Cse In News

शुरुआती नौ महीनों में भारत पर अत्यधिक खराब मौसम की मार

सीएसई और डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 के पहले नौ महीनों में भारत में 92 प्रतिशत दिनों पर चरम मौसमी घटनाएं दर्ज हुईं। इनके कारण 3,220 लोगों की मौत हुई, 42.5 लाख हेक्टेयर फसलें बर्बाद हुईं और 1,28,334 मकान क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए। पांच वर्षों में 16 हजार से ज्यादा लोगों की मौत और 2.06 करोड़ हेक्टेयर फसलों पर असर पड़ा। भारत में वर्ष 2026 के पहले नौ महीनों के दौरान 92 प्रतिशत दिनों में किसी न किसी तरह की चरम मौसमी घटना दर्ज की गई। इसके कारण देश में 3220 लोगों की मौत हुई, 42.5 लाख हेक्टेयर फसलें बर्बाद हुईं और 1,28,334 मकान क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए। शोध संस्थान सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) और पत्रिका डाउन टू अर्थ की बुधवार को जारी नई रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई। रिपोर्ट का नाम क्लाइमेट इंडिया 2026: एन असेसमेंट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है।

Q&A: What is in the global ‘roadmap’ for transitioning away from fossil fuels?

Avantika Goswami, a climate policy expert at the Centre for Science and Environment in New Delhi, India, tells Carbon Brief that the roadmap is a “unique and consultative method of multilateralism”. She says: “[The roadmap] is one that is put forth by a developing country, via a consultative process that invited submissions from all parties and civil society. “The analytical framework proposed captures the complexity of the fossil-fuel transition. Countries must now use it to chart out pathways in line with their historical responsibility and current capacity.”

Changing food preferences in India reflect deeper transformations in social aspirations and cultural identities.” Assess the factors driving these changes

Q2. “Changing food preferences in India reflect deeper transformations in social aspirations and cultural identities.” Assess the factors driving these changes. (10 M) Difficulty Level: Medium Reference: DTE Why the question? A recent Centre for Science and Environment (CSE) report, The Agrobiodiversity Economy: Unlocking Markets, highlighted efforts to revive traditional and indigenous foods through emerging enterprises. It draws attention to changing consumer preferences, cultural identities and food-related social aspirations in India. Key demand of the question The question requires examining how changing food preferences reflect evolving social aspirations and cultural identities in India. It further demands an assessment of the major sociocultural, economic and lifestyle factors driving these transformations. Structure of the answer Introduction: Introduce food as an expression of social identity, cultural traditions and changing aspirations in Indian society.

गाड़ियां बैन करने से साफ नहीं होगी दिल्ली की हवा, समझें एक्सपर्ट्स क्यों बता रहे हैं इसे 'आधा-अधूरा इलाज'

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE), नई दिल्ली से जुड़े पर्यावरण विशेषज्ञ विवेक मिश्रा के मुताबिक, दिल्ली-NCR में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की नीति को वैज्ञानिक अध्ययन और व्यावहारिक पहलुओं के आधार पर लागू किया जाना चाहिए। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तैयार किया गया है। इसके तहत वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंचने पर प्रदूषण नियंत्रण के उपाय चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाते हैं। हालांकि, वाहनों पर प्रतिबंध जैसे फैसलों के लिए ठोस वैज्ञानिक आकलन जरूरी है। मिश्रा कहते हैं कि प्रदूषण कम करने के लिए जिन बुनियादी उपायों पर काम होना चाहिए था, उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। गंगा के मैदानी इलाके यानी इंडो-गंगेटिक प्लेन आज देश के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में शामिल हैं। ऐसे में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सिर्फ वाहनों पर प्रतिबंध लगाना पर्याप्त समाधान नहीं हो सकता। इसका असर आसपास के शहरों और आम लोगों की आजीविका पर भी पड़ सकता है। खासकर अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए वाहन आवागमन और रोजी-रोटी का महत्वपूर्ण साधन हैं। उन्होंने आगे कहा कि वैज्ञानिक नजरिये से देखें तो पहले वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का बड़ा स्रोत था, लेकिन अब ईंधन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और BS-VI जैसे उत्सर्जन मानक लागू हैं। ऐसे में हर पुराने वाहन से होने वाले प्रदूषण को एक जैसा मानना सही नहीं है। यह देखना जरूरी है कि संबंधित वाहन वास्तव में कितना प्रदूषण फैला रहा है। जिन वाहनों का उत्सर्जन निर्धारित मानकों के भीतर है, उन पर भी एकसमान प्रतिबंध लगाने के फैसले की वैज्ञानिक समीक्षा होनी चाहिए। वाहनों को अचानक प्रतिबंधित करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से नीति लागू की जानी चाहिए, ताकि प्रदूषण नियंत्रण के साथ आम लोगों की आजीविका और आवागमन भी प्रभावित न हो।

