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Schools shut and lockdown considered to curb air pollution around New Delhi

SCHOOLS were closed indefinitely and some coal-fired power plants shut down in smog-shrouded New Delhi and neighbouring states today as the imposition of a lockdown was being considered to combat worsening air pollution. The Supreme Court is deliberating on the lockdown, which would be India’s first to stem pollution rather than limit coronavirus infections. How far it would go is not clear, but the national government has already shown willingness to impose an emergency weekend lockdown. It is now waiting for the Supreme Court’s decision, which could come as early as next Wednesday. Some experts warn that a lockdown would do very little to control pollution while disrupting the economy and harming the livelihoods of millions of people. “This is not the solution that we are looking for, because this is hugely disruptive,” said Centre for Science and Environment executive director Anumita Roychowdhury. “And we also have to keep in mind that the economy is already under pressure, poor people are at risk.” Soaring pollution levels in New Delhi prompted a federal Environment Ministry panel to issue strict guidelines last night to stem the pollution. Besides the closure of schools, the Commission for Air Quality Management ordered the suspension of construction work until Sunday and banned lorries carrying non-essential goods. The panel also directed the states to “encourage” work from home for half of the staff in all private offices. Despite some improvement in New Delhi air over the past two days, readings of dangerous small-particle pollution were still seven times the safe level recorded today, climbing above 300 micrograms per cubic metre in some parts of the city. The World Health Organisation designates the safe level for the poisonous particles at 25. Forecasters warned that air quality would worsen before cold winds arrive next week to blow away the smog. Earlier this month, air quality levels fell to the “severe” category in the capital and residents faced spells of severe pollution that lasted for days. It prompted the Supreme Court to order state and federal governments last week to take “imminent and emergency” measures to tackle the crisis. Though many Indian cities have badly polluted air, New Delhi is the worst. The crisis deepens particularly in the winter when the burning of crop residues in neighbouring states coincides with cooler temperatures that trap deadly smoke. Several studies have estimated that more than a million Indians die every year from air pollution-related diseases.

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Delhi pollution: Govt issues order, bans entry of trucks in Capital

The Commission for Air Quality Management (CAQM) had ordered that the trucks of trucks into the Capital be barred to control hazardous levels of air pollution in the city New Delhi: A day after the Commission for Air Quality Management (CAQM) in Delhi-NCR and adjoining areas, issued a set of directions to control pollution in the region, the Delhi government on Wednesday issued an order banning the entry of all trucks (except those carrying essential commodities) coming from other states into Delhi till November 21. “It is hereby ordered that the entry of trucks in Delhi shall be barred with immediate effect till November 21 or till further orders. This order shall not apply to trucks carrying essential commodities such as raw vegetables, fruits, grains, milk, eggs, ice that is to be used as a food item, and tankers carrying petroleum products,” the order issued by Delhi transport department said. A senior official of the Delhi Pollution Control Committee (DPCC) that on Wednesday, trucks were turned back from the state borders. “Enforcement teams were deployed on all borders of Delhi on Wednesday. All trucks that were carrying non-essential items were turned back,” the official said. Officials could not give an exact figure on how many trucks now enter Delhi every day, but the order is unlikely to cause major chaos as most of the non-destined commercial vehicles now bypass the city by taking the eastern and western peripheral expressways that form a ring around the Capital. Anumita Roychowdhury, executive director, research and advocacy at the Centre for Science and Environment (CSE), said the contribution from trucks in Delhi’s air has reduced over the last couple years due to the expressways, but they are still one of the biggest polluters in the vehicle segment. “These are heavy duty vehicles, and trucks enter Delhi in the night when temperatures are low and these emissions can stay trapped in the air till the next day. In our analysis in 2015, we found that trucks were contributing to around 30% of the total pollution due to vehicles,” she said. Tanushree Ganguly, Programme Lead at the Council on Energy, Environment and Water (CEEW), said while the ban on entry of trucks into Delhi was a good move, there also needs to be a restriction on the movement of private vehicles in order to complement the ban. Cutting down intra-city vehicular traffic would not only reduce vehicular exhaust emissions but also contribute to reducing re-suspended dust and idling emissions,” she said. The Delhi traffic police said teams have been formed to keep a check on the movement of trucks at the Delhi borders. “We have deployed teams that will check the freight being carried by the trucks and they will be allowed to enter the city only if they are carrying essential items,” a senior traffic official said.

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Schools in Indian capital shut indefinitely as smog worsens

Residents urged to work from home and trucks carrying non-essential goods banned as New Delhi’s air pollution hits dangerous levels. New Delhi has shut down schools until further notice, urged people to work from home and banned non-essential trucks from entering the Indian capital due to dangerous levels of air pollution. One of the world’s most polluted cities – home to some 20 million people – New Delhi is cloaked every winter in a thick blanket of smog. On Saturday, the Delhi state government had ordered schools to close for a week and banned construction work for four days. But in an order passed late on Tuesday, the Commission for Air Quality Management for Delhi said all educational institutions should remain shut until further notice. Five coal-fired power plants around New Delhi have also been temporarily shut down, according to an order from the panel on air pollution, which comes under the federal Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Trucks except those carrying essential goods are barred from entering the capital until November 21 and most construction activities in Delhi and its neighbouring cities were halted, the order said. “Anti-smog guns” and water sprinklers were ordered to operate at hotspots at least three times a day. The commission also said at least 50 percent of staff employed in government should work from home until November 21 and encouraged those in private firms to follow suit. The order comes days after the Delhi government pushed back against a call by India’s Supreme Court to declare a “pollution lockdown” – a first – which would restrict the city’s population to their homes. The top court also rapped the federal and local governments over their failure to mitigate pollution. Experts urge round-the-year action Anumita Roy Chowdhury of New Delhi-based Centre for Science and Environment told Al Jazeera the emergency measures announced by the Delhi government “cannot solve the problem of air pollution” in the city. “For that, we require round-the-year action on key sources of pollution so that more permanent solutions can be worked out,” she said. Environmental activist Bhavreen Kandhari said she was “extremely angry and disappointed” that the children “are once again home” after a long spell of coronavirus-enforced lockdown. “The government has to take actual strategic actions and not photo-optic solutions like smog towers and putting posters everywhere,” she told Al Jazeera. New Delhi, among the world’s most polluted capital cities, battles chronic winter smog every year as a drop in temperatures trap deadly pollutants from coal-fired power plants outside the city, fumes from vehicles, construction activity, and open burning of rubbish. One of the key contributors to the air pollution in winter is the smoke from farmers burning their crop residue in neighbouring states. The government, however, told the Supreme Court that industry was the biggest contributor followed by vehicular pollution and dust. This week, PM 2.5 levels – harmful particulate matter small enough to enter a person’s bloodstream when inhaled into the lungs, causing chronic lung and heart disease – have been above 400 in several parts of the city. Last week, the levels touched 500, which is more than 30 times the maximum limit recommended by the World Health Organization. A Lancet report in 2020 said almost 17,500 people died in Delhi in 2019 because of air pollution. Another report by Swiss organisation IQAir last year found that 22 of the world’s 30 most polluted cities were in India.

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Schools close as New Delhi struggles to emerge from 'severe' smog

Schools closed and coal-based power plants shut down as the Indian capital was smothered in smog this week. The strict measures were put into place to combat worsening air pollution, following an order from the federal environment ministry. The measures come as India’s top court deliberates whether New Delhi should go into a lockdown as a blanket of thick, grey smog continued to envelope the city, particularly in the mornings. The panel issued the guidelines on Tuesday night to stem the pollution and to show residents that the government was taking action to control an environmental crisis that has been plaguing the capital for years. Besides the closure of schools, the Commission for Air Quality Management ordered a stop to construction activities until 21 November and banned trucks carrying non-essential goods. The panel also directed New Delhi and surrounding states to "encourage" work from home for half of the employees in all private offices. Despite some improvement in New Delhi air over the past two days, readings of dangerous particles this week were still as high as seven times the safe level, climbing above 300 micrograms per cubic meter in some parts of the city. The World Health Organisation (WHO) designates the safe level for the tiny, poisonous particles at 25. And forecasters warn air quality would worsen before the arrival of cold winds next week that will blow away the smog. Earlier this month, air quality levels fell to the “severe” category in the capital and residents faced bouts of severe pollution for a number of days. It prompted a stern warning last week from India’s Supreme Court, which ordered state and federal governments to take “imminent and emergency” measures to tackle what it called a crisis. Why is New Delhi one of the most polluted cities? Among the many Indian cities gasping for breath, New Delhi tops the list every year. The crisis deepens particularly in the winter when the burning of crop residues in neighbouring states coincides with cooler temperatures that trap deadly smoke. That smoke travels to New Delhi, leading to a surge in pollution in the city of more than 20 million people. Emissions from industries with no pollution-control technology, pollutants from firecrackers linked to festivals, and construction dust also sharply increase in winter months. More than a million Indians die every year because of air pollution-related diseases. Several studies have estimated that more than a million Indians die every year because of air pollution-related diseases. The capital has often experimented with limiting the number of cars on the road to lower vehicular emissions, using large anti-smog guns and halting construction activity. But the steps have had little effect. Experts say such emergency measures are not helpful in the long run. "These are done only to ensure that you don’t worsen the situation, that you shave off the peak. But it is not a silver bullet that is going to just clean the air immediately,” says Anumita Roychowdhury, executive director at the Centre for Science and Environment, a research and advocacy organisation in New Delhi.

