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Cse In News

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தொடரும் தற்கொலை... ஒரே ஆண்டில் மரணித்த 10,281 விவசாயிகள்! அதிர்ச்சி ரிப்போர்ட்!

விவசாயிகள் தற்கொலை மோடி ஆட்சியிலும் தொடர்கிறது. விவசாயிகள் மற்றும் விவசாயத் தொழிலாளர்கள் என 10,281 பேர் 2019-ம் ஆண்டு தற்கொலை செய்துகொண்டிருக்கிறார்கள். இது தொடர்பான ஆய்வறிக்கை பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. டெல்லியைத் தலைமையிடமாகக்கொண்டு செயல்படும் ‘அறிவியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மையம்’ (Centre for Science and Environment) என்கிற அமைப்பு விவசாயிகளின் போராட்டங்கள் மற்றும் தற்கொலைகள் தொடர்பான அதிர்ச்சிக்குரிய புள்ளிவிவரங்கள் அடங்கிய ஆய்வறிக்கை ஒன்றைச் சமீபத்தில் வெளியிட்டிருக்கிறது. 2021-ம் ஆண்டு இந்திய அளவில் 12 விவசாயிகளின் போராட்டங்கள் நடைபெற்றுள்ளன. இவற்றில், 11 போராட்டங்கள் மத்திய அரசின் மூன்று வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிரானவை. இந்தப் போராட்டங்களுடன் விவசாயிகள் நலன்களுக்கு எதிரான மாநிலச் சட்டங்களை எதிர்த்தும், பட்ஜெட்டில் விவசாயத்துக்கு போதுமான நிதி ஒதுக்கப்படவில்லை என்பதைக் கண்டித்தும் மிகப்பெரிய அளவில் 96 போராட்டங்கள் நடைபெற்றுள்ளன என்கிறது சி.எஸ்.இ அறிக்கை. 2017-ம் ஆண்டிலிருந்து இந்தியாவில் விவசாயிகள் போராட்டம் ஐந்து மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. 2017-ம் ஆண்டு 15 மாநிலங்களில் 34 மிகப்பெரிய போராட்டங்களை விவசாயிகள் நடத்தினர். பின்னர் அது, 22 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் என விரிவடைந்து 165 போராட்டங்களாக அதிகரித்தன. விவசாயிகளுக்கான நெருக்கடிகளும், சிக்கல்களும் தீர்க்கப்படாத சூழலில், இந்தியாவில் ஒவ்வொரு நாளும் சராசரியாக 28-க்கும் அதிகமாக விவசாயிகள் தற்கொலை செய்துகொள்கிறார்கள். 2019-ம் ஆண்டு 5,957 விவசாயிகளும் 4,324 விவசாயத் தொழிலாளர்களும் தற்கொலை செய்துகொண்டிருக்கிறார்கள் என்கிறது அந்த அறிக்கை. அதேநேரத்தில், மத்திய அரசின் சர்ச்சைக்குரிய மூன்று வேளாண் சட்டங்கள் விவசாயிகளின் போராட்டங்களுக்கு முக்கியக் காரணமாக இருந்தாலும், வேளாண் சந்தை மற்றும் வேளாண் விளைபொருள்களுக்கு விலைகளை நிர்ணம் செய்தல் ஆகியவற்றில் ஏற்பட்ட தோல்வி காரணமான 38 போராட்டங்கள் நடைபெற்றுள்ளன. நெடுஞ்சாலைகள், விமான நிலையம் போன்ற வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்காக வேளாண் நிலங்களைக் கையகப்படுத்துவதைக் கண்டித்து 17 போராட்டங்கள் நடைபெற்றுள்ளன. இத்தகைய போராட்டங்களின்போது விவசாயிகள் மீதான கைது நடவடிக்கையும் புதிய போராட்டங்களுக்குக் காரணமாக இருந்திருக்கிறது. மத்திய பா.ஜ.க அரசின் சர்ச்சைக்குரிய மூன்று வேளாண் சட்டங்களை வாபஸ் பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி டெல்லியின் எல்லையில் நடைபெற்றுவரும் போராட்டத்தை மிகப்பெரிய அளவுக்கு முன்னெடுத்துச் செல்பவர்கள் பஞ்சாப், ஹரியானா விவசாயிகள். இதேகாலகட்டத்தில் ஆந்திரா, தெலங்கானா, ஒடிசா ஆகிய மாநிலங்களிலும் மிகப்பெரிய போராட்டங்களை விவசாயிகள் நடத்தியிருப்பதாக சி.எஸ்.இ அறிக்கை குறிப்பிடுகிறது. இதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அனைத்தும், ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் பங்கேற்ற மிகப்பெரிய போராட்டங்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதில் விவசாயிகளின் தற்கொலை தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டிருக்கும் புள்ளிவிவரங்கள் வேதனை அளிக்கின்றன. இத்தனை பேர் தற்கொலை செய்துகொண்ட செய்தி, இப்படியோர் ஆய்வு அறிக்கை வழியாக, இவ்வளவு தாமதாக வெளியுலகுக்குத் தெரியவருகிறது என்பதே அதிர்ச்சிக்குரிய ஒன்றுதான். விவசாயிகளின் தற்கொலை என்பது மலிவான ஒரு விஷயமாகப் பார்க்கப்படுகிற அவலம் இந்தியாவில் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இது குறித்து தென்னிந்திய விவசாய இயக்கங்களின் ஒருங்கிணைப்புக்குழுவின் பொதுச்செயலாளரான எஸ்.கண்ணையனிடம் பேசினோம். “முந்தைய காங்கிரஸ் ஆட்சியில் விவசாயிகளை பாதிக்கக்கூடிய ஒப்பந்தங்கள் உலக வர்த்தக அமைப்பு போன்ற அமைப்புகளுடன் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அவை மிக மோசமான விளைவுகளை இந்திய விவசாயிகள் மத்தியில் ஏற்படுத்தின. விவசாயிகளின் பிரச்னைகள் அனைத்தும் தீர்க்கப்படும் என்ற வாக்குறுதியுடன் மோடி அரசு பதவியேற்றது. ஆனால், விவசாயிகளின் எந்தப் பிரச்னையும் தீர்க்கப்படவில்லை. இந்த ஆட்சியில் விவசாயிகள் தற்கொலைகள் திட்டமிட்டு இருட்டடிப்பு செய்யப்படுகின்றன. அதையும் மீறி சி.எஸ்.இ ஆய்வறிக்கையில் ஒரு புள்ளிவிவரம் வெளியாகியிருக்கிறது. கண்ணையன் கண்ணையன் விவசாயக்கூலி உயர்வு, இடுபொருள்கள் விலை உயர்வு என விவசாயத்துக்கான செலவுகள் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளன. ஆனால், வேளாண் விளைபொருள்களுக்கு கட்டுபடியான விலை கிடைக்கவில்லை. வெள்ளம், வறட்சி, புயல் என இயற்கைச் சீற்றங்களால் பாதிக்கப்படும் விவசாயிகளுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்கப்படுவதில்லை. இந்தியாவில் கரும்பு விவசாயிகளுக்கு ரூ.24,000 கோடி நிலுவைத்தொகை தரப்படாமல் இருக்கிறது. பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையால் விவசாயிகள் மிகக் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளை மத்திய ஆட்சியாளர்கள் கண்டுகொள்வதில்லை. லட்சக்கணக்கான விவசாயிகள் தலைநகரை முற்றுகையிடும் வகையில் பல மாதங்களாகப் போராட்டம் நடத்தியும்கூட, அவர்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்ற முடியாது என்பதில் மத்திய ஆட்சியாளர்கள் பிடிவாதமாக இருக்கிறார்கள். இத்தகைய அணுகுமுறைதான் போராட்டங்கள் அதிகரிப்பதற்கும், தற்கொலைகள் தொடர்வதற்கும் முக்கியக் காரணம்” என்றார் எஸ்.கண்ணையன். இந்த விவகாரம் குறித்து அகில இந்திய விவசாயிகள் சங்கத்தின் இணைச் செயலாளர் விஜு கிருஷ்ணனிடம் பேசினோம். “விவசாயிகளின் வருமானம் இரண்டு மடங்கு அதிகரிக்கப்படும் என்று 2014-ம் ஆண்டு பிரதமர் மோடி வாக்குறுதி அளித்தார். வேளாண் விளைபொருள்களுக்கு எம்.எஸ்.சுவாமிநாதன் கமிஷன் பரிந்துரையின்படி, குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை நிர்ணயிக்கப்படும் என்றும் வாக்குறுதி அளித்தார்கள். உரம், பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் போன்றவற்றை மானிய விலையில் அளிப்போம் என்றார்கள். பயிர்கள் சேதடைந்தால் காப்பீடு வழங்கப்படும் என்றார்கள். ஆனால், கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில் இந்த வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை. பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கைக்குப் பிறகு நிறைய போராட்டங்கள் வெடிக்க ஆரம்பித்தன. அதே நாளில் நாட்டின் பல பகுதிகளிலிருந்து டெல்லியை நோக்கிப் பேரணி நடத்தினோம். மத்தியப் பிரதேச மாநிலத்தில் 2017-ம் ஆண்டு, ஜூன் மாதம் ஏழு விவசாயிகளை பா.ஜ.க அரசு சுட்டுக்கொன்றது. அதைத் தொடர்ந்து 250-க்கும் மேற்பட்ட விவசாய சங்கங்கள் இணைந்து வேளாண் விளைபொருள்களுக்கு நியாயமான விலை, விவசாயக் கடன் தள்ளுபடி உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை முன்வைத்துப் போராடி வருகிறோம். விஜு கிருஷ்ணன் விஜு கிருஷ்ணன் விவசாயம் மற்றும் விவசாயிகளின் பிரச்னைகள் தீவிரமடைந்திருப்பதன் காரணமாகவே, போராட்டங்களும் அதிகரித்துள்ளன. விளைபொருள்களுக்குச் சரியான விலை கிடைக்காத காரணத்தால், கடன்வலையில் விவசாயிகள் சிக்கியுள்ளனர். அதனால், விவசாயிகள் தற்கொலை அதிகரித்துள்ளது. கிராமப்புற வேலைவாய்ப்பு உறுதித்திட்டத்தின் கீழ் குறைந்த நபர்களுக்கு மட்டுமே வேலை வழங்கப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், ஓர் ஆண்டுக்கு 40 நாள்கள்கூட வேலை வழங்கப்படுவதில்லை. இவையெல்லாம்தான் விசாயிகளின் துயரங்களுக்கு முக்கியக் காரணங்கள். டெல்லியில் ஓராண்டுக்கு மேலாக விவசாயிகள் போராடிவருகிறார்கள். இந்தப் போராட்டத்தில் 500-க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் மரணமடைந்திருக்கிறார்கள். ஆனால், கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் லாபம் பெற வேண்டும் என்பதில் மட்டுமே மத்திய ஆட்சியாளர்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்கிறார்கள். விவசாயிகள் மற்றும் விவசாயத் தொழிலாளர்களைப் பற்றி அவர்கள் கவலைப்படுவதே இல்லை” என்றார்.

