Centre for Science and Environment masthead Twitter LinkedIn Facebook Instagram Donate

Cse In News

Cse In News

Delhi's cloud-seeding trials failed to induce artificial rain; here's why

Delhi’s ambitious cloud-seeding trials have failed to yield the desired results, with the experiment unable to induce artificial rain in the national capital amid worsening air pollution. The India Meteorological Department (IMD) confirmed that no rainfall was recorded following the exercise. The Delhi government, in collaboration with IIT-Kanpur, conducted the trials across several locations, including Burari, north Karol Bagh, Mayur Vihar, and Badli. The total budget for cloud seeding stands at over ₹3.2 crore for five trials — meaning each trial costs around ₹64 lakh. Three trials have been completed so far, all without success in inducing rainfall. Officials said the moisture content predicted by the IMD and other agencies remained low, at around 10–15%, far below the threshold required for cloud seeding. October 28 was overcast and cloudy, but humidity in the clouds remained inadequate. A minimum of 50–60% humidity is generally needed for the process, according to studies. “The moisture content (of clouds) remained low at 10–15%, which is not an ideal condition for cloud seeding,” an IIT-Kanpur report stated. Cloud seeding relies heavily on meteorological conditions such as wind speed and the presence of rain-bearing clouds — both of which are usually absent during Delhi’s dry winter months. “There hasn’t been any rain so far. So, in that sense, it was not completely successful. But, unfortunately, the clouds that are present today do not have very high moisture content. I am told it was only up to 15–20%. So, the possibility of causing rain with such low moisture content is not very high. But this trial has given more confidence to our team that we can continue conducting them,” IIT-Kanpur Director Manindra Agarwal told NDTV. The Delhi government, however, defended the exercise, saying it had contributed to a reduction in particulate matter (PM) levels in trial areas despite unfavourable weather. “Before cloud seeding, the PM 2.5 level was 221, 230, and 229 in Mayur Vihar, Karol Bagh, and Burari, respectively, which reduced to 207, 206, and 203, respectively, after the first seeding. Similarly, PM 10 level was 207, 206, 209, which got reduced to 177, 163, 177 at Mayur Vihar, Karol Bagh, and Burari, respectively,” the report said. Experts have called the experiment a short-term measure, noting that while it may temporarily reduce pollution, it does little to address the root causes of Delhi’s deteriorating air quality. Anumita Roychowdhury, executive director (research and advocacy) at the Centre for Science and Environment, told TOI: “The city has not yet recorded any substantial rainfall after cloud seeding. Even if the rains wash out the pollutants, the pollution will bounce back quickly. The impact lasts from hours to a couple of days.” She added that a lasting improvement in air quality requires targeting actual emission reductions from ground-level sources.

How India can rethink agriculture, protect farmers from climate change

Farmers, producers of the food we eat, are the first victims of climate change as their crops are lost to floods, droughts, pest attacks and unseasonal cold and heat. This comes even as agriculture and livestock remain among the main sources of the world’s greenhouse gas emissions. Experts say it calls for a need to rethink the current paradigm of agriculture, as at its core lies food—essential for survival—nutrition and livelihood. The big question, therefore, is how to make food systems sustainable while ensuring that farm livelihoods, nutrition and the environment are not compromised. This is even more critical because the prevailing agricultural system neither protects farmers from climate risks nor provides the nutrition and health benefits that food should. “While we discuss a lot about the contribution of fossil fuels to emissions and climate change, we do not talk enough about the other elephant in the room: agriculture and the food we eat,” said Sunita Narain, director general, Centre for Science and Environment (CSE). Narain expressed the thoughts at the National Conclave on Sustainable Food Systems, held in Nimli, Alwar, from October 27 to 29. The event also saw the launch of the report ‘Sustainable Food Systems: An Agenda for Climate-Risked Times’.

