Centre for Science and Environment masthead Twitter LinkedIn Facebook Instagram Donate

Cse In News

Cse In News

India’s Air Pollution Crisis: Lancet Report Reveals 70% of Global Deaths Linked to Indian Emissions in 2025

India’s growing battle against air pollution has taken a grim turn. According to the latest Lancet Countdown on Health and Climate Change (2025), nearly 70% of global air pollution–related deaths are now linked to India — making it the epicentre of the world’s air-quality crisis. The study, which examined data from over 180 countries, estimates that 1.72 million Indians die annually due to anthropogenic air pollution, particularly exposure to fine particulate matter (PM₂.₅). That’s a 38% increase since 2010 — a rate faster than almost anywhere else in the world. “Policy is there, intent is there — but enforcement is the missing link,” said Sunita Narain, Director-General of the Centre for Science and Environment.

6856 करोड़ खर्च करने के बाद भी यमुना है मैली, CSE ने कहा-सिर्फ रुपए से नहीं सुधरेगी नदी, नई योजना की सख्त जरूरत

यमुना नदी को साफ़ करने के लिए 6856 करोड़ रुपये खर्च किए गए, फिर भी यह प्रदूषित है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के अनुसार, केवल धन से नदी नहीं सुधरेगी। एक नई योजना की आवश्यकता है जो प्रदूषण स्रोतों को नियंत्रित करे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों को बेहतर बनाए, और जन जागरूकता बढ़ाए। यमुना को बचाने के लिए सरकार, नागरिक और विशेषज्ञों को मिलकर काम करना होगा। सेंटर फाॅर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) का कहना है कि यमुना को साफ करना संभव है, लेकिन इसके लिए एक नई योजना और अलग तरह की कार्रवाई की ज़रूरत है। कारण, मौजूदा प्रयास पर्याप्त परिणाम नहीं दे रहे हैं। सीएसई के अनुसार इसके लिए प्रभावी योजनाओं और क्रियान्वयन के साथ-साथ आम जनता को भी शामिल करने की आवश्यकता है। सीएसई द्वारा जारी आकलन-''यमुना : नदी की सफाई का एजेंडा'' में सामने आया है कि यमुना की सफाई को लेकर 2017 से 2022 के बीच 6,856 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए हैं, लेकिन स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। इस आकलन के मुताबिक यमुना नदी की सफाई के लिए केवल पैसे से काम नहीं चलेगा, बल्कि योजना में बड़े बदलाव की जरूरत है। बताया गया है कि दिल्ली में यमुना के प्रदूषण का 84 प्रतिशत हिस्सा केवल नजफगढ़ और शाहदरा नालों से आता है और इंटरसेप्टर ड्रेन योजना उनके लिए काम नहीं कर रही है। सीएसई के आकलन की मुख्य बातें प्रदूषण का स्रोत : दिल्ली में यमुना में आने वाले कुल प्रदूषण में 22 किलोमीटर लंबे हिस्से से 80 प्रतिशत तक प्रदूषण होता है। धन का खर्च : 2017 से 2022 के बीच यमुना की सफाई पर 6856 करोड़ से अधिक खर्च किए गए हैं, फिर भी परिणाम नहीं मिले हैं। सीवरेज की समस्या : दिल्ली में 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) हैं जो उत्पन्न सीवेज के 80 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्से का उपचार कर सकते हैं, लेकिन अभी भी प्रदूषण की समस्या है। मल : मल निकासी वाले टैंकरों को भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण माना गया है क्योंकि वे अक्सर गंदे पानी को नालों में बहा देते हैं। योजना में बदलाव की जरूरत सीएसई का सुझाव है कि मल : मल निकासी वाले सभी टैंकरों पर जीपीएस लगाया जाना चाहिए ताकि गंदे पानी को सीधा एसटीपी तक पहुंचाया जा सके। रिपोर्ट में एक पांच : सूत्रीय कार्य योजना की सिफारिश की गई है जिसमें उपचारित और अनुपचारित पानी के मिश्रण को रोकना और उपचारित पानी का पूरा उपयोग सुनिश्चित करना शामिल है। मुख्य नाले : नजफगढ़ और शाहदरा नाले, जो यमुना को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करते हैं, के लिए योजना को फिर से तैयार करने की आवश्यकता है। सख्त क्रियान्वयन : योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की कमी है। कई वर्षों में कई योजनाएं शुरू की गईं, लेकिन वे पूरी तरह से लागू नहीं हो पाईं, जिससे प्रदूषण अब भी एक गंभीर समस्या है। सार्वजनिक भागीदारी : नदी को स्वच्छ बनाने में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जिसके लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने होंगे। कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करेगी यमुना की सफाई की समस्या कोई नई नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में इस पर भारी मात्रा में धन खर्च किया गया है। हमें यह समझना होगा कि यमुना की सफाई के लिए धन से कहीं अधिक लक्ष्यबद्ध सोच की आवश्यकता होगी। इसके लिए एक पुनर्निर्धारित योजना चाहिए होगी जो हमें अलग तरह से सोचने और कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करेगी। -सुनीता नारायण, महानिदेशक, सीएसई

अक्टूबर में हांफ गई दिल्ली, प्रदूषण में 5 साल का टूट गया रिकॉर्ड, ठंड ने भी दिखाए तेवर