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Stubble fires go past 2020 tally, rise four-fold since November 1

The farm fire analysis is based on a study of VIIRS-SNP satellite data by a NASA scientist, who said that while daily numbers have begun to reduce, it is unclear whether the 2016 record will remain unbroken – and if fires continue, the threat of bad air continues to loom over Delhi. The number of fires in farmlands in Punjab this year has surpassed last year’s tally to become the highest since 2016, and taken together with the incidents recorded in Haryana, the instances recorded this month are four times that seen till the end of October. Data from SAFAR, accessed by HT, shows that contribution of farm fires to PM2.5 levels in Delhi has ranged from 6% to 48% in November. On an average basis, this comes to 23% although the contribution of farm fires to Delhi’s PM2.5 levels has come down in the last few days. From November 14 to November 17, its contribution was 12%, 10%, 8% and 6%. The farm fire analysis is based on a study of VIIRS-SNP satellite data by a NASA scientist, who said that while daily numbers have begun to reduce, it is unclear whether the 2016 record will remain unbroken – and if fires continue, the threat of bad air continues to loom over Delhi. The data shows last year, the fire numbers were around 79,000 till this time, whereas the count so far according to us is 69,000. The burnt area is also lesser this year,” said Garg, stating fire count had reduced considerably in Punjab. “It is only a matter of a few days now,” he added. Anumita Roy Chowdhury, executive director, research and advocacy the Centre for Science and Environment (CSE) said Punjab has seen a late spike in numbers this year, making it difficult to predict when the numbers will reduce. “Generally, we see a sharp drop after November 15. We will see a clearer trend by next week,” she said.

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IIMC’s Apna Radio to broadcast special programme for senior citizens

The students of Indian Institute of Mass Communication (IIMC) have launched a special programme on its own community radio channel targeting senior citizens. The director-general of IIMC, Sanjay Dwivedi released the poster of a special radio programme for senior citizens by Apna Radio 96.9 FM. On this occasion, head of the department of Apna Radio, Sangeeta Pranvendra was also present. Apna Radio 96.9 FM, a community radio station run by IIMC, has produced these programmes in collaboration with Vigyan Prasar and Alagappa University, Tamil Nadu. The objective of the series named 'Anubhav' is to disseminate information related to science, technology and health among senior citizens. Advertisement In this radio series, programmes will be broadcast in different languages by six community radio stations of the country. Apna Radio 96.9 FM will produce and broadcast 52 episodes in Hindi. The main objective of these programmes is to try to solve the problems of senior citizens on the basis of their experiences. The programs have been produced under the guidance of Dr. Nakul Parashar, Director, Vigyan Prasar and Dr. R. Sridhar, a community radio expert. These programs have been produced by Kavita Sharma, Farzin Sultan, Sheenam Mehta and Shashank Shekhar from Apna Radio 96.9 FM. Apna Radio has been operational for the last 11 years now. Inaugurated in September 2005, it used to broadcast four hours a day. The transmission was extended to seven hours a day in February, 2013. The radio channel is is closely associated with some NGOs of the area including Chetna, Society for the Promotion of Youth and Masses (SPYM), Can Support, Senior Citizens Welfare Association, (SCWA), Force, Centre for Science and Environment (CSE), Haq, Muskaan, Dastkar and Indus Action. The radio team covers what these NGOs do for the benefit of the community. Before launching this special programme for senior citizens, this community radio had earlier taken up several other initiatives to help in societal upliftment and students gain experience in being part of a radio channel. The ‘Beti Bachao Beti Padhao’ campaign has been another milestone for Apna Radio. Students had interviewed Save Female Child activists such as Puneet Bedi, made in-house jingles and spots and produced a Radio Play ‘Khushi’ on the theme.

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Schools close as smog-laden India capital considers lockdown

NEW DELHI – Authorities closed schools indefinitely and shut down some coal-burning power plants Wednesday to reduce air pollution in India’s smog-shrouded capital and neighboring states, as the country weighs an unprecedented and more far-reaching step: a lockdown in New Delhi. The dirty-air crisis in the city of more than 20 million people has underscored India’s heavy dependence on coal, which accounts for 70% of the country’s power. The New Delhi state government said it is open to the idea of a weekend lockdown to reduce automobile traffic and potentially other air-polluting activity in the city, and it is awaiting the go-ahead from India’s Supreme Court. A decision could come as early as Nov. 24. It’s not clear how extensive the lockdown would be. Authorities are discussing whether to allow industries to continue operating. Some experts said a lockdown would achieve very little in controlling pollution and would instead cause disruptions in the economy and harm the livelihoods of millions of people. “This is not the solution that we are looking for, because this is hugely disruptive. And we also have to keep in mind that the economy is already under pressure, poor people are at risk,” said Anumita Roychowdhury, executive director at the Center for Science and Environment, a research and advocacy organization in New Delhi. Soaring pollution levels in the capital prompted a federal environment ministry panel to issue strict guidelines Tuesday night to stem the pollution and show residents that the government is taking action against a crisis that has plagued the city for years. Besides closing schools and shutting down some power plants, the Commission for Air Quality Management ordered a stop to construction until Nov. 21 and banned trucks carrying non-essential goods. The panel also directed the affected states to encourage work from home for half of the employees in all private offices. The importance of coal to India was underlined just days ago at the world climate talks in Scotland, where almost 200 nations accepted a compromise deal to fight global warming. It contained a last-minute change sought by India that watered down crucial language about coal. The agreement as amended would “phase down” rather than “phase out” coal power, the biggest source of greenhouse gas emissions. Levels of dangerous particles in New Delhi’s air Wednesday were as high as seven times the safe level, climbing above 300 micrograms per cubic meter in some parts of the city. The World Health Organization designates the safe level as 25. Forecasters warned air quality will worsen before the arrival of cold winds next week that will blow away the smog. Earlier this month, air pollution reached the “severe” level in the capital, and residents faced bouts of heavy, multiday pollution. That prompted the Supreme Court last week to order state and federal governments to take “imminent and emergency” action. New Delhi authorities responded by proposing a lockdown and closing schools for a week. Among the many Indian cities gasping for breath, New Delhi tops the list every year. Auto emissions contribute nearly 25% of the city’s pollution in the winter, according to the federal government. The crisis deepens in the cold-weather months when the burning of crop residue in neighboring states coincides with lower temperatures that trap smoke. That smoke travels to New Delhi. Emissions from industries with no pollution-control technology, smoke from firecrackers linked to festivals, and construction dust also sharply increase in winter months. Several studies have estimated that more than a million Indians die each year because of air pollution-related diseases. The capital has often experimented with limiting the number of cars on the road, using large anti-smog guns and halting construction. But the steps have had little effect. Residents say the government isn’t doing enough. Suresh Chand Jain, a New Delhi shop owner, said authorities should introduce stricter regulations to limit car use and control the burning of crop residue. “Shutting down the city will not end the pollution,” Jain said. Experts say such emergency measures are not helpful in the long run. “These are done only to ensure that you don’t worsen the situation, that you shave off the peak. But it is not a silver bullet that is going to just clean the air immediately,” Roychowdhury said.