Delhi cloud seeding faces criticism, experts skeptical of results

Delhi's ambitious cloud seeding project is facing mounting criticism from environmental experts who have labelled the technique a "hugely expensive, temporary and unsustainable" measure to combat the capital's toxic pollution, even as scientists behind the initiative report curious marginal improvements in air quality. Reports show that Delhi's recent cloud-seeding trials failed to produce significant rainfall because of unsuitable atmospheric conditions, leading experts to express skepticism about its use as an effective solution to the city's winter pollution crisis. Cloud seeding cannot create clouds and requires specific meteorological factors to be present to work. The scientific endeavour, executed by IIT Kanpur, has conducted three trials to date, one on October 23 and two on October 28, with none producing significant rainfall in the capital.The latest attempts involved two aircraft sorties dispersing a tested mixture of flares over areas including Khekra, Burari and Mayur Vihar. Despite these efforts, the city saw no measurable rainfall. IIT Kanpur stated that neighbouring areas received only trace amounts - 0.1 mm in Noida and 0.2 mm in Greater Noida - data it attributed to a private weather application.Authorities identified a key culprit for the lack of rain: insufficient moisture. An IIT Kanpur statement confirmed that humidity levels within the targeted clouds ranged from a mere 10% to 20%, far below the ideal conditions required for successful seeding. Criticism is also mounting in the wake of the fact that cost per sortie is exorbitant and not commensurate with desired results.The project's substantial cost is now under intense scrutiny. According to the MoU between the Delhi environment department and IIT Kanpur, the budget for cloud seeding is over Rs 3.2 crore for five trials, translating to approximately Rs 64 lakh per sortie. With Delhi's air quality index (AQI) continuing to hover in the 'very poor' to 'poor' range, experts are questioning the value of this temporary intervention. Experts are skeptical about the success of the trial or similar actions in future noting that there are several reasons why intended results may not be achieved. Contending seeding cannot be done on all clouds and that the intensity of pollution is so big to mitigate the impact in a big way , while questioning science behind winter cloud seeding in general.

Anumita Roychowdhury, executive director of research and advocacy at the Centre for Science and Environment, state in a section of media that even if rain were to wash out pollutants, the impact would be fleeting. "The pollution will bounce back quickly. The impact lasts from hours to a couple of days," she said, stressing that the initiative cannot be done regularly for the entire winter season and that investments should instead target actual emission reduction from ground sources.Some experts also argued that conducting cloud seeding during such natural weather phenomena would be pointless. He also raised concerns about potential liability if damaging rain coincided with seeding operations.The biggest pollution paradox remains that there is marginal drop in AQI levels amid failed rains



Why Experts Call Delhi's Rs 3.2-Crore Cloud Seeding A Costly, Unsustainable Gimmick Against Pollution

Delhi’s cloud seeding experiment seen as a desperate bid to wash away the national capital’s smog has drawn sharp criticism from environmental experts, who have dismissed it as a “hugely expensive, temporary, and unsustainable” measure that offers no lasting relief. According to the Memorandum of Understanding (MoU) between the Delhi Environment Department and IIT-Kanpur, the project carries a budget of Rs 3.2 crore for five trials, each trial costing nearly Rs 64 lakh. Of the three trials conducted so far in north Delhi, none have produced significant rainfall. Meanwhile, the city’s Air Quality Index (AQI) continues to remain in the ‘very poor’ to ‘poor’ range. Experts decode why Delhi’s Rs 3.2 crore experiment fell flat Anumita Roychowdhury, Executive Director (Research and Advocacy) at the Centre for Science and Environment, said, “The city has not yet recorded any substantial rainfall after cloud seeding. Even if the rains wash out the pollutants, the pollution will bounce back quickly. The impact lasts from hours to a couple of days.” Labeling the initiative as unsustainable, she added, “It cannot be done regularly for the entire winter season. Such investments need to target actual emission reduction from sources on the ground for sustained air quality improvement to protect public health.” Experts argue that the very foundation of the project is flawed due to Delhi’s dry winter conditions. Dr. Shahzad Gani, Assistant Professor at the Centre for Atmospheric Sciences, IIT Delhi, explained that natural rainfall in winter is rare unless influenced by a western disturbance. “If it rains due to a western disturbance, there is no point in carrying out cloud seeding. And if an intense spell of rain occurs simultaneously during the cloud seeding process, causing very heavy rain and damage to life and property — even if it is actually unrelated to cloud seeding — who will take responsibility for it?” He further questioned the government’s fascination with quick-fix technologies. “Why do we adopt silver-bullet technologies like smog towers, smog guns, and cloud seeding? There is a need to systematically reduce emissions from different sources.” Echoing similar concerns, Sunil Dahiya, Founder and Lead Analyst at EnviroCatalysts, said that unless Delhi tackles emissions from transport, power, and construction sectors, no meaningful improvement is possible. “Cosmetic measures may create short-term visibility benefits but are not sustainable solutions. The focus should instead be on coordinated action across states and agencies through an airshed-based approach that targets the actual sources of pollution,” he said. Environmental activist Bhavreen Kandhari also questioned the timing of the experiment. She pointed out that cloud seeding only works when the atmosphere is moisture-deficient and precipitation conditions are marginal. “The skies were already rich with moisture, and a western disturbance was forecast to bring natural rain. Under such circumstances, cloud seeding adds little scientific value; it becomes a costly experiment chasing what nature is already prepared to deliver. Clean air will not come from artificial rain, but from sustained reductions in emissions, dust control, and responsible policy,” said Kandhari.

