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Cse In News

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Leveraging Open Networks and Open Data for Smarter Urban Transport

India’s cities are at a critical juncture in their mobility transition. Rapid urbanisation and rising travel demand are placing unprecedented pressure on existing transport systems, which remain fragmented, unevenly governed, and insufficiently integrated. By the mid-2030s, India’s urban population is projected to exceed 600 million, and daily mobility choices will shape not only economic productivity and environmental outcomes but also access to livelihoods, leisure, education, and essential services, including healthcare.[1],[2] A fragmented transportation system limits low-income users’ access to jobs, education, and services, and consequently, deepening existing inequalities. Despite notable investments in metro rail, highways, and digital platforms, urban mobility outcomes continue to be characterised by worsening externalities, including congestion, high travel-time costs, emissions, and exclusion. The outcomes are worse for users dependent on informal and peripheral transport systems, including paratransit modes.[3],[4] At a time when the broader Indian economy is rapidly adopting digital public infrastructure (DPI), open platforms, and data-enabled service delivery across diverse sectors, including finance, commerce, and governance, their use in public transport remains limited. Urban transport systems, including many fast-expanding metro rail systems, continue to rely on conventional service-delivery models, often ignoring the fundamental principles of accessibility, inclusivity, safety, and affordability.[5] At the same time, informal paratransit modes, which carry more than 25 percent of daily trips and provide critical first- and last-mile connectivity, remain largely invisible within formal planning, regulatory, and data ecosystems.[6],[7] Thus, despite the numerous benefits of harnessing big data, open data, and interoperable digital networks in providing seamless connectivity—as reflected in several successful, well-integrated, and user-oriented public transport models globally—urban transport in India remains fragmented across operational silos.[8],[9] Big and open data, combined with open network architectures, are emerging as strategic enablers of next-generation urban mobility.[10] Rather than relying on closed, proprietary platforms or siloed institutional systems, open networks can create shared digital and standardised access rails that enable multiple public and private actors to offer coordinated services at scale, leveraging interoperability through seamless data sharing and integrated planning.[11] When designed with appropriate governance safeguards, such systems can enable seamless multimodal journeys, improve service reliability, integrate informal mobility, and enhance both passenger and urban freight movement, thereby strengthening economic efficiency, social inclusion, and climate resilience.[12],[13] Figure 1 presents the overall benefits of big data, open data, and interoperability in urban transportation. [3] Sunita Narain, Anumita Roychowdhury, Shubham Srivastava, and Sayan Roy, “How India Moves: Our Analysis Of 40 Cities Reveals A Brutally Simple Answer — It Does Not,” Down To Earth, July 9, 2025, https://www.downtoearth.org.in/air/how-india-moves-our-analysis-of-40-cities-reveals-a-brutally-simple-answer-it-does-not#:~:text=In%20the%20motorised%20transport%20segment,to%20513%20cars%20a%20day.

From Rs 100 a day on petrol to Rs 20 a charge: Why Delhi is turning to EV scooters

“Vehicle owners who charge through informal routes end up paying considerably more per charge than the cost of the electricity itself,” says Moushumi Mohanty, head of electric mobility at the Centre for Science and Environment. If the electric two-wheeler mandate is to succeed, she says, legal electricity access must be treated as part of the EV rollout, not a separate housing issue.

Karnataka carbon credit projects face scrutiny over ground impact

Carbon credit projects in Karnataka, promoted as climate-friendly initiatives to reduce emissions and improve rural livelihoods, are facing growing scrutiny after a study by the Centre for Science and Environment (CSE) raised concerns over their transparency, effectiveness and benefits to local communities Questions over climate benefits The study highlighted examples from Belagavi district, where some households continued using traditional wood-fired stoves or LPG despite receiving improved cookstoves. Experts said the technology was often unsuitable for larger families, limiting its adoption and reducing the intended environmental benefits. Researchers argued that poorly designed projects could undermine emission reduction goals if households continued relying on firewood while carbon credits were still being issued based on assumed reductions. Farmers seek transparency The report also raised concerns about carbon credit projects involving farmers, claiming that promised financial incentives were either delayed or too small to sustain climate-friendly practices. Farmer representatives said many participants lacked a clear understanding of how carbon credits work, how prices are determined or how revenues are shared. They also called for greater transparency and better communication from project developers. Meanwhile, Bengaluru has emerged as a major hub for carbon market startups, with companies developing technology to monitor emissions and create carbon credit projects. Industry leaders acknowledge that while carbon markets offer opportunities for climate finance, stronger governance and transparency are essential to build trust. Calls for stronger regulation Experts from environmental organisations have urged the government to strengthen oversight of voluntary carbon markets, ensure communities receive fair compensation and improve public access to information. They emphasised that carbon credits should complement genuine emission reductions rather than replace them, while calling for safeguards to protect farmers’ livelihoods, biodiversity and community rights. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change had not responded to requests for comment at the time the report was published.