India fast-tracks adoption of fuel with higher ethanol blend

Effort to cut vehicle emissions, oil import costs raises food and ecological security fears India, the world's third-biggest oil importer, has fast-tracked a proposal to introduce petrol with a higher blend of ethanol in an effort to reduce its vehicular emissions and cut down on oil import costs. While this is expected to also benefit Indian farmers, who produce sugar cane and grains used to make ethanol, concerns have been raised that a greater adoption of ethanol could have an adverse impact on the country's food and ecological security. Prime Minister Narendra Modi formally announced on June 5 - World Environment Day - the decision to advance the country's target of 20 per cent ethanol blending in petrol, referred to as E20, by five years to 2025. Oil marketing companies in India currently retail petrol with a 10 per cent ethanol blend. However, only around 50 per cent of the petrol sold in the country is E10 blended because of inadequate availability of ethanol. A June 5 report by a government expert committee on ethanol blending in India estimates that the country will require around 10 billion litres of ethanol to meet its E20 target in 2025-2026. This is triple the current requirement of 3.32 billion litres. The increased demand for ethanol will be met by 6 million tonnes of sugar and 16.5 million tonnes of grains a year in 2025, a requirement that the country can support, according to the committee's report. India is also set to spend around 500 billion rupees (S$9.05 billion) to boost ethanol production, reported Bloomberg last Friday. Vehicles with E20 tuned engines, which are necessary to ensure optimum benefits for the fuel switch, are expected to be rolled out across the country from April 2025. Among the many benefits cited behind the push for E20 is reduced oil import costs. The government estimates that a successful roll-out of the E20 programme can save around $5.3 billion a year in oil import costs. Reduced vehicular emissions is another advantage, with ethanol-blended petrol known to decrease emissions such as carbon monoxide and nitrogen oxides. However, there are ecological concerns that the push for ethanol will incentivise greater farming of sugar cane and padi, which are water-intensive crops. Producing just one litre of ethanol from sugar requires about 3,000 litres of water. If successful, food crops and acreage meant for their cultivation could also end up being diverted for ethanol production. Dr Jyoti Parikh, executive director of the Delhi-based Integrated Research and Action for Development think-tank, said the push for ethanol adoption should factor in the overall cost from greater use of water and electricity for growing sugar cane and grains. "It may be profitable for a few but, socially, you and I may be paying for it," she said. She added that the objectives of energy self-reliance and reducing emissions can be served better by the adoption of electric vehicles, which should get higher priority. The expert committee's report recommends a switch to environmentally sustainable crops for ethanol production in the long run, including cereals, particularly maize, and second-generation biofuels. The latter includes non-edible oilseeds, used cooking oil, and agriculture residue such as rice straw or corn cobs. With most of India's ethanol production capacity currently derived from molasses, there are concerns about the impact of sugar prices on ethanol availability. An increase in prices, for instance, could result in sugar cane molasses meant for ethanol being used for producing sugar instead. The expert committee has prescribed an approximately equal amount of ethanol production from molasses and grains in the coming years to reduce reliance on sugar cane. Diversifying ethanol sources, especially through greater use of non-food biomass, is of critical importance, said Mr Vivek Chattopadhyaya, senior programme manager for air pollution at the Delhi-based Centre for Science and Environment. "Any clean-fuel programme must ensure consistent supply and affordable pricing. You have to price the cleaner fuel lower than regular fuel, and supply inconsistencies can drive up costs," he told The Straits Times. The expert committee's report has recommended tax relief on ethanol-blended fuel as well as tax incentives for vehicles compatible with E20 fuel. Mr Chattopadhyaya added that further studies are needed to clearly establish the green credentials of using ethanol.

