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Delhi Air Pollution Escalates: AQI Hits 466 in Anand Vihar, 452 in Okhla Phase-2 as Smog Blankets Capital

Experts like Dr. Anumita Roychowdhury from the Centre for Science and Environment warn that PM2.5 levels—fine particles invading lungs—are 20 times the safe limit, risking respiratory diseases and heart issues. Why now? Winter's stagnant winds trap pollutants, amplified by festive fireworks and unchecked construction dust. This isn't seasonal bad luck; it's a predictable annual betrayal of public health.

प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है सरकार: CM रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा है कि राजधानी के प्रदूषण को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार फौरी उपाय के साथ-साथ दीर्घकालीन उपाय भी कर रही है, ताकि प्रदूषण के संकट को हमेशा के लिए कम किया जा सके। मुख्यमंत्री के अनुसार सड़कों से वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए डीटीसी के सरप्लस ड्राइवर कार्य कर रहे हैं, साथ ही वे पेट्रोल पंपों पर पीयूसी जांच कर रहे हैं। सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया है कि इमारतों पर एंटी स्मॉग गन की अनिवार्यता के बजाय मिस्ट स्प्रे सिस्टम स्थापित करने की शुरुआत की जाएगी। दिल्ली सरकार प्रदूषण की जांच के निगरानी नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए निगरानी सेंटर भी बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वह स्वयं, उनकी सरकार के मंत्री व विभिन्न विभाग राजधानी के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। इसके लिए फील्ड में तो कार्य हो ही रहा है, साथ ही विशेष बैठकें आयोजित कर प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को गंभीरता से तलाशा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में पीयूसी जांच तेज की जा रही है, प्रदूषित औद्योगिक इकाइयों को बंद करवाया जा रहा है, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त करने के साथ-साथ धूल को नियंत्रित करने के लिए लगातार कार्य चल रहे हैं। अलाव व कोयला-लकड़ी जलाने की घटनाएं भी अब शासन द्वारा नियंत्रित कर ली गई हैं। सैंकड़ों डीटीसी ड्राइवर ट्रैफिक व्यवस्था में लगे मुख्यमंत्री के अनुसार प्रदूषण के प्रमुख कारकों में वाहनों से निकला उत्सर्जन एक प्रमुख कारण है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) व अन्य सरकारी और शोध-आधारित स्रोतों का कहना है कि वाहनों का उत्सर्जन कम कर लिया जाए तो प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषित वाहनों के खिलाफ तो कार्रवाई की ही जा रही है, साथ ही सड़कों से यातायात जाम को रोकने के लिए भी सरकार उपाय कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारी सरकार ने अस्थायी तौर पर ट्रैफिक पुलिस को डीटीसी के सरप्लस 600 ड्राइवर उपलब्ध कराए हैं, जो ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर सड़कों पर यातायात संचालन कर रहे हैं, साथ ही जाम की स्थिति को सामान्य बनाने में सहयोग कर रहे हैं। को सुचारू कर रहे हैं। इसके अलावा राजधानी के 500 पेट्रोल पंपों पर भी तीन पारियों में 24 घंटे दो-दो ड्राइवर (कुल 3,000) वहां पीयूसी चेक कर रहे हैं और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के ईंधन लेने से रोक रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इन्हीं स्टाफ की सजगता से पीयूसी की जांच में लापरवाही बरतने वाले 27 केंदों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। ऊंची इमारतो पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाने की तैयारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार उन्हें सूचना मिली है कि ऊंची इमारतो पर लगने वाली एंटी स्मॉग गन इमारतों के लिए परेशानी का कारण तो बन रही रही है, साथ ही प्रदूषण को नियंत्रित करने में वह बेहद प्रभावी नहीं है। इस गन का वजन बहुत अधिक होता है और यह सिर्फ एक ही दिशा में पानी का छिड़काव करती है। ये बहुत अधिक पानी का उपयोग भी करती है। राजधानी के बड़े व्यावसायिक परिसरों, मॉल, होटल और कार्यालय भवनों (G+5 और उससे ऊपर) में 148 एंटी-स्मॉग गन कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हम नियम बदलने जा रहे हैं। अब शीघ्र ही ऊंची इमारतो पर इन गन्स के बजाय मिस्ट स्प्रे सिस्टम स्थापित करने की अनुमति दी जा रही है। यह नया सिस्टम राजधानी के कई क्षेत्रों में प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह सिस्टम सभी दिशाओं में पानी का स्प्रे करता है, इसे इमारत पर एक के बजाय अधिक संख्या में लगाया जा सकता है, इसका वजन बहुत कम है और पानी की खपत भी कम होती है। यह पर्यावरण और आसपास के पेड़-पौधों के लिए भी लाभकारी है। जेएनयू, इग्नू आदि में लगेंगे निगरानी सेंटर मुख्यमंत्री के अनुसार एक अन्य दीर्घकालीन उपाय के अंतर्गत दिल्ली सरकार राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता जांचने के लिए निगरानी स्टेशनों की संख्या में भी बढ़ोतरी करने जा रही है, ताकि इनके आधार पर प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किए जा सकें। राजधानी में फिलहाल 40 स्थलों पर सतत वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (CAAQMS) कार्यरत हैं, इनमें डीपीसीसी के 24, आईआईटीएम के 7, सीपीसीबी के 6 और एक केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय का शामिल है। दिल्ली सरकार वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए सीएक्यूएम (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) के निर्देशानुसार छह और नए स्थानों पर स्टेशन स्थापित करने जा रही है। यह स्टेशन इग्नू, जेएनयू, इसरो अर्थ सेंटर, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स सेंटर, एनएसयूटी (पश्चिमी परिसर) में स्थापित किए जाएंगे।

