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FSSAI playing with health of Indian public https://www.thehansindia.com/editors-desk/fssai-playing-with-health-of-indian-public-739018

Experts from public health, medical fraternity and consumer groups gathered to discuss the issue of front-of-pack labelling (FOPL) on packaged junk foods at the three-day ‘National Conclave on Sustainable Food Systems’ which was organised by the Centre for Science and Environment (CSE) at Rajasthan recently. Experts from public health, medical fraternity and consumer groups gathered to discuss the issue of front-of-pack labelling (FOPL) on packaged junk foods at the three-day 'National Conclave on Sustainable Food Systems' which was organised by the Centre for Science and Environment (CSE) at Rajasthan recently. They advised against Health Star Ratings on packaged junk foods as they are misleading and can do more harm than good to the consumer. "India can't afford the epidemic of obesity and non-communicable diseases. It is time, the Indian consumer is warned about how bad and unhealthy is junk food", said Sunita Narain, Director General, Centre for Science and Environment, while leading the expert deliberation on the 'Need for front-of-pack warning labels on ultra-processed junk foods'. Health Star Ratings are designed by the powerful food industry to mislead the consumer. By pushing these, Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) will give license to glorify junk foods, which is the opposite of what should be done. Front-of-pack labelling on packaged foods was first recommended by an FSSAI-led committee formed in 2013. CSE was part of this committee.

Ghazipur landfill burns for 3rd time in a month

Several residents of the nearby Mulla colony, located about 500 metres away from the landfill, and those residing in several housing societies around the massive mountain of garbage, complained of difficulty in breathing and itching in the eyes. A massive fire spread through a section of the Ghazipur landfill in east Delhi -- the third such incident since March 28 this year -- on Wednesday, sending a dense plume of smoke several metres into the sky and causing a toxic haze around the area, police and fire department officials said. Several residents of the nearby Mulla colony, located about 500 metres away from the landfill, and those residing in several housing societies around the massive mountain of garbage, complained of difficulty in breathing and itching in the eyes. Atul Garg, director, Delhi Fire Services (DFS), said, “We have started the fire fighting operation. There are eight fire tenders working at the site. We have brought earth movers to remove the mound at some areas on the landfill and reach the fire spot. But because of poor light after sunset, it is difficult to reach there. The fire must have started because of the high temperature in the city. The gases at the landfill causes auto combustion.” Shyam Sunder Aggarwal, mayor of the East Delhi Municipal Corporation which manages the landfill, said the fire was brought under control at a large portion of the waste site, but the operation was still going on till late Wednesday evening. “We are doing everything possible to control the fire today. The fire will be controlled in one or two hours,” he added. Officials at the spot said it will take them several hours to douse the fire. Police and fire department officials said they will probe the cause of the fire, but added that it could have been triggered by the high day day temperature that might have ignited the flammable gases generated by the waste. Experts also said that high levels of methane at the landfill, aided by high temperature, may have caused the fire. On Wednesday, Delhi’s maximum temperature was recorded at 41.2 degrees Celsius. It was as high as 44.3 degrees Celsius at the Yamuna Sports Complex station -- the nearest located to the landfill. Last month, a huge portion of the landfill went up in the flames on March 28, and the fire raged for almost three days. A week later, there was another fire on April 9. Till late Wednesday evening, the dark smoke at the landfill was visible from the Delhi-Meerut Expressway and nearby areas. Israr Ahmed,33, who runs a small hardware shop at Mulla colony, said, “If the winds are strong, the smoke reaches our shops and it becomes impossible to sit and work. In such a case, people shut their shop for the day and head home, often staying indoors, until there is some improvement.” Atin Biswas, programme director, Municipal Solid Waste at the Centre for Science and Environment (CSE), said, the landfill was catching fire because the authorities may be not following the norms to cut the flow of flammable gases.

Give ‘warning’ label, not health star rating on junk food packs: experts to FSSAI

Health star rating is a labelling system that grades packaged foods on the scale of one to five stars. The government should issue a ‘warning’ label on packaged junk foods instead of health star ratings as they are misleading and doing more harm to customers than good, health experts said on Wednesday. Health star rating is a labelling system that grades packaged foods on the scale of one to five stars. If the government is serious about the epidemic of obesity and non-communicable diseases, the consumer needs to be cautioned about junk foods through ‘warning’ labels, public health experts gathered at the National Conclave on Sustainable Food Systems’, organized by the Centre for Science and Environment (CSE) in Nimli, Rajasthan, said. Health star ratings are designed by the powerful food industry to mislead the consumer. By pushing these, the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) will give license to glorify junk foods, which is the opposite of what should be done, Sunita Narain, director general, CSE, said while leading the expert deliberation on the Need for front-of-pack warning labels on ultra-processed junk foods’. The deliberations included about 50 experts from across the country, including Amit Khurana, programme director, Sustainable Food Systems, CSE; George Cheriyan, director, CUTS International, Rajasthan; Vandana Prasad, community pediatrician, Public Health Resource Network, Delhi; and Sanjay Pandey, lead advisor, Global Health Advocacy Incubator, India. Front-of-pack labelling on packaged foods was first recommended by an the FSSAI-led committee formed in 2013. CSE was part of this committee. FSSAI then came up with a draft regulation in 2018, which had strict thresholds limits to know unhealthy levels based on those developed by the WHO for countries like India in the South-East Asia Region. ADVERTISEMENT CONTINUE READING BELOW Due to industry pressure, FSSAI came up with another draft in 2019. The food industry was still not pleased and this draft was repealed. From January-June 2021, stakeholder consultations were held on the labelling design to be adopted, thresholds to made applicable and nutrients to be displayed. CSE has documented all delays and dilutions until June 2021, the organisation alleged in a statement. The latest consultation took place in February during which it was made clear that FSSAI plans to go ahead with the ‘Health Star Rating’. The sole objective of the stakeholder consultations, which were heavily dominated by the packaged food industry, was to come up with a labelling system, which is industry-friendly, said Khurana, who was part of these consultations, adding that all this while, FSSAI has been insensitive to the information needs of the consumer . He alleged that the statutory body also ignored the global best practices and evidence around it. Instead, in an orchestrated way, through the scientific panel and commissioned studies, it is now getting ready to adopt a labelling system which is considered least effective and rejected across the world, he said. Health star ratings are depicted based on an algorithm at the back-end, which is not known to consumers, CSE said, adding that it is only adopted voluntarily in few countries such as Australia and New Zealand and only some food products carry it. It has been rejected in several other countries as it can mislead the consumer and be easily manipulated by the industry, the CSE said. The proven best practice in front-of-pack labelling is nutrient specific ‘warning’ labels, experts said. They have been simple and effective in discouraging junk food consumption. Several Latin American countries, Canada and Israel have already adopted warning labels. Many other countries are considering them. Among them, the best known are symbol-based warning labels such as that of Israel. These will be most suitable for India, as it would transcend the literature and language barriers, the CSE said. We have submitted our concerns to FSSAI. It can’t allow a system that will effectively nudge the consumer to make unhealthy choices. It will mislead the consumer because of its design, algorithm and inclusion of positive nutrients in the calculation. It can’t allow relaxed limits and voluntary adoption, Narain said.