कोरोना: अप्रैल में 139, मई में 203 टन मेडिकल कचरा रोजाना निकला, CSE के आंकड़े जारी

पिछले कुछ महीनों में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भारत में बड़ी तबाही देखी गई है. अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेज आदि लगातार कई घंटों तक रोजाना अपने काम में जुटे रहे, जिससे ज्यादा-से-ज्यादा कोरोना मरीजों की जान बचाई जा सके. हालांकि, इस दौरान बायोमेडिकल वेस्टेज में भी बढ़ोतरी हुई है. आंकड़ों के अनुसार, देश अप्रैल में कोविड-19 से संबंधित बायोमेडिकल कचरे का उत्पादन प्रति दिन 139 टन हुआ है. बीते कुछ सालों में भारत में बायोमेडिकल वेस्ट (BMW) के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है. साल 2017 से 2019 के बीच में यह 559 टन प्रति दिन से बढ़कर 619 टन प्रति दिन पर पहुंच गया है. 69 फीसदी के साथ बिहार और 47 फीसदी के साथ कर्नाटक सबसे खराब रहे हैं. वहीं, इसी अवधि के दौरान, देश में अधिकृत स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या 84,805 से लगभग दोगुनी होकर 153,885 हो गई है. साथ ही, अनधिकृत स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है और यह 57,010 से बढ़कर 66,713 हो चुकी है. कोरोना की दूसरी लहर में भी बायोमेडिकल वेस्टेज पहले की तुलना में काफी बढ़ा है. दूसरी ओर, देश में खतरनाक वेस्ट उत्पन्न करने वाली यूनिट्स की संख्या में 3.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, वहीं खतरनाक वेस्ट उत्पादन में लगभग 7 फीसदी की कमी भी आई है. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर ये आंकड़े रिलीज किए गए हैं. ये आंकड़े कोरोना महामारी के दौरान खतरनाक कचरे और खासकर बायोमेडिकल कचरे को गलत तरीके से खत्म किए जाने से पैदा होने वाली चुनौतियों को उजागर करता है. पर्यावरण और विकास के प्रमुख मुद्दों पर डेटा और आंकड़ों का यह एक वार्षिक संग्रह है. रिपोर्ट में यह भी पता चलता है कि कोरोना वायरस की देश में पिछले दिनों आई दूसरी लहर के दौरान इससे संबंधित बायोमेडिकल वेस्ट के उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी भी हुई है. रिपोर्ट में कहा गया है, ''भारत में अप्रैल 2021 में कोविड-19 से संबंधित बायोमेडिकल कचरे का उत्पादन प्रति दिन 139 टन हुआ है. मई में यह आंकड़ा और बढ़कर 203 टन प्रतिदिन हो गया है. इस हिसाब से इसमें 46 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.'' ई-बुक रिलीज करते हुए, सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा, "ये संख्याएं आपको एक ट्रेंड बताती हैं कि क्या चीजें बेहतर या बदतर हो रही हैं. यह तब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, जब आप किसी संकट, चुनौती और अवसर को समझने के लिए ट्रेंड का इस्तेमाल करते हैं.'' उन्होंने आगे कहा, "एक ऐसे समय में जब हमारे पास उपलब्ध डेटा की गुणवत्ता आमतौर पर खराब होती है. इस तरह का संग्रह विशेष रूप से पत्रकारों के लिए बेहद मददगार हो सकता है. डेटा की गुणवत्ता में सुधार तभी हो सकता है जब हम इसे नीति के लिए इस्तेमाल करते हैं. महामारी की ही बात करें तो, जरा सोचिए कि हमने इस पिछले एक साल में कितना नुकसान उठाया है, क्योंकि हमारे पास टेस्टिंग, मौतों की संख्या, सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण, या वेरिएंट की जीनोमिक सिक्वेंसिंग पर पर्याप्त या सटीक डेटा उपलब्ध नहीं है. हर मामले में डेटा नीति बनाने में काफी अहम होता है.''

आने वाली महामारियों से कैसे लड़ेगी दुनिया?:दुनियाभर के 73 विशेषज्ञों ने दिए सुझाव, ज्यादातर ने वैक्सीनेशन को माना सबसे कारगर उपाय

अमेरिका सहित कई देशों के 73 विशेषज्ञों ने अगली महामारी रोकने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। ज्यादातर ने वैक्सीन रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने को सबसे जरूरी और कारगर उपाय माना है। इसके अलावा नई बीमारियों से दुनिया को अलर्ट करने के लिए सिस्टम में सुधार करने को बी जरूरी माना गया है। विशेषज्ञों का मानना हैं। इन दोनों प्रस्तावों पर अमल करने में परेशानी बहुत कम होगी। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने और वैक्सीन के बराबर बंटवारे को भी जरूरी बताया गया है। लीडरशिप का अहम रोल विशेषज्ञों की सलाह है कि महामारियों से निपटने में देश के नेतृत्व और जनता से उनके संवाद का भी अहम रोल होता है। लेकिन, यह पूरी तरह व्यावहारिक नहीं है। हालांकि, जमीन के इस्तेमाल और पशुओं के कारोबार की रोकथाम को ज्यादा प्रभावी नहीं माना गया है। टाइम मैग्जीन की साइंस और हेल्थ टीम ने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के निर्देशन में भविष्य के लिए एक गाइड तैयार करने पर काम किया है। यहां तीन विशेषज्ञों की राय पेश है। कुछ साल में एक करोड़ 80 लाख हेल्थ वर्कर की जरूरत डॉ. राज पंजाबी कहते हैं कि कोविड-19 महामारी के बीच एक लाख 15 हजार से अधिक हेल्थ केयर वर्कर की मौत हो गई। विशेषज्ञों ने नई वैक्सीन पर रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग को सबसे अधिक महत्व दिया है। लेकिन, वैक्सीन लगाने के लिए हेल्थ वर्कर चाहिए। कोविड-19 से पहले दुनिया में हेल्थ वर्कर की सबसे अधिक कमी रही। हमें दशक के अंत तक एक करोड़ 80 लाख और हेल्थ वर्कर की जरूरत है। डॉक्टर और नर्सों की संख्या शहरों में बहुत अधिक है। ग्रामीण इलाकों में उनकी बहुत कमी है। लगभग 75% बीमारियां जानवरों से मनुष्यों में आने वाले जीवाणुओं से हो रही हैं। ये अक्सर ग्रामीण इलाकों से उभरती हैं। अगली महामारी की रोकथाम सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करने से होगी। जलवायु परिवर्तन से समस्याएं और अधिक गंभीर हो गई सुनीता नारायण ने बताया कि अगली महामारी रोकने के लिए संक्रामक बीमारियों पर नियंत्रण में निवेश के साथ वैश्विक विकास की नीतियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। लेकिन, सभी लोगों को समान स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराए बिना प्राथमिकताएं पूरी नहीं हो पाएंगी। जलवायु परिवर्तन ने गरीबों को और गरीब बनाया है। यहां पर जमीन का उपयोग और जलवायु परिवर्तन का मुद्दा जरूरी हो जाता है। जंगलों की कटाई ने संकट पैदा किया है। रिसर्च से पता लगा है कि इससे संक्रामक बीमारियों के फैलाव में वृद्धि हुई है। साफ पानी और सफाई के अभाव में बीमारियों पर काबू पाना संभव नहीं है। वायु प्रदूषण से फेफड़ों को नुकसान होता है। इससे प्रदूषित इलाकों के लोगों के लिए कोविड-19 का सामना करना मुश्किल हुआ है। बेहतर लीडरशिप और जनता से लगातार संवाद होना चाहिए डॉ. लीना वेन ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दो सबसे महत्वपूर्ण सबक प्रभावशाली राष्ट्रीय नेतृत्व और लगातार स्पष्ट संवाद है। जिन देशों ने इन मुद्दों पर बेहतर काम हुआ है, वहां अक्सर गलतियां नहीं हुई हैं। केंद्र को मास्क और अन्य जरूरी चीजों की सप्लाई स्वयं करना चाहिए। यह राज्यों के स्तर पर मुश्किल है। ग्राउंड लेवल पर काम करने वालों को अधिकार मिलें केंद्र सरकार को स्पष्ट लक्ष्यों और प्रामाणिक नीतियों के आधार पर राष्ट्रीय दिशा तय करनी चाहिए। ऐसे कार्यक्रम में मैदानी काम करने वाले लोगों को पर्याप्त अधिकार दिए जाएं। स्थानीय स्वास्थ्य विभागों में वैज्ञानिक रिपोर्ट का विश्लेषण करने और उसके आधार पर नीतियां बनाने की क्षमता नहीं होती है। वे केंद्र सरकार पर निर्भर रहते हैं। केंद्र के दिशानिर्देश लॉकडाउन जैसे अलोकप्रिय फैसलों पर अमल को आसान बनाते हैं।