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Smog Closes Schools, Colleges in New Delhi

The Indian capital of New Delhi is covered with dangerous smog. The situation has closed schools and forced officials to consider declaring a lockdown -- a stay-at-home order. Pollution in New Delhi has reached severe levels on several days this month. Officials have ordered schools and colleges to close and ordered people to work from home in an effort to control the pollution. Six power plants in the city were also ordered to close temporarily. The federal government has also banned construction until the end of the week. It has also barred trucks from entering the city, except those carrying important items. Environmental experts note that these steps would only partly help the air pollution crisis that troubles New Delhi every winter. “The emergency action is not a magic bullet that will address the pollution crisis,” said Anumita Roychowdhury. She is with the New Delhi’s Center for Science and Environment. The steps “will not worsen the pollution but it will not clean the air,” Roychowdhury added. New Delhi is the world’s most polluted capital city. It has recorded levels for dangerous particles, known as PM 2.5, many times higher than normal levels. PM 2.5 is an air pollutant that is damaging to the lungs in high levels. The smog that covers the city is a mix of pollutants, including car emissions, industrial pollution, dust from building projects, farm fires and pollution caused by trash burning. In winter, the pollutants hang over the city because of low wind speeds. City officials in New Delhi told the Supreme Court they are considering a weekend lockdown, similar to what happened during severe periods of the COVID-19 pandemic. If that happens, it would be the city’s first pollution-related lockdown. The unhealthy smog is not only in the capital city. The air across much of North India also turns gray at this time of the year. Delhi has taken some steps to fight the pollution, from shutting down coal power plants to changing most industry and public transportation to clean fuel. But nearby states have not taken the same reforms. “Air does not respect political boundaries,” Roychowdhury said. She added that the time has come to take a more widespread approach to fighting the problem. However, discontinuing coal will not be easy. Coal still powers 70 percent of India’s electricity system. Indian officials who attended the United Nations climate talks in Scotland said developing countries should be able to responsibly use fossil fuels. “How can anyone expect that developing countries can make promises about phasing out coal and fossil fuel subsidies?” Environment Minister Bhupender Yadav asked at the meeting. India and China were criticized for weakening a promise among countries at the meeting to start discontinuing coal. But in India, environmentalists said, the country’s concerns were real. “While coal does contribute to air pollution and climate change, we cannot shut down coal right away and replace it with renewables in a hurry,” said Chandra Bhushan. She leads the Delhi-based International Forum for Environment. For now, the severe air pollution has led to a public health emergency. Many people in New Delhi and other North Indian cities are struggling with breathing problems. Research by the Energy Policy Institute at the University of Chicago found that the dirty air kills more than one million people every year in India.

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Schools close as smog-laden India capital considers lockdown

NEW DELHI (AP) — Authorities closed schools indefinitely and shut down some coal-burning power plants Wednesday to reduce air pollution in India's smog-shrouded capital and neighboring states, as the country weighs an unprecedented and more far-reaching step: a lockdown in New Delhi. The dirty-air crisis in the city of more than 20 million people has underscored India's heavy dependence on coal, which accounts for 70% of the country's power. The New Delhi state government said it is open to the idea of a weekend lockdown to reduce automobile traffic and potentially other air-polluting activity in the city, and it is awaiting the go-ahead from India's Supreme Court. A decision could come as early as Nov. 24. It's not clear how extensive the lockdown would be. Authorities are discussing whether to allow industries to continue operating. Some experts said a lockdown would achieve very little in controlling pollution and would instead cause disruptions in the economy and harm the livelihoods of millions of people. “This is not the solution that we are looking for, because this is hugely disruptive. And we also have to keep in mind that the economy is already under pressure, poor people are at risk," said Anumita Roychowdhury, executive director at the Center for Science and Environment, a research and advocacy organization in New Delhi. Soaring pollution levels in the capital prompted a federal environment ministry panel to issue strict guidelines Tuesday night to stem the pollution and show residents that the government is taking action against a crisis that has plagued the city for years. Besides closing schools and shutting down some power plants, the Commission for Air Quality Management ordered a stop to construction until Nov. 21 and banned trucks carrying non-essential goods. The panel also directed the affected states to encourage work from home for half of the employees in all private offices. The importance of coal to India was underlined just days ago at the world climate talks in Scotland, where almost 200 nations accepted a compromise deal to fight global warming. It contained a last-minute change sought by India that watered down crucial language about coal. The agreement as amended would “phase down” rather than “phase out” coal power, the biggest source of greenhouse gas emissions. Levels of dangerous particles in New Delhi's air Wednesday were as high as seven times the safe level, climbing above 300 micrograms per cubic meter in some parts of the city. The World Health Organization designates the safe level as 25. Article continues after sponsor message Forecasters warned air quality will worsen before the arrival of cold winds next week that will blow away the smog. Earlier this month, air pollution reached the “severe” level in the capital, and residents faced bouts of heavy, multiday pollution. That prompted the Supreme Court last week to order state and federal governments to take “imminent and emergency” action. New Delhi authorities responded by proposing a lockdown and closing schools for a week. Among the many Indian cities gasping for breath, New Delhi tops the list every year. Auto emissions contribute nearly 25% of the city's pollution in the winter, according to the federal government. The crisis deepens in the cold-weather months when the burning of crop residue in neighboring states coincides with lower temperatures that trap smoke. That smoke travels to New Delhi. Emissions from industries with no pollution-control technology, smoke from firecrackers linked to festivals, and construction dust also sharply increase in winter months. Several studies have estimated that more than a million Indians die each year because of air pollution-related diseases. The capital has often experimented with limiting the number of cars on the road, using large anti-smog guns and halting construction. But the steps have had little effect. Residents say the government isn't doing enough. Suresh Chand Jain, a New Delhi shop owner, said authorities should introduce stricter regulations to limit car use and control the burning of crop residue. “Shutting down the city will not end the pollution,” Jain said. Experts say such emergency measures are not helpful in the long run. "These are done only to ensure that you don’t worsen the situation, that you shave off the peak. But it is not a silver bullet that is going to just clean the air immediately,” Roychowdhury said.

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India Tutup Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara

India telah menutup sementara lima pembangkit listrik tenaga batu bara di sekitar New Delhi, Rabu (17/11). Langkah itu diambil setelah polusi udara di sana kian memburuk. Panel Kementerian Lingkungan India, dalam perintah terbarunya mengatakan, ada kebutuhan "memaksa" untuk memastikan kualitas udara New Delhi tak memburuk lebih jauh. Komisi Manajemen Kualitas Udara India telah memerintahkan agar aktivitas konstruksi dihentikan hingga 21 November mendatang. Truk-truk pengangkut barang-barang nonesensial dilarang beroperasi. Panel Kementerian Lingkungan Hidup India juga mengarahkan negara-negara bagian mendorong penerapan peraturan bekerja dari rumah untuk separuh karyawan di semua kantor swasta. Komisi Manajemen Kualitas Udara India mengatakan, setidaknya 50 persen pegawai pemerintah juga harus bekerja dari rumah hingga 21 November. Awal pekan ini, pemerintah New Delhi memutuskan menutup sekolah-sekolah selama sepekan ke depan. Tujuannya agar anak-anak tak terpapar polusi udara. Komisi Manajemen Kualitas Udara India telah memperpanjang masa penutupan sekolah hingga pemberitahuan lebih lanjut. Pemerintah New Delhi bersedia memberlakukan penguncian darurat pada akhir pekan guna mereduksi polusi udara. Penerapannya tengah menunggu keputusan Mahkamah Agung India yang diumumkan paling cepat pada 24 November mendatang. Pemerintah India tengah membahas apakah ia akan membiarkan industri tetap beroperasi. Beberapa ahli menyebut, penguncian ketat sebenarnya hanya berdampak sedikit pada penanganan polusi udara. Namun di sisi lain, hal itu bakal menyebabkan gangguan dalam ekonomi serta mempengaruhi mata pencaharian jutaan orang. "Ini bukan solusi yang kami cari, karena ini sangat mengganggu. Kita harus ingat bahwa ekonomi sudah berada di bawah tekanan, orang miskin berisiko," kata Direktur Eksekutif Center for Science and Environment (CSE) Anumita Roychowdhury. CSE adalah organisasi penelitian dan advokasi yang berbasis di New Delhi. Menilik dampaknya, Roychowdhury pun mengingatkan bahwa penguncian ketat kota bukanlah solusi jangka panjang dalam penanganan polusi udara. "Ini dilakukan hanya untuk memastikan bahwa Anda tidak memperburuk situasi. Tapi ini bukan 'peluru perak' yang akan langsung membersihkan udara," ucapnya.

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आवरण कथाः धरती को आखिर बचाएं तो कैसे

रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को नाटकीय चीजें पसंद हैं. ग्लासगो में 1 नवंबर को जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन ने मौजूदा हालात की तुलना स्कॉटलैंड के प्रतिष्ठित व्यक्ति, काल्पनिक खुफिया एजेंट जेम्स बॉन्ड की हालत से की, जिसे एक 'कयामत बरपाने वाले उपकरण’ से बांध दिया जाता है जो पूरी धरती को तबाह कर देगा.< टाइमर तेजी से जीरो की ओर उलटी गिनती शुरू कर रहा है और बॉन्ड उसे निष्क्रिय करने की हर संभव कोशिश कर रहा है. इसके बाद जॉनसन ने कहा, ''हम वैश्विक नेता कमोबेश उसी स्थिति में हैं जिसमें आज जेम्स बॉन्ड है, फर्क बस इतना है कि यह त्रासदी कोई मूवी नहीं है...कयामत लाने वाला उपकरण असली है...जलवायु परिवर्तन से होने वाली तबाही रोकने के लिए चंद घड़ियां बची हैं.</p> वैश्विक नेताओं का वार्षिक जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 'बकवासबाजी’ का महज एक और आयोजन होने वाला था, जैसा कि स्वीडन की जलवायु एक्विविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने कहा था. लेकिन इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आइपीसीसी) की हालिया रिपोर्ट की चेतावनी के बाद यह 'आखिरी मौके’ के रूप में बदल गया. रिपोर्ट में चेताया गया है कि हाल के दशकों में पृथ्वी इतनी तेजी से गर्म हो रही है कि 2050 तक जलवायु को अपरिवर्तनीय नुक्सान पहुंचेगा.</p> <p class="text-align-justify">इससे पहले यह अनुमान था कि इस तरह की तबाही सदी के आखिर में ही होगी. इनसानों के इस्तेमाल के लिए ऊर्जा तैयार करने की खातिर पेट्रोलियम और कोयला जैसे जीवाश्म ईंधनों को बड़े पैमाने पर जलाने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग पैदा करने वाली ग्रीन हाउस गैसों (जीएचजी) का स्तर पिछले 100 साल में करीब दो गुना हो गया है (देखें ग्राफिक). नतीजतन, दुनिया का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, जिससे गंभीर बाढ़ और सूखा पड़ने समेत मौसम का मिजाज तेजी से बदला है.</p> इनकी वजह से बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है, माल का नुक्सान हुआ है और तबाही हुई है. इस दौरान समुद्रों के गर्म होने की वजह से ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से कम होने लगी है, जिससे समुद्र का जल स्तर औसतन 23 सेंटीमीटर बढ़ गया है, और इससे मुंबई के कुछ हिस्सों के डूबने समेत कई द्वीप देशों और तटीय नगरों के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है.</p> <p class="text-align-justify">विकसित देशों, खासकर अमेरिका, जो दुनिया के तीन प्रमुख जीएचजी उत्सर्जकों में होने के बावजूद जलवायु परिवर्तन रोकने के मामले में फिसड्डी रहा है, ने आइपीसीसी के नतीजों का इस्तेमाल 2050 तक दुनिया के देशों को अपना कार्बन उत्सर्जन 'नेट जीरो’ यानी शून्य घोषित करने की मांग करने के लिए किया. नेट जीरो का मतलब है कि सभी देशों को अपने जीएचजी उत्सर्जन को विभिन्न उपायों के जरिए वातावरण से हटाकर उसका असर खत्म करना है.</p> लेकिन भारत समेत विकासशील देशों ने नए लक्ष्य को 'बड़ा छल’ करार दिया और विकसित देशों पर अपनी प्रतिबद्धताओं से पल्ला झाड़ने का आरोप लगाया. इन देशों ने 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के तहत 2030 तक अपने जीएचजी उत्सर्जन में पर्याप्त कमी लाने की प्रतिबद्धता जाहिर की थी. वे इसे विकसित राष्ट्रों के विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के विनाशक प्रभाव से निबटने के लिए वित्तीय और हरित प्रौद्योगिकी मुहैया करने की अपनी प्रतिबद्धता से मुकरने के तरीके के रूप में देख रहे हैं.</p> विकसित देशों ने पेरिस में विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के अनुरूप बदलने और उसे रोकने के लिए 2020 से 2030 तक हर साल 100 अरब डॉलर के बराबर वित्तीय मदद देने का वादा किया था. लेकिन उन्होंने पहले साल उससे काफी कम पैसा दिया और अब इसे 2023 से शुरू करने की चाल चल रहे हैं. रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो में जीएचजी कम करने की भारत की प्रतिबद्धता को और बढ़ाने के साथ ही यह भी ऐलान कर दिया कि हम 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन वाले राष्ट्र बन जाएंगे. उन्होंने टांग खींचने वालों की जमकर आलोचना की.</p> <p class="text-align-justify">उन्होंने कहा, ''हम सब इस सत्य को जानते हैं कि जलवायु (परिवर्तन से निबटने के लिए) वित्त पोषण के वादे अभी तक खोखले साबित हुए हैं. आज जब भारत ने नई प्रतिबद्धता और उत्साह के साथ आगे बढ़ने का प्रण किया है तो ऐसे समय में जलवायु वित्त पोषण और कम लागत वाली प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है.</p> प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं. विकासशील देशों को जीएचजी उत्सर्जक जीवाश्म ईंधनों से हटाकर अक्षय ऊर्जा के स्रोतों जैसे स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों की ओर ले जाने के लिए पैसा और हरित प्रौद्योगिकी बेहद जरूरी हैं. कयामत रोकने के लिए वैश्विक सहमति जरूरी है. यह सहमित आगे के पन्नों पर बताई गईं 10 प्राथमिक पहल को बढ़ाने समेत जलवायु न्याय और समानता के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए. विशेषज्ञों ने इन्हें ऐसी पहल माना है जो इस ग्रह के बचे रहने और&nbsp;निरंतर विनाश के बीच फर्क पैदा कर सकती हैं.</p> <strong>1 अब बैटरी पर बल</strong><br><strong>बिजली से कार चलाओ, दुनिया को प्रदूषण से बचाओ</strong><br> हम जिस तरह कहीं जाते-आते हैं, वह कार्बन उत्सर्जन का बड़ा कारण बनता है. दुनिया के जीएचजी उत्सर्जन में वाहन क्षेत्र का हिस्सा करीब 16 फीसद है. इसका 48 फीसद 90 करोड़ यात्री कारों से पैदा होता है. बिजली से चलकर शून्य कार्बन उत्सर्जित करने वाली कारों के आने के साथ ही एक क्रांति आने वाली है.</p> बिजली से चलने वाली कारें (इलेक्ट्रिक कार) पिछले पांच साल में हर साल 40 फीसद से ज्यादा की दर से बढ़ रही हैं. इस भारी वृद्धि के बावजूद सड़कों पर मौजूद 80 लाख इलेक्ट्रिक कारें दुनिया में यात्री कार बाजार का एक फीसद से भी कम हैं. भारत में भले ही एक दर्जन से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता हैं, लेकिन देश में कुल यात्री वाहनों में इलेक्ट्रिक कारों का हिस्सा नगण्य है.</p> <p class="text-align-justify">वैसे, बैटरी बाजार में लिथियम-आयन (लि-ऑन) प्रौद्योगिकी के हावी होने के साथ इसमें वृद्धि की अपार संभावना है. पिछले एक दशक के दौरान बैटरी की कीमत 85 से ज्यादा कम हो गई है. इसके बावजूद इस प्रौद्योगिकी को आदर्श नहीं माना जा सकता. लि-ऑन बैटरी से चलने वाले वाहन सीमित मात्रा में ही बिजली स्टोर कर सकते हैं—औसतन वे उसके दम पर करीब 200 किमी जा सकते हैं और उसे पूरी तरह चार्ज करने के लिए 4-6 घंटे लगते हैं. यह शहरों में चलने वाली कारों के लिए तो सही हो सकती है लेकिन लंबी दूरी नापने वाले मालवाहक ट्रकों के लिए सही नहीं है.</p> कई प्रमुख शोध केंद्र लि-ऑन बैटरियों के आगे के संस्करण पर काम कर रहे हैं, जिनमें लिथियम-सल्फर और जिंक-एयर जैसे नए रसायन शामिल हैं. जून में अमेरिका की एक साइंस कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी का ऐलान किया. उसने कमर्शियल ग्रैफाइट पाउडर में सिलिकॉन नैनोवायर को फ्यूज किया, जिससे गाड़ी की औसत माइलेज तीन गुना हो गई और चार्जिंग का समय तथा लागत भी कम हो गई. लेकिन चार्जिंग केंद्र समेत इन्फ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही जरूरी है. दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि वह अपार्टमेंटों, अस्पतालों, मॉल और दूसरी व्यावसायिक जगहों के पार्किंग क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मामूली शुल्क लेकर प्राइवेट चार्जर लगाने की इजाजत देगी.&nbsp;</p> 2 हरियाली की राह<br> एक सूरज, एक धरती, एक ग्रिड</strong><br> हमें अक्षय ऊर्जा के सबसे ज्यादा संभावनाओं वाले स्रोत—सौर—का दोहन करने के लिए एक बैटरी क्रांति की जरूरत है. मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2014 में 2.6 गीगावाट (जीडब्ल्यू) से बढ़ाकर फिलहाल 40 जीडब्ल्यू तक पहुंचा दिया है और 2030 तक इसे 280 जीडब्ल्यू तक पहुंचाने बड़ा लक्ष्य रखा है. मोदी ने ग्लासगो में ऐलान किया कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50 फीसद हिस्सा सौर, पनबिजली, पवन और बायोमास जैसे अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से पूरा करेगा.</p> <p class="text-align-justify">इसका मतलब यह हुआ कि गैर जीवाश्म ऊर्जा की क्षमता 500 जीडब्ल्यू तक बढ़ाना होगा, जिसमें सौर ऊर्जा का हिस्सा 60 फीसद होगा. इस बीच भारत ने पेरिस जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में इंटरनेशनल सोलर अलाएंस (आइएसए) को बढ़ावा दिया, जिसमें 100 से ज्यादा देशों को दुनियाभर में सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए सहयोग करते देखा गया. लेकिन सौर ऊर्जा केवल सूरज की रोशनी में ही बन सकती है लिहाजा इसकी आपूर्ति बाधित होती रहती है जो बड़ी खामी है.</p> <p class="text-align-justify">रात में इस्तेमाल के लिए बिजली संरक्षित करना दूसरी बड़ी समस्या है. लेकिन अच्छी खबर यह है कि बैटरी फार्मों और बैंकों के विकास के साथ ही स्टोरेज टेक्नोलॉजी तेजी से सुधर रही है. इनमें 1 जीडब्ल्यू तक ऊर्जा स्टोर की जा सकती है. इसके बावजूद इनकी अपनी सीमाएं हैं. इससे पार पाने के लिए आइएसए ने ग्लासगो शिखर समिट में ब्रिटेन और भारत के नेतृत्व वाली ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव (जीजीआइ) के साथ एक सूरज, एक धरती, एक ग्रिड (ओएसओडब्ल्यूओजी) नामक बड़ी पहल शुरू की.</p> <p class="text-align-justify">आइएसए के महानिदेशक अजय माथुर का कहना है कि हम ग्लोबल टेलीफोनी की तरह ही हरित बिजली के लिए अंतरराष्ट्रीय ग्रिड बना सकते हैं. विभिन्न देशों को जोडऩे वाले बिजली के ग्रिड को बनाकर एक देश की अतिरिक्त सौर ऊर्जा को जरूरतमंद दूसरे देश को बेचा जा सकता है, जिससे बड़े बैटरी स्टोरेज प्लांट्स या संयंत्रों की जरूरत कम हो जाएगी.</p> <p class="text-align-justify">दुनियाभर में विभिन्न देशों में दिन का समय अलग-अलग होने की वजह से इन स्मार्ट ग्रिडों के जरिए निरंतर और अबाध ऊर्जा प्रवाहित हो सकती है और इस तरह बिजली की कटौती की समस्या दूर हो सकती है. आइएसए के महानिदेशक माथुर का कहना है, ''हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सौर ऊर्जा दुनियाभर में सस्ती और विश्वसनीय हो. इससे हमें दुनियाभर में बिजली पारेषण और वितरण की खातिर इन विश्वव्यापी ग्रिडों के लिए जरूरी निवेश हासिल होगी.