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Cse In News

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Delhi EV Retrofitting Triggers Industry Debate Over Safety & Emissions – Here's Why

Citing data from the Centre for Science and Environment (CSE), Down To Earth reported in December 2025 that transport emissions are among the largest contributors to urban air pollution in Delhi, contributing more than half of the PM2.5 pollution, averaging 51-53% of local emissions. In winter, the impact of these emissions intensifies as dispersion is poor and mixing height is lower especially during peak traffic hours. Retrofitting older internal combustion engine vehicles to electric could, in theory, deliver faster emissions reductions than waiting for natural fleet turnover. The International Energy Agency (IEA) notes that electric vehicles are the key technology to decarbonise road transport, a sector that accounts for over 15% of global energy-related emissions. If the growth experienced in the past two years is sustained, CO2 emissions from cars can by 2030 be put on a pathway aligned with the Net Zero Emissions by 2050 (NZE) Scenario.

All Looking For Respite From Tough Weather

According to the Centre for Science and Environment (CSE), this was worse than the peak during the stubble-burning phase. Alarmingly, air quality has remained in the Very Poor category for almost a month. In North and East India, people have been waking up to bone-chilling cold for over a fortnight. Delhi–NCR and much of North India are facing one of the coldest winters in decades, with minimum temperatures dropping to a shocking 0.6 degrees Celsius — the lowest in 60 years. Gurugram recorded minimum temperatures below one degree on January 10 and 11, while Delhi saw a three-year low of 3.2 degrees on January 12. NOIDA recorded 2 degrees on January 15. As per the IMD, due to a minimum temperature of 0.6 degrees on January 11, Gurugram experienced its coldest day in 47 years. Adjoining areas such as Muzaffarnagar, Meerut, and Bareilly also recorded minimum temperatures of 2.1, 2.9, and 3 degrees respectively. Over the last couple of days, temperatures have hovered between 6 and 8 degrees in Lucknow, Prayagraj, Kanpur, Bulandshahr, Sitapur, Faizabad, and Gorakhpur as well. Fog: First Obstacle of the Day There is no respite from very poor to severe Air Quality Index (AQI) levels either. Earlier, Delhi recorded its highest PM2.5 pollution levels in December 2025, surpassing those of December 2018. Dense fog reducing visibility, freezing winds, and extremely low temperatures have made life difficult for the common man. Moderate to dense fog during morning hours is not unusual in extreme winters. However, this calls for heightened precautions at the individual level. Weather reporting and analysis in national and social media largely focus on North India, while East and North-East India are rarely highlighted. The situation is equally alarming in many regions, where people continue to brave harsh winters without seeking attention. Air Quality Index (AQI) Over the years, AQI levels have steadily worsened, frequently crossing 300 and even touching 450. December 14 witnessed the season’s worst air quality in the NCR, with AQI surging to 461. According to the Centre for Science and Environment (CSE), this was worse than the peak during the stubble-burning phase. Alarmingly, air quality has remained in the Very Poor category for almost a month. Stubble Burning While stubble-burning incidents were lower this year, winter smog has intensified even after farm fires subsided, according to the CSE — underscoring the regional nature of the crisis. No Winter Rain The absence of winter rain has added to the woes of early-morning workers such as guards, milk suppliers, delivery personnel, newspaper hawkers, and domestic help. Rain usually clears dust and improves visibility. Each time the IMD forecasts rain and it does not materialise, people react with disbelief and cynicism. IMD Forecasts Weather conditions may deteriorate further over the next 10–15 days in Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu & Kashmir, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Jharkhand, Odisha, and Chhattisgarh. Along with cold waves and light rain, snowfall is likely in J&K, Himachal Pradesh, and Uttarakhand. Delhi once again remained in the grip of severe cold, recording minimum temperatures lower than both Shimla and Manali. Intensity of Cold December 31 was the coldest day of the season, with a maximum temperature of 14.2 degrees — 6.2 degrees below normal — and a minimum of 6.4 degrees, 0.4 degrees below normal. The last time December recorded a lower maximum temperature was on December 31, 2019, when the NCR saw a startling low of 9.4 degrees. January 6 was officially declared a Cold Day, with no relief even on January 7. As in previous years, people in cities like Amritsar and Bathinda shivered, while temperatures in many parts of Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, and Uttarakhand dipped below zero. January 9 again turned extremely cold in the first half of the day, with maximum and minimum temperatures of 15 and 8 degrees respectively. Windy conditions accompanied by a brief drizzle worsened conditions. Fortunately, schoolchildren were spared, as schools across most of North India were closed till January 15 — a deadline that merits extension. Advisories Prove Ineffective Despite advisories issued by district and state authorities to limit movement and avoid travel, people often ignore warnings. This has resulted in fatal accidents due to poor visibility caused by dense fog. In the third week of December, a nine-vehicle collision on the Yamuna Expressway claimed 19 lives and injured over 80 people. Precaution Against Extreme Health Hazards Unless people mend their ways, no government can ensure foolproof measures against such harsh natural conditions. Unnecessary travel during extreme weather exposes individuals to invisible pollutants that are more toxic and persistent, penetrating deep into the lungs and aggravating public health risks. To improve access to real-time weather data amid rapid climate change, 50 new Automatic Weather Stations (AWS) will soon be installed in the national capital, with plans to expand the network to Mumbai, Chennai, and Pune.