Give ‘warning’ label, not health star rating, on junk food packages: Experts to FSSAI

The government should issue a ‘warning’ label on packaged junk foods instead of health star ratings as they are misleading and doing more harm to customers than good, health experts said on Wednesday. Health star rating is a labelling system that grades packaged foods on the scale of one to five stars. If the government is serious about the “epidemic” of obesity and non-communicable diseases, the consumer needs to be cautioned about junk foods through ‘warning’ labels, public health experts gathered at the ‘National Conclave on Sustainable Food Systems’, organized by the Centre for Science and Environment (CSE) in Nimli, Rajasthan, said. “Health star ratings are designed by the powerful food industry to mislead the consumer. By pushing these, the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) will give license to glorify junk foods, which is the opposite of what should be done,” Sunita Narain, director general, CSE, said while leading the expert deliberation on the ‘Need for front-of-pack warning labels on ultra-processed junk foods’. The deliberations included about 50 experts from across the country, including Amit Khurana, programme director, Sustainable Food Systems, CSE; George Cheriyan, director, CUTS International, Rajasthan; Vandana Prasad, community pediatrician, Public Health Resource Network, Delhi; and Sanjay Pandey, lead advisor, Global Health Advocacy Incubator, India. Front-of-pack labelling on packaged foods was first recommended by an the FSSAI-led committee formed in 2013. “CSE was part of this committee. FSSAI then came up with a draft regulation in 2018, which had strict thresholds ndash; limits to know unhealthy levels ndash; based on those developed by the WHO for countries like India in the South-East Asia Region. “Due to industry pressure, FSSAI came up with another draft in 2019. The food industry was still not pleased and this draft was repealed. From January-June 2021, stakeholder consultations were held on the labelling design to be adopted, thresholds to made applicable and nutrients to be displayed. CSE has documented all delays and dilutions until June 2021,” the organisation alleged in a statement. The latest consultation took place in February during which it was made clear that FSSAI plans to go ahead with the ‘Health Star Rating’. “The sole objective of the stakeholder consultations, which were heavily dominated by the packaged food industry, was to come up with a labelling system, which is industry-friendly,” said Khurana, who was part of these consultations, adding that “all this while, FSSAI has been insensitive to the information needs of the consumer”. He alleged that the statutory body also ignored the global best practices and evidence around it. “Instead, in an orchestrated way, through the scientific panel and commissioned studies, it is now getting ready to adopt a labelling system which is considered least effective and rejected across the world,” he said. Health star ratings are depicted based on an algorithm at the back-end, which is not known to consumers, CSE said, adding that it is only adopted voluntarily in few countries such as Australia and New Zealand and only some food products carry it. It has been rejected in several other countries as it can mislead the consumer and be easily manipulated by the industry, the CSE said. The proven best practice in front-of-pack labelling is nutrient specific ‘warning’ labels, experts said. They have been simple and effective in discouraging junk food consumption. Several Latin American countries, Canada and Israel have already adopted warning labels. Many other countries are considering them. Among them, the best known are symbol-based warning labels such as that of Israel. These will be most suitable for India, as it would transcend the literature and language barriers, the CSE said. “We have submitted our concerns to FSSAI. It can’t allow a system that will effectively nudge the consumer to make unhealthy choices. It will mislead the consumer because of its design, algorithm and inclusion of positive nutrients in the calculation. It can’t allow relaxed limits and voluntary adoption,” Narain said.

Give ‘warning’ label, not health star rating, on junk food packages: Experts to FSSAI

Health star rating is a labelling system that grades packaged foods on the scale of one to five stars The government should issue a ‘warning’ label on packaged junk foods instead of health star ratings as they are misleading and doing more harm to customers than good, health experts said on Wednesday. Health star rating is a labelling system that grades packaged foods on the scale of one to five stars. If the government is serious about the “epidemic” of obesity and non-communicable diseases, the consumer needs to be cautioned about junk foods through ‘warning’ labels, public health experts gathered at the ‘National Conclave on Sustainable Food Systems’, organized by the Centre for Science and Environment (CSE) in Nimli, Rajasthan, said. “Health star ratings are designed by the powerful food industry to mislead the consumer. By pushing these, the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) will give license to glorify junk foods, which is the opposite of what should be done,” Sunita Narain, director general, CSE, said while leading the expert deliberation on the ‘Need for front-of-pack warning labels on ultra-processed junk foods’. The deliberations included about 50 experts from across the country, including Amit Khurana, programme director, Sustainable Food Systems, CSE; George Cheriyan, director, CUTS International, Rajasthan; Vandana Prasad, community pediatrician, Public Health Resource Network, Delhi; and Sanjay Pandey, lead advisor, Global Health Advocacy Incubator, India. Front-of-pack labelling on packaged foods was first recommended by an the FSSAI-led committee formed in 2013. “CSE was part of this committee. FSSAI then came up with a draft regulation in 2018, which had strict thresholds – limits to know unhealthy levels – based on those developed by the WHO for countries like India in the South-East Asia Region. “Due to industry pressure, FSSAI came up with another draft in 2019. The food industry was still not pleased and this draft was repealed. From January-June 2021, stakeholder consultations were held on the labelling design to be adopted, thresholds to made applicable and nutrients to be displayed. CSE has documented all delays and dilutions until June 2021,” the organisation alleged in a statement. The latest consultation took place in February during which it was made clear that FSSAI plans to go ahead with the ‘Health Star Rating’. “The sole objective of the stakeholder consultations, which were heavily dominated by the packaged food industry, was to come up with a labelling system, which is industry-friendly,” said Khurana, who was part of these consultations, adding that “all this while, FSSAI has been insensitive to the information needs of the consumer”. He alleged that the statutory body also ignored the global best practices and evidence around it. “Instead, in an orchestrated way, through the scientific panel and commissioned studies, it is now getting ready to adopt a labelling system which is considered least effective and rejected across the world,” he said. Health star ratings are depicted based on an algorithm at the back-end, which is not known to consumers, CSE said, adding that it is only adopted voluntarily in few countries such as Australia and New Zealand and only some food products carry it. It has been rejected in several other countries as it can mislead the consumer and be easily manipulated by the industry, the CSE said. The proven best practice in front-of-pack labelling is nutrient specific ‘warning’ labels, experts said. They have been simple and effective in discouraging junk food consumption. Several Latin American countries, Canada and Israel have already adopted warning labels. Many other countries are considering them. Among them, the best known are symbol-based warning labels such as that of Israel. These will be most suitable for India, as it would transcend the literature and language barriers, the CSE said. “We have submitted our concerns to FSSAI. It can’t allow a system that will effectively nudge the consumer to make unhealthy choices. It will mislead the consumer because of its design, algorithm and inclusion of positive nutrients in the calculation. It can’t allow relaxed limits and voluntary adoption,” Narain said.