Consumer anxiety at an all-time high, especially in rural India

With increased focus on healthcare and financial concerns as the country exits the second wave of the Covid-19 pandemic, ET Now asked Sanjesh Thakur Partner, Deloitte about consumer trends in India. As per Thakur, consumer anxiety is at an all-time high today. "We all know what anxiety does to us. If you are anxious as a consumer, you postpone consumption, especially of discretionary items," he said, adding that 45% of consumers surveyed by Deloitte are anxious about their health, financial wellbeing, and the health of their extended family. "That really has a ripple effect on consumption." Rural India has seen the biggest impact of the pandemic's second wave. A recent report by the Centre for Science and Environment showed that rural areas have seen a surge in coronavirus infections and are experiencing a more distressing scenario than urban centres. "The problem this time is very deep in rural India," believes Thakur. "In addition to a good monsoon and a good festive cheer over the next six months, I think we need some stimulus which will give more money in the hand of the end consumer," he adds. The rural economy and its wage index has taken a beating, while families have spent a large part of savings on Covid treatment and hospital visits. Unlike consumers in urban centres who have cashless insurance facilities, many families in the rural hinterlands do not have medical claims. "A large part of their savings has been dented or has been consumed because of Covid," Thakur explains. Adding that free grains and other aids extended by the government have been a welcome move, "the stimulus from the government has to be in the form of a direct benefit transfer where we are actually putting money into the hands of consumers." Though the country is coming out of lockdown, it is not out of the woods yet, warns Thakur. "A lot depends on how some of these measures will get announced and get implemented over the next six months."

The real oximeter

The oxygen that we get from nature is about increasing green cover and ensuring that our air - our every breath - is not polluted. Sunita Narain Celebrating World Environment Day in the time of an ongoing horrific health pandemic was difficult to contemplate. In this time of immense human grief and loss, what does the environment even count for? But take a moment to reflect. The most important element that we gasped for in the past month was oxygen. Think of the hours and days we spent finding oxygen for our loved ones; how we saw patients collapse and die because hospitals did not have oxygen in the tanks; how the courts stepped in to regulate the transportation of oxygen from industries across the country; how we learnt about the business of oxygen concentrator — a machine that sucks in air and gives us oxygen on demand. Our desperation cannot be recounted without pain. We saw the gasp for each breath — and just how precious it is. This then is what we must remember this World Environment Day. The oxygen that we get from nature is about increasing green cover and ensuring that our air — our every breath — is not polluted. Something we talk glibly about and yet discount with our next move. The theme of this year’s World Environment Day, celebrated every year on June 5, is ecosystem restoration. Increasing the tree density and repairing the ecosystem health mean the world will sequester carbon dioxide — that is filling up our atmosphere and leading the world to an inexorable downward spiral of climate change impacts — and release oxygen. It’s a win-win. But what we need to understand is that planting trees or restoring ecosystems will require us to first restore our relationship with nature and society. The fact is trees are about land — who owns it, who protects and regenerates it, and who has the rights over the produce. In India, the forest department has the “ownership” of vast areas of common forest land. But countries like India do not have “wilderness”. Instead, we have habitats where people coexist with wild animals in forests. These are the same forest districts classified as the most backward and poorest. It is also a fact that using all the legal, administrative, and sometimes muscle power, the country’s forest department has kept tree cover somewhat intact. It works hard every day to keep people and their animals out. It shuffles files between the bottom rung of guards and the top bureaucrats to minimise the cutting of trees for “development” projects — from mining to dams. But “growing” trees needs people to take ownership of its management — so that livestock is kept out; so that the saplings survive. More importantly, trees have a value — whether for their ecosystem services or for timber — which needs to be paid to the grower. This would then make for a tree-based renewable future — where timber can be used for making houses and wood for generating energy. This will be an evergreen revolution that puts money in the hands of the poor; secures livelihoods; and at the same time provides for energy security and combats climate change. Today the entire world is talking about nature-based solutions — what I have described above — but without putting the poor community at the centre of the solution. The reason is not difficult to understand. It is about the political economy of land tenure; the power of the most voiceless and marginalised; and the cost of growing trees when people matter. In this scheme the value of land and labour needs to be paid for, not in terms of the cheapest options for mitigating carbon dioxide from the air but in terms of livelihoods that this solution will provide. This will make the entire idea of buying cheap carbon offsets unfeasible. Then, of course, there is the challenge when every breath we inhale is poison and not oxygen. We discuss this every year, when winter comes and the pollution gets trapped in the heavy air and moisture. We feel it then. We scream. But then we forget. So, just as winter ended this year, the Indian government decided to change the rules for coal-based thermal power plants to give them a licence to pollute. Simply, it said, you can pay for non-compliance and this penalty will be lower than what you would spend on pollution control equipment. The rules are oxygen for the power companies and death by breath for the rest of us. The fact is our oxygen cannot be secured in a cylinder or by an oxygen concentrator machine that I suspect every rich Indian household will now buy and keep. It cannot even be secured by the air purifier that we already have bought and installed in our houses and offices. Instead, oxygen needs us to value it as the most important and critical life-support system of our world. So, this World Environment Day, when the ravages of the pandemic have left us angry and shattered, let’s not beat around the bush any more. We know today, more than ever before, that talking the talk does not save lives. We need to walk the talk. The oxygen in this battle for a greener and more inclusive tomorrow is our common anguish — this is our fight for survival. Nothing less.

Early showers may mean early rise in air pollution in Delhi

NEW DELHI: An early monsoon may have a detrimental effect on the capital’s air pollution, which may start rising early this year, if the withdrawal also occurs sooner than normal.Track the pollution level in your city With the absence of showers in early October, pollution levels had touched “poor” and “very poor” by mid-October last year, a phenomenon that may repeat this year too, if the monsoon comes and goes away early, experts claim. Generally, pollution levels in the NCR start rising by mid-October, coinciding with the crop burning season and a change in wind direction soon after the monsoon withdraws. Experts believe this leads to a “stagnancy” phase, which can trap pollutants over the region. Dipankar Saha, former head of CPCB’s air laboratory, said a two-pronged effect may take place this year, if indeed monsoons track back early. “Over the long term, some years see a delayed onset of monsoon while some see an early onset. However, the crop harvesting season is generally linked to the monsoon period and if withdrawal occurs early, farm fires may start a little early too,” Saha said, adding that as the monsoon withdraws, there is a change in wind direction and air ventilation drops. “This is what leads to a rise in winter pollution and it may be seen the same way. Monsoon withdrawal leads to a number of meteorological changes and the boundary layer also starts to drop, which traps pollutants closer to the surface. While it is too early to say, we will have to track the monsoon’s progress,” Saha explained. In 2019, a later withdrawal of monsoon (in the second week of October) saw the air quality largely remain in the “moderate” category till mid-October, highlighting the impact late rains can have on winter pollution. Professor Mukesh Sharma from IIT-Kanpur, who was recently appointed as a member of WHO’s Global Air Pollution and Health Technical Advisory Group, said while the direct correlation between monsoon rains and winter pollution is yet to be analysed, the impact of rains on a drop in pollution is clear. “Rains impact both particulate matter and brings down the gaseous content too. So the longer the rains go, the lesser the pollution will be in the early part of winter,” Sharma said. Anumita Roy Chowdhury, executive director, research and advocacy at the Centre for Science and Environment also agreed, adding that while the relationship between seasonal monsoon and its bearing on winter pollution is not yet understood, it highlights the impact for long-term change. “We need to cut emissions at the source with speed and scale and not rely on short-term impact, such as rains. This will prevent pollution build-up even in the absence of rains and when conditions are adverse,” Chowdhury said.