Delhi to expand air quality monitoring network, says CM Rekha Gupta

Delhi Chief Minister Rekha Gupta on Wednesday said the government is implementing a combination of immediate and long-term measures to effectively control air pollution in the national Capital, with the aim of permanently addressing the problem. The CM said the government has taken an important decision to initiate the installation of mist spray systems on buildings in place of mandatory anti-smog guns. She added that the Delhi government is also expanding the network of air quality monitoring centres to strengthen pollution surveillance. ''Along with extensive field-level action, special review meetings are being held to closely examine and strengthen pollution control measures," said, adding that PUC inspections are being intensified, polluting industrial units are being shut down, the public transport system is being streamlined, and continuous efforts are underway to control dust. Incidents of burning bonfires and coal or wood have also been effectively curbed by the administration, she added. The Chief Minister stated that vehicular emissions are among major contributors to air pollution. Studies by the Centre for Science and Environment (CSE) and other government and research-based institutions indicate that effective control of vehicular emissions can significantly reduce pollution levels. She said while strict action is being taken against polluting vehicles, measures are also being implemented to prevent traffic congestion on city roads. She said on a temporary basis, 600 surplus DTC drivers have been made available to the Delhi Traffic Police. These drivers are working in coordination with the Traffic Police to manage traffic and assist in easing congestion across the Capital. In addition, at 500 petrol pumps across Delhi, two DTC drivers per shift are deployed roundthe-clock in three shifts (a total of 3,000 personnel) to conduct PUC checks and prevent polluting vehicles from refuelling. Chief Minister said that due to the vigilance of this staff, licences of 27 PUC centres found negligent during inspections have been suspended. Rekha Gupta said it has been observed that anti-smog guns installed on high-rise buildings are not only inconvenient but also not very effective in controlling pollution. These guns are extremely heavy, operate in a single direction, and consume large quantities of water. At present, 148 anti-smog guns are operational in large commercial complexes, malls, hotels and office buildings across the capital. She said the government is now moving to amend the existing rules and will soon permit the installation of mist spray systems in place of anti-smog guns on high-rise buildings. The Chief Minister noted that mist spray systems are already functioning effectively in several areas of Delhi. These systems spray water in all directions, can be installed in multiple units on a building, are lighter in weight, consume less water, and are environmentally friendly, benefiting nearby trees and vegetation. Gupta further stated that as part of long-term measures, the Delhi government is increasing the number of air quality monitoring stations across different parts of the Capital to enable datadriven pollution control interventions. At present, 40 Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations (CAAQMS) are operational in Delhi, including 24 under DPCC, 7 under IITM, 6 under CPCB, and one under the Ministry of Housing and Urban Affairs. In accordance with the directions of the Commission for Air Quality Management (CAQM), the Delhi government will establish air quality monitoring stations at six additional locations. These

