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Cse In News

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October 2025: A challenging month for Delhi's air and weather

October proved to be a tough month for Delhi residents, as the city's air quality not only worsened but also set several new records. According to data from the Central Pollution Control Board (CPCB), October 2025 was the second most polluted October in the past five years. The average Air Quality Index (AQI) for the month stood at 224, placing it in the 'poor' category. While this figure is slightly better than last October's 234, it remains higher than the AQI levels recorded in 2023 (218), 2022 (210), and 2021 (173). Despite this, the CPCB noted that significant rainfall helped temper both temperatures and pollution levels. October 2025 turned out to be the coldest October in the last three years, with rainfall preventing pollution from worsening further. Without this rainfall, experts say, Delhi's air quality could have deteriorated even more sharply. The average maximum temperature for the month was 31.5°C, lower than the normal average of 33°C. The last time Delhi saw a lower October maximum was in 2022, at 31.4°C. Several days of rain in the first week kept the air relatively clean, but conditions shifted after October 12, when the dry spell and rising emissions pushed the AQI from poor to very poor, a trend that continued until Diwali. Local pollution is the main culprit, not stubble burning According to Anumita Roychowdhury, Executive Director at the Centre for Science and Environment (CSE), the deterioration in air quality during October was largely due to local pollution sources. She noted that stubble burning contributed only 1–2% to the pollution levels, underscoring that the main causes lie within the city — vehicle emissions, construction dust, and industrial pollution. "It's essential to control these local sources if we want cleaner air," she told News18 Hindi.

Delhi air woes: Second-most polluted October in five years; AQI hits 224

: This was the second-most polluted Oct in the past five years, with the city's average Air Quality Index (AQI) recorded at 224 (poor category) this month. Though the reading was slightly better than last Oct's 234, pollution levels were higher compared with 218 in Oct 2023, 210 in '22 and 173 the year before, according to Central Pollution Control Board (CPCB) data. This month was the coolest in three years. Its mean maximum temperature of 31.5 degrees Celsius was lower than the month's long-period average of 33°C. A lower mean maximum temperature for this month was last recorded at 31.4°C in 2022. The capital received regular spells of rain in the first week of Oct, which restricted the AQI on the lower side of the spectrum. However, the AQI worsened to poor to very poor categories since Oct 12. The month has recorded seven very poor days in all; the air is expected to remain in the same bracket on Friday. Anumita Roychowdhury, executive director, research and advocacy, Centre for Science and Environment, said, "The city experienced poor to very poor AQI in Oct even though the contribution of farm fires to its overall pollution remained less than 1%-2%. It highlights the high impact of local air pollution, and this requires sustained stringent action to cut emissions at the source." Dipankar Saha, former head of CPCB's air laboratory, said a poor AQI reading is normal for the season. "This is triggered by the stagnation of air due to poor ventilation coefficient and low wind speed. However, this doesn't mean we should not pay attention to emission-control measures, " said

Met factors, local emissions: Air turns poor after 3 moderate days in Gurgaon

Gurgaon: A day after Haryana officials claimed air quality monitors were being restored, several stations in the state slipped offline again on Thursday, signaling continuing cracks in the monitoring network just as pollution levels are climbing. On Thursday, 12 of 32 continuous ambient air quality monitoring stations didn't record the data. These include three stations in Faridabad, two in Gurgaon —Teri Gram and Sector 51 — and one each in Ambala, Fatehabad, Hisar, Karnal, Nuh, Palwal and Sirsa. Yamunanagar station showed either no data or "station offline." On Wednesday, 20 of Haryana's 32 monitors, including 3 in Gurgaon, were down. After three days of ‘moderate' air, the city's AQI rose to 248 on Thursday, entering the ‘poor' category and signaling the onset of winter pollution cycle.The numbers tell the story: an AQI of 132 was recorded on Oct 27, which rose to 177 on Oct 28, dropped slightly to 150 on Oct 29, and then climbed sharply to 248. This rise follows a familiar late-Oct pattern as temperatures drop and wind speeds weaken. Gwalpahari recorded a worrying 319, which falls in the ‘very poor' range, while Vikas Sadan logged 177, categorised as ‘moderate'. The actual average AQI in city could be worse than 248, as the high reading at Gwalpahari suggests stronger localised pollution. Without full data coverage, the true extent of deterioration remains unclear. As Nov approaches, NCR typically experiences build-up of pollution from trapped emissions, vehicular traffic, construction dust, waste burning and industrial activity. "Tackling winter pollution isn't just about emergency responses once the air turns toxic. We need complete, reliable monitoring data to identify hotspots and act early. When half the stations go dark, we are not just losing numbers; we are losing time, public health safeguards and accountability. The city cannot afford blind spots in a season when every micro-trend matters," said Shubhansh Tiwari, research associate at Centre for Science and Environment. Officials maintain that seasonal controls are in place, but experts have long argued that weak monitoring hampers early intervention and makes targeted action difficult.Forecasts from India Meteorological Department (IMD) and Decision Support System (DSS) for air quality management in Delhi indicate mainly clear skies. Temperatures have risen by 1-3°C in recent days, though minimums remain above normal as cooler air layers settle closer to the surface. Winds have stayed largely calm, occasionally reaching 8-12 kmph, which is not enough to disperse pollutants effectively. The weather department predicts similar conditions ahead, with the possibility of light drizzle at a few locations and generally mild winds over the next two days. Minimum temperatures are expected to remain 1-2°C above normal before dipping again in early Nov. Dispersion conditions are unlikely to offer much relief. The mixing height is expected to remain low at around 500 metres before improving, while ventilation index values below 6,000 m²/s on some days indicate poor dispersion potential. Forecasts suggest that air quality will stay in the ‘very poor' category through at least the first week of Nov.

