfort of our heated and cooled houses. But let's get real. There is nothing normal about these weather events. We need to talk about this human cost of climate change. With each disaster, people lose their ability to cope. It becomes more and more difficult for them to pick up the pieces and start again. They have no alternative than to migrate — to look for places that are less exposed to the wrath of nature. But soon, there will be no safe ground to escape to. Nature will make sure of this too. What is also clear is that the governments do not have the ability to keep the disaster accounts. There are two problems here. One, "natural" disasters have always been the way to secure additional funding; this is why the phrase is "everybody loves a good drought". When state governments put forward a bill of the devastation, there is a general agreement that it is inflated. So, nobody knows the right number. Two, there is no established way to aggregate the numbers when disasters are happening at such breakneck speed and floods, landslides and crop losses, all happening together. Then there is the differing cost of human life and livelihood — what does the loss of an animal cost in Assam, as against the richer parts of the country or the world? But this disaster accounting is now crucial. It is important that governments across the world are held to account for such not-so-natural and definitely human-made devastations. We need a weekly bulletin — block, district, state and then country by country. We no longer need to count the disasters; instead, we need numbers on the losses and damages. Maybe this will bring us back to reality — make us understand that the situation is untenable. Wake us up from our stupor caused by mind-numbing news and help us focus on what really matters — cutting emissions so that the world does not breach temperature guardrails; doing things differently in our world so that we can cope (if not adapt) to changing climate. This is the report card that should make daily headlines. DTE The writer is the Director-General of CSE and editor of DownToEarth. Views expressed are personal