Yearender 2025: The Fear And Fury In The Himalayas

In the Himalayas, the changing weather patterns have put the mountainous region under extreme grip. Between January to September, according to a report of Delhi-based think tank Centre for Science and Environment (CSE) and Down To Earth, extreme weather was recorded on 270 of the 273 days from January to September 2025, up from 255 in 2024.

GRAP-IV Flags Polluters, But Gaps In Emission Testing Cloud True Picture

New Delhi: Environment minister Manjinder Singh Sirsa has said that over 10,000 vehicles have failed emission tests since the implementation of GRAP-4 and over 2 lakh have been issued Pollution Under Control (PUC) certificates. He added that govt is also upgrading all PUC centres with high-capacity equipment to reduce delays and ensure accurate emission testing. Additionally, a third-party inspection mechanism will be introduced to strengthen credibility and transparency in certification. He said the 2 lakh vehicles got the PUC tests done after the "No PUC, No Fuel" rule came into effect. Nearly 10,000 vehicles that were tested failed to meet the standards. "This clearly indicates that the enforcement measures are being implemented seriously and are yielding results," Sirsa added. According to experts, the current on-road vehicle inspection programme is weak and based on simple idle testing of CO and hydrocarbons (HC) at two speed idle tests, along with Lambda test for petrol vehicles and smoke density test for diesel vehicles. Researchers at DTU had earlier rolled out an AQI-type PUC certificate system that considered the mileage of vehicles too when testing for emissions. They referred to older studies published with the Atmospheric Pollution Research and American Society of Civil Engineers (ACSE), and suggested inspections and maintenance, along with mileage, as important factors that should be incorporated in PUC tests. Dr Rajeev Kumar Mishra, associate professor at the department of environmental science and engineering at DTU, said the testing now and recertification for in-use cars should include fast idle conditions as well as mass emission testing. The PUC certificate is given just based on the CO and hydrocarbon emissions when the car is in the idle state, meaning the engine is not revving, he said. Emissions such as NO2, PM2.5 and VOC at the fast idling stage at 2500 rpm are sometimes recorded, but these are not considered during certification, he pointed out. "Identifying which vehicles should be phased out or issued PUC certificates should be based on the accumulated mileage, maintenance records, and performance according to both emission norms, not just by age," Mishra said. There are no standards from BS-6, and every vehicle is tested based on its built type, he added. According to a study by CSE, vehicle emissions are one of Delhi's major source of air pollution and have a direct impact on human health. While PUC checks may keep the highly polluting vehicles off the road, it still doesn't address the harmful emissions such as PM2.5 and other toxic gases. "Various studies on source apportionment and emission inventory have shown that vehicles are the second largest contributor of particulate emissions. Vehicles are responsible for highly toxic exposures as the emissions happen at the breathing height," said Shambhavi Shukla, programme manager on air pollution at the Centre for Science and Environment. She suggested more updated vehicle emission surveillance systems, such as remote sensing mechanisms. She pointed to another layer of problems in PUC certification — the centres themselves. "CSE and EPCA conducted an audit in 2017 of PUC system in Delhi-NCR. They found that at many places, certificates were issued without putting the probe into the tailpipe. In NCR, there were centres that had only printers, not even a monitor. There were instances when different centres showed varying results. PUC staff should have a compulsory ITI certificate but that was not the case," she said.