&nbsp;<br><br><strong>3 आग्रह नए ईंधन का<br> गैस की ओर ध्यान दें जनाब</strong><br> असल में दुनिया के विकसित देश अब कार्बन-मुक्त अर्थव्यवस्था की तरफ निर्णायक ढंग से बढ़ रहे हैं. दूसरी ओर, औद्योगिक क्रांति में पीछे छूट गए विकासशील देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए सबसे लागत-प्रभावी विकल्प के तौर पर तेल और कोयले पर अत्यधिक निर्भर हैं.</p> <p class="text-align-justify">अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तेजी से बढ़ाने के बावजूद भारत अपनी 80 फीसद ऊर्जा जरूरतें अब भी जीवाश्म ईंधन स्रोतों से पूरी करता है, जिनमें कोयले से चलने वाले तापबिजली संयंत्र भी शामिल हैं. आर्थिक विकास प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत का बढ़ना जरूरी बना देता है और 2050 तक भारत की ऊर्जा जरूरत में पांच गुना बढ़ोतरी की उम्मीद है. इसका अर्थ है कि भारत को दशकों तक जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर रहना होगा.</p> <p class="text-align-justify">अंतरिम समाधान के तौर पर विशेषज्ञ एक ऐसे जीवाश्म ईंधन पर जोर दे रहे हैं जो वायुमंडल में बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करे, जैसे प्राकृतिक गैस. अपनी मौलिक किताब द नेक्स्ट स्टॉप: नेचुरल गैस ऐंड इंडियाज जर्नी टुवड्रर्स अ क्लीन एनर्जी फ्यूचर में विक्रम सिंह मेहता, जो शेल इंडिया के पूर्व सीईओ और सेंटर फॉर सोशल ऐंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस (सीएसईपी) के चेयरमैन हैं, और अन्य विशेषज्ञ स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ते हुए संक्रमण ईंधन के रूप में गैस की वकालत करते हैं.</p> <p class="text-align-justify">आश्चर्य की बात यह है कि जबरदस्त संभावनाओं के बावजूद भारत की ऊर्जा बास्केट में गैस का हिस्सा कम ही है. मेहता इसके दो कारण बताते हैं. एक, कीमतों पर अत्यधिक नियंत्रण, जिससे गैस भंडारों के उत्खनन और दोहन में निवेश बाधित हुआ और इसके व्यावसायिक तौर पर मुफीद होने पर भी असर पड़ा. दूसरा, बुनियादी ढांचे की कमी, खासकर उत्पादन केंद्रों से उपभोक्ता तक गैस ले जाने के लिए पाइपलाइनों का न होना.</p> <p class="text-align-justify">स्वच्छ ऊर्जा के लिए गैस को सेतु ईंधन के रूप में मान्यता देते हुए मोदी सरकार ने साल 2017 में ऐलान किया कि साल 2030 तक उसके ऊर्जा मिश्रण में 15 फीसद हिस्सा गैस का होगा. पिछले साल मोदी सरकार ने 'एक देश, एक गैस ग्रिड’ कार्यक्रम का ऐलान किया, जिसमें तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के बुनियादी ढांचे का विस्तार करते हुए साल 2030 तक 407 जिलों में 15,000 गैस पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी. मेहता बताते हैं कि भविष्य में हाइड्रोजन सरीखी ज्यादा स्वच्छ दूसरी गैसों की ढुलाई के लिए इस पाइपलाइन नेटवर्क के बड़े हिस्से को उन्नत बनाया जा सकता है.</p> <p class="text-align-justify"><strong>4 स्लेटी से हरे की ओर<br> हाइड्रोजन पर है बड़ा दांव</strong><br> हाइ स्कूल के ज्यादातर छात्रों को विज्ञान का वह सीधा-सादा प्रयोग याद होगा, जिसमें बिजली के एक तार से पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग किया जाता था. इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलीसिस कहते हैं. उनमें से कम ही ने इसमें स्वच्छ ऊर्जा की वैश्विक तलाश का समाधान देखा होगा, खासकर इमारतों को गर्म रखने, लंबी दूरी के परिवहन या सीमेंट स्टील और एल्यूमिनियम सरीखे भारी उद्योगों में ऊंचा तापमान उत्पन्न करने के लिए.</p> <p class="text-align-justify">अजीब बात यह कि दशकों से 95 फीसद औद्योगिक ऑक्सीजन कोयले या प्राकृतिक गैसों से निकाली जाती रही, जिससे उत्पादित हाइड्रोजन के हरेक टन पर 12 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ. स्लेटी से (कम कार्बन छोड़ने वाली) ब्लू हाइड्रोजन और अब उसके कहीं ज्यादा महंगे ग्रीन और स्वच्छ ईंधन संस्करण की तरफ यह यात्रा हाल में शुरू हुई जब देश ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर सख्ती से लगाम कसने लगे.</p> <p class="text-align-justify">कारोबार के तमाम बड़े आका अब हाइड्रोजन ऊर्जा से संचालित भविष्य पर दांव और पैसा लगा रहे हैं. रिलांयस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इसी सितंबर में ऐलान किया कि वे ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए जामनगर फैक्ट्री में गीगा इलेक्ट्रोलाइजर लगा रहे हैं. दुनिया ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन लागत 2 डॉलर प्रति किलो तक लाने में जुटी है. अंबानी ने कहा है कि भारत को और भी ज्यादा महत्वाकांक्षी लक्ष्य साधकर इस ईंधन में विश्व अगुआ बनना चाहिए.</p> <p class="text-align-justify">अंबानी ने इसे 1-1-1 फॉर्मूला कहा, यानी 1 दशक में 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत घटाकर 1 डॉलर पर लाएं और इसे पेट्रोलियम आधारित ईंधनों से भी सस्ता बना दें. ग्रीन हाइड्रोजन के सस्ते उत्पादन की कुंजी यह है कि इलेक्ट्रोलाइजर फैक्ट्रियों के बगल में सौर या पवन ऊर्जा संयंत्र लगाएं ताकि इसे बनाने में सिर्फ स्वच्छ ऊर्जा का ही इस्तेमाल हो. अंबानी जामनगर के 5,000 एकड़ में जो ग्रीन एनर्जी कॉम्लेक्स बना रहे हैं, उसमें ठीक यही कर रहे हैं.</p> <p class="text-align-justify">इस साल अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का ऐलान किया. इसमें बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोडन का उत्पादन और देश भर में उसका उपयोग किया जाएगा और इसे नीति, टेक्नोलॉजी और नियमन में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के अनुरूप बनाया जाएगा. जलवायु संकट के समाधान के लिए हाइड्रोजन ईंधन दुनिया भर में अगला बड़ा धमाका होने जा रहा है.</p> <p class="text-align-justify"><strong>5 परमाणु ऊर्जा की वापसी<br> फ्यूजन पर नजरें</strong><br> जी वाश्म ईंधन का प्रमुख विकल्प होने के बावजूद फ्रांस जैसे कुछ देशों को छोड़कर परमाणु ऊर्जा को तवज्जो देने में लगातार गिरावट दिखी है. इसका एक कारण लोगों और पर्यावरणविदों की तरफ से कुछेक परमाणु दुर्घटनाओं के बाद आई तीखी प्रतिक्रिया भी है, जैसा कि 2011 में फुकूशिमा दायची परमाणु संयंत्र हादसे के बाद देखने को मिला.</p> <p class="text-align-justify">तब से परमाणु ऊर्जा संस्थान रिएक्टर तकनीक को अधिक सुरक्षित बनाने में काफी मेहनत कर रहे हैं. भारत समेत अन्य कई देशों में नाभिकीय ऊर्जा तेजी से वापसी कर रही है क्योंकि एमआइटी समेत कुछ और प्रतिष्ठित शोध संस्थानों के अध्ययन बताते हैं कि अगर नए ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा को शामिल न किया गया तो स्वच्छ ईंधन की कीमत चार गुनी बढ़ जाएगी.&nbsp;</p> <p class="text-align-justify">भारत में सभी तरह के ऊर्जा उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का हिस्सा 3.3 प्रतिशत है. सरकार ने हाल ही में 700 मेगावाट के 10 परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की अनुमति दी है जो 2030 तक बनाए जाएंगे. परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व चेयरमैन अनिल काकोदकर मानते हैं कि प्रौद्योगिकी पर हमारी दक्षता को देखते हुए भारत को कई छोटे परमाणु संयंत्र स्थापित करना चाहिए.</p> <p class="text-align-justify">वे इस बात की भी वकालत करते हैं कि पुराने और बेकार कोयले से चलने वाले ऊर्जा संयंत्रों को बंद कर दिया जाए और उनके बदले बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएं. फिलहाल भारत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर लगाने में तेजी से प्रगति कर रहा है, चूंकि ये ईंधन का दोबारा इस्तेमाल होता है इसलिए ये कहीं ज्यादा किफायती हो जाते हैं.</p> <p class="text-align-justify">असली उम्मीद परमाणु विखंडन (फिशन) से नहीं बल्कि संलयन (क्रयूजन) से है-न्यूक्लियर रिएक्शन जिसके अनंत कार्बन मुक्त ऊर्जा उत्पादन से सूर्य चमकता है. दक्षिण फ्रांस में भारत, अमेरिका, चीन, रूस और यूरोपियन यूनियन जैसे 35 देशों के सहयोग से विश्व के सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में शामिल थर्मोन्यूक्तियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर (आइटीईआर) के तहत दुनिया के सबसे बड़े टोकामैक बनाने पर काम चल रहा है.</p> <p class="text-align-justify">टोकामैक एक विशालकाय चुंबकीय यंत्र है जिसे फ्यूजन प्रौद्योगिकी की उपादेयता सिद्ध करने की खातिर डिजाइन किया गया है. इस अविश्वसनीय रूप से जटिल प्रक्रिया में हाइड्रोजन एटम को फ्यूज कर ऊर्जा उत्पादन के लिए दस लाख डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पैदा किया जाता है. आइटीईआर के 2025 तक कामयाब होने की उम्मीद है, अगर यह सफल रहा तो पूरी दुनिया को वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए उपलिब्ध होगा. और काकोदकर इसी का इंतजार कर रहे हैं.<br><br><strong>6 हवा के साथ बहाव<br> ऊर्जा का एक विशाल पंख</strong><br> जहां सौर ऊर्जा ने सुर्खियां बटोर ली है, वहीं पवन ऊर्जा भी दुनिया और भारत में लगातार प्रगति कर रही है. 39,000 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ, जो देश के कुल उत्पादन का 10 फीसद है, भारत अब दुनिया के शीर्ष पांच पवन ऊर्जा उत्पादक देशों में शामिल है. बदलाव की बयार टर्बाइन के डिजाइन और निर्माण में बह रही है, जो उन्हें सस्ते दाम पर ज्यादा बिजली पैदा करने में सक्षम बनाएगी.</p> <p class="text-align-justify">टर्बाइन की ब्लेड की लंबाई औसतन करीब 20 मीटर (लगभग क्रिकेट की एक पिच के बराबर) होती थी, जिन्हें अब बढ़ाकर 50 मीटर या उससे ज्यादा कर दिया गया है. उनमें से कई के पास अब एक औसत यात्री जेट विमान के पंख हैं. रोटर ब्लेड का रेडियस जितना अधिक होगा, उतना ही बेहतर तरीके से वे हवा का दोहन कर सकते हैं और विद्युत शक्ति का उत्पादन कर सकते हैं.</p> <p class="text-align-justify">इसके साथ ही टर्बाइन लंबे भी होते जा रहे हैं, वे 250 मीटर की ऊंचाई को छू रहे हैं, यानी नरीमन पॉइंट स्थित एयर इंडिया के मुख्यालय से दोगुना. इन दोनों बदलावों से पवन टर्बाइन से बिजली उत्पादन लगभग दोगुना हो गया है, जो करीब 5 मेगावाट है.