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Cse In News

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Delhi Pollution: 92 दिन में सिर्फ 1 दिन साफ हवा, बारिश के बाद भी नहीं थमा दिल्ली-NCR का प्रदूषण

Delhi Pollution: मानसून की बारिश दिल्ली-एनसीआर की प्रदूषित हवा को कुछ समय के लिए राहत जरूर देती है, लेकिन इसका असर ज्यादा देर तक कायम नहीं रहता। बारिश रुकने के बाद वायु प्रदूषण दोबारा बढ़ने लगता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की रिपोर्ट के मुताबिक, जून से अगस्त 2026 के दौरान दिल्ली में 92 दिनों के मानसून में सिर्फ एक दिन हवा ‘अच्छी’ श्रेणी में रही। वहीं बारिश के दौरान पीएम2.5 का स्तर कम होने के बाद 48 घंटे के भीतर इसमें 37.9 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मानसून की विदाई के साथ अब दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के दौरान प्रदूषण बढ़ने की आशंका भी सामने आने लगी है। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश प्रदूषण के कणों को अस्थायी रूप से नीचे बैठा देती है, लेकिन वाहनों, उद्योगों, कचरा जलाने और बिजली उत्पादन जैसे स्रोतों से उत्सर्जन जारी रहने के कारण बारिश खत्म होने के बाद प्रदूषण फिर वातावरण में जमा होने लगता है। 92 दिनों में सिर्फ एक दिन हवा रही ‘अच्छी’ CSE की रिपोर्ट के अनुसार, जून से अगस्त 2026 के बीच दिल्ली में कुल 576.9 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके बावजूद मानसून के 92 दिनों में केवल 9 जुलाई को वायु गुणवत्ता ‘अच्छी’ श्रेणी में दर्ज की गई। उस दिन सफदरजंग और पालम मौसम केंद्रों पर बारिश का संयुक्त औसत 67.75 मिलीमीटर रहा। वहीं 8 अगस्त को मानसून की सबसे ज्यादा एक दिन की बारिश दर्ज हुई। उस दिन 101.05 मिलीमीटर बारिश हुई, लेकिन इसके बावजूद वायु गुणवत्ता सिर्फ ‘संतोषजनक’ श्रेणी में रही। इससे संकेत मिलता है कि ज्यादा बारिश होने के बावजूद दिल्ली की हवा लंबे समय तक साफ नहीं रह सकी। बारिश में घटा PM2.5, 48 घंटे बाद फिर बढ़ गया विशेषज्ञों ने बारिश की छह घटनाओं का विश्लेषण किया। इसके मुताबिक बारिश शुरू होने से पहले पीएम2.5 का औसत स्तर 40.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था। बारिश के दौरान यह घटकर 32.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रह गया। यानी बारिश के दौरान पीएम2.5 में करीब 19.5 फीसदी की कमी दर्ज हुई। हालांकि, यह राहत अस्थायी रही। बारिश खत्म होने के 24 घंटे बाद पीएम2.5 बढ़कर 36.2 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया। 48 घंटे बाद इसका स्तर 45.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया। यानी बारिश के दौरान आई कमी के मुकाबले दो दिन बाद पीएम2.5 में 37.9 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। यह स्तर बारिश शुरू होने से पहले के औसत से भी 11.1 फीसदी ज्यादा था। मानसून में 53 दिन हवा ‘मध्यम’ श्रेणी में मानसून के दौरान दिल्ली में पीएम2.5 का औसत स्तर 40.2 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। इसके मुकाबले अप्रैल-मई की गर्मियों में पीएम2.5 का औसत स्तर 60.2 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था। यानी मानसून के दौरान औसत पीएम2.5 स्तर गर्मियों की तुलना में करीब 33.2 फीसदी कम रहा। इसके बावजूद दिल्ली की हवा लगातार साफ नहीं रही। 92 दिनों में 53 दिन यानी 57.6 फीसदी समय वायु गुणवत्ता ‘मध्यम’ श्रेणी में रही। वहीं 35 दिन हवा ‘संतोषजनक’, तीन दिन ‘खराब’ और सिर्फ एक दिन ‘अच्छी’ श्रेणी में दर्ज हुई। बारिश रुकते ही क्यों बढ़ता है प्रदूषण? CSE अर्बन लैब की डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर शरणजीत कौर के मुताबिक, दिल्ली में बारिश के दौरान प्रदूषण कम होने और बारिश खत्म होने के बाद उसके दोबारा तेजी से बढ़ने का स्पष्ट पैटर्न दिखाई देता है। बारिश पीएम2.5 जैसे महीन कणों को वातावरण से नीचे बैठा देती है, लेकिन प्रदूषण के स्रोतों से उत्सर्जन बंद नहीं होता। वाहनों, उद्योगों, कचरा जलाने और बिजली उत्पादन से निकलने वाले प्रदूषक बारिश रुकने के बाद फिर वातावरण में जमा होने लगते हैं। बारिश के बाद जब पीएम2.5 का स्तर कम होता है, तब ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे अन्य प्रदूषक भी एक्यूआई को प्रभावित करने लगते हैं। मानसून के दौरान 20 दिनों में ओजोन प्रमुख प्रदूषक रहा। वहीं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रमुख प्रदूषक के रूप में मौजूदगी गर्मियों के तीन फीसदी दिनों से बढ़कर मानसून में 10 फीसदी दिनों तक पहुंच गई। कार्बन मोनोऑक्साइड भी मानसून के सात फीसदी दिनों में प्रमुख प्रदूषक रहा। 