Delhi cracks down on vehicle pollution under GRAP-IV but are PUC tests effective enough?

According to studies by the Centre for Science and Environment (CSE), vehicle emissions are among the largest contributors to air pollution in Delhi and have a direct impact on public health. While PUC checks can help identify highly polluting vehicles, they do not fully address harmful pollutants such as PM2.5 and toxic gases. As Delhi continues to battle severe air pollution, the government has tightened checks on vehicle emissions under the strict Stage IV of the Graded Response Action Plan (GRAP). Environment Minister Manjinder Singh Sirsa said that since the implementation of GRAP-IV, more than 10,000 vehicles have failed emission tests, and over 2 lakh have been issued Pollution Under Control (PUC) certificates. The minister said the sharp rise in PUC testing followed the enforcement of the “No PUC, No Fuel” rule, which makes it mandatory for vehicles to have a valid PUC certificate to refuel. To strengthen the system further, Sirsa said the government is upgrading all PUC centres with high-capacity testing equipment. The move is aimed at reducing long waiting times, improving accuracy and making emission testing more reliable. In addition, a third-party inspection mechanism will soon be introduced to improve transparency and credibility in the certification process. Are current emission tests effective enough?

Delhi Air Pollution: दिल्ली में GRAP-4 लागू, 10,000 वाहन फेल, PUC सर्टिफिकेट में सेंटर और टेस्टिंग पर उठे सवाल

