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Cse In News

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Union Minister Bhupender Yadav Calls For Open Debate On Environment To Ensure Sustainability

Highlighting three extremely critical issues that confront the nation — climate change, desertification, and the sustainability-affordability linkage — Union Environment Minister Bhupender Yadav said, “We can change people’s lives by linking affordability with sustainability”. Releasing the Centre for Science and Environment’s (CSE) State of India’s Environment Report, 2022, Yadav said, “reducing consumption and forming a self-restrained society is the only way that we can live with nature harmoniously”.

India’s call for climate justice reflected in IPCC report: Environment Minister

Human-induced climate change is causing dangerous and widespread disruption in nature and affecting the lives of billions of people around the world, despite efforts to reduce the risks, it had said. Stating that the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) report has reaffirmed India’s call for equity and climate justice, Union Environment, Forest and Climate Change Minister, Bhupender Yadav on Tuesday reminded the developed countries to take the lead in providing finance for mitigation and loss and damage. “The IPCC report has, for the first time, mentioned what India has been all along. India is walking the path of climate-resilient development and has demonstrated a clear resolve to move ahead along a sustainable, resource-efficient growth path. The environmental negotiations are not about giving and taking – it is about saving humanity. The developed nations must take historic responsibility and consider what their ancestors have done in the past. Now it is for the rich countries to help urgent mitigation action by providing finance,” he said. Yadav was speaking at an annual conclave of journalists, called the Anil Agarwal Dialogue, organised by the Centre for Science and Environment (CSE) at its state of the art residential environmental training facility, the Anil Agarwal Environment Training Institute (AAETI), here at Nimli in Rajasthan’s Alwar district. He also released Down To Earth’s Annual State of India’s Environment Report 2022 on the occasion. The IPCC’s Sixth Assessment Report of the Working Group II (AR6WGII) had on Monday released the report that said in unequivocal terms that “climate change is a threat to the human well-being and planetary health” and “any further delay in concerted anticipatory global action on adaptation and mitigation will miss a brief and rapidly closing window of opportunity to secure a liveable and sustainable future for all”. Human-induced climate change is causing dangerous and widespread disruption in nature and affecting the lives of billions of people around the world, despite efforts to reduce the risks, it had said. CSE Director General Sunita Narain said: “In the last two years, the world has seen disruption at a scale not seen before. Both Covid-19 and climate change are the results of our ‘dystopian’ relationship with nature — call this the revenge of nature. Covid-19 is because we are breaking the barrier between the wild habitats/humans and the way we produce our food.” Asserting that climate change is the result of emissions needed for economic growth – fossil fuels are unsustainable, and our lifestyle is the problem, she said: “Both are also linked, and are being exacerbated because of our mismanagement of health systems and the environment.”

India slips 3 spots on 17 SDG adopted as 2030 agenda, says report

India's overall Sustainable Development Goals (SDG) score was 66 out of 100 India has slipped three spots from last year's 117 to rank 120 on the 17 Sustainable Development Goals adopted as a part of the 2030 agenda by 192 United Nations member states in 2015, a new report said. With the latest rankings, India is now behind all south Asian nations except Pakistan, which stands at 129. The south Asian countries ahead of India are Bhutan ranked 75, Sri Lanka 87, Nepal 96 and Bangladesh 109. India's overall Sustainable Development Goals (SDG) score was 66 out of 100. According to the Centre for Science and Environment's State of India's Environment Report, 2022, released by Union Environment Minister Bhupender Yadav on Tuesday, India's rank dropped primarily because of major challenges in 11 SDGs including zero hunger, good health and wellbeing, gender equality and sustainable cities and communities. India also performed poorly in dealing with quality education and life on land aspects, the report stated. The previous year, India had suffered on the fronts of ending hunger and achieving food security, achieving gender equality and building resilient infrastructure, promoting inclusive and sustainable industrialisation and fostering innovation. On the state-wise preparedness, the report said Jharkhand and Bihar are the least prepared to meet the SDGs by the target year 2030. Kerala ranked first, followed by Tamil Nadu and Himachal Pradesh in the second position. The third position was shared by Goa, Karnataka, Andhra Pradesh and Uttarakhand. Among the Union Territories, Chandigarh was ranked first, followed by Delhi, Lakshadweep and Puducherry in the second place and the Andaman and Nicobar Islands on the third, the report said. The 2030 Agenda for Sustainable Development, was adopted by all United Nations Member States in 2015, which provides a shared blueprint for peace and prosperity for people and the planet. There are 17 Sustainable Development Goals which are an urgent call for action by all countries in a global partnership. Some of these goals are no poverty, zero hunger, good health and wellbeing, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure. It also includes, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions and lastly strengthening global partnerships for the goals.