Delhi Air Pollution 2025: Study Reveals Farm Fires Choke Lungs, Vehicles Poison Blood as Smog Crisis Deepens

Delhi’s annual smog season is back — and it’s worse than ever. But this time, new research sheds light on what exactly makes the capital’s air so deadly. A recent study published in the Times of India has revealed that while farm fires are responsible for making the air thick with particulate matter, it’s vehicular emissions that introduce the most toxic pollutants into residents’ lungs and bloodstream. “Farm fires fill the skies, but cars fill our blood with poison,” said Dr. Anumita Roy, senior researcher at the Centre for Science and Environment (CSE). “The danger is not just what you see — it’s what you can’t.”

India’s Air Pollution Crisis: Lancet Report Reveals 70% of Global Deaths Linked to Indian Emissions in 2025

India’s growing battle against air pollution has taken a grim turn. According to the latest Lancet Countdown on Health and Climate Change (2025), nearly 70% of global air pollution–related deaths are now linked to India — making it the epicentre of the world’s air-quality crisis. The study, which examined data from over 180 countries, estimates that 1.72 million Indians die annually due to anthropogenic air pollution, particularly exposure to fine particulate matter (PM₂.₅). That’s a 38% increase since 2010 — a rate faster than almost anywhere else in the world. “Policy is there, intent is there — but enforcement is the missing link,” said Sunita Narain, Director-General of the Centre for Science and Environment.

6856 करोड़ खर्च करने के बाद भी यमुना है मैली, CSE ने कहा-सिर्फ रुपए से नहीं सुधरेगी नदी, नई योजना की सख्त जरूरत

यमुना नदी को साफ़ करने के लिए 6856 करोड़ रुपये खर्च किए गए, फिर भी यह प्रदूषित है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के अनुसार, केवल धन से नदी नहीं सुधरेगी। एक नई योजना की आवश्यकता है जो प्रदूषण स्रोतों को नियंत्रित करे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों को बेहतर बनाए, और जन जागरूकता बढ़ाए। यमुना को बचाने के लिए सरकार, नागरिक और विशेषज्ञों को मिलकर काम करना होगा। सेंटर फाॅर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) का कहना है कि यमुना को साफ करना संभव है, लेकिन इसके लिए एक नई योजना और अलग तरह की कार्रवाई की ज़रूरत है। कारण, मौजूदा प्रयास पर्याप्त परिणाम नहीं दे रहे हैं। सीएसई के अनुसार इसके लिए प्रभावी योजनाओं और क्रियान्वयन के साथ-साथ आम जनता को भी शामिल करने की आवश्यकता है। सीएसई द्वारा जारी आकलन-''यमुना : नदी की सफाई का एजेंडा'' में सामने आया है कि यमुना की सफाई को लेकर 2017 से 2022 के बीच 6,856 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए हैं, लेकिन स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। इस आकलन के मुताबिक यमुना नदी की सफाई के लिए केवल पैसे से काम नहीं चलेगा, बल्कि योजना में बड़े बदलाव की जरूरत है। बताया गया है कि दिल्ली में यमुना के प्रदूषण का 84 प्रतिशत हिस्सा केवल नजफगढ़ और शाहदरा नालों से आता है और इंटरसेप्टर ड्रेन योजना उनके लिए काम नहीं कर रही है। सीएसई के आकलन की मुख्य बातें प्रदूषण का स्रोत : दिल्ली में यमुना में आने वाले कुल प्रदूषण में 22 किलोमीटर लंबे हिस्से से 80 प्रतिशत तक प्रदूषण होता है। धन का खर्च : 2017 से 2022 के बीच यमुना की सफाई पर 6856 करोड़ से अधिक खर्च किए गए हैं, फिर भी परिणाम नहीं मिले हैं। सीवरेज की समस्या : दिल्ली में 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) हैं जो उत्पन्न सीवेज के 80 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्से का उपचार कर सकते हैं, लेकिन अभी भी प्रदूषण की समस्या है। मल : मल निकासी वाले टैंकरों को भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण माना गया है क्योंकि वे अक्सर गंदे पानी को नालों में बहा देते हैं। योजना में बदलाव की जरूरत सीएसई का सुझाव है कि मल : मल निकासी वाले सभी टैंकरों पर जीपीएस लगाया जाना चाहिए ताकि गंदे पानी को सीधा एसटीपी तक पहुंचाया जा सके। रिपोर्ट में एक पांच : सूत्रीय कार्य योजना की सिफारिश की गई है जिसमें उपचारित और अनुपचारित पानी के मिश्रण को रोकना और उपचारित पानी का पूरा उपयोग सुनिश्चित करना शामिल है। मुख्य नाले : नजफगढ़ और शाहदरा नाले, जो यमुना को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करते हैं, के लिए योजना को फिर से तैयार करने की आवश्यकता है। सख्त क्रियान्वयन : योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की कमी है। कई वर्षों में कई योजनाएं शुरू की गईं, लेकिन वे पूरी तरह से लागू नहीं हो पाईं, जिससे प्रदूषण अब भी एक गंभीर समस्या है। सार्वजनिक भागीदारी : नदी को स्वच्छ बनाने में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जिसके लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने होंगे। कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करेगी यमुना की सफाई की समस्या कोई नई नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में इस पर भारी मात्रा में धन खर्च किया गया है। हमें यह समझना होगा कि यमुना की सफाई के लिए धन से कहीं अधिक लक्ष्यबद्ध सोच की आवश्यकता होगी। इसके लिए एक पुनर्निर्धारित योजना चाहिए होगी जो हमें अलग तरह से सोचने और कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करेगी। -सुनीता नारायण, महानिदेशक, सीएसई

अक्टूबर में हांफ गई दिल्ली, प्रदूषण में 5 साल का टूट गया रिकॉर्ड, ठंड ने भी दिखाए तेवर

अक्टूबर का महीना दिल्लीवासियों के लिए काफी कठिन रहा है. इस महीने में राजधानी की हवा सिर्फ खराब ही नहीं हुई बल्कि इसके कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. साल 2025 का अक्टूबर पिछले पांच साल में दूसरा सबसे प्रदूषित महीना रहा है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि इस पूरे महीने का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 224 रहा है जो खराब श्रेणी (Poor category) में आता है. यह पिछले साल के अक्टूबर (234) से थोड़ा बेहतर जरूर है लेकिन साल 2023 (218), 2022 (210) और 2021 (173) के एक्यूआई से काफी ज्यादा है. सीपीसीबी के अनुसार अक्टूबर में बारिश भी काफी हुई है, जिसकी वजह से यह महीना पिछले तीन सालों के मुकाबले इस बार सबसे ज्यादा ठंडा भी रहा है. सबसे बड़ी बात है कि बारिश की वजह से प्रदूषण स्तर में भी कमी आती है, अगर ये बारिश नहीं हुई होती तो संभव है कि अक्टूबर में दिल्ली की वायु गुणवत्ता और भी ज्यादा खराब हो सकती थी. इस महीने में औसत अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है. जो सामान्य औसत 33 डिग्री सेल्सियस से कम है. जबकि इतना कम तापमान अक्टूबर 2022 में दर्ज किया गया था जो 31.4 डिग्री सेल्सियस था. बता दें कि महीने की शुरुआत में पहले हफ्ते में दिल्ली में कई दिन बारिश हुई, जिसके चलते प्रदूषण स्तर कम रहा और हवा की गुणवत्ता ठीक रही लेकिन लेकिन 12 अक्टूबर के बाद बारिश न होने और प्रदूषण स्तर में बढोत्तरी होने से वायु गुणवत्ता खराब से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई और दिवाली तक एयर क्वालिटी ऐसी ही रही. पराली नहीं स्थानीय कारणों से प्रदूषण दिल्ली में बिगड़ रही हवा की गुणवत्ता पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की प्रमुख अनुमिता रॉयचौधरी ने कहा कि अक्टूबर में दिल्ली की हवा खराब से बहुत खराब तक पहुंच गई जबकि इसमें पराली जलाने से होने वाले धुएं और प्रदूषण का योगदान केवल 1 से 2 प्रतिशत का ही देखा गया. इससे साफ होता है कि दिल्ली में प्रदूषण का प्रमुख कारण स्थानीय प्रदूषण है, फिर चाहे वह गाड़ियां हों निर्माण धूल हो या उद्योगों से फैल रहा वायु प्रदूषण हो.इसलिए जरूरी है कि प्रदूषण के स्रोतों पर ही नियंत्रण किया जाए. वहीं सीपीसीबी की एयर लैब के प्रमुख रह चुके दिपांकर साहा ने कहा, ‘इस मौसम में खराब AQI सामान्य बात है, क्योंकि हवा में गति कम होने और वेंटिलेशन कमजोर होने से प्रदूषक तत्व नीचे ही रह जाते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें नियंत्रण के उपाय नहीं करने चाहिए.अगर उत्सर्जन कम किया जाए तो हवा में जहरीले रसायन घट सकते हैं.’ अक्टूबर में कैसा रहा मौसम ये रहे आंकड़े अक्टूबर में दिल्ली में 90 मिमी बारिश दर्ज हुई है जो सामान्य (15.1 मिमी) से 492 फीसदी ज़्यादा है. जबकि साल 2024 में इस महीने में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई थी. इतना ही नहीं महीने के आखिरी हफ्ते में पश्चिमी विक्षोभ के चलते भी बूंदाबांदी हुई है.

दिल्ली में अक्टूबर का AQI: पांच सालों में दूसरा सबसे प्रदूषित महीना

अक्टूबर महीने में दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब दर्ज की गई, 2025 का अक्टूबर पिछले पांच सालों में दूसरा सबसे प्रदूषित महीना रहा। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, महीने का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 224 रहा, जो खराब श्रेणी में आता है। बारिश की कमी और स्थानीय प्रदूषण मुख्य कारण रहे। Delhi AQI in October month: अक्टूबर का महीना दिल्ली वासियों के लिए काफी कठिन रहा है. इस महीने में राजधानी की हवा सिर्फ खराब ही नहीं हुई बल्कि इसके कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. साल 2025 का अक्टूबर पिछले पांच साल में दूसरा सबसे प्रदूषित महीना रहा है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि इस पूरे महीने का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 224 रहा है जो खराब श्रेणी में आता है. यह पिछले साल के अक्टूबर से थोड़ा बेहतर जरूर है लेकिन साल 2023 , 2022 और 2021 के एक्यूआई से काफी ज्यादा है. सीपीसीबी के अनुसार अक्टूबर में बारिश भी काफी हुई है, जिसकी वजह से यह महीना पिछले तीन सालों के मुकाबले इस बार सबसे ज्यादा ठंडा भी रहा है. सबसे बड़ी बात है कि बारिश की वजह से प्रदूषण स्तर में भी कमी आती है, अगर ये बारिश नहीं हुई होती तो संभव है कि अक्टूबर में दिल्ली की वायु गुणवत्ता और भी ज्यादा खराब हो सकती थी. इस महीने में औसत अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है. जो सामान्य औसत 33 डिग्री सेल्सियस से कम है. जबकि इतना कम तापमान अक्टूबर 2022 में दर्ज किया गया था जो 31.4 डिग्री सेल्सियस था. बता दें कि महीने की शुरुआत में पहले हफ्ते में दिल्ली में कई दिन बारिश हुई, जिसके चलते प्रदूषण स्तर कम रहा और हवा की गुणवत्ता ठीक रही लेकिन लेकिन 12 अक्टूबर के बाद बारिश न होने और प्रदूषण स्तर में बढोत्तरी होने से वायु गुणवत्ता खराब से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई और दिवाली तक एयर क्वालिटी ऐसी ही रही. पराली नहीं स्थानीय कारणों से प्रदूषण दिल्ली में बिगड़ रही हवा की गुणवत्ता पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की प्रमुख अनुमिता रॉयचौधरी ने कहा कि अक्टूबर में दिल्ली की हवा खराब से बहुत खराब तक पहुंच गई जबकि इसमें पराली जलाने से होने वाले धुएं और प्रदूषण का योगदान केवल 1 से 2 प्रतिशत का ही देखा गया. इससे साफ होता है कि दिल्ली में प्रदूषण का प्रमुख कारण स्थानीय प्रदूषण है, फिर चाहे वह गाड़ियां हों निर्माण धूल हो या उद्योगों से फैल रहा वायु प्रदूषण हो.इसलिए जरूरी है कि प्रदूषण के स्रोतों पर ही नियंत्रण किया जाए. वहीं सीपीसीबी की एयर लैब के प्रमुख रह चुके दिपांकर साहा ने कहा, ‘इस मौसम में खराब AQI सामान्य बात है, क्योंकि हवा में गति कम होने और वेंटिलेशन कमजोर होने से प्रदूषक तत्व नीचे ही रह जाते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें नियंत्रण के उपाय नहीं करने चाहिए.अगर उत्सर्जन कम किया जाए तो हवा में जहरीले रसायन घट सकते हैं.’ अक्टूबर में कैसा रहा मौसम ये रहे आंकड़े अक्टूबर में दिल्ली में 90 मिमी बारिश दर्ज हुई है जो सामान्य से 492 फीसदी ज़्यादा है. जबकि साल 2024 में इस महीने में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई थी. इतना ही नहीं महीने के आखिरी हफ्ते में पश्चिमी विक्षोभ के चलते भी बूंदाबांदी हुई है.

