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Delhi pollution: Construction ban adds to delay in key infra projects

Agencies executing these projects and site managers have said that the prolonged halt on work will ensure that it will take them at least 20-25 days to achieve the same speed of work as it was when the work stopped. Several key infrastructure projects aimed at decongesting arterial stretches, some of them on the verge of completion, are stuck as a ban on construction activities in Delhi is on since November 14. Agencies executing these projects and site managers have said that the prolonged halt on work will ensure that it will take them at least 20-25 days to achieve the same speed of work as it was when the work stopped. The managers said the sourcing of construction material has also become difficult due to the ban on the operations of stone crushers and hot-mix plants which was enforced by the Central Pollution Control Board on November 8, 2021. At least three of these projects -- Ashram underpass, Pragati Maidan underground tunnel and the underpass connecting San Martin Marg-Benito Juarez Marg -- have missed deadlines set earlier due to various reasons, and are yet again looking at delays. Experts, however, have been arguing that instead of imposing restrictions on an impulse, the authorities should combine a forecast-based system with the measures mentioned in the Graded Response Action Plan (Grap). When the air quality is expected to deteriorate, these measures such as shutting of schools and ban on construction should be imposed immediately. But, when an improvement is expected, these measures should be reviewed immediately. The Supreme Court in its order on 24th November decided to reinforce the prohibition till further orders. The ban remains in force. It also directed the state governments of Delhi, Haryana, Punjab and Uttar Pradesh to utilise the corpus of labour cess for paying wages to construction workers during suspension of activities. The local task force of CAQM is holding daily review meeting however the CAQM is yet to hold a review meeting on the construction ban. A 2018 study conducted by The Energy and Resources Institute (Teri), a Delhi-based research institute, showed that vehicle emissions account for 24%-28% of the city’s pollution. Dust, on the other hand, contributed only 18%-38% to the city’s overall pollution. Anumita Roychowdhury, executive director, research and advocacy at the Centre for Science and Environment says Grap was designed so that restrictions could be imposed and lifted dynamically, based on the air quality. However, that is not seemingly being done. “Under Grap, construction work is banned when the air quality touches severe plus levels, but even when air has come down to the poor category, these activities stay banned. We need to implement Grap in the correct manner,” she said. Delhi has not seen a severe-plus day this year. However, Delhi recorded 11 severe (AQI between 401-500) air days in November this year. Dr. S Velmurugan Chief Scientist, Central Road Research Institute (CRRI) said maintaining a timeline may not be possible in several infrastructure projects if the ban on construction is extended. He suggested that the agencies should apply to the courts to permit construction work during the night time when the vehicular load is low on the roads. “The authorities should consider providing some relaxation to the projects which are in advanced stage by mandating stringent dust pollution control norms like regular sprinking of water at the site, prohibition on idling construction vehicles etc. Lakhs of vehicles are passing through the congested intersections are also contributing to additional air pollution,” he added.

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दिल्ली में प्रदूषण की परवाह किसे है? प्रख्यात पर्यावरणविद् ने बताया आखिर क्यों नहीं मिल रही लोगों को राहत

नई दिल्ली। दिल्ली में एक बार फिर दम घोंटने वाली सर्दी शुरू हो चुकी है। पिछले कई सालों से हर सर्दी में प्रदूषण के दमघोटूं लहर की लगातार पुनरावृत्ति ने हमें दुखी कर दिया है, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं है। प्रख्यात पर्यावरणविद् सुनीता नारायण कहती हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना कम होना चाहिए कि हवा की गति धीमी होने पर ठंडी हवाओं के जमने से जब प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है तो उसे जल्द से जल्द ठीक किया जा सके… हर साल इसी तरह प्रदूषण का दौर आता है और चला जाता है। हम भी इस दौर के गुजरने के साथ ही इसकी पीड़ा भूल जाते हैं। अगर हम अपनी पीड़ा को इसी तरह भूलते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हम स्वच्छ हवा पाने के अधिकार को खो देंगे। जानलेवा प्रदूषण की जिम्मेदारी एक-दूसरे पर थोपने की आवाजें समाचार पत्रों की सुर्खियां जरूर बन सकती हैं, लेकिन इससे आने वाली सर्दियों में प्रदूषण से राहत नहीं मिल सकती है। अत: प्रदूषण से लडऩे के क्रम आगे बढ़ते हुए हमें तीन प्रश्नों को हमेशा ध्यान में रखना होगा। पहला, पिछले कई सालों से नवंबर का महीना दम घोंटने वाला क्यों बना हुआ है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या हम इस समस्या के मूल कारणों से अनभिज्ञ हैं? दूसरा, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं और यह सफल क्यों नहीं हो रहे हैं? तीसरा, ऐसा क्या प्रयास किया जाए जिससे हम प्रदूषकों के जहरीले स्तरों वाली हवा में सांस लेने से खुद को बचा सकें? रदूषण के कारणों को समझने के लिए किसी राकेट साइंस की जरूरत नहीं है। प्रदूषण स्थानीय रूप से उत्पन्न होता है, पड़ोसी राज्यों से आता है या इसके लिए यह दोनों कारक सम्मिलित रूप से जिम्मेदार हैं इसे आसानी से समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए इस सर्दी को ही लें। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के मेरे सहयोगियों ने दीपावली से एक दिन पहले यह आंकड़ा दिया कि इस बार हवा की गुणवत्ता पहले से बेहतर थी। उन्होंने इसके लिए देर से बारिश और हवा की अच्छी गति को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद धूमधाम से दीपावली मनाई गई और पटाखे फोड़े गए। हालांकि, अगर हवा चलती रहती तो वायु की गुणवत्ता पर इनका प्रभाव बहुत कम पड़ता, लेकिन यही वह समय था जब देश में दो चक्रवातीय व्यवस्था टूट रही थी। इसके कारण दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में एक प्रति-चक्रवातीय हवा के पैटर्न का निर्माण हुआ। स्थिर हवा के कारण दीपावली की रात हुई आतिशबाजी के कोहरे बिखर नहीं पाए साथ ही स्थानीय प्रदूषकों का भी हवा में घुलना जारी रहा। इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों से पराली जलाने से निकलने वाला धुंआ आना शुरू हो गया। बारिश के कारण धान की कटाई मे देरी से हुई थी और किसान जल्दी से खेतों को खाली कर गेहूं की बुवाई के लिए तैयार करना चाहते थे इसलिए उन्होंने एक साथ ही खेतों में पड़ी पराली में आग लगा दी। इस प्रकार से प्रदूषकों का एक जहरीला काकटेल तैयार हो गया। यहां एक बात स्पष्ट है कि खराब हवा के लिए कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं है। साथ ही कौन सा कारक कितना जिम्मेदार है और इसके सटीक प्रतिशत आकलन पर विवाद करना भी व्यर्थ है। शहरों में प्रदूषण के स्रोत क्या हैं इस पर उत्सर्जन सूची के नाम से दो मुख्य अध्ययन हमारे पास हैं। हालांकि, प्रतिशत आकलन में भिन्नता हो सकती है, लेकिन इन अध्ययनों से कमोबेश इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वाहन, उद्योग, बिजली संयंत्र, धूल और कचरा जलाना ही शहरी प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि क्योंकि दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पड़ोसी जिले एक ही वायु-आवरण (एयर शेड) के अंतर्गत आते हैं इसलिए इनके बीच प्रदूषकों का आवागमन होते रहता है। अत: प्रदूषण प्रबंधन को एक सहकारी दृष्टिकोण की जरूरत है। यहां यह समझना सबसे जरूरी है कि प्रदूषण के लिए कोई अकेला कारक नहीं बल्कि सभी जिम्मेदार हैं। हमें कार्रवाई के एजेंडे को विकसित करने के लिए विभिन्न स्रोतों पर जानकारी चाहिए। हमें यह काम मिल-जुलकर करना होगा। कार्रवाई की जिम्मेदारी एक-दूसरे के ऊपर थोपने से काम नहीं चलेगा बल्कि सबको मिल-जुलकर काम करना होगा। साथ ही इस पर भी विचार करना होगा कि क्या किया जा चुका है और किए गए प्रयास काम क्यों नहीं कर रहे? आपको यह याद रखना चाहिए कि दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। एक व्यापक और गतिशील एयर एक्शन प्लान भी इसमें शामिल है। इसमें प्रदूषण के एक विशेष स्रोत के खिलाफ कार्रवाई शामिल है क्योंकि इसके बारे में हमें अधिक जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए हाल में की गई कार्रवाई ले सकते हैं। जैसे पहली पीढ़ी के वाहनों को संपीडि़त प्राकृतिक गैस में बदलने के साथ-साथ वाहन प्रौद्योगिकी और इंधन में सुधार किया गया। ट्रकों तथा भारी वाहनों जैसे सकल प्रदूषकों को शहर की सीमा में प्रवेश से रोकने के लिए भीड़-भाड़ कर (कंजेशन टैक्स) लगाया गया है। भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक बाईपास प्रदान करने के लिए एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए भविष्य में मेट्रो के चौथे चरण को आंशिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। साथ ही निजी परिवहन की आवश्यकता को कम करने के लिए पड़ोसी शहरों को जोडऩे वाले हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों में कोयले के उपयोग को खत्म करने के साथ-साथ कोयले से चलने वाले दिल्ली के आखिरी बिजली संयंत्र को भी बंद कर दिया गया है। हालांकि इसमें संदेह नहीं है कि तथाकथित अनधिकृत क्षेत्रों में तथा शहरी सीमा के आस-पास के औद्योगिक क्षेत्रों के हजारों छोटे बायलरों में कोयले का उपयोग जारी है, लेकिन इससे पहले कि हम अगले कदमों के लिए जरूरी समस्याओं की सूची में जाएं, आइए अब तक किए गए कार्यों के प्रभावों को समझने का प्रयास करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में 'संतोषजनक' हवा वाले दिनों की संख्या बढ़ गई है (2018 में 121 दिन से 2020 में 174 दिन)। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 'गंभीर हवा' वाले दिनों की संख्या में कमी आई है (2018 में 28 दिन से घटकर 2020 में 20 दिन)। हालांकि यह पर्याप्त नहीं है, लेकिन यह सच है कि हम प्रदूषण के वक्र (कर्व) को झुका रहे हैं। हमारी हवा साफ नहीं है, लेकिन साल के कई दिनों में यह साफ रहती है। हालांकि प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है ताकि जब हवा की गति धीमी हो और ठंडी हवा जम जाए तब दीपावली से लेकर पराली के जलाने तक चलने वाले भयानक प्रदूषण के दौर में हम सुधार ला सकें और सुरक्षित रूप से सांस ले सकें। वायु की गति तेज रहने पर वायु स्वत: स्वच्छ हो जाती है, लेकिन, तेज गति की अनुकूल परिस्थिति न होने पर भी वायु में स्वत: स्वच्छ होने की क्षमता की आवश्यकता है।

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जलवायु संकट पर अमीर देशों और भारत के ताकतवर लोगों के भरोसे रहना बड़ी भूल