Amid Contaminated Water Threat, Jammu Kashmir Regulates Groundwater Exploration

Jammu and Kashmir has regulated groundwater exploration and mandated feasibility studies before undertaking works, warning of legal action for violations. This comes amid tap water contamination resulting in deaths in the country, with Madhya Pradesh's Indore being the latest to report such cases. Between January 2025 and January 2026, at least 5,500 people fell ill, and 34 died in 22 states and Union territories in India after consuming sewage-contaminated piped drinking water, according to a report by Down to Earth. In Jammu and Kashmir, an official communication of the government's Jal Shakti Department’s groundwater division has mandated pre-assessments, including hydrogeological studies, geophysical investigations and review of bore logs before installing borewells. “…processes that are absent in works undertaken by other departments leading to compromised integrity and unsustainable extraction,” it said. The department has tasked J&K’s Jal Shakti’s groundwater division as the sole executing body for permitting the exploration of groundwater. Kashmir Chief Engineer PHE Rakesh Sharma said they have regulated the exploration of groundswell for ensuring potable water and avoiding instances of contamination. "The regulation is meant to stop unauthorised extraction of the water and also ensure contamination is reduced. None can extract groundwater without permission now," he told ETV Bharat. According to Sharma, the department would undertake feasibility tests of the site before exploration to avoid contamination. In India, groundwater exceeded permissible limits of pollutants such as nitrates, according to the annual Ground Water Quality Report released by the Central Ground Water Board (CGWB). The contamination is largely attributed to agricultural run-off, fertiliser usage and lack of sewage management. In Jammu and Kashmir, high levels of nitrate have been detected in groundwater in several districts, including Baramulla, Jammu, Kathua, Kupwara, Rajouri and Samba, posing a serious threat to health. While the annual groundwater recharge in the region is 2.55 billion cubic metres (BCM), with 2.30 BCM deemed extractable. Currently, the annual extraction stands at 0.51 BCM, with the stage of extraction, a key indicator of groundwater stress, standing at just 22.28 per cent, placing Jammu and Kashmir well below the national average of 60.47 per cent. But in 2025, vast swathes of paddy fields had to run dry and ultimately shifted to less water-intensive crops after irrigation supplies dried up due to the prolonged dry-weather. Chief Minister Omar Abdullah has stressed the judicious use of water and indicated the setting up of water storages to mitigate the looming water crisis. Red-flagging the violation, an official letter from Executive Engineer Jal Shakti (PHE) Ground Water Division Srinagar has expressed grave concern over the execution of borewells and handpumps in Pulwama district without adhering to the Jammu and Kashmir State Water Resources Regulatory Authority (JKSWRRA) Act, 2010. The law, according to an official letter, authorises the groundwater division for the construction, regulation and sustainable management of groundwater extraction, including hand pump wells, bore wells and tube wells in the region. The official has directed stopping ongoing borewell and handpump works under official schemes and called for the submission of groundwater proposals for technical scrutiny, feasibility assessment and execution through the official channels. “Immediately cease all ongoing bore well/hand pump works under any scheme (CDF/MPLADS/CAPEX, etc.). Do not proceed with tendering or allotment of any groundwater-related work without prior written concurrence from this office,” it said. The department noted that drilling activity undertaken without the involvement and approval of Jal Shakti is illegal and punishable under the JKSWRRA Act, 2010 and warned of seizing unauthorised drilling machinery, imposing heavy penalties and initiating legal proceedings against violating agencies.