अक्टूबर का महीना दिल्लीवासियों के लिए काफी कठिन रहा है. इस महीने में राजधानी की हवा सिर्फ खराब ही नहीं हुई बल्कि इसके कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. साल 2025 का अक्टूबर पिछले पांच साल में दूसरा सबसे प्रदूषित महीना रहा है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि इस पूरे महीने का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 224 रहा है जो खराब श्रेणी (Poor category) में आता है. यह पिछले साल के अक्टूबर (234) से थोड़ा बेहतर जरूर है लेकिन साल 2023 (218), 2022 (210) और 2021 (173) के एक्यूआई से काफी ज्यादा है. सीपीसीबी के अनुसार अक्टूबर में बारिश भी काफी हुई है, जिसकी वजह से यह महीना पिछले तीन सालों के मुकाबले इस बार सबसे ज्यादा ठंडा भी रहा है. सबसे बड़ी बात है कि बारिश की वजह से प्रदूषण स्तर में भी कमी आती है, अगर ये बारिश नहीं हुई होती तो संभव है कि अक्टूबर में दिल्ली की वायु गुणवत्ता और भी ज्यादा खराब हो सकती थी. इस महीने में औसत अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है. जो सामान्य औसत 33 डिग्री सेल्सियस से कम है. जबकि इतना कम तापमान अक्टूबर 2022 में दर्ज किया गया था जो 31.4 डिग्री सेल्सियस था. बता दें कि महीने की शुरुआत में पहले हफ्ते में दिल्ली में कई दिन बारिश हुई, जिसके चलते प्रदूषण स्तर कम रहा और हवा की गुणवत्ता ठीक रही लेकिन लेकिन 12 अक्टूबर के बाद बारिश न होने और प्रदूषण स्तर में बढोत्तरी होने से वायु गुणवत्ता खराब से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई और दिवाली तक एयर क्वालिटी ऐसी ही रही. पराली नहीं स्थानीय कारणों से प्रदूषण दिल्ली में बिगड़ रही हवा की गुणवत्ता पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की प्रमुख अनुमिता रॉयचौधरी ने कहा कि अक्टूबर में दिल्ली की हवा खराब से बहुत खराब तक पहुंच गई जबकि इसमें पराली जलाने से होने वाले धुएं और प्रदूषण का योगदान केवल 1 से 2 प्रतिशत का ही देखा गया. इससे साफ होता है कि दिल्ली में प्रदूषण का प्रमुख कारण स्थानीय प्रदूषण है, फिर चाहे वह गाड़ियां हों निर्माण धूल हो या उद्योगों से फैल रहा वायु प्रदूषण हो.इसलिए जरूरी है कि प्रदूषण के स्रोतों पर ही नियंत्रण किया जाए. वहीं सीपीसीबी की एयर लैब के प्रमुख रह चुके दिपांकर साहा ने कहा, ‘इस मौसम में खराब AQI सामान्य बात है, क्योंकि हवा में गति कम होने और वेंटिलेशन कमजोर होने से प्रदूषक तत्व नीचे ही रह जाते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें नियंत्रण के उपाय नहीं करने चाहिए.अगर उत्सर्जन कम किया जाए तो हवा में जहरीले रसायन घट सकते हैं.’ अक्टूबर में कैसा रहा मौसम ये रहे आंकड़े अक्टूबर में दिल्ली में 90 मिमी बारिश दर्ज हुई है जो सामान्य (15.1 मिमी) से 492 फीसदी ज़्यादा है. जबकि साल 2024 में इस महीने में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई थी. इतना ही नहीं महीने के आखिरी हफ्ते में पश्चिमी विक्षोभ के चलते भी बूंदाबांदी हुई है.

दिल्ली में अक्टूबर का AQI: पांच सालों में दूसरा सबसे प्रदूषित महीना

अक्टूबर महीने में दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब दर्ज की गई, 2025 का अक्टूबर पिछले पांच सालों में दूसरा सबसे प्रदूषित महीना रहा। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, महीने का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 224 रहा, जो खराब श्रेणी में आता है। बारिश की कमी और स्थानीय प्रदूषण मुख्य कारण रहे। Delhi AQI in October month: अक्टूबर का महीना दिल्ली वासियों के लिए काफी कठिन रहा है. इस महीने में राजधानी की हवा सिर्फ खराब ही नहीं हुई बल्कि इसके कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. साल 2025 का अक्टूबर पिछले पांच साल में दूसरा सबसे प्रदूषित महीना रहा है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि इस पूरे महीने का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 224 रहा है जो खराब श्रेणी में आता है. यह पिछले साल के अक्टूबर से थोड़ा बेहतर जरूर है लेकिन साल 2023 , 2022 और 2021 के एक्यूआई से काफी ज्यादा है. सीपीसीबी के अनुसार अक्टूबर में बारिश भी काफी हुई है, जिसकी वजह से यह महीना पिछले तीन सालों के मुकाबले इस बार सबसे ज्यादा ठंडा भी रहा है. सबसे बड़ी बात है कि बारिश की वजह से प्रदूषण स्तर में भी कमी आती है, अगर ये बारिश नहीं हुई होती तो संभव है कि अक्टूबर में दिल्ली की वायु गुणवत्ता और भी ज्यादा खराब हो सकती थी. इस महीने में औसत अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है. जो सामान्य औसत 33 डिग्री सेल्सियस से कम है. जबकि इतना कम तापमान अक्टूबर 2022 में दर्ज किया गया था जो 31.4 डिग्री सेल्सियस था. बता दें कि महीने की शुरुआत में पहले हफ्ते में दिल्ली में कई दिन बारिश हुई, जिसके चलते प्रदूषण स्तर कम रहा और हवा की गुणवत्ता ठीक रही लेकिन लेकिन 12 अक्टूबर के बाद बारिश न होने और प्रदूषण स्तर में बढोत्तरी होने से वायु गुणवत्ता खराब से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई और दिवाली तक एयर क्वालिटी ऐसी ही रही. पराली नहीं स्थानीय कारणों से प्रदूषण दिल्ली में बिगड़ रही हवा की गुणवत्ता पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की प्रमुख अनुमिता रॉयचौधरी ने कहा कि अक्टूबर में दिल्ली की हवा खराब से बहुत खराब तक पहुंच गई जबकि इसमें पराली जलाने से होने वाले धुएं और प्रदूषण का योगदान केवल 1 से 2 प्रतिशत का ही देखा गया. इससे साफ होता है कि दिल्ली में प्रदूषण का प्रमुख कारण स्थानीय प्रदूषण है, फिर चाहे वह गाड़ियां हों निर्माण धूल हो या उद्योगों से फैल रहा वायु प्रदूषण हो.इसलिए जरूरी है कि प्रदूषण के स्रोतों पर ही नियंत्रण किया जाए. वहीं सीपीसीबी की एयर लैब के प्रमुख रह चुके दिपांकर साहा ने कहा, ‘इस मौसम में खराब AQI सामान्य बात है, क्योंकि हवा में गति कम होने और वेंटिलेशन कमजोर होने से प्रदूषक तत्व नीचे ही रह जाते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें नियंत्रण के उपाय नहीं करने चाहिए.अगर उत्सर्जन कम किया जाए तो हवा में जहरीले रसायन घट सकते हैं.’ अक्टूबर में कैसा रहा मौसम ये रहे आंकड़े अक्टूबर में दिल्ली में 90 मिमी बारिश दर्ज हुई है जो सामान्य से 492 फीसदी ज़्यादा है. जबकि साल 2024 में इस महीने में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई थी. इतना ही नहीं महीने के आखिरी हफ्ते में पश्चिमी विक्षोभ के चलते भी बूंदाबांदी हुई है.

यमुना सफाई पर उड़े 6,856 करोड़ पर सुधार जीरो: CSE की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, नई 5-सूत्रीय योजना का सुझाव