हाल ही में 31 अक्टूबर और 12 नवंबर के बीच ग्लासगो में संपन्न हुई जलवायु परिवर्तन की 26वीं अंतर्राष्ट्रीय वार्ता में भारत सहित कई विकासशील देशों ने जलवायु न्याय का मुद्दा उठाया. इन देशों की मांग वाजिब है क्योंकि बैंगलुरु के राष्ट्रीय प्रगत अध्ययन संस्थान की डॉक्टर तेजल कानिटकर के अनुसार, विश्व के सबसे धनी देश 1990 में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के समझौतों पर चर्चा शुरू होने तक जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कुल जमा गैसों के उत्सर्जन के 71 प्रतिशत हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं. अहम बात यह कि दुनिया के सबसे धनी देश उत्सर्जन कम करने और विकाशशील देशों में जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करने के अपने ही वादों पर बार बार मुकर जाते हैं. इसलिए जलवायु परिवर्तन निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु न्याय का मुद्दा है और रहेगा. इस सबके बावजूद जलवायु परिवर्तन से जुड़े अन्याय अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ही खत्म नहीं होते. भारत में जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों और लगातार बढ़ती जा रही अमीर-गरीब के बीच की खाई को देखते हुए देश के भीतर होने वाले जलवायु व पर्यावरण सम्बंधित अन्यायों के बारे में गंभीरता से सोचना आवश्यक है. {1} आपने पढ़ा होगा की दिल्ली में वर्ष 2021 में ‘आक्सीजन बार’ खोले गए जहां आप पैसा देकर शुद्ध वायु का सेवन कर सकते हैं. सुनने में यह बड़ा अटपटा लगता है लेकिन हकीकत तो यह है कि वायु प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या बन गई है. भारत में सालाना 16 लाख से ज्यादा लोग वायु प्रदूषण के कारण अकाल मौत का शिकार होते हैं. शहरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण मोटर वाहन होते हैं लेकिन उसका सबसे ज्यादा नुकसान रिक्शा चालकों, दिहाड़ी मजदूरों, और फुटपाथ पर अपनी रोजी रोटी जुटाने को मजबूर गरीब महिलाओं और पुरुषों को उठाना पड़ता है. जहां अमीर लोग अपने घरों में एयर-कंडीश्नर और एयर-प्यूरीफायर जैसे यंत्र लगा रहे हैं, शहरों में रहने वाले एक बड़े वर्ग को दिन रात वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ता है. उन परिस्थितियों में प्रदूषण के लिए सबसे कम जिम्मेदार लोगों पर उसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है. यह पर्यावरणीय अन्याय का एक बड़ा उदाहरण है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सर्दियों की शुरुआत में पंजाब और हरियाणा के खेतों में डंठल जलाने के कारण दिल्ली में कोहरे की समस्या और ज्यादा गंभीर हो जाती है. हालांकि यह समस्या वर्ष में कुछ समय के लिए ही रहती है, कई बार इस बहाने दिल्ली में प्रदूषण का पूरा दोष किसानों पर डाल दिया जाता है. यह भी ध्यान देने की बात है कि डंठल जलाने की समस्या पंजाब और हरियाणा में खेती के पूर्ण मशीनीकरण के कारण ज्यादा बढ़ी है. कंबाइंड हार्विस्टर मशीन, जो फसल काटने के साथ साथ धान निकालने का काम भी करती है, खेतों में नुकेले और बड़े डंठल पीछे छोड़ देती है जिनको जलाने के अलावा किसानों के पास और कोई किफायती रास्ता नहीं है. इस समस्या को सुलझाने के प्रयास जारी हैं लेकिन जिन इलाकों में डंठल जलाने की समस्या इतनी गंभीर नहीं है उन ग्रामीण इलाकों में भी वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है. वैज्ञानिक शोध से पता चला है की भारत में वायु प्रदूषण के होने वाली मौतों में से 75 फीसदी से ज्यादा मौतें ग्रामीण क्षेत्र में होती हैं. इसका सबसे बड़ा कारण घर के अंदर चूल्हा जलाने से होने वाला वायु प्रदूषण है जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ता है. खाना पूरा परिवार खाता है लेकिन उसकी कीमत मुख्यतः महिलाएं ही चुकाती हैं. यह पर्यावरणीय अन्याय का एक और उदाहरण है. वायु प्रदूषण एवं पर्यावरणीय अन्याय का यह सिलसिला अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के मासले से भी जुड़ा है. वित्तीय पारदर्शिता के अभाव में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी परियोजनाएं भी निजी कंपनियों के लिए पैसे बनाने का माध्यम बन कर रह गई हैं. उदाहरण के तौर पर, भारत में तेजी से फैल रहे सूर्य और पवन ऊर्जा के साधनों का स्वामित्व पूर्णतः निजी हाथों में ही है. दुर्भाग्य तो यह है कि इन विषयों पर कोई सार्वजनिक चर्चा भी नहीं हो रही है जो राजनैतिक जवाबदेही की कमी का एक और प्रमाण है. कार्बन ब्रीफ नाम के वेब पोर्टल के अनुसार भारत, चीन, ब्राजील और इंडोनेशिया, जहां दुनिया की 42 प्रतिशत जनसंख्या रहती है, ने जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार गैसों का केवल 23 प्रतिशत उत्सर्जन किया है, जबकि 10 सबसे धनवान देश, जैसे अमेरिका, रूस, जर्मनी, ब्रिटैन, जापान और कनाडा ने, जहा विश्व की सिर्फ 10 प्रतिशत आबादी रहती है, इन गैसों का 40 फीसदी उत्सर्जन किया है. इस प्रकार पूरी दुनिया में सिर्फ 10 प्रतिशत लोग ग्लोबल वॉर्मिंग से जुड़ी ग्रीन हाउस गैसों की अधिकतर मात्रा के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं लेकिन उसका नुकसान पूरी दुनिया, खास तौर से गरीब देशों और गरीब लोगों को उठाना पड़ रहा है. ग्लोबल वॉर्मिंग व जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या और तीव्रता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. उदाहरण के तौर पर वर्ष 2017 में उत्तर और पूर्वी भारत, बांग्लादेश एवं नेपाल में बाढ़ की वजह से एक हजार से अधिक लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा और करीब चार करोड़ लोगों को अस्थायी विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा. इसी तरह वर्ष 2020 के मॉनसून के दौरान भी इन्ही इलाकों में भीषण बाढ़ के कारण 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को हफ्तों तक अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा. भारत और दूसरे विकासशील देशों में लोगों की गरीबी, घनी आबादी के मुकाबले साधनों की कमी और जनसंख्या के एक बड़े हिस्से की खेती, पशुपालन एवं दूसरे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता की वजह से जलवायु परिवर्तन का असर सबसे ज्यादा होता है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह विकसित और विकासशील देशों के बीच के अन्याय का विषय है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्र का करीब 70 फीसदी हिस्सा विकसित देशों के सघन ऊर्जा-आधारित विकास के लंबे इतिहास से संबंधित है. वातावरण में जमा ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा में विभिन्न राष्ट्रों के हिस्से के आंकलन का काम सबसे पहले 1991 में भारत की ही संस्था विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट) ने किया था. इस संस्थान के अनिल अग्रवाल एवं सुनीता नारायण ने दिखाया कि विकसित देशों ने अपने न्यायपूर्ण हिस्से से कई गुना अधिक प्रदूषण पैदा कर ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन को बढावा दिया है. इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समझौते के अंतर्गत समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्त्वों का सिद्धांत अपनाया गया. इसका मतलब यह था कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सभी देशों को प्रयत्न करने होंगे लेकिन विकसित देशों को इसमें मुख्य भूमिका निभानी होगी. इस सिद्धांत की भावना के विपरीत विकसित देश अपनी जिम्मेदारियों से बचते रहे हैं और वर्ष 2009 से ही चीन और भारत जैसे देशों पर जलवायु परिवर्तन को रोकने में अधिक योगदान करने का दबाव बना रहे हैं. {2} इस बीच जलवायु परिवर्तन का संकट गहराता जा रहा है. हर वर्ष अधिक तीव्रता वाले तूफान और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बढ़ती जा रही है. इन आपदाओं का असर आर्थिक रूप से पिछड़े और समाज के हाशिए पर जीने वाले लोगों पर सबसे अधिक पड़ता है. बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्ट ने दिखाया है कि बिहार में साल 2020 की बाढ़ से विस्थापित दलित एवं मुस्लिम परिवारों को किस तरह सांप दंश के खतरों के बावजूद अस्थायी टेंट लगाकर रातें गुजारनी पड़ीं. वर्ष 2015 में चेन्नई में आई भयंकर बाढ़ के बाद पूरे तामिलनाडु प्रांत से दलित एवं आदिवासी सफाई कर्मियों को बाढ़ का मलबा हटाने के काम पर दिन रात लगाया गया. कई मौकों पर उनको बिना दस्तानों या मास्क पहने ही मनुष्यों एवं जानवरों की सड़ती लाशों को उठाना पड़ा. पर्याप्त सुविधाओं की बात तो दूर, इन सफाई कर्मियों को लगा कि उनसे बंधुवा मजदूरों की तरह काम करवाया गया. इसके अलावा राहत और बचाव कार्यों में भी दलित, आदिवासी व अन्य कमजोर तबकों की अनदेखी की गई. दुनिया भर मे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की जीवन शैली की सादगी की वजह से जलवायु परिवर्तन करने वाली ग्रीन हाउस गैस में उनका योगदान नगण्य है. फिर भी जलवायु परिवर्तन के सबसे गंभीर परिणाम आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को ही झेलने पड़ते हैं. यही वातावर्णीय न्याय का मुख्य बिन्दु है. जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार देशों और लोगों के पास प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए साधन ज्यादा होते हैं लेकिन जो देश, और खास तौर से जो तबके, इसके लिए सबसे कम जिम्मेदार हैं, वही साधनों की कमी की वजह से इन आपदाओं की सबसे अधिक कीमत चुकाते हैं. ध्यान देने की बात यह है कि जलवायु परिवर्तन के असर सिर्फ बड़ी प्राकृतिक आपदाओं तक ही सीमित नहीं हैं. पूर्वी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे रहने और खेती करने वाले लाखों लोगों को नदी के निरंतर ऊफान की वजह से हुए भू-स्खलन के कारण अपने घरों और खेती की जमीन को खोना पड़ा है. इस तरह समुद्री तापमान व क्षारता में आए बदलावों के कारण मछुवारों की आजीविका खतरे में है. केंद्र सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी की गई भारत की जलवायु परिवर्तन पर पहली विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत में औसत तापमान में वर्ष 1901 से लेकर अब तक लगातार वृद्धि हुई है. वर्ष 2015 में भीषण गर्मी के कारण 2400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई. यह भी ध्यान देने लायक बात है कि गरीब लोगों को प्रभावित करने वाली दूसरी समस्याओं की तरह ही गर्मी से हुई मौतों की सही संख्या का सिर्फ 10 प्रतिशत ही सरकारी आंकडों में दर्ज हो पता है. जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा-आधारित खेती, पशुपालन और जंगलों पर निर्भर लोगों की जिंदगी पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं. याद रहे कि ये सभी वही समूह हैं जिनकी जीवनचर्या की वजह से जलवायु परिवर्तन जैसे नकारात्मक असर नहीं हुए हैं. लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की देखरेख करने वाले इन समुदायों से सीखने या इनके अधिकारों की रक्षा करने की बजाय भारत के नीति निर्धारकों ने कई मौकों पर खेती में बाजारीकरण और जंगलों के विनाश करने वाले खनन व औद्योकीकरण को बढ़ावा दिया है. जैविक खेती, पशुपालन और जंगल आधारित आजीविका से दुनिया की बड़ी आबादी का भरण पोषण होता है और पर्यावरण व जलवायु सुरक्षा में भी मदद मिलती है. उदाहरण के तौर पर छोटे किसानों की जैविक खेती की वजह से खेतों की मिट्टी में कार्बन का संरक्षण होता है और आदिवासियों की देख-रेख में पनपे जंगल प्रकृति के संरक्षण की मजबूती के अलावा कार्बन के भंडार की तरह काम करते हैं. दूसरी तरफ बाजार आधारित रासायनिक खेती व फूड प्रोसेसिंग उद्धयोग से दुनिया की बहुत कम जनसंख्या की खाने की जरूरतें पूरी होती हैं लेकिन जलवायु परिवर्तन में औद्योगिक खेती सेक्टर की एक बड़ी भूमिका है. दुनिया भर मे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की जीवन शैली की सादगी की वजह से जलवायु परिवर्तन करने वाली ग्रीन हाउस गैस में उनका योगदान नगण्य है. फिर भी जलवायु परिवर्तन के सबसे गंभीर परिणाम आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को ही झेलने पड़ते हैं. बावजूद इसके, भारत और अन्य देशों की सरकारें बाजार आधारित खेती को ही बहुत बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अनुदान देती रही हैं. उदाहरण के लिए, भारत सरकार रासायनिक खाद को बढ़ावा देने के लिए 70000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान देती है, जिसका एक बड़ा हिस्सा रासायनिक खाद बनाने वाली कंपनियों के मुनाफे को बढाता है. इसके विपरीत जैविक खेती को बढ़ाने के लिए सरकार सिर्फ 500 करोड़ रुपए ही खर्च करती है, जिसको बढ़ाने की जरूरत है. यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मध्यम वर्ग की जरूरत पूरी करने वाली ब्रांडेड जैविक उत्पादों के बजाय सरकार का ध्यान जैविक खेती करने वाले छोटे और मध्यम किसानों पर होना चाहिए. डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी और इस तरह की दूसरी संस्थाएं भूमिहीन महिलाओं के समूह बनाकर उनको खेती की जमीन इजारे पर दिलाकर उनको जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. भारत और राज्य सरकारों को ऐसे कार्यक्रमों को मदद करनी चाहिए क्योंकि वे सामाजिक न्याय एवं जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के उद्देश्यों को एक साथ आगे बढ़ाते हैं. इसके विपरीत जलवायु परिवर्तन के नाम पर जंगलों व दूसरे प्राकृतिक संसाधनों में स्थानीय समुदायों की हक छीने जा रहे हैं. भारत सरकार के ग्रीन इंडिया मिशन और क्षतिपूरक वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों के दो मुख्य कारण नजर आते हैं– एक, क्षतिपूरक वृक्षारोपण के बहाने सरकार जंगल की जमीन पूंजीपतियों को दे सके; और दूसरा, सरकार नए जंगलों में संचित कार्बन की मात्रा के बदले विकसित देशों से पैसा ले सके. यह बात सही है कि भारत के जंगल दुनिया में बढ़ते जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद करेंगे. लेकिन नेट जीरो उत्सर्जन के अंतर्गत जंगलों को इस तरह के बाजारू आदान-प्रदान में घसीटने के नुकसान ही ज्यादा नजर आते हैं. व्यवसायिक हितों को बढ़ावा देने के लिए जंगलों को अक्सर तेजी से उगने वाले पेड़ों के बागान में बदल दिया जाता है जो किसी तरह प्राकृतिक जंगलों की भरपायी कर सकें इसका सवाल ही पैदा नहीं होता. अगर ऐसी समस्याओं को ध्यान में रखा जाए और अगर जलवायु परिवर्तन को रोकने से जुड़ी धन राशि को आदिवासी समुदाय के लिए जैविक खेती और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के विकास में लगाया जाए तो फायदा हो सकता है. हमारा व अन्य शोध समूहों का शोध यह दिखाता है कि भारत का पर्यावरण मंत्रालय व राज्यों के वन विभाग में जवाबदेही का घोर अभाव है. इसके कारण पर्यावरण व जंगली जानवरों को बचाने के नाम पर आदिवासियों व अन्य स्थानीय समुदाय के हक छीने गए हैं. वन विभाग व अन्य सरकारी संस्थाएं अक्सर इन कार्यक्रमों का दुरुपयोग जंगल पर अपना मालिकाना हक जताने के लिए ही करती रही हैं ताकि कार्बन बाजार जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक से अधिक फंड वन विभाग में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लाए जा सकें. पर्यावरण संरक्षण व जलवायु परिवर्तन का इतिहास हमें अगर कुछ सिखाता है तो वह यह कि दुनिया के ताकतवर देशों और हमारे देश के ताकतवर लोगों के भरोसे रहना बड़ी भूल होगी. अंततः राजनीतिक जवाबदेही, आर्थिक पारदर्शिता और सामाजिक संवेदनशीलता से किए गए कार्य ही आम जनता के हित में हो सकते हैं. ध्यान रखने वाली बात यह है कि सरकारी विभागों की खामियों का एक बड़ा कारण भारत में राजनैतिक जवाबदेही की कमी भी है. भारत उन चंद देशों में है जहां जलवायु परिवर्तन से संबंधित कोई कानून नहीं है और देश की नीतियां प्रशासनिक आदेशों के भरोसे ही गैर-जवाबदेह तरीके से चलाई जा रही हैं. यह एक बड़ी समस्या है क्योंकि जलवायु परिवर्तन से प्रभावी तौर पर मुकाबला करने के लिए भारत को ऊर्जा, यातायात और पूरी अर्थव्यवस्था में आमूलचूल ढांचागत परिवर्तन लाने होंगे. साथ ही भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण का प्रबंधन इस तरह से करना पड़ेगा कि यह ऊर्जा, पानी व अन्य प्राकृतिक संसाधनों के दोहन व विनाश का कारण नहीं बने और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा नहीं दे. इंदौर के रहने वाले डॉ. राहुल बनर्जी कम लागत वाले, टिकाऊ व विकेंद्रित शहरी ढांचागत विकास पर काम करते रहे हैं. जयपुर व इंदौर जैसे कई शहरों के अध्ययन के आधार पर उन्होंने दिखाया है इस तरह का विकास प्राकृतिक साधनों के संचयन और जलवायु परिवर्तन को रोकने के काम मे मददगार हो सकता है. लेकिन ऐसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के बजाय भारत सरकार, स्मार्ट सिटी जैसी चमकदार लेकिन खोखली परियोजनाओं में निवेश कर रही है, जिनकी वजह से होने वाली ऊर्जा की अत्यधिक खपत और प्राकृतिक साधनों के दोहन के कारण जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा. वित्तीय पारदर्शिता के अभाव में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी परियोजनाएं भी निजी कंपनियों के लिए पैसे बनाने का माध्यम बन कर रह गई हैं. उदाहरण के तौर पर, भारत में तेजी से फैल रहे सूर्य और पवन ऊर्जा के साधनों का स्वामित्व पूर्णतः निजी हाथों में ही है. दुर्भाग्य तो यह है कि इन विषयों पर कोई सार्वजनिक चर्चा भी नहीं हो रही है जो राजनैतिक जवाबदेही की कमी का एक और प्रमाण है. यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस ढांचागत विकास में जनता की मेहनत की कमाई को अनुदानों के तौर पर लगाया जा रहा है. इसके साथ ही भारत सरकार और राज्य सरकारें जनहित के नाम पर किसानों की जमीनें निजी कंपनियों द्वारा लगाए जा रहे सौर्य व पवन ऊर्जा पार्कों को दे रही है. सौर्य और पवन ऊर्जा का विकास निश्चित ही जनहित में हो सकता है मगर उसके लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जरूरी ढांचागत विकास का स्वामित्व पब्लिक सेक्टर में ही रहे. यह सही है कि पब्लिक सेक्टर में भ्रष्टाचार की बड़ी समस्या है मगर उसका समाधान निजी हाथों में मुनाफा पहुंचाना बिल्कुल नहीं है.लेकिन सौर्य और पवन ऊर्जा का विकास इस तरह से सुनियोजित किया जा सकता है कि पब्लिक इंटरेस्ट को मुनाफा भांजने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सके. सरकार ऐसे कार्यक्रमों को देश के विकास के साथ जोड़ कर प्रचारित करती है लेकिन ऐसे विकास का फायदा कुछ ही तबकों तक सीमित रहा है, जबकि गरीब और अमीरों की खाई पिछले तीन दशकों से तेजी से बढ़ रही है. पी. साइनाथ की प्रसिद्ध किताब एव्रीबॉडी लव्ज अ गुड ड्राउट (जिसका हिंदी अनुवाद ‘तीसरी फसल’ के नाम से प्रकाशित है) में शामिल विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि निजी कंपनियों और सरकारी विभागों के भ्रष्ट अफसरों के लिए जलवायु परिवर्तन एक मुनाफे वाला व्यापार बन सकता है. गहराई से सोचा जाए तो स्मार्ट सिटी जैसे कार्यक्रम अभी से शहरीकरण को निजी कंपनियों के लिए एक व्यवसायिक अवसर की तरह से ही प्रस्तुत कर रहे हैं और जलवायु परिवर्तन के बहाने इस प्रक्रिया को और बल मिलेगा. यह एक मिथक ही है कि पर्यावरण की रक्षा व जलवायु की स्थिरता का विषय सामाजिक व आर्थिक असमानता के सवाल से अलग हट कर सोच जा सकता है. सच तो यह है कि ऐसी सोच की वजह से ही हम आज बहुआयामी संकटों के दौर से गुजर रहे हैं. पर्यावरण संरक्षण व जलवायु परिवर्तन का इतिहास हमें अगर कुछ सिखाता है तो वह यह कि दुनिया के ताकतवर देशों और हमारे देश के ताकतवर लोगों के भरोसे रहना बड़ी भूल होगी. अंततः राजनीतिक जवाबदेही, आर्थिक पारदर्शिता और सामाजिक संवेदनशीलता से किए गए कार्य ही आम जनता के हित में हो सकते हैं. न्याय संगत व्यवस्थाओं के चलते ही पर्यावरण को बचाया जा सकेगा व जलवायु परिवर्तन का मुकाबला किया जा सकता है. सामाजिक न्याय पर आधारित चिंतन हमारे लिए आर्थिक और राजनैतिक भ्रष्टाचार से मुकाबला करने में मददगार होगा. ब्राजील के चिंतक पाउलो फ्रेरे ने लिखा है, “समाज की मुक्ति प्रताड़ित वर्गों की सामाजिक राजनैतिक चेतना व भागीदारी से ही संभव है.” दलित, आदिवासी, मुस्लिम, महिलाओं व समाज के हाशिए पर रहे शोषित वर्गों की भूमिका पर्यावरण संरक्षण व जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना में अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी.