दिवाली से पहले दिल्ली-गुरुग्राम हाईवे पर लगा लंबा जाम, अगले 2-3 दिन बढ़ सकती है परेशानी

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) के मुताबिक, BS-VI मानक लागू होने के बाद डीजल कारों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड की तय सीमा पहले के मुकाबले काफी कम हुई है। इसके अलावा, डीजल वाहनों से निकलने वाले छोटे हानिकारक कणों को रोकने के लिए पार्टिकुलेट फिल्टर लगाना भी जरूरी किया गया है।

सख्त पाबंदियां हैं लागू, फिर भी क्यों बिगड़ी दिल्ली की हवा? एक्सपर्ट्स ने बताई वजह

प्रदूषण को लेकर राजधानी में कई सख्त पाबंदियां लागू की गई हैं। इसके बावजूद 24 घंटे के भीतर एक्यूआई 117 से बढ़कर 261 पर पहुंच गया। प्रदूषण में इस बढ़ोतरी के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब प्रदूषण कम ही नहीं हो रहा तो ये सख्त कदम लोगों को परेशान क्यों कर रहे हैं? एक्सपर्ट्स के अनुसार, प्रदूषण बढ़ने के पीछे कई वजहें हैं। 29 और 30 अक्तूबर को हुई बारिश की वजह से प्रदूषण में काफी तेजी से कमी आई थी। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की अनुमिता रायचौधरी के अनुसार, बारिश थमते ही प्रदूषण फिर तेजी से लौट आया।

12 साल में नवंबर की सबसे साफ शुरुआत, दिल्ली में प्रदूषण की असली परीक्षा अभी बाकी

नवंबर के शुरुआती 15 दिन दिल्ली में प्रदूषण के लिहाज से सबसे चुनौतीपूर्ण माने जाते हैं। इस साल 1 नवंबर को औसत AQI 261 रहा, जबकि 2018 से 2023 के दौरान इसी अवधि का औसत 370 था। विशेषज्ञों ने पराली जलाने और दिवाली के कारण प्रदूषण बढ़ने की आशंका जताई है। पराली का योगदान 18 से 20 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।नवंबर के शुरुआती 15 दिन सबसे प्रदूषित माने जाते हैं, लेकिन इस साल थोड़ी राहत मिली है। नवंबर के पहले दिन यानी रविवार को औसत एयर AQI 261 रहा। इससे पहले 2021 में यह 281 रहा था। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अनुसार आने वाले समय में पराली प्रदूषण बढ़कर 18 से 20 प्रतिशत तक जा सकता है। सफर के फाउंडर डॉ. गुफरान बेग ने बताया कि पराली के केस बढ़े हैं। दिवाली भी आने वाली है। सीएसई की एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता राय चौधरी ने बताया कि नवंबर के पहले 10 दिन आसार अच्छे नहीं हैं।डीपीसीसी के विश्लेषण के अनुसार 1 से 15 नवंबर का समय राजधानी में सबसे प्रदूषित रहता है। इसके बाद दूसरे प्रदूषित दिन में 15 से 31 दिसंबर का समय होता है। 2018 से 2023 के दौरान इन पंद्रह दिनों का औसत एक्यूआई 370 दर्ज किया गया था।डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में दिल्ली के प्रदूषण में पराली से बढ़कर 18 से 20 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। सफर के फाउंडर डॉ.