यमुना सफाई पर उड़े 6,856 करोड़ पर सुधार जीरो: CSE की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, नई 5-सूत्रीय योजना का सुझाव

सेंटर फार साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) का कहना है कि यमुना को साफ करना संभव है, लेकिन इसके लिए एक नई योजना और अलग तरह की कार्रवाई की जरूरत है। कारण, मौजूदा प्रयास पर्याप्त परिणाम नहीं दे रहे हैं। सीएसई के अनुसार इसके लिए प्रभावी योजनाओं और क्रियान्वयन के साथ-साथ आम जनता को भी शामिल करने की आवश्यकता है। सीएसई द्वारा जारी आकलन 'यमुना : नदी की सफाई का एजेंडा' में सामने आया है कि यमुना की सफाई को लेकर 2017 से 2022 के बीच 6856 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए हैं, लेकिन स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। इस आकलन के मुताबिक यमुना नदी की सफाई के लिए केवल पैसे से काम नहीं चलेगा, बल्कि योजना में बड़े बदलाव की जरूरत है। बताया गया है कि दिल्ली में यमुना के प्रदूषण का 84 प्रतिशत हिस्सा केवल नजफगढ़ और शाहदरा नालों से आता है और इंटरसेप्टर ड्रेन योजना उनके लिए काम नहीं कर रही है। आकलन में सामने आया कि दिल्ली में 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) हैं जो उत्पन्न सीवेज के 80 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्से का उपचार कर सकते हैं, लेकिन अभी भी प्रदूषण की समस्या है। मल निकासी वाले टैंकरों को भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण माना गया है क्योंकि वे अक्सर गंदे पानी को नालों में बहा देते हैं। योजना में बदलाव की जरूरत, यह दिए सुझाव:- सीएसई का सुझाव है कि मल-मल निकासी वाले सभी टैंकरों पर जीपीएस लगाया जाना चाहिए ताकि गंदे पानी को सीधा एसटीपी तक पहुंचाया जा सके। रिपोर्ट में एक पांच-सूत्रीय कार्य योजना की सिफारिश की गई है जिसमें उपचारित और अनुपचारित पानी के मिश्रण को रोकना और उपचारित पानी का पूरा उपयोग सुनिश्चित करना शामिल है। मुख्य नाले नजफगढ़ और शाहदरा नाले, जो यमुना को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करते हैं, के लिए योजना को फिर से तैयार करने की आवश्यकता है। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की कमी है। कई वर्षों में कई योजनाएं शुरू की गईं, लेकिन वे पूरी तरह से लागू नहीं हो पाईं, जिससे प्रदूषण अब भी एक गंभीर समस्या है। नदी को स्वच्छ बनाने में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जिसके लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने होंगे। यमुना की गंदगी की समस्या कोई नई नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में इस पर बहुत धन खर्च किया गया है। हमें यह समझना होगा कि यमुना की सफाई के लिए धन से कहीं अधिक लक्ष्यबद्ध सोच की आवश्यकता होगी। इसके लिए एक तयशुदा योजना चाहिए होगी, जो हमें अलग तरह से सोचने और कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करेगी। - सुनीता नारायण, महानिदेशक, सीएसई