46% increase in Covid biomedical waste in April-May, says report

According to the data released by the Centre for Science and Environment (CSE), India saw a significant increase in Covid-19-related biomedical waste generation in the month of April-May 2021. A recently released report titled 'State of India’s Environment in Figures 2021' shows a significant increase in the generation of Covid-19-related biomedical waste (BMW) during the second wave of the pandemic. The report says: "India produced 139 tonnes per day of Covid-19-related biomedical waste in April 2021, as the country braced against the second wave. In May 2021, the figure escalated to 203 tonnes per day, an increase of 46 per cent." The statistics, released on World Environment Day by the Centre for Science and Environment (CSE), also highlight the challenges posed by improper disposal of biomedical waste during the Covid-19 pandemic. Releasing the e-book, CSE director general Sunita Narain said, "There is drama in numbers, especially when these numbers give you a trend about whether the situation is getting better or worse. It is even more powerful when you can use the trend to understand the crisis, the challenge and the opportunity." "Improving the quality of data can only happen when we use it for policy. Take the case of the ongoing pandemic. Just consider how we have suffered in this past year because we do not have sufficient or accurate data on tests, or the number of deaths, or serological surveys, or genomic sequencing of the variants. In each case, data would have been [and is] critical for policymaking," Sunita Narain said. BIOMEDICAL WASTE IN INDIA; BIHAR, KARNATAKA TOP CONTRIBUTORS The biomedical waste generation in India increased from 559 tonnes per day to 619 tonnes per day between 2017 and 2019, according to the "State of India’s Environment in Figures 2021" released by the CSE. Besides, the percentage of biomedical waste being treated dropped from 92.8 per cent to 88 per cent. Bihar, where 69 per cent of biomedical waste was left untreated, and Karnataka, where 47 per cent of biomedical waste was not treated, have been the top contributors. During the same period, the number of authorised healthcare facilities in the country almost doubled to 153,885, from 84,805. Meanwhile, the number of unauthorised healthcare facilities also rose from 57,010 to 66,713. According to the CSE report, the number of hazardous waste generating units in the country also increased by 3.5 per cent and hazardous waste generation dropped by almost 7 per cent. State of India’s Environment in Figures 2021, as the e-publication is titled, is an annual compendium of data and statistics on key issues of environment and development.

कोविड बायोमेडिकल कचरे में अप्रैल-मई में 46% की वृद्धि, CSE ने जारी किए चौंकाने वाले आंकड़े

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने अप्रैल-मई 2021 के महीने में कोविड -19 से संबंधित बायोमेडिकल कचरे में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। नई दिल्ली. कोरोना महामारी की दूसरी लहर में बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट 'स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2021' महामारी की दूसरी लहर के दौरान कोविड-19 से संबंधित बायोमेडिकल वेस्ट (बीएमडब्ल्यू) में वृद्धि हुई है। अप्रैल 2021 में प्रति दिन 139 टन बायोमेडिकल कचरा निकला रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने अप्रैल 2021 में प्रति दिन 139 टन कोविड -19 से जुड़ा बायोमेडिकल कचरा निकला है। मई 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 203 टन प्रति दिन हो गया, जिसमें प्रति दिन 46 की वृद्धि हुई। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने विश्व पर्यावरण दिवस पर ये आंकड़ा जारी किया। सीएसई की डीजी सुनीता नारायण ने कहा, ये नंबर एक ट्रेंड बताते हैं, जिनसे पता चलता है कि स्थिति अच्छी हो रही है या फिर खराब। अगर इस ट्रेंड को समझते हैं तो स्थिति को संभालने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, ये आंकड़े तभी सही होंगे जब हम इसका इस्तेमाल पॉलिसी में करें। जरा सोचिए। हमने पिछले साल कितना नुकसान उठाया है, क्योंकि हमारे पास टेस्ट के लिए पर्याप्त या सटीक डेटा नहीं है। बायोमेडिकल वेस्ट का उत्पादन 559 टन प्रति दिन से बढ़कर 619 हुआ 2017 और 2019 के बीच भारत में बायोमेडिकल वेस्ट का उत्पादन 559 टन प्रति दिन से बढ़कर 619 टन प्रति दिन हो गया है। इसके अलावा ट्रिटेड बायोमेडिकल कचरे का प्रतिशत 92.8 प्रतिशत से घटकर 88 प्रतिशत हो गया। बिहार में 69 फीसदी बायोमेडिकल कचरे को ऐसे ही छोड़ दिया गया था। कर्नाटक में इसका प्रतिशत 47 फीसदी है।

साम्बा: जम्मू-कश्मीर में पिघल रहे सभी 10 ग्लेशियर, लगातार निगरानी की जरूरत

इससे भी ज्यादा चौंकाने वाले सबूत सामने आए हैं कि जम्मू-कश्मीर एक आसन्न जलवायु आपदा पर बैठा है। बुरी खबर केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट और साथ ही दिल्ली स्थित जाने-माने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसडब्ल्यू) दोनों से आई है। सीएसई की रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के सभी 10 ग्लेशियर भारत के उन 39 ग्लेशियरों में शामिल हैं, जो उच्च जोखिम में पाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ये ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, पिछले दशक में इनके जल स्तर में 40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है, “किसी भी आपदा से बचने के लिए उन पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है।” जल संसाधन विभाग, भारत सरकार द्वारा हिमालयी क्षेत्र में हिमनद झीलों और जल निकायों की निगरानी की रिपोर्ट ने भी सिफारिश की है कि “भविष्य में किसी भी आपदा से बचने के लिए इन हिमनद झीलों और जल निकायों को निरंतर निगरानी की आवश्यकता है।” तो, ग्लेशियर की स्थिति में यह बदलाव पृथ्वी पर जीवन के लिए क्या कर सकता है? शोधकर्ताओं ने पाया है कि यह सबसे पहले हिमनदों की झीलों को बनाने वाले स्थान को भर सकता है और भर सकता है। दूसरा, यह मौजूदा बुनियादी ढांचे के नियंत्रण से परे बाढ़ का कारण बन सकता है। इसका एक उदाहरण इस साल फरवरी में देखा गया था, जब उत्तराखंड के हिमालय में एक ग्लेशियर का एक टुकड़ा ऊंचा टूट गया था, जिससे एक पनबिजली संयंत्र के माध्यम से एक घातक फ्लैश बाढ़ आ गई थी। इसने कई घरों को भी तबाह कर दिया। इस घटना में कश्मीर के एक इंजीनियर सहित जम्मू-कश्मीर के दो लोगों की मौत हो गई, जिसमें 70 से अधिक लोगों की जान चली गई। एक अन्य रिपोर्ट में, सीएसई ने दिखाया है कि जलवायु आपदाओं ने लोगों को पहले ही क्या कर दिया है। इसकी स्टेट ऑफ इंडिया की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 कहती है कि 2020 में भारत में 39 लाख लोग जलवायु आपदाओं और संघर्षों और पर्यावरण से संबंधित हिंसा के कारण विस्थापित हुए थे। अधिकांश विस्थापन हिमस्खलन और भूस्खलन जैसी प्रमुख जलवायु आपदाओं के कारण हुए, जो अक्सर जम्मू और कश्मीर में होते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, “भारत भूकंप, सुनामी, चक्रवात, तूफान और सूखे सहित अन्य अचानक और धीमी गति से शुरू होने वाले खतरों से भी ग्रस्त है।” रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि औसतन, 2008 और 2020 के बीच औसतन लगभग 3.73 मिलियन लोग विस्थापित हुए, जिनमें से अधिकांश मानसून के दौरान बाढ़ से हुए।

In rural India, people are hiding their Covid-19 infection because of mistrust in the health system