</p> <p class="text-align-justify">आगे बढ़ते हुए, पवन टर्बाइन प्रतिष्ठान खुले समुद्र में स्थानांतरित हो गए हैं, जहां हवा की गति आम तौर पर अधिक होती है, अधिक नियमित होती है और टावरों को खड़ा करने के लिए जगह की भी कोई कमी नहीं होती है. 7,500 किमी से अधिक तटरेखा के साथ भारत 127 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा पैदा कर सकता है.</p> <p class="text-align-justify">लेकिन वह उस क्षमता का केवल एक अंश ही दोहन कर रहा है. देश के तटीय राज्यों को उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश और तकनीकी समर्थन की जरूरत है. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2030 तक 30 गीगावाट पवन ऊर्जा की अपतटीय क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है. लेकिन इसके लिए पहले इसे विभिन्न शुल्कों और करों को सुलझाने की जरूरत है.</p> <p class="text-align-justify"><strong>7 हरित क्रांति 2.0<br> मांस उगाएंगे!</strong><br> अगर दुनिया की अनुमानित 1.4 अरब गोजातीय आबादी का कोई अपना राष्ट्र होता तो वह दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश होता. अकेले भारत में लगभग 30 करोड़ गोजातीय पशु हैं जिनमें करीब 11 करोड़ भैंस और 8.1 करोड़ गाय हैं. दुनियाभर में गोजातीय पशु दूध और मांस, दोनों के उत्पादन में योगदान देते हैं.</p> <p class="text-align-justify">एफएओ (खाद्य एवं कृषि संगठन) के मुताबिक, साल 2018 में दुनिया का मांस उत्पादन 34.2 करोड़ टन था. उसमें 38 फीसद सुअर का मांस (पोर्क), 33 फीसद चिकन और बीफ करीब 20 फीसद था. ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में पशुधन का योगदान करीब 6 फीसद है. ग्लोबल वार्मिंग के मामले में, ये पशु जो मीथेन गैस पैदा करते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है. &nbsp;</p> <p class="text-align-justify">दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में मांस की मांग भी तेजा सी बढ़ने की उम्मीद है. पौधों या पौधों के कचरे (इथेनॉल या कोई अन्य उन्नत जैव ईंधन) से ऊर्जा उत्पादन करने के लिए बढ़ते आंदोलन के साथ, पशुओं को खिलाने से खाद्य फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा होगी और वनों की कटाई की गति बढ़ने के अलावा खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि होगी.</p> <p class="text-align-justify">पशुओं को मारने की जरूरत को खत्म करते हुए स्टेम-सेल तकनीक का इस्तेमाल करके मांस उगाने के लिए दुनियाभर की प्रयोगशालाओं में शोध चल रहे हैं. नीदरलैंड में एक खाद्य प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप, मोसा मीट ने आठ साल पहले स्टेम-सेल से उगाए गए पहले हैमबर्गर को पेश किया था. वह अब सेल-संवर्धित किफायती बीफ पर काम कर रहा है.</p> <p class="text-align-justify">कंपनी का दावा है कि अगर उनका शोध कामयाब हुआ तो एकल गोजातीय से प्राप्त स्टेम-सेल एम्सटर्डम जैसे बड़े शहर को खिलाने के लिए पर्याप्त मांस का उत्पादन कर सकते हैं. अन्य स्टार्ट-अप अब कृत्रिम मांस का उत्पादन कराने की दौड़ में हैं. यह खाद्य उत्पादन में दूसरी हरित क्रांति ला सकता है और हानिकारक उत्सर्जन में उल्लेखनीय कटौती कर सकता है. यह एक तरह परिवर्तनकारी शोध और प्रौद्योगिकी है जिसमें दुनिया को निवेश करने की जरूरत है.</p> <p class="text-align-justify"><strong>8 नेट जीरो<br> कार्बन कारोबार</strong><br> वर्ष 2050 तक नेट जीरो एमिशन (शून्य उत्सर्जन) के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पेरिस सम्मेलन में सूचीबद्ध अंतरराष्ट्रीय कार्बन व्यापार प्रणाली की नींव तैयार करना ग्लासगो शिखर सम्मेलन के प्रमुख मकसदों में शामिल था. यह राष्ट्रों को एक-दूसरे को क्रेडिट हस्तांतरित करने और अपने जीएचजी उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम करेगा.</p> <p class="text-align-justify">ट्रेडिंग सिस्टम के आलोचकों का कहना है कि यह सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाले विकसित देशों और कंपनियों को छूट देगा ताकि वे गरीब देशों से शोषणकारी कीमतों पर क्रेडिट खरीदकर अपने खुद के उत्सर्जन में गहरी कटौती करने से बच सकें. इसको लेकर भी मतभेद हैं कि क्या नई व्यापार प्रणाली पहले के प्रोटोकॉल के तहत अनुमत ऐतिहासिक उत्सर्जन को मान्यता देगी.</p> <p class="text-align-justify">अन्य ऐसे नियम चाहते हैं जो दोहरे क्रेडिट की अनुमति दें—कार्बन कम करने की किसी विशेष परियोजना को वित्तपोषित करने वाले राष्ट्र के लिए, और फिर इसे लागू करने वाले देश के लिए. तीसरा मुद्दा यह है कि क्या इस तरह के द्विपक्षीय व्यापार समझौते से राजस्व का एक हिस्सा संयुक्त राष्ट्र के एडेप्टेशन फंड में जाएगा. ऐसे क्रेडिट के लिए अकाउंटिंग सिस्टम की अखंडता को लेकर भी चिंताएं हैं.&nbsp; &nbsp;</p> <p class="text-align-justify">इस बीच यूरोपीय संघ, चीन और रूस ने कुछ उद्योगों के लिए पहले ही कार्बन बाजार शुरू कर दिया है. दो तरह के स्कीम प्रचलन में हैं. पहला कैप ऐंड ट्रेड नामक उत्सर्जन व्यापार योजना है, जहां सरकार एक इकाई के लिए जीएचजी उत्सर्जन की सीमा निर्धारित करती है. दूसरा विकल्प कार्बन टैक्स है, जहां जीएचजी उत्सर्जन पर एक सामूहिक शुल्क लगाया जाता है ताकि संस्थानों को कम उत्सर्जन करके कम टैन्न्स देने के लिए प्रोत्साहन मिले.</p> <p class="text-align-justify"><strong>9 जलवायु निधि<br> पैसे तो दो</strong><br> इस साल 1992 में जलवायु समझौते की शुरुआत से ही यह तथ्य केंद्र में रहा है कि काफी समय पहले से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर वातावरण में डाल रहे विकसित देश, विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने और नए उपाय अपनाने में आर्थिक मदद करें. ''साझा लेकिन विभिन्न दायित्व रियो में सहमति पर बने इस सिद्धांत पर आधरित हैं कि प्रदूषण फैलाने वाले को तो आर्थिक भरपाई करनी होगी लेकिन इसकी पेरिस समझौते में अनदेखी कर दी गई और स्वैच्छिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित उत्सर्जन घटाने के उपायों को अपनाया गया.</p> <p class="text-align-justify">इससे ऐतिहासिक स्तर यानी लंबे समय से प्रदूषण फैला रहे अमेरिका जैसे देश बच निकले. अब दूसरा प्रमुख सिद्धांत जिस पर पेरिस समझौता टिका है वह भी सिरे नहीं चढ़ सका. इसके तहत विकसित देशों को विकासशील देशों में जलवायु पर काम करने के लिए मदद के तौर पर साल 2020 तक करीब 100 अरब डॉलर की रकम जुटानी थी.</p> <p class="text-align-justify">संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने कहा कि प्रतिबद्धता की यह रकम जलवायु वित्त पोषण के लिहाज से न्यूनतम थी न कि अधिकतम. लेकिन स्वतंत्र विशेषज्ञों की की एक रिपोर्ट कहती है कि ये देश न्यूनतम से भी नीचे चले गए और 2018 का अनुमानित वित्त पोषण ही 40-60 अरब डॉलर रहा.</p> <p class="text-align-justify">ग्लासगो में दानदाता देशों ने 100 अरब डॉलर देने के अपने वचन को 2023 तक के लिए खिसका लिया है जिससे विकासशील देश नाखुश हैं. भारत ने दोहराया है कि उत्सर्जन से जुड़ी उसकी नई प्रतिबद्धताएं विकसित देशों की तरफ से आने वाले धन पर टिकी हुई हैं. भारत का अनुमान है कि विकसित देश अगर अपेक्षा रखते हैं कि विकासशील देश उत्सर्जन लक्ष्यों को हासिल करें तो उन्हें 1 अरब डॉलर सालाना का योगदान करना होगा.</p> <p class="text-align-justify">विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (सीएसई) की महानिदेशक सुनीता नारायण इशारा करती हैं, ''मुद्दे की बात यह है कि भारत समेत दुनिया का 66 प्रतिशत हिस्सा 30 प्रतिशत कार्बन बजट पर निर्भर है, शेष को विकसित देश पहले ही खर्च कर चुके हैं. क्या आप इन 66 प्रतिशत से जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए धरती से गायब हो जाने को कहेंगे?</p> <p class="text-align-justify">दुनिया की 16 प्रतिशत आबादी वाला अफ्रीका कार्बन बजट के सिर्फ 4 प्रतिशत हिस्से पर काबिज है. क्या आप चाहते हैं कि अफ्रीका हमेशा अंधेरे में रहे या आप वहां सोलर प्रोजेन्न्ट के लिए पैसे खर्च करेंगे? अगर जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य हासिल करने हैं तो धनी देशों को पैसा वहां खर्च करना होगा जहां इसकी जरूरत है.</p> <p class="text-align-justify"><strong>10 वैश्विक करार<br> एक रहे तो बचेंगे, बंटेंगे तो मरेंगे</strong><br> परोपकारी अरबपति और अब पर्यावरण प्रचारक बिल गेट्स ने अपनी नई पुस्तक, हाऊ टु अवाइड क्लाइमेट डिजास्टर, में तर्क रखा है कि ''बाजार, प्रौद्योगिकी और नीतियां ये तीनों लीवर हैं जिन्हें हमें जीवाश्म ईंधन से पिंड छुड़ाने के लिए खींचना होगा. वे सभी वस्तुओं और सेवाओं पर ग्रीन प्रीमियम लगाने की वकालत करते हैं ताकि लोग प्रीमियम कम करने के लिए शून्य उत्सर्जन को अपनाएं.</p> <p class="text-align-justify">योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया मानते हैं कि सरकारी नीतियां और व्यावहारिक राजकोषीय प्रोत्साहन स्वच्छ ईंधन की तरफ जाने की रफ्तार बढ़ा सकते हैं. वे कहते हैं, ''ईयू ने ऐलान कर दिया है कि इंटर्नल कंबस्चन इंजन वाली कारों को 2035 के बाद बेचने की अनुमति नहीं होगी. भारत को भी स्वच्छ तकनीक अपनाने के लिए ऐसा ही कोई कदम अवश्य उठाना होगा.</p> <p class="text-align-justify">इस दिशा में सबसे पहला कदम यह हो सकता है कि केंद्र सरकार ऐलान कर दे कि वह 2023 के बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही खरीदेगी या किराये पर लेगी. इसके साथ ही 42 केंद्रीय पीएसयू कंपनियों को भी ऐसी ही घोषणा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए.</p> भूमंडलीय खतरे का स्तर देखते हुए इस तरह के स्थानीय और राष्ट्रीय कदम वक्त की जरूरत बन गए हैं. हमें इस आपात स्थिति से निपटने के लिए विश्व समुदाय की तरह व्यवहार करते हुए स्वार्थों को त्यागकर संयुक्त प्रयास करने होंगे. कोविड महामारी ने दिखा दिया कि वैक्सीन प्रौद्योगिकी के संयुक्त प्रयासों से क्या हासिल हो सकता है. साथ ही यह भी दिखाया कि वैन्न्सीन के मामले में असमानता और अन्याय भी व्यापक है.</p> अगर हमें सामूहिक जलवायु आपदा को टालना है तो हमें मुख्य हरित प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए तत्काल वैश्विक समझौते की जरूरत होगी जिसमें विपन्न के लिए संपन्न भुगतान करेंगे.</p>

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Delhi's contribution to air pollution just 31 per cent, rest 69 per cent from outside: Gopal Rai

NEW DELHI: Delhi environment minister Gopal Rai on Thursday said that Delhi's contribution to air pollution is 31 per cent and the remaining 69 per cent of the pollution is from outside Delhi, adding that it is impossible to curb pollution without a joint-action plan by the Centre. Minister quoted a report published by a Delhi bases think tank called the Centre for Science and Environment which based its report on the data released by the Ministry of Earth Sciences' agency called System of Air Quality and Weather Forecasting And Research (SAFAR). "As per CSE report on the basis of SAFAR data between October 24 and November 8, Delhi's contribution in air pollution is 31 per cent and the remaining 69 per cent of the pollution is from outside Delhi. The report matches 2016 TERI data which said 36 per cent pollution released from Delhi and 64 per cent from outside," said Rai. "No matter how hard we try, not possible to get rid of 70 per cent outside pollution without a joint-action plan by the Centre and a monitoring team. Data establishes that contribution to Delhi pollution is largely from outside. Delhi people have been constantly attacked over pollution," he added. Delhi's air quality continues to be in the 'very poor' category for the fifth consecutive day today, according to the System of Air Quality & Weather Forecasting & Research (SAFAR). However, the overall Air Quality Index reduced from 379 on Wednesday to 362 today. Meanwhile, announcing emergency measures to reduce pollution, Delhi Environment Minister Gopal Rai on Wednesday said that there will be 100 per cent work from home for the government departments till November 21. Construction and demolition work has also been banned till November 21 in Delhi, while schools and other educational institutes will remain closed in the national capital until further orders, Rai informed.