देश में PM2.5 प्रदूषण से होने वाली मौतों में 20 सालों में 2.5 गुना इजाफा: रिपोर्ट

PM2.5 Pollution in India: PM2.5 का मतलब अति सूक्ष्म कणों से है जो शरीर में भीतर तक प्रवेश करते हैं और फेफड़ों तथा श्वसन पथ में सूजन को बढ़ावा देते हैं, जिससे कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली सहित हृदय और श्वसन संबंधी समस्याओं का नई दिल्ली. पिछले दो दशकों में भारत में PM2.5 प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों में 2.5 गुना वृद्धि हुई है. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की एक नयी रिपोर्ट में यह बात कही गई है. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव (Union Environment Minister Bhupender Yadav) द्वारा मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में वायु प्रदूषण के कारण हर चार में से एक मौत भारत में हुई. पर्यावरण क्षेत्र के थिंक टैंक सीएसई द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े, और इसकी ‘भारत की पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति’ में दिखाया गया कि दुनिया में वायु प्रदूषण के कारण 66.7 लाख लोग मारे गए. इनमें से 16.7 लाख मौतें भारत में हुईं. चीन में वायु प्रदूषण के कारण 18.5 लाख लोगों की मौत हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में वायु प्रदूषण के जोखिम से जुड़े स्वास्थ्य प्रभावों के कारण वैश्विक स्तर पर 4,76,000 बच्चों की मृत्यु हुई. इन बच्चों की उम्र एक महीने तक थी. इनमें से 1,16,000 बच्चों की मौत भारत में हुई. खराब वायु गुणवत्ता, वर्ष 2019 में दुनिया भर में समय से पहले मौत का चौथा प्रमुख कारक थी. रिपोर्ट में कहा गया है, ‘पिछले दो दशकों में भारत में हवा में मौजूद PM2.5 के कारण होने वाली मौतों में 2.5 गुना वृद्धि हुई है. यह 1990 में 2,79,500 से बढ़कर 2019 में 9,79,900 हो गई.’ PM2.5 का मतलब अति सूक्ष्म कणों से है जो शरीर में भीतर तक प्रवेश करते हैं और फेफड़ों तथा श्वसन पथ में सूजन को बढ़ावा देते हैं, जिससे कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली सहित हृदय और श्वसन संबंधी समस्याओं का खतरा होता है. हालांकि, आंकड़ों से पता चलता है कि देश में घरेलू स्तर पर वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों में 40 प्रतिशत से ज्यादा की कमी आई है जो 1990 में 10,41,000 से 2019 में 6,06,900 हो गईं.

AP Ranks 3rd In Meeting SDGs Preparedness: State of India’s Environment Report 2022

India has slipped three spots from last year's 117 to rank 120 on the 17 Sustainable Development Goals adopted as a part of the 2030 agenda by the United Nations member states in 2015, a new report said. India's overall Sustainable Development Goals (SDG) score was 66 out of 100. According to the Centre for Science and Environment's State of India's Environment Report, 2022, released by Union Environment Minister Bhupender Yadav on Tuesday, India's rank dropped primarily because of major challenges in 11 SDGs including zero hunger, good health and wellbeing, gender equality and sustainable cities and communities. India also performed poorly in dealing with quality education and life on land aspects, the report stated. On the state-wise preparedness, the report said Jharkhand and Bihar are the least prepared to meet the SDGs by the target year 2030. Kerala ranked first, followed by Tamil Nadu and Himachal Pradesh in the second position. The third position was shared by Andhra Pradesh Goa, Karnataka, and Uttarakhand. Among the Union Territories, Chandigarh was ranked first, followed by Delhi, Lakshadweep, and Puducherry in the second place and the Andaman and Nicobar Islands on the third, the report said.