MCD to offer free cremation services at electric, CNG-based crematoriums in city

In a major citizen-centric move with significant environmental implications, Municipal Corporation of Delhi (MCD) will offer free cremation services at all electric and CNG-based crematoriums in the national capital. The decision, described by officials as a "mega step", aims to promote eco-friendly last rites while easing the financial burden on bereaved families. The proposal has received approval at the highest level and formal orders will soon be issued to the cremation grounds, said officials. Currently, wood-based cremation costs about Rs 700 per quintal of wood, with an average of three to four quintals used, pushing the total cost to about Rs 2,100 to Rs 2,800. CNG cremation costs about Rs 1,500 while electric cremation costs about Rs 500. MCD manages two electric crematoriums and eight CNG-based crematoriums. Despite being more environmentally sustainable and relatively economical, these facilities remain underutilised, as many families continue to follow traditional wood-based cremation practices. The move is a necessary intervention from both environmental and public welfare perspectives, an official said, adding, "This is an important step to encourage people to opt for cleaner cremation methods. Making electric and CNG-based cremation free will significantly increase their utilisation." Officials said traditional cremation contributes substantially to air pollution due to the burning of large quantities of wood and is also more expensive than CNG and electric options. MCD said removing user charges will help overcome both financial and psychological barriers associated with non-traditional cremation methods. "Once the cost factor is eliminated, people may be more willing to move away from conventional practices and adopt greener alternatives," another official said. The move also aligns with Delhi's ongoing push to address air quality concerns, particularly during peak pollution periods. By encouraging cleaner cremation methods, the civic body expects a measurable reduction in emissions generated from traditional pyres. Officials said the rollout will be closely monitored, and further improvements in crematorium infrastructure, along with public awareness campaigns, may follow to ensure wider adoption of eco-friendly cremation practices. Experts welcomed the move. Anumita Roychowdhury, executive director, research and advocacy, Centre for Science and Environment, said crematoriums using electricity and natural gas are significantly cleaner than wood-burning methods due to controlled combustion processes, absence of solid biomass fuel, and advanced filtration systems, resulting in fewer harmful air pollutants and lower overall carbon emissions. Sunil Dahiya, founder and lead analyst at think tank EnviroCatalysts, said electric and CNG-based crematoriums are more efficient in reducing air pollution and limiting public exposure to harmful emissions. "Electric crematoriums use heat generated through electricity in closed chambers, achieving better energy efficiency and improved emission controls compared to open combustion in wood- or cow dung-based crematoriums," he said. Apart from two electric crematoriums and eight CNG-based facilities, MCD manages 50 wood-based cremation grounds. It also oversees seven Muslim graveyards, five burial grounds for children and four Christian cemeteries, most of which are operated by NGOs. Recently, a CNG mortuary at the Dassghat cremation ground was completed while construction of a facility at PK Road in Mangolpuri is on. The electric crematorium at Sarai Kale Khan, where last rites of unclaimed bodies are performed, is also being upgraded. Additional land development has been carried out at the Buland Masjid graveyard and graveyards in Mulla Colony and Sapera Basti. Under CSR initiatives, the installation of two new CNG furnaces is underway at the cremation grounds in Mangolpuri and Rohini Sector 26.

15% मौतें प्रदूषण सेः भारत कितनी तेजी से जवाब देगा?

भारत में यह संकट पहले ही सामने आने लगा है. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के एक आकलन के अनुसार, 2025 के पहले नौ महीनों में चरम मौसम घटनाओं से होने वाली मौतों में पिछले चार वर्षों की तुलना में 48 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. 273 में से 270 दिनों में किसी न किसी तरह की चरम मौसम घटना दर्ज की गई-जैसे गर्मी और ठंड की लहरें, बिजली गिरना, तूफान, भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन-जिनमें 4,064 से अधिक लोगों की जान गई. राज्यों के बीच असर में भी बड़ा अंतर दिखा. हिमाचल प्रदेश सबसे अधिक प्रभावित रहा, जहाँ 217 दिन चरम मौसम रहा और 380 मौतें हुईं. इसके बाद केरल में 147 दिन चरम मौसम और 114 मौतें, जबकि मध्य प्रदेश में 144 दिनों में 532 मौतें दर्ज की गयी. एक अन्य अध्ययन के अनुसार, भारत में कुल मौतों में से लगभग 7.29 प्रतिशत तापमान से जुड़ी हैं-जिसमें ठंड से 6.8 प्रतिशत और गर्मी से 0.5 प्रतिशत मौतें हुईं. पिछले दो दशकों में आपदाओं की संख्या भी तेजी से बढ़ी है.

CAG Report Found Serious Flaws with Indore’s Contaminated Water, Authorities Remains Unconcerned