सेंटर फार साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) का कहना है कि यमुना को साफ करना संभव है, लेकिन इसके लिए एक नई योजना और अलग तरह की कार्रवाई की जरूरत है। कारण, मौजूदा प्रयास पर्याप्त परिणाम नहीं दे रहे हैं। सीएसई के अनुसार इसके लिए प्रभावी योजनाओं और क्रियान्वयन के साथ-साथ आम जनता को भी शामिल करने की आवश्यकता है। सीएसई द्वारा जारी आकलन 'यमुना : नदी की सफाई का एजेंडा' में सामने आया है कि यमुना की सफाई को लेकर 2017 से 2022 के बीच 6856 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए हैं, लेकिन स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। इस आकलन के मुताबिक यमुना नदी की सफाई के लिए केवल पैसे से काम नहीं चलेगा, बल्कि योजना में बड़े बदलाव की जरूरत है। बताया गया है कि दिल्ली में यमुना के प्रदूषण का 84 प्रतिशत हिस्सा केवल नजफगढ़ और शाहदरा नालों से आता है और इंटरसेप्टर ड्रेन योजना उनके लिए काम नहीं कर रही है। आकलन में सामने आया कि दिल्ली में 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) हैं जो उत्पन्न सीवेज के 80 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्से का उपचार कर सकते हैं, लेकिन अभी भी प्रदूषण की समस्या है। मल निकासी वाले टैंकरों को भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण माना गया है क्योंकि वे अक्सर गंदे पानी को नालों में बहा देते हैं। योजना में बदलाव की जरूरत, यह दिए सुझाव:- सीएसई का सुझाव है कि मल-मल निकासी वाले सभी टैंकरों पर जीपीएस लगाया जाना चाहिए ताकि गंदे पानी को सीधा एसटीपी तक पहुंचाया जा सके। रिपोर्ट में एक पांच-सूत्रीय कार्य योजना की सिफारिश की गई है जिसमें उपचारित और अनुपचारित पानी के मिश्रण को रोकना और उपचारित पानी का पूरा उपयोग सुनिश्चित करना शामिल है। मुख्य नाले नजफगढ़ और शाहदरा नाले, जो यमुना को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करते हैं, के लिए योजना को फिर से तैयार करने की आवश्यकता है। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की कमी है। कई वर्षों में कई योजनाएं शुरू की गईं, लेकिन वे पूरी तरह से लागू नहीं हो पाईं, जिससे प्रदूषण अब भी एक गंभीर समस्या है। नदी को स्वच्छ बनाने में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जिसके लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने होंगे। यमुना की गंदगी की समस्या कोई नई नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में इस पर बहुत धन खर्च किया गया है। हमें यह समझना होगा कि यमुना की सफाई के लिए धन से कहीं अधिक लक्ष्यबद्ध सोच की आवश्यकता होगी। इसके लिए एक तयशुदा योजना चाहिए होगी, जो हमें अलग तरह से सोचने और कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करेगी। - सुनीता नारायण, महानिदेशक, सीएसई

Despite Rs 6,000 crore expenditure on cleanup, Delhi’s Yamuna remains as polluted as ever

The Delhi government spent over Rs 6,000 crore between 2017 and 2022 on various initiatives to clean the Yamuna, yet the results have been far from satisfactory, according to the Centre for Science and Environment (CSE). In their report titled, “Yamuna: A River Cleanup Agenda,” CSE asserted that rejuvenating the Yamuna River is possible, but only through a renewed strategy and a more effective approach. It highlighted that the issue lies not in funding, but in inadequate planning, weak implementation, and insufficient public engagement. The assessment found that nearly 84 percent of the Yamuna’s pollution in Delhi originates from just two major drains — Najafgarh and Shahdara — which continue to discharge untreated wastewater into the river. The much-publicised interceptor drain scheme, intended to address these sources, has failed to deliver the desired outcomes, according to CSE. Delhi currently has 37 sewage treatment plants (STPs) with the capacity to treat over 80 percent of the city’s sewage. However, the river’s water quality remains poor. CSE attributed part of the problem to sewage tankers that illegally dump waste into drains, further aggravating pollution levels. The report recommends that the action plan for the Najafgarh and Shahdara drains be completely revised, with a focus on practical and enforceable solutions. It also emphasises the need for robust monitoring and accountability to ensure schemes are implemented effectively. CSE has further urged the government to involve citizens in the cleanup process through widespread public awareness campaigns, arguing that community participation is vital for any lasting change in the Yamuna’s health. The 22-km stretch of the Yamuna in Delhi, which is barely two per cent of the total length of the river basin, contributes over 80 per cent of the pollution load in the entire river.

Bharadwaj must respond to CSE report on AAP govt’s failure to clean Yamuna: Kapoor

Delhi BJP spokesperson Praveen Shankar Kapoor on Friday claimed that AAP leader Saurabh Bharadwaj seems to have forgotten that if there are any deficiencies in the 37 STPs (sewage treatment plants), they were because of the previous Arvind Kejriwal government. The Delhi BJP spokesperson further stated that Bharadwaj should first respond to the Centre for Science and Environment (CSE) report which has recently come out, and points out that the previous Kejriwal government in the national capital failed to clean the Yamuna despite spending Rs 6,856 crore between 2015 and 2022, and allowing 37 Sewage Treatment Plants to fail, he alleged. Kapoor said that the BJP government has just been in power for the past eight months, and in this duration, it has brought qualitative improvements to the STPs installed at the Najafgarh and Shahdara drains, that are responsible for the major share, that is 84 per cent of Yamuna’s pollution, thereby making a good start towards cleaning the river.

Yamuna Cleaning: Rs 6,856 Cr Wasted As Cleaning Efforts Bring Zero Improvement; CSE Report Suggests 5-Point Plan

Yamuna Cleaning: The Centre for Science and Environment (CSE) has stated that cleaning the Yamuna River is achievable, but it demands a fresh plan and a new approach. The organisation noted that current efforts have not produced satisfactory results. According to CSE, successful rejuvenation of the river will require effective planning, efficient implementation, and active public participation. The assessment, "Yamuna: A River Cleanup Agenda," released by CSE, reveals that more than Rs 6,856 crore has been spent on cleaning the Yamuna between 2017 and 2022, but the situation has not improved significantly. According to this assessment, cleaning the Yamuna River requires significant changes in planning rather than just money. It has been reported that 84 per cent of the Yamuna's pollution in Delhi comes from the Najafgarh and Shahdara drains alone, and the interceptor drain scheme is not working for them. The assessment revealed that Delhi has 37 sewage treatment plants (STPs) that can treat more than 80 per cent of the sewage generated, but pollution still persists. Sewage tankers have also been identified as a major cause of pollution as they often discharge wastewater into the drains.

Delhi’s Air Quality Worsens — AQI Nears 400, Authorities Consider GRAP Stage III

The national capital once again finds itself under a suffocating blanket of toxic smog, as air quality levels plunge to alarming lows. According to the Central Pollution Control Board (CPCB), Delhi’s Air Quality Index (AQI) hovered close to 400 in several areas — entering the “Severe” category. This marks one of the worst air-quality spells this season, as authorities scramble to contain rising pollution amid falling temperatures and stagnant winds. Environmental scientists argue that sustainable mobility, urban green belts, and dust-free construction norms are key to tackling the crisis. “Delhi’s pollution isn’t seasonal anymore,” said Sunita Narain, Director General of CSE. “It’s a year-round governance problem. We need strict enforcement and citizen accountability.”

Despite ₹6,800 cr spent, Yamuna remains polluted, CSE calls for smarter clean-up strategy

Despite spending over ₹6,856 crore between 2017 and 2022 and expanding sewage treatment to cover nearly 80% of the city, Yamuna still remains polluted, the Centre for Science and Environment (CSE) has said. A new CSE report released on Thursday said the way forward lies not in more expenditure but in smarter planning -- focused on faecal sludge management, upgradation of sewage treatment plants (STPs), reuse of treated water, and tackling two key drains, Najafgarh and Shahdara drains, which alone contribute 84% of the pollution load.