India Slips To Rank 120 On 17 SDGs Adopted As 2030 Agenda, Lies Behind All South Asian Nations

India has dropped three spots from last year's 117 to rank 120 on the 17 Sustainable Development Goals (SDG) adopted as a part of the 2030 agenda by 192 United Nations member states in 2015, stated the latest report. With the latest rankings, India now lies behind all south Asian nations except neighbour Pakistan, which stands at position 129. India lies behind Bhutan (75), Sri Lanka (87), Nepal (96) and Bangladesh (109). India managed to score 66 out of 100 in the overall SDG score, and it has further raised questions on India's approach towards sustainability, reported The Print. On Tuesday, the Union Environment Minister released the Centre for Science and Environment's State of India's Environment Report, 2022. According to the report, India's rank dropped mainly because of significant challenges on 11 SDGs: zero hunger, good health and wellbeing, gender equality, and sustainable cities and communities. The report noted that India's performance was also not up to the mark in managing quality education and life on land aspects. Last year, India performed inadequately on the fronts of terminating hunger, attaining food security, achieving gender equality, building resilient infrastructure, and encouraging inclusive and sustainable industrialisation and innovation. How Prepared Are The States and UTS? On the state-level preparedness, the report mentioned that Jharkhand and Bihar are negligibly prepared to fulfil the SDGs by the target year 2030. While Kerala ranked first, followed by Tamil Nadu and Himachal Pradesh, sharing the second position. Goa, Karnataka, Andhra Pradesh and Uttarakhand secured the third position. The report cited Chandigarh ranked first on the Union Territories-level preparedness, followed by Delhi, Lakshadweep and Puducherry in the second position and the Andaman and Nicobar Islands third place. 2030 Agenda For SDG All the United Nations Member States adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development in 2015, and it provides a disseminated blueprint for peace and prosperity for people and the planet. There are 17 SDGs which are an urgent call for action by all countries in a global partnership.

Pollution Deathभारत में पीएम 2.5 प्रदूषण से होने वाली मौतों में दो दशकों में 2.5 गुना वृद्धि: रिपोर्ट

पिछले दो दशकों में भारत में पीएम2.5 प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों में 2.5 गुना वृद्धि हुई है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की एक नयी रिपोर्ट में यह बात कही गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में वायु प्रदूषण के कारण हर चार में से एक मौत भारत में हुई। </p> <p style="text-align: justify;">पर्यावरण क्षेत्र के थिंक टैंक सीएसई द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े, और इसकी ‘‘भारत की पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति” में दिखाया गया कि दुनिया में वायु प्रदूषण के कारण 66.7 लाख लोग मारे गए। इनमें से 16.7 लाख मौतें भारत में हुईं। चीन में वायु प्रदूषण के कारण 18.5 लाख लोगों की मौत हुई। </p> <p style="text-align: justify;">रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में वायु प्रदूषण के जोखिम से जुड़े स्वास्थ्य प्रभावों के कारण वैश्विक स्तर पर 4,76,000 बच्चों की मृत्यु हुई। इन बच्चों की उम्र एक महीने तक थी। इनमें से 1,16,000 बच्चों की मौत भारत में हुई। खराब वायु गुणवत्ता, वर्ष 2019 में दुनिया भर में समय से पहले मौत का चौथा प्रमुख कारक थी। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘पिछले दो दशकों में भारत में हवा में मौजूद पीएम2.5 के कारण होने वाली मौतों में 2.5 गुना वृद्धि हुई है। यह 1990 में 2,79,500 से बढ़कर 2019 में 9,79,900 हो गई।” </p> <p style="text-align: justify;">पीएम2.5 का मतलब अति सूक्ष्म कणों से है जो शरीर में भीतर तक प्रवेश करते हैं और फेफड़ों तथा श्वसन पथ में सूजन को बढ़ावा देते हैं, जिससे कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली सहित हृदय और श्वसन संबंधी समस्याओं का खतरा होता है। हालांकि, आंकड़ों से पता चलता है कि देश में घरेलू स्तर पर वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों में 40 प्रतिशत से ज्यादा की कमी आई है जो 1990 में 10,41,000 से 2019 में 6,06,900 हो गईं।&nbsp;</p>