Indore’s contaminated water has flagged serious negligence by authority, which led to the death of 15 people and over 200 people undergoing treatment. A news report by Down to Earth revealed that residents of the city have been complaining about this issue for a long time, but the authorities have been alerted only now. The tragedy occurred due to the mixing of sewage water with the drinking water and citizens reported that the tap water cannot be used for drinking directly without purifying it with alum and chlorine. The CAG report that was published in 2019 about the water management in Bhopal and Indore revealed various deficiencies in the city. Over past one year, 34 died drinking contaminated tap water across India Last year (Between January 2025 and January 7, 2026) at least 5,500 people fell ill in 26 cities, including 16 state capitals, across 22 states and Union territories after consuming sewage-contaminated piped drinking water, DTE reported, adding that at least 34 people died. The report said diarrhoea was the most commonly reported illness, followed by typhoid, hepatitis and prolonged fever, according to media reports and official statements from affected states. The article noted that in almost every case, contamination was traced to sewage mixing with drinking water — often because ageing, corroded or poorly laid water pipelines run dangerously close to sewer lines. Any leak or drop in pressure allows sewage to seep directly into household connections. In a majority of cases, decades-old pipelines were identified as the primary cause. Many Indian cities continue to rely on water distribution networks laid more than 40 years ago. In Delhi, for instance, around 18 per cent of water pipes are over 30 years old, according to a report by the Delhi Jal Board. Cracks in these pipes — often laid alongside or below sewer lines — create repeated contamination risks. NGT Flags Waste Management Gaps in Delhi, Seeks Updates on Yamuna Pollution The National Green Tribunal (NGT) in its recent hearing flagged solid and liquid waste management gaps, noting that untreated waste continues to accumulate in the sewage and is discharged into Yamuna river, reported Tribune India. The tribunal said repeated warnings have not translated into sustained action on the ground. The tribunal directed the Chief Secretary to submit a detailed report on sewage generation, treatment, and discharge, and asked the Delhi Pollution Control Committee to provide water quality data. Secondary Aerosols Responsible for One-Third of Delhi’s Annual PM2.5 Pollution Secondary aerosols now account for at least a third of the city’s annual PM2.5 pollution. This has intensified exposure during prolonged smog spells and explains why air quality can deteriorate sharply even when local sources seem under control, reported Indian Express. Secondary particulate matter is formed after gases are released into the air. These gases, known as precursor pollutants, undergo chemical reactions influenced by humidity, temperature and sunlight. They eventually form microscopic particles that penetrate deep into the lungs. NGT Directs CAQM to Act on Illegal Constructions After Woman Flagged Serious Health Issues of Two-Month Old Daughter The National Green Tribunal (NGT) has asked the Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas (CAQM) to act against those who are violating the ban on construction in the city, reported The Hindu. This action came after a woman complained about the serious health issue of her two-month old daughter. The applicant also stated that despite the multiple complaints to the government and the CAQM, no action was taken.

Carbon credit monetisation: How new policy will generate revenue from carbon credits, reduce emission

Private third-party firms, which are accredited by these markets, audit and verify carbon reduction of companies or projects meticulously. “The value of a carbon credit can vary from $1 to over $100, depending on market dynamics,” a Centre for Science and Environment (CSE) report on carbon markets, authored by Trishant Dev, Deputy Programme Manager, Climate Change at CSE, notes. The World Bank’s report also highlighted significant growth in carbon pricing, covering 28% of global emissions in 2025, up from just 5% in 2005. Also, revenues worth over $100 billion were raised in 2025 alone, it showed.

अमरोहा के डाईडेरा में बना प्रदेश का पहला आत्मनिर्भर एफएसटीपी

अमरोहा के गांव डाईडेरा में 100 प्रतिशत सौर ऊर्जा से संचालित फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसटीपी) पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना है। यह प्लांट जैविक खाद बेचकर अपनी लागत पूरी करता है और क्षेत्र के किसानों को सस्ती जैविक खाद उपलब्ध कराता है। यह स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिले के गांव डाईडेरा में 100 प्रतिशत सौर ऊर्जा से संचालित और जैविक खाद बेचकर पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना प्रदेश का पहला एफएसटीपी चर्चा में है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की देखरेख में संचालित प्लांट की खुद इस संगठन ने प्रशंसा की है। नगर निकाय विभाग ने भी अमरोहा नगर पालिका के इस 32 केएल्डी क्षमता के एफएसटीपी से प्रेरणा लेने की प्रदेश के अन्य निकायों से इच्छा जताई है। डाईडेरा में संचालित नगर पालिका के 32 केएलडी क्षमता के फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट ने प्रदेश के पहले आत्मनिर्भर एफएसटीपी की उपलब्धि हासिल की है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत घरेलू, औद्योगिक और सरकारी दफ्तरों के सेप्टिक टैंकों से निकलने वाले कचरे या स्लज के निस्तारण के लिए करीब दो साल पहले प्रदेश में 46 एफएसटीपी के निर्माण को मंजूरी दी थी। शासन की मंजूरी के बाद डाईडेरा में जगह चिन्हित कर करीब चार करोड़ रुपये की लागत से प्लांट का निर्माण किया गया। प्लांट के निर्माण के बाद जन-जागरूकता, अनुसंधान और वकालत के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने इसका निरीक्षण कर प्लांट के संचालन को हरी झंडी दिखा दी। संगठन की देखरेख में संचालित प्लांट ऊर्जा और अपनी आय के मामले में प्रदेश का पहला आत्मनिर्भर एफएसटीपी है। प्लांट 100 फीसदी सौर ऊर्जा से संचालित है। प्लांट अपनी परिचालन लागत के मामले में भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। प्लांट पर तैनात दो ऑपरेटरों समेत कुल छह कर्मचारियों का वेतन और तमाम खर्च इसमें बनी जैविक खाद स्थानीय किसानों को बेचकर निकल आते हैं। प्लांट से निकलने वाले पानी का भी सिंचाई, कार वॉशिंग आदि में इस्तेमाल किया जा रहा है। केवल 600 रुपये प्रति कुंतल मिल रहा जैविक खाद अमरोहा। प्लांट में स्लज को वैज्ञानिक तरीके से ट्रीटमेंट कर रोजाना करीब पांच कुंतल जैविक खाद बनाई जा रही है। रासायनिक खाद के मुकाबले 20 गुना ज्यादा उर्वरा शक्ति वाली जैविक खाद प्लांट पर केवल 600 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से उपलब्ध है। मामूली कीमत में जैविक खाद की उपलब्धता से क्षेत्र के हजारों किसान भी उर्वरकों के मामले में आत्मनिर्भर बने हैं। गांव डाईडेरा में बना एफएसटीपी स्वच्छ भारत मिशन की कवायद का हिस्सा है। यह प्रदेश का पहला आत्मनिर्भर एफएसटीपी है। इससे स्वच्छता की जन भावना को बल मिला है। डॉ.बृजेश कुमार, ईओ