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि GRAP-4 लागू होने के बाद 10,000 से ज्यादा वाहन प्रदूषण जांच में फेल हो चुके हैं, जबकि 2 लाख से ज्यादा वाहनों को PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार देरी को कम करने और सटीक उत्सर्जन परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए सभी पीयूसी केंद्रों को उच्च क्षमता वाले उपकरणों से अपग्रेड कर रही है। Delhi Air Pollution: दिल्ली में GRAP-4 लागू, 10,000 वाहन फेल, PUC सर्टिफिकेट में सेंटर और टेस्टिंग पर उठे सवाल दिल्ली में GRAP-4 लागू, 10,000 वाहन फेल, PUC सर्टिफिकेट में सेंटर और टेस्टिंग पर उठे सवाल Delhi Air Pollution: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि GRAP-4 लागू होने के बाद 10,000 से ज्यादा वाहन प्रदूषण जांच में फेल हो चुके हैं, जबकि 2 लाख से ज्यादा वाहनों को PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार देरी को कम करने और सटीक उत्सर्जन परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए सभी पीयूसी केंद्रों को उच्च क्षमता वाले उपकरणों से अपग्रेड कर रही है। इसके अलावा, PUC सर्टिफिकेट में विश्वसनीयता और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए एक थर्ड-पार्टी जांच सिस्टम शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि "बिना पीयूसी, बिना ईंधन" नियम लागू होने के बाद 2 लाख वाहनों का पीयूसी परीक्षण कराया गया। परीक्षण में शामिल लगभग 10,000 वाहन मानकों पर खरे नहीं उतरे। सिरसा ने आगे कहा, "यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रवर्तन उपायों को गंभीरता से लागू किया जा रहा है और उनसे अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, फिलहाल सड़कों पर होने वाली वाहन जांच व्यवस्था काफी कमजोर है। यह जांच सिर्फ सरल टेस्ट पर आधारित होती है, जिसमें पेट्रोल वाहनों के लिए CO और हाइड्रोकार्बन (HC) का दो स्पीड पर टेस्ट और लैम्ब्डा टेस्ट, जबकि डीजल वाहनों के लिए स्मोक डेंसिटी टेस्ट किया जाता है। DTU के शोधकर्ताओं ने इससे पहले AQI-प्रकार की PUC सर्टिफिकेट सिस्टम शुरू की थी, जिसमें प्रदूषण जांच के दौरान वाहनों के माइलेज को भी ध्यान में रखा जाता था। उन्होंने एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन रिसर्च और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स (ACSE) में प्रकाशित पुराने अध्ययनों का हवाला दिया और सुझाव दिया कि PUC सर्टिफिकेट में माइलेज के साथ-साथ निरीक्षण और रखरखाव को भी महत्वपूर्ण कारक माना जाना चाहिए। DTU के पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. राजीव कुमार मिश्रा ने कहा कि मौजूदा परीक्षण और उपयोग में आने वाली कारों के पुन: प्रमाणन में मास एमिशन टेस्टिंग के साथ-साथ फास्ट आइडल कंडीशन को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पीयूसी सर्टिफिकेट केवल कार के आइडल अवस्था में (यानी जब इंजन रेव नहीं कर रहा होता है) सीओ और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन के आधार पर दिया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि 2500 rpm पर फास्ट आइडलिंग स्टेज में कभी-कभी NO2, PM2.5 और VOC जैसे उत्सर्जन दर्ज किए जाते हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन के दौरान इन पर विचार नहीं किया जाता है। मिश्रा ने कहा, “यह तय करना कि किन वाहनों को चरणबद्ध तरीके से सेवा से हटाया जाना चाहिए या किन वाहनों को PUC सर्टिफिकेट जारी किए जाने चाहिए, केवल उनकी उम्र के आधार पर नहीं बल्कि कुल माइलेज, रखरखाव रिकॉर्ड और उत्सर्जन मानकों के अनुसार उनके प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए।” उन्होंने आगे कहा कि BS-6 के लिए कोई मानक नहीं हैं और प्रत्येक वाहन का परीक्षण उसके निर्माण प्रकार के आधार पर किया जाता है। CSE के एक अध्ययन के अनुसार, वाहनों से निकलने वाला धुआं दिल्ली में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में से एक है और इसका मानव स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। PUC जांच से भले ही अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़क से हटाया जा सके, लेकिन इससे PM2.5 और अन्य जहरीली गैसों जैसे हानिकारक प्रदूषण की समस्या का समाधान नहीं होता है। "स्रोत निर्धारण और उत्सर्जन सूची पर किए गए विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि कण उत्सर्जन में वाहनों का योगदान दूसरा सबसे बड़ा है। वाहन अत्यधिक विषैले पदार्थों के संपर्क में आने के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि उत्सर्जन सांस लेने की ऊंचाई पर होता है," सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में वायु प्रदूषण कार्यक्रम प्रबंधक शम्भावी शुक्ला ने कहा। उन्होंने रिमोट सेंसिंग तंत्र जैसे अधिक आधुनिक वाहन उत्सर्जन निगरानी प्रणालियों का सुझाव दिया। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) में एयर पॉल्यूशन प्रोग्राम मैनेजर शंभवी शुक्ला ने कहा, “स्रोत निर्धारण और उत्सर्जन इन्वेंटरी पर किए गए विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि कण उत्सर्जन में वाहनों का योगदान दूसरा सबसे बड़ा है। वाहन अत्यधिक विषैले पदार्थों के संपर्क में आने के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि उत्सर्जन सांस लेने की ऊंचाई पर होता है।" उन्होंने सुझाव दिया कि वाहन उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए अधिक उन्नत सिस्टम अपनाए जाएं, जैसे कि रिमोट सेंसिंग मैकेनिज्म उन्होंने पीयूसी सर्टिफिकेट में मौजूद एक और समस्या की ओर इशारा किया - स्वयं केंद्रों की ओर। उन्होंने कहा, "CSE और EPCA ने 2017 में दिल्ली-NCR में पीयूसी सिस्टम का ऑडिट किया था। उन्होंने पाया कि कई जगहों पर बिना पूरी जांच किए ही प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे। NCR में ऐसे केंद्र भी थे जहां सिर्फ प्रिंटर थे, मॉनिटर तक नहीं। ऐसे भी उदाहरण थे जहां अलग-अलग केंद्रों के परिणाम भिन्न-भिन्न थे। पीयूसी कर्मचारियों के पास अनिवार्य रूप से ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था।"

