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India’s Cyclone Arnab brings high toll of extreme weather into focus

Past extreme weather events have already taken a devastating toll on India. In 2025 alone, the country experienced extreme weather on 360 days, with 4,421 people killed and 17.41 million hectares (43.21 million acres) of cropland affected, according to the New Delhi-based Centre for Science and Environment. India is among the top 10 most vulnerable countries to climate impacts and has suffered losses of $170 billion in the three decades from 1995 to 2024—the period for which the latest data is available—according to the think tank Germanwatch’s Climate Risk Index.

The path of Cyclone Arnab went through India's plans for data centers and future growth

Past extreme weather has already been devastating in India. In 2025 alone, the country experienced extreme weather on 360 days, with 4,421 people killed and 17.41 million hectares (43.21 million acres) of cropland affected, according to the New Delhi-based Centre for Science and Environment. India is among the top 10 most vulnerable countries to climate impacts and has suffered losses of $170 billion in the three decades from 1995 to 2024 — the period for which the latest data is available — according to the think tank Germanwatch’s Climate Risk Index.

10L vehicles to face pollution curbs

Transport and vehicular emissions account for nearly half of Delhi’s local PM2.5 pollution, according to a report by the Centre for Science and Environment released on December 31, 2025. During the peak winter pollution period last year, vehicles contributed around 46% to 53% of the city’s local PM2.5 levels, the report said.

Editorial: Get real with drought, cyclone

According to the Centre for Science and Environment, India recorded extreme weather events somewhere or other on 331 out of 334 days between January and November 2025. A 50-year study (1973–2023) by IPE Global found that more than 85% of Indian districts are exposed to extreme climate events, and 45% of them are experiencing quirky trends where flood-prone areas are becoming drought-prone, and vice versa. India's overall drought-prone area has expanded by 57% since 1997, and instances of sudden heavy rainfall have simultaneously risen by nearly 85% since 2012.

स्वच्छ भारत मिशन:सीएसई रिपोर्ट में कचरा छंटाई से निबटान तक में छग का अच्छा काम

छत्तीसगढ़ ठोस कचरा प्रबंधन में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। प्रदेश में हर दिन 2,615.14 टन ठोस कचरा पैदा होता है और इसमें से 2,612.97 टन का प्रसंस्करण हो रहा है। यानी लगभग पूरा कचरा प्रसंस्करण व्यवस्था तक पहुंच रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की 2026 की रिपोर्ट पॉलिसी, प्रैक्टिस एंड प्लास्टिक: कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग प्लास्टिक वेस्ट इन इंडियन सिटीज के अनुसार, प्रदेश में कचरा प्रसंस्करण की दर 100% है। निकायों के सभी 3,255 वार्डों में घरों से ही गीला-सूखा कचरा अलग अलग ले रहे हैं। प्लास्टिक कचरे में भी आई कमी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022-23 में 21,170 टन प्लास्टिक कचरा पैदा हुआ। इससे पहले 2021-22 में यह मात्रा 51,100 टन और 2020-21 में 47,450 टन थी। हालांकि, आंकड़ों में आई इस कमी से यह अपने आप साबित नहीं होता कि प्लास्टिक का इस्तेमाल या कचरे की वास्तविक मात्रा उतनी ही घटी है। खर्च और जिम्मेदारी तय करने पर जोर रिपोर्ट में निकायों को कचरा उठाने से निस्तारण तक का खर्च सार्वजनिक करने की सिफारिश की गई है। प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में उत्पादक कंपनियों की जिम्मेदारी के तहत मिलने वाली राशि को वास्तविक खर्च के अनुरूप बनाने और प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाने की लागत को शामिल करने पर जोर दिया गया है।

PM-कुसुम 2.0 में किसानों के लिए क्या बदलेगा? : CSE ने परियोजना, सब्सिडी और भुगतान पर दिए सुझाव