30 सितंबर को दिल्ली का AQI 129 पहुंचा मानसून की विदाई के बाद दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने के संकेत 30 सितंबर के आंकड़ों में भी दिखाई दिए। दिल्ली का एक्यूआई 29 सितंबर को 71 था, जो 30 सितंबर को बढ़कर 129 पहुंच गया। यानी एक दिन में 58 अंकों की बढ़ोतरी हुई और हवा ‘संतोषजनक’ से ‘मध्यम’ श्रेणी में पहुंच गई। एनसीआर के दूसरे शहरों में भी स्थिति में बदलाव देखा गया। फरीदाबाद में एक्यूआई 97 से बढ़कर 101 हो गया। गाजियाबाद में 137, नोएडा में 138, ग्रेटर नोएडा में 123 और गुरुग्राम में 130 एक्यूआई दर्ज किया गया। इस तरह दिल्ली-एनसीआर के कई प्रमुख शहरों में हवा एक साथ ‘मध्यम’ श्रेणी में पहुंच गई। 2026 में जनवरी में AQI 440 तक पहुंचा 2026 में दिल्ली में सबसे साफ हवा 9 जुलाई को दर्ज की गई, जब एक्यूआई 48 रहा। इसके बाद 8 जुलाई को एक्यूआई 59 और 6 सितंबर को 55 दर्ज किया गया। 4 अगस्त और 22 जुलाई को यह 64 रहा। इसके विपरीत 18 जनवरी को दिल्ली में साल का सबसे खराब एक्यूआई दर्ज किया गया था। उस दिन एक्यूआई 440 तक पहुंच गया था, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है। इससे पता चलता है कि मौसम और स्थानीय परिस्थितियों के साथ दिल्ली की वायु गुणवत्ता में काफी उतार-चढ़ाव हो सकता है। NCR में PM2.5 और PM10 दोनों का दबाव दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग शहरों में प्रदूषण के स्रोत और प्रमुख प्रदूषक भी अलग-अलग रहे। 30 सितंबर के आंकड़ों में बड़ौत, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद समेत कई एनसीआर क्षेत्रों में पीएम2.5 का प्रभाव दिखाई दिया। वहीं दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और आसपास के कई इलाकों में पीएम10 भी प्रमुख प्रदूषकों में शामिल रहा। इसका मतलब है कि एनसीआर में वाहनों से निकलने वाले धुएं के साथ सड़क, निर्माण गतिविधियों और धूल से होने वाला प्रदूषण भी वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है। मानसून की विदाई के बाद सर्दियों की चुनौती भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम मानसून 23 सितंबर को दिल्ली से लौट गया, जबकि इसकी सामान्य वापसी की तारीख 25 सितंबर है। मानसून की विदाई के साथ बारिश से मिलने वाली प्राकृतिक सफाई का दौर भी खत्म हो गया है। अब पोस्ट-मानसून के बाद सर्दियों की परिस्थितियां बनने लगेंगी। इस दौरान हवा की ऊपरी परत की ऊंचाई कम होने, तापमान में उलटफेर और हवा के ठहराव जैसी परिस्थितियों में प्रदूषक जमीन के करीब फंस सकते हैं। ऐसे में दिल्ली-एनसीआर में पहले से मौजूद प्रदूषण स्रोतों के साथ मौसम की परिस्थितियां भी वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। CSE की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉयचौधरी के मुताबिक, बारिश से मिलने वाली राहत अस्थायी है। उनका कहना है कि यदि भारी बारिश भी दिल्ली को लगातार ‘अच्छी’ हवा नहीं दे पा रही और बारिश खत्म होने के 48 घंटे के भीतर पीएम2.5 फिर बढ़ रहा है, तो यह शहर के ऊंचे आधारभूत प्रदूषण स्तर की ओर संकेत करता है। सिर्फ सर्दियों में प्रतिबंध लगाने से नहीं चलेगा काम दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केवल सर्दियों में आपातकालीन प्रतिबंध लगाने के बजाय पूरे साल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों को नियंत्रित करने की जरूरत है। इनमें वाहन, उद्योग, निर्माण गतिविधियां, खुले में कचरा जलाना और डीजल जनरेटर प्रमुख हैं। इसके लिए सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, माल ढुलाई में शून्य-उत्सर्जन विकल्प बढ़ाने, उद्योगों में स्वच्छ ईंधन और विद्युतीकरण को बढ़ावा देने, खुले में कचरा जलाने पर प्रभावी रोक लगाने, निर्माण कचरे के बेहतर प्रबंधन और डीजल जनरेटर पर निर्भरता कम करने जैसे उपायों पर जोर दिया जा सकता है। हालांकि, अध्ययन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बारिश और पीएम2.5 के संबंध का आकलन किया गया है, लेकिन बारिश के प्रभाव को हवा की गति, हवा की दिशा, मिक्सिंग हाइट, आर्द्रता और स्थानीय उत्सर्जन में बदलाव जैसे अन्य मौसम संबंधी कारकों से पूरी तरह अलग करके नहीं देखा गया है। AQI की छह श्रेणियां 0-50: अच्छी 51-100: संतोषजनक 101-200: मध्यम 201-300: खराब 301-400: बहुत खराब 401-500: गंभीर