दिल्ली सरकार लाई Carbon Credit मोनेटाइजेशन नीति, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ग्रीन प्रोजेक्ट्स से की जाएगी कमाई

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की रिपोर्ट के मुताबिक एक कार्बन क्रेडिट की कीमत 1 डॉलर से लेकर 100 डॉलर से अधिक तक हो सकती है, जो बाजार की मांग-आपूर्ति पर निर्भर करती है। राजधानी में लगातार बिगड़ते वायु प्रदूषण को लेकर जनता के विरोध और नाराजगी के बीच दिल्ली सरकार ने मंगलवार को ‘कार्बन क्रेडिट मोनेटाइजेशन फ्रेमवर्क’ को मंजूरी दे दी। सरकार का कहना है कि इस नीति के तहत विभिन्न ग्रीन प्रोजेक्ट्स से कार्बन उत्सर्जन में कमी कर जो कार्बन क्रेडिट अर्जित होंगे, उन्हें अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाजार में बेचकर राजस्व जुटाया जाएगा। हालांकि सरकार ने फिलहाल इस फ्रेमवर्क को लागू करने की समयसीमा और विस्तृत प्रक्रिया सार्वजनिक नहीं की है। क्या होते हैं कार्बन क्रेडिट कार्बन क्रेडिट का अर्थ है किसी परियोजना के जरिए वातावरण से एक टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) को कम करना, बचाना या हटाना। उदाहरण के तौर पर यदि सरकार वृक्षारोपण परियोजना चलाकर 10 टन CO₂ उत्सर्जन घटाती है, तो उसे 10 कार्बन क्रेडिट मिलते हैं। इन क्रेडिट को वह कार्बन बाजार में किसी ऐसी कंपनी को बेच सकती है, जो अपने उत्सर्जन लक्ष्य पूरे नहीं कर पा रही हो। ऐसी कंपनियां ये क्रेडिट खरीदकर यह दावा कर सकती हैं कि उन्होंने उत्सर्जन लक्ष्य हासिल कर लिया है। विशेषज्ञाें के अनुसार, डीकार्बोनाइजेशन यानी कार्बन उत्सर्जन कम करना एक महंगी प्रक्रिया है। जैसे डीजल बसों की तुलना में इलेक्ट्रिक बसें खरीदना सरकार के लिए ज्यादा खर्चीला है, लेकिन पर्यावरण के लिए बेहतर है। कार्बन ट्रेडिंग इन महंगे ग्रीन विकल्पों को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाती है। Carbon Credit2 कैसे काम करता है कार्बन बाजार और क्या है कीमत कंपनियां या सरकारें अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत या नियमों का पालन करने के लिए स्वेच्छा से कार्बन क्रेडिट खरीद सकती हैं। विश्व बैंक की State and Trends of Carbon Pricing 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में इस समय करीब 80 कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम मौजूद हैं। भारत भी अपना कार्बन बाजार स्थापित करने की प्रक्रिया में है। इन बाजारों से मान्यता प्राप्त निजी थर्ड पार्टी एजेंसियां कंपनियों और परियोजनाओं के उत्सर्जन में कमी का ऑडिट और सत्यापन करती हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की रिपोर्ट के मुताबिक एक कार्बन क्रेडिट की कीमत 1 डॉलर से लेकर 100 डॉलर से अधिक तक हो सकती है, जो बाजार की मांग-आपूर्ति पर निर्भर करती है। विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि 2025 में कार्बन प्राइसिंग वैश्विक उत्सर्जन के 28 प्रतिशत हिस्से को कवर कर चुकी है, जबकि 2005 में यह आंकड़ा केवल 5 प्रतिशत था। अकेले 2025 में ही इससे 100 अरब डॉलर से अधिक का राजस्व जुटाया गया। दिल्ली सरकार की नीति में क्या होगा दिल्ली सरकार ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसें चलाना, वृक्षारोपण अभियान, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और कचरा प्रबंधन जैसे कई सरकारी प्रोजेक्ट्स से कार्बन उत्सर्जन में जो कमी आएगी, उसे वैज्ञानिक तरीके से मापा जाएगा। इसके बाद इन कटौतियों को कार्बन क्रेडिट के रूप में पंजीकृत कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचा जाएगा। पर्यावरण विभाग के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक विशेष एजेंसी का चयन किया जाएगा, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्रेशन का काम संभालेगी। यह मॉडल रेवेन्यू शेयरिंग पर आधारित होगा और सरकार पर कोई अग्रिम खर्च नहीं पड़ेगा। इस नीति से होने वाली पूरी आय राज्य के समेकित कोष (Consolidated Fund of the State) में जमा की जाएगी। वैभव चतुर्वेदी का कहना है कि दिल्ली इस तरह की नीति को मंजूरी देने वाले राज्यों में अग्रणी है। महाराष्ट्र पहले ही चार-पांच महीने पहले ऐसी नीति लागू कर चुका है। यह तंत्र सरकार को सीधे तौर पर उन गतिविधियों में निवेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देता है, जो कार्बन उत्सर्जन कम करने में सहायक हैं।