In an interview, two doctors describe the gaps in rural health infrastructure amid the second wave of the pandemic. The number of Covid-19 cases is easing off across India but not as rapidly in rural as in urban India. Some numbers themselves are under a cloud, particularly in areas where the quality of reporting is not good. A recent Centre for Science and Environment report said that rural districts had seen almost 52% of Covid-19 deaths and 53% of new cases in May 2021, based on a sample study. It also said that community health centres in rural districts needed 76% more doctors, 56% more radiographers and 35% more lab technologists, which illustrates the nature and extent of the problem. To understand what India can do to improve hard and soft infrastructure in rural areas, we spoke with two doctors who have been working on some of these challenges. Rajani Bhat, consultant pulmonologist from Bengaluru, is a postgraduate from the Albert Einstein College of Medicine in New York and an American Board of Medicine-certified doctor in pulmonary diseases and critical care medicine. Pavitra Mohan, based in Udaipur, is co-founder of Basic Healthcare Services, a non-profit that has been working primarily in southern Rajasthan. He has an MBBS and MD from Delhi University and a master’s in public health from the University of North Carolina. He has worked extensively in community-based primary health care and nutrition. Edited excerpts: Dr Mohan, as you look back over the past two months of the second Covid-19 wave, what can you tell us about the behaviour of the virus and people’s response, particularly in rural India? PM: One thing is clear that the virus has spread much more rapidly in this wave compared to the past wave and there have been no divides between urban and rural, or rural and deep rural, or deep rural and tribal areas. The infection has spread in the [remotest] areas, which was not the case the last time. So in some ways, it is actually the first wave for the deep rural and tribal areas. Last year, there was no wave for them, it was largely restricted to urban areas. Some spread happened when the migrants started returning. After a month [of nationwide lockdown], when they were allowed to come back, there was a slight surge, but it was not really a wave, it was probably a small ripple. So for [deep rural areas], it is actually the first full-blown wave. The virus has spread much more and much deeper this time and has not followed any boundaries of urban, rural or tribal. The way people have responded to [the second wave] has been guided by a lot of fear and also a lot of mistrust of public healthcare systems. I think this led to a situation where the combination of fear and mistrust meant that people stayed indoors. They would not go out to access healthcare, and especially not from the public healthcare systems at all. They would seek care from whatever was available closer by, but avoided the public healthcare systems in general. This is the scene in areas that we work in. I’ve heard similar things from other people working in similar rural and tribal areas elsewhere. [Where did] the mistrust have its origin? I think, in general, there has been a mistrust of the public system for a long time in rural areas, partly guided by the fact that services, especially curative services, have not been responsive. Wherever there are strong public health systems, that is not the case. There is greater trust and that continued. Advertisement The [mistrust] was further accentuated by the fact that last year when people, especially the migrants returning from the cities, were isolated and forcibly quarantined, that led to a fear of the government and public health systems in particular, and of the disease. [The fear was that] if you said you had Covid-19 or were found to have the disease, then you’ll be shifted away. This was of course fueled by social media, news and reports of people dying and all kinds of myths and misconceptions also being propagated through social media. But its roots lay in the distrust and the fear of being isolated and quarantined. Also, this time, when vaccination started in January before the second wave began, coercion was used to promote vaccination among those who initially had vaccine hesitancy. [Hesitancy] is not uncommon when you’re introducing a new vaccine, especially for adults. Vaccine hesitancy is common in all populations. But mistrust deepened because people were coerced and told that if they don’t take a vaccine, your name would be removed from old age pension or from the public distribution system. That mistrust, coupled with fear, led to a situation where people stayed indoors. They feared disclosing anything about the disease, or going to a public health system, which in any case they had limited access or response to. That led to quite a bit of delay or absence of care-seeking. A lot of people continued to be indoors even when deaths happened. When they had started slipping, they would still want to stay where they were rather than going to a government hospital in a far-off city. There are of course structural issues which were always there, of distances, of not enough money to reach a large hospital. But it was added to by fear and distrust. So people could have gone to a public health system and gotten a bed or oxygen if they needed it, yet they did not go? PM: That’s right. There are two scenarios here. One is people who had mild infections who did not really require to go to any [facility], but required support, advice and medication to manage Covid-19 at the household level, or in a setting where they could isolate themselves. Even accessing advice and support for home care is something that they resisted, because of the fear of being found out that they are Covid-19 positive and therefore being isolated and separated from the family. Even when frontline government health workers like ANMs or ASHAs would visit their homes, they would withdraw and not disclose [their illness] and would not want to even receive the medication or advice that was being given. In the second scenario, where people were moderately or severely ill and started slipping and could reach the hospital, the whole fear of going to a hospital was huge. I was in a debate where [people] were saying why is it that you did not see pictures of people in a hospital in rural areas asking for beds, or oxygen, etc. The reason is that they did not reach the hospitals and often would become severely ill [and] either recover or die at home. Advertisement Dr Bhat, tell us about your experiences in this context and the Covid-19 toolkit or resources you’re working on. RB: Dr Mohan has raised all the relevant points that come up in the challenges that we face in implementing science-based protocols, which are useful for the rural health set-up. There are so many challenges in terms of lack of infrastructure, manpower and training. Added to all that is the problem of mistrust and misinformation, which has been a huge problem not just in rural but also in urban areas. We’ve seen rumour-mongering and myths and fallacies spreading much faster than the solid scientific evidence that needs to be propagated better. In order to counter that, a group of us have come together to form the Swasth Community Science Alliance. It was born as an organic effort of clinicians and practitioners on the ground, along with physicians, scientists, health economists and people with experience in public health or global health. It is looking to address these challenges of how to help implement the best practices in rural areas where it is most useful. One challenge is that when we come up with evidence-based medicine practices, these are sometimes formulated in areas that have access to the best facilities. So, you put a cut-off point of say, [an oxygen] saturation level for which one must seek hospital attention. One has to keep in mind that there’s a lag time in rural areas, where it might take six to eight hours to reach that medical attention. One has to adapt evidence-based guidelines and protocols to take the kind of time constraints that people have in rural areas into account. Then there are the kinds of instructions that are available. Is it a medium of instruction that’s easily accessible to the ASHA and ANM workers who are embedded in the community, whom the people trust? What are the resources available? In response to the rising Covid-19 numbers in rural areas, we’ve seen a wonderful surge of support from community, corporates, nonprofits and charitable organisations coming to the aid of government health services, by providing material resources. You mentioned that India also lacks manpower and training. To that end, what we’re looking to do is provide a suite of toolkits that are easy to understand and access for people in rural healthcare services. This is an alliance in the truest sense because we are guided by serious experienced practitioners on the ground like Dr Mohan. It’s only based on the feedback of the challenges on the ground that we get from them that we are able to formulate certain training modules which can potentially help us to counter these problems. Can you illustrate the key communication areas that you’re focusing on? Do these toolkits apply uniformly across India or are there other situations that you have to adapt to? RB: There are definitely some parts which are universal and adaptable to all parts of India. In the conversations that we’ve had with people practising on the ground, be it from Maharashtra, or Nagaland, or Tamil Nadu or Karnataka, some challenges and practices remain the same across the board. Advertisement Our focus has always been on trying to make sure that we first eliminate any harmful practices. One challenge is that there’s been a lot of different medications and polypharmacy that’s been thrown at Covid-19. What we’ve learned over the past year is that the old gold standard practices, the best supportive practices for any viral illness, still hold true and that’s something that the system is ready to deal with. It’s just about removing misinformation and myths and enforcing what we can do and implement well with the people we have on the ground. In terms of challenges, they are universal, some are local, some degree of trust issues will be local, according to community practices. But that’s where the partners on the ground come in and help us. We have toolkits that will help us provide home monitoring services, so an ASHA worker or community health volunteer should be able to help families in their communities be aware of what to watch out for, and build trust in order to ensure that monitoring continues and is relayed to the medical officer they report to. The idea being that Covid-19 is a disease where the majority of patients are asymptomatic or mild. So early on when their oxygen saturation is dropping and in moderate illness, even if the district hospitals are overloaded, there is potential for having Covid-19 treatment facilities that can provide oxygen and basic medications and still allow for a much better outcome for patients. It’s really a sad state of affairs that we’re seeing patients not seeking help because of fear and mistrust, as Dr Mohan pointed out. That’s the part that we want to address. There is a large chunk of patients that we can help just by bridging that gap. Tell us one finding from your research or conversations with doctors across the country which surprised you and to which your toolkits or resources are responding. RB: One thing that surprised us is the fact that a lot of people think that complicated medications are essential. But we realise that [Covid-19 care] is really a lot about sticking to the basics. It’s about good monitoring of vitals. It’s about educating people about simple preventive practices, awareness about masking, early identification of symptoms, removing stigma and fear associated with the disease, doing symptom control with simple things like paracetamol for fever, simple practices like prone positioning for improving oxygen, these are the things that are really valuable. We know that it’s only in certain patients whose oxygen levels are low that you need steroids. So we are making sure that that kind of information is available, where you tell people that you don’t need these expensive medications, that it’s a very small minority of patients who need it. The part that’s been really important in our work has been to first propagate the do-no-harm practices, to not prescribe these drugs. And it’s really been heartening to see the DGHS (Director General of Health Services) recommendations that have come out recently and are very supportive of the best practices that have stood the test of time over decades.