भारत के लुप्त होते पहाड़: अरावली से भी बड़ा खतरा

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की ‘स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट’ रिपोर्ट चेतावनी देती है कि पहाड़ों के विनाश से न केवल भूस्खलन बढ़ेंगे बल्कि भूजल का स्तर भी पाताल में चला जाएगा क्योंकि पहाड़ ही बारिश के पानी को रोककर रिचार्ज करते हैं. अरावली का मसला दिल्ली के करीब होने के कारण मीडिया में है लेकिन राजमहल के जीवाश्म, पूर्वी घाट के आदिवासी और पश्चिमी घाट की जैव-विविधता जिस खतरे में है वह एक राष्ट्रीय आपातकाल से कम नहीं है. यदि समय रहते ‘सस्टेनेबल माइनिंग’ की सिर्फ बातें नहीं बल्कि उस पर अमल नहीं हुआ तो अगली पीढ़ी इन पहाड़ों को सिर्फ गूगल मैप्स के पुराने नक्शों में ही देख पाएगी.

दिल्ली मेट्रो नेटवर्क को मजबूत करेगी सरकार, ट्रां सपोर्ट बजट में 60 प्रतिशत राशि का ऐलान

प्रदूषण के लिए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और दूसरी सरकारी और शोधआधारित स्रोतों के मुताबिक दिल्ली का पर्यावरण खराब होने, और प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने का मुख्य कारण वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन है। पॉल्यूशन को रोकने के लिए सार्वजनिक परिवहन सिस्टम को मजबूत करना बहुत जरूरी है।

Air pollution is the silent enemy of Indian monuments

An analysis by the Centre for Science and Environment found vehicles contributed between 20 and 41 percent of annual PM2.5 levels in Delhi. Other year-round emission sources include industries, coal-based power generation, construction, and waste generation. The analysis is based on studies by the Indian Institute of Technology, Kanpur, The Energy Research Institute, Indian Institute of Tropical Meteorology among other data sources. Controlling rising vehicular emissions Rising vehicular emissions are proving to be a challenge in Delhi too, where more than 7,00,000 new cars were registered in 2024. Across the country, more polluting SUVs have emerged as the preferred choice among customers. Exhaust fumes from combustion engines have contributed to the deposition of heavy metals on the black crusts forming on the Red Fort, including lead, titanium, and nickel. An analysis by the Centre for Science and Environment found vehicles contributed between 20 and 41 percent of annual PM2.5 levels in Delhi. Other year-round emission sources include industries, coal-based power generation, construction, and waste generation. The analysis is based on studies by the Indian Institute of Technology, Kanpur, The Energy Research Institute, Indian Institute of Tropical Meteorology among other data sources. Pollution levels have remained stagnant in the National Capital Region despite an increase in consumption, population, and energy demands, says Sunil Dahiya, founder and lead analyst at Envirocatalysts. “That reflects that something has been done, but not aggressively enough to tackle the health emergency.” Delhi’s high pollution load is partly due to its land-locked geography, which makes dispersal of pollutants difficult. “It is very evident that if pollution levels are to be reduced, we have to go for absolute emission load reduction. Till today, there hasn’t been any direction or policy that focuses on this aspect. The pollution monitoring bodies have access to all data and tools, but this hasn’t translated into effective implementation,” he adds. Like the TTZ, the air quality around the Red Fort is also governed by an inter-state body, the Commission for Air Quality Management. Despite having been in force for over four years, the CAQM’s directives have not led to a decisive reduction in pollution loads. A media report found that emissions from vehicles garnered the least attention by the CAQM, despite it being the biggest year-round source of pollution. Sohail Hashmi, eminent historian who leads heritage walks to the Red Fort and other historic monuments, says public participation is key to reducing pollution loads and advocating for India’s shared history. “If we learn to value our heritage, then both the government and the people must act in an organised manner to contain pollution. An affordable, efficient public transport network is essential, and so is the willingness to embrace carpooling,” he says. “Unless we know where we have come from, how do we plan, where do we want to go? If we have no idea of our architectural tradition, which has evolved over thousands of years, how will we connect our present life with our tradition?” asks Hashmi.