बारिश के बावजूद दिल्ली की हवा रही खराब, 7 साल में सबसे प्रदूषित रहा मॉनसून...PM10 ने बढ़ाई चिंता

CSE के विश्लेषण में जून से अगस्त के बीच 92 दिनों को देखा गया। इनमें केवल एक दिन AQI अच्छा रहा। 35 दिन हवा संतोषजनक, 53 दिन मध्यम और तीन दिन खराब श्रेणी में रहे।8 अगस्त को दिल्ली में सफदरजंग और पालम में औसतन 101.05 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। इसके बावजूद उस दिन दिल्ली का AQI अच्छा नहीं बल्कि संतोषजनक श्रेणी में रहा।

दिल्ली में बारिश थमते ही बढ़ा प्रदूषण, 92 दिनों में सिर्फ एक दिन मिली 'स्वच्छ हवा'; 48 घंटे में 38 बढ़ा पॉल्यूशन

मानसून की भारी वर्षा के बावजूद, जून से अगस्त तक दिल्ली में केवल एक दिन वायु गुणवत्ता 'अच्छी' रही। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सीएसई के आकलन के अनुसार, वर्षा थमने के 48 घंटे बाद पीएम 2.5 का स्तर 37. मानसून की भारी वर्षा के बावजूद, जून से अगस्त तक दिल्ली में केवल एक दिन वायु गुणवत्ता 'अच्छी' रही। सेंटरमानसून में दिल्ली की हवा 92 में से एक दिन 'अच्छी' रही।सीएसई ने प्रदूषण के मूल स्रोतों पर नियंत्रण की वकालत की। मानसून की 576.