No rights, no dignity, no safety for Delhi cyclists, only the “tyranny of motorists”

The Delhi administration is finally realising the usefulness of the humble cycle. Not only as a much needed commute alternative, but also as a tool to combat Delhi’s perennial poor air quality. Recently, vendors, factory workers, daily wage labourers and other workers who cycle daily to work joined forces to urge the Delhi government to fast track moves to create safe cycling infrastructure and dedicated cycle lanes. The Delhi government reacted by saying it will develop dedicated cycle tracks across the national capital, especially on stretches that are most used by cyclists. “The roads are very bad and there are no separate cycle tracks but we need to cycle to earn our livelihood,” said Satnam Singh, who has been selling incense sticks and other pooja items from his cycle for the last 20 years. With about 10 million vehicles jostling for space on the roads, on an average two cyclists lose their lives every week, according to a study by the Centre for Science and Environment (CSE). Many cyclists prefer to travel in groups to fight what they call the “tyranny of motorists”, and demand their share of road space. It is not unusual to see such groups commuting to work so they can help each other if they run into trouble. Karan, 17, a 12th class student in a government school in East Delhi, uses his cycle to deliver a local newspaper brought out in East Delhi called “Mayur Infomail,” before cycling to school. “The cycle is the cheapest mode for me though it is risky as traffic is heavy,” says Karan. No support for cyclists A study released by The Energy and Resources Institute (TERI) in January 2019 estimated that if bicycles were to substitute the two- and four-wheelers used for short-distance trips, “it can result in an annual benefit of Rs 1.8 trillion”. The reality is that nothing has been done in Delhi to support cycling. “There is a cycling lane in South Delhi but it is more in the nature of a beautification project and whatever cycling lanes are there have been barricaded by the police,” said Avikal Somvanshi, architect and Programme Manager, Sustainable Development, Centre for Science and Environment. “There is a sizeable population of cyclists, mostly blue collared workers, but they have no rights on the road nor any dignity,” adds Avikal. “And the way cycle tracks are being developed with focus on south Delhi, it seems the government wants to cater to the rich ignoring the poor for whom the cycle is the main mode of transport”. “Although approximately 35% of Delhi’s population of Delhi owns cycles, only around 4.5% use them for commuting due to lack of safe cycling facilities or cycle-parking facilities,” said Karuna Raina, Director, Public Policy, of SAVELIFE Foundation (SLF), an independent, non-profit, non-governmental organization committed to improving road safety with on-ground interventions and advocacy for stronger national level policies to create a sustainable impact. “The lack of specific infrastructure features to ensure a safe journey like cycle lanes, leaves cyclists vulnerable to impact and injury. Fatalities among cyclists has increased from 36 in 2019 to 48 in 2020,” adds Karuna. Preventing fatalities Karuna said the Delhi Government has taken steps to augment safety of cyclists and prevent road fatalities and injuries involving cyclists. “The Delhi government is currently working on redesign of 540 km of city roads, and about 30 kms of bicycle tracks to be made on it,” said Karuna. The Delhi Development Authority (DDA) is constructing a 16-km dedicated cycling corridor and an 800m stretch on Ring Road will include a bicycle track. The government has also undertaken a project in partnership with SaveLIFE Foundation to transform four high-fatality intersections — Bhalswa Chowk, Burari Chowk, Gandhivihar bus station intersection, and Rajghat intersection into pedestrian and cyclist friendly zones. Titled “Tactical Urbanism”, this involves a temporary redesign to reallocate road space for the safety of pedestrians, cyclists, and non-motorised transport and reduce their exposure to motorised traffic. “However, the creation of new cycle paths needs to be clubbed with strict enforcement,” cautions Karuna. “Further, there should be clear signage to indicate the beginning and the end of a cycle path. Finally, awareness campaigns through the radio/advertisements should be conducted to make road users aware of proper usage of the dedicated cycle paths”. It is not that Delhi does not have cycle tracks at present. The city roads at several corridors have dedicated tracks. “But these are encroached by street vendors or in poor condition,” said a senior Delhi government official. Anil Kumar who works as a driver has been commuting to his place of work by cycle for the last 15 years. A resident of East Delhi colony Trilokpuri, Kumar, being a car driver, feels doubly concerned about the traffic on the roads where the cyclist is always in danger of being hit by a fast moving vehicle. “There is a need for a separate track for cyclists but until that is made, we are always in danger of being hit anytime”. “It is a matter of concern that Delhi has still not been able to wake up to the mobility crisis faced by pedestrian and cyclists in Delhi,” says Rajendra Ravi, Member of Sustainable Urban Mobility Network India (SUMNET), World Car-free Network and National Cyclist Union, Delhi. “For urban citizens, cycling provides access to livelihood and becomes a means to livelihood. Protecting means of livelihoods of 80% low-income working class who cycle nearly 10 kilometres to earn their livelihood should definitely be a government concern.” Committed to bring back sustainable mobility options to cities, like walking and cycling, Sarika Panda Bhatt, co-founder of Raahgiri Day said, “Riding a cycle in Delhi is not only difficult but extremely unsafe, especially in the absence of laws protecting vulnerable road users”. Delhi roads not designed for cyclists Design for non-motorised commuters According to a trend report, many people take up cycling as a hobby, but quickly discontinue as they feel demotivated after jostling for a secure space on the roads with buses, trucks and other vehicles. “We demand that the state ensures that non-motorised transport road users are prioritised in street design rather than motorised road users,” says Sarika. A 16 page “Survey of Livelihood Cyclists in Delhi – opportunities and challenges,” conducted by CEED (Centre for Environment and Energy Development) along with Purpose and ASAR called “Cycle Chalega, Dilli Badhegi,” found that 97% of respondents out of nearly 1400 people are willing to use cycles as a mode of daily transport. The survey indicated that lack of safe and convenient cycling infrastructure, absence of dedicated cycling lanes, poor air quality and unruly traffic are deterrents to more Delhi citizens taking up cycling. According to the survey, livelihood cyclists in Delhi feel cycles are the fastest and easiest way to move across the city. Some survey numbers The survey asked people in jobs like postmen, courier service and delivery boys, how many kilometres they had to commute by cycle on a daily basis. About 15% respondents had to travel for more than 10km, 11% travelled 10 to 15km, while 4% did more than 15km. The maximum, 35%, stated covering a distance of 5-10 kms by cycle on a daily basis. A distance of 0-5 km was covered by the remaining respondents (50%). More than half the respondents said they feel unsafe while cycling in heavy traffic. Nearly 47% said they feel upset at the unruly behaviour of other drivers. Around 37% stated that the probability of theft of cycles was a constant worry while another 32% stated that cycling during bad weather conditions was a huge challenge. Lack of proper cycling infrastructure was cited as a challenge by 16% respondents. Maximum respondents who stated feeling unsafe in traffic (58%) and bad behaviour of other drivers (54%) were unskilled workers. Likewise, it was seen that the owners of petty shops and small businesses were the ones most concerned about cycle thefts (46%). Painting a grim picture of the traffic situation in the capital, Vimlendu Jha, Executive Director, Swechha and a leading Indian environmentalist said: “About 91% of Delhi livelihood cyclists use cycles every day to commute, but our roads are not designed for safe walking and cycling. For almost 11 lakh cyclists in Delhi, there is just 100 km of cycle tracks. Cycling in Delhi-student Karan “The cycle is the cheapest mode for me though it is risky as traffic is heavy,” says class 12 student Karan. Pic Sri Krishna “Also, Delhi has been dealing with the air pollution crisis for years now. Delhi’s air pollution problem can’t be solved by traditional means — bicycle infrastructure, last-mile connectivity is a must. Therefore, there is a dire need to strengthen policies to protect pedestrians and their right to walk and cycle in Delhi.” Cycling is increasingly being seen as a sustainable transport alternative and is included in several projects, promising Delhi’s inhabitants green commute choices while considering the requirements and safety of cyclists. According to the 2011 census, about 30.6% of Delhi households own a bicycle, and about 11% of the working population cycles to work. Reiterating that ‘streets belong to all’, Sarika Panda Bhatt, co-founder of Raahgiri Day said, “Delhi has yet to wake up to the mobility crisis and the city needs implementation of pedestrian and cycling plans. I feel that it is our responsibility to stand up for a cause that demands robust laws to protect walkers and cyclists. I myself don’t use a car and move around the city on my cycle. I really hope that soon we will have a legitimate and well-designed space that is walkable and cyclable in and around Delhi.”

Autonomous Train Market : Business overview, Upcoming Trends and Top Company Analysis Forecast 2030

Autonomous Train Market report contains detailed information on factors influencing demand, growth, opportunities, challenges, and restraints. It provides detailed information about the structure and prospects for global and regional industries. In addition, the report includes data on research & development, new product launches, product responses from the global and local markets by leading players. The structured analysis offers a graphical representation and a diagrammatic breakdown of the Autonomous Train Market by region. Autonomous Train Market  Status, Trends and COVID-19 Impact Report 2021, Covid 19 Outbreak Impact research report added by Report Ocean, is an in-depth analysis of market characteristics, size and growth, segmentation, regional and country breakdowns, competitive landscape, market shares, trends, and strategies for this market. It traces the market’s historic and forecast market growth by geography. It places the market within the context of the wider  Autonomous Train Market, and compares it with other markets., market definition, regional market opportunity, sales and revenue by region, manufacturing cost analysis, Industrial Chain, market effect factors analysis, Digital Evidence Management market size forecast, market data & Graphs and Statistics, Tables, Bar &Pie Charts, and many more for business intelligence. Get complete Report (Including Full TOC, 100+ Tables & Figures, and Chart). – In-depth Analysis Pre & Post COVID-19 Market Outbreak Impact Analysis & Situation by Region. Autonomous trains, are driverless trains that are monitored from the control station. Growing traffic congestion around the world, growing pollution level and rise in budget allocation for rail transport are fueling demand for autonomous train. According to Centre for Science and Environment, Chikkaballapur in southern Karnataka witnessed 3.9 per cent increase from 2019 pollution level as compared to 2020. Furthermore, growing government investment and research and development activities are expected to create demand in the market. Request To Download Sample of This Strategic Report:-https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=bw4823 In 2018, Singapore Land Transport Authority (LTA) purchased 66 six-car train-sets from Bombardier for its North-South and East-West lines. Also, in 2021, Siemens Mobility was awarded a contract to design, install, and commission the first Communications-Based Train Control (CBTC) technology for cross-border link trains between Malaysia and Singapore. However, high cost of train automation and high possibilities of hacking are poised to hinder the growth during forecast period. Asia Pacific is leading the global market in terms of revenue among Asia Pacific, North America, Europe, Latin America, and Rest of the World, and is also expected to witness highest growth rate during forecast period. Growing infrastructural development and rising government funding in transportation sector are creating lucrative demand in Asia Pacific market.

Say 'no' to health star ratings on junk food: Experts

Instead of the 'Health Star Ratings' on junk food, as proposed by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), which will "mislead the consumers", the Centre for Science & Environment (CSE) on Wednesday demanded that warnings about unhealthy levels of salt, sugar, and fat be featured instead. "Health Star Ratings are designed by the powerful food industry to mislead the consumer. By pushing these, the FSSAI will give license to glorify junk foods, which is the opposite of what should be done. India can't afford the epidemic of obesity and non-communicable diseases. It is time the Indian consumer is warned about how bad and unhealthy junk food is," CSE Director General Sunita Narain said. She was leading the expert deliberation on the aNeed for front-of-pack warning labels on ultra-processed junk foods at Nimli as part of a workshop on food safety and junk food labelling, a statement said here. Front-of-pack labelling on packaged foods was first recommended by an FSSAI-led committee formed in 2013 (CSE was part of this committee). The FSSAI then came up with a draft regulation in 2018, which had strict thresholds - limits to know unhealthy levels - based on those developed by the WHO for countries like India in the South-East Asia Region. "Due to industry pressure, FSSAI came up with another draft in 2019. The food industry was still not pleased and this draft was repealed. From January-June 2021, stakeholder consultations were held on the labelling design to be adopted, thresholds to make applicable and nutrients to be displayed. The latest consultation took place in February 2022, when it was made clear that FSSAI plans to go ahead with the "Health Star Rating'," the CSE statement said. "The sole objective of the stakeholder consultations, which were heavily dominated by the packaged food industry, was to come up with a labelling system, which is industry-friendly," said CSE's Programme Director, Sustainable Food Systems, Amit Khurana. Health Star Rating is a labelling system which includes depiction of 1 to 5 stars on packaged foods. These stars are depicted based on an algorithm at the back-end, which is not known to consumers. "Given all the evidence, if front-of-pack labelling are to cater primarily to public health goals, they must take the form of warning labels and not health star ratings," reiterated Vandana Prasad, a community paediatrician, Public Health Resource Network, Delhi. "We hope the FSSAI will withstand the pressure of food processing companies and meet this requirement urgently."