कार्बन उत्सर्जन में कमी के बिना बढ़ता तापमान रोकना असंभव : सुनीता नारायण

नई दिल्ली/पुष्पेंद्र मिश्र। आपीसीसी रिपोर्ट 2022 जारी होने के बाद ये तय है कि आने वाले दो दशकों में भारत पर जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणाम सामने आने वाले हैं। इसी मुद्दे पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की अध्यक्ष और पर्यावरणविद् सुनीता नारायण ने कहा कि आईपीसीसी की हर रिपोर्ट हमें आगाह कर रही है कि हमारे पास समय नहीं है। चेतावनियां अब अधिक से अधिक भयानक होती जा रहीं हैं। चेतावनियां अब अधिक भयानक होती जा रहीं हैं, हमारे पास समय नहीं है पिछली रिपोर्ट्स में हमें पता था कि ये होने वाला है। लेकिन आज यह निश्चित हो गया है। कि अगर हमने जलवायु परिवर्तन को रोकने के उपायों पर काम नहीं किया तो यह होना निश्चित है। क्योंकि कार्बन उत्सर्जन में कमी के बिना हम बढ़ते तापमान और उमस को कम नहीं कर सकते। आईपीसीसी रिपोर्ट बता रही है कि जलवायु परिवर्तन का हमारे मानसून पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। कृषि प्रधान देश में मानसून की बहुत महत्ता है ये किसानों के लिए वित्त मंत्री की तरह ही है। बीते वर्ष में देश में कई रा'यों में सघन बर्षा हुई है। रिपोर्ट में स्पष्ट है कि आने वाले समय में भी भारी वर्षा, बाढ़, सूखा, पानी की किल्लत जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। वहीं अगले दशकों में तापमान बढऩे से वाष्पीकरण दर बढ़ेगी, जमीन में नमी खत्म होगी। सिंचाई और पीने के पानी की किल्लत बढ़ेगी। गर्मी के कारण राजस्थान के लोग पानी की कमी से लंबे वक्त से जूझ रहे हैं। वैश्विक प्रदूषण में भारत केवल 4.4 फीसद का योगदान करता है। फिर भी वातावरण में गैसों का प्रभाव भी बढ़ रहा है। फॉसिल फ्यूल, पॉवर प्लांट्स, वाहन, उद्योग-धंधे, कचरा प्रबंधन, कमर्शियल संस्थान, कृषि व घरों में ईंधन के इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। पर्यावरण अनुकूल कार्य करने होंगे हमें वनीकरण पर रणनीति बनानी होगी। पेड़ लगाना, काटना और नए पेड़ लगाने पर भी काम करना होगा। हमें पर्यावरण के अनुकूल उपाय करने होंगे। जैसे अगर हम बांस की खेती चुनते हैं तो पर्यावरण को कोई हानि नहीं है और बांस आय का भी स्त्रोत है। नारायण ने कहा कि देश में नदियां सूख रहीं हैं उनकी जो हालत है उसे सुधारने की जरूरत है। विश्व में जो गरीब तबका है जलवायु परिवर्तन का उस पर सीधा असर है। क्योंकि वह जलवायु को परिवर्तित करने का कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। विश्व को जलवायु परिवर्तन पर एक साथ काम करने की जरूरत है इसलिए विश्व को इस जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक साथ काम करने की जरूरत है। जिसमें अमीर गरीबों द्वारा भुगती जाने वाली परेशानियों के लिए भुगतान करे। आईपीसीसी ने भारत में एक स्थान छोडक़र दूसरे स्थानों की ओर जा रहे विस्थापितों के आंकड़े भी जारी किए हैं। यह राजनीतिक रूप से बहुत ही गंभीर विषय है। क्योंकि ये विस्थापन करने वाले लोग पहले अपने गांव से शहर आ रहे हैं और उसके बाद इनमें से कई देश भी छोड़ रहे हैं। अगर सरकार इस पर जल्द को निर्णय नहीं लेगी तो हम अधिक असुरक्षित जलवायु क ी ओर बढ़ेंगे।

India slips to rank 120 on 17 Sustainable Development Goals goals adopted as 2030 agenda: Report