इंद्रदेव भी नहीं मेहरबान! क्या पानी बरसाने के चक्कर में दिल्ली सरकार ने डुबा दिए करोड़ों रुपये?

दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण से निपटने के लिए किए गए क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स पर अब सवाल उठने लगे हैं. मंगलवार को हुए प्रयोग के बाद पर्यावरण विशेषज्ञों ने इसे 'बेहद महंगा, अस्थायी और अस्थिर उपाय' बताया है. उनका कहना है कि कृत्रिम बारिश से कुछ समय के लिए धूल और प्रदूषित कण नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन एक या दो दिन में हवा फिर जहरीली हो जाती है. दिल्ली सरकार और आईआईटी कानपुर के बीच हुए एमओयू के अनुसार, पांच ट्रायल्स के लिए करीब 3.2 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. यानी एक ट्रायल पर लगभग 64 लाख रुपये की लागत. अब तक उत्तर दिल्ली में तीन ट्रायल्स किए गए हैं, लेकिन किसी से भी बड़ी बारिश नहीं हुई. राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बीते कुछ दिनों से 'बहुत खराब' से 'खराब' श्रेणी में बना हुआ है. 'बारिश से प्रदूषण घटता जरूर है, लेकिन असर कुछ घंटों का'- CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की कार्यकारी निदेशक (रिसर्च एंड एडवोकेसी) अनुमिता रॉयचौधरी ने कहा कि शहर में क्लाउड सीडिंग के बाद कोई ठोस बारिश दर्ज नहीं हुई. अगर बारिश होती भी है और प्रदूषण कुछ समय के लिए घटता है, तो यह असर कुछ घंटों या दो दिनों से ज्यादा नहीं रहता.” उन्होंने कहा कि ऐसे निवेशों का उद्देश्य जमीनी स्तर पर उत्सर्जन कम करना होना चाहिए, ताकि हवा की गुणवत्ता में स्थायी सुधार किया जा सके और जनस्वास्थ्य की रक्षा हो सके.

Delhi to Conduct First Cloud Seeding Trial Today: Check Time, Process, and What to Expect

Environment Minister Manjinder Singh Sirsa confirmed that the initiative will proceed once visibility improves in Kanpur, where the designated aircraft is currently stationed. Weather to Decide the Fate of the Trial Manjinder Singh Sirsa explained that the flight operation is entirely dependent on weather clearance in Kanpur. "Regarding cloud seeding, as soon as the weather clears up in Kanpur, our aircraft will take off from there today. If it succeeds in taking off from there, cloud seeding will be done in Delhi today. Through that cloud seeding, there will be rainfall in Delhi," the minister said. He added, "Right now, the visibility in Kanpur is 2000 metres. Visibility of 5000 metres is being awaited there. Visibility is low in Delhi too. We hope that this will be possible by 12.30-1 pm. Then it will take off from there, do cloud seeding here and return." Understanding Cloud Seeding Technology Cloud seeding is a scientific method used to enhance rainfall by dispersing certain substances like silver iodide and dry ice into the clouds. These particles encourage condensation and precipitation, helping trigger artificial rain. The formula being used in Delhi's trial has been developed by IIT Kanpur and consists of silver iodide nanoparticles, iodised salt, and rock salt. This technique can be deployed through aircraft, rockets, or ground-based equipment. Why Delhi Is Turning to Artificial Rain Delhi continues to struggle with hazardous levels of air pollution. The government hopes that artificial rain will help temporarily reduce particulate matter and improve air quality. The city has consistently ranked as India's most polluted megacity, recording an average PM2.5 concentration of 175 micrograms per cubic metre during the 2024-25 winter season, as per the Centre for Science and Environment.