Every hour, another life lost: India's unfinished agrarian crisis

The National Crime Records Bureau's (NCRB) latest report, Accidental Deaths and Suicides in India 2024, released in May, delivers a stark reminder that India's agrarian crisis remains far from over. According to the report, 10,546 people associated with agriculture died by suicide during the year. While this is marginally lower than the 10,786 recorded in 2023, the decline offers little reason for optimism. Nearly twenty-eight farmers and farm labourers continue to die by suicide every day—roughly one every hour. Such a tragedy cannot be dismissed as a statistical fluctuation; it reflects deep structural distress that continues to haunt rural India. The most troubling aspect of the latest data is the growing vulnerability of farm labourers. Of the 10,546 agricultural suicides, 5,913—about 56 per cent—were landless agricultural labourers, the second-highest proportion recorded in the past five years. In 2020, they accounted for less than half of all agricultural suicides. Their steadily increasing share points to a profound transformation in India's rural economy. This trend is closely linked to changing patterns of rural income. NABARD's All India Rural Financial Inclusion Survey shows that the share of income from farming declined from 49 per cent in 2012-13 to 37.7 per cent in 2018-19, while dependence on wage labour increased from 32 per cent to 40 per cent during the same period. As farming becomes less remunerative, many rural households are forced to depend increasingly on agricultural wage labour. Yet landless labourers remain outside most institutional safety nets. They receive no crop insurance, derive little benefit from farm loan waivers, and often have no work when crops fail due to drought or floods. Their growing distress is one of the clearest indicators of the changing face of India's agrarian crisis. The state-wise figures reinforce this concern. Maharashtra once again accounted for the highest number of agricultural suicides, recording 3,824 deaths—more than one-third of the national total. Although the NCRB does not identify the causes of individual suicides, the state's repeated exposure to climate-related disasters cannot be ignored. In 2024, extreme weather damaged more than 2 million hectares of crops in Maharashtra, almost half the total crop area affected across the country. Karnataka followed with 2,971 suicides, registering the sharpest increase among major states. Madhya Pradesh and Rajasthan also reported significant increases, while Andhra Pradesh recorded a decline compared with the previous year. Tamil Nadu and Chhattisgarh continued to report substantial numbers as well. Particularly alarming is the situation in Puducherry, where agricultural suicides rose from none between 2019 and 2022 to thirty-three in 2024, with every victim being a farm labourer. The crisis is also spreading geographically. Uttar Pradesh, traditionally not among the states reporting the highest numbers of farm suicides, has witnessed a noticeable increase, particularly among agricultural labourers. Across the country, fourteen states recorded an increase in agricultural suicides during the past five years, while in thirteen states suicides among farm labourers now exceed those among landowning cultivators. This shift indicates that agrarian distress is increasingly concentrated among those who possess neither land nor financial security. India's farm suicide crisis is not a recent phenomenon. According to an analysis by the Centre for Science and Environment, nearly 394,000 farmers and farm labourers died by suicide between 1995 and 2023. The analysis argues that the period following India's entry into the World Trade Organization saw increasing exposure of small farmers to volatile markets, rising cultivation costs and weakening public support. The rapid expansion of expensive input-intensive farming, particularly Bt cotton cultivation in rain-fed regions, increased financial risks without guaranteeing stable returns. Between 2000 and 2009 alone, more than 154,000 agricultural suicides were recorded. Government interventions such as the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) helped moderate the crisis in several states after 2010 by providing supplementary employment and income. Kerala, West Bengal and Madhya Pradesh recorded notable declines during this period. However, in states such as Maharashtra and Karnataka, where rain-fed agriculture and commercial cash crops dominate, the structural vulnerabilities remained largely unaddressed. The recent rise in suicides among farm labourers suggests that earlier gains may now be eroding. Climate change has added another layer of uncertainty. Multiple studies have established a strong association between rainfall deficits and farmer suicides. Drought-prone states such as Maharashtra, Madhya Pradesh and Chhattisgarh consistently report high levels of agrarian distress, underscoring the growing influence of climate variability on rural livelihoods. Official statistics themselves may underestimate the true scale of the problem. Differences between district records and NCRB data have often been documented. In Maharashtra's Yavatmal district, for instance, district records reported more than twice as many farmer suicides as police records over the same period. Women farmers remain particularly invisible because many are officially classified as "housewives" rather than cultivators, despite contributing substantially to agricultural work. Consequently, their deaths frequently disappear from agricultural suicide statistics. The tragedy extends far beyond the individual death. Families left behind often sell land, livestock and other assets to repay debts. Widows struggle to access compensation, pensions and legal rights over agricultural land. Many are pushed into insecure informal work, while children frequently discontinue education or migrate in search of livelihoods. Seasonal migration among landless agricultural workers has become an increasingly common coping strategy in many rural regions. The persistence of this crisis calls for a broader policy response than has existed so far. Farm labourers need to be recognised as a distinct and highly vulnerable group deserving dedicated social protection. Expanding MGNREGS, increasing guaranteed workdays, ensuring timely wage payments, strengthening social security, simplifying crop insurance, improving the implementation of minimum support prices, and promoting climate-resilient agriculture are all essential measures. Equally important is improving the accuracy of official data so that policy reflects the true scale of rural distress. Ultimately, agricultural suicides are not merely numbers in an annual report. Every death represents a family pushed into uncertainty, a community weakened, and hopes extinguished. India cannot claim to have addressed its agrarian crisis while nearly one person connected to farming continues to die by suicide every hour. The NCRB's latest figures should therefore serve not as another annual statistical release, but as a call for sustained structural reforms that restore economic security and dignity to those who feed the nation.