वैश्विक ऊर्जा शतरंज की बिसात में एक महत्वपूर्ण बदलाव- सुनीता नारायण

सुनीता नारायण। मैं ह्यूस्टन, टेक्सास में आयोजित ऊर्जा व्यवसाय के दिग्गजों और विशेषज्ञों की वार्षिक बैठक में हूं। शायद इस तरह के सभी आयोजनों में सबसे महत्वपूर्ण। केयर वीक जैसा कि इसे कहा जाता है, इस साल कोविड-19 के कारण दो साल के अंतराल के बाद आयोजित किया गया है। यह सबसे बुरा समय है, रूस-यूक्रेन युद्ध अभी छिड़ा हुआ है। प्रतिबंध लगाए गए हैं और ऊर्जा की कीमतें नियंत्रण से बाहर हो रही हैं। जब मैं बैठकर तेल और गैस उत्पादकों को सुनती हूं, तो मुझे एहसास होता है कि मैं वैश्विक ऊर्जा शतरंज की बिसात में एक महत्वपूर्ण बदलाव देख रही हूं। दरअसल युद्ध से पहले और उसके दौरान ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी ने पारंपरिक तेल और गैस कंपनियों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया है। वे युद्ध के बाद के ऊर्जा परिदृश्य में अपनी भूमिका के बारे में उत्साहित हैं, चाहे अधिक तेल और गैस के लिए ड्रिलिंग और पंपिंग हो या फिर यूरोप में आकर्षक नए बाजारों में उनकी भूमिका। मैंने पिछले पखवाड़े इस बारे में फैलाये जा रहे झूठे आख्यान के बारे में लिखा था कि यह मूल्य वृद्धि और व्यवधान जीवाश्म ईंधन से हरित ऊर्जा में परिवर्तन के प्रयासों के कारण है। इस बार मैं प्राकृतिक गैस के मुद्दे पर चर्चा करना चाहती हूं। रूस-यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा वायदा में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की भूमिका पर प्रकाश डाला है। एलएनजी वहां काम करता है जहां पाइपलाइन नहीं पहुंच सकती, मतलब, वैसी जगहें जहां प्रमुख गैस उत्पादक, कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका आपूर्ति नहीं कर सकते। उन्होंने गैस को पहले तरलीकृत करने के विकल्प विकसित किए हैं ताकि इसे कंटेनर जहाजों द्वारा ले जाया जा सके और फिर बिजली संयंत्रों या वाहनों या घरों में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उपयोग के लिए गैसीकृत किया जा सके। युद्ध का मतलब है कि एलएनजी अधिक मांग में है। उदाहरण के लिए अमेरिका के पास इसका प्रचुर भंडार है। इसलिए केयर वीक में बातचीत का विषय यह था कि अमेरिका इस “स्वच्छतर” जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने सहयोगियों के साथ कैसे काम कर सकता है। प्राकृतिक गैस कोयले की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती है। लेकिन इसमें मीथेन उत्सर्जन की अतिरिक्त समस्या भी है, मुख्य रूप से आग भड़कने और परिवहन और वितरण के दौरान रिसाव से। मीथेन एक अत्यंत शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। वातावरण में इसका जीवनकाल तुलनात्मक रूप से कम होता है लेकिन तापमान को बढ़ने के लिए “मजबूर”” करने में इसका योगदान कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज्यादा होता है। लेकिन बड़े तेल और गैस उद्योगों के लिए यह एक खुशगवार अवसर है। यह उद्योग ऊर्जा संकट के इस अवसर को भुनाना चाहता है और इसलिए इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह “स्वच्छ गैस क्रांति” जिम्मेदारी से की जाएगी। उद्योग मीथेन की मात्रा कम करने की दिशा में निवेश करेंगे । सीओटू उत्सर्जन का उपयोग किया जाएगा या उसे संग्रहीत किया जाएगा। “स्वच्छ” हाइड्रोजन के निर्माण में इस गैस का उपयोग किये जाने की बातें भी हो रही हैं। अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके निर्मित हरित हाइड्रोजन के विपरीत, यह हाइड्रोजन “नीला” होगा क्योंकि इसे प्राकृतिक गैस का उपयोग करके उत्पादित किया जाएगा और फिर उत्सर्जन को नियंत्रित और कम किया जाएगा। ऊर्जा की तंगी से जूझ रही सरकारों के लिए यह योजना किसी बच्चे की लोरी से कम नहीं है। इस परिदृश्य में, जलवायु परिवर्तन को ऊर्जा का भविष्य बदले बिना नियंत्रित किया जा सकता है और जो कंपनियां इस व्यवसाय को अच्छे से जानती हैं, वे दुनिया को चलाना जारी रखेंगी। इस तथ्य को भूल जाइए कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि अगर दुनिया को 2050 में नेट-जीरो के ट्रैक पर बने रहने की जरूरत है तो 2020 के बाद तेल और गैस में नया निवेश नहीं हो सकता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं भी अपने सारे पत्ते खोल देना चाहती हूं। मेरा मानना है कि दुनिया के हमारे हिस्से के लिए गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ईंधन है। हमारे यहां कोयले से दहन से हुए उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण की एक बड़ी चुनौती है। 1998 में, हमने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) में वाहनों में डीजल के उपयोग को बंद करने के लिए कंप्रेसड प्राकृतिक गैस (सीएनजी) लाने की वकालत की थी। ऐसा हुआ और इससे हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ। अब, हमारे पास देश भर में औद्योगिक बॉयलरों में कोयले का उपयोग किया जा रहा है, जिससे खराब हवा के कारण स्वास्थ्य संबंधी बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। विकल्प यह है कि स्वच्छ प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाए या बॉयलरों में बायोमास का उपयोग किया जाए, जिसमें हमारे प्रदूषणकारी कोयला ताप विद्युत संयंत्र भी शामिल हैं। हमें स्वच्छ ईंधन की आवश्यकता है ताकि हम अपने ऊर्जा परिवर्तन को चलाने के लिए स्वच्छ बिजली प्राप्त कर सकें। स्थानीय वायु को साफ करने के लिए बायोमास, नवीकरणीय और प्राकृतिक गैस हमारे सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पहले से ही औद्योगिक देशों को इस जीवाश्म ईंधन के उपयोग का “लाभ” मिलना चाहिए? सच्चाई तो यह है कि कार्बन बजट पहले ही कुछ देशों द्वारा अपने विकास के लिए विनियोजित किया जा चुका है। इन देशों को गहरे डीकार्बोनाइजेशन की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन। वे जीवाश्म ईंधन में फिर से निवेश करके इसे स्वच्छ और हरा-भरा नहीं कह सकते हैं। समस्या सिर्फ यह नहीं है कि ये देश जीवाश्म ईंधन के निरंतर उपयोग के कारण कार्बन बजट का अधिक हिस्सा लेंगे। इसका मतलब यह भी है कि ऊर्जा परिवर्तन की कीमत बढ़ जाएगी। पहले से ही एलएनजी को यूरोप जैसे अमीर स्थानों को भेजा जा रहा है। इसका मतलब यह होगा कि भारत जैसे देशों को कोयले के जाल से बाहर निकलना मुश्किल होगा।

जंक फूड पैकेट पर ‘चेतावनी का स्तर’ दिया जाना चाहिए : विशेषज्ञों का सुझाव

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुधवार को कहा कि जंक फूड के पैकेट पर सरकार को स्वास्थ्य संबंधी ‘स्टार रेटिंग’ के बदले ‘चेतावनी का स्तर’ जारी करना चाहिए क्योंकि रेटिंग भ्रामक होती हैं और उपभोक्ताओं को फायदे से ज्यादा नुकसान ही पहुंचाती हैं। स्वास्थ्य ‘स्टार रेटिंग’ के तहत एक से पांच सितारों के पैमाने पर पैकेटबंद खाद्य पदार्थों को ‘ग्रेड’ प्रदान किया जाता है। लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने राजस्थान के निमली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि अगर सरकार मोटापे और गैर-संचारी रोगों की ‘महामारी’ को लेकर गंभीर है, तो उपभोक्ताओं को ‘चेतावनी’ लेबल के जरिए जंक फूड के बारे में सावधान करने की जरूरत है। वे राष्ट्रीय सतत खाद्य प्रणाली सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे जिसका आयोजन विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (सीएसई) द्वारा किया गया था। सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा, ‘‘शक्तिशाली खाद्य उद्योग द्वारा उपभोक्ताओं को गुमराह करने के लिए स्वास्थ्य स्टार रेटिंग को डिज़ाइन किया गया है। इन्हें आगे बढ़ाकर, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) जंक फूड के महिमामंडन का लाइसेंस देगा…।’’ इस सम्मेलन में देश भर के करीब 50 विशेषज्ञ शामिल हुए जिनमें अमित खुराना, जॉर्ज वंदना प्रसाद, संजय पांडे आदि शामिल हैं। वर्ष 2013 में एफएसएसएआई नीत एक समिति ने सबसे पहले पैकेट में बंद खाद्य पदार्थों पर ‘फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग’ की सिफारिश की थी। सीएसई के सतत खाद्य प्रणाली कार्यक्रम निदेशक अमित खुराना ने आरोप लगाया कि वैधानिक निकाय ने विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं और इसके आसपास के साक्ष्यों की अनदेखी की और वैज्ञानिक समिति तथा अध्ययनों के माध्यम से एवं व्यवस्थित तरीके से, अब ऐसी लेबलिंग प्रणाली अपनाने के लिए तैयार हो रहा है जिसे दुनिया भर में सबसे कम प्रभावी मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया है।