Unreliable data masks severity of air quality crisis in India

SOUNDBITE (English) Anumita Roychowdhury, Executive Director at the Center for Science and Environment: “To build confidence and for people to know what they are actually breathing, the focus really has to be on quality control of the data. So we are making huge investments in air quality monitoring. These monitors cost a lot. And so when we are expanding, then it also becomes an imperative that we should be focusing on the quality.”

Delhi Pollution: दिल्ली में ग्रैप-4 के तहत सख्ती, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या पीयूसी जांच वाकई कारगर है?

दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों की बड़ी भूमिका रिपोर्ट के मुताबिक, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि, दिल्ली में वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण बड़े स्रोतों में से एक है और इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ता है। खास बात यह है कि वाहन प्रदूषण सांस लेने की ऊंचाई पर होता है, जिससे PM2.5 जैसे कण और ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल पीयूसी जांच से काम नहीं चलेगा। बल्कि रिमोट सेंसिंग जैसी आधुनिक निगरानी तकनीकों को अपनाने की जरूरत है।

Delhi Govt pushes for Metro expansion to curb pollution

Referring to studies by the Centre for Science and Environment (CSE) and other research bodies, the CM highlighted the impact of vehicles on air quality, stating, “According to the Centre for Science and Environment (CSE) and other government and research-based sources, vehicle emissions play a major role in deteriorating the environment and worsening pollution in Delhi-NCR.” She added, “To curb this pollution, strengthening the public transport system is extremely necessary.” The Delhi Government has intensified its focus on expanding the Metro network as part of its strategy to tackle rising pollution levels in the capital and the NCR. Emphasising the role of public transport in reducing vehicular emissions, Chief Minister Rekha Gupta said, “Our government has made a provision of 60 per cent more funds in the current budget to strengthen the Transport Department.” Delhi Govt pushes for Metro expansion to curb pollution article_Author Harsh Yadav Tribune News Service New Delhi, Updated At : 04:45 AM Dec 22, 2025 IST fb twitter whatsapp Follow us 0 Follow us Connect with us 1 Connect with us featured-imgfeatured-img A truck-mounted water sprinkler sprays water on the Kartavya Path to curb air pollution in New Delhi on Sunday. Tribune Photo: MANAS RANJAN BHUI Advertisement The Delhi Government has intensified its focus on expanding the Metro network as part of its strategy to tackle rising pollution levels in the capital and the NCR. Emphasising the role of public transport in reducing vehicular emissions, Chief Minister Rekha Gupta said, “Our government has made a provision of 60 per cent more funds in the current budget to strengthen the Transport Department.” She said the government was ensuring adequate funding for Metro projects and was also clearing pending dues left by earlier administrations, noting, “If previous governments had shown seriousness towards the capital’s transport system, Delhi would not be facing such severe pollution today.”