एक्यूआई: बारिश थमी तो फिर बिगड़ी दिल्ली-एनसीआर की हवा, 48 घंटे में पीएम2.5 37.9 फीसदी बढ़ा

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) की रिपोर्ट के अनुसार जून से अगस्त 2026 के दौरान दिल्ली में कुल 576.9 मिलीमीटर बारिश हुई, लेकिन 92 दिनों में केवल 9 जुलाई को हवा अच्छी श्रेणी में रही। उस दिन सफदरजंग और पालम मौसम केंद्रों पर बारिश का संयुक्त औसत 67.75 मिलीमीटर था। वहीं 8 अगस्त को मानसून की सबसे ज्यादा एक दिन की बारिश 101.05 मिलीमीटर दर्ज हुई, लेकिन इसके बावजूद उस दिन हवा केवल संतोषजनक रही।

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण ने फिर पकड़ी रफ्तार, पीएम2.5 37.9 फीसदी बढ़ा

मानसून की बारिश दिल्ली-एनसीआर को प्रदूषण से कुछ समय की राहत देती है, लेकिन बारिश थमते ही हवा फिर खराब होने लगती है। इस साल मानसून के 92 दिनों में दिल्ली को केवल एक दिन अच्छी वायु गुणवत्ता मिली। बारिश के बाद 48 घंटे के भीतर पीएम2.5 के स्तर में 37.9 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक जून से अगस्त 2026 के बीच दिल्ली में 576.9 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके बावजूद सिर्फ 9 जुलाई को हवा अच्छी श्रेणी में रही। बारिश की छह घटनाओं के विश्लेषण में पाया गया कि बारिश के दौरान पीएम2.5 का स्तर 40.6 से घटकर 32.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया, लेकिन 48 घंटे बाद यह बढ़कर 45.1 माइक्रोग्राम तक पहुंच गया।

Warnings from a Warming Himalayas

As I write this, over 1,300 lives are confirmed lost and many thousands are still missing in the floods in Nepal, as the mighty Himalayas came down as rubble. This is an enormous and painful human tragedy, but it is also about wilful actions and inactions of humans. It is about our mindset, the belief that we can re-engineer everything; that we are in control of the universe and all things in it. This is on us. Let me break this down. What happened in Nepal on August 26? The images are of the mountain coming down as the flash flood and massive quantity of debris buried everything in its path. We know now that this flash flood was not caused by an extreme cloudburst. It was triggered by the collapse of a high-altitude glacier near the Langtang Lirung peak. An estimated 142 million cubic metres of ice and rocks were dislodged, creating a 5.2 magnitude seismic event. This led to the formation of natural dams, behind which water and moraine accumulated. When the dams broke, they unleashed devastating floods downstream.

Monsoon cleans up air, but emissions beatit, shows CSE study

New Delhi: Monsoon rain may offer Delhi temporary relief from air pollution, but it can’t stop emissions driving the city’s poor air quality, states a study by Centre for Science and Environment. Monsoon: Delhi’s baseline air quality (2026), a study by CSE’s Anumita Roychowdhury and Sharanjeet Kaur, examined air quality during April-Aug 2026 to understand how much monsoon actually improves Delhi’s pollution levels. It argues that rainfall provides a natural “washout”, but pollution quickly returns once the rain stops.

The Hidden Price of Everything We Buy

‘The fact is that garbage is produced because of our consumption. The fact is that the richer we get, the more we need to throw and waste, and the more we pollute,’ Sunita Narain, environmentalist and director general, Centre for Science and Environment has said. She added, ‘If we pay more to throw, we will also learn not to throw more. This is the way of the future business. Not use, discard and forget.’

India’s bid to keep carbon cash home as Europe adds a new trade cost

According to Trishant Dev, Climate, Trade & Green Industrial Policy expert in Carbon Markets at the Centre for Science and Environment (CSE), India's carbon revenues should be used to build the infrastructure that allows industry to decarbonise. “At its core, it isn’t really a choice between greening the grid and decarbonising steelmaking,” Dev said. “Decarbonising hard-to-abate sectors ultimately depends on affordable clean power.”

Construction ban, work-from-home: Delhi announces measures to combat winter pollution

Staggered office timings Offices under the Municipal Corporation of Delhi (MCD) will function from 8:30am to 5pm, while those under the Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD) will operate from 10am to 6:30pm. These measures are aimed at reducing vehicular movement and traffic-related emissions during winter months. According to the Centre for Science and Environment (CSE), vehicular emissions are the top contributor to Delhi's pollution during the winter season. A 50% work-from-home arrangement for government and private offices is also mandated.

Delhi Electric Buses Expand, But Service Gaps Threaten Pollution Fight

Delhi’s electric bus expansion is reshaping the city’s response to vehicle pollution, but the available evidence shows that adding buses will not by itself make public transport a dependable alternative to private vehicles. The city’s strategy now rests on three connected measures: increasing public transport capacity, shifting buses and other vehicles to electricity, and restricting older, more polluting commercial vehicles entering the capital. The scale of the transition is visible in the latest government figures cited in the report. According to the Economic Survey 2025-26, Delhi’s combined fleet of the Delhi Transport Corporation (DTC) and the Transport Department stood at 6,100 buses in March 2026. Of these, 4,338 were electric buses, including 2,750 12-metre buses and 1,588 nine-metre buses. This means electric buses already form the majority of the reported public bus fleet, making electrification a central part of Delhi’s transport system rather than a limited pilot. The city’s other major public transport backbone, the Delhi Metro, recorded average daily ridership of around 67 lakh passengers, according to the same report. The comparison is important because buses and the Metro serve different roles. Metro corridors carry large passenger volumes along fixed routes, while buses provide the wider street-level network that connects neighbourhoods, markets, residential areas and interchange points. A larger electric bus fleet can therefore improve the reach of the public transport system only if it is deployed with adequate routes, frequency and availability. That is the operational gap at the centre of Delhi’s clean-transport challenge. By March 2026, the DTC was operating across approximately 517 areas and 15 National Capital Region routes, making an average of 32,525 trips a day and serving about 24.29 lakh passengers daily. These figures show the existing reach of the bus network, but they also establish the scale at which improvements must be delivered. A bus that is procured but unavailable on the required route, or one that runs too infrequently, does not provide a practical substitute for a private vehicle. The DTC’s planned additions point to a rapid increase in supply. Its official electric-bus arrival programme records the induction of 2,345 new electric buses in 2026 and a further plan for 2,800 buses in 2026-27. The DTC had also issued information concerning the inauguration of 200 electric buses in August. These additions could substantially alter the composition and capacity of the city’s bus fleet, but the source material does not establish how the new vehicles will be distributed across routes or how their schedules will affect passenger waiting times and daily coverage. This distinction between fleet size and service quality is crucial. Public transport competes with private vehicles not only on emissions but also on convenience. Passengers need predictable departures, manageable waiting times, adequate route coverage and reliable connections to Metro stations and other destinations. The report identifies service expansion and regularity as continuing challenges, suggesting that Delhi’s policy success will be determined by operations as much as by procurement. Delhi’s new electric vehicle policy extends beyond city buses. It places emphasis on electrifying school buses, delivery vehicles and government vehicles, while providing for new inter-city buses to be electric. It also provides that new N-1 trucks purchased or hired by government departments should be electric. These provisions broaden the policy from public transport procurement to institutional and commercial fleets that contribute to daily traffic and urban emissions. The freight restrictions create a second layer of intervention. The Commission for Air Quality Management has stated that BS-3 and older goods vehicles entering Delhi from outside have been prohibited since 1 November 2025. BS-4 goods vehicles have been allowed only for a limited period, up to 31 October 2026. After that date, the role of vehicles using cleaner fuels and meeting stronger emission standards is expected to increase under the stated restrictions. These rules also reveal why Delhi’s air-quality strategy cannot be managed only within the city’s administrative boundary. Goods vehicles enter from surrounding states and move through the wider NCR economy. Enforcement therefore depends on monitoring at entry points, identifying vehicle categories accurately and ensuring that restrictions are applied consistently across a region where freight movement is economically essential. The source material identifies tighter entry controls but does not provide enforcement data, such as the number of vehicles stopped, violations recorded or penalties imposed. The policy architecture is consequently divided across several responsibilities. The DTC and the Transport Department manage or operate the bus network; the Delhi Metro Rail Corporation provides high-capacity rail transit; the electric vehicle policy sets requirements and priorities for multiple vehicle categories; and the Commission for Air Quality Management establishes restrictions affecting vehicles entering the capital. The effectiveness of the overall strategy depends on these institutions working as a connected system rather than as separate programmes. The numbers also show the difference between Delhi’s mass-transit strengths and its network limitations. Metro ridership of approximately 67 lakh passengers a day indicates substantial demand for formal public transport. DTC ridership of around 24.29 lakh passengers a day demonstrates the continuing importance of buses, particularly for trips outside Metro corridors and for first- and last-mile connections. The two systems are not interchangeable. A Metro-heavy network without dependable surface connections can leave many neighbourhoods dependent on private vehicles, while a larger bus fleet without route integration may not deliver the expected shift in travel behaviour. This is why the expansion of electric buses should be assessed through passenger service as well as emissions. The source report does not provide comparative emissions reductions from the current electric fleet, nor does it establish whether private-vehicle use has declined. What it does show is that Delhi is increasing electric public transport while simultaneously tightening rules for older freight vehicles. The unresolved question is whether the pace of these measures is matched by improvements in everyday mobility. The ground-level effect will be felt differently across the city. Commuters who rely on buses require regular services across residential and peripheral areas, not only a larger headline fleet. Freight operators face changing compliance requirements as older vehicle categories lose access. Government departments, schools and delivery companies may need to alter procurement and operating practices as electrification provisions expand. These transitions involve vehicles, charging arrangements, route planning and enforcement, although the supplied report does not detail the required infrastructure or financing model. The report also cites Anumita Roy Chowdhury, executive director of the Centre for Science and Environment, as saying that technical changes are important but pollution control remains incomplete unless urban traffic systems become smooth and accessible. Her comments extend the issue beyond vehicle technology. They place walking and cycling infrastructure, public transport accessibility and the reduction of private-vehicle dependence within the same urban system. That broader framing matters because cleaner vehicles can reduce tailpipe emissions without resolving congestion, unequal access or unsafe streets. The available evidence supports a clear conclusion: Delhi is moving towards lower-emission public and goods transport, and the electric bus fleet is expanding at a significant pace. It does not yet establish whether the city has converted that investment into a sufficiently frequent, comprehensive and reliable service to change travel choices at scale. The next phase will therefore be judged by implementation. The planned induction of 2,345 electric buses in 2026, the further 2,800 buses listed for 2026-27, and the October 2026 deadline for BS-4 goods vehicles are the immediate milestones identified in the report. Their significance will depend on route deployment, daily operations, regional enforcement and the ability of Delhi and the wider NCR to make public transport a practical alternative to private vehicles.