Delhi Pollution Season Enters Its Most Dangerous Fortnight

Delhi’s pollution season has entered the period that has historically produced the capital’s worst air quality, exposing how several separate urban and regional emission sources converge when winter weather prevents pollutants from dispersing. An analysis of Central Pollution Control Board data by The Times of India found that November 1-15 has recorded the highest average Air Quality Index of any fortnight in the year, at 374, with a high number of severe-air days. The timing matters because the fortnight is not defined by one source of pollution. Farm fires generally increase around this period, festival and wedding-related traffic adds to local emissions, firecrackers can raise the pollution load, and falling temperatures, calm winds and atmospheric inversion can trap pollutants close to the ground. Together, these conditions turn Delhi and the wider National Capital Region into a connected airshed in which emissions generated in different places affect the same population. This makes the annual debate over the relative contribution of individual sources less useful unless it is accompanied by real-time information on what is changing on the ground. Anumita Roychowdhury, executive director for research and advocacy at the Centre for Science and Environment, said Delhi had entered its most difficult winter phase. She said seasonal farm and waste fires, local traffic emissions, industrial combustion and festive firecrackers could combine to create a hotspot, while forecasting gross pollution and source emissions remained challenging. Her assessment points to an institutional problem: Delhi’s air cannot be managed only within the city’s administrative boundary. The pollution episode is shaped by regional agricultural activity, waste burning, industrial emissions, road traffic and weather conditions. Yet responsibility for these sources is distributed across different authorities and jurisdictions. The need to track action and emission changes across Delhi and the NCR therefore becomes as important as measuring the final AQI reading. ## The data identifies a recurring risk window The CPCB began calculating the AQI in April 2015. The TOI analysis of data from 2015 onwards identifies November 1-15 as the capital’s most polluted fortnight, with an average AQI of 374. The next most polluted period is December 16-31, with an average AQI of 346. January 1-15 follows, with an average AQI of 329.3 between 2016 and 2026. The pattern is not confined to the first half of November. The November 16-30 period has an average AQI of 329, while October 16-31 records an average of 281 as winter conditions begin to set in. The figures show that the city’s pollution emergency is not a single-day or single-festival phenomenon. It is a seasonal sequence in which meteorology and human activity repeatedly increase exposure risk over several months. The data also shows why averages alone do not describe the full public-health experience. Last year, the November 1-15 period recorded three severe days, defined by an AQI above 400 on the CPCB’s scale of 500. Delhi recorded eight severe days in November 2024, including two in the first half of the month. In 2023, six severe days were recorded during November 1-15. The second half of December presents a similar risk. Last year, that period recorded five severe days, including a severe-plus day when the AQI reached 461. The recurrence of severe episodes across different years suggests that the city’s winter air problem is structurally embedded in the seasonal urban system, even when the intensity of a particular year varies. ## Why weather changes the pollution problem The arrival of winter does not create all the emissions, but it changes how long they remain in the air that residents breathe. Low temperatures, calm winds and atmospheric inversion can prevent pollutants from dispersing vertically and horizontally. Dense fog later in the season can further compound the problem by trapping pollutants near the surface. This interaction explains why the same traffic volume or industrial activity can have different consequences at different times of the year. During the winter pollution season, emissions that might otherwise disperse can accumulate near roads, homes, workplaces and public spaces. The result is a citywide exposure problem rather than a localised nuisance around one source. The urban implications are especially significant because traffic increases during festivals and the wedding season. More vehicles mean greater congestion and longer periods of idling and movement on already crowded roads. The supplied evidence does not establish the