Delhi-NCR at centre of India's year-round ozone pollution crisis: Report

Ground-level ozone, an invisible but highly harmful air pollutant, is rapidly emerging as a year-round public health and climate challenge across India's cities, according to a new analysis by the Centre for Science and Environment (CSE). Based on six years of data from 25 cities, the study shows that ozone pollution is no longer confined to isolated summer spikes or a handful of northern urban centres. Instead, it has spread across regions, with prolonged exposure becoming increasingly common in both inland and coastal cities. Medical practitioners have also observed unexpected spikes in asthma and respiratory illnesses during the summer months, although the report notes that dedicated epidemiological studies are needed to establish direct local links. "Our analysis reveals that rising ground-level ozone and prolonged exposure windows are transforming India's localised, winter-time particulate problem into a year-round, trans-boundary crisis," said Anumita Roychowdhury, executive director at CSE and lead author of the study.

Why do monsoon rains claim so many lives in India every year and what's making them deadlier?

An elderly man died after falling into a manhole amid heavy rainfall in Mumbai on Thursday. The incident did not bring shock, but a grim reminder that an annual tragedy has just begun. Every year, hundreds of people lose their lives across India during monsoon rains. In 2025 alone, more than 3,000 people died due to extreme weather events during the monsoon season, according to a report by the Centre for Science and Environment. But, why do rains wreak havoc every single year and what's making them even deadlier?

ओजोन प्रदूषण दिल और फेफड़ों को पहुंचा रहा है नुकसान

ओजोन प्रदूषण : हर साल दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग वायु प्रदूषण से परेशान रहते हैं। दिवाली के बाद से प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। लेकिन मार्च अप्रैल आते ही इसका असर कम होने लगता है। लोग ये सोचकर खुश हो जाते हैं कि प्रदूषण से थोड़ी राहत मिल चुकी है। लेकिन अब गर्मी में ओजोन प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर पर पहुंचने लगा है। ये प्रदूषण भले ही धुंध के रूप में दिखाई न देता हो, लेकिन फेफड़ों पर इसका घातक असर होता है। बहुत सारे लोग इस प्रदूषण और उससे जुड़े खतरे के बार में जानते भी नहीं हैं। आइये जानते हैं ओजोन प्रदूषण कितना खतरनाक है और इससे किन बीमारियों का खतरा बढ़ता है। हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट आई है, जिसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर ओजोन प्रदूषण का सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। ओजोन प्रदूषण सेहत के अलावा खेती और फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है।

Ground-Level Ozone Becoming Year-Round Air Pollution Threat, Delhi-NCR Emerges Biggest Hotspot