Strengthening EPR with deposit return system for waste management

A 2022 study by the Centre for Science and Environment (CSE) found that India recycles about 12% of its plastic waste. Media reports sometimes cite higher figures, mostly referring to PET bottles, which have a high resale value compared to other plastics. Less discussed is that about 40 per cent of plastic packaging is non-recyclable and has no market value, such as multi-layered packaging (MLP) used for snacks and food. Since they have no resale value, they are mostly littered, burnt, or dumped. Even high-value plastics face challenges outside urban areas, where collection systems are patchy or non-existent. This leaves India with two problems in plastic waste management: even valuable plastics can be difficult to collect, and low-value ones are rarely collected.

Delhi may conduct first cloud seeding today: Know all about it

Delhi may witness its first cloud seeding operation today if weather conditions align, Environment Minister Manjinder Singh Sirsa said. The move is part of the government’s ongoing efforts to tackle the city’s worsening air pollution and improve air quality amid persistent smog. The aircraft designated for the task is stationed in Kanpur and the operation depends on visibility improving there. “as soon as the weather clears up in Kanpur, our aircraft will take off from there today. If it succeeds in taking off from there, cloud seeding will be done in Delhi today. Through that cloud seeding, there will be rainfall in Delhi,” Sirsa said. He added that visibility in Kanpur is currently 2,000 metres, but 5,000 metres is required for the plane to take off. The flight is expected between 12:30 pm and 1 pm, weather permitting. What is cloud seeding? Cloud seeding is a scientific process that involves dispersing substances such as silver iodide, dry ice or rock salt into clouds to stimulate rainfall. The method can help improve air quality, reduce fog and alleviate water scarcity. The formulation for Delhi’s cloud seeding trial has been developed by IIT Kanpur and includes silver iodide nanoparticles, iodised salt and rock salt. Why Delhi is resorting to artificial rain Delhi’s air pollution remains one of the worst in the world. The Centre for Science and Environment (CSE) reported that during the 2024–25 winter, Delhi was India’s most polluted megacity, with an average PM2.5 concentration of 175 micrograms per cubic metre. A study by the Energy Policy Institute at the University of Chicago (EPIC) found that pollution is reducing Delhiites’ life expectancy by 11.9 years compared to WHO standards.

भारत की मिट्टी बीमार है! नाइट्रोजन और कार्बन की भारी कमी, खतरे में खेती और आने वाली पीढियों की थाली

भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है. किसान को अन्नदाता. और मिट्टी को मां. लेकिन इस मां की सेहत आज बुरी तरह बिगडी हुई है. नई स्टडी बताती है कि भारत की मिट्टी में नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक कार्बन की भारी कमी हो चुकी है. ये वो पोषक तत्व हैं जिनसे उपज और मिट्टी की जीवन शक्ति तय होती है. दिल्ली की संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने यह स्टडी सरकार के मिट्टी जांच डेटा के आधार पर की है. नतीजे चौंकाने वाले हैं. 64 प्रतिशत मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी. लगभग 48.5 प्रतिशत मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन कम. ऐसे में खेती तो खतरे में है ही, जलवायु परिवर्तन से लडने की क्षमता भी खत्म हो रही है. अगर मिट्टी में जान नहीं रही तो हमारी प्लेट में अनाज कैसे पहुंचेगा? यह सवाल अब सरकार, वैज्ञानिकों और किसानों सभी के सामने खडा है. उर्वरकों की ज्यादा खुराक, पर मिट्टी फिर भी कुपोषित स्टडी बताती है कि मिट्टी में नाइट्रोजन डालते रहो, लेकिन नतीजा फीका. जितना खाद डालते हैं, उतना फायदा नहीं हो रहा. खासकर केमिकल NPK खाद का असर मिट्टी की सेहत पर उलटा पड रहा है. खेती में कमाई के दबाव में किसान ज्यादा उत्पादन के लिए खाद डालता है. लेकिन मिट्टी की जैविक शक्ति लगातार गिरती जा रही है. मिट्टी मानो कह रही हो: ‘तुम मुझे जहर खिला रहे हो, भोजन नहीं‘.