मई 2021 में कोविड संक्रमण और मौत का हर दूसरा मामला ग्रामीण भारत से था

'स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2021' की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने 53% नए मामले और कोरोना वायरस के कारण 52% मौतें भारत के ग्रामीण इलाकों में हुईं है। चिंता की बात यह है कि ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य कर्मियों की बेहद कमी है। सीएचसी स्तर पर 76.1 प्रतिशत विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। देश की दो-तिहाई आबादी वाले ग्रामीण भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। नई दिल्ली स्थित पर्यावरण अनुसंधान संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की रिपोर्ट के अनुसार मई 2021 में देश में दर्ज किए गए कोरोना संक्रमण के हर दूसरे मामले और मौत भारत के ग्रामीण जिलों से हैं। सीएसई की नई रिपोर्ट 'स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2021' इस बात पर ध्यान दिलाती है कि मई के पहले 26 दिनों में, वैश्विक स्तर पर हर दूसरे नए कोविड-19 मामले और संक्रमण के कारण हर तीसरी मौत भारत में हुई है। इसका मतलब यह भी है कि पिछले महीने (मई) दुनिया में दर्ज किया गया हर चौथा मामला ग्रामीण भारत का था। गांव कनेक्शन देश भर के गाँवों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर लगातार रिपोर्ट कर रहा है। एक तरफ, ग्रामीण भारत में कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ वहां टेस्ट सुविधाओं, कोविड वार्डों और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी थी। ग्रामीणों और स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों का दावा है कि ग्रामीण भारत में दर्ज की गई कोविड मौतों की संख्या वास्तविक मौतों की तुलना में बहुत कम है। कुछ जगहों पर जिला प्रशासन ने दावा किया कि वहां हो रही मौतें प्राकृतिक थीं, वहीं परिवार के सदस्यों का कहना था कि मृतक को कोविड के लक्षण थे। परीक्षण की कमी और इसके साथ ही डर के कारण, अन्य बातों के अलावा, ग्रामीण जिलों में बढ़ती मौतों के वास्तविक कारण का पता लगाना मुश्किल है। फिर भी, उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है। गांवों में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी ग्रामीण भारत में कोविड के हमले को संभालना बेहद मुश्किल है क्योंकि वहां बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी है। भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली तीन स्तरों पर संचालित होती हैं - उप-केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी)। एक उप-केंद्र 5,000 लोगों की आबादी के लिए होता है, वहीं एक पीएचसी में 30,000 लोग और सीएचसी के अंतर्गत 120,000 लोग आते हैं। हालांकि, 'स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2021' रिपोर्ट ग्रामीण स्वास्थ्य बुनियादी ढांचों की कमी को दर्शाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2020 तक उप-केंद्र और पीएचसी स्तर पर 14.1 प्रतिशत एएनएम (सहायक नर्स दाइयों), 35 प्रतिशत पुरुष स्वास्थ्य कर्मियों और 7 प्रतिशत डॉक्टरों की कमी है। सीएचसी स्तर पर स्थिति और भी खराब है। आंकड़ों के मुताबिक यहां 78.9 फीसदी सर्जन, 69.7 फीसदी प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, 78.2 फीसदी चिकित्सक और 78.2 फीसदी बाल रोग विशेषज्ञों की कमी है। इसके मुताबिक ग्रामीण भारत में विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए सीएचसी स्तर पर 76.1 प्रतिशत विशेषज्ञों की कमी है। 29 मई को गांव कनेक्शन ने एक रिपोर्ट में बताया था कि ग्रामीण उत्तर प्रदेश में कई उप-केंद्र और पीएचसी की स्थिति कितनी बदहाल है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवन जर्जर हो चुके हैं, छतें टपक रही हैं, दरवाजे गायब हैं और वहां पर्याप्त कर्मचारियों का भी अभाव है। सीएसई की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को कम से कम 38 प्रतिशत अधिक सीएचसी की जरूरत है, जो कि ग्रामीण स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का पहला स्तर है। यहां ग्रामीण आबादी को विशेषज्ञ डॉक्टरों और रेडियोग्राफरों की सुविधा मिल पाती है। यह रिपोर्ट बताती है कि अखिल भारतीय स्तर पर देश को 24 प्रतिशत अधिक उप-केंद्रों और 29 प्रतिशत अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की आवश्यकता है। वर्तमान में, ग्रामीण स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों और विशेषज्ञों जैसे लैब तकनीशियनों और रेडियोग्राफरों की भारी कमी है। गांव कनेक्शन ने 6 मई को जिला अस्पतालों में वेंटिलेटर की उपलब्धता को लेकर भी एक पड़ताल किया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिला अस्पतालों में या तो वेंटिलेटर नहीं हैं या हैं भी तो वे अपर्याप्त और खराब हैं। इसके साथ ही अस्पतालों में उन्हें संचालित करने के लिए प्रशिक्षित तकनीशियनों की भी भारी कमी है। मानव संसाधनों की भारी कमी सीएसई द्वारा किए गए डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि पुडुचेरी और मिजोरम में सीएचसी स्तर पर एक भी विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। गुजरात और त्रिपुरा में सीएचसी में ऐसे डॉक्टरों की 99 फीसदी कमी है। वहीं मेघालय और मध्य प्रदेश में 96 प्रतिशत कमी है। अधिकांश भारतीय राज्यों में भी सीएचसी में रेडियोग्राफरों की कमी है। इस मामले में बिहार में सबसे ज्यादा 95 फीसदी, केरल में 94 फीसदी, नागालैंड में 86 फीसदी और उत्तराखंड में 84 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अखिल भारतीय स्तर पर सीएचसी में रेडियोग्राफरों की 56 प्रतिशत कमी है। इसी तरह पीएचसी में डॉक्टरों की भी भारी कमी है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पीएचसी में 69 फीसदी डॉक्टरों की कमी है और वहीं छत्तीसगढ़ में 51 फीसदी की कमी है। उत्तर प्रदेश में पीएचसी डॉक्टरों की केवल 4 फीसदी कमी है। अखिल भारतीय स्तर पर पीएचसी डॉक्टरों की 7 फीसदी कमी है। इस बीच, पीएचसी और सीएचसी दोनों में लैब तकनीशियनों की भी कमी है, जिसमें हिमाचल प्रदेश (93 प्रतिशत) में सबसे अधिक कमी है, इसके बाद उत्तराखंड में 81 प्रतिशत और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 80 प्रतिशत की कमी है। अखिल भारतीय स्तर पर सीएचसी और पीएचसी में लैब टेक्नीशियन की 35 फीसदी कमी दर्ज की गई है। यह बात सबको पता है कि ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे में कई कमियां हैं। पिछले महीने कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान यह कमी और उभर कर सामने आई। समय रहते इन्हें दुरुस्त करने की बेहद जरूरत है।