Ground-level ozone pollution is no longer confined to isolated summer spikes and has evolved into a year-round urban and regional air quality challenge, with Delhi-NCR emerging as the country's biggest hotspot, according to a six-year analysis (2021-2026) by the Centre for Science and Environment (CSE). The study, based on air quality data across 25 Indian cities, found that rising temperatures, intense sunlight and increasing emissions of nitrogen oxides (NOx) and volatile organic compounds (VOCs) are driving a sharp increase in ground-level ozone, a secondary pollutant linked to respiratory illnesses, reduced crop productivity and climate warming. The analysis shows ozone pollution is spreading beyond northern India into western, southern and coastal regions, signalling a shift in India's air pollution profile from a winter particulate matter problem to a year-round multi-pollutant crisis. "Our analysis reveals that rising ground-level ozone and prolonged exposure windows are transforming India's localised, winter-time particulate problem into a year-round, transboundary crisis that peaks during the summer across all regions," said Anumita Roychowdhury, Executive Director, CSE. "Ozone is damaging public health, agricultural productivity and regional climate systems. As a climate pollutant, ozone traps heat in the air, which raises temperatures and causes even more ozone to form, creating a dangerous feedback loop," she said. Roychowdhury said the next phase of the National Clean Air Programme (NCAP 2.0) should move beyond particulate matter and adopt a multi-pollutant strategy targeting ozone precursor gases such as NOx and VOCs through cleaner combustion, zero-emission pathways and integrated regional airshed management. Echoing the findings, CSE co-author Sharanjeet Kaur said six years of monitoring data show that ozone pollution is intensifying across India, with more days exceeding national standards, longer exposure durations during summer and increasing persistence even at night due to atmospheric trapping. Delhi-NCR worst affected Among the cities studied between March 1 and May 10, 2026, Delhi-NCR recorded the most persistent ozone pollution. The region exceeded the National Ambient Air Quality Standard (NAAQS) for eight-hour ozone exposure every day during the 71-day study period. Within Delhi, nearly nine monitoring stations, on average, recorded violations daily, while NCR towns averaged more than three stations exceeding safe limits each day. Major hotspots included Pusa IMD in Delhi, Greater Noida Knowledge Park-V, Sector 125 in Noida and Vasundhara in Ghaziabad. Overall, 15 of the 25 cities analysed recorded average summer ozone concentrations above the national eight-hour standard of 100 micrograms per cubic metre. Chandigarh recorded the highest average summer ozone concentration at 173 µg/m3, followed by Jaipur (120 µg/m3), Ahmedabad (115 µg/m3) and Bhopal (109 µg/m3). While Delhi-NCR logged the highest number of exceedance days (71), it was followed by Bhopal (60), Bengaluru (55), Patna (24) and Muzaffarpur (21). The report also found Mumbai now experiences a near year-round ozone footprint, while Chennai recorded the country's highest episodic ozone concentrations. Bengaluru showed an increasing spatial spread of ozone pollution. Longer exposure, toxic nights The analysis found ozone is not only becoming more widespread but is also lingering for much longer periods. Bhopal recorded the longest average daily exposure above safe limits at 17 hours, followed by Lucknow (16.3 hours), while Mumbai and Bengaluru each averaged 15.9 hours. The report also flagged a growing "after-dark carryover" phenomenon, with ozone increasingly persisting through the night due to atmospheric conditions. Delhi-NCR recorded 46 night-time ozone exceedance events during the study period, followed by Bengaluru (14), Bhopal (13), Patna (8) and Muzaffarpur (8).

दिल्ली-एनसीआर देश में ओजोन प्रदूषण का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना, CSE की चौंकाने वाली रिपोर्ट