किसानों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने वाली प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) योजना के दूसरे चरण को पहले से बेहतर बनाने की जरूरत है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) के मुताबिक, योजना के पहले चरण में कुछ कामों में अच्छी प्रगति हुई, लेकिन कई राज्यों में परियोजनाओं को लागू करने की रफ्तार धीमी रही। ऐसे में दूसरे चरण में केवल लक्ष्य बढ़ाने के बजाय जमीन, बिजली ग्रिड, वित्त और किसानों को मिलने वाले वास्तविक लाभ पर ध्यान देना होगा। CSE ने 27 अक्टूबर 2026 को आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार ‘रीडिजाइनिंग पीएम-कुसुम 2.0’ में योजना के दूसरे चरण को बेहतर बनाने के सुझाव दिए। संस्था का कहना है कि परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले उनकी तैयारी, वित्तीय व्यवस्था, बिजली ग्रिड से जुड़ने की क्षमता और किसानों की जरूरतों का आकलन होना चाहिए। पहले चरण में 11.9 लाख सोलर पंप लगे CSE के कार्यक्रम प्रबंधक बिनीत दास के मुताबिक, पीएम-कुसुम योजना का पहला चरण मार्च 2026 में समाप्त हुआ। इसमें अलग-अलग घटकों के तहत प्रगति एक जैसी नहीं रही। योजना के तहत अब तक करीब 11.9 लाख स्टैंडअलोन सोलर पंप लगाए गए हैं। यह निर्धारित लक्ष्य का लगभग 90 फीसदी है। वहीं, विकेंद्रीकृत ग्रिड से जुड़े सौर बिजली संयंत्रों की क्षमता करीब 2,400 मेगावाट तक पहुंची, जबकि लक्ष्य 10,000 मेगावाट का था। योजना के अलग-अलग घटकों में राज्यों के प्रदर्शन में भी अंतर रहा। कुछ राज्यों में खास घटकों के तहत बहुत कम या कोई प्रगति नहीं हुई। CSE के अनुसार, सोलर पंप जैसी किसान-केंद्रित योजनाओं में काम तेजी से हुआ, लेकिन बिजली ग्रिड से जुड़ी परियोजनाओं के लिए कई विभागों, बिजली वितरण कंपनियों, बैंकों, डेवलपर और जमीन मालिकों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत है। दूसरे चरण में इन पांच बातों पर देना होगा ध्यान CSE ने पीएम-कुसुम 2.0 को बेहतर बनाने के लिए परियोजनाओं की तैयारी, वित्तीय व्यवस्था, बिजली ग्रिड, किसानों की भागीदारी और नतीजों की निगरानी पर जोर दिया है। 1. जमीन और बिजली ग्रिड की पहले जांच हो सौर परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले यह देखना चाहिए कि जमीन उपलब्ध है या नहीं, बिजली ग्रिड में पर्याप्त क्षमता है या नहीं और जरूरी मंजूरियां मिल सकती हैं या नहीं। खरीद और वित्त की व्यवस्था भी पहले से तैयार होनी चाहिए। इससे परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के बाद काम अटकने की आशंका कम होगी। 2. सौर परियोजनाओं के लिए लाभकारी दर तय हो सौर ऊर्जा परियोजनाओं की लागत तय करते समय जमीन, ढांचे, ग्रिड कनेक्शन, कर्ज, रखरखाव और बीमा जैसे खर्चों को शामिल करना जरूरी है। CSE ने यह भी कहा कि बिजली वितरण कंपनियों की ओर से भुगतान में देरी होने पर परियोजनाओं की लागत बढ़ सकती है। इसलिए बिल और भुगतान की स्पष्ट समय-सीमा के साथ बकाया भुगतान निपटाने की व्यवस्था होनी चाहिए। 3. खेती और सौर ऊर्जा दोनों को मिले बढ़ावा दूसरे चरण में एग्री-वोल्टाइक यानी एक ही जमीन पर खेती और सौर बिजली उत्पादन की व्यवस्था को शामिल करने की बात कही गई है। हालांकि, इसके लिए फसल की जरूरत, स्थानीय मौसम और खेती के कामों को ध्यान में रखना होगा। छोटे किसानों और बटाई पर खेती करने वालों के लिए भी वित्त और योजना का लाभ लेने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 4. सिंचाई के साथ पानी के इस्तेमाल पर भी ध्यान सोलर पंप से सिंचाई की लागत घट सकती है, लेकिन बिजली सस्ती होने से भूजल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी बढ़ सकता है। इसलिए सौर सिंचाई के साथ जल प्रबंधन और भूजल संरक्षण के उपाय जरूरी हैं। 5. योजना की निगरानी और किसानों को मिलने वाले लाभ का आकलन हो CSE ने एकीकृत प्रदर्शन डैशबोर्ड बनाने का सुझाव दिया है। इसके जरिए परियोजना को मंजूरी मिलने से लेकर टेंडर, स्थापना और संचालन तक की जानकारी दर्ज की जा सकती है। साथ ही सब्सिडी और वित्त की स्थिति, बिजली उत्पादन, ग्रिड की उपलब्धता, मशीनों के रखरखाव और किसानों को हुए लाभ की निगरानी भी होनी चाहिए। 51 हजार करोड़ रुपये तक के प्रस्ताव की चर्चा योजना के दूसरे चरण की तैयारी के बीच सार्वजनिक रिपोर्टों में इसके लिए मौजूदा देनदारियों सहित 51,000 करोड़ रुपये तक की संभावित वित्तीय जरूरत का जिक्र किया गया है। हालांकि, अंतिम बजट, पात्रता की शर्तों और क्रियान्वयन के नियमों को औपचारिक सरकारी मंजूरी मिलना बाकी है। CSE का कहना है कि योजना की सफलता केवल लगाए गए सोलर पंपों या स्थापित सौर क्षमता से नहीं मापी जानी चाहिए। यह भी देखना होगा कि किसानों की लागत कितनी घटी, उनकी अतिरिक्त आय कितनी बढ़ी, फसल उत्पादन पर क्या असर पड़ा और पानी का इस्तेमाल कितना हुआ। वेबिनार में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (IISD) की नीति सलाहकार प्रियामी दत्ता ने कहा कि पीएम-कुसुम 2.0 की सफलता इस बात से तय होनी चाहिए कि खेती की जमीन पर कितनी सौर क्षमता स्थापित हुई, इसके बजाय यह देखा जाए कि जमीन पर निर्भर किसानों को कितना वास्तविक लाभ मिला। CSE के मुताबिक, दूसरे चरण में परियोजनाओं को केवल मंजूरी देने के बजाय उनकी तैयारी और वास्तविक परिणामों के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही, संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों की जिम्मेदारियां तय हों तथा स्वतंत्र आकलन से यह जांच की जाए कि परियोजनाएं सही ढंग से चल रही हैं या नहीं और उनसे किसानों व पर्यावरण को अपेक्षित लाभ मिल रहा है या नहीं।