Despite Rs 6,000 crore expenditure on cleanup, Delhi’s Yamuna remains as polluted as ever

The Delhi government spent over Rs 6,000 crore between 2017 and 2022 on various initiatives to clean the Yamuna, yet the results have been far from satisfactory, according to the Centre for Science and Environment (CSE). In their report titled, “Yamuna: A River Cleanup Agenda,” CSE asserted that rejuvenating the Yamuna River is possible, but only through a renewed strategy and a more effective approach. It highlighted that the issue lies not in funding, but in inadequate planning, weak implementation, and insufficient public engagement. The assessment found that nearly 84 percent of the Yamuna’s pollution in Delhi originates from just two major drains — Najafgarh and Shahdara — which continue to discharge untreated wastewater into the river. The much-publicised interceptor drain scheme, intended to address these sources, has failed to deliver the desired outcomes, according to CSE. Delhi currently has 37 sewage treatment plants (STPs) with the capacity to treat over 80 percent of the city’s sewage. However, the river’s water quality remains poor. CSE attributed part of the problem to sewage tankers that illegally dump waste into drains, further aggravating pollution levels. The report recommends that the action plan for the Najafgarh and Shahdara drains be completely revised, with a focus on practical and enforceable solutions. It also emphasises the need for robust monitoring and accountability to ensure schemes are implemented effectively. CSE has further urged the government to involve citizens in the cleanup process through widespread public awareness campaigns, arguing that community participation is vital for any lasting change in the Yamuna’s health. The 22-km stretch of the Yamuna in Delhi, which is barely two per cent of the total length of the river basin, contributes over 80 per cent of the pollution load in the entire river.

Bharadwaj must respond to CSE report on AAP govt’s failure to clean Yamuna: Kapoor

Delhi BJP spokesperson Praveen Shankar Kapoor on Friday claimed that AAP leader Saurabh Bharadwaj seems to have forgotten that if there are any deficiencies in the 37 STPs (sewage treatment plants), they were because of the previous Arvind Kejriwal government. The Delhi BJP spokesperson further stated that Bharadwaj should first respond to the Centre for Science and Environment (CSE) report which has recently come out, and points out that the previous Kejriwal government in the national capital failed to clean the Yamuna despite spending Rs 6,856 crore between 2015 and 2022, and allowing 37 Sewage Treatment Plants to fail, he alleged. Kapoor said that the BJP government has just been in power for the past eight months, and in this duration, it has brought qualitative improvements to the STPs installed at the Najafgarh and Shahdara drains, that are responsible for the major share, that is 84 per cent of Yamuna’s pollution, thereby making a good start towards cleaning the river.

Yamuna Cleaning: Rs 6,856 Cr Wasted As Cleaning Efforts Bring Zero Improvement; CSE Report Suggests 5-Point Plan

Yamuna Cleaning: The Centre for Science and Environment (CSE) has stated that cleaning the Yamuna River is achievable, but it demands a fresh plan and a new approach. The organisation noted that current efforts have not produced satisfactory results. According to CSE, successful rejuvenation of the river will require effective planning, efficient implementation, and active public participation. The assessment, "Yamuna: A River Cleanup Agenda," released by CSE, reveals that more than Rs 6,856 crore has been spent on cleaning the Yamuna between 2017 and 2022, but the situation has not improved significantly. According to this assessment, cleaning the Yamuna River requires significant changes in planning rather than just money. It has been reported that 84 per cent of the Yamuna's pollution in Delhi comes from the Najafgarh and Shahdara drains alone, and the interceptor drain scheme is not working for them. The assessment revealed that Delhi has 37 sewage treatment plants (STPs) that can treat more than 80 per cent of the sewage generated, but pollution still persists. Sewage tankers have also been identified as a major cause of pollution as they often discharge wastewater into the drains.

Delhi’s Air Quality Worsens — AQI Nears 400, Authorities Consider GRAP Stage III

The national capital once again finds itself under a suffocating blanket of toxic smog, as air quality levels plunge to alarming lows. According to the Central Pollution Control Board (CPCB), Delhi’s Air Quality Index (AQI) hovered close to 400 in several areas — entering the “Severe” category. This marks one of the worst air-quality spells this season, as authorities scramble to contain rising pollution amid falling temperatures and stagnant winds. Environmental scientists argue that sustainable mobility, urban green belts, and dust-free construction norms are key to tackling the crisis. “Delhi’s pollution isn’t seasonal anymore,” said Sunita Narain, Director General of CSE. “It’s a year-round governance problem. We need strict enforcement and citizen accountability.”

Despite ₹6,800 cr spent, Yamuna remains polluted, CSE calls for smarter clean-up strategy

Despite spending over ₹6,856 crore between 2017 and 2022 and expanding sewage treatment to cover nearly 80% of the city, Yamuna still remains polluted, the Centre for Science and Environment (CSE) has said. A new CSE report released on Thursday said the way forward lies not in more expenditure but in smarter planning -- focused on faecal sludge management, upgradation of sewage treatment plants (STPs), reuse of treated water, and tackling two key drains, Najafgarh and Shahdara drains, which alone contribute 84% of the pollution load.

Blueprint for Bhubaneswar

Bhubaneswar, once a temple town and now a rising urban star, stands at a critical juncture. As one of India’s fastest-growing Tier-2 cities, it has transformed into a hub for education, IT, tourism, and culture. Yet, its growth is outpacing its governance. Without bold structural reforms, Bhubaneswar risks becoming a victim of its own success – straining under the weight of inadequate infrastructure, fragmented planning, and reactive administration. The time has come to ask: should Bhubaneswar be granted greater autonomy to manage its own development, growth, and resources? Can we envision a Greater Bhubaneswar – Cuttack- Puri Metropolitan Region governed by a unified, empowered civic authority – one that is agile, accountable, and future-ready? Bhubaneswar’s urban sprawl is accelerating. Between 2001 and 2011, its population grew by over 30 per cent, and by 2023, the Bhubaneswar Urban Agglomeration had crossed 1.2 million residents. With the adjoining cities of Cuttack and Puri forming a natural economic and cultural corridor, the region is poised to become a megacity. But the cracks are showing: Infrastructure Stress: Water supply, sewage, solid waste management, and public transport systems are already under strain. A 2022 report by the Centre for Science and Environment ranked Bhubaneswar low on sustainable urban mobility. Fragmented Governance: Multiple agencies – Bhubaneswar Municipal Corporation (BMC), Bhubaneswar Development Authority (BDA), and state departments – operate in silos, leading to duplication, delays, and diluted accountability. Investment Bottlenecks: Despite being a Smart City, Bhubaneswar struggles to attract frontier technology firms due to inconsistent urban services, lack of high-quality talent retention infrastructure, and limited global connectivity. Environmental Vulnerability: Rapid urbanization has led to the loss of wetlands, green cover, and increased flood risk, especially in low-lying areas between Bhubaneswar and Cuttack. Autonomy is not about secession from the state; it is about subsidiarity: devolving decision-making to the level closest to the citizen. A Greater Bhubaneswar-Cuttack-Puri Metropolitan Region (GBCPMR), governed by a unified and empowered Metropolitan Governance Authority (MGA), could: Enable Integrated Planning: A single authority can harmonize land use, transport, housing, and environmental planning across the region. Accelerate Infrastructure Delivery: With fiscal and administrative powers, the MGA can fast-track projects, attract private investment, and ensure quality execution. Enhance Accountability: A directly elected Mayor or CEO-led governance model ensures clearer lines of responsibility and citizen engagement. Foster Innovation: Autonomy allows cities to experiment with policy innovations—be it in mobility, climate resilience, or digital governance—tailored to local needs. Singapore’s transformation from a colonial port to a global metropolis is rooted in its centralized, technocratic urban governance. The Urban Redevelopment Authority (URA) and Housing Development Board (HDB) operate with autonomy, long-term vision, and data-driven planning. The result: Singapore ranks among the world’s most liveable cities, with 100 per cent access to clean water, 90 per cent home ownership, and a GDP per capita of over $80,000. The National Capital Territory (NCT) of Delhi enjoys partial statehood with its own legislative assembly. While governance overlaps remain, the Delhi Development Authority (DDA) and Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) have demonstrated the power of focused urban institutions. In Mumbai, the Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) coordinates infrastructure and planning across Mumbai and its satellite towns. Its autonomy has enabled large-scale projects like the Mumbai Metro and Trans-Harbour Link. The Hyderabad Metropolitan Development Authority (HMDA) oversees 7,000 sq. km, integrating 54 mandals. Its Special Economic Zones (SEZs) and IT corridors have made it a magnet for tech giants. The proposed Greater Bengaluru Governance Bill seeks to create multiple municipal corporations under a Metropolitan Commissioner, recognizing the need for decentralized yet coordinated governance. The Greater London Authority, led by a directly elected Mayor, oversees transport, policing, and economic development across 32 boroughs. The Tokyo Metropolitan Government manages 23 special wards and surrounding cities, with a unified budget and planning authority. The Seoul Metropolitan Government has pioneered smart city innovations, participatory budgeting, and green urbanism under a strong mayoral system. Autonomy drives growth and the numbers speak for themselves. Singapore: Between 1965 and 2020, Singapore’s GDP grew over 100-fold. Its urban planning model is now exported globally. Hyderabad: Post-formation of Telangana and focused governance, Hyderabad’s IT exports grew from Rs 57,000 crore in 2014 to over Rs 1.83 lakh crore in 2023. London: Since the creation of the Greater London Authority in 2000, the city’s GDP has grown by over 70 per cent, with improved transport and housing delivery. Seoul: The city’s smart governance initiatives have saved over $1 billion annually in energy and transport costs. The way forward for Bhubaneswar entails: · Legislative Backing: The Odisha government must move a proposal to the Centre under Article 243P-ZE of the Constitution to create a Metropolitan Planning Committee with real powers. Article 243ZE of the Constitution pertains to the Committee for Metropolitan Planning. It is part of Part IXA, which deals with municipalities and urban governance. · Unified Governance Body: Merge BMC, BDA, and relevant agencies into a Greater Bhubaneswar – Cuttack- Puri Metropolitan Authority with a directly elected Mayor or CEO. · Fiscal Autonomy: Allow the authority to raise municipal bonds, levy local taxes, and retain a share of GST and property tax revenues. · Digital and Participatory Governance: Build on Bhubaneswar’s Smart City foundation to implement real-time data dashboards, citizen feedback loops, and AI-driven urban management. · Green and Cultural Urbanism: Protect wetlands, heritage zones, and promote sustainable mobility (e.g., cycling corridors, electric buses) to retain Bhubaneswar’s unique identity. Bhubaneswar is not just a city – it is a civilizational node, a cultural capital, and a crucible of innovation. But without structural reform, it risks becoming another cautionary tale of Indian urbanization. Granting autonomy is not a luxury, it is a necessity. A Greater Bhubaneswar-CuttackPuri Metropolitan Region, governed with vision, agility, and accountability, can become a model for India’s urban future. It can attract the frontier companies of tomorrow, retain its talent, and offer its citizens a dignified, sustainable, and inclusive urban life. The time to act is now. Let Bhubaneswar lead the way. (The writer is a thinker and a technocrat. He can be reached at charudutta403@gmail.com)