नई दिल्लीः सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) के छह साल के विश्लेषण (2021-2026) के अनुसार, जमीन की सतह पर होने वाला ओजोन प्रदूषण (ग्राउंड-लेवल ओजोन पॉल्यूशन) अब सिर्फ गर्मियों के कुछ दिनों तक सीमित नहीं रह गया है. यह अब पूरे साल रहने वाली शहरी और क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता की चुनौती बन चुका है. जिसमें, दिल्ली-एनसीआर देश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है. भारत के 25 शहरों के वायु गुणवत्ता डेटा पर आधारित इस अध्ययन में पाया गया कि बढ़ता तापमान, तेज धूप और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) व वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के बढ़ते उत्सर्जन के कारण ग्राउंड-लेवल ओजोन में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. यह एक माध्यमिक प्रदूषक (सेकेंडरी पोल्यूटेंट) है, जिसका सीधा संबंध सांस की बीमारियों, फसलों की घटती पैदावार और ग्लोबल वार्मिंग से है. इस विश्लेषण से पता चलता है कि ओजोन प्रदूषण अब उत्तर भारत से आगे बढ़कर पश्चिमी, दक्षिणी और तटीय क्षेत्रों में भी फैल रहा है. यह इस बात का संकेत है कि भारत का वायु प्रदूषण अब केवल सर्दियों में होने वाली धूल-धुएं की समस्या नहीं रहा, बल्कि पूरे साल रहने वाले बहु-प्रदूषक संकट में बदल चुका है. सीएसई (CSE) की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉयचौधरी ने कहा, "हमारा विश्लेषण दिखाता है कि बढ़ता हुआ ग्राउंड-लेवल ओजोन और लंबे समय तक इसकी चपेट में रहने की अवधि, भारत की स्थानीय व सर्दियों के समय होने वाली पार्टिकुलेट की समस्या को एक साल भर चलने वाले और क्षेत्रीय सीमाओं को पार करने वाले संकट में बदल रही है, जो गर्मियों के दौरान सभी क्षेत्रों में अपने चरम पर होता है." रॉयचौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अगले चरण (NCAP 2.0) को केवल पार्टिकुलेट मैटर (धूल-धुएं) से आगे बढ़ना चाहिए. इसके तहत नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों जैसी ओजोन बनाने वाली गैसों को कम करने के लिए एक बहु-प्रदूषक रणनीति अपनानी चाहिए. इसे स्वच्छ दहन, शून्य-उत्सर्जन मार्गों और एकीकृत क्षेत्रीय एयरशेड प्रबंधन के जरिए हासिल किया जा सकता है. इन निष्कर्षों का समर्थन करते हुए, सीएसई (CSE) की सह-लेखिका शरनजीत कौर ने कहा कि छह साल के निगरानी डेटा से पता चलता है कि पूरे भारत में ओजोन प्रदूषण गंभीर हो रहा है. इसके तहत राष्ट्रीय मानकों से अधिक प्रदूषण वाले दिनों की संख्या बढ़ रही है, गर्मियों में लंबे समय तक लोग इसकी चपेट में रह रहे हैं और वायुमंडलीय रुकावट के कारण रात में भी इसका असर लगातार बना रहता है. दिल्ली-एनसीआर सबसे ज्यादा प्रभावित 1 मार्च से 10 मई, 2026 के बीच अध्ययन किए गए शहरों में दिल्ली-एनसीआर में सबसे लंबे समय तक रहने वाला ओजोन प्रदूषण दर्ज किया गया. इस क्षेत्र में 71 दिनों की अध्ययन अवधि के दौरान हर दिन आठ घंटे के ओजोन एक्सपोज़र का राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक सुरक्षित सीमा से अधिक रहा.दिल्ली के भीतर औसतन लगभग नौ मॉनिटरिंग स्टेशनों ने रोजाना नियमों का उल्लंघन दर्ज किया, जबकि एनसीआर के शहरों में हर दिन औसतन तीन से अधिक स्टेशनों पर प्रदूषण सुरक्षित सीमा से ज्यादा पाया गया.सबसे प्रभावित इलाके में दिल्ली का पूसा आईएमडी (Pusa IMD), ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क-V, नोएडा का सेक्टर 125 और गाजियाबाद का वसुंधरा शामिल रहे.विश्लेषण किए गए 25 शहरों में से 15 शहरों में गर्मियों का औसत ओजोन स्तर 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के राष्ट्रीय आठ घंटे के मानक से ऊपर दर्ज किया गया.चंडीगढ़ में गर्मियों का सबसे अधिक औसत ओजोन स्तर 173 µg/m3 दर्ज किया गया, इसके बाद जयपुर (120 µg/m3), अहमदाबाद (115 µg/m3) और भोपाल (109 µg/m3) का नंबर रहा.दिल्ली-एनसीआर ने मानक सीमा पार करने वाले सबसे अधिक दिन (71 दिन) दर्ज किए, इसके बाद भोपाल (60 दिन), बेंगलुरु (55 दिन), पटना (24 दिन) और मुजफ्फरपुर (21 दिन) रहे.मुंबई में अब लगभग साल भर ओजोन का असर रहता है. जबकि चेन्नई में देश का सबसे अधिक उतार-चढ़ाव वाला ओजोन प्रदूषण दर्ज किया गया. इसके अलावा बेंगलुरु में ओजोन प्रदूषण का भौगोलिक दायरा लगातार बढ़ रहा है. लंबे समय तक प्रभाव, जहरीली रातें विश्लेषण में पाया गया कि ओजोन प्रदूषण न केवल अधिक व्यापक होता जा रहा है, बल्कि यह बहुत लंबे समय तक हवा में बना रहता है.भोपाल में सुरक्षित सीमा से अधिक, सबसे लंबा दैनिक औसत एक्सपोज़र 17 घंटे दर्ज किया गया, इसके बाद लखनऊ (16.3 घंटे) रहा, जबकि मुंबई और बेंगलुरु प्रत्येक में यह औसत 15.9 घंटे रहा.रिपोर्ट में रात के समय बढ़ते प्रदूषण यानी 'आफ्टर-डार्क कैरीओवर' की घटना पर भी चिंता जताई गई है, जिसके तहत वायुमंडलीय स्थितियों के कारण ओजोन रात में भी लगातार बना रहता है.अध्ययन की अवधि के दौरान दिल्ली-एनसीआर में रात के समय ओजोन का स्तर सुरक्षित सीमा से अधिक होने की ऐसी 46 घटनाएं दर्ज की गईं, इसके बाद बेंगलुरु (14), भोपाल (13), पटना (8) और मुजफ्फरपुर (8) का नंबर रहा. विशेषज्ञों ने नीति में बदलाव की मांग की दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर और पर्यावरण वैज्ञानिक शैलेंद्र कुमार ने कहा कि इसका भौगोलिक फैलाव बढ़ते वाहनों और औद्योगिक उत्सर्जन, बढ़ती निर्माण गतिविधियों और बढ़ते तापमान को दर्शाता है जो ओजोन के बनने की प्रक्रिया को तेज करते हैं. ईटीवी भारत को बताया, "मुंबई और चेन्नई जैसे तटीय शहरों की अपनी मौसम संबंधी जटिलताएं हैं, जिसमें समुद्र से चलने वाली हवाओं का चक्र शामिल है, जो प्रदूषकों को रोक सकती हैं और उन्हें वापस हवा में घुमा सकती हैं." उन्होंने ओजोन को "जनस्वास्थ्य के लिए एक वास्तविक चिंता" बताया क्योंकि लंबे समय तक इसकी चपेट में रहने से अस्थमा और सांस की अन्य बीमारियां गंभीर हो जाती हैं. हालांकि उन्होंने आगाह किया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके बोझ का सटीक अनुमान लगाने के लिए शहरों के आधार पर और अधिक महामारी विज्ञान अध्ययन (एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज) की आवश्यकता है. कुमार ने कहा कि ये निष्कर्ष इस बात की पुष्टि करते हैं कि ओजोन "अब केवल गर्मियों की दोपहर की कोई असामान्य घटना नहीं है" बल्कि एक ढांचागत, साल भर रहने वाला प्रदूषक है.