Delhi CM calls for reducing reliance on pvt vehicles

Chief minister Rekha Gupta on Sunday said it was essential to reduce dependence on private vehicles and control vehicular emissions in order to tackle air pollution in Delhi. Stating that the National Capital Region (NCR) required a robust public transport system with last-mile connectivity, Gupta said her government was working towards a reliable, extensive and convenient public transport network. “The data from the Centre for Science and Environment (CSE) and other government and research-based institutions indicate that vehicular emissions are a major contributor to environmental degradation and pollution in Delhi-NCR. Strengthening public transport, therefore, is essential to reduce dependence on private vehicles and to address the pollution crisis effectively. The Delhi government has made substantial budgetary provisions for public transport, particularly for the expansion of the Delhi Metro (DMRC),” the chief minister added. In a statement issued on Sunday, Gupta said that an allocation of ₹9,110 crore has been made in the 2025–26 budget for the capital’s public transport system, up from the ₹5,702 crore earmarked in 2024–25.

Govt boosts metro expansion to tackle pollution

The Delhi Government, in an effort to combat air pollution in the Capital, is focusing on strengthening the public transport system and has allocated 60 per cent additional funds in the current budget for the endeavor, with special focus on expansion of the Delhi Metro. Making this assertion on Sunday, Chief Minister Rekha Gupta informed that an allocation of Rs 9,110 crore has been made in the 2025–26 Budget, compared to Rs 5,702 crore in 2024–25, an increase of nearly 60 per cent. This enhanced allocation reflects the Government’s strong commitment to the Delhi Metro, often regarded as the lifeline of the Capital. While the previous Government had allocated around Rs 500 crore for Metro projects last year, the current Government has earmarked Rs 2,929 crore for Metro expansion in 2025–26. She said effective control of pollution in the national Capital and the NCR requires a robust public transport system with seamless last-mile connectivity. She stated that the Transport Department has been allocated 60 per cent additional funds in the current budget to strengthen public transportation. Adequate provisions have also been made for the expansion of the Delhi Metro to ensure that ongoing projects proceed without hindrance. The Chief Minister added that the Delhi Government is also clearing pending liabilities related to Metro projects that were left unpaid by previous Governments. The Chief Minister noted that neglect of public transport expansion by previous Governments had contributed significantly to the current pollution challenges faced by Delhi-NCR. According to the Chief Minister, data from the Centre for Science and Environment (CSE) and other Government and research-based institutions indicate that vehicular emissions are a major contributor to environmental degradation and pollution in Delhi-NCR. Strengthening public transport, therefore, is essential to reduce dependence on private vehicles and to address the pollution crisis effectively. She said in line with Prime Minister Narendra Modi’s vision of ‘Net Zero Emission’ and modern, sustainable transport, the Delhi Government has made substantial budgetary provisions for public transport, particularly for the expansion of the Delhi Metro (DMRC). Rekha Gupta said the Delhi Government’s Cabinet has approved three major corridors under MRTS Phase-IV- Lajpat Nagar to Saket, Inderlok to Indraprastha, and Rithala to Kundli (Haryana), paving the way for enhanced connectivity within Delhi and improved travel options for commuters across Delhi-NCR. For this project, the Delhi Government is bearing a financial responsibility of Rs 3,386.18 crore. An amount of Rs 940 crore has already been released in the current financial year, while the next instalment of Rs 336 crore is in process. Additionally, pending liabilities of nearly Rs 2,700 crore related to Phases I, II and III are also being cleared. Emphasising the need for a shift from private vehicles to public transport, the Chief Minister said lasting solutions to pollution are possible only when citizens are provided with a reliable, extensive and convenient public transport network. She added that active representation of the Delhi Government on the DMRC Board is ensuring better coordination, timely funding and faster implementation of projects. Reiterating the Government’s long-term vision, she said the Delhi Government is working in mission mode to realise the Prime Minister Modi’s dream of a ‘Zero Emission’ transport system. Efficient utilisation of funds received under the Central Government’s Special Assistance Scheme is being ensured to complete Phase-IV of the Metro expansion within the stipulated timelines. Rekha Gupta concluded by stating that the Government’s priority is not merely the construction of roads, but the development of an eco-friendly, sustainable transport system that can ensure cleaner air and a healthier future for the coming generations.