India is now behind all south Asian nations except Pakistan, which stands at 129 and the south Asian countries ahead of India are Bhutan ranked 75, Sri Lanka 87, Nepal 96 and Bangladesh 109. NEW DELHI: India has slipped three spots from last year's 117 to rank 120 on the 17 Sustainable Development Goals adopted as a part of the 2030 agenda by 192 United Nations member states in 2015, a new report said. With the latest rankings, India is now behind all south Asian nations except Pakistan, which stands at 129. The south Asian countries ahead of India are Bhutan ranked 75, Sri Lanka 87, Nepal 96 and Bangladesh 109. India's overall Sustainable Development Goals (SDG) score was 66 out of 100. According to the Centre for Science and Environment's State of India's Environment Report, 2022, released by Union Environment Minister Bhupender Yadav on Tuesday, India's rank dropped primarily because of major challenges in 11 SDGs including zero hunger, good health and wellbeing, gender equality and sustainable cities and communities. India also performed poorly in dealing with quality education and life on land aspects, the report stated. The previous year, India had suffered on the fronts of ending hunger and achieving food security, achieving gender equality and building resilient infrastructure, promoting inclusive and sustainable industrialisation and fostering innovation. On the state-wise preparedness, the report said Jharkhand and Bihar are the least prepared to meet the SDGs by the target year 2030. Kerala ranked first, followed by Tamil Nadu and Himachal Pradesh in the second position. The third position was shared by Goa, Karnataka, Andhra Pradesh and Uttarakhand. Among the Union Territories, Chandigarh was ranked first, followed by Delhi, Lakshadweep and Puducherry in the second place and the Andaman and Nicobar Islands on the third, the report said. The 2030 Agenda for Sustainable Development, was adopted by all United Nations Member States in 2015, which provides a shared blueprint for peace and prosperity for people and the planet. There are 17 Sustainable Development Goals which are an urgent call for action by all countries in a global partnership. Some of these goals are no poverty, zero hunger, good health and wellbeing, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure. It also includes, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions and lastly strengthening global partnerships for the goals.

India slips 3 spots to rank 120 on 17 SDG goals adopted as 2030 agenda: Report

India has slipped three spots from last year's 117 to rank 120 on the 17 Sustainable Development Goals adopted as a part of the 2030 agenda by 192 United Nations member states in 2015, a new report said. With the latest rankings, India is now behind all south Asian nations except Pakistan, which stands at 129. The south Asian countries ahead of India are Bhutan ranked 75, Sri Lanka 87, Nepal 96 and Bangladesh 109. According to the Centre for Science and Environment's State of India's Environment Report, 2022, released by Union Environment Minister Bhupender Yadav on Tuesday, India's rank dropped primarily because of major challenges in 11 SDGs including zero hunger, good health and wellbeing, gender equality and sustainable cities and communities. Read more at: https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/india-slips-3-spots-to-rank-120-on-17-sdg-goals-adopted-as-2030-agenda-report/articleshow/89924013.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

Deaths linked to PM2.5 pollution in India increased by 2.5 times in 2 decades: Report

Deaths attributable to PM2.5 pollution in India have increased by 2.5 times over the last two decades, according to a new report by the Centre for Science and Environment. The report released by Union Environment Minister Bhupender Yadav on Tuesday said India accounted for one out of every four deaths due to air pollution in 2019. Data collated by green think-tank Centre for Science and Environment (CSE), and represented in its "State of India's Environment Report", showed that 6.67 million people died due to air pollution in the world. Of these, 1.67 million deaths occurred in India. China saw 1.85 million deaths due to air pollution.

उत्सर्जन में कटौती ही जलवायु परिवर्तन के परिणामों को सीमित करने का एकमात्र तरीका: सुनीता नारायण