दिल्लीः वायु प्रदूषण के साथ ओजोन प्रदूषण की चुनौती

राजधानी दिल्ली वर्षों से वायु प्रदूषण की भयावह समस्या से जूझती रही है। हर सर्दी में धुंध की मोटी चादर, जहरीली हवा और दमघोंटू वातावरण राष्ट्रीय चिंता का विषय बनते हैं। अब तक इस संकट की चर्चा मुख्यतः पीएम 2.5, पीएम 10, पराली और वाहनों के धुएँ तक सीमित रही, लेकिन अब एक नया और अधिक खतरनाक खतरा तेजी से उभरकर सामने आया है-भूतलीय (ग्राउंड लेवल) ओजोन प्रदूषण। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की हालिया रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली-एनसीआर ही नहीं, जयपुर, चंडीगढ़ और अहमदाबाद जैसे शहर भी ओजोन प्रदूषण की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। यह प्रदूषण दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके दुष्प्रभाव धीरे-धीरे मानव जीवन, कृषि और पर्यावरण को भीतर तक बीमार कर रहे हैं। विडम्बना यह है कि प्रदूषण जैसे गंभीर विषय को भी अक्सर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित कर दिया जाता है। कभी किसानों की पराली को संपूर्ण दोषी ठहरा दिया जाता है तो कभी केवल वाहनों को। जबकि वास्तविकता कहीं अधिक व्यापक है। यदि समस्या की जड़ तक पहुँचना है तो अनियोजित शहरीकरण, अंधाधुंध औद्योगिकीकरण, ऊर्जा उपभोग की वर्तमान व्यवस्था और विकास के मौजूदा मॉडल पर गंभीर पुनर्विचार करना होगा।

The invisible killer: Toxic summer ozone explodes across India; Delhi-NCR named ultimate hotspot

There has been a drastic rise in the problem of pollution caused by ground-level ozone, especially in prominent cities of India. The Delhi-National Capital Region (NCR) is the main hotspot of this problem across the country. The Centre for Science and Environment (CSE) has conducted a six-year-long detailed study of data regarding ground-level ozone pollution across different regions of India. As per the results of the study, the toxic gas has turned out to be a serious and widely spreading national problem.

Explain the objectives and significance of the Basel Convention in regulating transboundary movement of hazardous waste. Discuss its relevance in the context of emerging waste streams.

Why the question The Basel Convention has gained renewed relevance due to growing global concerns over e-waste, plastic waste and textile waste, especially after discussions at OEWG-15 (2026) and evolving international waste governance. Reference: DTE https://www.downtoearth.org.in/waste/basel-convention-advances-work-on-e-waste-textiles-hazardous-waste-but-divisions-persist-over-plastic Key Demand of the question The question requires explaining the objectives and significance of the Basel Convention in regulating transboundary movement of hazardous waste. It also asks to examine its relevance in addressing emerging waste streams such as e-waste, plastic waste and textile waste. Structure of the Answer: Introduction Briefly introduce the Basel Convention as the principal global framework for regulating transboundary movement of hazardous waste and promoting environmentally sound management.