Blueprint for Bhubaneswar

Bhubaneswar, once a temple town and now a rising urban star, stands at a critical juncture. As one of India’s fastest-growing Tier-2 cities, it has transformed into a hub for education, IT, tourism, and culture. Yet, its growth is outpacing its governance. Without bold structural reforms, Bhubaneswar risks becoming a victim of its own success – straining under the weight of inadequate infrastructure, fragmented planning, and reactive administration. The time has come to ask: should Bhubaneswar be granted greater autonomy to manage its own development, growth, and resources? Can we envision a Greater Bhubaneswar – Cuttack- Puri Metropolitan Region governed by a unified, empowered civic authority – one that is agile, accountable, and future-ready? Bhubaneswar’s urban sprawl is accelerating. Between 2001 and 2011, its population grew by over 30 per cent, and by 2023, the Bhubaneswar Urban Agglomeration had crossed 1.2 million residents. With the adjoining cities of Cuttack and Puri forming a natural economic and cultural corridor, the region is poised to become a megacity. But the cracks are showing: Infrastructure Stress: Water supply, sewage, solid waste management, and public transport systems are already under strain. A 2022 report by the Centre for Science and Environment ranked Bhubaneswar low on sustainable urban mobility. Fragmented Governance: Multiple agencies – Bhubaneswar Municipal Corporation (BMC), Bhubaneswar Development Authority (BDA), and state departments – operate in silos, leading to duplication, delays, and diluted accountability. Investment Bottlenecks: Despite being a Smart City, Bhubaneswar struggles to attract frontier technology firms due to inconsistent urban services, lack of high-quality talent retention infrastructure, and limited global connectivity. Environmental Vulnerability: Rapid urbanization has led to the loss of wetlands, green cover, and increased flood risk, especially in low-lying areas between Bhubaneswar and Cuttack. Autonomy is not about secession from the state; it is about subsidiarity: devolving decision-making to the level closest to the citizen. A Greater Bhubaneswar-Cuttack-Puri Metropolitan Region (GBCPMR), governed by a unified and empowered Metropolitan Governance Authority (MGA), could: Enable Integrated Planning: A single authority can harmonize land use, transport, housing, and environmental planning across the region. Accelerate Infrastructure Delivery: With fiscal and administrative powers, the MGA can fast-track projects, attract private investment, and ensure quality execution. Enhance Accountability: A directly elected Mayor or CEO-led governance model ensures clearer lines of responsibility and citizen engagement. Foster Innovation: Autonomy allows cities to experiment with policy innovations—be it in mobility, climate resilience, or digital governance—tailored to local needs. Singapore’s transformation from a colonial port to a global metropolis is rooted in its centralized, technocratic urban governance. The Urban Redevelopment Authority (URA) and Housing Development Board (HDB) operate with autonomy, long-term vision, and data-driven planning. The result: Singapore ranks among the world’s most liveable cities, with 100 per cent access to clean water, 90 per cent home ownership, and a GDP per capita of over $80,000. The National Capital Territory (NCT) of Delhi enjoys partial statehood with its own legislative assembly. While governance overlaps remain, the Delhi Development Authority (DDA) and Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) have demonstrated the power of focused urban institutions. In Mumbai, the Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) coordinates infrastructure and planning across Mumbai and its satellite towns. Its autonomy has enabled large-scale projects like the Mumbai Metro and Trans-Harbour Link. The Hyderabad Metropolitan Development Authority (HMDA) oversees 7,000 sq. km, integrating 54 mandals. Its Special Economic Zones (SEZs) and IT corridors have made it a magnet for tech giants. The proposed Greater Bengaluru Governance Bill seeks to create multiple municipal corporations under a Metropolitan Commissioner, recognizing the need for decentralized yet coordinated governance. The Greater London Authority, led by a directly elected Mayor, oversees transport, policing, and economic development across 32 boroughs. The Tokyo Metropolitan Government manages 23 special wards and surrounding cities, with a unified budget and planning authority. The Seoul Metropolitan Government has pioneered smart city innovations, participatory budgeting, and green urbanism under a strong mayoral system. Autonomy drives growth and the numbers speak for themselves. Singapore: Between 1965 and 2020, Singapore’s GDP grew over 100-fold. Its urban planning model is now exported globally. Hyderabad: Post-formation of Telangana and focused governance, Hyderabad’s IT exports grew from Rs 57,000 crore in 2014 to over Rs 1.83 lakh crore in 2023. London: Since the creation of the Greater London Authority in 2000, the city’s GDP has grown by over 70 per cent, with improved transport and housing delivery. Seoul: The city’s smart governance initiatives have saved over $1 billion annually in energy and transport costs. The way forward for Bhubaneswar entails: · Legislative Backing: The Odisha government must move a proposal to the Centre under Article 243P-ZE of the Constitution to create a Metropolitan Planning Committee with real powers. Article 243ZE of the Constitution pertains to the Committee for Metropolitan Planning. It is part of Part IXA, which deals with municipalities and urban governance. · Unified Governance Body: Merge BMC, BDA, and relevant agencies into a Greater Bhubaneswar – Cuttack- Puri Metropolitan Authority with a directly elected Mayor or CEO. · Fiscal Autonomy: Allow the authority to raise municipal bonds, levy local taxes, and retain a share of GST and property tax revenues. · Digital and Participatory Governance: Build on Bhubaneswar’s Smart City foundation to implement real-time data dashboards, citizen feedback loops, and AI-driven urban management. · Green and Cultural Urbanism: Protect wetlands, heritage zones, and promote sustainable mobility (e.g., cycling corridors, electric buses) to retain Bhubaneswar’s unique identity. Bhubaneswar is not just a city – it is a civilizational node, a cultural capital, and a crucible of innovation. But without structural reform, it risks becoming another cautionary tale of Indian urbanization. Granting autonomy is not a luxury, it is a necessity. A Greater Bhubaneswar-CuttackPuri Metropolitan Region, governed with vision, agility, and accountability, can become a model for India’s urban future. It can attract the frontier companies of tomorrow, retain its talent, and offer its citizens a dignified, sustainable, and inclusive urban life. The time to act is now. Let Bhubaneswar lead the way. (The writer is a thinker and a technocrat. He can be reached at charudutta403@gmail.com)

AQI-puncture: 65% of Haryana pollution monitors go offline

Haryana's pollution monitoring network was severely compromised with 20 out of 32 stations, including three in the city, going offline Wednesday, skewing data recording at a time when air quality needs to be closely watched. As a result, there was no decoding of the nature of the haze that hung over the city with the official data showing AQI at 150 (moderate). But this data was from the lone functional station at Vikas Sadan. The other three stations, located at Gwalpahari, Teri Gram and Sector 51, were offline due to technical snags and delayed calibration, according to Haryana State Pollution Control Board (HSPCB) officials. The same happened in Faridabad, Hisar, Panchkula, Rohtak and other places. Outages left these centres without real-time pollution data, just as stubble burning and changing weather conditions increase levels of particulate matter. Shubhansh Tiwari, a research associate at Centre for Science and Environment, said, "Industrial belts and traffic corridors are missing from the data. Despite AQI in Gurgaon hovering between 150 and 180 over the past week, labelled as "moderate", residents have reported experiencing smog, eye irritation and breathlessness." HSPCB officials claimed that repairs are under way, but didn't provide a specific timeline about when the monitoring stations would be restored. Manoj Kumar, an analyst at Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), said calibration and maintenance should be done well before the pollution season, not during it. "Renewed failure of AQI monitoring stations undermines public confidence in air quality data. When monitors go offline during high-pollution episodes, we lose the evidence base for any future policy evaluation," he added. Last winter, several NCR stations went offline during peak smog months, raising questions about reliability of the monitoring network and the state's preparedness to track pollution in real time.

Green Elections: Pioneering Sustainable Democracy in India

In an era defined by increasing environmental consciousness and the urgent need for sustainable practices, the concept of “Green Elections” has emerged as a pioneering approach to conducting democratic processes in an eco-friendly manner. Green Elections represent an innovative effort to minimize the environmental footprint of electoral activities, ensuring that every stage, from campaigning to polling and post-election operations, adheres to sustainable principles. This approach seeks to reduce carbon emissions, minimize waste generation, and promote the use of eco-friendly materials, thereby aligning electoral integrity with environmental stewardship. The genesis of Green Elections in India can be traced to the efforts of Heera Lal Patel, an Indian Administrative Service (IAS) officer from the Uttar Pradesh cadre, who introduced the country’s first Green Election model. Patel’s initiative gained traction and was first implemented in the Anandpur Sahib Lok Sabha constituency in Punjab in June 2024. Subsequently, the model was adopted in the Maharashtra Assembly elections in Anushakti Nagar and Chembur in November 2024, and more recently, in the Junagadh by-elections in Gujarat in 2025. Patel’s model aligns with the Election Commission of India’s (ECI) 2023 guidelines on “Green Elections,” which consolidated eco-friendly directives for electoral activities, providing a comprehensive framework for sustainable election management. In August 2023, the ECI reissued comprehensive instructions aimed at making elections more sustainable. The then Chief Election Commissioner, Rajiv Kumar, emphasized that India had set a global benchmark for conducting low-carbon, environmentally responsible elections. Key directives included minimizing the use of single-use plastics in campaigns, encouraging digital promotion instead of printed materials, utilizing Electronic Voting Machines (EVMs) to cut paper use, and promoting waste segregation and recycling during election operations. The use of EVMs during the 2024 General Elections alone saved approximately 11,520 tons of paper, as reported by the ECI, underscoring the significant environmental benefits of adopting technology in electoral processes. The environmental rationale behind Green Elections is compelling, given the substantial waste generated during traditional election campaigns. A 2019 study by the Centre for Science and Environment (CSE) estimated that Indian elections generate nearly 6,000 metric tons of plastic waste from campaign materials alone. Posters, banners, and hoardings made of PVC and flex are major contributors to this environmental burden. The Green Election model seeks to counter this damage by promoting the use of biodegradable and recyclable materials, conducting tree plantation drives to offset carbon emissions, promoting paperless campaigns through digital platforms, and encouraging citizen and stakeholder participation in eco-awareness efforts. Heera Lal Patel’s leadership and passion for ecology have been instrumental in driving the Green Election initiative. Throughout his career, Patel has consistently advocated for integrating environmental responsibility into governance. His earlier tenure as District Magistrate, Banda (UP), was marked by tree plantation initiatives and the elimination of plastic use, efforts that drew national attention and recognition. Patel’s commitment to environmental sustainability has inspired stakeholders to contribute to the Green Election process. The Green Election initiative represents a shift towards responsible democracy, merging electoral integrity with environmental stewardship. By adopting sustainable practices in electoral processes, India is taking a significant step toward climate-conscious governance and setting a global precedent for sustainable electoral practices. The initiative promotes the use of eco-friendly materials, reduces waste generation, and encourages citizen participation in environmental conservation efforts. One of the critical components of Green Elections is the reduction of paper usage through the adoption of digital technologies. The use of Electronic Voting Machines (EVMs) has significantly reduced the need for paper ballots, saving thousands of tons of paper during elections. Digital promotion and social media campaigns have also reduced the reliance on printed materials, minimizing waste and promoting environmental sustainability. Waste management is another essential aspect of Green Elections. Traditional election campaigns often generate large amounts of waste, including posters, banners, and single-use plastics. Green Elections promote waste segregation and recycling during election operations, ensuring that waste is disposed of responsibly and that recyclable materials are reused. The use of biodegradable and recyclable materials in campaign materials further reduces the environmental impact of elections. Citizen participation and stakeholder engagement are crucial to the success of Green Elections. The initiative encourages citizens to participate in eco-awareness efforts and promotes collaboration among various stakeholders, including government agencies, political parties, and civil society organizations. By involving all stakeholders in the process, Green Elections fosters a sense of shared responsibility for environmental sustainability. The long-term impact of Green Elections extends beyond environmental conservation. By promoting sustainable practices in electoral processes, the initiative contributes to broader efforts to combat climate change and promote sustainable development. Green Elections also enhance the credibility and integrity of the electoral process by demonstrating a commitment to environmental responsibility. The challenges and opportunities associated with Green Elections must be addressed to ensure the initiative’s success. One of the challenges is the need for greater awareness and education among voters and election officials about the importance of sustainable practices. Another challenge is the cost of implementing eco-friendly measures, which may require additional funding and resources. However, the opportunities associated with Green Elections are significant, including the potential to reduce carbon emissions, minimize waste generation, and promote environmental conservation. To overcome these challenges and capitalize on the opportunities, several strategies can be implemented. First, public awareness campaigns can be launched to educate voters and election officials about the benefits of Green Elections and the importance of sustainable practices. Second, financial incentives can be provided to encourage political parties and candidates to adopt eco-friendly measures. Third, partnerships can be established with civil society organizations and environmental groups to promote Green Elections and mobilize citizen participation. The Green Election initiative represents a significant step toward sustainable democracy in India. By merging electoral integrity with environmental stewardship, India is setting a global precedent for sustainable electoral practices. The initiative promotes the use of eco-friendly materials, reduces waste generation, and encourages citizen participation in environmental conservation efforts. With continued commitment and collaboration, Green Elections can contribute to a more sustainable and environmentally responsible future for India. The success of Green Elections depends on the active participation and support of all stakeholders, including government agencies, political parties, election officials, civil society organizations, and citizens. By working together, these stakeholders can ensure that elections are conducted in an environmentally responsible manner, minimizing the impact on the planet and promoting a sustainable future. The Green Election initiative is not just about reducing waste and promoting eco-friendly materials; it is about transforming the way elections are conducted and fostering a culture of environmental responsibility among all stakeholders. By adopting sustainable practices in electoral processes, India is demonstrating its commitment to addressing climate change and promoting sustainable development. The Green Election initiative also has the potential to inspire other countries to adopt similar measures, contributing to a global movement toward sustainable electoral practice. By sharing its experiences and best practices, India can play a leading role in promoting environmental sustainability in the democratic process. The Green Election initiative is a testament to the power of innovation and collaboration in addressing environmental challenges. By merging electoral integrity with environmental stewardship, India is creating a model for sustainable democracy that can be emulated by countries around the world. The Green Election initiative is an ongoing process that requires continuous improvement and adaptation. As new technologies and sustainable practices emerge, they should be incorporated into the electoral process to further reduce its environmental impact. The initiative should also be regularly evaluated to assess its effectiveness and identify areas for improvement. The Green Election initiative is not just about conducting elections in an environmentally responsible manner; it is about creating a more sustainable and equitable society for all. By promoting environmental conservation and sustainable development, the initiative is contributing to a better future for generations to come. The Green Election initiative is a symbol of hope and progress in the fight against climate change and environmental degradation. By demonstrating that it is possible to conduct democratic processes in an environmentally responsible manner, India is inspiring people around the world to take action and create a more sustainable future. In conclusion, the Green Election initiative represents a transformative approach to conducting elections in India, merging electoral integrity with environmental stewardship. By promoting sustainable practices, reducing waste, and encouraging citizen participation, the initiative is contributing to a more sustainable and environmentally responsible future for the country. With continued commitment and collaboration, Green Elections can serve as a model for other countries to emulate, fostering a global movement toward sustainable democracy. The Green Election initiative is not just about conducting elections; it is about creating a culture of environmental responsibility and building a more sustainable and equitable society for all. It is a testament to the power of innovation, collaboration, and leadership in addressing environmental challenges and promoting a brighter future for generations to come.

హైదరాబాద్ మరో దిల్లీగా మారనుందా?- 'వాయు కాలుష్యంతో పెరుగుతున్న మరణాలు'

CSE Study on Air Pollution in Hyderabad : వాయు కాలుష్యంతో హైదరాబాద్​లో మరణాల సంఖ్య పెరుగుతోందని దిల్లీలోని సెంటర్‌ ఫర్‌ సైన్స్‌ అండ్‌ ఎన్విరాన్‌మెంట్‌ (సీఎస్‌ఈ) అధ్యయనం వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ‘స్లో మర్డర్‌ కంటిన్యూస్‌’ అనే పేరుతో సీఎస్​ఈ నివేదిక విడుదల చేసింది. పీఎం 2.5 లాంటి సూక్ష్మధూళి కణాలు, భూస్థాయి ఓజోన్‌ మరింత ప్రమాదకరంగా మారినందు వల్ల కనీస జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నివేదికలో సూచించింది. కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి వాయు నాణ్యత పర్యవేక్షణ కేంద్రాల గణాంకాలు, గ్లోబల్‌ బర్డెన్‌ ఆఫ్‌ డిసీజ్‌(జీబీడీ) అధ్యయనాల ఆధారంగా తాజా నివేదికను సీఎస్​ఈ రూపొందించింది. నేషనల్‌ క్లీన్‌ ఎయిర్‌ ప్రోగ్రామ్‌ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా తక్షణ చర్యలు తీసుకోనట్లయితే మరణాల సంఖ్య మరింతగా పెరిగే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. మరణాలు ఇలా : సీపీసీబీ మార్గదర్శకాల ప్రకారం పీఎం 2.5 ఘనపు మీటరు గాలిలో 60 మైక్రో గ్రాములు (24 గంటలు), 40 మైక్రో గ్రాములు (సంవత్సర సగటు) ఉండాలని సెంటర్​ ఫర్ సైన్స్​ అండ్ ఎన్విరాన్​మెంట్ అధ్యయనం సూచించింది. వార్షిక సగటు లక్ష్యం అందుకోకపోవడంతోనే ఆరోగ్య సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయని వెల్లడించింది. సూక్ష్మధూళి కణాల ప్రభావంతో 2005-2018 మధ్య పీఎం 2.5 వల్ల లక్ష మందిలో 96 మరణాలు సంభవించాయని తెలిపింది. 2005లో మొత్తం 9,900 మరణాల నుంచి 2018లో 23,700కి పెరిగిందని తెలిపింది. 2018 నుంచి ఇప్పటివరకు గణాంకాల్లో స్వల్ప మార్పులున్నప్పటికీ ముప్పు పొంచి ఉందని సీఎస్​ఈ అధ్యయనం వెల్లడించింది. ఆరోగ్యంపై ప్రభావం : పీఎం 2.5 కణాలు మానవ ఊపిరితిత్తుల్లోకి చొచ్చుకుపోయి రక్తంలోకి ప్రవేశిస్తాయి. తద్వారా శ్వాసకోశ, హృదయ సంబంధిత వ్యాధులు (స్ట్రోక్‌ 25 శాతం, సీవోపీడీ), క్యాన్సర్, డయాబెటిస్‌ అనారోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతాయి. ఘనపు మీటరు గాలిలో 10 మైక్రో గ్రాములు పెరిగినట్లయితే మరణాల సంఖ్య 8.6 శాతం అధికమౌతుంది. వాహనాలతో ఏర్పడే భూస్థాయి ఓజోన్‌ శ్వాసనాళాలను మరింత దెబ్బతీస్తుంది. మనిషి సగటు ఆయువు 4.5 ఏళ్లు తగ్గుతుంది. తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలివే : పెట్రోల్, డీజిల్‌ వాహనాలకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఎలక్ట్రిక్, సీఎన్జీ (కంప్రెస్డ్​ నేచురల్ గ్యాస్) వాహనాలను వినియోగించాలి. వ్యక్తిగత వాహనాలకు బదులు ప్రజా రవాణా (బస్సు, ట్రైన్​) వైపు మొగ్గు చూపాలి. వాయు నాణ్యత పర్యవేక్షణ పెంచడం, పీఎం 2.5 తగ్గించడంపై దృష్టి సారించాలి. నేషనల్‌ క్లీన్‌ ఎయిర్‌ ప్రోగ్రామ్‌ నిధుల్లో 70 శాతాన్ని వెహికిల్​, పరిశ్రమల ఉద్గారాల నియంత్రణకు వెచ్చించాలి. వాయు నాణ్యత రిపోర్ట్​ను విడుదల చేస్తూ సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో హెల్త్‌ అడ్వైజరీని విడుదల చేయాలి. ప్రమాద ఘంటికలు : అతివేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాల్లో హైదరాబాద్ ఒకటి. ఇక్కడ గత పదేళ్ల కాలంలో వాహనాల వినియోగం విచ్చలవిడిగా పెరిగింది. శిలాజ ఇంధనాలు అధికంగా వినియోగించడం వల్ల కర్బన ఉద్గారాలు, కాలుష్య కారకాలు వాతావరణంలోకి వెలువడుతున్నాయి. తద్వారా జంతు, జీవజాలానికి తీవ్ర నష్టం కలుగుతోంది. మరోవైపు ఆవరణ వ్యవస్థలో అటవీ శాతం తగ్గిపోతుంది. తాజాగా సెంటర్ ఫర్ సైన్స్​ అండ్ ఎన్విరాన్​మెంట్ విడుదల చేసిన గణాంకాలు పరిశీలిస్తే పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందో అర్థమవుతోంది. ఈ ప్రాంతంలో పరిశ్రమలు కూడా అధికంగా ఉండటంతో అవి విడుదల చేసే కాలుష్య కారకాలు వాతావరణంలోకి చేరుతున్నాయి.