precise contribution of traffic, farm fires, firecrackers or industrial combustion during the current fortnight. It does, however, show that these sources overlap during the period when weather conditions are most unfavourable. That uncertainty is itself a governance challenge. Roychowdhury’s warning that forecasting source emissions remains difficult indicates that authorities need to distinguish between the pollution measured in the atmosphere and the changing contribution of its sources. Without that distinction, enforcement can become reactive, focused on the most visible activity rather than on the combination of sources producing the highest exposure. ## An airshed problem with fragmented administration Delhi’s winter air illustrates the limits of city-by-city pollution management. Farm fires occur outside the capital, while traffic, construction and local combustion are concentrated within the urban region. Waste fires and industrial emissions may be distributed across several NCR jurisdictions. Weather, meanwhile, ignores administrative boundaries. The result is a coordination problem. A city authority may control some road, waste or local-emission measures, but it cannot independently regulate all the sources that influence its air. Regional action is therefore necessary, particularly during the forecast period when agricultural fires, festivals and adverse meteorological conditions coincide. The available evidence does not specify the current enforcement measures, the performance of any particular government programme, or the precise institutional division of responsibility among NCR authorities. It does establish that monitoring must extend beyond the AQI headline. Real-time changes in emissions and action across Delhi and the NCR are central to understanding whether interventions are reducing the causes of pollution or merely responding to the final concentration after it has accumulated. This also changes the way residents experience official pollution communication. An AQI number tells people how polluted the air is at a given time, but it does not by itself explain whether the immediate driver is regional smoke, local traffic, firecrackers, industrial combustion or weather. That distinction matters for public response and for accountability, particularly when severe conditions persist over consecutive days. ## The recurring calendar of exposure The sequence identified in the data has a clear calendar. Pollution begins to intensify as winter sets in during the second half of October. The first half of November is typically the worst period, followed by another severe phase from December 16-31 and a further high-risk period in the first half of January. Festivals, weddings, Christmas and New Year’s Eve add to traffic and firecracker activity at different points in this calendar. Agricultural fires can increase around the beginning of November, while colder temperatures and fog become more important later. These overlapping factors mean that the city’s clean-air challenge cannot be reduced to a single seasonal trigger. Last year’s relatively better performance during November 1-15, attributed in the report to an early Diwali and the low impact of stubble burning, reinforces the importance of timing and source interaction. A less severe period does not remove the underlying vulnerability; it shows that changes in the timing or intensity of emissions can alter the outcome when meteorological conditions are similar. The evidence therefore supports a more precise understanding of Delhi’s pollution season. It is a recurring period of heightened risk, but not a fixed outcome. The annual AQI depends on how multiple sources behave and how atmospheric conditions evolve during each part of the winter. ## What the evidence confirms The immediate fact is clear: Delhi has entered the fortnight that has historically recorded its highest average AQI, and the period coincides with several known emission pressures. The longer-term evidence shows that severe pollution episodes recur across November, December and January, with the first half of November carrying the highest historical average in the data cited. What remains less certain is the exact source mix for the current episode and how effectively authorities are controlling emissions across the NCR. That gap is not a reason to treat the sources as interchangeable. It is a reason to improve real-time source tracking and link it to action across jurisdictions. The next developments to monitor are the AQI trajectory during November 1-15, the reported scale of farm fires and festive emissions, and the response of authorities across Delhi and the NCR as winter conditions intensify.

Why solar system design will matter as much as solar capacity

Rooftop solar in India has grown on a simple idea that more capacity means more savings. That idea has served the sector well so far. However, as adoption widens, design deserves an equal place beside it. Capacity indicates what a system is rated to produce under test conditions. Design decides how much of that potential a real rooftop delivers, day after day, for decades. Few smart installation best practices can help your solar panels produce the absolute maximum amount of electricity possible. Start with the roof itself. Two buildings in the same city, fitted with the same number of panels, can produce very different amounts of power. The Centre for Science and Environment in its guide for home owners, explains that the electricity a system generates depends on the amount of unshaded rooftop space available. The government has recognised this too. MNRE’s draft guidelines for PM Surya Ghar proposed a Solar Rooftop Suitability Index, which would rate rooftops from A to D based on how many hours of the day they stay free of shadow. The idea is sensible. A rooftop is not simply suitable or unsuitable. It sits on a scale, and the design should match where it falls. Capacity is only half the story India lies entirely in the northern hemisphere, so south-facing panels generally receive the most sunlight over the course of the day. Following the line of the roof is often the easier option on site, and it can reduce generation slightly. A south-facing array produces most around midday, while many homes use the most electricity in the evening. East-west layouts, although below the south-facing peak, spread generation across the morning and evening. Sizing works best when it starts with the electricity bill instead of the roof area alone. The Delhi government’s solar portal, which carries the PM Surya Ghar guidance, links suitable capacity to average monthly consumption for this reason. A system matched to actual use also avoids sending large amounts of surplus power to the grid, where it may earn only a modest return. The right size is the one the household can fully use. Shadow analysis protects every panel Research from the US National Renewable Energy Laboratory found that partial shading reduces the output of a PV installation more than the shaded area alone would suggest. A small shadow across one corner of a string can affect the whole string. The Centre for Science and Environment also notes that taller buildings to the south of a rooftop can cast long shadows. A sun-path study at the design stage is simple and inexpensive, and it shows where panels will perform best across the year. The roof is part of the design conversation. Under the subsidy process, the vendor submits a feasibility application that includes a structural assessment along with the proposed system size. Older slabs, thin terraces and windy exposed sites may call for reinforcement or a different mounting method. It is far easier to plan for this early than to adjust once the frame is in place. Panel selection should suit the climate Rooftop panels run much hotter than the surrounding air, and every panel gives up some output as it heats. Newer cell technologies generally handle that heat better than older PERC panels, so the datasheet is worth reading alongside the price per watt. Layout and electronics deserve the same care. One installer guide notes that panels facing different directions should not share an inverter string unless optimisers or microinverters are used. As rooftop solar reaches more homes and businesses, capacity will keep growing. What will change is how much each installation is expected to deliver. A system that is well sized, well oriented, clear of shadow, placed on a sound roof and fitted with panels suited to the heat will serve its owner better than one that is large on paper alone. That is why design will matter as much as capacity in the years ahead. Capacity shows how much solar India is adding. Design shows how well it is working.

Focus Must Shift to Recognising Potential Economic Gains of Clean Air: CSE's Anumita Roychowdhury