Delhi EV Policy: दिल्ली में EV पॉलिसी 2.0 लागू, 10 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक मिलेगी सब्सिडी

बैटरी वेस्ट प्रबंधन होगी बड़ी परीक्षा एनवायरोकेटलिस्ट के फाउंडर सुनील दहिया ने कहा कि बैटरी निस्तारण के लिए अभी से तैयारियां करनी होगी। आने वाले दो से तीन सालों में बड़ी संख्या में गाड़ियों की बैटरियां वेस्ट होंगी। ऐसे में तैयारियों के लिए यह उपयुक्त समय है। यदि अभी तैयारियां नहीं की गईं तो बाद में समस्या हो सकती है। वहीं, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता रायचौधरी ने कहा कि नीति में बैटरी वेस्ट और उसकी हेल्थ मॉनिटरिंग जैसे अच्छे प्रावधान हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना होगी।

दिल्ली में वायु प्रदूषण के साथ अब ‘ओजोन प्रदूषण’ का नया खतरा: क्या है समाधान?

राजधानी दिल्ली वर्षों से वायु प्रदूषण की भयावह समस्या से जूझती रही है। हर सर्दी में धुंध की मोटी चादर, जहरीली हवा और दमघोंटू वातावरण राष्ट्रीय चिंता का विषय बनते हैं। अब तक इस संकट की चर्चा मुख्यतः पीएम 2.5, पीएम 10, पराली और वाहनों के धुएँ तक सीमित रही है, लेकिन अब एक नया और अधिक खतरनाक खतरा तेजी से उभरकर सामने आया है-भूतलीय (ग्राउंड लेवल) ओजोन प्रदूषण। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की हालिया रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली-एनसीआर ही नहीं, जयपुर, चंडीगढ़ और अहमदाबाद जैसे शहर भी ओजोन प्रदूषण की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। यह प्रदूषण दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके दुष्प्रभाव धीरे-धीरे मानव जीवन, कृषि और पर्यावरण को भीतर तक बीमार कर रहे हैं। विडम्बना यह है कि प्रदूषण जैसे गंभीर विषय को भी अक्सर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित कर दिया जाता है। कभी किसानों की पराली को संपूर्ण दोषी ठहरा दिया जाता है तो कभी केवल वाहनों को। जबकि वास्तविकता कहीं अधिक व्यापक है। यदि समस्या की जड़ तक पहुँचना है तो अनियोजित शहरीकरण, अंधाधुंध औद्योगिकीकरण, ऊर्जा उपभोग की वर्तमान व्यवस्था और विकास के मौजूदा मॉडल पर गंभीर पुनर्विचार करना होगा। भूतलीय ओजोन कैसे बनती है और क्यों है खतरनाक? दिल्ली आज केवल देश की राजधानी नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा प्रदूषण हॉटस्पॉट भी बन चुकी है। गर्मियों में बढ़ते तापमान, तेज धूप और वाहनों एवं उद्योगों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक प्रतिक्रिया से भूतलीय ओजोन प्रदूषण बनता है। यह वही ओजोन नहीं है जो वायुमंडल की ऊपरी परत में पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। धरातल पर बनने वाली ओजोन एक विषैली गैस है, जो फेफड़ों की कार्यक्षमता कम करती है, दमा के रोगियों की स्थिति बिगाड़ती है, आँखों में जलन पैदा करती है तथा हृदय रोगों का जोखिम बढ़ाती है। आज दिल्ली-एनसीआर में बड़ी संख्या में लोग सांस लेने में कठिनाई, एलर्जी और अस्थमा जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिनमें ओजोन प्रदूषण की भूमिका लगातार बढ़ रही है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन, नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की योजना और पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने जैसे निर्णय निश्चित रूप से सकारात्मक हैं। यदि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होता है तो आने वाले वर्षों में प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में सार्थक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लेकिन केवल वाहन नीति से समस्या का समाधान संभव नहीं है। अनियोजित शहरीकरण और ओजोन का गहरा संबंध वास्तविक संकट अनियोजित शहरीकरण का है। पिछले दो दशकों में दिल्ली और उससे लगे क्षेत्रों में जिस तेजी से खेत, तालाब और हरित क्षेत्र कंक्रीट के जंगलों में बदले हैं, उसने प्राकृतिक संतुलन को गहरा आघात पहुँचाया है। जहाँ कभी वर्षा का पानी धरती में समा जाता था, वहाँ अब सीमेंट और डामर की सतह है। पारंपरिक जलस्रोत मिट गए, पेड़ों की संख्या घटी और गर्मी बढ़ती गई। यही कारण है कि शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कई डिग्री अधिक रहने लगा है। यही अतिरिक्त गर्मी ओजोन बनने की प्रक्रिया को और तेज करती है। आज महानगरों का विस्तार विकास का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यह विकास प्रकृति की कीमत पर हो रहा है। शहरों को सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, आवास चाहिए, उद्योग चाहिए। इन सबके लिए खेत समाप्त हो रहे हैं, जंगल कट रहे हैं और जलस्रोत नष्ट हो रहे हैं। परिणामस्वरूप प्रदूषण केवल हवा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जल, मिट्टी और जैव विविधता भी प्रभावित हो रही है। विकास की यह दिशा अंततः मानव जीवन के विरुद्ध खड़ी दिखाई देती है। स्वच्छ ऊर्जा और हरित परिवहन की आवश्यकता दिल्ली में निजी वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता और गुणवत्ता अभी भी इतनी प्रभावी नहीं हो सकी कि लोग निजी वाहनों का त्याग करें। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना स्वागतयोग्य है, किंतु यह भी ध्यान रखना होगा कि बिजली यदि कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से आएगी तो प्रदूषण केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होगा। इसलिए स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा और हरित परिवहन को समानांतर गति से बढ़ाना आवश्यक है। आप पर्यावरण संबंधी अधिक जानकारी के लिए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की वेबसाइट देख सकते हैं। ओजोन प्रदूषण का कृषि और अर्थव्यवस्था पर असर ओजोन प्रदूषण केवल मानव स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। यह कृषि उत्पादन को भी प्रभावित करता है। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि ओजोन फसलों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित कर उत्पादन घटा देती है। ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन, अनिश्चित मानसून और बढ़ती गर्मी पहले ही किसानों के सामने बड़ी चुनौती बने हुए हैं, ओजोन प्रदूषण कृषि संकट को और गहरा कर सकता है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक शहरों में वायु गुणवत्ता सुधारने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, किंतु अब समय आ गया है कि इसकी रणनीति का विस्तार किया जाए। केवल पार्टिकुलेट मैटर पर ध्यान देने के बजाय ओजोन जैसे द्वितीयक प्रदूषकों की निगरानी, वैज्ञानिक अध्ययन और नियंत्रण पर भी समान बल देना होगा। वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र को अधिक व्यापक, आधुनिक और पारदर्शी बनाना होगा। नागरिकों की भूमिका और सामूहिक प्रयास समस्या के समाधान में नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कचरा जलाना, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, खुले में ईंधन जलाना, प्लास्टिक और औद्योगिक कचरे का अनुचित निस्तारण जैसी आदतों में परिवर्तन लाना होगा। अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। साइकिल और पैदल चलने की संस्कृति को बढ़ावा दें। शहरों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करें। हरित पट्टियों का विकास करें। पारंपरिक जलस्रोतों का पुनर्जीवन करें। वायु प्रदूषण केवल पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक संकट भी है। बढ़ती बीमारियाँ स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोझ डालती हैं, कार्यक्षमता घटाती हैं और करोड़ों रुपये की आर्थिक हानि का कारण बनती हैं। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि प्रदूषण बच्चों और युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर रहा है। यदि आज निर्णायक कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों को इसका कहीं अधिक गंभीर मूल्य चुकाना पड़ेगा। दिल्ली सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम स्वागतयोग्य हैं और उनसे सकारात्मक परिणामों की आशा की जा सकती है, किंतु यह तभी संभव होगा जब केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय, उद्योग, वैज्ञानिक समुदाय और नागरिक समाज मिलकर समन्वित प्रयास करें। प्रदूषण किसी एक सरकार, एक मौसम या एक कारण की समस्या नहीं है। यह हमारे विकास मॉडल, जीवनशैली और पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण का परिणाम है। आज आवश्यकता दोषारोपण की नहीं, बल्कि दूरदर्शी नीति और सामूहिक उत्तरदायित्व की है। यदि हम स्वच्छ हवा चाहते हैं तो केवल प्रदूषण कम करने की योजनाएँ नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलित विकास की नई संस्कृति विकसित करनी होगी। अन्यथा ओजोन जैसी अदृश्य गैसें हमारे शहरों को धीरे-धीरे बीमार करती रहेंगी और विकास का यह मॉडल स्वयं मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाएगा।