दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई मजबूत: सुनीता नारायण विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की डीजी सुनीता नारायण का कहना है कि दिल्ली की सबसे अहम बात ये हैं कि पर्यावरण को बचाने और प्रदूषण कम करने की लड़ाई के मामले में दिल्ली ने मिसाल कायम की हैं। सबसे अहम तो यही है कि लोग जागरूक हुए हैं। ग्रीन कवर बढ़ा है। सरकारें इस दिशा में प्लान बना रही हैं। हालांकि, गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर अभी उतना फोकस नहीं हो रहा, जितना होना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज दिल्ली के लोगों को नई इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, गुरुवार सुबह पीएम मोदी 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वह बसों का निरीक्षण करके उनमें मौजूद सुविधाओं के बारे में भी जानकारी लेंगे। संभव है कि वह कुछ दूर बस में ट्रैवल भी करें। पीएम मोदी लॉन्च करेंगे ये बसें पीएम मोदी जिन बसों को लॉन्च करेंगे वे सभी DEVI स्कीम (दिल्ली इलेक्ट्रिक वीकल इंटरकनेक्टर) के तहत चल रहीं ग्रीन कलर की 9 मीटर साइज वाली मिनी इलेक्ट्रिक बसें होंगी। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई मंत्री और सांसद मौजूद रहेंगे। ये बसें कुशक नाला, द्वारका, ईस्ट विनोद नगर और गाजीपुर डिपो से ऑपरेट होंगी और साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ-वेस्ट दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली के कुछ प्रमुख रूटों पर चलेंगी। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई मजबूत: सुनीता नारायण विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की डीजी सुनीता नारायण का कहना है कि दिल्ली की सबसे अहम बात ये हैं कि पर्यावरण को बचाने और प्रदूषण कम करने की लड़ाई के मामले में दिल्ली ने मिसाल कायम की हैं। सबसे अहम तो यही है कि लोग जागरूक हुए हैं। ग्रीन कवर बढ़ा है। सरकारें इस दिशा में प्लान बना रही हैं। हालांकि, गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर अभी उतना फोकस नहीं हो रहा, जितना होना चाहिए।
सीएसई ने वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट इन फिगर 2025 जारी कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार कोई भी राज्य कंपलीट विनर बनकर नहीं उभरा है। आंकलन से मिल रहा संकेत, आने वाला समय जलवायु के लिहाज से मुश्किलें बढ़ाएगा। आंकलन संकेत दे रहे हैं कि आने वाला समय जलवायु के लिहाज से मुश्किलें बढ़ाने वाला होगा। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश सीएसई के विश्लेषण से काफी खराब स्थिति से गुजर रहे हैं। यह कहना है सीएसई की डीजी सुनीता नारायण का। रिपोर्ट के अनुसार, 2024 इतिहास का सबसे गर्म साल रहा, इसके बावजूद 25 राज्यों में मासिक बारिश के औसत ने भी 123 सालों के रेकार्ड को तोड़ा है। सीएसई ने वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट इन फिगर 2025 जारी कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार कोई भी राज्य कंपलीट विनर बनकर नहीं उभरा है। 2024 सबसे गर्म रिपोर्ट के अनुसार देश में 2024 सबसे गर्म साल रहा। वहीं यह ऐसा साल है जहां 25 राज्यों में एक महीने के दौरान 123 सालों की बारिश का रेकार्ड तोड़ दिया। सीएसई के रजित सेनगुप्ता ने बताया कि 2024 में 88 प्रतिशत दिन तीव्र मौसमी घटनाएं हुई। वहीं 2013 से 2023 तक देश का फॉरेस्ट कवर 16,630 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, लेकिन 97 प्रतिशत वृद्धि आधिकारिक जंगलों के बाहर हुई है। सीएसई की प्रोग्राम डायरेक्टर किरण पांडे ने बताया कि 2023-24 में हाथी के हमले में होने वाली इंसानों की मौत 2020-23 की तुलना में 36 प्रतिशत तक बढ़ी। तुंदओं ने 2023-24 में 82 लोगों की जान ली। यह 2020 से अब की सबसे अधिक मौतें हैं 21 राज्यों में से 5 के लोग आमदनी का 50% हेल्थ पर खर्च रहे हैं रिपोर्ट में कहा गया है कि 21 में से पांच राज्यों के लोग अपनी आय का 50 प्रतिशत हिस्सा हेल्थ पर खर्च कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से व्यक्ति 63.7 प्रतिशत हेल्थ पर खर्च कर रहा है। केरल में 59.1 प्रतिशत, बेस्ट बंगाल में 58.3 प्रतिशत तक खर्च किया जा रहा है।
आधुनिक महिला पर्यावरण योद्धा आज की महिला पर्यावरण कार्यकर्ता आधुनिक तकनीक और जागरूकता के माध्यम से भी बड़ा बदलाव ला रही हैं, सुनिता नारायण पर्यावरण और नीति के क्षेत्र में अग्रणी हैं। वह सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की निदेशक हैं। मेडा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख हैं, जो विकास और पर्यावरण के संतुलन की वकालत करती हैं। तुलसी गौड़ा कर्नाटक की 'फॉरेस्ट वुमन' के नाम से मशहूर हैं। इन्होंने हज़ारों पेड़ लगाए हैं। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य न केवल धरती को बचाना है, बल्कि उन लोगों को सम्मान देना भी है, जो प्रकृति की रक्षा के लिए निरंतर कार्यरत हैं। इस कड़ी में भारतीय महिलाएं सदैव अग्रिम पंक्ति में रही हैं। चाहे वो गांव की जंगलों को बचाने वाली महिलाएं हों या शहरी जीवन में हरियाली की अलख जगाने वाली, हर स्तर पर महिलाओं ने पर्यावरण रक्षा में प्रेरणादायक भूमिका निभाई है। भारतीय महिलाएं सदियों से पर्यावरण की सच्ची संरक्षक रही हैं, कभी जंगलों से लिपटकर, तो कभी बीज बोकर। आइए जानते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए हुए चिपको आंदोलन में महिलाओं की भूमिका के बारे में। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के रैणी गांव में 1973 में जब जंगलों की कटाई शुरू हुई, तब पुरुषों के बाहर होने पर गांव की महिलाओं ने पेड़ों से लिपटकर उनका बचाव किया। इस आंदोलन की अगुवाई गौरा देवी ने की, जो आज पर्यावरण के क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व की प्रतीक बन चुकी हैं। "पेड़ हमारी मां जैसे हैं, इन्हें हम कटने नहीं देंगे।" गौरा देवी का ये नारा आज भी पर्यावरणीय आंदोलनों का प्रेरणा स्रोत है। चिपको आंदोलन सिर्फ पेड़ों को बचाने की मुहिम नहीं था, बल्कि यह महिलाओं के आत्म-सशक्तिकरण और सामुदायिक नेतृत्व का उदाहरण भी था। ग्रामीण महिलाओं की हरियाली में भूमिका भारत के कई हिस्सों में महिलाएं जंगल संरक्षण समितियों की प्रमुख होती हैं। वे जल संरक्षण, जैविक खेती, बीज बैंक, और सोलर ऊर्जा को अपनाकर पर्यावरण मित्र जीवनशैली को बढ़ावा दे रही हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड और उत्तर-पूर्व भारत की कई ग्रामीण महिलाएं वनों की देखरेख, जल स्रोतों की सफाई, और स्थानीय जैव विविधता को संजोने का कार्य कर रही हैं। आधुनिक महिला पर्यावरण योद्धा आज की महिला पर्यावरण कार्यकर्ता आधुनिक तकनीक और जागरूकता के माध्यम से भी बड़ा बदलाव ला रही हैं, सुनिता नारायण पर्यावरण और नीति के क्षेत्र में अग्रणी हैं। वह सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की निदेशक हैं। मेडा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख हैं, जो विकास और पर्यावरण के संतुलन की वकालत करती हैं। तुलसी गौड़ा कर्नाटक की 'फॉरेस्ट वुमन' के नाम से मशहूर हैं। इन्होंने हज़ारों पेड़ लगाए हैं। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
he Centre for Science and Environment (CSE) has brought into light a critical situation in India as World Environment Day approaches. The 2025 report, “State of India’s Environment in Figures,” reveals alarming trends in environmental degradation, public health, and economic stability. The report uses 48 indicators to assess the performance of all 36 states and Union Territories. It paints a grim picture of a nation facing extreme weather and inadequate infrastructure. Environmental Management Andhra Pradesh leads in environmental management, driven by efforts in forest and biodiversity conservation. However, it struggles with sewage treatment and river pollution. Sikkim excels in agriculture through organic farming but faces challenges in farmer welfare. Goa ranks highest in public health and infrastructure but suffers from a shortage of hospital beds. Impact of Extreme Weather The year 2024 was a turning point, marked by unprecedented weather patterns. Twenty-five states recorded record rainfall. Extreme weather events occurred on 88% of days, leading to internal displacement. Floods caused two-thirds of the 5.4 million displacements, with Assam being the most affected. Greenhouse Gas Emissions India’s greenhouse gas emissions reached a historic high of 7.8% of global emissions. The growth rate of emissions has accelerated, increasing nearly one percentage point from 2020 to 2023. This trend raises concerns about India’s climate commitments and environmental sustainability. Water and Waste Management Groundwater depletion is critical, with 135 districts extracting water from depths exceeding 40 metres. Toxic heavy metals contaminate almost half of monitored river sites. E-waste surged by 147% in seven years, and plastic waste reached an all-time high of 4.14 million tonnes. The government’s legacy waste remediation efforts remain inadequate, with only half completed by the 2026 deadline. Human-Animal Conflict Forest clearances for development reached a decade-high, disrupting wildlife corridors. This has led to increased human-animal conflicts, with a 36% rise in human deaths due to elephant attacks. Tiger attacks also contributed to fatalities. Public Health Crisis Air pollution continues to be a severe health issue. Residents in major cities experience unsafe air quality frequently. Life expectancy in Delhi is reduced by nearly eight years due to pollution. Public health systems are overburdened, with shortfall in community health centres and specialists. Economic Challenges The economic landscape is precarious. Real incomes for workers have declined since 2017. More than 73% of the workforce is informal, lacking basic protections. Gender disparities in employment are stark, with men dominating full-time positions while women’s participation remains low. Call for Action CSE’s report urges the government to enhance data collection and transparency. Reliable data is essential for formulating effective solutions and policies. The report serves as important reminder of the urgent need for corrective actions across various sectors.
Anumita Roychoudhury, Executive Director of the Centre for Science and Environment (CSE), explains, “The sources of aerosols and greenhouse gases are the same. While Western countries and others have aggressively reduced both, aerosol levels have not fallen similarly in South Asian countries like India, Pakistan, and Bangladesh. Here, pollution from coal-fired power generation and industry remains high.” When we talk about global warming and the resulting changes in weather patterns, could a slower rise in the Earth’s temperature actually be a cause for concern? Surprisingly, while many parts of the world are experiencing unpredictable increases in surface temperature, the South Asian landmass, particularly the Indian subcontinent, is warming at a slower rate. At first glance, this might seem like good news for the residents of this region. However, the reasons behind this slower warming are in fact more worrying for our part of the world. How India has warmed less compared to other regions? Data shows that South Asia’s rate of warming over the past few decades is slower than the global average. The region’s temperature has risen by approximately 0.09C per decade over the last 40 years, which is significantly lower than the global average of 0.30C per decade, and below the 0.23C recorded for regions at similar latitudes. Considering this area has one of the highest population densities globally and has seen significant reductions in green cover, which normally buffers warming, the slower rise in temperature seems unusual. Therefore, understanding the causes behind this phenomenon in India and neighbouring areas is important. Pollution causing slower warming in South Asia, including India It is beyond doubt that India, especially the Indo-Gangetic Plain, stretching from Punjab and Haryana to Bangladesh, is among the most polluted regions globally. When discussing global warming, greenhouse gases (GHGs) such as carbon dioxide come to mind, with atmospheric lifetimes ranging from centuries to millennia. Global efforts have led to significant reductions in GHG emissions. Anumita Roychoudhury, Executive Director of the Centre for Science and Environment (CSE), explains, “The sources of aerosols and greenhouse gases are the same. While Western countries and others have aggressively reduced both, aerosol levels have not fallen similarly in South Asian countries like India, Pakistan, and Bangladesh. Here, pollution from coal-fired power generation and industry remains high.” How aerosols like sulfates mask warming in India? South Asia’s temperature trends, as well as the 2024 Berkeley Earth heat map showing global temperature anomalies, highlight the role of cooling aerosols such as sulfates in masking warming. Aerosol pollutants include particulate matter like PM10 and PM2.5, which pose health risks and are subject to various government reduction policies. Beyond particulates, aerosols comprise sulfates, nitrates, fluorinated gases, and methane in the atmosphere. Sulfates, a major aerosol component, have a reflective power akin to a mirror—they scatter sunlight in the upper atmosphere, thereby reducing warming at the Earth’s surface. This “masking effect” means sulfates reflect sunlight and increase cloud reflectivity, effectively hiding the full extent of greenhouse gas-induced temperature rises. Sulfate and other aerosols’ masking effect The 2024 heat map shows South Asia’s temperature anomaly at 1-2C above the 1951-1980 baseline, less severe than anomalies of 4-6C in the Arctic or 2-4C in northern Europe. Sulfates not only scatter incoming solar radiation back into space, reducing sunlight reaching the surface, but also serve as condensation nuclei, increasing cloud droplet numbers and making clouds brighter and more reflective. The South Asian region, including northern India, Pakistan, and Bangladesh, is a global hotspot for air pollution, with sulfate levels often exceeding 20 g/m annually in cities such as Delhi. Sulfates are not the sole aerosols masking temperatures: organic carbon (OC) from biomass burning (e.g., wildfires, agricultural fires) and fossil fuel combustion, often called brown carbon, also scatters sunlight and cools the atmosphere. Similarly, oxides of nitrogen, sea salts, and mineral salts contribute to sunlight scattering, helping keep the Earth cooler. Will India face delayed global warming and more extreme events? Following global policies, South Asia is also reducing sulfate emissions through initiatives like India’s clean air programmes. However, as the masking effect weakens over coming decades, the full impact of long-lived GHGs will become apparent. Recent projections suggest that by 2050, under a moderate emissions scenario (SSP2-4.5), South Asia could experience warming of 1.5-2C above pre-industrial levels, primarily driven by CO and oxides of nitrogen. While methane reductions (e.g., via improved waste management) may slow near-term warming, the long atmospheric lifetime of carbon dioxide means its effects will persist for centuries, heightening risks such as heat stress, with wet-bulb temperatures nearing 35C, and flooding, as seen recently in several Indian states.
Under the Green School Programme run by the Centre for Science and Environment, several awards were conferred. District Solan received the Best Green District Award, Bhoomi Prabandhan Award went to GHS Kanah, Solan and Parivartan Nirmata.. On the occasion of World Environment Day, Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu today distributed the Environment Leadership Awards to eight individuals and institutions for their outstanding contributions in the field of environmental conservation The awards ceremony was held at Hotel Peterhof in Shimla. The first and second prizes carried a cash award of Rs. 50,000 each, while the third prize carried Rs. 25,000. Rajkiya Kanya Mahavidyalaya (RKMV), Shimla was awarded the first prize in the academic institution category. Other first prize winners included Nature Park Bakhli and JICA-supported project in Nachan, M/s Pidilite Industries Ltd., Baddi Centre for Science Learning & Creativity under HIMCOSTE and the Block Development Office, Chopal. The second prize was awarded to the Himalayan Research Group, Shimla, PM Shri Govt. Model Sr. Sec. School, Chauntra, Mandi and M/s Luminous Power Technologies Pvt. Ltd. Various competitions were also organised to mark the day and winners were honoured during the event. In the painting competition (junior category), Dhruv from Government Senior Secondary School Kanger, Una secured the first position, followed by Aruhi from Government Middle School Sultanpur, Chamba in second place and Nami from HAPS, Heera Nagar, Hamirpur in third. In the senior category, Roshni from Government High School Navbahar, Shimla won first place, Mahak Preet from St. Luke’s Senior Secondary School, Solan stood second and Ayush Negi from Government Senior Secondary School Pangi, Kinnaur secured third place. In the slogan writing competition for the junior category, Harshita from Government High School Kanah, Solan stood first, followed by Soonakshi from GHS Bheetlu, Kangra and Divya Jyoti from GSSS Barang, Kinnaur. In the senior category, the first prize went to Deeksha from GSSS Luddu, Chamba, while Palak from GSSS Chauri, Hamirpur and Parul from GSSS Khalyani, Kullu were awarded second and third prizes respectively. For the Best Eco-Club Report, GSSS Balkrupi, Kangra received the first prize, followed by Shivalik Valley Public School, Solan in second place and GSSS (Girls) Ghumarwin, Bilaspur in third. In the photography competition, Abhinav from Jindal Vidya Mandir, Sholtu, Kinnaur bagged the first prize, Vikas from GSSS Saur, Solan came second, Ikshita from GSSS Bhutti, Shimla secured the third position and Sakshi from GSSS Tharas, Kullu was awarded the fourth position. In the declamation competition, Ishita from GSSS Kotla, Solan won first prize, while Komal Mehta from GSSS Ghanahatti, Shimla and Aradhana Thakur from Nurpur Public School, Kangra won third place. The fourth prize was awarded to Anshika Sharma from TR DAV School, Kangu, Hamirpur. Under the Green School Programme run by the Centre for Science and Environment, several awards were conferred. District Solan received the Best Green District Award, Bhoomi Prabandhan Award went to GHS Kanah, Solan and Parivartan Nirmata Vidyalaya GSSS Baldeyan in district Shimla, Doon Valley Public School was honoured with Urja Prabandhan Award, GSSS Bhaleth (Hamirpur) received the Apshisht Yodha Puruskar, Sarvshresht Navagantuk Puruskar was presented to GSSS Sarog, Shimla and Jal Sanrakshan Puruskar was bagged by Shivalik Valley Public School, Solan. These awards recognized exemplary initiatives undertaken by the winners to protect and promote the environment. On this occasion, the Chief Minister also launched the “Plastic Challenging Mobile App". It was a significant step towards digitizing enforcement of environmental laws. With this app, officials from 13 departments will now be able to issue challan directly through their mobile devices which would eliminate the need for paper-based processes and promote environmental protection. The Chief Minister appreciated the efforts of the participating students, teachers and institutions for their dedication to protecting nature and for spreading awareness about the importance of sustainable practices in daily life.
Under the Green School Programme run by the Centre for Science and Environment, several awards were conferred. District Solan received the Best Green District Award, Bhoomi Prabandhan Award went to GHS Kanah, Solan and Parivartan Nirmata .. SHIMLA-5 June, 2025-Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu today flagged off a cycle run from Oak Over, Shimla with the aim of eliminating plastic pollution on the occasion of World Environment Day. The event was jointly organized by the Department of Environment, Science, Technology & Climate Change and HP Council for Science, Technology & Environment (HIMCOSTE). He also launched the Plastic Neutral Himachal- 2030 awareness campaign and the Clean Shimla Drive. Students, volunteers, home guard Jawans and people from various sections of society participated in this initiative. On this occasion, the Chief Minister also administered a pledge to the gathering to make Himachal Pradesh plastic-neutral. Extending his greetings on World Environment Day, the Chief Minister emphasized that everyone must contribute towards making Himachal plastic-free. He stated that protecting the environment from plastic is a shared responsibility. He further said that serious and consistent efforts are required over the next five years, not only to free Himachal from plastic but also to raise awareness on the issue. Protecting nature is an integral part of our culture and identity, he added. The Chief Minister said that Himachal’s natural beauty gives the state its unique identity, and to preserve this, we must continue working with a positive and proactive approach. MLA Harish Janartha, Mayor Surinder Chauhan, Deputy Commissioner Anupam Kashyap, Superintendent of Police Gaurav Singh, Director Environment, Science, Technology & Climate Change D.C. Rana, Municipal Commissioner Bhupender Atri, Additional Director Praveen Gupta, Chief Scientist Dr. Suresh Atri, and other dignitaries were present on the occasion. ===================================== SHIMLA- 5 June, 2025 CM presents Environment Leadership Awards on World Environment Day On the occasion of World Environment Day, Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu today distributed the Environment Leadership Awards to eight individuals and institutions for their outstanding contributions in the field of environmental conservation The awards ceremony was held at Hotel Peterhof in Shimla. The first and second prizes carried a cash award of Rs. 50,000 each, while the third prize carried Rs. 25,000. Rajkiya Kanya Mahavidyalaya (RKMV), Shimla was awarded the first prize in the academic institution category. Other first prize winners included Nature Park Bakhli and JICA-supported project in Nachan, M/s Pidilite Industries Ltd., Baddi Centre for Science Learning & Creativity under HIMCOSTE and the Block Development Office, Chopal. The second prize was awarded to the Himalayan Research Group, Shimla, PM Shri Govt. Model Sr. Sec. School, Chauntra, Mandi and M/s Luminous Power Technologies Pvt. Ltd. Various competitions were also organised to mark the day and winners were honoured during the event. In the painting competition (junior category), Dhruv from Government Senior Secondary School Kanger, Una secured the first position, followed by Aruhi from Government Middle School Sultanpur, Chamba in second place and Nami from HAPS, Heera Nagar, Hamirpur in third. In the senior category, Roshni from Government High School Navbahar, Shimla won first place, Mahak Preet from St. Luke’s Senior Secondary School, Solan stood second and Ayush Negi from Government Senior Secondary School Pangi, Kinnaur secured third place. In the slogan writing competition for the junior category, Harshita from Government High School Kanah, Solan stood first, followed by Soonakshi from GHS Bheetlu, Kangra and Divya Jyoti from GSSS Barang, Kinnaur. In the senior category, the first prize went to Deeksha from GSSS Luddu, Chamba, while Palak from GSSS Chauri, Hamirpur and Parul from GSSS Khalyani, Kullu were awarded second and third prizes respectively. For the Best Eco-Club Report, GSSS Balkrupi, Kangra received the first prize, followed by Shivalik Valley Public School, Solan in second place and GSSS (Girls) Ghumarwin, Bilaspur in third. In the photography competition, Abhinav from Jindal Vidya Mandir, Sholtu, Kinnaur bagged the first prize, Vikas from GSSS Saur, Solan came second, Ikshita from GSSS Bhutti, Shimla secured the third position and Sakshi from GSSS Tharas, Kullu was awarded the fourth position. In the declamation competition, Ishita from GSSS Kotla, Solan won first prize, while Komal Mehta from GSSS Ghanahatti, Shimla and Aradhana Thakur from Nurpur Public School, Kangra won third place. The fourth prize was awarded to Anshika Sharma from TR DAV School, Kangu, Hamirpur. Under the Green School Programme run by the Centre for Science and Environment, several awards were conferred. District Solan received the Best Green District Award, Bhoomi Prabandhan Award went to GHS Kanah, Solan and Parivartan Nirmata Vidyalaya GSSS Baldeyan in district Shimla, Doon Valley Public School was honoured with Urja Prabandhan Award, GSSS Bhaleth (Hamirpur) received the Apshisht Yodha Puruskar, Sarvshresht Navagantuk Puruskar was presented to GSSS Sarog, Shimla and Jal Sanrakshan Puruskar was bagged by Shivalik Valley Public School, Solan. These awards recognized exemplary initiatives undertaken by the winners to protect and promote the environment. On this occasion, the Chief Minister also launched the “Plastic Challenging Mobile App". It was a significant step towards digitizing enforcement of environmental laws. With this app, officials from 13 departments will now be able to issue challan directly through their mobile devices which would eliminate the need for paper-based processes and promote environmental protection. The Chief Minister appreciated the efforts of the participating students, teachers and institutions for their dedication to protecting nature and for spreading awareness about the importance of sustainable practices in daily life.
Under the Green School Programme by the Centre for Science and Environment, Solan won the Best Green District Award, GHS Kanah (Solan) received the Bhoomi Prabandhan Award and GSSS Baldeyan (Shimla) earned the Parivartan Nirmata Vidyalaya Award. On World Environment Day, Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu honoured eight individuals and institutions with the Environment Leadership Awards for their remarkable contributions to environmental conservation. The first and second prizes carried a cash award of Rs 50,000 each, while the third prize included Rs 25,000. The Chief Minister also launched the “Plastic Challenging Mobile App”, calling it a major step towards digitising enforcement of environmental laws. He appreciated students, teachers and institutions for their efforts to spread awareness about sustainable living. Rajkiya Kanya Mahavidyalaya (RKMV), Shimla secured the first prize in the academic institution category. Other top winners included Nature Park Bakhli, JICA-supported project in Nachan, M/s Pidilite Industries Ltd., Baddi, Centre for Science Learning and Creativity under HIMCOSTE and Block Development Office, Chopal. Second prize winners were Himalayan Research Group, Shimla, PM Shri Govt. Model Senior Secondary School, Chauntra (Mandi), and M/s Luminous Power Technologies Pvt. Ltd. The event also featured multiple competitions. Under the Green School Programme by the Centre for Science and Environment, Solan won the Best Green District Award, GHS Kanah (Solan) received the Bhoomi Prabandhan Award and GSSS Baldeyan (Shimla) earned the Parivartan Nirmata Vidyalaya Award. In the Best Eco-Club Report category, GSSS Balkrupi (Kangra) won first prize, followed by Shivalik Valley Public School (Solan) and GSSS (Girls) Ghumarwin (Bilaspur). In the declamation contest, Ishita (GSSS Kotla, Solan) secured the top spot, with Komal Mehta and Aradhana Thakur taking third place. 15,000 schools participate in sapling plantation drive Shimla: Approximately 15,000 schools, including government, private, Jawahar Navodaya, and Eklavya, participated in the ‘Ek Ped Maa Ke Naam 2.0’ campaign, launched on the World Environment Day. The ambitious plantation drive aims to plant 1.1 million saplings across the state, with a target of 70 plants per school. The programme seeks to not only promote environmental conservation but also raise awareness among students about the importance of nature and the environment. The campaign will run for three months, concluding on September 30. Programme officer Nandni Kanwar said the plantation activities were conducted in almost all schools, educating students about environmental protection. This initiative is expected to contribute significantly to making Himachal Pradesh greener and cleaner. — TNS Chamba’s dual approach to environmental conservation Chamba: Chamba district administration and local civic body on Thursday organised a special cleanliness drive to mark World Environment Day at Hardaspura Park in Chamba town. Deputy Commissioner Mukesh Repaswal was present as the chief guest at the event. Officials and employees from various departments, including the Chamba Municipal Council, actively participated in the campaign. A thorough cleanliness drive was carried out in the MC Park near Hardaspura Chowk, Revenue Colony and nearby areas. Speaking on the occasion, Repaswal said for the past week, continuous cleanliness drives have been taking place across various wards under the Chamba and Dalhousie Municipal Councils and the Chowari Nagar Panchayat. As part of this initiative, today’s large-scale drive was conducted at Hardaspura Park. He further announced the launch of the “Ek Ped Maa Ke Naam” campaign, under which approximately one lakh saplings will be planted across the district in collaboration with the Forest Department, including in educational institutions and public spaces. — OC 133 Eco Dogra Battalion leads statewide activities Shimla: The 133 Infantry Battalion (TA) Eco Dogra, a pioneer in afforestation and environmental conservation, observed World Environment Day 2025 with a series of impactful events across Himachal Pradesh from June 3 to 5. Activities were conducted at various locations including Kufri, Tattapani, Aut, Larji and Sunni. The battalion organised plantation drives, cleanliness campaigns, plastic waste removal efforts, and awareness lectures to promote environmental consciousness. Col Deepak Kumar, Commanding Officer of the 133 Eco Task Battalion, along with other senior officers, addressed students and locals, emphasising the importance of protecting nature. “The 133 Infantry Battalion (TA) Eco Dogra is committed to protecting the environment and encouraging public participation in building a cleaner and greener Himachal Pradesh,” he stated. In Sunni, a programme was conducted at ITI where students and faculty actively participated in lectures and tree plantation activities. A similar effort was carried out in Larji at the Government Middle School where students, teachers, Mahila Mandal members, health officials and local representatives joined the plantation drive. At Kufri, troops along with the local community undertook plantation and cleanliness drives at Chinni Bangla and the Himalayan Nature Park. — TNS Cleanliness drive in Dhalli Shimla: Government Senior Secondary School, Dhalli, in collaboration with Forest Department staff, organised several awareness activities including slogan writing, painting, essay writing and declamation competitions on World Environment Day. A cleanliness drive was also carried out in the nearby forest area, during which 10 sacks of waste (plastic bottles, glass bottles, and wrappers) were collected. — TNS Cooperative societies lead ‘Environment Walk’ Hamirpur: Highlighting the critical need for public awareness and community participation in tackling environmental pollution, Dr RK Puruthi, Registrar of Cooperative Societies, flagged off an ‘Environment Walk’ organised by the Cooperative Department to mark World Environment Day on Thursday. Speaking at the event, Dr Puruthi emphasised that every member of society must support efforts to protect the environment. “Public awareness and mass participation are essential tools in combating pollution. Everyone has a role to play,” he said. He also noted that with over 300 cooperative societies operating in the district, similar awareness programmes are being held at the sub-divisional level as well. The walk commenced at 7.30 am from the DC office complex, covering a 5-km route that passed through Anu, Hiranagar and Dang Quali, before concluding at the starting point. More than 140 participants from various cooperative societies joined the initiative. Deputy Commissioner Amarjit Singh, who was also present, described environmental protection as one of the biggest challenges of our time. He urged citizens to completely refrain from using plastic, highlighting that although the government has banned small plastic water bottles, several other harmful, non-biodegradable products continue to be used. “True environmental change begins with individual choices,” he added. — OC
India's Environmental Challenges: On June 4, 2025, New Delhi (Delhi) based Centre for Science and Environment (CSE)'s State of India's Environment ...