Explainer: भारत की मिट्टी में कम हैं नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक कॉर्बन, जानें इस स्टडी ने क्यों उड़ाए होश

CSE की नई स्टडी के मुताबिक भारत की 64% मिट्टी में नाइट्रोजन और 48.5% में ऑर्गेनिक कॉर्बन की कमी है। नाइट्रोजन खाद डालने के बावजूद मिट्टी की सेहत में सुधार नहीं हो रहा। यह स्थिति खेती, उत्पादकता और जलवायु परिवर्तन के लिए खतरनाक है। भारत पूरी दुनिया में अपनी उर्वरा भूमि के लिए जाना जाता है जहां तमाम तरह की फसलें और पेड़-पौधे लहलहाते रहते हैं। हालांकि एक नई स्टडी में पता चला है कि अपने वतन की मिट्टी की सेहत खराब हो रही है। इस स्टडी के मुताबिक, हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक कॉर्बन जैसे जरूरी तत्वों की भारी कमी है। यह ख़बर किसानों, खेती और जलवायु परिवर्तन के लिए चिंता की बात है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि स्टडी क्या कहती है और क्यों मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। स्टडी क्या है और किसने की? दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने यह रिपोर्ट तैयार की है। यह सरकारी सॉइल हेल्थ कार्ड (मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड) के आंकड़ों पर आधारित है। बता दें कि सॉइल हेल्थ कार्ड योजना 2015 में शुरू हुई थी। इसमें मिट्टी के 12 रासायनिक गुणों की जांच होती है और किसानों को खाद के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। 2023 से 2025 के बीच मिट्टी के लगभग 1.3 करोड़ नमूने जांचे गए। रिपोर्ट का शीर्षक है 'सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स: एन एजेंडा फॉर क्लाइमेट-रिस्क्ड टाइम्स' और इसे राजस्थान के निमली में अनिल अग्रवाल एनवायरनमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (AAETI) में आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव ऑन सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स में जारी किया गया है।

Delhi's First Cloud Seeding Trial Today: When And How It Will Be Done

The Delhi government may conduct its first cloud seeding today if weather conditions are favourable, Environment Minister Manjinder Singh Sirsa has said. The operation depends upon weather conditions in Kanpur as the aircraft designated for it is currently stationed there, the minister added. "Regarding cloud seeding, as soon as the weather clears up in Kanpur, our aircraft will take off from there today. If it succeeds in taking off from there, cloud seeding will be done in Delhi today. Through that cloud seeding, there will be rainfall in Delhi. Right now, the visibility in Kanpur is 2000 metres. Visibility of 5000 metres is being awaited there. Visibility is low in Delhi too. We hope that this will be possible by 12.30-1 pm. Then it will take off from there, do cloud seeding here and return", Mr Sirsa said. What Is Cloud Seeding Cloud seeding is the process of adding special substances like silver iodide and dry ice to clouds to make it rain or snow in areas experiencing water scarcity, less snowfall, or to reduce hail and clear fog. It can be done using airplanes, rockets, or machines on the ground. The formulation, developed by IIT Kanpur, includes silver iodide nanoparticles, iodised salt, and rock salt. Why Delhi Is Pushing For Artificial Rain The national capital is infamous for its air pollution problem. The city mostly experiences high levels of pollution throughout the year. In a bid to provide 'clean air' to its citizens, the Delhi government has been considering cloud seeding or artificial rain for months. Delhi remained India's most polluted megacity by a wide margin during the 2024-25 winter, with an average PM2.5 concentration of 175 micrograms per cubic metre, according to an analysis by the Centre for Science and Environment. The air pollution in the city is reducing citizens' life expectancy by an average of 11.9 years compared to the World Health Organisation's (WHO) guidelines, according to a report by the Energy Policy Institute at the University of Chicago (EPIC). According to the Central Pollution Control Board (CPCB), the AQI in Delhi stood at 306 as of 8 am on today, classified as the 'very poor' category. As of 8 am, the AQI in Anand Vihar was 321, RK Puram was 320, Siri Fort was 350, Bawana was 336, Burari Crossing was 326, Dwarka Sector 8 was 316, Mundka was 324, Narela was 303 and Punjabi Bagh was 323. The Delhi government had signed a Memorandum of Understanding (MoU) with IIT Kanpur on September 25 to carry out five cloud seeding trials, all of which are planned in northwest Delhi. The Directorate General of Civil Aviation (DGCA) had earlier granted permission to IIT Kanpur to conduct the trials any time between October 1 and November 30. The Delhi Cabinet on May 7 had approved a proposal to conduct five cloud seeding trials at a total cost of Rs 3.21 crore. However, the exercise has faced multiple postponements due to unfavourable weather and monsoon conditions, including deadlines set for May-end, early June, August, September and, most recently, the second week of October.