What could be the potential economic benefits of addressing air pollution in India? A The evidence increasingly shows that air pollution is imposing significant economic and health costs on India. Several studies from credible institutions have estimated the scale of these losses. For instance, a Lancet study estimated that air pollution was costing India roughly 9.5% of its GDP. The World Bank has put the figure at around 6% of GDP, while a Dalberg [a consultancy] study highlighted substantial losses to Indian businesses, estimating the costs at around 3% of GDP. The economic impact is visible in several ways. When people fall ill, there is a significant loss of productivity. We have also seen reports of reduced consumer footfall during periods of severe pollution in Delhi. There are also concerns about people shifting their base and businesses, raising questions about operating in highly polluted locations such as Delhi. So, the evidence increasingly suggests that pollution is under-mining economic activity. We may talk about economic growth, but if a significant part of that growth is being eroded by pollution-related health and productivity losses, the gains are not being fully realised. At the same time, this argument can be turned around. If we are able to address pollution effectively and improve air quality, we can unlock what could be called a 'clean-air dividend’. Investments in clean mobility, cleaner industrial processes, modern waste management and pollution-control technologies can strengthen the economy, create jobs and secure livelihoods. Effective action on pollution can reduce health and economic losses while creating new economic gains. The focus should shift from simply measuring the losses to recognising the potential economic benefits of cleaner air. Q What does the evidence tell us about the costs of air pollution in India? A There are several important studies on this. One of the most credible is the Lancet study based on the Global Burden of Disease 2019 data. It found that air pollution was responsible for about 1.67mn deaths in India in 2019, which is nearly 18% of all deaths. Now, from an economic pers-pective, this study estimated that lost output due to premature deaths and illness amounted to about $36.8bn, or roughly 1.36% of India’s GDP in that year. This is important because it directly captures how health impacts translate into economic losses. While granular household-level healthcare cost data is still evolving, the macro evidence is very clear: increased hospital admissions, especially during high pollution episodes. And growing demand for health-care infrastructure. All of this ultimately translates into higher out-of-pocket expenditure for households, which is a key concern. The combination of evidence, from mortality, morbidity and system-level costs, shows that pollution is already imposing a significant financial burden. GRAP is a reactive, short-term response. The only sustainable way forward is to move beyond this constant reliance on emergency measures Q What is the impact of steps like the Graded Response Action Plan (GRAP)? A GRAP is essentially an emergency-response mechanism. It is designed for situations when pollution levels become severe, especially during winter, when pollutants get trapped due to adverse atmospheric conditions. The idea is simple: when pollution is already very high, you take temporary measures to prevent any further loading. That is why actions like stopping construction, restricting truck entry and curbing certain industrial activities are implemented. But these measures come with significant economic costs. It is not just a cost to industry, it also affects labour. Daily wage workers and informal sector workers often see their livelihoods disrupted, and their earnings decline. Businesses face reduced activity and consumer footfall also drops. So, there is clearly an economic fallout from these emergency measures. At the same time, it becomes a kind of 'chicken-and-egg' situation. When pollution reaches such extreme levels, you cannot afford to do nothing. Some intervention becomes necessary to prevent further deterioration. The real issue, however, is that GRAP is only a reactive, short-term response. The only sustainable way forward is to move beyond this constant reliance on emergency measures. Delhi already has multiple clean air action plans in place. The focus now needs to shift towards systemic, year-round interventions—improving infrastructure, strengthening implementation and reducing emissions consistently so that such extreme situations do not arise. Instead of focusing primarily on GRAP, we need to prioritise long-term structural changes. These include clean-energy transitions, cleaner transport systems, better waste management and stricter industrial-emission controls, implemented consistently throughout the year. Only then can we reduce both pollution levels and the recurring economic disruptions that come with these emergency responses. And this transition has to happen across sectors—industry, transport and waste management—so that we are genuinely moving towards a low- or zero-emission paradigm. That also means accelerating the clean-energy transition and ensuring that all these elements work together in a coordinated way. Now, to make this happen, the key requirement is scaled-up action—both across sectors and across geography. You cannot expect meaningful results if efforts remain limited or fragmented. For instance, you may push the Delhi government to take strong action, but Delhi cannot become a 'green island' if the larger Indo-Gangetic Plain continues to remain heavily polluted. So, pollution is a regional problem, and it requires a regional response. What matters now is the scale and the speed of action. Incremental or isolated measures will not be enough. Only a coordinated, large-scale and fast-paced transition across sectors and regions can effectively address the problem.

India’s CBG Expansion Faces Feedstock and Funding Challenges

Shobhit Srivastava, Programme Manager at the Centre for Science and Environment (CSE), highlighted the gap between India’s CBG ambitions and actual project implementation. According to him, only 207 CBG plants were operational nationwide, against the original target of 5,000 plants under the Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation (SATAT) scheme. He also pointed out that installed capacity does not necessarily translate into actual production, as only a few plants operate above 50% capacity utilisation. Srivastava identified feedstock security as a critical requirement for improving plant performance. Agricultural residues, particularly paddy straw from Punjab and Haryana, offer significant potential. However, farmers have a limited period after harvesting to clear their fields. Therefore, timely biomass collection, transportation and storage are essential to ensure uninterrupted plant operations. To address these challenges, he called for stronger biomass aggregation networks, adequate storage infrastructure and supportive state-level policies. Furthermore, Srivastava highlighted fermented organic manure (FOM) as an additional revenue opportunity for CBG producers. Fertiliser companies could help develop a market for this by-product by connecting producers with farmers through their established distribution networks.

Delhi’s October AQI Falls to a Record Low—but Rain Did the Work

Anumita Roychowdhury, executive director-research and advocacy at the Centre for Science and Environment, said excess rainfall scrubbed ambient particulates and helped disperse pollution. She also said the weather reduced the contribution of transboundary smoke from regional farm-stubble burning. Because Diwali arrived later this year, its firecracker emissions did not affect October’s air quality in the same way.