Delhi Winter Pollution Plan Faces Its Real Test: 48 Hotspots, 334 Teams

The evidence presented in the report also challenges the idea that Delhi can solve winter pollution through one visible intervention. An analysis by the Centre for Science and Environment is cited as identifying vehicles, industry, waste burning, household fuel, construction and regional pollution as combined contributors to the winter deterioration. This means that a road-cleaning programme may address one part of the problem while leaving other sources active. It also makes coordination between departments central to the outcome.

हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद में रूफटॉप सोलर योजना को दी तेजी, 2027 तक का मिला लक्ष्य

हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फریदाबाद में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को तेज करने के लिए एक नए प्रवर्तन अभियान की शुरुआत की है। इस योजना के लिए 31 मार्च 2027 की समय सीमा निर्धारित की गई है। यह पहल ऐतिहासिक कार्यान्वयन अंतराल को ठीक करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। 2016 के एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट संशोधनों के नियमों के बावजूद कई आवासीय सोसाइटियां और कमर्शियल प्रॉपर्टीज ग्रिड पावर और डीजल जनरेटर पर निर्भर बनी हुई हैं। किसके लिए रूफटॉप सोलर है अनिवार्य मौजूदा नियमों के तहत, 500 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय प्लॉट, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियां और 50 किलोवाट से अधिक लोड वाले कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए रूफटॉप सोलर लगाना अनिवार्य किया गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति साथ ही राज्य सरकार पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को आक्रामकता से आगे बढ़ा रही है। इस योजना का लक्ष्य इसी 2027 की समय सीमा तक 2.22 लाख घरों में इंस्टॉलेशन पूरा करना है। राष्ट्रीय स्तर पर, अगस्त 2026 तक यह केंद्रीय योजना 54.6 लाख घरों के माध्यम से 16,185.48 मेगावाट की क्षमता तक पहुंच चुकी है। दक्षिण हरियाणा में डीएचबीवीएन का प्रदर्शन दक्षिण हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) ने 15 सितंबर 2026 तक 62,455 इंस्टॉलेशन की रिपोर्ट दी है। इससे कुल 221.9 मेगावाट की क्षमता जुड़ी है। डीएचबीवीएन ने 52,632 लाभार्थियों को 380.8 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की है। निगम ने 1.2 लाख कनेक्शन के अपने लक्ष्य का 51 प्रतिशत हिस्सा सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने के लिए उठाए गए कदम प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने के लिए, हरियाणा सरकार ने सितंबर और अक्टूबर 2026 के दौरान 23 जिलों में दो महीने का 'सेवा सेतु' अभियान शुरू किया था। इसका उद्देश्य रजिस्ट्रेशन और फाइनेंसिंग में सहायता प्रदान करना था। डीएचबीवीएन के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे थर्ड-पार्टी निरीक्षण एजेंसी मूडी इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के साथ समन्वय करके निरीक्षण और कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया को तेज करें। इसके अलावा, भुगतान के नियमों को भी आसान बना दिया गया है। अब नेट-मीटर्स और ऑटो-लोड एन्हांसमेंट चार्जेस की बिलिंग पहले से लेने के बजाय कमिशनिंग के बाद की जाएगी। सरकारी इमारतों और गौशालाओं के लिए निर्देश हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि मार्च 2027 की समय सीमा तक स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और रजिस्टर्ड गौशालाओं सहित सभी सरकारी इमारतें सोलर पावर पर पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएं। कार्यक्रम को मिल रही गति के बीच, इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अमित मनोहर जैसे इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स ने डीसीआर-कम्प्लायंट सोलर पैनलों की आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियों का जिक्र किया है। उन्होंने योजना के संभावित अगले चरणों पर स्पष्टता की वकालत भी की है। ये सभी प्रयास सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के 2019 के एक अध्ययन के निष्कर्षों को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। उस अध्ययन में यह बात सामने आई थी कि कमजोर प्रवर्तन के कारण गुरुग्राम में 54.5 मेगावाट के स्वीकृत लक्ष्य के मुकाबले केवल 25 मेगावाट सोलर क्षमता ही स्थापित हो पाई थी।