Most Indian soils low in nitrogen, organic carbon: Study

India's soils are alarmingly deficient in essential nutrients such as nitrogen and organic carbon, a study said on Tuesday, raising serious concerns for the future of sustainable agriculture. The study by Delhi-based think tank Centre for Science and Environment (CSE) is based on the government's own Soil Health Card data. It found that 64 per cent of soil samples were low in nitrogen and 48.5 per cent were low in organic carbon, two key indicators of soil fertility and climate resilience.

प्रधानमंत्री मोदी ने की छत्तीसगढ़ के मन की बात, छत्तीसगढ़ का उल्लेख होना प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व का विषय

हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा की गई समीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है कि अंबिकापुर देश का पहला जीरो डंपसाइट शहर बन गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लिए खास रहा। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम में अंबिकापुर के ‘गार्बेज कैफे’, भारतीय नस्ल के श्वानों की उपलब्धि और बेंगलूरु में इंजीनियर कपिल शर्मा का विशेष उल्लेख किया। शर्मा रायपुर के निवासी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के शांतिनगर में मन की बात के 127वें संस्करण का श्रवण किया। इस दौरान उन्होंने कहा, मन की बात देशभर में हो रहे नवाचारी, प्रेरणादायी और जनहितकारी कार्यों को जोड़ने वाला एक विशेष मंच है, जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने वालों प्रयासों को राष्ट्रीय पहचान दिलाता है। पीएम ने अंबिकापुर के गार्बेज कैफे की तारीफ करते हुए कहा, यह ऐसा कैफे हैं, जहां प्लास्टिक कचरा लेकर जाने पर भरपेट खाना खिलाया जाता है। कैफे का नियम बहुत दिलचस्प वर्ष 2019 में अंबिकापुर नगर निगम ने ‘गार्बेज कैफे’ शुरू किया। इसका उद्देश्य था प्लास्टिक प्रदूषण पर लगाम लगाना और गरीबों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराना। इस कैफे का नियम बड़ा ही दिलचस्प है। यदि कोई व्यक्ति एसएलआरएम सेंटर में एक किलो प्लास्टिक जमा करने के बाद टोकन लेकर आता है तो उसे बदले में चावल, दाल, दो सब्जियां, रोटी, सलाद और अचार से सजी थाली परोसी जाती है। वहीं आधा किलो प्लास्टिक देने पर समोसा, बड़ा पाव या अन्य नाश्ते जैसी चीजें मिलती हैं। पहले कबाडिय़ों को कचरा सिर्फ दस रुपए किलो में बेचना पड़ता था। अब वे सुबह-सुबह प्लास्टिक इकट्ठा करके गार्बेज कैफे में बच्चों के साथ सम्मानपूर्वक खाना खा लेते हैं। अन्य राज्यों में भी खुल रहे कैफे अंबिकापुर की यह सोच धीरे-धीरे दूसरे राज्यों तक पहुंची। 2019 में दिल्ली के द्वारका इलाके में भी गार्बेज कैफे की शुरुआत हुई, जहां लोग प्लास्टिक जमा कर भोजन पा सकते थे। इसके बाद 2020 में गुजरात के दाहोद जिले में इसी तरह का कैफे खोला गया। यहां आधा किलो प्लास्टिक देने पर चाय या कॉफी दी जाती थी। हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा की गई समीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है कि अंबिकापुर देश का पहला जीरो डंपसाइट शहर बन गया है। नगर निगम अंबिकापुर में जो एसएलआरएम सेंटर चल रहे हैं। इनमें प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग की व्यवस्था उपलब्ध है। गार्बेज कैफे के माध्यम से जो प्लास्टिक प्राप्त होता है, उसको सही तरीके से रिसाइक्लिंग कर दाना बनाकर विक्रय किया जा रहा है।