स्थानीयकरण और बहुसंख्यक कल्याण से बनेंगी मजबूत व लचीली अर्थव्यवस्थाएं

मेरा जन्म वैश्वीकरण से पहले हुआ और तब से दुनिया काफी बदल चुकी है। मैंने अपनी पुस्तक ‘द राइज ऑफ द नियो-लोकल्स: ए जेनरेशनल रिवर्सल ऑफ ग्लोबलाइजेशन’ में इसकी चर्चा विस्तार से की है। पुस्तक में मैंने इस बात का उल्लेख किया है कि मेरी 60 वर्षों की अब तक की जीवन यात्रा में दुनिया पूरी तरह बदल गई है। जब मैं छोटी थी तब भारत के आर्थिक विकास का दृष्टिकोण आत्मनिर्भरता और घरेलू विनिर्माण में निवेश पर केंद्रित था। अपनी युवावस्था की शुरुआत में मैंने देखा कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) और मुक्त व्यापार के आगमन के साथ भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए खुलने लगी है। उस वक्त निर्यात आधारित वैश्वीकरण आर्थिक विकास के लिए स्वर्ण मानक बन गया। मगर अब अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डॉनल्ड ट्रंप की वापसी के बाद वैश्विक व्यापार व्यवस्था में बिखराव शुरू हो गया है। अब कुछ देशों ने शुल्क को हथियार बना लिया है। शुल्कों एवं गैर-शुल्क बाधाओं की आड़ में वैश्विक व्यापार और विदेश नीति नए सिरे से परिभाषित हो रहे हैं। वैश्विक व्यापार व्यवस्था इस आधार पर तैयार हुई थी कि विनिर्माण कार्य उन जगहों पर अधिक होंगे जहां श्रम लागत कम और पर्यावरणीय मानक मौजूद हैं। मगर इसमें अब बदलाव होना तय लग रहा है। हालांकि, इसे लेकर पुख्ता तौर पर अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का अपनी बात मनवाने के लिए दृढ़ संकल्प दिखाई देता है। उनका कहना है कि स्थानीय नौकरियां पैदा करने और दवाओं एवं उच्च-तकनीक गणना शक्ति की अहम आपूर्ति व्यवस्था पर नियंत्रण हासिल करने के लिए विनिर्माण कंपनियों को अमेरिका वापस आना चाहिए। वैश्विक व्यापार व्यवस्था से वर्षों तक फायदा उठाने और विदेश से सस्ता सामान अमेरिका पहुंचने के बाद अब ट्रंप का कहना है कि उनके देश के साथ छल किया गया और बेजा फायदा उठाया गया। अब सवाल यह है कि दुनिया के विकासशील एवं पिछड़े देश क्या करें? सच्चाई यह है कि भारत जैसे कुछ देश घरेलू प्राथमिकताओं के साथ वैश्विक व्यापार व्यवस्था को संतुलित कर रहे हैं, वहीं कई अन्य दूसरों देशों के उपभोग पर अपनी अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करते हुए आगे निकल गए हैं। मगर अब इस व्यवस्था के समक्ष चुनौती खड़ी हो रही है। ‘ट्रंप वैश्विक व्यापार क्लब’ का हिस्सा बनने के लिए आखिर किसी देश को क्या कीमत चुकानी होगी? उदाहरण के लिए इस समूह में शामिल होने की शर्त के रूप में इंडोनेशिया (जहां अपेक्षाकृत गरीब लोगों की बड़ी तादाद है) ने मूल्य-वर्द्धन के जरिये अपनी संपत्ति का स्थानीयकरण करने के अपने प्रयासों से पीछे हटते हुए अमेरिका को निकल (दुर्लभ मृदा खनिज) के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने पर सहमति व्यक्त की है। इसके अलावा, ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार इंडोनेशिया अमेरिका से जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के साथ-साथ कृषि वस्तुओं को खरीदने पर सहमत हो गया है। बदले में इंडोनेशिया पर कम शुल्क लगाया गया है जिसका उपयोग वह उन उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए कर सकता है जो अमेरिकी उपभोक्ता पसंद करते हैं। अमेरिका इन सौदों में अपनी