నేల.. నిస్సా రం

ఢిల్లీ: దేశమం టే మట్టికాదోయ్.. దేశమం టే మను షు లోయి అని అభ్యు దయ కవి గు రజాడ అప్పా రావు తన రచనల ద్వా రా ఉపదేశిం చారు . అయితే దేశం లో మను షు లను మాత్రమే పట్టిం చు కుం టే సరిపోదని, మట్టిని సైతం అం దు లోనూ సేద్య భూము లనూ పట్టిం చు కోవాల్సి న తరు ణం ఆసన్న మైం దని తాజా అధ్య యనం కొత్త ప్రమాద ఘం టికలు మోగిం చిం ది. మను షు లు బాగుం డాలం టే వాళ్లు తినే ఆహారం పోషకాలతో సమృ ద్ధిగా ఉం డాలి. పోషకాలు సమపాళ్లలో ఉం డాలం టే పం టలు పం డిం చే నేలల్లో సహజ పోషకాలు తగు మోతాదు లో ఉం డాలి. అయితే అధిక దిగు బడి ఆశతో రైతన్న లు కోట్ల టన్ను ల కొద్దీ కృ త్రిమ రసాయనాలను పొలాల్లో వెదజల్లు తూ నేల సహజ సారానికి ఉరివేస్తు న్నా రని అధ్య యనం వెల్లడిం చిం ది. భారతీయ నేలల్లో సహజ పోషకాలైన నైట్రోజన్, సేం ద్రీయ కార్బ న్ల మోతాదు కు చాలా తక్కు వగా ఉం దని ఢిల్లీ కేం ద్రం గా పనిచేసే మేథో సం స్థ అయిన ‘ సెం టర్ ఫర్ సైన్స్ అం డ్ ఎన్వి రోన్మెం ట్’ ప్రకటించిం ది. సం స్థ తన అధ్య యనం లో భాగం గా కేం ద్ర ప్రభుత్వం అం దిం చే ‘నేల ఆరోగ్య కార్డు ’ల నుం చి సమాచారాన్ని సేకరించి, క్రోడీకరిం చి చేదు నిజాలను బహిర్గతం చేసిం ది. రాజస్థాన్లోని నీమ్లీ పట్టణం లోని అనిల్ అగర్వా ల్ పర్యా వరణ శిక్షణా కేం ద్రం లో జరిగిన సు స్థిర ఆహార వ్య వస్థల జాతీయ సదస్సు లో ‘సు స్థిర ఆహార వ్య వస్థలు : వాతావరణ మార్పు ల వేళ అజెం డా’’ పేరిట ఈ నివేదికను విడు దలచేశారు . 64% నేలల్లో తక్కు వ నైట్రోజన్ దేశం లోని వేర్వే రు ప్రాం తాల్లోని నేల శాం పిళ్లపై అధ్య యం చేయగా 64 శాతం శాం పిళ్లలో నైట్రోజన్ తగు మోతాదు లో లేదని తేలిం ది. ఇక 48.5 శాతం శాం పిళ్లలో సేం ద్రీయ కర్బ నం తక్కు వగా ఉం దని అధ్య యనం కుం డ బద్దలు కొట్టిం ది. భారత్లో 2023–24కాలం లో రైతు లు ఏకం గా 601 లక్షల మెట్రిక్ టన్ను ల కృత్రిమ ఎరు వులను తమ సాగు భూము ల్లో వినియోగిం చారు . ఇన్ని కోట్ల టన్ను ల ఎరు వులు వాడినా సాగు నేలల్లో నైట్రోజన్ స్థాయిల్లో ఎలాం టి పెరు గు దల కన్పిం చలేదని అధ్య యనం ప్రకటించిం ది. నైట్రోజన్, సేం ద్రీయ కర్బ నం తగు మోతాదు లో ఉం టేనే ఆ భూమిలో పం ట బాగా పం డు తుం ది. వాతావరణ మార్పు లను సైతం తట్టు కుం టూ పం ట బలం గా ఎదు గు తుం ది. అతిగా ఫెర్టిలైజర్లనూ వాడినా అది నేల ఆరోగ్యా న్ని మెరు గు పర్చ డం లో వైఫల్యా న్ని చవిచూ స్తోం దని అధ్య యనం విశ్లేషింశ్లే షించిం ది. ‘‘కృత్రిమం గా నైట్రోజన్, ఫాస్ఫ రస్, పొటాషియం మిశ్రమ ఎరు వులను ఉపయోగిం చినా ఎలాం టి ప్రయోజనం దక్క ట్లేదు . ఈ పెడపోకడ ఇలాగే కొనసాగితే దీర్ఘకార్ఘలికంగా చూ స్తే పం ట దిగు బడి తగ్గిపోతుం ది. అది దేశం లో ఆహార భద్రతను మరిం త ప్రశ్నా ర్థకంగా మారు స్తుం ది. నేలలో కర్బ న ధాతు వు తగ్గిపోతే వాతావరణ మార్పు లను భవిష్య త్తు లో ఎదు ర్కో వడం మరిం త కష్టమవుతుం ది. ఆరోగ్య వం తమైన నేల మాత్రమే సేం ద్రీయ కార్బ న్ను తనలో పట్టి ఉం చగల్గు తుం ది. అలాం టి అత్య వశ్య కమైన కార్బ న్ నెమ్మ దిగా భారతీయ నేలల్లో తగ్గిపోతోం ది. ఏటా కనీసం 7 టెరాగ్రాము ల కార్బ న్ నేల నుం చి అదృ శ్య మవుతోం ది’’ అని అధ్య యనం ఆం దోళన వ్య క్తం చేసిం ది. అక్క రకొస్తున్న సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ పదేళ్ల క్రితం కేం ద్ర ప్రభుత్వం నేల ఆరోగ్య కార్డ్(ఎస్హెచ్సీ) పథకాన్ని ప్రారం భిం చిం ది. సు స్థిర వ్య వసాయ జాతీయ కార్య క్రమం లో భాగం గా ఈ పథకాన్ని తీసు కొచ్చా రు . రైతన్న ల సాగు లో ఉన్న భూమి నుం చి కొం త మట్టిని సేకరించి అం దు లో 12 రకాల రసాయనాలు ఉన్నా యో లేదో, ఎం త పాళ్లలో ఉన్నా యో లెక్కిం చి ఎస్హెచ్సీని ఇస్తారు . గత రెం డేళ్లలో దాదాపు 1.3 కోట్ల నేల శాం పిళ్లను ఇలా ల్యా బ్లో పరీక్షించి ఏఏ ప్రాం తాల్లో సాగు నేలల స్వ భావం , ఆరోగ్యం ఎలా ఉం దో లెక్కిం చారు . మరింత కృ షి జరగాలి.. భూసార పరీక్షలు చేసి భూ ఆరోగ్య కార్డ్ల జారీతో ప్రభుత్వా లు చేతు లు దు లిపేసు కుం టే పరిస్థితిలో ఎలాం టి మార్పు రాదని సెం టర్ ఫర్ సైన్స్ అం డ్ ఎని్వరోన్మెం ట్(సీఎస్ఈ)లోని ఆహార వ్య వస్థల కార్య క్రమ డైరెక్టర్క్ట అమిత్ ఖు రానా వ్యా ఖ్యా నిం చారు . ‘‘ ఆయా సాగు భూము ల్లో సహాజ ధాతు వులు పెరిగేలా కృషి చేయాలి. రైతు లు సైతం తమ వం తు గా సేం ద్రీయ ఎరు వుల వాడకాన్ని పెం చాలి. అప్పు డు నేల ఆరోగ్యం బాగుం టుం ది. అధిక కృత్రిమ ఎరు వులతో నేల నిస్సా రం గా తయారవుతుం ది. ప్రభుత్వా లు కేవలం నేల ల సామర్థ్యా న్ని గణిం చి కార్డ్లు జారీచేస్తే సరిపోదు . ఫుడ్ అం డ్ అగ్రికల్చ ర్ ఆర్గనైజేషన్(ఎఫ్ఏఓ) వం టి అం తర్జాతీయ సం స్థల గ్లోబల్ సాయిల్ ల్యా బోరేటరీ నెట్వర్క్ లతో సమన్వ యం తో కలిసి పనిచేయాలి. వాళ్ల సూ చనలు , సలహాలను అమలు చేయాలి’’ అని ఖు రానా సూ చిం చారు . ‘‘ భారత్లో 14 కోట్ల వ్య వసాయ కు టుం బాలు ఉం టే ఇప్ప టిదాకా కేవలం 1.1 కోట్ల భూ కార్డ్ల పరీక్ష పూర్తయిం ది. పరీక్షలకు , ఆచరణకు మధ్య ఉన్న అగాథాలను పూడ్చా లి’’ అని ఆఘాఖాన్ ఫౌం డేషన్లో వ్య వసాయ, ఆహార భద్రత, వాతావరణ మార్పు ల విభాగ అం తర్జాతీయ సారథి అపూర్వ ఓజా సూ చిం చారు . కార్బ న్ లోపాలకు బయోచార్తో చెక్ పం ట వ్య ర్థాలు , కొయ్య వం టి సేం ద్రీయ పదార్థాలను ఆక్సి జన్ తక్కు వగా ఉం డే వాతావరణం లో మం డిం చడం (పైరోలైసిస్) ద్వా రా ఉత్ప న్న మయ్యే జీవ బొగ్గు నే బయోచార్ అం టారు . అది బొగ్గు పులు సు వాయు వును నేలలోనే బంధిస్తుం ది. ఈ కట్టె బొగ్గు నేల సారాన్నీ , పం ట దిగు బడినీ పెం చు తుం ది. పొలం లో, పల్లెల్లో ఉత్ప న్న మయ్యే పం ట వ్య ర్థాలను , కలప ము క్క లను అక్క డికక్క డే బయోచార్గా మార్చి నేలలో నిక్షిప్తం చేస్తే ఆయా సాగు భూము ల్లో కార్బ న్ స్థాయిలు మెరు గవుతాయి. అయితే భారత్లో సరైన ప్రమాణాల మేరకు బయోచార్ను ఉత్ప త్తిచేసే పరిస్థితు లు లేవు. పైగా సేం ద్రీయ వ్య వసాయాన్ని ప్రోత్స హిస్తూ పథకాలు తెస్తు న్న ప్ప టికీ ఆ పథకాల పరిధిలో ఉన్న సాగు భూము ల విస్తీర్ణం సైతం చాలా తక్కు వగా ఉం ది. బయోచార్ వినియోగం , సేం ద్రీయ వ్య వసాయం ద్వా రా మాత్రమే కర్బ నపాళ్లను పెం చి నేల ఆరోగ్యా న్ని కాపాడవచ్చ ని, తద్వా రా భారతీయు లను ఆరోగ్య వం తు లు గా తీర్చి దిద్దవచ్చ ని సెం టర్ ఫర్ సైన్స్ అం డ్ ఎన్వి రోన్మెం ట్ సదస్సు అభిప్రాయపడిం ద