चिंता: गांवों की हवा अब शहरों जितनी ही जहरीली, तेजी से घट रही उम्र; औसतन 5 साल की जिंदगी छीन रहा प्रदूषण

भारत के गांवों में अब हवा पहले जैसी नहीं रही। वह धीरे-धीरे जानलेवा होती जा रही है। भारत का ग्रामीण इलाका जिसे अब तक स्वच्छ हवा और सुकून की जमीन माना जाता था, आज वायु प्रदूषण के सबसे गंभीर संकट में घिर चुका है। नए आंकड़े यह भी कहते हैं कि गांवों में रहने वाले लोग अब शहरों की तुलना में ज्यादा तेजी से अपनी उम्र खो रहे हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) की किताब सांसों का आपातकाल ने जो तस्वीर दिखाई है, वह चौंकाने वाली है। इसमें बताया गया है कि क्लाइमेट ट्रेंड्स और आईआईटी -दिल्ली के संयुक्त अध्ययन से सामने आया है कि ग्रामीण भारत में अल्ट्राफाइन पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम 2.5 का स्तर अब शहरी भारत के बराबर हो गया है। साल 2022 में ग्रामीण इलाकों में पीएम 2.5 का औसत 46.4 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर दर्ज किया गया, जबकि शहरों में यह 46.8 माइक्रोग्राम रहा यानी फर्क एकदम नगण्य रहा। राष्ट्रीय मानक 40 माइक्रोग्राम है, जो दोनों ही जगहों पर लगातार टूट रहा है। सीएसई के मुताबिक इस विषैली हवा का सबसे बड़ा असर जीवन प्रत्याशा पर पड़ा है। गांवों में रहने वालों की औसतन 5 साल 2 महीने की जिंदगी वायु प्रदूषण के कारण कम हो रही है, जबकि शहरों में यह 4 साल 5 महीने है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में यह गिरावट 8 साल से भी ज्यादा है, जबकि बिहार और हरियाणा के गांवों में औसतन 7 साल की उम्र कम हो रही है। 62% लोग किसी भी प्रकार की वायु गुणवत्ता अलर्ट से वंचित भारत में लगभग 62 प्रतिशत लोग किसी भी प्रकार के वायु गुणवत्ता अलर्ट से वंचित हैं। ग्रामीण भारत में पीएम 2.5 का स्तर शहरी औसत से सिर्फ 0.4 माइक्रोग्राम कम। वायु प्रदूषण से महिलाओं की मृत्यु दर शहरी पुरुषों से कई गुना अधिक है। कृषि अवशेषों का जलना मुख्य कारण किताब के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रदूषण का मुख्य कारण है ठोस ईंधन का प्रयोग, कृषि अवशेषों का जलाना, धूल और ईंट-भट्ठों का धुआं। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया के अध्ययन में पाया गया कि गांवों के घरों में इस्तेमाल होने वाले गोबर के कंडे और लकड़ी के चूल्हे न केवल महिलाओं के फेफड़ों को जला रहे हैं, बल्कि दो साल से छोटे बच्चों के मस्तिष्क के विकास को भी प्रभावित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शिवगढ़ गांव में किए गए शोध में पाया गया कि जिन घरों में ठोस ईंधन का उपयोग होता था, वहां बच्चों की विजुअल मेमोरी और प्रोसेसिंग स्पीड कम थी। सीएसई की वरिष्ठ निदेशक अनुता राय चौधरी के शब्दों में, यह संकट अब केवल शहरों का नहीं, बल्कि गांवों की चौपालों तक पहुंच चुका है। महिलाएं चूल्हे की धुआं भरी रसोई में संघर्ष कर रही हैं, बच्चे जन्म से पहले ही प्रदूषण की मार झेल रहे हैं और सरकार के पास गांवों की हवा को मापने का कोई पुख्ता तंत्र ही नहीं।