The ARC-Welded Green Scare Machine

News Reporters: Miami, New Orleans, Boston and Long Beach, California, may be doomed to fall victim to ever-rising sea levels. South Florida as we know it could be washed away by risings seas. Sunita Narain, environmentalist, New Delhi: We have 700 million households who cook using biomass today. If those households move to coal, then the entire world is fried. Professor Jeremy Jackson, marine ecologist: I think reefs as we know them are gonna virtually disappear. We could go back to 3 billion years ago and [oceans become] just a whole lot of slime.

New real-time data marks waste burning as one oftop sources of air pollution

Anumita Roychowdhury, executive director of research and advocacy at Centre for Science and Environment, said Delhi’s waste burning reflected inadequate efforts to fulfil Swachh Bharat Mission goals of universal segregation, collection, material recovery and legacy site remediation. “Until these systems fully mature, unsegregated waste accumulates in public spaces that are vulnerable to open fires. This requires strong accountability for city-wide efficient waste collection and segregation systems in both formal and informal settlements, building advanced material recovery facilities that also integrates informal recyclers, guarantees industrial off-takers for processed fractions, and provides clean winter heating to low-income groups alongside proactive neighborhood monitoring,” said Roychowdhury.

Cyclone Arnab and India’s digital future: A growing climate and infrastructure risk

The cyclone is the latest in a series of climate-driven disasters to hit India and wider South Asia. Floods, heatwaves, droughts, landslides and storms have caused billions of dollars in damage in recent years and claimed thousands of lives. In 2024 alone, extreme weather struck India on 322 of 366 days, according to an analysis by the Centre for Science and Environment. The events killed 3,472 people, damaged or destroyed nearly 2,92,000 houses and affected more than four million hectares of cropland.

PM-KUSUM 2.0 Needs Implementation Reforms to Deliver Greater Benefits to Farmers: CSE Assessment

India’s flagship solar energy programme for farmers,the Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM), needs significantimplementation reforms before entering its next phase, according to an assessment by the Centre for Science and Environment (CSE). With Phase I concluding in March 2026, CSE has called for a redesigned approach to PM-KUSUM 2.0 that addresses implementation bottlenecks, strengthens project financing and grid readiness, and ensures that solar energy deployment delivers reliable agricultural power and tangible benefits to farmers.