Behind the Scene on Achieving ‘Net Zero’ Emissions in India

‘In five years we can say no new coal production, in another five no utilisation’ While a number of governments have announced major commitments to cut down their domestic carbon emissions, these efforts will not be enough to bring global energy related emissions to Net Zero by 2050 says a recent report by the International Energy Agency, an OECD intergovernmental headquartered in Paris. Announcing Net Zero commitments has become a voluble part of global discourse on the ongoing environmental catastrophe. Beside the IEA, institutions like the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change maintain that any efforts to arrest and reverse global warming must address emissions made by the energy sector, estimated to contribute over two-thirds of greenhouse gas emissions worldwide. In its report released last month the IEA recommends a pathway for countries to embark on a “cost-effective and economically productive” transition to Net Zero energy emissions within 30 years. “In this pathway, two‐thirds of total energy supply in 2050 is from wind, solar, bioenergy, geothermal and hydro energy. Solar becomes the largest source, accounting for one‐fifth of energy supplies,” the report imagines. Acknowledging some key uncertainties, it says all countries shouldn’t be expected to reach net zero emissions at the same time. For instance, a recent analysis shows that if the United States were to wait till 2050 to become carbon neutral it would consume 22% of the carbon budget remaining for the whole world, if the average temperature rise is to be kept within 1.5°C of the preindustrial level. “At many places in the IEA report, it clearly states that a one size fits all approach does not work,” said Dr Vaibhav Chaturvedi, fellow at the Council on Energy, Environment and Water and author of a CEEW study outlining multiple pathways for India to attain net zero emissions. Chaturvedi agrees that different countries would need to set different deadlines and targets. “This is what it means to have equitable and just climate mitigation.” The IEA’s pathway to net zero envisions that beyond projects already committed in 2021, no new oil and gas fields will be approved for development, and that “no new coal mines or mine extensions are required” to meet the world’s projected energy needs. The roadmap also recommends halting any new investment in unabated coal plants, saying that advanced economies must phase out unabated coal plants by 2030 and developing economies by 2040. Although coal abatement relies on many unproven and untested technologies, the demand has already created a stir, with governments in Japan and Australia have announcing their disagreements with the report. The IEA also published an India Energy Outlook report in February. Asked whether India will be able to shift away from fossil fuels rapidly, Chaturvedi said it depends on whether the Indian government adopts a Net Zero commitment, which it has yet to do. It would involve committing to a peak year, when domestic emissions start to decline, as well as a deadline for achieving carbon neutrality. Despite the noise about India’s ambitious commitment to renewables, Chaturvedi points out that “Of course renewable energy is growing fast, but that does not mean fossil fuel is declining. We see all these parallel multiple investment projects going on in the coal sector and in fossil energy.” In India, according to OECD data, fossil fuels accounted for 54% of the total energy consumption in 1990. By 2014 their share had rapidly increased to 74%, compared to a world average of 80% and declining. The media recently reported that publicly owned Coal India Ltd had approved an investment of about $6.4 billion or ₹47,000 crore on mining projects meant to replace fuel imports. This will include expansion plans for 24 existing mines, and eight new projects it claims will produce 81 million tonnes of coal from April 2023. The Indian government also began the second tranche of auctions for commercial coal mining in March, offering 67 mines for sale in an attempt to end Coal India’s monopoly. “We have no alternative. Even if we add 450 gigawatts [of renewable energy] by 2030 to our system it is still not going to meet our energy demands,” says Samrat Sengupta, program director for climate change and renewable energy at the Centre for Science and Environment. The pandemic has led to a downgrade in estimates of future energy demand. The IEA thinks energy demand in India will increase by 35% in the coming decade, whereas earlier it had declared 50% growth in the same period. As for production capacity, a pre-pandemic estimate by the International Renewable Energy Agency says India’s installed power capacity may nearly triple in the coming decade to 670 gigwatts, from 284 gigawatts in 2015. Much of this growth involves the transfer of public money through government investment or tax subsidies to coal mining, oil and gas drilling, thermal power plants, or ecologically destructive hydropower dams. “Subsidies matter because they are used by governments around the world to influence energy producers and consumers,” explains a CEEW study last year which mapped energy subsidies in India. It found that the Indian public subsidised renewable energy (including hydropower) to the tune of INR 9,930 crore in 2019, up threefold since 2014. Yet public subsidies for oil, gas and coal were nearly nine times higher, at INR 83,134 crore in 2019. These it says are due mostly to the increase in crude oil prices and growing consumption of LPG. Saying no to coal is “half a decade early for us,” says Samrat Sengupta. He emphasises that it is not possible to suddenly shut down coal mines because they employ a large number of people, and there has to be a proper transition movement. He thinks the “First target should be the coal power plants which have crossed their technical lifetime. It should be immediately shut off and in five years we can say no new coal production and in another five, no new coal base utilisation.” Yet data available on the Union coal ministry’s website show that coal extraction in India is growing, having increased by 34% in just the last decade. In 2011 miners extracted 533 million tonnes of coal, whereas last year the extraction amounted to 716 million tonnes. Meanwhile the renewable energy sector is also being grown. In the last five years installed capacity in renewables increased by 226% according to the Union renewable energy ministry. Yet the share of renewable energy in final energy consumption has been decreasing, from 59% in 1990 to 32% in 2017. These figures include hydropower, and as The Citizen reported people are now also being displaced from their land without their consent by solar power producers working with the government. On the government’s aim to produce 450 gigawatts of renewable energy by 2030, Sengupta thinks “the present pathway is showing that India can achieve the target of 450 GW if we effectively address the storage issue and supply security of the technology”. He emphasised the need for R&D investment in energy storage technology, which will be a crucial part of the energy mix. Energy storage systems can play an important part in grid integration, and can help electric systems become flexible, for instance by storing the electricity produced during sunny periods and feeding it back to the grid later. According to Vaibhav Chaturvedi, the Indian government has framed its climate leadership in terms of renewable energy penetration. He says this framing will drive the government’s actions, and doing well in renewable energy will help it be recognised as a global climate leader. “That is why you see so many ambitions on renewable energy, be it the 2022 target or 450 GW for 2030. These targets are very bold and whenever you see Indian leaders speaking at climate summits, you will see them repeating these targets,” he tells The Citizen. With the government mum on a peak year for emissions or a deadline to achieve carbon neutrality, Chaturvedi points out that none of its stated targets talk about Net Zero either, for now. Some 110 governments have already made such commitments including big polluters like the US, UK, China, Japan and the EU. Carbon emissions per person remain low in India, at 1.82 tonnes in 2016 compared to a global average of 4.55 tonnes. As a result, despite its large population India’s share of global energy related carbon emissions is just 4.4% of the total, according to the NITI Aayog. But with India set to become the world’s third largest energy consumer by 2030, owing to rising standards of living and increased industrial activity, there is a compelling case to shift towards less harmful forms of energy. Among the challenges in transitioning to clean energy, Sengupta emphasises the need to locally produce clean energy technology. “80% of the solar cells and modules [panels] are imported from across the border. We must take that extra burden on our consumers’ shoulders and push for development of supply security.” As we wait for international commitments to be backed up by effective action, in India Chaturvedi thinks people should better understand Net Zero. He points out that hard analysis is missing, making it difficult for an informed consensus to emerge. “It is extremely important to start the process. After doing an analysis and engaging with all the relevant decision makers, the government should take a call. Net Zero by 2050 is very tight, of course, due to a lot of challenges, but it is not undoable.”

Sunita Narain appointed to climate action group

‘Her experience includes a South Asian perspective with its many challenges’ Noted environmentalist Sunita Narain has been appointed to an international advisory group for climate action by Swedish Minister for International Development Cooperation Per Olsson Fridh. The international group consists of experts who provide a “deep commitment and knowledge in the field”, said a statement issued after the announcement. “I am happy that Sunita Narain of the Centre for Science and Environment has been appointed to the Minister’s international advisory group for environment, climate and biodiversity. Sunita’s broad and very relevant experience also includes a South Asian perspective with its many challenges,” said Swedish ambassador Klas Molin. The group aims to “further strengthen” Swedish government’s attempts to address climate change and conserve biodiversity. “Strong global action on these issues is necessary for sustainable and equitable development, and to prevent conflicts and new pandemics,” said the statement.