बात मनवाने में इसलिए कामयाब हो रहा है क्योंकि उसके उपभोग करने वाले वर्ग का आकार बहुत बड़ा है। अमेरिका में दुनिया की कुल आबादी का केवल 4 प्रतिशत हिस्सा रहता है मगर यह उपभोग कहीं अधिक है। आंकड़ों के अनुसार वैश्विक घरेलू खपत में अमेरिका का हिस्सा लगभग 30 प्रतिशत है और यह अपने उत्पादन से दोगुना या उससे अधिक खपत करता है इसलिए उसे व्यापार घाटे का सामना करना पड़ता है। मगर भारी भरकम मांग के कारण ही दुनिया के देश अमेरिकी बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की गुंजाइश खोजते रहते हैं। उन्हें हर चीज के लिए अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी की सख्त जरूरत है और वे कॉफी से लेकर कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत कुछ वहां खपाना चाहते हैं। ट्रंप प्रशासन इसी बात का फायदा उठा रहा है। अमेरिका में अत्यधिक उपभोग का उसकी आर्थिक समृद्धि से सीधे तौर पर कोई लेना-देना नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि कोई देश अमेरिकी शैली का सामान उपभोग करने वाला बन जाएगा क्योंकि वह अमीर है। चीन दुनिया दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया के 17 प्रतिशत लोग वहां रहते हैं मगर वैश्विक उपभोग में उसकी महज 12 प्रतिशत हिस्सेदारी है। उपभोग की इस पहेली को समझना जरूरी है क्योंकि यह इस बात का निर्धारण करेगा कि हमारा भविष्य क्या होगा। मूल बात यह है कि अमेरिका के लोग जिस शैली में उपभोग करते हैं वह कार्बन एवं सीमित संसाधन वाली इस दुनिया में काम नहीं करेगी। अक्सर कहा जाता है कि अगर हर कोई अमेरिका के लोगों की तरह रहने लगे तो ऐसी कई और दुनिया की आवश्यकता होगी। यह बात बिल्कुल सच है। हम उपभोग उन्मुख आर्थिक प्रारूप को रोके बिना जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के समाधान की बात नहीं कर सकते। मगर यह भी सच है कि आर्थिक विकास के लिए वस्तुओं की खपत भी आवश्यकत है। पेच यहीं फंस जाता है। तो, आगे का रास्ता क्या है? इस उपभोग की पहेली को हल करने के दो भाग हैं। पहला, और सबसे महत्त्वपूर्ण भाग है किसी देश के भीतर धन का वितरण बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना ताकि उपभोग कुछ लोगों की संपत्ति से जुड़ा न रह जाए बल्कि अधिकांश लोगों की भलाई से जुड़ जाए। तथ्य यह है कि जब तक गरीबों के हाथों में पैसा रहेगा वे वस्तुओं के ‘उपभोक्ता’ बन जाएंगे। दूसरा, हमें अर्थव्यवस्था का स्थानीयकरण करने की आवश्यकता है यानी जनता द्वारा स्थानीय उत्पादन को सक्षम करना न कि स्थानीय लोगों के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन (हमारे राष्ट्रीय नायक महात्मा गांधी के शब्दों का दूसरे रूप में प्रकटीकरण)। यह एक आधुनिक, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की नींव होनी चाहिए। हम जितना अधिक नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे हमारे समुदाय उतने ही अधिक लचीले बनेंगे और जलवायु परिवर्तन के झटकों का सामना कर पाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या हम उस नए हरित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जो स्थानीय उत्पादन और आजीविका को बनाए रखता है लेकिन धरती का दोहन नहीं करता है। साल 2026 और उसके बाद की चुनौती है। (लेखिका सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट से जुड़ी हैं)

Pollution Ka Solution Conclave: Economist Laveesh Bhandari seeks R&D-driven solution to toxic air

Odd-even rule not permanent solution During the discussion, Anumita Roychowdhury, Executive Director at Centre for Science and Environment, said that implementing the odd-even rule for vehicles and sprinkling water are not permanent solutions. She said when dust rises, sprinkling water makes the dust particles heavier, causing them to settle. After some time, the dust particles dry up and mix back into the air.

With a little help from Governor Kataria, Chandigarh MC emerges from the red

After facing serious financial problems for more than five years, the Chandigarh Municipal Corporation (MC) has started moving towards financial stability. Support from the UT Administration, higher grants, better collection of its own revenue and tighter control on spending have helped the civic body improve its position. With a little help from Governor Kataria, Chandigarh MC emerges from the red The Tribune Special: Higher grants, better recovery of dues, controlled spending help corporation stabilise its finances During the first nine months of the current financial year (April to December 2025), the MC’s total receipts increased by over 28 per cent to Rs 879.16 crore. This improvement came mainly due to a 34 per cent rise in grant-in-aid, a 19 per cent increase in own receipts and a nearly 5 per cent cut in expenditure. MC Commissioner Amit Kumar recently informed Punjab Governor and UT Administrator Gulab Chand Kataria about the improved financial situation. Official figures show that an additional Rs 150 crore grant approved by the Administrator played an important role. With this, the grant-in-aid during the period rose to Rs 593.75 crore from Rs 487 crore in the same period last year. Steps were also taken to reduce avoidable expenses. About 450 posts were cut through manpower rationalisation, saving around Rs 25 crore every year. Changes in working arrangements saved another Rs 10 crore, while handling sanitary waste in-house reduced costs by nearly Rs 3 crore. The MC’s own receipts rose to Rs 285.41 crore, which was more than 23 per cent higher than Rs 231.74 crore collected during the same period last year. Property tax collections improved, with Rs 53.28 crore collected from commercial properties against a target of Rs 58 crore and Rs 31.06 crore from residential properties against a target of Rs 32 crore, after changes in tax rates. Expenditure during the nine-month period was limited to Rs 712.70 crore. Savings were made in salaries (Rs 23.23 crore), minor works (Rs 13.49 crore), electricity (Rs 5.55 crore) and fuel (Rs 1.49 crore). For the full year, both receipts and expenditure are expected to be around Rs 1,160 crore. Year-wise figures show the scale of improvement. Total receipts, including grants, which were Rs 768.11 crore in 2020-21, are expected to cross Rs 1,160 crore for the first time in 2025-26. The MC has already received Rs 750 crore as grant-in-aid till December 31 and expects another Rs 310 crore by the end of March. If this amount is received, total grant-in-aid will reach Rs 1,060 crore and, along with own receipts, total income may touch nearly Rs 1,470 crore this year. Unlike the previous financial year, when the MC had to take a Rs 56 crore loan to meet its expenses, it has not taken any bank overdraft so far this year. Total expenditure this year is expected to reach Rs 1,160 crore, which includes pending liabilities of Rs 188.75 crore from the previous year. Kataria said the aim was to make the MC financially independent by increasing income from its own sources, cutting avoidable spending and ensuring timely grants. He said there would be no shortage of funds for basic civic services and infrastructure. Mayor Harpreet Kaur Babla said the focus would remain on improving own revenue, reducing unnecessary expenditure and continuing support from the Chandigarh Administration. Chandigarh ranked second in the Super Swachh League 2024-25 of the Ministry of Housing and Urban Affairs and topped the State of India’s Environment 2025 green rankings with a score of 89.09.

Pollution Ka Solution: दिल्ली में कैसे कम होगा प्रदूषण, जानिए एक्सपर्ट ने क्या कहा

दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक्सपर्ट का मानना है कि दिल्ली की हवा साफ करने के लिए एनसीआर में शामिल नोएडा, गाजियाबाद और अन्य शहरों में भी प्रदूषण कम करना होगा। इसका स्थायी समाधान यही है कि दिल्ली के आसपास के सात राज्यों में प्रदूषण कम करना होगा। दिल्ली का वायु प्रदूषण कम करने के लिए जो भी प्रयास किए जाएंगे, उनके कारण सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। इससे निपटने का तरीका बताते हुए डॉ. लवीश भंडारी, (प्रेसिडेंट और सीनियर फेलो, सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस) ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर ज्यादा टैक्स लगाया जा सकता है। वहीं, ईवी और अन्य माध्यमों पर छूट दी जा सकती है। अनुमिता रॉयचौधरी, (एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इंडिया) ने कहा कि दिल्ली के लोगों को अभी के अभी फॉसिल फ्यूल वाले वाहनों का उपयोग कर देना चाहिए।

Monitoring India’s clean air programme needs reimagining, suggests analysis

“We’re making huge investments in improving our air quality monitoring systems. But if we do not pay attention to data management and data quality, then it’s an all wasted investment,” said Anumita Roychowdhary, Executive Director, Research and Advocacy at the Centre for Science and Environment, during the report’s launch. “The NCAP is now the basis of Air Quality Management in this country, and it certainly requires a much more sophisticated, multi- layered analytical approach, which needs to move much beyond these very simple, ad hoc metrics that are applied today,” she added.

Climate-Proofing India’s Health System

In India, this crisis is already unfolding. An assessment by the Centre for Science and Environment found that in the first nine months of 2025, India saw a 48 percent increase in deaths caused by extreme weather events compared to the previous four years. Extreme weather events were recorded on 270 of 273 days, including heat and cold waves, lightning and storms, heavy rain, floods and landslides, claiming over 4,064 lives. Disparities existed across states, with Himachal Pradesh worst affected, experiencing 217 days of extreme weather events and 380 deaths, followed by Kerala, which recorded 147 days of extreme weather and 114 deaths, and Madhya Pradesh, which experienced 144 days and a staggering 532 deaths. Another study estimated that the temperature-attributable fraction of mortality in India was 7.29 percent, with 6.8 percent of all‑age medical deaths attributable to cold temperatures and 0.5 percent to heat over the period 2001–2013. There has also been a sharp increase in disasters over the past two decades.