AQI-puncture: 65% of Haryana pollution monitors go offline

Haryana's pollution monitoring network was severely compromised with 20 out of 32 stations, including three in the city, going offline Wednesday, skewing data recording at a time when air quality needs to be closely watched. As a result, there was no decoding of the nature of the haze that hung over the city with the official data showing AQI at 150 (moderate). But this data was from the lone functional station at Vikas Sadan. The other three stations, located at Gwalpahari, Teri Gram and Sector 51, were offline due to technical snags and delayed calibration, according to Haryana State Pollution Control Board (HSPCB) officials. The same happened in Faridabad, Hisar, Panchkula, Rohtak and other places. Outages left these centres without real-time pollution data, just as stubble burning and changing weather conditions increase levels of particulate matter. Shubhansh Tiwari, a research associate at Centre for Science and Environment, said, "Industrial belts and traffic corridors are missing from the data. Despite AQI in Gurgaon hovering between 150 and 180 over the past week, labelled as "moderate", residents have reported experiencing smog, eye irritation and breathlessness." HSPCB officials claimed that repairs are under way, but didn't provide a specific timeline about when the monitoring stations would be restored. Manoj Kumar, an analyst at Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), said calibration and maintenance should be done well before the pollution season, not during it. "Renewed failure of AQI monitoring stations undermines public confidence in air quality data. When monitors go offline during high-pollution episodes, we lose the evidence base for any future policy evaluation," he added. Last winter, several NCR stations went offline during peak smog months, raising questions about reliability of the monitoring network and the state's preparedness to track pollution in real time.