‘AQI-Focused Homes’: Indore-based real estate co-investment firm unveils a project for ‘green living’

AQI, air pollution, and PM 2.5 have become pressing concerns for many Indians. In response, Micro Mitti, a property tech real estate co-investment company based in Indore, has announced a new project aimed at creating a healthier living environment. The firm is launching the Healthy Homes Community – Madhuvan Township, a residential development designed with a strong focus on Air Quality Index (AQI), wellness, and sustainability. The unveiling of Madhuvan comes at a crucial time in India’s battle against air pollution. Earlier this month, the Energy Policy Institute at the University of Chicago released its Air Quality Life Index (AQLI) 2025, identifying air pollution as the most significant health threat in the country. The report revealed that all 1.4 billion Indians live in areas where PM 2.5 levels exceed the WHO’s safe threshold of 5 µg/m³. With this launch, Micro Mitti claims to be the first real estate co-investment firm in India to offer AQI-focused residential infrastructure. ‘Green Living’ and AQI-focused residence: Green living emphasises designing and operating homes in ways that minimise environmental impact and improve occupant health by enhancing resource efficiency, air quality, and overall sustainability. Residential green buildings typically use eco-friendly materials, employ energy-saving technologies, and incorporate low-emission paints, efficient ventilation, and abundant natural lighting to create healthier indoor environments. Countries that adopt AQI-focused residential building in some of their districts and areas: >> China is home to the world’s greenest skyscraper (Shanghai Tower) and over 1,500 LEED-certified projects are there in the building >> Canada is another strong in LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) adoption and sustainable housing policies >> Australia, a country whose AQI is mostly below 20, adopts Victoria’s planning policies that mandate energy-efficient and air-quality-conscious designs >> The Netherlands, France, Germany, and many European countries have always been leaders in green building regulations and AQI-focused infrastructure As the festive season approaches and Diwali nears, the risk of worsening air quality intensifies. In Delhi, PM 2.5 levels peaked at nearly 603 µg/m³ at midnight during Diwali 2024 (Down To Earth, Centre for Science and Environment). While the capital often makes headlines, Tier II cities are not far behind. In Lucknow, AQI spiked to 306 (“very poor”) the day after Diwali 2024, up from ~175 before the festival, according to various media reports. Spread across 30 acres, Madhuvan Township is thoughtfully planned by India’s leading architect Sanjay Puri, with two-side open plots averaging 1,250 sq. ft., designed to feel like 2,400 sq. ft. homes. Nearly 55% of the site is dedicated to open green spaces, merging built structures with forest-inspired landscapes. Micro Mitti claims Madhuvan to be a scientifically rooted design approach to improve air quality and enhance community health. The township stated to host 465 families and is located on the proposed 75-metre RE3 bypass, Indore.