जंक फूड पैकेट पर ‘चेतावनी का स्तर’ दिया जाना चाहिए : विशेषज्ञों का सुझाव

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुधवार को कहा कि जंक फूड के पैकेट पर सरकार को स्वास्थ्य संबंधी ‘स्टार रेटिंग’ के बदले ‘चेतावनी का स्तर’ जारी करना चाहिए क्योंकि रेटिंग भ्रामक होती हैं और उपभोक्ताओं को फायदे से ज्यादा नुकसान ही पहुंचाती हैं। स्वास्थ्य ‘स्टार रेटिंग’ के तहत एक से पांच सितारों के पैमाने पर पैकेटबंद खाद्य पदार्थों को ‘ग्रेड’ प्रदान किया जाता है। लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने राजस्थान के निमली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि अगर सरकार मोटापे और गैर-संचारी रोगों की "महामारी" को लेकर गंभीर है, तो उपभोक्ताओं को 'चेतावनी' लेबल के जरिए जंक फूड के बारे में सावधान करने की जरूरत है। वे राष्ट्रीय सतत खाद्य प्रणाली सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे जिसका आयोजन विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (सीएसई) द्वारा किया गया था। सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा, ‘‘शक्तिशाली खाद्य उद्योग द्वारा उपभोक्ताओं को गुमराह करने के लिए स्वास्थ्य स्टार रेटिंग को डिज़ाइन किया गया है। इन्हें आगे बढ़ाकर, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) जंक फूड के महिमामंडन का लाइसेंस देगा...।’’ इस सम्मेलन में देश भर के करीब 50 विशेषज्ञ शामिल हुए जिनमें अमित खुराना, जॉर्ज वंदना प्रसाद, संजय पांडे आदि शामिल हैं। वर्ष 2013 में एफएसएसएआई नीत एक समिति ने सबसे पहले पैकेट में बंद खाद्य पदार्थों पर ‘फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग’ की सिफारिश की थी। सीएसई के सतत खाद्य प्रणाली कार्यक्रम निदेशक अमित खुराना ने आरोप लगाया कि वैधानिक निकाय ने विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं और इसके आसपास के साक्ष्यों की अनदेखी की और वैज्ञानिक समिति तथा अध्ययनों के माध्यम से एवं व्यवस्थित तरीके से, अब ऐसी लेबलिंग प्रणाली अपनाने के लिए तैयार हो रहा है जिसे दुनिया भर में सबसे कम प्रभावी मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया है।

जंक फूड पैकेज पर ‘वार्निंग’ लेबल दें, हेल्थ स्टार रेटिंग नहीं: विशेषज्ञों ने FSSAI को बताया

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुधवार को कहा कि सरकार को स्वास्थ्य स्टार रेटिंग के बजाय पैकेज्ड जंक फूड पर ‘चेतावनी’ लेबल जारी करना चाहिए क्योंकि वे भ्रामक हैं और ग्राहकों को अच्छे से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हेल्थ स्टार रेटिंग एक लेबलिंग प्रणाली है जो एक से पांच सितारों के पैमाने पर पैकेज्ड खाद्य पदार्थों को ग्रेड करती है। यदि सरकार मोटापे और गैर-संचारी रोगों की “महामारी” के बारे में गंभीर है, तो उपभोक्ता को ‘चेतावनी’ लेबल के माध्यम से जंक फूड के बारे में सावधान करने की आवश्यकता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ‘सतत खाद्य प्रणालियों पर राष्ट्रीय सम्मेलन’ में एकत्रित हुए। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (सीएसई) निमली, राजस्थान में, ने कहा। “स्वास्थ्य स्टार रेटिंग को शक्तिशाली खाद्य उद्योग द्वारा उपभोक्ता को गुमराह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन्हें आगे बढ़ाते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) जंक फूड्स का महिमामंडन करने का लाइसेंस देगा, जो कि जो किया जाना चाहिए, उसके विपरीत है, ”सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने अल्ट्रा-प्रोसेस्ड पर फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी लेबल की आवश्यकता पर विशेषज्ञ विचार-विमर्श का नेतृत्व करते हुए कहा। अस्वास्थ्यकर खाना’। विचार-विमर्श में देश भर के लगभग 50 विशेषज्ञ शामिल थे, जिनमें अमित खुराना, कार्यक्रम निदेशक, सतत खाद्य प्रणाली, सीएसई; जॉर्ज चेरियन, निदेशक, कट्स इंटरनेशनल, राजस्थान; वंदना प्रसाद, सामुदायिक बाल रोग विशेषज्ञ, सार्वजनिक स्वास्थ्य संसाधन नेटवर्क, दिल्ली; और संजय पांडे, प्रमुख सलाहकार, ग्लोबल हेल्थ एडवोकेसी इनक्यूबेटर, इंडिया। 2013 में गठित FSSAI की अगुवाई वाली समिति द्वारा सबसे पहले पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग की सिफारिश की गई थी। “सीएसई इस समिति का हिस्सा था। FSSAI तब 2018 में एक मसौदा विनियमन के साथ आया था, जिसमें दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में भारत जैसे देशों के लिए WHO द्वारा विकसित किए गए लोगों के आधार पर सख्त दहलीज – अस्वास्थ्यकर स्तरों को जानने की सीमाएं थीं। “उद्योग के दबाव के कारण, FSSAI 2019 में एक और मसौदा लेकर आया। खाद्य उद्योग अभी भी खुश नहीं था और इस मसौदे को निरस्त कर दिया गया था। जनवरी-जून 2021 से, अपनाए जाने वाले लेबलिंग डिज़ाइन, लागू होने की सीमा और प्रदर्शित किए जाने वाले पोषक तत्वों पर हितधारक परामर्श आयोजित किए गए थे। सीएसई ने जून 2021 तक सभी देरी और कमजोरियों का दस्तावेजीकरण किया है, ”संगठन ने एक बयान में आरोप लगाया। नवीनतम परामर्श फरवरी में हुआ था, जिसके दौरान यह स्पष्ट किया गया था कि FSSAI की योजना ‘हेल्थ स्टार रेटिंग’ के साथ आगे बढ़ने की है। इन परामर्शों का हिस्सा रहे खुराना ने कहा, “स्टेकहोल्डर परामर्श का एकमात्र उद्देश्य, जिस पर पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री का बहुत अधिक वर्चस्व था, एक लेबलिंग सिस्टम के साथ आना था, जो उद्योग के अनुकूल हो।” जबकि, एफएसएसएआई उपभोक्ता की सूचना संबंधी जरूरतों के प्रति असंवेदनशील रहा है।” उन्होंने आरोप लगाया कि वैधानिक निकाय ने वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और इसके आसपास के सबूतों की भी अनदेखी की। “इसके बजाय, एक व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक पैनल और कमीशन अध्ययनों के माध्यम से, अब यह एक लेबलिंग प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार हो रहा है जिसे दुनिया भर में कम से कम प्रभावी और अस्वीकार कर दिया गया है,” उन्होंने कहा। स्वास्थ्य स्टार रेटिंग को बैक-एंड पर एक एल्गोरिदम के आधार पर दर्शाया गया है, जो उपभोक्ताओं को ज्ञात नहीं है, सीएसई ने कहा, यह केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे कुछ देशों में स्वेच्छा से अपनाया जाता है और केवल कुछ खाद्य उत्पाद ही इसे ले जाते हैं। सीएसई ने कहा कि इसे कई अन्य देशों में खारिज कर दिया गया है क्योंकि यह उपभोक्ता को गुमराह कर सकता है और उद्योग द्वारा आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। विशेषज्ञों ने कहा कि फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग में सिद्ध सर्वोत्तम अभ्यास पोषक तत्व विशिष्ट ‘चेतावनी’ लेबल है। वे हतोत्साहित करने में सरल और प्रभावी रहे हैं जंक फूड उपभोग। कई लैटिन अमेरिकी देश, कनाडा और इज़राइल पहले ही चेतावनी लेबल अपना चुके हैं। कई अन्य देश उन पर विचार कर रहे हैं। उनमें से, सबसे प्रसिद्ध प्रतीक-आधारित चेतावनी लेबल हैं जैसे कि इज़राइल। सीएसई ने कहा कि ये भारत के लिए सबसे उपयुक्त होंगे, क्योंकि यह साहित्य और भाषा की बाधाओं को पार कर जाएगा। उन्होंने कहा, ‘हमने अपनी चिंताओं को एफएसएसएआई को सौंप दिया है। यह ऐसी प्रणाली की अनुमति नहीं दे सकता है जो उपभोक्ता को अस्वास्थ्यकर विकल्प चुनने के लिए प्रभावी ढंग से प्रेरित करे। यह अपने डिजाइन, एल्गोरिथम और गणना में सकारात्मक पोषक तत्वों को शामिल करने के कारण उपभोक्ता को गुमराह करेगा। यह ढील की सीमा और स्वैच्छिक गोद लेने की अनुमति नहीं दे सकता है, ”नारायण ने कहा।