Prime Minister Narendra Modi will plant the first saplings of the Aravalli Green Wall Project in Delhi's Ridge, launching a 1,400 km-long green belt to heal this ancient guardian. NDTV spoke to Anumita Roychowdhury, Executive Director of Research and Advocacy at the Centre for Science and Environment (CSE), to explore whether this ambitious vision can triumph over the Aravallis' mounting crises. The Aravalli range, made up of India's oldest fold mountains, is bleeding. Stretching 692 km from Delhi to Gujarat, this range stands as a vital shield, holding back the Thar Desert, guiding monsoon winds, and cradling over 300 plant and 120 bird species in its vibrant ecosystem. But relentless deforestation, illegal mining, and creeping desertification are ripping apart its ecological core, threatening rivers, biodiversity, and millions of livelihoods. Prime Minister Narendra Modi will plant the first saplings of the Aravalli Green Wall Project in Delhi's Ridge, launching a 1,400 km-long green belt to heal this ancient guardian. NDTV spoke to Anumita Roychowdhury, Executive Director of Research and Advocacy at the Centre for Science and Environment (CSE), to explore whether this ambitious vision can triumph over the Aravallis' mounting crises. The Aravallis' Wounds The range's green cloak is tattered. Forest cover fell 0.9% from 1999-2019, with the central range losing a staggering 32% since 1975 to urban sprawl and mining. Illegal mining has obliterated 25% of Rajasthan's Aravalli hills since 1967-68, despite Supreme Court bans in 2002 and 2009. Of 4,150 mining leases for copper, zinc, and marble, only 288 have environmental clearance. Desertification also looms: 8.2% of Haryana's land turned arid by 2018-19, and 8% of the Aravallis-5,772.7 sq km-was lost by 2019, with 22% more at risk by 2059. These assaults have dried rivers like the Sahibi and Luni, eroded soils, depleted groundwater, and slashed biodiversity, undermining the region's climate resilience. A Green Wall of Hope The Aravalli Green Wall Project, launching June 5, 2025, aims to weave a 1,400 km-long, 5 km-wide green belt, inspired by Africa's Great Green Wall. Starting with 24,990 hectares in Haryana's Gurgaon, Faridabad, Nuh, Rewari, and Mahendergarh, it will plant native species, revive 75 water bodies, and bolster soil conservation, targeting 1.1 million hectares by 2027. "The Aravalli Green Wall Project is a very critical step forward. Since our childhood, we have seen massive degradation of the Aravallis. This project will restore confidence that we can protect, conserve, and expand this essential resource." Aligned with India's UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification), CBD (Convention on Biological Diversity), and UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) commitments, it promises to curb desertification, boost biodiversity, and create jobs while cooling the region and filtering dust that fuels Delhi-NCR's air pollution crisis," said Ms Roychowdhury. "The wall will act as a wind and dust barrier," Ms Roychowdhury explained, "consistent with global best practices for green walls, addressing the intersection of clean air challenges and climate change," she added. Eco-Tourism: Opportunity or Threat? The project's eco-tourism push-safaris, nature parks, and trekking routes-aims to fund restoration and engage local communities. But could increased human activity harm this fragile ecosystem? "The Aravallis are a fragile ecosystem," Ms Roychowdhury warned. "Tourism can't take over or disrupt the local ecological balance. We have to be respectful and sensitive to the communities and species that depend on this region." She stressed that unregulated tourism risks habitat disruption, pollution, and wildlife displacement. To counter this, CSE recommends robust safeguards: "We advocate for strict regulatory frameworks-limiting visitor numbers, enforcing waste management protocols, and ensuring low-impact, non-invasive infrastructure. Species introduced for reforestation must be native to avoid ecological imbalances," she said. On the risk of over-commercialisation, Ms Roychowdhury is clear: "The Aravallis are a buffer between Delhi, Haryana, and expanding urban areas. Unregulated development, like stone quarrying or encroachments, must stop for the green wall to succeed. Community involvement is essential, but it must prioritise ecological restoration over commercial interests." Advertisement She emphasises enforcement and scale: "The clean air agenda cannot succeed on a small scale. We need speed of implementation, but it must integrate local needs without allowing tourism to dominate. Conservation must always come first," she said. As PM Modi plants saplings tomorrow, the Aravalli Green Wall signals a fierce resolve to heal this ancient range. But, as Ms Roychowdhury underscored, "The green wall will work only if we stop urban pressures. It's a matter of enforcement and implementation."
पर्यावरण सुधार को लेकर हुए समझौते: राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली के बीच क्लाइमेट चेंज अडैप्टेशन प्लान 2030 को लेकर एमओयू किया गया... राजधानी जयपुर ने देशभर में एक नया पर्यावरणीय और वन्यजीव संरक्षण कीर्तिमान स्थापित किया है. विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से बीड पापड़ लेपर्ड सफारी का उद्घाटन कर जयपुर को भारत का पहला ऐसा शहर बना दिया है जहां अब तीन लेपर्ड सफारी संचालित हो रही हैं. इससे पहले झालाना और आमागढ़ में लेपर्ड सफारी शुरू की जा चुकी थीं. अब नाहरगढ़ वाइल्डलाइफ सेंचुरी में बीड पापड़ लेपर्ड सफारी के जुड़ने से जयपुर वन्यजीव पर्यटन और संरक्षण का एक मजबूत केंद्र बन गया है. साथ ही जयपुर अब एकमात्र ऐसा जिला बन चुका है जहां तीन लेपर्ड सफारी के अलावा एक-एक लायन, टाइगर और एलिफेंट सफारी भी हैं. यह पहल राज्य में वन्यजीवों की सुरक्षा और इको टूरिज्म को नई दिशा दे रही है. नाहरगढ़ सेंचुरी में तैयार हुई तीसरी लेपर्ड सफारी: वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने इस अवसर पर बताया कि नाहरगढ़ सेंचुरी क्षेत्र के बीच विकसित बीड पापड़ लेपर्ड सफारी लगभग 5240 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है. इसमें करीब 19 किलोमीटर लंबे ट्रैक बनाए गए हैं जो सफारी संचालन के लिए उपयुक्त हैं. जंगल के करीब 30 प्रतिशत क्षेत्र को सफारी के लिए चिह्नित कर बाउंड्री वॉल भी बनाई गई है. इसके अलावा वन्यजीवों के लिए 12 वाटर पॉइंट विकसित किए गए हैं, जहां नियमित रूप से जल की व्यवस्था की जाती है. इस क्षेत्र में वर्तमान में 21 लेपर्ड हैं. इनके अलावा सेंचुरी में सांभर, नीलगाय, हाइना, सियार, सेही, जंगली सूअर जैसी विभिन्न प्रजातियों के वन्यजीव और 200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां देखी जा सकती हैं. इनमें कई दुर्लभ पक्षी भी शामिल हैं. इस क्षेत्र में धोक, सफेदा, सालर, बबूल जैसी प्रमुख वनस्पतियां भी पाई जाती हैं जो जंगल की जैव विविधता को और समृद्ध बनाती हैं. लेपर्ड संरक्षण का मजबूत कॉरिडोर: राज्य सरकार ने लेपर्ड संरक्षण के तहत जयपुर में एक विस्तृत और प्रभावी कॉरिडोर भी विकसित किया है. यह कॉरिडोर झालाना लेपर्ड रिजर्व से शुरू होकर आमागढ़ होते हुए नाहरगढ़ अभयारण्य और दिल्ली रोड स्थित अचरोल तक फैला है. इस प्रयास से लेपर्ड के प्राकृतिक आवागमन और सुरक्षित निवास को मजबूती मिली है. झालाना लेपर्ड रिजर्व करीब 700 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है जहां 40 से अधिक लेपर्ड हैं. आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व 1524 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया गया है जिसमें 20 लेपर्ड हैं. अब नाहरगढ़ में 21 लेपर्ड के साथ इस श्रृंखला को और भी सशक्त किया गया है. इस तरह जयपुर में लेपर्ड संरक्षण का एक ऐसा मॉडल तैयार किया गया है जिसे पूरे देश में अपनाया जा सकता है. बाघों की संख्या पहुंची 140: राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे संरक्षण प्रयासों के कारण राजस्थान में बाघों की संख्या बढ़कर 140 तक पहुंच गई है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक राजस्थान को वन्यजीव पर्यटन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाया जाए. उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट लेपर्ड की शुरुआत झालाना लेपर्ड रिजर्व से हुई थी और आज यह मिशन सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है. झालाना आज देश के सबसे पसंदीदा लेपर्ड रिजर्व में से एक बन गया है. आमागढ़ और अब नाहरगढ़ जैसे क्षेत्रों में भी लेपर्ड रिजर्व का सफल विस्तार हुआ है. 'कैपिटल सिटी ऑफ लेपर्ड' का खिताब: तीन लेपर्ड सफारी, एक लायन, एक टाइगर और एक एलिफेंट सफारी के साथ जयपुर अब 'कैपिटल सिटी ऑफ लेपर्ड' के नाम से जाना जा रहा है. झालाना, आमागढ़ और अब बीड पापड़ लेपर्ड सफारी के जुड़ने से जयपुर देश का एकमात्र ऐसा शहर बन गया है जहां इतने व्यापक स्तर पर लेपर्ड संरक्षण और पर्यटन की व्यवस्थाएं हैं. झालाना में विकसित लेपर्ड रिजर्व मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र के पास स्थित है और पर्यटन के लिए विशेष रूप से लोकप्रिय है. आमागढ़ और नाहरगढ़ भी इसी दिशा में तेजी से विकसित हो रहे हैं. मुख्यमंत्री की अन्य पर्यावरणीय सौगातें: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने अन्य कई परियोजनाओं की शुरुआत भी की. इनमें पांच लव कुश वाटिकाएं, उदयपुर में माछला मगरा नगर वन, रिसाला ग्रीन लंग्स जैसी परियोजनाएं शामिल हैं. इसके अलावा सर्कुलर इकोनॉमी इन्सेंटिव स्कीम, ऑटो रिन्यूअल सिस्टम, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम 2.0, सांगानेर में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज आधारित सीईटीपी का जीर्णोद्धार, और छह प्रमुख अस्पतालों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण भी शामिल रहा. पर्यावरण सुधार को लेकर हुए समझौते: राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली के बीच क्लाइमेट चेंज अडैप्टेशन प्लान 2030 को लेकर एमओयू किया गया. इसके अलावा इमिशन ट्रेडिंग स्कीम पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, ईपीआईसी और जेपीएएल एसए के साथ त्रिपक्षीय समझौता हुआ. अलवर और भिवाड़ी के लिए अर्ली वॉर्निंग सिस्टम के तहत आईआईटीएम पुणे और प्रदूषण नियंत्रण मंडल के बीच भी एक अहम समझौता हुआ है. लेपर्ड कंजर्वेशन में जयपुर की भूमिका राष्ट्रीय मॉडल: जयपुर में झालाना से शुरू हुआ लेपर्ड संरक्षण अब देश के लिए एक मिसाल बन चुका है. शहर का घना जंगल, सुनियोजित ट्रैक, जल प्रबंधन, सुरक्षित सीमाएं और व्यापक कॉरिडोर व्यवस्था ने लेपर्ड संरक्षण को व्यवहारिक बनाया है. इन पहलों के परिणामस्वरूप जयपुर को 'कैपिटल सिटी ऑफ लेपर्ड' का दर्जा मिला है और यह अब वन्यजीव पर्यटन का राष्ट्रीय केंद्र बनकर उभर रहा है. बीड पापड़ लेपर्ड सफारी का शुभारंभ इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) और हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद (हिमकोस्ट) ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। सोलन जिला इस वर्ष फिर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बना। विश्व पर्यावरण दिवस पर हिमाचल प्रदेश में ग्रीन स्कूल अवॉर्ड समारोह का आयोजन शिमला के ऐतिहासिक होटल पीटरहॉफ में हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छह स्कूलों को वर्ष 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन स्कूल रोलिंग ट्रॉफी प्रदान की। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) और हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद (हिमकोस्ट) ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। सोलन जिला इस वर्ष फिर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बना। सोलन जिले का शानदार प्रदर्शन सोलन जिले ने पर्यावरण शिक्षा और टिकाऊ प्रथाओं में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस वर्ष जिले के तीन स्कूलों ने ग्रीन स्कूल अवॉर्ड जीते, जिसके चलते सोलन को राज्य का सबसे बेहतर जिला घोषित किया गया। यह जिला पिछले कई वर्षों से पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी रहा है। हिमकोस्ट के सदस्य सचिव डीएस राणा ने कहा कि सोलन के स्कूलों ने पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अधिक जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की वेबसाइट देखें। विजेता स्कूल और उनके पुरस्कार इस वर्ष ग्रीन स्कूल अवॉर्ड के तहत निम्नलिखित स्कूलों को सम्मानित किया गया: शिमला: सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बलद्यान – चेंजमेकर स्कूल अवॉर्ड हमीरपुर: सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भलेठ – वेस्ट वॉरियर अवॉर्ड सोलन: सरकारी उच्च विद्यालय, कन्ह गांव – लैंड मैनेजर अवॉर्ड सोलन: दून वैली पब्लिक स्कूल – एनर्जी मैनेजर अवॉर्ड शिमला: सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सरोग – न्यूकमर अवॉर्ड सोलन: शिवालिक वैली