एक्सप्लेनर: दिल्ली में 7 दशक पहले लग गया था हवा घातक होने का अनुमान, निपटने के लिए उठे कितने कदम; कैसे नाकाम?

1996: सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने 'स्लो मर्डर: द डेडली स्टोरी ऑफ व्हीकुलर पॉल्यूशन इन इंडिया' शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की। इसमें वाहनों के धुएं से होने वाले जानलेवा स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर गंभीर चेतावनी दी गई। दिल्ली में हर साल सर्दी का सीजन शुरू होने के साथ ही वायु प्रदूषण का खतरा लोगों में डर पैदा कर देता है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए। दरअसल, जैसे-जैसे हवा की गुणवत्ता खराब होती है, वैसे ही सरकार, चिकित्सकों और विशेषज्ञों की तरफ से स्वास्थ्य चेतावनियां जारी कर दी जाती हैं। लोगों को मास्क पहनकर निकलने या घर पर ही रहने की सलाह दी जाती है, ताकि उनके फेफड़े हवा में मौजूद छोटे कणों (पीएम 2.5 और पीएम 10) से प्रभावित न हों। हालांकि, जो डर आज सरकार से लेकर आम लोगों तक फैला है, वह न तो आधुनिक समय का है और न ही इससे जारी जंग हालिया वक्त की है। अगर अवधि और डेटा की बात की जाए तो सामने आता है कि 1950 के दशक में ही राजधानी की हवा को लेकर चिंता जता दी गई थी और अगले कुछ साल ऐसी ही चेतावनियों और हवा ठीक करने की कोशिशों का दौर जारी रहा। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर पहली बार कब और क्या कहा गया? आगे के कुछ दशकों में किस तरह जहरीली हवा के इस खतरे को लेकर चेताया जाता रहा? इस समस्या से निपटने के लिए सरकारों की ओर से कब और कौन से कदम उठाए गए? इनका असर कितना रहा? मौजूदा संकट की स्थिति में वायु प्रदूषण को सीमित करने के लिए आगे की क्या योजना है? आइये जानते हैं...

स्वच्छ भारत मिशन:मप्र में ठोस है कचरा प्रबंधन; रोज 99 प्रतिशत ठोस कचरे का निबटारा, सफाई के साथ कमाई भी

मध्यप्रदेश में हर दिन पैदा होने वाले ठोस कचरे का करीब 99% प्रसंस्करण हो रहा है। इस प्रदर्शन के साथ प्रदेश देश के बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की 2026 की रिपोर्ट पॉलिसी, प्रैक्टिस एंड प्लास्टिक: कॉस्ट..

6th Kisan Swaraj Sammelan in Kol from Thu

Award-winning agriculturalists like Padma Shri Sabarmatee and Padma Shri Subhash Sharma, and environmentalist Sunita Narain, director-general of Centre for Science & Environment, New Delhi, are set to address the 6th Kisan Swaraj Sammelan, which will be hosted by the city for the first time from Oct 29-31.

New national pollution standards wait as review drags on for 5 yrs

Earlier, Centre for Science and Environment (CSE) executive director (research and advocacy) Anumita Roychowdhury told TOI that it was important to review the standards in light of the new scientific and health evidence as well as the diverse air pollution situation in different regions of India. Some pollutants, Roychowdhury said, may require tighter benchmarks and improved measurement strategies to protect public health.

दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता में सुधार, मगर चुनौतियां बरकरार

बडलानी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के PM 2.5 संबंधी वार्षिक दिशानिर्देश (5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) और भारत के वार्षिक राष्ट्रीय मानक (40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) के बीच के अंतर को रेखांकित किया है. PM2.5 उन सूक्ष्म कणों को कहते हैं जो फेफड़ों में गहराई तक जा सकते हैं और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं. स्रोत सामग्री में उल्लिखित 'सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट' के विश्लेषण के अनुसार, 2024 में दिल्ली में PM2.5 का वार्षिक औसत स्तर लगभग 105 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जो भारत के राष्ट्रीय मानक से लगभग 2.6 गुना अधिक है. ये आंकड़े बताते हैं कि केवल दैनिक AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) में सुधार पर निर्भर रहने के बजाय, सूक्ष्म कणों से होने वाले प्रदूषण को दीर्घकालिक रूप से कम करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है.