जंक फूड पैकेट पर ‘चेतावनी का स्तर’ दिया जाना चाहिए : विशेषज्ञों का सुझाव

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुधवार को कहा कि जंक फूड के पैकेट पर सरकार को स्वास्थ्य संबंधी ‘स्टार रेटिंग’ के बदले ‘चेतावनी का स्तर’ जारी करना चाहिए क्योंकि रेटिंग भ्रामक होती हैं और उपभोक्ताओं को फायदे से ज्यादा नुकसान ही पहुंचाती हैं। स्वास्थ्य ‘स्टार रेटिंग’ के तहत एक से पांच सितारों के पैमाने पर पैकेटबंद खाद्य पदार्थों को ‘ग्रेड’ प्रदान किया जाता है। लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने राजस्थान के निमली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि अगर सरकार मोटापे और गैर-संचारी रोगों की ‘महामारी’ को लेकर गंभीर है, तो उपभोक्ताओं को ‘चेतावनी’ लेबल के जरिए जंक फूड के बारे में सावधान करने की जरूरत है। वे राष्ट्रीय सतत खाद्य प्रणाली सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे जिसका आयोजन विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (सीएसई) द्वारा किया गया था। सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा, ‘‘शक्तिशाली खाद्य उद्योग द्वारा उपभोक्ताओं को गुमराह करने के लिए स्वास्थ्य स्टार रेटिंग को डिज़ाइन किया गया है। इन्हें आगे बढ़ाकर, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) जंक फूड के महिमामंडन का लाइसेंस देगा…।’’ इस सम्मेलन में देश भर के करीब 50 विशेषज्ञ शामिल हुए जिनमें अमित खुराना, जॉर्ज वंदना प्रसाद, संजय पांडे आदि शामिल हैं। वर्ष 2013 में एफएसएसएआई नीत एक समिति ने सबसे पहले पैकेट में बंद खाद्य पदार्थों पर ‘फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग’ की सिफारिश की थी। सीएसई के सतत खाद्य प्रणाली कार्यक्रम निदेशक अमित खुराना ने आरोप लगाया कि वैधानिक निकाय ने विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं और इसके आसपास के साक्ष्यों की अनदेखी की और वैज्ञानिक समिति तथा अध्ययनों के माध्यम से एवं व्यवस्थित तरीके से, अब ऐसी लेबलिंग प्रणाली अपनाने के लिए तैयार हो रहा है जिसे दुनिया भर में सबसे कम प्रभावी मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया है।

'जंक फूड पैकेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी का हो उल्लेख', विशेषज्ञ बोले- लोगों को भ्रमित कर रही स्वास्थ्य संबंधी स्टार रेटिंग

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को जंक फूड पैकेट पर चेतावनी का लेबल जारी करना चाहिए क्‍योंकि स्वास्थ्य संबंधी स्टार रेटिंग लोगों को भ्रमित कर रही है। यह आम उपभोक्ताओं को लाभ के बजाय नुकसान पहुंचा रही है। नई दिल्ली, पीटीआइ। जंक फूड के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूकता के अभियान चलाए जाते रहते हैं। कभी इस संबंध में होने वाले शोधों के निष्कर्ष के आधार पर लोगों को आगाह करने की कोशिश की जाती है तो कभी सरकार की ओर से कुछ कानूनी प्रविधान किए जाते हैं ताकि लोग ऐसे पदार्थों के उपभोग करते समय लोग स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों से वाकिफ रहें। इस क्रम में पदार्थों की स्टार रेटिंग से लेकर सचित्र चेतावनी तक प्रदर्शित की जाती है। अब विशेषज्ञों ने कहा है कि सरकार को जंक फूड पैकेट पर स्वास्थ्य संबंधी स्टार रेटिंग के बजाय चेतावनी लेबल जारी करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी स्टार रेटिंग लोगों को भ्रमित कर रही है और उपभोक्ताओं को लाभ के बजाय नुकसान पहुंचा रही है। स्वास्थ्य संबंधी स्टार रेटिंग के तहत एक से पांच स्टार के पैमाने पर पैकेटबंद खाद्य पदार्थों को ग्रेड प्रदान किया जाता है। राजस्थान के निमली में आयोजित राष्ट्रीय सतत खाद्य प्रणाली सम्मेलन में लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि अगर सरकार मोटापे व गैर-संचारी रोगों की महामारी को लेकर गंभीर है, तो उपभोक्ताओं को चेतावनी लेबल के जरिये जंक फूड के बारे में सावधान करने की जरूरत है। चीनी, वसा व सोडियम की अधिकता वाले खाद्य पदार्थों को जंक फूड कहा जाता है। सम्मलेन का आयोजन विज्ञान व पर्यावरण केंद्र (सीएसई) द्वारा किया गया था। सीएसई महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा, 'शक्तिशाली खाद्य उद्योग द्वारा उपभोक्ताओं को भ्रमित करने के लिए स्वास्थ्य स्टार रेटिंग को डिजाइन किया गया है। इन्हें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) जंक फूड के महिमामंडन का लाइसेंस देगा। यह उसके विपरीत है, जो किया जाना चाहिए।' सम्मेलन में सीएसई की सतत खाद्य प्रणाली के कार्यक्रम निदेशक अमित खुराना, सीयूटीएस इंटरनेशनल राजस्थान के निदेशक जार्ज चेरियन, पब्लिक हेल्थ रिसोर्स नेटवर्क दिल्ली की सामुदायिक बाल रोग विशेषज्ञ वंदना प्रसाद व ग्लोबल हेल्थ एडवोकेसी इनक्यूबेटर इंडिया के प्रमुख सलाहकार संजय पांडे आदि ने प्रतिभाग किया। वर्ष 2013 में एफएसएसएआइ नीत एक समिति ने सबसे पहले पैकेट में बंद खाद्य पदाथरें पर फ्रंट-आफ-पैक लेबलिंग की सिफारिश की थी। सीएसई इस समिति में शामिल थी। एफएसएसएआइ वर्ष 2018 में प्रारूप नियम लेकर आया था, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की भारत व दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए संस्तुत मानकों के अनुरूप था।

विशेषज्ञों का सुझाव: जंक फूड पैकेज पर 'हेल्थ स्टार' रेटिंग नहीं, 'वार्निंग' लेबल की जरूरत, उपभोक्ताओं को किया सचेत

पैकेज्ड जंक फूड पर दी जाने वाली हेल्थ स्टार रेटिंग के प्रति देश के उपभोक्ताओं को सचेत किए जाने की जरूरत है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुधवार को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को इस तरह के उत्पादों पर स्वास्थ्य स्टार रेटिंग के बजाय चेतावनी लेबल जारी करना चाहिए, क्योंकि वे भ्रामक हैं और ग्राहकों को अच्छे से ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले साबित हो रहे हैं। खाद्य पदार्थों को ग्रेड करती है रेटिंग गौरतलब है कि हेल्थ स्टार रेटिंग एक लेबलिंग प्रणाली है, जो एक से पांच स्टार के पैमाने के आधार पर पैकेज्ड खाद्य पदार्थों को ग्रेड करती है। विशेषज्ञों ने कहा है कि अगर सरकार मोटापे और गैर-संचारी रोगों की महामारी के बारे में वाकई में गंभीर है, तो उपभोक्ता को चेतावनी लेबल के माध्यम से जंक फूड के बारे में सावधान करने की जरूरत है। ये स्वास्थ्य विशेषज्ञ राजस्थान के निमली में सेंटर फॉर साइंस द्वारा आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव ऑन सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स में पहुंचे थे। उपभोक्ताओं को करती है गुमराह सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने इस कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए कहा कि पैकेज्ड जंक फूड पर मौजूद हेल्थ स्टार रेटिंग दरअसल, उपभोक्ता को गुमराह करने के लिए डिजाइन की गई है। इन पर जोर देते हुए ही भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) जंक फूड को लाइसेंस देगा, लेकिन किया इसके विपरीत जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन उत्पादों पर वार्निंग लेबल दिया जाना बेहद जरूरी है। दूसरे देशों ने भी इसे खारिज किया इस विचार-विमर्श कार्यक्रम में देशभर के लगभग 50 विशेषज्ञ शामिल हुए थे। यहां आपको बता दें कि स्वास्थ्य स्टार रेटिंग को बैक-एंड पर एक एल्गोरिदम के आधार पर दर्शाया जाता है। यह केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे कुछ देशों में स्वेच्छा से अपनाया जाता है और महज कुछ खाद्य उत्पादों पर होती हैं। सीएसई ने कहा कि इसे कई अन्य देशों में भी इस खारिज कर दिया गया है, क्योंकि यह उपभोक्ता को गुमराह कर सकता है। विशेषज्ञों ने कहा कि फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग में सबसे अच्छा विशिष्ट चेतावनी लेबल होना रहेगा। इस योजना को आगे बढ़ाने की तैयारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अगुआई वाली समिति द्वारा सबसे पहले पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग की सिफारिश की गई थी। सीएसई भी इस समिति का एक हिस्सा था। खाद्य उद्योग के दबाव के कारण एफएसएसएआई 2019 में एक और मसौदा लेकर आया। खाद्य उद्योग अभी भी खुश नहीं था और इस मसौदे को निरस्त कर दिया गया था। जनवरी-जून 2021 से लेबलिंग डिजाइन को लेकर विचार-विमर्श हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि फरवरी में परामर्श के बाद प्राधिकरण की योजना हेल्थ स्टार रेटिंग के साथ आगे बढ़ने की है।

Say 'no' to health star ratings on junk food: Experts

Instead of the 'Health Star Ratings' on junk food, as proposed by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), which will "mislead the consumers", the Centre for Science & Environment (CSE) on Wednesday demanded that warnings about unhealthy levels of salt, sugar, and fat be featured instead. "Health Star Ratings are designed by the powerful food industry to mislead the consumer. By pushing these, the FSSAI will give license to glorify junk foods, which is the opposite of what should be done. India can't afford the epidemic of obesity and non-communicable diseases. It is time the Indian consumer is warned about how bad and unhealthy junk food is," CSE Director General Sunita Narain said. She was leading the expert deliberation on the aNeed for front-of-pack warning labels on ultra-processed junk foods at Nimli as part of a workshop on food safety and junk food labelling, a statement said here. Front-of-pack labelling on packaged foods was first recommended by an FSSAI-led committee formed in 2013 (CSE was part of this committee). The FSSAI then came up with a draft regulation in 2018, which had strict thresholds - limits to know unhealthy levels - based on those developed by the WHO for countries like India in the South-East Asia Region. "Due to industry pressure, FSSAI came up with another draft in 2019. The food industry was still not pleased and this draft was repealed. From January-June 2021, stakeholder consultations were held on the labelling design to be adopted, thresholds to make applicable and nutrients to be displayed. The latest consultation took place in February 2022, when it was made clear that FSSAI plans to go ahead with the "Health Star Rating'," the CSE statement said. "The sole objective of the stakeholder consultations, which were heavily dominated by the packaged food industry, was to come up with a labelling system, which is industry-friendly," said CSE's Programme Director, Sustainable Food Systems, Amit Khurana. Health Star Rating is a labelling system which includes depiction of 1 to 5 stars on packaged foods. These stars are depicted based on an algorithm at the back-end, which is not known to consumers. "Given all the evidence, if front-of-pack labelling are to cater primarily to public health goals, they must take the form of warning labels and not health star ratings," reiterated Vandana Prasad, a community paediatrician, Public Health Resource Network, Delhi. "We hope the FSSAI will withstand the pressure of food processing companies and meet this requirement urgently."