स्कूल, नालागढ़ – वॉटरवाइज अवॉर्ड ये स्कूल ऊर्जा संरक्षण, कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण और जैव विविधता जैसे क्षेत्रों में अपने अनुकरणीय कार्यों के लिए जाने जाते हैं। ग्रीन स्कूल्स प्रोग्राम का महत्व सीएसई का ग्रीन स्कूल्स प्रोग्राम (जीएसपी) वर्ष 2017 में शुरू हुआ था। इसका लक्ष्य स्कूलों को पर्यावरणीय ऑडिट के माध्यम से सतत विकास की दिशा में प्रोत्साहित करना है। इस प्रोग्राम के तहत स्कूल अपनी ऊर्जा खपत, जल उपयोग, कचरा निपटान और अन्य संसाधनों का मूल्यांकन करते हैं। सीएसई के पर्यावरण शिक्षा प्रबंधक नीरज कुमार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश ने 2024-25 में 290 स्कूलों के साथ जीएसपी ऑडिट पूरा किया, जो देश में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि राज्य के स्कूल पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। हिमकोस्ट और सीएसई की साझेदारी हिमकोस्ट और सीएसई पिछले एक दशक से हिमाचल में पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इस साझेदारी ने स्कूलों में पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ाया है। डीएस राणा ने कहा कि यह प्रोग्राम भावी पीढ़ी को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाने में मदद कर रहा है। स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों को पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे वे अपने परिसरों को हरा-भरा और टिकाऊ बना सकें। अधिक जानकारी के लिए सीएसई की वेबसाइट पर जाएं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम ग्रीन स्कूल्स प्रोग्राम स्कूलों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रोग्राम स्कूलों को गैर-प्रदूषणकारी परिवहन, ऊर्जा-कुशल प्रकाश व्यवस्था और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देता है। हिमाचल के स्कूलों ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। उदाहरण के लिए, सोलन के स्कूलों ने अपने परिसरों में कचरा प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए नवाचार किए हैं। यह पहल न केवल स्कूलों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाती है, बल्कि छात्रों में पर्यावरण संरक्षण के मूल्यों को भी स्थापित करती है। भविष्य की योजनाएं हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण शिक्षा को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समारोह में कहा कि राज्य सरकार स्कूलों में पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों को बढ़ावा देगी। ग्रीन स्कूल्स प्रोग्राम के तहत और अधिक स्कूलों को शामिल करने की योजना है। यह प्रयास हिमाचल को पर्यावरण के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश के छह स्कूलों को पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन स्कूल रोलिंग ट्रॉफी 2024-25 से सम्मानित किया गया। यह ट्रॉफी शिमला स्थित ऐतिहासिक पीटरहॉफ होटल में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रदान की गई। इस पुरस्कार का आयोजन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) और हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद (हिमकोस्ट) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ग्रीन स्कूल्स प्रोग्राम (जीएसपी) के तहत यह ट्रॉफी उन स्कूलों को दी जाती है जो पर्यावरणीय जागरूकता, संसाधनों के समुचित उपयोग और सतत विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गुरूवार को हिमाचल प्रदेश के छह स्कूलों को वर्ष 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन स्कूल रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले इन स्कूलों को यह पुरस्कार शिमला के ऐतिहासिक होटल पीटरहॉफ में आयोजित समारोह में प्रदान किए गए। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विजेता स्कूलों को ट्रॉफी भेंट की। इस आयोजन का आयोजन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के ग्रीन स्कूल्स प्रोग्राम (जीएसपी) और हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद (हिमकोस्ट) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस वर्ष सोलन जिले का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा, जहां के तीन स्कूलों ने पुरस्कार हासिल किए। इसके चलते सोलन को राज्य का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित किया गया है। यह जिला लगातार पर्यावरण शिक्षा और टिकाऊ गतिविधियों में अग्रणी बना हुआ है। इस वर्ष जिन स्कूलों को मुख्यमंत्री ग्रीन स्कूल ट्रॉफी से नवाजा गया, उनमें शिमला जिले का सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बलद्यान शामिल है, जिसे चेंजमेकर स्कूल अवॉर्ड मिला। हमीरपुर के भलेठ स्थित सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को वेस्ट वॉरियर अवॉर्ड, सोलन के कन्ह गांव के सरकारी उच्च विद्यालय को लैंड मैनेजर अवॉर्ड तथा दून वैली पब्लिक स्कूल सोलन को एनर्जी मैनेजर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा शिमला के सरोग स्थित सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को न्यूकमर अवॉर्ड और नालागढ़ (सोलन) के शिवालिक वैली स्कूल को वॉटरवाइज अवॉर्ड प्रदान किया गया। ग्रीन स्कूल्स प्रोग्राम की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। इसका उद्देश्य स्कूलों को पर्यावरणीय ऑडिट के जरिए सतत विकास की दिशा में प्रेरित करना है। इस ट्रॉफी के जरिए उन स्कूलों को सम्मानित किया जाता है जो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, कचरा प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण और जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में अनुकरणीय कार्य करते हैं। सीएसई और हिमकोस्ट पिछले करीब दस वर्षों से मिलकर हिमाचल में पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देने में जुटे हैं। समारोह में हिमकोस्ट के सदस्य सचिव डीएस राणा ने कहा कि हिमाचल में ग्रीन स्कूल्स प्रोग्राम के जरिए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मजबूत आधारशिला रखी गई है। उन्होंने कहा कि इस साझेदारी से आने वाली पीढ़ी को प्रकृति के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाने में मदद मिल रही है। सीएसई के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के प्रबंधक नीरज कुमार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2024-25 में 290 स्कूलों द्वारा जीएसपी ऑडिट पूरा कर देश में दूसरा सबसे अधिक भागीदारी वाला राज्य बनने का गौरव हासिल किया है। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों ने यह सिद्ध कर दिया है कि पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिबद्धता और परिश्रम से बड़े बदलाव संभव हैं। बता दें कि ग्रीन स्कूल्स प्रोग्राम स्कूलों को ऊर्जा संरक्षण, जल प्रबंधन, कचरा निपटान और जैव विविधता जैसे क्षेत्रों में सुधार के लिए प्रोत्साहित करता है।