• Water Programme

जल में मानक से ज्यादा आर्सेनिक, हर घर में बने रोगी

जागरण संवाददाता, मझौवा (बलिया) : जिले के 310 गांवों के भूजल में मानक से अधिक आर्सेनिक होने की पुष्टि होने के कई साल बाद तक भी जिला प्रशासन संबंधित इलाके के लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया करा सका। इन गांवों में घर-घर के लोग रोगी बनते जा रहे हैं। कई घरों में तो पूरा परिवार ही तबाह हो चला है। बेलहरी ब्लाक के गंगापुर ग्राम पंचायत में तिवारी टोला है, यहां 350 परिवारों में कोई ऐसा घर नहीं जो आर्सेनिक के चलते परेशान न हो। इस पंचायत के दुर्जनपुर की संगीता पुत्री सुधा यादव की जिदगी ही तबाह हो गई है। 24 वर्ष की उम्र ही वह न ठीक से चल पाती हैं, न कुछ बोल पाती है। युवती के पिता बताते हैं कि उन्होंने अपनी पुत्री को बीएचयू तक में दिखाया। बीएचयू के चिकित्सकों ने भी कहा कि आर्सेनिक के चलते ही समस्या बढी है। इसी परिवार के पप्पू यादव की मृत्यु 2018 में हो गई। दुर्जनपुर गांव रमेश यादव पेट से परेशान हैं। सात वर्षों से अपना उपचार करा रहे हैं, लेकिन कोई राहत नहीं है। रामगढ़ के दुकानदार पारसनाथ पटेल का पूरा परिवार प्रभावित है। किसी के शरीर पर चकत्ते बने हैं तो किसी का हाथ पैर फटना लिवर में खराबी, कैंसर, पथरी, टीवी, आदि की बीमारी है। 2000 में हुई आर्सेनिक की जानकारी गांव के लोगों को वर्ष 2000 में आर्सेनिक की जानकारी हुई। यादवपुर मेडिकल कॉलेज कोलकाता की टीम पहुंची थी। टीम चौबे छपरा के पेयजल की जांच तो भूजल में मानक से ज्यादा आर्सेनिक की पुष्टि की। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय व आगरा विश्वविद्यालय की मेडिकल टीम, बीएचयू के छात्र और नई दिल्ली से पर्यावरणविद सुनीता नारायण की टीम आदि ने भी जांच के उपरांत पाया कि यहां की स्थिति अत्यधिक खराब है। उपाय के नाम पर बनी पानी टंकी विशेषज्ञों की टीम ने इसका एकमात्र उपाय स्वच्छ पेयजल बताया था। गांव में 1300 फीट बोरिग कर पानी टंकी का निर्माण कराया गया, लेकिन 3600 हजार लीटर क्षमता वाली यह टंकी मात्र दो घंटे ही लोगों को पानी दे पाती है। उसके बाद लोग पुन: अपने हैंडपंप से वहीं मानक से ज्यादा आर्सेनिकयुक्त पानी पीने को विवश होते हैं। 100 से 130 पीपीबी है आर्सेनिक की मात्रा गंगापुर ग्राम पंचायत में आर्सेनिक की मात्रा 100 से 130 पीपीबी (माइक्रोग्राम प्रति लीटर) से अधिक है। डब्लूएचओ का मानक 10 पीपीबी है। सरकार 50 पीपीबी के ऊपर के आंकड़े को खतरनाक मानती है। चिकित्सकों के अनुसार यह स्थिति भयानक है। यही कारण है कि भारी संख्या में लोग आर्सेनिक के कारण रोगी बनते जा रहे हैं। ----- जिले में हमेशा जांच होते रहती है। यहां 100 से 500 पीपीबी तक आर्सेनिक की माता मिल रही है। बैरिया क्षेत्र में 80 फीसद हैंडपंपों में मानक से ज्यादा आर्सेनिक मिला है। अब 400 से 500 फीट नीचे के भूजल में ही आर्सेनिक नहीं मिल रही है।

• Clean Air & Sustainable Mobility

Indoor air pollution 20 times limit prescribed by WHO, shows study

The study also highlighted that the levels of PM 2.5 (particulate matter of diameter less than 2.5 micrometres) was significantly higher than the levels reported by the nearest outdoor government monitors. New Delhi: The indoor air pollution levels in Delhi homes is more than 20 times the World Health Organisation (WHO) standards, a study by the Energy Policy Institute at the University of Chicago (EPIC India) has shown. The study also highlighted that the levels of PM 2.5 (particulate matter of diameter less than 2.5 micrometres) was significantly higher than the levels reported by the nearest outdoor government monitors. New Delhi most polluted capital for third year New Delhi was found to be the world's most polluted capital for the third straight year in 2020. Indian cities made up 35 of the top 50 cities with the worst air quality according to a study. Adam Reed reports. Reuters The study released on Wednesday also showed that while high-income households were 13 times more likely to own air purifiers as compared to low-income households, its impact on indoor air pollution was only around 10%. The study further noted an 8.6% decline in indoor PM2.5 levels in homes with pollution monitors (usually with air purifiers), and said that such residents were likely to make “modest changes in inexpensive defensive practices and ventilation behaviours.” “In Delhi, the bottom line is, whether someone is rich or poor, no one gets to breathe clean air,” said Kenneth Lee, the lead author of the study. “It is a complex vicious cycle. When you do not know about the pollution levels inside your homes, you do not worry about it, and hence you are less likely to take corrective actions. Only with increased awareness, demand for clean air may gain momentum,” he added. The study surveyed thousands of Delhi households from varying socioeconomic strata between 2018 and 2020. and found that indoor PM2.5 levels tend to spike in the mornings and evenings when households were most likely to be cooking. Experts said that while there is growing awareness among people on the harmful impacts of outdoor pollution, people are still unaware about how the air inside their homes, offices and schools can also be highly polluted. “We need to create awareness among people. While there are a lot of studies about outdoor pollution and how severe it can be for your health, more studies are needed to assess the levels of indoor pollution and how they can impact people. At least you can gear yourself with masks outdoors but inside your homes, you tend to drop your guard,” said Anumita Roychowdhury, executive director (research and advocacy), Centre for Science and Environment.

• Director General Office

Parliament: Opposition corners govt over commitments at Glasgow climate meet

Prime Minister (PM) Narendra Modi had announced at the Glasgow climate change conference (COP26) that India’s non-fossil energy capacity will reach 500 GW by 2030, meeting 50% of the country’s energy requirements by 2030. The climate crisis took centre stage in the Lok Sabha on Wednesday as opposition parties raised questions on how India plans to meet its commitments made at the recent climate conference in Glasgow and why states weren’t consulted before announcing that the country will achieve net-zero emissions before 2070. On November 1, Prime Minister Narendra Modi announced at the Glasgow climate change conference (COP26) that India’s non-fossil energy capacity will reach 500 GW by 2030, meeting 50% of the country’s energy requirements by 2030. He said India will reduce its total projected carbon emissions by one billion tonnes between now and 2030; reduce the carbon intensity of its economy by 45% by 2030, over 2005 levels, and achieve net-zero emissions by 2070. PM Modi had also flagged that the ambitious action will be impossible without adequate climate finance from developed nations. In the Lok Sabha, Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) MP Kanimozhi Karunanidhi said the youth were facing uncertainty and anxiety due to the climate crisis and cited analysis that says India needs 5630 GW of total installed solar energy to transition to net zero emissions. “India has only 46.25 GW of grid connected solar power. I want to know how can we achieve so much? What we have done is nothing compared to what we have promised to the world,” she said. Kanimozhi said the PM’s Council on Climate Change last met in 2015 and asked how the PM announced national climate goals without consulting the council. “He also did not consult the states and chief ministers,” she added, asking for details on what has the Centre done under the national action plan on climate change. Kakoli Ghosh Dastidar of the Trinamool Congress, Adhir Ranjan Chowdhury of the Congress and Rahul Ramesh Shewale of the Shiv Sena raised issues like vulnerability of coastal areas, polluted air from north India moving towards the east during stubble fire episodes, and poor national performance on environmental parameters in the environmental performance index 2020. India ranked 168th out of 180 countries in the index released by Yale University last year. A senior official of the Union environment ministry said the climate crisis debate broke new ground. “I do not remember any Lok Sabha debate on climate crisis being held before. This is perhaps the first big one. It’s particular important because this shows that climate is an important issue for people. Environment minister Bhupender Yadav will respond to all these concerns and queries at the end of the debate under rule 193 of Lok Sabha.” Sunita Narain, director general at Centre for Science and Environment, said, "Extreme weather events are showing us how urgent the crisis is, and this is what is also reflected in the debate."

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Delhi government Impounds Decade-Old Vehicles to Curb Air Pollution

The Delhi government has impounded 1,754 vehicles, including diesel cars older than ten years or petrol cars over 15 years old, to curb vehicular pollution. The data was shared in a compiled Action Taken Report (ATR) prepared by the Department of Environment & Forest, showing the figure from November 17 till December 6. As many as 749 vehicle owners have been fined, and 1,417 have been prosecuted during the same time frame. According to the National Green Tribunal (NGT) in 2015 and the Supreme Court in 2018, any registered diesel vehicle over ten years old and petrol vehicle over 15 years old cannot operate in the National Capital Region. However, bringing big relief to the owners of diesel vehicles older than ten years, Delhi Transport Minister Kailash Gahlot on November 18 announced that once a vehicle is retrofitted with the electric kit, it can continue to ply on roads of the national capital beyond ten years. Meanwhile, 7,79,304 visibly polluting vehicles and those without Pollution Under Control Certificates (PUCC) have also been inspected during the same time frame. Of these, 21,449 have been issued challans, 7,168 have been closed, and 21,679 vehicle owners have been prosecuted. According to the Centre for Science and Environment (CSE), vehicular emissions contribute the highest share to Delhi's PM 2.5 levels in terms of local sources of pollution. A total of 27,038 intersections, busy market areas, unauthorised parking lots, etc., have been monitored to ensure smooth flow of traffic and avoid congestion. In addition to that, to keep a check on industrial pollution, 1,432 industries have been examined in total, of which ten have been closed and another ten fined for using unapproved fuels. The report also mentioned that all the inspected industries had switched to Piped Natural Gas (PNG), where connectivity is available. As per CSE, industries have contributedA9.9-13.7 per cent of air in the national capital between October 24 and November 8 this year.

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दिल्ली में बाहर ही नहीं घरों के अंदर की हवा भी है दूषित, स्टडी में किया गया दावा

शिकागो विश्वविद्यालय के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के नए शोध ने संकेत दिया है कि भारत की राजधानी के लोगों के बीच वायु प्रदूषण की जानकारी और इससे बचाव के लिए जागरूकता की कमी है. दिल्ली में घर के अंदर की हवा (इनडोर वायु प्रदूषण) का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानकों से 20 गुना अधिक है. शिकागो विश्वविद्यालय (ईपीआईसी इंडिया) में ऊर्जा नीति संस्थान के एक अध्ययन से पता चला है.अध्ययन में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि पीएम 2.5 (2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कण) का स्तर निकटतम बाहरी सरकारी मॉनिटरों द्वारा बताए गए स्तरों से काफी अधिक था. बुधवार को जारी किए गए अध्ययन से यह भी पता चला है कि कम आय वाले घरों की तुलना में उच्च आय वाले घरों में एयर प्यूरीफायर रखने की संभावना 13 गुना अधिक थी, लेकिन इनडोर वायु प्रदूषण पर इसका प्रभाव केवल 10% के आसपास था. अध्ययन के प्रमुख लेखक केनेथ ली ने कहा, ‘अध्ययन में आगे प्रदूषण मॉनिटर (आमतौर पर एयर प्यूरीफायर के साथ) वाले घरों में इनडोर PM2.5 के स्तर में 8.6% की गिरावट देखी गई, और कहा कि ऐसे निवासियों द्वारा “सस्ती रक्षात्मक प्रथाओं और वेंटिलेशन व्यवहार में मामूली बदलाव” करने की संभावना थी. दिल्ली में मुख्य बात यह है कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब, किसी को भी स्वच्छ हवा में सांस लेने को नहीं मिलता है.’ ‘यह एक जटिल दुष्चक्र है. जब आप अपने घरों के अंदर प्रदूषण के स्तर के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप इसके बारे में चिंता नहीं करते हैं, और इसलिए आपके सुधारात्मक कार्रवाई करने की संभावना कम होती है. जागरूकता बढ़ने से ही स्वच्छ हवा की मांग को गति मिल सकती है. लोगों में है जागरूकता की कमी अध्ययन ने 2018 और 2020 के बीच अलग-अलग सामाजिक आर्थिक तबके के हजारों दिल्ली के घरों का सर्वेक्षण किया और पाया कि घर के अंदर पीएम2.5 का स्तर सुबह और शाम में बढ़ जाता है जब घरों में खाना पकाने की सबसे अधिक संभावना होती है.विशेषज्ञों ने कहा कि बाहरी प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन लोग अभी भी इस बात से अनजान हैं कि उनके घरों, कार्यालयों और स्कूलों के अंदर की हवा भी अत्यधिक प्रदूषित कैसे हो सकती है. अध्ययन के मुताबिक, हमें लोगों में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है. जबकि बाहरी प्रदूषण और यह आपके स्वास्थ्य के लिए कितना गंभीर हो सकता है, के बारे में बहुत सारे अध्ययन हैं. इनडोर प्रदूषण के स्तर और वे लोगों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, इसका आकलन करने के लिए अधिक अध्ययन की आवश्यकता है. कम से कम आप अपने आप को बाहर मास्क के साथ तैयार कर सकते हैं, लेकिन अपने घरों के अंदर, आप अपने गार्ड को छोड़ देते हैं, ”अनुमिता रॉयचौधरी, कार्यकारी निदेशक (अनुसंधान और वकालत), सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने कहा.

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उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में नॉक्स प्रदूषण का बुरा हाल, चुनावी साल में भी नहीं है मुद्दा

क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किये जाने के करीब तीन साल बाद भी इसके तहत आने वाले शहरों में प्रदूषण का बुरा हाल है। नवंबर माह में लिये गये सीपीसीबी के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुल डेढ़ दर्जन शहरों में हानिकारक नाइट्रोजन डाइआक्साइड (एनओ2) का स्तर तय सुरक्षित मानकों से कहीं अधिक रहा। इन तीन राज्यों में कुल 22 जगह एनओ2 की मात्रा सुरक्षित मानक सीमा के दुगने से अधिक पाई गई। सल्फर और अमोनिया की तरह ही एनओ2 भी एक हानिकारक प्रदूषण है जो द्वितीयक प्रदूषक कणों पीएम 2.5 के बनने की कारण है। इसके कारण हानिकारक ओज़ोन का स्तर बढ़ता है। सर्दियों में एक बार फिर कई राज्यों में वायु प्रदूषण दमघोंटू स्तर पर है। पिछले दिनों दीवाली की आतिशबाज़ी, खेतों में पराली जलाने और उद्योगों के धुयें के साथ मौसमी कारकों से दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कई जगह एयर क्वॉलिटी इंडेक्स 400 से भी ऊपर रहा। बीते शुक्रवात को चीनी मिलों से हो रहे प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह तक कहा कि अधिकतर प्रदूषण पाकिस्तान से आ रही हवा से हो रहा है जिस पर कोर्ट को कहना पड़ा कि क्या पाकिस्तान के उद्योगों पर रोक लगा दें। यह हालात एक बार फिर वायु प्रदूषण की भयावहता को बता रहे हैं। इस बीच केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी के आंकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के डेढ़ दर्जन शहरों में हानिकारक एनओ2 का स्तर तय सुरक्षित मानकों के दोगुने से अधिक है। इन तीन राज्यों में कम से कम 22 जगहों (मॉनीटरिंग स्टेशनों) पर एनओ2 सुरक्षित मानकों से दोगुना से अधिक पायी गयी। कोरोना महामारी के बढ़ते ग्राफ और नई लहर के संभावित खतरे को देखते हुये यह वायु प्रदूषण चिन्ता का विषय है। इसके बावजूद राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा से पहले यह कोई चुनावी मुद्दा बनता नहीं दिखता। क्यों खतरनाक हैं एनओ2 और नाइट्रोजन के अन्य ऑक्साइड? नाइट्रोजन के ऑक्साइड को नॉक्स भी कहा जाता है। यह बेहद हानिकारक प्रदूषक हैं। यह जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलते हैं इसलिये वाहनों, बिजलीघरों और उद्योग-धन्धों को इनका स्रोत माना जाता है। कृषि क्षेत्र को भी एनओ2 का एक स्रोत माना जा रहा है। महत्वपूर्ण है कि जहां हवा में मौजूद प्राथमिक प्रदूषक पीएम-10 धूल के कण होते हैं जिन्हें रोकने के लिये मानव शरीर में प्राकृतिक कवच (जैसे नाक के बाल आदि) है वहीं पीएम 2.5 प्रदूषण के द्वितीयक कण होते हैं जिनके बनने में सल्फर के साथ नाइट्रोजन के आक्साइड और अमोनिया जैसे तत्व ज़िम्मेदार हैं। एनओ2 के साथ नाइट्रोजन के दूसरे ऑक्साइड (नॉक्स) हवा में मौजूद रासायनिक तत्वों के साथ मिलकर पार्टिकुलेट मैटर और ओज़ोन बनाते हैं। यानी पीएम 2.5 के स्तर को कम करने के लिये ज़रूरी है कि सल्फर के साथ–साथ नाइट्रोजन डाइ ऑक्साइड जैसे हानिकारक प्रदूषकों पर रोक लगायी जाये। पीएम 2.5, पीएम 10 की तुलना में आकार में छोटे होने के कारण आसानी से फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और कई बीमारियों का कारण बनते हैं। इनमें सिरदर्द, अस्थमा, आंखों में जलन, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक समेत कई बीमारियां शामिल हैं। चूंकि वाहनों से निकलने वाला धुंआं भी इसका स्रोत है इसलिये स्कूली बच्चों के अलावा बेघर लोगों और रेहड़ी-पटरी पर काम करने वालों के लिये एनओ2 का बढ़ना घातक है। क्या कहते हैं एनओ2 के आंकड़े? कार्बन कॉपी और रेसपाएरर लिविंग साइंस के संयुक्त प्रयास से चलने वाली वेबसाइट एनसीएपी ट्रैकर ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (एनसीएपी) में शामिल शहरों में प्रदूषण की निरंतर मॉनीटरिंग के लिये लगे स्टेशनों के आंकड़ों का अध्ययन किया। सरकार ने जनवरी 2019 में एनसीएपी की घोषणा की जिसमें देश के करीब 100 शहरों को शामिल किया गया। इनमें साल 2024 तक हवा 20 से 30% तक (2017 के प्रदूषण को आधार मानते हुये) साफ करने का लक्ष्य रखा गया। एनसीएपी में आज कुल 131 शहर शामिल हैं। इस अध्ययन में किया गया आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि उत्तर भारत के तीन राज्यों उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में एनओ2 का औसत स्तर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी की तय सीमा से कहीं अधिक है। सीपीसीबी के मानकों के हिसाब से हवा में एनओ2 सालाना औसत स्तर 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिये जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से यह सीमा 10 माइक्रोग्राम है। लेकिन सीपीसीबी के नवंबर के आंकड़ों के हिसाब से दिल्ली में एनओ2 का औसत स्तर 66 रहा यानी सुरक्षित मानकों से डेढ़ गुना से भी ज़्यादा। महत्वपूर्ण है कि अक्टूबर माह में इन्हीं शहरों में एनओ2 सुरक्षित मानकों में था। दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण में उछाल राजधानी के सभी 40 मॉनीटरिंग स्टेशनों से मिले नवंबर के आंकड़े बताते हैं कि आनन्द विहार में एनओ2 का स्तर 131 माइक्रोग्राम और डॉ करनी सिंह शूटिंग रेन्ज में 133 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। इसके अलावा दिल्ली में कम से कम 6 और जगह ऐसी रहीं जहां यह आंकड़ा 100 के ऊपर पाया गया। इनमें ओखला फेज-2 (110), पूर्वी अर्जुन नगर (125), इंदिरा गांधी एयरपोर्ट (111), दिलशाद गार्डन (105), जवाहरलाल नेहरू (109) और नेहरू नगर (108) शामिल हैं। उधर दिल्ली से सटे गाज़ियाबाद, नोयडा और ग्रेटर नोयडा तीनों ही रेड ज़ोन में थे। जहां गाज़ियाबाद में एनओ2 का स्तर 70 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर मापा गया वहीं नोयडा में यह 57 और ग्रेटर नोयडा में 65 रहा। गाज़ियाबाद और नोयडा में मिलाकर कुल आठ जगह निरंतर मॉनीटरिंग स्टेशन हैं इनमें से केवल लोनी में एनओ2 सुरक्षित सीमा में मापा गया। वायु प्रदूषण विशेषज्ञ और दिल्ली स्थित सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरेंन्मेंट में रिसर्च और सलाह की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉयचौधरी कहती हैं, “जब हम सीपीसीबी के इस साल सर्दियों की शुरुआत के आंकड़ों को देखते हैं तो सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर ही नहीं बढ़ा है बल्कि हानिकारक गैसों खासकर नाइट्रोजन डाइ ऑक्साइड में बड़ा उछाल आया है। यह बात बड़ी आसानी से समझी जा सकती है कि जाड़ों में मौसमी कारकों की वजह से – जब ठंड हो और हवा न चल रही हो – तो हवा में पार्टिकुलेट मैटर ही नहीं फंसे रह जाते बल्कि अलग अलग स्रोतों से आने वाली गैसों की मात्रा भी हवा में बढ़ जाती है। रॉयचौधरी याद दिलाती हैं कि कैसे दीपावली की आतिशबाज़ी और खेतों में पराली के कारण दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का ग्राफ नवंबर में उछल गया। उनका कहना है, “जब हवा में इन महीन कणों और हानिकारक गैसों का मिश्रण हो तो वह स्वास्थ्य के लिये कहीं अधिक खतरनाक हो जाती है। विशेष रूप से नाइट्रोजन डाइ ऑक्साइड को लेकर मैं कहूंगी कि यह ज़्यादातर वाहनों या उद्योगों से आती है और हमें यह पता चलता है पूरे गंगा के मैदानी इलाके में मोटरीकरण (और औद्योगिकीकरण) का कितना खतरनाक प्रभाव हुआ है। नाइट्रोजन डाइ ऑक्साइड के कारण हमारे श्वसन तंत्र पर बहुत ख़राब प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह पार्टिकुलेट मैटर को बढ़ाने के साथ एक अन्य खतरनाक गैस ओज़ोन को बनाती है। इस साल सर्दियों में हम देख रहे हैं कि ओजोन का स्तर भी बढ़ा है।” क्या है उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों का हाल? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एनओ2 का औसत स्तर 58 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। यहां तालकटोरा इंडस्ट्रियल सेंटर में यह स्तर 78 और सेंट्रल स्कूल इलाके में 109 मापा गया। उधर कानपुर के नेहरू नगर इलाके में एनओ2 का स्तर 131 माइक्रोग्राम दर्ज किया गया जबकि किदवई नगर और कल्याणपुर के स्टेशन में यह मात्रा 34 और 22 मापी गई जिस कारण औसत स्तर 62 माइक्रोग्राम रहा। उधर मेरठ (59), मुज़फ्फरनगर(52), बागपत(60), बुलंदशहर (59) और फिरोज़ाबाद (47) में भी नवंबर में एनओ2 का औसत स्तर सीपीसीबी की तय सुरक्षित सीमा से अधिक रहा। इन आंकड़ों की रिसर्च और विश्लेषण कर रही टीम के सदस्य और रेस्पाइरर लिविंग साइंसेज के प्रमुख रौनक सुतारिया कहते हैं, “पीएम 2.5 को कम करने के लिये यह ज़रूरी है कि हम एनओ2 पर नियंत्रण करें क्योंकि यह पीएम 2.5 तो सेकेंडरी पार्टिकल हैं और असल में एनओ2 जैसी गैसें ही पीएम 2.5 का प्रीकर्सर (जन्मदाता) है। हवा में एनओ2 की इतनी अधिक उपस्थिति अच्छा संकेत नहीं है और स्वास्थ्य के लिये बहुत खतरनाक है।” आश्चर्यजनक रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लगे मॉनीटर में एनओ2 का स्तर 1 पाया गया है जो बाकी मॉनीटरों के आंकड़ों को देखते हुये अव्यवहारिक लगता है। सुतारिया कहते हैं, “गोरखपुर के मॉनीटर से जो डाटा मिला है वह इतना कम है कि वास्तविक ही नहीं लगता। इससे यह संकेत मिलता है कि मॉनीटर ठीक से काम नहीं कर रहा और इसकी जांच होनी चाहिये। इसे दुरुस्त किये जाने की ज़रूरत है।” राजस्थान के शहरों में भी बेलगाम प्रदूषण राजस्थान के जिन आठ शहरों में निरंतर निगरानी के मॉनीटर लगे हैं उनमें से पांच में नवंबर में एनओ2 का स्तर सुरक्षित सीमा (40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) से अधिक पाया गया। जयपुर में यह 70 माइक्रोग्राम और जोधपुर में 72 दर्ज किया गया। राजस्थान में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और साल 2017 में प्रति लाख आबादी में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों के मामले में राज्य नंबर वन रहा। राज्य में स्टोन क्रशर्स और कारखानों का बेलगाम प्रदूषण एक चिन्ता का विषय रहा है। महत्वपूर्ण यह भी है कि तीनों ही राज्यों में इक्का-दुक्का शहरों को छोड़कर सभी जगह अक्टूबर में एनओ2 स्तर सुरक्षित सीमा में था। सरकार ने संसद में दिया भरोसा वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने गुरुवार को संसद में कहा कि सरकार 132 शहरों में हवा की क्वॉलिटी पर नज़र रखने के लिये मॉनीटरिंग स्टेशन लगाये हैं और शहरों की ज़रूरतों के हिसाब से नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मॉनीटरिंग नेटवर्क बढ़ाने से लेकर कचरा प्रबंधन की सुविधायें देने और ग्रीन बफर बनाने के लिये 355.44 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। इसके अलावा पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत 2020-21 में 42 शहरों के लिये 4,400 करोड़ रुपया दिया गया और साल 2021-26 के बीच एयर क्वॉलिटी सुधारने के लिये 12,139 करोड़ दिया जा रहा है। अनुमिता रॉयचौधरी के मुताबिक, “यह अच्छी बात हुई है कि पहली बार वायु प्रदूषण से निपटने के लिये अलग से फंड रखे गये हैं और दस लाख से अधिक आबादी वाले 40 से अधिक शहरों को केवल प्रदूषण से लड़ने के लिये यह पैसा दिया गया है। शर्त यह है कि ये पैसा इन शहरों की काम और प्रदूषण से लड़ने में उनके प्रोग्राम की कामयाबी के आधार पर दिया जायेगा। उन्हें अगले 5 साल तक हर साल प्रदूषण को 5% कम करना है लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि इस बात पर माइक्रो लेवल पर नज़र रखनी होगी। अब दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र को देखिया जहां हम इतनी बड़ी समस्या देख रहे हैं लेकिन यहां पैसा केवल गाज़ियाबाद और फरीदाबाद में काम के लिये ही दिया गया है यानी प्रदूषण से लड़ने के लिये कोई रीज़नल एप्रोच नहीं है क्योंकि प्रदूषण तो पूरे रीज़न में फैलेगा।” पारदर्शिता की कमी, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन पोर्टल तक नहीं! साल 2019 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आंकड़ों और तस्वीरों से पता चला कि भारत हानिकारक सल्फर डाइ ऑक्साइड के उत्सर्जन में चीन और अमेरिका को पीछे छोड़कर नंबर वन हो गया है। इसके बावजूद एक बार फिर यह बात सामने आई है कि दिल्ली-एनसीआर इलाके के बिजलीघर और उद्योग अपने प्रदूषण उत्सर्जन पर रोक लगाना तो दूर उसकी कोई प्रभावी मॉनिटरिंग तक नहीं कर रहे हैं। दिल्ली स्थित गैर लाभकारी संस्था सीएसई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद दिल्ली-एनसीआर के बिजलीघर और उद्योग प्रदूषण पर निरन्तर मॉनटरिंग प्रणाली (सीईएमएस) से प्रदूषण के आंकड़े रियल टाइम और ऑन लाइन नहीं दिखा रहे। रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के पास सीईएमएस के आंकड़े ऑनलाइन दिखाने के लिये कोई पोर्टल तक नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात ये कि उत्तर प्रदेश उन राज्यों में है जहां उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर के साथ अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश के इन चुनावों को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल कहा जा रहा है लेकिन इतने महत्वपूर्ण इलेक्शन में हवा में घुला ज़हर कोई चुनावी मुद्दा नहीं है।

• Clean Air & Sustainable Mobility

Can the ban on construction really improve Delhi’s air quality?

As Delhi’s air quality continues to oscillate between poor and severe this winter, the Delhi government imposed a ban on construction from November 15th. The Supreme Court too stepped in to reinforce the ban. In a move to alleviate the problems faced by about six lakh suddenly unemployed construction workers registered with the Delhi Government, the government launched the ‘Shramik Mitra‘ scheme for them. Under the scheme, 800 ‘Shramik Mitras’ will reach out to construction workers, and spread awareness on various government schemes available to them. These Shramik Mitras will work as District, Ward and Vidhan Sabha level coordinators and go door-to-door as part of the awareness-building drive. They will also help workers in applying and availing the benefits of government schemes. Chief Minister Arvind Kejriwal also announced financial aid for construction workers who have been affected by the ban on construction and demolition activities due to pollution, like increasing the dearness allowance for unskilled and semi-skilled workers. In a statement, Delhi Government said the monthly salary of unskilled workers has been increased from Rs 15,908 to Rs 16,064, that of semiskilled workers from Rs 17,537 to Rs 17,693 and of skilled workers from Rs 19,291 to Rs 19,473. Financial aid Meanwhile, a Delhi government communication said that financial assistance worth Rs 5000 each was deposited on November 27th in the account of 2.95 lakh construction workers. Those left out are likely to receive the amount over the next few days. The estimated number of construction workers in Delhi is around 10 lakh. Nearly seven lakh workers are either already registered or in the process of getting themselves registered. Currently, more than 80% of construction labour are “permanent residents of Delhi”, though most of them originally belonged to U.P, Haryana, MP, Chhattisgarh, Bihar and Jharkhand. Though the construction sector is of vital importance to the Indian economy contributing 7.7% to the country’s GDP, with a total turnover of Rs 10,640.68 billion in 2015-16, it was the segment most affected by the lockdowns and now due to the capital’s severe pollution crisis. The brick kiln menace and other threats In a survey by Purpose, the Mahila Housing Trust Delhi and CMSR, respondents said that the main reasons for air pollution were vehicular traffic (65%), industrial activities (47%), poor waste management and waste burning (35%). Only 21% hold construction responsible for poor air quality. According to Anumita Roychowdhury, Executive Director, Research and Advocacy, CSE, Delhi has set up more processing capacity of construction and demolition waste than what it generates. A Delhi Pollution Control Report says, the total waste generation is 3,711.64 tonnes per day against the processing capacity of 4,150 tonnes per day. But, at the ground level, due to inefficient collection, the entire waste does not reach the processing plants. This also requires a mandate for all construction agencies to utilize the recycled aggregate and material (like the way the new Supreme Court building was done), Anumita said. In a move to check pollution due to construction activities which resumed after a break of almost two years, the Delhi government has recommended fresh guidelines to check pollution caused by dust by installing three real-time monitors and CCTV cameras at every construction site larger than 20,000 square metres. On the outskirts of NCR are roughly 360 brick kilns, mostly in the Jhajjar, Faridabad and Ghaziabad regions, whose peak business months are December to June. Emissions from these kilns rise during the winter months, as in summer and spring, the winds are relatively faster, and gases do not stay suspended in one place. Fine dust from construction activities is a significant contributor to the poisonous mixture referred to as ‘smog,” said a paper on “Air Pollution in Delhi – Filling the policy gaps,” by Arpan Chatterji of Observer Research Foundation (ORF). Government and local municipal corporations have not adequately ensured compliance of the construction industry with environmental regulations such as covering up debris and waste management. Compounding the problem is the fact that infrastructure projects do not bother to publish timelines, rendering their construction teams without any accountability. During evaluations of construction workplaces, investigators with the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) identified issues that could affect indoor environmental quality (IEQ) too. It was found that during construction, renovation, demolition, or repair projects, workers and residents can be exposed to dust, gases, organic vapors, microbiological contaminants and mold. Government measures Meanwhile, the Delhi Government recommendations said the data reflected from ‘real-time particulate monitor’ will be directly sent to the Delhi Pollution Control Committee (DPCC), which will then alert the project developers if pollutant concentration crosses the defined level. The DPCC has maintained that it will issue an order to halt work at the site if no remedial action is taken within 24 hours of the first warning. The guidelines also state that the pollution control body will revoke the environmental clearance granted to the project if any tampering of devices or information is identified. “It is clear that lot of attention is being paid by Delhi Government to dust and particulate from demolition and construction,” said Anumita Roychowdhury. “Recycling of waste is also happening, better than in other cities”. “However, one distortion is that the GST levied on recycled material is higher than the virgin material and this issue needs to be addressed.” What the rules say According to Delhi government regulations, if the hourly average value of PM2.5 and PM10 at a construction site is greater than the level at the nearest Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations (CAAQMS), a computerized warning will be sent out to the project proponent to recognize the origin and take corrective measures within a period of three hours. Sarath K. Guttikunda and Rahul Goel inferred from their study “Health impacts of particulate pollution in a megacity —Delhi,” that around 10,750 tonne of construction waste is generated in Delhi every year. Even after the construction phase, these buildings have the potential to be major contributors of GHG (Green House Gas) emissions. Greater use of green building technologies and the application of green infrastructure and materials during construction could tackle this issue to a large extent, thereby preserving biodiversity and maintaining cleaner air quality. The government recently launched an online portal to self-audit and manage Construction & Demolition (C&D) waste, said Delhi environment minister Gopal Rai. The state government issued a public notice making it mandatory for private and government contractors to comply with the 14 norms laid out for construction sites to control dust emissions. The norms include covering construction materials, installing anti-smog guns and dust/wind breaking walls. “Under the campaign, 31 teams have been formed to carry out inspections for any violation of norms,” said Rai. “Of these, 17 constitute the Delhi Pollution Control Committee (DPCC) while 14 are of green marshals from the Green War Room”. “Our inspection teams are trained to identify violations and report them on Green Delhi app for registering pollution-related complaints”. As per the National Green Tribunal (NGT) guidelines, a fine between Rs 10,000 to Rs five lakh could be imposed for violation of rules depending on the size of construction sites. “Through the portal, all construction agencies will have to comply with the checklist and conduct self-audits on it. The website will be linked with the DPCC war room and help to curb dust pollution,” added Rai. Curbing dust pollution Some real estate developers proactively installed anti-smog guns and cameras to provide a live feed to the local administration for monitoring their under construction projects. Realtors are investing Rs 10 lakh to Rs 30 lakh per project to reduce pollution and avoid fines. “The dust suppression system uses high-pressure water fogging with turbo air-flow, which further creates very fine water droplets (10-30 microns in size),”said Amarjit Bakshi, CMD, Central Park. “They are expected to reduce pollution in the atmosphere by approximately 80% for a certain period of time.” Confederation of Real Estate Developers Association of India (CREDAI) had sent an advisory to install anti-smog guns to all its members at their under construction project sites and maximum members have installed the gun. “As a precautionary measure, we are putting PTZ cameras and smog guns at sites beside regular water sprinkling,” said Santosh Agarwal, CFO, Alpha Corp. “Water sprinkling too will help in reducing dust to a major extent.” With no construction activity during the majority of last year, first due to pollution ban and then due to lockdown, developers are facing consistent delays in delivering projects. As a leading builder in the capital and Director of Enkay Entrepreneurs Parvinder Singh Kohli said: “We have time bound programme and if such bans are prolonged, we are affected. The industry employs daily wagers and we can support them for sometime after which it becomes difficult.’’ Officials associated with infrastructure projects said that the monsoon has already led to delays, and the current ban may further hit deadlines. “We are planning to deploy the existing labour in cleaning and dust control measures so that we don’t face labour shortage once the ban is lifted,” a senior PWD official said. “Unlike previous construction bans, the Delhi government should ensure food and sustenance for labourers and their families,” said East Delhi Municipal Corporation Mayor Shyam Sunder Aggarwal. “Most of these households are on hand to mouth basis and some relief should be provided”. What if the ban continues? “The agencies should not leave the open construction sites unattended in places such as Ashram underpass or Central Vista project,” said Dr S Velmurugan, chief scientist, Central Road Research Institute (CRRI). “A section of labourers should be used to sprinkle water at the sites and in implementing anti-dust measures”. If the government decides to further extend the ban, it may consider exempting a few projects that will prove critical in decongesting major stretches, albeit with stringent dust control measures, Dr Velmurugan added. Also read:

• Sustainable Mobility

दिल्ली प्रदूषण: अब प्रदूषण से मिलेगी राहत! 15 साल से ज्यादा पुराने 1754 वाहनों को किया गया जब्त

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने दस साल से अधिक पुरानी डीजल कारों या 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल कारों सहित 1,754 वाहनों को जब्त कर लिया है। इससे संबंधित आंकड़े को पर्यावरण और वन विभाग द्वारा तैयार की गई एक संकलित कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) में साझा किया गया था, जिसमें 17 नवंबर से 6 दिसंबर तक का आंकड़ा दिखाया गया था। इसी अवधि के दौरान 749 वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया गया है और 1,417 लोगों पर मुकदमा चलाया गया है। 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और 2018 में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, 10 साल से अधिक पुराना कोई भी पंजीकृत डीजल वाहन और 15 साल से अधिक पुराना पेट्रोल वाहन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चल नहीं कर सकता है। हालांकि, 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के मालिकों को एक बड़ी राहत देते हुए, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने 18 नवंबर को घोषणा की है कि एक बार इलेक्ट्रिक किट के साथ एक वाहन को रेट्रोफिट करने के बाद, यह राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर 10 वर्षों से ज्यादा चल सकता है। इस बीच, 7,79,304 स्पष्ट रूप से प्रदूषण करने वाले वाहनों और बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) के वाहनों का भी इसी समय सीमा के दौरान निरीक्षण किया गया है। इनमें से 21,449 का चालान किया गया है, 7,168 को जब्त किया गया है और 21,679 वाहन मालिकों पर मुकदमा चलाया गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के अनुसार, प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों के मामले में वाहनों से होने वाला उत्सर्जन दिल्ली के पीएम 2.5 स्तरों में सबसे अधिक योगदान देता है। यातायात के आवाजाही को ठीक करने और भीड़भाड़ से बचने के लिए कुल 27,038 चौराहों, व्यस्त बाजार क्षेत्रों, अनधिकृत पाकिर्ंग स्थल आदि की निगरानी की गई है। इसके अलावा, औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए, कुल 1,432 उद्योगों की जांच की गई है, जिनमें से 10 को बंद कर दिया गया है। अन्य 10 को गैर-अनुमोदित ईंधन का उपयोग करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि सभी निरीक्षण किए गए उद्योग पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) पर स्विच कर चुके हैं, जहां कनेक्टिविटी उपलब्ध है। सीएसई के अनुसार, इस साल 24 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच उद्योगों ने राष्ट्रीय राजधानी में हवा में 9.9-13.7 प्रतिशत का योगदान दिया है।

• Director General Office

Common but Different Futures: AI Inequity and Climate Change

h worse quality public services.”[18] Part of the challenge for low and middle income countries (LMICs) is the absence or unreliable availability of basic infrastructure like electricity and high-speed internet. Similar inequalities mark R&D, patents, startups, funding, skilling and hiring in AI, with the United States and Europe accounting for the lion’s share of investment, academic output, and hiring (see Figures 1a,1b, and 1c).[19] From Top Left: Number of AI Patents; Global distribution of private investments in AI, AI hiring. Source: Global AI Vibrancy Tool, Stanford University. Regional labels are the author’s own.[20] How would the concentration of AI development and capacity—technical and governance—in the Global North affect emissions, and by extension, emission politics and narratives? As Anita Gurumurthy and Nandini Chami of IT for Change write in their 2019 essay:[21] The AI-led global order is entrenched firmly in what activists and scholars have argued is a form of neocolonisation. Today, economic power is a function of how AI technologies are employed in networked systems organised around incessant data processing. As data started flowing on a planetary scale with the advent of the internet, creating and multiplying social and economic connections, predatory capitalism found a new lease of life. The incumbents of the digital revolution, who have shaped global value chains, have the first-mover advantage in AI. This edge is not only in data, digital infrastructure, and capital, but also their ability to set the terms by which other actors engage in governance and ethical debates. (This idea is explored further in the final section.) Elephant in the Dark: Granularity in Emissions In 2020, ICT accounted for between 0.8 and 2.3 gigatons CO2eq in global GHG emissions. Researchers put ICT’s contribution at 1.8 and 2.9 percent of global emissions according to low and mid estimates, and up to 6.3 percent per the “worst-case” estimates.[22] At the same time, AI development and adoption across sectors has skyrocketed, as has compute demand[b] associated with even larger AI models. The compute demand of large AI models, according to a 2018 study by OpenAI, has been doubling every 3.4 months—meaning that since 2012, compute has grown by 300,000 times.[23] Some studies have also attempted to quantify the hypothetical carbon emissions generated by neural network training in different regions, based on server location, type of GPU, and training time.[24] Another study on Natural Language Processing (NLP) models estimated that training a single model generated five times the volume of CO2 emission as a car in its entire lifetime.[25] Table 1: Carbon Footprint of Major NLP Models Estimated carbon costs and cloud compute costs for selected training models. Source: Emma Strubell, Ananya Ganesh and Andrew McCallum, “Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP”. [26] We can therefore turn to data centre energy use as a partial proxy for AI-related compute demand.[27] A 2015 research paper on ICT-linked electricity consumption estimated energy use of data centres to hit 539 TWh in 2018, and 2967 TWh in 2030, even with improvements in efficiency.[28] A 2017 update to this paper noted that by 2025, data centres could account for 3.2 percent of global carbon emissions.[29] A 2020 study measuring energy use against compute demand, from 2010 to 2018, noted a 6-percent increase in energy use.[30] Global data centre energy use, it further found, accounted for 1 percent of global electricity consumption, which—for comparison—is more than the total electricity consumption of a country like Thailand.[31] Current projections indicate that the APAC data centre market is expected to grow by 12.2 percent between 2020-24, with Southeast Asia alone growing at 12.9 percent. This is followed by Europe, the Middle East, and Africa at 11.1 percent, and North America at 6.4 percent.[32] Figure 2: Regional Growth in Data Centre Markets Regional Data Centre Growth (2020-2024). Source: Cushman and Wakefield (2021)[33] A key issue with many of these data centre studies, however, is that the geographic groupings they employ do not help generate granular insights. Figure 3 demonstrates this using regional data centre statistics from four major cloud service providers—Amazon Web Services, Google Cloud, IBM Cloud, and Microsoft Azure—followed by a breakdown by country in Table 2. Figure 3: Data Centres by Region Regional distribution of data centres of major CSPs. Source: Amazon Web Services Global Infrastructure, Google Data Centers, IBM Cloud, Microsoft Azure.[34] Table 2: Data Centres by Country Select country-level number of data centres of major CSPs. Source: Amazon Web Services Global Infrastructure, Google Data Centers, IBM Cloud, Microsoft Azure.[35] While regional data might be useful in providing high-level insights, such as the paucity of centres in Sub-Saharan Africa and South America, it paints an incomplete picture. For instance, the United States alone accounts for the overwhelming majority of data centres operated by the big four, as well as an average of 39.5 percent of availability zones worldwide.[36] Therefore, even as other regions project double-digit growth in the coming decade, data centre infrastructure is currently unbalanced, and likely to remain so in the near future. In Search of an Equitable Model for Sustainable AI Powerful actors such as governments, regional institutions, and technology companies, have already embarked on a process of building narratives on AI and emissions. This risks recreating the same inequities that have historically marked climate agreements. For instance, technology giants have responded to climate concerns by announcing “net zero” policies and initiatives. Microsoft has pledged to be carbon-negative by 2030 and remove all the carbon the company has emitted since 1975;[37] Alphabet, for its part, has announced sustainability bonds worth USD 5.75 billion that will fund environmentally and socially responsible projects;[38] meanwhile, Facebook is undertaking initiatives toward sustainable supply chains;[39] and Amazon has made a pledge to be net-zero by 2040.[40] To be sure, such pledges are an important signalling tool, indicating that internet giants acknowledge their massive carbon footprint. However, they often rely on the decades-old inequitable carbon offset system which is being criticised for allowing companies to purchase their way out of making any fundamental change in how their operate.[c] There is also little transparency regarding the lifecycle emissions of their operations, including not just the facilities under their direct ownership, but within their broader global supply chains—this makes these “net zero” claims nearly impossible to measure. Another example is the focus on compute efficiency. In January 2021, Google announced the launch of Switch Transformer, a more efficient version of the older, more unwieldy Transformer. The idea with increasing compute efficiency is increasing the number of parameters in a neural network and improving performance, while keeping compute costs constant.[41] Yet, the emphasis on “efficiency” as the silver bullet to offset emissions distracts from the fact that there is still little transparency on the impact of such measures on actual life cycle emissions, leaving independent researchers who may want to verify these claims in the dark. Additionally, efficiency-oriented solutions have the second- and third-order effect of reducing costs and increasing consumption, termed the Jevons Paradox. This is a relationship seen, historically, in ICT-enabled efficiency improvements, where efficiency gains in energy use required for ICT reduced production costs, which led to an increase in the overall consumption of energy.[42] This phenomenon is captured in two relatively new terms—“ethicswashing” and “greenwashing”. Entities seek to mark an ethical checkbox to assuage the concerns of their increasingly climate-conscious shareholders and customers, without undertaking any substantive changes in their global operations.[43] Recommendations Local impact assessment. As earlier sections pointed out, granular data, in terms of geography and energy mix, are needed to drive policy action. Researchers are already proposing models for emissions impact,[44] but require more robust datasets to provide actionable recommendations. Other researchers have also recommended integrating an Environmental, Social, and Governance (ESG) framework in AI governance.[45] Working toward complementary standards for AI emissions governance across geographies. Some geographies are already instating carbon-neutral requirements for data centres. For instance, several CSPs and data centre operators with a presence in Europe—including Google, IBM, AWS, Intel, and Microsoft—have signed a Climate Neutral Data Centre Pact, part of the EU’s roadmap to becoming carbon-neutral by 2050.[46] The Pact sets targets in energy efficiency, transition to clean energy, water conservation, and reuse and repair. These (voluntary) commitments will be monitored by the European Commission. The danger of non-uniform standards is the creation of a new form of “carbon havens”, where global enterprises might move operations to developing countries with comparatively lax regulations on emissions linked to AI and allied technologies. Developing countries should explore the CBDR principle in the context of the climate costs of AI. Developing countries must get ahead of the curve by actively engaging in the process of defining parameters for the climate impact of AI. Small and developing economies are already playing catch-up in AI, contending against powerful incumbents in developed and large economies. While the economic growth imperative of AI is understandably the priority, not engaging in emerging debates in climate and AI risks these narratives and soon, governance processes, being shaped by contexts and terms set by a small group of powerful actors. Annex “Solving” Climate Change: AI for a Sustainable and Inclusive Future 22 February 2021 In February 2021, ORF organised virtual consultations, with a focus on stakeholders from Global South countries. Invited participants included industry representatives, civil society organisations, academia, and relevant government representatives. Discussions centred on AI in the context of the sustainable development goals, specifically SDGs 10 and 13 on reduced inequalities and climate action, respectively. The aim of the consultations was to seek answers to the following questions: How can we forge best practices, mitigate harms, and cooperate in a manner that ensures that the bounties generated by AI will be realised by all, and in a way that leaves a better planet for future generations? Participants put forward four marquee issues and ideas: First, striking the balance between community-centred and state-centred approaches. While the state remains the locus of global governance efforts, a reliance on purely state-centred approaches to sustainable AI will risk marginalising stakeholders whose interests may not be represented at the national level, either because of lack of visibility and resources to make their voices heard or, in some cases, persecution. Second, the lack of interfaces between climate change and AI governance processes. Sustainability needs to become a core principle under ethical AI, and requires the active buy-in of industry, government and multilateral/multistakeholder bodies. Third, making sustainable AI a policy priority for developing countries. The COVID-19 pandemic will further intensify the focus on economic recovery for developing countries, but sustainable recovery—including through sustainable AI—should remain in focus. Finally, the need to acknowledge differential capacities. A common framework for sustainable AI should account for differences in capacity, while balancing the geopolitical framing that characterises global governance of emerging technologies. Participants Abhishek Gupta Founder, Montreal Institute of AI Ethics and Machine Learning Engineer, Microsoft Anirudh Kanisetti Associate Fellow, Takshashila Institution Arthur Vieira Plataforma CIPÓ Attlee Gamundani Young ICTD Fellow, United Nations University Institute in Macau Christopher Cordova Co-founder and Director, AI for Climate Danit Gal Associate Fellow, Leverhulme Centre for the Future of Intelligence Emanuela Girardi Founder, Pop AI & High-Level Expert Group on AI of the Italian Government, Italy Eniola Mafe Lead, 2030 Vision Secretariat, World Economic Forum Gabrielle Alves Junior Researcher, Plataforma CIPÓ Janet Salem Economic Affairs Officer, UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific Marie-Therese Png Ph.D. Candidate, Oxford Internet Institute Olga Cavalli Co-founder/Academic Director, ARGENSIG – SSIG Priya Donti Co-founder, Climate Change AI Serge Stinckwich Head of Research, UN University Institute of Macau Trisha Ray is an Associate Fellow at the Centre for Security, Strategy and Technology at the Observer Research Foundation. Endnotes [a] “The countries or companies that reduce emissions below their cap have something to sell, an unused right to emit, measured in tonnes of CO2 equivalent. Countries and companies that don’t meet their target can buy these one-tonne units to make up the shortfall. This is called emissions trading, or cap and trade.” See: “What are Market and Non-Market Mechanisms?”, UNFCCC [b] ‘Compute demand’ refers to the demand for computational power to carry out computing tasks, such as storage, processing and analytics. [c] Carbon offsetting enables entities to “compensate” for their emissions by funding projects elsewhere that reduce emissions. See: United Nations Carbon Offset Platform: [1] See, for example: David Rolnick, Priya L. Donti, Lynn H. Kaack et al, “Tackling Climate Change with Machine Learning”, arXiv:1906.05433 [cs.CY]. Cedric Villani, “For a Meaningful Artificial Intelligence: Towards a French and European Strategy”, AI for Humanity (2018). “Artificial Intelligence Strategy of the German Federal Government”, The Federal Government of Germany (2020). “Austria AI Strategy Report”, European Commission (2019). [2] “Government AI Readiness Index (2020)”, Oxford Insights. [3] Anil Agarwal and Sunita Narain, “Global Warming in an Unequal World: A Case of Environmental Colonialism”, New Delhi, India: Centre for Science and Environment (1991). [4] ORF Consultations: “Solving” Climate Change: AI for a Sustainable and Inclusive Future”, February 22, 2021 (see Annex). [5] “What is the Kyoto Protocol?”, United Nations Framework Convention on Climate Change, accessed October 1, 2021. “The Cancun Agreements: Outcome of the Work of the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action Under the Convention,” 15 March 2011, Doc. FCCC/CP/2010/7/Add.l. Sikina Jinnah, “Makers, Takers, Shakers, Shapers: Emerging Economies and Normative Engagement in Climate Governance”, Global Governance, Vol. 23, No. 2 (Apr.-June 2017), pp. 285-306. [6] Sikina Jinnah, “Makers, Takers, Shakers, Shapers: Emerging Economies and Normative Engagement in Climate Governance”. [7] See, for instance: Implications of the Kyoto Protocol on Climate Change: Hearing 105-457 Before the Senate Committee on Foreign Relations, 105th Congress (1998). [8] Anirruddh Mohan, “From Rio to Paris: India in global climate politics”, ORF Occasional Paper 130, Observer Research Foundation, December 2017. [9] Anirruddh Mohan, “From Rio to Paris: India in global climate politics”. [10] “Paris Agreement”, UNFCCC (2015). [11] The EU submitted INDCs as a bloc. See: “CAIT Paris Contributions Map”, World Resources Institute. [12] Kate Hampton, Mridula Pandey and Shirish Sinha, “A just path to a decarbonised future”, Observer Research Foundation, November 12, 2021. [13] Lorenzo Fioramonti, How Numbers Rule the World: The Use and Abuse of Statistics in Global Politics (Zed Books, London: 2014): p. 86. [14] Angela Carpenter, and Marcus Wagner, “Environmental justice in the oil refinery industry: A panel analysis across United States counties”, Ecological Economics 159 (2019): 101-109. Heidi Bachram, “Climate fraud and carbon colonialism: the new trade in greenhouse gases”, Capitalism nature socialism 15, no. 4 (2004): 5-20. [15] Alan Chan, Chinasa T. Okolo, Zachary Terner et al, “The Limits of Global Inclusion in AI Development”, arXiv:2102.01265v1 [cs.CY], Feb 2, 2021. [16] “AI Policy and National Strategies”, Artificial Intelligence Index Report 2021, Stanford University. [17] “Government AI Readiness Index (2020)”, Oxford Insights. [18] “Government AI Readiness Index (2020)”, Oxford Insights. [19] Data from “Global AI Vibrancy Tool”, Stanford University. [20] “Global AI Vibrancy Tool”, Stanford University. [21] Anita Gurumurthy and Nandini Chami, “The Wicked Problem of AI Governance”, Artificial Intelligence in India Vol. 2 (2019). [22] Charlotte Freitag, Mike Berners-Lee, Kelly Widdicks et al, “The climate impact of ICT: A review of estimates, trends and regulations “, arXiv (2020). [23] Dario Amodei and Danny Hernandez, “AI and Compute”, OpenAI, May 16, 2018. [24] Alexandre Lacoste, Alexandra Luccioni, Victor Schmidt et al, “Quantifying the Carbon Emissions of Machine Learning”, arXiv1910.09700v2 [cs.CY], November 4, 2019. [25] Emma Strubell, Ananya Ganesh and Andrew McCallum, “Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP”, arXiv:1906.02243v1 [cs.CL], [26] Adapted from Emma Strubell, Ananya Ganesh and Andrew McCallum, “Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP”, arXiv:1906.02243v1 [cs.CL]. [27] Charlotte Freitag, Mike Berners-Lee, Kelly Widdicks et al, “The climate impact of ICT: A review of estimates, trends and regulations “, arXiv (2020). [28] Anders S.G. Andrae and Tomas Edler, “On Global Electricity Usage of Communication Technology: Trends to 2030” Challenges 6, no. 1: 117-157 (2015). [29] Anders S.G. Andrae, “Total Consumer Power Consumption Forecast”, Nordic Digital Business Summit (October 2017). [30] Eric Masanet, Arman Shehabi, Nuoa Lei, Sarah Smith, and Jonathan Koomey, “Recalibrating global data centre energy-use estimates.”, Science 367, no. 6481 (2020): 984-986. Estimates do vary based on methodology, as there is no set standard for measuring the emissions and energy impact of ICT. See also: Lotfi Belkhir, Ahmed Elmeligi, “Assessing ICT global emissions footprint: Trends to 2040 & Recommendations”, Journal of Cleaner Production, Volume 177(2018): Pages 448-463, [31] “Energy Consumption: International”, U.S. Energy Information Administration, [32] “Data centre Market Global Comparison”, Cushman & Wakefield (2021). [33] “Data centre Market Global Comparison”, Cushman & Wakefield. [34] “Regions and Availability Zones”, Amazon Web Services. “Discover our Data Center Locations”, Google Data Centers. “IBM Cloud global data centers”, IBM Cloud, “Global Infrastructure”, Microsoft Azure, [35] [35] “Regions and Availability Zones”, Amazon Web Services. “Discover our Data Center Locations”, Google Data Centers. “IBM Cloud global data centers”. “Global Infrastructure”, Microsoft Azure. [36] There is also variation not just in per capita electricity consumption, but also in energy mix and usage of data centres amongst locations in the same region, which is masked in grouped data. For instance, cloud servers located in North America emit anywhere from 20g CO2eq/kWh (Quebec, Canada) to 736.6 CO2eq/kWh (Iowa, US). [37] Brad Smith, “Microsoft will be carbon negative by 2030”, Microsoft Blog, January 16, 2020. [38] Ruth Porat, “Alphabet issues sustainability bonds to support environmental and social initiatives”, Google Blog, August 3, 2020. [39] “How Facebook partners with academia to help drive innovation in energy-efficient technology”, Facebook Research, February 5, 2021. [40] “All In: Staying the Course on Our Commitment to Sustainability”, Amazon. [41] William Fedus, Barret Zoph, Noam Shazeer, “Switch Transformers: Scaling to Trillion Parameter Models with Simple and Efficient Sparsity”, arXiv:2101.03961 [cs.LG], [42] Miriam Börjesson Rivera, Cecilia Håkansson, Asa Svenfelt and GöranFinnveden, “Including second order effects in environmental assessments of ICT”, Environmental Modelling & Software, 56 (2014): pp.105-115. Ray Galvin, “The ICT/electronics question: Structural change and the rebound effect”, Ecological Economics, 120 (2015): pp. 23-31. [43] Natasha Bernal, “Google, Microsoft and the strange world of corporate greenwashing”, Wired, January 31, 2020. See also: “Ethics Washing”, AI Ethics Living Dictionary. [44] See, for example: Dennis Bouley, “Estimating a Data Center’s Electrical Carbon Footprint”, White Paper 66, Schneider Electric. David Patterson, Joseph Gonzalez, Quoc Le et al, “Carbon Emissions and Large Neural Network Training”, arXiv:2104.10350v3 [cs.LG], April 23, 2021. [45] Abhishek Gupta, Camylle Lanteigne and Sara Kingsley, “SECure: A Social and Environmental Certificate for AI Systems”, arXiv:2006.06217v2 [cs.CY], July 19, 2020. [46] “Signatories”, Climate Neutral Data Centre Pact.

• Clean Air & Sustainable Mobility

Delhi smog tower cleans air, but test continue on efficacy and range

Now, the Delhi Pollution Control Committee(DPCC ) plans to test its effective range to determine whether the tower is actually improving air quality in the surrounding area. Preliminary data submitted by the Indian Institute of Technology Bombay to the Delhi Pollution Control Committee (DPCC) shows a 50-60% reduction in PM 2.5 concentration, but only between the inlet and the outlet of the smog tower installed at Connaught Place earlier this year. Now, the Delhi Pollution Control Committee(DPCC ) plans to test its effective range to determine whether the tower is actually improving air quality in the surrounding area. To do this, the committee has installed sensors every 100 metres from the smog tower. DPCC officials say the data collected will be able to give a better idea on the smog tower’s effectiveness. Experts have long argued that smog towers are not a long-term solution to Delhi’s air pollution problem, and that not only would people have to remain extremely close to the smog tower to breathe clean air, but thousands of such smog towers would have to be installed all across the city to bring about a change in air quality. Like any purifier or smog tower in this case, there will be some reduction in the air quality readings at the outlet, but we are now looking to identify the exact impact and how big the radius of the relatively cleaner air is,” said a DPCC official involved in the project who asked not to be named. “After three months since testing first began, a detailed quarterly report will be generated,” the official added. After the smog tower became operational in October, DPCC has been receiving daily air pollution reports from IIT Bombay. The tower is located next to the Shivaji Stadium metro station. Real-time readings are being displayed on a giant screen installed outside the smog tower. One such a daily report, reviewed by HT for November 21, showed the inlet PM 2.5 concentration at 9 am to be 383 micrograms per cubic metre. The concentration at the outlet was found to be 223 micrograms per cubic metre. When HT visited the smog tower the following day, when Delhi’s air quality index (AQI) was 311 (very poor), the giant screen outside the tower displayed the outside PM 2.5 concentration to be 140 micrograms per cubic metre, with the treated air having a concentration of 73 micrograms per cubic metre. Similarly, on HT’s visit on December 2, when AQI was 429 (severe), the smog tower displayed a PM 2.5 concentration of 460 micrograms per cubic metre outside the tower, while the controlled air was said to have a PM 2.5 concentration of 324 micrograms per cubic metre. To assess the possible impact an anti-smog tower may have on the ambient air quality in its surroundings, the Council on Energy, Environment and Water (CEEW) last year carried out an experiment with an air purifer outside, using it as a smaller scale model of the actual smog tower. The experiment, which was carried out at a balcony, measured readings within 12 feet of the device and found that while ambient air quality improved by 20-25 micrograms per cubic metre within the flow of the air, the impact was reduced when measured away from the flow of the air. Ambient air quality also rose as soon as the device was turned off. It concluded that people would have to be around the tower to feel any impact at all. While there was a 30% reduction in the PM 2.5 concentration just outside the boundary of the smog tower, even moving 15 feet away from it towards the metro station reduced this to practically nothing, said Karthik Ganesan, fellow and director at CEEW, who had carried out the experiment. “This was an amateur experiment but I don’t see how any formal exercise is going to reveal a different finding. Taxpayers’ money will be better spent on scaling up air pollution monitoring, building a better understanding of air pollution data and sources, improving the capacity of agencies responsible for managing air quality, educating common citizens, and strengthening our regulatory regime,” said Ganesan. Anumita Roychowdhury, executive director at Centre for Science and Environment, said that around the world , smog towers haven’t emerged as a solution to the air pollution problem, with long-term solutions instead requiring money to be spent to strengthen public transport and control local sources of pollution. “There is no scientific study at the moment to back the need for smog towers.” Delhi chief minister Arvind Kejriwal inaugurated the anti-smog tower in August of this year; it was built at a cost of ₹20 crore. At the time, he mentioned that a two-year long study will be carried out by IIT Delhi and IIT Bombay on its effectiveness. “This tower has been established as a pilot project and detailed studies will be conducted on its performance. Once satisfactory results are received, then the model can be replicated and more such towers can be established in other parts of Delhi,” he said. The first smog tower was installed in Delhi in the busy Lajpat Nagar market by Bharatiya Janata Party MP Gautam Gambhir in January 2020. Two more were installed by Gambhir in the Gandhi Nagar and Krishna Nagar markets later that year. Delhi also has a smog-tower at Anand Vihar, built on the same size and technology as the Connaught Place tower, but set up by the Centre, following Supreme Court orders. That tower was inaugurated in September. No formal study has been launched for the tower yet to study its efficacy.

• Solid Waste Management and Circular Economy

लेह में प्रति व्यक्ति रोज 1.2 KG कचरा पैदा कर रहा, नीति आयोग के CEO बोले- वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम सभी जगह जरूरी

किताब में सामने आया है कि सॉलिड वेस्ट (Solid Waste) के मामले में देश में लेह (Leh) देश के 15 राज्यों पहले नंबर पर है। यहां प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1.2 किलोग्राम सॉलिड वेस्ट निकल रहा है। गंगटोक में यह महज 200 ग्राम ही है। नई दिल्ली। नगर पालिकाओं में सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट (solid waste management) पर नीति आयोग (Niti Ayog) और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायर्नमेंट (CSE) की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के आधार पर नीति आयोग 'वेस्ट वाइज सिटीज : बेस्ट प्रैक्टिस इन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट' नाम की पुस्तक का विमोचन किया। इसमें बताया गया है कि भारतीय शहर किस तरह से अपने सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट कर रहे हैं। इस किताब में 28 शहरों के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में किए जा रहे कामों को दर्शाया गया है। इसमें बताया गया है कि लद्दाख के लेह से केरल के अलाप्पुझा तक, मध्य प्रदेश के इंदौर से लेकर ओडिशा के ढेंकनाल तक और सिक्किम के गंगटोक से गुजरात के सूरत तक 15 राज्यों के 28 शहर किस तरह वेस्ट मैनेजेंट कर रहे हैं। किताब में सामने आया है कि सॉलिड वेस्ट के मामले में देश में लेह देश के 15 राज्यों पहले नंबर पर है। यहां प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1.2 किलोग्राम सॉलिड वेस्ट निकल रहा है। गंगटोक में यह महज 200 ग्राम ही है। यह किताब नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत, विशेष सचिव डॉ. के राजेश्वर राव और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायर्नमेंट (CSE) की महानिदेशक (DG) सुनीता नारायण ने जारी की। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि भारतीय विकास के भविष्य को देखते हुए शहरीकरण बहुत महत्वपूर्ण और शहरों में कुशल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को लागू करना बहुत आवश्यक है। 15 राज्यों के 25 शहरों का डेटा इकट्‌ठा किया यह रिपोर्ट स्वच्छ भारत के मिशन 2 की शुरुआत के बाद तैयार की गई है। इसमें देश के 15 राज्यों के 28 शहरों का जिक्र है जिन्होंने इस क्षेत्र में बेहतर काम किया है। जुलाई 2021 में इस रिपोर्ट का काम शुरू किया गया था। पांच महीने तक इसमें अलग-अलग डाटा जुटाए गए। इसमें सॉलिड वेस्ट से जुड़े 10 अलग-अलग पहलुओं के क्रॉस-सेक्शन से देखा गया। इनमें स्रोत पृथक्करण (सोर्स सेग्रिगेशन), रीसाइकिलिंग, टेक्नोलॉजी इनोवेशन से लेकर विभिन्न प्रकार के अपशिष्‍टों और प्रणालियां जैसे बायोडिग्रेडेबल्स, प्लास्टिक, ई-अपशिष्‍ट, सी एंड डी अपशिष्ट और लैंडफिल का प्रबंधन शामिल है। इन शहरों पर सर्वे इंदौर, अलाप्पुझा, पणजी, मैसुरू, वेंगुर्ला, बोब्बिली, भोपाल, सूरत, जमशेदपुर, ढेंकनाल, गंगटोक, बिचोलिम, कोंकण, नॉर्थ दिल्ली, गुरुग्राम, पुणे, करड, चंद्रपुर, तालीपरम्बा, अंबिकापुर, बेंगलुरू, लेह, विजयवाड़ा, केंदुझार, काकीनाडा, पारादीप, तिरुवनंतपुरम, पंचगनी और जमशेदपुर शामिल हैं। देश में प्रति व्यक्ति औसत 500 ग्राम कचरा रोज पैदा कर रहा इस किताब के मुताबिक 28 शहरों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 0.19 से लेकर 0.99 किग्रा सॉलिड वेस्ट पैदा हो रहा है। सभी शहरों का औसत देखें तो यह प्रति व्यक्ति 0.39 KG है। यह बताता है कि छोटे शहर भी बड़े शहरों की अपेक्षा अधिक सॉलिड वेस्ट पैदा कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टूरिस्ट सिटी पणजी और लेह में प्रति व्यक्ति सॉलिड वेस्ट देश भर की अपेक्षा अधिक हो रहा है। देश में प्रति व्यक्ति 0.3 से 0.5 किग्रा सॉलिड वेस्ट पैदा कर रहा है, जबकि लेह में प्रति व्यक्ति 1.2 KG सॉलिड वेस्ट निकल रहा। दूसरे नंबर पर पणजी है। यहां हर व्यक्ति 1 किलो सॉलिड वेस्ट निकल रहा है। गंगटोक इस मामले में सबसे बेहतर है। यहां प्रति व्यक्ति सॉलिड वेस्ट 0 है। देश का सबसे साफ शहर इंदौर प्रति व्यक्ति 400 ग्राम सॉलिड वेस्ट पैदा कर रहा है, जबकि भोपाल में यह प्रति व्यक्ति 600 ग्राम है। वेस्ट प्रोसेसिंग में इंदौर-भोपाल आगे, बेंगलुरू सिर्फ 60% का कर रहा प्रोसेसिंग : 28 शहरों में से 16 शहर 90 फीसदी तक कचरे की प्रसेसिंग कर रहे हैं, जबकि बेंगलुरू, गंगटोक, गुरुग्राम और उत्तरी दिल्ली अभी इस अंतर को पाटने में लगे हैं। यह शहर 60 प्रतिशत वेस्ट प्रोसेसिंग ही कर रहे हैं। अलाप्पुझा ने शुरू की क्लीन होम क्लीन सिटी परियोजना रिपोर्ट में बताया गया है कि अलाप्पुझा ने कचरे से निपटने के लिए क्लीन होम क्लीन सिटी नामक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसका पहला और महत्वपूर्ण कदम सोर्स सेग्रिगेशन है। सोर्स सेग्रिगेशन से इस परियोजना में आने वाला खर्च कम हुआ है। इंदौर में कचरा प्रबंधन के लिए शहर के अधिकारियों ने एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया। इसका उद्देश्य नागरिकों को अलगाव को अपनाने के लिए प्रेरित करना था। इसकी मॉनीटरिंग भी तेज की गई। अधिकारियों ने पता लगाया कि हर वार्ड में कचरे की मात्रा कितनी होती है और इसकी के हिसाब से कचरा उठाने की गाड़ियां और कर्मचारी लगाए। हर वार्ड की मांग आधारित व्यवस्था, संचार तंत्र और जनता की भागीदारी से इंदौर स्वच्छता में नंबर वन बन सका।

• Sustainable Mobility

दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम के लिए 1,700 से अधिक पुराने वाहन जब्त

नई दिल्ली: वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने दस साल से अधिक पुरानी डीजल कारों या 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल कारों सहित 1,754 वाहनों को जब्त कर लिया है। इससे संबंधित आंकड़े को पर्यावरण और वन विभाग द्वारा तैयार की गई एक संकलित कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) में साझा किया गया था, जिसमें 17 नवंबर से 6 दिसंबर तक का आंकड़ा दिखाया गया था। इसी अवधि के दौरान 749 वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया गया है और 1,417 लोगों पर मुकदमा चलाया गया है। 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और 2018 में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, 10 साल से अधिक पुराना कोई भी पंजीकृत डीजल वाहन और 15 साल से अधिक पुराना पेट्रोल वाहन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चल नहीं कर सकता है। हालांकि, 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के मालिकों को एक बड़ी राहत देते हुए, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने 18 नवंबर को घोषणा की है कि एक बार इलेक्ट्रिक किट के साथ एक वाहन को रेट्रोफिट करने के बाद, यह राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर 10 वर्षों से ज्यादा चल सकता है। इस बीच, 7,79,304 स्पष्ट रूप से प्रदूषण करने वाले वाहनों और बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) के वाहनों का भी इसी समय सीमा के दौरान निरीक्षण किया गया है। इनमें से 21,449 का चालान किया गया है, 7,168 को जब्त किया गया है और 21,679 वाहन मालिकों पर मुकदमा चलाया गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के अनुसार, प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों के मामले में वाहनों से होने वाला उत्सर्जन दिल्ली के पीएम 2.5 स्तरों में सबसे अधिक योगदान देता है। यातायात के आवाजाही को ठीक करने और भीड़भाड़ से बचने के लिए कुल 27,038 चौराहों, व्यस्त बाजार क्षेत्रों, अनधिकृत पाकिर्ंग स्थल आदि की निगरानी की गई है। इसके अलावा, औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए, कुल 1,432 उद्योगों की जांच की गई है, जिनमें से 10 को बंद कर दिया गया है। अन्य 10 को गैर-अनुमोदित ईंधन का उपयोग करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि सभी निरीक्षण किए गए उद्योग पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) पर स्विच कर चुके हैं, जहां कनेक्टिविटी उपलब्ध है। सीएसई के अनुसार, इस साल 24 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच उद्योगों ने राष्ट्रीय राजधानी में हवा में 9.9-13.7 प्रतिशत का योगदान दिया है।

• Down To Earth

Towards a Systems Approach to the Management of Grasslands in India

Preeti Kapuria Grasslands that provide a variety of ecosystem services for humans—including carbon storage, which is important to mitigating climate change—are among the world’s most threatened habitats. In India, grassy ecosystems are not accorded any legal protection. Vast acres of these grasslands are converted for revenue-generating use, altering their ecological dynamics and threatening the livelihoods and cultures of pastoral and agrarian communities that are intimately connected to them. This brief studies the case of the Challakere grasslands in Karnataka, traditionally protected as common grazing land, an extensive portion of which has been diverted for the government’s township project called ‘Science City’. The brief argues for a systems thinking approach that will treat the protection, restoration and sustainable use of grasslands as policy imperatives. Attribution: Preeti Kapuria, “Towards a Systems Approach to the Management of Grasslands in India,” ORF Issue Brief No. 510, December 2021, Observer Research Foundation. Introduction Grasslands—or open regions dominated by grass and characterised by warm, dry climate—are one of the most widely distributed terrestrial biomes[a] globally.[1],[2] The proportion of the earth’s land area covered by grasslands varies between 20 and 40 percent.[3] Tropical and sub-tropical grassy ecosystems host a range of flora and fauna that have adapted to extreme weather conditions including droughts or wildfires. (For example, grasslands found in Africa, Australia, South America, and India, require seasonal droughts and wildfires to maintain biodiversity.)[4] As biodiversity hotspots, grassy ecosystems are home to a rich diversity of plant species, birds, and extant mammalian fauna.[5] They support vital ecosystem services such as water and climate regulation, forage for livestock production, biogeochemical cycling, and carbon storage, as well as cultural and recreational services. Tropical and sub-tropical grasslands store about 15 percent of the world’s carbon on land. Nearly 20 percent of the world’s population depends on tropical grasslands for their livelihoods. Being a source of fuel and food, grasslands are also prime grazing territory for many animals.[6] These grassy ecosystems, however, continue to remain under-appreciated in national and global policy discussions on Ecosystem Services.[7] Grasslands are highly degraded amidst manifold threats: excessive grazing by livestock; altered fire regimes; encroachment by invasive plant species; high rates of land clearance and increasing land-use intensity; encroachment by trees; and disruption of the disturbance regimes[b] that maintain ecosystem functions. Compounding their decline is lack of management and, often, complete abandonment.[8] In India, grassy ecosystems are spread across several biogeographic regions and occupy 24 percent of the overall geographical area.[9] Historically, these grasslands have been poorly understood and, consequently, undervalued.[10] Policymakers wrongly view them as ‘seasonally dry tropical forests’ or ‘degraded forests’,[11] or even ‘wastelands’. Such lack of understanding dates back to the British era, when the colonists’ policy treated grassy ecosystems as unproductive land with no economic value, classifying them as wastelands; forest and agricultural lands, meanwhile, were classified as productive lands because of the revenue they generated.[12] Consequently, communities that depended on these lands—nomadic pastoralists, artisans, and agro-pastoralists—became irrelevant in development policies.[13] Between 1880 and 2010, India lost some 20 million hectares (mha) (or 49.4 million acres) of grassland and shrub land, and 26 mha (64.2 million acres) of forests. The rate of loss was highest after the ‘green revolution’ of the 1960s that sought to ‘industrialise’ agriculture.[14] Absent a sound management plan for the development of pasture land and protection of existing grasslands, India lost 31 percent, or 5.65 mha (13.9 million acres) of grassland area in only the decade from 2005 to 2015. The total area under grasslands reduced to 12.3 mha (30.3 million acres) from 18 mha (44.4 million acres) between 2005 and 2015. The country also lost around 19 percent of its common lands[c] during the same period. The area under common lands decreased to 73.02 mha (180 million acres) from around 90.5 mha (223.5 million acres) between 2005 and 2015.[15] The declining common lands including grasslands have serious livelihoods implications for the large rural economy. For example, India has more than 500 million livestock and more than 50 percent of the fodder for this livestock comes from grasslands.[16] This brief aims to contribute to the existing global discussion on the importance of grasslands as highly productive, unique ecosystem supporting critical ecosystem services. It studies the case of the Amrit Mahal Kavals[d] in Challakere Taluk of Chitradurga District in Karnataka, where the livelihoods of local communities are deeply interlinked with the grasslands in the region. Like in other arid regions, Challakere, too, depends heavily on livestock-rearing to tide their families over long periods of drought and unpredictable rainfall. Considering the grassland area as ‘degraded’ land, the state government of Karnataka between 2009-2010 diverted nearly 10,000 acres of Challakere grassland (protected for centuries as Amrit Mahal Kavals) to construct what it calls a ‘Science City’—or a hub of military, scientific and commercial establishments. The land conversion is causing the destruction of not only the local socio-cultural institutions built on the principles of sustainability, resilience and integration, but also the ecosystem itself.[17] The ease with which these grasslands were converted to other uses, was made possible partly because of a crucial gap in the forestry policy of India. Current legislation does not accord any protection to savanna grasslands. Indeed, a report by the task force set up by the Planning Commission on Grasslands and Deserts (2006) noted that grasslands were the most neglected ecosystems by the Ministry of Environment and Forests.[18] More than a decade later, the Draft National Forest Policy 2018, while focusing on increasing forest and tree cover, still continues to undervalue the country’s grasslands.[19] Grasslands are integrated human-nature systems with interdependencies between the social and ecological components. This brief presents an appropriate framework to describe human-nature interactions in order to determine the drivers of change, causes of specific outcomes, and responses that can minimise the impact of change for sustaining grasslands. Taking the case of the Challakere grasslands, the brief illustrates the application of a Driver-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR) framework in structuring and organising relevant indicators needed for making decisions on the state of the system and the impact of the decisions made in the past or to be made in the future.[20] The aim is to help policymakers identify options for managing and protecting grasslands in India. Tropical Grassy Ecosystems, Ecosystem Services, and Management Challenges Tropical grasslands and savannas cover approximately 20 percent of the global land surface in the tropics.[21] Grasslands often lie between forests and deserts.[22] Many factors, including the physical and chemical properties of soil, the frequency of fires, water availability, and livestock grazing and browsing animals are some of the important determinants of grassland distributions and dynamics.[23] The amount and seasonality of rainfall are key determinants of the distribution and structure of grassy ecosystems.[24] Grasslands (including all forage systems used by grazing livestock) occupy large areas of the world’s 117 million sq.km of vegetated lands[25] or 52.54 million sq.km (40.5 percent) of global land area [26] and 69 percent of the world’s agricultural land area.[27] The ecosystem provides forage for over 1,800 million livestock units and wildlife populations, and also supports more than 800 million people, globally by producing food, fibre, fuel and medicines.[28] In addition to contributing to the production of goods and services that have direct economic value, grasslands also provide important non-physical services. Tropical and sub-tropical grasslands store approximately 15 percent of the world’s carbon on land, account for an estimated 30 percent of total global terrestrial net primary productivity, and have a significant role in global carbon and energy cycles.[29] Indeed, grasslands perform multiple roles in producing food and rehabilitating crop lands, in environmental management and cultural heritage.[30] Table 1 provides a detailed description of distinct ecosystem services provided by grasslands. Table 1: Ecosystem Services from Grasslands Source: Zhao et al (2020)[31]; Bengtsson et al (2019)[32] Grasslands also affect ecological processes at landscape (e.g., pollination), regional (e.g., water regulation, recreation), and global scales (e.g., climate regulation). There are misconceptions about the origins and ecology of these systems.[33] They have been neglected, misclassified and misunderstood, as a result.[34] Ironically, the Clean Development Mechanism (CDM) and the Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (REDD+) schemes that seek to reduce CO2 and protect biodiversity are extensively applied to grassy ecosystems. The CDM focuses on afforestation and reforestation, whereas REDD+ aims to prevent degradation and reduction in the extent of tropical forests. In response to both these programmes and following the UN Food and Agriculture Organization (FAO) vegetation classification system to define forests,[35] afforestation of grasslands has been put forward as a legitimate climate mitigation strategy.[36] These activities, however, continue to promote tree plantations in ecologically inappropriate sites and conditions. Considered either as a degraded form of forest created due to tree clearing, burning and grazing, or a subclimax or secondary successional stage—grassy ecosystems have been misclassified, causing them immense human-induced irreversible destruction. The disturbances are compounded by a policy focus on trees, rather than ground layer composition and function. A glaring example of human activity and institutional structures destroying tropical grassy ecosystems is the Brazilian cerrado—the second richest botanical savannah region on earth, which has been reduced to dysfunctional fragments over time.[37] In India, grasslands are the least protected ecosystems. Less than 1 percent of grasslands in the country lie in the protected area network. To secure legal protection, these areas have to be notified as Protected Areas under the Wild Life (Protection) Act, 1972 or notified as Protected or Reserve Forest under the Indian Forest Act,1927. As grasslands have spontaneous natural vegetative growth like forestland, their conversion must be restricted under the Forest Conservation Act, 1980.[38] However, there has been little effort on the part of the government to protect grasslands against conversions. The vast tracts of grasslands of Challakere, despite being declared as District Forests per Rule 33 of the Karnataka Forest Rules, 1969[39] have systematically been diverted for developmental projects. This has led to the degradation of this common grazing pasture and grassland ecosystem. Challakere Grasslands: History and Value The Challakere grasslands protected as Amrit Mahal Kavals are semi-arid grasslands in the Challakere Taluk of Chitradurga district in the Indian state of Karnataka (see Map 1).[40] Amrit Mahal Kavals are distributed across six districts and 62 places of Chikkamagaluru, Chitradurga, Hassan, Tumkur, Mandya and Davanagere of the state.[41] Kavals are common grazing pastures and grassland ecosystems that form a critical support system and habitat for the sustenance of livelihoods of agrarian and pastoral communities; they are also sites of rich biodiversity.[42] These kavals were originally set aside several centuries ago, during the Vijayanagara empire, and protected as grazing pastures for a strong, fast breed of indigenous cattle called Amrit Mahal that could tolerate harsh dry conditions and was once a military draft animal.[43],[44] This makes the Kaval area perhaps the only largest grassland in the world that is dedicated to the protection of a species of cattle.[45] The kaval grasslands have long provided ecological and livelihoods services to the local communities of this region. Apart from cattle and goats, sheep-rearing and allied activities of shearing, spinning and weaving woolen blankets and baskets from palm fronds are mainstays of the local economy. Because of dry conditions, groundnuts and millets are commonly grown which not only form a basis of an edible oil industry, but millets are also the staple diet of local communities. Over 250,000 people from about 70 villages who live around the Kaval sustain their livelihoods from these commons. The villagers collect fruits, greens, water, medicinal plants and firewood that are important for their food, nutritional and health security. The grasslands are also an integral part of local culture. People consider grasslands as sacred spaces and celebrate them through various festivals.[46] The Kavals form watersheds of irrigation tanks that capture surface water flow, and are also a source for groundwater recharge. Map 1: Challakere in Chitradurga District, Karnataka Source: http://164.100.238.9/images/hyr.jpg The Conversion of Challakere Amrit Mahal Kaval Post-Independence At the time of Independence, the state of Karnataka had about 400,000 acres of Amrit Mahal Kavals. After 1947, these kavals have been systematically diverted to different urban and industrial projects in addition to expansion of agriculture. Today only 60,000 acres of kaval land remain,[47] managed by the Animal Husbandry and Veterinary Science Departments of the state. Around 14,500 acres of protected grassland area, which also harbour vast biodiversity, were preserved over centuries for the Amrit Mahal cattle in Challakere in Chitradurga district. During 2007-2009, some 9,394 acres of this protected area were appropriated by the Union government and the state government of Karnataka for the ‘science city’ project, and another 21,976 acres were allotted to various institutions.[48] What remains now is a mere 30,000 acres of fragmented parcels across several districts of Karnataka. The following were the allocations of the kaval land: Defence Research Development Organisation/ Aeronautical Development Establishment (promoting a weaponised drone testing and manufacturing facility) – Land allocated: 4,290 acres Bhabha Atomic Research Centre (promoting a special materials and nuclear enrichment facility, for both civilian and defence purposes). A nuclear fuel enrichment and re-processing plant linked to India’s nuclear weapons and nuclear submarine project – Land Allocated: 1,810 acres Indian Institute of Science (promoting a Synchrotron and Advanced Aerospace Research Centre). Now used for a solar energy research centre and teacher training unit – Land Allocated: 1,500 acres Indian Space Research Organisation (setting up a centre for Spacecraft Technologies) – Land Allocated: 573 acres Karnataka Small Scale Industries Development Corporation (promoting various ancillary industrial units) – Land Allocated: 300 acres Sagitaur Ventures India Pvt. Ltd. (promoting a solar park along with Grid Connected 25MW solar PV power project) – Land Allocated: 1,250 acres. The appropriation did not involve any government body or even village panchayats whose consent is essential under the Panchyat Raj Act and revenue laws.[49] Moreover, issues concerning compensation, rehabilitation and resettlement were ignored. From common grazing lands to degraded parcels of grassland, this large-scale conversion of the Challakere grasslands was set mainly on the ground that these grasslands are unproductive wastelands which can have value with new plantations and construction of facilities of national importance. The plans ignored not only the ecological significance and constraints of a grassland ecosystem, but also the potential impacts of such activities. Indeed, over the years, the diversion of the grasslands has undermined the capacity of the ecosystem to deliver ecosystem services. After all, grasslands represent an integrated human-nature system where people live, work, and interact. Therefore, the management of such systems requires an understanding of the dynamics of an integrated human-nature system with reciprocal feedbacks and interdependencies. This lends such systems to analyses based on systems theory and complex systems science.[50] Frameworks that can explain and organise human-nature interactions are needed in order to determine the drivers of change, causes of specific outcomes, and responses that can minimise the impact of change.[51] In this context, a DPSIR framework can be considered as a way of structuring complex environmental problems by incorporating cause-and-effect relationships. The framework has proven to be vital in building a comprehensive understanding of the relationship between the state of the ecosystem and the drivers of threats leading to that state. It provides an organised method for analysing the causes, consequences, and responses to changes in the system. DPSIR: A Decision Support System for the Management of Grassland Ecosystems The nature of interactions between humans and their immediate environment is complex. This brief adopts a straightforward approach to organise and link the broad elements of the degradation of Challakere grassland in a Driver-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR) model. DPSIR is a systems-thinking approach that assumes a cause-and-effect relationship between interacting components of an integrated human-nature system.[52] The DPSIR framework presents a causal chain of the driving forces originating from the underlying needs of society, economy and development, which exert increasing pressure on the environment. This in turn results in environmental changes that have cascading impacts on human well-being and the ecosystem. These undesired impacts generate responses to reduce or contain the pressures and improve the condition of the changing environment. The framework has been adopted by several international organisations, such as US Environmental Protection Agency, UN Environment Programme (UNEP), and the European Union for structuring environmental information and developing interaction indicators. It brings together and summarises information in a standard, logical, and hierarchical way.[53] Advancement to the DPSIR framework has come from the ecosystem-based model of the Millennium Ecosystem Assessment, which includes the ecosystem processes and functions along with ecosystem services supported by such processes and their impact on human well-being. Figure 1 offers an overview of an extended DPSIR framework that can be used to study the cause-and-effect relationship of disturbances to the ecosystem and their impact on the ecosystem itself and human well-being. Figure 1: An Extended DPSIR Framework for Studying the Cause-and-Effect Relationship of Disturbances to Grassland Ecosystem Note: Modified by the author Source: Zhao[54] The application of DPSIR illustrated here can contribute to the understanding of relationships between state and driver factors that can then facilitate the generation of indicators relevant for managing grassland ecosystems. The definitions in the framework’s information category are sufficiently general and subject to interpretation for them to be utilised in other contexts. A View of the Degradation of Challakere Using a DPSIR Framework The framework used in the present context of the Challakere grassland is presented in Figure 2. It is extended to include the connection between ecosystem services and human well-being, the recognition of which is crucial to the conservation of the ecosystem and sustenance of human life. The ecosystem services provided by grasslands are scale-dependent since the structure and function of grassland ecosystems, as well as human demands for ecosystem services, vary with spatial and temporal scales.[55] The impact of climate change on grassland modification is not considered, and the analysis is confined to local ecosystem scale. Figure 2: The DPSIR Framework in the Context of the Degradation of Challakere Grassland Source: Author’s own Adopting such a framework makes explanations more concrete and describes conceptual relationships that can be estimated. It is acknowledged that the actual relationship between two categories may be non-monotonic and indirect. Nevertheless, a description like this can serve as a basis for identifying relevant variables and models at a scale appropriate to the context of the study. The DPSIR categories are explained taking Challakere grassland as a case in point. The challenge is to understand better the multifunctionality of grasslands in order to enhance their conservation value in India. a. Driver category This category focuses on human activities that give rise to threats (pressure) on natural systems. Drivers can be categorised into “immediate drivers” (those proximate to Pressures) and “underlying drivers” that influence the level and nature of immediate threats. The underlying driver can be thought of as the “least protected ecosystem” status of grasslands in India. Immediate driver is identified as the search for location by the government of India to construct an establishment of national importance. b. Pressure category Pressures (or threats) connect drivers to environmental state. Ecological threats to grasslands can be defined as either proximate or ultimate. Ultimate threats are the vulnerability of grasslands to state change, the perception of grasslands as “wastelands or degraded forest land”, while proximate threats include climate change, land-use change, and invasive species that influence ecosystem structure and functioning. In the context of the Challakere grassland, pressures are defined by land-use change because of the unilateral decision of the Government of India to divert 9,394 acres of grassland area for the ‘science city’ project. The greatest threat to grasslands is the perception of grasslands as degraded landscapes or wastelands that require human intervention to acquire value. Such narratives and perceptions that lack scientific evidence, affect the way land-use and management decisions concerning this ecosystem are made. [56] c. State category This covers indicators against which the condition of the ecosystem that has undergone change in structure and functionality can be assessed. The information created under this category indicates the status at a given point in time, which refers both to the effects on the ecosystem and to stock of available resources. The diversion of the Challakere grassland has pushed the system toward critical thresholds. The grassland has been built over, replaced with plantations, or invaded by invasive species.[57] The adverse impacts of diversion of the Kavals have also affected highly threatened fauna. The populations of Black Bucks, the critically endangered Great Indian Bustard, and the Lesser Florican, for whom such grazed commons were a perfect habitat, have now nearly disappeared from the region. d. Impact category Impacts include both ecosystem and human well-being effects. The proposed projects are highly sensitive and hazardous, disrupting the watershed and the associated groundwater recharge and destroying the wildlife habitat and the self-sustained rural economic life of the region. Agriculture has declined as much of the area’s water has been diverted for the Science City. The development of a solar park has destroyed hundreds of check dams[e] built inside the grasslands by the village assemblies, resulting in the drying up of the lake in the area.[58] Polluting industries are widespread, such as stone crushers that provide construction material to the projects. Some of the groundwater sources are beginning to show contamination of toxic arsenic and fluorides.[59] With the establishment of military-nuclear-science-industrial complex, local communities have been denied physical access to commons by enclosing the grasslands with a 100-km-long security wall reinforced with barbed-wire fences. Locals are forced to migrate to cities in search of viable livelihoods as farming and related activities have become unfeasible with the deterioration of the commons.[60] With the destruction of the grassland, the population of Deccani sheep, whose wool is used to make blankets, for example, has also reduced drastically. This has deprived local artisans income-generating opportunity. e. Response category This includes the initiatives intended to reduce and mitigate at least one impact or contain the threats caused by the driving forces. The response may also be built around creating awareness about the social and ecological significance of grassy ecosystems and the need to sustainably protect this ecosystem. Challenged by civil society groups in the National Green Tribunal (South Zone), the initial response in 2013 was in the form of a stay order on the projects on grounds that the proposed projects have violated environmental and social justice norms. Later, in August 2014, the stay was lifted and the projects were accorded conditional clearance by the Ministry of Environment and Forests to proceed only after securing necessary environmental clearances. To be sure, the discussions on the diversion of kavals in the National Green Tribunal has helped draw attention to the extensive degradation of grassland ecosystem, and the recognition of the loss of traditional rights of access to kavals. In reality, however, the consequences of the diversion have been devastating for farming, pastoral and artisanal communities. The application of DPSIR presented here is a linear representation of complex real-world problems. Nevertheless, the strength of the DPSIR model is that it makes it easier to visualise and explain the interactions between changes in the biophysical environment and human systems. It is only when such interactions are captured, presented and explained, can a well-informed response be sought. Finally, the framework sets a basis for studying each component of the framework as a sub-system or a complete system with complex interlinkages. An exercise like this would then be closer to the processes on the ground. Policy Recommendations Globally, the fragmentation and degradation of grasslands is threatening progress towards multiple goals. These include the Biodiversity Targets of the Convention on Biological Diversity (CBD) of 2020 and the United Nations Sustainable Development Goals, specifically SDG 15 (protecting, restoring and promoting sustainable use of terrestrial ecosystems) and SDG 13 (climate change mitigation). Arresting grassland degradation is also central to the UN Decade on Ecosystem Restoration (2021–2030) that stresses on the importance of adopting restoration strategies for degraded ecosystems.[61] The United Nations Convention to Combat Desertification considers grassland degradation to be broadly associated with two underlying drivers: climate change and human activities.[62] The conversion of grasslands to other uses such as farmlands, built infrastructure, and forestry, contributes significantly to their degradation not only in India but in many other parts of the world. Moreover, the lack of a national policy on grassland management also hampers grassland conservation in India, along with poor land use planning, invasive species, and inadequate coverage of grassland habitats under a protected area network. At present, management practices outside protected areas are designed to supply fodder, with a focus on livestock.[63] India has the highest livestock population in the world with high levels of dependence on grassy ecosystems. Yet, despite this visible dependence, the country does not have a comprehensive policy on management and conservation of this ecosystem. Grasslands in India have been historically undervalued in national policies, and continue to be considered as unproductive wastelands, making them vulnerable to land conversion.[64] These fragmented and human-dominated landscapes which are also home to endangered and endemic wildlife require management approaches that can incorporate multiple human uses of natural resources along with wildlife conservation. [65] This brief offers the following recommendations for developing an effective management plan for grassland conservation in India. Acknowledge and value the benefits provided by grasslands to humans on a par with other ecosystems such as forests. These benefits are in the form of ecosystem services such as food production, water supply and regulation, carbon storage and climate mitigation, soil erosion control, and a variety of cultural services. Efforts are required in integrating ecosystem and biodiversity value in national and local planning and change perceptions of grasslands as waste spaces. Misplaced narratives that have led to this perception need to be replaced with science-based evidence that conveys the complexity of grassy ecosystems. Classify grassy ecosystems as a major land use type alongside forestlands and wetlands. This is important given their high ecological and conservation value. Review and update current laws and policies on conservation of grassy ecosystems in India to provide them adequate legal protection. Take periodic stock of the extent, condition, and the capacity of grasslands to provide goods and services in the future.[66] Depending on the context of investigation, natural and socioeconomic factors can both lead to degradation by driving loss in biodiversity, ecosystem functions or services. Similarly, degradation can be defined both in terms of ecological and socioeconomic indicators wherein tradeoffs among combinations of ecosystem services may be prioritised. A social-ecological perspective of degradation can be adopted, following which degradation can be assessed in terms of the gap between supply and demand in ecosystem services. Formulate standardised indicators of grassland condition to facilitate effective decision-making on strategies related to conservation, restoration and sustainable use of grasslands. The indicators must consider the local environmental conditions, global and local drivers of change, and their social and ecological impacts, as well as broad management and restoration objectives and the cost-effectiveness of such strategies. Create mechanisms for the sharing of scientific knowledge underpinning grassland management within different biogeographic regions of the country and across different parts of the world. This can help advance the ecological understanding of grasslands and place discussions around grassy ecosystems on national and global platforms. Devise a National Grassland Development and Grazing Policy that will complement the grassland management efforts focused on sustainable use of grasslands and biodiversity conservation. Create institutional capacity which is multidisciplinary in its approach in order to understand the threat dynamics in grassy ecosystems, and subsequently direct management responses towards improving the resilience of these ecosystems against the impacts of threats. Conclusion Grasslands have significant ecological value, including acting as a carbon sink which is imperative for climate action. However, there is inadequate operational ecological knowledge for decision-making concerning grasslands,[67] partly because they are diverse and difficult to define since apart from grasses, other forms of plant life contribute to their species richness and diversity.[68] This brief has shown how a succession of policymakers have adopted a simplified view of grassland conservation—one that considers only the tree layer and leaving out grassy ground layer from any conservation efforts and policy discourses. These systems therefore continue to be lost to human settlements, agriculture, excessive grazing by livestock, altered fire regimes, and even large-scale conversions for development purposes. Conceptual frameworks are needed to capture, organise, visualise, explain and draw attention to the complex links between humans and nature, and in particular, as they apply to grassy ecosystems. The DPSIR framework suggested in this brief is one such conceptual framework that can explain the ecological significance of grasslands, and how intricately they are tied to human lives and local economies. The development at Challakere in Karnataka, studied in this brief, reinforces the forestry-centric bias that has existed since the colonial era: protect forests for the timber they provide, and neglect grasslands that have no productive or economic value. Most traditional institutions ensuring sustainable management of grasslands in the past have since broken down. Legal protection must be accorded to grassy ecosystems, which from hereon must be included in sustainable development strategies. This in turn requires a systems perspective that will arrest the degradation of grasslands. Preeti Kapuria is Fellow at ORF, Kolkata. Endnotes [a] A biome is a large area characterised by its vegetation, soil, climate, and wildlife. There are five major types of biomes: aquatic, grassland, forest, desert, and tundra. [b] ‘Disturbance regimes’ refers to disturbance frequency, severity, size, or timing that can trigger rapid reorganisation into new ecosystem states. [c] ‘Common land’ is land subjected to rights enjoyed by a person or collectively by a number of persons, to take or use part of a piece of land or produce of a piece of land which is owned by someone else. [d] Kavals are the common lands that for centuries have been collectively protected and used by traditional norms and have sustained livelihoods of the people in the region. The habitat supports a variety of highly threatened and critically endangered species of flora and fauna that are endemic to arid scrub and grassland ecosystems. [e] A check dam is a small, sometimes temporary, dam constructed across a drainage ditch, swale, or channel to lower the velocity of flow. Reduced runoff velocity reduces erosion and gullying in the channel and allows sediments to settle out. A check dam may be built from stone, sandbags filled with pea gravel, or logs. [1] Following World Resources Institute (WRI), definitions for grasslands vary. Some studies have classified grasslands only on the basis of vegetation while others characterise them by climate, soils, and human use of the ecosystem. However, in the literature certain limits and descriptions have been used to distinguish between forest, grassland and different structural savanna types. Accordingly, forest represent complete tree canopy cover and three or more overlapping vegetation strata; woodlands: 50-100 percent tree canopy cover, and a graminaceous layer; savannas: 10-15 percent cover by woody plants and well developed grass; grasslands: less than 10 percent tree cover. The grassland major habitat types (MHTs) can be divided into six categories: tropical and subtropical grasslands, savannas, and shrublands; temperate grasslands, savannas, and shrublands; flooded grasslands and savannas; montane grasslands and shrublands; Mediterranean shrublands; and tundra. [2] Yuanyuan Zhao et al., “ Grassland Ecosystem Services: A Systematic Review of Research Advances and Future Directions,” Landscape Ecology 35(2020):793-814 [3] FAO, Are Grasslands Under Threat? 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