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Delhi contributes 31% to pollution, rest 69% from outside, claims Environment Minister

Centre for Science and Environment has based its report on the data released by SAFAR The report matches 2016 TERI data which said 36% pollution released from Delhi and 64% from outside Delhi contribution to air pollution is just 31%, while the remaining 69% is from outside the city, Delhi Environment Minister Gopal Rai pointed out on Thursday quoting a recently published report. Urging Union minister Bhupender Yadav to call a joint meeting, Rai further asserted, “it is impossible to curb pollution without a joint-action plan by the Centre." Delhi-based think tank Centre for Science and Environment has based its report on the data released by System of Air Quality and Weather Forecasting And Research (SAFAR). Rai said, “As per CSE report on the basis of SAFAR data between October 24 and November 8, Delhi's contribution in air pollution is 31% and the remaining 69% of the pollution is from outside Delhi." “The report matches 2016 TERI data which said 36% pollution released from Delhi and 64% from outside." "No matter how hard we try, not possible to get rid of 70% outside pollution without a joint-action plan by the Centre and a monitoring team. Data establishes that contribution to Delhi pollution is largely from outside. Delhi people have been constantly attacked over pollution," he added. But it requires a joint effort from all NCR states such as Haryana, Punjab, Delhi and Uttar Pradesh, the minister said. For the fifth consecutive day, the air quality in Delhi continues to be in the 'very poor' category, as per SAFAR. However, the overall Air Quality Index reduced from 379 on Wednesday to 362 today. Meanwhile, the Delhi government on Wednesday introduced emergency measures to to reduce pollution in the national capital. As per the orders, a ban has been put on construction and demolition work till November 21; a 100% work from home arrangement has been announced for the government departments till November 21; schools and other educational institutes will remain closed in the national capital until further orders.

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Delhi Environment Minister On Air Quality Issue: 'Impossible To Get Rid Of 69% Outside Pollution Without Joint Action Plan'

opal Rai quoted a report published by the Centre for Science and Environment which based its report on the data released by an agency called SAFAR. New Delhi: The air quality in Delhi-NCR has severely deteriorated due to increasing pollution. The government has taken many steps to curb pollution. Meanwhile, Delhi Environment Minister Gopal Rai on Thursday said that no matter how hard they try, it is not possible to get rid of 69 per cent "outdoor pollution" without a joint action plan by the Centre and a monitoring team. Rai quoted a report published by the Centre for Science and Environment which based its report on the data released by the Ministry of Earth Sciences' agency called System of Air Quality and Weather Forecasting And Research (SAFAR). The minister claimed that as per the report published by Centre for Science and Environment, Delhi's contribution to air pollution is 31 per cent and the remaining 69 per cent of the pollution is from outside the national capital. "As per CSE report on the basis of SAFAR data between October 24 and November 8, Delhi's contribution in air pollution is 31 per cent and the remaining 69 per cent of the pollution is from outside Delhi. The report matches 2016 TERI data which said 36 per cent pollution released from Delhi and 64 per cent from outside," Gopal Rai told news agency ANI. "No matter how hard we try, not possible to get rid of 70 per cent outside pollution without a joint-action plan by the Centre and a monitoring team. Data establishes that contribution to Delhi pollution is largely from outside. Delhi people have been constantly attacked over pollution," he added. Gopal Rai on Wednesday had announced 100 per cent work from home for the government departments till November 21 as an emergency measure to curb pollution. Rai also announced that schools and other educational institutes will remain closed till further orders and demolition work and construction has also been completely stopped till November 21.

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वायु प्रदूषण में दिल्ली का योगदान सिर्फ 31 प्रतिशत, गोपाल राय बोले- केंद्र के बिना Pollution पर अंकुश लगाना असंभव

बढ़ते प्रदूषण (Delhi Pollution) को लेकर दिल्ली सरकार हरकत में आ गई है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने कहा है कि प्रदूषण (Pollution) को कम करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए संयुक्त कार्ययोजना (Joint Action Plan) बनाने की बात कही। बढ़ते प्रदूषण (Delhi Pollution) को लेकर दिल्ली सरकार हरकत में आ गई है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने कहा है कि प्रदूषण (Pollution) को कम करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए संयुक्त कार्ययोजना (Joint Action Plan) बनाने की बात कही। राय ने कहा कि केंद्र द्वारा संयुक्त कार्य योजना के बिना प्रदूषण पर अंकुश लगाना असंभव है। गोपाल राय ने दिल्ली के एक थिंक टैंक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट का हवाला दिया। जिसे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (Center for Science and Environment) कहा जाता है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एजेंसी द्वारा जारी आंकड़ों पर आधारित है। जिसे सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) कहा जाता है। 24 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच SAFAR के आंकड़ों के आधार पर CSE की रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण में दिल्ली का योगदान 31 प्रतिशत है और शेष 69 प्रतिशत प्रदूषण दिल्ली के बाहर से है। रिपोर्ट 2016 TERI डेटा से मेल खाती है जिसमें 36 कहा गया है। दिल्ली से जारी प्रदूषण प्रतिशत और बाहर से 64 प्रतिशत है। राय ने कहा चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन केंद्र और एक निगरानी दल द्वारा संयुक्त कार्य योजना के बिना बहार से आने वाले 70 प्रतिशत प्रदूषण से छुटकारा पाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा डेटा स्थापित करता है कि दिल्ली प्रदूषण में योगदान काफी हद तक बाहर से होता है। गोपाल राय ने कहा सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (सफर) के मुताबिक दिल्ली में लगातार पांचवें दिन वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में बनी हुई है। हालांकि वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) बुधवार को 379 से घटकर आज 362 हो गया है। लेकिन फिर भी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी (Air Quality Poor Category) में बानी हुई है। वही आपातकालीन उपायों (Emergency Measures) की घोषणा करते हुए गोपाल राय ने कहा कि 21 नवंबर तक सरकारी विभागों (Government Departments) के लिए घर से 100 प्रतिशत काम होगा। वही दिल्ली में 21 नवंबर तक निर्माण और विध्वंस कार्य पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा अगले आदेश तक राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल और अन्य शैक्षणिक

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India: Smog closes schools; capital New Delhi could be locked down

Authorities closed schools indefinitely and shut down some coal-burning power plants Wednesday to reduce air pollution in India's smog-shrouded capital and neighbouring states, as the country weighs an unprecedented and more far-reaching step: a lockdown in New Delhi. The dirty-air crisis in the city of more than 20 million people has underscored India's heavy dependence on coal, which accounts for 70% of the country's power. The New Delhi state government said it is open to the idea of a weekend lockdown to reduce automobile traffic and potentially other air-polluting activity in the city, and it is awaiting the go-ahead from India's Supreme Court. A decision could come as early as November 24. Some experts said a lockdown would achieve very little in controlling pollution and would instead cause disruptions in the economy and harm the livelihoods of millions of people. "This is not the solution that we are looking for, because this is hugely disruptive. And we also have to keep in mind that the economy is already under pressure, poor people are at risk," said Anumita Roychowdhury, executive director at the Center for Science and Environment, a research and advocacy organisation in New Delhi. Soaring pollution levels in the capital prompted a federal environment ministry panel to issue strict guidelines Tuesday night to stem the pollution and show residents that the government is taking action against a crisis that has plagued the city for years.