Chhattisgarh Child Rights Panel Awarded Coveted SKOCH Golden Award

Raipur: The Chhattisgarh State Commission for Protection of Child Rights has been conferred the prestigious SKOCH Golden Award for its innovative programme, 'Rakshak'. The honour was achieved under the leadership of Dr Varnika Sharma, Chairperson of the Chhattisgarh State Commission for Protection of Child Rights. Chhattisgarh is the first state in the country to receive the award in the field of child rights. The award was presented by SKOCH Group Chairman Sameer Kochhar in the presence of renowned environmentalist Sunita Narain, Poonam Mutreja of the Population Foundation of India, Sanjay Kumar, former Secretary to the Government of India, and Bharat Lal, former Secretary General of the National Human Rights Commission. Dr Sharma said the selection process for the award was rigorous. "The Commission first presented a detailed presentation on the 'Rakshak' curriculum to the jury. After rigorous testing, it was selected for the Gold category," she said. The curriculum for the programme was developed to address the shortage of trained human resources in the field of child protection. Its key strength is its practical model. "Students do not only acquire theoretical knowledge, but will also engage directly with Child Welfare Committees, Juvenile Justice Boards, child care institutions, and voluntary organizations through the Commission's communication units, working on fieldwork, case studies, and project reports," Dr Sharma said.

Gurgaon to see fresh rooftop solar push; why the 2027 deadline is significant?

More than a decade after Haryana made rooftop solar panels mandatory for several commercial and residential buildings, the state government is now planning a fresh push to ensure they are actually installed. The drive will focus on Gurgaon and Faridabad, with buildings expected to meet the solar requirement by 2027, The Indian Express has learnt. The move comes as many housing societies and commercial buildings in the two cities continue to depend mainly on the regular power grid and diesel generators, despite Haryana’s earlier rules promoting solar power. Over a decade of roadblocks Haryana first mandated the use of rooftop solar panels under the Energy Conservation Act in September 2014, which was later amended in March 2016. According to state government records, the rules require rooftop solar panels on residential plots of 500 square yards or more, group housing societies, and commercial buildings with a power load of over 50 kW. The required solar capacity varies depending on the size of the property and its electricity use. The progress, in terms of execution, however, has been disappointing. A 2019 study by the Centre for Science and Environment (CSE) found that Gurgaon had installed only 25 MW of rooftop solar by March 2019, against the 54.5 MW that had been approved. Industrial users accounted for 53% of the installations, followed by commercial buildings at 38%. Residential high-rises accounted for just 9%. Officials in the state Power department said weak enforcement has been one of the main reasons for the slow progress. Although the Town and Country Planning Department made rooftop solar a requirement for getting occupation certificates under the Haryana Building Code, checks largely stopped after developers handed over the housing complexes to resident welfare associations, according to sources.