नई दिल्ली /अलवर, जागरण संवाददाता। इंटर गवर्नमेंटल पैनल आन क्लाइमेट चेंज (आइपीसीसी) की सोमवार को जारी हुई रिपोर्ट पर भारतीय पर्यावरणविद खासे चिंतित हैं। तमाम विशेषज्ञों का मानना है कि एडाप्टेशन या अनुकूलन उत्सर्जन में कटौती का विकल्प नहीं है। यदि तापमान वृद्धि यूं ही जारी रहती है तो दुनिया को लगातार ऐसे बदलावों का सामना करना पड़ेगा जिनके प्रति एडाप्टेशन या अनुकूलन नहीं किया जा सकता। भारत जैसे देशों के लिए इस दिशा में परिवर्तन लाने के लिए एक छोटा सा मौका है जिसका समय रहते फायदा नहीं उठाया गया तो जलवायु समस्या बढ़ेगी। सेंटर फार साइंस एंड एन्वायरमेंट (सीएसई) द्वारा नीमली/अलवर राजस्थान स्थित अनिल अग्रवाल पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान में मंगलवार से शुरू हो रहे 'महामारी और जलवायु परिवर्तन की दोहरी चुनौती' विषय चार दिवसीय कांक्लेव की पूर्वसंध्या पर विशेषज्ञों ने आइपीसीसी की रिपोर्ट पर भी विस्तार से चर्चा की। पर्यावरणविद सुनीता नारायण का कहना है कि भारत के तटीय शहरों में हीट वेव और वर्षा के कारण होने वाली बाढ़ गंभीर होती हैं। भारी बारिश, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और सूखे के साथ, यह भारत में बहुत लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर करेगा। भविष्य में वार्मिंग के साथ, नुकसान भी तेजी से बढ़ेगा। उत्सर्जन में तेज़ी से कटौती ही जलवायु परिवर्तन के परिणामों को सीमित करने का एकमात्र तरीका होगा। ग्लासगो में आयोजित कान्फ्रेंस आफ पार्टीज (कोप-26) से शिरकत करने वाली सीएसई की जलवायु विशेषज्ञ अवंतिका गोस्वामी ने कहा कि जब तक सरकारों की योजना के सापेक्ष उत्सर्जन में और तेज़ी से कटौती नहीं की जाती है, तब तक नुकसान तेज़ी से होता रहेगा और ग्रह के कुछ हिस्से निर्जन हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कार्बन उत्सर्जन में कटौती के बिना आने वाले निकट भविष्य में गर्मी और उमस मानव सहनशीलता की सीमा को पार कर जाएगी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में वेट-बल्ब तापमान का ज़िक्र किया गया है, जो मूल रूप से तापमान रीडिंग की गणना करते समय गर्मी और उमस को भी जोड़ कर देखता है। एक आम इंसान के लिए, 31 डिग्री सेल्सियस का वेट-बल्ब तापमान बेहद खतरनाक है। 35 डिग्री सेल्सियस में तो छाया में आराम कर रहे किसी स्वस्थ वयस्क के लिए भी लगभग छह घंटे से अधिक समय तक जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। यदि उत्सर्जन में ऐसी ही वृद्धि जारी रहती है, तो भारत के अधिकांश हिस्सों में वेट-बल्ब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के खतरनाक स्तर तक पहुंच जाएगा। बकौल अवंतिका, जो बात हैरान करने वाली है वो यह कि रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि अगर उत्सर्जन में वृद्धि जारी रही तो लखनऊ और पटना 35 डिग्री सेल्सियस के वेट बल्ब तापमान तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, इंदौर और अहमदाबाद में वेट बल्ब तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। कुल मिलाकर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब सबसे अधिक प्रभावित होंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक सदी के मध्य तक भारत में लगभग 35 मिलियन लोगों को वार्षिक तटीय बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, सदी के अंत तक 45-50 मिलियन लोग जोखिम में होंगे। भारत के लिए समुद्र के स्तर में वृद्धि और नदी की बाढ़ की आर्थिक लागत भी दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। जलवायु परिवर्तन और बढ़ती मांग का मतलब है कि भारत में लगभग 40 प्रतिशत लोग 2050 तक पानी की कमी के साथ जीएंगे, जबकि अब यह 33 प्रतिशत है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी घाटियों में भी जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप बाढ़ में वृद्धि देखी जाएगी, खासकर अगर वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस से गुजरती है। भारत के कुछ हिस्सों में चावल का उत्पादन 30 प्रतिशत गिर सकता है यदि उत्सर्जन अधिक होता है तो। अगर उत्सर्जन में कटौती कि जाती है तो यह आंकड़ा 10 प्रतिशत हो जाएगा। ऐसे ही अगर लगाम नहीं लगी तो मक्के का उत्पादन 70 प्रतिशत तक गिर सकता है और अगर कटौती की गयी उत्सर्जन में तो यह आंकड़ा हो जाएगा 25 प्रतिशत।

रिपोर्ट में खुलासा: देश में पीएम 2.5 प्रदूषण से होने वाली मौतें ढाई गुना बढ़ीं, 2019 में हर चार में से एक मौत भारत में

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो दशकों में भारत में पीएम 2.5 प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों में 2.5 गुना वृद्धि हुई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में वायु प्रदूषण के कारण हर चार में से एक मौत भारत में हुई। ग्रीन थिंक-टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) द्वारा डेटा एकत्र किया गया और इसके "भारत की पर्यावरण रिपोर्ट" से पता चला है कि दुनिया में वायु प्रदूषण के कारण 60 लाख से अधिक लोग मारे गए। भारत में कुल 10.67 लाख मौतें इनमें से 10.67 लाख मौतें भारत में हुईं। चीन में वायु प्रदूषण के कारण 10.85 लाख लोगों की मौत हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में वायु प्रदूषण के जोखिम से जुड़े स्वास्थ्य प्रभावों से जीवन के पहले महीने में वैश्विक स्तर पर 4,76,000 शिशुओं की मृत्यु हुई। इनमें से 1,16,000 मौतें भारत में हुईं। खराब वायु गुणवत्ता 2019 में दुनिया भर में जल्दी मौत का चौथा प्रमुख जोखिम कारक था, जो केवल उच्च रक्तचाप, तंबाकू के उपयोग और खराब आहार से आगे निकल गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले दो दशकों में भारत में परिवेशी पीएम 2.5 के कारण होने वाली मौतों में 2.5 गुना वृद्धि हुई है। 1990 में 2,79,500 से बढ़कर 2019 में 9,79,900 हो गई। पीएम 2.5 का मतलब सूक्ष्म कणों से है जो शरीर में गहराई से प्रवेश करते हैं और फेफड़ों और श्वसन नली में सूजन बढ़ाते हैं, जिससे कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली सहित हृदय और श्वसन संबंधी समस्याओं का खतरा होता है। ओजोन के कारण होने वाली मौतों में 2.9 गुना वृद्धि भारत में ओजोन के कारण होने वाली मौतों में 2.9 गुना वृद्धि हुई है। 1990 में 43,200 से बढ़कर 2019 में 1,68,000 तक पहुंच गई। हालांकि, देश में घरेलू वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों में 40 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। 1990 में 10,41,000 से घटकर 2019 में 6,06,900 हो गई।

Go green, Calcutta

Hybrid trolley buses and trams are a way out Calcutta’s mayor, Firhad Hakim, announced that reducing the city’s pollution would be a priority. A significant volume of Calcutta’s pollution emanates from the transportation sector. With India setting its net-zero emission target for 2070, Calcutta’s transportation needs to be geared towards that goal. Calcutta ranks sixth among 14 cities when it comes to overall emissions, according to the Centre for Science and Environment, but emerges as the least energy-guzzling and GHG-emitting megacity. Calcutta, which has the most diverse public transport system for urban commuting, does better than even Pune and Ahmedabad. Of late, the West Bengal Transport Corporation has been electrifying its public transport network. It procured 80 battery-operated electric buses and selected bus depots and bus terminals to support fleet operations. There are plans to increase the share of battery-operated electric buses. As a result of these efforts, Calcutta received the C40 Cities Bloomberg Philanthropies Award in the ‘Green Mobility’ category in Copenhagen for the ‘Low Carbon Commute Transition’ project. It was the only South Asian city to receive this global award. Advertisement The award notwithstanding, Calcutta is making a mistake by adopting battery-operated electric buses for public transportation. These, undoubtedly, are to be preferred over vehicles running on diesel/biofuel/CNG. But they pose some challenges. For example, battery-operated electric vehicles cost more than standard buses. Since modern batteries do not power a bus for the same number of trips as those that run on fossil fuels, the WBTC has to maintain nearly twice the number of electric buses. Battery life is limited: therefore, the cost of maintaining a battery-operated EV fleet will be significantly higher than one that runs on CNG/diesel. Furthermore, the disposal of used batteries — a hazardous material — is an issue and not much attention has been paid to this aspect while pushing for battery-operated EVs. What would be a feasible solution then? The light railway system — the tram — is making a comeback globally. Trams have existed in Calcutta for over a century. The curtailment of tram routes seems to suggest that the city has decided that trams are not a viable option. One hears, quite often, that they add to traffic congestion. Truth be told, most of the congestion takes place due to other vehicles encroaching upon tram routes. Trams vary from single to triple carriage cars, depending on the availability of traffic space. If congestion is a problem, Calcutta can operate single-carriage trams. Hybrid trolley buses are now being adopted in many cities as they are cheaper than battery-operated EVs. In this system, the electrical energy is supplied by two trolley poles. The trolleys are swivel-attached to the roof of the trolley bus and have a length of about 6m, which gives the trolley bus freedom of lateral movement of up to 4.5m. Unlike the tram, it does not add to traffic congestion and operates like an ordinary bus. This is a proven technology, is cheaper, and has a longer life than battery-based EVs. Current trolley buses have small batteries designed to allow them to go off-wire for a fraction of a mile. In-motion charging expands this concept by equipping the bus with enough battery power for about five miles of off-wire travel. This technology is becoming increasingly popular in small Central European cities. Ideally, Calcutta should adopt this mode and depend more on trams to achieve the net-zero transition.

IPCC: Report on rising temp likely to be out today

Over the past two weeks, government representatives and scientists went over the report line by line, discussing each finding and giving it the final approval. The Intergovernmental Panel on Climate Change’s Working Group II report on “Impacts, Adaptation and Vulnerability” is expected to be released on Monday evening, with people aware of the matter indicating that it could be the most worrying account yet on rising temperatures across the world. Over the past two weeks, government representatives and scientists went over the report line by line, discussing each finding and giving it the final approval. The report is expected to cover economic, social, food security, biosphere, health and mental health impacts of the climate crisis. The working group II report will also provide evidence and information on the limits of ecosystems, biodiversity hotspots and humans adapting to the climate crisis. It will highlight which ecosystems are under stress and can possibly no longer tolerate the impacts of the climate crisis, leading to reaching tipping points, co-chairs of IPCC WG II said during a media briefing earlier this month. According to reports, the study is likely to talk about key “tipping points” amid global warming, with the threat of irreversible damage. The report is expected to highlight that climate crisis has already led to irreversible impacts in terms of loss of hundreds of species and extinctions; cascading and concurrent impacts of climate crisis like heat induced deaths and crop losses occurring together; humans reaching soft limits to adaptation while ecosystems like warm water coral reefs, coastal wetlands, some rainforests, polar regions reaching hard limits with very little scope for recovery. IPCC’s critical report comes at a time when Russia has invaded Ukraine, leading to a geopolitical crisis. Experts said the war is likely to distract world leaders from the urgency of the climate crisis; it is also likely to have wide-ranging effects on trade in energy, particularly oil and gas. Climate Home reported on February 25 that climate scientists from Ukraine withdrew from the final approval process after Russia invaded Ukraine. “The world really doesn’t need any distraction in the form of wars. We are at war with nature which is at its peak. The world needs to get its act together on reducing emissions. Not only is it a distraction as global players become more worried with war, the geopolitics of energy will change as gas prices go up. One of the fallouts of this could be countries moving to cleaner energy and another could be them going back to dirtier fuels such as coal and lignite,” said Sunita Narain, director general, Centre for Science and Environment. “Europe sources 40% of its natural gas from Russia but with prices going up, the source may change to shale gas or Qatar gas. It’s too early to say which way it will move. The IPCC report will once again warn us about the dangers facing the world and the need to adapt as well as deal with loss and damage,” she added. In 2019, almost two-thirds of the extra-EU’s crude oil imports came from Russia (27%), Iraq (9%), Nigeria and Saudi Arabia (both 8%) and Kazakhstan and Norway (both 7%). A similar analysis shows that almost three quarters of EU’s imports of natural gas came from Russia (41%), Norway (16%), Algeria (8%) and Qatar (5%), says Eurostat on its website. “The #IPCC #WGII authors have finished their work. The text has been approved by member governments. The final approval of the WGII report on ‘Impacts, Adaptation and Vulnerability’ for #AR6 is expected early Sunday morning UTC, with final release on Monday 28 Feb at 11 UTC,” tweeted Lisa Schipper, an IPCC author. “Compared to its predecessor reports, the Working Group II report will have a greater focus on solutions and more regional and local information. It will more strongly integrate the natural, social and economic sciences. And it will provide policymakers with sound data and knowledge to help them shape policies and make decisions,” Hoesung Lee, IPCC Chair said on February 14, when the approval process began. Over 270 scientists from 67 countries have contributed to the report. “The approval plenary is a culmination of a rigorous process of drafting and review that happens with all IPCC reports. Experts from all over the world provided over 16,000 comments on the first-order draft of the report. Experts and governments provided more than 40,000 comments on the second draft of the full report and the first draft of the Summary for Policymakers. The final government review of the Summary for Policymakers received about 5,700 comments. This report references over 34,000 scientific papers,” according to IPCC. According to Stockholm Environment Institute, the IPCC report preparation starts with governments formally approving the outline and ends with the approval of the Summary for Policy Makers and the acceptance of the rest of the report. Governments own the reports. That intergovernmental ownership is very important within the context of the global climate negotiations under the United Nations Framework Convention on Climate Change. The IPCC reports provide a collective foundation for these negotiations, which cannot then be undermined by negotiators challenging the scientific basis on which all countries have agreed.